विवाद र बहसबीच नै नेपालमा संघीयता लागू भयो । संघीयताविरोधी आवाज मत्थर नहुँदै निर्वाचनमार्फत संघीयताको अध्यास पनि शुरू भयो । निर्वाचनपछि क्रमशः मत्थर भएको विरोधी आवाज अहिले झन् सशक्त रुपमा उठ्न थालेको छ । यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ कि, नेपालमा संघीयता आवश्यक थियो कि वाध्यता ?
मूलतः संघीयता द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीको एजेण्डा थियो । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्ति स्थापना हुने आशमा कांग्रेस, एमालेले पनि संघीयतालाई स्वीकारे । अहिले पनि कांग्रेस, एमालेका केही नेता, कार्यकर्तालाई संघीयता मन परेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै संघीयताविरोधीको आरोप लागेकै हो, अझै लाग्दैछ । तर उनले अझैसम्म त्यसको खण्डन गरेका छैनन् । तसर्थ कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता मास्न खोजेको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।
संघीयताको मूल उद्देश्य विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता हो । केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित हुने र स्थानीय निकायमा विकास हुन नपाउने या विलम्ब हुने हुनाले स्थानीय निकायले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार आफ्नै निर्णयले विकास गर्न संघीयता ल्याइएको हो । आफ्नो प्रदेशको कर उठाउन पाउने र विकास गर्न पाउने हुनाले यो व्यवस्था लागू गर्दा विकासमा गति आउने र नागरिकले स्वायत्तता अनुभव गर्न पाउने मानिन्छ । त्यसको अतिरिक्त संघीयतामा प्रदेशहरू बाँडिने हुनाले राज्यको राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता पनि बढ्ने विश्वास गरिन्छ ।संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन, तर नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो उपयुक्त र आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न प्रधान हो । नेपाल संघीय व्यवस्था भएका केही ठूला मुलुकका प्रदेश जत्रो छ । त्यसैले यति सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक नै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढ्यो । हरेक दलमा तिनै वैदेशिक शक्तिहरूको बोलवाला बढ्न थाल्यो । आर्थिक र पदीय लाभमा नेताहरूलाई चङ्गुलमा फसाएर ती शक्तिहरूले सबैजसो दलका सबैजसो नेताहरूलाई आफ्नो जालमा पारे । त्यसपछि त संघीयताको मुद्दा सबै नेताहरूको लागि ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तो बन्न पुग्यो ।
संघीयताले जनताबीच फाटो ल्याउँछ र स्वायत्तताको दुरुपयोग हुँदा देश नै विखण्डित हुने तर्क गर्नेहरु पनि धेरै थिए, छन् । जुन तर्कमा केही हद सत्य पनि छ । संघीयतासम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्वानहरूले यसलाई स्वीकारेका पनि । यूरोपका अनेक उदाहरणहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसर्थ संघीयताले नेपालमा विभाजन ल्याउनसक्ने खतरालाई नस्वीकार्न सकिँदैन ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वताका जनतासामु प्रतिज्ञा गरेको एउटा मूख्य एजेन्डा पहिचान र समावेशिता थियो । त्यसैलाई पूरा गर्न उसले संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेको हो । देशलाई पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने र प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वयत्तता प्रदान गर्ने उसको माग थियो । तर नेपालको विविधतालाई मध्यनजर गर्दा पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु असंभव जस्तै छ । त्यसले नेपालीबीचमा द्वन्द्व निम्त्याएर सामाजिक सद्भाव विथोल्छ भन्ने कुरा हामीले केही वर्षदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छौं ।
नेपालमा यति धेरै जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता छ कि कुनै पनि हालतमा कुनै पनि स्थानमा पूर्ण पहिचानसहितको प्रदेश बनाउन सकिँदैन । प्रदेशको त कुरै नगरौं, कुनै पनि जिल्ला, नगर या गाउँ समेत पूर्णरूपमा एकै जाति, भाषा, धर्म या वर्गको स्वामित्वमा छैन । भाषिक बाहुल्यता भएमा धार्मिक या जातीय विविधता हुन सक्छ, भाषिक बाहुल्यता भएमा जातीय या धार्मिक विविधाता होला अनि जातीय बाहुल्यता भएमा भाषिक या धार्मिक विविधता हुन्छ ।
एउटा गाउँको वास्तविक स्थिति हेरौं
२५-३० परिवारको एउटा गाउँ छ । त्यहाँ तीन थरी भाषा र दुई थरी धर्म मान्ने नागरिकहरू बस्छन् । धर्म र भाषा मात्र होइन, त्यहाँ सबै थरी जाति र विभिन्न वर्गका मान्छे बस्छन् । २५-३० मात्र घरहरू भए पनि केही घर पहाडेहरू र केही तराईका थारुको छ । पहाडेमध्येमा एक घर मुस्लिम हुन् (चुरा बेच्ने व्यवसाय गर्ने हुनाले उनीहरूलाई चुरेटा भनिन्छ) ।
बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर, दलित र मुस्लिमले पहाडेको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने थारुहरूले तराईबासीको । भाषाको हिसाबमा सबै पहाडे (मुस्लिम परिवारसहित) नेपाली भाषा बोल्छन् भने थारुहरू आफ्नै भाषा बोल्छन् । मगरहरू नेपाली भाषाको साथसाथै आफ्नै खाम भाषा पनि बोल्छन् । धर्मको हिसाबमा थारु र पहाडेहरू हिन्दु धर्म मान्छन् भने एक घर चुरेटाले मुस्लिम धर्म । तर एउटै धर्म मान्ने भए पनि थारू, मगर र अन्य पहाडेले मनाउने चाडपर्वमा भिन्नता छ ।
जातीय हिसाब दलित एकातिर, मुस्लिम एकातिर, भूगोलका हिसाबले पहाडे एकातिर । यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ पहिचानलाई आधार बनाएर त्यो गाउँलाई विभाजित गर्ने ? कुन आधारमा त्यो गाउँको नामाकरण गर्ने ? कसलाई आरक्षण दिने ? त्यो गाउँ नेपालको अधिकांश भागको दुरुस्त चित्र देखाउने एउटा ऐना हो । समावेशीता, समान अवसर, पहिचानको लागि संघीयता नै चाहिन्छ भन्ने हैन । त्यो कुरा कानून र जनचेतनाको स्तरले निर्धारण गर्छ । जनचेतनाको स्तर माथि उठेको छैन भने जहाँ पनि अल्पसंख्यक माथि बहुसंख्यक हावी नै हुने गर्छन्, संघीयताले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण देशमा पहिचानको आधारमा संघीयता संभव हुने कुरा होइन ।
अर्को कुरा, केन्द्रीय शासन प्रणाली विकासको लागि बाधक भएको हुनाले संघीयताको आवश्यकता परेको भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । तर त्यसमा पनि सत्यता छैन । अहिले संसारका सबभन्दा विकसित मध्येमा मानिने युरोपका अधिकांश देशहरूमा संघीयता छैन । जर्मनी, अष्ट्रिया र स्वीजरल्याण्डबाहेक हामीले जानेका सबै विकसित युरोपेली देशहरूमा केन्द्रीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । युरोपका धेरैजसो देशहरू क्षेत्रफल, जनसंख्या र विविधताको हिसाबमा नेपालसँग मिल्दा जुल्दा पनि छन् र ती सबैमा केन्द्रीय लोकतन्त्र छ ।
युरोप मात्र होइन, एसिया या अन्य महादेशका विकसित देशहरूको चित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ । एसियामा विकसित मानिने जापान, कोरिया र थाइल्याण्ड जस्ता देशमा संघीयता छैन । त्यस्तै अफ्रिकाका अल्जेरिया, ट्युनिसिया, इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशमा पनि संघीयता छैन । दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा विकसित देश चिली पनि संघीय देश होइन ।
यसर्थ देश विकास गर्नको लागि संघीयता अपरिहार्य प्रणाली हैन । त्यसैले संघीता नभएर देश विकास भएन वा केन्द्रीकरण शासन प्रणालीले देश विकास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन । तर त्यसको मतलब नेपाल जस्ता देशमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्ने पनि हैन । नेपाल भन्दा साना देशहरूमा पनि संघीयता छ । संघीयता भएका अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूलाई हेर्दा हामी के नतिजा पाउँछौं भने, ती देशहरू निकै विशाल भएका हुनाले शासन व्यवस्था सहज बनाउन संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो ।
युद्धका बेला संघीयता माओवादीको सपना थियो, जनतालाई क्रान्तिमा होम्ने एउटा बहाना थियो । भारतलाई आधार शिविर बनाएर जनयुद्धको नाममा शुरु भएको नेपालको गृहयुद्ध कसको इसारामा र किन भएको थियो भन्ने सबैको सामु छर्लङ्ग छ ।
नेपालको वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिका साथसाथै विदेशका उदाहरणहरूले पनि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता लागू भएपछि देख्ने गरी र जनताले महशुस गर्ने गरी संघीयताको कुनै फाइदा अनुभव गर्न नपाएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढेको छ, विकास बजेट कटौती भएको छ ।
युद्धका बेला संघीयता माओवादीको सपना थियो, जनतालाई क्रान्तिमा होम्ने एउटा बहाना थियो । भारतलाई आधार शिविर बनाएर जनयुद्धको नाममा शुरु भएको नेपालको गृहयुद्ध कसको इसारामा र किन भएको थियो भन्ने सबैको सामु छर्लङ्ग छ । नेपाललाई सधैं अस्थिर राख्न चाहने देशी र विदेशी शक्तिहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा गृहयुद्ध भएको थियो । प्रचण्ड र बाबुरामहरू त्यसका गोटी बनेका थिए । जनताहरू उनीहरूको गुलियो आश्वाशनको भ्रममा परे र देशमा अशान्तिको शुरूआत भयो ।
पहिचानसहितको संघीयताको नाराले पिछडिएका, अवसरबाट वञ्चित सीमान्तकृत जनसंख्याबीचमा उनीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गयो र अन्त्यमा माओवादी कृयाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सरकारले शान्ति सम्झौता गर्नुपर्यो । शान्तिको लागि नेपाली कांग्रेस, एमालेले पनि बाध्य भएर संघीयतासहित माओवादीले माग गरेका अन्य मुद्दालाई सजिलै स्वीकार्यो।
माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको बेलामा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो संघीयता भएको देश बनाउने भन्यो । ‘पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउँछौं, सबैतिर समानता हुन्छ’ भनेर झुठा आश्वासन पनि बाँडे । जनताले पनि उनीहरूको आश्वासनलाई पत्याएर बहुमत दिए । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३० भन्दा बढी र समानुपातिकतर्फ पनि लगभग ३० प्रतिशत जति नै मत ल्यायो ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेको जोड्दा प्रत्यक्षमा करिब ४४ र समानुपातिकमा ४१ प्रतिशत मत आयो । त्यो मतले माओवादीको प्रमुख एजेन्डा संघीयतालाई स्वीकारेको मान्न सकिएला । तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनता अलि सचेत भैसकेका थिए, माओवादीको ‘डर’ पनि कम भैसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाधरुपमा गाउँ-गाउँमा जनतासम्म पुग्न सफल भैसकेका थिए ।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढ्यो । हरेक दलमा तिनै वैदेशिक शक्तिहरूको बोलवाला बढ्न थाल्यो । आर्थिक र पदीय लाभमा नेताहरूलाई चङ्गुलमा फसाएर ती शक्तिहरूले सबैजसो दलका सबैजसो नेताहरूलाई आफ्नो जालमा पारे । त्यसपछि त संघीयताको मुद्दा सबै नेताहरूको लागि ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तो बन्न पुग्यो । र संघीयताकै एजेण्डा लिएर उनीहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गए । जसमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा कम र समानुपातिकतर्फ १५ प्रतिशत जतिमा खुम्चिँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । यसले प्रष्ट पार्छ कि, जब जनताले वास्तविकता थाहा पाए, जनता माओवादीको डर र त्रासबाट मुक्त भए तब उनीहरूले माओवादीको एजेन्डालाई नकार्दै गए । तर दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदासम्म एकातिर संसदमा ८० जना सांसदसहित माओवादी दबदबा बाँकी नै थियो भने अर्कोतिर संघीयताको एजेन्डालाई स्वीकारेर निर्वाचनमा गएका नेपाली कांग्रेस एमालेलाई एकाएक त्यो एजेन्डा त्याग्न नैतिकता र विदेशी दवावले दिएन ।
यी सबै तथ्यपूर्ण सत्यले पुष्टि गर्छ कि, नेपालमा संघीयता आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि दलहरुको रहर, लहड र वाध्यताको उपज हो । त्यसैले यो व्यवस्था नेपालमा फाप्ने सम्भावना एकदमै कम छ ।
