काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलापछि सत्तारुढ पार्टीभित्र उत्पन्न उथलपुथललाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले चाखपूर्वक नियालिरहेको छ । यद्यपि, यसमा औपचारिक प्रतिक्रया केही दिएको छैन ।
नेकपा विवादलाई हेर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र विभिन्न मतहरू छन् । पार्टीको एउटा पंक्ति केपी ओलीप्रति सहानुभूति राख्छ भने अर्को पंक्ति ओली सरकारलाई ढालिहाल्नुपर्ने अडानमा छ । यही विरोधाभासले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । विकसित नयाँ सन्दर्भमा उसले नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेसले कडा कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताहरूमध्ये एक हुन् प्रदीप पौडेल । केन्द्रीय सदस्य पौडेल अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर आफ्नो पार्टीको अनिर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीभित्र नियमित बैठक र संस्थागत धारणा निर्माण नहुँदा जनतामा गलत सन्देश गएको उनको बुझाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा कांग्रेसको भूमिकाप्रति पुनः टीकाटिप्पणी शुरू भइरहँदा पौडेलसँग नेपाल प्रेस का लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टकमा–
सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्तारुढ दलको एकतालाई भंग गरेको छ । यसले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई केकति फाइदा हुने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
यसमा फाइदा-घाटाको कुरा छैन । कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो, लोकतान्त्रिक र जनताको विश्वासमा उभिएको पार्टी हो । कुनै निर्वाचनमा हार हुने वा जित हुने विषय कांग्रेसका लागि कहिल्यै ठूलो थिएन । हाम्रो सरोकार त लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता जोगाउने हो । त्यसमा कांग्रेसले न सत्तामा हुँदा सम्झौता गर्यो न त सत्ताबाहिर हुँदा नै सम्झौता गर्छ ।
हाम्रो नेतृत्वले कतै प्रधानमन्त्रीसँग नै साँठगाँठ गरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले कदम नचालेपछि यस्तो शंका बढी नै हाल्छ ।
अहिले हामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विगतमा दर्ता भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम खोस्ने गरी तत्कालिक एमाले र माओवादीले गरेको बलमिच्याइँलाई सच्याएको छ । हिजो सत्तामा रहँदा केपी ओली र प्रचण्डले कसरी संवैधानिक आयोगलाई प्रभाव पारेका थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । नेकपाको नामका विषयमा सर्वोच्चले गरेको आदेश स्वाभाविक छ ।
यद्यपि दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताका सम्बन्धमा नमागिएको आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ । यसबाट न्यायालयले राजनीतिक व्यवस्थापनको पनि जिम्मा लियो कि भन्ने देखिएको छ । मेरो विचारमा नामका विषयमा दिएको आदेश स्वाभाविक भए पनि एकता नै भएको छैन भनेर ठहर गर्नु अनुपयुक्त हो जस्तो लाग्छ ।
समग्रमा सर्वोच्चको आदेशले हामीलाई उत्साहित होइन गम्भीर बनाएको छ । भोलिका दिनमा न्यायालयले नै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्छ कि भन्ने शंका बढेको छ । हामी नेकपा फुट्यो भनेर उत्साहित छैनौं र यसबाट हुने फाइदा हाम्रो खुशीको कारण हुँदा पनि होइन ।
तर दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भंग हुँदा कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ त भयो नि ?
कांग्रेसलाई लाभ हुने कुराको अर्थ छैन । अदालतले दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला दिन थालेपछि अरु मुद्दा पनि त प्रभावित हुन्छन् नि । त्यसैले अरुको पार्टी फुट्यो भनेर कांग्रेस खुशी हुँदैन । हामी त विधिको शासन पनि मान्छौं । अदालतको फैसला आंशिक रूपमा ठीक छ । नामका विषयमा जे भन्यो त्यो स्वाभाविक छ ।
दुई पार्टीको एकता नै भंग गर्नु चै न्यायिक नभएर राजनीतिक देखियो । यसको असर त नेपालको राजनीतिले भोलिको दिनमा पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले क्षणिक फाइदा भन्दा दीर्घकालीन असरबारे कांग्रेस गम्भीर हुनुपर्छ । साविकको एमाले र साविकको माओवादी भनेर छुट्याउने आदेश चैं अदालतले दिनुपर्ने थिएन भन्ने लाग्छ ।
अब कांग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशा चैं के हो त ?
कांग्रेसको धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिकता छैन भन्ने नै हो । आफूले लिएको राजनीतिक कदम असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्ने थियो । संसद विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री जति दिन सत्तामा रहनुहुन्छ उत्ति यो संविधानलाई खतरा हुन्छ । त्यसैले कांग्रेस वर्तमान सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै राजनीतिक कदम र अग्रसरता कांग्रेसले लिनुपर्छ ।
त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउन सक्नुहुन्न त ?
कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नैपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेसको दायित्व पनि हो । यसबारे पार्टीभित्र छलफल पनि भइरहेको छ । आम कांग्रेसजनको बुझाइ पनि वर्तमान सरकार हटाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसले रोक्यो त ?
अरुले भन्दा पनि हाम्रै नेतृत्व लोभी भयो । कांग्रेसको नेतृत्वले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन किन विलम्व गरेको मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । यसबारेमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल पनि हुन दिइएको छैन । हामीले त पार्टीभित्र र बाहिर कांग्रेसले लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे धारणा राखेकै छौं । हाम्रै कारणले कांग्रेसको निर्णय प्रभावित भइरहेको छैन । संस्थागत रूपमा वर्तमान सरकारविरुद्ध उभिनुपर्ने हो । हाम्रो नेतृत्व अनेक ढंगबाट प्रभावित भयो भन्ने लाग्छ ।
नेतृत्व कसरी प्रभावित भयो ? तपाईंहरू पनि बोल्ने मात्रै, केही गर्न नसक्ने ?
त्यस्तो होइन । हामीले हाम्रो धारणा राखेकै छौं । केन्द्रीय सदस्यका रूपमा हामीले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकामा कुनै कमी भएको छैन । कांग्रेसभित्र संस्थागत हिसाबले छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने कामलाई अवरुद्ध पार्न खोजिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु दुःखद छ । तत्काल कांग्रेसको बैठक बोलाएर छलफल गरियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका छौं ।
हाम्रो नेतृत्वले कतै प्रधानमन्त्रीसँग नै साँठगाँठ गरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले कदम नचालेपछि यस्तो शंका बढी नै हाल्छ । कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने हो भने जनताले पनि ओली र देउवा मिलेका रहेछन् भनेरै बुझ्छन् । त्यसैले हामी दबाब बढाउँदैछौं । कांग्रेस अनिर्णयमा रहनुहुँदैन । तत्काल समसामयिक विषयमा साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ ।
उसोभए कांग्रेसले कहिलेसम्म संस्थागत धारणा बनाउँछ त ?
हेर्नुस् बैठक बोलाउने जिम्मा पार्टी सभापतिको हो । संसद बैठकभन्दा अगाडि नै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्थ्याे। सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ आकस्मिक बैठक बोलाइनुपर्थ्याे। पार्टीभित्र छलफल पर्याप्त नहुँदा जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ । जेहोस् अब छिट्टै बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू हुनुहुन्छ । छिट्टै बैठक बस्ला ।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
सरकारको नेतृत्वकै लागि कांग्रेसले राजनीतिक कदम चाल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामीले त संविधान र लोकतन्त्रको शर्तमा काम गर्दै जाने हो । त्यसक्रममा वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नैपर्ने देखिएको छ । सरकार बदलेर मात्रै पनि समस्या समाधान हुने देखिंदैन ।
मेरो विचारमा वर्तमान सरकार हटाएर ‘अर्लि इलेक्सन’ का लागि सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । त्यस्तो सहमतिको सरकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाहेक जोसुकैको नेतृत्वमा हुनसक्छ । कांग्रेस बाहेक अरु दलको नेतृत्वमा सरकार बनेर ‘अर्लि इलेक्सन’ हुन्छ भने पनि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व नगरी नहुने भयो भने पनि कांग्रेसले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।
विगतमा जनताले दिएको जनमतको कम्युनिष्टहरुले अवमूल्यन गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा असफल हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसैले ओली सरकारको विकल्पमा बन्ने सरकारले ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्ने गरी संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प देख्दिनँ ।
