Tag: प्रदेशसभा

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहमा पठाएको सशर्त अनुदानको योजना सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूले योजना सिफारिस गरे सहमतीविपरीत बजेट पठाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । हिजोदेखि सदन चल्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री राउत सदनमै उपस्थित भएर योजना सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

‘सबै माननीयजीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने दायित्व हुन्छ, ‘ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘त्यसैले माननीय जीहरूसँग योजना मागेका थियौं । उहाँहरुले दिएको योजना अनुसार नै धेरै ठाउँमा गएको छ । केही ठाउँमा त्रुटी भएको छ । त्यो सच्याइन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘गडबड भएका माननीय जीको योजना सच्याउन सकिन्छ भने गरौं । छेडछाड गर्नु हुँदैन । सबै साँसदको आफ्नो क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले विनियोजन विधेयक वा अन्य विधेयक आएपछि गम्भिरतापुर्वक पढेर पारित गर्न साँसदहरूसँग आग्रह गरेका छन् । अब प्रि-बजेटको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अनुरोध छ ।

मुख्यमन्त्रीको आश्वासनपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक चल्न दिएका छन् । प्रि-बजेटको विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । भोलि नीति तथा कार्यक्रम र पर्सी बजेट ल्याउने प्रदेश २ सरकारको तयारी छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सभा बैठकमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित भएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन आजैबाट शुरू भएको हो ।

पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई आइतवार राति बर्खास्त गरेपछि यस प्रदेशमा जसपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

मन्त्रीबाट बर्खास्त महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद सुरेश मण्डलले आफूहरूले प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको बताए । केन्द्र (महन्थ ठाकुर) बाट आवश्यक निर्देशन नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने उनले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश २ मा तत्कालीन जसपाका २५ सांसद छन् । जसमध्ये २० सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । तत्कालीन जसपाबाट मन्त्री बनेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय र सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहसहित उपेन्द्र पक्षका ५ सांसद उपस्थित छन् ।

मन्त्रीद्वय राय र साह उपेन्द्र पक्षमा लागेपछि भने उनीहरुको पद जोगिएको हो ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ १६ गते आइतबार डाक्न सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकले आइतबार अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

पोखरा सभागृहमा आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि बैठक शुरू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन डाक्न सिफारिससहित सडक सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत लिने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताएका छन् ।

‘भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयको सडक सम्बन्धी विधेयक निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर बैठक समापन भएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । वैशाख १० गते बसेको नेकपा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए- ‘राष्ट्रियसभाको जेठ ६ गते हुने वागमतीको उपचुनावमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै हाम्रो उम्मेदवार हो ।’

दुई साता नबित्दै बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा मत विश्लेषण गरेरमात्र उम्मेदवारका रूपमा बादललाई अघि बढाउने छलफल भयो । माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम पक्षसँग मिलेर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार खडा गरेपछि एमालेले आफ्नो मत विश्लेषण गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन् । त्यस हिसाबले वागमतीमा एमालेको एकल बहुमत रहे पनि माधव पक्षले विपक्षी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर अलग उम्मेदवार खडा गरेपछि अब एमालेको संस्थापन पक्षमा उभिने जनप्रतिनिधिको टाउको गन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

गोप्य मतदान भएकाले केही मत तलमाथि पनि हुनसक्छन् वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये स्थानीय तहमा एमालेले बहुमत नै जितेको थियो । नेपाल प्रेसले केही दिन लगाएर सबै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एमालेभित्रको गुट आवद्धता छुट्याउँदा रसुवा र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा माधव पक्षको उपस्थिति छ ।

भक्तपुरमा चाँगुनारायणका मेयर सोम मिश्र समेत अघिल्लो महिनादेखि संस्थापन पक्षमा लागेपछि माधव पक्षका मेयर उपमेयर छैनन् । रसुवामा पनि केही दिनअघिमात्र उत्तरगयाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङ संस्थापन पक्षको बैठकमा उपस्थित भएपछि माधव पक्ष निल भएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मत बराबर ४८ मतभार गणना हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको मतभार समान रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको मत बराबर १८ मतभार गणना हुन्छ ।

ती बाहेक दोलखामा सबैभन्दा एकजना उपाध्यक्षमात्र माधव पक्षमा देखिएकी छन् भने माधव पक्षका सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि सिन्धुपाल्चोकमा छन् । त्यस्तै धादिङ र मकवानपुरमा पनि माधव पक्षको उल्लेख्य संख्या छ भने चितवन लगायत केही जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दुवै पक्षमा खुलेका छैनन् ।

यसबीचमा एमालेले जिल्ला कमिटीहरूलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भेला गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम जनप्रतिनिधिलाई संस्थापन पक्षमा खुलाउने प्रयास भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । काठमाडौंमा मंगलबार भएको भेलामा माधव नेपाल पक्षमा र वामदेवको एकता अभियानमा संलग्न रहेका जनप्रतिनिधि पनि संस्थापन पक्षमा खुलेका छन् ।

एमाले नेता तथा प्रदेशभा सदस्य नारायण सिलवालले भने, ‘अब द्विविधा छैन सूर्य चिन्हधारी एमाले हुने कि, गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाधारी एमाले हुने भन्ने रोजाइमात्र बाँकी रहेको छ । केही साथीहरू हिजो प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागे पनि अहिले सूर्यको पक्षमा उभिनुभएको छ, थप संख्या बढ्दैछ ।’

एमालेका दुवै पक्षले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आ-आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । एकाध बाहेक अन्य एउटा एउटा गुटमा खुलिसकेका कारण एमालेको हिसाब लगभग प्रष्टै छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरू यसअघि नै आ-आफ्नो कित्तामा उभिइसकेका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहका एमालेका जनप्रतिनिधि भने सूर्य चिन्ह जता हुन्छ त्यतै लाग्ने भन्दै बसेका थिए । उनीहरूले अब सूर्यचिन्हधारी उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्नेछन् । संस्थापन पक्षले माधव नेपाल पक्षका जनप्रतिनिधिसँग संवाद सघन बनाएको महासचिव ईश्वर पोखरेलले स्वीकार गरेका छन् ।

पोखरेलले भने, ‘हामी हाम्रो पार्टीबाट जितेका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद र छलफल गर्दैछौं । पार्टीको उम्मेदवार जिताउनु सबैको कर्तव्य हो । एमालेका उम्मेदवारलाई भोट नदिएर माओवादीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न । सबै जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको पक्षमा उभिनेछन्, त्यस अनुसार पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : राष्ट्रियसभा उपचुनाव बजेटअघि नै, कुन पार्टीका कति छन् मतदाता ? (सूचीसहित)

माधव नेपाल पक्षका नेता समेत रहेका वागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका अरुण नेपाल भने पार्टी माथिबाटै नमिलेसम्म तलका जनप्रतिनिधिलाई कन्भिन्स गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् । अध्यक्ष केपी ओलीले पहल गरेमा अझै पनि मिलनविन्दु कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

नेता नेपालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा केपी कमरेडले उठाएका उम्मेवार हार्छन् । पार्टीलाई माथिबाटै नमिलाएसमम तलबाट केही हुन्न । एमालेको एकता बचाउने अवसरका रूपमा पनि यो चुनावलाई प्रयोग गरौं, एउटा बैठक २०७५ जेठ २ अघिको एमालेको राखौं, त्यसपछि नयाँ कमरेडहरूलाई थपेर आयोजक कमिटी बनाए हुन्छ ।

यस्तो छ दलगत मतभार

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यद्यपि सबै मतदाताको मतभार समान भने छैन ।

प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मत बराबर ४८ मतभार गणना हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको मतभार समान रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको मत बराबर १८ मतभार गणना हुन्छ ।

वागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले मतभारका आधारमा पहिलो पार्टीका रूपमा रहेको छ । एमालेसँग प्रदेशसभाका ५७ जनाको २ हजार ८ सय ३६ र स्थानीय तहका १ सय ३३ जनाको २ हजार ३ सय ९४ मतभार रहेको छ । दुवै जोड्दा एमालेसँग कुल ५ हजार १ सय ३० मतभार रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेससँग प्रदेशसभातर्फ १ हजार ५६ र स्थानीय तहतर्फ १ हजार २ सय २४ गरी कुल २ हजार २ सय ८० मतभार रहेको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभातर्फ १ हजार १ सय ४ र स्थानीय तहतर्फ ५ सय ९४ गरी कुल १ हजार ६ सय ९८ मतभार छ ।

वागमती प्रदेशमा विवेकशील साझासँग १ सय ४४, नेपाल मजदूर किसान पार्टीसंग १ सय ३२ , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीसँग १ सय ३२ र जनता समाजवादी पाटीसंग ६६ मतभार रहेको छ ।

शतप्रतिशत मत खसेको र राजनीतिक दलभित्र ‘फ्लोर क्रस’ नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको छ । एमाले एक्लैको मतभार ५ हजार १ सय ३० हुँदा अरु सबै एकातिर हुँदा पनि विपक्षमा ४ हजार ४ सय ५२ मतभार रहेको छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षले उम्मेदवार नै अर्को उठाइसकेको अवस्थामा ती सबै मत एकै ठाउँमा नखस्ने निश्चित छ । एमाले एकजुट हुँदा सबै दलको भन्दा एमालेको मतभार ६ सय ७८ ले बढी हुन्छ । तर, अब त्यो सम्भावना टर्दै गएको छ,र माधव नेपाल पक्ष एमालेका उम्मेदवार हराउन सक्ने मतभार बोकेर बसेको छ ।

माधव नेपाल पक्षको मतभार

नेपाल प्रेसले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त गरेको तथ्य र सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको कुराकानीका आधारमा एमालेका १३३ जना स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमध्ये ३८ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । यो भनेका ६ सय ८४ मतभार हो ।

त्यस्तै ५७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २२ जना माधव नेपाल पक्षमा प्रष्ट खुलेका छन् । यो भनेको १ हजार ५६ मतभार हो । जुन मतभार एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन पर्याप्त हुन्छ ।

माधव पक्षका यी मतदाता अर्को पक्षमा लाग्दा नेकपा एमालेको मतभार ५ हजार १ सय ३० बाट घटेर ३ हजार ३ सय ९० मा पुग्नेछ ।

स्थानीय तहका १० जना एमालेका प्रमुख उपप्रमुख यसबीचमा दुवै पक्षसँग समदूरीमा छन् । सिन्धुपाल्चोक र चितनवका केही जनप्रतिनिधि दुवैतिर सम्पर्कमा छन् । उनीहरूको मतभार १८० छ ।

माधव पक्षको प्रदेशसभातर्फको मतभार तथा स्थानीय तहतर्फको मतभार गरी कुल १ हजार ७ सय ४० मतभार हुन्छ ।

पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारबाट कास्कीमा अत्यावश्यक कामबाहेक सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जारी निषेधाज्ञाअनुसार बुधबारदेखि २१ गतेसम्म कुनै पनि सभा, सम्मेलन, बैठक नगर्न भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसदले समेत प्रशासनको कुरालाई लत्याउन सकिँदैन भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए । ‘प्रशासनले नै १५ जनाभन्दा बढी संख्यामा जम्मा हुन नदिन आदेश दिएको अवस्थामा २ सयभन्दा बढी बिना स्वास्थ्य मापदण्ड बैठक बस्नु हुँदैन,’ सांसद राजीव पहारीले भनेका थिए, ‘जनतालाई घरभित्रै रहनु भनेर निर्देशन जारी गर्दा हामी यहाँ बैठक बस्न मिल्दैन ।’

तर, प्रशासनको आदेशविपरीत अहिले प्रदेश सभामा विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । बुधबार पनि प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची छ ।

तर, प्रशासनको आदेशलाई लत्याउँदै गण्डकीमा भने निषेधाज्ञाअवधिमा पनि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रशासनको निषेधाज्ञाले बैठकलाई फरक नपर्ने नेपालप्रेसलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘आदेशले प्रदेशसभा बैठकलाई असर गर्दैन । त्यसैले अहिले हामी सबैको पिसिआर परीक्षण गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘आज पिसिआर गरेर नेगेटिभ आएका माननीय बस्ने, पोजेटिभ आएका माननीय बैठकमा नबस्ने कुरा छ ।’

नेकपा एमालेले पिसिआर परीक्षण माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि अहिले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी, प्रदेशसभा सदस्य, सुरक्षाकर्मी, चालकदलसहित करिब २ सय भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण हुँदैछ । उनीहरुको बुधबार बिहान १० बजेसम्म नतिजा आइसक्ने सभामुख अधिकारीको दाबी छ ।

पिसिआर परीक्षणको रिजल्ट प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । पिसिआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले मतदान गर्न पाउने तर, बोल्न नपाउने सहमति जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए ।

‘सबै सभासद् ज्यूहरुले आज साँझसम्म स्वाब टेस्ट गरिसक्नुपर्ने, स्वाब रिजल्टमा पोजेटिभ रिजल्ट आएका माननीय जयूहरुले बोल्न नपाउने तर, मतदान गर्न पाउने,’ सांसद आचार्यले भने, ‘तर, पोजेटिभ निक्ल्यो भने यहाँ आउने व्यवस्था स्वयं आफैं गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले कोरोना पोजेटिभ भएका सांसदहरुलाई परिवारले नै प्रदेश सभामा ल्याउने र उनीहरुलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था प्रदेश सभा सचिवालय कार्यालयले गर्ने जानकारी दिए ।

जनकपुर । सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आज बस्ने भनिएको प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरेर मंगलवार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ । तीन कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

झण्डै ६ महिनापछि पाँचौं अधिवेशन गत चैत ३० गते सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नेबारे प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

वैशाख १० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीका विषयमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । आज बस्ने भनिएको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण विषयमा छलफलको कार्यसूची थियो । तर बैठक स्थगित भएपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया लम्बिने भएको छ ।

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सांसद नरेश यादवले प्रदेशसभा विघटन गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद यादवले ६ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक नबसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विघटन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सभामुख र सरकारको निस्क्रियताले प्रदेशसभा बैठक संचालन गर्न सकेका छैन’, उनले लेखेका छन्, ‘प्रदेशसभा औचित्यविहीन बनेको छ । त्यसैले ताजा जनादेशका लागि सम्बन्धित पक्षले अग्रसरता देखाउने अवस्था आइसकेको छ ।’

उनले प्रदेशसभाको कुनै काम नै नरहेको हुँदा किन जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

यस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरणपश्चात बनेको जसपाको संसदीय दलका नेता चयन नहुँदा प्रदेशसभा बन्धक बनेको छ ।

यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएरै बैठक डाक्न माग गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राउतले चासो नदेखाएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरू सहभागी नहुने भएका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने कार्यसूची थियो ।

बैठक स्थगन गर्न मागको पत्र बोकेर नेकपा प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका छन् ।

आज बिहान आफ्नै निवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेकै अवस्थामा बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

सभामुख भण्डारीले भने प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर टेवल गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेको भन्दै सधैँभरी बैठक रोकेर राख्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।

सभामुखले कार्य परामर्श समितिको बैठक नबसाई बैठक संचालन गर्न खोजेका थिए ।

सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल गराउन चाहेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेला भएका थिए ।

भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।

सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रभाव प्रदेशसभाहरुमा देखिन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भइसकेको छ । विभाजनको बाछिटा प्रदेशसम्म पुगेको छ । यहीकारण वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा प्रचण्ड पक्षका प्रदेश सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संघीय सरकारले थप कदम चाल्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्रदेशसभामा ‘केही गरिए थप कदम चाल्ने’ संकेत गरेका थिए । आज साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत बस्दैछ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री भएका अन्य प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्तावको तयारी भएपछि प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने आकलन समेत गरिएको छ ।

प्रदेशमा संघीय शासन ?

नेपालको संविधानले प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । सो धाराको उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपदफा ४ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई निलम्बन वा विघटन गरिएको कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सो कार्य अनुमोदन भएकामा सम्बन्धित प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटित भएका कारण संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा भंग गरेमा अनुमोदन गराउन ‘वैधानिक चुनौती’ देखिन सक्छ । यद्यपि राष्ट्रियसभा जीवितै छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका उल्लिखित धारा प्रयोग गरेर संकटकाल घोषणा गरी प्रदेशमा संघीय शासन लगाउन सक्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन् ।