काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि आज चुनाव हुँदैछ । चुनावमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए)का गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको प्यानलसँग एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह (पीपीएलए)का विष्णुमणि अधिकारीको प्यानल भिड्दैछ ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट घिमिरे नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । उनी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक समेत हुन् ।
त्यस्तै उक्त गठबन्धनले महासचिवमा अन्जिता खनाललाई अघि सारेको छ । खनाल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी हुन् । यसअघि महासचिवमा दिनमणि पोखरेललाई प्रस्ताव गरिए पनि गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेल पछि हटेका थिए । वागमतीबाट उपाध्यक्षमा नेकपा एसका हर्क रावलले उम्मेदवारी दिँदैछन् ।
अध्यक्षसहित १५ पद कांग्रेसलाई साथै उपाध्यक्ष, महासचिवसहित पद गठबन्धनका अन्य घटकलाई भागबण्डा गरिएको छ ।
पीपीएलएले भने विष्णुमणि अधिकारीको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरेको छ । उक्त प्यानलबाट महासचिव पदमा अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला भिड्दैछन् ।
सो समूहबाट उपाध्यक्षमा प्रदेश १ बाट रोहितकुमार डाँगी, मधेश प्रदेशबाट केशव प्रसाद दास, बागमतीबाट डिल्लीराम मैनाली, गण्डकीबाट भुपेन्द्र खनाल, लुम्बिनीबाट बासुदेव ज्ञवाली, कर्णालीबाट चंखबहादुर साउद र महिला उपाध्यक्षमा रमा श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर कार्की प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
पीपीएलएबाट सदस्य पदमा कुन्जनी परियार प्यासी, नरसिंह चौधरी थारु, सुभाचन्द्र झा, शशी कुमारी श्रेष्ठ, दिलकुमारी राई, इन्दिरा आचार्य, मनिका खड्का, गणेशबहादुर ओली, कुवेर घिमिरे, तारा कुमार श्रेष्ठ, युवक कुमार गौतम, अर्जुन खड्का, अनिल कुमार श्रेष्ठ र हरि प्रसाद पंगेनी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोशिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन फेरि सुरु गर्ने भएको छ । बारले कोरोना महामारीका कारण स्थागित भएको आन्दोलन आजदेखि फेरि सुरु गर्ने जनाएको छ ।
बारका अनुसार आज ११ बजे सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेला भएर राणाविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बारले आन्दोलन थालेको थियो ।
नेपालको संविधानले कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, अपनत्व बोधसमेत गरेको छ ।
कानून व्यवसायीलाई न्यायपालिकाभित्र ‘अफिसर्स अफ दि कोर्ट’ पनि भनिन्छ । तर यतिबेला कानून व्यवसायी नेपालको न्यायपालिकाको हुर्मत लिइरहेका छन । न्यायिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर नेपालको समग्र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको नेपाल बारले यसपटक भने आफ्नै अस्तित्व संकटमा पारेको छ ।
नेपालको न्यायपालिका सुधार गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकताबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा विकृति–विसंगतिविहीन न्यायपालिकाको शीर्षकमा अध्ययन गर्न समिति निर्माण गरे । त्यसको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भएपनि प्रतिनिधित्व नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलको पनि थियो ।
साथै सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिव पनि उक्त समितिमा थिए ।समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सहभागिता थियो । जसले लामो समय लगाएर सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो । जसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको थियो ।
कुनै औपचारिक जानकारीविनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धमा बेञ्च बहिष्कार सुरु गरे । गत कात्तिक ८ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन डेढ महिनापछि त्यहीं प्रतिवेदनमा रहेको गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सहमति गरी उनीहरु आन्दोलनबाट फिर्ता भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आन्दोलन सुरु हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिने बार भोलिपल्टैदेखि राजीनामाको माग गरेर आन्दोलनमा होमियो । न्यायपालिकामा नेपाल बार एशोसिएसनको भूमिका बहस पैरवी गर्ने मात्रै होइन । न्यायपालिकाको समग्र संरक्षणको दायित्व पनि बारको हो । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको ‘अफिसर्स अफ दि कोर्ट’को भूमिका भने साह्रै नै लज्जास्पद छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ ले नेपाल बार एशोसिएसनलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, नेपालको न्यायपालिकाको संरक्षण र सुधारका लागि जिम्मेवारी पनि बोध गराएको छ । यसमानेमा कि न्यायपलिका सुधारको पहिलो जग नै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ ।
न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएसनको एकजना प्रतिनिधि रहने संविधानको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नियुक्तिको सुधार त्यहींबाट हुन सक्छ । भलै नेपाल बारले कस्तो प्रतिनिधि न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्यो, त्यो बारले नै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।
बार एशोसिएसनबाट गएका प्रतिनिधिले आफू न्यायाधीश हुन गरेका विगतका लबिङलाई सम्झने हो भने संविधानमाधि सबैभन्दा अन्याय नेपाल बारले नै गरेको छ । सक्ने भए बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिले सुधारका लागि असक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिएको कुनै प्रसंग ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो कसैले बाहिर ल्याएको छ ? बारबाट गएका प्रतिनिधिले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश पाउने गरी न्यायाधीश खान हिँडेका प्रसंग दोहोर्याउनु त्यति उचित नहोला ।
यतिबेला नेपाल बार एशोसिएशनमा आवद्ध २० औं हजार कानून व्यवसायीले सोध्नै पर्ने प्रश्न छ । विगतमा नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्व न्यायाधीश नियुक्तिको सौदाबाजीमा लागेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ– यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारको प्रमुख बाधक भनिए पनि ।
अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नै ल फर्मका सहयोगीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यसँग सेटिङ चलाएकै हुन् ।
यी मात्रै होइनन्, विगतदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले पाउने भागबण्डाको फेहरिस्त छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्ना समकक्षी न्यायाधीशसँग गरेको कुराकानी मात्रै हेर्ने हो भने हालका बार पदाधिकारीले न्यायाधीशका लागि गरेको बार्गेनिङ पनि उदेकलाग्दो नै छ ।
संविधानले पत्याएको नेपाल बार एशोसिएसन अहिले विकल्पविहीन आन्दोलनमा किन लागेको छ ? प्रश्न अनिश्चित नै छ । यस्तो आन्दोलनको उठान र बैठानको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको हालको बार नेतृत्वले गरेको कमजोरीका कारण न्यायपालिकामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । जनताको आस्थामा अडिएको संस्थाको गरिमा स्वार्थकेन्द्रीत सीमित व्यक्तिमा घुम्न पुगेको छ ।
नेपालको न्यायपालिका चोलेन्द्र शम्सेर जबराले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सुरु गरेपछि भत्किएको हो ? या यिनको नियुक्तिले न्यायपलिकाको गरिमा घटेको ? बारले समीक्षा गर्नु पर्दैन ?
न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्षसम्म सुधारलाई साथ दिएको बार एकाएक विरोधी आन्दोलनमा होमिनुपर्ने कारण अझै प्रष्ट छैन । सुधारको बाधक प्रधानन्यायाधीश राणा नै भए पनि आफ्नै सदस्यको साथ लिन बारले नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
यतिबेला नेपाल बारको नेतृत्वप्रति थुप्रै कानून व्यवसायीको असहमति छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेको छ । तर त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेर बसिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनका अगाडि अब त्यहीं तुच्छ नारा लगाएर बस्नेबाहेक अरु विकल्प नै ।
राजनीतिक दलहरु महाअभियोग लगाउन तयार छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनमा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उपभोक्ताहरु न्यायको याचना गरिरहेका छन् । तर कोही झुक्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा अब नेपाल बारलाई गाली मात्रै गरेर बस्ने कि सुधारको पहल गर्ने ? बारको गरिमा जोगाउन पनि ठोक कदमको खाँचो छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर आन्दोलनमा आएको नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनलाई कानून व्यवसायीहरूले अपनत्व नलिँदा संस्थाकै अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरू अनपेक्षितरूपमा आन्दोलनमा आएपनि कानून व्यवसायीले अपनत्व नलिएपछि बारले ऐतिहासिक संकट बेहोरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान सेवाग्राही आउने बेला २०/२५ जनाको संख्यामा करिब १५ मिनेट केहि बरिष्ठ र केहि अधिवक्ताहरू गेटमा पुगेर तुच्छ गालीका फोहोरा फाल्छन्, अनि फर्कन्छन । बारको आन्दोलनको रुटिन अहिले यहि हो ।
यसो गर्नेको नेतृत्वमा केहि चल्तीका अधिवक्ताहरू पालै पालो हुन्छन । नियमित वरिष्ठहरू आउन नपाएर आफ्ना सहयोगी पठाउने गरेको समेत बार भित्रै चर्चा चलेको छ ।
दीपक कार्कीलगायतका केही नेता न्यायाधीशको भर परेर बारले आत्मघाती बाटो रोजेको थियो । सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो लिनु नै बारको गल्ती थियो । प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट मागेर कसैले राजीनामा दिन नसक्ने मात्रै होइन महाअभियोग लगाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत चुनौती दिएपछि नेपाल बार अप्ठेरोमा पर्यो ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यपालिकासँग सेटिङ गरेको र न्यायिक सुधारको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउने बार पदाधिकारी र बरिष्ठहरूका भने आफ्नै स्वार्थ छन् । आफ्ना ल फर्मका सहयोगीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यसँग सेटिङ चलाएका नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र आफूलाई भविष्यमा नियुक्तिका लागि सेटिङ गरेर बसेका बारका महासचिव लीलामणी पौडेल सहितका अन्य पदाधिकारीहरू पेड मुभमेन्टमा लागेपछि नेपालको न्यायपालिका छन संकटमा परेको छ ।
कात्तिक महिनाको पहिलो साता प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि तत्काल बाँड्न र गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेर १५ दिनको समय दिएको नेपाल बार २४ घण्टा नबित्दै प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गर्दै हड्तालमा उत्रिएको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एस सम्बद्ध वकिलहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिए । बारको आन्दोलनभन्दा ठूलो प्रदर्शन युवा कानून व्यवसायीहरूको भयो ।
दीपक कार्कीलगायतका केही नेता न्यायाधीशको भर परेर बारले आत्मघाती बाटो रोजेको थियो । सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो लिनु नै बारको गल्ती थियो । प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट मागेर कसैले राजीनामा दिन नसक्ने मात्रै होइन महाअभियोग लगाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत चुनौती दिएपछि नेपाल बार अप्ठेरोमा पर्यो । तर, न्यायपालिकामा ‘दाइगिरी’ चलाइरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समानान्तर बार खडा गर्ने धम्की दिएपछि बार आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएशनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन पटक-पटक आग्रह गरिएको छ । तर, बारले प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि वार्ता नहुने अडान राखेको छ । यस्तो अडानले प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा अर्को बाटो प्रयोग नगरिदिँदा बारको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनसम्बद्ध अधिवक्ताहरूले वार्ताको वातावरण बने वार्ता गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन । यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन सिमिति स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूको अगुवाइमा भएकाले यस्तो आन्दोलनमा सहभागि नहुने भन्दै कानून व्यवसायी आ आफ्ना काममा फर्किएका छन् ।
काठमाडौमा हजारौ कानून व्यवसायी रहेपनि बारको आन्दोलनमा उपत्यकाका विभिन्न बारका कार्यसमितिकिा व्यक्तिहरू समेत उपस्थित छैनन ।
यता सुरूमा प्रधानन्यायाधीशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको नेपाल बार एशोसिएशनले गत कार्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले गरेको बेञ्च बहिष्कारलाई सघाउन पुग्यो । बारले बिना कुनै औपचारिक जानकारी बिना बेञ्च बहिष्कार गरेका न्यायाधीशको कित्ताबाट आन्दोलन गरिरहेको छ । तर आन्दोलनको बिन्दु पहिल्याउन नसकेपछि नेपाल बार अन्तत अफट्ेरो भिरमा फसेजस्तो भएको छ । न फर्कन सक्छ न लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एस सम्बद्ध वकिलहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिए । बारको आन्दोलनभन्दा ठूलो प्रदर्शन युवा कानून व्यवसायीहरूको भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले बेमौसमी बाजा बजाएको आरोप समेत कानून व्यवसायीहरूले लगाएका छन । बहुसंख्यक कुनै निश्चित लक्ष्यबिना आन्दोलनमा आएको बारलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन । यति हो कि, कतिपयले खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा ठूला आलोचक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बालकोटमा न्याय नपाए हामी कहाँ जाने ? भन्दै विलौना गरेको भिडिओ सबैका सामु सार्वजनिक छ । जबकी तीनै थापाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्याउन सकिएको भन्दै गर्व गरेका थिए ।
आफनो आन्दोलनले पार नलाग्ने भएपछि राजनीतिक दलका नेताको घरमा बार एशोसिएशनले महाअभियोगको देउसी भट्याइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वकिल र न्यायाधीशलाई गुन तिर्नुपर्ने बताए पनि सत्तारुढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने मौन छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् । विगतमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित मिलेर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेपछि एमालेले त्यसैलाई चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो । त्यो बिर्सनलायक घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने पार्टीका नेताहरूलाई बताइरहेका छन् ।
अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश मात्रै हटाएर न्यायपालिका सुधार नहुने भन्दै परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशको वहिर्गमनलाई प्रस्थानबिन्दु मानेको छ ।
बार यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि,जसलाई सत्ताच्यूत गर्न भएभरका सबै अस्त्र र न्यायाधीश सेटिङदेखि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन समेत गरियो त्यहि व्यक्ति अर्थात एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग न्याय माग्न बालकोटको बलेसीमा पलेँटी कसको दृष्य पनि देखियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा ठूला आलोचक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बालकोटमा न्याय नपाए हामी कहाँ जाने ? भन्दै विलौना गरेको भिडिओ सबैका सामु सार्वजनिक छ । जबकी तीनै थापाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्याउन सकिएको भन्दै गर्व गरेका थिए ।
केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याएर राजीनामा गराउने वा सत्ता गठबन्धनबाट महाअभियोग लगाउने स्वार्थमा एकजुट थिए । किनकी प्रधानन्यायाधीश हटाउने ताकत बोकेका उनीहरू इजलासमा उभिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशले उनीहरू लडेको मुद्दा हराउने आँट गर्दैनन् ।
ओली निवास पुगेको नेपाल बारलाई प्रधानन्यायाधीश हटाउने कुनै एजेण्डा एमालेसँग नरहेको मात्रै भनेनन कसैले महाअभियोग लगाएपनि दुई तिहाई नपुग्ने प्रष्ट पारे । केपी शर्मा ओलीको अनुमानित जवाफ सुनेर फर्किएको बार अब के गर्ने भन्नेमा अनिश्चित छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर बेञ्च बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू अन्ततः पेसी व्यवस्थापनामा गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर बेन्च फर्किएका छन । तर, बार एशोसिएशन भने फेस सेभिङका लागि बोलाइएको वार्तामा नगएपनि अवसर गुमाएको समेत कानून व्यवसायीहरूले चर्चा गर्न थालेका छन ।
केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याएर राजीनामा गराउने वा सत्ता गठबन्धनबाट महाअभियोग लगाउने स्वार्थमा एकजुट थिए । किनकी प्रधानन्यायाधीश हटाउने ताकत बोकेका उनीहरू इजलासमा उभिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशले उनीहरू लडेको मुद्दा हराउने आँट गर्दैनन् ।
बार उनीहरूको लहलहैमा पछि लाग्दा बदनामीको दाग बोकेर फर्किनु पर्ने भएको छ । त्यसैले बारको कार्यसमितिमै आन्दोलनबारे दुईधार छन् । अब चाँडै नै बार एशोसियसनको निर्वाचन हुँदैछ । हालको नेतृत्वको यो नालायकीको विषय अब बारको चुनावी एजेण्डा बन्नेछ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सहयोगको याचना गर्दै बालकोट पुगेका बार पदाधिकारी र चिरपरिचित आफ्ना विरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै विषयमा रक्षात्मक र कतिपयमा नाजवाफ बनाएर फर्काए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश साटफेर गरेर परमादेश दिलाएबापत सत्ता गठबन्धनसँग पैंचो मागिरहेका कानून व्यवसायीले ओलीसँग चोलेन्द्र हटाउन सहयोगको याचना गरेका थिए ।
त्यसक्रममा शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठजस्ता चरम ओलीविरोधी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ओलीको जेल जीवन र संघर्षको कथा स्मरण गराउँदै प्रशंसाका कुनै शब्द बाँकी राखेनन् ।
ओलीले आफूविरुद्धको परमादेशमा सेटिङ मिलाएकोमा वकिलहरूप्रति कुनै गुनासो नरहेको भन्दै आफ्नो भनाइ सुरू गरेका थिए । परमादेशको पतलून उतार्न झगडीया, न्यायाधीश र वकिलहरू आफैं पोल खोलाखोल गरिरहेका बेला परमादेशबाट विस्थापित भएका ओलीले सबै प्रश्न उनीहरूतिरै फर्काइदिए ।
प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीश, वकिलहरू सबै सत्ता गठबन्धनको हिस्सा भएकाले महाअभियोग लगाउने हो भने आफ्नै सत्ता गठबन्धनलाई भन्नसमेत ओलीले सुझाव दिए ।
प्रस्तुत छ, ओलीले बारसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका महत्वपूर्ण विषय जस्ताको तस्तै :
एउटा हटाएर अर्को ल्याउने सेटिङ हो
न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालते संविधान र कानुनबमोजिम न्याय दिन्छ । त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्दछ ।
एउटा कुरा पनि सत्य हो । न्यायालय न स्वच्छ रह्यो, न स्वतन्त्र । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले स्वच्छताको कुरो त अलिकति उठाउनुभयो । निष्पक्षताको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ ।
अहिले न्याय ध्वस्त भएको छ । हामी चाहान्छौं यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनुपर्छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौं । यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदी त्यसमा न्यायिक मन भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरूपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ । अहिलेको अवस्था किन आयो भने न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने । यस्तो भएपछि त स्वतन्त्रताको दुरूपयोग भयो ।
तपाईंहरूका थुप्रै कुराहरू जायज छन् । कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ । तर, प्रधानन्याधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन । त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने हो भने त्यहिँ पूर्णविराम लाग्छ । पूर्णविराम लगाउने नै कुरा हो त्यो । त्यसका अनेक लक्षण देखिएका छन् । किनकी एउटा हटाएर अर्को ल्याउने र सेटिङ मिलाउने कुरा छ ।
परमादेशका पक्षको समस्या हो
असार २८ को फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- तपाईंहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो बिर्सिदैनौं तिर्छौं ।
तिर्दै पनि आउनु भएको छ । तत्काल त मान पदवी, विभूषण र अलंकारबाट सुरू भयो । पछि लेनदनेका कुराहरू भए । एउटा कुरा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ ?
उहाँलाई राम्ररी थाहा छ- संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा अदालतले बनाइदिएको छ । सरकारलिे संसदले बनाउने हो । संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा ।
कमसेकम संसदमा त फर्काउनुपर्थ्यो होला नि त । त्यो पनि भएन । संसदमा पनि आएन । जनताले त्यही अभिभारा दिएर पठाएको हो नि सांसदलाई । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन, हटेको पनि थाहा पाएन ।
परमादेश लेख्ने न्यायाधीशको ईमेल काण्ड
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसरी भएछ ? एकजना श्रीमान्ले अमेरिकाबाट ईमेल गर्नुभयो । जुन ईमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो । न्यायाधीशहरूको भेलामा वाचन भयो । पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो । करेक्सन गरी-गरिकन वाचन गरियो । र, के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन मिल्दैन्थ्यो त्यसैले ‘आउट अफ द ट्रयाक’, ‘आउट अफ द संविधान’ गएर हटाउनुपर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमान्ले यस्तो भन्नुभयो ।
फैसला त पूर्व रहेछ नि । त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ । फैसला त एउटाले लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ । फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिँदैन्थ्यो त्यसैले आउट अफ द संविधान गएर हटाउनुपर्यो भनेर श्रीमान् भन्नुहुन्छ ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो- हामीले न्यायाधीश हटाइ-हटाइ, अर्को न्यायाधीश राखी-राखी, परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको हो । गुण लगाउनु पदैन तिमीहरूले ? राजनीतिक पार्टीलाई भनियो । (हाँस्दै ) अब कुरा त आयो । श्रीमान्को कुरा पनि आयो । वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरा पनि आयो ।
चोलेन्द्र हटाएपछि के गर्ने भन्ने सेटिङ छ
त्यसपछि अर्को एउटा लक्षण । सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरीका सदस्यहरू बस्नुभयो । एमिकस क्यूरी भनेको बार नै होला । बारका प्रतिनिधि होलान् ।
अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो । अबका मुद्दा के-के भनेर तय गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरू भयो ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा गराउने त्यसपछि भएका नियुक्ति यसो-यसो गर्ने । के त्यो भएन ? यसरी न्यायपालिका चल्छ ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिनासित्ति, एउटा झिंगो, लामखुट्टे नमारी १४ वर्ष ज्यान मुद्दा, डाँका मुद्दामा जेल बसेर आएको मान्छे हुँ । सबै अदालतका फैसला मैले देखेको छु । न्यायालय देखेको छु । न्याय चिनेको छु मैले ।
सेटिङ के-के कुरामा थियो ? कांग्रेसबाहेकको एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो- यो कांग्रेको कोटाबाट नियुक्त भएको हो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट कुनै नियुक्ति भएको छैन ।
तपाईंहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गर्यो भनेर अर्को पार्टीको नेताले भन्नुहुन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यही भन्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँ (गजेन्द्र हमाल) ले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । एउटा कम्प्लेक्स छ त्यो । थिएन भने, कांग्रेसको कोटाबाट थियो भने त किन राजीनामा दिनुभयो ।
त्यसर्थ म चाहान्छु- साँच्चै न्यायालयलाई निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय हामी सबैले चाहान्छौं ।
संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा हो । बहस राजनीतिकरूपमा भयो । फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो । फैसला चाहिँ राजनीतिक हुनुहुँदैन्थ्यो । त्यो भयो । अब सच्याउने कसरी त ? समग्रमा सच्याउनुपर्दछ । यदी कानून त्यही थियो भने लेनदेन, सट्टा-पट्टा किन गर्नुपर्यो ? यो ‘रिफ्लेक्सन’किन गर्नुपर्यो ? अहिलेको रिफ्लेक्सन भनेको पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको रिफ्लेक्सन न हो ।
पाँच दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट । पाँचजनाको बेन्चले बिनाअसहमति राखेको छ नि त । ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले । त्यसमा सही गर्दा लेनदेन गरेको खुल्यो ।
न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने अवस्था पनि मैले तत्काल देखेको छैन । किनभने तपाईं हामी साँच्चै सच्याएर लान कति तयार छौं भन्ने कुरा हो ।
महाअभियोग लगाएर हटाउँदैमा सच्याउने कुराको शुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो । यो त सुरूआत र अन्त्य पनि हो । यत्ति हो गर्नुपर्ने कुरा अहिले । तपाईंहरूले आंशिक कुरा उठाउनु भएको छ । यो ठीक छ । तर, यसलाई पूर्णतातिर लैजानुहोस् । पूर्णता दिने कुरातिर साथ छौं हामी ।
(नेपाल बारका पदाधिकारसँगको छलफलका क्रममा ओलीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग नै दर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
महाअभियोगमा सहयोगको याचना गर्दै बालकोट पुगेका बार पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग ओलीले परमादेशमा सेटिङ गर्नेहरूकै कुरा बाझिएको बताए । परमादेश माग गर्ने बार र वरिष्ठ अधिवक्ता महाअभियोगको पक्षमा रहे पनि सत्ता गठबन्धन विपक्षमा रहेको ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेको सुन्नु भएन ? गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । अर्को नेता (प्रचण्ड) ले उहाँ त कांग्रेसको कोटाबाट हो चोलेन्द्रको कोटा होइन भन्नुभयो । लेनदेन भएकै होइन भनिरहेको छ भने महाअभियोग कसरी दर्ता हुन्छ ? दर्तै हुँदैन तपाईंहरूको महाअभियोग ।’
अहिलेको समस्या पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले अदालतमा सेटिङ मिलाएका कारण उत्पन्न भएको र यसबाट सबै पाँचैजना न्यायाधीश संलग्न रहेको बताउँदै ओलीले हिजो परमादेश दिलाउने वकिलहरूप्रति आफ्नो पूर्वाग्रह नरहेको प्रष्ट पारे ।
चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउँदैमा वा राजीनामा गर्दैमा समस्या समाधान नहुने र राणा हटाएर के गर्ने भन्ने कुरा तय भइसकेकाले त्यो झन् खतरनाक रहेको ओलीले बताए ।
ओलीले भने, ‘शेरबहादुरजी भनिरहनुभएको छ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ, म कसरी हटाउँछु । राणाजी भनिरहनुभएको छ म संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र छाड्छु । अझ सुनिन्छ एकपक्षका न्यायाधीश र वकिल बसेर चोलेन्द्र हटाएपछि कुन-कुन मुद्दामा कसरी फैसला गर्ने भन्ने सेटिङ भइसकेको छ ।’
काठमाडौं । केपी ओलीविरुद्ध सडक र अदालतमा नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले विगतका कतिपय मुद्दा बिर्सेर आफूहरूलाई सघाउन ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै बारको प्रतिनिधिमण्डलसँगै गएका थापाले जनतालाई सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न बनाउन ओलीले लामो जेल जीवन बिताएको स्मरण गर्दै सहयोगको याचना गरेका हुन् ।
थापाले भने, ‘तपाईंले लडाइँ लडेर जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनुभयो । विगतमा कतिपय मुद्दामा संवैधानिक दृष्टिले ब्याख्या, विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा फरक भयौं होला । तर, भ्रष्टाचारको विषयमा हामी तपाईसँग सधैं छौं । तपाईंले सहयोग गर्नुस्, विगतको हिसाबले पनि हामीलाई तपाईबाटै आशा छ ।’
ओलीको पटक-पटक प्रशंसा गर्दै थापाले नख्खु जेल र पोखरामा ओलीसँग भेटेको स्मरण समेत सुनाए । उनले निर्वाचनमा आफूहरूले भोटमात्र नहालेको र भोट मागेर जिताएको बताए ।
थापाले संसद विघटनको मुद्दामा ओलीविरुद्ध परमादेश जारी गराउन न्यायाधीश सेटिङ गरेको भन्दै हालैमात्र प्रधामन्त्री शेरवहादुर देउवासँग परमादेशको पैंचो तिर्न आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कोरोना पोजिटिभ भएको अवस्थामा समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकी जबर्जस्ती डिस्चार्ज भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेक अरु न्यायाधीशलाई कायममुकाय बन्न नदिनको लागि अस्पतालबाट जबर्जस्ती डिस्चार्ज हुनु भएको हो । उहाँले यस्तो गर्नु गलत हो । यस्तो गलत कामले आगामी दिनमा पनि नराम्रो नजिर बस्नसक्छ । सर्वोच्चमा गत १५ गतेदेखि नै मुद्दा हेर्नको लागि गोला प्रथा लागू भएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका हुँदैन । उहाँले गोला लिनु हुन्न र लिनु भएको छैन । उहाँको बेन्च पनि छैन । यस्तो स्थितिमा सेवा ग्राहीहरूलाई न्याय दिने कुरामा प्रधानन्यायाधीशको कर्तुतबाट सेवा ग्राहीलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको लागि हस्ताक्षर गर्नु कोरोना प्रोटोकलअनुसार कोरोना पोजिटिभ भएकाले न्यायालयको काम गर्न नहुने बताए ।
मंसिर १३ गते कोभिड निमोनियाको उपचारका लागि सशस्त्र प्रहरी अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश राणा आज बिहान साढे ९ बजे डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई हटाउने एकसूत्रीय उद्देश्य राखेर केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार नेतृत्वलाई चलाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको कारण अवरुद्द रहेको सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि लयमा फर्किएको छ ।
कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हड्ताली न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुवै आजबाट इजलासमा फर्किएका छन् । गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तो हात इजलासमा फर्किएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा पनि दिएनन्, उनीविरुद्ध महाअभियोग पनि आएन । यसबीचमा सत्ता गठबन्धनले राणालाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न सुझाव दिए पनि उनले स्वीकार गरेनन्, बरु आजै उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
अन्ततः ४० दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ सुरू भएको छ भने हड्ताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हड्ताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन् ।
थापाले आज सुरूमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए । उनीसहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए । तर, राणा नगलेपछि अन्ततः अर्घेलो माग बोकेर ४० दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हड्ताली समूह आफैं इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल बार र सर्बोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्षहरूले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको टुंगो नलागी इजलासमा नबस्न र गोला नतान्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले सो जानकारी दिएका हुन् ।
बारसँगको छलफलमा केही न्यायाधीशले जनताका मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै आफूहरु इजलासमा जाने बताएका थिए । तर, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बार अध्यक्ष शाक्यले बारले वकिललाई बहस गर्न नदिने बताएका थिए ।
शाक्यले भने, ‘केही न्यायाधीशज्यूले बेन्च बस्नुपर्छ, जनताको मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्नुभयो । बेन्चमा जाने उहाँहरूको कुरा हो बहस गर्ने कि नगर्ने हाम्रो कुरा हो । कामु प्रधानन्यायाधीशको टुंगो नलागेसम्म नेतृत्वविहीन न्यायपालिका हुन्छ । हामीले न्यायाधीशज्यूहरूलाई भनेका छौं ।’
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आइतबार बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले संघीय संसद् सचिवालयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल बारले केही दिनअघि सभामुख तथा राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर बारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ ।
बारले विहीबार (९) गते दिउँसो २ बजे सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो । धर्नामा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरु समेत संलग्न रहने दाबी गरे ।
उनले भोलि देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको पनि दाबी गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक आन्दोलन, विभिन्न पेशाकर्मी, साथीहरूले संयुक्तरूपमा पर्सि यही सर्वोच्च अदालतको एरियाबाट बालुवाटार, किनभने यो बालुवाटारकै सेरोफेरोको कारणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा अहिलेसम्म लुकेर मुसाको दुलोमा पसेजस्तो आइराख्नु भएको छ, त्यो हटाउनको लागि अभियान सञ्चालन गर्न जनताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने प्रश्ताव आइरहेको छ, ९ गते २ बजे र १० देखि १२ सम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एउटा वकिलले आफ्नो अभिव्यक्ति र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताउँदै सुरक्षाको नाममा लाठी प्रहार गर्नु न्याय मार्नु सरह भएको बताए ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले न्यायालयको विवाद चाँडै समाधान होस् भन्ने आफ्नो पार्टीको मत रहेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गुरुङले यसबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउने बचन दिए ।
‘न्यायलयमा उठेका प्रश्न र न्यायालयको शुद्धीकरणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भयो’, बारका पदाधिकारीसँग गुरुङले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्ने दलहरू एकमत छन् । ध्यानाकर्षण भएको छ । पार्टी पनि छिटो समाधान होस् भन्ने धारणामा छ ।’
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने बारको मागलाई पार्टीको बैठकमा राख्ने आश्वासन दिएका छन् ।
जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने मागसहित सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेम्वाङले बारको प्रस्तावलाई पार्टी अध्यक्ष र स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने आश्वासन दिएका हुन् ।
‘बारले उठाएका विषय गम्भीर छन् । जे भयो राम्रो भएन । यो ज्ञापनलाई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीमा अविलम्ब आजै बुझाउँछु । पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउने पहल मेरो रहन्छ’, ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेम्वाङले भने ।
बारको आन्दोलनबारे औपचारिक जानकारी पाएको भन्दै उनले कानुन व्यवसायीको आन्दोलन मथ्थर बनाउन दंगा प्रहरी प्रयोग गरेमा दुःख व्यक्त गरे । न्यायालयको विवादभित्रै समाधान गर्नुपर्ने भए पनि बाहिर आइसकेकाले अब समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्ने उनको नेम्वाङको भनाइ छ ।
‘बारले यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति नआएको भए हुन्थ्यो । अदालत र बार छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, बाहिर आइसक्नुभयो । यो राम्रो होइन । अहिले सर्वोच्चबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्था छ । हामीले नै बोलिराखेको कुरा आएको छ । संसदमा भएका घटनामा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं’, उनले भने ।
नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफू बाहिरिने भनेकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने भएको बताए ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले नेपाल बार एसोसिएनको जारी आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आन्दोलनरत बारका प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ज्ञापन प्रतिवेदन लिँदै उनले तीनवटै अंगको गरिमा कायम हुनुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै बारले तीन साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिकासँग मिलेर राजनैतिक भागबण्डा मागेको, न्याय सम्पादन गम्भीर खेलबाड गरेकोलगायत बारको आरोप छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘तीनवटै अंगको ओज गरिमा कायम हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु ।’ उनले जारी बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किने र सहज र स्वभमिविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।
उनले समस्या किन गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको मागबमोजिम स्वचालित पेसी प्रणालीमा जाने फुल कोर्टको निर्णयमा आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही न्यायाधीशले किर्ते गर्न खोजेपछि सर्वोच्चका दुईतिहाई न्यायाधीश झस्किएका छन् ।
न्यायपालिका सुधारभन्दा प्रधानन्यायाधीश हटाउने एकसूत्रीय योजनामा रहेका केही न्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयमा किर्ते गर्न खोजेको खुलासा भएको हो ।
गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने निर्णयमा जाने अनौपचारिक सहमति बुधबार न्यायाधीहरूबीच भयो । त्यही सहमतिअनुसार विहीबार प्रधानन्यायाधीशसहितको ‘फूल कोर्ट’ बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनीलगायतका प्रबन्ध मिलाउन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो । र, त्यो निर्णयको माइन्युट लेख्न सर्वोच्च प्रशासनलाई दिने सहमति गरेर न्यायाधीशहरूको ‘फुलकोर्ट’ उठ्यो ।
तर, मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर माइन्युट लिएर आउँदा अर्कै निर्णय भएर आयो । त्यसमा ‘गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने र गोलप्रथासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरियो । त्यसको अर्थ अहिले गोलाप्रथा लागू नगर्ने, विस्तृत अध्ययन गर्ने हुन्थ्यो, जुन फूलकोर्टको निर्णयविपरीत थियो ।
बैठकमा गरिएको निर्णयभन्दा भिन्नरूपमा ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने’ शब्द मुख्य रजिष्टारले पढेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा जुरुक्क उठेर कड्किए-‘गोला प्रथामा जाने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर हामी उठेका, एकाएक विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो किर्ते कसले गर्यो ?’
अनिल सिन्हा तिनै न्यायाधीश हुन, जसले आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासमेत रहेको टोलीको प्रमुख भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग वार्ता गरेका थिए ।
बैठकमा गरिएको निर्णयभन्दा भिन्नरूपमा ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने’ शब्द मुख्य रजिष्टारले पढेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा जुरुक्क उठेर कड्किए-‘गोला प्रथामा जाने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर हामी उठेका, एकाएक विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो किर्ते कसले गर्यो ?’
सिन्हा कड्किएपछि मुख्य रजिष्टार अप्ठ्यारोमा परे र माइन्युटमा किर्ते गर्नेहरूको पोल खोले । ‘दीपक कार्की श्रीमान् र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमानले यसो गरौं भनेपछि मैले माइन्युट गरेर ल्याएको हुँ,’ कुँवरले स्पष्टीकरण दिए ।
‘जे पायो त्यही गर्ने ? हामीले जुन कुरा उठायौं त्यो जाने ?,’ सिन्हाले आक्रोस पोखे । न्यायाधीशहरुबीचमा चर्काचर्की पर्यो । सिन्हालाई अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पनि साथ दिए- ‘तपाईंहरू यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीहरू इजलसामा जान्छौं । यो राम्रो नियत देखिएन ।’
न्यायाधीश हरि फुयाँलले पनि ‘अब यसरी हुँदैन, हामी स्वचालितमा जानुपर्छ । यो विषयमा अब हामी अलमलिनु हुँदैन र हामी इजलासमा फर्किनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे ।
त्यसपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले माहोल मिलाउने कोसिस गरे । बारको आन्दोलन पनि चर्किरहेको र बारलाई उत्तेजित नबनाउन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको भनेर उनले बचाऊ गरे ।
यहीक्रममा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘राफल वा गोला भनेको के हो ? यो त म चिन्दिनँ’ भने । लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ‘यो गोलाप्रथाको प्रणाली त तत्काल सर्वोच्च अदालतका लागि भनेको होइन । पहिले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गर्ने हो’ भने ।
कार्की तिनै हुन, जसको नेतृत्वमा सर्वोच्च सुधारका लागि भन्दै गठित कार्यदलले सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।
गोलाप्रथा नरुचाउनुको रहस्य
प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका बरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुनै पनि हालतमा गोलाप्रथामा जान नहुने अडानमा छन् । तर, अधिकांश न्यायाधीशहरू भने गोला प्रथाको विकल्प नभएको र यसैबाट बेन्च बस्नुपर्ने अडानसहितको दबाब दिइरहेका छन् ।
दीपक कार्की, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत बाहेक ‘फुल कोर्ट’ले जे निर्णय गरेको छ, निकास त्यही हो भन्नेमा उभिए । बहुमत न्यायाधीशहरू आफूहरूको पक्षमा नरहेको चाल पाएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयार भएर र यो जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनलाई दिइयो ।
केही बरिष्ठतम् न्यायाधीश जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश हटाउने र आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने योजनामा छन् । कोही भने प्रधानन्यायाधीको अवधि लम्ब्याउने योजनामा छन् । यसरी व्यक्तिगत लाभ-हानीमा सर्वोच्चका केही बरिष्ठ न्यायाधीशले आन्दोलनलाई प्रयोग गर्न खोजेको बुझेर बहुमत न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने मुडमा पुगेका छन् ।
आफ्नो पालामा स्वचालित भएपछि आफू खुसी गर्न पाइँदैन भनेर भावी प्रधानन्याधीशहरू पनि यसको विपक्षमा छन् । उनीहरूले जुन एजेण्डा उठाएका थिए, त्यसमा साँच्चिकै गयो भने आफ्नो सेटिङ भत्किन्छ भन्ने भय उनीहरूलाई छ ।
बरिष्ठ न्यायाधीशहरूमात्रै होइन, बार आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि स्वचालित पेसी चाहँदैनन् । किनभने उनीहरू न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर मुद्दा जिताउने टोली हुन् ।
‘बारको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रश्न छ, ‘परमादेशपछि प्रहरीको परिचालन सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि गृह मन्त्रालयले ? यदि प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रीले नभइ अदालतले गर्ने भए अदालत कार्यपालिकामा परिणत भएको हो ?’
स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि बरिष्ठ भन्दा कनिष्ठ वकिलहरूलाई फाइदा छ । आफूहरूको पहुँच बढ्ने भएकाले आमरूपमा वकिलहरू यसमा सन्तुष्ट छन् ।
बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप तर सरकारप्रति मौन
बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै वकिलहरू प्रधानन्याधीश राणाप्रति आक्रोस पोखिरहेका छन् । उनीहरू यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने धम्की पनि दिइरहेका छन् ।
तर, यहाँनेर प्रश्न उठेको छ- प्रहरी चलाउने सरकारले हो कि न्यायपालिकाले हो ? सरकारले हो भनेर बारका पदाधिकारीले किन सरकारको आलोचना गर्दैनन् ?
‘बारको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रश्न छ, ‘परमादेशपछि प्रहरीको परिचालन सर्वोच्च अदालतले गर्छ कि गृह मन्त्रालयले ? यदि प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रीले नभइ अदालतले गर्ने भए अदालत कार्यपालिकामा परिणत भएको हो ?’
उनले थपेका छन्, ‘के गृहमन्त्री यसमा जिम्मेवारी हुनु पर्दैन ? हैन भने नालायक गृहमन्त्रीविरुद्ध परमादेशी वकिलहरू किन बोल्दैनन् ? बार आफ्नो टाउकोमा लाठी बर्साउने सरकारविरुद्ध चुँ बोल्न सक्दैन ?’
काठमाडौं । सर्वोच्च परिसरमा धर्ना बस्न पुगेका वकिल र प्रहरीबीच ठेलमठेल भएको छ । बारले आजदेखि आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिएपछि सर्वोच्चमा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
कानून व्यवसायीलाई प्रहरीले धर्नास्थलमा जान रोकेपछि दुई पक्षबीच ठेलमठेल भएको छ । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा लक्ष्मी पोखरेललगायत केही कानून व्यवसायी घाइते भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग लिएर आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसियसनको सर्वोच्च परिसरमा धर्नाको क्रममा आन्दोलनकारी वकिल र प्रहरीबीच आज घम्साघम्सी भएको छ ।
हिजोअस्ति प्रधानन्यायाधीश राणा छिर्ने सर्वोच्चको वैकल्पिक गेटमा अवरोध गर्न बसेका वकिलहरूलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । सो क्रममा प्रहरीको लाठ्ठी लागेर अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएको नेपाल बारले जनाएको छ ।
प्रहरीकाे लाठी लागेर घाइते भएका बारका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उपचारकाे लागि बासबारीस्थित न्यूराे अस्पताल लगिएकाे छ ।
यस्तै महर्जनको टाउकोमा चोट लागेपछि उनलाई पनि गाडीमा हालेर उपचारका लागि न्यूराे अस्पताल लगेकाे बारले जनाएकाे छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच सर्वोच्च परिसरमा ठेलमठेल भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्चमा धर्ना दिन पुगेका वकिललाई प्रहरीले रोकेपछि ठेलमठेल भएको हो ।
नेपाल बार प्रांगणमा भेला भएर सर्वोच्च अदालततिर अगाडि बढ्न खोजेका कानून व्यवसायीलाई रोक्न लाग्दा केहिबेर तनावको स्थिति सृजना भएको थियो । आन्दोलनकारीले बोकेको स्पिकर प्रहरीले खोस्न खोज्दा अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो ।
अहिले आन्दोलनरत पक्षले नारा र होहल्ला गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिन पाउने सहमति बनेको छ ।
विपक्षको आन्दोलन चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि प्रदर्शन भएको छ । दुई पक्षबीचको सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गरी प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतसहित काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विशेष, उच्च र जिल्ला अदालसँगै न्यायाधिकरणमा धर्ना दिएको छ ।
आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिइने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । बारले यसअघि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन र धर्ना दिँदै आएको थियो ।
कानून व्यवसायीले आज ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्न माग गरेका छन् । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगलाई छुट्टाछृट्टै पत्र पठाउँदै राजीनामा नआएसम्म पेसी नतोक्न र इजलासमा नबस्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफू संविधानबमोजिम नियुक्त भएकाले संविधानबाहिरबाट दिइने दबाब र आन्दोलनसामु नझुक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
कानून व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्दै संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत संचालन गर्ने बताएका हुन् ।
अभियानको तर्फबाट संयोजक तथा अधिवक्ता शिव अर्यालले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १८ दिनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हड्तालका कारण इजलास नबसेको र त्यसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै इजलास तत्काल सुचारु गर्न माग गरेका थिए ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा एसलगायतका दलसँग आबद्ध वकिलहरूले बार आन्दोलनको विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिकरूपमा बहिर्गमन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानबमोजिमबाहेक आफू बहिर्गमन नहुने बताएका थिए । राणाले अदालतमा अब सबै इजलासहरू निरन्तर चल्ने र असंवैधानिक कुनै पनि दबाब स्वीकार नगर्ने बताएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले बताए ।
अभियानमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको र आफूहरूले क्वीन्टलमा जोखेर पैसा बुझाएको भन्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत छानविनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले असंवैधानिक दबाबका आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायी कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका थिए ।
हेर्नुस् कानून व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र :
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसियसनले आगामी रणनीति तय गर्न देशभरका बार इकाइसँग छलफल थालेको छ ।
तिहारलगत्तै जबराविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल बारले देशभरका ८३ वटै नेपाल बारका एकाइसँग भावी आन्दोलनको स्वरूप तय गर्न जुम बैठक गरेको हो ।
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार बार इकाइसँगको छलफलपछि नेपाल बारको बैठकले सोमबारबाट गर्ने आन्दोलनको स्वरूप तयार पार्नेछ ।
तिहारअघि जबराको राजीनमा माग्दै सर्वोच्च अदालतअघि धर्ना र कोणसभा गरेको बारले भोलि सोमबार अदालत खुलेलगत्तैबाट जबराको राजीनामा नआएसम्मका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दैछ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म कस्ता आन्दोलन गर्ने भनेर हामी यतिबेला जुम बैठक बसिरहेका छौँ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘सबैको सुझावपछि बेलुका या भोलि बिहानसम्ममा हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप तयार हुन्छ ।’
जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
न्यायाधीशहरू बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेरेर जबरालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरू पनि भोलि बिहानैबाट जबराविरुद्धको आनदोलनको रणनीति तय गर्न बैठक बस्दै छन् ।
एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि नेपाल बारले घोषणा गर्ने आन्दोलन हेरेर न्यायाधीशले समेत जबराविरुद्धको रणनीति तय गर्नेछन् ।
