Tag: पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

पोखरा । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजै २ बजेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । वैशाख २९ गते पुनर्नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बीचमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला भएको हो ।

मंगलबारसम्म भौतिक र अर्थमन्त्रालयमात्रै विस्तार गरेर प्रि-बजेटको तयारी थाल्ने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री गुरुङ थिए । यसअघि उनी पूर्वमन्त्रीत्रय रामशरण बस्नेत, किरण गुरुङ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाईमात्र दोहोर्‍याउने पक्षमा थिए ।

तर, मंगलबार साँझ भएको छलफलमा आन्तरिक विरोध भएपछि पुरानैमन्त्रीहरु दोहोरिने पक्का भएको मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सुरुमा २ मन्त्रीमात्रै नियुक्त गरेर नीति तथा कार्यक्रम, प्रि-बजेटको तयारी गर्ने मुख्यमन्त्री ज्यूको योजना थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, साँझ पार्टीसँगको छलफलमा सबैले पुरानै दोहोर्‍याउन सुझाव दिएपछि सहमत हुनु भएको हो ।’

यसअघिको मन्त्रिमण्डलमा समाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुन मगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक तथा मामिला किरण गुरुङ, भौतिक विकास रामशरण बस्नेत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले सम्हाल्दै आएका थिए । यी मन्त्रालयमा पुरानै मन्त्रीहरु दोहोरिने पक्कापक्की भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरु बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानुन मन्त्रालय रामशरण बस्नेतले सम्हाल्दै आएका थिए । स्रोत भन्छ, ‘यी २ मन्त्रालय अहिले पनि खाली हुन्छ । पछि यसबारे सहमतिअनुसार कसलाई दिने छलफल जारी छ ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध वैशाख २ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त अविश्वास प्रस्ताव वैशाख १३ गते सभामा पेस भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावउपर बैशाख १५ गते मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर, मतदान कै दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही ‘गायब’ भएपछि मतदान २७ गतेका लागि सरेको थियो ।

२७ गते हुने भनिएको आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री गुरुङले बैशाख २६ गते नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा पछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न ७२ घन्टे समयसीमा तोकेकी थिइन् । तर, दिएको समयसीमामा जनमोर्चाका २ सांसद तटस्थ बसिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत गुमेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सदनमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । वैशाख २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङ होम आइसोलेसनबाटै वैशाख २९ गते सपथ ग्रहण गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङले एक्लैले सपथ ग्रहण गरेका थिए भने मन्त्रिमण्डल विस्तार स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि गर्ने बताउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपले सुधार हुँदै आएको छ । तर, कोरोनाको पछिल्लो रिपोर्ट भने आइसकेको छैन ।

पाेखरा । राजीनामापछि पनि पुनर्नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा छन् । बैशाख २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङको पछिल्लो कोरोना परीक्षण नतिजा अझै आइसकेको छैन ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन नसक्दा आफूले होम आइसोलेसनबाटै सपथ ग्रहण गरे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत संवैधानिक दायित्वहरु प्रभाव पर्दै गइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनालाई पराजित गरेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार सोमबारबाट उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आएको छ । सोमबार नै उनले पूर्वमन्त्रीद्वय किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेत र नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निवासमै छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि १-२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छन् । उनले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय र पार्टी सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेला भइसक्यो । मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएकाले अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेबारे छलफल गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिक सम्भावना छ ।’

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि शुरुमा कति र कुन मन्त्रालय विस्तार गर्ने भन्नेबारे अझै निर्क्याेल भइसकेको छैन । तर, भौतिक तथा विकास मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय भने विस्तार गरेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पक्का भएको छ ।

यसअघि भौतिक विकास मन्त्रालय रामशरण बस्नेत र अर्थमन्त्रालय किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएका थिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट योजनाहरु ल्याउँदा क्याबिनेटमा कम्तिमा २ मन्त्री हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री ज्यूले अहिले २ मन्त्रालयको मात्रै विस्तार गर्नुहुनेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘३ वर्ष उहाँहरुले नै कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भयो । नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न समय पनि छैन । त्यसैले उहाँहरु नै दोहोरिने पक्का भएको हो ।’

यसअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा सामाजिक विकास मन्त्रालय नरदेवी पुनमगर, पर्यटन विकास लम्साल, आर्थिक किरण गुरुङ र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएपछि कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले र कानून मन्त्रालय रामशरण बस्नेतलाई जिम्मा दिएका थिए ।

प्रदेशमा राजनीति पेचिलो बन्दै गइरहेको र आफू अल्पमतमा परेपछि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ लाई सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक््रयाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी १० दिनका लागि मन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यस पटकको मन्त्रिमण्डलमा किरण गुरुङ, रामशरण बस्नेतसहित दीपक मनाङे पनि दोहोर्‍याउने पक्षमा छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा एक भोटको पनि महत्व हुन्छ । त्यसका लागि पनि माननीय राजीव गुरुङज्यूलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ । बाँकी मन्त्रालयमा भने नयाँ अनुहार देखिने तर, अहिले नै एकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

होम आइसोलेसनबाटै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङले बैशाख २९ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सपथ ग्रहण गरेका थिए । बैशाख २६ गते उनले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७२ घन्टाको समय दिएका थिइन् ।

तर, तोकिएको समयमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दावी गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले बैशाख २९ मा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्‍याएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत ल्याउनु पर्दछ । तर, सदनमा अल्पमतमा रहेका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङको आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । उनले विश्वासको मत ल्याउन भने कठिन छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याइने पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक रहन्छ ।

पार्टीले विपक्षीसँग गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा भने आफैं विभाजित छ । ३ सांसदसहित निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा छिन् भने कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही आफूहरु तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि उनीहरु पनि गुरुङ सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा छन् ।

काठमाडौं। नेपाली राजनीतिका लागि बैशाख २७ अर्को महत्वपूर्ण तिथि बन्न गइरहेको छ। २७ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन्।

विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन्। ओली बुधबार विश्वासको मत माग्न देउवाको दैलो पुगे । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा ओली पुगेको पहिलो पटक हो ।

आफ्ना निटक नेताहरुसँगै लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासमक्ष आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । देउवा पनि आफू निटक नेताहरुसँगै थिए, उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए ।

आफ्नो सक्रियतालाई ओलीले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए । पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा विश्वासको मत माग्न भइरहेको छलफलाई अझैं सघन बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको छ । अझ सघन ढंगले छलफल चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुरा भएका छन् ।’

स्थायी कमिटी बैठक सकिने बित्तिकै ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । र, साँझपखका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाए ।

२७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न सक्छन् या सक्दैनन् अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन्, तर प्रारम्भिक अंक गणित उनलाई साथ दिने खालको छैन् । आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नेपाल पक्षका सांस प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने गरी २७ अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तम्तयार भएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ । त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । नेपाल पक्षले विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने गरि राजीनामा दिने बताइएको छ। आवश्यक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २२ सांसद सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्छ । यस्तो भएमा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।

ओलीले अल्मपमा परे पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने भय पनि विपक्षीहरुलाई छ ।

उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताको छिनोफानो पनि बैशाख २७ मै हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गते बैठक तय गरेको हो । गण्डकीमा बैशाख १५ गते गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमािथ मतदान हुँदै थियो, तर त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि हंगमा भएको थियो ।

शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै अस्तपताल भर्ना भएको खुलेको थियो । तर, उनको दुई थरी पीसीआर रिपोर्टले उनको अस्पताल बसाई शंकाको घेरामा परेको थियो । शाहीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालले आफ्ना सांसद खोजिदिन सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिदिएका थिए ।

यसबाट क्रुद्ध बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखमाथि आक्रोश पोखेका थिए । शुरुमा उनी पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन् । पटक–पटकको बैठकको बाबजुत बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिने वचन दिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि एमालेलाई नै सर्मथन गर्ने बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनी खेलकुद तथा युवामन्त्री नियुक्त भएका छन् । सबै जोड्दा एमालेको पक्षमा २८ सांसद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

उता विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ गरि ३२ सांसद छन् । यो सभामुखसहितको हो । यसअघि ‘बेपत्ता’ भएका सांसद शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

तर, अन्तिम समयमा अनुमान बाहिरका घटना हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले निचोडमा पुग्नु हतारो पनि हुन्छ । ओली र गुरुङको भाग्य’ फैसलाका लागि भने २७ सम्मै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

पोखरा । बैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि अर्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक कुरा नमिल्दा अर्को बैठक कहिले हुन्छ ? टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा बैशाख १३ गते पेश भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । तर, संसद सुरु नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ? प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेस गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा वर्तमानको सरकार ढाल्न भने ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका ३ दलले बैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने ‘वचन’ पाएपछिमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बैशाख १ गते जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रदेश ‘हल्लिएएको’ थियो । केसीको वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि गण्डकी जनमोर्चाका सांसद हालकै सरकारको पक्षमा थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको ३ सिट छ । जुन गण्डकीमा सरकार बनाउन ‘निर्णायक सिट’ हो । जनमोर्चाले साथ दिने बताएपछि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेका हुन् । जानमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्तावमा ठीक ३१ मत पुग्छ ।

केन्द्रले जनमोर्चा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन ‘सर्कुलर’ जारी गरे पनि प्रदेशका सांसद नै यस विषयमा विभाजित छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही सरकारकै निरन्तरता चाहन्छन् भने सांसद पियारी थापा विपक्षमा छन् । यसले प्रदेशमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

‘केन्द्रले तलका कार्यकर्तासँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्‍यो । तर, हामी पार्टीको विरुद्धमा जाँदैनौं । केन्द्रको निर्णयप्रति कटिबद्ध छौं,’ केही समयअघि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो मत निर्णायक भएकाले मिलेमतो गर्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, त्यस्तो हुँदैन ।’

प्रदेश प्रमुख नै फेरबदल

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको पत्तो पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ गते रातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसको आधारमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभा अन्त्य गरिदिए ।

तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने लामो तयारीका साथ उभिएका विपक्षी टोली मान्नेवाला थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै सीधै प्रदेश प्रमुखको निवासमा लागे । र, विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिए ।

यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । सोही नजीरका आधारमा बैशाख ६ गते शेचरनले १३ गतेदेखि बैठक सुरु हुने गरी सदन डाके ।

तर, यसबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सन्तुष्ट भएनन् । प्रदेशमा आफू प्रष्ट अल्पमतमा परेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘छलफल र सहमति गर्न’ सदन अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । तर, उनको भावनाविपरित निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन डाकिदिए ।

प्रदेश सभामा विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावउपर छिनोफानो हुन नपाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्ना सुरक्षाकर्मीमात्रै लिएर काठमाडौं पुगे । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे, विकसित राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरे र अर्को दिन प्रदेश फर्किए ।

मुख्यमन्त्री फर्किएको भोलिपल्टै गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए । माओवादी निकट प्रदेश प्रखुख अमिक शेरचन बिदा भए भने नेकपा एमाले निकट सीता पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियक्तु भइन् । बुधबार उनको पदस्थापन हुँदैछ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूले शेरचनलाई नहटाउन सुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर कुनै काम छैन । बरु मन लाग्यो भने अन्तै सरुवा गरिदिनू होला भनेर भनेर आएको थिएँ ।’

मुख्यमन्त्री आफैं पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेर संघीयतालाई फाइदा नपुग्ने यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेशको राजनीति पेचिलो र गरम बनिरहेको प्रदेश प्रमुख फेरिनु सत्ता टिकाउने चलखेल भएको विपक्षीको आरोप छ । विपक्षी दलका एक सांसद भन्छन्, ‘एसम्यान’लाई उभ्याएर सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमात्रै हो यो ।’

प्रदेशमा फेरिएको राजनीतिको कोर्स !

प्रदेश सभा कार्यसूचीअनुसार चल्थ्यो भने यतिबेला प्रदेशमा कि नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो कि पुरानै सरकारले निरन्तता पाउँथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । बरु प्रदेश सभा दिनदिनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ ।

बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर १५ गते मतदान गरेर छिनोफानो लगाउने कार्यसूची थियो । तर, १५ गते नै जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यही निवदेनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सभा अनिश्चितका लागि स्थगन गरिदिए ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर सांसद बेपत्ता प्रकरणमा सत्तापक्षकै हात रहेकोले छानविन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

‘एउटा सांसदको अनुपस्थितिमा सदनै रोक्ने सभामुख ज्यूले गलत नजीर बसाल्नुभयो । अब यसरी सदन चल्न सक्दैन,’ एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘दिनदिनै म पनि एउटा सांसद अनुपस्थित बनाउँछु । र सदन रोक्न निवेदन दिन्छु । त्यसपछि सभामुख ज्यूले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?’

यद्यपि अहिले बेपत्ता भनिएका सांसद शाहीको पत्तो लागिसकेको छ । उनी आफू विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याइसकेका छन् । उनको कोभिड परीक्षणका लागि ३ विभिन्न ठाउँमा दिएको स्वाबमा तीनैथरी नतिजा आएको थियो ।

बैशाख १५ गतेदेखि स्थगित सदन अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सदन कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे सोमबार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले निर्णय दिन सकेन । बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले पनि निकास दिन सकेन । बरु विहीबार पुनः कार्य समिति बैठक बस्ने र त्यसपछिमात्रै टुंगो लाग्ने सहमति भएको छ ।

लम्ब्याउने रणनीतिमा सत्तापक्ष !

तोकिएको कार्यसूचीअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा छिनोफाने लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसलाई जतिसक्दो पछाडि धकेल्न चाहन्छन् भने विपक्ष चाँडै निर्क्याेलमा पुर्‍याउन आतूर छ ।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा यही विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच नोकझोंक नै भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ता भएमात्रै बैठक चल्न सक्ने नत्र त्यसअघि आफूले सदन नै चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘कोभिड महामारी रहेको र निषेधाज्ञा पनि भएकाले बाहिरका सांसद आउन सक्दैनन् त्यसैले बैशाखपछि नै गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर, यो उहाँको सत्ता लम्ब्याउन कोभिडलाई बहाना गराउनु भएको छ । प्रदेशलाई यसरी बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको ठीक १० मिनेट अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कानुनअनुसार कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएके समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमानुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २ अगावै विश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, रोकिएको सदन सन्चालन गर्न दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज मतदान हुँदैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ ।

तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएको छ भने तीन मध्ये दुई सांसद कांग्रेसलाई मत दिन नहुने पक्षमा छन् । सांसदहरुलाई मनाउन केन्द्रीय नेताहरु पोखरा गएर बसेका छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदहरुलाई दुई दिनदेखि पोखराकै महँगो कुटी रिसोर्टमा राखेका छन् । दैनिक २० हजार रुपैयाँ पर्ने कोठासहितको रिसोर्टमा सांसदलाई राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

माओवादी नेता तथा सांसद दीपक कोइरालाले भने सल्लाह गर्न र एकैपटक निर्णय गरेर जान सजिलो हुने भएकाले सांसदहरुलाई एक ठाउँमा राखिएको बताएका छन् । एमाले नेता तथा सांसद राजीव पहारीले भने आफ्नै सांसदप्रति भरोसा नहुनेहरुले संसदीय विकृतीका रुपमा रहेको सुरा सुन्दरी प्रकरण दोहोर्याएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ गणित

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको १५ र माओवादी केन्द्रको १२ सिट छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३,जसपाको २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि जनमोर्चाले साथ दिएपछि कांग्रेस माओवादीलाई पर्याप्त संख्या छ । ३१ भोट भए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ । जबकि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसँग ३२ मत छ ।

स्वतन्त्र दिपक मनाङे जता बहुमत पुग्छ उतै जाने पक्षमा देखिन्छन् । सबै विपक्षी एक भएको अवस्थामा गुरुङको सरकार ढल्ने निश्चित छ । तर विपक्षी दलहरु आफ्नै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने वा अनुपस्थित हुने डरले गर्दा सांसदलाई रिसोर्टमा राख्न बाध्य छन्

यदि कुनै दुई सांसद अनुपस्थित भइदिएमा अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ र अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । जनमोर्चाभित्र बागलुङका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाइरहेका छन् ।

जिल्लामा सधैं कांग्रेसविरुद्ध मत मागेर हिडेका र भोलि पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकर्ताले निर्णयलाई चुनौति दिइरहेका छन् । एमालेभित्र फ्लोर क्रसको सम्भावना भने कर्णालीमा जस्तो गण्डकीमा नहुन सक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा २७ एमाले सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षका एकजना इन्द्रलाल सापकोटामात्र छन् । उनले विपक्षी गठबन्धनकै बहुमत रहेका अवस्थामा फ्लोर क्रस गरेर सांसद पद गुमाउनु छैन । यदि एक मतले सरकार ढल्ने वा जोगिने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदैछ । आजै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गरी २८ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार ढाल्न ३१ मत आवश्यक पर्छ । हाल सरकारमा रहेको सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेसँग २७ सिट छ ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारको भविष्य भने अहिले जनमोर्चाका ३ सांसदको हातमा देखिन्छ । जनमोर्चा सरकारपट्टि ढल्कियो भने अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने छ । तर, पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् ।

शुरूदेखि नै जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सघाउँदै आएको थियो । तर, जनमोर्चाले साथ छोड्ने देखिएपनि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको हो । स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सघाउने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको समर्थनेले मात्रै सरकार जोडिँदैन ।

नयाँ गठबन्धनका लागि अहिले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ दल अन्तिम तयारीमा छन् । यसै विषयमा आइतबार तीनै दलबीच छलफल भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर जसपाले आफूलाई साथ दिने आशा मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेका छन् । जसपाको गण्डकी प्रदेशसभामा २ सिट छ ।

आइतबार बसेको कार्य व्यवस्थापरामर्श समितिको बैठकपछि नेकपा एमाले सांसद कृष्ण थापाले आफूहरु अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘हामीसँग अहिले २८ मत छ । १, २ मत यताउता हुने त हो । त्यसले फरक पार्दैन,’ उनले भनेका थिए ।

प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने सत्तारुढइतरका सांसद ३१ जना छन् । उक्त संख्या तलमाथि नभएमा गुरुङ सरकार ढल्छ । अहिले जनमोर्चाभन्दा जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयासमा छन् मुख्यमन्त्री । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जसपाले आफूहरूलाई सघाउनेमा उनी विश्वस्त देखिएका छन् ।

यता, जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ ।

कांग्रेस-माओवादी केन्द्रसँग लिखित सहमति गरेरमात्रै अघि बढ्ने उसको रणनीति छ । गुरुङ सरकारलाई साथ दिए पनि र नदिए पनि जसपा फाइदामा देखिन्छ ।

जसपाले नयाँ सरकार गठनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने, साना दललाई निरुत्साहित गर्ने गरी संविधानमा राखिएको ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउने एजेन्डा बनाउनुपर्ने, मन्त्रालय बाँडफाँडबारे लिखित सहमति हुुनुपर्ने र राजनैतिक नियुक्तिमा पनि तत्काल सहमति हुनुपर्ने माग आन्तरिकरूपमा राखेको छ ।

जसपाका सांसद हरिशरण आचार्य भने अब बन्ने सरकार कसरी ‘स्मुथली’ जान सक्छ भन्नेमा मात्रै आफूहरुको चासो रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले माग राखेका होइनौं, त्यसलाई लिखितरुपमै अघि लैजानुपर्छ भनेका छौं,’ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘लिखित रुपमा सहमति भएन भने हामी सरकारमा नजाने भनेका छौं ।’

नयाँ बन्ने सरकारमा नगएपनि अविश्वासको प्रस्तावलाई भने साथ दिने आचार्यको भनाइ छ ।

‘लिखित सहमति नभए नयाँ गठबन्धनको साथ छोड्ने संकेत हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रतिगमनकोविरुद्ध सबैभन्दा पहिले हामी बालेका हौं । त्यो मिसन हाम्रो भएकाले पूरा गरिछाड्छौं ।’

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादी केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । माथिको झगडाले तल विभाजित हुनु संघीय प्रणालीको भावनाविपरीत रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बोल्दै गुरुङले एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेका पार्टीहरू अलग्गिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । केन्द्रबाट निर्देशित भएर प्रदेशमा राजनीति गर्दा संघीयता कमजोर हुने भन्दै उनको टिप्पणी थियो ।

‘अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौं, पाँच वर्षका लागि एउटै घोषणापत्र लिएर यहाँ आएका हौं । एमालेको घोषणापत्र पनि यही हो, माओवादीको पनि यही हो । मैले कार्यान्वयन गर्ने पनि यही हो, हरिबहादुर चुमानले गर्ने पनि यही हो । अर्को त छैन नि । त्यसो भए सरकार किन छोड्ने ?’

उनले माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामाको तार्किक कारण नभएको बताए । पार्टीको विधान ठूलो कि संविधान भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

गुरुङले भने, ‘प्रदेशका मन्त्रीको राजीनामाको लजिकल इन्ड हुनुपर्छ । नत्र यस्तो क्रियाकलापले संघीयता कमजोर बनाउँछ । संघमा छुट्टिँदा हामी छुट्टिनुपर्ने हो भने संघीयताको के अर्थ ? हामी पार्टीको विधानअनुसार चल्ने होइन, संविधानअनुसार चल्ने हो । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं भने रुसी मोडलको अनुसरण किन गर्ने ? यो कुराको नेपालमा छिनोफानो हुनुपर्छ । एकपटक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले पार्टीको विधानअनुसार होइन, नेपालको संविधानअनुसार चल्ने हो ।’

पोखरा । नेकपा एमालेका सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेरि केपी ओलीसँग झगडा गर्ने र ओलीलाई पराजित गर्ने भनेर माधव नेपालहरु एमालेमा आएको हो भने त्यस्तो सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन् ।

पोखरा महानगरको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले समकालीन नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई पराजित गर्ने हैसियत कसैसँग नरहेको दाबी गरे । गुरुङले एमाले माओवादी भइसक्दा पनि माधव नेपालहरू पेरिसडाँडामा गएर प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

गुरुङले भने, ‘फेरि झगडा गर्न जाने हो, फेरि केपी ओलीलाई पराजित गर्न जाने हो भनेर खुल्लमखुल्ला अर्को पार्टीको हेडक्वार्टरमा गएर आफ्नो पार्टीको विरुद्धमा निर्णय गरेर उहाँहरु फर्किनुभएको छ । उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छँदैछ, तर पनि एमालेको सचिवको नाताले उहाँहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले केपी ओलीविरुद्ध अझै पनि रिस पोख्ने हो भने अब सात मध्ये ६ प्रदेशमा एमालेकै सरकार बन्ने दावी गरे । उनले माधव नेपालहरुले पार्टीमा बसेर प्रचण्डको सेवा गर्ने काम नरोके उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने चेतावनी समेत दिए ।

गुरुङले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, विभिन्न पार्टी, नागरिक समाजको नामका गेरुबस्त्र धारण गर्नेहरू सबैले केपी ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेकै हुन् । यी सबैको सामना गरेर हामी अघि बढ्यौं, अहिलेको राजनीतिमा ओलीलाई पराजित गर्ने कुनै नेता छैन ।

अर्को प्रसंगमा गुरुङले रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतका माओवादी नेताहरूले सांसद पद गए पनि ओलीलाई नछाड्ने भनेर इमान, विचार र नैतिकताको राजनीति प्रदर्शन गरेको बताए ।

उनले हिजो प्रचण्डसँग लागेर फर्किने एमालेहरूभन्दा ओलीसँग लागेर एमालेमै बस्ने माओवादीहरूमा नैतिकताको राजनीति देखिएको टिप्पणी गरे ।

पोखरा । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँताइदिएपछि प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा भने खासै फरक नहुने देखिएको छ ।

एकता गरिसकेका २ पार्टी ब्यूँतिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको दुई तिहाइको बहुमत पनि गुमेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशमा तत्कालीन समयमा नेकपाबाट ३९ सांसद थिए ।

स्वतन्त्रबाट विजयी भएका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी प्रवेश गराएसँगै गण्डकीमा नेकपाको दुई तिहाइ पुगेको थियो । पार्टी प्रवेश गरे पनि मनाङे अहिले पनि स्वतन्त्रकै हैसियतमा नै छन् ।

पुस ५ गते संसद विघटनपछि उनी आफू कुनै पक्षमा नलाग्ने भन्दै बामदेवको एकता समूहसँग जोडिएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा एमालेको समर्थनमै चुनाव लडेकाले हालको स्थितिमा उनले नेकपा एमालेलाई नै समर्थन गर्ने दाबी स्रोतको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट मनाङेसहित २८ सांसद छ । तर, बहुमत हुनका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमा रहिरहन थप ३ जना सांसदको मात्रै समर्थन जरुरी छ ।

एकता बदर भएर साविककै पार्टी ब्यूँतिएपनि गण्डकी प्रदेशमा कुनै डर नभएको नेकपा एमालेका सांसद राजीव पहारी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले जनपक्षीय भावनाअनुसार फैसला गरेको छ । हामी त्यसलाई मान्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा मुख्यमन्त्री गुरुङकै नेतृत्वमा पूरा ५ वर्ष कार्यकाल हुनेमा हामी ढुक्क भयौं ।’

सांसद पहारीका अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमोर्चाले साथ कायम राख्ने हुँदा मुख्यमन्त्री ढुक्क हुने अवस्था छ । उनले भने, ‘यो सरकार ढलपल हुँदैन । एकता नभएपनि हामी ठीक बहुमतमा छौं । मनाङे कमरेड अहिले स्वतन्त्र छु भन्नुहुन्छ । तर, अन्ततः उहाँ हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री असुरक्षितमै सुरक्षित !

एकता भंगपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहुमत गुमेको छ । तर, उनी असुरक्षित भने छैनन् । उनलाई शुरुआती समयदेखि नै जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आएको छ । प्रदेश सभामा जनमोर्चाको ३ जना सांसद छन् । यसअर्थ पनि गण्डकीमा नेकपा एमालेकै नेतृत्व हुनेमा ढुक्क मान्न सकिन्छ ।

नेकपा विभाजन भएर प्रचण्ड-माधव पक्ष बिरोधमा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित नै थिपए । एकता बदरपछि पनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीको साथ छोडेको छैन । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् । सुरुदेखि नै हामी मुख्यमन्त्रीसँग छौं । समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।’

संसद विघटनपछि पनि तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा जनमोर्चाको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री बलियो बनेका थिए । आफ्नो पक्ष बहुमत नपुग्ने देखिएपछि नै तत्कालीन समयमा प्रचण्ड-माधव पक्षले ‘गियर ब्याक’ गरेको थियो ।

एकता भंगपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न नमिल्ने बताए । ‘समर्थन फिर्ता लिने कि गर्ने प्रष्ट निर्णय लिइसक्या छैनौं । आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । त्यसबाट केही निर्देशन होला,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समर्थन गर्न भने सकिँदैन ।’

तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रीमध्ये ५ जना नेकपा एमालेकै छन् । मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्रालय, भौतिक विकासमन्त्रालय नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा छ ।

माओवादी केन्द्रको मातहतमा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून गरी २ मन्त्रालयमात्र छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट २८ माओवादी केन्द्र १२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट १५ जना, जनमोर्चाबाट ३, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ जना सांसद छन् ।

काठमाडौं । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भने तत्कालै नचलाउने भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ भने तीमध्ये चार मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् ।

तत्कालिन एमालेले पाएका चार मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश १ का शेरधन राईले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य र वागमतीका डोरमणि पौडेलले पनि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेतामा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व पाएका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका थिए । कर्णालीका महेन्द्रवहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट तत्कालीन माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल पक्षले पहिलेदेखिनै राई र पौडेलविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर चलाइरहेको थियो ।

प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो संख्या बहुमतमा रहेका कारण प्रदेश १ र वागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि कांग्रेसको साथबिना सरकार ढाल्न सम्भव छैन । कांग्रेसले अहिलेनै नेकपाको कुन पक्षलाई सघाउने भनेर केन्द्रबाट रणनीति नबनाएको संघीय मामिला विभागका प्रमुख रमेश रिजालले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपा एक्लैले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको एक चौथाई सांसद संख्या पुग्दैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेले २८ र माओवादीले जितेका १२ गरि नेकपाको एक्लै ५० सिट थियो ।

तत्कालिन एमालेका २८ मध्ये २७ जना सांसद अहिले पनि केपी ओली पक्षमा छन् । प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका १३ मध्ये सभामुख नेत्रराज अधिकारी बाहेक १२ जना सांसदले मात्र चाहेर पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिनासाथ कांग्रेससँग मिलेर पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार ढाल्न सक्दैन । त्यसैले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशका गृहमन्त्री हरिवहादुर चुमान जो प्रचण्ड पक्षका हुन्,उनलेनै यहि सरकार निरन्तर रहने बताएका छन् ।

लुम्बिनीमा पनि तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नरहेको प्रचण्ड पक्षका नेता दधीराम न्यौपानेले बताएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ४ जना सांसद अपुग हुन्छन् । अहिले पार्टी विभाजनसँगै कतिपय सांसदले गुट परिवर्तन गर्ने क्रम चलेकाले नेकपाकै सांसद तानेर बहुमतमा रहने प्रयास पोखरेल पक्षले गरेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालिन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । यी ४१ जना सांसदमध्ये अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा मात्रै एक जना सांसद देखिएका छन् । बाँकी ४० जना सबै केपी ओली पक्षमा रहेको दावी पोखरेल पक्षको छ ।

तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । लुम्विनीमा पनि प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जनमोर्चाले लुम्विनीमा पनि ओली पक्षलाई साथ दिने भएको छ ।

माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा केपी ओली पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने भएको छ । पार्टी विभाजन नभएको र आफ्नो पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेकाले अलग पार्टीको रुपमा त्यस्ता गतिबिधि नगरिने ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

ओली पक्षले प्रदेश १ र वागमतीमा पनि कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।