Tag: पुनर्निर्माण प्रधीकरण

  • भूकम्पपछिका ६ वर्षमा साढे ७ हजार विद्यालय पुनःनिर्माण

    भूकम्पपछिका ६ वर्षमा साढे ७ हजार विद्यालय पुनःनिर्माण

    रासस । सरकारले यहि आर्थिक वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सात हजार ५५३ विद्यालय पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

    शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ आयोजना (शिक्षा) का निर्देशक रामशरण सापकोटाले सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये छ हजार २४६ वटा भवनको पुनःनिर्माण भइसकेको र बाँकी एक हजार ३०७ विद्यालय असारसम्म पुनःनिर्माण गरिने जानकारी दिए ।

    आयोजनाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ३१ जिल्लाका सात हजार ५५३ विद्यालयको पुनःनिर्माण विसं २०७२ बाटै गर्न थालेको हो । विसं २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लाका नौ हजार ७२ विद्यालयका ५४ हजार ५८४ कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो । क्षति भएकामध्ये एक हजार ५१९ विद्यालयको पुनःनिर्माणको काम हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । जग्गा विवाद, पुरातत्वको कारणले ती विद्यालयको पुनःनिर्माण हुन नसकेको हो ।

    अहिलेसम्म सात हजार ५५३ विद्यालयका ४८ हजार ७११ कोठामध्ये ३५ हजार ५८ कोठा सम्पन्न र १३ हजार ६५३ कोठा अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यस्तै पाँच हजार ३६ शौचालयमध्ये दुई हजार ७०७ सम्पन्न र दुई हजार ३२९ निर्माणाधीन रहेका छन् । यस्तै एक हजार ७०१ खानेपानीमध्ये २१६ सम्पन्न र एक हजार ४८५ निर्माणाधीन छन् । क्षति भएकामध्ये ३२७ वटा विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको र १५३ विद्यालय सञ्चालनमा छैनन् ।

    एकाइका आयोजना निर्देशक सापकोटाले दातृ निकायबाट अनुमान गरिए जति प्राप्त नभएकोले रकम अभावको समस्या रहेको भन्दै अबदेखि भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयको पुनःनिर्माण कार्य थालिने बताए ।

    विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि एक खर्ब १० अर्ब ७९ करोड ७४ लाख आवश्यक पर्नेमा हालसम्म ५३ अर्ब १९ करोड ३९ लाख खर्च भइसकेको छ । चालू आवका लागि १८ अर्ब ६० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ । एकाइका आयोजना उपनिर्देशक डा युवराज पौडेलले बजेट अभावले सबै विद्यालयको पुननिर्माण गर्न नसकिएको बताए ।

  • भूकम्पपछि पुनर्निर्मित घरको संरचना आफूखुशी विस्तार गरिएकोमा विज्ञहरुको चिन्ता

    भूकम्पपछि पुनर्निर्मित घरको संरचना आफूखुशी विस्तार गरिएकोमा विज्ञहरुको चिन्ता

    काठमाडाैं । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि सञ्चालित पुनर्निर्माणको महाअभियान अन्तर्गत पुनर्निर्मित निजी आवासहरुमा नयाँ संरचना थप गर्न थालिएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    पुनर्निर्माण हुने सबै घरहरु भविश्यका सम्भावित भूकम्प थेग्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर प्राविधिक मापदण्डहरुको निर्धारण गरी निर्माण गरिएको थियो । घरधनीहरुको आवश्यकता र समय अनुसार परिवार संख्या बढ्दै जाँदा पुनर्निर्मित घरहरुमा फेरि कोठा, तला वा फुर्काहरु जोडिन थालिनुले मापदण्डको खिल्ली उडाएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

    २०१८ को अन्त्यमा गरिएको एक अध्ययनले गोरखा भूकम्पभन्दा अघि अधिकांशको घर २ तला वा त्यो बढी भएको र कम्पपछि १ तलामा सीमित भएको पाइएको थियो । अध्ययनलाई आधार मान्दा पुनर्निर्माणको प्रकृया सम्पन्न भइसकेपछि घरधनीहरुले आफुखुशी आवश्यकता अनुसार कोठा थप्ने, तला थप्ने वा केही नयाँ संरचना घरसँगै जोडेर निर्माण गर्दै जानेछन् । यो प्रयासलाई रोक्न वा बन्देज लगाउन सम्भव नहुनेहुँदा थप गरिने नयाँ संरचनाको भूकम्पीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

    यो विषय नितान्त प्राविधिक विषय मात्रै नभएर सामाजिक सांस्कृतिक विषय रहेको र आगामी दिनमा थपिने नयाँ संरचना पनि भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

    ढुंगा माटोबाट बनेका घरहरुमा कोठा वा तला थप्न चाहने लाभग्राहीहरुलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको कार्यविधि माथि आयोजित छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यविधि कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने र त्यसमा केन्द्रीय निकायहरुले मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । पुनर्निर्मित घरको क्रमश विस्तार मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा संस्कृति नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप गरिने संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुने कुराको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने बताए ।

    कार्यविधिबारे विज्ञहरु अनिल पोख्रेल, जितेन्द्र बोहरा, विवेक रावल, डा. हरिराम पराजुली, श्याम किशोर सिंह, डा. रमेश गुरागाईं लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।

    उनीहरुले पुनर्निर्माणको चरणमा लागू गरिएका मापदण्ड, विधि र पद्दतिलाई निरन्तरता दिइएमा मात्रै पुनर्निर्माणको दौरानमा गरिएका प्रयासहरु दिगो हुने बताए ।

    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरण कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइएपछि प्राधीकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने र त्यसमा स्थानीय सरकार मुख्य कार्यान्वयनकर्ता हुने बताए।