काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पेन्सन खाइरहेको देखिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएर दुई वर्ष कैदसमेत बसेका पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक–आईजिपी ओमविक्रम राणालाई राज्यले पेन्सन सुविधा दिइरहेको नेपाल प्रेसले खुलासा गरेको थियो ।
यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रहरीले मात्र होइन, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले पनि पेन्सन सुविधा लिइरहेको भेटियो । पूर्वआईजिपी राणाबारे समाचार बाहिरिएपछि प्रहरी किताब खाना र निजामती किताब खानामा बुझ्दा अन्य दृष्टान्त पनि पाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । बहालवाला कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेमा फैसला नहुँदासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भएर सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीमा पनि अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने उल्लेख छैन ।
एउटै कसुरमा राणासँगै प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन आईजिपी रमेशचन्द ठकुरी पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका थिए । उनी सेवामै रहँदा मुद्दा खेप्नु परेकाले उनको पेन्सनका लागि आवश्यक पर्ने पेन्सनपट्टा बन्न पाएको थिएन । त्यसैले उनले पेन्सन पाएका छैनन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कानूनी व्यवस्था कडा छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले कैद छुटको सुविधा पाउँदैन । यस्तो कसुरमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पनि हुँदैन । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचारमा दोषि ठहर भएको कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले पनि भ्रष्टाचार ठहर भएका बहालवाला कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भएका पूर्वसरकारी कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउनु अचम्मको विषय भएको बताउँछन् । मागदाबीमा नपरेर उनीहरुले पेन्सन पाइरहेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ ।
कहाँबाट बिग्रियो व्यवस्था ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले अख्तियार पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाइरहेको विषयमा जानकार रहेको बताए ।
‘तर हामीले मागदाबी लिँदा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लिने हो । सम्बन्धित व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनेर पर्याप्त प्रमाणसहित मागदाबी लिएर जाने हो । पूर्व कर्मचारीको पेन्सनसमेत रोकी पाउँ भन्नका लागि हामीसँग त्यस्तो कानूनी आधार छैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर सर्वोच्च अदालतमा एउटा पुरानो नजिर छ भन्ने सुनेको छु । त्यसमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर पेन्सनसमेत रोक्का भएको रहेछ ।’
सर्वोच्चले आफ्ना नजिरलाई टेकेर फैसला गर्ने गरेको भए पनि पूर्वआईजिपी राणाको सन्दर्भमा भने कतै केही उल्लेख गरेको छैन । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारी कानूनी व्यवस्थामा रहेको ‘अपूर्णता’ का कारण यो स्थिति देखिएको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले. पूर्वकर्मचारीका हकमा अदालतबाट हुने फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम हुने प्रतिक्रिया दिए ।
‘सर्वोच्च अदालतले पेन्सनबारे केही उल्लेख गरेको छैन भने कर्मचारीले पाइरहने भयो,’ एसएसपी केसी भन्छन् । नेपाल प्रेसको सम्पर्कमा आएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने निकाय निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु खरेलले कतैबाट रोक्न पत्र नआएसम्म पेन्सन गइरहने बताए ।
‘राणाको हकमा प्रहरी किताब खानामा बुझ्दा कतैबाट पेन्सन रोक्न पत्र नआएको बुझेँ । हामीले यहाँबाट रोक्न मिल्दैन,’ उपसचिव खरेलले भने । प्रहरी किताब खानाले अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको पेन्सनपट्टा बनाएर निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पठाउँछ ।
‘पेन्सन पठाउन बन्द गरिनुपर्ने अवस्थामा प्रहरी किताब खानाले आफुलाई आएको पत्र बमोजिम पेन्सनपट्टा रद्ध गरेर त्यसबारे जानकारी गराउँछ,’ खरेलले भने ।
पूर्वआईजिपी राणाले पेन्सन पाइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले समेत आश्चर्य व्यक्त गरे । बहालवाला कर्मचारीको हकमा कम्तिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी भए पुग्छ तर अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सुविधाको हकमा प्रहरी किताब खाना र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहाल अदालतका फैसलाबारे वादी र प्रतिवादीलाई जानकारी गराइने बताउँछन् ।
‘हाम्रो काम भनेको फैसला वा आदेशबारे वादी र प्रतिवादीलाई जानकारी गराउने हो । त्यस्ता जानकारीहरु वादी र प्रतिवादीले सम्बन्धित पक्षलाई गराउँछन् होला,’ उनी भन्छन् ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने अदालतबाट आफूलाई प्राप्त हुने जानकारी सम्बन्धित निकायहरुमा ‘रिले’ गर्ने काम अख्तियारले नगर्ने गरेको बताए ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालय वा अन्य निकायहरुमा जानकारी गराउने काम हामी गर्दैनौँ । यसबारे अदालतमै बुझ्नुपर्ला,’ भण्डारीले भने ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
भ्रष्टाचार गरेर दुई वर्ष जेल बसेका पूर्वआइजीपी राज्यबाट पेन्सन खाँदै
