Tag: पेसी

  • सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट ११ इजलास गठन, नेपाल बार विरोधमै

    सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट ११ इजलास गठन, नेपाल बार विरोधमै

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाद्वारा ११ वटा इजलास गठन भएका छन् । पेसी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बुधबार पहिलोपटक ११ इजलास गठन भएको हो ।

    आजका ११ इजलासमा २१७ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । तीमध्ये २ वटा एकल इजलास छन् । सर्वोच्च अदालतको संशोधित नियमावली अनुसार गोला तानेर इजलास गठनको व्यवस्था गरिएको हो ।

    प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागसहित बेन्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू भएपछि इजलास फर्कन सहमत भएपछि फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गरेको थियो । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू भने इजलास फर्किसकेका छन् ।

    यता नेपाल बार एशोसियनले भने आन्दोलनलाई जारी राखेको छ । बारले जबराको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउँदै आएको छ ।

    नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आज पनि साढे १२ सम्म अदालत परिसरमा धर्नाको कार्यक्रम छ ।

  • सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अर्को पेसी

    सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अर्को पेसी

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अर्को पेसी तोकेको छ । सोमबार सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्धाको अर्को पेसी २४ गतेका लागि तोकिएको हो ।

    जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

    १४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् ।

    नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए ।

    संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

    सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

  • हिजो हेर्न नभ्याइएको पूर्वमाओवादी नेताको मुद्दा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा

    हिजो हेर्न नभ्याइएको पूर्वमाओवादी नेताको मुद्दा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका ४ जना संघीय सांसदले पुनर्वहालीको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा आज पनि पेसी तोकिएको छ ।

    हिजो न्यायाधीश दीपक कार्कीको इजलासमा पेसी तोकिएको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आज न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

    प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले बुधवार रिट दायर गरेका थिए ।

  • के छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा ? (पूर्ण पाठसहित)

    के छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा ? (पूर्ण पाठसहित)

    काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।

    माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सपकोटाविरुद्ध २०६८ साल जेठ १३ मुद्दा परेको थियो ।

    शुशिल प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कणकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं लगायतले दायर गरेको मुद्दामा गम्भीर कसुरको आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदबाट निलम्बित गरेर मात्र अनुसन्धानअघि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

    हेर्नुहोस् मुद्दाको पूर्ण पाठ :

  • बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो

    काठमाडौं । बालुवाटारको ललितानिवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आज पुनः पेसी तोकिएको छ ।

    बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संलग्नता रहेको भए पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरुलाई समेत विपक्षी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने गरी आयोगले निर्णय गरी मुद्दा चलाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

    यसअघि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भनेर सरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पुनः पेसी तोकिएको हो ।

  • सभामुखले दायर गरेको रिटको पेसी आइतबारलाई तोकियो

    सभामुखले दायर गरेको रिटको पेसी आइतबारलाई तोकियो

    काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानुनी तथा असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटको पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबारलाई पेस तोकेको हो । सापकोटा आफैं रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।

    सभामुखले रिटमा बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू सबैलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

    सभामुख सापकोटासहित विभाजित नेकपाका शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पनि शपथग्रहण र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।

    पढ्नुहोस् : १. सभामुखका ३७ जना विपक्षी- राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशदेखि मुख्य सचिवसम्म