काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) खारेजको मागसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको छ ।
एमसीसी देशघाती सम्झौता भएको भन्दै नेमकिपाले खबरदारी जुलुस गरेको हो । एमसीसी पारित नगराउन दबाब दिँदै सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गरिएको नेमकिपाले जनाएको छ ।
कोटेश्वर, माइतीघर, पुरानो बानेश्वरलगायतका ठाउँबाट जुलुससहित आएका नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू बानेश्वरको सभामा भेला भएका थिए ।
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रजातन्त्र र व्यवस्थापिकामाथि हमला भएको ठहर गरेको छ ।
नेमकिपाका सचिव तथा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवालले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै फैसलाले राजनीतिक अन्याेल समाधान नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश, मन्त्रिमण्डल गठन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित छ । यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्र विरोधी कदम हो ।’
नेमकिपाले सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सांसदहरुको दलबदल हुने भन्दै फैसलाबाट प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।
सो पार्टीले यो स्थिति आउनुमा दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दलहरु जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । नेमकिपाले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ताजा जनादेशमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा जानु पर्ने बताए ।
‘यो राजनीतिक अन्योल हटाउन जनताको ताजा जनादेश लिनु अथवा निर्वाचनमा जानु नै प्रजातान्त्रिक बाटो हो,’सुवालले भने ।
विश्वासको मतका पक्षमा उभिने या नभिनेबारे भने उनले केही पनि उल्लेख गरेनन् । संसदमा नेमकिपाको एक सांसद छन् ।