काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य ११ प्राथमिकता तय गरिएको छ । तर, यसमा राजनीतिक संयन्त्र र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) जस्ता विषय भने समेटिएनन् । सत्ता साझेदार मध्येकको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकार संचालनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो ।
यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस औपचारिकरूपमा केही नबोले पनि सकरात्मक थिएन । कांग्रेस ने सहमत नभएपछि यो विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नसमेटिएको हुन सक्छ । त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका विषयमा पनि यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन । कालापानी र लिपुलेकको विषय उठाउँदा यो विषयमा भने गठबन्धन सरकार मौन बसेको छ । तर, यो सरकारको कार्यकालमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषय टुंग्याउनु पर्नेछ ।
यस्ता छन् संयुक्त सरकारका ११ प्राथमिकताहरूः
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने ।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४. राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरणको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउने ।
६. सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
८. कोभिड-१९का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा, तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड- १९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९. बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुवान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापना गर्ने ।
१०. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।
