Tag: नेपाल राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बस्तु आयातमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ । एकीकृत निर्देशन २०७६ परिवर्तन गर्दै चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनागर, चुरोट, सुर्तिजन्य बस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका बस्तु, जुत्ता, चप्पल, छाता र लठ्ठि, मार्सल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक बस्तु जस्ता बस्तुको आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र अर्थात एलसी खोल्न पाउने भएका छ्न् ।

यसैगरी मोटरसाइकल र विद्युतिय सवारी साधान बाहेकका गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने ब्यवस्था गरेको छ । विदेशबाट बस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भएकाले आयात निरुत्साहित हुने छ । आयात कडाइको व्यवस्थाले शोधान्तर घाटा कम गर्न तथा सीडी अनुपात व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षाको क्रममा राष्ट्र बैंकले आयात र एलसी, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुका लागि सम्झौताका आधारमा गरिने भुक्तानीमा कडाइ, चाँदीको आयातमा नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्योगी/ व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेण्टीमा सहजता, विदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनमा सहयोग गर्ने गैरआवासीय एवं आवसीय नेपाललाई विदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनमा सहयोग गर्न चाहने नीतिगत सहजीकरणको व्यवस्थामार्फत तरलता व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

आयातकर्ताले वस्तु आयात गर्नका लागि प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्दा अनिवार्यरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवश्यक व्यवसायिक प्रमाणपत्रका आधारमा एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब नगद नै राख्नुपर्ने भएको हो । एलसी खोल्नका लागि अनिवार्यरूपमा नगद राख्दा आयातकर्ताको वस्तु आयात गर्ने क्षमतामा कमी आइ बस्तु कम आयात भइ व्यापारघाटा, शोधान्तरघाटा घट्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गई तरलता अभावको समस्या सहज हुने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत चाँदी आयात गर्दा सटही सुविधाको अधिकतम सीमासम्म मात्रै चाँदी आयातका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

आयातलाई कडाइ गरी विदेशी विनियमयको सञ्चिति बढाउने उद्देश्यसहित प्रतीतपत्र आवश्यक नपर्ने सम्झौतापत्रका आधारमा गरिने भुक्तानीहरु ‘डी.ए.पी’ र ‘डी.डी.ए’ को माध्यमबाट हुने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको भुक्तानीका विद्यमान सीमाहरु पुरावलोकन गर्ने संकेत समीक्षामार्फत गरिएको छ । भारतबाट हुने आयातका लागि भारतीय मुद्रामार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट बस्तु आयात गर्दा उक्त माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

यस्ता कागजातहरूका आधारमा आयातका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजतपत्र जारी गरेको हुनपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतीतपत्र नखोली कोलकोत्ता तथा विसखापटनम बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बस्तुको भुक्तानी डी.ए.पी र डी.ए.ए मार्फत गरिन्छ ।

उक्त माध्यममार्फत हुने वस्तु आयातको परिमाणमा कडाइ गर्नका लागि वस्तुआयात गर्नका लागि दिइएको विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा, धरौटीको रकमको सीमा बढाउने र बस्तु कन्साइनमेन्टका लागि पठाउनुपर्ने अग्रिम भुक्तानीको सिमा कटौतिलगायतका नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने देखिएको जानकार बताउँछन् ।

यसैगरी व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्वन्धित नेपाली फर्म तथा विदेशी कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा बाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक ऋण भित्र्याउन सकेमा तरलता सहजले उद्देश्यका साथ उक्त नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि खोप आपूर्तिसँगै लकडाउनलगायतका प्रतिबन्धात्मक बन्धेज हेटपछि अर्थतन्त्र पुनरउत्थानउन्मुख भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा तेजी आएको छ । जसले गर्दा आयात निकै उच्च ढंगबाट बढ्दा शोधान्तर घाटा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको छ । बढ्दो आयातका कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभावको समस्या देखिएको छ भने ब्याजदर बढेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरेको छ । केही ढिला गरी सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकांश नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सेयर लगानी कर्ताको प्रतिक्षमा रहेको ४/१२ करोडको सेयर कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितो ऋण पुनरावलोकन गरेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको ९० प्रतिशतलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा धेरै भएको भन्दै आयातमा कडाई गरेको छ ।

कोभिड १९ विरुद्ध खोपको उपलब्धता बढेसँगै संक्रमण दरमा कमी आएको तथा बन्दाबन्दीलगायतका नियन्त्रणात्मक प्रावधान खारेज भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापहरु पुनरुत्थान हुन थालेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यसले आयात निकै उच्चरूपमा बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रामा चाप परेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्रै रहेको बताइएको छ । समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फिति ४.०३ प्रतिशत छ । यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन १.२ प्रतिशतले बढेर ४७ खर्ब १८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ४.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नीजि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेरर ४३ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।

असोज मासान्तसम्मा बाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ता अनुपात १३.४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १८.८ प्रतिशत रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यानुसार नै पहिलो त्रैमासमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर सीमित रहेको छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक १८ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ती बढाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ३ महिनामा १७.९ प्रतिशत रहेको छ ।

नीजि क्षेत्रमाथिको दाबी १९ प्रतिशतले बढाउने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा यस्तो वृद्धिर ३०.७ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा तरलता व्यवस्था गर्नका लागि रिपो मार्फत १ खर्ब ८५ अर्ब ५० र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ८ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरी कुल १० खर्च ८ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ ।

यसैगरी समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड र रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड गरी कुल ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा ९४ करोड अमेरिकी डलर बिक्री गरी १ खर्ब ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बारबरको भारितय मुद्रा खरिद भएको छ ।
यस अवधिमा बाणिज्य बैंकहरूले ७ खर्ब ९७ अर्ब र अन्य वित्तीय संस्थाले १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ गरी ९ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंकिङ कारोबार गरेका छन् ।

गत वर्ष ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ०.६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरु अन्त बैंकिङ कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ०.११ प्रतिशतबाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको गत वर्षको पहिलो दिन महिनामा औसत आधारदर ७.७३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहीमा अवधिमा ७.५३ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन महिनामा निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर ५.४३ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४-२०७७//७८) ले घरजग्गा मूल्य सूचांक तयार पार्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । २०७५/७६ लाई आधार वर्षको रूपमा लिई सर्वेक्षण गरिएको हो ।

घरजग्गा मूल्य सूचांक तयारीका लागि प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, कारोबारको सघंनता र तथ्याङ्क उपलव्धता समेतलाई हेरेर  नमूनाका रुपमा २० जिल्लाका २० स्थानलाई आधार मानी तथ्यांक संकलन गरिएको थयो ।

घरजग्गाको धेरै कारोबार हुने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका छनोट गरी तथ्यांक संकलन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसका लागि मालपोत कार्यालयबाट रेजिष्ट्रेसन पास गर्दा राखिने थैली र कर्जा प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप राखिने घरजग्गाको मूल्यांकनसम्बन्धी तथ्यांकको आधारमा मूल्य संकलन गरिएको छ ।

घरजग्गातर्फ १८ हजार ९२० सर्वेक्षण संख्या लिएकोमा २ हजार ९६ र जग्गातर्फ ८१ हजार ९५६ मध्ये ८ हजार २४० वटा गरी कुल १० हजार ३३६ कारोबारलाई नमूनाको रूपमा लिइएको थियो । यसैगरी बाणिज्य बैंकतर्फ २ हजार ४७६ वटा कारोबार नमूनाकारूपमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतारचढाव मापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण गरी मुद्रास्फीति मापन गर्ने सूचांक निर्माण गरिएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अबो यस्तो सूचांक त्रैमासिकरूपमा नियमित प्रकाशन गर्ने समेत जनाएको छ ।

सर्वेक्षणको नतिजानुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्यांक आधारमा मुद्रास्फीति २६.४५ प्रतिशत र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांक आधारमा १९.७३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पहिलो नौं महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमश १६.३१ प्रतिशत र १२.५७ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता आएकाले मुद्रस्फीति घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्दै शोधान्तरस्थितिको घाटा कम भएको बताएको छ ।

भदौमा करिब ८३ अर्ब पुगेको शोधान्तरस्थिति घाटा असोज महिनामा घटेर ७६ अर्ब १३ करोड कायम भएको छ । बढ्दो आयातका कारण शोधान्तरघाटा निरन्तररूपमा बढ्दै गएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तस्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोड बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधितमा चालु खाताको ३३ अर्ब ३८ करोडको बचतमा रहेको थियो ।

शोधान्तरस्थितिको घाटामा केही कमी आएसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब पनि घटेको छ । असोज मसान्तसम्म नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त सञ्चितिले ८.६ प्रतिशतको वस्तु आयात तथा ७.८ महिनका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गरेको छ । एकिकृत निर्देशन २०७७ र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २८ गतेसम्म जारी निर्देशनहरुलाई समावेश गरी नयाँ ‘एकीकृत निर्देशन २०७८’ जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जारी भएको नयाँ एकीकृत निर्देशननुसार आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि सम्वन्धि बैंक वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्तिक तीन गते जारी गरेको ब्याजदर वृद्धि सम्बन्धि नीति संसोधन गर्दै एकीकृत निर्देशन २०७७ मा समाबेश गरेको छ । मंसिरदेखि एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकत र न्युनतम ब्याजदरको औसत ब्याजदर गणना गरी १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सक्ने छन् ।

यसको अर्थ कात्तिक महिना न्यून ब्याजदर कायम गरेका बैंकलाई ब्याजदर बढाउने सुबिधा पाउने छ्न भने बढी ब्याजदर कायम गर्नेलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । यसअघिको ब्यवस्थानुसार बैंकले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरबाटै १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कल निक्षेप र सस्थागत निक्षेप बाहेक अन्य निक्षेपको ब्याजदरमा प्रकाशित गर्दा ०.५ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्यवस्था खारेज गरेको छ । बोलकबोलका आधारमा दिने ब्याजदर प्रकाशित मुद्द्तीको निक्षेप भन्दा बढी दिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर बैंकमा रहेको निक्षेप पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा ०.१० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपालको संघीय प्रणालीमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशगत हिसावमा वित्तीय क्षेत्रको पहुचँ, कर्जा लगानी र निक्षेप अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । यसबाहेक गरिब, विपन्न, बेरोजगार र महिलालगायतले सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा सुविधाबारे प्रदेशगत विश्लेषण गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा विस्तार तथा कारोबारलाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । गैरबैंकिङ कारोबार र सहकारी संस्थालाई यो अनुसन्धानमा समावेश गरिएको छैन ।

अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखामध्ये सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रेदशमा छ । बागमतीमा कुल बैंकिङ प्रणालीको ३४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ४ प्रतिशतमात्रै शाखा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कुल निक्षेपको ६८.१ प्रतिशत र कुल कर्जाको ५६.६ प्रतिशत वागमती प्रदेशमा रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा निक्षेप र कर्जा दुवै न्यून देखिएको छ । पछिल्लो समय अन्य प्रदेशहरूमा साधन परिचालन क्रमिक विस्तार भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको पहुँच वागमतीबाहेकका अन्य प्रदेशमा उत्साहजनक ढंगले वृद्धि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । औद्योगिक उत्पादन, कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको वितरण क्रमिकरूपमा सन्तुलित हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार’ विषयमा अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका अधिकांश फर्महरूलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टको सम्बन्धी जानकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियामा उक्त बजारको उपयोगका सन्दर्भमा नेपाल कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा विदेशी विनियम डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

करिब ८१ गैरवित्तीय फर्महरूलाई मध्ये करिब १४.८ प्रतिशतले मात्रै डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसमा अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन् ।

११५ फर्महरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमयको जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरूमा ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमयको जोखिम रहेको भन्ने बाँकी ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्ससम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनका अनुसार विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारका उपरकणमध्ये नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूले ‘फर्वाड मार्केट’ र ५० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरू ‘स्वाप्स’ कारोबारमा संलग्न रहेको छन् ।

तरलता , बजार सहभागिता, कानूनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा नेपाल विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस बजारको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । हालको ‘ओभर द काउन्टर, ओटीसी’ बजारलाई प्रभावकारी बनाउदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न एवम् वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ‘लङ टर्म फर्वाड’, ‘स्वाप्स’ र ‘अप्सन’ जस्ता उपकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न अध्ययनले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘लोन टू डिपोजिट, सीडी अनुपात’ ९० प्रतिशत कायम गर्‍याे । ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपातको व्यवस्थालाई हटाएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि त्यसको प्रभाव बैंकको व्याजदरमा परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पहिल्यैदेखि केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिमा असन्तुष्ट थिए । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव उत्पन्न गराउने र ब्याजदर बढाउने चेतावनी बैंकर्सले दिएका थिए । नभन्दै असोजबाट अधिकांश बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर उचालिएपछि उद्योगी-व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले भने एकीकृत निर्देशनमार्फत सीडी अनुपात सच्याउन सकिने संकेत गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत सो सम्वन्धमा केही हेरफेर हुनसक्ने बताएका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन नल्याई पुरानै निर्देशनमा सामान्य संसोधन गरेको छ । सीडी अनुपातमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।

मौद्रिक नीति जारी हुँदै गर्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । उनीहरुले निक्षेप नबढाइ कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था थिएन । तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले एसएलएफ र अन्तरबैंक सापटीमार्फत गर्जो टार्दै आएका छन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज महिनाका लागि लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती र निक्षेपको ब्याजदर भारी मात्रामा बढाएका छन् । बैंकहरुको मुद्दतीको ब्याजदर १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने साधारण बचततर्फ पनि १ प्रतिशत ब्याजदर बढेको छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीको मागअनुसार बचत सृजना हुन नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने रणनीतिका साथ बैंकहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरुको लागत पनि बढ्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि दोहोरो अंकले बढ्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका

गत आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको खुल्ला मौद्रिक नीतिका कारण करिब ९ खर्ब हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले करिब ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमण तथा राजनीतिक अन्योलताको अवस्थामा खुल्ला मौद्रिक नीतिबाट संकुचित मौद्रिक नीतिमा जानु नै गलत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक परिदृष्यको सही ढंगले आँकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समस्या आएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक तत्कालका लागि सीडी अनुपातमा जान आवश्यक थिएन भने अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा गम्भीर विष्लेषणको अभाव देखियो,’ थापाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैदेशिक मुद्रा सञ्चिती, ब्यापारघाटा जस्ता बाह्य परिदृष्यको कमजोर विष्लेषण गरेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ । बढ्दो ब्यापारघाटाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्ने र यसले मुलुकलाई जटिल समस्यामा पार्नसक्ने त्रासका कारण सीसीडी अनुपात हटाइएको उनले बताए ।

तर, बिदेशी मुद्राको सञ्चिती केही समय घटेपनि केही समयपछि बढ्न नसक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले नसोचेको थापाको भनाइ छ ।

उद्योगी-व्यवसायी चिन्तामा

ब्याजदर बढेकोप्रति उद्योगी व्यवसायी चिन्तित छन् । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर बढेको सुचनाहरु आउन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी अनुपात हटाएर ९० प्रतिशतको सीडी अनुपात कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकको गलत नीति हो,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपातभन्दा बढी कर्जा दिएका बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर बढेका सुचनाहरु आउन थालेका छन् ।’

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको, सरकारको बजेट संकटमा रहेको, राजस्व संकलन गरेर ढुकुटीमा राखेको र निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थमा केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने चिन्ता मल्लले ब्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत नभएको बताउँछन् । तर, सीडी अनुपातकै कारणले मात्रै ब्याजदरको समस्या नआएको उनको भनाइ छ ।

‘ब्याजदर बढ्नु हाम्रो लागि सुखद संकेत होइन । सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याइएकै कारण उक्त समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ गोल्छाले भने ।

कोभिड पछाडि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बस्तुको माग आयातबाट धान्नुपर्ने अवस्थाका कारण लगानीयोग्य रकमको हुनु ब्याजदर बढाउने मुख्य कारण भएको उनले बताए । हाल बजेट खर्च रोकिएका कारण तरलताको अभावको समस्या भएको र यसले ब्याजदर बढाएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि केन्द्रीय बैंकले सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६ खर्च ५० अर्ब होल्ड भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात हटाउँदा बैंकहरु ठूलो समस्यमा परेका छन् । सीसीडी हटाउँदा ६ खर्ब ५० अर्ब लगानी होल्ड भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै यस्तो परिस्थितिमा ब्याजदर बढाउने गरी नीति लिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

ब्याजदर बढ्दा कर्जाको माग कम हुने कर्जाको माग कम हुँदा उत्पादन र रोजगारी सृजनामा पनि संकुचन आउने थापा बताउँछन् । ब्याजदर बढ्दा शेयर बजार समेत प्रभावित हुने उनको भनाई छ । त्रैमासिक समिक्षामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति रिभ्यू गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति एक हप्ता सरेको छ । साउन पहिलो सातामा नै आउनु पर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक समय सरकार परिवर्तनका कारण अन्योलमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यो साता मौद्रिक नीति नआउने बताए । उनले भने, ‘आगामी सात मात्रै मौद्रिक नीति आउनेछ । राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि काम गरिरहेको छ ।’

ओली सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको अध्यादेशमार्फतको बजेट परिमार्जन गर्ने वा आफू अनकूल हुने गरी पुनः बजेट ल्याउने देउवा सरकार अनिर्णित भएको छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयका छलफल चलिरहेको र त्यो छलफल सकिएपछि मौद्रिक नीति आउने बताएका थिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति लगभग तयार रहेको भन्दै नयाँ सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ पछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने हिजोको अर्थ समिति बैठकमा बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बाणिज्य बैंक विकास र वित्त कम्पनीका लागि जारी भएको एकिकृत निर्देशन २०७७ लाई संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था, खर्च लेखाङ्कन सम्वन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।

नगद लाभांश सम्वन्धि नीतिलाई यथावत राखेको छ । मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७७ परिवर्तन गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वित्तीय बिवरण तयार पार्दा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था ०.३ प्रतिशतले थप गर्दै १.३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

महामारीका कारण सीसीडी वा एलडी अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको अतिरिक्त कर्जा (चालू पुँजीको २० प्रतिशत वा आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत ) उठाउने म्याद तथा सिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ ।

कोभिडका समयमा आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि निर्धारण गरेको सीसीडी अनुपात भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नका लागि छुट दिएको थियो । सीसीडी अनुपातको सिमा नाघेर प्रवाह भएको कर्जा बापत ५ प्रतिशत नोक्सानीको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो कर्जा उठाउने म्याद १ वर्षका लागि थप गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैयमासको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति साउन मासान्तसम्म तोकिएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल तलवभत्ताको ३ प्रतिशत रकम वृतिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरण सम्वन्धि गत आर्थिक वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना वितरणयोग्य आयको ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । तर, नगद लाभांश वितरण गर्दा निक्षेपको भारित औषत व्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने र कुल वितरणयोग्य आय चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आवको ११ महिनामा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनुसार अघिल्लो महिना यस्तो शोधान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोडले वचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोडले घाटामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ थियो ।

आ.व २०७७/७८ को ११ महिनामा कुल आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । आयाततर्फ भारतसँग ३२.२ प्रतिशत , चीनसँग २४ प्रतिशत र अन्य मुलुकसँगको आयात ९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै निर्याततर्फ ३७.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । गन्तव्य मुलुकको आधारमा भारततर्फको निर्यात ४३.३ प्रतिशत बढेको छ भने चीनतर्फ १७.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल वस्तुतर्फको व्यापारघाटा २४.६ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सेवातर्फको व्यपारघाटा ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस अवधिमा मुद्रास्फिति ४.१९ प्रतिशतले बढेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति ११ अर्ब ७१ अमेरिकी डलर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनमा विप्रेषण आप्रवाह १२.६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब भित्रिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ‘राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच’ निर्माण गरी सबै प्रकारका कारोबारहरुमा अन्तरआवद्धता कायम गरिने सरकारले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आ.व २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको डिजिटल नेपाल फेमवर्कलाई सघाउने गरी वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । नेपालभित्र हुने विद्युतीय कारोवारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीलाई सहजीकरण गर्नका राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमा ‘क्युआर कोड’ तथा कार्ड तथा ‘ननकार्ड’को माध्यमबाट विद्युतीय कारोबारलाई समावेश गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई दिइएको छ ।

स्वीच निर्माणपछि भुक्तानी सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पनि क्लियरिङ हाउसलाई नै दिने राष्ट्र बैकको तयारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व भएको भुक्तानी सम्वन्धी कार्य गर्दै आएको साझा संस्था हो, नेपाल क्लियरिङ हाउस । यसले कनेक्ट आइपीएसमार्फत् भुक्तानी सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको ९० प्रतिशत सेयर छ ।

राष्ट्रिय स्वीच भनेको के हो ?

नेपालभित्र भएका र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार तथा सूचनाको अभिलेख गर्ने काम राष्ट्रिय स्वीचमार्फत हुनेछ । हाल नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी अभिलेख र सूचनाहरू बाहिर जाने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र राष्ट्रिय स्वीचले वित्तीय संस्थाहरूको भुक्तानी प्रणालीलाई सिङ्गल विन्डोमार्फत अन्तरआवद्धता गराइदिने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय स्वीच निर्माण भएपछि एटीएम तथा अन्य डिजिटल भुक्तानीमार्फत हुने कारोबार एउटै प्रणालीमा हुन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तरआवद्धता गराई र आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ मिश्रले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘जसले गर्दा नेपालको सूचना बाहिर नजाने, एकद्धार प्रणालीको स्थापना हुने र एटीएम कार्डमार्फत विदेश जाने रकम रोकिन्छ,’ उनले भने ।

मिश्रले रत्नपार्कस्थित बसपार्क उदारण दिदै भने ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुडने प्रत्येक सवारी साधानहरू रत्नपार्कस्थित बसपार्कमा आउँछन् र त्यहीबाट विभिन्न गन्तव्यमा जान्छन्, त्यसरी प्रत्येक भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार राष्ट्रिय स्वीचमा जोडिन्छन् र त्यहीबाट भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त गर्छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू यस प्रणालीभित्र जोडिने नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधान बताउँछन् । ‘एकद्वार प्रणालीमार्फत् जति पनि भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका कम्पनीहरू यसमा जोडिन्छ । यसमा कार्डमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई र नेपालको आफ्नै कार्डका लागि पनि नेटवर्क निर्माण गरेर एकिकृत कारोबार गर्ने गरी प्रणाली निर्माण गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

कार्डमार्फत् हुने भुक्तानीका लागि नेपालको आफ्नै ‘नेपाल पमेन्ट कार्ड’ पनि हुने तथा विदेशी कार्ड कम्पनीहरू भिसा, एससीटी र युनियन पेलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताइएको छ ।

कहिलेसम्म हुन्छ राष्ट्रिय स्वीचको निर्माण ?

राष्ट्रिय स्वीच निर्माणलाई मौद्रिक नीति र बजेट मार्फत नै सरकारले चासोपूर्वक हेरिरहेकाले यसको काम तिव्रताका साथ अगाडी बढिरहेको निर्माता नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले जनाएको छ ।

कार्ड, ननकार्ड र नेशनल पमेन्ट कार्डका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माणको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो प्रणाली निर्माण हुने अपेक्षा क्लियरिङ हाउसको छ । ननकार्ड अन्तर्गतका भुक्तानी प्रणाली एनसीएचएलले ‘कनेक्ट आइपीएस’, ‘एनपीआई’ लगायतका माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

यही प्रणालीमा केही थप पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डहरू थप गरिने बताइएको छ । कार्डका लागि आवश्यकपर्ने प्रविधि, पुर्वाधार, स्वीच, नेटवर्क र अन्तरआवद्धताका लागि प्रणाली स्थापित गर्ने काम भइरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधान बताउँछन् ।

तेस्रो कम्पोनेन्टको रूपमा रहेको नेपाल पमेन्ट कार्डको कामहरु पनि तिब्रताका साथ अगाडी बढिरहेको र अब केही समयमा राष्ट्रिय स्वीचका पूर्वाधारहरूको सफ्ट लञ्च गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘कतिपय ननकार्डका सेवाहरू हामी आफैँले पनि दिँदै आएका छौं । ननकार्डमा पनि केही पूर्वाधार थप गरी कार्ड र नेपाल पमेन्ट कार्डका आवश्यक पुर्वाधार, प्रविधि र स्वीच निर्माण भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र यसका सम्पूर्ण काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

गोपनियता तथा प्रावधिक पक्षलाई बलियो बनाइने

राष्ट्रिय स्वीच निर्माणमा नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै नै राम्रो लगानी गर्ने भएकाले यो विश्वस्तरको भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डको प्रयोग गरिने बताइएको छ । यसले गर्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने गरेको साइवर आक्रमणको घट्ना कम हुने अनुमान निर्माताको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरी कडा सेक्युरिटी प्रणाली निर्माण गरिने बताइएको छ । जति बलियो प्रणाली निर्माण गरेपनि नयाँ खालका साइबर हमला हुन सक्ने भएकाले समय समयमा संभावित जोखिमको परीक्षण गरिने एनसीएचएलको भनाई छ ।

यसमा अन्तरआवद्धता हुने सम्पूर्ण संस्थाको विद्युतीय कारोबार एनसीएजएलमा मात्रै हुनेछ । यसका आवद्धता भएका संस्थाले आफ्नो बाहेकको अन्य कम्पनीको डाटामा एक्सेस प्राप्त गर्नेछैनन् । राष्ट्रिय स्वीच निर्माण भएपछि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत् भएका कारोबारलाई निकै गोप्य राखिने बताइएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलेसमेत यस प्रणालीमा एक्सेस प्राप्त नगर्ने र राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक तथ्याङ्क एनसीएचएल आफैँले उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ । कोरोनाले देशको निजी क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका बेला मौद्रिक नीतिले के-कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमा छन् उद्योगी-व्यवसायीदेखि बैंकर्ससम्म ।

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा छुट, कर्जाको पुर्नतार्लिकीकरण र पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरू गरेको थियो । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न खुकुलो व्यवस्थाहरू गरेको राष्ट्र बैंकले यसपाली कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो छ ।

चालु आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहज भएको विश्लेषण अर्थविदहरूले गरेका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा गत वर्षका भन्दा फरक खालका चुनौती र समस्याहरू रहेको हुँदा चालू आर्थिक वर्षको जस्तो तरलता व्यवस्थापनमा सहजता नरहेको बिश्लेषण भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न अन्तरक्रियामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर छुट र सहुलियत खोज्न नहुने बताउँदै आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूले काम नगर्ने भएकाले मुद्राप्रदायलाई नियन्त्रणका गरी मूल्य स्थायित्व कामय गर्न पनि सधैँ छुट र सहुलियतको खोजी गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सम्भावित दिशा

वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिव ३ करोडको हाराहारीमा निक्षेपकर्ता भए पनि करिव ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कर्जाको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकन गरी कर्जा प्रदान गरिने भएकाले उद्यमशीलता गर्न चाहने मानिसहरू पनि कर्जावाट वञ्चित भएको गुनासो रहँदै आएको छ ।

घर-जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै कर्जा प्रदान गरिएमा ‘एसेट्स ववल्स’ भएर अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न समस्या हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिका कारण गरिब जनता कर्जावाट बञ्चित हुने र धनी झन् धनी बन्ने अवस्था आउने भएकाले उक्त नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । धितोका आधारमा भन्दा व्यवसायका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्नपर्ने उनीहरुको मत छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको बढ्दो माग व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २३ प्रतिशत कर्जाको ग्रोथ भएको छ । कर्जाको वृद्धिदर बराबर व्यापार-व्यवसाय नबढ्दा आगामी आर्थिक वर्ष ८ सय अर्बको कर्जा माग व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती थपिने छ । यसको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको भन्दा फरक खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, उपकरण सञ्चालन र तरलता दबाब व्यवस्थापनमा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित गर्नुपर्नेमा वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईले बताए । तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी अनुपातको सट्टा तरलता अनुपातको व्यवस्था गर्न, नीतिगत दर हटाउन र कर्जा प्रोभिजनिङको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सीसीडी अनुपातको सट्टामा तरलता अनुपात १५ प्रतिशत कायम गरेर अगाडी बढ्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब तरलता आउँछ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको नीतिगत दर प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएको समेत भट्टराईले बताए ।

‘५ प्रतिशतको नीतिगत दरले बजारलाई प्रभावकारीरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । यसको प्रभावकारिता क्रेडिट दर, बोण्ड मार्केट, कर्जा वा निक्षेप कतै पनि भएको देखिदैन,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जा र सम्पत्तिको दायित्वको मूल्य नीति परिवर्तन गर्नसमेत भट्टराईले जोड दिएका छन् । नीतिगत दरलाई स्प्रेड दर र आधार दरले नियन्त्रण गरिरहेकाले बजारको दरलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘तरलता अनुपातलाई १५ प्रतिशत कायम राख्ने हो भने ‘सीसीडी’ अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दात ‘सीआरआर’का दरमा तलमाथी गर्दा ठुलो असर गर्दैन,’ भट्टराई भन्छन् ।

व्याजदर कोरिडरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सीसीडी अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दातलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकलाई रहन्छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात एसएलआरको दरलाई घटाउन उनले सुझाएका छन् । सरकारलाई ऋण उठाउन यस अनुपातले सहयोग गरे पनि सधैँ सार्वजनिक ऋणका लागि सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै भर पर्न नहुने देखिन्छ । अहिले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू मार्फतबाट पनि सरकारले रकम उठाउन सक्छन् । यसका साथै वोण्ड मार्केटलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यदि ऋणपत्र सम्वन्धी बजारलाई बलियो बनाउने हो भने लगानीकर्तावाट सरकारले रकम उठाउन सक्ने विज्ञहरूको मत छ ।

‘लोन प्रोभिजनिङ’अवधि घटाउन आवश्यक रहेकोमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् । कर्जाको साँवा र व्याजको भुक्तानीका आधारमा गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ऋणीले १ महिना, ३ महिना र ६ महिना कर्जा सावाँ-व्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा खराब कर्जा बुक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोभिडको समयमा इमान्दार ऋणीले पनि कर्जा तिर्न नसकेकाले खराव कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । पर्यटन, होटल, किराना पसल, एयरलाइन्स क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चाहेर पनि कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

खराब कर्जा प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएमा बैंक तथा वित्तीय मुनाफा बढ्ने छ । बैंकको मुनाफालाई नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता बढ्छ । नेपालमा घरजग्गाका आधारमा कर्जाको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले बैंकहरुले सबै कर्जाहरू उठाएका छन् । जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्य र सरकारी मूल्यको औसत गणना गरी कर्जा उपलव्ध गराइन्छ । यसरी जग्गाको मूल्यको तुलनामा करिव ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा दिइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था फाइदामा नै रहने आँकलन गरिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको बजेट र अर्थतन्त्रमा कर्जाको मागको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी सैद्धान्तिक उपाय अवलम्बन गरिने बताउँछन् । कोभिड १९, बजेट, आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग र वित्तीय स्थायित्वलाई आगामी मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको मूल्य माग कर्जाको सहज उपलव्धता र व्याजदर स्थायित्व भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यसमा वढी ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

‘तरलता व्यवस्थापन, कर्जाको सहज उलव्धता र व्याजदर स्थायीत्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरणको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याजदरमा स्थायित्व , पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरण आफूहरूको मुख्य माग भएको बताए् ।

‘आगामी मौद्रिक नीतिको दिने सुझाव महासंघले तयार पारिरहेको छ । तर, हाम्रो जोड सिंगल डिजिटको व्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, सहुलियतपुर्ण कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीरण नै हो’, उनले भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो १० महिनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नीजि क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जा २३.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो कर्जा ११.१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हाे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजिक गर्दै यस्ताे जानकारी दिएको छ । समिक्षा अवधिमा नीजि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २४.१ प्रतिशत, विकास बैंकको २५.३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ८.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरिरहेका कर्जामध्ये घर जग्गाको धितोमा ६५.९ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशत कृषि तथा गैह्रकृषिजन्य चालु सम्पत्तिको आधारमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा कृषितर्फ ३८.३ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनतर्फ १७.४ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फ १५.१ प्रतिशत, यातायता, सञ्चार तथा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ १४.६ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यपार तर्फ २२.५ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फ १७.६ प्रतिशत नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहित गरेका छन् ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जा मध्ये आवधिक कर्जा २४.६ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा २७.७ प्रतिशत , चालु पुँजी कर्जा २०.८ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ११.४ प्रतिशत , आयात कर्जा ४६.५ प्रतिशत बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ५.४ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारलाई दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको बृद्धिदर ८७.२ प्रतिशतले बढेको  जनाइएकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकहरु मिश्रित छन् ।

समीक्षा अवधिमा निर्यात ३२.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्य मुलुकका आधारमा भारतसँग ३५.८ प्रतिशत र चीनसँग १८.४ प्रतिशतले निर्यात बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयात भने २२.३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिसम्म चालु खाता घाटा २ खर्ब ४७ अर्ब ८ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो घाटा ९६ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ थियो ।

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा १९.२ प्रतिशतले कमी आई १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

वैशाख महिनासम्म कूल विदेशी विनिमयको सञ्चिती ११ अर्ब ८७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यस्तै शोधानान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोडले बचतमा रहेको छ ।

१० महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलन ७ खर्ब ६१ अर्ब रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सुचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशतले बढेको छ । वैशाख महिनासम्म वार्षिक विन्दुगतका आधारमा थोक मुद्रास्फिति ८.०५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा बिप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेर ८ खर्व ९ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकका शाखाहरु खोल्न गरिएको कडाइलाई केही खुकुलो तुल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जेठ १० गतेका सूचनालाई संसोधन गर्दै बैंक शाखा सञ्चालनमा लचकता अपनाएको हो ।

अघिल्लो सूचनामा काठमाडौं उपत्यकाका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आलोपालो गरेर सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । त्यसअनुसार वाणिज्य बैंकले दैनिक ३ वटा, विकास बैंकले २ वटा र वित्त कम्पनीले १–१ वटा एक–एक वटा मात्रै शाखा खोल्न सक्थे । अब त्यो कोटा हटाइएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा सिमित शाखाहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएका राष्ट्र बंैकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘अरु कुराहरु पुरानै हुन्, तर अब पहिले गरिएको संख्या निर्धारण चाहिँ खारेज भएको छ,’ उनले भने ।

बैंकका शाखामा हुने भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दै २० प्रतिशत जनशक्ति व्यवस्थापन गरी शाखा सञ्चालन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम अझै पनि कम भइनसकेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनमा जोड दिएको छ । ‘वर्क फरम होम’ र ‘रिमोट एक्सेस’ लाई निरन्तरता दिन यसले जोड दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने आदेशलाई ध्यानमा राखी आवश्यक समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । कोभिड-१९ चेनब्रक गर्न भन्दै निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गरेसँगै त्यसको असर बैंकिङ आर्थिक गतिविधिमा देखिन थालेको छ । अतिवाश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका अन्य क्षेत्र पूर्णरुपमा ठप्प गरिँदा त्यसको असर बैंकिङ कारोबार देखिन सुरु गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ५० हजारभन्दा बढीको निक्षेप मात्रै संकलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको ओलोपालो बैंकिङ प्रणालीका कारण निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवैमा कमी आएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्र तथा सेयर बजार सञ्चालन गरेपनि यी क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सकेका छैनन् ।

आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा कमी आएका कारण बैंकिङ निक्षेपमा संकलन र कर्जा प्रवाह दुबै प्रभावित भएका छन् ।

जेठको पहिलो सातामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा ६ अर्ब निक्षेप संकलन र ६ अर्ब नै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। त्यस्तै जेठको दोस्रो सातामा आएर निक्षेप संकलन ५ अर्बले घटेको छ भने कर्जा प्रवाह पहिलो साताको तुलनामा ३ अर्बले बढेर ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालू महिनाको दुई सातामा निक्षेप १ अर्बले बढेको देखिन्छ भने ऋण विस्तार १५ अर्ब भएको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ सम्वन्धित अक्सिजन प्लान्ट , कन्सन्ट्रेटर , खोप तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवाहरु केन्द्रित गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

सार्वसाधारणलाई अतिवाश्यक अवस्थामा बाहेक बैंकको शाखामा नजानका लागि केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ । बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई मोवाइल बैंकिङ , इन्टरनेट बैंकिङ , कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोडलगायतका डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

विकास बैंकहरूले भरसक साना निक्षेपहरू लिएर बैंकका शाखा भीडभाड नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित शाखाहरूमार्फत वैदेशिक व्यापारसम्वन्धी भुक्तानी, रेमिटान्सको भुक्तानी , विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई रकम पठाउने सुविधा, फण्ड ट्रान्सफर र रकम जम्मा गर्ने तथा भुक्तानी दिने , चेक सटहीलगायतका सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले कोभिडसम्वन्धी स्वास्थ्य सामाग्री तथा अक्सिजनको अभाव नहोस भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिस कोभिड १९ सम्वन्धि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका प्रतीतपत्र वा टीटीमार्फत हुने डलर सटहीको सुविधा २५ हजारदेखि ३४ हजार डलरसम्मको सिमालाई बढाएर १ लाख पुर्‍याएको छ ।

अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन ट्याङ्क , अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, अक्सिजन डेलिभरी एसोसेरिज र अन्य अक्सिजन सम्वन्धी तथा भेन्टिलेटरको आयातका लागि डलर सटहीको कुनै पनि सीमा नलाग्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था नियमन विभागले बाणिज्य, विकास बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थालाई आलोपालो गरेर सीमित शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै अतिवाश्यक सेवाका लागि मात्रै ग्राहकको उपस्थिति गराउने तथा बैंकका कर्मचारीको सुरक्षाका लागि कोटा तय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभर आलोपालो गरेर बाणिज्य बैंकहरूको लागि काठमाडौंमा ३ , ललितपुरमा २ र भक्तपुर जिल्लामा १ शाखा संचालनका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै विकाकास बैंकहरूले काठमाडौंमा २ ललितपुर र भक्तपुरमा १/१ शाखा संचालन गर्न पाउने भएका छन् । यसैगरी ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा आलोपालो गरेर १/१ शाखा खुल्ला गर्न कोटा तोकिएको छ ।

बन्द भएका शाखाका सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर र अतिवाश्यक सेवा दिन सक्ने बैकल्पिक शाखाको विवरण दैनिकरुपमा प्रकाशन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

वैशाख १९ मा बैंकहरूका केन्द्रीय कार्यालयसहित २५ प्रतिशत कर्मचारीको उपस्थितिमा २५ प्रतिशत शाखा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै पछिल्लो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

बैंकिङ शाखा सञ्चालन र कोभिडको सतर्कताका बिषयमा वैशाख १९ गते केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ ।

शाखा संचालनमा कोटा निर्धारण गरिएपनि २० प्रतिशत कर्मचारी राखेर केन्द्रीय कार्यालय भने संचालन गर्नुपर्ने छ । डिजिटल भुक्तानीलाई जोड दिँदै नेपाल बैंकर्स संघले यसअघि नै ५० हजारमाथिको मात्र निक्षेप लिने बताइसकेको छ ।