लुम्बिनी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी र कार्यकर्ताबाट हार खाएर माधव नेपालले पार्टी त्यागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा भएको प्रेस चौतारी नेपालको विस्तारित केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता गुरुङले नेपालले एमालेलाई आरोप लगाए पनि विकल्प भने दिन नसकेको बताए ।
‘माधव नेपालले पटक-पटक विभिन्न आरोप लगाउनुभो तर विकल्प कहिल्यै दिनुभएन’, उनले भने, ‘अन्तिममा पार्टी र कार्यकर्ताबाट हार खाएर एमाले नै त्याग्नुभयो ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १० बुँदे सहमति ९० प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको बताएका छन् । उनले बाँकी विधान महाधिवेशनअघि नै टुंगिने दावी गरे ।
‘१० बुँदेको कुरा ९० प्रतिशत समाधान भइसक्यो,’ च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘जेठ २ मा फर्किनलाई एक/दुई जिल्लामात्रै बाँकी छ । त्यहाँ पनि हाम्रो कार्यदलले काम गरिरहेको छ । विधान महाधिवेशनअघि नै यो समाधान हुन्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जिल्लाको कुरा टुंगिसकेको र इन्चार्जको कुरा कार्यदलको पहलमा पार्टी अध्यक्षले टुंग्याउने उनले बताए ।
‘सुदूरपश्चिममा पनि जिल्लाहरूमा सबैतिर समस्या समाधान भइसक्यो,’ गुरुङले भने,‘भीम रावल र लेखराज भट्टजीहरूबीच समझदारी कायम गरेर मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । उच्चस्तीय कार्यदलको पहलमा अध्यक्षले टुंगाउनुहुन्छ ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केपी ओलीका कारण एमाले खरानी भएको भन्दै गरिएको अनर्गल प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
गुरुङको सचिवालयले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नामै नसुनिएका मिडियामा गुरुङले बोलेको भनी आएका प्रोपागाण्डाको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमाले नेतृत्व र पिएस गुरुङलाई बदनाम गर्ने मनसायले यस्ता प्रचार भइरहेको उल्लेख छ ।
गुरुङ एमाले अध्यक्ष ओलीको सबल र सक्षम नेतृत्वको पक्षमा रहेको र पछिल्लो समय पार्टी विभाजन रोक्न सक्रिय भएको भन्दै यस्तो बेलामा एमालेमा थप विवाद ल्याउन र विवाद समाधान नहोस भन्ने उद्देश्य राखेर गलत प्रचार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माधव नेपाल पक्षधर नेताहरुले गुरुङको भनाइ भन्दै प्रचारित सामाग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न थालेपछि यो विज्ञप्ति आएको हो ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अवसरवादी गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावबारे बोल्दै गुरुङले सफल कार्यकालको शुभकामना दिएपनि विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्रीजी गण्डकी प्रदेशसभाकै पाको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेको र शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । व्यक्तिगतरूपमा उहाँ असल भएपनि अवसरवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेकाले विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पार्छु’, गुरुङले भने । उनले तनहुँमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको परिवारले राजनीतिक रुपमा गरेको योगदान उल्लेखनीय भएको बताए ।
संघीयता बलियो बनाउनकै लागि आफू मुख्यमन्त्री हुँदा काम गरेको भन्दै गुरुङले प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले खबरदारी गर्ने बताए । ‘निरपेक्ष समर्थन वा निरपेक्ष विरोधको पक्षमा हामी छैनौं । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस् हामी साथमा छौं । तर, गलत बाटोमा हिड्नुभयो भने हाम्रो झगडा पर्छ’, गुरुङले भने ।
उनले काठमाडौंको मानसिकता बोकेर प्रदेश सरकार चलाउन नसकिने भन्दै केन्द्रको ह्याङबाट मुक्त हुन मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको नयाँ गठबन्धलाई अप्राकृतिक गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन् ।
आज बिहान पत्रकार सम्मेलनमार्फत अहिलेको अराजनीतिक गठजोड बदलावको भावनामा प्रकट भएको भन्दै गुरुले त्यो समयक्रममा देखिने दावी गरे । ‘बन्चरोले बिर्सिएला तर आफूहरूले पाएको चोट जीवनभर सम्झिरहन्छौं । सयौं चोट सहेर पनि जनताको बीचमा रहनेछौं ।’
उनले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पेस गर्दागर्दै पनि संविधान र विधि अनुसारनै हुने कुरामा शनिबारको दिन बल देखाएर सत्ता प्राप्त गर्न खोजिएको आरोप लगाए । रातारात प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेरेर राजनीतिक आचरण नगरेको उनको टिप्पणी छ ।
‘लोकतन्त्र अराजकता र भीडतन्त्र होइन । नीति तथा विचारमा चल्नुपर्छ’, गुरुङले भने, ‘लोकतन्त्रमा सत्तामा रहनु र सत्ता बाहिर रहनु सामान्य हो । नयाँ सरकारका लागि राम्रा कामको सहयोग र नराम्रो कामको आलोचना र खबरदारी गरिरहने छौं ।’
गुरुङले कुर्सी प्राप्तिमा गरिने गठबन्धनमा केही न केही झगडा हुने भन्दै आयु भने लामो नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बधाई दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि गुरुङले फोनमार्फत बधाइ दिएका हुन् ।
यसअघि गुरुङले आफू फेरी मुख्यमन्त्री बन्न प्रयास गरेका थिए । उनले जसपा र जनमोर्चाको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमूखले त्यसलाई मान्यता दिइनन् ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएको गण्डकी सरकार ढलेको छ ।
प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संविधानतः गुरुङ पदमुक्त भएका हुन् । प्रदेशसभामा गुरुङले विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । प्रस्तावको पक्षमा २७ जना र विपक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावउपरको मतविभाजनमा ५८ जना उपस्थित थिए । प्रदेश सरकारका युवामन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने अनुपस्थित रहे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गरेनन् ।
पोखरा । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावबारे धारणा राख्दै जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले आफ्नो पार्टी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभामा ३ सांसद छन् । जसमध्ये सांसद कृष्णबहादुर थापाले पार्टीको निर्देशन नमान्ने र गुरुङलाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सदस्य रहेका छन् ।
कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको पूर्णकार्यकाल र संघीयताको सबलीकरणका लागि आफूलाई मत दिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘कहिलेकाहीँ राजनीति तरल बन्छ । यतिबेला सबै संयम हुनुपर्छ । म प्रदेशसभा पूर्णकार्यकाल चलोस् र संघीयता सबल होस् भन्ने चाहन्छु । यसप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरुले विचार गर्नुहुने विश्वास लिएको छु’, गुरुङले भने । उनले जनमतकै आदेश अनुसार आफू मुख्यमन्त्री भएको र आफ्नो कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न प्रयास गरेको बताए ।
आफ्नो कार्यकालका कामहरूबारे अधिक समय चर्चा गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएमा सबैलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । गुरुङ गत बैशाख २९ गते प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतामा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही जेठ २७ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ गते गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
यसबारे मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयलाई आज पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरा ३० मोहोरीया स्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल भवन र प्रयोगशालाको आज शिलान्यास गरेका छन् ।
सङ्घ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १४ करोड ३० लाख लागतमा तीनतला सहितको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन र गण्डकी प्रदेश सरकारको ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको पाँच तलाको अस्पताल भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोरोनाभाइरस संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थपेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यस अस्पताललाई गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई देशको नै आशा भरोसायुक्त अस्पतालको रुपमा विकास गरिने बताए ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र नभई आवश्यक दक्ष जनक्तिको व्यवस्था गरिने कुरामा आफु प्रतिवद्ध भएको बताउँदै उनले मानव जीवनको रक्षार्थ गरिने यस किसिमका विकास निर्माणलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुने बताए । कोरोना परीक्षणको नतिजा ढिलो आउने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै २४ घण्टा भित्रमा नतिजा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रदेश सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पतालको पहिलो वर्षमा ५० शय्या, दोश्रो वर्षमा ५० हुँदै कूल दुई सय शय्या पुर्याउने गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले तीन तहका सरकार, स्थानीय समुदाय स्वास्थ्यकर्मीको समन्वय र सहकार्यमा तोकिएको समय एवम् गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिइने बताए ।
स्थानीय सक्रियता एवम् लायन्स अस्पतालको रुपमा सञ्चालीत उक्त अस्पताललाई डेढ वर्ष अघि प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका रुपमा परिणत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दे आएकोमा हालसम्म ६ सय कोरोनाका बिरामीको उपचार गरेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौतमले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सोही अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको सात शय्याको सघन उपचार कक्ष (आइसीयू) सेवाको समेत आजै शुभारम्भ गरेका छन् । अस्पतालको जग्गा एक सय रोपनी रहेको छ ।
–रासस
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ७३ वटा पालिकामा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश सरकारले ३ करोड ६५ लाख दिने भएको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रदेशभरका ७३ पालिकामा प्रति पालिकामा ५/५ लाखका दरले दिने निर्णय गरेको प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशभर ८५ वटा पालिका छन् । बाँकी पालिकामा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि बजेट माग भएमा तत्काल पठाउने निर्णय भएको न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ उक्त रकम स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीसहित कोभिड रोकथामका काममा पालिकाहरुले खर्चन सक्ने छन् ।’
मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्हाल्दै मुख्यमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई दोस्रो तथा तेस्रो लहरको कोभिड-१९ रोकथामका लागि खोप र अक्सिजन प्लान्टमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले खोप खरिद गरेर गाउँ-गाउँमा पुर्याउने र सुरक्षित भण्डार गर्न निर्देशन दिएको न्यौपानेले बताए ।
कोभिड रोकथामका लागि निजी अस्पताल तथा पालिकासँग समन्वय गर्न र प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले निर्देशन दिएका छन् । उनले पीसीआर रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यो संकटको बेला हो, युद्धको बेला हो, सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ ।’
पोखरा। पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दिएको ७२ घण्टे समयभित्र विपक्षी गठबन्धले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गुरुङलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त गरेकी हुन् । गुरुङले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ हाल कोरोना संक्रमित रहेकाले आवश्यक स्वाथ्य मापदण्ड पूरा गरेर पद तथा गोपनीयताको सपथ गराइएको छ ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्ने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सपथ ग्रहण गराउन लागिएको छ । सपथग्रहणका लागि गुरुङ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमाा पुगिसकेका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
तर, त्यही बेला जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफू तटस्थ रहेको भन्दै आफूलाई दलको नेताबाट हटाइएको कार्यलाई मान्यता नदिन पत्र पठाएपछि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडिएको थियो ।
त्यस लगत्तै जनमोर्चाका अकां सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि आफू गठबन्धनमा नरहेको वक्तव्य दिएपछि चार दलको समर्थन भनि पनि बहुमत नपुगेकाले गठबन्धनको दावी अश्वीकृत भएको हो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ कोरोना संक्रमितसमेत रहेकाले आवश्यक स्वाथ्य मापदण्ढ पूरा गरेरमात्रै सपथ ग्रहण गरिने एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कोरोनाले उहाँलाई सपथ ग्रहणमा कुनै असर गर्दैन । स्वास्थ्य मापदण्डसहित सपथ लिनुहुन्छ ।’
पोखरा । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुने अघिल्लो दिन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अचानक राजीनामा दिए ।
गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम ३ दिनभित्र गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखकको आह्वानसंगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी पुनः शुरू भएको छ ।
गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेपालले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले फेरि पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । राजीनामा दिएपनि प्रदेशमा एमाले नेतृत्व निरन्तर राख्न गुरुङले पनि प्रयास गर्ने नै छन् ।
गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७ जना सांसद रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ । गत सातामात्रै गुरुङले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा मनाङेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए । नयाँ सरकार गठनमा फेरि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक हुने देखिन्छ । जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यहीकारण जनमोर्चा गुरुङको पक्षमा नरहने धेरैको आकलन थियो ।
यद्यपि १५ वैशाखको प्रदेशसभा बैठकमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित थिए । शाही अनुपस्थित भएपछि जनमोर्चा संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसदको अपहरण भएको हुनसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका सांसद शाही पोखराको चरक अस्पतालको कोभिड वार्डमा भेटिएका थिए । कोभिड संक्रमण भएको भनिएका सांसद शाही शनिबार संक्रमणमुक्त भएका छन् । जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापा विपक्षी गठबन्धनमा खुलिसकेका छैनन । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशनमा थापा असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका पोखरेलसँग आफ्ना १५ र माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक) सांसदको समर्थन सुनिश्चित छ । आफ्ना केही मागबारे पूर्वसहमति खोजेका जसपाका २ जना सांसदको समेत समर्थन गरेमा पोखरेलको पक्षमा २८ जना सांसद पुग्नेछन् । बहुमतका लागि ३१ जना चाहिने हुँदा जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन पोखरेललाई आवश्यक छ । जनमोर्चाकी पियारी थापाले समर्थन गर्ने निश्चित जस्तै भएपनि खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको मत कता जान्छ ? निश्चित भइसकेको छैन । जनमोर्चाका २ जना सांसदले समर्थन नदिएमा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । उनीसँग एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन रहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले समर्थन नगर्ने निश्चित भएकोले गुरुङले पनि जनमोर्चाको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा रहेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसहित संघीय संसदको अवस्था हेर्दा माधव पक्षका सांसदले ओलीनिकट गुरुङलाई समर्थन दिने सम्भावना कम छ । गुरुङलाई समर्थन नगर्न सापकोटामाथि नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरुको दबाब छ । उनले भने संसदीय दलको निर्णय स्वीकार्ने बताउँदै आएका छन् ।
पोखरा । मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी केन्द्रले घात गरेको बताएका छन् । एउटै मोर्चा र एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेर सरकारमा पनि बसेको र अहिले आएर बञ्चरोले हानेको राजीनामा वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेशका जनताले दिएको म्यान्डेट त नेकपा एमाले ठूलो दलका रुपमा सरकार सञ्चालन गर, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस भनेकै हो नि ! खोई जन अपेक्षा अनुसार ब्यबहार गरेको ?’ गुरुङले भनेका छन्, ‘एउटै चुनाबी मोर्चाबाट लडने, एउटै घोषणापत्रबाट प्रतिज्ञा गर्ने, सरकारमा बस्ने अनि अहिले आएर बञ्चरो प्रहार गर्ने प्रवृति लोकतन्त्र, संङघीयता र गणतन्त्रका लागि हानी पुर्याउने प्रवृति हो ।’
गुरुङले अगाडि भनेका छन्, ‘हामीलाई थाहा छ बञ्चरोले बिर्सन त सक्ला सयौं चोट पाएको रुखलाई जीबनभर आफ्नो चोटको याद हुनेछ । तर पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) र हामी फल दिइरहने वृक्ष हौं, शीतलता पनि दिएकाछौं र दिइरहने छौं । तर जनताका बैरीलाई जनताले चिनेका छन् र उनैले दण्डित गर्नेछन्। लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरुको उपचार जनताबाट हुनेछ ।’
उनले स्थिरता नचाहने, विकास विरोधीतत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा गएका दलहरुबाटसमेत असहयोगका कारण काम गर्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएकाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको छु ।’
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । क्षेत्रीय प्रयोगशालामा मंगलबार दिइएको स्वाव नमूनाको बुधबार आएको नतिजामा पोजिटिभ देखिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले पुष्टि गरे ।
बुधबार बिहान संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गरिएको गुरुङको एन्टिजेन परीक्षण पोजिटिभ देखिएको थियो । उनी हिजो सर्वदलीय बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकबाट फर्किएलगत्तै कोभिड-१९ को लक्षण देखिएपछि गुरुङले परीक्षण गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक न्यौपाने पनि संक्रमित भएर ३ दिनदेखि होम आइसोलेसनमा छन् । उनकै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ का आधारमा मुख्यमन्त्रीको परीक्षण गरिएको हो ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताका लडाकु नै हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेशहरू केन्द्रकै मातहतमा छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले खुलेर विरोध गरेका थिए । अधिकार र कर्मचारी जति सबै सिंहदरबारमा थुपारेर प्रदेशलाई मात्रै नभई संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।
तर, पछिल्लो समय प्रदेशको राजनीति दिनानुदिन पेचिलो र सत्ता नै खतरामा पर्दै गएपछि भने मुख्यमन्त्री गुरुङले कहिले चालु संसद अन्त्य गर्ने त कहिले विवादित छविका सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । सांसदलाई मन्त्री हुन कानुनले नछेके पनि ‘सत्ता सुरक्षित’ गर्न चालिएको यस कदमले भने उनी आलोचित भइरहेका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री आफू संघीयता कार्यान्वयनमा कटिबद्ध रहेको र संघीयता कमजोर बनाउने काम विपक्षी दलहरूले नै गरिरहेको दाबी गर्छन् । आफूविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पनि केन्द्रीय राजनीतिक विवादकै कारण ल्याएको र यसले संघीयतालाई बल नपुग्ने उनको ठम्याइ छ ।
प्रस्तुत छ, नेपालप्रेसकर्मीसँग मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुख्यमन्त्रीका रुपमा तपाईंलाई संघीयताको पक्का पक्षधरका रुपमा लिइन्छ । यसबारे आफ्नै संघीय सरकारको व्यवहारलाई पनि पटकपटक खुलेरै विरोध पनि गर्दै आउनुभो । तर, पछिल्लो समय कहिले संसद अन्त्य गर्ने, विवादित छवि भएका सांसदलाई मन्त्री बनाउने जुन गतिविधि, क्रियाकलाप गर्नुभयो । यसले संघीयता विरोधीलाई बल पुग्यो । मुख्यमन्त्री पिएसले ‘कित्ता क्लियर’ गर्यो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् नि ?
यो राजनीतिलाई फोहोरी खेलतिर लैजाने कामचाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुभो । हाम्रो नेताहरू त्यो बाटोमा जान चाहेनन् । संघीयताको पक्षमा सुरुका दिनदेखि आजसम्म त्यसप्रतिको मेरो विश्वास, मेरो कमिट्मेन्ट, मेरो अवधारणा, मेरो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन छैन । आरोपका लागि त जे लगाए पनि भो ।
पछिल्लो समय प्रदेशमा जुन राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेका छन्, यसमा तपाईंको धारणाचाहिँ के हो ?
अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले अनावश्यक रुपमा जसरी प्रदेशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोर्याउने काम गर्यो । अन्यौलतातर्फ धकेल्ने काम गर्यो ।
पछिल्लो कालमा उहाँहरूको निर्देशनमा सभामुखले जुन ढंगको अराजनीतिक काम गर्नुभो । अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगन गरिदिनु भयो । यसले झन् अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । यही कामको सफलताका लागि संघीयताको पक्षधरतालाई हटाउन चाहनु भएको हो ।
स्थिरताका साथ, संघीयता बलियो बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको प्रदेशले शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्दै आयौं । प्रदेशमा विकासको एउटा आधार तयार गर्दै गरेको र प्रतिफल आउनेबेला अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो ।
अविश्वास प्रस्तावमा मेरोविरुद्ध कुनै आरोप छैन । उहाँसँग कुनै आधारै छैन । यस्तोबेला उहाँहरू ‘हर्स ट्रेडिङ’मा लाग्नु भो । सांसदहरूलाई होटलमा भेडाबाख्रा थुनेझैं थुन्नु भो । आफ्नै सांसदको विश्वास छैन ।
तर, हाम्रो सरकारले कहिले पनि सांसदलाई थुन्ने, यताउता गर्ने सोच्या छैन । यी सबै चिजले अस्थिरताको खेल खेल्ने शक्तिहरूलाई बल मिल्यो । यही भएरै मैले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्या हो । व्यक्तिगत रुपमा यसमा मेरो सहमति, असहमति बेग्लै कुरा हो । मप्रतिको खुसी, बेखुसी बेग्लै कुरा हो ।
प्रदेशको राजनीति यसरी पेचिलो बनिरहेको बेला मन्त्री परिषद् विस्तार ठीक थियो त ?
राजनीतिमा ‘टिट फर ट्याट’ भन्ने हुन्छ । बिना कारण, बिना औचित्य, बिना सन्दर्भ प्रदेश सरकारलाई हटाउने जुन साजिस गर्नुभो । स्थिरताका लागि यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न म बसेको ठाउँबाट मात्रै गर्न सक्छु । मेरो सरकार बचाएर मात्रै गर्न सक्छु । राम्रो काम गर्ने प्रयासले नै मैले मन्त्री नियुक्त गरेको हुँ । यसलाई अन्य ढंगले व्याख्या गर्नु औचित्य रहँदैन ।
केन्द्रमा विकसित विवादको असर अहिले प्रदेशमा परिरहेको छ । केन्द्रकै कारण प्रदेशमा विवाद बढ्नु संघीयताको लागि के यो जायज हो ?
मलाई अहिले लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको केन्द्र सरकारले जुन खालको गतिविधि गर्छ । त्यसको साक्षी बस्यो, समर्थन गर्यो भनेर हो । राजनीतिमा आआफ्नो दृष्टिकोण छैन ? आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण छैन ? आफ्नो सरकारले गरेका कामहरुको बचाउ गर्नु पर्दैन ?
उहाँहरु (अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने दल)ले बचाउ गर्नु भएको छैन ? मैले पनि त मेरो पार्टी बचाउनुपर्यो । पार्टीमा बसुञ्जेल त बचाउ गर्नुपर्यो नि ! राजनीतिक सहमति, असहमति एक ठाउँमा होला । त्यसको अर्थ अरु राजनीतिक दलका नेता वा प्रदेशको नेताहरुले भन्याजस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियार बन्यो भन्ने होइन । त्यसबारेमा मेरो पनि आफ्नै कुरा होला नि !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएका आरोपहरू सबै मिथ्या हुन् भन्ने मलाई लागिराखेको छ भने त्यसको प्रतिवाद् मैले गर्न पाउँदिन र ? राजनीतिक पूर्वाग्रहले मात्रै गरेको छ भने त्यसमा मैले खण्डन गर्न पाउँदिन र ? त्यतिको आधारमा प्रदेश सरकार चेन्ज हुन्छ ?
भनेपछि प्रदेश सरकारले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंको दावी हो ?
सबभन्दा राम्रो काम गर्ने प्रदेश सरकार भनेर दुनियाँले भन्छ त । आज नेपालभरि सबै मान्छेले त्यही भनिराछन् । प्रदेशमा कसैले नगरेको काम गण्डकी प्रदेशले गर्या छ । अहिले नै स्याम्पिलिङ गरौं न । आम जनताले के भनिराछन् बुझौं न । गण्डकी प्रदेशका जनता सबै हामीसँग खुसी नै छन् नि ! योचाहिँ एउटा डाहा, ईर्श्या, पूर्वाग्रह राखेर त्यसको आधारमा आरोप लगाउनुभयो ।
अहिलेको आरोप पत्रमा आरोप त लगाउनै पर्यो । यसले धेरै विकास गर्यो भने यसलाई हामी हराउन सक्दैनौं भनेर बीचैमा हटाउन खोजेको भन्ने नबुझ्या कोही छैन । अनि मलाई संघीयता विरोधी भन्नुको कुनै तुक छैन । जसको खुट्टा छैन, उसकै नाम टेकबहादुर भन्याजस्तो जो संघीयताको विरोधी छन्, गठबन्धन बनाएर बस्या छन् । उनीहरूले संघीयता विरोधी भन्छन् ।
संघीयताबारे नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता के हो ? माओवादीको प्रतिबद्धता के ? आजसम्म उनीहरूसँग कुनै डकुमेन्ट छ ? मुखले भनेर मात्रै हुन्छ ? कुनचाहिँ जनजातिसँग सम्झौता गरेका छन् उनीहरूले ? हिजो मधेसीसँग कुनचाहिँ सम्झौता गर्यो ? आज उनीहरू संघीयताको पक्षधर हामी भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन ।
तपाईंविरुद्ध गठबन्धन गरेर ३ दलले जुन अविश्वास प्रस्ताव ल्याए । त्यसमा लगाइएका आरोपबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
त्यो त उनीहरुको केटाकेटी तर्क हो नि !
पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन केपी ओलीको समर्थन गरेको देखाउनु पर्यो । लोकतन्त्रको अस्थिरताको पक्षधर देखाउनुपर्यो । उसको पार्टीको छविले के भन्छ, उसको आजसम्मको कमिटमेन्टले के भन्छ ?
आस्था र निष्ठाको राजनीति गर्ने हिसाबले मैले के भन्छु भने निष्ठाको राजनीति भन्या के हुन्छ ? मलाई भनून् न । मेरो नैतिकतामाथि प्रश्न गरुन् न । मेरो आचरणमा प्रश्न उठाउनुस् । मैले भ्रष्टाचार गरें कि कतै ? व्यभिचार गरें कि ? जे काम गर्या छु, ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगले गर्या छु । त्यसकारण मेरो क्रियाकलाप र राजनीतिक करियरबारेमा प्रश्न उठाउने कसैको हिम्मत छैन । योचाहिँ ठूलो कुरा हो । मैले एक थोपा पनि त्यो अवसर दिएको छैन । एक इन्च पनि दिएको छैन ।
यो सब माथि केन्द्रसँग रिस उठेका कारणले या कसैको डिजाइनमा म आज त्यसको शिकार भइराखेको छु । यसको प्रतिवाद गर्न कहिलेकाहीं ढुंगाको प्रतिवाद ढुंगाले गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीं बन्दुकको प्रतिवाद बन्दुकले दिनुपर्छ । बन्दुकको प्रतिवाद फूलले दिएर अब काम छैन ।
तपाईंमाथि एउटा आरोप छ- ‘विपक्षी दलमाथि सधैं खनिने, अस्तित्व नस्विकार्ने ।’ पछिल्लो समय संसदमा कांग्रेसविरुद्ध कडा रुपमा बोलेकै तपाईंलाई हटाउन खोजिएको हो भन्ने पनि छ नि !
त्यो गलत आरोप हो । कांग्रेस त मलाई सुरुदेखि नै हटाउन चाहन्थ्यो । सुरुदेखि नै गैर बामपन्थी सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । तर, उसको बुताभित्र थिएन । त्यतिबेला सबै पार्टी मिलिसक्या थिएन ।
त्यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारकै पक्षमा थियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूलो पार्टी एमाले थियो । माओवादी र एमाले गठबन्धन गरेर भर्खर चुनाव जितेर आएका थिए । माओवादी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा थिएन । केही नलागेर, नसकेर मेरो छोड्या हो नि त ।
त्यतिबेला म दूधले नुहाएको भएर छोड्या हो र ? नसकेर गर्या हो । आज परिस्थिति मिल्यो, माथि नेताहरू झगडा गरे । यसलाईचाहिँ म बिनासित्तीको झगडा भन्छु । यो कुनै सैद्धान्तिक झगडै होइन । नेताहरू जुँगाको लडाइँ लड्दैछन् ।
माथिको नेताहरूको जुँगाको लडाइँका कारण हाम्रो भइरहेको पार्टी फुट्यो । अदालतले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्यो । त्यसकै कारण आज उनीहरूले साथी पाए । नेकपा माओवादी केन्द्र साथी पाए । अरु दलहरू हौसिनुभा’छ । समयक्रममा उहाँहरू सच्चिनुहुन्छ ।
यस्ता केटाकेटी आरोपको कुनै काम छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त्यो दिन के भन्नुभाथ्यो सुन्नुभा’छ ? हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा मिथ्या आरोपहरु लगाउनु भो । झुठा आरोपहरु लगाउनुभो । त्यसको प्रतिवाद मैले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
मुख्यमन्त्री अगाडि म दलको नेता पनि हो नि ! मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यहाँ उत्तर दिएको होइन । एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले दिएको हो ।
एउटा प्रतिपक्षी दलको नेताले मेरो पार्टीमाथि भए नभएको सारा आरोप लगाउँछ भने म चुप लागेर बस्नु ? राजनीतिक दलको धर्म यही हुन्छ र ? हुँदैन होला नि ? होला ! उहाँले भन्दा सटिक र तिखो ढंगले त्यसको प्रतिवाद गरे हुँला ! तर, त्यो मेरो क्षमताको कुरा हो । अहो यसले त साह्रै भन्यो भनेर हुन्छ र ? त्यो त बहाना खोजेको कुरामात्रै हो ।
उहाँले नेपालमा कम्युनिस्टका कारणले समस्या भो भनेर आरोप लगाउनु भो । त्यसपछि अरु कम्युनिस्टको मन दुख्यो कि दुखेन थाहा भएन । माओवादी केन्द्रले त आफूहरूलाई गाली गर्दा पनि स्वाद मान्याजस्तो मानें । तर, जनमोर्चाले साह्रै चित्त दुखायो । मैले बोल्नेबेला समर्थन पनि गर्नु भो ।
प्रतिवादमा नेपालमा कांग्रेस नै ठूलो समस्यामात्रै त हो भनेको । जहिले पनि प्रजातन्त्र खाने कांग्रेस हो । १७ साल, ५९ सालको घटना हेर्नुस् भन्यामात्रै हो । त्यस्तो आरोप लगाइरहँदा हामी राजनीति गर्ने मान्छेले सुनेर बस्न सक्छ त ? कालेलाई ओइ काले भन्दा चित्त दुख्छ । कांग्रेसलाई मैले त्यही भनेको हो ।
संघीयता आइसकेपछि प्रदेशहरू बाँडिए, तपाईंहरू मुख्यमन्त्री बनेर आउनुभो । तर, स्वायत्तता आएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले नै पटकपटक प्रदेशलाई केन्द्रकै शाखाका रुपमा व्याखा गर्दै आउनु भएको छ । कहिलेसम्म केन्द्रकै कुरा मानिरहने ?
यो प्रश्नको उत्तर धेरै पटक दिइसकें । संसदमा बोल्नेबेला पनि भन्या छु- केन्द्रका कुरा सुनेर तल गतिविधि गरिराख्नु भा’छ । यसले संघीयता विरोधी काम सुरु भयो ।
हामीले के स्थापित गर्नुपर्थ्यो भने के माओवादी, के एमाले, के कांग्रेस सबैले प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकार स्वायत्त हुनका लागि प्रदेश कमिटीहरू पनि आफ्नो ढंगले चल्न पाउनुपर्छ ।
यो हिजोको जस्तो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था होइन । राजनीतिक दलहरू पनि संघीयताको मर्म बुझेर आफ्नो संरचना बनाउनुपर्छ । आफ्नो अधिकारहरु सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।
आज केन्द्रको लिडरका कारणले यो सब भइरहेको छ । यो पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको कारणले हो । गुटगत रुपमा नेता नस्वीकार्नाले हो । जसरी यहाँ प्रदेशमा झगडा भइराखेको छ । हाम्रो स्वायत्तता कहाँ ? केन्द्रको आदेश मान्दै बस्ने अनि उहाँहरु नै संघीयताको के कुरा गर्नुहुन्छ ?
अझ नेताका कुरा हो यो सब । संस्थाले नचाहेर होइन । नेतानेता आफू नमिलेर त्यसको असर देखिएको हो । यो सब संघीयता कमजोर बनाउने क्रियाकलापबाहेक अर्को केही होइन ।
यो सरकार चलिरह्यो भने संघीयता कार्यान्वयन र परिवर्तन भयो भने नहुने भन्ने हुन्छ त ?
आज हामीले जुन सरकार चलाइराखेका छौं । यसलाई बिना कारण हटाउनुभन्दा यसैलाई काम गर्न दिएर विकास निर्र्माणका काम भइराख्यो, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था भइराख्यो, जनताको जीवनस्तर अलिकति बढ्दै गयो भने संघीयताले आफ्नो सामर्थ्य देखाउँछ । त्यसले पोजेटिभ सन्देश जान्छ ।
फेरि आफैं झगडा गर्न थालियो, फेरि सांसदहरू किनबेच हुन थाले भने अस्थिरता बढ्छ । मन्त्री फेर्या फेर्यै गर्न थाले यो संघीयता यस्तै रैछ भन्ने जनतालाई परिहाल्छ त । यो जनतालाई बोझमात्रै भयो भन्ने कुरा उठिरा’छ त ।
हाम्रो गतिविधिका कारण संघीयता विरोधीलाई धेरै मसला मिलेको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम मैले गर्या छु कि उहाँहरूले ? संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने काम कसको व्यवहारले भइराखेको छ ?
कतिपय दलहरु समानुपातिक, समावेशीको कुरा उठाएर सांसद हुनुभा’छ । आज हाम्रो मन्त्रिपरिषद् पूरै समावेशी छ । पहिचानको आन्दोलन गरिरहेको एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् छ । यो ऐतिहासिक र गौरवको कुरा होइन र ?
संघीयताको पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीले झन् गर्व गर्नुपर्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयतामा सहमति छैन । उहाँहरूलाई बरु यसमा मुछ्न जरुरी थिएन । तर, आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्दै नारा लगाउँदै भोट माग्दै यहाँसम्म आउने, स्थिरतको नारा लिएर एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट जित्ने भनेर आएका बाम सरकारको अवस्था हेरौं त ? संघीयताप्रतिको उत्तरदायित्व देखिन्छ ?
खाली सत्तास्वार्थ र मुख्यमन्त्री बन्नका लागिमात्रै, सत्तामा पुग्नका लागिमात्रै गठबन्धन भएको छ । यो गठबन्धनलाई म अप्राकृतिक गठबन्धन भन्छु । अराजनीतिक गठबन्धन भन्छु । कुनै सिद्धान्त नै छैन । बामपन्थी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बामपन्थीको हुँदाखाँदाको सरकार बिना कुनै कारण गिराएर, काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओडाएर हुन्छ ?
प्रदेशको राजनीति अब त अस्थिर बन्ने नै भयो । के हुन्छ त अब यहाँ ?
प्रदेशको राजनीति अस्थिरतातर्फ जाने कुरा, अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुरा त सभामुखज्युले गर्नुभो । उहाँको अराजनीतिक, पक्षपाती गतिविधिले भयो । जे खालको कार्यदलको सहमति भइरहेको थियो । त्यो सहमतिलाई लत्याउनु भो । अनिश्चितकालका लागि संसद अन्त्य गरिदिनु भो । त्यसको मूल जिम्मेवार सभामुख हुनुहुन्छ ।
आजको अस्थिरता, अनिर्णयको बन्दी जुन खालको बन्यो । अन्यौलता जे सिर्जना भएको छ । त्यो भनेको सभामुखमार्फत गरिएको हो । भएको हो ।
राजनीतिक दलहरू कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने, छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्थ्यो । यो खालको नजिरले प्रदेश नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो । प्रदेश सभा अब ठूलो राजनीतिक सहमति बेगर चल्नेवाला छैन । किनभने, ३ वर्षसम्म उहाँले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुभो । ३ वर्षसम्म सबै माननीय उपस्थित भएर सदन चलाएको भन्ने कहिले रेकर्ड छ ?
त्यसको आफ्नै विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । कुन पार्टीको कुन माननीय आएको छैन भनेर सभा चलाउनु भएको थियो ? संसद सचिवालयले नै निर्णय गर्छ । कार्य व्यवस्था समितिले निर्णय गर्छ, सुझाव दिन्छ । त्यसको आधारमा कार्यक्रम निश्चित हुन्छ । त्यो निश्चित भएको कार्यक्रमको आधारमा सभामुखले कार्यक्रम चलाउँछ ।
आफ्नो सांसदलाई दौडेर लिन जाने काम सभामुखको काम हो र ? कुन पार्टीको कुन सांसद आएन भनेर खोज्ने काम सभामुखको हो र ?
सभामुखले आफ्नो नियममुताबिक सूचना जारी गर्छ । तत्तत् दलले आफ्ना संसदीय दलका नेतामार्फत सूचना जारी गर्छ । त्यसमा आह्वान गर्छ, निर्देशन जारी गर्छ, ह्विप लगाउँछ । त्योअनुसार पार्टीका सदस्यहरु सभामा आएका छन् कि छैनन् भनेर खोज्ने काम सम्बन्धित संसदीय दलहरुको हो । सभामुखको होइन ।
त्यो ढंगले सभामुखले जे नजीर स्थापना गर्नभा’छ, केही साथीहरु आएनन् भनेर पक्षपातीपूर्ण काम जे गर्नुभा’छ, पार्टीको कार्यकर्ता भएर सभामुखले काम गर्नुभा’छ । यसले प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सक्दैन ।
किनभने मैले उहाँलाई भनेर आएको छु- तपाईंले यसरी नजीर बसाल्न हुँदैन थियो । कसैसँग छलफल नगरिकन, आफूखुसी पार्टीको निर्देशनमा अनिश्चित कालका लागि सूचना जारी गरेर हिँड्नुहुन्छ भने म हरेक दिन संसद अवरुद्ध गर्छ ।
मेरो एकजना सांसदलाई अनुपस्थित गराउँछु । मेरो सांसद हरायो भने निवेदन हाल्छु । तपाईंले फेरि अनिश्चित कालका लागि संसद स्थगित गर्नुपर्छ । तपाईंहरुलाई प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन । यो अनिश्चय, अनिर्णयको बन्दी गराउन, अस्थिरता चाहने शक्तिहरुको गोटी बनेर अस्थिरताको कारक बन्नु भो । यसमाचाहिँ मेरो विरोध हो ।
विपक्षीले गरेको गलत भन्ने फेरि आफैं त्यही योजनामा उभिएपछि फेरि तपाईंहरु पनि अस्थिरतालाई नै बढावा दिने कुरा आयो त ?
कसरी हुन्छ ? बिनाकारण उहाँले संसद बन्द गर्न पाउनुहुन्छ ? चलाएर देखाए भैगो त । संसद बन्द गर्दा हाम्रो सहमति चाहिएन, अब खोल्दा हाम्रो सहमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? उहाँ एक्लैले सभा चलाउँछु भनेर चल्छ ? पार्टीको सहमति चाहिँदैन अब ? त्यसो हो भने हामीले किन सहमति गर्ने ? उहाँले हामीलाई कसरी कन्भिन्स बनाउन सक्नुहुन्छ ? के भनेर गर्नुहुन्छ ? एकजना आएन भनेर नजिर बस्यो भन्न सक्नुहुन्छ ? संसदीय परम्परा, पद्धति, नीति यही हो त ?
जब प्रमुख व्यक्तित्वले आफ्नो नियमकानुन, पद्धति, प्रचलन सबै उलंघन गर्छ । त्यो त अनिर्णयको बन्दी भइहाल्छ नि ! मेरो कारणले कसरी हुन्छ ? हाम्रो कारणले हुँदैन । सभामुखज्यूको कारणले हुने हो । सभामुखलाई यो काम गर्न पछाडि बसेर निर्देशन दिने पार्टीहरुको कारणले हुने हो । प्रदेश सरकार त हुँदै होइन नि !
पछिल्लो समय संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईंकै पार्टीका नेता गोकुल बाँस्कोटा खासगरी सुरुदेखि नै यसको विरोधमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको गतिविधि जनभावनाविरीत गइरहेको हौवा फैलिइरहेको समयमा संघीयताको भविष्य के त ?
प्रदेशमा हुने यस्ता गतिविधिले संघीयतालाई बदनाममात्रै गर्ने हो । संघीयता बदनाम गर्ने काम कसैले नगरौं भन्ने नै मेरो मूल मान्यता हो । तर, केही साथीहरूको कारणले प्रदेश सरकार जोडिँदा संघीयताको बदनाम भइरहेको छ । अझ संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम भइरहेको छ ।
हर्स ट्रेडिङ फेरि सुरु भयो । सांसद किनबेच प्रक्रिया फेरि चल्न थाल्यो । त्यसो हुँदा हाम्रो एउटा प्रश्न छ- स्थानीय तहजस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा किन नलैजाने ? ताकी ५ वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसकोस् । आज, अहिले मेरो मनमा यो प्रश्न उठिराखेको छ ।
हाम्रो नेताहरुको चरित्र, दृष्टिकोणमा कनुै परिवर्तन छैन । आज हाम्रो संवैधानिक परम्परा के छ भन्ने थाहा छैन । आफूनूकुल व्याख्या भइरहेको छ । यो भनेको संघीय शासन प्रणालीलेमात्रै भएको होइन । हाम्रो प्रवृत्ति, आचरण, जीवनशैली, कार्यशैलीको कारणले जुन राम्रो व्यवस्था (संघीयता) ल्याउन खोजेका थियौं, त्यसमा प्रहार भइरहेको छ । यो तत्व, यो प्रवृत्तिप्रति हामी निर्ममरुपमा लाग्नुपर्छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि प्रदेश सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
बागलुङ-२ (ख) बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भरथेगमा संयुक्त वामबाट विजयी शाही अस्वस्थ भई स्थानीय चरक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
शाही अस्वस्थ्य भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया शुरू हुने समयको आधा घन्टाअघि ठाडो सूचना टाँस गरी सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संविधान, कानून, नियमावलीको कुनै धारा उल्लेख नगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद बेपत्ता भएको निवेदनलाई आधार मानेर ठाडो सूचनामा सभा स्थगित गरिएको छ ।
जसले अबको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य कहाँसम्म भन्ने राजनीतिक अर्थ राखेको छ । जबकी सांसद शाहीले आफू विरामी भएर अस्पतालमा रहेको र कसैले करकाप नगरेको वक्तव्य दिइसकेका छन् ।
संयोगले गण्डकी प्रदेश सरकार टिकाउने वा गिराउने मुख्य भूमिका बागलुङकै ४ जना सांसदको भरमा थियो । जनमोर्चाको आधार मानिने बागलुङबाटै २ जना प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक प्रदेश सांसद छन् । अर्का एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर मानिएका ईन्द्रलाल सापकोटा ।
बुधबार बिहानैदेखि प्रदेश राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्री सुब्बा नेतृत्व सरकारको आयु बागलुङेहरूको हातमा भन्ने चर्चा थियो । एमालेकै नेपाल समूहका मानिने ईन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस नगर्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो ।
केन्द्रको बलमिचाइलाई जनमोर्चा गण्डकीले रुचाएको थिएन । कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने भनेर केन्द्रमा समेत नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए बागलुङका नेताहरुले । तर, केन्द्रले ह्वीप जारी गर्दासमेत दलका नेता कृष्ण थापाले मानेका थिएनन् ।
केन्द्रको नीति कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने तर सरकारमा नजाने भन्ने थियो । यता मुख्यमन्त्री सुब्बाले २ मन्त्री एक समिति सभापति दिने भनेका थिए । उक्त प्रस्ताव र चुनावी सहकार्यका लागि एमाले नै ठीक भन्ने थापा अडानमै रहे ।
थापाले मन्त्री बन्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि मंगलबार जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट र नेता आनन्द शर्मा शर्मा पोखरा पुगे । उनीहरुले थापालाई कांग्रेस सरकारमै मन्त्री बन्ने उधारो आश्वासन दिए ।
जनमोर्चा स्रोत भन्छ- ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुस्, एक सातापछि फेस सेभिङ्गका लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ केन्द्रले । सोही बमोजिम एक सातापाछि सरकारमा सहभागी हुनुहोला भन्ने दलका नेता कृष्ण थापालाई आश्वासन दिइयो । सोही आश्वासन थापाले पाएपछि उनी कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएका हुन् ।’
थापाले केन्द्रको आश्वासन पाए पनि गण्डकी प्रदेशमा प्रभावशाली नेता मानिने जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाको चित्त बुझेको थिएन । पार्टीभित्र विगतदेखि चल्दै आएको बहुमत र अल्पमतको विवाद त थियो नै । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध जाने विषयले बहुमत पक्ष पुनः टुक्रियो ।
बहुमत पक्षमा नयाँ गुटको नेतृत्व संसदीय दलको नेता थापा र अमर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानेमा एक ठाउँ भए । तर, एकाएक सांसद थापा उधारो मन्त्री बन्ने आश्वासनमा अडान फेरेपछि अध्यक्ष थापा र सांसद थापाबीच विवाद चर्कियो ।
शाही अध्यक्ष थापा निकट मानिन्छन् । यतिखेर जनमोर्चाको यो लडाइँको शिकार सांसद शाहीको स्वास्थ्य बन्यो वा केन्द्रको राजनीति भन्नेमा जनमोर्चा कार्यकताबीच बहस शुरु भएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीसँग कुनै हालतमा जानु हुँदैन भन्ने कार्यकर्ताको दबाब ठूलो छ । सोही बमोजिम भोलि काम गर्न सकस हुने त्रासमा छन् अध्यक्ष थापा । बागलुङमा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगर्दासम्म फेरि चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा जिल्ला संगठन छ ।
सांसद शाहीका सहोदर भाइ जुनविक्रम निशीखोला गाउँपालिका-३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् । यतिखेर दाइको हेरचाहमा उनी नै छन् । अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जुनविक्रम त्यस क्षेत्रमा जनमोर्चा प्रभावशाली नेता मानिन्छन् ।
कांग्रेससँग जानु हुँदैन भन्ने बहसमा उनी उत्रिएका छन् । यता संसदीय दलका नेता थापाका पुत्र खगेन्द्रसमेत कांग्रेस, माओवादीलाई सहयोग गर्न नहुने भनेर खुला रुपमा बहस गर्दै आएका छन् ।
जिल्ला अध्यक्ष थापासहित युवा टिमले कांग्रेस, माओवादीसँग जान नसकिने अडान लिएका छन् । संयोगले सांसद शाही अस्वस्थ्य हुनु र गुरुङको नेतृत्व प्रदेश सरकारको आयु लम्बिनुले कार्यकर्तामा झन् उत्साह बढेको छ । शाहीको अस्वस्थताकै कारण पार्टी सहि लाइनमा आउनुपर्ने माग युवा पंक्तिले गरेका छन् ।
बागलुङमा वाम वर्चश्व तर, कुनै एकको बहुमत नपुग्ने अवस्था पहिलेदेखि हो । कुनैबेला नेकपा (मसाल) का प्रायः केन्द्रीय नेता बागलुङकै थिए । चित्रबहादुर केसी, रामसिं श्रीस, दीनानाथ शर्मा, परि थापासहित । यतिखेर सबै छिन्नभिन्न छन् ।
पछिल्लो समयसम्म केसीको केही ठाउँमा ‘नबेरो बीउ’ बाँकी भए जस्तो वडामा पकड छ । पछिल्लो पटक भने गुम्दै गएको छ । मसाललाई जैमुनीघाट, निशी काण्डमा कांग्रेसले निक्कै दुःख दिएको पीडा छ । जैमुनीघाट काण्डको मुद्दा सक्किए पनि निशीका कैयौं केस बाँकी छन् । निशीमा प्रभाशाली मानिएका भानसिह घर्ती अझै भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
यता सांसद शाहीकै गाउँले रोशनध्वज मल्लसहितलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले हत्या गर्यो । तत्कालीन सांसद परि थापाकी श्रीमतीलाई माओवादीले बर्मा रोपे, माओवादी हुँदै हाल एमालेमा रहेका तुल्सीराम अर्याल, स्वर्गीय प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरलाई माओवादीले अपहरण गरेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे ।
कांग्रेसले स्वर्गीय घर्तीलाई २ दर्जन बढि मुद्दा लगाई दिएको थियो । यी अनेकन व्यवहारिक कारण जनमोर्चा कांग्रेससँग टाढा छ बागलुङमा ।
संयोग चाहिँ कस्तो छ भने, यतिखेर सबै सांसद बागलुङका । केही बँचेखुचेको जनआधार पनि बागलुङ रहेकाले एमालेको सहयोगलाई स्थानीय मसाल विर्सन चहादैँनन् । तर, केन्द्रले एकाएक एमालेविरुद्ध जाने निर्णयले उनीहरुको आक्रोश, विद्रोहका रूपमा शाहीको स्वास्थ्यमा मिसिएको छ ।
एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे ।
२०५१ को मध्यवधी, ०५४ को स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, २०५६ को आम चुनावमा एमालेसँग जनमोर्चा एकै ठाउँमा रहे । मसालबाटै विभाजित रामसिंह श्रीस नेतृत्व तात्कालीन एकीकृतले २०६४ को चुनावमा कार्यगत एकता गर्न पुग्यो । जसका कारण रामजी शर्माले जित्न सफल भएका थिए ।
२०७० को चुनावमा सबै वाम एक्ला एक्लै उठ्दा तीनै क्षेत्र कांगे्रसले जितेको थियो । २०७४ को चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा २ क्षेत्र ४ प्रदेश संसाद सबै वामको हातमा परेको थियो ।
स्थानीय निकायको चुनावमा समेत बागलुङ, गलकोट, जैमुनी नगरपालिका, बरेङ, निशीखोला र तमानखोला गाउँपालिकामा एमाले–जनमोर्चाको तालमेल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न समेत एमालेकै भरमा संयोजक जनमोर्चाले पाएको छ ।
साझा वामबाटै निर्वाचित जनमोर्चाका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको २०७५ मङ्सिर २७ गते निधन भयो । ०७६ मङ्सिर १४ को उप-चुनावमा शाही विजयी भए । जनमोर्चासँग एकता गर्नु हुँदैन भन्ने तात्कालीन नेकपाको ठूलो पंक्ति त्यस प्रदेशमा थियो ।
एकाएक चित्रबहादुर केसीसहितको टोली बालुवाटार गएर पुरानो एकता कायम राखौं भनेर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गरे । ओलीले केसीप्रति सदासहायता राखेर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित जनमोर्चालाई नै टिकट दिने सहमति गरे । त्यसका विरुद्ध संघका सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेताहरू अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष खारेज गराउन दबाब दिन आए । पछि ओलीसमक्ष समेत गए ।
तर, ओलीले मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज सुब्बालाई जसरी पनि जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई जिताउन निर्देशन दिएका थिए । सुब्बाको निर्देशन बमोजिम राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली एक महिना त्यहीँ बसेर शाहीको पक्षमा माहोल बनाएका थिए ।
ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीसहितको टिमसमेतले जनमोर्चासँगको तालमेल रुचाएको थिएन । तर, सुब्बाकै पहलमा नेकपा (नेकपा) का विद्रोही उम्मेदवार शेरमान घर्ती मगरलाई उम्मेदवार फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । घर्ती पछि शाहीको मुख्य प्रचारक भएर चुनावमा होमिएका थिए ।
ओलीको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री कार्यकालमा केसीलाई उप-प्रधानमन्त्री दिए । पछिल्लो पटक उप सभामुखमा समेत एक सांसद मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेलाई आग्रह गरिएको थियो । उनीहरुले अस्वीकार गरे ।
प्यूठानमा पार्टीले नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिखेर स्वयं ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्यूठानको चुनावी तालमेलप्रति गम्भीर असहमति राखेका थिए ।
मोहनविक्रम र चित्रबहादुर एमालेप्रति किन बैगुनी बने ? भन्ने विषयमा गण्डकीका जनमोर्चाका कार्यकर्ताले भने- ‘आफू र आफ्ना भएपछि पुग्ने स्वार्थले गर्दा अहिले यो अवस्था आएको छ ।’
स्रोत भन्छ- ‘प्रचण्डले मोहनविक्रलाई अब बन्ने सरकारमा श्रीमती दुर्गालाई मन्त्री बनाई दिने आश्वासन दिएका कारण गण्डकी प्रदेशको खेल भएको हो ।’
कांग्रेसलाई मतदान गर्ने तर, प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने, संघमा हुने पार्टीको नीतिविरुद्ध यतिखेर गण्डकी प्रदेशको जनमोर्चा उभिएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । शाहीको स्वास्थ्यले जनमोर्चा केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव भने पक्कै पारेको छ ।
पोखरा । कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि चरक अस्पतालमा भर्ना भएका जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीलाई भेट्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अस्पताल पुगेका छन् । अस्पतालले स्वास्थ्य मापदण्डको कारण भने उनलाई भेट्न भने दिइएको छैन ।
‘अस्पताल पुगेर उहाँले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु भो । अस्पताल प्रशासनसँग उहाँको स्वास्थ्यवस्थाबारे बुझ्नु भो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रशासनले उहाँको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र उपचार भइरहेको जनायो ।’
न्यौपानले शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले भेट्न खोजेपनि अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्डको कारणले भेट्न नदिएको जानकारी दिए ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा शाही अनुपस्थित भएपछि जनमोर्चाकै अर्का सांसद पियारी थापाले सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । उनकै अनुपस्थितिका कारण सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा बुधबार उतारचढावपूर्ण परिदृश्य देखा परे । संघीयता स्थापना हुनुअअघि केन्द्रको संसदीय राजनीतिमा देखापर्ने घटनाक्रमलाई पनि माथ खुवाउने खालका थिए, गण्डकी प्रदेशका गतिविधि ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई बुधबार छिनोफानो गर्ने तय भएको थियो ।
दिउँसो एक बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि नै प्रदेशसभाको संसदीय राजनीतिको अंक गणितमा आएको उलटफेरले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई थोरै राहात दिलाएको छ, तर उनी सुरक्षित अबस्थामा भने अझैं छैनन्।
दिनभर जे भए
अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्न दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बस्नुअघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कबिहीन भएको खबर आयो ।
शाही मात्रै होइन्, स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे पनि । मतदानको समयमा मोबाइल स्वीचअफ गरेर बसेपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरू उनीहरूको खोजीमा निस्किए ।
जनमोर्चाका शाहीलाई खोज्न सोही पार्टीकी पियारी थापा पनि दौडधूप गरिन् । उनी जनमोर्चाकी संसदीय दलकी सचेतक समेत हन् ।
दुई सांसदको अनुपस्थितिले गण्डकीको गणितमा नाटकीय फेरबदल आयो । प्रदेशसभा शुरू हुनु केहीअघिसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङ अप्ठ्यारोमा थिए ।
तर, अन्तिम समयको फेरबदलले उनलाई थोरै भए पनि राहात मिलेको छ । अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान गरिहाल्नुपर्ने ‘मुड’मा रहेका विपक्षीहरु यसबाट हच्किए । र, उनीहरुको चाहना बमोजिम सदनलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए सभामुख नेत्रराज अधिकारीले ।
बेपत्ता सांसद शाहीको खोजी हुनुपर्ने भन्दै जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाले संसदीय कारबाही हाललाई रोक्न निवेदन दिएको कारण देखाउँदै सभामुख अधिकारीले एकतर्फी रुपमा सूचना टाँसेर प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे ।
सम्भावित परिदृश्य
‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखान नेपाली जनजीवनमा चर्चित छ । नेपाली राजनीतिमा पनि यो उखान निकै लागू हुन्छ ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा ‘डेन्जरजोन’बाट मुख्यमन्त्री गुरुङ ‘रेड जोन’मा प्रवेश गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई सांसदको मनस्थितिमा आएको बदलावले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई राहात मिलेको छ ।
दिउँसको प्रदेशसभा शुरु हुनुअघि संसदीय अंकगणित गुरुङको पक्षमा थिएन । कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुख बाहेक ११ जना सांसद छन् । जसपाका २ समेत गर्दा २९ हुन्छ । राजमोका तीन सांसद र दिपक मनाङेले पनि मत दिदा ३२ हुने अनुमान विपक्षीको थियो ।
तर, दुई सांसदको अनुपस्थितले गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सफल नहुने अवस्था हालको छ । मनाङे एमालेको पक्षमा उभिइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा ।
जनमोर्चा भित्रै देखिएको भाँडभैलोले प्रदेश राजनीतिको पूर्वानुमान गरिएको परिृश्यमा फेरबदल आएको छ । जनमोर्चाको केन्द्रको निर्देशन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उभिने भन्ने थियो । तर, जनमोर्चाका लागि बाग्लुङको स्थानीय राजनीति निर्णायक भएको छ ।
एमालेको सरकार ढाल्ने केन्द्रको निर्णयबाट जनमोर्चाका वाग्लुङका नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु रुष्ट छन् । जनमोर्चाका तीनै जना सांसद बाग्लुको प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुईजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भने एकजना कोटाबाट आएका हुन्। अझैं पनि प्रदेश सरकारको भविष्य के हुने भन्ने कुरा जनमोर्चाकै हातमा छ । जनमोर्चाका दुई सांसद सरकार कै पक्षमा उभिए भने सरकारको अवस्था बलियो हुन सक्छ ।
प्रस्ताव असफल भए थप एक बर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिदैन । जनमोर्चाका दुई सांसद पनि सरकारविरुद्ध उभिएको खण्डमा भने प्रस्ताव पारित हुन सक्छ ।
अझैं पनि गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक जनमोर्चा नै छ । केन्द्रको निर्देशन सबै सांसदले माने सरकारलाई अप्ठ्यारो छ । स्थानीय राजनीतिलाई हेरेर दुई सांसद पार्टीको कारबाही समेत भोग्न तयार अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेछ ।
यदि बुधबार सभामुखले संसद बैठक स्थगित नगरेको भए सोही दिन अविश्वास प्रस्ताव असफल हुनेथियो । तर यसमा सभामुखको साथ पाएका कांग्रेस माओवादीले अब जनमोर्चाका सांसदको साथ लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? गण्डकीको सत्ता समिकरण यसमै निर्भर छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काठमाडौंमा रहेका माओवादी लगायत विपक्षी दलका शीर्ष नेताले केपी ओलीलाई केही गर्न नसकेपछि त्यसको रिस पोखरा आएर आफूमाथि पोख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले कुनै कारणबिना केन्द्रको राजनीतिका रिस प्रदेशममा पोख्न खोजिएको बताए । उनले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिए ।
गुरुङले भने- काठमाडौंमा रिसाएको बिरालोले पोखरामा आएर खाँबो चिथोरेको जस्तै हो । केन्द्रको राजनीति यता नगरौं । हटाउने भए संघीय सरकार नै हटाए भयो त । म केपी ओलीको नजिक भएँ भन्दैमा हटाउने रे । नजिक त एकजनासँग भइन्छ नि ।
गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावलाई आफूले स्वभाविक रुपमा लिएको भन्दै त्यसलाई पास गरेर देखाउन विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौति दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकको तीन दलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर जनमोर्चाको समर्थनबिना प्रस्ताव पारित हुन्न ।
पोखरा । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि अहिले सत्ताइतरका पार्टीको दौडधुप तीव्र छ । कुनै पनि दल एक्लैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा उभिन नसक्ने अवस्थापछि नयाँ समिकरणको खेल आरम्भ भएको हो ।
संसदमा तीन सिट रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेपछि नयाँ समिकरणको ढोका उघ्रिएको थियो । तर, केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि दल एकअर्काको मुख ताक्न थालेका छन् ।
सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य सत्ताइतर दलसँग वार्ता गर्न गठित समिति संयोजक कुमार खड्काले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटै दल र स्वतन्त्र माननीय ज्युसँग पनि छलफल गर्यौं । सबैबाट सकारात्मक कुरा आएको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि मात्रै प्रदेश सभामा कुरा लैजानेगरी निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’
सांसद खड्काले जनमोर्चाले २-३ दिनमै आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिने संकेत आफूहरुले पाइसकेको दाबी गरे । जनमोर्चाले निर्णय दिइसकेपछि सरकारको विकल्पमा अगाडि बढ्ने उनले सुनाए ।
‘सकेसम्म भोलि नै नभए बैशाखको पहिलो साताभित्रमा यो सरकारको विकल्पमा अगाडि जाने संसदीय दलमा जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा वार्ता समितिले फेरि यही विषयलाई अगाडि बढाएर निक्र्यौलमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यौं ।’
६० सिट रहेको गण्डकीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को साथ पाउँदा एमालेसँग कुल २८ सिट हुन आउँछ । बहुमत जुटाउन थप दुई सिट चाहिन्छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारलाई सुरुआती समयदेखि नै ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आइरहेको थियो । जनमोर्चाले साथ दिने आश्वासनमा मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित हुनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्कै थिए । तर, जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले सार्वजनिक रुपमै अब सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वास प्रस्ताव आए साथ दिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चिन्ता सुरु भएको छ ।
सत्ताइत्तरका ३ दल आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने ध्याउन्नमा छन् । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका छन् । तर, उनीहरु निर्णयमा उनीहरु पुग्न सकेका छैनन् । आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने तर, लगिएमा समर्थन जनाउने धारणा दिँदै आएको जनमोर्चाको ‘आधिकारिक प्रतिवद्धता’ को पर्खाइमा नेपाली कांग्रेस छ ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अन्य कुनै पनि दलको स्वतन्त्र अस्तित्व नभएकाले पार्टीका केन्द्रीय निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘हामीले के चाहन्छौं, के निर्णय गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण होइन, हाम्रो केन्द्रले के निर्णय गर्छ र के निर्देशन दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।
केन्द्रको निर्देशनविपरीत जनमोर्चा पनि नजाने खड्काको विश्वास छ । ‘आदरणीय चित्रबहादुर केसीजीले बोल्नुभएभन्दा फरक निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अक्षरश पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे हामी जनमोर्चाका साथीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । उहाँहरुले पनि लिखित निर्देशन आएपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं केही दिन पर्खिनुस् भन्नुभाछ ।’
विश्वासको मत कि अविश्वास प्रस्ताव ?
गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि अहिलेसम्म समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन् ।
दुई फरक दल मिलेर बनेको सरकारबाट फिर्ता भएपछि कानुनी रुपमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । तर, कांग्रेस आफैंले भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकेको छैन् ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको निर्णय आइसकेपछि ३ दलको मोर्चामा ४ दल हुने र त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताप अघि बढाउने निर्णय भएको सांसद खड्काले जानकारी दिए । ‘त्यो पछि ४ दलको मोर्चाले संयुक्त रुपमा बैठक बसेर निर्णय गर्छ हाेला,’ उनले भने ।
पोखरा । गत असारमा पोखरा १८ सराङकोटमा पहिरो जाँदा ५ जनाले ज्यान गुमाए । जन्मदिनको छेको पारेर रमाइलो गरिरहेका उनीहरूको मध्यरातमा आएको पहिरोले ज्यान लियो । बर्खाकै मौसम भएपनि त्यो पहिरोको कारक भने महानगरको बाटो बन्यो ।
ठेक्का सम्झौता भएर पनि समयमै कालोपत्रे नगर्दा बर्खामा पहिरो निम्त्याएको सरोकारवाला निकायले आवाज उठाएका थिए । असारमै लमजुङ ७ सातबेसीमा पहिरो जाँदा ३ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । सातबेसीमा गएको पहिरोको कारक पनि बस्तीमाथिबाट गएको बाटोकै कारण थियो । उक्त पहिरोमा परेर ३ जना घाइते भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोबाटमात्रै १ सय २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २४ जना अझै वेपत्ता छन् । असार यता भएका ती अधिकांश बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको मुख्य कारक भने ‘डोजरे विकास निर्माण’ नै ठहरिए ।
विकासका नाममा अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने र भूगोलको वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिँदा पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद् बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन् । शुक्रबार जलवायुजन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले अव्यवस्थित विकास निर्माणले गर्दा प्राकृतिक विपद व्यहोर्नु परिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूको मत थियो, ‘गाउँगाउँमा सडक पुर्याउने होडबाजीले भूक्षयीकरण भइरहेको छ । विकास नै विपद्को कारक भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले बाटो चाहिने तर, त्यसका लागि व्यवस्थित तरिका नअपनाउँदा धेरै घटना घट्न पुगेको बताए । ‘हामीलाई एकातिर बाटो चाहिएको छ । अर्कातिर अव्यवस्थित तरिकाले डोजरले खनिरहेका पनि हुन्छौं । यसले पहिरोको समस्या निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भने ।
पुष्करले जलवायु परिवर्तन, बाढी पहिरोबारे पुर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले पनि त्यसले ठूलो असर पार्ने बताए । उनले ती घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो रहेको सुनाए । ‘सबैभन्दा महंगो, ठूलो र जटिल भनेकै विपद्, जलवायु परिवर्तन हो । पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकैले कहाँ कस्तो खाल्को पूर्वाधार चाहिन्छ थाहै हुँदैन ।’
विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघसंस्था, सरकारी निकायबीच सहकार्य नहुँदा पनि प्रभावकारी रुपले काम गर्न नसकिएको पुष्करको गुनासो छ । उनले कुनै अमुक मन्त्रालय वा संघसंस्थाले सहकार्य, समन्वय खोज्नुको साटो एकलौंटी काम गर्न खोजेर झन् समस्या थपिँदै गएको बताए ।
‘अहिले आएर पनि १८ औं शताब्दीको शैलीमा काम गर्न खोज्नुहुन्छ । आआफ्नै तालमा ताली बजाउँदै हिँडिरहनुभएको छ,’ पुष्करले भने, ‘यसरी विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धि हाम्रो अभियान प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न पाएको छैन । यसबारे हुने रिपोर्ट, रिसर्च पनि डुब्लिकेसन हुने समस्या बढेर गएको छ ।’
कार्यक्रममा वक्ताहरूले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन विश्वकै चुनौतिका रुपमा आइरहेको र यसका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले त प्राकृतिक विपद्का स्वरुप पनि फेरिन थालेका छन् । पहिले सानोमा रुख रोप्नाले बाढी पहिरो रोक्छ भनेर पढ्यौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘तर, पछिल्ला समयका बाढी पहिरो रुख, पातहरू भएको ठाउँमै बढी गएको देखिन्छ ।’
पोखरेलले जलवायु परिवर्तनले पनि प्राकृतिक विपदको स्वरुप फेरिँदै गएको बताए । तर, जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतिका रुपमा नहेरी अवसरका रुपमा पनि लिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘क्लाइमेट चेन्ज चुनौतिमात्रै होइन । अवसर पनि दिन्छ । योबेला हामीले बद्लिएको क्लाइमेट अनुसार चेन्ज हुन सिक्नुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेश ३७.१ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष थोरै पानी परेकाले गण्डकीमा डढेको सम्भावना रहेको राष्ट्रिय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग उपमहानिर्देशक डा अर्चना श्रेष्ठले बताइन् ।
‘वनजंगलमा डढेलो लाग्न त्यहींकै झारपात सुक्दै गएर फ्युलको भूमिका निभाउनले हो । त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेश अत्याधिक चट्याङ पर्ने ठाउँ हो,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष आवश्यकताभन्दा थोरै जम्मा २० प्रतिशतमात्रै पानी परेकाले पनि यो वर्ष अझै सचेत रहनुपर्छ ।’
अध्ययन अनुसार चालु वर्षमा मनाङ र नवलपुरमा सर्वाधिक आगलागीका घटना भएका छन् । जसमध्ये मनाङमा मात्रै २ महिनाको अन्तरालमा ५ ठाउँमा आगलागी भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल, मनाङका डिएसपी होमनाथ पन्थीका अनुसार मनाङमा भएका आगलागीबाट करिब २ हजार ९५० हेक्टर क्षेत्रफल जलेर नष्ट भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, विवद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणबारे थुप्रै नीति नियम भएपनि कार्यान्वयनमा हेलचक्र्याइ भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् परिआएको बेला त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसँग टेक्ने हाँगो नभएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि कि सिडिओ कार्यलय र कि स्थानीय तहसँग गुहार्नु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
विपद्मा परेकाको उद्धार र व्यवस्थापन गर्न पनि लामो प्रक्रिया अप्नाउनुपर्दा समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बल्झिने मुख्मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको रोहवरमा हुने गरी हेली माग गर्दासमेत वेवास्ता गरिएको सुनाए ।
‘प्रदेशमा उद्धारका लागि एउटा हेलिकप्टर चाहिन्छ भनेर माग गर्यौं । तर, त्यो सिडिओ कार्यालयदेखि आर्मी कमान्ड, हार्मी हेडक्वाटर हुँदै, गृहमन्त्रालयसम्म चिठी पुग्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जमाना आइटीको छ । तर, चिठी ९० सालको शैलीमा पुग्छ । अनि कसरी हुन्छ ?’
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने लामो प्रक्रियाले पनि विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकिएको समीक्षा गरे । ‘हामीसँग लम्बेतान प्रोसेस हुन्छ । विधि लामो छ भनेर पहिरो ढिलो खस्छ ? दुर्घटनामा परेको मान्छेले लामो श्वास तानेर बस्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेशसँग प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न संरचना, पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए । ‘हामीसँग संरचना, इक्विप्मेन्ट केही छैन । वातावरणमा धेरै संकट आइसक्यो । अब यसलाई कन्ट्रोल गर्न निर्मम भएर अघि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनले विपद् व्यवस्थापन गर्न शहरमामात्रै नभई गाउँमा बन्ने घरहरूको तथ्यांक राख्नुपर्ने सुझाव राखे ।
पोखरा महानगर मेयर मानबहादुर जिसीले समेत विकासको लोभले विनास भइरहेको बताए । उनले विकास निर्माणमा प्राविधिक कुरामा ध्यान नदिँदा क्षति व्यहोर्नु परिरहेको सुनाए । विज्ञ भनिएकाले नै गलत प्रतिवेदन दिँदा पनि प्राकृतिक विपद् व्यहोर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्राविधिक कुरोमा ध्यान दिँदैनौं । सडक खनिन्छ, लेबल र स्लोप हेर्देनौं । त्यहाँ पहिरो नगएर कहाँ जान्छ ?’ उनले भने, ‘जंगलजंगलबाट बाटो चाहिने, मन लाग्या ठाउँमा खन्या छ, पहाड सम्याएर घडेरी बनाएर घर बनाया छ । त्यसरी विपद्लाई आफैं सुपारी दिएपछि नआएर के हुन्छ ?’
मेयर जिसीले भने विपद् व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने मत राखे । ‘संघ र प्रदेशले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति बनाइदिने हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममात्रै पालिकाको हो,’ उनले भने । विपद्को बेला आदेश उद्धारमा खटिनुपर्नेमा आदेश पर्खेर बस्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।