काठमाडौं । कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको छ । लगानीका लागि बैंक तथा वित्त संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढिरहेको छ ।
कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप कम संकलन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अर्थात तरलताको समस्या आउने देखिन्छ । कर्जाको माग बढ्दा निक्षेपको ब्याजदर वढ्ने र स्वभाविकरूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई असर गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको दैनिक जीवनसम्म पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को संकटमा फसेको अर्थतन्त्रमा थप तरलता आवश्यक पर्ने भन्दै सीसीडी अनुपात (केन्द्रले तोकेको न्यूनतम पूँजी र निक्षेप जोड्दा हुने योगफलसँग कर्जाको अनुपात ) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । पछिल्लो केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कनुसार सीसीडी अनुपात ७५.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्जाको विस्तार तीब्ररूपमा वढिरहने तथा निक्षेप संकलनको अवस्था कमजोर हुनुले निकट भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको उही पुरानो रोग शुरू हुने सम्भावना बढ्दो छ । विज्ञहरूको भनाइमा पछिल्लो समय आयात बढ्नाले भन्सारबाट संकलन हुने राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जानु तथा सरकारको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिले रकम सरकारको खातामा ब्लक भएर बस्दा बजारमा तरलताको क्राइसिस आउँछ ।
यही गतिमा कर्जाको माग बढेर जाने र निक्षेपको संकलनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेकमा आउँदो वैशाखदेखि तरलताको समस्या देखिन नसक्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन कम हुँदा निक्षेपको ब्याजदर वढ्ने र निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूको आधारदर तथा ‘कस्ट अफ फण्ड’ समेत बढ्ने भएकाले कर्जा तर्फको ब्याजदर पनि बढ्छ ।
यतिवेला कर्जाको माग वढ्दै गएको भएपनि तरलतामा खासै दबाब छैन र वैशाखदेखि भने उक्त समस्या आउन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
‘असोज देखिको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने आर्थिक गतिविधिहरू वढेको छ । यसले स्वभाविकरूपमा कर्जाको माग बढाउनुको साथै आर्थिक विकासको दरहरू पनि बढाउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ । विगतमा बैंकहरूसँग मासिकरूपमा १ सय ४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता रहेकोमा १ सय अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ, दाहालले भने, ‘कोरोनाको असर कम हुँदै जाँदा निक्षेप र कर्जाको अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतको नजिक रहेको छ भने कर्जातर्फको ब्याजदर ९ प्रतिशतको हराहारीमा छ । माघ महिनासम्म हेर्नु हुन्छ भने ४ खर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा बिस्तार लगानी भएको छ । वैशाखदेखि तरलताको समस्या आउँन सक्ने हामीलाई पनि लागेको छ, दाहालले भने ।’
नेपालले भारतबाट खोप अनुदानमा ल्याउँन तथा थप खोप खरिदका लागि सरकारले देखाएको तत्परताले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासले अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुँदा लागानीयोग्य रकमको माग बढ्न थालेको कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् ।
‘कोरोना भ्याक्सिन भित्रिएसँगै लगानीकर्ताको मनोवल बढेको र त्यसले लगानी क्षेत्र फराकिलो भइ कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप संकलन सुस्त रहेको,’ उनी बताउँछन् । ‘ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मौद्रिक नीतिका अप्रत्यक्ष उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको हेरफेर, पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने , सीसीडी अनुपात घटाउने, सीसीआर तथा एसएलआरलगायतका अनुपातहरू घटाउने जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अहिलेदेखि नै तरलताको समस्या शुरू भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको तरलता पुर्नकर्जामार्फत आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिना अगाडी नेपालमा २ खर्बको हाराहारीमा तरलता थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले बैंकहरूसँग १ खर्बको हाराहारीमा तरलता छ । त्यो १ खर्ब रूपैयाँमध्ये पनि ८३ अर्ब रूपैयाँ केन्द्रीय बैंकले पठाएको पुनर्कर्जा हो ।’
साधारण वचतकर्तालाई गरेको उपेक्षाले गर्दा तथा कर्जा लगानीको क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या आएको प्रवक्ता भट्टको विश्लेषण छ । उनका अनुसार गत वर्ष पहिलो छ महिनामा २ सय ७० अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा वर्ष ३ सय ३० अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, जसका लागि आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू आयात गर्ने नै हो । पुस महिना भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार ८ खर्ब आयात भइसकेको छ । तरलता इन्जेक्ट गर्ने एकमात्रा माध्यम विप्रेषण पनि गत वर्षको हाराहारी करिव ९ खर्ब जति आउने हो’, भट्टले थपे, ‘कर्जा प्रवाहको प्राथमिकीकरण मिलेन । आयात बढ्दै जाँदा भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने स्रोत कहाँबाट उहाँहरूले कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ । कर्जा बढाउन तथा निक्षेपकर्तालाई रिगार्ड गर्नेमा उहाँहरूले निक्षेपको ब्याजदर त्यसमा पनि साधारण वचतको ब्याजदर असाध्यै कम राख्नु भयो । जसले गर्दा निक्षेपकर्ता बैंकप्रति सन्तुष्ट छैन् ।’
बित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईको रायमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले ‘V’ सेपको आर्थिक रिकभरी नगरेपनि त्यसको नजिक रहेकाले अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुँदा लगानीयोग्य कर्जाको माग बढ्ने लक्ष्णहरू देखिनु स्वभाविक हो ।
‘नेपालको अर्थतन्त्र ६ महिना अगाडीसम्ममा भरेको पानीको ट्याङ्कीबाट सानो धारा खोलिएको अवस्था थियो अहिले धारा पुरै खोलिएकाले पानी वढी बगेको जस्तो देखिनु स्वभाविक हो । स्थिर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बढि लागानीको माग भएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । पुरानै अर्थतन्त्रका प्रवृत विप्रषणमा आधारित आयात र आयातमा आधारित राजस्व नीति कायम नै छ’, भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पर्यटनको क्षेत्र सहज भएको छैन भने कृषिको उत्पादकत्व खासै वढेको छैन । रोजगारी सृजना हुने खालका कुनै पनि काम भएका छैनन् । त्यसैले आयात वढि संकलन हुने वित्तिकै राजस्व बढी संकलन हुन्छ र सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । आयातका लागि कर्जाको माग भइरहे तर रोजगारी र आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जसले गर्दा निक्षेप संकलन कम हुन्छ अनी त तरलताको समस्या आउने नै भयो ।’
हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अविधमा मुनाफा आर्जन गर्ने खालका क्षेत्रमा कर्जाको प्राथमिकीकरण गरिरहेका छन् ।
सेयर बजारमा बैंकहरूले गत वर्षको तुलनामा ३० अर्ब भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् भने साधारण निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएका छन् ।
