काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानूनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म प्रचण्ड-माधवले सोचेजस्तो प्रधानमन्त्री हटाउन सहज नरहेको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डू बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह अब भुइँमा झरेको भन्दै ‘सोचेझैं रैनछ’ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।
ज्ञवालीले भने, ‘नेकपा कानूनीरूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न सकिन्न । उहाँहरूले सोचेजस्तो सहज छैन । धारा ७६ भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दिएर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ । त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सीधै संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको विश्लेषण सुनाए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई झन् जटिल र अस्थिर बनाइदिएको टिप्पणी गरे ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरू सीधै अविश्वास प्रस्तावमा जम्प गर्नुभयो भने पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ । एक त नेकपा फुटेकै छैन भनेर कांग्रेस, जसपाले भनिरहेका छन् । अर्कोतिर उहाँहरूले नेकपाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि उहाँहरुसँग भएका सांसदहरु कति त्यहाँ अडिन्छन् । यी धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ ।’
नेकपाको कानूनी विभाजन किन भएन ? कतै ओली पक्षको दबाबका कारण त होइन ? ज्ञवालीलाई पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा उनले प्रचण्ड-माधव पक्ष त्यसबाट हच्किएको दाबी गरे । उनले ओली पक्षले त विभाजनलाई स्वीकार नै नगरेको र प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेको बताए ।
ज्ञवालीले भने, उहाँहरु विभाजनको औपचारिक बाटोमा किन जानुभएन भन्दा पहिलो कुरा उहाँहरू वैधानिक हामी हौं भनेर तलदेखि माथिसम्मको पार्टी कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ । तर, दुई अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बाहेक अरु बैठक वैधानिक हुन्न । दोस्रो कुरा, विभाजन गर्नका लागि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर अनिवार्य छैन, त्यसो गर्दा उहाँहरुले अर्को दल दर्ता गरेको मानिन्छ र उहाँहरुसँग कति सदस्य छन् भन्ने कुराले कानूनी मान्यता पाउँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधान अनुसार निर्णय गरेको भन्दै ज्ञवालीले सहमतिको विधान आयोगमा पेश गरेर, असहमतिबाट निकास खोज्ने तरिका नै गलत भएको ज्ञवालीले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामै उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु र संसद फेस गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य नरहेको समेत बताए । उनले विगतमा मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संसद फेस गरेको भन्दै ओलीले मनमोहनकै बाटो अँगालेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुले स्वीकार गरे पनि यसले मुलुकको कार्यकारीलाई कमजोर र निरीह बनाएको तथा राजनीतिलाई थप जटिल र सधैंका लागि अस्थिरताको ढोका खोलेको टिप्पणी मन्त्री ज्ञवालीले गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर विचलन खडा गरेको छ । यसका असरहरू भविष्यमा देखिंदै जानेछन् । जनताले खोजेको स्थिरता सरकारमा हो । तर, फैसलाले संसद स्थिर हुने स्थिर सरकार भने दिन नसक्ने अवस्था ल्यायो । अदालतले सीमित सरकारको व्याख्या गरेर गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।’
