काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल आइतबार गृहजिल्ला परासी जाने तरखरमा थिए ।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक सर्ने संकेत पाएपछि परासी जाने तयारीमा लागेका कँडेललाई बिहान सवा आठ बजेतिर ल्याण्डलाइनबाट फोन आयो ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट फोन गरेका कर्मचारीले ‘प्रमुख सचेतकले बोलाउनुभएको’ जानकारी दिए । कँडेलले ‘किन हो र ?’ भनेर सोधेपनि कर्मचारीले खुलाएनन् । ९ बजेभित्रै आइपुग्नु भनेकाले उनी सिंहदरबारतिर लागे ।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै थियो । सचेतक पुष्पा भुसालले खाली पानामा सांसदहरूको हस्ताक्षर गराउँदै थिइन् । केही सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए, केही भने रनभूल्लमै परे । हस्ताक्षर मागिनुको कारणबारे सांसदहरूलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन ।
कँडेलले भने बिनाजानकारी खाली पानामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए । ‘खाली कागजमा किन साइन गर्नु ?’, कँडेलले सचेतक भुसाल र कर्मचारीहरूलाई प्रश्न गरे । उनले आधा घण्टासम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सचेतक भुसालले बैठक कक्षमा बोलाएर भनिन्- प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैछ ।
महाअभियोग दर्ता हुनेबारे कांग्रेसका सीमित नेताहरूलाई मात्रै सूचना थियो । सांसद नरहेका कतिपय पार्टी पदाधिकारीसमेतले महाअभियोगको सुइँको पाएनन् । कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयबाट फोन गरेर हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको थियो ।
सचेतकले जानकारी गराउनुपूर्व कँडेलले अर्कै सोचेका थिए । ‘एमसीसी टेबल गर्न सभामुखले अटेरी गरेको अवस्थामा कुनै कदम चाल्न खोजिएको होला । अथवा सरकारले दिएको बिजनेश संसदमा जान दिइएन भने सभामुखविरुद्ध एक्सन लिन खोजेको होला भन्ठानेको थिएँ’, कँडेलले भने ।
पार्टीका सांसदहरूलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएकोमा कडेंल असन्तुष्ट छन् । ‘हामी जनताको मतबाट जितेर आएका सांसदलाई गुमराहमा राख्नुभएन । पार्टी र संसदीय दलको निर्णय त हामीले मानौला तर हामीसँग सामान्य छलफल समेत नहुनु गलत छ’, कँडेलले नेपाल प्रेससँग भने ।
पार्टीभित्र केही ‘गणेश प्रवृत्ति’ लाई मात्रै सूचना हुने र बाँकी नेता कार्यकर्तालाई ‘ल्याप्चे’ मात्रै सम्झने प्रवृत्ति बढेको भन्दै कँडेलले आपत्ति जनाए ।
पूर्वगृहराज्यमन्त्री कँडेलमात्रै होइन कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गरिसक्दासमेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन लागेको थाहा थिएन ।
‘हामीलाई संसदीय दलमा बोलाइयो गयौं । खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्यौं । एमसीसीबारे केही होला भन्ने थियो तर पछिमात्रै थाहा भयो प्रधानन्यायाधीशलाई पो महाअभियोग लागेछ’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।
कसलाई थाहा थियो ?
महाअभियोग दर्ता हुनेबारे कांग्रेसका सीमित नेताहरूलाई मात्रै सूचना थियो । सांसद नरहेका कतिपय पार्टी पदाधिकारीसमेतले महाअभियोगको सुइँको पाएनन् । कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयबाट फोन गरेर हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको थियो ।
महाअभियोगबारे शनिबार बेलुकी नै सूचना पाउनेमा महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत थिए ।
आइतबार दिउँसो बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक नियमित एजेण्डामा केन्द्रित रहेन । आइतबार बोल्ने सबैजसो नेताले कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी रहँदा सामान्य छलफल समेत नगरी किन महाअभियोग ल्याइयो ? भनी नेतृत्वलाई प्रश्न सोधेका थिए ।
महाअभियोगबारे शीर्ष नेताहरूले गोपनीयता राख्न चाहेका थिए । यहीकारण आइतबार हस्ताक्षर गरिसकेका सांसदहरूलाई ‘पिएलाई समेत नभन्न’ केही नेताहरूले सुझाएका थिए ।
‘मलाई त कसैसँग कुरै नगर्नु । ड्राइभरलाई समेत थाहा नहोस् । एकातिर देखाएर अर्कोतिर हान्नुपर्छ भनेर फोन आएको थियो’, एक सांसदले नेपाल प्रेससँग भने ।
कांग्रेसका अधिकांश सांसद सभामुखविरुद्ध पार्टीले ‘स्टेप’ लिन खोजेको बुझाईमा थिए । अन्ततः संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना पाएपछिमात्रै कांग्रेसका आधाभन्दा बढी सांसद छर्लङ्ग भएका थिए ।
कार्यसम्पादनमा सबै जिल्ल
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक विहीबारदेखि जारी छ । शनिबार बैठक नराखी आइतबार राखिएको थियो । अधिकांश नेताहरू भ्रातृ संस्थाबारे निर्णयमा पुग्न तयारीका लागि समय छुट्याइएको होला भन्नेमा थिए । तर, आइतबार बिहान अचानक प्रधान्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो ।
आइतबार दिउँसो बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक नियमित एजेण्डामा केन्द्रित रहेन । आइतबार बोल्ने सबैजसो नेताले कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी रहँदा सामान्य छलफल समेत नगरी किन महाअभियोग ल्याइयो ? भनी नेतृत्वलाई प्रश्न सोधेका थिए ।
महाअभियोगका लागि सक्रिय कांग्रेसका एक पदाधिकारी भने राजनीतिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेरै गोपनीयता कायम गरिएको बताउँछन् ।
‘कतिपय राजनीतिक कदमहरू सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ । पहिले नै सूचना चुहिँदा समस्या पर्न सक्थ्यो । त्यसैले कन्फिडेन्सियल ढंगले काम गरेका हौं’, ती पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ।
