काठमाडौं । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतभित्रै संविधान सिध्याउने खेल हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिन छाडेको छ ।
अदालतबाहिरका शक्तिले न्यायाधीशहरूलाई चलाउँदा तत्काल केहीलाई राजनीतिक तथा गुटगत फाइदा भए पनि त्यसले दीर्घकालमा संविधानलाई संकटमा पर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गरेको छैन । तर, संविधानकै बर्खिलाप हुनेगरी चारजना न्यायाधीश र दुईजना वकिलले जालसाजी गरेका भरमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास छाड्ने र बिदा बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
चारजना न्यायाधीश र दुईजना वकिलको जालसाजीमा परेर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिनु भनेको संविधान सिध्याउने शुरूआत अदालतबाटै भएको बुझ्नुपर्ने नेपाल बार एशोसियसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल बताउँछन् ।
पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संवैधानिक इजलासमाथि ठूलो जालसाजी हुन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफैंविरुद्ध समेत परेको मुद्दा हेर्दिन भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त होला । तर, सिद्धान्तभन्दा ठूलो संविधान हो । संविधानले जस्तासुकै र जसकाविरुद्ध मुद्दा परे पनि प्रधानन्यायाधीश भाग्न पाउँदैनन् । केही न्यायाधीश र वकिलको जालसाजीमा परेर उहाँले संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन ।’
कि त संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नरहने भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्यो, कि संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिएर नियुक्तिमा भागबण्डा गरेको भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्यो । होइन भने कुन निकायमा राणा थरका वा राणानिकटका कतिजनाले नियुक्ति पाए भनेर कुनै वकिलले इजलासमा बोलेका भरमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश पहिले नै बिदामा बस्ने, अनुपस्थित हुने भन्ने कुरा कुनै मान्छेले एक सातापछि म बिरामी पर्छु भन्नुजस्तै रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन् । आगामी शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणा अदालतमा अनुपस्थित हुने र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीले अन्य इजलासमा मुद्दाको पेसी तोक्ने पहिले नै तय भएको छ ।
यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चलखेल हुने र आफू अनुकूल पेसी तोक्न बिचौलियाहरूलाई पूर्वजानकारी समेत मिलेको पोखरेल बताउँछन् ।
पोखरेलले भने, ‘आउने शुक्रबार र त्यसमाथिको फैसला हुने दिन दीपक कार्की श्रीमान्ले मुद्दाको पेसी तोक्नुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँले थाहा पायो । सर्वोच्चमा २० हजार मुद्दा छन्, कसैको राम्रो सम्बन्ध छ भने उहाँलाई भनेर मेरो मुद्दा कम्फरटेबल इजलासमा राख्न चलखेल हुने भयो ।’
प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै पेसी तोक्ने अधिकार दिएको अरुको हकमा यस्ता कुरा पहिले नै जानकारी हुँदा ठूलो चलखेल हुने पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता छाड्ने कुराबाट सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू अचम्मित भएका छन् । राणाको ‘इमोसनल’ निर्णय हो भने यसले संविधान र न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने एक न्यायाधीशले बताए । उनले संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलास दुवै ठाउँमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति संविधानले बाध्यात्मक बनाएको बताए ।
ती न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर पेसी तोक्ने र फैसला गर्ने सहमति भनेको सर्वोच्च अदालतबाटै संविधान कोल्याप्स गर्ने कुरा हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा एक दिन पनि संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन । यदि उनी अयोग्य हुन् भने महाअभियोग लगाउनुपर्यो होइन भने सर्वोच्च अदालतबाटै संविधानको बर्खिलाप जान मिल्दैन ।’
पछिल्ला समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सर्वोच्च अदालतमा इतिहासकै अनौठा घटना हुन थालेका छन । आफू अनुकूलका न्यायाधीश सम्मिलित नहुँदा बेञ्च बहिष्कार गर्नेदेखि अनेक बहानामा आफू अनुकूलका न्यायाधीश रहेमात्र सुनुवाइ शुरू गराउने परम्परा सर्वोच्च अदालतका लागि घातक संस्कार विकसित भएको छ ।
२०४७ सालको संविधानमा कानूनमन्त्री न्याय परिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो । २०५१ मा एमालेको पहिलो सरकार बन्दा सुवास नेम्वाङ कानून राज्यमन्त्री भए । तर, संविधानमा राज्यमन्त्री न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नरहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नेम्वाङलाई बैठकमा बोलाएनन् ।
त्यसपछि नेम्वाङलाइ फूलमन्त्री बनाएर सपथ गराइएको सम्झिनेहरू संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु न्यायाधीशले गर्ने कुरा संविधानविपरीत भएको बताउँछन् । संविधानको रक्षा गर्ने र व्याख्या गर्ने ठाउँबाटै असंवैधानिक काम भयो भने कसले जोगाउने ? अहिलेको प्रश्न यही हो ।
कि त संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नरहने भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्यो, कि संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिएर नियुक्तिमा भागबण्डा गरेको भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्यो । होइन भने कुन निकायमा राणा थरका वा राणानिकटका कतिजनाले नियुक्ति पाए भनेर कुनै वकिलले इजलासमा बोलेका भरमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
कम्फरटेबल इजलास र न्यायाधीश-वकील जालसाजी
पछिल्ला समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सर्वोच्च अदालतमा इतिहासकै अनौठा घटना हुन थालेका छन । आफू अनुकूलका न्यायाधीश सम्मिलित नहुँदा बेञ्च बहिष्कार गर्नेदेखि अनेक बहानामा आफू अनुकूलका न्यायाधीश रहेमात्र सुनुवाइ शुरू गराउने परम्परा सर्वोच्च अदालतका लागि घातक संस्कार विकसित भएको छ ।
त्यसैको एउटा उदाहरण हो, शुक्रबारको घटना । शुक्रबार बिहान सवा १० बजे सर्वोच्चको वेबसाइटमा पेसी सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतया बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनकै आग्रहमा सिनियर न्यायाधीश सम्मिलित इजलास ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलास गठन नहुँदै पुहँचवाला र चलखेलमा अभ्यस्त व्यक्तिहरूलाई केही लफडा हुने जानकारी थियो र त्यही अनुसार तयारी पनि । यसमा संवैधानिक इजलासमै रहेका केही न्यायाधीश पनि संलग्न थिए ।
सर्वोच्च अदालतका फैसला र न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयमा समेत भ्रमपूर्ण विषयबाहिर आउँदा सर्वोच्च अदालत २ लाइन विज्ञप्तिको भरमा आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा छ । अदालतको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भन्दा पनि बाहिरी माहौल हेरेर निर्णय गर्ने परिपाटीले सर्वोच्च न्यायालयको गरिमा ध्वस्त पारेको छ ।
जब संवैधानिक इजलास शुरू भयो, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशमाथी गम्भीर आरोप लगाए । संविधानले संवैधानिक परिषद्को एकजना सदस्य प्रधानन्यायाधीश पनि रहेको र सो परिषद्ले नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले भागवण्डामा समावेश भएको गम्भीर आरोप लगाए ।
कानून व्यवसायीका तर्फबाट संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको परिकल्पना पनि उनले त्यहाँ सुनाए । यसअघि दोस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दा अबदेखि इजलास गठनमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्दै सरकारी वकिललाई व्यवसायिक जीवनमै असर पर्ने गरी फैसला लेखेका उनै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा चुइँक्क बोलेनन् ।
यसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, यो निर्देशित घटनाक्रम थियो । त्यहाँ ओमप्रकाश एकजना वकिलमात्र बोलेका थिएनन्, इजलासमै विराजमान कतिपय श्रीमान्को पनि आवाज थियो त्यो । संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा गर्ने नागरिकलाइ निराश बनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशकै कमजोरी
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्नमात्रै गरेनन् गम्भीर आरोप पनि लगाए । अर्यालले लगाएका आरोपमध्ये-
१. प्रधानन्यायाधीशले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनमा संलग्नता जनाए ।
२. प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना नातागोतालाई भागबण्डामा नियुक्ति गरे ।
यी विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप लगाउँदै गर्दा प्रमाण भने इजलाससमक्ष एउटैमात्र थियो, त्यो भनेको बजार हल्ला । प्रधानन्यायाधीशमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्दा तत्काल अवहेलनाको टिप्पणी उठाएर यसलाई पुष्टी गराउनुपर्थ्यो । तर, राणा आफैंले र अरु न्यायाधीशले सहज बनाइदिए ।
प्रधानन्यायाधीश आफैंले संविधानप्रतिको अडान राख्न सकेनन् । अघिल्लो मुद्दामा इजलासबारे प्रश्न उठाउँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको तीन पुस्ता सिध्याइदिन्छु भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुने न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र ईश्वर खतिवडा प्रधानन्यायाधीशमाथिका आरोपमा आनन्दित देखिन्थे ।
प्रधानन्यायाधीशसँगको अर्को विषय
दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सुनुवाइको अघिल्लो रात एउटा समाचार सनसनीपूर्ण रूपमा फैलियो । इजलासको सेटिङ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच भेटवार्ता ।
कसैले त प्रधानमन्त्रीले गाडी लिन पठाएर प्रधानमन्त्री निवास छिरे प्रधानन्यायाधीशजस्ता समाचार प्रकाशित गरे । उनी त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका विशिष्ठ कर्मचारीसहित भवन निर्माणको बैठकमा बसिरहेको भन्ने सूचना बाहिर आयो ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थी, सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल र सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेल सहितका कर्मचारीले पत्रकार महासंघको रोहबरमा सम्बन्धित मिडियाका सम्पादकसँग छलफल गरे । तर, अनुमान प्रधानन्यायाधीशले केही गर्छन कि भन्ने थियो त्यसो गरेनन् । बरु चुपचाप बसे । यो समाचारको अहिलेसम्म स्वतन्त्र पुष्टी भएको छैन ।
न्यायाधीशको बालुवाटार काण्ड
गत बर्षको पुस अन्तिम साता पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेको रिटको सुनुवाइ शुरू भएपछि संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशहरू सेटिङमा संलग्न रहेका आरोप लाग्यो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्लले बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटे भन्ने समाचार आयो । यसलाई आधार बनाएर शशी श्रेष्ठलगायतले इजलासमै कुरा उठाए ।
ललितपुरको झम्सीखेलस्थित एक होटलमा बसी तयार पारेको समाचार केही मिडियाले छापे र सनसनी मच्चियो । यो विषयमा त झन सर्वोच्च अदालतले एउटा विज्ञप्ति लेखेर टार्यो । सबै तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा रहे ।
त्यसबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायाधीशहरूलाई न्यायपालिकाको रक्षाका लागि बचाउने हतियार अवहेलनामा अगाडि बढ्न सुझाएको थियो । तर, दीपक कार्कीसहितको न्यायाधीशहरूको टोली अगाडि बढ्न सकेन ।
जबकि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेका दिन हरिकृष्ण घरमा पितृश्राद्धमा थिए भने सपना प्रधान दिनभर अदालतमै थिइन् । ईश्वर खतिवडा तीनै न्यायाधीश हुन् प्रधानन्यायाधीशसँग एक्ला-एक्लै भएको भेटमा आफूले बोलेका कुरा मिडियामा दिएर ‘मैले दिएको हुँ ? के गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भए ।
सर्वोच्च अदालतका फैसला र न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयमा समेत भ्रमपूर्ण विषयबाहिर आउँदा सर्वोच्च अदालत २ लाइन विज्ञप्तिको भरमा आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा छ । अदालतको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भन्दा पनि बाहिरी माहौल हेरेर निर्णय गर्ने परिपाटीले सर्वोच्च न्यायालयको गरिमा ध्वस्त पारेको छ ।
अघिल्लो मुद्दामा इजलासबारे प्रश्न उठाउँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको तीन पुस्ता सिध्याइदिन्छु भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुने न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र ईश्वर खतिवडा प्रधानन्यायाधीशमाथिका आरोपमा आनन्दित देखिन्थे ।
पछिल्ला दिनहरूमा महन्थ ठाकुर र एमालेसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू दीपक कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा परेपछि कुनै न कुनै बहाना पारेर ती पक्षका वकिलले किन मुद्दा स्थगित गराइरहेका छन् ? किनकि उनीहरूले गर्ने फैसला अदालतमा होइन यलो प्यागोडामा तय हुन्छन् भन्ने आरोप छ ।
असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखक तथा परिकल्पनाकार न्यायाधीशको जवाफदेहीता सर्वोच्च अदालत र बहालावाला प्रधानन्यायाधीशप्रति होइन नागरिक अगुवा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति भएपछि रामशाहपथभन्दा कान्तिपथ हावी हुन्छ । सर्वोच्च अदालत होइन यलो प्यागोडा बलियो हुन्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रम यसैका सिलसिला हुन् र संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिने कुरा सर्वोच्च अदालतबाटै संविधानलाई ‘मन्दविष’ पिलाउने कार्य हो भन्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भने परेको सहुँला, बुझाउँला र बेहोरौंला ।
