काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहसँगै प्रदेशको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग गरेको समन्वयात्मक छलफलमा उनले एकरुपता नभएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्दै जान आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
कृषिमन्त्री अर्यालले विगतका दिनमा काम गर्ने क्रममा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नीति निर्माणको कुरा गर्दा विगतमा नीति निर्माण गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएका कारण हतारमा काम गर्नुपर्दा केही कुरा नमिलेका होलान् । तर ती कुरा अकाट्य हुदैनन । त्यसलाई परिवर्नत गर्ने, नमिलेका केही कुरा मिलाउने काम हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । ‘स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले कृषि कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रदेशबाट सञ्चालन हुने कृषि परियोजना हेर्न लायकका हुनुपर्छ ।’
छलफलमा बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सके सरकार तथा समग्र कृषि क्षेत्रमा ठुलो प्रगती गर्न सकिने बताए । उनले कृषिका अनुदान कार्यक्रमलाई एकरुपता ल्याउनुपर्ने समेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको भन्दै पशुतिर केही प्रभावकारी भए पनि कृषितिर भने त्यसले प्रभावकारिता पाउन नसकेको बताइन् ।
प्रदेश नम्बर २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा केही त्रुटी हुन गएको बताए । सबै प्रदेसका आ–आफ्ना विशेषता रहेको भन्दै उने आयात प्रतिस्थापन ऐनकै रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा मुलुकभरमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा समिक्षा भएको छ ।
