काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने भएको छ । सकभर सिंगो एमालेलाई नै विश्वासको त दिन लगाउने नभए आफूहरुले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए ।
एमालेको नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदाले उक्त रिटमाथि फैसला सुनाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
‘सकभर सिंगो पार्टीलाई नै देउवाका लागि विश्वासको मत दिन लगाउने, नभए हामी २३ जनाले भए पनि मत दिने भन्ने कुरा छ,’ नेपाल प्रेससँग चौधरीले भने, ‘हामी आँखा चिम्लेर विश्वासको मत दिन्छौं । नभए यो व्यवस्था टिक्दैन ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ कार्यभार ग्रहण गरिरहेका छन् । तर, देउवाले ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप नलाग्नेसमेत उल्लेख छ । विश्वासको मत लिन देउवा सफल नभए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन भएर देश चुनावतिर जाने छ।
सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन सोमबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले आफूहरु गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसला र कार्यदलमा भएको १० बुँदे सहमतिले पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै परिस्थिति विझिदिन नेता नेपालले अन्य नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।
तर फैसलापछि ओली पक्ष माधव नेपालसँग रुष्ट बनेको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ फैसलापछि नेपालको गतिविधिले संवादको सम्भावाना नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फैसलापछि उहाँको गतिविधि जुन देखिएको छ, त्यसले स्थिति त्यति धेरै सकरात्मक देखिन्न।’
विपक्षी गठबन्धनमा लागेर नेपाल पक्ष सर्वोच्चमा गएका कारण ओली पदमुक्त हुनुपरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल पक्षसँग रुष्ट छ। नेपाल पक्षका केन्दीय सदस्य चौधरी यसलाई बालुवाटार छोड्नु परेको पीडा र आवेग भन्दै त्यो केही समय मात्रै रहने बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले उक्त सहमतिको प्रतिवेदन ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
उक्त सहमतिलाई क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, त्यसअघि ओली र नेपाल भेटघाट गरेर त्यसलाई अन्तिमरुप दिने सहमति कार्यदलमा बनेको थियो।
