Tag: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले बुधबार बालुवाटार छाडेका हुन् ।

ओली बालुवाटारबाट निस्कँदै गर्दा नेकपा एमालेनिकट युवा विद्यार्थी स्कटिङका लागि बालुवाटार पुगेका थिए ।

हेर्नुहोस् ओलीले बालुवाटार छाड्दै गर्दाको केही तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-१९ विरुद्ध लगाइने खोपका अभावमा नागरिक तड्पिनु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकतम प्रयास गरेर जनताको जीउज्यानको सुरक्षामा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेकाले नियमितरुपमा खोप आइरहने विश्वास दिलाए ।

ओलीले भने, ‘भ्याक्सिन उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आइरहेको छ, हिजो आयो, भोलि पनि आउँछ, त्यसपछि पनि आउँछ, जति सक्दो चाँडो ठूलो सङ्ख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा नयाँनयाँ सम्झौताका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यस वर्षको अन्तिम (सन् २०२१) भित्र सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । उनले भने, “अब खोपको अभावबाट हामी तड्पिनुपर्ने अवस्था आउँदैन, केही समय त्यस्तो स्थिति आउला कि जस्तो देखिएको थियो, अब नपाउने स्थिति हामीकहाँ छैन, सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्न सक्छौँ ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारका सुविधा बढाउँदै नेपाली जनताको जीवन रक्षामा सरकार सफल हुनेमा ओलीले विश्वास जनाए ।

कोभिडको तेस्रो/चौथो लहरको सम्भावनाप्रति सचेत रहँदै सरकारले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । ‘जीवन पहिला’ भन्ने नाराका साथ कोभिडविरुद्धको लडाइँ अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको जीवन नै सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय हो, त्यो नै ठूलो सम्पत्ति हो र जीवनको रक्षा सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू नै अहिले राष्ट्रपतिमाथि टिका-टिप्पणी गर्ने काममा सक्रिय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । गणतन्त्रप्रति वैह्रभाव राख्ने र समाजलाई अमर्यादित बनाउनेहरूले त्यसो गरेको उनको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले राष्ट्रलाई गाली गर्ने प्रतिष्पर्धा चलेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठूलो हुने कम्पिटिसन छ । हिजो पनि केही भुतपूर्वहरूको लस्करले मिट द प्रेस गरेको देखेको थिएँ मैले । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो भन्नेसम्ममा उहाँहरू पुग्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिमा विगतमा पनि बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकार गर्दे राजनीतिलाई सही ढंगले चल्न नदिँदा त्यस्ता समस्या देखिने बताए ।

उनले भने, ‘बाह्य हस्तक्षेप भन्ने कुरा हुनसक्छ । हुने गरेको छ । राजनीतिलाई राजनीति गर्ने थलोमा जान नदिने, संसदमा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने । प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोज्ने । राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि… । अदालतले त संविधान र कानूनको कुरा गर्ने हो । राजनीतिक होइन ।’

ओलीले नेपालको संसदमा खुर्सानीको धुलो बोकेर जाने र संसदको लडाईं माईकले हानेर गर्नेहरूसँगको लडाइँ शान्तिपूर्ण र सत्यको अस्त्रबाटै जित्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘राजनीतिमा भ्रम फिँजाउन खोजिएको छ । त्यसकारण संसदमा खुर्सानीको धुलो बोकेर जानेहरू, संसदको लडाइँ माईकले हानेर गर्नेहरूसँगको यो लडाइँ शान्तिपूर्ण र सत्यको अस्त्रबाटै हामी जित्न सक्छौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । त्यसकारण चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने पनि म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगको उत्पत्ति भारतमा नभएको बताएका छन् । योग उत्पत्ति भएको बेला भारत भन्ने देश नै विश्वमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भारतीय विद्वानहरूले तथ्य लुकाउने गरेको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने, ‘त्यसबेला हुँदै नभएको भारतको चर्चा भारतीयहरू गर्न रुचाउनुहुन्छ । योगको उत्पत्ति नेपालमा भएको, या उत्तराखण्डमा भएको भन्नुहुन्न ।’

ओलीले थपे, ‘यो भारत त्यसबेला थिएन । भारतमा त रजौटाहरु थिए । स-साना रजौटाहरूको एक खालको उपमहाद्वीपजस्तो थियो । त्यसमा पनि पतञ्जलीजस्ता महर्षिको जन्म भएको, कपिलमुनीले अभ्यास गरेको यहीँ हो । यस्ता तथ्यहरूलाई भारतीयहरूले लुकाउँछन् ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुँदैन र गराइँदै भन्ने दुश्प्रचारको भ्रममा नपर्न आह्वान गरेका छन् ।

१४औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शनिवार जंगी अड्डामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार आगामी आम निर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ,निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यतिबेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार छन् । यस्ता दुश्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा आह्वान गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो भन्ने प्रसंग समेत सम्बोधनमा प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले चालेका हरेक पाइलामा व्यवधान,घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गर्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सत्ता आकांक्षी समूहका लागि मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने यस प्रवृतिको छिनोफानो अब जनताले गर्ने बताए ।

यस्तो छ पूर्णपाठ :

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

१. गएको बैशाख २० गते कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग सम्वाद गरेको थिएँ। कोभिडको यो लहर निकै सङ्क्रामक र बढी घातक रहेको एवं यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित गरिएको बताएको थिएँ। सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउन निषेध आदेशको पालना गर्न र महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदममा साथ दिन आग्रह गरेको थिएँ।

२. त्यस यताका पच्चीस दिन हाम्रा लागि निकै कष्‍टकर रहे। यस अवधिमा थप दुई लाख व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो। तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु भयो। अक्सिजन र शय्या व्यवस्थापनका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रह्‍यो। लिक्विड अक्सिजन आयातमा समस्या पैदा भयो। अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव खट्कियो।

३. समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्‍यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको नियमित र थप मात्रा आपूर्ति हुन थालेको छ। अन्य उद्योगमा रहेका हजारौं अक्सिजन सिलिण्डर सङ्‍कलन गरी अस्पतालहरूमा पठाइएको छ। अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गरिएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको जीवनरक्षाका लागि विदेशबाट एयरलिफ्ट गरेर समेत सिलिण्डर ल्याइएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पर्याप्‍त रकम पठाइएको छ। मित्रराष्‍ट्रहरूको सहयोगमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भेण्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएका छन्।

४. कोभिडविरुद्धको हाम्रो लडार्इँमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भारत, चीन र यसका सिचुवान तथा तिब्बत प्रान्तीय सरकारहरू, अमेरिका, स्पेन, बेलायत, जापान, अष्‍ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, थाइल्याण्ड, सिङ्‍गापुर, न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायत मित्र राष्‍ट्रहरूप्रति हामी आभारी छौं। चिनियाँ रेडक्रस, तेमासेक फाउण्डेशन सिङ्‍गापुर, डाइरेक्ट रिलिफ अमेरिका, रोयल थाई मोनास्ट्री लगायत परोपकारी संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्‍त भएको छ। आफ्नो गाँस कटाएर अक्सिजन सिलिण्डर पठाउने खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । गैरआवासीय नेपाली सङ्‍घ र देशका उद्यमी, व्यवसायी र समाजसेवी लगायत सबै सहयोगीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

५. कोभिड १९ जस्तो ठूलो महामारीको सामना गर्न एकीकृत, समन्वयात्मक र “समग्र राष्‍ट्र” रणनीति आवश्यक पर्दछ। यसै खाँचोलाई पूर्ति गर्न “कोभिड सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८” जारी गरिएको छ। यसबाट राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिड विरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज भएको छ। अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र यस मातहत चौबिसै घण्टा खटिने गरी कोभिड सङ्‍कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ। वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ। यहाँबाट कोभिड बिरामीहरूले स्क्रिनिङ, डायग्नोस्टिक, उपचार र अन्य सेवा पाउनुहुनेछ। वीर अस्पतालले जुनसुकै अस्पताल, संस्थान र मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिडको उपचारमा समन्वयात्मक ढङ्‍गले परिचालन गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सङ्‍कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

६. कोभिड उपचारका लागि १५७ अस्पतालहरू सूचीकृत भएका छन्। कोभिडको निस्शुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ। महामारी सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा भेण्टिलेटरको सङ्ख्या ३२७ बाट ९०४, आइसियु बेड २६०० बाट ३००० पुर्‍याइएको छ। अस्पतालमा २८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडियु० थप भएका छन्। ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थपिएका छन्। छिटै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसियु, १४०० एचडियु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिनेछन्।

७. कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्‍त ३२ लाख २८ हजार डोज र खरिदबाट उपलब्ध १० लाख डोजबाट खोप अभियान अगाडि बढाएका छौं। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्‍चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाडने विश्‍वास दिलाउन चाहन्छु।

८. कोरोना महामारीको आक्रमणबाट विकसित र विकासशील, सम्पन्‍न र साधनस्रोत विहीन, ठूला र साना कुनै पनि देश बँच्न सकेका छैनन्। तर विकासशील देशहरूमाथि यसको मार बढी परेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उनीहरूको प्रयासलाई महामारीले झनै चुनौती खडा गरेको छ। खोपलगायत अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधीहरूको अभाव हुँदै जाँदा विकासशील देशहरू झनै पछाडि पर्नेछन्। आज खोपको असमान वितरण विश्‍वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। खोप उत्पादक कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराउँदा विकासशील देशहरूका लागि खडा गरिएको कोभ्याक्स एलायन्सको समग्र योजना नै प्रभावित भएको छ। त्यसैले महामारीविरुद्धको विश्‍वव्यापी सहकार्यमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। जी(७ र जी(२० लगायत विकसित मुलुकहरूले अन्तर्राष्‍ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ। सबै सुरक्षित नहुँदासम्म हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौं भन्‍ने यथार्थलाई मनन गर्न सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।

९. यस लडाइँको अग्रमोर्चामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी चालक तथा सफाइकर्मी र निजामति सेवाका राष्‍ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ। तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र देशभरि नै स्वयंसेवीहरू परिचालित हुनुहुन्छ। आफ्नो निजी जीवन र पारिवारिक जिम्मेवारीलाई समेत पञ्छाएर सङ्क्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने उहाँहरू हामी सबैका आदर र सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ। महामारीविरुद्ध लडिरहेका जनशक्तिको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्‍दैन। अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्‍डनीय मानिनेछ।

१०. अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका १ लाख १६ हजार ४७६ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। ६ हजार ९५१ नागरिकहरूको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।

११. कोभिडसँग मुकाबिला गर्न “जीवन पहिला” हाम्रो नीति हो। जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो। हामीलाई थाहै छ, महामारी नियन्त्रणको पहिलो र प्रभावकारी उपाय भनेको यसको रोकथाम हो, महामारी फैलिन नदिनु हो। यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्न पुनः सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आग्रह गर्दछु। अहिले लागू गरिएका निषेध र अन्य उपायहरू जनताको जीवन रक्षाकै लागि हुन्। जीविका अर्थात् अर्थतन्त्रको रक्षाको दायित्वप्रति पनि सरकार उत्तिकै सचेत रहेको विश्‍वास दिलाउन चाहन्छु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

१२. राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्‍चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक(आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएका छन्।

१३. सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकाङ्क्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो। यस अवधिमा हाम्रा प्रयास प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्‍चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्‍यो। तर तीन महिनाको अनुभवले पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्‍ट पार्छन्।

१४. मैले गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्‍वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ। सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्‍चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्‍वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें। मेरो प्रस्ताव असफल भयो। संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्‍ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो। यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्‍वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो।

१५. त्यस यताका दश दिनसम्म पनि विश्‍वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ। मैले पुनः विश्‍वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन। संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यौल कायम राख्‍नु उचित हुँदैनथ्यो। यसै पृष्‍ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्‍ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरें। यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यौलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।

१६. यसै बीच जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्‍यो। प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें। दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा ९एमाले०का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्‍ट देखिन्थ्यो।

१७. तर यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्‍ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्‍ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए।

१८. बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै। तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन। संविधानको धारा ७६ ९५० ले प्रस्तुत दावीमा विश्‍वासको मत प्राप्‍त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्‍ने निर्क्‍यौल गर्ने दायित्व राष्‍ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्‍ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो।

१९. संविधानको स्पष्‍ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्। २०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको शृङ्‍खला दसौं वर्षसम्म जारी रह्‍यो। त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब(प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर–दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुबै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो। बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ।

२०. हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यस प्रणालीका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्‍ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो रु पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्‍कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्। तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो। बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन। अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्।

२१. मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्‍चायती जेलमा चौध वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि प्रतिपक्षका रूपमा दशकौं व्यतीत गरेको, “लोकतान्त्रिक शक्ति” हरूकै दमन झेलेको हाम्रो पार्टीका लागि पनि यो विषय महत्वपूर्ण होइन। हाम्रा लागि सत्ता साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य त राष्‍ट्रियताको सम्वर्द्धन र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो। राष्‍ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको जीवनमा अनुवाद गर्नु हो। यसलाई राजनीतिक अधिकारको दायराबाट माथि उठाएर मानवीय आकाङ्क्षाको समष्‍टिका रूपमा विकसित गर्नु हो। अधिकारको प्राप्‍ति, अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति एवं सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्‍चितता भएको समाज निर्माण गर्नु हो। यसकै लागि हाम्रा प्रयास केन्द्रित छन्।

२२. आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्‍वास नै गुम्ला कि भन्‍ने हो। जनविश्‍वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्‍ने हो।

२३. ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्‍कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्‍वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्‍त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्‍नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्‍याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो। जनताप्रति अविश्‍वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्‍न गरिनेछ। मनमा कुनै आशङ्‍का छन् भने फेरि भन्‍न चाहन्छु ( आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्‍नुहोस्।

२४. मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्‍नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन। हुनत प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्‍त हुँदैन। राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्‍गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्‍चितता हो। राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्‍ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन हो। हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं।

२५. पार्टी एकताको रक्षाका लागि हाम्रो तर्फबाट गरिएका अथक प्रयास सार्वजनिक नै छन्। नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी ९नेकपा० को एकता कायम गर्न अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्‍न गरिएकै हो। अस्थिरता सिर्जनाका लागि स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन नबनेको भए र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेराबन्दीबाट हटाउने दुराशय नभएको भए यतिञ्‍जेल एकता महाधिवेशन सम्पन्‍न भएर नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो। फागुन २३ को फैसलापछि पनि एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले आफैंले पहल गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई कतिपयले मजाकको विषय बनाउनु भयो। इतिहासले यसको उचित हिसाब किताब गर्ला नै।

२६. नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि हामीले नेकपा ९एमाले० लाई नै एकीकरणको बिरासत पार्टीका रूपमा एकतावद्ध र गतिशील बनाउने काम गर्‍यौं। तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन। उल्टै, एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पञ्छाउने कुरामा मात्र उहाँको प्रयास केन्द्रित रह्‍यो। फेरि पनि पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा र अन्त्यहीन विवादको थलो बनाउने केही नेताहरूका नियतका कारण हाम्रा प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा फ्लोर क्रस गर्नेरगराउने काम भएका छन्। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरिएका छन्। अनि, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कहिले संसदमा अनुपस्थित हुने त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने जस्ता चरम विकृति प्रकट भएका छन्।

२७. पार्टीको एकताको रक्षाका लागि सबै खाले आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरेर पनि निरन्तर प्रयत्‍नशील छु, भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछु। प्रतिकूल परिस्थितिमा आन्दोलनको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सबै नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तक एवं आम जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

२८. अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्‍घीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्‍ट्रियताको सम्वर्द्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ।

२९. संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सङ्‍घीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्। ५० भन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। पृथकतावादको अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छाडेर राष्‍ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्‍गले सञ्‍चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्वपूर्ण उपलव्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अङ्‍कित रहनेछन्।

३०. नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्‍नतिका लागि सिफारिस भएको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो थियो। महामारीले गम्भीर धक्‍का पुर्‍याए पनि हामीले यसलाई सम्हालेका छौं र समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छौँ। पहिलो पल्ट निर्यात व्यापारले एक खर्बको लक्ष्य नाघेको छ, व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम घट्दै छ।

३१. यस अवधिमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र थप ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ। लोडसेडिङको अन्त्य, पर्याप्‍त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्‌को बाह्‍य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्‍य लगानी बढिरहेको छ।
३२। तीन वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मानव विकास विकास सूचकाङ्‍कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ। कोभिड(१९ को महामारीका बीच पनि निरपेक्ष गरिबी उल्लेख्य वृद्धि हुन पाएको छैन।

३३. रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलव्धि हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, ।तुइन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यस अघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्‍क म दोहोर्‍याउन चाहन्‍नँ। कुल रणनीतिक सडकमध्ये १७।१ प्रतिशत सडक विगत तीन वर्षमा मात्र निर्माण भएका छन्। तीन वर्षमा सम्पन्‍न गर्ने गरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक रणनीतिक सडक र स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र सबै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको निर्माण सुरु भएको छ। सबै पालिका र क्षेत्रहरूमा यिनको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

३४. तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं(तराई द्रुत मार्गले केही वर्षभित्रै परिणाम दिनेछ। विस्तार भइरहेको पूर्व(पश्‍चिम राजमार्ग, निर्माण सम्पन्‍न हुन थालेको पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणाधीन मदन–भण्डारी राष्‍ट्रिय राजमार्गले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील बनाउनेछन्। बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्ड सम्पन्‍न भएसँगै तराईमा विकासका सम्‍भावना थपिएका छन्।

३५. भैरहवा र पोखरामा निर्माण सम्पन्‍न हुने चरणमा पुगेका अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। गोदावरीमा ३ हजार र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताका सभाहल निर्माण भएका छन्। जयनगर(जनकपुर(कुर्था रेल छिटै सञ्‍चालनमा आउनेछ। नागढुङ्‍गा सुरुङ मार्ग निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भने सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्‍वान भएको छ।

३६. चिरप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अवतरणसँगै काठमाडौंबासीका पानीको तिर्खा मेटिएको छ। छिट्‍टै याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा सामेल गरेर खानेपानीको समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास अगाडि बढेको छ। सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कुल जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं।

३७. भेरी(बबई डाइभर्सनको सुरुङको काम सम्पन्‍न भएर सिँचाइ पूर्वाधारका काम सुरु भएका छन् भने सुनकोशी(मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। यी दुई “गेमचेञ्‍जर” परियोजनाले तराईबासीहरूका वर्षौं पुराना सपनालाई पूरा गर्दै हामीलाई खाद्यान्‍नमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नेछन्।

३८. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा सम्पन्‍न गरेका छौं। भूकम्पका कारण बेघरबार बनेका ८ लाखभन्दा बढी परिवार सुरक्षित घरमा फर्किन थाल्नुभएको छ। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण सामर्थ्यको प्रतीक बनेर धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूल राजधानीको मुटुमा स्थापित भएका छन्। भव्य रूपमा सम्पन्‍न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले उत्कृष्‍ट प्रदर्शन गरेको छ। त्रिदेशीय फुटबल, क्रिकेटहरूमा पनि नेपालको प्रदर्शन उदाहरणीय रहेको छ।

३९. हरेक नेपाली व्यवस्थित ओत भएको सुरक्षित घरमा बस्न पाउनुपर्छ भन्‍ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप तीन वर्षको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी जनता आवास निर्माण भएका छन्। ७ हजार फुस तथा खरका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएका छन्। कसैले पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्न नपरोस् भन्‍ने उद्देश्यले सडक मानवरहित सहर र वस्तीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। टोर्नाडोबाट घरबारविहीन बन्‍न पुगेका नागरिकहरूका लागि छोटो समयमै ८६९ सुरक्षित घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, चट्याङ आदिबाट घरबारविहीन हुन पुगेका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलव्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

४०. सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको छ। २ सय हेक्टर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। मुलुक प्रमुख पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको छ। प्रमुख खाद्यान्‍न बालीको उत्पादनमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कृषक सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा थप ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। माटोको गुणस्तरको डिजिटल परीक्षण सुरु गरिएको छ। “मेरो कित्ता” नामक एप्स कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकहरूले आफ्नो जग्गाको कित्ता नम्बरसहितको नक्सा आफैंले हेर्न र छाप्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।

४१. यसै आर्थिक वर्षमा ६ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा ७४ औद्योगिक ग्राम घोषणा भई काम थालिएको छ। अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि भारत, बङ्‍गलादेश, अमेरिका र भूटानसँग वाणिज्य वार्ता सम्पन्‍न भएका छन्।

४२. तीन वर्षको अवधिमा ६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। सरदर भर्नादर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ४ सय ८४ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना भएका छन् भने ५ सय ७२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध भएको छ। देशभरका ३ सय ८३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको पहुँच पुगेको छ।

४३. एक वर्षको अवधिमा विभिन्‍न अस्पतालहरूमा ७ हजार ६ सय ४५ शैया थप भएका छन्। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप ३ सय ९६ स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। एक वर्ष अगाडि कोभिडलगायत केही जटिल परीक्षण स्वदेशमा हुन नसक्ने अवस्था रहेकोमा हाल स्वदेशमै ८७ प्रयोगशालामा कोभिड(१९ को परीक्षण हुने गरेको छ। कडा रोग लागेका कुल ३८ हजार ९ सय ९ जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ।

४४. ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ३२ लाख ५९ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ७ सय प्रतिष्‍ठान र २ लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भएको छ। १ सय ३८ स्थानीय तहमा राष्‍ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार कार्य सुरु भएको छ। जोखिममा परेका १५० भन्दा बढी सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डित गर्न एसिड अपराध र बलात्कार नियन्त्रणसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

४५. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्‍कलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म १४ जिल्लामा २८ लाख राष्‍ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। सबै जिल्लामा फोरजीसहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ।

४६. नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अभूतपूर्व राष्‍ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको छ। हालसम्म १ सय ७० मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ता तथा सम्वाद भएका छन्। प्रतिभा प्राप्‍ति केन्द्र ९ब्रेन गेन सेन्टर० सञ्‍चालनमा आएको छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

४७. हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्‍ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन्। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ। समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि ( हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं। यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं। जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं।

४८. समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता ( कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार ( फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्‍चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ।

४९. सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन्। अति कम विकसित राष्‍ट्रबाट विकासशील राष्‍ट्रमा स्तरोन्‍नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्‍लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ। कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्‍ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ।
५०। विरासतमा प्राप्‍त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्‍न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

५१. व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्‍चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ।

५२. जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्‍त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ। हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ। कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति ९ड्रप आउट० लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।

५३. पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्‍ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्‍न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

५४. सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्‍ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।

५५. विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ। यसका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्‍ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ। विपद्‌बाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत वस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। वन डँढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतहरूको प्रबन्ध गरिनेछ।

५६. नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्‍वसामु प्रस्तुत गरिनेछ।

५७. नेपालका हिमशृङ्‍खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्‍गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्‍याएको विशिष्‍ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्‍वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्‍ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ।

५८. निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ।

५९. श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्‍चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।

६०. अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्‍चित गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्‍गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ।

६१. ज्येष्‍ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्‍ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्‍चालन गरिनेछ। अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्‍गतामैत्री बनाइनेछ।

६२. युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।

६३. पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिनेछ। भ्रष्‍टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।

६४. सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्‍न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्‍त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

६५. शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। राष्‍ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्‍ट स्थापना गरिनेछ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइनेछ।

६६. नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्ध राष्‍ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको राष्‍ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्‍वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्‍ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।

६७. ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्‍ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।

६८. नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ। विश्‍व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्‍वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्‍ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक(सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्‍ट्र सङ्‍घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्‍घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ।

६९. द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्‍ट उपलब्धिहरू तथा विश्‍वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्‍न पुर्‍याएको अतुलनीय योगदान विश्‍वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ। सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ।

७०. आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

७१. लोकतन्त्र एउटा मर्यादित, अनुशासित र विधिमा आधारित प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा असहमति र मतभिन्‍नताहरू स्वाभाविक हुन्। तर असहमतिलाई अभिव्यक्त गर्ने र सञ्‍चालन गर्ने लोकतन्त्रका आफ्नै मर्यादा, सीमा र विधि हुन्छन्। ती विधिहरूको पालनाले मात्रै लोकतन्त्रलाई सफल र जनताको मनमा स्थापित गराउँछन्। लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रका बीचमा सीमारेखा उल्लङ्घन हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्छ। हाम्रा असहमतिको समाधान खोज्न हामी आफैले बनाएको संविधान विद्यमान छ, हामी आफैंले स्थापित गरेका संवैधानिक संस्थाहरू विद्यमान छन्। तिनीमाथि विश्‍वास गरियो भने र तिनलाई बलियो बनाइयो भने मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। सामान्य बेलामा पनि मुलुकका प्रमुख शक्तिहरू बीच न्यूनतम सम्वाद, समझदारी र सहकार्य अपेक्षित हुन्छ। झन् सिङ्गो विश्‍वसँगै हामी पनि महामारीका विरुद्ध कठिन लडाइँ लडिरहेको यो बेला त राजनीतिक दल र समाजका सबै पक्षबीच सम्वाद, समझदारी र सहकार्य झनै आवश्यक छ। तिक्तता, तनाव र विभाजनले क्षणिक तुष्‍टि देला, तर कालान्तरमा यसको मूल्य हामीले महङ्‍गो गरी चुकाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म पुनः एकपल्ट मुलुकका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूलाई आफ्ना असहमतिहरूलाई मर्यादित, व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्‍गले अगाडि बढाउन र तिक्तता, तनाव र विभाजनका गतिविधिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु।

७२. कोरोना महामारी लगायत आज हामीले झेलिरहेको कठिन समय अवश्य अन्त्य हुनेछ।
धन्यवाद।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन सफल पार्नका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् । उनले ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नहुने बताए ।

आज देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको मध्यावधि चुनावको घोषणा वैधानिक रहेको जिकिर गरे ।

‘मैले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र अर्को पनि विकल्प दिन नसकेपछि संवधानिक वाध्यताअनुसार संसद विघटन गर्नु परेको हो,’ उनले भने, ‘देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक निकास दिनका लागि चुनावमा जानुको विकल्प थिएन ।’

आफ्नो लागि सत्तामा रहनु र नरहनु प्रमुख विषय नभएकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘हाम्रो लागि सत्ता साधन मात्र हो साध्य होइन । हाम्रो लागि साध्य भनेको राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो ।’

ओलीले आज भइरहेको अराजकता तथा असंसदीय र अलोकतान्त्रिक चरित्रले लोकतान्त्रिक पद्दतिप्रति नै जनतामा वितृष्ण उत्पन्न गर्ने चिन्ता बढेको बताए ।
‘कहिले पार्टीका उम्मेदवार हराउन विपक्षीसँग साँठगाठ गर्ने, कहिले संसदमा अनपस्थित भएर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने त कहिले प्रधानमन्त्री हटाउन हस्ताक्षर गर्ने त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री हटाउन हस्ताक्षर गर्ने खालका विकृति देखा परेका छन्’, उनले भने, ‘२०४८ सालपछि देखिएका संसदीय विकृति अहिले फेरि दोहोरिन थालेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले आफू सबैखाले अपमान र पीडा व्यहोरेर पनि पार्टी एकताका लागि प्रयत्नशील रहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली पुर्वको जमिन नेपालको जमिन भएकाले सो जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भईरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपालमा रहेका अन्तराष्ट्रिय मिडियाका संवाददाताहरुसँग अन्र्तरक्रिया गर्दै उनले बर्षौ देखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दे आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताएका हुन् ।

उनले महाकाली नदी पुर्वको जमिन नेपालको भएको र सो जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरि संविधानको अनुसुचिमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दे ती भूगाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भईरहेको बताए ।

उनले भने,‘महाकालीभन्दा पुर्वको र त्यस ठाउँमा महाकाली भन्दा उत्तरपुर्वको भनौ । महाकाली पुर्वको जमिन नेपालको जमिन हो । र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौ र त्यसलाई संविधानको अनुसुचिमा पनि सामेल गरेका छौ । यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौ तर यथार्थ के हो भने विगत ५८ बर्ष देखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ ।’

छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाई हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने भन्दै भारतसँग नेपालको मित्रतापुर्ण सम्बन्ध भएकोमा आस्वश्त तुल्याए ।

उनले कतिपयले आफुलाई भारतसँगको सम्बन्ध विगारेको र कतिपयले भारतको इसारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले आपसमा विवादास्पत यी दुवै आरोपहरु कसरी सत्य हुनसक्छन् भनी प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले आज अपराह्न चार बजे सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

बजेटमा सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने थापाले बताए । सरकारले भोलि अध्यादेशमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

संविधानअनुसार सरकारले हरेक जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले १६ खर्ब आसपासको बजेटको प्रारुप तयार पारेको छ, जसमा अधिकांश कार्यक्रम कोभिडकेन्द्रित हुनेछन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि सबैलाई कोराना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने दावी गरेका  छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकारसँंगको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन अगाडि सबैलाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार जुटेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार खोप ल्याउनका लागि विभिन्न देश र खोप उत्पादकसंँग छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको कोभिशिल्ड र भेरोसेल खोप लगाइएका छन् । अहिलेसम्म २१ लाख १३ हजार ८० जनाले खोपको दोस्रो र पाँच लाख १४ हजार २५३ जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संचारमाध्यमले सरकारले गरेका कामको उपलब्धि देख्दै नदेखेको गुनासो गरेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा प्रेस चौतारीआवद्ध पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले ‘मिसन पत्रकारितावाला’ ले धेरै बनावटी कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाए।

‘केही त मिसन पत्रकारितावाला छन्,’ ओलीले भने, ‘उपलब्धि देख्दै नदेख्ने । कमजोरी छैन भने बनावटी कुरा बनाउने । मार्मिक कथा बनाउने । मार्मिक स्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने ।’

ओलीले सरकार महामारी नियन्त्रणमा पुरै लागेको र पछिल्ला केही दिनमा कोरोना संक्रमण दर स्थिर रहेको भन्दै अब त्यो घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार अब सबैलाई खोप लगाउने कुरामा केन्द्रित हुने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिमको सरकार गठनका लागि १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरिएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले ओलीलाई समर्थन रहेको पत्र सहित शीतल निवासमा पेश गरिएको बताइएको छ ।

ओली दाबी प्रस्तुत गरेर शीतल निवासबाट बालुवाटार फर्केका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेकाले विश्वासका मत नलिएको बताएका छन्। दिनदिनै आफ्नो बदनाम र चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको भन्दै आफू दिक्क भएको पनि ओलीले बताएका छन्।

‘मलाई सरकार चलाउन मनै छैन, दिक्क भइसकेँ,’ शुक्रबार संम्पादकहरुसँगको अन्तरिक्रियामा ओलीले भने, ‘मलाई थप सरकार चलाउनु छैन । यस्तो असहयोगका बेला पनि सरकार चलाउन सकिन्छ । दिन दिनै बदनाम गरेको छ । चरित्र हत्या गरेको छ। विरोधका लागि विरोध गरेको छ।’

ओलीले आफूलाई सरकार चलाउन मन नभएकाले राष्ट्रपतिलाई अर्को प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेको बताए। ‘चलाउने भए मैले विश्वासको मत माग्नुपथ्र्यो,’ ओलीले भने, ‘ मलाई चलाउनु छैन, त्यसकरण राष्ट्रपतिलाई अर्को प्रक्रिया शुरु गर्नुहोस् भने ।’

यद्यपि ओलीले नयाँ प्रक्रियामा सरकारको दावी भने गर्ने बताए। ‘म दावी गर्ने पक्षमा छु,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा मैले दावी गर्न सक्छु । म सँग १२१ मत छ । १२१ मसँग भएको हुनाले अलिक सजिलो होलाकी भनेर म कोसि गरिरहेको छु । त्यसमा राष्ट्रपतिलाई भरपर्दो आधार लागेर नियुक्त गर्नुभयो भने सरकार चलाउँछु । अनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु ।’

विश्वासको मत नपाए संसद विघटन भएर चुनावमा जाने बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा विपक्षीले गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘कोही राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेको छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश, कुन्ठा अथवा के हो यो ? राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधानमा के अधिकार दिएका छौं ? प्रधामन्त्रीमाथि ल्याऊ न अविश्वास । बहुमत ल्याऊ । सरकार बनाऊ भनेकै छ त ।’

प्रधानमन्त्रीले गर्ने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश गणतन्त्रविरुद्धको खेल भएको समेत आरोप लगाए । ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ, त्यो राष्ट्रपतिले सदर गर्ने हो । अनि राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश किन ? यो गणतन्त्रविरुद्धको खेल हो । गणतन्त्रको प्रतिक हो राष्ट्रपति ।’

सिफारिस गर्ने काम आफूले गरेको भन्दै त्यसप्रति जवाफदेही पनि आफू नै भएको बताएका छन् । ‘आफ्नो पार्टीको भएन भन्दैमा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने, अपमान गर्ने ? सिफारिस मैले गरेको हो । मैले गरेको काम प्रति म जवाफदेही हुन्छु।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  संसद छलेर  सरकार गठन गर्न  नचाहेकाे बताएका छन् ।

शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पादकहरुको अन्तक्रियामा बोल्दै उनले  बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्रवान गरेको बताएका छन् ।

उनले भने,‘संसद छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइन,बजेटको चाप र विश्वासको मत नपाउने भएर हो ।’

‘विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो । फेरि जाने संविधानको धारा ५ कै प्रकृयामा हो । त्यसो भइसकेपछि हामीले जेठ १५ गते संसवधानमै तोकेको छ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नीति कार्याक्रम प्र्रस्तुत गर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नयाँ सरकार बन्नलाई १४ गते सरकार बन्यो भने १५ गते बजेट कसरी पेश गर्ला ? आफना नीतितथा कार्यक्रमहरु कसरी तर्जुमा गर्ला ? हामी सँग समय धेरै छैन ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने

समय अभावका कारण विश्वासको मत लिएर बजेट प्रस्तुत गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

‘आज ७ गते भइसक्यो त्यसकारण हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गरेर फेरि विश्वासको मत लिन नसकेर पराजित भएर धारा ५ मा गइन भने समयको सुविधा हामीलाई छैन । ५ मै जान भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठन गर्ने मार्गदर्शनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले उचित मात्र होइन त्यो अपरिहार्य भइसक्यो । तर्सथ अर्को सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर नयाँ सरकारको लागि आह्वान गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका नाममा राज्य रजौटाको प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मानवीय संकटका बेला एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा कतिपयले राजनीति गर्न खोजेको ओलीले बताएका छन् ।

बालुवाटारमा भएको सरोकारावालासँगको छलफलमा ओलीले महामारीमा के-कस्ता समस्या देखिएका छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संघ सरकारले सहयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रदेशलाई राज्यरजौटा जसरी चलाउन खोजेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

ओलीले सुदूरपश्चिमले संघको सहयोग नलिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

ओलीले भने, ‘यस्तोमा राजनीति गर्न छोड्नुहोस् । प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाउँ हाम्लाई चाहिदैन केही पनि । यो भन्दा के हुन्छ ? प्रदेशका नाममा, केका नाममा राज्य रजौटा भएर चलाउने प्रवृत्तिहरु । मानविय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ? ‘

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भनिएकोमा आपत्ती जनाएका छन् । स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही समस्यालाई लिएर सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याब्स भयो भन्न नमिल्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ ।

सरकारका विरोधीहरूले केही पनि भएको छैन भन्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले परीक्षणको व्यवस्था नै नभएको मुलुकमा परीक्षण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

महामारीको पूर्वतयारी कुनै पनि मुलुकमा नहुने भन्दै ओलीले सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको बताए ।

ओलीले भने, ‘सरकारका प्रयासहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यवसायीक क्षेत्र गैह सरकारी संस्थाले, गैर आवासीय प्रतिनिधि लगायत सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट व्यवस्थित र संगठित ढंगले सहयोग गर्न आग्रह गर्छु । छरपस्ट ढंगले होइन । ‘

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा राख्न र प्रचारात्मकभन्दा पनि वास्तविक परोपकारी र मानवीय सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथ लिएका छन् ।

शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएकी छन् ।

सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादु पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नेपालको ४३ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिएका हुन् । सँगै कम्युनिष्टबाट धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ओली पहिलो व्यक्ति हुन् ।

गठबन्धन सरकारका लागि दिएको समयसीमा घर्किएपछि हिजो राति अबेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सातजना सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्ष अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको थियो ।

संसदमा उपस्थित हुनेहरूमा राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, गंगा चौधरी, समिना हुसेन, पार्वती विसुंखे, हिराचन्द्र केसी र बिना बुढाथोकी मगर छन् । सातमध्ये बुढा, शाही र केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

सांसद कलिला खातुन भने केही समय बैठक स्थलमा गएर फर्किएकी थिइन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामहरु आफैं बोल्ने बताए । ‘राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति सुदृढ र सक्षम ढंगले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास गर्न नपर्ने कुनै कारण छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बढाउन र नेपालीको इज्जत बढाउन सरकारले गरेको मेहेनत खेर नगएको ओलीको भनाई छ ।

‘राष्ट्रिहितको संवद्र्धनको पक्षमा , स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको व्यवहारिका कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउन सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनैपनि कसर बाँकी राखेको छैन । यसमा कुनै तर्क गर्नुपर्दैन । हाम्रा उपलब्धी आफैं बोल्छन्’, ओलीको भनाई थियो ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले सधै प्रयत्न गरेको र संविधान विरुद्धको लागेकालाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा जुटिरहेको सरकारविरुद्ध ‘भ्रष्टाचारको झुठो आरोप’ लगाउने काम भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका असल प्रयासविरुद्ध तल्लोस्तरमा झरेर बदनाम गर्न खोजिएको बताए । कोरोनाविरुद्धको खोप खरीमा भ्रष्टाचार भएको भनी लगाइएको आरोप निराधार भएको दावी गरे ।

सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली यदि कसैले गलत गरेको भए क्षम्य नहुने बताए । ‘यस्तो महामारीको बेलामा पनि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने छानबिन गरेर कारवाही हुन्छ । तर यहाँ त निराधार आरोप लगाएर सरकारलाई बदनाम गर्न खोजियो’ ओलीले भने ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको ३८ महिनापछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको हो।

समर्थन फिर्ताको पत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाएको आरोप प्रचण्डको छ ।

‘प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रुपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको, निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको र राष्ट्रियताको महालाई सौदावाजीको बिषय बनाई देशलाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउदै लगिरहेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यताविपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्धत हुँदै गइरहेको छ,’ पत्रमाा भनिएको छ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ५० सांसद छन् ।

सरकारले भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेको छ । २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ ।

काडमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइसोलेसनमा बसेको भनेर गरिएको प्रचार निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यसबारे प्रष्ट पार्दै कतिपय सञ्चारमाध्यमले नियोजित रुपमा तथ्यहीन सूचना सम्प्रेषण गरेर भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।

थापाले भनेका छन्, ‘भेरिफाइ नै नगरी यस्तो दुष्प्रचारमा संलग्न नहुन सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मिडियाका आवरणमा यसरी गलत कार्य गर्नु सर्वथा खेदजनक छ ‘

एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कतिपयले प्रधानमन्त्री आइसोलेसनमा बसेको सम्प्रेषण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री आइसोलेसनमा नरहेको प्रमाण सार्वजनिक गर्दै मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भेटघाटमै रहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा सम्पूर्ण रूपमा खटिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देश गरेका छन् । एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका कारण उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको सामना गर्न पार्टी पंक्ति सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले एमालेको सबै संरचनाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सक्रिय रहन निर्देश गर्नुभएको छ । सरकारले पनि आफ्नो स्थानबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको जाकमनकारी गारउनुभयो’, बैठकपछि एमाले प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

बैठकमा अक्सिजन प्लान्टहरुलाई पूर्णक्षमतामा विस्तार गर्ने , नयाँ सिलिण्डर ल्याउने, खोपलाई अझ विस्तार गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिकाहरू कडाईका साथ लागू गर्ने तर तत्कालै लकडाउन नगर्ने सरकारको तयारी रहेकोबारे पनि बैठकमा चर्चा भएको थियो ।

‘लकडाउन आफैंमा अन्तिम समाधान होइन । त्यसैले सकेसम्म मुलुकभर लकडाउन नगरी कोभिड महामारीको सामना गर्ने तयारी छ’, ज्ञवालीले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा गर्न सम्भव नहुँदा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलता फुकाइदिनुपर्ने हो भने सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएका छन् ।

शनिवार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले रिक्त रहेका संसदीय क्षेत्रमा उपचुनाव र कांग्रेसको महासधिवेशनको चाप पर्ने कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको प्रष्ट धारणा मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधीले यो कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले कानूनी कुरामा सरकारले केही निर्णय गर्नुपर्छ भने आफू त्यसका लागि सघाउन तयार रहेको बताएका थिए ।

संविधान अनुसार ५ वर्षभित्र हरेक पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । कांग्रेसको महाधिवेशन भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ र भदौ ७ गते १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । भदौमा महाधिवेशन नगर्दा कानूनी जटिलता समेत आउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘तपाईहरुले भदौ ७ गते गर्ने भन्नुभएको छ । उसै पनि त्यो दिन गाइजात्राको दिन रहेछ । सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भने कांग्रेसले प्रष्ट भनोस् । लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको पार्टीको हरकोही अप्ठेरोमा सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’

ओलीले गाइजात्राको प्रसंग उठाएपछि देउवाले ‘कहाँ गाइजात्रा ? त्यसै गाइजात्रा भन्दिने ? भन्देखिन्लाई’ भनेर सो विषय अन्यत्र मोडेका थिए ।

काठमाडौं । सरकार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मुद्दा सम्बोधनदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको समझदारी नजिक पुगेका छन् ।

बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमत्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको वार्ता निष्कर्षको नजिक पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरको उपस्थितिमा दुवै पक्षको कार्यदलका सदस्यहरूले रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरुको रिहाईको प्रक्रिया र मधेश आन्दोलनको क्रममा मुद्दा खेपिरहेकाहरूको न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् ।

त्यस्तै जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सवेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता डा.राजन भट्टराईले जसपासँग्को वार्ता सकारात्मक रहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सोमबारसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले मुद्दाको प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुर्‍याउनेछ । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता हुने र रेशम चौधरीसहितका केही व्यक्तिको मुद्दा भने अदालती प्रक्रियाबाटमात्रै टुंगिने भएको छ ।

जसपाले भन्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गर्ने समझदारी भएको छ । कुन- कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सरकार र जसपाबीच हुने लिखित सम्झौतामा उल्लेख गरिने जसपाका एक नेताले बताए ।

सरकार र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबीच भएको अहिलेसम्मको वार्ता र समझदारी प्रक्रियामा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष भने सहभागी छैन । चाँडै हुन लागेको लिखित सम्झौतापछि जसपा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेछ ।

बाबुराम र उपेन्द्र पक्षले सरकारमा जाने कुरा नमानेमा जसपा विभाजन हुनसक्छ । तर, जसपा नेताहरु पार्टी विभाजन नहुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएकाले मुलुक मंसिरसम्म निर्वाचनमा जानसक्ने जसपाका नेताहरू बताउँछन् ।