Tag: पुनरावलोकन

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्धामा अनुमति नहुने आदेश दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो ।

इजलासमा न्यायाधीशद्धय तेजवहादुर केसी र प्रकाश ढुंगाना थिए ।

फागुन २३ गते न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै साबिक नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान वा साबिककै एमाले र माओवादीमा फर्किन भनेको थियो ।

सर्वोच्चको सो फैसलाबाट मर्माहत बनेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच सल्लाह भएरै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए ।

पुनरावलोकनमा जानुअघि कोटेश्वरका ब्यापारीको घरमा लगातार तीन दिन प्रचण्ड र माधव नेपालबीच छलफल भएको थियो । प्रचण्ड मंगलवार न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अदालत गएका थिए ।

उनले सोही दिन साबिक एमालेको बहुमत माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समेत सहमतिमा आफू पुनरावलोकनमा गएको भन्दै यसलाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेसँगै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (इतिहास) बनेको छ । अदालतले पुनः नेकपामा फर्काउँछ र केपी ओलीलाई सत्ता र पार्टीबाट सधैंका लागि हटाउछौं भन्ने प्रचण्ड–माधवको अन्तिम अभिलाशा पूरा नहुने भएको छ ।

काठमाडौं । एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई निस्सा दिने कि नदिने भन्ने बारेमा बिहीबार निर्णय हुने भएको छ ।

प्रचण्डले दर्ता गरेको पुनरवलोकनको निवेदनलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि बिहीबार सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले सो निवेदनमाथि पुनरावलोकनको निस्सा दियो भने मुद्दा अघि बढ्नेछ ।

सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ मा गरेको फैसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्न बिहीबारलाई सुनुवाइ तोकेको छ । पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्न पनि सक्छ, नबढ्न पनि सक्छ ।’

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसलाले केपी ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन निवेदनमा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सो फैसलाले कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरिदिएको र कसैलाई असहज बनाइदिएको बताएका छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि र कोही पनि बाँकी रहने छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागीदार स्वयं अदालत बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

प्रचण्डले फैसलाले कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै रिटमा सो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसला चाँडै नै पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन गरेर फर्किने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि अदालतले चाँडो यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहितको टोली लिएर गएका प्रचण्डले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् । एकताबद्ध भइसकेका दलहरुलाई विभाजित गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सच्याउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार पनि छलफल चलेको छ । कोटेश्वरस्थित व्यवसायी चन्द्रलाल श्रेष्ठको घरमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच बैठक भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी एमाले र माओवादीमा फर्काइदिएपछि पेरिसडाँडामा अन्तिम स्थायी कमिटी बैठक गरेर छुट्टिएका नेताहरूबीच यसबीचमा बैठक र छलफल भने चलिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रचण्ड शुक्रबार न्यायिक पुनरावलोकनमा जाँदैछन् । यसका लागि माधव नेपालनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पुनरावलोकनको फिराद लेख्नेलगायतका सबै काम गरिरहेका छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक र अचम्मको भएको टिप्पणी गर्दै न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न नेताहरूबीच बैठक भएको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एक महिना बितिसक्दा पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस अग्रसर नभएपछि प्रचण्ड-माधव पक्ष झस्किएको छ । विदेशी शक्तिले कांग्रेस र जसपालाई ओली हटाउनबाट रोकेको आशंका प्रचण्ड-माधवको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको दिन चितवनमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपाल फागुन १२ गतेको आमसभा छाडेर काठमाडौं फर्की सीधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपनि उनी हतारिएनन् । त्यसैबीचमा एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रचण्ड-माधव पक्ष कमजोर बनेको छ । देउवाले सरकार परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिएका छैनन् ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले निर्णय नगरेको अवस्थामा देउवा सत्ता समीकरणको खेलमा नलाग्ने भएका छन् । माओवादी भने अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस जसपा तयार नभएसम्म समर्थन फिर्ता लिँदा केपी ओली झन् बलियो बन्ने आशंकाले रोकिएको छ ।

माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सक्दा एमालेमा उनको प्रभाव कम गर्न सकिने भएकाले अविश्वास प्रस्तावमा जसपालाई सहमत गराउन प्रयास गरिरहेको छ ।

यसबीचमा प्रचण्ड र माधव नेपालबीच पटक-पटक छलफल भए पनि विपक्षी दलहरू ओली हटाउन तयार नहुँदा संकटमा परेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

मंगलबार बिहान राजधानीमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूसहित सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीले फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । अदालतले नेकपा खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएको थियो ।

प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पुनरावलोकनमा जान कानून व्यवसायीहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिए । सुझावअनुसार चाँडै पुनरावलोकनमा जाने उनले बताए ।  छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, रमन श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए।

माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पुनरावलोकनमा जाने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।