काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बारम्बार भनिरहेका छन्- नेपाल वायु सेवा निगमको अर्बौंको सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा मूल्यांकन गरेर बेच्न खोजियो ।
‘एक्सनम्यान’ का रूपमा अघि बढिरहेका मन्त्री आलेले निगमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्न खोज्नेमाथि कारबाही गर्ने भनिरहेका छन् । उनले महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई यो समेत कारण देखाउँदै मन्त्रालयमा तानेका छन् ।
तर, निगमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा मूल्यांकन गर्ने व्यक्ति भने नेपाल वायु सेवा निगमकै कार्यकारी पदमा आसीन रहेको दस्तावेज नै भेटिएको छ ।
हाल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका युवराज अधिकारीले तीन वर्षअघि नै निगमको सम्पत्ति अत्यन्त कम मूल्यांकन गरी निगमलाई निजीकरण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए ।
तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलका पालामा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा संचालन गर्न तयारीका लागि डीडीए (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) गर्ने सम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।
२०७५ मंसिर २५ गते गठित उपसमितिको संयोजक तत्कालीन अर्थ विभागका काम निर्देशक युवराज अधिकारी थिए । उनी नेतृत्वको समितिमा निगमकै कर्मचारीहरु दीपेन्द्र सुवेदी, अनिसा खड्का, ललित सापकोटा, तारणीराज दाहाल र प्रतिभा शर्मा सदस्यसचिव थिए ।
सो समितिले २१ दिनभित्र डीडीए लागू गर्न परमर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्यादेश पाएकोमा निर्धारित अवधिमै एसएआर एशोसियट्सलाई निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने परमादर्श दाता छनौट गरेको थियो ।
सुनिर ढुंगेलको उक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले नै निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन पेस गर्ने बेला भने निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे आइसकेका थिए ।
युवराज अधिकारीको समितिले पेस गरेको डीडीए रिपोर्टमा निगमको सम्पत्ति जसरी मूल्यांकन गरियो, त्यसैलाई समातेर मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा निगम बेच्न खोजियो भनेका छन् । तर, मन्त्री आलेलाई अधिकारीले गुमराहमा पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफैंले कौडीको भाउमा मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन डिमप्रसादको पालामा भएको भनेर उनले गलत ब्रिफिङ गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
अधिकारीको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा निगमको चल-अचल सम्पत्ति ५४ अर्ब १६ करोड मूल्यांकन गरिएको छ भने ऋणलगायतको दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड कटाउँदा निगमसँग बाँकी सम्पत्ति ८ अर्बको मात्र रहने देखाइएको छ ।
यो सम्पत्ति मूल्यांकन अधिकारीले छनौट गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुनिर ढुंगेलको एसएआर एशोसियट्सले गरेको हो । त्यसबेला हतार हतार सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगिहाल्ने उद्देश्यले अधिकारीसमेतको समूहले काम गरे पनि उनी त्यसबीचमै अवकाश भए ।
सुशील घिमिरेको पालामा पेस भएको प्रतिवेदन डिमप्रसाद पौडेल महाप्रबन्धक भएपछि उनले अध्ययन गर्दा निगमको सम्पत्ति अस्वाभाविक कम मूल्यांकन भएको भन्दै यसलाई स्वीकार नगर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयसँग पौडेलले सम्पत्ति पुनः मूल्यांकनको आग्रह गरे ।
उनले यो मूल्यांकन विश्वास गर्न लायक नभएको भन्दै पुनः मूल्यांकनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि पौडेलविरुद्ध निगममा आन्दोलन सुरू भएको थियो ।
निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको भनेर पौडेलविरुद्ध आन्दोलन भयो, जबकी सम्पत्ति मूल्यांकनदेखि कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया चाहिँ उनी निगममा आउनुभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै सुरू भइसकेको थियो ।
त्यसपछि अर्को संयोग भयो । पौडेलले निगमलाई निजिकरण गर्न लागेको भनेर कर्मचारी युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्यो र कर्मचारी आन्दोलन पनि टुंगियो ।
निगमको सम्पत्ति ८ अर्बमात्र मूल्यांकन निकालेर कम्पनीमा लैजान सिफारिस गर्ने अधिकारीले ‘काँक्रो चोरले खुदी जति आफूले खाएर बियाँ अर्काको निधारमा टाँसेर चोर प्रमाणित गर्न’ खोजेजस्तै डिम आफ्नो प्रतिवेदन डिमप्रसादको निधारमा टाँस्न खोजे ।
मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने उनको यो शैली काँक्रा चोरकै जस्तो देखिएको निगमका निर्देशकहरू नै बताउँछन् । अधिकारीले नियुक्त गरेका परामर्शदाताको मूल्यांकन अस्वाभाविक देखिएपछि पुनःमूल्यांकन गर्न खोज्ने पौडेलमाथि उल्टै आरोप लगाउनुमा परामर्शदाता नियुक्तिमै उनले आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसमेत छ ।
सिनामंगलको जग्गा प्रतिआना ३४ लाख
युवराज अधिकारीको उपसमितिले बुझाएको डीडीए रिपोर्टमा निगमको केन्द्रीय कार्यालय रहेको न्यूरोडस्थित कान्तिपथ-२२ को १४ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गाको प्रतिआना २ करोड ५ लाखको दरले मूल्यांकन गरिएको छ ।
निगमको कार्यालय रहेको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २ करोड ५ लाखमात्र मूल्यांकन गर्नु नै अस्वभाविक छ । किनकी न्यूरोडको जग्गा ५ करोड रूपैयाँ आनासम्म कारोबार हुने गरेको छ ।
अझ अस्वाभाविक चाहिँ सिनामंगलस्थित निगमको ३४ रोपनी १३ आना जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ३४ लाख ४० हजार गरिएको छ । सिनामंगलमा ३४ लाख आना जग्गा कहाँ पाइन्छ ?
यी उदाहरणमात्र हुन्, डीडीए रिपोर्टमा निगमको सम्पत्ति कम मूल्यांकन गरेर कौडीको भाउमा बेच्न खोजिएकै हो । तर, त्यो मूल्यांकन भने अहिलेका निगमकै कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अगुवाइमा भएको तथ्य नै आइसकेको छ ।
निगमको संचालक समितिले गत बिहीबार निगमलाई कम्पनीमा लैजाने आशयका साथ प्रस्तावित मोडल पर्यटन मन्त्रालय पुर्याएसँगै कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बुधबार महाप्रबन्धक पौडेलले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा बस्न आह्वान गरेका थिए । तर, नायब प्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा वार्ता आह्वान गरेपछि पुनः कर्मचारी विच्किएका हुन् ।
