Tag: पर्यटन व्यवसायी

पोखरा । पर्यटन व्यवसायीले सरकारले पर्यटन क्षेत्रका मजदुर, कर्मचारी एवं व्यवसायीलाई खोप उपलब्ध नगराएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्ले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरी कोरोना कहर पर्यटन व्यवसायीका लागि जहर सावित भएको जनाउँदै खोपको सुनिश्चिता नभएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको हो ।

परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई ‘फ्रन्टलाइनर’का रूपमा लिएर यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पूर्णरूपमा व्यवसाय सञ्चालन हुनसकेको छैन, यदि सरकारले व्यवसाय सञ्चालको अनुमति दिए पनि हामी खोप नपाएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ’, भट्टराईले भने । उनले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पनि पर्यटन क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीले खोप लगाएका छन् कि छैनन् भनेर ‘इन्क्वायरी’ आउने गरेको जनाउँदै खोप नभएसम्म पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले गत वर्षको मौद्रिक नीति र यस वर्षको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरिएका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अविलम्ब सबै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको किस्ता र ब्याज पर्यटन सहजरूपमा सञ्चालन नहुँदासम्म तिर्न नसकिने जनाउँदै सो अवधिको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्ने माग पनि परिषद्को छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावसँगै व्यवसायको जिम्मेवारीमा पर्ने व्यवसाय नवीकरण, अद्यावधिक शुल्क, घरभाडा कर, यातायात कर साथै सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायका शीर्षकका शुल्क र दस्तुर पूर्णरूपमा मिनाहा हुनुपर्ने र पर्यटनमा आश्रित मजदुरको सुरक्षाका लागि विशेष राहत र रोजगार सिर्जनाका प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि परिषद्ले जोड दिएको छ ।

कार्यक्रमम परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटकले सुरक्षित स्थानलाई मात्रै रोज्ने हुँदा त्यसका लागि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले राजधानीका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले १० हजार खोपको व्यवस्था गरे पनि पर्यटकीय नगरी पोखराका व्यवसायीप्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेलले पर्यटन व्यवसायीको हकमा स्पष्ट नीति निर्धारण गरी यस क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।

परिषद्का उपाध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले परिषद्ले लामो समयदेखि ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिजम’को नारासहित सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । उनले माग पूरा नभए सरकारलाई पर्यटन व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।

श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म पाँच खर्ब १५ करोडको लगानी रहेको बताए । उनका अनुसार ७५ हजारभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् भने हाल कोरोना कहरले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी पलायन भइसकेका छन् । रासस

काठमडौं । केही दिनअघि पर्यटन व्यवसायी ज्योति अधिकारीले ठमेलस्थित आफ्नो होटल ‘होली हिमालय’ भत्काउँदै गरेको फेसबुकमा पोस्ट गरे । क्याप्सन लेखे– हामी छाड्ने क्रममा छौं । हाम्रा छिमेकी बढ्ने ! राज्यले संरक्षण गर्ने नगर्नेको फरक होला यो !

उनको उक्त पोस्टमा धेरै पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकले कमेन्ट गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायी ठाकुरराज पाण्डे लेख्छन्– प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाखौको संख्यामा रोजगारी दिएको पर्यटन व्यवसायले कराडौंमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको थियो । अहिले व्यवसायी तड्पिरहेको अवस्थामा राज्यले सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध नगराउँदा व्यवसाय छोडेर हिँड्नुको विकल्प छैन ।

अर्का पर्यटनप्रेमी विदेशी शुभचिन्तकको प्रतिक्रिया छ- यो कठिन घडीमा तिमीहरु सबैलाई सम्झिरहेको छु । आशा छ हाम्रो नेपाली घरमा सम्भव भएसम्म छिटै आएर सबै कोठा भर्नेछौं ।

हिजो आफैं डुबेकोभन्दा बढी दुःख अनुभूति भइरहेको छ । जे निर्णय गर्नु भयो सही गर्नुभयो- अर्का पर्यटन व्यवसायी अर्जुन छत्कुलीको कमेन्ट । त्यस्तै व्यवसायी तेज गुरुङ लेख्छन्- मैले ठमेल छाडी नै सकें ।

व्यवसायी ज्योतिको स्टाटस र प्रतिक्रियाहरुले नै प्रष्ट पार्छ कि, अहिले ठमेलका होटल व्यवासायी निकै मारमा छन् । र उनीहरु क्रमशः विस्थापित हुँदैछन् । कोरोना कहर र त्यससँगै भएको लकडाउनले काठमाडौंको ‘पर्यटकीय हब’ ठमेलका अधिकांश पीडा उस्तै छ ।

४ वटा बिल्डिङ रहेको ‘होली हिमालय’मा १ सय १३ वटा कोठा थिए । दैनिक २ सयसम्म पर्यटक बस्थे । तर, कोरोनाका कारण पर्यटक नआएपछि तीन वटा बिल्डिङ घटाएर एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ । जसमा ३५ वटा कोठा छन् ।

‘कर्मचारी पाल्न र घरभाडा तिर्नै मुस्किल भयो’, २५ वर्षको होटल संचालन गरेको अनुभव संगालेका अधिकारी भन्छन्’, एक-दुई महिना होइन, वर्षदिन पनि बढी भइसक्यो । होटल घटाउनुको विकल्प नै भएन ।’

कोरोना कहर सुरु हुनुअघि उनको होटलमा ७० जनाले रोजगारी पाएका थिए । होटल नचलेसँगै कर्मचारीको धेरै कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ । ७ करोड लगानीमा सञ्चालित उक्त होटल राम्रोसँग चलेका बेला मासिक १५÷२० लाख रुपैयाँ कमाइ हुने गरेको बताउँछन् अधिकारी ।

कुनै बेला होटलमा महंगो पैसा तिर्दा पनि नपाइने कोठा डेढ वर्षदेखि खाली छन् । ठमेल बजार नै सुनसानप्रायः छ । भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गर्नेहरुले भाडा तिर्न सकेका छैनन् । होटलका सबै संरचना र सामान घरवालालाई नै जिम्मा लगाएर हिँड्न थालेका छन्, ठमेलका व्यवसायी ।

धेरैजसो विदेशी पर्यटनको चहलपहल भइरहने ठमेलका होटल व्यवसायी मात्रै होइनन्, अरु जुनकुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुको स्थिति दयनीय छ । कतिले त व्यापार व्यवसायह छाडिसके भने कति छाड्ने मुडमा पुगेका छन् ।

भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै होइन, आफूले खान र परिवार पाल्न नै धौधौ भएपछि व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

‘ठमेलको भाडा एकदम महंगो छ, पर्यटक नआए पनि घरधनीले भाडा छुट दिँदैनन्’ होटल एसोसिएसन संघका महासचिव साजन शाक्य भन्छन्, ‘भाडा तिर्न नसकेकै कारण धेरै होटल व्यवसायी विस्थापित भएका छन्, कतिपय विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।’

ठमेल विदेशी पर्यटकसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने एतिहासिक ठाउँ भएकाले पनि यहाँका सरकारले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । केही होटललाई क्वोन्टाइन बनाएपछि व्यवसायी हल्का राहत मिले पनि त्यसले व्यवसायी टिक्नसक्न स्थितिमा नभएको उनको भनाइ छ ।

होटल व्यवसायीसँगै ठमेलका घरधनीलाई पनि समस्या परेको छ । टिम्बर हाउसका संचालक राजेन्द्र अमगाईंका अनुसार व्यवसायीले भाडा तिर्न नसकेपछि धरधनी पनि मर्कामा परेका छन् ।

कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको चर्चा भइरहेप्रति चिन्ता गर्दै उनी भन्छन्- यस्तै स्थिति रहे ठमेलको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कन अझै केही वर्ष लाग्छ । त्यसो हुँदा धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने निश्चित छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा प्रताडित बनाएको क्षेत्र हो, पर्यटन । निषेधाज्ञाका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरु ठप्प हुँदा यो क्षेत्र अभूतपुर्व संकटमा छ र धेरै व्यवसायीहरु पलायनको अवस्थामा छन् ।

पर्यटन क्षेत्रको संकटमोचनका लागि व्यवसायीहरु सरकारले ल्याउने बजेटको आशा गरेर बसेका थिए । हिजो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषण सुनिसकेपछि उनीहरुको अनुहारमा अलिकति मुस्कान आएको छ ।

१६ अर्बभन्दा बढीको बजेट गर्दा अर्थमन्त्रीले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानमा केन्द्रित विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । अहिलेसम्म सरकारको आँखामा नपरेका मध्यपहाडी क्षेत्रको पर्यटन र होटललाई उत्पादन क्षेत्रमा राख्ने विषयले बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटका बारेमा पर्यटन व्यवसायीको धारणा उनीहरुकै शब्दमा ।

डा. धनन्जय रेग्मी (पर्यटन बोर्डका सीईओ)

बजेट समग्रमा ठीक छ । कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक ढंगले बजेट आएको छ ।

अहिले कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पैसासमेत दिएर १० दिन ‘देश भ्रमण’ विदा दिने कुरा अत्यन्त राम्रो हो । यसले आन्तरिक पर्यटनमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ । साथै पर्यटन बोर्डले भन्दै आएको मध्यपहाडी भागमा पर्यटन गतिविधिको विकास ‘हिल स्टेशन’ को कुरालाई पनि बजेटले छोएको छ ।

होटललाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने हाम्रो पहिलैदेखिको मागलाई यो बजेटले समेटेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।

केही कुरा भने अहिले नगरिएको भए पनि हुन्थ्यो । जस्तो, अहिले ‘ग्रेट हिमालय’ कुरा बजेटमा समेटिएको छ । यो अहिले आवश्यक थिएन । पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई यो बजेटले छोएको देखिदैन । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रममा २ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिने भनेको छ, यसमा १ लाखचाहिँ पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याइदिएको भए राम्रो हुने थियो । किनकी अहिले पर्यटन मजदुर सबैभन्दा धेरै पीडित भएको अवस्था छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा गत वर्षको बजेटले दिएको सहुलीयत ऋण तथा पुनरुत्थान प्याकेजका लागि जुन कार्यविधि बनाइएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिइयो भने त्यो काम लाग्ने हुँदैन ।

समग्रमा अहिलेको बजेट हामीले भने जस्तै आएको छ । तर, कार्यान्वयन हुनु प¥यो ।

सोचेभन्दा राम्रो बजेट आयो

नेपाल होटल संघ (हान) महासचिव साजन शाक्य

यो वर्षको बजेट होटल व्यवसायीका लागि अत्यन्त राम्रो छ । हामी होटल व्यवसायीले सोचेभन्दा बढी नै यो सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

होटल व्यवसायीले माग राखेका प्रायः सम्पूर्ण कुरा बजेटमा समेटिएका छन् । हामीले २५ वर्षदेखि लविङ गर्दै आएको होटललाई उत्पादन क्षेत्रमा राखेर उद्योग सहर सेवा–सुविधा दिनु पर्छ भन्ने थियो । त्यसलाई यो बजेटले संवोधन गरेको छ ।

अब होटल उद्योगमा गएपछि होटल संचालनमा हामीलाई धेरै नै सहज हुनेछ । जस्तो, उद्योगले सरकारबाट पाउने सबै सेवा सुविधा होटलले पाउने छन् । साथै, ५० अर्बको पुर्नकर्जाको दायरा फराकिलो बनाउने भनिएको छ । साना होटललाई धितो नराखिकन ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने कुरामा त्यसको पनि आकार र प्रक्रिया हेरेर विस्तार गरिने भनिएको छ । सायद राष्ट्र बैकले उनीहरुलाई ऋण प्रवाह गर्नेछ ।

अहिले कोरोना माहामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र नै होटल भएकाले बजेटमा उल्लेखित भएका कुरा कार्यान्वयन भयो भने होटल क्षेत्रलाई पूर्ण सम्वोधन गरेको देखिनेछ । बजेटप्रति हान अत्यन्त खुसी छ ।

पर्यटन व्यवसायीलाई राहत

नारायण पराजुली (अध्यक्ष)

‘सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टर अपरेट नेपाल’ (सोट्टो)

बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको देखिन्छ । तर, यो बजेट कति लागू हुन्छ, हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

पर्यटन व्यवसायीलाई अलिकति महसुस हुने किसिमको बजेट आएको छ । सहुलीयत ऋण दिने भनिएको छ । यसैगरी, सरकारले १० दिन कर्मचारीलाई देश भ्रमणका लागि विदा दिने भन्ने कुरा छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै हामी जस्ता पर्यटन व्यवासयीलाई पनि ठूलो भरथेग गर्छ । सरसर्ती हेर्दा बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत नै दिएको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भरथेगको आशा

होटल व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य

बजेट ठीक छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेको पनि छ । अहिलेको माहमारीमा सरकारले सबैलाई पैसा दिएर पनि सक्ने अवस्था होइन ।

तर, मेरो चासो के हो भने होटल क्षेत्र अहिले ठूलो संकटमा रहेको छ । होटल चले पनि नचले पनि यसका चारवटा खर्च भने सधै भइरहन्छन् । कर्मचारी खर्च, विजुली खर्च, बैंक लोन र घर भाडा ।

अहिले कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्था छैन र, कर्मचारी पनि जागिर नगरी बस्ने अवस्था छैन । त्यसैले होटल व्यवसाय जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका छन्, तिनीहरुका कर्मचारीलाई दुई बर्ष सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने हो भने कर्मचारी पनि बाँच्न पाउँथे र होटल व्यवसायी पनि बाच्थे । यसले सरकारलाई पनि फाइदा पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

एउटा व्यवसायी अनुशासित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ भने उसलाई ‘रिवार्ड’ गरेजस्तो पनि देखिन्थ्यो । अन्य व्यवसायी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उत्साहित हुन्थे ।

ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)

अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी

बजेटमा भनेका कुरा ठीक छन् । तर, यो बजेटले सबै कुरा भविष्यका लागि ल्याएको छ । जस्तो विदेशी पर्यटकलाई ३० दिन भिषा फ्री दिइएको छ । तर उनीहरु आउने कहिले हो कहिले, त्यसबेला कमाएको रकमबाट कर छुट दिनुको के अर्थ भयो र ?

पहिला त पर्यटक आउने वातावरण चाहियो । व्यवसायी र श्रमिक बाँच्नुपर्‍यो पहिला । हामीले कर क्लियरेन्सका आधारमा न्यूनतम बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँ ऋण देउ भनेका थियौं, त्यो भएन । अहिले हाम्रो पर्यटन व्यवसायीको समस्या नै नेपाल रेड जोनबाट हट्नु प¥यो । रेड जोनबाट हट्नका लागि नेपालले ‘भ्याक्सिन’ पहिले ल्याउनु पर्छ र सम्पूर्ण नेपालीलाई लगाउनु पर्छ । यसरी ‘भ्याक्सिन’ लाएको खंण्डमा नेपाल रेड जोनबाट हट्ने छ र विदेशी नेपाल आउने छन् ।

त्यस वखतमा अहिले बजेटमार्फत सरकारले दिएका कुरा ठीक छन् । तर, अहिले व्यवसायी त टिक्नु पर्यो‍ नी । यसका लागि केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार जसले भए पनि सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिन आवश्यक छ । भविष्यका लागि सरकारले गरेको निर्णय ठीक छ । तर यो बजेट कार्यन्वयन हुनेमा शंका छ । भविष्यमा पर्यटन उद्योगलाई बचाउने हो भने पहिला भ्याक्सिन उपलव्ध गराउनु पर्‍यो ।

पोखरा । पर्यटन परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्पूर्णलाई उपलब्ध गराउन र पर्यटन मैत्री नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गोपी भट्टराईले एक विज्ञप्ति जारी गदै ‘नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म’ भएकाले नेपाललाई अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा सकारात्मक सन्देश दिन पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

कोरोना महारमारीले लामो समयदेखि मानिसको स्वास्थ्य र दिनचर्या निकै प्रभावित भएको जनाउँदै सम्पूर्णलाई खोप लगाउने व्यवस्थाका साथै पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायी, कर्मचारी र आबद्ध मजदूरलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई समेट्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा असर गरेकाले तत्काल यस क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगरे व्यवसायी पलायन हुँदै जाने बताइएको छ । हाल ३० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी यस क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका स्मरण गराउँदै देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले विशेष नीति ल्याएर लगानी संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध मजदूरको अवस्था समेत कष्टकर बन्दै गइरहेकाले सरकारको राहत प्याकेजमा मजदूरलाई पनि समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको र यसको प्रभाव पर्यटनमा अझ बढी लामो समयसम्म रहने हुनाले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज आगामी दुई वर्षसम्म तिर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेकाले तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा आगामी आवमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गरी हरेक बैंकले बढीमा पाँच प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनका लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
-रासस

काठमाडौँ । काठमाडाैं  उपत्यकाका ८ हजारभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीलाई कारोना खोप लगाएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को पहलमा यही वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म ८ हजारभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीलाई पिपल्स मेडिकल कलेज बालाजुमा कोरोना भाइरसविरुद्धको चिनियाँ खोप (भेरोसेल) प्रदान गरिएको हो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष एवं कोभिड-१९ पर्यटन व्यवसाय विपद् समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले स्वास्थ्य सेवा विभागको सहकार्यमा ठमेल क्षेत्रमा कार्यरत पर्यटन व्यवसायीलाई उक्त खोप प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्य सेवा विभागले पर्यटन व्यवसायीका लागि १० हजार डोज खोप उपलब्ध गराए पनि हालसम्म ८ हजार ३०० को हाराहारीमा खोप प्रदान गरिसकेका छौँ’, उनले भने । खोप अभियानलाई प्रभावकारी र सफल बनाउनका लागि परिषद्ले ३० जना स्वयंसेवकसमेत परिचालन गरेको छ ।

नेपाल आउने ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेल घुम्न आउने भएकाले ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि कोरोना खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । परिषद्ले चार हप्तापछि दोस्रो चरणको भ्याक्सिन सोही ठाउँमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थान र श्रमिकको जीवन रक्षाको माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष १७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स, र्‍याफ्टिङ्ग, एयरलाइन्स, संस्कृती पुरातात्विक, कार्गो कुरियर श्रमिक युनियन (यूनिट्राभ)को एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार मन्त्री ढकाललाई भेटगरी मागपत्र बुझाएको हो ।

कोरोना महामारीपछि अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्ने, समाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई सूचिकृत गर्नुपर्ने, पर्यटन श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक ४० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने, नेचर गाइडको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, पदमार्ग क्षेत्रका श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने ।

माउन्टेन गाइडको तलब र बीमा निर्धारण गरिनुपर्ने, होलिकप्टर रेस्क्यूमा हुने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, विमानस्थलका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु मागपत्रमा समावेस गरिएको यूनिट्राभलका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले बताए ।
यस्तै पदमार्ग क्षेत्रमा इजाजतपत्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत युनिट्राभको माग छ । विकासको नाउँमा महत्वपूर्ण पदमार्गमा डोजर चलाउने कार्य पनि तत्काल बन्द गर्न समेत युनिट्राभलले माग गरेको छ ।

यसबाहेक महिला पथप्रदर्शकमाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने, हरेक पदमार्गको प्रवेशद्धारमा अनिवार्यरुपमा प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरुको निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विभिन्न पदमार्ग क्षेत्रमा लागेका सिण्डिकेट बन्दगर्न, पर्यटन विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरि पथप्रदर्शकमा काम गर्दै आएको सबै गाइडहरुलाई श्रमिकमैत्री रुपमा व्यक्तिगत प्यान उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

र, सगरमाथा पदमार्ग क्षेत्रमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गाइड श्रमिकहरुलाई अनावश्यक लिदैं आएको रकम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । मागपत्रका विषयमा पर्यटनमन्त्री ढकालले आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० मा धुमधामसँग ‘भिजिट नेपाल’ मनाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको निर्णयबाट उत्साहित पर्यटन व्यवसायीले धमाधम लगानी थप्न थाले । नयाँ लगानीकर्ता पनि यस क्षेत्रमा हेलिए ।

तर, चीनबाट फैलिएको कोभिड–१९ का कारण ‘भिजिट नेपाल’ मात्र होइन पर्यटन व्यवसाय नै धरासायी बन्यो । धेरै वर्ष माथि उठ्न नसक्ने गरी यो क्षेत्र पछारिएको छ । सरकारले पर्यटन व्यवसायीको घाउमा मल्हम लगाउने कुनै राहतको प्याकेज दिन सकेन ।

आफूहरुलाई अप्ठयारो पर्दा सरकार मूकदर्शक मात्र बनेको भनेर पर्यटन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सोमबार पर्यटन व्यवसायीका ३७ ओटा छाता संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग १० बुँदे माग अघि सारे ।

पर्यटन सिजनको मुखमा सरकारले विदेशी पर्यटकलाई सहजरुपमा नेपाल आउन दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकलाई पाँच दिनसम्म अनिवार्य क्वारेण्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । नेपालमा २०२ मुलुकबाट पर्यटक आउने भएकाले अनलाइन र अराइभल भिसा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगबाट भिसाको व्यवस्था गराउनुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् ।

सरकारले एक वर्ष वित्दा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड जाँच मेशिन नराखेको भन्दै त्यसकाे चाँडै व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसैगरी हालसम्म खुल्न बाँकी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु यथाशीघ्र खोल्नुपर्ने, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पर्यटन व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल र चीनबीचको सीमा नाका खोल्नुपर्ने, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई कम्पनीबाट अनिवार्य गाइड तथा पदयात्रा सहयोगी लिएर मात्र नेपाल भ्रमण गराउनुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।

यसैगरी अहिले विदेशबाट आउने पर्यटकलाई ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको कोरोना बीमा हटाउनुपर्ने, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पूरा मात्रा लगाई आएका पर्यटकलाई सहज घुम्न दिनुपर्ने माग उनीहरुले सरकार समक्ष राखेका छन् ।

कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र एक वर्षदेखि कोमामा भएको भए पनि सरकारले कुनै किसिमको राहत नदिएको र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको सहुलियत ऋण पनि नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभलका अध्यक्ष अच्युत गुरागाइँका अनुसार केही हातमा गन्न सक्ने पहुँच भएकाले मात्र राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत ऋण पाएका छन् । अधिकांश साना र मझौला पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत ऋण नपाएको उनले बताए ।

कार्यक्रमा बोल्दै उनले भने, ‘एक वर्ष भयो, अर्बौको लगानी रहेको पर्यटन व्यवसाय शून्यमा झर्दा पनि सरकार के हेरेर बसेको छ ? के व्यवसायीलाई मार्न खोजेको हो ? सडकमा कोभिड मापदण्डविना हजारौंको संख्यामा कार्यकर्ता ल्याएर आन्दोलन गर्न सक्छन् । तर, विदेशबाट आउने पर्यटकलाई सबै प्रोटोकल पूरा गरेर पर्यटन भित्र्याउँछौं भन्दा किन नदिने ?’

विगत आठ महिनादेखि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर सरकारको ढोका ढक्ढकाए पनि सरकारले व्यवसायीको कुनै कुरा नसुनेको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न माग राखेर सरकारका कार्यालयमा थाकका थाक ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ती मागहरुको खात मुसाले खाइसक्यो तर, माग सुनुवाइ हुँदैन । पर्यटन सिजनको मुखमा छौं । पर्यटक देशमा शून्य छन् । तर पनि सरकार मूकदर्शक मात्र बनेको छ’ उनले भने ।

पर्यटक गन्तव्यका रुपमा रहेका देश श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, दुबईले प्रोटोकल पूरा गरेर पर्यटक भित्र्याइरहेको बेला नेपालले किन रोकिरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । साथै उनले विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले यथाशक्य निर्णय गर्नुपर्ने बताए । भारतीय नाका खुला नगरिए पनि भारतबाट नेपाल आउने र जाने क्रम नरोकिएको अध्यक्ष गुरागाइँले बताए ।

पर्यटन सिजन आउनै लाग्दा नेपाल आउने पर्यटकको ‘इन्क्वाइरी’ आइरहेको भए पनि आफूहरु अलमलमा परेको नेपाल होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘सरकारले अराइभल भिसा दिने हो कि होइन, कसरी हामीले होटल बुक गर्नु ?’ उनले भने । ठूला तारे होटलहरु बन्द जस्तै भएको अवस्थामा कुनै वैकल्पिक उपाय र प्रोटोकल अपनाएर पर्यटक नभित्र्याएको उनको गुनासो थियो ।

‘अहिले चिनियाँ नयाँ वर्षमा धेरै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्थ्यो तर, नेपाल सरकारले उल्टै कडा पो गरेको छ । हाम्रोमा आउने पर्यटक मलेसिया, दुबई, माल्दिप्स, श्रीलङ्का गए’ उनले भने । पर्यटन व्यवसायीले केही समयअघि विभिन्न माग राखेर बालुवाटरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।