Tag: नेपाल चिन्तन

  • एमालेको ११ औँ महाधिवेशन : समाजका ११ अपेक्षा

    एमालेको ११ औँ महाधिवेशन : समाजका ११ अपेक्षा

    भूमिका

    नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महाधिवेशनहरू केवल आन्तरिक पार्टी प्रक्रिया मात्र होइनन्, देशको भावी दिशा, नीतिगत संरचना, नेतृत्वको वैचारिक स्वभाव, र नागरिकको अपेक्षा–विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बहु आयामिक राजनीतिक घटनाक्रम हुन्। विशेष गरी नेपालका ठूला र निर्णायक राजनीतिक दलहरूले गर्ने महाधिवेशनले देशकै नीति, शासन शैली, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय गौरवका विषयमा प्रभाव पार्ने शक्ति राख्छ।

    यही सन्दर्भमा यही मंसिर २७ देखि २९गते सम्म हुन गइरहेको नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन नेपाली समाजका विविध तह–तप्का, वर्ग–समूह, युवादेखि उद्योगी–व्यापारी, मजदुरदेखि बुद्धिजीवी तथा नीति निर्माता सबैले टाउको उठाएर हेर्ने अवसर बन्नेछ। किनकि एमाले विगत तीन दशकदेखि नेपालको मुख्य धारा राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हो—सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह, संघीय संरचना, नीति निर्माण, विकास दृष्टिकोण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोमा समेत यसको भूमिका सशक्त मानिन्छ।

    यस कारण, ११ औँ महाधिवेशनले के दियो भन्दा पनि नेपाली समाजले यसबाट के खोज्यो? भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ। समाज रूपान्तरणको आकाङ्क्षा, राजनीतिक स्थायित्वको चाहना, नेतृत्वप्रति भरोसा, सुशासनको माग, राष्ट्रवाद र समावेशी विकासजस्ता मूल मुद्दाहरू समाजको गहिराइमा रहेर महाधिवेशनको क्षेत्रमा उत्तर खोजिरहेका छन् ।

    यो लेखमा समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट खोजेको ११ प्रमुख अपेक्षा समग्र राजनीतिक–सामाजिक दृष्टिकोणसहित विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु |

    १. वैचारिक स्पष्टता र द्वैधता अन्त्यको अपेक्षा

    नेपालको वाम राजनीतिमा वैचारिक बहस सदैव जीवित रहन्छ। एमालेले समाजवाद उन्मुख विचारधारालाई आफ्नो आधिकारिक लाइनका रूपमा अँगाले पनि विगतका वर्षहरूमा प्रायोगिक राजनीति, गठबन्धन रणनीति, सत्ता–व्यवहार र पार्टीभित्रको शक्ति संरचनाले वैचारिक अनुशासन कमजोर देखाइएको आलोचना पाइयो।

    समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट पहिलो अपेक्षा स्पष्ट वैचारिक अनुशासन हो । समाजवादका लक्ष्य कुँदिने तर पुँजीवादी व्यवहार अपनाउने द्वैधता हटोस्। सिद्धान्त र व्यवहार बिचको दूरी घटोस्।

    वर्गीय दृष्टिकोण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू कागजमा होइन, कार्य योजनामा देखियोस्।

    राजनीतिक रूपान्तरण चाहने युवापुस्ताले “विचार परिवर्तन होस्, तर भ्रम नहोस्” भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट अपेक्षा गरेको छ ।

    २. सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता

    विगत दशकमा नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिसनवाद, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, मनोनयन–आधारित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाएको आरोप सबै दलमाथि लागिरहेको छ। एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन ।

    त्यसैले समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता,पदाधिकारीहरूको आचारसंहितामा कडाइ,पार्टीभित्र स्वच्छ छवि भएका नेतृत्वको उदय,राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता जस्ता कुराहरूको अपेक्षा समाजले गरेको छ |

    जनताले अब भाषण होइन, कार्यगत प्रमाण खोज्ने अवस्था ११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुगेको छ ।

    ३. युवा नेतृत्वको उदय र जेनेरेसन ट्रान्सफरको अपेक्षा

    समाजको अर्को ठूलो अपेक्षा छ पार्टीभित्र जेनेरेसन सिफ्ट । दशाब्दीदेखि उही पुस्ताको नेतृत्वमा रहेका दलीय संरचनाले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, दूर दृष्टि र प्रविधि–अनुकूल सोचलाई अझै पूर्ण रूपमा अग्रस्थान दिन सकेको छैन ।

    संगठनमा ४० वर्षमुनिका नेतृत्व निर्णायक तहमा पुग्ने वातावरण बनोस्  , नीति निर्माणमा Generation-Z र मिलेनियलहरूको दृष्टिकोण संयोजन होस्  ,“नेतृत्व हस्तान्तरण” केवल नारा नभई व्यवहारिक प्रक्रिया बनोस्।

    ११ औँ महाधिवेशनले समाजलाई उत्तर दिनुपर्ने गम्भीर मुद्दा यही छ —पुस्तान्तरण बिना रूपान्तरण सम्भव छैन।

    ४. आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्ने अपेक्षा

    एमालेजस्तो ठूलो दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, छलफल, आलोचना–आत्मालोचना र सामूहिक निर्णयको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, विगतका वर्षहरूमा शीर्ष नेतृत्व–केन्द्रित संरचना, निर्णयमा कम सहभागिता, पद–प्रभाव र गुटीय राजनीति सक्रिय रहेको आलोचना उठिरहेको छ ।

    समाजले खोज्यो– आन्तरिक निर्वाचन खुला, स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्,गुटीय राजनीति समाप्त गर्ने संस्थागत उपाय बनोस्,“एक व्यक्ति, एक करियर” जस्ता सुधारहरू लागू होस्,पार्टीभित्र मतभिन्नता शत्रुता होइन, नीतिगत बहसका रूपमा लिन सकियोस्। राजनीतिक दल बलियो नहुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने भएकाले यो अपेक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

    ५. आर्थिक नीतिमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना

    नेपालको अर्थतन्त्र आयात–केन्द्रित, रेमिटेन्स–निर्भर र उत्पादन–क्षेत्र कमजोर भएको आलोचना लामो समयदेखि छ। युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र मृत प्राय छ। त्यसैले समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको ठोस योजना

    उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्पादन–केन्द्रित नीति लगानी–मैत्री वातावरण,दिगो पूर्वाधार विकास, राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको नयाँ मोडेल, जनताले “कस्तो सरकार?” भन्दा पहिले “कस्तो अर्थतन्त्र?” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।

    ६. राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूराजनीतिक सन्तुलनमा स्पष्टता

    नेपाल दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित छ, जहाँ भू–राजनीतिक तरंग सधैँ सक्रिय रहन्छ। समाजले अपेक्षा गर्‍यो—

    राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा दृढ र स्पष्ट लाइन, कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा नपर्ने balanced foreign policy, भारत–चीन–अमेरिकासँग सममूल्य सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप न्यून पार्ने कूटनीतिक रणनीति।

    एमालेले सदैव राष्ट्रवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको भए पनि यसको सन्तुलित कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ भन्ने माग महाधिवेशनले ठूलो रूपमा बोकिरहेको छ ।

    ७. सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसर

    नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु सांस्कृतिक देश हो। सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी शासन बिना राज्यको स्थायित्व सम्भव छैन।

    समाजले खोज्यो— जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय समानताको सुनिश्चितता,नीति निर्माणमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, अपांगता भएका नागरिक र पिछडिएका समुदायहरूको बढ्दो भूमिका,समान अवसरको राज्य–व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र पहुँचमा समानता। राजनीति केवल नेतृत्व होइन—समान अवसर निर्माण गर्ने संरचना पनि हो।

    ८. स्थानीय सरकार सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरणमा स्पष्ट नक्सा

    संघीयताले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन खोज्यो। तर केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय शक्ति सम्बन्ध अझै स्पष्ट छैन। विकास–बजेट, प्रशासनिक अधिकार, नीति कार्यान्वयनमा तालमेल कमजोर छ।

    समाजले महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो—

    स्थानीय सरकारलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउने नीति, प्रदेश सरकारको भूमिकामा स्पष्टता, विकास समन्वयका एकीकृत मोडेल, जनसेवामा पहुँच–सुधार। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विकेन्द्रीकरण सरकारी सेवाको मेरुदण्ड हो।

    ९. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा आउने नीति

    जनताले चाहेको परिवर्तनको मूल जड शिक्षा–स्वास्थ्य हो।

    शिक्षामा गुणस्तर, सीप-उन्मुखता, प्रविधि उपयोग, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, गरिब, वृद्ध, बालबालिका, अपांगता भएका नागरिक र महिला–केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, दिगो र न्यायपूर्ण कर–व्यवस्था। नेपाली समाजले अपेक्षा गर्‍यो-एमालेले महाधिवेशनबाट यस्तो नीति ल्याओस् जसले समानता, पहुँच र गुणस्तर का सबै खाडलहरू मेटोस् ।

    १०. राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण

    अस्थिरताले विकास रोकेको सबैले महसुस गरेका छन्। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको अस्थिर मनोविज्ञान, व्यक्तिगत अहंकार र दलीय टकराबले राज्य-व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

    समाजले  खोज्यो- दीर्घकालीन नीतिहरू: शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारमा २०-३० वर्षे नक्सा अन्तर दलीय सहकार्यको संस्कृति,राज्य सञ्चालनमा निरन्तरता,चाँडो निर्णय र द्रुत कार्यान्वयन राजनीतिक स्थिरता केवल सत्ता टिक्ने कुरा होइन-नीति स्थिरता हो । यसको समाधान आजको आवश्यकता हो ।

    ११. विश्वास जगाउने नेतृत्व, उचाइ र चरित्र

    राजनीतिक रूपान्तरणको अन्तिम आधार नेतृत्वकै चरित्र हो।

    समाजले ११ औँ महाधिवेशनबाट अपेक्षा गर्‍यो- दूरदृष्टियुक्त नेता, नैतिकता, इमानदारी र जनसेवामा समर्पित चरित्र, क्राइसिस–म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता, संवाद, सहमति र सहकार्यमा दक्षता, राष्ट्रिय हितलाई अग्रस्थानमा राख्ने मूल्य–मान्यता। जनताले कहिल्यैभन्दा बढी खोजेको कुरा यही हो—भरोसा दिलाउने नेतृत्व।

    निष्कर्ष

    नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन केवल पार्टीभित्रको पद-प्रतिस्पर्धा, संरचना विस्तार वा दस्ताबेज पारित गर्ने औपचारिक कार्यक्रम मात्र हैन । यो नेपाली समाजले पार्टीमाथि गरेको विश्वास परीक्षण हो ।

    समाजले गरेका  ११ अपेक्षा आफ्नो माग स्पष्ट रूपमा राख्ने र पूरा गर्न पहल गर्ने एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा आउने सबै प्रतिनिधिको दायित्व र यो समाज प्रतिको बफादारिता हो ।

    यदि एमालेलगायत सबै दलहरूले यी अपेक्षाहरूलाई व्यवहारमा बदल्न सके—नेपालले स्थिरता, समृद्धि र न्याययुक्त समाज निर्माणतर्फ ठूलो कदम चाल्न सक्छ।

    यदि पार्टीहरू अझै पुरानै प्रवृत्ति, गुटीय स्वार्थ, अस्थिर गठबन्धन र व्यक्तिगत राजनीतिमा अल्झिरहे—समाजको निराशा झन् गाढा हुनेछ।

    यही कारण, ११ औँ महाधिवेशन समाजका लागि केवल “पार्टीभित्रको चुनाव” होइन-देशले खोजेको आशा र उत्तर हो।

    (लेखक रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)

  • केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि आक्रमण- संविधान र दलविहीन राज्यको खतरा

    केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि आक्रमण- संविधान र दलविहीन राज्यको खतरा

    नेपाल आज संवैधानिक र राजनीतिक अस्थिरताको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । विगत केही समयदेखि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि लक्षित हिंसात्मक गतिविधि, विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भइरहेको छ । यी घटनाहरू केवल दल विशेषको विरोधको सीमाभित्र सीमित छैनन् यसले संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय झन्डा ओढेर व्यक्तिगत, दलगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नु केवल प्रतिकात्मक घटना होइन,संवैधानिक अपमानको स्तरको प्रश्न हो ।

    राष्ट्रिय झन्डा नेपालको स्वतन्त्रता, संघर्ष र स्वाभिमानको प्रतीक हो । संविधान र कानुनले यसको प्रयोगको स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्,संसद्, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झन्डा राख्न पाइन्छ । राष्ट्रिय पर्व, कार्यक्रम, सांस्कृतिक र्‍याली, खेलकुद, विद्यार्थी र शैक्षिक कार्यक्रम, कूटनीतिक भ्रमण वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसको सम्मानजनक प्रयोग कानुनसम्मत हुन्छ । तर व्यक्तिगत मनोरञ्जन, पार्टी प्रचार वा अपमानजनक विरोध गर्ने उद्देश्यका लागि झन्डा प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत र राष्ट्रिय अपमानको श्रेणीमा पर्छ ।

    तर विगत केही समयदेखि जेन–जी समूह र राजतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर केपी ओली, महेश बस्नेत र एमालेका अन्य नेताहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कैलाली, धनगढी, सिमरा, विराटनगर, सुर्खेतका घटनाहरूले देखाउँछ कि केवल दलविहीन युवाको असन्तुष्टिमा सीमित छैन; यसले संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिरहेको छ । सिमरा विमानस्थलमा गेट तोड्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रम स्थलमा आगजनी गर्ने जस्ता घटनाहरूले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था र संविधानसम्मत अधिकारमाथि प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् ।

    महेश बस्नेत नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य, पार्टी र संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेता हुन् । उनको कुनै अपराध छैन, तर जेन–जी समूहले उनको नाममा एमालेको निरन्तर कार्यक्रम अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै पार्टी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप पूर्ण असंवैधानिक र अस्वीकार्य छ । यदि केपी ओली, महेश बस्नेत र एमाले नेताहरूको सुरक्षा, अधिकार र मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भने केवल एमालेका नेता मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टी संरचना र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको मान्न सकिन्छ ।

    वर्तमान सरकार सिमरा, धनगढी, विराटनगर र सुर्खेतमा देखिएका घटनाहरूले संकेत गर्छ कि दलविहीन, कमजोर राज्यको परिकल्पना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पार्टी, नेता र कार्यकर्तामाथि लक्षित हिंसा, केपी ओली माथिको नजरबन्द र संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेपले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरता फैलाउने प्रयास देखाउँछ । विदेशी शक्तिहरूको चलखेलले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ । यदि सरकार, दल र नेताहरू विदेशी एजेन्डामा संलग्न भए भने लोकतन्त्र, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुन सक्छ ।

    राष्ट्रिय झन्डा ओढेर एमालेलाई लक्षित गर्ने हिंसात्मक प्रवृत्ति केवल दल विशेषको विरोध होइन; यो संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । महेश बस्नेत र अन्य नेता संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास रोक्न जरुरी छ ।

    फागुनमा प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी भइरहे पनि परिस्थिति असुरक्षित छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नजरबन्दको शैलीमा राख्नु, पार्टी कार्यक्रम अवरुद्ध गर्नु र संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । अस्थिर राज्यमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कठिन हुन्छ ।

    दल विशेषलाई संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्न नदिँदा देश राजनीतिक शून्यतामा फस्न सक्छ । यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्न भएन भने लोकतन्त्र, जनमत र राज्य संरचना कमजोर हुनेछ । यो कुरा एमालेले स्पष्ट बुझेको छ । तर शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित नगरी, एमाले अध्यक्ष ओली र महेश बस्नेतको असुरक्षाको बीचमा चुनाव गरिन्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

    सिमरा विमानस्थलको गेट तोड्ने, सडक, सरकारी कार्यालय र कार्यक्रम स्थलमा आगजनी गर्ने कार्यहरूले केवल राजनीतिक आक्रोश प्रदर्शनको सीमिततामा छैन, यसले सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा, जनताको दैनिक जीवन र संविधानसम्मत गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हिंसात्मक क्रियाकलाप दोहोरिँदा नागरिकको विश्वास, कानुन र सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो धक्का पुग्छ । यदि राज्यले नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भयो भने नागरिक विद्रोहको खतरा बढ्छ ।

    एमाले वर्तमान अवस्थामा आफ्नो ११औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । महाधिवेशन उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीमा र बन्द सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा तय गरेको छ । महाधिवेशन नेतृत्व एकीकरण, संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचन तयारीलाई गति दिने उद्देश्यले आयोजना हुँदैछ ।

    तर, देशभर जेन–जी समूहका नाममा र अन्य युवा सङ्गठनहरूले कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । संविधानसम्मत हक र राजनीतिक स्वतन्त्रता माथि सिधा आक्रमण भएको यो अवस्था एमालेले स्पष्ट चेतावनीसहित भनेको छ–संविधानसम्मत कार्यक्रम रोक्ने प्रयास स्वीकार्य छैन । दोहोरिए कानुनी र संगठित कदम चालिनेछ । यो कदमका लागि सरकारको भूमिका पनि अपरिहार्य छ ।

    संविधानसम्मत अधिकार प्रयोगमा हस्तक्षेप, दल र कार्यकर्तामाथि हिंसा, नजरबन्द र कार्यक्रम अवरुद्ध हुनु अस्वीकार्य छ । दल, समूह वा युवा सङ्गठनहरूले हिंसात्मक प्रतिकार नगरी कानुन र संविधानको दायराभित्र विरोध प्रकट गर्नुपर्छ । यदि सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन हो भने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र दल–दलबीच सन्तुलन कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । देशको स्थिरता, लोकतन्त्र र निर्वाचनको मार्ग सुरक्षित राख्न सबै पक्षको संयम अपरिहार्य छ ।

    राजनीतिक शून्यता, संविधान उल्लंघन, दलमाथि हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र विदेशी हस्तक्षेपले देश, नागरिक र राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग संविधान र कानुनले निर्दिष्ट सम्मानजनक दायराभित्र हुनुपर्छ । व्यक्तिगत, दलविहीन वा राजनीतिक प्रदर्शनमा झन्डा प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत र राष्ट्रिय अपमानको श्रेणीमा पर्छ ।

    केपी ओली, महेश बस्नेत र एमाले नेताहरूको नेतृत्वमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै देशले सही दिशा रोज्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय झन्डा ओढेर नेता माथि हमला गर्ने शैली, दलविहीन राज्यको परिकल्पना, विदेशी हस्तक्षेप, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हिंसात्मक क्रियाकलाप–यी सबै चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय एकतामाथि गम्भीर चोट पुग्नेछ ।

    नेपालको भविष्य, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मार्फत राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्न संविधानसम्मत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय झन्डा, नेता र राजनीतिक दलप्रति सम्मान, हिंसा विरुद्ध कानुनी कदम, निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता–यी तीन वटै पक्षले संवैधानिक दायित्व पालन गर्नुपर्छ । यदि समयमै सुधार र संयम अपनाइएन भने, दलविहीन राज्य, राजनीतिक रिक्तता र सामाजिक अस्थिरताले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याउनेछ ।

    संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक, लोकतान्त्रिक अभ्यास र दल संरचना संरक्षण गर्नु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । दल, सरकार र नागरिक सबैले कानुन, संयम र सम्मानको ढाँचामा काम गरेमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति कायम हुनसक्छ । यदि राजनीतिक हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप र संवैधानिक उल्लंघनलाई रोक्न सकिएन भने नेपाल दलविहीन राज्यको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ ।

    राष्ट्रिय झन्डा ओढेर एमालेलाई लक्षित गर्ने हिंसात्मक प्रवृत्ति केवल दल विशेषको विरोध होइन; यो संविधान, राष्ट्रिय प्रतीक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथि प्रत्यक्ष चुनौती हो । महेश बस्नेत र अन्य नेता संविधानसम्मत अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास रोक्न जरुरी छ ।

    दल, सरकार र युवा शक्ति सबैले संयम, कानुन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक दायराभित्र काम गर्नुपर्छ । यो सरकारले राष्ट्रको भविष्य, नागरिक सुरक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित राख्न समयमै सुधार, प्रतिबद्धता र जिम्मेवार कदम उठाउन अपरिहार्य छ ।

    (लेखक प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हुन् ।)

  • चौथो महाधिवेशनः एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा ऐतिहासिक मोड

    चौथो महाधिवेशनः एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा ऐतिहासिक मोड

    भूमिगतकालमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले आयोजना गरेको ‘चौथो महाधिवेशन’ (९–१४ भदौ, २०४६) विशेष रोचक र ऐतिहासिक महत्वको थियो। आयोजनासित गाँसिएको कतिपय कुरा अत्यन्त रोचक थिए भने त्यहाँ प्रस्तुत भएका तथा निर्णय गरिएका केही विषयहरू ऐतिहासिक महत्वका थिए। आजको नेकपा (एमाले) को विचार तथा सङ्गठनमा विकसित भएको नेकपा (एमाले) त्यही महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमिमा उभिएको कुरा सगर्व उल्लेख गर्न सकिन्छ।

    १. तयारीका केही रोचक प्रसङ्ग

    तत्कालको आवश्यकता अनुसार ‘कार्यकर्ता भेला’ आयोजना गरी केही ज्वलन्त राजनीतिक विषय तथा पार्टीभित्र उत्पन्न विशेष समस्याका बारेमा जानकारी दिने काम गरिए पनि तत्कालीन ‘को–अर्डिनेसन केन्द्र’ (Coordination Centre) ले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ (०३५ पुस ११–१४) ले विधिवत् ‘नेकपा (माले)’ गठन गरेपछि लामो समयसम्म कुनै वैधानिक ‘राष्ट्रिय मञ्च’ वा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम आयोजना हुन सकेको थिएन। विचार तथा सङ्गठनको स्थितिमा ठूलाठूला (आकाश पातालका) परिवर्तन भईसक्दा पनि ‘पार्टी केन्द्र’ ले त्यसलाई औपचारिक र संस्थागत नगरी अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन। फेरि, मुलुक ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा प्रवेश गर्न लागेको बेला आफूलाई ‘पुनः व्यवस्थित’ नगरी अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

    ….यसरी हामी ‘महाधिवेशन’ को तयारीमा लाग्यौँ। मुलुकमा आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको र त्यसकारण सत्ताधारी तथा तिनका स्थानीय मतियारहरू ‘विशेष होसियारी’ अपनाइरहेका थिए। उनीहरूले चियोचर्चा बढाएका थिए।

    अहिलेजस्तो जनस्तरले समेत यातायात र सञ्चारको सुविधा पाउनु सम्भव थिएन। उल्लेखनीय सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुने हुनाले हामीले सुरक्षाको विषयलाई विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता थियो। माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र मैले महाधिवेशनका लागि सम्भावित ठाउँहरूको खोजी गर्नुपर्ने र टुङ्गो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका थियौँ। यस सिलसिलामा हामीले अर्घाखाँचीको धनचौर, काठमाडौँको टोखा, ललितपुरको सुदूरदक्षिणका गाउँहरू, सप्तरीका तराईका गाउँहरू, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका अनेक गाउँहरूको स्थलगत भ्रमण गर्‍यौँ

    चौथो महाधिवेशनको तयारीअघि भूमिगत अवस्थामा मदनसँग ईश्वर ।

    त्यसबेला पूर्वाञ्चलमा खासगरी मेची र कोशीको पार्टी काममा अमृत बोहरा र मदन भण्डारी प्रमुख जिम्मेवारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । सिरहामा महाधिवेशन स्थल निश्चित गर्ने र तयारी गर्ने काममा उहाँहरूको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको थियो। तयारीका स–साना काममा समेत उहाँहरू खट्नुभएको थियो। म आफू त्यस क्षेत्रमा लामै समय (झण्डै ९ वर्ष) काम गरिसकेको व्यक्ति भएका कारण महाधिवेशनको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित काममा संलग्न भएको थिएँ।

    हामीले त्यहाँको सङ्गठित पार्टी शक्तिलगायत अन्य अनुकूलता र प्रतिकूलताहरूको विश्लेषण गर्यौँ । अन्ततः सिराहको फुलकाहाकट्टी गाविसको मोथीयायी गाउँमा महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने हामीले सिफारिस गर्यौँ। ठाउँका बारेमा औपचारिक निर्णय भएपछि त्यहाँ ‘हल’ को आवश्यकता पूरा गर्न एउटा नयाँ ‘घर’ बनाइयो। त्यसलाई लिपपोत गरेर ठीक पारियो। खाद्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरियो। त्यसबेला हामीहरू जनताले स्वेच्छापूर्वक दिएको खाद्य सामग्रीमा भर पर्थ्यौँ । पुग-नपुग मात्र हामीले खरिद गर्थ्यौँ । त्यस ठाउँका जनताले फलफूल, तरकारी, दूध-दही आदिको जोहोसमेत गरेका थिए । तयारीको काम पूरा भइसकेपछि, दुई दिनपछि प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याउने चाँजो मिलाइसकिएको थियो । त्यसबेला म त्यही बसेर सबै कुराको रेखदेख गरिरहेको थिएँ। तर, दुर्भाग्य! सुरक्षाको कारणले घोषित मितिमा र तयारी गरेको ठाउँमा महाधिवेशन हुन नसक्ने खबर ‘हेडक्वार्टर’ (Headquarters) बाट आयो।

    हामी सबै, खासगरी तयारी कार्यमा लागेकाहरू स्तब्ध भयौँ। पछि थाहा लाग्यो–हेडक्वार्टरको सचिवालय काममा लाग्नु भएको प्रदीप नेपालले साइकल पछाडि क्यारियरमा राखेर लैजाँदै गरेका महाधिवेशनसम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गोप्य कागजपत्रहरू कतै खसाउनु भएछ । ती कागजपत्रबाट हामीले गर्न लागेको महाधिवेशन, त्यसको मिति र स्थानसमेत खुल्ने भएकोले सुरक्षाका कारण कार्यक्रम स्थगन गर्नुपरेको थियो। यो खबरले सबै, खासगरी महाधिवेशनको तयारीमा लागेकाहरू एक किसिमले मर्माहत बनेका थियौँ ।

    पछि, हामीले सिराहाकै, पहिले तयारी गरेको ठाउँभन्दा १० कि.मी. जति उत्तर विष्णुपुरकट्टी गाविस वडा नं. ३ अम्वास राइरइनी गाउँमा नयाँ ठाउँ तयार गर्यौँ। त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि यो तयारी गरिएको थियो। जिल्लाको उत्तर उदयपुर जिल्लाको सिमा र चुरे शृङ्खलाको झन्डै बीचमा पर्ने सानो गाउँमा यो ठाउँ तयार गरिएको थियो । हीराबहादुर सुनुवार त्यसबेला जिल्लाका एक जना अगुवा कार्यकर्ता थिए र उनको गाउँमा पार्टीको राम्रो जनसमर्थन थियो।

    स्थानीय जनताको सक्रिय समर्थन र सहयोग रहेका कारण हामीले त्यो ठाउँलाई महाधिवेशनको स्थल बनाएका थियौँ। झन्डै २५ दिन लगाएर हामीले हीराबहादुर सुनुवारकै घर छेउमै एउटा काठको घर खडा गरेका थियौँ। सुरक्षाको विशेष व्यवस्था मिलाएका थियौँ। गाउँमा पस्ने र निस्कने धेरै ठाउँहरू थिए।

    ती सबैमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका थियौँ। कतिपय चीज पहिलेको तयारी स्थलबाट ल्याइए। महाधिवेशनका लागि आवश्यक वस्तुहरू खासगरी खाद्य सामग्रीहरू सिराहा जिल्लाकै विभिन्न स्थानबाट मात्र नभई सीमावर्ती जिल्लाहरू उदयपुर, सप्तरी, सिन्धुली र धनुषाबाट समेत ल्याइएका थिए। धेरै साथीहरूले टाउको र पिठ्युँमा दुई दिन लगाएर बोकेर समेत ल्याउनुभएको थियो। यसरी, चौथो महाधिवेशन स्थल तयार पारिएको थियो।

    २. वैचारिक–सैद्धान्तिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक निर्णयः

    यो महाधिवेशनमा युगीन महत्त्व राख्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएका थिए।

    क) मार्गदर्शक सिद्धान्त

    त्यसबेलासम्म नेकपा (माले) ले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओत्सेतुङ विचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको थियो । तर, महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठूलो सङ्ख्याले मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मात्र आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी केन्द्रबाट २ चैत्र, ०४५ मा ‘हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे’ भन्ने दस्तावेजमार्फत यो धारणा पार्टी पङ्क्तिमा छलफलका लागि लगिएको भए पनि ‘महाधिवेशन’ को हलले मात्र यसको औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

    उक्त दस्तावेजमा भनिएको थियो–‘‘आफ्ना आन्तरिक तथा बाह्य नीति र व्यवहारहरूको सिंहावलोकन, परिवर्तन र परिमार्जनकै क्रममा अब आएर पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका बारेमा पनि नयाँ स्तरबाट विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक भएको छ।’’

    मार्गदर्शक सिद्धान्तको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै भनिएको थियो– ‘‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद भनेको एउटा दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक विचारहरूको त्यस्तो व्यापक, व्यवस्थित र एकीकृत वैज्ञानिक विचार प्रणाली हो, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको जीवन दर्शन र विश्व दृष्टिकोण बनेको छ। त्यो नै प्रकृति, समाज र मानव चेतनालाई देख्ने, बुझ्ने र रूपान्तरण गर्नै क्रान्तिको विज्ञान हो र विश्वका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट वा मजदुर पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्त पनि हो ।

    त्यो अहिलेसम्म विभिन्न देशका क्रान्तिहरूमा र विश्व परिस्थितिको विकासलाई हेर्ने क्रममा सत्य प्रमाणित हुँदै आएको छ। यही नै विश्वका अन्य भागमा पनि लागू हुन सक्ने सार्वभौम सत्य पनि हो। त्यसले नै विश्वका सबै कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीहरूका दैनिक क्रान्तिकारी व्यवहारहरू, उनीहरूका आन्तरिक तथा बाहिरी सम्बन्धहरू र उनीहरूका सबै विचारहरूलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ।’’

    मार्गदर्शक सिद्धान्तको बारेमा निर्णय गरिरहँदाको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । केही साथीहरू मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट ‘माओत्सेतुङ विचारधारा’ हटाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा अत्यन्त दृढ रूपमा उभिनुभएको थियो। छलफल पश्चात यो विषयलाई मतदानमा समेत लगियो । अमृत बोहराले नेतृत्व गर्नु भएको ‘फरक मत’ मतदानमा गयो र पराजित भयो । तर, उहाँहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो मत पराजित भए पनि बहुमतले पारित गरेको विचारलाई विनाशर्त शिरोधार्य गरी अगाडि बढ्नु भयो ।

    विचार निर्माणमा हामीले अपनाउने गरेको प्रजातान्त्रिक विधि र पार्टी पुष्टि निर्णयलाई पालना गर्ने असल परम्परालाई पुष्टि गर्ने एउटा अत्यन्त सुन्दर उदाहरण बनेको थियो-चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा। वास्तवमा मार्गदर्शक सिद्धान्तका सम्बन्धमा गरिएको त्यो निर्णयले त्यसपछिका दिनहरूमा नेकपा (एमाले) लाई सिर्जनात्मक किसिमले अघि बढ्ने कुराको ढोका खुला गरेको थियो ।

    ख) बहुलता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक विचारको स्वीकारोक्ति

    सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक यो महाधिवेशनमा आफूले भनेको ‘जनवादी व्यवस्था’ मा बहुदलीयतालाई स्वीकार गरेको थियो। त्यो ‘जनवादी व्यवस्था’ कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो- ‘‘आमजनतालाई राजनीतिक आस्था अनुरूप पार्टी खोल्ने, सभा गर्ने, सङ्गठन खोल्ने, व्यावसायिक सङ्गठनहरू खोल्ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने। बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने स्वतन्त्रता दिने, धार्मिक तथा व्यक्तित्व विकासका निम्ति अवसर र स्वतन्त्रता दिने र सम्पूर्ण मौलिक, राजनीतिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने निर्वाध स्वतन्त्रताको स्थापना एवं ग्यारेन्टी गर्ने ।’’ चौथो महाधिवेशनमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले लिएको निर्णय नै (पछि नेकपा (एमाले) ले गरेको) एकदलीय जनवादको परित्याग र बहुदलीय जनवादको सूत्रपातको ऐतिहासिक थालनी थियो।

    ग) संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गर्ने ऐतिहासिक फैसला

    यही चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि, तत्कालीन नेकपा (माले) को विशेष सक्रियता र पहलमा संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गरियो। कम्युनिस्टहरूले आफूभित्रका विवादहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र अमूर्त सैद्धान्तिक विषयहरूमा आधारित भएर भन्दा पनि आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणसँग तथा त्यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा ठोस ढङ्गले केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्यो। कम्युनिस्ट समूहहरूले ‘‘आफ्ना मान्यता, कार्यक्रम र नीतिहरूका आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहारमा जाँदै वैचारिक सङ्घर्षलाई स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालित गर्नुपर्ने’’ कुरामा जोड दिँदै ‘‘एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी’’ हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पनि खण्डन गर्‍यो

    एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुनसक्छ भन्ने जडसूत्रवादी मान्यता राख्ने, आफूलाई मात्र कम्युनिस्ट देख्ने र अरूलाई बलपूर्वक निषेध गर्ने दृष्टिकोणको खण्डन गर्दै विभिन्न कारणले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई ‘अनेक’ बनाएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूको अस्तित्वप्रति सहिष्णु हुने, आपसी असैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई हटाउने र आपसको शत्रुवत् व्यवहार बन्द गर्ने कुराको पक्षमा महाधिवेशनले फैसला गर्यो। यसरी कम्युनिस्ट समूहहरूका बीचमा पनि साझा मान्यताका आधारमा एउटा छुट्टै मोर्चा–वामपन्थी मोर्चा बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। वास्तवमा महाधिवेशनको यही फैसलापछि ‘संयुक्त वाममोर्चा’ बन्न सम्भव भयो । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याउने काममा त्यसले निर्णायक भूमिका खेलको थियो।

    घ) प्रधान शत्रुका विरुद्ध बृहत् राजनीतिक संयुक्त मोर्चा

    नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने तथा त्यससित संयुक्त मोर्चा गर्ने सवालमा रहँदै आएको एकाङ्गी तथा गलत दृष्टिकोणलाई पनि महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा सच्याउँदै सही र सन्तुलित विश्लेषण अघि साऱ्यो। निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली कांग्रेससित राजनीतिक मोर्चा बनाउन सकिने (तर, त्यसको वर्गचरित्रका सम्बन्धमा भने भ्रम राख्न नहुने) विचारलाई महाधिवेशनले पारित गर्‍यो । कांग्रेससित कि त दीर्घकालीन मोर्चा बनाउनुपर्ने कि त्यसलाई प्रधान शत्रुकै कोटीमा राख्ने जस्ता त्यसबेलासम्म जारी गलत एवं अस्पष्ट विश्लेषणको खण्डन गर्दै यो सन्तुलित र सही विचार अघि सारिएको थियो । वास्तवमा तत्कालीन ‘माले’ को यही निर्णयपछि नेपाली कांग्रेससित समेत औपचारिक वार्ता गरी निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी संयुक्त सङ्घर्ष सम्भव भएको थियो। परम्परागत जडतालाई भत्काउने आँट गरेर मात्र यो ऐतिहासिक काम सम्भव भएको थियो।

    ङ) नेकपाको स्थापना सम्बन्धमा निर्क्यौल

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कुन दिन भएको हो–कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विवादको विषय रहँदै आएको थियो। यही कुरालाई ख्याल गरेर केही समय पहिले गठन गरेको कार्यदलले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा महाधिवेशनले औपचारिक रूपले १५ सेप्टेम्बर नभएर २२ अप्रिल नै नेकपा गठनको दिन हो भन्ने निष्कर्षसहितको दस्तावेज प्रस्तुत गरेको थियो। आफ्नै पार्टी स्थापना सम्बन्धमा रहेको विवादको महाधिवेशनमा औपचारिक निरुपण गरिएको थियो।

    च) संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान बनाउने औपचारिक निर्णय

    तत्कालीन नेकपा (माले) ले आफ्नो राष्ट्रिय मञ्चद्वारा राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरेको थियो– ‘‘क्रान्तिकारी जनवादी शासन व्यवस्थाका निम्ति क्रान्तिमा सक्रियतापूर्वक लागेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, जनसङ्गठनहरू, मोर्चा सङ्गठनहरू र सैनिक सङ्गठनहरूबाट उचित प्रतिनिधित्व लिँदै आवश्यक देशभक्त, जनवादी व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गरेर कुनै उपयुक्त तात्कालिक तथा सरकार सम्बन्धी अस्थायी उपकरण निर्माण गर्ने एवं जनताको बीचमा वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, पेसा, ओहदा आदिको कुनै पनि भेदभाव बिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समान, गुप्त र बालिग मताधिकारका आधारमा संविधानसभा (Constituent Assembly) को निर्वाचन गर्न र त्यसद्वारा जनवादी गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने।’’

    ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले स्थापित गरेको शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिलाई ख्याल गर्दै ‘संविधान सुझाव आयोग’ को गठन तथा त्यस मार्फत बनेका ‘नयाँ संविधान’ लाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरे पनि संविधानसभाको उन्नत प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत बन्ने नयाँ संविधानको पक्षमा नेकपा (एमाले) थियो भन्ने कुराको ऐतिहासिक प्रसङ्गलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन

    छ) नेतृत्व हस्तान्तरणको अनुपम उदाहरण

    भनिन्छ– कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय अत्यन्त असहज हुने गरेको छ। यस सम्बन्धमा अस्वस्थ, असहज र कतिपय बेलामा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाहरू समेत अपनाइने गरेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रका यस्तै अभ्यासलाई देखेर पनि विरोधीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई अनेक आरोपहरू लगाउने गरेका छन् । तर ‘चौथो महाधिवेशन’ यस्तो महाधिवेशन रह्यो जहाँ बहालवाला महासचिवले आफूपछि अर्को नेतालाई महासचिवको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो

    त्यसबेला कमरेड झलनाथ खनाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ महासचिव रहनु भएको आठ वर्ष भईसकेको थियो । त्यसबीच उहाँले पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहनु भएको थियो । तर, परिवर्तित सन्दर्भमा मदन भण्डारी जस्तो नयाँ उदीयमान व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन उहाँले नै अगाडि बढेर भूमिका खेल्नुभयो र प्रस्ताव समेत गर्नुभएको थियो, जसलाई सिङ्गो हलले सर्वसम्मतिले समर्थन जनाएको थियो। चौथो महाधिवेशन नेतृत्व हस्तान्तरणको अत्यन्त सहज, स्वाभाविक र उदाहरणीय थलो बनेको थियो।

    पैँतीस वर्ष पहिले हामीले आयोजना गरेको ‘चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन’ को अहिले पनि सम्झना भइरहेको छ। वैचारिक-सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक सवालमा त्यसले गरेका निर्णयहरू र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा त्यस बेलाको अत्यन्त उदाहरणीय अभ्यास आज पनि नेकपा (एमाले) पङ्क्तिका लागि प्रेरणादायी प्रसङ्ग बन्न सक्छ।

    ३. प्रतिनिधित्वको स्थिति

    त्यसबखतको प्रतिकूल अवस्थामा पनि निम्न अनुसारको प्रतिनिधित्व भएको थियोः

    (क) प्रतिनिधित्व

    • पार्टी काम भइरहेका ५६ जिल्ला (… अनुपातमा)।
    • भारत प्रवासमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट।
    • पार्टीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहेका मोर्चा र विभागहरूमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट।

    (ख) उमेर समूह

    • बढी उमेर– ५५ वर्ष।
    • कम उमेर – २५ वर्ष।
    • औसत उमेर – ३६ वर्ष।

    (ग) लैङ्गिक प्रतिनिधित्व

    • पुरुष– ९५.३ प्रतिशत।
    • महिला– ४.७ प्रतिशत।

    (घ) वर्ग स्रोत

    • मजदुर– ५.९ प्रतिशत।
    • भूमिहीन–गरिब किसान– ७.१४ प्रतिशत।
    • मध्यम किसान– ५१.१९ प्रतिशत।
    • निम्न पुँजीपति वर्ग– ११.९ प्रतिशत।
    • धनी किसान– २०.२४ प्रतिशत।
    • राष्ट्रिय पुँजीपति– १.१६ प्रतिशत।
    • जमिन्दार वर्ग स्रोतबाट– २.२८ प्रतिशत।

    (ङ) प्रतिनिधित्वको स्थिति

    • पूर्णकालीन– ८४.५२ प्रतिशत।
    • अंशकालीन– १५.४८ प्रतिशत।

    तत्कालीन नेकपा (माले) ले निर्दलीय र निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा प्रतिकूलतामा पनि सफलताका साथ सम्पन्न गरेको ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन’, त्यहाँ भएका छलफल र गरिएका निर्णयहरू ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका थिए । त्यसबेला गरिएका महत्त्वपूर्ण कतिपय निर्णयका जगमा आज पनि नेकपा (एमाले) हिँडिरहेको छ । त्यसबेला त्यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि जननेता मदन भण्डारीको निर्णायक भूमिका थियो । उहाँले प्रतिपादन, व्याख्या र विश्लेषण गर्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा आजको नेकपा (एमाले) अगाडि बढिरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा त्यसबेलाको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझ्नु पर्दछ।

  • सडकको क्रोध रंगशालामा ‘डिमोबिलाइज’ गरौँ

    सडकको क्रोध रंगशालामा ‘डिमोबिलाइज’ गरौँ

    हरेक देश जहाँ युवालाई अनुशासित, सिर्जनशील र देशभक्त नागरिकमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ, त्यहाँ खेलकुदले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । बेलायतको फुटबल संस्कृति, जसले कामदार वर्गका युवाहरूको उर्जा र क्रोधलाई स्टेडियममा उत्साहमा रूपान्तरण गर्छ, वा जापानको मार्शल आर्ट्स परम्परा, जसले राष्ट्रिय अनुशासनको भावना विकास गर्छ, यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि खेलकुद सामाजिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिको उत्प्रेरक र सांस्कृतिक गौरवको माध्यम हो ।

    नेपाल आज सङ्कटको मोडमा छ- हामीसँग प्रतिभा, महत्वाकांक्षा वा शक्ति अभाव नभएर, हाम्रो प्राकृतिक क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा समायोजन नगरीकन छोडिएको कारण। जब युवा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदैनन्, त्यस खाली ठाउँमा नकारात्मक शक्तिहरू प्रवेश गर्छन्, अपराध, लागूपदार्थ, निराशा, गुटबन्दी राजनीति, र आवेगपूर्ण क्रोध । ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ का घटनाहरू यसलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्छन् ।

    केवल एक सच्चा नेता, जो राजनीतिज्ञ होइन, त्यस दिन के भएको थियो बुझ्न सक्छ र अर्को जेन-जेड आन्दोलनलाई रोक्ने कदम चाल्न सक्छ, जुन देश जलाउन सक्ने क्षण हुन सक्थ्यो । यदि हामी युवाको असन्तुष्टिलाई सिर्जनात्मकता, प्रतिस्पर्धा, र एथ्लेटिक उत्कृष्टतामा मोड्दैनौं भने, नेपाल सधैं छोटो शान्ति र अचानक राजनीतिक अशान्तिको चक्रमा रहिरहनेछ ।

    खेलकुदलाई राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा राख्दा मात्र राजनीति असफल भएको कामलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ, विविध राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु, जनसङ्‍ख्यालाई अनुशासित गर्नु, रोजगार सिर्जना गर्नु र नेपाललाई विश्वस्तरीय खेलकुद गन्तव्यको रूपमा ब्रान्ड गर्नु । यो सपना मात्र होइन, मानवशास्त्र, शारीरिक विज्ञान र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा आधारित रणनीति हो ।

    युवा संलग्नता र सामाजिक विकृतिको रोकथाम

    अवसरको कमी भएको समाजमा, युवा प्रायः जोखिमपूर्ण कार्यतिर झर्छन् । खेलकुदले यसलाई सकारात्मक बाटो दिन्छ-ऊर्जालाई केन्द्रित गर्ने, पहिचान व्यक्त गर्ने र उपलब्धि महसुस गर्ने स्थान । खेलकुदले युवामा अनुशासन, टीम वा क्लबसँगको सम्बन्ध, लक्ष्यप्राप्ति, आत्म-सुधारको अवसर, सामाजिक सम्मान र ध्यान अन्य नकारात्मक क्रियाकलापबाट मोड्ने शक्ति प्रदान गर्छ ।

    बेलायतको फुटबल संस्कृति यसलाई स्पष्ट देखाउँछ । लाखौँ असन्तुष्ट युवा सडकमा होइन, स्टेडियममा आफ्नो ऊर्जा खर्च गर्छन् । नेपाललाई पनि त्यही मोडल चाहिन्छ— हुलिग्यानको प्रोत्साहनको लागि होइन, तर भावनात्मक ऊर्जा प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद र सामुदायिक गौरवमा रूपान्तरण गर्न । जब युवा क्लबहरूमा संलग्न हुन्छन्—फुटबल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स, एथ्लेटिक्स—उनीहरू राजनीतिक गुट वा सडक प्रदर्शनका औजार बन्न छोड्छन्। उनीहरूले नेता होइन, आफ्नो सपना पछ्याउँछन्।

    शरीर–मन–आत्माको समन्वय

    शारीरिक रूपमा बलियो, मानसिक रूपमा सजग, र भावनात्मक रूपमा स्थिर युवा भएका देशका नागरिक उत्तम हुन्छन् । आधुनिक न्यूरो साइन्सेजले देखाएको छ कि, नियमित खेलकुदले एकाग्रता, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, भावनात्मक नियन्त्रण, आत्मविश्वास र समस्या समाधान क्षमतामा सुधार ल्याउँछ । खेलकुद केवल मांसपेशीको कुरा होइन—यो शरीर, मन, र आत्माबीचको सामञ्जस्य सिर्जना गर्छ । सक्रिय शरीरले मनलाई स्पष्ट बनाउँछस स्पष्ट मनले आत्मालाई शान्त बनाउँछस शान्त आत्माले समाजलाई बलियो बनाउँछ ।

    फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, र अष्ट्रेलियाले विद्यालय स्तरको खेलकुदलाई पाठ्यक्रम जस्तै महत्त्वपूर्ण मान्छन् । नेपाल, यसको विपरीत, खेलकुदलाई वैकल्पिक विषयको रूपमा हेर्छ । अनुशासित पुस्ता उत्पादन गर्न, जुन २०२५ सेप्टेम्बरको अशान्ति रोक्न सक्षम होस्, विद्यालय र कलेजमा खेलकुद अनिवार्य हुनुपर्छ।

    नेपालको उच्चपहाडी फाइदा

    नेपालको विविधता केवल सांस्कृतिक मात्र होइन—यो शारीरिक, आनुवंशिक र मानवशास्त्रीय पनि हो । हाम्रा उच्चपहाडी समुदाय—मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ, घले, तामाङ—सामान्य रूपमा बलियो होइनन् । उनीहरूको शरीर उच्च हिमाली क्षेत्रमा सयौं वर्षसम्मको विकासले आकार पाएको हो । उनीहरूको फोक्सो ठूला छन्, अक्सिजन वहन क्षमता उच्च छ, हेमोग्लोबिन स्तर उच्च छ, र सहनशीलता अत्यधिक छ । यी कारणले यी समुदायले ब्रिटिश, भारतीय र सिंगापुर सेनामा ऐतिहासिक रूपमा प्रभुत्व जमाउन सके।

    तर, नेपालले यी प्राकृतिक फाइदालाई संरचित खेलकुदमा रूपान्तरण गर्न धेरै काम गरेको छैन । राष्ट्रिय मानवशास्त्र र शारीरिक विज्ञान अध्ययन आवश्यक छ— किन उच्चपहाडी चढाइमा छिटो दौडन्छन्, फोक्सो कसरी अधिक दक्ष छ, हाइपोक्सियासँग कसरी जुध्छन्, र सहनशीलता किन मध्यम पहाडीभन्दा बढी छ। यस अनुसन्धानले उच्चपहाडी शारीरिक क्षमता अनुसार नयाँ खेलकुद विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ— खेल जसमा विश्वले प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछ।

    नयाँ विश्व खेलकुदको सिर्जना

    नेपालले किन सधैं विदेशी खेलकुदको अनुकरण गर्नु पर्छ ? हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर छ । जस्तै जापानले जूडो, कोरियाले तायक्वान्दो र ब्राजिलले कापोएरा सिर्जना गर्‍यो, नेपालले उच्चपहाडी खेलकुद विकास गर्न सक्छस्,भर्टिकल इन्डुरेन्स रेस, उच्च हिमाली म्याराथन, पर्वतीय अवरोध खेलकुद, शेर्पा वजन सहन खेल, एकल-योद्धा प्रतिस्पर्धा, र उच्च हिमाली तीरंदाजी र भाले प्रहार ।

    उच्चपहाडी समुदाय एकल युद्धमा जन्मजात सक्षम छन्—’अन्तिम व्यक्ति जीवित’ शैली । हाम्रा पूर्वजहरू साँघुरो बाटो र पाखामा एक्लै लडेका थिए । यी क्षमताहरू आधुनिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, एकल सहन चुनौती, उच्चपहाडी कुस्ती, र पर्वतीय मुक्केबाजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपाली मैदानमा आयोजना गरे, खेलाडी, अनुसन्धानकर्ता, र पर्यटक विश्वभरि आकर्षित हुन्छन् ।

    क्षत्रीय परम्परा र युद्धकौशल

    क्षत्री समुदायले बाल्यकालदेखि प्रशिक्षण, उच्च प्रोटिनयुक्त भोजन, ढाल र तरवारको युद्धकौशल, र अनुशासित प्रशासनिक संरचनाले गर्दा सधैं युद्धकला उत्कृष्टता प्रदर्शन गरेको छ । बलभद्र कुँवरदेखि भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा र जंगबहादुर राणासम्म, छेत्री योद्धाहरूले रणनीति, सहनशीलता र साहस देखाए । जंगबहादुरको अभियान, जसमा तिब्बत जित्ने र १३ महिनामा चिनियाँ किल्ला कब्जा गर्ने कार्य समावेश छ, मानसिक तीक्ष्णता र शारीरिक सहनशीलताको उदाहरण हो ।

    नेपालले यस विरासतबाट आधुनिक युद्धकला खेलकुद विकास गर्न सक्छ-हतियारमुक्त अभ्यास, सहनशीलता चुनौती, रणनीतिक प्रशिक्षण। युवा आफ्ना पूर्वजोहरूको युद्धकला पुनःजोड्न सक्छन्, हिंसाविहीन तर संरचित र गर्वपूर्ण तरिकाले।

    राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार

    सत्य खेलकुद क्रान्तिका लागि पूर्वाधार विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ। केवल काठमाडौंले राष्ट्रिय खेलकुद धारण गर्न सक्दैन । प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय स्टेडियम, क्रिकेट मैदान, सम्भव भएमा घोडा दौड ट्र्याक, इनडोर हल (भलिबल, बास्केटबल, जूडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स), र प्रशिक्षण केन्द्र आवश्यक छन्।

    रणनीतिक केन्द्रहरू हुन सक्छन्स् नेपालगञ्ज—क्रिकेट र एथ्लेटिक्स, लुम्बिनी—शान्ति खेलकुद कूटनीति, काठमाडौं उपत्यका—राष्ट्रिय लिग मुख्यालय, गण्डकीरगोरखारतनहुँ—उच्चपहाडी सहन खेलकुद, चितवन—साहसिक खेल, विराटनगर—उत्पादन र खेलकुद सामग्री, राजविराज—सीमापार क्षेत्रीय लिग, पोखरा—पर्यटन-आधारित चरम खेल । ७७ जिल्लामा स्टेडियम बनेपछि, नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद मेसिन बन्न सक्छ ।

    खेलकुद– आर्थिक इञ्जिन

    खेलकुद केवल मनोरञ्जन होइन—यो उद्योग हो । प्रशिक्षक, फिजियोथेरापी, स्टेडियम व्यवस्थापन, प्रसारण, पत्रकारिता, वस्त्र र मर्चेंडाइज, पर्यटन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, खेलकुद चिकित्सा, पोषण र क्लब प्रशासनमा रोजगार सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रिय फुटबल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स, भलिबल लिगले हजारौं अवसर खोल्छ । उच्चपहाडी खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता ल्याउँछ, होटल, एयरलाइन, स्थानीय व्यापार, ब्रान्डिङ, र विश्व सञ्चार माध्यमको ध्यान आकर्षित गर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा खेलकुदले पर्यटन बढाउँछ, पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ ।

    खेलकुद– राजनीतिक स्थिरताको लागि उपाय

    नेपाल सधैं सयौं राजनीतिक पार्टी र अनगिन्ती स्वार्थ समूहको भार उठाउन सक्दैन। पश्चिमेली लोकतन्त्र ३–४ प्रमुख पार्टीसँग सफल हुन्छन् किनभने समाज व्यवस्थित, संलग्न र उत्पादक हुन्छ। संरचित संलग्नता नहुँदा युवाको ऊर्जा राजनीतिक अराजकतामा झर्छ, जस्तो कि सेप्टेम्बर २०२५ आन्दोलनले देखायो। प्रत्येक चक्र नयाँ गुट, स्थानीय पार्टी र दबाब समूह निम्त्याउँछ, राजनीति व्यवसायिक प्लेटफर्ममा रूपान्तरण हुन्छ।

    खेलकुदले वैकल्पिक पहिचान दिन्छ: क्लब प्रेमको माध्यमबाट गुटबन्दी कम, प्रतिस्पर्धाबाट आत्मअनुशासन, र सडकबाट अनुशासन । खेलकुदमा संलग्न युवा आफ्नो ऊर्जा स्टेडियममा खर्च गर्छन्, सडकमा होइन ।

    खेलकुदयुक्त राष्ट्रको दृष्टि

    नेपालका युवाले केवल नाराहरू मात्र होइन, स्पष्ट दिशा चाहन्छन् । खेलकुद केवल मनोरञ्जन होइनस यो राष्ट्रनिर्माण हो । उच्चपहाडी शारीरिक क्षमता अध्ययन, स्वदेशी खेलकुद विकास, जिल्लाभर पूर्वाधार निर्माण, शिक्षामा खेलकुद एकीकरण, राष्ट्रिय लिग र क्लब सिर्जना, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग खेलकुदको सम्बन्धले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा असन्तुष्ट राष्ट्रबाट युवाकेन्द्रित विश्व खेलकुद शक्ति बनाउँछ ।

    नेपालसँग प्रतिभाको खानी छ, उच्चपहाडी शारीरिक क्षमता, युद्धकला इतिहास, बहुजातीय शक्ति, प्राकृतिक सहनशीलता— विश्वस्तरमा अनुपम । संरचनाबिना प्रतिभा निराशा बनिन्छ, दिशा बिना उर्जा क्रोधमा परिणत हुन्छ । खेलकुद त्यो पुल हो ।

    यदि नेपालले खेलकुदलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा अंगिकार गर्छ भने, हामी युवालाई अनुशासित बनाउन सक्छौं, अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न सक्छौं, विश्वस्तरको पहिचान निर्माण गर्न सक्छौं, राजनीतिक विभाजन घटाउन सक्छौं, पर्यटन आकर्षित गर्न सक्छौं, र राष्ट्रलाई गर्वसहित एकताबद्ध बनाउन सक्छौं ।

    खेलकुद केवल शौख होइन । खेलकुद राष्ट्रिय रणनीति हो । खेलकुद नै भविष्य हो, जुन नेपालले पाउन योग्य छ । जब मानिसहरूले तपाईँमाथि भरोसा गर्छन्, त्यो भरोसाको गहिराइ—र कहिलेकाहीँ त्यो भरोसाको पवित्र निरपराधता—हामीलाई थाहा नै हुँदैन । कुनै–कसैलाई तपाईँको वक्तृत्व, तपाईंको सार्वजनिक उपस्थिति, आत्मविश्वास, पोशाक वा पहिरनले आकर्षित गरेको हुन सक्छ । अरूलाई भने तपाईँका लेख, तपाईँको मिशन, र तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय दृष्टिले साँच्चै छोएको हुन सक्छ ।

    तर नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा केही असहज, तर अत्यन्त मौलिक रणनीतिक प्रश्नहरूले गर्छन् । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, बालेन शाह, रवि लामिछाने—के तपाईंहरू बीपी कोइराला, जवाहरलाल नेहरू र राजा वीरेन्द्रको परम्परागत ‘असन्लग्नता’ सिद्धान्त भन्दा पर गएर लोकतान्त्रिक मूल्य र आधुनिक पूँजीवादी महाशक्तिसँगको सक्रिय साझेदारीमा आधारित नयाँ गठबन्धन संरचना खोज्न तयार हुनुहुन्छ ?

    के तपाईंहरू उत्तरका प्रतिबन्धित सीमाक्षेत्रहरूलाई नियमनसहित पर्यटनका लागि खोल्ने र नेपालको वास्तविक कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज अनुरूप पर्यटन– केन्द्रित पूर्वाधार बजेटिङ अवलम्बन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ? के तपाईं बफर जोनका बसोबासहरूको वैज्ञानिक पुनःस्थापन, हिमाली आतिथ्य–करिडोरहरूको निर्माण र उच्च भेगलाई दिगो समृद्धिको इन्जिन बनाउने सुविधायुक्त सेवा–केन्द्रहरूको विकास गर्ने नीतिको समर्थन गर्नुहुन्छ ?

    के तपाईं संरक्षण नीतिलाई आधुनिकीकरण गर्दै वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापित राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, जहाँ जडीबुटी परिष्करण उद्योग, नियंत्रित इको–टुरिज्म गतिविधि र उच्च–उडान हवाई आधारसमेत (एयरबेस) निर्माण गर्न सकिने बहुउपयोगी संरचना स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

    र, अन्तिम प्रश्न—

    के तपाईं नेपाललाई भारतीय नाकासँग जोड्ने र समुद्री बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच दिने ४–६ लेनको आर्थिक एक्सप्रेसवे निर्माणलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ? जसले नेपालका निर्यात लागत घटाउँछ, प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउँछ र नेपाललाई क्षेत्रीय मूल्य–श्रृंखलामा (रिजनल भ्याल्यु चेन्स) जोडिदिन्छ ?

    अन्यथा म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु यो देशलाई राष्ट्र बनाउनेछु। यी साधारण नीतिगत प्रश्नहरू होइनन्। यिनै प्रश्नहरूले निर्धारण गर्छन्— नेपाल ऐतिहासिक हिच्किचाहट र पुराना सिद्धान्तमा अड्किन्छ कि आधुनिक, जोडिएको, आत्मविश्वासी, समृद्ध गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छ। यही हो वास्तविक नेतृत्वको परीक्षा । र, राष्ट्र हेरेर बसेको छ।

    (लेखक विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् ।)

  • फिनिक्स मिथक र एमालेको ‘पुनर्जन्म’

    फिनिक्स मिथक र एमालेको ‘पुनर्जन्म’

    नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास विभाजन, पुनर्मिलन र पुनः विभाजनको अस्थिर ढाँचाबाट गुज्रिएको छ, जसले यसलाई विश्वका सबैभन्दा अराजक वामपन्थी परिदृश्यमध्ये एक बनाएको छ । सन् १९४९ मा राणा शासनको विरोधमा स्थापित भएको पहिलो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समयसँगै अनगिन्ती टुक्राहरूमा विभाजित भयो । यो विभाजन र विलयको प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको मूल विशेषता बनेको छ ।

    यही अराजक पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) को जन्म सन् १९९१ मा नेकपा (मार्क्सवादी) र नेकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को विलयबाट भएको थियो । स्थापना कालदेखि नै, एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एक अद्वितीय उत्थानशीलता प्रदर्शन गरेको छ । अन्य कम्युनिस्ट दलहरू वैचारिक आधार गुमाउँदै वा क्षणिक गठबन्धनमा निर्भर हुँदै अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर एमालेले आफ्नो मुख्य सङ्गठनात्मक अखण्डता र वैचारिक पहिचान कायम राख्न सफल भएको छ ।

    एमालेको आठौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा, नेता प्रदीप ज्ञवालीले फिनिक्स पन्छीजस्तै पुनर्जागृत भएर एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने आफ्नो अटल विश्वास रहेको कुरा ‘फिनिक्स पन्छी र एमालेको पुनर्जीवन’ नामक किताबमा लेखेका छन् । नेकपा (एमाले) को राजनीतिक इतिहासले फिनिक्स मिथकको सार्वभौम विषयवस्तुलाई बलियोसँग प्रतिविम्बित गर्दछ । अर्थात्, संस्थागत विनाश, आत्म–शुद्धीकरण, र शक्तिका साथ पुनर्जन्मको चक्रीय प्रक्रिया ।

    नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस दलले निरन्तर गुटगत विभाजन, गठबन्धनको असफलता, र २०२० को दशकमा देखिएका जस्ता संवैधानिक झट्काहरूको सामना गरेको छ । यी प्रत्येक सङ्कटलाई ‘मृत्यु’ मान्ने हो भने, एमाले हरेक पटक खरानीबाट पुनः एक बलियो राजनीतिक शक्ति वा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले फिनिक्सको अमरत्वको मिथकलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्दछ ।

    नेकपा (एमाले) को राजनीतिक जीवनमा आन्तरिक द्वन्द्वले विनाशभन्दा बढी वैचारिक र सङ्गठनात्मक शुद्धीकरण (‘अग्नि’) को भूमिका खेलेको पाइन्छ । सामान्यतया, राजनीतिक विभाजनले पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउँछ । तर, एमालेको सन्दर्भमा, विभाजनले वैचारिक बोझ र गुटगत कलह हटाउने काम गरेको दृष्टान्त भेटिन्छ ।

    पार्टीको राजनीतिक दीर्घायुको प्रमुख संयन्त्र यसको सैद्धान्तिक उत्थानशीलता हो । विशेषगरी जनताको बहुदलीय जनवाद र ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी बलियो, सुव्यवस्थित र सङ्गठित कार्यकर्ताको वफादारीमा यो पार्टी आधारित छ । यस्तो विशाल र सङ्गठित आधारले गर्दा माथिल्लो नेतृत्व विभाजित हुँदा वा सरकार ढल्दा पनि पार्टीको जग स्थिर रहिरहनु एमालेको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो ।

    फिनिक्स मिथकको बहुआयामिक अध्ययन : चक्रीयता, मृत्यु र राजनीतिक जीवन

    फिनिक्स एक पौराणिक पन्छी हो जसले विभिन्न प्राचीन संस्कृतिहरूमा नवीकरण, पुनरुत्थान, र अमरताको प्रतीकका रूपमा काम गर्छ । मिथकका अनुसार, जब फिनिक्सले आफ्नो आयु (जुन ५०० वर्षभन्दा बढी हुन्छ) को अन्त्य नजिक आएको महसुस गर्छ, तब यसले सबैभन्दा उत्कृष्ट सुगन्धित काठहरूको गुँड बनाउँछ, त्यसलाई आफैँ आगो लगाउँछ र ज्वालाले भस्म हुन्छ । खरानीको थुप्रोबाट, एउटा नयाँ फिनिक्स, जवान र शक्तिशाली, उठ्छ । यो प्रक्रिया ‘विनाश र सृष्टि’ को सन्तुलनको प्रतीक हो, जसले विपत्तिमाथि विजय र परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

    यस मिथकलाई राजनीतिक उपमाका रूपमा प्रयोग गर्दा, फिनिक्सको चक्रीय आयुलाई राजनीतिक दलको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग जोड्न सकिन्छ । एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजनहरू फिनिक्सको आत्म–प्रज्वलनसँग मेल खान्छ । यो आगो केवल विनाशकारी नभई शुद्धीकरणकारी पनि हो । राजनीतिक दलको सन्दर्भमा, विभाजनको प्रक्रियाले कमजोर वा वैचारिक रूपमा असहमत गुटहरूलाई बाहिर निकाल्छ, जसले मुख्य सङ्गठनलाई वैचारिक रूपमा शुद्ध र सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो बनाउँछ ।

    एमालेको दीर्घायुको सैद्धान्तिक आधार : जनताको बहुदलीय जनवाद

    नेकपा (एमाले) को दीर्घायुको मूल आधार वैचारिक आधारशिला, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने गरिन्छ । जबजले पार्टीलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तहरूमा आधारित रहँदै संवैधानिक बहुलवाद र संसदीय प्रतिस्पर्धामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने नेपाली मौलिकताको सैद्धान्तिक आधार दिएको छ । यो सैद्धान्तिक संयोजनले एमालेलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र वैधानिक र प्रासंगिक रहन सुनिश्चित गरेको छ ।

    फिनिक्सको मिथकलाई एमालेसँग जोडेर हेर्दा, एमालेले मृत्युलाई टार्ने होइन, बरु यसको लागि तयारी गर्ने गरेको देखिन्छ । फिनिक्सले आफ्नो मृत्युको योजना बनाउँछ र यसलाई पुनर्जन्मको माध्यम बनाउँछ । एमालेलाई राजनीतिक प्रणालीभित्र चुनावी प्रतिस्पर्धा मार्फत आफ्नो राजनीतिक चक्र कायम राख्नका लागि जबजले आवश्यक संस्थागत संयन्त्र प्रदान गरेको छ । पार्टीले विभाजन वा गठबन्धनको असफलताको रूपमा ‘राजनीतिक मृत्यु’ को सामना गर्नुपर्ने नियति पटकपटक पुनरावृत्ति हुँदा, उसले अङ्गीकार गरेको जबजले संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुने अनिवार्य शर्त दिएको छ र अर्को निर्वाचनका लागि तुरुन्तै पुनर्गठित हुने शक्तिशाली चुम्बकीय शक्तिका रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । यसले पार्टीको पतनलाई विघटन हुनबाट बचाइरहेको छ । यसको ‘मृत्यु’ लाई केवल एक निर्धारित पुनर्संरचना अवधिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।

    फिनिक्सको स्वरूपरेखा : मिथक र प्रतीकात्मकताको विश्लेषण

    अग्निशुद्धि र खरानीबाट उदयको अनिवार्यता

    फिनिक्स मिथकमा अग्निले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो केवल विनाशको माध्यम होइन, बरु नवीकरणको लागि आवश्यक शुद्धीकरणको प्रक्रिया हो । नेकपा (एमाले) को इतिहासमा, १९९८ को विभाजन र २०२१ को अदालती खारेजीलाई आन्तरिक कमजोरीहरू, गुटगत विभाजनहरू, र वैचारिक विचलनलाई जलाउने ‘शुद्धीकरणको अग्नि’ का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९८ मा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को रूपमा एमालेबाट भएको विभाजन, एमालेभित्रको वैचारिक र नेतृत्व विवादको परिणाम थियो । यस परिघटनाले पार्टीलाई कमजोर बनायो, र सँगसँगै त्यो ‘आगो’ ले स्थापना कालदेखि जम्मा भएका आन्तरिक बोझहरूलाई हटाउन सहयोग पुर्‍यायो । जसरी पुनर्जन्म भएको फिनिक्स ‘युवा र शक्तिशाली’ भएर उठ्छ, त्यसै गरि एमालेको हकमा, हरेक ठूलो सङ्कटपछि पार्टीले नयाँ उत्साह र संस्थागत एकताका साथ संसदीय राजनीतिमा फर्कने शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको पाइन्छ । यसको पुनर्जीवनले फिनिक्सको नवीकरणको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

    खरानी जम्मा गर्ने संस्कार : संस्थागत स्मृति

    फिनिक्सको मिथकमा, पुनर्जन्मपछि यसले आफ्नो पूर्वजको खरानीलाई गन्धरसको अण्डामा राखेर इजिप्टको सूर्यको सहर (हेलियोपोलिस) मा सूर्य देवताको वेदीमा जम्मा गर्छ । यो संस्कारले विगतको विरासतलाई आदर गर्दै नयाँ जीवनमा त्यसको महत्त्वलाई स्थापित गर्दछ ।

    राजनीतिक विश्लेषणमा, गन्धरसको अण्डालाई एमालेको संस्थागत स्मृतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । गन्धरसले शवलाई सुरक्षित राख्ने र लेप लगाउने काम गर्छ, जसरी एमालेको मूल सङ्गठनात्मक संरचना, मुख्यालय, केन्द्रीय समितिका कागजात र सदस्यता सूचीले विभाजनको समयमा पनि पार्टीको संस्थागत डीएनएलाई संरक्षण गर्छ । यो खरानी (अर्थात्, विगतका अनुभवहरू र असफलताहरू) लाई ‘जम्मा’ गर्ने प्रक्रियाले पार्टीलाई हरेक सङ्कटपछि थप परिष्कृत बनाइरहेको छ ।

    उदाहरणका लागि, १९९४ मा एमालेको नेतृत्वमा गठित पहिलो कम्युनिस्ट अल्पमत सरकारको पतनबाट प्राप्त पाठहरूलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित राख्दै ‘राजनीतिक हेलियोपोलिस’ (नेपालको संवैधानिक केन्द्र, संसद वा सरकार) मा एमालेले पुनःस्थापित गरेको छ । यसले आगामी शासन चक्रमा थप स्थिरता सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ एमालेले आफ्ना असफलताहरूलाई बिर्सँदैन; यसले तिनीहरूलाई सङ्गठनात्मक स्मृतिका रूपमा आन्तरिकीकरण गर्छ, जुन नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निरन्तर विभाजनको प्रवृत्तिबीच एमालेको एक अद्वितीय गुण हो ।

    चिरस्थायी अस्तित्वको प्रतिज्ञा

    केही आधुनिक मिथकहरूमा, फिनिक्सको आँसुमा घाउ निको पार्ने महान् शक्ति रहेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेकपा (एमाले) को राजनीतिक सन्दर्भमा, यसको ‘आँसु’ भनेको गठबन्धनको असफलता, सत्ताच्युत र विभाजनपछि आन्तरिक अनुशासन र सङ्गठनात्मक नियन्त्रण मार्फत राजनीतिक क्षतिलाई तत्काल निको पार्ने क्षमता हो ।

    जब २०१८ को विलय असफल भयो र २०२१ मा अदालती निर्णयद्वारा पार्टी पुनः विभाजित भयो, एमालेले तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा आफ्नो सङ्गठनात्मक संरचनालाई सुदृढ पार्न सफल भयो । यसको मुख्य सङ्गठनात्मक र वैचारिक आधारशिलालाई पुनर्स्थापित गरेर, पार्टीले राजनीतिक घाउहरूलाई छिटो निको पार्छ र चुनावी मैदानमा फर्कन्छ । यस प्रकारको लचिलोपनले एमालेलाई अस्थिर नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा एक चिरस्थायी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ ।

    एमालेको ‘चिता’ र ‘मृत्यु’ : विनाशका क्षणहरू

    नेकपा (एमाले) को इतिहासमा विभिन्न चरणहरूमा राजनीतिक ‘मृत्यु’ र ‘चिता’ को सामना गर्नुपरेको छ । यी सङ्कटहरूले पार्टीको लचिलोपन परीक्षण गरेका छन् र हरेक पटक यसको पुनरुत्थानको आधार तयार पारेका छन् । वि.सं. २०५१ सालको अल्पमत सरकारको पतनपछि नेपालको संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृतिको पहिलो आगो लागेको थियो ।

    सन् १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि, नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कृति सुरु भयो किनभने कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । सन् १९९४ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले २०५ सिटमध्ये ८८ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलका रूपमा उदय भयो । उसले नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट अल्पमत सरकार गठन गर्‍यो ।

    तर, यो सरकार एक वर्षभन्दा कम समयमै पतन भयो । कमजोर गठबन्धन र मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहले संसद विघटनको स्थिति निम्त्यायो । यो पतन एमालेको पहिलो ठूलो शासन–सम्बन्धी ‘मृत्यु’ थियो, जहाँ उसले सत्ताको उच्च बिन्दुमा पुगेर पनि संस्थागत अस्थिरताका कारण खरानीमा परिणत हुनुपर्‍यो ।

    १९९८ को मार्चमा, पार्टीभित्रको गुटगत द्वन्द्वले ठूलो विभाजन निम्त्यायो, जब वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एक समूहले नेकपा (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) गठन गर्‍यो । यो विभाजन फिनिक्सले आफ्नै लागि सुगन्धित काठको गुँड बनाएर आफैँलाई आगो लगाउने जस्तै थियो, अर्थात्, एमालेको आन्तरिक कलहबाट उत्पन्न भएको ‘चिता’ ।

    यो विभाजनले एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्‍याए पनि, यसले लामो समयसम्म विभाजनलाई थेग्न सकेन । ४ वर्षपछि सन् २००२ को फेब्रुअरीमा, फुटेर बनेको माले पुनः एमालेमा विलय भयो । यो पुनर्मिलनले एमालेको संस्थागत आधारलाई कमजोर बनाउनुको सट्टा दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनायो, जसले विभाजनलाई पुनरुत्थानको बीजका रूपमा कार्य गर्न अनुमति दियो ।

    २०१८–२०२१ को विलय र अदालती खारेजी : वैधानिक मृत्युबाट अलौकिक पुनर्जीवन

    सन् २०१७ को संसदीय निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वाम गठबन्धन बनाएर ठूलो बहुमत हासिल गरे । मे २०१८ मा, दुवै पार्टीहरू मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे । यो विलय एमालेको शक्तिको अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षा र केन्द्रीकरणको उच्चतम बिन्दु थियो, जुन फिनिक्सले आफ्नो भव्य ‘चिता’ निर्माण गरेको अवस्थासँग मेल खान्छ ।

    तर, यो एकता आन्तरिक राजनीतिक कलह र नेतृत्वको विवादका कारण कमजोर भयो । अन्त्यमा, यो सङ्कट बाह्य (अदालती) शक्तिद्वारा समाधान भयो । ८ मार्च २०२१ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम पहिले नै अर्को पार्टीलाई दिइएको भन्दै विलयलाई ‘शून्य’ घोषणा गर्‍यो । यो फैसला एमालेका लागि ‘न्यायिक अग्नि’ थियो, जसले विलयलाई खारेज गरी एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई तिनीहरूको पूर्ववत् अवस्थामा पुनर्जीवित गरिदियो ।

    यो अदालती अग्नि एक राजनीतिक शुद्धीकरणको संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्‍यो । फिनिक्सको मिथकीय अग्नि स्वेच्छाले प्रज्वलित हुन्छ, तर यो राजनीतिक अग्नि एक बाह्य धक्का (न्यायिक निर्णय) थियो । यो बाह्य शुद्धीकरणले ओली पक्षलाई असफल विलयको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन रणनीतिक लाभ पुर्‍यायो । यसले उनीहरूलाई तुरुन्तै नेकपा (एमाले) का रूपमा कानुनी निरन्तरता दाबी गर्न अनुमति दियो, साथसाथै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्ट गुटलाई आफ्नै सर्तहरूमा बाहिरिन बाध्य तुल्याएर सङ्गठनलाई वैचारिक रूपमा शुद्ध पार्यो । यसरी, न्यायपालिकाले राजनीतिक अराजकता (एन्ट्रापी) को संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्‍यो, जसले आन्तरिक गुटगत लडाइँले भन्दा छिटो र सफासँग अपरिहार्य विभाजनलाई बल पुर्‍यायो, र पुनर्जन्मको चक्रलाई तीव्र बनायो ।

    वर्तमानको संवैधानिक सङ्कट : संस्थागत विनाशको प्रयास

    नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता निरन्तर जारी रह्यो, जसको परिणाम स्वरूप गत भदौको जेन जी आन्दोलनले ‘खराब शासन’ र प्रणालीगत असफलताहरूको विरोध गर्‍यो, र तत्कालीन सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । यसै क्रममा प्रतिनिधी सभाको विघटन भयो ।

    यस संस्थागत विनाशको प्रयासको सामना गर्न, नेकपा (एमाले) ले यतिबेला विघटित संसदको पुनर्स्थापनाका लागि कानूनी र राजनीतिक मोर्चाबन्दी सुरु गरिरहेको छ । पूर्व सांसदहरूको विशेष बैठक बोलाएर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको रक्षाका लागि एकजुट रणनीति बनाउने प्रयास गरेको छ । यो द्रुत र सङ्गठित प्रतिक्रियाले देखाउँछ कि पार्टीले सङ्कटको समयमा निष्क्रिय बस्दैन, बरु आफ्नो संस्थागत आधार र कानूनी विकल्पहरू प्रयोग गरेर सङ्घर्ष गर्ने क्षमता राख्छ, जसले यसको चिरस्थायी लचिलोपनलाई पुष्टि गर्दछ ।

    नेकपा (एमाले) को राजनीतिक इतिहास बारम्बारको पुनर्जन्मको कथा हो । विभाजन वा ठूलो सङ्कटपछि पार्टीले कसरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा छिटो सङ्गठनात्मक शक्ति र चुनावी प्रासङ्गिकता पुनः प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भन्ने कुराले यसको विशिष्ट संस्थागत क्षमतालाई दर्शाउँछ ।

    सन् १९९८ मा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा भएको विभाजन एमालेको लागि ठूलो धक्का थियो । यद्यपि, यो विभाजन लामो समयसम्म टिक्न सकेन । विभाजन भएको चार वर्षपछि, २००२ को फेब्रुअरीमा, माले पुनः मूल एमालेमा विलय भयो । यो घटनाले एमालेको पुनर्मिलनको ‘चुम्बकीय शक्ति’ को प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रदान गर्‍यो ।

    नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा “फुट र जुट“ को ढाँचा सामान्य भए पनि, २००२ को सफल पुनर्मिलनले एमाले आन्दोलनको प्रमुख संस्थागत केन्द्र हो भनेर देखाउँछ । टुक्रिएका नेताहरूले प्रायः महसुस गर्छन् कि जबजले अनिवार्य रूपमा चुनावी सहभागिताको आवश्यकता राख्छ, र एमालेको सुव्यवस्थित संरचनाले वैचारिक रूपमा कठोर रहँदै सबैभन्दा व्यवहार्य चुनावी मञ्च प्रदान गर्दछ । यसले उनीहरूलाई वैचारिक किनाराबाट मूल प्रवाहमा फर्काउँछ । यसरी, एमाले विभाजनबाट जोगिन मात्र होइन, बरु आफ्ना पूर्व गुटहरूका अवशेषहरूलाई समाहित गरेर सक्रिय रूपमा लाभान्वित हुन्छ, जसले यसको दीर्घकालीन क्याडर शक्ति सुनिश्चित गर्दछ ।

    सर्वोच्च अदालतको ८ मार्च २०२१ को फैसला, जसले नेकपाको विलयलाई ‘शून्य’ घोषित गर्‍यो, एमालेको लागि एक अप्रत्याशित पुनर्जीवन थियो । यो कानुनी निर्णयले तत्कालै पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनर्स्थापित गर्‍यो र यसलाई माओवादी केन्द्रबाट अलग गर्‍यो ।

    यस पुनर्जीवनले एमालेलाई महत्त्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान गर्‍यो । अदालतको हस्तक्षेपले माओवादी केन्द्र (तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड) लाई गठबन्धनबाट बाहिरिने मौका दियो, जसले गर्दा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्यो । एमाले कानुनी रूपमा पुनर्स्थापित भएपछि, यसले आफ्नो सङ्गठनात्मक शक्तिलाई पुनर्स्थापित गर्न र विभाजनकारी तत्त्वहरू (माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी) लाई अलग गर्न सफल भयो ।

    फिनिक्स चराको पुनर्जन्मजस्तै गरी यसले आफ्नो पूर्ण शक्ति र वैभव फिर्ता प्राप्त गर्‍यो । राजनीतिक सन्दर्भमा, एमालेले ठूला विभाजन र सङ्कटपछि पनि आफ्नो आधारभूत चुनावी शक्ति खासै गुमाएको छैन । अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा ह्यारी ट्रुम्यानको सन् १९४८ को आश्चर्यजनक पुनरागमन (कम्ब्याक) वा रिचर्ड निक्सनको पुनरागमन जस्तै, एमाले पनि राजनीतिक रूपमा मृत घोषित भइसकेपछि पनि चुनावी मैदानमा बलियो उपस्थिति जनाउन सफल हुन्छ । विभाजनका कारण सिट सङ्ख्यामा क्षति भए पनि, एमाले नेपालको संसदमा दोस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा निरन्तर कायम रहिरह्यो, जसले विभाजनकारी समूहहरूलाई अन्ततः आफ्नो संरचनामा फर्किन बाध्य पार्यो ।

    फिनिक्सको पखेटा : पुनरुत्थानका संस्थागत कारकहरू

    एमालेको बारम्बारको पुनरुत्थान कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु यसको संस्थागत र वैचारिक संरचनामा निहित विशिष्ट विशेषताहरूको परिणाम हो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेकपा (एमाले) को दीर्घायुका लागि आवश्यक वैचारिक इन्जिन हो । जबजले पार्टीलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी अडानबाट विचलित नभई बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्न अनुमति दिन्छ । यो वैचारिक आधारशिलाले एमालेलाई अन्य क्रान्तिकारी वामपन्थी समूहहरू (जो संसदीय राजनीतिमा पूर्णतया प्रतिबद्ध छैनन्) बाट अलग राख्छ । सङ्कटको समयमा जबजले नेतृत्वलाई वैचारिक कठोरता कायम राख्दै आवश्यक भएमा गठबन्धनहरू बनाउन वा तोड्न निर्णायकताका साथ कार्य गर्न अनुमति दिएको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सीमित गरे तापनि, विभाजनकारी गुटहरूलाई नियन्त्रण गर्न र संस्थागत अखण्डता कायम गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।

    सङ्गठनात्मक सञ्जाल र पार्टी क्याडरको निरन्तरता

    नेकपा (एमाले) को पुनरुत्थानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक यसको विशाल र सुव्यवस्थित सङ्गठनात्मक संरचना हो । ६ लाख ५० हजार सङ्गठित सदस्यले यो पार्टीलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र स्थिर कम्युनिस्ट सङ्गठनका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो विशाल कार्यकर्ता आधार नै एमालेको ‘आनुवंशिक सामग्री’ हो । शीर्ष नेतृत्व नै विभाजित हुँदा विशाल र संस्थागत क्याडर संरचनाले पार्टीको मूल ‘शरीर’ वा सङ्गठनात्मक डीएनएका रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ एमालेको राजनीतिक पुनरुत्थान मुख्यतया शीर्ष नेतृत्वको करिश्मामा नभई यसको बलियो, संस्थागत र तल्लो तहको आधारमा निहित छ । यही तल्लो तहको स्थिरताले शीर्ष स्तरमा हलचल पैदा हुँदा समेत पार्टीको विरासत बरकरार रहिरहेको छ ।

    राष्ट्रियताको ब्रान्डिङ र भूराजनीतिक सन्तुलन

    एमालेले भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै ‘सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुता छैन’ को सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । राजनीतिक सङ्कटको समयमा, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने एमालेको विगतको क्षमताले यसलाई आम नागरिकमाझ पुनर्जीवित हुन मद्दत गरिरहेको छ । यो रणनीति विशेष गरी जेन जीजस्ता आन्दोलनकारी समूहहरूको आलोचनाका बाबजुद अन्य पार्टीहरूलाई आफ्नो अडानमा कायम राख्न सहयोगी भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको वकालत गरेर, एमालेले आफूलाई एक अपरिहार्य राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसले राजनीतिक असफलताको दागलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ ।

    निष्कर्ष र भविष्यको प्रक्षेपण

    नेकपा (एमाले) नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिरन्तन फिनिक्स हो । यसको इतिहासले मिथकीय सत्यलाई राजनीतिक रूपमा ‘विनाश सधैँ नयाँ सुरुवात हो’ भन्ने पुष्टि गर्दछ । एमालेको ‘अवसान/पतन’ चक्रीय, अनुमानित र अन्ततः आफ्नो संस्थागत अस्तित्वलाई बलियो बनाउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया भएको छ ।

    बारम्बार फुट्नु र जुट्नु नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुरानो प्रवृत्ति/नियति हो । चक्रीय अस्थिरताले एमालेलाई अप्रत्याशित रूपमा बलियो बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि, माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रजस्ता यसका प्रतिस्पर्धीहरू पनि अत्यधिक अस्थिर छन् र निरन्तर गठबन्धन वा नयाँ विलयको खोजीमा छन् । यसले एमालेलाई नेपालको वामपन्थी राजनीतिको सबैभन्दा बलियो सङ्गठनात्मक लङ्गर (केन्द्र/आधार) का रूपमा आफ्नो स्थान कायम राख्न मद्दत गरेको छ । जसले गर्दा यो अरूभन्दा छिटो खरानीबाट पुनः चक्र सुरु गर्न सक्षम देखिन्छ । यसरी, समग्र प्रणालीको अस्थिरताको विरोधाभासपूर्ण अवस्थाका बिच पनि एमाले तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ, जसले यसलाई नेपाली वामपन्थी राजनीतिको अपरिहार्य केन्द्र बनाउँदै आएको छ ।

    पुनरुत्थानको सीमा र दिगोपनका लागि चुनौतीहरू

    नेकपा (एमाले) को पुनरुत्थान क्षमता राजनीतिक रूपमा अभूतपूर्व भए तापनि, यसको चिरस्थायी अस्तित्वको लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू छन् । पहिलो, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा – जेन जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै पुराना राजनीतिक ढाँचाहरूलाई चुनौती दिएको छ । एमालेले आफ्नो पुनर्जीवनलाई केवल राजनीतिक खेलमा सीमित नगरी आर्थिक समृद्धि र ठोस शासन सुधार मार्फत युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि पार्टीले प्रणालीगत असफलताको आरोपलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसको संस्थागत लचिलोपन मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ ।

    दोस्रो, नेतृत्वको केन्द्रीकरणको चुनौती – केपी शर्मा ओलीमा अत्यधिक नेतृत्व केन्द्रीकरणले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई दबाउन सक्छ, जसले भविष्यमा थप गुटगत विस्फोटको जोखिम बढाउन सक्छ, जसरी सन् २०१९ मा माधव नेपालले असन्तुष्टि दर्ता गराएका थिए । आफ्नै वैचारिक र साङ्गठनिक संरचनाको बोझ बोक्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने वा बोझ धेरै भारी भयो भने, अर्को पतन/विघटनको ‘अग्नि’ अझ विनाशकारी र पेचिलो हुन सक्छ । तसर्थ एमालेको दीर्घकालीन दिगोपन यसको वैचारिक सिद्धान्त (जबज) र आन्तरिक सङ्गठनात्मक सन्तुलन कायम राख्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ ।

    पचास वा साठीको दशकका जस्ता छैनन् अहिलेका जनता र निस्वार्थ भावले पार्टीमा सङ्गठित कार्यकर्ता । प्रत्येक घटनाक्रमको एकएक हिसाबकिताब राखेर बसेका छन् । फेरि पनि देश-विदेशी प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र गरे, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने जस्ता अमूर्त कुरा र झुटो आश्वासन बाँडेर फेरि मौका दिनुहोस् भन्ने अनुरोध अब जनता र कार्यकर्ताले मान्ने छैनन् । “अन्त जान मन छैन, घरबार होला भन्ने भर छैन” भन्ने द्विविधापूर्ण मनस्थिति इमान्दार र निस्वार्थ कार्यकर्तामा बढेको छ यतिबेला ।

    त्यसैले गर्दा थुप्रै इमान्दार कार्यकर्ता, भोटर पछिल्लो आम निर्वाचनमा निष्क्रिय देखिएका थिए । नेतातन्त्रजस्तो बनेको ‘लोकतन्त्र’ मा विश्वास गरीराख्न र नेताहरूलाई कुर्सीमा पुनर्बहाली गर्न मात्र सच्चा एमालेजन तयार हुने छैनन् अब । कमी-कमजोरी बेलैमा सच्याएर, पार्टी सङ्गठनलाई चलायमान गर्न सके एमालेको पुनरागमनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

  • रिटर्नीको भूमिका : जेन-जी आन्दोलनले सोच बदल्यो, हामी कर्म बदल्छौँ

    रिटर्नीको भूमिका : जेन-जी आन्दोलनले सोच बदल्यो, हामी कर्म बदल्छौँ

    नेपालको सामाजिक-राजनीतिक इतिहासमा जेन–जी आन्दोलन एउटा गहिरो चेतनाको विस्फोट थियो। त्यसले परम्परागत संरचनामा विद्यमान निराशा, असमानता र अन्यायविरुद्ध जनतामा नयाँ विश्वास जगायो, ‘परिवर्तन सम्भव छ।’

    राजनीतिकमात्र होइन, सामाजिक र वैचारिक स्तरमा पनि यो आन्दोलनले सोच्ने, प्रश्न गर्ने र सुधारको आकांक्षा राख्ने नागरिक चेतनाको पुनर्जागरण गर्‍यो।

    जेन–जी आन्दोलनपछि देशले खुला राजनीतिक अभ्यास, स्थानीय स्वशासन र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको आवश्यकता र महत्त्व दर्शायो । समाजले युवा पुस्ताको आवाज, विचार र दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्न थालेको छ । यस्तै परिवर्तित परिवेशमा विदेशमा ज्ञान,  सीप, पूँजी र दृष्टि बटुलेर फर्किएका रिटर्नीहरू देशको आर्थिक, सामाजिक ,सांस्कृतिक र  राजनीतिक पुनर्निर्माणका सक्रिय अभियन्ता बनेका छन्।

    जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कार वंशवाद, गुटवाद र दलीय स्वार्थविरुद्ध युवापुस्ताको विद्रोहको रूप लियो । यो आन्दोलनको सार थियो, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा आधारित नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्नु। आन्दोलनपछिको नेपालमा केही महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणहरू देखिए ।

    नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको परिभाषा विस्तार भयो । स्थानीय शासनमा जनसहभागिता बढ्यो । युवा र प्रवासी नेपालीको आवाज राजनीतिमा सुनिन थालियो र राजनीतिमा चासो नराख्ने ठूलो युवा पुस्ता राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा आकर्षित भयो । र, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुशासनजस्ता अवधारणा जनचेतनाको केन्द्रमा आए।

    तर, यस्ता रूपान्तरणका बीच आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीको अभावले विदेशतर्फको निर्भरता अझ बढ्यो । यही कारण ‘रिटर्नीहरू’, अर्थात् विदेशमा अनुभव बटुलेर फर्किने वर्ग परिवर्तनको नयाँ वाहक बन्नुपर्ने आवश्यकता र महत्त्व अझ बढेर गयो ।

    रिटर्नीहरूको परिभाषा र पृष्ठभूमि

    रिटर्नीहरू बेहद विविध वर्गका हुन् । कसैले श्रमका लागि गएका, कसैले अध्ययनका लागि, कसैले व्यवसायका लागि । उनीहरू विश्वका विभिन्न भूगोलमा फरक-फरक राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीको अनुभव लिएर आएका छन् ।

    यस्ता अनुभवले उनीहरूलाई नेपालका चुनौतीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्न र समाधान खोज्न सक्षम बनाएको छ। रिटर्नीको संख्या लाखौँमा छ, तर सबैको साझा विशेषता हो  ज्ञान, सीप, अनुशासन र परिवर्तनप्रतिको आस्था ।

    बदलिएको अवस्था र रिटर्नीको सम्बन्ध

    जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति, प्रशासन र नागरिक मानसिकतामा ‘परिवर्तन चाहिने’ मनोविज्ञान स्थापित भयो । यस्तो खुला वातावरणले रिटर्नीलाई आफ्ना ज्ञान, सीप, पूँजी र विचार प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरेको  छ। अघिल्लो पुस्ताले राज्यमा निर्भरता राख्ने संस्कृति बनाएको थियो, तर रिटर्नीले ‘स्व–उद्यम’ र ‘सहभागितामूलक विकास’ को सोच ल्याए ।

    उनीहरूले गाउँदेखि शहरसम्म नयाँ उद्यम, सहकारी, प्रविधि, कृषि–व्यवसाय, शिक्षा सुधार र सामाजिक परियोजना सञ्चालन गरेर स्थानीय विकासलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सोचसँग जोडिरहेका छन् । यसरी हेर्दा वर्तमान अवस्थामा रिटर्नीको सम्बन्ध देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सबै क्षेत्रमा अपरिहार्य हुँदै आएको छ ।

    भूमिका र महत्त्व

    रिटर्नीको भूमिका बहुआयामिक छ । उनीहरू नेपालका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, र राजनीतिक संरचनामा नयाँ शक्ति, नयाँ सोच र नयाँ अभ्यास ल्याउने उत्प्रेरक हुन् ।

    विदेशमा कमाएका पूँजीमात्र होइन, त्यहाँका कार्य संस्कृति, दक्षता र व्यवस्थापन प्रणाली पनि ल्याएका छन् । उनीहरूले नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने प्रयास गरेका छन् । उदाहरणका लागि– काठमाडौँ, चितवन, सुर्खेतलगायत देशका विभिन्न भागमा  रिटर्नीले प्रविधि–आधारित कृषि फर्म, हाइड्रोपावर, विविध उत्पादनमूलक उद्योग तथा जैविक उत्पादन उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। धेरै रिटर्नीले वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनमा योगदान पुर्‍याउँदै रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमीबाट इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड इकोनोमीतर्फको रूपान्तरणमा भूमिका खेलेका छन्।

    उनीहरूले ‘रोजगार खोज्ने होइन, सृजना गर्ने’ सोच फैलाएका छन् । यसरी हेर्दा, रिटर्नी नेपालका आर्थिक पुनर्जागरणका जीवित आधार स्तम्भ हुन् ।

    सामाजिक भूमिका, परिवर्तनका संवाहक

    रिटर्नीले सामाजिक चेतनाको स्तरमा अद्भूत परिवर्तन ल्याएका छन् । विदेशमा रहँदा उनीहरूले देखेका अनुशासन, समानता, र श्रमप्रतिको सम्मानजस्ता मूल्य नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिरहेका छन् ।

    उदाहरणका लागि- गाउँमा शिक्षा, सरसफाइ, स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानताका अभियानको  सञ्चालन । सामुदायिक पुस्तकालय, सीप तालिम केन्द्र र महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम स्थापना । सामाजिक भेदभाव र जातीय अन्यायविरुद्ध सार्वजनिक आवाज उठाउने कार्य । रिटर्नीले सामाजिक संरचनामा ‘विकास नागरिकको हातबाट सुरु हुन्छ’ भन्ने चेतना फैलाएका छन् ।

    राजनीतिक भूमिका

    जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणमा पुरानो नेतृत्व प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । रिटर्नी यही असन्तुष्टिलाई सकारात्मक राजनीतिक चेतनामा रूपान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना बोकेका छन् ।

    उनीहरूले विदेशमा देखेका सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिताका अभ्यास स्वदेशमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । कसैले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन्, कसैले पुराना इतिहास बोकेका दलहरूलाई नयाँ सोच र कार्यशैलीका साथ आजको आवश्यकताअनुसार रूपान्तरित गर्नका लागि भूमिका खेलिरहेका छन्, कसैले गैर दलीय सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेका छन् । रिटर्नी पुरानो राजनीतिक सोचलाई चुनौती दिँदै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र वैकल्पिक सोचका प्रतिनिधि बनेका छन् ।

    वैचारिक भूमिका

    रिटर्नीको सबैभन्दा गहिरो योगदान वैचारिक स्तरमा छ । उनीहरूले ‘देशको विकास सरकारले मात्र होइन, नागरिकको सहभागिताले पनि हुन्छ’ भन्ने चेतना फैलाएका छन्।

    विदेशमा विविध राजनीतिक प्रणाली, विकास मोडेल र नागरिक अधिकार अभ्यास देखेका रिटर्नीहरूले नेपालमा सुधारको नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्दछन् । तिनीहरू प्रायः ‘सामाजिक उद्यमशीलता’ र ‘उत्तरदायी नागरिकता’ लाई समान रूपमा जोड्छन् ।

    त्यसैले, रिटर्नी केवल सीपयुक्त जनशक्ति होइनन्, उनीहरू चिन्तनका अभियन्ता, संवेदनशील नागरिकताका प्रतीक र नयाँ नेपालको दर्शनका वाहक हुन् ।

    सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक  भूमिका

    रिटर्नीहरूले विदेशमा बस्दाबस्दै नेपालका परम्परा, भाषा र पहिचानको प्रचार पनि गरेका छन् । फर्किएपछि उनीहरूले नेपाल र विश्वबीचको सांस्कृतिक पुलको रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । नेपालको पहिचानलाई विश्व बजारमा फैलाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी स्थापना गर्ने काममा उनीहरू अगाडि छन्।

    राष्ट्रिय महत्त्व, दीर्घकालीन योगदान

    रिटर्नीको अनुभव र दृष्टिकोणले नेपाललाई दीर्घकालीन विकासको बाटोमा अघि बढाउने शक्ति दिएको छ। उनीहरूले दृष्टि–आधारित विकासको अभ्यास बढाइरहेका छन्, जसले राज्यको नीति र नागरिकको व्यवहारबीचको दूरी घटाउँछ। त्यसैले, रिटर्नी नेपालको मानव पूँजी विकासका अभिन्न अंग हुन्।

    चुनौती

    यी सबै उपलब्धिका बीच रिटर्नीले केही प्रमुख चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । नीति र कानुनी अव्यवस्था, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, सामाजिक अस्वीकार्यता र नकारात्मक मानसिकता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मुख्य चुनौती हुन् । यी चुनौती पार गर्न राज्य र समाज दुवैले सहकार्य गर्नुपर्छ ।

    परिवर्तनको सशक्तीकरण

    रिटर्नीहरूले जेन–जी आन्दोलनको ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने भावनालाई अगाडि देखिने  व्यवहारमा उतारिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा सहकारी, विद्यालय सुधार, सामुदायिक विकास र उद्यमशीलता विस्तार गरेर उनीहरूले देशलाई आधारभूत रूपमा सशक्त बनाइरहेका छन्।

    जेन–जी आन्दोलनले नेपालमा नयाँ राजनीतिक चेतना जगायो, र रिटर्नीहरूले त्यो चेतनालाई स्थायी विकासको यात्रामा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको ज्ञान, सीप, दृष्टि र पुँजीले नेपाललाई आत्मनिर्भर, समावेशी र पारदर्शी समाजतर्फ डोर्‍याइरहेको छ।

    मुख्य सुझाव

    १. रिटर्नीको सीप अभिलेख गर्न र समायोजन गर्न राष्ट्रिय रिटर्नी नीति बनाइनुपर्छ।

    २. रिटर्नी उद्यमका लागि कर छूट, लगानी ग्यारेन्टी र ऋण पहुँच सुलभ बनाइनुपर्छ।

    ३. स्थानीय सरकार र रिटर्नी नेटवर्कबीच सहकार्य गरी समुदाय–आधारित परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ।

    ४. रिटर्नीको प्रतिनिधित्व नीति–निर्माण तहमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

    ५. रिटर्नीलाई परिवर्तित समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ .

    ‘जेन–जी आन्दोलनले सोच बदल्यो, रिटर्नीले त्यो सोचलाई कर्ममा बदल्दै छन् ।’

    (लेखक रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।) 

  • माओवाद दुई दिनको रहर, जबज सदाबहार

    माओवाद दुई दिनको रहर, जबज सदाबहार

    तीन दशकदेखि कहिले जनयुद्ध, कहिले जातीय राज्य र कहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको रडाँको गर्दै आएको माओवादको औपचारिक रूपमै तिलाञ्जलि भएको छ । यसपछि माओवादलाई कसैले आफ्नो मुखुण्डो बनाए पनि त्यसले खास अर्थ राख्ने छैन । प्रचण्डले व्यावहारिक रूपमा त शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन थालेदेखि नै माओवाद छोडिसकेका हुन् । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक लाइनमा प्रचण्ड आइपुगेकै हुन् ।

    दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टीबाट तेस्रो पार्टीमा झरेपछि माओवाद र संसदीय निर्वाचन सँगसँगै जान नसक्ने हुँदा माओवादी पार्टीले माओवाद छोड्नु पर्छ भन्ने बहस माओवादी पार्टीमा चल्न सुरु भएको थियो । तर, माओवाद आफ्नो पार्टीको लाइफ लाइन भएकोले त्यसलाई छोड्न नसकिने प्रचण्डलगायत माओवादीका शीर्ष नेताले बताउँदै आएका थिए ।

    अन्ततः प्रचण्ड समूह र एमालेलगायत विभिन्न पार्टीमा बहिर्गमित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, महिन्द्र यादव मिलेर नयाँ पार्टी बनाएपछि माओवाद नेपालमा रबरको हात्तीसरह भएको छ । कथाकार स्लोमिर म्रोजेकले सन् १९६२ मा ‘हात्ती’ शीर्षकको एक कथा लेखे । कथाको सारांश यसप्रकार छः

    एउटा प्राणी उद्यानमा सबै प्रकारका वन्यजन्तु राखिएका थिए । तर त्यहाँ हात्ती राख्न सकिएको थिएन । देशको मुक्ति दिवसको दिन सो उद्यानलाई सरकारले एउटा हात्ती उपहार दिने निर्णय गर्‍यो । उद्यानमा हात्ती आउने खबरले त्यहाँका कर्मचारीहरू बिछट्ट खुसी भए । तर प्राणी उद्यानका कर्मचारी त्यतिबेला झन् चकित भए, जतिबेला तिनीहरूले उद्यानको कार्यकारी निर्देशकले केन्द्रमा हात्ती किन्न र पाल्न सस्तो तरिका अपनाउनु पर्ने आशयको पत्र पठाए । उसको प्रस्ताव थियो, वास्तविक हात्ती किन्न र पाल्न ठूलो खर्च लाग्ने भएकोले र ठाउँको समेत अभाव हुने भएकोले बरू त्यसको ठाउँमा ठीक साइजको रबरको हात्ती राखिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसलाई हात्तीकै रङ लगाएर रेलिङमा अड्याएर राखिनेछ । र त्यसको अगाडि एउटा सूचना टाँसिनेछ-‘यो हात्ती लोसे छ’ । वास्तविक हात्ती किन्ने पैसाले जेट किन्न सकिन्छ ।

    मन्त्रालयको कर्मचारीले खर्च घटाउने कार्यकारी निर्देशकको उक्त ‘राम्रो’ प्रस्ताव तुरुन्त स्वीकृत गरिदियो । उद्यानमा रबरको हात्ती बनाउने काम सुरु भयो । यसमा समस्या के थियो भने जनतामा हात्तीको आगमनबारे जानकारी भइसकेको र उनीहरू हात्ती हेर्न बढी नै उत्सुक भएकोले रबरको हात्ती बनाउने काम राती कसैले नदेख्ने गरी गर्नु पर्ने भयो । एउटा गोप्य निर्माणस्थलमा दुईजना कर्मचारी त्यो हात्ती बनाउने रबरलाई दुईतिरबाट फुक्न थाले । घण्टौं फुक्दा पनि पार नलागेपछि हात्ती फुलाउने उपाय खोज्न थाले । नजिकै ग्याँस पाइप देखेका उनीहरूले हात्तीमा ग्याँस भर्ने विचार गरे । ग्याँस पाइप जोडेको केही मिनेटमै रबरको हात्ती तयार भयो । यो काँटीकुटी वास्तविक हात्ती नै थियो । भोलिपल्ट बिहान सो हात्तीलाई तयार गरिएको स्थानमा सारियो । हात्ती नजिकै सूचना लेखियो,’निकै लोसे हात्ती, प्रायः चल्दैन’ ।

    भोलिपल्ट बिहानै एक हुल विद्यार्थी लिएर त्यहाँ एक शिक्षक अवलोकन भ्रमणको लागि आए । हात्तीको बारेमा उनी विद्यार्थीलाई पढाउन थाले । ‘हात्ती एउटा शाकाहारी स्तनधारी प्राणी हो, यसले आफ्नो सुँडको सहायताले सानातिना रुख तान्छ र पातहरू खान्छ । यो ह्वेल माछापछिको दोस्रो र जमिनमा पाइने सबैभन्दा ठूलो प्राणी हो’ । विद्यार्थी खुरुखुरु नोट बनाउँदै थिए । उनीहरू हात्तीले कहिले नजिकैको रुखको हाँगा भाँच्ला भनेर पर्खेर बसे । त्यही बेलामा अलिअलि हावा चल्यो, रुखका पात हल्लिए ।

    शिक्षकले भने,’एउटा पूरा विकसित हात्तीको तौल दशदेखि तेह्र हजार पाउण्ड हुन्छ’ ।

    अचानक हात्ती जुर्मुरायो र हावामा उड्न थाल्यो । केही समय त्यो आकाशमै विचरण गरिरह्‍यो । हावा शान्त हुनेबित्तिकै हात्ती जमिनमा खस्यो, सिउडीको झ्याँङमा पर्‍यो र हावा खुस्क्यो ! दत्तचित्त भएर हात्तीको बारेमा पढिरहेका विद्यार्थी नोट फालेर गुण्डागर्दीमा उत्रिए । तिनीहरूले टन्न पिए, झ्यालका सिसा फुटाए । नेपालमा ‘माओवाद’ को हालत त्यस्तै भएको छ ।

    चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्तिबाट अति प्रभावित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली धरातलीय यथार्थमा विकसित गराउने नेकपा (एमाले) को २०४९ मा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनले पास गरेको जनताको बहुदलीय जनवादी विचारको लोकप्रियताका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेको थियो । लगभग त्यही समयदेखि फुक्न थालिएको बेलुनको हात्तीरूपी माओवाद तीन दशकपछि फुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । विचार र व्यवहारमा तादात्म्य राख्न नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।

    हाल विभिन्न भङ्गालामा विभक्त कम्युनिस्ट नेताहरूले विचारका चर्का-चर्का कुरा गरे पनि जननेता मदन भण्डारीको दूरदृष्टि, वैचारिक प्रस्टता र विचार र व्यवहारको तादात्म्यसँग कसैको तुलनै हुन सक्दैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालका विभिन्न अनुभव नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि केवल सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छन् तर तिनीहरूलाई यहाँ कपी पेस्ट गर्न सकिँदैन भन्ने नेपालमा स्थापित भएको छ । नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको बहुदलीय जनवादको राजमार्गमा मात्र हिँड्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा आइपुगेको छ । यो निकै सकारात्मक छ । वाम मतदातामा यो तथ्य स्थापित हुने बित्तिकै विचारविहीन बड्डाहरूको राजनीतिक हैसियत समाप्त हुन्छ, एमाले झन् बलियो हुन्छ ।

    औपचारिक रूपमा नेपालबाट माओवादको बिदाई गरेपछि जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गर्ने सम्पूर्ण समूह र व्यक्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह एमालेमा सामेल भएर अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ । र, यसबाट समाजवादको यात्रा पनि थप सहज हुनेछ ।

    चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसलाई उनका शिष्यले एक दिन सोधे–‘दाँत ढिलो आउँछन्, चाँडो जान्छन् तर जिब्रो रहिरहन्छ किन ?’

    उत्तरमा कन्फुसियसले भने–‘दाँत धेरै कडा हुन्छ, त्यसकारण चाँडै जान्छ तर जिब्रो नरम हुन्छ त्यसकारण रहिरहन्छ ।’

    नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रममा माओवादको पतन चाँडो हुनु र जनताको बहुदलीय जनवाद सदाबहार हुनु यही प्रमुख कारण हुन सक्छ ।

  • देश बनाउने कि दल बढाउने ?

    देश बनाउने कि दल बढाउने ?

    नेपाल आज यस्तो द्वन्द्वमय मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रश्न उठेको छ: हाम्रो प्राथमिकता देश बनाउनु हो कि दल बढाउनु? लोकतन्त्रको मूल सार जनताको विश्वास, जनादेश र संवैधानिक प्रक्रियामा निहित हुन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यस आधारबाट टाढिँदै गएको छ। जनादेश प्राप्त नेतृत्वलाई सडकबाट आक्रमण गर्न खोज्ने, संवैधानिक ढाँचालाई कमजोर पार्ने, “जेनजी” जस्ता क्षणिक प्रवाहको नाममा असन्तुष्टिका लहरलाई विद्रोहमा रूपान्तरण गर्ने, र सामाजिक सञ्जालको भीडलाई नै निर्णयकर्ताको भूमिकामा उभ्याउने प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो वातावरणमा दल खोल्नु र देश बनाउनु बीचको भिन्नता झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ।

    नेपालमा अहिले १२२ भन्दा बढी दल दर्ता भएका छन् । कागजमा हेर्दा यो बहुदलीय अभ्यासको समृद्धि जस्तो देखिए पनि वस्तुतः यो अस्थिरताको सूचक बनिसकेको छ। दल खोल्नु सजिलो छ, तर राष्ट्रिय राजनीति सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। राजनीतिक दल स्थापित गर्न मिडियाबाजी र फेसबुक, युट्युबको भीड आवश्यक पर्दैन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति निर्माण कौशल, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक सन्तुलन बुझ्ने क्षमता, जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व र संस्थागत अनुशासन चाहिन्छ। यिनै तत्वहरूको कमी अहिले देखिएका नव-दलीय व्यक्तिका गतिविधिहरूमा स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ।

    नेपालमा दल खोल्ने प्रचलन वास्तविक राजनीतिक चेतनाको परिणाम होइन, धेरैजसो असन्तुष्टि, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई राजनीतिक अवसरमा बदल्ने प्रवृत्तिको बहाव हो। यस्तो माहोलमा जनादेशलाई अवमूल्यन गरिँदै छ। एकपटक जनताले दिएको म्यान्डेटलाई मन नपरेपछि हटाइदिन मिल्ने सोचले नेतृत्वप्रति अपमान बढ्दै गएको छ। नेतृत्व असफल भयो भने आलोचना अनिवार्य हो, प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ, सुधारका माग जायज छन्, तर जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक विद्रोहमार्फत सत्तापलट गर्ने प्रवृत्ति कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, यो राज्य संरचनालाई ध्वस्त पार्ने खतरनाक सोच हो।

    यसरी दल खोल्ने लहरले देशलाई कहाँ पुर्‍याइरहेको छ? बढी दल हुनु भनेको बढी लोकतन्त्र होइन। संसारका अधिकांश सफल लोकतन्त्रमा दुईदेखि तीन ठूला, जिम्मेवार र विचारयुक्त दल हुन्छन्। यस्तो संरचनाले स्थिरता दिन्छ, प्रतिपक्षलाई प्रभावकारी बनाउँछ, सत्ता सन्तुलन मजबुत राख्छ, र नीति–निर्णय दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। तर नेपालमा दलहरू च्यातिएको कपडाजस्तो बिखरिँदै जाँदा राष्ट्रिय राजनीति दलदल बन्दै गएको छ। कुन दल कति दिन टिक्छ, कसले कहिले कसलाई साथ दिन्छ, को कुन असन्तुष्टिभित्र जन्मिन्छ? यही प्रश्नहरूले राजनीति सञ्चालनमा अविश्वास गहिर्याइदिएको छ।

    आजको राजनीतिक अव्यवस्था केवल नेतृत्वकै कारण उत्पन्न भएको होइन, यसमा समाजमा गैर-राष्ट्रिय तत्वबाट बढ्दै गएको प्रतिक्रियावादी सोचले पनि भूमिका खेलेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालले राष्ट्र-धारणा निर्माणको सटीक मापन गुमाएको छ। युट्युब, टिकटक, लाइभ भिडियो र फोहोर प्रचार–प्रसारको भीडमा वास्तविक राजनीतिक चेत दबिएको छ। लोकप्रियताको लहरलाई नेतृत्व योग्यताको सङ्केत मान्न थालिएको छ। लाइकहरूको सङ्ख्याले राष्ट्रको दिशा निर्धारित गर्छ जस्तो वातावरण छ। यस्ता प्रवृत्तिले जनतामा दिग्भ्रम फैलाएको छ, र राज्य संयन्त्रमा सङ्क्रमणलाई कायम राखेको छ।

    राजनीतिक अस्थिरताका दृश्यहरू आज हामी प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। सरकार वैधानिक छैन, संसद कोमा छ, न्यायालय राजनीतिक व्याख्याभित्र घेरिन्छ, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्ष वैज्ञानिक तर्कभन्दा भावनात्मक हल्लाको प्रभाव बढ्छ, विकास नीति बीचमै अपूर्ण रहन्छ, रोजगारका अवसर सीमित हुन्छन्, अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जान्छ। यसको मूल जरा भनेकै जिम्मेवारीविहीन नेतृत्व पैदा गर्ने अव्यवस्थित राजनीतिक अभ्यास हो। कुनै पनि देश भावनात्मक लोकप्रियताको आधारमा बन्ने होइन, देश जिम्मेवारी, योग्यता र दृष्टिकोण भएका नेतृत्वको काँधमा उठ्ने कुरा हो।

    यही कारणले अहिले नेपाली राजनीतिले एउटा ऐतिहासिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। संविधान र संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने, जनादेशलाई आधार मानेर राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग र मनपरी हस्तक्षेपलाई रोक्ने, र दीर्घकालीन स्थिरता र विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। संसदलाई पुनर्जीवित गर्नु र संविधानको पूर्ण पालनामा फर्कनु आज अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। संसद कमजोर हुँदा सडक सशक्त हुन्छ, र सडक सशक्त हुँदा राज्य कमजोर बन्न जान्छ।

    यस स्थितिबाट निस्कन सबैभन्दा व्यावहारिक बाटो सर्वदलीय सहमति हो। राजनीतिक सङ्कटले देशलाई फेरि सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा धकेलिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता–प्रतिस्पर्धालाई केही समयका लागि पर राख्दै राष्ट्रहितका प्रमुख एजेन्डाहरू: आर्थिक स्थिरता, वैदेशिक नीति स्पष्टता, विकास र रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै दलले साझा सहमति बनाउनु उचित हुन्छ। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले सङ्कटका अस्थिर क्षणमा सर्वदलीय सहमति सरकार गठन गरेको इतिहास छ। नेपाल अहिले त्यही मोडमा छ, जहाँ दीर्घकालीन स्थिरता र राष्ट्रिय एकता अत्यन्त आवश्यक छ।

    तसर्थ, दलहरू टुक्र्याउँदै देशलाई कमजोर बनाउनु भन्दा पहिल्यै रहेका ठूला, अनुभवी र संस्थागत दलहरूलाई नै सुधार गर्दै बलियो बनाउनु नै राष्ट्रको हितअनुकूलको विकल्प हो। दलहरू धेरै हुँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकार मनपरी हुन्छ, र सरकार मनपरी हुँदा जनता पीडित हुन्छन्। दुई–तीन ठूला, विचारयुक्त र अनुशासित दलहरू हुनु नै एक दिगो लोकतन्त्रको आधार हो, जहाँ सरकारले काम गर्छ र प्रतिपक्षले निगरानी गर्छ।

    राजनीति लोकप्रियताको चिल्लो मैदान होइन, यो जिम्मेवारी, परिपक्वता र राष्ट्रहितको खोज हो। देश बनाउने नेतृत्व भाषणले होइन, दृष्टिले चिनिन्छ। तर अहिले पनि कतिपयले युट्युब र फेसबुकको जनप्रियतालाई राजनीतिक विकल्प ठानिरहेका छन्। राजनीतिक विकल्प बनाउन अनुभव, अध्ययन, चेतना र राष्ट्रिय सेवा मनोवृत्ति आवश्यक हुन्छ। जसले न जनादेश बुझेका छन्, न संविधानको भाव बुझेका छन्, न राज्य संरचनाको गहिरो अर्थ बुझेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले दल खोल्दा देश उज्यालो होइन अझ अन्धकारतर्फ लैजान्छ।

    नेपाल आज सङ्कटमा छ। सङ्कट नेतृत्वको मात्र होइन, चेतनाको पनि हो। जनताले गलत विकल्प छानेपछि देशले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ। तर सही विकल्प छानेपछि राष्ट्रको दिशा स्थिर, स्पष्ट र जिम्मेवार बन्छ। आजको परिस्थिति यही भन्छ। हामीले अब निर्णय गर्नुपर्छ, र त्यो निर्णय स्पष्ट हुनुपर्छ। देश बनाउने कि दल बढाउने?

    देश बनाउने मार्ग संविधानको सम्मान, जनादेशको रक्षा, संस्थागत स्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्व, सर्वदलीय सहमति र सक्षम राजनीतिक संरचनाबाट मात्र सम्भव छ। दल बढाउने प्रवृत्तिले भने देशलाई अराजकता, विखण्डन, अस्थिरता र निराशाको गर्तमा पुर्‍याउँछ। समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रिय गौरव तिनै अवस्थामा सम्भव हुन्छन्, जहाँ दलहरू बलिया, नेतृत्व सक्षम, र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन्छ। देशले आज यही बाटो खोजिरहेको छ, र त्यो बाटो छान्ने जिम्मा हामी सबैको काँधमा छ।

    (लेखक ढकाल नेपाल बौद्धिक परिषद्को सचिव तथा प्रचार प्रमुख हुन्।)

  • एमालेको नीति र नेतृत्व: भ्रम र वास्तविकता

    एमालेको नीति र नेतृत्व: भ्रम र वास्तविकता

    नेकपा (एमाले) का सन्दर्भमा अनेक भ्रम छर्ने काम भएको छ। ती भ्रमहरू पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् र तिनमा कुनै सत्यता छैन। यो पार्टीप्रति आम जनमानसमा भ्रम फैलाउन केही शक्तिहरू तल्लीन थिए र छन्। एमालेले राष्ट्र र जनताको हित तथा पक्षमा काम गरिरहेकोले राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी यी शक्तिहरू यो पार्टीलाई समाप्त पारेर केपी ओलीविनाको एमाले र एमालेविनाको नेपाल बनाउने भन्दै अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका थिए र छन्। यो समूहमा राष्ट्रघाती, जनघाती र देशद्रोही तत्त्वहरू पर्दछन्। यिनिहरूले अहिले मात्र एमालेलाई समाप्त पार्ने भनेका होइनन्, यिनिहरूको दुराशययुक्त हर्कत लामो समयदेखि कायम छ। ती षड्यन्त्रहरू देश र जनताविरुद्ध यद्यपि कायमै छन्। अन्ततः यिनको एक मात्र अभीष्ट मुलुकलाई विश्व मानचित्रबाट अलग गराई नेपाल र नेपालीको अस्तित्व मेटाउनु हो।

    तर नेपाली जनताको प्रिय यो पार्टी जनताको साथ र समर्थनमा, अझ संगठित, सुदृढ र एकताबद्ध भएर देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको त्यस्ता सबै षड्यन्त्र र हर्कतका विरुद्ध सशक्त भई अगाडि बढिरहेको छ र बढ्नेछ। यिनीहरूको एमाले सिध्याउने दिवास्वप्न सपनामै सीमित पारिनेछ। एमाले रहेसम्म नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र शीर उच्च बनाउने कार्य हुनेछ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र मुलुकको भौगोलिक अखण्डता कायम गरिनेछ।

    नेकपा (एमाले) पुरानो दल भएको हुँदा यो पार्टी पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ र यसको भविष्य छैन भन्ने व्यक्ति, समूह वा शक्तिहरूको कुतर्क गर्ने जमात पनि नभएको होइन। यो भनाइमा कुनै सैद्धान्तिक आधार, तर्क र तथ्य छैन। तर्क पनि कस्तो कि दल पुरानो भएको हुनाले यसको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने ? पुरानोले गर्न नसक्ने नयाँले गर्ने भन्ने हुन्छ र ? तर एमालेले यहाँसम्म आइपुग्दा देश र जनताका लागि के-कति काम गर्‍यो ? त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ तर यो शक्ति यसो गर्न चाहँदैन।

    आउँदा दिनमा पुनः नेकपा (एमाले) ले राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नुको विकल्प छैन। नेपाली जनता यस पार्टीबाट मात्रै मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। त्यसै हुनाले यो पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विस्तार गर्नु सबै एमालेजनहरूको यतिबेलाको प्रमुख अभिभारा हो।

    ‘एमाले पार्टी त ठीकै हो तर यसको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ’ भन्ने पक्ष पनि देखा नपरेको होइन । पार्टी ठीक, नेतृत्व बेठीक हुन्छ र ? नेतृत्वले नै पार्टीको समग्र कामको नेतृत्व गर्दछ। यति कुरा पनि नबुझी नेतृत्व र पार्टीबीचको भिन्नता खुट्याउन नसक्नु यी शक्तिहरूको ज्ञानप्रति टीठ व्यक्त गर्नुबाहेक अरू केही रहेन । पार्टीले त्यतिबेला सही नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सक्छ, जतिबेला नेतृत्व सक्षम, योग्य र अब्बल हुन्छ। सबै हिसाबले आज नेकपा (एमाले) मा स्थिति यस्तै रहेको छ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले सही विचार, नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम अगाडि सारी मुलुक रूपान्तरणको काममा जुटेको छ।

    यद्यपि यस्तो चिन्तन राख्ने व्यक्तिहरू शुभचिन्तक होलान् तर नेतृत्वप्रति असहिष्णु रहने व्यक्ति र समूह हुन्। तर यो समूह कुनै पनि संस्थाको भविष्य यसको नेतृत्वसँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्दैनन्।

    नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा कमरेड केपी ओली भएकै कारण वा भनौँ कमरेड केपी ओली मुलुकमा भएकै कारण एमालेजन र समग्र नेपालीहरूको शिर उच्च भएको छ। चाहे भूकम्पपछिको कहालीलाग्दो अवस्थामा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गरी त्यसको प्रतिरोध गरी परास्त गरेको विषय होस् र त्यसपछि छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरी चीनसमेत विश्वका अन्य देशहरूमा व्यापार गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको विषय होस्। यसको जस कमरेड केपी ओलीलाई नै जान्छ।

    नेपाली भूमि खासगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर मुलुकको संविधानमा समावेश गरी आफ्नो भूमि रक्षा गरेको विषय होस् वा सोही भूभागमा चीन र भारतले नेपाललाई कुनै सरोकार नराखीकन व्यापारिक मार्ग बनाउन सम्झौता गरेको विषय होस्, चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग दृढतापूर्वक यो विषय उठाएका कारण नेपालीहरूको स्वाभिमान उच्च बनाएको थियो। संविधान निर्माणका क्रममा र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका जगजाहेर नै छ।

    यति मात्र होइन, उहाँले नेपाली जनताका मुरिएका सपनाहरू बौऱ्याउनुभयो र कार्यान्वयनमा लैजाने कामको नेतृत्व गर्नुभयो। पछिल्लो कालमा जब उहाँ सरकारमा रहनुभएको थियो, त्यतिबेला उहाँले अगाडि सार्नुभएका काम, योजना र परियोजनाहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । वर्ष दिनभित्र त्रिवि कीर्तिपुरमा क्रिकेट मैदान सम्पन्न गर्ने कुरा, नागढुङ्गा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने विषय, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको विषय, दैलेखमा ग्यास उत्पादनको विषय, धौवादीमा फलाम खानी उत्खनन्को कार्य, सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन निर्माण, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युतीकरण, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा गरिएका उल्लेख्य कार्यहरू हुन्। यी सबै कुराले के बताउँछ भने उहाँ विकास र समृद्धिका संवाहक र दूरदृष्टि भएको व्यक्ति हो।

    नेकपा (एमाले) ले लिएका नीति सही र नेतृत्व सक्षम छन्। आगामी दिनमा यसको भविष्य उज्ज्वल छ। उज्ज्वल मात्र होइन, एमालेको मात्र भविष्य छ। किनभने एमालेलाई बुझ्न हिजो बुझ्नुपर्छ, आज बुझ्नुपर्छ। एमाले सत्तामा हुँदा जहिले पनि नेपाली जनता र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गरेको छ।

    चाहे ती विकास निर्माणका कुराहरू हुन् वा सुशासनका, गरिबी निवारण वा रोजगारी सिर्जनाका विषयहरूमा, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी ल्याई मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने होस् वा कृषिको रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा जनतालाई आबद्ध गर्ने वा स्रोतसाधनको परिचालनमा ध्यान दिने, पूर्वाधार निर्माणको विकास र विस्तारमा जोड दिने वा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित पार्दै मुलुकको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र दाताहरूलाई विश्वासमा लिने लगायतका कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न भएका छन्।

    चाहे भूकम्पपछिको कहालीलाग्दो अवस्थामा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गरी त्यसको प्रतिरोध गरी परास्त गरेको विषय होस् र त्यसपछि छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरी चीनसमेत विश्वका अन्य देशहरूमा व्यापार गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको विषय होस्। यसको जस कमरेड केपी ओलीलाई नै जान्छ।

    आम नेपालीजनमा एमालेले यो मुलुकलाई समृद्ध समाजमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने विचार राख्ने पंक्ति एमालेको पछि लामबद्ध भएको छ। र, यो पंक्ति मुलुकमा ठूलो संख्यामा छ। एमालेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक यो पंक्तिमा पर्दछन् नै। यसबाहेक पनि खासगरी श्रमजीवी जनता, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले यो पार्टीलाई राम्रो प्रभाव दिएका छन्। एमालेलाई यसरी विश्वास गर्नुमा यसले लिएका सही नीतिहरू हुन् र यसको नेतृत्वलाई गरेको विश्वास नै हो।

    यसबीचमा एमालेको नेतृत्वमा उल्लेख्य प्रगतिहरू पनि भएका छन् । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा भएको वृद्धि, क्षेत्रगत तथा विषयगत सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक प्रगति, पूर्वाधार निर्माण आदि हुँदै जाँदा मुलुक यतिबेला अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरवृद्धिको सँघारमा आइपुगेको छ। यी यसै भएका होइनन्, गरेरै भएका हुन्। ढिलो भयो होला। यसो हुनुमा राज्य सञ्चालनमा गएका पार्टीहरू जिम्मेवार होलान्। यसमा एमाले पनि जिम्मेवार छ नै। तर मुलुकमा केही भएको छैन भन्ने जुन भाष्य खडा गरिँदै छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।

    मुलुकमा केही भएको छ, पर्याप्त भएको छैन होला, आवश्यकताअनुसार भएको छैन होला, जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएको छैन होला। काम भएका छन्। तर पनि केही कमजोरी छन्। यसमा पहिलो हो: राज्यले गरेका कामहरू र प्राप्त उपलब्धिहरू आम जनताका बीचमा पुर्‍याउन नसक्नु रहेको छ। विकासको प्रतिफल आम जनताले अनुभूति गर्न नसक्नु। अर्को कमजोरी हो: सेवा प्रवाहमा सुस्तता आउनु। सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनुमा नोकरशाही कर्मचारीतन्त्र नै जिम्मेवार छ । यो प्रशासन संयन्त्र जनविरोधी छ। यसलाई अझसम्म सुधार र रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन।

    जनताले भनेको बेलामा सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन। भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा कमी आएको भए पनि अन्त्य गर्न सकिएको छैन। प्रशासनयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरू आफूलाई ‘ठालु’ सम्झने गर्दछन् र जनतालाई भने सेवकको रूपमा व्यवहार गर्दछन्। यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। प्रशासन संयन्त्रको लोकतान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ। यो बीचमा गर्न नसकिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो रोजगारी सिर्जना। यसमा राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी विदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै पौरख गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ। आउने दिनमा राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखी यो विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

    यी र यस्तै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा पुनः नेकपा (एमाले) ले राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नुको विकल्प छैन। नेपाली जनता यस पार्टीबाट मात्रै मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। त्यसै हुनाले यो पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विस्तार गर्नु सबै एमालेजनहरूको यतिबेलाको प्रमुख अभिभारा हो।

    (लेखक केन्द्रीय सदस्य हुन् । )

  • ‘फागुन २१’ सरकारका लागि निर्णायक परीक्षा

    ‘फागुन २१’ सरकारका लागि निर्णायक परीक्षा

    जेन-जी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारलाई जनता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन रहेको छ । यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन सन्दर्भ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सघन रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने ‘म्यान्डेट’ छ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिने र आसन्न निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्ने निर्णायक घडीमा हामी उभिएका छौँ ।

    मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले काम थालनी गरेको छ । मुलुकमा पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन परेको छ । गत २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिसँग समेत चरण चरणमा सघन वार्ता र छलफल गरिरहेको छ ।

    निर्वाचनको वातावरण बनाएर निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग भएका छलफलहरु सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेका छन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग भएको वार्ताबाट सरकार एकदमै उत्साहित बनेको छ र राजनीतिक दलहरुबाट असाध्यै सकारात्मक जवाफ आएको छ । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको पहलमा दलहरुसँग संवाद भएको थियो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सरकारका तर्फबाट राजनीति दलहरुसँग एक चरणमा वार्ता भइसकेको छ ।

    निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना-नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलबाट सरकार उत्साहित बनेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीले यसअवधिमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुसँग ‘वानटुवान’ पनि वार्ता गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना-नयाँ सबै दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग निर्वाचन तयारीका विषयमा छिट्टै प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलबाट सरकार उत्साहित बनेको छ । यसले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दल र जनेजीलगायत सबै सरोकारपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छन् ।

    निर्वाचन सफल बनाउन स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा सुरक्षाको वातावरणका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराएको छ । राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ । सरकारका तर्फबाट पनि निर्वाचनको सुरक्षाको वातावरण बनाउन सम्पूर्ण तयारी गर्छ, राजनीतिक दलहरुले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भनेर सरकारले विश्वास दिलाएको छ ।

    जेन-जी युवा र राजनीतिक दलहरुलाई पनि सँगै राखेर छलफलको वातावरण बनाई उनीहरुको भावना र सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पहल सुरु गरिसकेको छ । केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको र केहीले छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश दल महाधिवेशन, आमसभा, भेला, सन्देश सभा जेजस्तो गतिविधि गरे पनि निर्वाचनकै तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको छ ।

    सुरक्षाकर्मी पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढेका छन् । सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा सुरक्षा दिन तयार छ । उहाँहरूले सुरक्षाको ‘रोडम्याप’ नै बनाइसक्नुभएको छ । अब यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण छैन । जनतामा पनि विस्तारै निर्वाचनको रौनक बढ्न थालेको छ । जेन-जी विद्रोहका क्रममा लुटिएका हातहतियारहरु फिर्ता नभएको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कैदीहरु समेत फरार रहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौतीको कारण घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गाह्रो रहेको विश्लेषण हुने गरेका छन् । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ ।

    जेन-जी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहे पनि प्रहरीले विशेष ‘अपरेसन’मार्फत ती हतियारहरु फिर्ता ल्याउने विश्वास छ । अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको छ ।

    आयोगका अधिकारीहरूले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै हालको अवस्था विश्लेषण गरिरहेका छन् । जेन-जी आन्दोलनको समयमा लुटिएका अधिकांश हतियार फिर्ता भइसकेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । केही हतियारहरू अझै बाहिर रहे पनि प्रहरीले विशेष ‘अपरेसन’मार्फत ती हतियारहरु फिर्ता ल्याउने विश्वास छ । अहिले उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको छ ।

    त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका मतदातालाई कसरी मतदानको अधिकार दिलाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो कानुनी र प्राविधिक सम्भावनाका विषयमा आयोगसँग परामर्श गर्दै आएको छ । अहिले विदेशका केही ठाउँमा भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराऊँ भन्ने सरकारको सोचाइ छ । यसबारेमा सरकारले आफ्नै तहबाट अध्ययनसमेत गरिरहेको छ ।

    विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइरहेका छन् । घोषित मितिमा निर्वाचन गर्दा जेन-जी पुस्ताका लाखौँ मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि बन्द भएको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखेको छ । अहिले पनि देशभर मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । हाल मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद र आचारसंहिता निर्माणसम्मका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

    आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणापछि नयाँ मतदाता र राजनीतिक दल थपिने क्रम जारी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली सङ्कलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्भने निर्वाचन घोषणापछि २१ नयाँ दलले दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन दिएका छन् । केही दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्भने केही दल विभाजन भई नयाँ दलको मान्यता पाएका छन् ।

    आयोगमा कात्तिक ३० गतेसम्म एक सय २३ राजनीतिक दलले दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका छन्, दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छैन । थप ३२ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगद्वारा सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक उत्साहजनक सहभागिता भइरहेको र निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म छ लाख २० हजार नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ । यसले आगामी निर्वाचनका लागि अपार दलीय उत्साह रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनमा भाग लिई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अवसरका लागि नाम दर्ता गराउन युवा युस्तालाई आह्वान गर्दै आउनुभएको छ ।

    मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन गराउन नसके मुलुकमा अर्को जोखिम आइपर्छ, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन मैले पनि व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरेको छु ।

    मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । निर्वाचन गराउन नसके मुलुकमा अर्को जोखिम आइपर्छ, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन मैले पनि व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिक ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरेको छु । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गरी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेकाले निर्वाचनको वातावरणका निम्ति भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छु ।

    निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन । निर्वाचन सफल गराई मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण विकास गर्नु सरकारको मूल दायित्व रहेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक कानुन एवं नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।

    निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनले मात्र सुशासन, स्थायित्व र विकास सम्भव बनाउँछ । फागुन २१ को निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, देशको समृद्ध भविष्यको ढोका पनि हो । यो दिन नागरिकहरूले आफ्नो अमूल्य मत प्रयोग गरेर सक्षम, इमानदार र जनमुखी नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक पर्वका रूपमा मनाउनुपर्छ । यो दिन जनताको मतले देशको नेतृत्व निर्धारण गर्छ ।

    विवेकपूर्ण र जिम्मेवार मत प्रयोगले सक्षम सरकार निर्माण हुन्छ र त्यसले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउछ । त्यसैले, निर्वाचनमा सहभागी हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सबल बन्न सक्छ । सफल निर्वाचन हुनुले मात्र सरकार स्थिर र जिम्मेवार बन्छ, जसले देशमा सुशासन र विकासको मार्गप्रशस्त गर्छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई सरकारले अर्जुनदृष्टिका रुपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ ।

    (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) – रासस

  • एमालेभित्र ओलीकै चाहना, बाहिरियाले बनाए निशाना

    एमालेभित्र ओलीकै चाहना, बाहिरियाले बनाए निशाना

    नेपालको राजनीतिक आकाशमा एउटा रोचक दृश्य फेरि देखा परिरहेको छ , जहाँ प्रायः सबै शक्ति, विचार, र आन्दोलनको निशाना एउटै व्यक्ति बनेका छन् । उनी हुन्, केपी शर्मा ओली।

    कहिले एमालेभित्रका असन्तुष्ट, कहिले जेन–जी पुस्ताका आन्दोलनकारी, कहिले विदेशी शक्ति र कहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै । सबैले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने केन्द्र ओलीलाई बनाइरहेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ, ओलीमाथिको यो निरन्तर खेदाइ उनको अवगुणको परिणाम हो कि नेतृत्व शक्तिको प्रमाण ?

    ओली र कम्युनिष्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमि

    नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रामा केपी शर्मा ओलीको भूमिका साधारण छैन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदा एमालेका तर्फबाट उनी नयाँ पुस्ताका ती नेतामध्ये थिए, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संसदीय यात्रामा रूपान्तरण गरे।

    माओवादीसँगको ऐतिहासिक एकता र ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ गठन हुँदा, ओली त्यो परियोजनाका मुख्य मस्तिष्क थिए। त्यो समय ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत सबै नेता एउटै झण्डामुनि आए। तर, केही वर्षमै त्यो एकता भत्कियो।

    पछिल्लो समय ती सबै नेताहरू माधवकुमार नेपालले ‘एकीकृत समाजवादी’, पुष्पकमल दाहालले ‘माओवादी केन्द्र’, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतका नेताले नयाँ ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ नामक पार्टी गठित गरेर ओलीविरुद्ध मोर्चा बनाएका छन्।

    अर्थात्, कहिल्यै एउटै घरमा बसेका यी नेताहरू अहिले फरक-फरक पर्खालबाट ओलीलाई रोक्ने अभियानमा छन्। तर, यत्ति ठूलो बिखण्डनबीच पनि एमाले अझै देशकै संगठित र प्रभावशाली शक्ति बनेर उभिएको छ । यही तथ्यले ओलीको राजनीतिक क्षमता झल्काउँछ।

    अहिलेको अवस्थामा ओलीमाथिको विरोध तीन तहमा फैलिएको छ पहिलो राजनीतिक, दोस्रो वैचारिक र तेस्रो पीढीगत अर्थात नयाँ पुस्ताको।

    राजनीतिक दृष्टिले उनी विपक्षका लागि ‘सबैभन्दा कठिन प्रतिस्पर्धी’ हुन्। उनी न त सजिलै सत्ताबाट बाहिरिन्छन्, न त लोकप्रियता गुमाउँछन्। त्यसैले उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूले दल विभाजन, गठबन्धन, र वैकल्पिक गठबन्धनमार्फत उनको प्रभाव घटाउने प्रयास गर्छन्।

    वैचारिक रूपमा ओलीले परम्परागत कम्युनिष्ट नीतिभन्दा व्यावहारिक राष्ट्रवाद र आर्थिक आधुनिकतालाई प्राथमिकता दिए। उनले खुला बजार र आत्मनिर्भर उत्पादनको संयोजन गरेर ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको विकास’ को अवधारणा अघि सारे तर यही सोच पुराना वाम नेताहरूका लागि असहज बन्यो।

    पीढीगत रूपमा भने अहिलेको जेन-जी पुस्ता ओलीलाई ‘पुरानो ढाँचा’ को प्रतीकका रूपमा हेर्छ। उनीहरू ‘नयाँ शैलीको राजनीति’, ‘प्रत्यक्ष सहभागिता’ र ‘नेतामाथिको सवाल’ उठाउन चाहन्छन्। तर, त्यही पुस्ताको ठूलो भागले ओलीको ठाडो, दृढ र राष्ट्रियता-केन्द्रित नेतृत्व शैलीलाई पनि ‘देशभक्तिको आवाज’ को रूपमा सम्मान गर्छ।

    जेन–जी आन्दोलनले अहिलेको नेपाली राजनीतिमा हल्ला मच्चाइरहेको छ। यसले पुरानो पार्टी संरचना, भ्रष्टाचार, असमानता, र नेताको विशेषाधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसको केन्द्रमा युवा पुस्ताको असन्तोष छ, जसले परिवर्तनको नयाँ भाषा खोज्दैछ।

    ओलीका लागि यो आन्दोलन खतरा र अवसर दुवै हो।

    खतरा यस अर्थमा कि, पुरानो पार्टी संरचना (जस्तै एमाले) प्रति आक्रोश बढ्दैछ।

    तर, अवसर यस अर्थमा पनि छ कि, यदि ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी, आत्मनिर्भर र ‘परिणाममुखी शासन’ को अभियानलाई युवा पुस्ताको आकांक्षासँग जोड्न सके, उनी फेरि पनि परिवर्तनको नेता बन्न सक्छन्।

    ओलीसँग त्यो क्षमता छ । उनी ठाडो बोल्छन्, स्पष्ट बोल्छन्, र आत्मविश्वासपूर्ण हुन्छन्। तर, उनलाई जेन–जी पुस्तासँग जोड्न अब पुरानो शैली होइन, संवाद र सहभागितामूलक राजनीतिको बाटो लिनु पर्नेछ ।

    अहिले ओली सरकार र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको प्राथमिक निशाना बनेका छन्।

    विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत उनीसँग असहज देखिन्छन् किनभने उनी कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई कूटनीतिक ‘सामञ्जस्य’ भन्दा माथि राख्छन्। तर, यो असहजता नै उनलाई ‘स्वाभिमानी राष्ट्रवादी’ को छवि दिन सफल भएको छ।

    सडकमा विरोध भए पनि संगठनमा एमाले अझै बलियो छ। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म, पार्टीको संरचना स्थिर र सक्रिय छ। त्यो नेतृत्वको कारण हो ओलीको कडा नियन्त्रण र संगठनात्मक अनुशासन। यसैले, विरोधबीच पनि उनी ‘सत्ताको सम्भावित केन्द्र’ बनेर टिकेका छन्।

    अब ओलीले के गर्नुपर्छ ?

    नेपालको राजनीति अहिले नयाँ संक्रमणमा छ ।

    पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दैछ, नयाँ पुस्ता राजनीतिक परिवर्तन खोज्दैछ, र राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा बाह्य प्रभाव बढ्दैछ। यस्तोमा ओलीले अब तीन मुख्य काम गर्न आवश्यक छ । पहिलो जेन्जी पुस्तासँग सम्बन्ध गाँस्ने । युवा पुस्ता सशक्त, साक्षर र प्रविधिमैत्री छ। ओलीले उनीहरूलाई केवल ‘विरोधी’ होइन, ‘सहयात्री’ को रूपमा देख्नुपर्छ। राष्ट्रवाद र विकासका एजेन्डालाई युवा नेतृत्वका साथ जोड्न सके उनी पुनः नयाँ पुस्ताको भरोसा जित्न सक्छन्।

    दोस्रो , वैचारिक स्पष्टता र समावेशिता । ओलीले कम्युनिष्ट नामको परम्परागत खोलबाट बाहिर निस्किएर समावेशी राष्ट्रवाद र समृद्ध नेपालको साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ लाई केवल नारा होइन, नीति–रूपान्तरणको खाका बनाउनु पर्ने बेला आएको छ।

    र, तेस्रो संगठन सुधार र उत्तराधिकारी निर्माण । पार्टीमा नयाँ पुस्ता, महिला र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बढाएर एमालेलाई आधुनिक संगठनको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ।

    ओलीको दीर्घकालीन राजनीतिक मूल्यांकन उनको उत्तराधिकारी तयार पार्ने क्षमतामाथि पनि निर्भर रहनेछ।

    ओलीमाथि जतिसुकै विरोध, आलोचना र खेदाइ होस् , उनी अझै पनि नेपालको राजनीतिमा ध्रुव ताराझैँ छन्, सबैको दृष्टि उनीतर्फै तानिन्छ। उनको विपक्षमा तीन पूर्व प्रधानमन्त्री, ‘वैकल्पिक’ भनिएका नेता र विदेशी असन्तुष्टि छन् । तर, उनी अझै राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रवादको मुख्य अनुहार बनेर उभिएका छन्। बाहिरियाले जतिसुकै निशाना बनाए पनि देशभरको एमाले पङ्क्ति पुनः ओली नेतृत्वको चाहना राख्छ ।

    वास्तवमा, ‘जो नेतृत्व परिवर्तनको भाषा बोल्छ, उसमा नै व्यवस्था टिकाउने आशा पनि रहन्छ।’ ओली त्यही विरोध र चुनौतीबीच पनि आशाको प्रतीक बन्न सक्छन्, यदि उनले आफ्नो राष्ट्रवादी दृष्टिकोणलाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र समावेशी नेतृत्वसँग जोड्न सके भने।

  • राजनीतिमा विसङ्गत चेतना : काम नगर्ने, ओलीलाई मात्र गाली गरिरहने

    राजनीतिमा विसङ्गत चेतना : काम नगर्ने, ओलीलाई मात्र गाली गरिरहने

    नेपाली समाजमा आज एउटा विचित्र संस्कार पलाउँदैछ, काम गर्नेले होइन, बोल्नेले वाहवाही पाउने । खासगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्दा जनताको मन जित्ने भ्रममा थुप्रै मान्छे बाँचेका छन् ।

    सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र फलोअर्स बढाउने ‘सर्टकट’ यही बनेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? के राष्ट्रवाद, उपलब्धि र कर्मको मूल्य फेसबुकका रियाक्सनले नाप्न सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न नेपाली समाजमा देखिएको छ ।

    आज फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्ममा ‘ओली विरोध’ नै एउटा ट्रेण्ड बनेको छ। उनीमाथि व्यङ्ग्य, आरोपसहित ‘ट्रोल’ गर्ने र ‘मिम’ बनाउनेहरू दिनदिनै बढ्दै छन र तिनै भीडमा राष्ट्र, विकास रणनीतिका मुद्दा हराउँदै गइरहेका छन् । सार्वजनिक नीति, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र आत्मनिर्भरता जस्ता गम्भीर विषय ‘मिम’ को सामग्री बनेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने, जसले देश चलाउने योजना बनायो उसलाई गाली, जसले देश जलायो उसलाई ताली । यही हो हाम्रो राजनीतिक ‘ट्रेण्ड’, जहाँ आलोचना ज्ञान होइन, प्रदर्शनको माध्यम बनेको छ । जुन ‘गाली संस्कृति’ र डिजिटल लोकप्रियताको नकारात्मक प्रभाव हो ।

    ओलीको सबैभन्दा ठूलो ‘गल्ती’ के हो भने उनले काम गरे । भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति लिए । उनले ‘आफ्नो देश आफैं बनाउने’ नारा दिए । विद्युत् सङ्कट अन्त्य गरे । भू–राजनीतिक दबाबका बीचमा पनि नेपालको स्वाभिमान उचाले । नेपाललाई नक्सासहितको पहिचान दिएर परराष्ट्र नीतिमा निर्भीक ढङ्गले बोले, देशलाई विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गराए ।

    आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नामको सबै सम्पत्ती राष्ट्रको नाममा गरिदिए । तर, यस्तो नेताले गाली खानुपर्छ भन्ने संस्कार किन बढ्दैछ ? किनकि, हामीले सत्य भन्दा सस्तो मनोरञ्जन रोजेका छौं । हामीलाई तर्कभन्दा ‘ट्रोल’ प्रिय छ । र हामी अब नेताको नीतिभन्दा उनको ‘मीम’ हेरेर निर्णय गर्छौं । देश जलाएर खरानीको व्यापार गर्दै डलर कमाउन तयार छौं । यी सबै घटनाले सोच्न बाध्य पार्छ- के काम गर्नु, नागरिक ब्युँझाउनु ओलीको अपराध हो ?

    ओलीलाई आलोचना गर्ने धेरै युवा आफ्नै असन्तुष्टिका पीडामा छन् र जसले खुल्ला रुपमा सत्ताविरुद्ध बोल्छ, उसलाई स्वतः ‘हिरो’ ठानिन्छ । युवाले भुल्न नहुने कुरा के हो भने ओलीको विरोध गरेर होइन, उनीजस्तै आत्मनिर्भरको नीति लिएर मात्रै राष्ट्र बलियो बन्न सक्छ । ओलीप्रति असहमति राख्न पाइन्छ, तर विकासका आँकडालाई नदेख्ने अन्धआलोचनाले देशको सर्वाङ्गीण पक्ष कमजोर बनाउँछ । आज काम गर्ने नेताले होइन, अफवाह फैलाउने, झुटो बोल्ने, गाली गर्ने र भिडियो बनाउनेले चर्चा पाउँछन् । ओलीले बाटो, बिजुली, उद्योग, रोजगार लगायतआत्मनिर्भरका नीति ल्याए तर मिडियाले हेडलाइन बनायो ‘ओलीको व्यङ्ग्य’। यो समाजले कार्यकर्ताभन्दा कलाकार, कर्ताभन्दा कमेन्टकर्ता बढी रुचाउन थालेको छ । देशमा कामको राजनीति विरुद्ध चर्चाको राजनीति जो मौलाउँदै छ यो कालान्तरमा घातक सावित हुनेछ ।

    राष्ट्रिय बा, ओली !

    कहिलेकाहीँ राष्ट्रमा यस्ता पात्र जन्मिन्छन्, जसले समयको धुलो हटाएर इतिहासको अनुहार देखाउँछन् । केपी शर्मा ओली त्यस्तै पात्र हुन् ,जसलाई समर्थकले ‘राष्ट्रिय बा’ भन्छन्, र विरोधीले समेत नकार्न नसक्ने एउटा दृढ व्यक्तित्व । देशलाई आत्मसम्मान दिलाउने, सार्वभौम नीतिको मर्म बुझाउने र ‘नेपालीपन’ लाई विश्व मञ्चमा गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने साहस उनीसँग छ ।

    ओली केवल पार्टीका नेता होइनन् उनी एउटा राष्ट्रवादी धारा हुन्, जसले नेपालको स्वाभिमानको परिभाषा फेरिदिए । भारतीय नाकाबन्दीको अपमानबीच उनले ‘नेपाल कसैको पिछलग्गु होइन’ भनेर विश्वसामु चर्को स्वरमा बोले । त्यो स्वर, सीमित प्रधानमन्त्रीको होइन, त्यो आवाजमा तीन करोड नेपाली जनताको स्वाभिमान बोलेको थियो । उनको ‘गैरआश्रित नेपालको नीति’ ले आजको युवा पुस्तालाई पनि एउटा नयाँ सोच दिएको छ ‘आफ्नो देश आफ्नो बलमा उभ्याउने ।’ तसर्थ ओली एक नेताभन्दा बढी एक राष्ट्रिय धारणा हुन् जुन कुरा समाजले विस्तारै मनन् गर्नेछ ।

    तेस्रो गाउँको साधारण किसानको छोरा भएर सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्नु केवल भाग्य होइन, दृढता र दर्शनको फल हो । ओलीले जेलखानामा बिताएका ती वर्ष, राजनैतिक यातनाबाट गुज्रिएको त्यो जीवन, र त्यसपछि पनि हाँसेर देशको नेतृत्व गर्ने शक्ति, जसले उनलाई अविचल राष्ट्रवादी नेताको रूप दिन्छ । उनको सरल बोल्ने तर गहिरो सोच्ने बानीले उनलाई नयाँ पुस्ताको प्रेरक पनि बनाएको छ । ओलीको शासनकाल केवल भाषणले होइन, कार्यकुशलताले चिनिन्छ ।

    प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनले नेपालमा विद्युत् अभाव अन्त्यको सपना साकार गरे । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थलको योजना अगाडि बढाए । पूर्व–पश्चिम रेलका योजना, जलविद्युत्, र स्वदेशी उत्पादनमा बल दिए । सुरुङमार्ग निर्माण, हरेक पालिकामा अस्पताल, सबैभन्दा ठूलो नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र ढङ्गले चलाउन प्रयास गरे । त्यो साहस सबै नेतामा हुँदैन । यस्ता तमाम कार्यका कारण ओली, विकास र दृढ निर्णयका प्रतीक मानिन्छन् । आजको लहडमा हिडेको जेन-जी पुस्ता जो तथ्यमा कम भ्रममा बढी बाँचेको छ, त्यो पुस्ता स्वतन्त्रता चाहन्छ, तर उनीहरूलाई दिशा दिने सशक्त पात्रको अभाव छ र अनियन्त्रित छ ।

    ओलीले युवालाई आत्मनिर्भर, नवप्रवर्तनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानयुक्त बन्न सन्देश दिएका छन् । उनको बोलीमा व्यङ्ग्य हुन्छ, तर त्यस व्यङ्ग्यभित्र एउटा चेतावनी पनि हुन्छ ‘देश बेचेर आधुनिक बन्न सकिँदैन ।’ उनले आफूलाई युवा पुस्तासँग जोड्ने शैली अपनाएका छन् टिकटक होइन, सोच र क्रियाशीलताका माध्यमबाट । ओली भावनामा पनि चल्छन्, तर्कमा पनि । उनले राष्ट्रलाई माया गर्छन्, तर त्यो माया भावनामा होइन राष्ट्रियताको सवालमा गरिने निर्णयमा देखिन्छ ।

    देश सङ्कटमा पर्‍यो भने उनी माइक्रोफोन, साउन्ड सिस्टम लिएर होइन, निर्णय लिएर उभिन्छन् । उनको हाँसो, व्यङ्ग्य, कठोरता र आत्मविश्वास मिलेर बनेको एउटा अपूर्व मिश्रण हो, जो केवल राजनीतिज्ञको रुपमा मात्रै होइन, देशका पिता बन्ने दिशामा देखिन्छ । ओलीले हामीलाई ‘आफ्नै हातले भविष्य लेख्न सकिन्छ’ भन्ने आत्मविश्वास दिएका छन् । किनकि उनी न त भारतको आदेश मान्ने नेता हुन्, न विदेशी सल्लाहमा ढल्किने । किनकि उनले नेपालीलाई सम्झाएका छन् ‘हाम्रो देश भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा सानो होला, तर हाम्रो मस्तिष्क ठूलो हुनुपर्छ, अन्य ठूला शक्तिशाली देशको सार्वभौमिकता जस्तै समान हुनुपर्छ।’

    जेन-जी आन्दोलन, असन्तोष, र दिशाहीन राजनीतिक रडाकोबीच पनि ओलीको नाम युवा हृदयमा छ । किनकि उनी बोल्ने मात्र होइन, ‘दीर्घकाल सोच्ने’ व्यक्ति हुन् । उनको विचारले जेन-जी पुस्ता जस्तो असन्तुष्ट र तर्कशील वर्गलाई पनि सोच्न बाध्य पार्छ ‘राष्ट्र निर्माण भनेको अस्थायी राग होइन, स्थायी जिम्मेवारी हो ।’ तसर्थ ओली ‘राष्ट्रिय बा’ बन्न सफल भएका छन् ।

    निष्कर्ष

    ओली आज केवल नेता होइनन् उनी एक दृष्टिकोण हुन्, एउटा प्रतीक हुन् , जसले नेपाललाई नक्सा मात्र होइन, दिशा पनि दिएको छ । साहस, व्यङ्ग्य, स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता यी चार शब्द केपी ओलीको पहिचान हुन् । राष्ट्रिय बा, ओली ! उनी नेता मात्र होइनन्, उनी ‘नेपाल’ बोल्ने स्वर हुन् । ओली मन नपर्नु, उनको विरोध गर्नु गलत होइन । तर, विरोध ज्ञानमा आधारित होस्, तथ्यमा आधारित होस्, टिकटकको ट्रेन्डमा आधारित होइन । यदि हरेक नयाँ पुस्ताले गाली गरेर मात्र ‘क्रान्तिकारी’ बन्ने हो भने, देशले कहिल्यै नीति र दिशा पाउँदैन ।

    अब समय आयो ओलीलाई गाली गरेर होइन, आफू केही गरेर जनताको प्रिय बन्ने संस्कार सुरू गर्ने । किनकि इतिहासले गाली गर्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई सम्झन्छ । यो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । केपी ओली परिपूर्ण नेता नहोलान्, तर उनीसँग राष्ट्रप्रेम छ । उनीसँग साहस छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहिने दृष्टि छ । त्यो दृष्टिलाई नदेखेर केवल व्यङ्ग्य गर्ने चलन हाम्रो चेतनाको अधोगति हो । अब नेपाललाई आवश्यक छ- गालीको भीडमा हराएको सकारात्मक सोच फिर्ता ल्याउने पुस्ताको । ओलीको योगदान तर्कले मूल्याङ्कन गरौँ, अन्ध–आलोचनाले होइन । केपी ओलीलाई गाली गरेर क्षणिक जनताको प्रिय बन्न सकिएला, तर इतिहासमा स्थान उसैले पाउँछ जो राष्ट्रका लागि केही गरेर जान्छ ।

  • जेन-जीको दिल जित्ने उपाय : युवा शक्ति, उत्पादन र सुशासनबाट एमालेको नयाँ जागरण

    जेन-जीको दिल जित्ने उपाय : युवा शक्ति, उत्पादन र सुशासनबाट एमालेको नयाँ जागरण

    नयाँ पुस्ताको सोच, जीवनशैली र दृष्टिकोण पुराना राजनीतिक पुस्ताबाट भिन्न हुँदै गएको छ । यो पुस्ता विचारमा स्वतन्त्र छ, व्यवहारमा प्राविधिक छ र लक्ष्यमा व्यावहारिक पनि । तर दुर्भाग्यवश, यही पुस्ता आज मुख्यधारको राजनीतिबाट टाढिँदै गएको छ । यही पुस्ताको मन जित्न नसके कुनै पनि पार्टीको भविष्य बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो — एमालेले कसरी यो पुस्ताको विश्वास जित्ने ? र त्यसमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको भूमिका के हुने ?

    युवाको जोशलाई राष्ट्र निर्माणको दिशामा मोड्ने शक्तिशाली संगठन हो राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल । युवा संघले जेन–जी पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, युवालाई राजनीति र उत्पादनमा जोड्ने, र आन्तरिक लोकतन्त्र तथा सुशासनको अभ्यासबाट पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने समय आएको छ ।

    जेन–जी पुस्ता पुस्तौँको राजनीतिक निराशाबाट थकित छ । उनीहरू घोषणामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्छन् । उनीहरूलाई नेताका भाषण होइन, कामका प्रमाण चाहिन्छ । डिजिटल युगमा हुर्किएको यो पुस्ताले विश्वका परिवर्तनशील प्रवृत्तिहरू देखेको छ । राजनीति केवल भाषणको विषय होइन, दैनिकीको हिस्सा हुन सक्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूमा छ । तर हाम्रो पार्टी संस्कृति अझै पुरानो ढाँचामा अड्किएको छ । यही कारणले यो पुस्ता राजनीति र संगठनबाट टाढिँदै छ ।

    उपदेश होइन, सहभागितामूलक संवादका माध्यमबाट यही खालीपन भर्ने जिम्मा युवा संघले लिनुपर्छ । उनीहरूको आवाज सुन्ने, सपनालाई संगठनसँग जोड्ने, र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

    राजनीति केवल नारामा टिक्दैन, त्यसलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । युवालाई प्रचारक होइन, उत्पादक बन्न सिकाउनुपर्छ । नेपालका गाउँगाउँमा बेरोजगार युवालाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित सामूहिक उत्पादनमा संगठित गर्न सकिन्छ । एमालेले लामो समयदेखि समाजवादको आधार उत्पादनमै देखेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा युवा संघको पनि हो ।

    गाउँगाउँमा सहकारी उत्पादन केन्द्र, सीप–तालिम केन्द्र र स्थानीय उद्यमी सञ्जाल स्थापना गरेर युवालाई श्रममा सम्मान दिलाउन सकिन्छ । राजनीतिक संगठन तब बलियो हुन्छ, जब त्यसले जनजीवनमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउँछ । राजनीति र उत्पादनलाई जोड्ने यही अभियानले जेन–जी पुस्तामा ‘राजनीति पनि उपयोगी हुन सक्छ’ भन्ने विश्वास जगाउनेछ ।

    सुशासन आजको युवाले खोज्ने पहिलो सर्त हो । उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन एमाले पारदर्शी, इमानदार र जिम्मेवार देखिनैपर्छ । त्यसको सुरुवात पार्टीभित्रैबाट हुनुपर्छ । पारदर्शी निर्णय, जवाफदेही नेतृत्व र इमानदार अभ्यास बिना सुशासन केवल भाषणमै सीमित रहन्छ ।

    युवा संघले सुशासनलाई युवाको आन्दोलनका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वजनिक खर्च, नीति निर्माण र जनउत्तरदायित्वमा युवाको निगरानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवालाई डिजिटल पारदर्शिताको अभ्यासमा जोड्न सकिन्छ । पार्टीका नीतिगत निर्णय र उपलब्धिहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत खुला पार्दा विश्वास बढ्छ, दूरी घट्छ । यही पारदर्शिता नै युवालाई संगठनतर्फ तान्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

    आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको केवल पद बाँडफाँट होइन, संस्कार हो- मतभिन्नतालाई सम्मान गर्ने, सानो गल्तीलाई सिकाइको रूपमा लिने, र योग्यतालाई अवसर दिने संस्कार । जबसम्म पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म नयाँ पुस्ता राजनीतिमा विश्वास गर्न सक्दैन ।

    युवा संघले यही संस्कारको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । खुला छलफल, विचार–बहस र पारदर्शी निर्णयको अभ्यास गर्न सके संघले एमालेलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुना बनाउन सक्छ । जब युवाले देख्छन् कि उनीहरूको आवाज सुन्ने वातावरण छ, उनीहरू आफूलाई संगठनको मालिक ठान्छन् । त्यो क्षणदेखि उनीहरूको निष्ठा स्थायी बन्छ ।

    संघले अब संगठनलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । मोबाइल एप, डिजिटल सदस्यता, अनलाइन प्रशिक्षण र डेटा–आधारित रणनीति प्रयोग गरेर संगठनलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ । जेन–जी पुस्ता इन्टरनेटमै बाँच्छ, त्यसैले उनीहरूलाई संगठनमा ल्याउने पुल प्रविधि नै हो ।

    ‘डिजिटल कम्युनिस्ट’ भन्ने अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ — जहाँ विचारमा समाजवाद, तर व्यवहारमा नवप्रवर्तन । यही हो आधुनिक युगको कार्यशैली ।

    राष्ट्रिय युवा संघले युवालाई राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । देशभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म युवालाई विदेशिने लहर रोक्न सकिँदैन । त्यसका लागि उत्पादन, श्रम र सीपमा आधारित राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ ।

    एमालेले ‘उत्पादनमै समृद्धि’ भन्ने नारा दिएको छ । यो नारालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा युवा संघको हो । प्रत्येक जिल्लामा युवा उत्पादक समूह, सीप–तालिम केन्द्र, हरित कृषि र स्थानीय उद्योग सञ्जाल विकास गर्न सकिन्छ । जब युवा आत्मनिर्भर बन्छ, तब राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्छ ।

    एमालेसँग गौरवशाली इतिहास छ, तर इतिहासले मात्र भविष्य बनाउँदैन । नयाँ पुस्ताको नजरमा पार्टीको मूल्य नयाँ दृष्टिकोणबाट तोकिन्छ — कसले उनीहरूलाई सुन्छ, कसले उनीहरूको सपना बुझ्छ, र कसले उनीहरूलाई अवसर दिन्छ ? यही प्रश्नको उत्तर दिन राष्ट्रिय युवा संघले पहल गर्नुपर्छ ।

    संघले पार्टी र नयाँ पुस्ताबीचको पुल बन्नुपर्छ — जहाँ विचारको पुस्तान्तरण मात्र होइन, व्यवहारको पनि हस्तान्तरण होस् । पार्टीले जेन–जी पुस्ताको भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ — संवेदनशीलता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको भाषा ।

    आजको चुनौती केवल संगठन विस्तार होइन, विश्वास विस्तार हो । युवाको मन जित्न सके पार्टी बलियो बन्छ । युवालाई टाढा पारियो भने संगठन बिस्तारै खोक्रो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अब तीन मोर्चामा काम गर्नुपर्छ-

    (१) जेन-जी पुस्ताको विश्वास जित्ने संवाद सुरु गर्ने,

    (२) युवालाई राजनीति र उत्पादनसँग जोड्ने व्यावहारिक अभियान सञ्चालन गर्ने, र

    (३) सुशासन तथा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पार्टीलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने ।

    एमालेले आफ्नो गौरवशाली अतीतलाई आधुनिक भावनासँग जोड्न सके नयाँ पुस्ता फेरि राजनीतितर्फ फर्कनेछ । जब युवाले महसुस गर्छन् कि उनीहरू पार्टीको भविष्य होइन, वर्तमान हुन् — त्यस दिनदेखि पार्टीको पुनर्जागरण सुरु हुनेछ ।

    राष्ट्रिय युवा संघको हातमा अब जिम्मेवारी मात्र होइन, अवसर पनि छ — राजनीतिलाई नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र उत्पादनको श्रमसँग जोड्ने । यही बाटो हो, जसले एमालेलाई फेरि युवाको पार्टी बनाउँछ, राष्ट्र निर्माणको अग्रपंक्तिमा उभ्याउँछ, र जेन–जी पुस्तालाई भन्छ – ‘यो देश तिम्रै हातमा छ।’

    (लेखक विवेक योगी राष्ट्रिय युवा संघ दाङका अध्यक्ष हुन् ।)

  • चेतना बदल्ने कि कुर्सी ?

    चेतना बदल्ने कि कुर्सी ?

    मानव समाज आदिमकालदेखि नै नेतृत्व र चेतनाको चक्रहरूबाट गुज्रँदै आएको छ । आदिमकालमा शक्तिशालीको शासन (Rule of the strong)  हुन्थ्यो भने सभ्यताको विकाससँगै मानिसले सामाजिक चेतना, नीति र कानुनको महत्त्व बुझ्दै गयो । हरेक युगमा शासन प्रणाली र शासकहरू फेरिए, तर समाजको वास्तविक प्रगति तब मात्र सम्भव भयो जब मानिसको सोच, दृष्टिकोण र चेतनामा क्रान्ति आयो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समाज रूपान्तरणको यात्रा अगाडि बढ्दै गएको कुरा हामी सबैलाई विदित नै छ । वि.सं. २००७ सालको राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिबाट सुरु भएको चेतनाको यात्राले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्‍यो र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको जन्म दियो । यी जनआन्दोलनहरू शासक परिवर्तनका लागि मात्र थिएनन् । यी त विश्व मानचित्रमा देशलाई समृद्ध तथा नेपालीलाई सुखी बनाउने महत्वकांक्षा थिए तर सत्ताको अदलबदल, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक सोच र नैतिक चेतनामा पर्याप्त परिवर्तन नआएका कारण पटकपटक जनताले बलिदानी दिनुपरेको छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन् – “नयाँ चेतना र सोच बिना कुनै समस्या समाधान हुँदैन । वैज्ञानिक चेतना बदलिनु नै प्रगतिको पहिलो चरण हो ।” त्यस्तै स्टिफन हकिङ्सले भनेका छन् – “विज्ञान केवल तथ्यको अध्ययन होइन चेतनाको सीमा पार गर्ने साहस हो ।”

    नेपालमा बहुदलको स्थापनापछि धेरैथरिका नेता र नेतृत्व समाजले अनुभव गर्‍यो । नेता, पद र सत्ता त बारम्बार बदलिन्छन् तर सोच, नीति र मानसिकता उस्तै रहँदा देशले वास्तविक परिवर्तनको अनुभव गर्न सकेन । कुर्सीको परिवर्तनले अनुहार त बदल्यो तर चेतना बदलेन । तसर्थ चेतनाको परिवर्तनले मात्र युग बदल्न सक्छ । दार्शनिक इमाइली दुर्खायमले भन्छन् – “समाज बाँध्ने शक्ति चेतना हो संरचना होइन । वास्तविक शक्ति त चेतनामा हुन्छ, कुर्सीमा होइन ।” त्यसैले चेतनाको अभिवृद्धि गर्दै र सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू जनताका माझमा लैजानु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

    हाम्रो देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनपछि उक्त परिवर्तनमा लागेका केही अमुक नेता र उनका आफन्तको अवस्थामा परिवर्तन आयो तर जनताको जीवनस्तरमा तात्त्विक परिवर्तनको अनुभव हुन सकेन । विभिन्न दल वा संघ संगठनभित्रका नेता/कार्यकर्ता पदका लागि लड्ने वा पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै किसिमको हर्कत समेत गर्ने र आफू अनुकूलको पदको प्राप्तिका लागि आफ्नै समकक्षी/कार्यकर्ता विरूद्ध जस्तोसुकै अवाञ्छित कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने, जसले गर्दा विभिन्न दल र संघ संगठनहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा जनतामा नेता पदका लागि मात्र रहेछन्, विचार र जिम्मेवारीका लागि कम रहेछन् भन्ने भाष्य समाजमा स्थापना हुँदै गएको छ । जुन राज्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

    जबसम्म दल र संघ संगठनभित्रका कार्यकर्तामा सोच, दृष्टिकोण र मूल्यमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी र अराजकता बढ्दै जान्छ । निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नव प्रवर्तनमा बढी विश्वास गर्ने जेन जी (Gen–Z) युवाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक सबै किसिमका कम्पनहरू उत्पन्न गर्दै जान्छन् । यस किसिमका कम्पनहरू कम गर्नका लागि विभिन्न नयाँ युग सुहाउँदा कार्यक्रम जनताका माझमा लगेर परीक्षण गरी नयाँ र परिमार्जित विचारको लयमा देशलाई दिशा दिनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । यसो भनिरहँदा के पुरानो पुस्ता उही चेतनामा रहिरहने हो त ? यदि चेतनाको परिवर्तन चाहने हो भने पदमा पुगेर होइन समाजतिर फर्केर सोच्ने बानीतिर प्रेरित हुनुपर्दछ । सूचना प्रवाह, जन उत्तरदायित्व, नीतिगत स्पष्टता जस्ता कुराका साथमा नयाँ सोच भएका युवालाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरी अगाडि बढ्यो भने मात्र सन्तुलित समाज निर्माण हुन सक्दछ । समाज र राज्य संरचना स्वार्थ अथवा पद केन्द्रित नभई जनसहभागितामूलक विकास र युवा प्रेरित अभियान सञ्चालन गरी शिक्षित, इमानदार र भावनात्मक रूपमा परिपक्व नेताको उदय गराउनका लागि अब विभिन्न राजनीतिक दल र गैर राजनीतिक संस्थाले कुर्सी होइन समाजमा चेतनाको आन्दोलन मार्फत समाजलाई सकारात्मक चिन्तनतर्फ अग्रसर गराउनु जरुरी छ । Vex Kingले आफ्नो पुस्तक Good vibes, Good life मा भनेका छन्- “जब तपाईँ आफ्नो सोच्ने, महसुस गर्ने, बोल्ने र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँ संसार परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ ।” यस्तो कुरा नेतृत्वबाट नै सुरुवात गर्नु जरुरी हुन्छ । यसमा थप्दै प्लेटोले भन्छन् –“मानिस अज्ञानतामा जगडिएको हुन्छ । वास्तविक परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सोच परिवर्तन हुन्छ । पद वा सत्ता मात्रै होइन ।”

    आज हामीले गीत गाइरहेका छौँ नेतृत्वको स्थायित्वको लागि तर योभन्दा ठूलो कुरा सोचको पवित्रताको हो । जबसम्म सोचमा पवित्रता आउँदैन तबसम्म चेतनामा परिवर्तन भन्ने कुरा नाटक मात्रै हुनेछ, तसर्थ क्रान्ति विचार–विचारमा हुन्छ पदमा होइन । सत्ता सेवाउन्मुख, पद कर्तव्य उन्मुख हुँदै देश उठाउने शक्ति कुर्सीमा होइन चेतना हुन्छ भन्ने निहितार्थ कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्दछ । तसर्थ कुर्सी होइन चेतना बदल्नुहोस् (change the consciousness not the chair)। दार्शनिक युर्गन हावरमास भन्छन् कि “चेतना तब परिवर्तन हुन्छ जब समाजमा संवाद, आपसी समझदारी र तर्कसंगत बहसको संस्कृति विकास हुन्छ ।” जसका लागि समय-समयमा नयाँ पुस्ताको नवीनतम सोच र विचारबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै नेतृत्वले सोचको परिवर्तन गरी अगाडि बढ्नु नै आजको युगको आवश्यकता हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक असन्तुष्टि नै विभिन्न विद्रोहका कारक बनेका छन् । कानुनविद् रोगर कोटेरले भनेका छन्- “यदि नागरिक नैतिक र सचेत छन् भने कानुन त स्वतः प्रभावकारी हुन्छ । तर चेतनाको अभावमा नियम पनि निस्प्रभावी हुन्छ ।” अर्का कानुनविद् रोबर्ट कोभरले भनेका छन्- “कानुनको आत्म न्यायिक संस्थामा होइन नागरिकको चेतनामा बस्छ । त्यसैले चेतना परिवर्तन नगरी केवल नेता र प्रणाली बदल्दा न्याय प्रणाली सुधारिँदैन ।” त्यसैले धेरै संरचना केन्द्रित भएर भन्दा पनि सोचमा परिवर्तन र चेतनामा परिवर्तन गर्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि आजका युवाहरू अग्रसर हुनुपर्दछ ।

    चेतनाको अभिवृद्धिलाई गर्नको लागि निम्न बुँदाहरू सहयोगी बन्न सक्छन्:

    (१) आलोचनात्मक सोच (Critical thinking)

    जब कुनै पनि विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्नु पहिला प्रश्न गर्ने शैलीले चेतनामा अभिवृद्धि गर्न थाल्छ । विषयवस्तु भित्रको खुला छलफल र आलोचना वा आलोचनात्मक शिक्षाले निराशालाई आशामा बदल्न सक्छन् । विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयमा विभिन्न सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगको आवाज उठाउने विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत नागरिक बन्छन् ।

    (२) जिज्ञासामूलक शिक्षा (Inquiry learning)

    हामी भन्ने गर्दछौँ घोकन्ते विद्या धावन्ते खेती यस्तो शिक्षाले खेतीलाई त राम्रो गर्ला तर यस्तो शिक्षा अनुयायीहरू (followers) केन्द्रित हुन्छ । विचारक केन्द्रित हुन सक्दैन । आजको आवश्यकता विचारक (Thinker) केन्द्रित शिक्षाको हो । सामाजिक र राजनीतिक भावनामा परिवर्तन गर्नका लागि र जागरूकता र जिम्मेवारी बहन गराउनका लागि जिज्ञासा, नैतिकता र रचनात्मकतालाई बढवा दिने विचारक केन्द्रित शिक्षा (Thinker Cantered Education)आजको आवश्यकता हो ।

    (३) डिजिटल एक्सपोजर (Digital exposure)

    विभिन्न किसिमका मिडिया र प्रविधिको प्रभावले मानिसलाई विश्वव्यापी रूपमा नयाँ विचार, अन्याय र परिवर्तनको सामना गर्नका लागि उजागर गर्दछ । जसले गर्दा परिवर्तनको चाहना जनतामा वा मानिसहरूमा सिर्जना गर्दछ । हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने इनअफ इज इनअफ (Enough is Enough), जस्टिस फर निर्मला (Justice for Nirmala), स्पिक अप नेपाल (Speak up Nepal)जस्ता कार्यक्रमले सार्वजनिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्‍यो भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई गाह्रो नहोला । अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि यही किसिमबाट आफ्नो सोचाइको चेतनालाई अभिवृद्धि गरिरहेको छ ।

    (४) आदर्श नेतृत्व (Ideal leadership)

    नैतिक र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने नेतालाई देख्नाले आम नागरिकमा नैतिक चेतना जगाउँछ । जब जनताले इमान्दारी र सेवाउन्मुख क्रियाकलापको अवलोकन गर्दछन् तब मात्र आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा हुने र सहभागितालाई रूपान्तरण गर्ने आत्मबल बढाउँदछन् ।

    (५) सामाजिक अन्तरक्रिया र सामूहिक अनुभव (Social interaction and collective experience)

    सामान्यतया साझा पीडा र चेतनाले जनतालाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि गएर एकताबद्ध बनाउँछ । विरोध, संवाद र सामुदायिक सेवाले सामूहिक चेतना ल्याउँछ र महसुस हुन्छ कि व्यक्तिगत परिवर्तन र राष्ट्रिय परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित (Interconnected) छन्, जस्तै आर्थिक रूपमा कमजोर र युवा बेरोजगारीले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व मात्र नभई प्रणालीगत सुधारको बारेमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

    (६) सांस्कृतिक र नैतिक पुनर्जागरण (Cultural and moral renaissance)

    जब समाजमा नैतिक र सांस्कृतिक जराहरू तलसम्म फिजिएर रहन्छन् तब मात्र सत्य, निष्पक्षता तथा दयाभाव एकआपसमा जडान हुन्छन् र गहिरो चेतनामा परिवर्तन हुन्छ । साहित्य, कला र मूल्यमा आधारित शिक्षाले मानवलाई राजनीति र शक्तिभन्दा बाहिर के महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सम्झाउँछ ।

    (७) व्यक्तिगत जिम्मेवारी र आत्म प्रतिबिम्ब (Personal responsibility and self–reflection)

    वास्तविक परिवर्तन अथवा रूपान्तरण तब मात्र सुरु हुन्छ जब व्यक्तिहरूले अरूलाई दोष दिन छोड्छन् र आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको परीक्षण गर्न थाल्दछन् । यदि प्रत्येक नागरिकले मतदान, सिकाइ र नेतृत्व (voting, Learning and leading) मा नैतिक रूपमा सचेत हुने हो भने सामूहिक चेतना स्वाभाविक रूपमा माथि उठ्दछ ।

    तसर्थ अन्त्यमा शिक्षा, चेतना, साझा अनुभव र आत्म चिन्तन सहितको नैतिक उदाहरणले मानिसको चेतनामा परिवर्तन ल्याउँछ । वास्तविक परिवर्तनको जग (Foundation) निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । त्यसैले सामाजिक रूपमा उत्पन्न भएको नयाँ पुस्ताको क्रोधलाई प्रबुद्ध कार्यमा रूपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

  • जेन-जी आन्दोलन र जवाफदेहिताको चयन

    जेन-जी आन्दोलन र जवाफदेहिताको चयन

    वर्तमान हाम्रो अहिले हो; भूत विगत र भविष्य हाम्रो आगत वा अब आउने समय हो। हामी काँसका कचौरामा केही खान्छौँ, त्यो कचौरा फेरि उपयोग गर्न सकिने हुन्छ। दिगो विकास लक्ष्यहरूले विगतको प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवलाई भविष्यका लागि हानि-नोक्सानी नहुने गरी उपयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्। त्यसैले जेन्जी आन्दोलनले निम्त्याएको परिवेशलाई पनि दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट हेरी उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। विगतको विरासतमा टेकेर जनमैत्री प्रणालीलाई दिगोपन दिँदै समृद्ध बनाउनु अहिलेको मुख्य सरोकार हो।

    नेपालमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण र हिँसात्मक दुवै प्रकारका दबाबका अभ्यास हुँदै आएका छन्। तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति निम्त्यायो। यस विद्रोहले चेतना वृद्धि र जनजागरणमा उल्लेखनीय परिणाम दिए पनि सामाजिक मर्यादा र सद्भावमा हठात् विचलन ल्यायो र हिंसात्मक मनोविज्ञानलाई सहजै स्वीकार्ने वातावरण सिर्जना गर्‍यो भन्ने भनाइ छ।

    विगतमा सत्तामा पुगेपछि मुलुकको विकासमा अर्जुनदृष्टि राख्नु पर्नेमा संसदीय गणितका लागि मोलाहिजा र विकृतिलाई समेत प्रश्रय दिने अभ्यास बढ्यो। एउटै व्यक्ति सत्तामा रहँदा सबै कुरा ठिक ठान्ने तर सत्ताबाहिर पुग्नेबित्तिकै सबै गलत देख्ने असन्तुलित प्रवृत्ति मौलायो। त्यस्तै, नेताहरू र दलहरू मिलेका बेला सबै राम्रो देख्ने तर नमिल्दा दुत्कार्ने स्वभावले समाजमा विश्वासको वातावरण कमजोर बनायो।

    नेपालमा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग “गोएबल्स शैली”मा फैलियो। एकोहोरो सन्देश प्रवाह र होडबाजीको अभ्यासले सत्य सधैं छायाँमा पर्ने र असत्य स्थापित हुने वातावरण निर्माण गर्‍यो। निर्मला पन्तमाथि भएको अमानवीय घटना र हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धानसम्म गर्न नसकिएको अवस्था पनि त्यही प्रवृत्तिको उपज हो। ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणलाई समेत सेतो टावरको नाममा अनावश्यक खर्चको रूपमा प्रचार गरियो। तथ्यविहिन सूचना, लगामविहिन आरोप–प्रत्यारोप र ध्रुवीकरणबाट विकसित अराजकताले आजको अवस्था जर्जर र भ्रमयुक्त बनाएको छ।

    आन्दोलनको आह्वान गर्ने पक्षले भावनामा बगेर होइन, वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रदर्शनले दिएको सन्देश र देशले भोगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अघिल्ला सरकार, अग्रज नेता र अगुवालाई गाली गरेर मात्र अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। वर्तमानलाई दिगो विकासको धारमा समालेर लैजान सहिष्णुता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।

    विगतका सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रका काममा शुद्धताको प्रश्न छन्। तर विकृति भित्र्याउने जिम्मेवारी केवल उनीहरूमा मात्र सीमित छैन। शक्तिको आडमा विचौलिया प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने, भनसुनका भरमा अवसर खोज्ने, र हरेक तहमा चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिने सबै यस विकृतिका हिस्सेदार हुन्। आफ्ना लागि वा सन्ततिका लागि नेताको घर–घर धाउने, राष्ट्रसेवक र व्यवसायीको चाकरी गर्ने, र अवसरको खोजीमा नैतिकता भुल्ने सचेत नागरिक पनि यसका भागीदार हुन्।

    सत्य विषय निर्भीकताका साथ उजागर गर्न नचाहने विद्वान, एकपक्षीय सन्देश प्रवाह गर्ने अगुवा सचेतक, र रिश्वतमा तत्काल नतिजा खोज्ने सेवाग्राही — यी सबैले भ्रष्ट प्रणालीलाई बलियो बनाइरहेका छन्। व्यापार व्यवसायमा मुनाफामुखी प्रवृत्ति, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई अपमान गर्ने असहिष्णु व्यवहार, र सुविधामुखी मानसिकता पनि यो विकृतिको अंग हुन्।

    सरकारी सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियामै अल्झिने प्रवृत्तिदेखि काम छल्ने र ढिलासुस्ती गर्ने बानीसम्मका विकृति असन्तोषका प्रमुख कारण हुन्। आम्दानी र पक्षधरता खोज्ने नियोजित पत्रकारिता तथा अल्पज्ञानमा आधारित समाचार प्रवाह त झन् असन्तोषको प्रमुख कारक बनेका छन्। पछिल्ला दिनमा पुराना दल र नेताको विकल्प दिन खोज्ने नाममा प्रयोग भएको मनोगत, अतिरञ्जित र असहिष्णु भाषाशैलीले घृणा र नकारात्मकता फैलाएको छ। परिवारका अगुवा आफैं नकारात्मक विषयमा रमाउने र अरूलाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिने प्रवृत्ति पनि जनअसन्तोष बढाउने अर्को कारण हो।

    देश धान्ने चिन्तामा श्रम गर्न परदेश जानेदेखि विकसित मुलुकमा पुगेर आफ्नै देशका अगुवाविरुद्ध अतिरञ्जित विवरण प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर वैदेशिक सहायता लिने र त्यसको उपभोग गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने वर्गले समेत सद्भाव बिथोल्ने काम गरेका छन्। उनीहरूले आफू चोखो र अरू सबै बेठिक भन्ने भाष्य बनाएर युवामात्र होइन, नेतृत्वमा समेत घृणाभाव जगाउने भूमिका खेलेका छन्।

    जेन्जी आन्दोलनपछि सञ्चारमाध्यम, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सतही र एकपक्षीय तर्कहरू हेर्दा नेपाल अझै रसातलतर्फ धकेलिँदै गएको आभास हुन्छ। भदौ २३ गतेको नेतृत्वविहीन प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र सावधानीको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षा र भीड नियन्त्रणको बाध्यतामा हतियार प्रयोग गर्नुपरेको विषय ओझेलमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भिडलाई उक्साउने, दिशाहीन बनाउने र हिंस्रक बनाउने पक्षप्रति गम्भीर खोजी हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ बेवास्ता गरिएको छ।

    सत्य विषय निर्भीकताका साथ उजागर गर्न नचाहने विद्वान, एकपक्षीय सन्देश प्रवाह गर्ने अगुवा सचेतक, र रिश्वतमा तत्काल नतिजा खोज्ने सेवाग्राही — यी सबैले भ्रष्ट प्रणालीलाई बलियो बनाइरहेका छन्। व्यापार व्यवसायमा मुनाफामुखी प्रवृत्ति, सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई अपमान गर्ने असहिष्णु व्यवहार, र सुविधामुखी मानसिकता पनि यो विकृतिको अंग हुन्।

    गलत शैली र अफवाह फैलाउने प्रवृत्तिलाई केवल तत्कालीन सरकार र नेतृत्वकर्तामा सीमित गरेर दोषारोपण गर्नु समाधान होइन। चरम असहिष्णु गालिको वर्षाले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजान सक्दैन भन्ने यथार्थतर्फ विद्वान र नेतृत्वको ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यो अनपेक्षित दुर्घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति गर्न ठण्डा दिमागले सोच्न ढिलो भइरहेको छ।

    लामो संघर्ष गरेर मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएका नेताहरू आफ्ना अमूल्य निजी कागजातसहित आवासविहिन भएका छन्, उद्योगी व्यवसायीले भौतिक क्षति बेहोरेका छन्। यस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि संयमपूर्वक व्यवहार गर्ने अगुवाको सकारात्मक पक्षलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

    जेन्जी आन्दोलन मुलुकमा सहिष्णुता, सद्भाव र विगतबाट सकारात्मक पाठ सिक्न नसक्ने कमजोरीको परिणाम हो। यसै अवस्थाले अराजक शक्तिलाई खेल्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। अब मार्गदर्शनका लागि कसैले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर अरूलाई मात्र दोष दिने सोच त्याग्न जरुरी छ। आन्दोलनको आह्वान गर्ने पक्षले भावनामा बगेर होइन, वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रदर्शनले दिएको सन्देश र देशले भोगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अघिल्ला सरकार, अग्रज नेता र अगुवालाई गाली गरेर मात्र अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। वर्तमानलाई दिगो विकासको धारमा समालेर लैजान सहिष्णुता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ।

    कुनै पनि सरकारका निर्णय वा कार्यप्रति असहमति हुन सक्छ। असहमतिको अभिव्यक्ति, त्यसको सामाजिकीकरण र सुधारका लागि दवाव सिर्जना गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सत्तारूढ पक्षले असहमत पक्षको सम्मान गर्न र विपक्षीले वैचारिक खबरदारी गर्दै निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्न सक्ने अभ्यास नै स्वस्थ लोकतन्त्रको परिचायक हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक शुद्धिकरण गर्दै नयाँ दृष्टिले राजनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

    हाम्रो अघिल्तिर परिणाम जेसुकै आए पनि विकल्प प्रशस्त छन्। तर जडता, तिरस्कार र घृणाको विषवृक्षलाई निरन्तर मलजल गरेमा त्यसको परिणाम पनि उस्तै रहन्छ। त्यसैले — “अवसर नपाउँदासम्म मात्र शुद्ध हो कि, अवसर पाएपछि पनि शुद्ध रहिरहन सकिन्छ?” भन्ने प्रश्न प्रत्येकले आत्ममन्थन गर्नुपर्नेछ। जब प्रश्न आफूतिर फर्काएर जवाफ खोजिन्छ, तभी जवाफदेहिताको असल संस्कार बलियो बन्न सक्छ।

  • कम्युनिस्टका कचिंगलभित्रको एउटा प्रश्न- एकता कि आवाजको हत्या ?  

    कम्युनिस्टका कचिंगलभित्रको एउटा प्रश्न- एकता कि आवाजको हत्या ?  

    राजनीतिक एकता सुन्नमा आकर्षक र प्रेरक शब्द हो। ‘एकता भयो’ भन्ने वाक्यले जनमानसमा उत्साह, आशा र राजनीतिक विश्वास जगाउँछ। तर, यस प्रश्नलाई अझ गहिरो रूपमा हेर्दा त्यहाँ मौनता छ– यो एकता केका लागि, कसरी, र कसको स्वार्थका लागि गरिएको हो ? हिजो माओवादको सिद्धान्तमा अडिएको माओवादीले आज आफ्नो वैचारिक आधार छोडेर नयाँ नाममा विलय गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई आफ्नो पहिचान बनाएको एकीकृत समाजवादी पनि त्यो मार्ग परित्याग गरेर नयाँ साझा एजेन्डामा पुगेको छ। जब पार्टीहरू आफ्ना आदर्श, मूल्य र विचारलाई विस्थापित गर्छन्, त्यो एकता होइन—विचारको आत्महत्या हो।

    विचारभन्दा बढी अस्तित्वको समीकरण

    हिजोका माओवादीहरू अब माओवादी रहेनन् । जबजमा विश्वास गर्नेहरू अब जबजका सिपाही रहेनन्। एकताको नाममा आफ्नो मूल दर्शन, मूल्य र मार्गदर्शन छोडेर साझा सिद्धान्तमा पुगेका यी दलहरू आज विचारको बलभन्दा अस्तित्व बचाउने राजनीति गरिरहेका छन्। विचारको स्पष्टता गुम्दा राजनीति दिशाहीन हुन्छ र जब विचार सत्ताको छायामा हराउँछ, त्यहाँ एकता होइन—सत्ता रक्षाको सन्धि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका निर्णयहरू नेतृत्वको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई त्यागिन्छ।

    एकता कि असन्तुष्टहरूको निष्कासन ?

    एकताको हतारमा धेरै नेताहरू र कार्यकर्ता पार्टीको परिधिबाहिर धकेलिएका छन्। जसले प्रश्न उठाए, उनीहरूलाई असहयोगी ठहर गरियो । जसले मौनता अपनाए, उनीहरू ‘विश्वसनीय’ घोषित भए। यसले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माउँछ– के यो एकता हो वा असन्तुष्टहरूको योजनाबद्ध निष्कासन ? राजनीतिक संगठन बलियो तब हुन्छ जब त्यसले असहमतिको सम्मान गर्न सक्छ। असहमति सुन्न नसक्ने नेतृत्वले पार्टीमा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ र भयले कुनै पनि संगठन लामो समय टिक्न सक्दैन। राजनीतिक जीवनमा असहमति केवल चुनौती होइन, सुधारको माध्यम पनि हो।

    नेतृत्व–संकट ढाक्ने उपकरणको रूपमा एकता

    यो एकता त्यस्तो समयमा आएको हो जब माओवादी केन्द्रभित्र  ‘प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्छ’ भन्ने आवाज मुखरित हुँदै थियो। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र ‘माधव नेपालले नेतृत्व छोड्नुपर्छ’ भन्ने माग बढ्दै थियो। त्यसैले प्रश्न उठ्छ– के यो एकता राजनीतिक लक्ष्यको सहयात्रा हो कि नेतृत्व–संकट ढाक्ने अभियान ? यदि यो एकता सत्ताको निरन्तरता र व्यक्तिगत अस्तित्व सुरक्षित गर्नका लागि गरिएको हो भने यसले भविष्यमा न स्थायित्व ल्याउँछ, न जनताको विश्वास। असल नेतृत्व भनेको असहमतिको सम्मान गर्न सक्ने नेतृत्व हो, न कि विरोधलाई दमन गर्ने।

    स्वार्थको गठजोड होइन, विचारको सहयात्रा चाहियो

    एकता शुभ कुरा हो, तर त्यसले साझा मूल्य, दृष्टि र उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ। यदि एकतालाई स्वार्थीहरूको गठजोड बनाइन्छ भने त्यो टिक्दैन। विवादितहरूका लागि रणस्थल बनाइन्छ भने त्यो एकता नकारात्मक शक्तिको केन्द्र बन्छ। एकता त्यति बेला सफल हुन्छ जब त्यसले विरोध र आलोचनालाई पनि अँगाल्न सक्छ। असहमति र संवादको संस्कृतिविना कुनै पनि पार्टी सशक्त हुँदैन। एकताले नयाँ ऊर्जा दिन्छ, तर त्यो ऊर्जा पारदर्शिता, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ। यसले नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ र पार्टीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्छ।

    देशलाई थोरै पार्टी, तर धेरै विचार चाहिन्छ

    नेपालमा सयौँ राजनीतिक दल दर्ता छन्, तर विचारमा विविधता र गहिराइको अभाव छ। त्यसैले देशलाई चाहिएको कुरा धेरै पार्टी होइन, गहिरो विचार र मूल्यमा आधारित पार्टीहरू हुन्। थोरै तर सबल पार्टीहरूले फरक विचारहरूलाई सम्मान गर्छन्, असहमतिलाई दबाउँदैनन्, र बहसलाई प्रोत्साहन गर्छन्। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएसम्म, एकता केवल कागजी घोषणामा सीमित रहन्छ। असहमति र आलोचनालाई निषेध गर्ने पार्टीहरू अन्ततः आत्मविनाशको दिशामा पुग्छन्। सच्चा राजनीतिक स्थायित्व त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब पार्टीले आलोचना र बहसलाई जीवन्त राख्छ।

    असहमतिको आवाज नै लोकतन्त्रको आत्मा हो

    राजनीतिमा सहमति र सहकार्यसँगै असहमति पनि प्रगतिको ढोका हो। नेता के भन्छन् त्यही अन्तिम मान्ने संस्कृतिले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन, बरु व्यक्तिलाई मात्र सशक्त बनाउँछ। यस्तो परिपाटीमा एकता भए पनि त्यो केवल औपचारिक हुन्छ। साँचो एकता तब हुन्छ जब आलोचना, सुझाव र विरोधलाई समान रूपले सम्मान दिइन्छ। राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत संस्कृतिको आधार असहमतिको सम्मानबाट सुरु हुन्छ। एकताले आलोचना र प्रश्नलाई दबाउने होइन, सम्बोधन गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ।

    एकताको नयाँ व्याख्या : मनबाट सुरू हुने सहमति

    हामीलाई चाहिएको एकता हस्ताक्षरमा होइन, हृदयमा हो । कागजमा सहमति गरेर एकता सम्भव हुँदैन जबसम्म विश्वास, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मान स्थापित हुँदैन। साँचो एकता त्यो हो जसले असन्तुष्टलाई समेट्छ, विरोधलाई सुन्छ, र भिन्न विचारलाई पनि प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ। एकता त्यति बेला सफल हुन्छ जब त्यो केवल व्यक्ति र पार्टीका लागि होइन, देशका लागि सोचिएको हुन्छ। राजनीतिमा स्थायित्व र परिवर्तन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्—एकताले दुबैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

    हृदयबाट सुरु होस् एकताको यात्रा

    देशलाई धेरै पार्टी होइन, विचार र मूल्यमा बलियो थोरै पार्टीहरू चाहिन्छ। त्यस्ता पार्टीहरू जसले चेतनालाई जोड्छन्, आवाजहरूलाई समेट्छन्, र विरोधलाई अवसर ठान्छन्। यदि एकताको नाममा विरोधी आवाजहरूलाई लखेट्ने, आलोचनालाई समाप्त पार्ने र नेतृत्वलाई सुरक्षित बनाउने संस्कृति दोहोर्‍याइयो भने, त्यो एकता होइन-राजनीतिक स्वार्थको गठजोड हो। एकता मन र विचार दुवैबाट जन्मिनुपर्छ। त्यो एकता, जसले देशलाई दिशा दिन सकोस्, जनतालाई आशा दिन सकोस्, र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाओस्।

    त्यो दिन मात्रै हाम्रो एकता साँच्चिकै ‘एकता’ हुनेछ। तर, अहिलेको एकता भने एकले अर्कोलाई सोध्ने प्रश्न– ‘ए, कता ?’ भन्ने व्यङ्ग्यात्मक यात्राजस्तो बनेको छ। एकता केवल नामको होइन, मूल्य र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। विचारको सम्मान, असहमतिको स्वीकारोक्ति र पारदर्शिताबिना, राजनीतिक एकता केवल शब्दको भ्रम र शक्ति सन्तुलनको खेल बन्ने निश्चित छ।

    (लेखक शिक्षक तथा समाजिक अभियन्ता हुन् ।)

  • ‘ब्रेन गेन’ का लागि प्रवासीलाई रणनीतिक साझेदार, ‘नहुष’ बन्दैछ सरकार

    ‘ब्रेन गेन’ का लागि प्रवासीलाई रणनीतिक साझेदार, ‘नहुष’ बन्दैछ सरकार

    नेपाल आज बहुआयामिक चुनौती र अवसरको दोभानमा उभिएको छ । भौगोलिक सान्दर्भिकता, प्राकृतिक स्रोत–साधन र सांस्कृतिक विविधताले मुलुकलाई विशेष बनाउँछ ।  तर, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्‍कट, सामाजिक असमानता र मूल्य–सङ्‍कटले प्रगतिलाई अवरुद्ध बनाएको छ । विशेषतः विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि यो अवस्था केवल समाचार वा सोको विषयमात्र होइन, आफ्नै पहिचान र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।

    संविधान (२०१५) जारी भएपछि स्थायित्वको आशा गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा अस्थिर सरकार, दलभित्रको गुटबन्दी, र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासको ह्रासले मुलुकलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र संस्थान (आईडीईए २०२३) ले नेपाललाई ‘मध्यमस्तरको लोकतन्त्र’ को श्रेणीमा राखेको छ, जसको प्रमुख चुनौती भनेकै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हो ।

    विश्व बैङ्‍कका अनुसार, नेपालमा रेमिट्यान्स सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को करिब २३ प्रतिशत रहेको छ, जुन दक्षिण एशियामै उच्च हो। यद्यपि, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार र पर्यटन व्यवस्थापन कमजोर रहँदा रोजगार सिर्जना न्यून छ। यसले युवालाई ठूलो सङ्‍ख्यामा वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेलिरहेको छ। प्रवासी नेपालीको प्रमुख प्रश्न यथावत् छ– रेमिट्यान्सलाई दीगो विकासमा किन परिणत गर्न सकिँदैन ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच, ग्रामीण–शहरी विभाजन, भ्रष्टाचार र मूल्य–सङ्‍कटले सामाजिक संरचना असन्तुलित बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘मध्यम मानव विकास सूचकाङ्‍क’ मा राखे पनि असमानता र अवसरको पहुँचमा ठूलो खाडल देखाएको छ।

    गैरन्यायिक इन्साफको संघारमा ईलिटहरुको  संस्था एनआरएन

    जेन–जेड आन्दोलन र यसको प्रभाव

    पछिल्ला वर्षमा नेपालको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यमा जेन–जेड पुस्ता (१९९७–२०१२ बीच जन्मिएका) विशेष गरी शहरी क्षेत्रका विद्यार्थी, युवा पेशेवर र प्रवासी नेपाली सन्तानको सक्रियता उल्लेखनीय देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा शुरु भएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियानदेखि लिएर सडक प्रदर्शनसम्म, जेन–जेड पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक चेतना फैलाइरहेका छन् । पुराना दलहरूले अब युवाकोआवाजलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

    फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मले युवा आन्दोलनलाई भौगोलिक सीमाभन्दा पर पुर्‍याएको छ। जेन–जेडले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्दै इमानदार, पारदर्शी र नीतिप्रधान नेतृत्वको माग गरेको छ ।  प्रवासमा रहेका युवाले आफ्ना अनुभव, सीप र विचारलाई नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोड्दै ‘ग्लोवल नेपाली आइडेन्टिटी’ निर्माणमा योगदान दिन थालेका छन् । जेन–जेड आन्दोलनले नेपाली समाजलाई स्थायित्व भन्दा बढी उत्तरदायित्वको सवालमा केन्द्रित गराएकोजस्तो देखिन्छ ।

    आन्दोलनमा घूसपैठ, एजेण्डामा अलमल

    लोकोक्ति छ, कुनै मान्छेको कण्ठमा ठूलै गलगाँड थियो र कुनै औषधिमूलो र उपायले पनि ठीक नहुँदा निकै हैरान थियो । एकपटक गाउँका अरू मान्छेसँग नून लिन मधेश झर्‍यो ।टोलीको पहिलो बास एउटा ओडारमा पर्‍यो । त्यो ओडार भूतको अड्डा रहेछ । राति खानपिन गरेर सबै निदाइसकेपछि त्यताको भूतले पारिपट्टिको ओडारको भूतराजालाई सोध्यो, ‘महाराज, आज नून बोक्ने ढाक्रेहरू यता बास बसेका छन् । एउटा गाँडे–गल्फुले पनि छ, के गरौँ  ?’

    राजाले आदेश दियो– कसैलाई केही नगर, बरु त्यसको गाँड झिकिदे । बिहान हेर्दा त्यत्रो गलगाँड अचानक गायब भएको देखेर सबै छक्क परे । निको हुनेवाला त झन् खुसीले नाच्यो । खबर तुरुन्तै उनीहरूको गाउँसम्म पुग्यो । त्यस ओडारमा बास बसेमा गलगाँड छुमन्तर हुने सुनेर गाउँको अर्को गल्फुले पनि ढाकर (डोको) बोकेर नून लिन गयो र त्यसै ओडारमा बास बस्यो । आज पनि मध्यरातमा यताको भूतले पारिको भूतराजालाई सोध्यो, ‘महाराज, आज फेरि अर्को गाँडे–गाँडा बास बस्न आयो, के गरौँ  ?’ उताको भूतले भन्यो, ‘भयो, त्यसलाई पनि केही नगर । बरु, हिजो झिकेको गाँड आज यसैलाई थपिदे ।’ हेर, दुर्भाग्य । बिहान उठेर छाम्दा बिचराको गलामा दुवैतर्फ २ वटा गलगाँड झुण्डिरहेका थिए । ‘झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भएपछि के लाग्छ  ?

    भदौको तेस्रो साता युवाहरुको आन्दोलनको भावलाई पटक्कै कम आँकेको हैन । तर, आन्दोलनले नेतृत्वन पाउँदा, घूसपैठ रोक्न नसक्दा, उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा, गन्तव्य तय नहुँदा बीचमा केही ‘पपुलर’ हरूले तर मार्दैछन् । आन्दोलनको मूल ध्येयबाट ‘डिरेल’ भएर न त चुनाव, न स्थिर सरकार नै रहने अवस्थामा ‘थपिदे गाँड’ मा देश जाँदैछ।

    शास्त्रीको निर्णय-बालेनको झोक, एनआरएनको दाबी-पठानको गफ

    अहङ्कार यसरी ढल्छ

    वृत्रासुरवधको ब्रह्म हत्याले इन्द्र डराएर स्वर्गको सिंहासन छाडी अज्ञात स्थानमा लुक्न जाँदा स्वर्ग अन्धकार भयो । अनि, देवताहरूले पृथ्वीबाट नहुष नामको राजालाई अमर हुने आशीर्वाद दिई स्वर्गको अधिपति बनाएर इन्द्रासनमा बसाले । तर, अमरावतीको राजपाट मिल्दा साथ नहुषमा अहङ्कार र शक्तिको अभिमान चुलिन थाल्यो । हुँदाहुँदा शक्तिको उन्मादमा चूर ऊ यति अन्धो, अन्यायी र विवेकहीन बन्न थाल्यो कि, के भन्दैछु र के गर्दैछुु भन्नेसम्म पनि उसले भेउ पाउन छोड्यो र हाकाहाकी एकपछि अर्को अपराधमा प्रवृत्त हुन थाल्यो ।

    ऊ यतिसम्म अविवेकी भयो कि इन्द्रकी पत्नी देवीशचीमाथि नै कुदृष्टि राख्नेसम्मको धृष्टतामा उत्रियो । एकदिन उसले मर्यादाको हद नै तोडेर ब्रह्माण्डको रहस्य बुझेका महातपस्वी सप्तर्षीहरूलाई आफ्नो पालकी बोकाएर इन्द्रायणी देवीशचीलाई भेट्न जाने निर्णय गर्‍यो । शचीसँग मिलनको निम्ति उसको मन निकै अधीर हुनाले सप्तर्षीलाई छिटोछिटो दौडिन भन्दै क्रोध र अपमानजनक शब्दले गाली गर्दै थियो ।

    जब रिसमा अन्धो नहुषले महान ऋषि अगस्त्यको शीरमा लात्ति प्रहार गर्दै सर्प, सर्प, अर्थात्, ‘छिटो हिँड्’ भन्दै चिच्यायो, त्रिदेवले समेत आदर गर्ने ऋषि अगस्त्यको मुखबाट क्रोध होइन, वेदनाको श्राप निस्कियो, ‘पद र शक्तिको नशाले अन्धो भएको मूर्ख नहुष, तेरो सर्प योनीमा पतन होस् ।’ एकैपलमा देवराज नहुष स्वर्गको वैभवबाट ढुन्मुनिएर एउटा बडेमाको अजिङ्गर (सर्प) बनी धर्तीमा पछारिन आयो । शक्तिको शिखरसँग पतनको खाडल कति नजिक हुन्छ, उसले त्यतिबेलै देख्यो।

    नहुषको यो घोर पतनको कथा सबैलाई एक शाश्वत पाठ हो । जब मानिस मानवीय मूल्य भुलेर दानवीय व्यवहारमा उत्रिन थाल्छ, तब पतन नै उसको अनिवार्य नियति बन्छ । जतिसुकै उच्च किन नहोस्, न्याय, सदाचार र मानवीय मूल्यबिना सिंहासन क्षणभरमै एउटा सपना बन्न पुग्छ । अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु शायदै छिटो होला । तर, ३० औँ बालबालिकाको रगतले पोतिएको वर्तमान सरकारको सिंहासन त्यति दरिलो र लक्षप्रति कर्मशील देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बदलाको भावनाबाट निशानामा कसैलाई पार्न व्यस्त देखिन्छन् । पर्दा पछाडिका ‘खेलाडी’ आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउन यसै सरकारलाई अस्थिर बनाउन उद्दत छन् ।

    ‘सेलिब्रेटी मन्त्रीहरू’ चुनाव केन्द्रितभन्दा आफूलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी सहज हुन्छ भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित छन्, जसले त्यहाँ पुर्‍यायो, उनीहरूको मागतर्फ ध्यान हैन, अन्तै कतै सोच्दै गरेको स्वयं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न धेरै गाह्रो पर्दैन । विशेष परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारको सोच, शैली, कार्यकुशलता हेर्दा माथि उल्लेख गरिएको ‘नहुष’ को कथाजस्तो नहोस् भन्ने शुभेक्षा धेरैको पाइन्छ।

    शाहरुख खानको डङ्कीभित्र एनआरएनको विम्ब

     

    प्रवासीको भूमिका

    प्रवासी नेपाली केवल आर्थिक आधारमात्र होइनन्, ज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका धनी हुन् । तर, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र नीतिगत अनिश्चितताले उनीहरूको सीप र स्रोतलाई देशको विकासमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । प्रवासी नेपालीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म ‘ब्रेन गेन’ सम्भव छैन । नेपालको समस्या गहिरा छन्, तर सम्भावना अझै गहिरा छन् । सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।

    अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्नेछ । जेन–जेडको आन्दोलनलाई संस्थागत स्वरूप दिनुपर्ने छ । प्रवासी नेपालीलाई दीर्घकालीन साझेदारको रूपमा समेट्नुपर्ने छ । यसरी मात्र नेपालले ‘समृद्ध, स्थिर र न्यायपूर्ण समाज’ तर्फको यात्रामा वास्तविक प्रगति गर्न सक्ने छ। प्रवासी नेपालीको दृष्टिमा, आजको मुलुकमा भएका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने कडी भनेकै जवाफदेही नेतृत्व र सक्रिय युवा पुस्ता हो ।

    (लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)

  • जनताको मनमा कसरी फर्किन्छ एमाले ? सम्भव छ, तुष र गुट फाले

    जनताको मनमा कसरी फर्किन्छ एमाले ? सम्भव छ, तुष र गुट फाले

    चाणक्य नीतिले भन्छ, ‘राजनीतिज्ञ भनेको असाध्यै चतुर, विवेकी, गुप्त राजनीतिज्ञ र आफू र आफ्नो राज्यमा आउन सक्ने संकटको बारेमा पूर्वानुमान गर्न सक्ने कूटनीतिक कला भएको हुनुपर्दछ ।’
    हामी पनि कमका छैनौँ, मुखैमा आएर अगुल्टोले झोसिसक्यो । तर, कतै आगोको झिल्काजस्तो देखिन्थ्यो भनेर घामतिर आँखा लगाउँदा निधारमाथि हात राखेर हेरेजस्तो तन्केर हेर्ने र अन्ठाएर सर्म पचाउन सक्ने । यो तरिका पनि कता कता चाणक्य नीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

    राजनीतिक कर्मी र राजनीतिज्ञ हेर्दा, सुन्दा लवजको आधारमा उस्तै उस्तै लाग्ने भाष्य हुन, तर यी शब्द अलग अलग सन्दर्भका हुन् । उदाहरणस्वरुप राजनीतिकर्मी पार्टी वा दलको सेवक हो भने, राजनीतिज्ञ राष्ट्रको सेवक हो।

    राजनीतिकर्मी नेताको आदेशमा चल्छ, राजनीतिज्ञ आफ्नै विवेक र नीतिमा चल्छ । राजनीतिज्ञले अन्य नीतिलाई सैद्धान्तिक आधारबाट परम्परावादी सत्ता उलटपुलट गर्न, गराउन सक्छ। नेपालमा धेरै राजनीतिकर्मी भेटिन्छन् । उनीहरू पार्टीगत हितका लागि मात्र सक्रिय हुन्छन्, देखिन्छन् ।

    तर, राष्ट्रिय नीति निर्माणमा उनीहरू प्रभावशाली हुन सक्दैनन्, देखिँदैनन्। जहाँ विश्व परिदृश्यमा लेनिन, माओ, महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला र स्वदेशमा बीपी कोइराला, गणेशमान, मदनजस्ता व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ हुन् । जसले विचार, नीति र नैतिकताको आधारमा नेतृत्व गरेर दुनियाँलाई देखाए । हाल रुसी राष्ट्रपतिका राजनीतिक गुरु, अर्थात् दार्शनिक अलेक्ज्यान्डर दुग्गिनको नीतिअनुसार भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको नयाँ फर्मुलाअनुसार पुटिनको युरेसियावाद र सिको एससीओ अवधारणाले पश्चिमाहरूको सातो उडेको छ । यसर्थ, अलेक्ज्याण्डर दुग्गिन राजनीतिज्ञ र दार्शनिक हुन् । उनको प्रभाव राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पर्दछ भने त्यो दार्शनिक या महान् राजनीतिज्ञभित्र पर्दछन् ।

    जनता अब चेतनाको हिसाबले धेरै विकसित भइसके । नेताको भाषणमा  खासै विश्वास गर्दैनन् । चरित्रलाई  विश्वास गर्छन्। हरेक विषयको ज्ञान भएको, सादगी, पारदर्शी र सेवा भाव– यी तीन गुण नेता, कार्यकर्तामा फर्कियो भने एमाले पुनः जनताको मनमा बस्न सक्छ ।

    साउथ एसियन मोडलको राजनीतिलाई नै पेसा वा व्यवसाय बनाउने अधिकांश पेटी बुर्जुवाहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने, राजनीति भनेको नितान्त सत्ताको खेल मात्रै होइन । यो आम जनताको विश्वास जित्ने कलाको नाम हो। कुनै बेला यस्तो समय थियो, एमाले त्यो आम रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनविश्वासको प्रतीक थियो। कारण जबज हो ।

    अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनमा मदन भण्डारीले दिएको मन्तव्यबाट साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिका आत्तियो । कारण भर्खरै सोभियत संघलाई भत्काएर शान्तिको श्वास फेर्न पाउँदा नपाउँदै नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मदन भण्डारीको गर्जनले अमेरिका त्रसित भयो । उसलाई संसारभर कम्युनिस्ट शब्द सुन्ने इच्छा नै थिएन । अमेरिकालाई वैचारिक स्तरबाट थर्काउन सक्ने अवस्थामा पुगेको एमालेले गणतन्त्रको सपना देखाउँथ्यो, जनताको अधिकारका लागि सडक र संसद् दुबैमा लड्ने पार्टीका रूपमा यसले देशको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नाम लेखाएको थियो।

    तर, आज त्यही पार्टी किन दिशाविहीन भएर अलमलिएको छ । किन राष्ट्रका लागी नयाँ दृष्टिकोण दिन सकस भइरहेको छ ? सत्ता र स्वार्थबीच, धुमिल विचार र मरणोपरान्त अलोकतान्त्रिक नेतृत्व र सदा सर्वदा अवसरहरू कुम्ल्याउनेका बीच र तिनका गिद्धे नजरद्वारा आफैँभित्र असन्तोषहरू बढ्दै जाँदा जनताको आन्दोलनद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहँदा अनायासै सत्ताच्यूत हुनुपर्‍यो । आफू सँग असन्तुष्टहरूलाई बेलैमा किन व्यवस्थापन गर्न सकेन कि जानेन ? के कारणले रोकियो ? रोक्ने तत्त्व घरेलु  थिए कि बाह्य ? यावत सवालको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सु स्पष्ट नीति र विचार नभएरै हो त ?

    अब यहाँनेर कोही राजनीतिज्ञ देखिएनन् । मात्रै स्वार्थसँग जोडिएका राजनीतिकर्मीको भिडले नेकपा एमालेको सैद्धान्तिक धारलाई भुत्ते बनायो ।  त्यसैले प्रश्न उठेको छ– एमाले फेरि आफ्नो पुरानो गौरवमा कसरी फर्किन सक्छ ? र, कसले नेतृत्व गर्दा एमालेलाई अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ ? नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्छ । र, टेस्टेड र पेलिएर नेतालाई ससम्मान बिदाइ गर्नै पर्छ ।

    अब एमालेले आफ्नै आत्मामा फर्किनुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीको आत्मा भनेको सिद्धान्त हो र सिद्धान्त भनेको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो। अहिले पार्टीभित्र देखिएको प्रतिस्पर्धा विचारको होइन, पद र पहुँचको हो। नेता, कार्यकर्ताले सत्ता होइन, सेवा, पद होइन, प्रतिबद्धता रोज् नसक्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ। जनताको मन जित्ने सजिलो बाटो यही हो। मुख्यतः तुष र गुट फालौँ, सुन्दर एमाले जगाऔँ ।

    राजनीतिक कर्मी र राजनीतिज्ञ हेर्दा, सुन्दा लवजको आधारमा उस्तै उस्तै लाग्ने भाष्य हुन, तर यी शब्द अलग अलग सन्दर्भका हुन् । उदाहरणस्वरुप राजनीतिकर्मी पार्टी वा दलको सेवक हो भने, राजनीतिज्ञ राष्ट्रको सेवक हो।

    एमालेको पुनर्जागरण आन्तरिक लोकतन्त्रबाट सुरु हुन जरुरी छ। पार्टीभित्र असहमतिको आवाजलाई कुल्चेर, दबाएर, आलोचनालाई तिरस्कृत गरेर, सच्चा एकता जन्माउन सकिन्न। बहस, संवाद र विचारको स्वतन्त्रता नै संगठनको सशक्तीकरण हो। नेता, कार्यकर्ताले ‘नेताले भनेपछि यो नै अन्त्य हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गराउन लाग्दा आइपरेको कठिनाइले आज के भयो ?

    अब त्यस्तो होइन, ‘विचारले बोलेपछि मात्रै निर्णय’ भन्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। भुईँ मान्छेको मन छुने अपानी र  सर्कुलर जारी हुनुपर्दछ । हावादारी घोषणापत्र होइन, आधारभूत तहका जनतालाई आर्थिक रूपमा जुरुक्क उठाउन सक्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

    जनता अब चेतनाको हिसाबले धेरै विकसित भइसके । नेताको भाषणमा  खासै विश्वास गर्दैनन् । चरित्रलाई  विश्वास गर्छन्। हरेक विषयको ज्ञान भएको, सादगी, पारदर्शी र सेवा भाव– यी तीन गुण नेता, कार्यकर्तामा फर्कियो भने एमाले पुनः जनताको मनमा बस्न सक्छ ।

    तथापि, एमालेका नेता, कार्यकर्ता सत्ताको लोभभन्दा माथि उठेर सिद्धान्तको पक्षमा उभिन्छन्, तब एमाले फेरि जनताको विश्वासी र अभिभावक दल बन्न सक्छ। विचार, इमानदारी र जनसेवामा फर्किन सक्ने हो भने एमाले फेरि जनताको मनमा रहरलाग्दो पार्टीको रूपमा उदाउनबाट कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।

    (लेखक एमाले, सर्लाहीका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

  • एमाले रूपान्तरणको बहस- जस लिने होडबाजीजस्तै अपजस पनि स्वीकार्न तयार होऔँ

    एमाले रूपान्तरणको बहस- जस लिने होडबाजीजस्तै अपजस पनि स्वीकार्न तयार होऔँ

    सिद्धान्ततः के भनिन्छ भने, कुनै पनि वस्तुको विकास या विनाशको मुख्य कारण आन्तरिक पक्ष नै हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा यस्तो मात्र देखिँदैन । यहाँको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा बाह्य प्रभाव रहँदै आएको देखिन्छ । यसलाई भूराजनीतिक प्रभाव भनिँदो रहेछ । यहाँ भूराजनीतिक प्रभावको कुरा सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको देखिँदैन । अहिलेको आन्दोलनको उठान र यसको परिणाम पनि शुद्ध-अर्ग्यानिक (आन्तरिक) रहेको देखिँदैन ।

    यहाँको आन्दोलन उठानको आन्तरिक कारण बहुदल र गणतन्त्र आए देखिका सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो । ती दुवै आन्दोलन विकास गर्दा यहाँका दलहरूले जनतालाई निकै ठूला सपना देखाएका थिए । यद्यपि, ती सपनाहरू रातारात पूरा गर्न सकिने थिएनन् । यस अवधिका कुनै पनि सरकारले निर्वाधरूपमा पाँच वर्ष काम गर्न पाएका थिएनन् ।

    २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि केही हुन्छ कि भन्ने आशाकै बीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, सुशासन भएन । बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि सँगै सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूबिच न्यूनतम समझदारी बन्न सकेन । आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सकेनन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण नेपाली कांग्रेसमा विभाजन आयो । फलतः बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको एकल सरकार विघटन हुन पुग्यो । २०५१ को नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार त टिक्न सक्ने कुरै थिएन ।

    यसरी सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पूर्ववर्ती पञ्चायती व्यवस्था समर्थक पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती राजनीतिक दलहरूका  सत्ताका भर्‍याङ बने ।  विडम्बनाको प्रारम्भ यसरी भयो ।

    निर्वाचनमा केही नेताहरू पराजित हुनुमा पनि पार्टीको र सम्बन्धित नेताको कमजोरी समेतका कारणले हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कमजोरीको अर्थ भ्रष्टाचार, अलोकप्रियता होइन । निर्वाचनमा पराजित एमाले केही नेताहरू सादगी, स्वच्छता र लोकप्रियताका मानक भएको देख्न सकिन्छ । एमालेको विरासतमा ठूला सङ्घर्ष र उपलब्धि छन् । तर, पनि पार्टीमा सच्चिनुपर्ने र सच्याइनुपर्ने विषय धेरै छन् । पार्टी सच्चिनुको अर्थ एकाध नेता मात्र सच्चिनु होइन, यसका सबै तहका नेतृत्वकर्ता इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

    यसै बीचमा वि.स. २०५२ साल फागुनदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्‍यो र जङ्गल पस्यो । यसपछि त वि.स. २०६३ सम्म सिङ्गो मुलुक गृहयुद्धमा रह्यो । वि.स. २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार बने पनि निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । मधेश आन्दोलन तथा अन्य जातीय आन्दोलन जारी नै रह्यो । यो संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न सकेन, दुई म्याद थपेर पनि संविधान बन्न सकेन । न स्थिर सरकार, न संविधान । यस्तै यस्तै भयो ।

    त्यसदेखि यता पनि कुनै पार्टी वा नेताको नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल सरकार चलाउन पाएनन् । गठबन्धन बन्ने, भत्किने अवस्था रहिरह्यो । सरकार टिकाउन नै हम्मे हम्मे भइरहेका सरकारबाट राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्ने कुरा भएन । अब यी विषयको चर्चाको कुनै खास अर्थ छैन । यसलाई अलि निर्मम शब्दमा भन्नुपर्दा बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक दलहरूको कमजोरी नै हो । त्यो कमजोरी भनेको आफैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था सुदृढीकरण तथा न्यूनतम राजनीतिक समझदारी नगर्नु थियो ।

    अब त नयाँ आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक अवस्थाबाट पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था हो । तर, स्थापित राजनीतिक दलहरू कमजोर हुने, नयाँ राजनीतिक दल सङ्गठित नहुने अवस्था मुलुकका लागि राम्रो होइन । बिगार्न, भत्काउन, विस्थापित गर्न जति सजिलो छ, बनाउन त्यति सजिलो हुँदैन । कमजोरीहरू उधिनेर मान्छे उराल्न जति सजिलो छ, शान्ति सुव्यवस्थासहित मुलुक हाँक्न त्यति सजिलो छैन । बाहिर बसेर अरूलाई सत्तोसराप गर्न जति सजिलो छ, आफूले परिणाम दिन त्यति सहज छैन ।

    मानिसको मनोविज्ञान उही हो, साधन स्रोत उही हो, पूर्वाधार उही हो । प्रशासनिक संयन्त्र उही हो, जनशक्ति उही हो । सरकारी संरचना सबै उही हो । मूलतः मानिसका अपेक्षा उही हो । अर्थतन्त्र, उत्पादन र उत्पादकत्व उही हो । अझ आन्दोलनका नाममा गरिएको विध्वंसले पारेको खाडल पुर्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व सङ्गठित राजनीतिक शक्ति बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनले सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो, आफैँले केही गर्ने दाबी गरेको पनि थिएन ।

    उसले त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जालको निर्बाध उपयोगको माग गरेको थियो । तत्कालीन सरकार र जेन-जी आन्दोलनकारीबिच सोझो वार्ता हुन पाएको भए ती माग पूरा हुन सक्थ्यो । मुलुकले यस्तो भयावह क्षति बेहोर्न पर्दैन थियो । यसमा सरकार चुकेको देखियो, आन्दोलन हाइज्याक भएको देखियो ।

    पार्टीभित्रका केही मानिसहरू भने नेतृत्व परिवर्तन मात्र भनिरहेका छन् । केही मानिसहरू आन्दोलन सुरु भएकै दिन सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क दोहोर्‍याइरहेका छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन मानवीय क्षति भयो । यो नहुनुपर्ने थियो । अब यसका कारणहरूको जाँच पडताल गर्नुपर्छ । दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही भोग्नुपर्छ । आन्दोलनको दोस्रो दिन बिहानै त्यसै दिनका लागि प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिएको थियो । ठिक वा बेठिक के भयो, समीक्षा गर्नुपर्छ, तर कसैसँग सरसल्लाह नै नगरी राजीनामा गरेर कुलेलम ठोक्नु जायज हुन्थ्यो र ? तर, पनि सर्वदलीय बैठकको आह्वानको समयपूर्व नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो ।

    प्रतिनिधिसभा भवन बाहेक अन्यत्र तोडफोड र आगजनी नहुँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको थियो । सबै ताण्डव त त्यसपछि मच्चिएको हो नि ! देशभरि भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जेन-जी आन्दोलनकै विकास थियो र ? आन्दोलन अनियन्त्रित हुँदा हुने जसरी र जस्तो थियो विध्वंसको स्वरूप ? नेतृत्वका अनेकौँ कमजोरी होलान्, तर आन्दोलनमा भएको विध्वंसात्मक कुकृत्यभन्दा ठुलो हाताहाती नेतृत्व परिवर्तन हो र ? थोरै पनि धैर्य, संयम, समीक्षा, सुझबुझ नराखी परचक्रीलाई फाइदा र खुसी पुग्ने गरी गुनासो, अर्ती र मागको चाङ चुलाउनु उचित हो र ? यस्तो होइन, हुनुहुन्न र हुन सक्दैन ।

    लोकतान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न माग-मुद्दा राखेर आन्दोलन भइरहन्छ । आन्दोलनले देश र लोकतन्त्रको अहित गर्नुहुँदैन । भदौमा भएको आन्दोलन राजनीतिक विद्रोह थिएन । जेन-जी आन्दोलनकारीहरूको माग थियो- भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, सामाजिक सञ्जालको निर्बाध उपयोगको सुनिश्चितता । यत्ति हो । यसलाई समयमै सम्बोधन-व्यवस्थापन गर्नबाट सरकार चुक्यो । निर्दोष, निरपराध जेन-जीहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्साएर हत्या गरियो ।

    तत्कालीन सरकारी नेतृत्व (प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री) भन्छ, ’गोली चलाउने आदेश थिएन, चलाइएको गोली नेपाल प्रहरीको होइन ।’ एकातिर यो सवाल छ । अर्कोतिर हाम्रो देशमा भएका विगतका आन्दोलनको व्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ । २००७ सालको क्रान्ति राणाशासन विरुद्धमा थियो । व्यवस्था परिवर्तनपछि राणा, आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति र राजा समेतको सरकार बनेको थियो ।

    २०४६ सालको जनआन्दोलन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो । व्यवस्था परिवर्तनपछि आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र राजाका प्रतिनिधि रहेको सरकार बनेको थियो । २०५२ साल फागुनमा सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष–‘जनयुद्ध’ २०६३ मा टुङ्गियो । राजा सहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था विस्थापित गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने गरी सहमति भयो ।

    बहुदलवादी सात राजनीतिक दलहरू र विद्रोही  शक्ति– नेकपा माओवादी सम्मिलित प्रतिनिधि सभा संसद् बनेको थियो र बहालवाला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सबैको सहमति र सहभागिता रहेको थियो । अहिले त्यसो भएन । किन होला ? व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका त्यति ठूला आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा पूर्ववर्ती शासन सत्ता÷सरकार सँगै मिलेर जान सक्ने–मिल्ने, अहिले पूरै किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था किन होला ? ‘जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार’ले बुझेको छ ? पक्कै बुझेको छ, तर भन्न सक्दैन ।

    पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणका विषय चर्किँदै आएको देखिन्छ । तर, केका लागि भन्ने स्पष्टता देखिँदैन । आमजनताले माग गर्नु, अपेक्षा राख्नु, गुनासो गर्नु स्वाभाविकै हो, त्यहाँ व्यवस्थित र तर्कसङ्गत लिखतको माग गर्न सकिँदैन, तर पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पङ्क्तिले हावा हल्लामा बोल्नुहुँदैन नि । जताततै तीन नेता (ओली, प्रचण्ड र देउवा)को पदत्यागको माग उठिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अध्यक्षबाट संयोजक बन्नुभएको छ । देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाउनुभएको छ । एमालेमा भने ओलीले अध्यक्ष पद छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रहका स्वर सुनिए पनि कसैले नेतृत्वमा दाबी गरेको वा विकल्प दिइएको अवस्था छैन । यस विषयको टुङ्गो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट (महाधिवेशनद्वारा) गरिने बुझिएको छ ।

    अरुका कुरा एक छिन परै राखौँ र सोचौँ त पार्टी पुनर्गठन भनेको के हो ? पार्टी पुनर्गठन, पुस्तान्तरण भनेको अहिले पदमा भएकालाई हटाउने र अर्को पदमा भएका व्यक्तिलाई त्यस पदमा आसीन गराउनु मात्र हो ? हो, यसो गर्नु पनि पुनर्गठन नै हो, अन्यत्रबाट खोजेर ल्याउने कुरा त भएन नै ।

    कुनै ठाउँमा व्यक्तिको समस्या होला । तर, समस्या आचरण र शैलीको हो, मूल्याङ्कन प्रणालीको हो, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको हो, वैचारिक रूपान्तरणको हो अर्थात् स्कुलिङको हो । ’माथि’ हुँदा ’तल’ लाई दोषी देख्ने र ‘तल’काले ‘माथि’को मात्र दोष देख्ने अनौठो प्रवृत्ति समस्या छ । पदमा रहेकाहरूले पद अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु समस्या हो । एउटा कामलाई अर्को कामसँग नजोड्नु समस्या हो । जनताका मुद्दालाई विषयगत र तहगत रूपमा नउठाइनु, सम्बोधन नगरिनु समस्या हो । आफू १०-१२ वर्षको कलिलो उमेरमा राजनीतिमा लागेको सम्झने, अहिले २५ वर्षकालाई उमेर नपुगेको ठान्नु समस्या हो ।

    अहिले केन्द्रीय नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको कुरा भइरहँदा धेरैले ‘हो, हो’ भनेको देखिन्छ । ‘तल’ जिम्मेवारी लिइरहेकाहरूबाट पनि तत् तत् ठाउँका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक, सर्वसाधारण जनता सन्तुष्ट छन् ? अरूलाई पद छोड्न दबाब दिइरहेकाहरू पद छोड्न र रोजेको पद वा जिम्मेवारी नपाए पनि पूर्ण मनोयोगका साथ, सन्तुष्ट भएर काम आँट गर्छन् ?

    हामीले देखेको सत्य के हो भने निकै ठूला आदर्शका गफ दिने कमरेडहरू पनि आन्तरिक चुनावमा हार्दा, चुनावमा टिकट नपाउँदा या समानुपातिक सूचीमा नाम नपर्दा सहन नसकेका उदाहरण पनि छन् । पार्टी पुनर्गठनका आदर्श खोकिरहँदा आफूतिर पनि हेरौँ कि ? अहिलेका कतिपय नेताका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ-अर्को पटक पार्टी नेतृत्व गर्न अर्को पार्टीका वा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाम लिएर ‘फलानालाई ल्याउनुपर्छ’ भनेको सुन्न नपरोस् ।

    नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्काउने प्रयास भइरहेको छ । तर बहसको केन्द्रबिन्दु अध्यक्षलाई बनाइएको छ । के केपी ओली नेतृत्व हो ? पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र पार्टी विधानले अध्यक्षलाई नेतृत्व भन्दैन, मुख्य नेता भन्छ । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार व्यक्ति सङ्गठनको अधीनस्थ हुन्छ । पार्टीले मान्दै आएको मान्यता सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो ।

    अवस्था असामान्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न अहम् हो । पार्टीभित्र असामान्य परिस्थिति सिर्जना नहुँदा बाहिरी परिस्थितिबाट पार्टी, पार्टीको विचार, नेता र नेतृत्व जोगाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी परिस्थितिको विश्लेषण गरी त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, उचित र उपयुक्त सम्बोधन गर्नै पर्दछ । पार्टीका अन्य विषय सामान्य प्रक्रियाबाट नै सल्टाउनु पर्ने हुन्छ ।

    केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको जिम्मेवारी नै अध्यक्ष पद हो । नेतृत्व सामूहिक हुने प्रावधान र प्रणाली अनुसार उहाँ नेता हो, नेतृत्व त तहगत संरचनाभित्र रहेका नेताहरूको समष्टि वा समग्रता हो । एमालेमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सामूहिक रूपमा नेतृत्व हो ।

    सिङ्गो देशको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीयता छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । विकास, निर्माण, जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा काम गर्ने स्थानीय सरकार छ । प्रदेश स्तरका विषयलाई सम्बोधन गरी काम गर्ने प्रदेश सरकार छ । बजेट, राष्ट्रिय बजेट, परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकार छ । सङ्घ र प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । तर, सबै कुरा पार्टीको पनि  केन्द्रमा ठोकिने, सरकारका विषय पनि केन्द्रमा नै ठोकिने अवस्था रहनुले सङ्घीयता सबल नभइसकेको देखाउँछ ।

    पटक पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको फेरियै छ । हरेक पार्टीले कि त सरकारको नेतृत्व गरेको छ, कि त सरकारमा सहभागी भएको छ । तर, घुमिफिरी एमालेकै टाउकोमा अपजस किन बर्सिन्छ ? पार्टी बहुपदीय व्यवस्थामा छ । हरेक नेतालाई कार्यको जिम्मेवारी छ । हरेक जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्म प्रत्येक माथिल्लो कमिटीका नेताको रेखदेख छ, इन्चार्ज तोकिएको छ । पार्टीमा काम गर्ने, पार्टीका लागि विचार तथा नीति विकास गर्ने र राज्य सञ्चालनका लागि सुझाव दिने गरी विभागहरू बनेका छन् । यिनमा पनि ठुलै नेतृत्व पङ्क्ति संलग्न छ । यिनीहरू के गर्छन् ? सबै कुराका लागि पार्टीको मूल नेतृत्वमा र त्यसमाथि पनि अध्यक्षमै ठोकिनु पर्ने कारण के हो, किन हो ?

    पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू छन्, आयोगहरू छन् । उनीहरूका लागि काम निर्धारित नै छ । स्रोत साधनको अपुग होला, त्यो सबैले बुझ्न सकिन्छ, मिलाउन सकिन्छ । नेतृत्व बन्ने, नेतृत्वले काम गर्ने त त्यहीँ त्यहीँ नै होला नि ! त्यहाँ चित्त बुझाउन, मिलाउन नसकिएका विषय पनि किन अध्यक्षकै टाउकामा खन्याइन्छ ।

    हरेक वर्ग, समुदाय, पेसाका जनसङ्गठन छन् । त्यहाँ उठाइने, उठाउनुपर्ने मुद्दा व्यवस्थित गरी पार्टीले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय पार्टीमा र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय राज्यमा लैजानुपर्ने हुन्छ । संसदीय दल छ । संसद्का विषयगत समिति छन् । पैरवी गर्नु पर्ने ठाउँ त ती हुन् नि । यस्ता विषयका असन्तुष्टि पनि अध्यक्षकै टाउकोमा आउनु पर्ने कारण के होला ?

    यहाँ उल्लेख गरिएका र नगरिएका थुप्रै विषयहरूका लागि तोकिएका जिम्मेवारहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन र ?

    यसै गरी अघि बढ्ने हो भने अहिलेका अध्यक्ष हटेर अर्को अध्यक्ष, अहिलेको नेतृत्व फेरिएर अर्को नेतृत्व आए पनि हुने त यही होला । कोही हट्ने या नहट्ने कुरा चिन्ताको विषय होइन, को हट्दा के हुने, कोही नहट्दा के नहुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो ।

    पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय, नयाँ नेताहरू आउने विषय पार्टी भित्रको सामान्य प्रक्रिया हो । कहिलेकाहीँ असामान्य अवस्था आउँदा पनि विशेष प्रकारको निर्णय गर्न नसकिने विषय होइन । हाम्रो पार्टीमा विगतमा पनि यस्ता घटनाका सन्दर्भहरू छन् । तर, पार्टी भित्रको असामान्य अवस्थामा असामान्य या विशेष प्रक्रियाबाट नै नेतृत्वबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अवस्था असामान्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न अहम् हो । पार्टीभित्र असामान्य परिस्थिति सिर्जना नहुँदा बाहिरी परिस्थितिबाट पार्टी, पार्टीको विचार, नेता र नेतृत्व जोगाउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरी परिस्थितिको विश्लेषण गरी त्यस्ता सन्दर्भहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, उचित र उपयुक्त सम्बोधन गर्नै पर्दछ । पार्टीका अन्य विषय सामान्य प्रक्रियाबाट नै सल्टाउनु पर्ने हुन्छ ।

    मानिसको मनोविज्ञान उही हो, साधन स्रोत उही हो, पूर्वाधार उही हो । प्रशासनिक संयन्त्र उही हो, जनशक्ति उही हो । सरकारी संरचना सबै उही हो । मूलतः मानिसका अपेक्षा उही हो । अर्थतन्त्र, उत्पादन र उत्पादकत्व उही हो । अझ आन्दोलनका नाममा गरिएको विध्वंसले पारेको खाडल पुर्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व सङ्गठित राजनीतिक शक्ति बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन । जेन-जी आन्दोलनले सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो, आफैँले केही गर्ने दाबी गरेको पनि थिएन ।

    अहिले मुलुकमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिका बारेमा यथेष्ट सूचना सङ्कलन गर्नु पर्दछ र गहन विश्लेषण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि पक्षलाई कमजोर र महत्त्वहीन ठान्नु हुँदैन । यो काम बाँडिएको मनस्थितिबाट नभई एकताबद्ध र सङ्लो मनस्थितिबाट गरिनु पर्दछ । विगतका कमीकमजोरीहरूको समीक्षा गर्नु पर्दछ, तर स्थापित विरासतलाई सोही रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । यसका लागि एकताबद्ध एमालेको विकल्प छैन । पल्किएको कालले जोकसैलाई पनि गाँस बनाउन सक्दछ ।

    नेकपा एमालेका सन्दर्भमा सिङ्गो पङ्क्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कमीकमजोरी रहे होलान्, गम्भीर समीक्षा गरी शिक्षा लिनुपर्छ, कमजोरी सच्याउनु पर्छ । तर, एमालेको विरासत कमजोरीहरूको उरुङ मात्र होइन । यस पार्टीको टिकट लिएर निर्वाचनमा जितेकाहरू सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्री, सांसद बनेको एमालेको कमजोरीका कारणले नभई यसका विशेषता तथा सबलताका कारणले हो । यो पार्टीको साझा उपलब्धि हो ।

    निर्वाचनमा केही नेताहरू पराजित हुनुमा पनि पार्टीको र सम्बन्धित नेताको कमजोरी समेतका कारणले हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कमजोरीको अर्थ भ्रष्टाचार, अलोकप्रियता होइन । निर्वाचनमा पराजित एमाले केही नेताहरू सादगी, स्वच्छता र लोकप्रियताका मानक भएको देख्न सकिन्छ । एमालेको विरासतमा ठूला सङ्घर्ष र उपलब्धि छन् । तर, पनि पार्टीमा सच्चिनुपर्ने र सच्याइनुपर्ने विषय धेरै छन् । पार्टी सच्चिनुको अर्थ एकाध नेता मात्र सच्चिनु होइन, यसका सबै तहका नेतृत्वकर्ता इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

    नेतृत्वमा रहेकाहरूले जस लिन मात्र हानथाप गर्ने होइन, अपजस पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ । भावुकता र आवेगमा होइन, सुदृढ एकतामा शक्ति हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । युगको पदचाप, अर्थात् वर्तमानको यथार्थलाई आत्मसात् र सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, ‘केही नभई केही हुँदैन, केही भएर नै केही भएको हो ।’ सच्चिने विषय यहीँभित्र छ ।

    (लेखक नेकपा एमाले, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य हुन् ।)

  • कांग्रेसमा शेखरमाथि नै आक्रमण किन ?

    कांग्रेसमा शेखरमाथि नै आक्रमण किन ?

    नेतृत्व गर्न के चाहिन्छ ? सामान्य जवाफ हो– विचार(नीति), क्षमता, लगाव, लिगेसी अनि समर्थन। राजनीतिक दलको मात्रै होइन, कुनै पनि संगठनको नेतृत्व गर्न यी मध्ये केही न केही गुण चाहिन्छ र ती गुण भएका व्यक्तिले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

    यहीँ जोडिन्छ, जब कुनै व्यक्तिमा यी गुणहरु हुन्छन् र उसले नेतृत्वका लागि दाबी गर्छ भने ऊमाथि आक्रमण हुन थाल्छ भौतिक, अभौतिक दुवैमाध्यमबाट । यो प्रसंग ठ्याक्कै लागू हुन्छ– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालामाथि ।

    शेखर कोइराला किन कांग्रेसको नेतृत्व लिन चाहन्छन् र उनीमाथि कसरी शृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको छ भने यहाँ विस्तृतमा उल्लेख गरेको छु । कतिपयलाई लाग्न सक्छ– यो त अति नै व्यक्ति केन्द्रित लेख भयो । कतिपयलाई लाग्न सक्छ– के शेखर बाहेक कांग्रेसमा नेतृत्व लिन सक्ने अरु नेता नै छैनन् ? यो पनि लाग्न सक्छ– कांग्रेसमा शेखर मात्रै दूधले नुहाएका नेता हुन्, अरु सबै खराब ? यी सबै प्रश्नको एक एक जवाफ पनि खोज्ने छु। सबैभन्दा पहिला शेखरले किन नेतृत्व लिन चाहेका हुन् त्यो बुझ्न जरुरी छ।

    शेखरले नै कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुपर्ने किन ?

    शेखर कोइराला को हुन् भनेर त भनिरहनु पर्दैन । कांग्रेसमा शेखर, उनको परिवार अनि समग्र कोइराला परिवारको योगदान पनि बताइरहनु पर्दैन, त्यसमा पनि कम्तीमा कांग्रेसजनलाई यो त भनिरहनु पर्दैन नै । कांग्रेसमा उनको लगाव, योगदान अनि समर्पणको पनि कुरा गरिरहनु नपर्ला । चार वर्षअघि, चौधौं महाधिवेशनमा शेखर सभापतिको उम्मेदवार बने। तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवासँग शेखरले प्रतिस्पर्धा गरे ।

    कोइराला परिवारकै दुई सदस्य शशांक र सुजाता, जीवनभर कोइराला परिवारसँग निकट रहेका रामचन्द्र पौडेल(जो हाल राष्ट्रपति छन्), गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला, सुशील कोइरालाको साथमा पार्टी र सरकारमा अवसर लिइरहेका प्रकाशमान सिंह नेताहरुको साथ नपाउँदा पनि शेखरले ४० प्रतिशत मत पाए । यसले नै देखाउँछ कि, यस्तो दबदबाका बीचमा पनि शेखर पार्टीमा लोकप्रिय थिए । त्यो लोकप्रियता अहिले त झनै बढेको छ। यसका दुई कारण छन्।

    शेखरले नियमित महाधिवेशन भनिरहेका छन् । आफ्नो आयु पूरा भएको समितिलाई महाधिवेशनबाटै हटाउनुपर्छ र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा लुकाउनु छिपाउनु वा कसैलाई दोष लगाउनु पर्ने कुरै छैन। महाधिवेशन पार्टी संगठनको प्राकृतिक अक्सिजन हो। विशेष महाधिवेन त छुट्टै पाइपबाट लगाइने अक्सिजन हो ।

    पहिलो– सभापति देउवा र उनको टिमको अकर्मण्यता

    दोस्रो– समग्र देशले खोजेको परिवर्तन।

    कांग्रेसमा लामो समयपछि अझ भनौं जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ र यही बैठकले पन्ध्रौं महाधिवेशनको मिति तय गर्दैछ । नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशनको पनि तयारी हुँदैछ । नियमित कि विशेष ? यसको पनि चर्चा गर्नेछु । र, यहाँ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नै लागेको वर्तमान केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशनमार्फ नै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने शेखरको मत छ, जुन सबैभन्दा उत्तम, विधिवत, वैधानिक र अपेक्षित उपाय हो ।

    शेखरले नियमित महाधिवेशन भनिरहेका छन् । आफ्नो आयु पूरा भएको समितिलाई महाधिवेशनबाटै हटाउनुपर्छ र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा लुकाउनु छिपाउनु वा कसैलाई दोष लगाउनु पर्ने कुरै छैन। महाधिवेशन पार्टी संगठनको प्राकृतिक अक्सिजन हो। विशेष महाधिवेन त छुट्टै पाइपबाट लगाइने अक्सिजन हो । प्राकृतिक अक्सिजन हुँदा हुँदै पार्टीको शरीरले लिन सक्ने हुँदाहुँदै पाइपबाट अक्सिजन लगाउनु उचित उपाय होला र ? यो प्रश्न यहाँहरुलाई नै ।

    अहिले कांग्रेसले पुनर्जीवन खोजेको छ, पुनर्ताजगी खोजेको छ, नयाँपन खोजेको छ। कसरी त ? हो, त्यसैका लागि शेखरले कांग्रेसको नेतृत्व लिन चाहेका हुन् । उनी चौधौं महाधिवेशनमै पार्टीको नेतृत्व लिन चाहन्थे । त्यतिबेला कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले साथ दिएको भए सम्भव हुन्थ्यो । शेखरलाई नेतृत्वमा पुर्याएको भए अहिले पार्टीको अनि देशको हालत यस्तै हुन्थ्यो होला र ? एकपटक ठण्डा दिमागले सोचौं त ।

    ल भैगो, उतिबेलाको कुरा छाडौं । अब अहिलेको कुरा गरौं । यो चार वर्षको बीचमा शेखरले के पाए ? के लिए ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । किनभने उनले सत्तालाई कहिल्यै केन्द्रमा राखेनन् । पार्टी र संगठनलाई मात्रै ध्यान दिए । यसबीचमा उनले पाएको भनेको कार्यकर्ताको माया मात्रै हो । त्यसैले त देउवा क्याम्पमा रहेका कतिपय नेता शेखरको निकटतामा आइपुगे ।

    अब कस्तो कांग्रेस बनाउने ? कसको कांग्रेस बनाउने ? यसको पनि जवाफ खोज्नु पर्ने भएको छ र यसको जवाफ स्वयम् शेखरले दिइरहेका छन् । सबै कांग्रेस बनाउन उनले जुन पहल गरिरहेका छन्, त्यही पहललाई सफल पार्न पनि शेखरलाई सभापति बनाउनुपर्ने छ । कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी हो ।

    यो कुनै विशेष उमेर समूह वा पुस्ताले मात्रै बनेको पार्टी होइन। भर्खर विद्यालय पार गरेका किशोर किशोरीदेखि सत्तरी असी नाघेका सबै अटाउने पार्टी हो । त्यसैले यो पार्टीको नेतृत्व पनि ती सबैलाई समेट्ने क्षमताको हुनुपर्छ र शेखर त्यसका लागि लायक हुन्। कसैले यसमा फरक मत राख्छ भने त्यो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु त शेखरको मात्रै होइन, कांग्रेसकै चरित्र हो ।

    शेखरमाथि नै आक्रमण किन ?

    विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ। नेतृत्व फेरिनै पर्छ, नफेरी सुखै छैन । वर्तमान नेतृत्वले त महाधिवेशनअघि नै नेतृत्व छाड्नु सबैभन्दा हितकर हुन्छ। महाधिवेशन नै कार्यबाहक नेतृत्वले गराउनुपर्छ । र, सकेसम्म छिटो अर्थात मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरिनुपर्छ । यसको इफ, बट, तर, किन्तु, परन्तु केही पनि लगाइनु हुँदैन ।

    नेतृत्व कसले लिने त ? स्वाभाविक जवाफ हो– डा. शेखरले । कार्यकर्ता तहमा जुन भावना विकास भइरहेको र स्वयम् शेखरेल जसरी अभियान सन्चालन गरिरहेका छन्, त्यसले कांग्रेसकै नेताहरुलाई पसिना छुटाएको छ । त्यसैले त बेला बेलामा शेखरमाथि आक्रमण हुने गरेको छ ।

    अब कस्तो कांग्रेस बनाउने ? कसको कांग्रेस बनाउने ? यसको पनि जवाफ खोज्नु पर्ने भएको छ र यसको जवाफ स्वयम् शेखरले दिइरहेका छन् । सबै कांग्रेस बनाउन उनले जुन पहल गरिरहेका छन्, त्यही पहललाई सफल पार्न पनि शेखरलाई सभापति बनाउनुपर्ने छ । कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी हो ।

    पहिलो प्रसंग– केहीअघि शेखर समूहबाट मन्त्री सिफारिस गर्दा केहीले शेखरले देउवासँग लेनदेन गरेको आरोप लगाए । ‘देउवासँग सहमति गरेर शेखर सिंगापुर हिँडेँ’ ‘शेखरले मागे वरिष्ठ नेताको मर्यादा’ ‘वरिष्ठ नेता नपाएपछि देउवासँग रिसाए शेखर’ भनेर मिडिया ट्रायल गरियो ।

    कांग्रेसकै केही नेता मिडिया ट्रायल गर्न खप्पिस छन्, देउवालाई खुसी पार्न होस् वा आफू चर्चामा आउन । तर, न शेखरले देउवासँग कुनै गोप्य सहमति गरेका थिए, न वरिष्ठ नेताको पद र मर्यादा मागेका थिए । उनका सबै कुरा पारदर्शी छन् । कांग्रेसमा उनीमात्र एक्ला यस्ता नेता हुन्, जसले एमालेसँगको सहकार्य घातक हुन्छ भने उतिबेलै भनेका थिए । सार्वजनिक रुपमा सबैभन्दा पहिला आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारको आलोचना गर्ने नेता पनि उनै शेखर हुन् । अरु त पछि थपिएका मात्र हुन् ।

    अहिले फेरि, शेखरमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको छ– शेखरले देउवासँग कार्यबाहक सभापति मागे भनेर । एउटा सामान्य कुरा, जसले जोसँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्यो, फेरि सभापति बन्ने तयारीमा छ, उसले कार्यबाहक माग्छ होला र ? यति पनि नसोची जसरी समाचार फैलाउने प्रयास गरियो– यो अर्को आक्रमण हो ।

    कांग्रेसमा अब नेतृत्व परिवर्तनको माहोल थप तातिँदै छ। नेतृत्वका दाबेदार शेखर नै हुन् । यस्ता आक्रमण, मिडिया ट्रायल अनि कुप्रचार अरु धेरै हुन सक्छ । कम्तीमा त्यसको आधार खोज्नुपर्नेछ ।

    संख्याको दम्भले कहाँ पुर्याउला ?

    अहिले डा. शेखरको एक सूत्रीय एजेण्डा छ– मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ, सकिन्छ, सम्भव छ। तर, यसको प्रयास नै नगरी महाधिवेशन पर धकेल्ने वा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिँदैछ । अहिले पनि कांग्रेस संस्थापन महाधिवेशन गर्न तयार छैन, विशेष महाधिवेशनका लागि पनि तयार देखिँदैन अनि नेतृत्व छाड्न तयार छैन ।

    नेतृत्वले किन अहिलेसम्म जिम्मेवारी छाडेको छैन ? महाधिवेशन गर्ने रुचि किन देखाएको छैन ? यसको पहिलो कारण हो, संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक बहुमतमा छ । अर्थात ऊसँग संख्याको बल छ, आड छ। केन्द्रीय समितिमा रहेको संख्याको बलले सिंगो पार्टीलाई च्याँप्ने काम भइरहेको छ। संख्याको बलमा आवश्यकता र यथार्थलाई लुकाउने काम भइरहेको छ।

    अर्कोतिर, संख्याकै आडमा नेतृत्वलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर पनि प्रयास भइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा करिव पचास प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेर प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यी दुवै संख्याको आडमा देखाइएका अतिवाद हुन् ।

    परिस्थिति छर्लंग छ। नेतृत्वले अहंकार त्याग्नुपर्छ । त्यो अहंकार संख्याकै हो । अर्कोतिर, जसरी पचास प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाइएको छ, यो पनि संख्याको नाममा गर्न खोजिएको जबरजस्ती हो ।

    अहिले संख्याले होइन, विवेकले काम गर्ने समय हो । विवेक बन्धकी राखेर संगठन चल्दैन । सबैभन्दा पहिला संस्थापन पक्षले संख्याको अहंकार त्यागेर महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । संख्याले ल्याउने विभाजन हो । पक्ष विपक्ष हो । के कांग्रेसमा अझै पनि विभाजनको भोक बाँकी छ र ?

    (लेखक प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)

     

  • सहकारीमा अतिथि, माला र भोज होइन, सदस्यकेन्द्रित साधारण सभाको खाँचो

    सहकारीमा अतिथि, माला र भोज होइन, सदस्यकेन्द्रित साधारण सभाको खाँचो

    सञ्चालक को हुन् ?, कार्यालय कहाँ छ ? भन्ने पनि थाहा छैन। संस्थामा कस्ता कर्मचारी छन् भन्ने पनि जानकारी छैन। मैले जम्मा गरेको बचत रकम संस्थामा कहाँ जम्मा हुन्छ वा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने समेत थाहा छैन । मात्र, बचत लिन आउने कर्मचारीलाई चिन्दछु, जसले नियमित रूपमा मेरो बचत उठाउँछन् । ऋण चाहिँदा तमसुक लिएर आउँछन्, सही-छाप गराएर लैजान्छन् र ऋण रकम घरमा नै ल्याइदिन्छन् ।

    साधारण सभाको पूर्व जानकारी नपाए पनि माइन्युट र भत्ताका नाममा तोकिएको रकम घरमै ल्याएर हस्ताक्षर गराइन्छ, अनि मात्रै साधारण सभा भएको थाहा हुन्छ । तर ती मेरो बचत लैजाने कर्मचारीको नाम राम्ररी सोधेको छैन, बसोबास कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन ।

    संस्था समस्यामा पर्छ, सञ्चालक फरार वा जेलमा जान्छन्, कर्मचारीहरू समेत जेलमा परेका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यतिबेला मात्र म झस्किन्छु र बुझ्छु कि संस्था, सञ्चालक, कर्मचारी र मैले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा अवस्था सबैका बारेमा जान्नु पर्ने रहेछ ।

    माथि उल्लेख गरिएको भनाइ सहकारीका बचतकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरूको हो । जसले आफ्नो बचत रकम जोखिममा परेपछि गुनासोका रूपमा व्यक्त गरेका छन् । यस्ता आवाजहरू अहिले नियामक निकायहरूमा दिनहुँ सुनिने गरेका छन् ।

    सडकमा समेत ‘सरकार कहाँ छ ?’, ‘हाम्रा बचत हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गर ! ’, ‘हाम्रा बचत फिर्ता गर !’, भन्दै बचतकर्ताहरूले नारा लगाउँदा सुनिने गुनासाहरू पनि हुन् । नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो अभिभावक सरकारलाई बोलाउनु र भन्नु स्वाभाविक हो । तर जसले आफ्नो श्रम र पसिनाबाट कमाएको रकम जम्मा गर्छ, उसले त्यो रकम कहाँ र कुन व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएको छ तथा कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी पनि लिनु अनिवार्य छ । कम्तीमा महिनामा एक–दुई पटक संस्थाको कार्यालयमा गएर र संस्थाले आयोजना गर्ने हरेक साधारण सभा तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा समय दिएर सहभागी भई सबै जानकारी विस्तारसहित लिनु आवश्यक हुन्छ ।

    शेयर सदस्य जागरूक भए भने खराब नियत राख्नेहरू पनि सही बाटोमा आउन बाध्य हुन्छन् । संस्थाका सञ्चालकप्रति आशंका छ भने त्यस्ता सञ्चालकलाई बदल्नका लागि समेत सदस्यहरू तयार हुनुपर्छ । ती सबै कुरा संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझेर मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले यस्ता जानकारी लिनको लागि शेयर सदस्यलाई भत्ता वा भतेर बिना नै स्वतःस्फूर्त रूपमा संस्थामा उपस्थित हुने, सञ्चालक र कर्मचारीलाई चिन्ने वातावरण बन्नु अत्यावश्यक छ । जबसम्म यस्तो हुँदैन, तबसम्म ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या आइरहने सम्भावना रहन्छ ।

    सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा, तालिम र सूचनामार्फत जिम्मेवार बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सङ्घहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने आफ्ना शेयर सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नै कर्तव्य हुन्छ ।

    वर्तमान अवस्थामा हेर्दा कतिपय सहकारीका बचतकर्ताहरू अत्यन्तै कमजोर आर्थिक स्तरका छन् । जसले ज्याला-मजदुरी वा सानातिना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन चलाउँछन् र बाँकी बचेको रकम सहकारीमा बचत गर्छन् । कोहीले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर वा जागिरे जीवनको सेवा अवकाशपछि प्राप्त रकम सहकारीमा जम्मा गरेका छन्, राम्रो ब्याज आउने आशामा ।

    तर, पीडितमध्येका धेरैले संस्था र सञ्चालकलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक ठानेनन् भने कतिपय सदस्यले चाहँदा पनि सञ्चालकले आफ्नो सही परिचय उपलब्ध गराएनन् अथवा गराउन आवश्यक ठानेनन् ? यी सबै समस्याको प्रमुख कारण हो- शेयर सदस्यले संस्थाको कार्यालय र कार्यक्रममा उपस्थित भएर संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझ्ने चाहना र परिस्थितिको अभाव । यस्तै समस्याका कारण आजसम्म प्रदान गरिएको सहकारी शिक्षा वा सदस्य शिक्षा अपुरो वा प्रभावहीन बनेको देखिन्छ ।

    यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ- यो सबै समस्याको जड सरकारको नियमन कमजोर हुनु र बनाइएका कानुनहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ? तर यहाँ भन्न खोजिएको विषय सदस्यहरूको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु हो । किनकि आइसकेका समस्याहरूलाई सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्छ, तर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूका सन्दर्भमा पनि पहिलेदेखिनै सबै सजग र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्राधिकरणले साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो । यसले शेयर सदस्यलाई भत्ता र भतेर विना नै संस्थाका क्रियाकलाप बुझ्न र जान्न प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

    राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको २०८२ भदौ ९ गते सोमबार सम्पन्न १२ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मिति २०८२ भदौ १७ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशनमा दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तह, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिहरू वार्षिक साधारण सभामा सहभागी नहुने निर्देशन गरिएको छ ।

    गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गरी साधारण सभाका एजेण्डा ओझेलमा पार्ने गरी औपचारिकतामा बढी समय खर्च नगर्न भनिएको छ । आवश्यक भएमा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएका माथिल्ला संघका व्यक्ति वा स्रोत व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी प्रारम्भमै आवश्यक सूचना, निर्देशन, शिक्षा वा तालिम लिन सकिने व्यवस्था भने खुला गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्य गर्न उपसमिति गठन गर्ने र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरामा कुनै बाधा नहुने व्यवस्था पनि यसमा समावेश छ ।

    यसबाहेक कार्यक्रममा मञ्च सजावट, माला, खादा, अतिथि उपहार, अतिथि यातायात तथा आवास खर्च, साधारण सभामा सहभागिता भत्ता वा यातायात खर्च, भोजभतेर जस्ता फजुल खर्च नगर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ ।

    उक्त निर्देशनपछि सहकारी अभियानका अग्रजदेखि सामान्य सहकारकर्मीसम्मको भनाई- “सहकारीका सिद्धान्तको बर्खिलाप भयो, अत्यन्त अव्यवहारिक निर्देशन भयो, कार्यान्वयन नै सम्भव छैन । साधारण सभामा अब कतै पनि जानै नपाइने भयो ? सासै फेर्न नपाइने, चिया खान पनि नपाइने, सभामा शेयर सदस्यको गणपुर सङ्ख्या नै पुग्दैन भन्ने आइरहेको छ ।

    यस्ता टिप्पणीहरू फोन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट र कार्यक्रमहरूमा समेत अभियानका नेतृत्वकर्तादेखि संस्थाका सञ्चालक र शेयर सदस्यसम्मका व्यक्तिहरूबाट गुनासा र टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्- सहकारी संस्थाहरूले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । निर्देशन जारी गरेर मात्र हुन्छ र ? अनुगमन पनि गर्नुपर्छ नि ! यस्तै र यससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर उठेका प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्न चाहन्छु ।

    किन बाह्य अतिथि नबोलाउने ?

    सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा शेयर सदस्यहरूको सभा हो । यस सभामा संस्थाले वर्षभरि गरेका कार्यहरूको समीक्षा, आगामी वर्षका योजना, नीति, नियम र बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । हरेक सदस्यले ती विषयबारे स्पष्ट जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ । साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूमा समग्र व्यावसायिक र नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, नीति-कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू समावेश हुन्छन् । यी प्रत्येक विषयमा छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत रूपमा समूह बनाएर छलफल गरी समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ ।

    सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउन साना वा ठूला जुनसुकै सहकारी संस्थामा पनि योजनाबद्ध रूपमा समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तर, साधारण सभामा प्रमुख अतिथि वा अन्य अतिथिलाई आमन्त्रण गरी आधा दर्जन वा अझ बढी व्यक्तिहरूलाई भाषण गर्न समय दिइँदा सदस्यका एजेण्डामा पर्याप्त छलफल गर्ने समय अभाव हुन्छ । परिणामस्वरूप, साधारण सभा आफ्नो मूल उद्देश्यतर्फ लाग्नुभन्दा भाषणतर्फ केन्द्रित हुन्छ र सहभागी सदस्यहरू पनि झर्को मानी सभा स्थलबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ। अन्ततः न्यून सदस्य उपस्थितिका बीच प्रतिवेदनहरूको छलफल नै नगरी पारित भएको घोषणा गर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ ।

    अर्कोतर्फ, प्रमुख अतिथि भएर आउनेहरू प्रायः संघ वा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद, स्थानीय सरकारका प्रमुख वा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष,  सम्बन्धित सरकारी वा सहकारी सम्बद्ध निकायका प्रमुख वा कर्मचारी, वा अभियानका अग्रज व्यक्तिहरू हुन्छन् । सहकारी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र, अर्थात् हरेक वर्षको पौष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    सामान्यतया, भदौदेखि पौष महिनासम्म ठूलो सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभा सम्पन्न गर्ने भएकाले त्यही समयमा यी विशिष्ट जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू दिनहुँ अतिथि भएर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आफ्ना कार्यालयका कार्य प्रभावित हुने मात्र होइन, सेवाग्राहीहरूका लागि समेत अन्याय हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

    यी सबै अवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देखिएका समस्याहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुका साथै गम्भीर बनाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, सबै सहकारी संस्थाले साधारण सभालाई अतिथि-मुखी नबनाई आफ्नो उद्देश्यअनुरूपका एजेण्डामा सोझै प्रवेश गर्ने गरी तालिका बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो ।

    किन नियामक निकायका व्यक्ति सहभागी नहुने ?

    नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ देखि ९ सम्मको व्यवस्था र सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारीहरू संघ, प्रदेश र पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तीन तहका सरकारले सहकारी दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

    अर्कोतर्फ, साधारण सभा भनेको सहकारी संस्थाको वार्षिक व्यावसायिक कारोबारको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्ने, वर्षभरि भएका समग्र कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गर्ने, संस्थाको आन्तरिक लेखाजोखा गर्ने तथा राम्रा–नराम्रा कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हो । यसै क्रममा, यदि केही कमजोरी वा त्रुटि भएका छन् भने सदस्यहरूले खबरदारी गर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने वा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने समेत सभाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

    तर दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उपस्थितिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थामा हुनसक्ने गलत कार्यको प्रमाणीकरणमा सहयोग पुगेको पुष्टि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गलत कार्य गर्नेहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सभामा उपस्थित गराएका फोटा सार्वजनिक गरी त्यस्ता कामलाई अझ वढावा दिएका उदाहरणहरू पनि पाइएका छन् । साथै, सभामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति र उनीहरूलाई मन्तव्यका लागि समय दिनुपर्ने अवस्थाले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने समय व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर समेत पारिरहेको हुन्छ ।

    यद्यपि केहीले सरकारी निकायले सहकारी संस्था र शेयर सदस्यहरूलाई निर्देशन वा जानकारी दिन साधारण सभालाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर त्यस्तो सोच राख्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले आफ्ना सूचना, निर्देशन वा जानकारी छुट्टै कार्यक्रममार्फत दिन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट, साथै सहकारी संस्थाका वार्षिक साधारण सभा बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू- जस्तै स्थापना दिवस, तालिम, गोष्ठी आदिबाट पनि जानकारी दिन सकिन्छ ।

    सबै संस्थाले गलत काम गरेका छन् भन्ने होइन । निश्चय नै धेरै संस्थाहरूले उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् । तर पनि नियामक निकायको उपस्थिति सम्भावित गलत कार्यलाई प्रोत्साहन दिने जोखिम भएकाले साक्षी बन्नु उचित हुँदैन भन्ने कारणले नै यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

    भोज भतेर, खादामाला र मञ्च सजावट खर्च किन नगर्ने ?

    सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक संस्था भएपनि यी सामाजिक व्यवसाय हुन् । निजी क्षेत्र जस्तो असीमित नाफा बाँड्ने सुविधा सहकारी संस्थालाई छैन । संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमा कुल खर्च कट्टा गरेपछि बाँकी रकमबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष जस्ता कोषहरूमा रकम छुट्याउनुका साथै सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियमानुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्छ । ती सबै कार्य पछि बाँकी रकमबाट विनियम अनुसारका कोषमा रकम छुट्याइन्छ । सोही मध्य शेयर लाभांश कोषको रकमबाट कुल चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेयर सदस्यलाई नाफा वितरण गर्न मिल्दछ ।

    थुप्रै क्षेत्रहरूमा रकम राख्नुपर्ने भएकाले नाफा वितरणका लागि १५ प्रतिशतमा पुग्नु पनि निकै कठिन हुन्छ । त्यसमाथि अनावश्यक, अनुत्पादक र फजुल खर्चहरूले शेयर सदस्यलाई दिने नाफाको अंशमा अझ कमी ल्याउँछ, जसले संस्थाप्रतिको आकर्षण घटाउने मात्र होइन, संस्थाको व्यवस्थापन पक्षमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

    त्यति मात्र होइन, टाढा-टाढाबाट अतिथि बोलाएर होटलमा राख्ने, संस्थाका सञ्चालक तथा अन्य अगुवाहरू जम्मा भएर पार्टी गर्ने, वा कतिपय सहकारीका साधारण सभामा बृहत् भोजभतेर आयोजना गर्ने परिपाटीले सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउँदैन। यस्तो अवस्थामा सदस्यहरू भोजभतेरका लागि मात्र उपस्थित हुने मानसिकता बनाउँछन्, जुन स्वतः गलत अभ्यास हो ।

    यसैले, यस्ता अनावश्यक खर्चलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्थाले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो । बिहानदेखि साधारण सभा सञ्चालन गर्दा सामान्य खाना, खाजा र दिवा समयमा सञ्चालन गर्दा खाजाको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुनै रोक छैन । तर अनावश्यक खर्चतर्फ नलाग्नु नै प्राधिकरणको मुख्य सन्देश हो । साथै, सेयर सदस्यको मुख्य उद्देश्य- साधारण सभामा उपस्थित भएर संस्था, सञ्चालक र त्यसका कार्यक्रमहरू बुझ्नु नै हो, केवल सभामा उपस्थिति दर्ज गर्न मात्र उपस्थित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

    यातायात खर्च वा सहभागी भत्ता वितरण किन नगर्ने ?

    प्राधिकरणको निर्देशनबाट साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने हो कि ? शेयर सदस्यहरू सहकारीका साधारण सभामा आउँदैनन् कि ? भन्ने चिन्ता र प्रश्न सहकारीका सञ्चालकहरूमा देखिन्छ । अभियानकर्मीहरू पनि यस्तो निर्देशन आवश्यक थिएन भनेर सम्झाउँदै छन् । कतिपय व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सहकारीको चौथो सिद्धान्त-स्वायत्तता र स्वतन्त्रता-प्राधिकरणले हनन गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै छन् । केहीले निर्देशन जारी गरेर के भयो, मान्न त कहाँ सकिन्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको पनि भेटिन्छन् ।

    यस्ता चिन्ता, चासो र चुनौती जे जे भएपनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारी संस्था सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको हो । संस्था राम्रो हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ, नराम्रो हुँदा सबैलाई बेफाइदा हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता कायम गर्नु संस्था सञ्चालनका अनिवार्य शर्त हुन् । यो कुरा सञ्चालक र कर्मचारीलाई जानकारी छ वा छैन ? छैन भने पनि अब हुनुपर्दछ ।

    त्यसैगरी, संस्थामा भएका आम्दानीहरू समानता र समन्याय जस्ता सहकारी मूल्य र मान्यताका आधारमा सदस्यहरूमा वितरण हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्छ। शेयर सदस्यले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गर्दछन् भने २५ प्रतिशत छुट्टाइराखिएको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकम पनि सदस्यको संस्थामा गरेको कारोबारका आधारमा सहकारी कानून अनुसार वितरण गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, सिप, शिक्षा र तालिम लगायत विभिन्न अन्य अवसरमा समेत सेयर सदस्यको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । सदस्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बीमा, मर्दापर्दाका कर्ममा समेत सहकारीमार्फत सदस्यले केही न केही आर्थिक वा भौतिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

    तर यस्ता सुविधा र अवसर शेयर सदस्यका लागि हुँदापनि साधारण सभामा भत्ताको लोभ देखाएर मात्र उपस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रम किन सिर्जना गरिन्छ ? यदि सदस्यले साधारण सभामा आउँदा एजेण्डा उपर छलफलका लागि उपस्थित हुनुपर्दछ भन्ने अन्तर मनबाट भावनात्मक विकास हुँदैन भने, केवल उपस्थिति भत्ता वा भोजका लागि मात्रै हुने भ्रम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

    संस्थामा शेयर सदस्य जिम्मेवार नबन्दा सञ्चालक र कर्मचारीको मनोमानी, कमसल धितो वा बिना धितोका कर्जा, कर्जा प्रवाहमा आफन्त वा नातावाद हाबी हुने, आदि समस्या निरन्तर आइरहन्छ । संस्था अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ, सञ्चालक र कर्मचारी फरार वा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन्, अनि सेयर सदस्यहरूले बचत हिनामिना भएको भनेर सरकारका निकायमा उजुरी गर्ने अवस्था रहन्छ ।

    सदस्य स्वयं क्रियाशील भई, आफ्नो वर्षभरिको सहकारी कारोबारको साधारण सभामा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भई, पूरा समय बसेर सबै विषयवस्तु सुन्ने, छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने र चित्त नबुझेका विषयमा प्रश्न उठाएर आम सदस्यको अनुकूल बनाउन प्रयत्न गरी सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा निर्णय गराउन सक्नुपर्छ । यसले सदस्यलाई संस्था, सञ्चालक र कर्मचारी बुझ्न सहयोग पुराउँछ ।

    त्यसैले साधारण सभामा उपस्थित हुनका लागि यातायात खर्च वा भत्ता वितरणको आवश्यकता छैन । यदि सदस्यलाई बुझाउने जिम्मेवारी संस्था र सञ्चालकबाट सही तरिकाले निर्वाह गरिन्छ भने यो समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

    अन्त्यमा, कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले संस्था स्थापनाको उद्देश्य तथा सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यभन्दा बाहिरका कार्यहरूमा रकम खर्च गरी आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई विभिन्न तामझाम र आर्थिक हैसियतभन्दा माथिका सामाजिक क्रियाकलापमार्फत “संस्थाले निकै राम्रा काम गरेको छ” भन्ने परिवेश सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, तिनै संस्थामा आफ्ना प्रमुख कार्यहरूको सञ्चालनमा कमजोर प्रणाली स्थापना गरी सहकारी संस्था र अभियानलाई नै अधोगतितिर लैजान सक्ने जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।

    यस्ता विषयहरू बुझेर सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूप्रति खबरदारी गर्ने दायित्व शेयर सदस्यहरूको नै हो । यसबारेको बोध सदस्यहरूमा पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्न प्रभावकारी सहकारी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, सरकारका सहकारी कानुन, नियामक निकायहरूको मापदण्ड तथा निर्देशनसँगै सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै सहकारीलाई अगाडि बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।

    यी सबै कार्यको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि केवल सरकारका विभिन्न निकायहरू मात्र होइन, सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी संघहरू तथा तिनका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ । प्राधिकरणले स्वाभाविक रूपमा सहकारी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गरे-नगरेको विषयमा अनुगमन गरि नै रहनेछ । त्यसैगरी, सम्बन्धित तीन तहका सहकारी सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू, नागरिक समाज, नवयुवाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि साधारण सभामा देखिएको व्यथितिको अनुगमन गरी प्राधिकरण सहित अन्य नियामकहरूलाई सूचना उपलब्ध गराइ सहयोग गर्न समेत आग्रह र अपिल गरिन्छ ।

    (लेखक डा. शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् ।)   

  • जेनजी आन्दोलनको सन्देश सुशासन र समृद्धि

    जेनजी आन्दोलनको सन्देश सुशासन र समृद्धि

    देशको इतिहास हेर्ने हो भने परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन भए । विशेष गरी राणा, निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्धदेखि गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनसम्मलाई हेरौँ । हरेक आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोह त्यसै हुँदैन । केही न केही कारण हुन्छ। राणाविरोधी आन्दोलनमा प्रथम शहीद लखन थापा, शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ ,दशरथ चन्दलगायतलाई राणा शासकले विद्रोही देख्यो, हत्या गर्‍यो । त्यो शासकको नजरमा ठीक थियो । तर, आमजनताको नजरमा बेठिक थियो, क्रान्ति थियो ।

    निर्दलीय व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरण गर्‍यो । नेपालको इतिहासमै त्यो पहिलो विमान अपहरण थियो । यसको मुख्य नाइके नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, जो पछि नेपालको प्रधानमन्त्रीसमेत निर्वाचित भए पाँच पटकसम्म । विमान अपहरणको योजना नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगरबाट काठमाडौँमा ल्याएको पैसा लुट्नु थियो ।

    विमान अपहरणको उद्देश्य नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्न सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले विमानमा ल्याएको पैसा लुट्नु थियो । अपहरण कार्य राज्यको नजरमा विद्रोही, अपराध, राज्यद्रोह थियो । कांग्रेसले एउटा इजाजत नभएको अवैध पेस्तोल, दुई ३२ (रिभल्भर) र एउटा (३६ ग्रिनेड) बम प्रयोग गरिएको थियो । त्यो कांग्रेसको नजरमा ठिक थियो । क्रान्ति थियो । गर्वको क्षण थियो । त्यो जायज विद्रोह थियो । त्यो परिवर्तनका लागि थियो ।

    २०४६ को आन्दोलन निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गर्दै बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि थियो । जनआन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल पञ्चायती सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिए । ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकले दमन गरेका थिए । दलहरूबाट देशव्यापी तोडफोड भएको थियो । यो आन्दोलनलाई दलहरूले क्रान्ति हो भन्दै गर्वका साथ इतिहास लेखिएको छ ।

    २०५२ सालबाट विभिन्न माग राख्दै माओवादीले राज्यविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्‍यो । दश वर्षे आन्दोलनमा ठूलो क्षति भयो । धेरै संरचना ढले । धेरै भिडन्त भए । अपहरण, हत्या लुटपाट, बैङ्क डकैतीका कार्य भए । राज्यबाट र माओवादीबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो र २०६२-६३ मा १९ दिने जनआन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन भनियो । कुनै पनि घटना छानबिन गर्दा परिवर्तनको आन्दोलनको भावनालाई आघात पुग्ने निष्कर्षसहित शान्ति सम्झौता भयो । जनआन्दोलनको नाम दिइयो । त्यही जगमा आज गणतन्त्र आयो । संविधान प्राप्त भयो । जसले मौलिक हक सुनिश्चित गर्‍यो । आज यो आन्दोलनलाई पनि जनआन्दोलन २ भनेर गर्व गरिन्छ ।

    देशभित्र राज्य सञ्चालनमा पुग्नेहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माननीयलगायत सबैजसो कुनै न कुनै विद्रोह आन्दोलनको जगमा आएका हुन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली पनि हत्या आरोपमा जेल जीवन बिताएर आएका हुन् । जनताको प्रतिनिधिमार्फत संविधान कोर्ने परिकल्पना साकार भएको आज १० वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा आमजनताको विश्वासप्राप्त गरी पटक पटक सत्ता सञ्चालन गर्ने पुगेकाहरूको अकर्मण्यताका कारण देशभित्र अनियमितता, बेथिति, भ्रष्टाचारले क्यान्सरको रूप लिँदै सानालाई ऐन ठुलालाई चैन, कुशासन, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध गर्ने अधिनायकवाद सरकारबाट आजित भएर जेनजीले देशव्यापीरुपमा नो करेक्सन भन्दै चलाएको आन्दोलनले अकल्पनीय परिवर्तन भयो ।

    पहिलो दिनको आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताले आमजनताको मनभित्र उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेको मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै विरोध गर्‍यो । निहत्था कलिला भाइबहिनीप्रति आन्दोलनलाई तितरबितर गर्ने तरिका नअपनाइ सीधै टाउको र छातीमा ताकेर बर्बरताको ताण्डव प्रदर्शनी अधिनायकवाद, हठी केपी ओलीको सरकारले गर्‍यो । जसका कारण त्यस बर्बरतापूर्ण हत्याविरुद्ध भोलिपल्ट देशव्यापीरुपमा जेन्जी आन्दोलन उठ्यो । त्यस आन्दोलनमा सबैको साथ रह्यो र ७२ घण्टामै सत्ताको घमण्डमा रहेको केपी सरकार ढल्यो । हठी केपी ओलीको अहंकारले जनता आक्रोशित थिए । आन्दोलनमा घुसपैठ पनि भयो । जसबाट अकल्पनीय रूपमा ठूलो जनधन क्षति भयो । क्रान्ति र आन्दोलनको कुनै स्वरूप हुँदैन। आक्रोशित भिडले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने हुँदैन । क्षति हुनु स्वाभाविकै थियो र दुःखको विषय हो ।

    आज नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । स्थिति सामान्य हुनेतर्फ उन्मुख छ । आमजनतामा अवस्था परिवर्तन हुने आशा जागेको छ । दलहरू विरोध गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा हिँडनेहरुलाई हेरौँला, पख्लास् भन्ने स्थिति देखिँदैछ । हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने आवाज आइरहेको छ । उठ्न पाउनुपर्छ । जनतामा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । तर, दशौँ हजार मानिस उतार्छौँ । संरचना भत्किँदा, जल्दा समाज मूकदर्शक भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । जेनजीले परिवर्तनका लागि लडेका थिए ।

    क्रान्ति ठ्याक्कै सोचेजस्तो हुन्न भन्ने विषय आन्दोलनका लामो अनुभव बोकेका दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ । खोलामा बाढी आउँदाको अवस्थाजस्तै हो । तसर्थ, जेनजीले परिवर्तनका लागि क्रान्ति गरेका हुन् । समाज र राष्ट्रको चिन्तामा यो पुस्ताले चासो मात्र होइन क्रान्ति गर्ने हिम्मतलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यो आन्दोलन अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन थियो भन्ने बुझाइबाट अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, हामीले सबै बिर्सेर देशमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धितर्फ लाग्न सबैको साथ अपरिहार्य छ ।

  • जेनजी आन्दोलन र यसले देखाएको बाटो

    जेनजी आन्दोलन र यसले देखाएको बाटो

    जेनजीले राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केही समय अगाडिदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आगो ओकलिरहेका थिए । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा नेपोकिड्स (नेपोबेब्स) नामक भण्डाफोर अभियान व्यापक गरिएको थियो, जहाँ प्रमुख राजनीतिक दलका सन्तान बिना कुनै योगदान, श्रम र लगानी शानदार र विलासी जीवनशैलीको सख्त विरोध र आक्रोश थियो ।

    सेप्टेम्बर ८, अर्थात् भाद्र २३ गते जेनजीले राजनीतिक कुशासन, भष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध माइतीघरमा सामान्य प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यसको तयारी गरे । सङ्गठित नेतृत्व नभई स्वतःस्फूर्त आएको यो जनमानस कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेको स्पष्ट छ ।

    सामान्य भनी गरिएको प्रदर्शन संसद् भवनतिर लक्षित हुँदै एकाएक हुलदङ्गामा परिणत भयो र प्रशासनले नियन्त्रणमा राख्न सकेन । अनियन्त्रित भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले गोली चलायो, जहाँ धेरै युवा, युवती हताहत भए, कति अस्पतालको शय्यामा छट्पटिरहेका छन् । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा आयो, गृहमन्त्री रमेश लेखकको ।

    गृह मन्त्रालयको संवेदनशीलता, सुरक्षा परिषद्को अकर्मण्यता, सुरक्षा निकायबीचमा समन्वयको अभाव, प्रधानमन्त्री ओलीको हठपन र जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ- घटना हुनुका कारण हुन् यी ।
    भदौ २४ गते प्रशासनले अवस्था सामान्य नभएकोले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । तर, कलिला युवायुवतीको ज्यान गएपछि निषेधाज्ञाले के छेक्न सक्थ्यो र ? बिहानैदेखि देशैभर भण्डाफोर अभियान सुरु भयो । जसले केही घण्टामा नै सिङ्गो देश अस्तव्यस्त बनायो । देशभर आगो सल्कियो । कतै सरकारी कार्यालय, कतै व्यावसायिक केन्द्र त कतै व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए ।

    राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि राज्यको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार (कार्यपालिका), सङ्घीय संसद् (व्यवस्थापिका) र सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) पनि क्षणभरमै खरानी भयो । यसैबीच, स्थिति सामान्य नभएको निष्कर्षसहित सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको राजीनामाको बाढी आयो । सांसद तथा मन्त्रीहरूको राजीनामाको शृङ्खला चलिरहेको बेलामा नियन्त्रणबाहिर गएको आन्दोलनको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आयो र दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । त्यसपछि नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा स्थिति क्रमशः सामान्य बन्दै गयो ।

    जेनजीको अपेक्षित लक्ष्यभन्दा सयौँ गुणा उपलब्धि प्राप्त भएपछि विभिन्न स्वार्थ समूहको हाबी भए । पर्दामा नदेखिएका काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहको निर्देशन र नेतृत्वविहीन जेनजीको अकर्मण्यताले झन् अन्यौलता सिर्जना भयो ।

    यस आन्दोलनलाई विभिन्न समूहले आफू अनुकूल उपयोग गरे । पुरानो र नयाँ भनिने दलको स्वार्थ, राजसंस्थावादी दल तथा समूह र उदीयमान समूहको प्रयोग बन्यो । भूराजनीतिक प्रभाव त झनै स्पष्ट देखियो ।
    यसैबीच नयाँ सरकार गठनका लागि भएका दौडधुप असामान्य देखिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधिसभा विघटन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासनलगायतका माग राख्दै अन्तरिम सरकारको निर्माणको लागि विभिन्न प्रयास भए । विभिन्न स्वार्थ समूह र क्षेत्रको दबाब र प्रभावले राजसंस्था पुनर्बहालीसम्मको प्रयास नभएको होइन । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

    संविधानकी ज्ञाता कार्की आन्दोलनको बलमा बिना कुनै लिखित सम्झौता आफैँ संविधानसम्मत नियुक्त भइन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रतिनिधिसभा विघटन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासनसहितको माग गर्दै आएका जेनजीको माग बीचैमा स्वार्थ समूहको अपहरणमा पर्‍यो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने सरकार अध्यादेशको बाटो समात्न खोजिरहेछ ।

    आन्दोलनको बलमा संसद्मा भएका दलसँग लिखित सम्झौता गर्दै तत्काल संसद् बोलाएर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै संवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहित प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने अवसर आन्दोलनले गुमायो । यो नै सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो आन्दोलनको । र, यसको कारण भनेको नेतृत्वविहीन आन्दोलन र उपलब्धिको ठोस मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु ।

    सही र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको अभावमा राजनीतिको साँचो अर्कै स्वार्थ समूहको हातमा गयो । पुराना दल र नेता विस्थापित गर्दै नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियान कतै बीचैमा तुहिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ, राजनीतिक वृत्तमा । र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था न सांसदबाट पारित गरियो, न त कुनै लिखित सम्झौता । संसद् विघटन गरिएकोले अब हुने भनिएको निर्वाचन पनि यही प्रणालीअन्तर्गत हुने भएकोले तात्त्विक फरक हुनेछैन ।

    आन्दोलनले उग्र रूप लिनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । यस अवस्थाको सिर्जना हुनुमा मूलतः राजनीतिक दलको सत्ता लिप्सा, देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपन र सत्ताको म्युजिकल चेयर कारक हुन् ।
    जति राजनीतिक दलको कारणले यो अवस्था आयो, त्यसभन्दा धेरै कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाहमा लापरबाही, असक्षमता र भ्रष्टीकरणको उपज हो । हामी जनता र  समाजका बुज्रुक वर्गको उक्साहट पनि अर्को कारण हो । आन्दोलनको प्रभावले पुराना दलको सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने सही समय आएको छ । जेनजीको सन्देशलाई कम आँक्ने प्रयास गरियो भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्नेछ ।

    देश रूपान्तरणको जेनजीको यो महाअभियानमा सम्पूर्ण देशवासीले साथ दिन जरुरी छ । देशलाई साँचै रूपान्तरण गर्ने हो भने निम्न कुरामा संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ ।

    १) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,

    २) प्रधानमन्त्री सांसदबाट निर्वाचित हुने तर सांसद मन्त्री हुन नपाउने (सङ्घीय र प्रदेश दुवैमा),

    ३) सङ्घीय सरकारमा बढीमा १० मन्त्रालय र प्रादेशिक सरकारमा बढीमा ५ मन्त्रालय कायम गर्ने,

    ४) वडाको संख्या यथावत् राख्दै स्थानीय तह कम्तीमा ४० प्रतिशत घटाउने,

    ५) प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने (देशबाट छुट्टिन पाउने बाहेक),

    ६) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री,

    ७) हालको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने (एउटा मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई यथावत् गर्ने),

    ८) प्रतिनिधिसभाको लागि एक जिल्ला एक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र,

    ९) राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकोले विज्ञहरूको सभा बनाउने र प्रतिनिधिसभाको एक तिहाइ बनाउने,

    १०) न्यायपालिकाको पुन संरचना गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्ने,

    ११) कर्मचारी संख्याको कटौती गरी प्रविधिमैत्री कर्मचारी निर्माण गर्दै डिजिटल नेपालको सुरुवात गर्ने,

    १२) भ्रष्टाचार, सुशासन लगायतका विषयमा निर्मम हुन शक्तिशाली आयोग बनाउने,

    १३) विभिन्न पदमा समयसीमाको व्यवस्था,

    यसरी सिंहदरबारका संरचना खारेज गरेर जनताको घरदैलोसम्म लग्ने अवसर हामी नेपालीलाई आएको छ । जनताको घरदैलोसम्म अधिकारसहितको संरचना जानु भनेको जनताले सहज तरिकाले सेवा पाउनु हो । संरचनासँगै बजेट, कर्मचारी आदि पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । सङ्घीयताको महत्त्व काठमाडौंमा बसेर भन्दा विकट हुम्ला-जुम्लाको आँखाले हेर्न आवश्यक छ । त्यसैले सङ्घीयताको मर्मअनुसार हाल भइरहेको सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ र बलियो बनाई जानुको विकल्प छैन ।

    प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (भूराजनीतिक प्रभावले नेपालमा केन्द्र (सङ्घीय) सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अनुपयुक्त देखिन्छ), सरल र मितव्ययी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञहरूबाट मन्त्रिमण्डललगायतका परिमार्जन नभएसम्म देशमा स्थिरता, सुशासन र विकास कठिन छ ।

    हामी सबैले इतिहासका आग्रहबाट माथि उठेर सोचौँ । यसले मात्र जेनजी विद्रोहको सार्थकता सिद्ध गर्नेछ र शहीदले सच्चा सम्मान पाउनेछन् ।

  • Gen Z को मार्गचित्रमा हिँड्नुपर्छ देश- पुराना नेताहरूले मुन्टो नउठाएको बेस

    Gen Z को मार्गचित्रमा हिँड्नुपर्छ देश- पुराना नेताहरूले मुन्टो नउठाएको बेस

    Generation Z लाई छोटकरीमा Gen Z अर्थात् Zoomers भनेर पनि चिनिन्छ। यो पुस्तामा सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने Gen Z मा वि.सं. २०५४ सालदेखि वि.स. २०६९ सम्म जन्मिएका युवा तथा बालबालिकालाई यो Gen Z पुस्तामा राखेर हेर्न सकिन्छ ।

    यसरी हेर्दा हाल तेह्र, चौध वर्षदेखि सत्ताइस, अठ्ठाईस वर्ष सम्मका बालबालिका एवम् युवाहरूलाई Gen Z पुस्ता भन्न सकिन्छ । यो पुस्ता अत्यन्तै सचेत, शिक्षित, टाठो ‘स्ट्रेटफरवार्ड’ र इमानदार पुस्ता हो जसलाई सिधा कुरो मन पर्छ, दायाँ बायाँ र घुमाउरो कुरो पटक्कै मन पर्दैन !

    वि.सं. २०५४ सालमा जन्मेका “Gen Z” २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा बढीमा आठ वा नौ वर्ष उमेरका थिए । तत्कालीन समयमा वा वि.सं. २०६२/६३ मा यिनीहरूमा राजनीतिक चेतना आइसकेको थिएन न त यिनीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूले भनेको जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको राजशाही नै देखेका थिए !

    अहिलेका भ्रष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त आखिर आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि चिन्तित नै होलान् ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ! आजको Gen Z पुस्तालाई यो देशको दुरावस्था र विद्यमान समस्याको कारकतत्व र तिनको समाधानको बारेमा राम्रो जानकारी छ ।

    तत्‌पश्चातको समयमा वि.सं. २०५४ सालदेखि वि.सं. २०६८/६९ सालसम्ममा जन्मिएका Gen Z हरूले आज २०८२/८३ सालसम्म आइपुगद्दा के-के देखे त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्छ । यस्ता Gen Z हरूले आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रमुख राजनीतिक दलः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका नेता शेरबहादुर देउवा, के.पी. शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हरूले राज्य सत्ताको चरम दुरूपयोग गरेको, प्रधानमन्त्रीको पदलाई म्युजिकल चेयर बनाएको, देशलाई लुटेको, संवैधानिक पदहरूमा भागबन्डा गरेको, राजनीतिक लाभको पदहरूमा क्षमताको आधारमा नभई आस्थाको आधारमा नियुक्ति दिएको, कर्मचारीहरूबाट ठूलो रकम लिएर मालदार अड्डामा नियुक्त गरेको, नेपालीहरूबाट ठूलो रकम लिएर उनीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको, सरकारी सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई बेचेको, सुनकाण्ड मच्चाएको, भिजिट भिसा काण्ड मच्चाएको, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग म्यानपावर कम्पनी मार्फत रकम असूल उपर गरेको, बाकसको लागि विदेशीबाट लिएको ऋणको रकम व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग गरेको लगायतका काण्डै काण्ड मात्रे देखे । यीनै नेताहरूले कहिले एउटासँग त कहिले अर्कोसँग मिलेर ठगबन्धन गरी देश लुटेको मात्र देखे ।

    त्यसको ठीक विपरीत Gen Z ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आम नागरिकको रूपमा देशको कुना कुना पुगेर मुलुकबासीको समस्यासँग साक्षात्कार गरेको, खास-खास समयमा सबैप्रति समभाव राख्दै मुलुक र मुलुकबासीलाई एकजुट भएर देशको विकासमा लग्न आह्वान गरिरहेको, देशबाट युवा पुस्ता पलाएन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुक भित्रै केही गरेर आफ्नो तथा मुलुकको भविष्य बनाउन प्रेरणा जगाई रहेको, सधै शान्त र शालीन शैलीमा प्रस्तुत भई देशको कुना-कुनामा नागरिकसँग भलाकुसारी गरी हिँडेको, आफ्नो सवारीसाधन आफैँले चलाई हिँडेको, ट्राफिक जाममा परेको बेला आम सर्वसाधारण सरह दुई घण्टासम्म पेप्सीकोला-जडिबुटीको जाममा पालो कुरेर बसेको, पूर्व नवयुवराज हृदयन्द्र शाहको व्यक्तित्व एवम् शालीनता तथा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको समाजसेवालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पायो ।

    यसरी Gen Z पुस्ताले एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यक्तिवादी एवम् परिवारवादी र अवसरवादीको रूपमा देख्यो भने तिनीहरूलाई खलनायकको रूपमा मात्र देख्ने, सुन्ने, भोग्ने तथा अनुभव गर्ने मौका पायो । अनि तिनै नेताहरूले मुलुकमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र मच्चाएको समेत देख्यो । त्यसैले उसले भ्रष्टहरूलाई उनकै भाषामा बुझाउन विद्रोहको विकल्प देखेन । यसमा यो Gen Z पुस्तालाई अबगाल पार्न मिल्दैन ।

    अहिले नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि होस् वा रोजगारीको लागि होस् वा बसाई सराइको लागि होस् सत्तरी, असी लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा रहेका छन् । नेपालमा ३२ लाखभन्दा बढी घर धुरीमा FTTH ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट जडान भएको छ, जसबाट एक करोड चालिस लाखभन्दा बढी नेपालीहरू ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको सुविधा लिई यसैको माध्यमबाट विदेशमा रहेका आफन्तजन तथा साथीभाइ दिदीबहिनीसँग विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेका छन् ।

    अनि यस्तो सहज सम्पर्कको माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द नगर भनेर सरकारसँग माग राख्दा Gen Z बाट के अपराध भयो ? यसको बदलामा राज्य पक्ष नृशंस ढङ्गले हत्यामा उत्रियो र कलिला बालबालिकाको छाती र टाउकोमा ताकी तातो गोली दागियो । यसमा पनि क्रूर र हठी शासकले Gen Z लाई नै दोषी देख्छ भने हामीले त्यस्तो शासक र शासक वर्गलाई बहुलठ्ठी, सनकी, जङ्गली नभनेर के भन्ने ?

    Gen Z पुस्ता प्रविधिमा मात्र नभएर अन्य सबै क्षेत्रमा सचेत पुस्ता हो। यो पुस्तासँग तीखे राजनीतिक चेतना पनि देखिन्छ भने मुलुकको अहिलेको दुरावस्थाको कारण समेत यो पुस्ताले राम्रोसँग बुझेको छ र देखेको छ । Gen Z पुस्ता विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तजन तथा साथिसंगतिसँग निरन्तर संवाद गर्छ। अन्य विकसित मुलुकहरूमा क्षमता भएका युवाहरूले अवसर पाएको र आफ्नो व्यक्तिगत करियर एवम् देश (विदेश) विकासमा योगदान पुर्‍याउन सफल भएको देखेको छ, सुनेको छ ।

    विकसित मुलुकहरूमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरलाई सरल, सहज र सुलभ बनाएको पनि देखेको छ, सुनेको छ। तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक विपरीत क्षमतावान् युवाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको मात्र नभएर राजनीतिक दलका झोले एवम् कार्यकर्ताहरूले मात्र अवसर पाएको Gen Z ले देखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरू लगायतमा राजनीतिक दल, तिनका झोले कार्यकर्ता तथा ती निकटका माफियाहरूले कब्जा गरेर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको अवसरहरूमा आम नागरिकहरूको पहुँचलाई लगभग असम्भव तुल्याएको समेत Gen Z ले देखेको छ ।

    मुलुकभित्र Corona महामारीमा Omni काण्ड, यति काण्ड, वाइड बडि हवाईजहाज खरिदमा ५ करोड अमेरिकी डलर कमिसन काण्ड, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्ड, ललिता निवास काण्ड, पतञ्जली काण्ड, गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, पोखरा एयरपोर्ट काण्ड, गौतम बुद्ध विमानस्थल काण्ड, झापा भ्यूटावर काण्ड, धरहराको पार्किङ काण्ड लगायतका काण्डहरू अहिलेको Gen Z पुस्ताले देखेको छ ।

    नेता, तीनका परिवार तथा आफन्त, झोले कार्यकर्ता र माफियाहरू मिलेर देशमा ब्रम्हलुट मच्चाई देशको राजस्व तथा सम्पत्तिमा डाँका डालेर देशलाई कङ्गाल पारेर युवाहरूको भविष्य अन्धकार बनाउन समेत यीनै राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेता तथा झोलेहरू उद्यत रहेकोसमेत अहिलेको Gen Z पुस्ताले देखेको छ । अनि यस्तो व्यथितिको विरोधमा राजनीतिक दलका युवा पुस्ताका नेताहरूले आवाज उठाउन नसकेको समेत Gen Z लाई राम्ररी थाहा छ । भने, मुलुक र मुलुकबासीको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न अहिलेको दूषित राजनीतिक व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागि Gen Z पुस्ताले उठाएको माग कसरी अनुचित हुन्छ ?

    Gen Z ले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ भन्दा भ्रष्टाचारीहरूको मुटु काँपेको छ। सुशासन कायम गरौँ भन्दा कुशासनको हंसले ठाउँ छोडेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिलाइदेऊ भन्दा माफियाहरूको पेट पोलेको छ। हामीले हाम्रो भविष्य यही मुलुकमा खोजौँ भन्दा दलेहरूको निदहराम भएको छ।

    २०४७ सालयता लाभको पदधारण गरेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्दा भ्रष्टहरूको सातो गएको छ । सधैँभरि देउवा, ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयर बनाएर पालैपालो देश लुटेका कारण मुलुकको दुरावस्था हुन पुगेकोले यस्ता भ्रष्टहरूको दुष्ट्याइंँ अन्त्य गर्न संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ भन्दा बुढा साँढेहरूको होस गुमेको छ। देश बनाउने यस्ता मागहरू Gen Z को मात्र होइन सारा नेपालीको माग हो।

    अहिले विश्वराजनीति तथा विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, भू-राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तन, युरोप, अमेरिका, कोरिया, जापानलगायतका विकसित राष्ट्रहरूले श्रम तथा आप्रवासन सम्बन्धमा लिएको कठोर नीतिहरूको कारण अब नेपालीहरूलाई मात्र नभएर नेपालजस्तै विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरूलाई विकसित मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीको अवसर पाउन निकै कठिन भैसकेको छ ।

    अमेरिकाले भिसामा गरेको कडाइ, पोर्चुगलले नेपाली आप्रवासीलाई गरेको कडाइ, दक्षिण कोरियाले नेपालीलाई भिसा बन्द गरेको अवस्था तथा युएई लगायतका राष्ट्रहरूले नेपालीलाई श्रम तथा भिजिट भिसामा गरेको कडाइ र त्यसको निराकरणको लागि नेपाल सरकारले कुनै कूटनीतिक पहलकदमी गर्न नसकेको यथार्थताबीच अबको Zen G पुस्ताले विदेशमा भन्दा पनि स्वदेशमै बसेर आफ्नो भविष्य खोज्ने र रोज्ने अनुकूल वातावरण माग गर्दा के अपराध भयो ?

    अहिले नेपाली समाजबाट जुन हिसाबमा युवाहरूको विदेश पलायन भइरहेको छ, त्यो निश्चय पनि मुलुक र मुलुकबासीको भविष्यको लागि शुभ होइन । आज हरेक घर घरबाट युवाहरू शिक्षा र रोजगारीको लागि विदेशिएका छन् । अब नेपालीका घरमा बुबा-आमा पुस्ता र हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ता मात्र बाँकी रहने अवस्था निर्माण हुँदै गइरहेको छ ।

    यसरी Gen Z पुस्ताले एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई व्यक्तिवादी एवम् परिवारवादी र अवसरवादीको रूपमा देख्यो भने तिनीहरूलाई खलनायकको रूपमा मात्र देख्ने, सुन्ने, भोग्ने तथा अनुभव गर्ने मौका पायो । अनि तिनै नेताहरूले मुलुकमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र मच्चाएको समेत देख्यो ।

    नेपालको धर्म, संस्कृति एवम् सामाजिक मूल्य मान्यता र परिवेश समेतको आधारमा हरेक बुबा-आमाले आफ्नो छोराछोरी आफ्नै मुलुकमा आफैसँग बसोस् अनि घर, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि केही गरोस् भन्ने चाहेका छन् । आफ्ना सन्तानहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुकमा पठाएर त्यहाँबाट बाकसभित्र बन्द भएर फर्काइएको कुनै बुबा-आमाले हेर्न चाहन्न । विकसित मुलुकहरूमा हत्या, हिंसा र हेपाई चेपाइमा परेको समेत कुनै बुबा-आमा तथा हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ताले हेर्न, सुन्न चाहन्नन् । त्यसैले Gen Z पुस्ताले सुशासन तथा मुलुकको समग्र विकासको माग राखी गरेको आन्दोलनमा बुबा-आमा पुस्ता तथा हजुरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत समर्थन र साथ रहेको छ ।

    अहिलेका भ्रष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि त आखिर आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि चिन्तित नै होलान् ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ! आजको Gen Z पुस्तालाई यो देशको दुरावस्था र विद्यमान समस्याको कारकतत्व र तिनको समाधानको बारेमा राम्रो जानकारी छ । Gen Z पुस्ताले मूलकभित्रै आफ्नो भविष्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । Gen Z पुस्ताले देशको भविष्यको लागि संविधानमा भएको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमार्फत देश विकास गर्न सकिने देखेको छ । देशको भविष्यको लागि देशवासीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रोज्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको वकालत गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा नागरिकले कार्यकारी प्रमुख चुन्न सक्दैनन् र यो काम त भ्रष्ट, बिकाऊ दलालहरूले गर्दै आएका छन् भन्ने जेनजी पुस्ताले बुझिसकेको छ ।

    यो देशको समस्या Gen Z ले राम्रो सँग बुझेको छ, Gen Z कै मार्गचित्रमा देशको भविष्य खोजौँ किनकि आजको Gen Z पुस्ता नै भोलिको भविष्य हो ! जसले रोगको पहिचान गर्न सक्छ उसैले मात्र रोगीको उपचार गर्न सक्छ ।

    अहिले फेरि पुराना दल र नेताहरू टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । जेन जीको यति ठूलो विद्रोहका बाबजुद उनीहरू निर्लज्ज तरिकाले भाषणबाजी गरिरहेका छन् । फेरि चुनावमार्फत सत्तामा फर्किएर पहिलेजस्तै हालीमुहाली गर्ने दाउ हेरिरहेका छन् । उनीहरूलाई अब जनताले कुनै पनि मौका दिनु हुँदैन ।

    अब यी दल र नेताहरूलाई झेल्ने मुडमा जेनजी पुस्ता छँदै छैन । यदि कुनै पनि तरिकाले यिनीहरूलाई स्पेस दिइयो भने त्यो जेनजी आन्दोलन र यसमा भएको बलिदानीको घोर अवमूल्यन ठहर्छ ।

  • नेकपा एसका नेता लेख्छन्, ‘कमरेड माधव अब छाडिदिनुस् र इतिहासमा युगौंयुगसम्म पनि बाँचिरहने नाम बन्नुस्’

    नेकपा एसका नेता लेख्छन्, ‘कमरेड माधव अब छाडिदिनुस् र इतिहासमा युगौंयुगसम्म पनि बाँचिरहने नाम बन्नुस्’

    कमरेड माधवकुमार नेपाल, लाल सलाम !

    तपाईँ आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एक शीर्ष नेता, सादगी, इमानदार र सरल जीवनशैलीको एक उदाहरणीय नेतृत्व हो । हाम्रो देशको यस जटिल र विषम राजनीतिक परिस्थितिमा म तपाईंलाई हार्दिकतापूर्वक केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

    कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेर हजारौँ ठक्कर खाँदा पनि नअघाएको एक सिपाहीका रूपमा म तपाईँलाई माथि उल्लेखित विश्वासका आधारमा, आफ्नो आस्था र विश्वास समर्पित गरेको नेतालाई यति कुरा राख्दा गलत हुँदैन र राख्न वाञ्छनीय ठानेर यो कुरा राख्दैछु ।

    लेखक

    पछिल्लो दशक बाम आन्दोलनभित्र सङ्घर्ष, एकता र विभाजनको शृङ्खला अत्यन्त तीव्र रूपमा चल्यो । यी परिघटनाको मुख्य नेतृत्व तपाईँ, केपी ओली र प्रचण्ड नै हो । यद्यपि, तीन पात्रमध्ये तपाईँ सबैभन्दा इमानदार हो भने बाँकीको अनैतिकता र आपराधिक मनोवृत्तिबारे दुनियाँ स्पष्ट छ।

    एमाले-माओवादी एकतापछि बनेको डबल नेकपा नेतृत्वको सरकार, त्यो सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, त्यसपछिको विवाद, अनि संसद् विघटन, पार्टी विभाजन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको भ्रष्टीकरण हुँदै आज यहाँसम्म आउँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विघटनको संघारमा छ ।

    सडक जनताले कब्जा गरे, तर जनताको आक्रोशको भावनाको वारेस भने आवाराहरू बन्दै गरेको हामी देख्दैछौँ । बन्दै गरेको सरकारप्रति संशय छ । लाग्छ भोलि संविधान सङ्कटमा पर्छ । सदन पनि जनविरोधी बन्छ । अनि, हामी कम्युनिष्टहरु चाहिँ निरीह र लाचार भई मूकदर्शक भएका छौँ।

    हजारौँ योद्धाको बलिदान र अनेकौँ कष्टका बाबजुद यहाँसम्म आएको कम्युनिष्ट आन्दोलन, जसका लागि तपाईँको जीवनको पाँच दशकको अथाह मेहनत छ, अनि तपाईँहरूकै आँखा अगाडि कसरी दुर्घटनामा जान दिनुहुन्छ ? अब यसलाई दुर्घटनाबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूसँग नै छ, त्यसैले जिम्मेवार बनेर दुर्घटना, अर्थात् कम्युनिष्ट आन्दोलनको विघटन रोक्नुस् । यो बिन्ती हो ।

    हरेक नेतृत्व पदलोलुप, सत्तालोलुप र द्रव्य पिचास छैन भन्ने कुराको उदाहरण खोजिरहेको छ । हामी त्यो उदाहरणको रूपमा तपाईँ खडा भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्ष नेताको हिसाबमा समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस् भनी म अपिल गर्न चाहन्छु ।

    आज समाजको मूल मुद्दा, आम मानिसमा नेताहरू भ्रष्ट भए, यिनीहरूलाई यहाँबाट खेदाउनुपर्छ भन्ने नै छ। हुन पनि तपाईँ र सम्मानित नेता झलनाथ खनालको घरमा आगो लाग्दा पैसा जलेको देखिएन । जल्नु जति दुःखद छ, तर भ्रष्टाचारका रकम त्यहाँ नभेटिएकोप्रति भने हामीलाई सन्तोष छ ।

    नत्र, केपी ओलीको घरमा बोरामा किताब हो भन्दै लुटेराले पैसा लिएर हिँडे, मीतको घरमा ८० किलो सुन भेटियो भनेर क्यामेरामा देखियो । देउवा र प्रचण्डको घरमा अर्बौँ, त्यो पनि खाल्टोमा गाडेको देखियो, आजसम्म मान्छेहरू घर-कोठा खोतल्दैछन्, सुन र पैसा भेटिने आशामा ।

    तपाईँले यो देशको नेतृत्व सङ्क्रमणकलामा कार्यकारी प्रमुख भएर छोटो समय गर्नुभयो। हामीलाई विश्वास छ, तपाईँले यो देशको माटो र जनतामाथि कुनै अपराध गर्नुभएको छैन, यद्यपि तपाईँमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । आज अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहनु भएको छ।

    हाम्रो लागि खतरा यो हो कि, शीर्ष नेतृत्व, त्यो पनि एमाले र कांग्रेसमा देश हाकाहाकी लुट्न प्रतिस्पर्धा नै भयो। राज्यको सम्पत्ति निजी बनाएर आफ्नो भकारीमा थुपार्नु उनीहरूका लागि जनसेवा भयो । नियुक्तिमा पैसा, सरुवा बढुवामा पैसा, ठेक्कापट्टामा पैसा, आयोजनामा पैसा, कुनै पनि राज्यका अर्थसँग सम्बन्धित काम हुँदै छ भने त्यहाँ पहिलो उद्देश्य भ्रष्टाचार हुन्छ, हुँदा हुँदा पैसाको लागि कमिसन खाएर सिंहदरबारमा  योजना किनबेच हुने कुरा मिडियामा पढ्न पाइन थाल्यो ।

    यी सब घटना र अपराधको मुख्य दोषी राजनीतिक नेतृत्व हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यही स्थितिलाई देखाएर आमजनता पुराना पार्टी र नेतृत्वमाथि जाइलाग्ने स्थिति बन्यो । हाम्रो नेतृत्वमाथि हामीलाई अगाध विश्वास हुँदाहुँदै पनि समयले हाम्रो नेतृत्वबाट नैतिक मानक स्थापनाको माग गरिरहेको छ ।

    हरेक नेतृत्व पदलोलुप, सत्तालोलुप र द्रव्य पिचास छैन भन्ने कुराको उदाहरण खोजिरहेको छ । हामी त्यो उदाहरणको रूपमा तपाईँ खडा भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्ष नेताको हिसाबमा समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस् भनी म अपिल गर्न चाहन्छु । तपाईँकै अगुवाइमा प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूमार्फत प्रतिशोधकै रूपमा तपाईँमाथि हमला भए पनि यसलाई विश्वासका साथ नैतिक मूल्यका साथ तपाईँले सामना गर्ने र यसमा हामीले साथ दिने परिस्थिति बनोस् भन्न चाहन्छु ।

    नैतिक बल कति बलियो भन्ने कुरा तपाईँबाट नै हामीले सिकेको हो । सिङ्गो समाजलाई पुनः एक पटक यसमा अगुवाइ गर्नुस् भन्ने हाम्रो सादर निवेदन पनि हो ।

    यो किन भनिरहेको छु भने, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजति यो दुष्कर्मका भागीदार हुन्, तपाईँ होइन । हामीलाई त्यो लाग्छ, आज हामीसँग त्यो शक्ति पनि छैन, आरोप खेप्नलाई । तर, ओली र देउवाले गरेका बदमासीको सिकार अरू हुनुपर्‍यो र सुन्नुपर्‍यो सबै नेता चोर हुन्, केपी ओली, शेरबहादुर र प्रचण्डको घरमा आगो लाग्दा माधव र झलनाथको घरमा पनि आगो लाग्यो, अनि जनताले पनि भन्छन्, ‘यी सबै भ्रष्टाचारी हुन्, छोड्नु हुँदैन।’

    अब हामी के गरौँ ? नेतातिर फर्कौँ, जनता छैन, जनतातिर फर्कौँ, नेता छैनन्। यो स्थितिमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्‍यो, हामीलाई आन्दोलनको माया छ। तपाईँहरूको रगत, पसिना र पौरखले निर्माण गरेको इतिहास कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउनु छ, त्यसैले राजनीतिक जीवनमा हारेर पनि जित्नुपर्छ, जितेर पनि हार्नुपर्छ । आज तपाईँको नैतिक अगुवाइ हारभित्र जित खोज्ने उपाय हो ।

    केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको अपराधमा किनाराको साक्षी बनेर लामबद्ध हुनुभन्दा, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा, समाजवादी आन्दोलन निर्माणका लागि योगदान गर्दै अब पार्टी अध्यक्षबाट अलग भई दोस्रो-तेस्रो, अब त चौथो राजनीतिक पुस्ता पनि तयार भइसकेको छ ।

    उहाँहरूमाथि तपाईँले भरोसा गर्ने बेला आएको छ । भरोसा गर्नुपर्छ, यो विज्ञान पनि हो । मेरो सादर अनुरोध छ, ती नेतालाई आन्दोलनको अभिभारा जिम्मा लगाएर र शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीको, लामो रूपान्तरणको आन्दोलनको एउटा असल र अग्लो व्यक्तित्वको रूपमा यो आन्दोलन आफैँमा कति मूल्यवान सांस्कृतिक जगमा छ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

    यसो हुँदा मलाई लाग्छ, इतिहासमा युगौंयुगसम्म पनि बाँचिरहने नाम माधवकुमार नेपाल हुनेछ ।

    (लेखक नेकपाको पूर्वविप्लव समूह हुँदै एसका पूर्वकेन्द्रीय परिषद् सदस्य हुन् ।)

  • जेनजी आन्दोलनपछिका चुनौती : वाह्य हस्तक्षेपदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनसम्म

    जेनजी पुस्ता र राजनीतिक दलबीच रहेको विश्वासको संकटलाई बढाउने, एक आपसमा तिक्तता फैलाउने र समाजलाई विभाजित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । थप हुन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुँदै हामीले राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।

    भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको राज्यप्रशासनको दमन र त्यसपछि भड्किएको हिंसा र आतंकले अन्ततः सरकार ढल्यो । भदौ २८ गते पूर्वप्रधानन्ययाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरियो । फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका निम्ति निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।

    जेन जी आन्दोलनका समर्थक र सहभागीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका सन्देश, प्रचार र आह्वानलाई हेर्ने हो भने, यस आन्दोलनको तीनवटा मात्र एजेण्डा रहेका थिए । पहिलो हो, भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि बलियो र निष्पक्ष गैरदलीय राजनीतिक राष्ट्रिय निकाय, भ्रष्टाचारका आरोपी, जनताले गुनासा गरेका ब्यक्तिको निष्पक्ष र पारदर्शी छानवीन तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्धको फुकुवा ।

    यस आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताले केवल आफ्नै पुस्ताको मात्र सहभागिताका लागि आह्वान गरेका थिए र त्यसअघिका जेन एक्स, मिलेनियल वा बेबी बुमरलाई सहभागी नभइदिन पनि अनुरोध गरेका थिए । अर्थात्, जेनजी पुस्ताले नेपालको राजनीतिक, शासकीय निर्णयमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान, सहभागिता र सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न खोजेको थियो ।

    आन्दोलनको संरचना र सहभागिता

    जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा कुनै संगठित र संरचनागत व्यवस्थापन र संयोजन गरेका थिएनन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू, गेमिंग एप र स–साना साथी सर्कलबाट जेनजी आन्दोलनका माग, स्वरूप र सहभागिताका शैलीबारेमा सूचना प्रवाह र परामर्श गर्ने गरेका थिए । जेनजीले स्पष्ट रूपमा २८ वर्षसम्म उमेर समूहका युवाको सहभागिता आह्वान गरेको थियो । अर्थात्, १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह (२०५३/५४ देखि २०६८/६९) का बीचमा जन्म भएका) नै हाल नेपालको जेनजी पुस्ताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

    आन्दोलनमा घूसपैठ र दुरूपयोग

    जेनजी पुस्ताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक बनाउने र यसमा राजनीतिको रोटी सेक्ने काम भएबाट जेनजी आन्दोलन घूसपैठमुक्त थिएन । भदौ २३ गतेकै आन्दोलनमा, स्वयं आन्दोलनका सहभागी-समन्वयकर्ताकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनीहरू प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोड्ने, संसद भवनमा आक्रमण गर्ने योजना र प्रयत्नमा थिएनन् ।

    तर, मास्क लगाएका, हेल्मेट लगाएका, ३० वर्षभन्दा माथि उमेर देखिएका ब्यक्ति उक्त आन्दोलनमा प्रवेश गरी, भिडलाई उत्तेजित बनाए र योजनाभन्दा बाहिर गएर सिंगो देशलाई बर्बर दमन र हिंसामा धकेल्ने काम गरे । यसले जेनजी पुस्ता र आन्दोलनका सही सहभागीलाई भावनात्मक रूपमा नै चोट पुगेको कुरा त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका उनीहरूको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । अर्थात्, जेनजीको अवोधपना, भावना र केही गरौँ भन्ने हुटहुटीलाई निश्चित राजनीतिक स्वार्थप्रेरित समूहले दुरूपयोग गर्यो, जसलाई विभिन्न जेनजी समूहले रोक्न सकेन र मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्‍यो ।

    संयोजन, नेतृत्व र प्रतिनिधित्व

    आन्दोलन नेतृत्व, संयोजनविहीनता र वहुप्रतिनिधित्वका रूपमा रह्यो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका, आन्दोलनपछि कहीँकतै पनि प्रतिनिधिको रूपमा देखिएन, सुनिएन वा प्रतिनिधित्व गर्न दिइएन । वार्ताको शुरूवातमा सहभागी भएका जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि भनिएका तनुजा पाण्डे र उनका साथीले वार्तामा राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध आएपछि बाहिरिएको बताए । त्यसपछि विभिन्न जेनजी समूहमा नै प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको संकट रह्यो ।

    धेरै व्यक्तिले आफूलाई असली जेनजी प्रतिनिधि दावी गरिरहे । तर, आन्दोलनको एजेण्डा र सहमति दुबै जेनजीको शुरुवाती मागभन्दा फरक देखिए । व्यक्ति पनि फरक देखिए । अझै पनि जेनजीको तर्फबाट कसले सहमति गर्यो ? कसैलाई थाह छैन । बाहिर केही जेनजी समूह सहमतिप्रति असहमतिसहित आफ्ना भनाइ राखि नै रहेका छन् । अर्थात्, जेनजी आन्दोलनको संयोजन र नेतृत्व अभावको कहीँ, कसैले पक्कै फाइदा उठाएका छन् । भविष्यले त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने नै छ ।

    सुशासन र असमानताको अन्त्य

    भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बढ्दो आय असमानता मुलुकमा व्याप्त छ । विशेषतः सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको सेवा प्रवाहमा रहेको असन्तुष्टि, झण्झटिलोपना र यही सन्दर्भमा हुने खुद्रा भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी पुस्ता सुधारिएको, द्रूत, सहज तथा सहयोगी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको खोजी गर्दै थिए । अर्कोतर्पm सार्वजनिक पद र ओहदामा बसेकामध्ये (राजनीतिक र प्रशासनिक) केही अनुहार सार्वजनिक रूपमै देखिएको भ्रष्ट आचरण, प्रवृत्ति र शैलीबाट आजित पुस्ताले यी दुबैको संरक्षक वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व हो भन्ने ठम्याई गर्‍यो ।

    यो ठम्याइ आफैँमा पूर्ण सही हैन, तर सबै प्रश्नको सहज र सरल समाधान खोज्ने जेनजी पुस्ताले आफ्नो अनुभूति र सूचनाका आधारमा निकालेको निष्कर्षलाई भने पूर्ण आत्मसात गरेका थिए । किनभने हाम्रो विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अझ विशेष गरी निजी विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक छलफल, बहस, गतिविधिलाई पूर्णनिषेध गरेको अवस्थामा आधारभूत सूचना र गैरराजनीतिक विश्लेषणलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प जेनजी पुस्तासँग रहेन ।

    समावेशी, परादर्शी, जवाफदेही र समृद्द राजनीतिक प्रणाली

    आन्दोलनमा सहभागीहरूसँग म आफैँले पनि २३ गते संवाद गर्ने अवसर पाएको थिएँ । उनीहरू देश र समाजप्रति जिम्मेवार छन् र सक्रिय योगदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरू राजनीतिक चासो र सरोकार राख्छन् । तर, उनीहरूको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र दल उदासिन रहे । दलका भातृ संगठनका नेता आर्थिक र नैतिक अराजकतामा फस्दै गएको देखिए, परिवार र समाजले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई टाढै राख्ने प्रयत्न गरिरह्यो, देशका कानून र आइडियलिष्ट मध्यमवर्गीय नागरिक समाजले विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक क्रियाशिलता र गतिविधिलाई कानूनी र व्यवहारिक बन्देज लगाइरहे ।

    स्कुले जीवनमा बाल क्लबमा केही सामाजिक गतिविधि गर्न पाएका जेनजी पुस्ता, स्कुले जीवनपछि कि त गैससका जागिरे बन्ने भए कि त परियोजनाका मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहे । अर्थात्, यो पुस्ताले मन पराउने, सुरक्षित महसूस गर्ने र भविष्य देख्ने राजनीतिक संरचना र प्रणाली हामीसँग रहेन । परिणामतः उनीहरूको राजनीतिक सक्रियता र भावनाको निषेध वा दुरूपयोग हुन पुग्यो, जसको मूल्य अकल्पनीय ढंगलो महंगो साबित भयो ।

    लोकतान्त्रिक, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर

    जेनजीको आन्दोलनपछि विकसित घट्नाक्रम र जेनजी समूहका विचारलाई हेर्ने हो भने, केही प्रायोजित वा उक्साइएका विचारबाहेक सबै विचार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा रहेको पाइन्छ । हुन त, आन्दोलनको शुरुवातमै जेनजी सहभागी र समन्वयकर्ताले भनेका थिए कि, यो आन्दोलन व्यवस्था र संविधानविरोधी हैन । वार्ताका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिको माग गरे, राजा ल्याउने षड्यन्त्रको पर्दाफास गरे, पपुलिष्टहरूको संविधान खारेजीको प्रस्तावलाई वहिष्कार गरे ।

    यसैले पुष्टि गर्दछ कि, उनीहरू वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध छन् । यसमा शंका गरिरहनुपर्दैन । तर, उनीहरूमा विद्यमान राजनीतिका जटिलता, कानूनी व्यवस्था र प्रणालीगत निरन्तरताका विषयमा भने अन्यौलता रहेकै देखिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मागका बारेमा उनीहरूले अन्यौलतमा नै अडिरहे वा अड्याइरहियो ।

    शीर्ष नेतृत्वप्रतिको अविश्वास

    जेनजी पुस्ता लोकतान्त्रिक, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर भइरहँदारहँदै पनि उनीहरूमा राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास देखिन्छ । यसका मुख्य कारणमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा आफ्नो पुस्ताको प्रतिनिधित्व नदेख्नु, पुरानै शैली र ढाँचामा सञ्चालन हुनु, दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको अधिक नियन्त्रण देखिनु र पछिल्लो समय दलहरूभित्र आलोचनात्मक चेतना र सक्रियता कमजोर हुँदै जानु नै हो ।

    यी सबै जेनजी पुस्ताले आँखैले देखेका, कानैले सुनेक र अनुभव गरेका विषय हुन् । त्यसैले उनीहरूले वर्तमान संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गर्न सकेनन् र निरन्तर नागरिक सरकार र संसद विघटनको माग गरे । अर्थात्, जेनजी पुस्ता राजनीतिक दलको पक्षमा छन्, तर राजनीतिक दलले आफू व्यापक सुधार र पुनर्गठनको अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

    आधारभूत मागको सम्बोधन

    जेनजी पुस्ताले माग गरेको आधारभूत विषय हुन्, भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि विश्वासिलो राजकीय संरचना निर्माण । यससँगै भ्रष्टाचारका अभियोग वा शंका गर्नुपर्नेमाथि निष्पक्ष र पारदर्शी छानवीन तथा न्यायीक अभियोजन, सामाजिक सञ्जालको उपयोगको निरन्तरताको सुनिश्चितता हुन् ।

    उनीहरू चाहन्छन्, यस आन्दोलनमा भएका हिंसा, क्षति र घूसपैठको निष्पक्ष अनुसन्धान, कार्वाही, न्याय र क्षतिपुर्तिका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानवीन आयोग र दोषीमाथि कारवाहीको सुनिश्चितता ।

    अर्को चाहना हो, कुनै पनि उच्च सरकारी वा राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिका छानवीन तथा भ्रष्टाचार गरी कमाएका सम्पत्तिको सरकारीकरणका लागि विश्वसनीय, सक्षम नागरिक आयोग ।

    भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, काविल, विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय रूपमा नै परमर्श गरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने उनीहरूको अर्को चाहना हो ।

    राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण

    जेनजी पुस्ता र राजनीतिक दलबीच रहेको विश्वासको संकटलाई बढाउने, एक आपसमा तिक्तता फैलाउने र समाजलाई विभाजित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । थप हुन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुँदै हामीले राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।

    त्यसका लागि राजनीतिक दलका भातृ संगठन तथा स्थानीय संगठनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गैरदलीय जेनजी पुस्तासँग छलफल, अन्तरसंवाद र समुदाय पुनर्जागरण अभियान चलाउनु जरुरी हुन्छ ।

    गैरदलीय जेनजी समुदायसँग राजनीतिक दलको सुधार र पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव लिने र आफ्नो दलभित्र आवश्यक पैरवी थाल्नुपर्दछ । आन्दोलन र हिंसाका दौरान भत्किएका सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण, सरसफाइका लागि संयुक्त रूपमा परिचालन हुन जरुरी छ । आन्दोलन र हिंसाका दौरान क्षति पुर्याइएका निजी भवन, सम्पत्तिका सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग (जो भ्रष्ट हैनन्) सामाजिक रूपमा माफी माग्ने र उनीहरूलाई पुनस्र्थापनामा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

    क्षति पुगेका उद्योग, व्यवसायको पुनः सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साहित गर्न उनीहरूको उद्योग धन्दामै गएर, जेनजी पुस्ता र समाजका सबै पुस्ताका प्रतिनिधिले ऐक्यवद्धता, साथ सहयोग र भावनात्मक समर्थन गर्दै स्वदेशमा नै लगानी गर्न र उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने अभियान चलाइनुपर्दछ ।

    वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न दलहरूले आ–आफ्नो दलबाट सक्षम, इमान्दार, पारदर्शी युवा नेतृत्वको साझा समूह बनाएर सहयोग गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्दछ ।

    राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन

    जेनजी आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक दललाई समाजको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रूपमा विकास गरेनन् भने त्यसले समाजको विश्वास गुमाउँछ भन्ने यथार्थतालाई पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ । मदन भण्डारीले तत्कालीन मार्क्सवादी र मालेको एकतापछि अनुभवी तथा पाका नेता मनमोहन–भरतमोहन अधिकारीहरूको अभिभावकत्व र युवा पुस्ताका मदन र उनका पुस्ताको कार्यकारी भूमिकासहितको संगठन निर्माण गरेर विश्वभर कमजोर भइरहेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई नेपालमा शक्तिशाली पार्टी बनाएको उदाहरण हामीसँगै छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले बदलिएको परिवेशमा राजनीतिक संगठनको पुनर्गठन अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

    अब दलहरूले आफ्नो विधानमा नै कार्यकाल र दोहोरिने अवधिका विषयमा सीमा तोक्नुपर्दछ । संसदीय तथा राजकीय अवसर प्रदान गर्ने विषयमा मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवधीका विषयमा सीमा तोक्नुपर्दछ ।

    आफ्नो राजनीतिक विचार, दर्शन र दृष्टिकोण तथा कार्ययोजनाले हाल विद्यमान समाजका सबै पुस्ता (बेबी बुमरदेखि जेन बिटासम्म) लाई कसरी समेट्न र सम्बोधन गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

    आफ्ना संगठनलाई समाजका नवीन पुस्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि परिचालन गर्नुपर्दछ । विचारको राजनीति, वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष र समाजमा हुने मिथ्या र भड्काव प्रचारको प्रतिवादका लागि प्रशिक्षित गर्न परिचालन गर्नुपर्दछ ।

    फागुनमा निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा, तत्काल दलका विभिन्न तहको नेतृत्वको पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी निर्वाचनभन्दा न्यूनतम पनि केही महिनाअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

    षड्यन्त्र र वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिरोध

    मुलुक संक्रमणमा छ र यसलाई लम्ब्याएर फाइदा लिन चाहने वाह्य तत्व सल्बलाउने लगभग निश्चित नै छ । यसप्रकारका षडयन्त्र र सम्भावित भूराजनीति प्रेरित वैदेशिक हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्न र निस्तेज पार्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

    त्यसैले नेपालमा सहयोगी संस्थाका आवरणमा क्रियाशील संस्था वा पपुलिष्ट इन्फ्ल्युयन्सरहरूको आम्दानीको स्रोतको निगारानी बढाइनुपर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रताका नाममा हुने अराजक हर्कत, अफवाह र मिथ्या प्रचारलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।

    राजनीतिक संगठन, दल, नागरिक समाजले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, सम्बन्धमा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सार्वभौमसत्तामाथि देखिएका सम्भावित जोखिमका बारेमा सचेत रहन र यसका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लविङ बढाउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

    आम सञ्चारमाध्यम, लेखक, विश्लेषकले सम्भावित जोखिम भइरहेका गलत अभ्यासका सन्दर्भमा तथ्यमा आधारित भएर, उक्साउने हैन, संयमित बनाउने र सचेत बनाउने लेख विचार व्यापक बनाउनुपर्छ ।

  • एमालेको तड्कारो आवश्यकता- शुद्धीकरण र सुदृढीकरण

    नेपालको राजनीतिक इतिहास असंख्य संघर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनले भरिएको छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको संविधान निर्माणसम्मको यात्रा जनताले ठूलो आशा र अपेक्षासहित अघि बढाएका थिए । तर, तीन दशक लामो बहुदलीय अभ्यासपछि पनि जनताले स्थिर सरकार, सुशासन र दिगो विकास अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

    यसको प्रमुख कारण पुराना दलका शीर्ष नेतृत्वको निरन्तर सत्ता–कब्जा, संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पुस्तान्तरणको अभाव हो। यस परिस्थितिमा, पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले स्वेच्छाले राजींनामा दिएर नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारलाई अगाडि ल्याउने वातावरण बनाउनैपर्छ भन्ने माग समयको आवश्यकता बनेको छ । यसको सुरुवात नेकपा एमाले बाट हुनुपर्दछ ।

    नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत पछिल्ला तीन दशकदेखि मूलधारको राजनीतिमा हावी भइरहेका छन्। तर, नेतृत्व भने सधैँ त्यही अनुहारमा सीमित छ। दलभित्र चुनाव भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुने अवस्था प्रायः देखिँदैन। यसका कारण दलहरू आन्तरिक रूपमा अलोकतान्त्रिक बनेका छन् र जनताको भरोसा गुमाउँदै गएका छन्।

    २०६२-६३ को आन्दोलनपछि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्‍यो। संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचना लागू भयो। तर, यी सबै ऐतिहासिक उपलब्धिलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने जिम्मा लिएका शीर्ष नेता असफल भए। विकासको गतिको साटो भ्रष्टाचार, कमिसन, दलाल–प्रथाले राजनीति ओगट्यो।

    पुराना नेता दशकमै होइन, पुस्तैपुस्ता नेतृत्वमा टाँसिएका छन्। केही नेता ३०-४० वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन्। यसले निम्न समस्या निम्त्याएको छः

    १. पार्टीभित्र नयाँ सोचको अवरोध– युवा र नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरूलाई अघि बढ्ने अवसर मिल्दैन।

    २. सत्ता–स्रोतमा सीमित एकाधिकार– नेताले पदलाई व्यक्तिगत लाभको साधन बनाएका छन्।

    ३. आन्तरिक लोकतन्त्रको खाडल– दलभित्र चुनाव भए पनि परिणाम पूर्वनिर्धारित हुन्छ, जसले लोकतन्त्रको मूलभूत मूल्य क्षीण बनाउँछ।

    ४. जनताको निराशा– नयाँ पुस्ताले राजनीति भन्दा विदेश रोजगारी रोज्ने अवस्था यही कारण हो।

    ५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता– पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव।

    ६. विकासमा ढिलाई – ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अधुरै छन्।

    ७. रोजगारी सिर्जनामा कमजोरी– हरेक वर्ष लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन्छन्।

    ८. सुशासनको कमी– कानुनको शासन भन्दा नेताको पकड बलियो छ।

    ९. जनताको आस्थामा गिरावट– दलप्रति जनताको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

    नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेकपा एमालेको ऐतिहासिक योगदान उल्लेखनीय छ। यो पार्टीले २०४७ सालको संविधान निर्माणदेखि २०६२–६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। तर, पछिल्ला वर्षमा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष, नेताबीचको अविश्वास, विचारगत अस्पष्टता र अवसरवादी प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ।

    आजको यथार्थ के हो भने, एमाले एकताकै नाममा बारम्बार विभाजन हुँदै आएको छ र पार्टीभित्र शीर्ष नेताले व्यक्तिगत स्वार्थलाई संस्थागत हितभन्दा माथि राखेका छन्। यसले कार्यकर्ता, समर्थक र आम नागरिकबीच असन्तोष बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा, पार्टीलाई नयाँ दिशामा डोर्याउन, पुराना शीर्ष नेताले आत्मालोचना गर्दै जिम्मेवारीबाट अलग गरेर पार्टीलाई पुनर्गठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको आवश्यक देखिन्छ।

    पार्टी पुनर्गठनका सम्भावित बाटा

    १. तुरुन्तै आयोजक कमिटी गठन गरी मंसिरभित्र महाधिवेशन

    बदलिएको राजनीतिक परिवेश र फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सशक्त उपस्थिति र समाजमा रहेका भ्रम चिर्दै सफलता हासिल गर्न मंसिरसम्म महाधिबेशन सम्पन्न गरी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    २. विचारगत पुनःपरिभाषा

    एमालेले समाजवादको दिशामा स्पष्ट, व्यावहारिक र नेपाली सन्दर्भअनुकूल मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। केवल नारामा होइन, व्यवहारमा समाजवादी नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

    ३. आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास

    निर्णयमा कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म नेतृत्व चयन पूर्णतः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेछ।

    ४. नयाँ पुस्ताको सशक्तिकरण

    पार्टीमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूलाई नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यसले ऊर्जाशील, नवीनतम् सोच बोकेको पुस्तालाई जिम्मेवारी दिन्छ।

    ५. पारदर्शीता र उत्तरदायित्व

    आर्थिक, संगठनात्मक र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। पार्टीभित्र शक्त्तिशाली आयोग गठन गरी नेताले व्यक्तिगत सम्पत्ति र आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

    ६. एक पद दुइ कार्यकालको व्यवस्था

    पार्टीमा नेतृत्व र बिचारको रुपान्तरण र नविनताको लागि एक पद दुइ कार्यकाल भन्दा बढी जिम्मेवारी प्रदान नगर्ने व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक छ ।

    ७. एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको प्रणाली

    पार्टी र सरकारको नेतृत्व एक व्यक्ति हुँदा वडा तहदेखि केन्द्रीयतहसम्म नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी र जनप्रतिनिधि र सरकार प्रमुखले जनता र पार्टीको भावनाअनुसार काम नगरेको र त्यो अवस्थामा पार्टीले सही दिशामा लान नसकेकोले पार्टी र सरकार प्रमुख एक व्यक्त्ति हुने प्रणाली ठीक नहुने देखिएको छ ।

    ८. चुनावी उम्मेदवार छान्दा सम्बन्धित कमिटीमा रहेका संगठित सदस्यबाट छनोट गर्ने प्रणाली

    विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिका निम्ति हुने चुनावमा उम्मेदवार छनौट आम जनता र कार्यकर्ताको भावनाविपरित नेतृत्वको रुचिका आधारमा हुँदा चुनावमा पराजित हुने र विजय हासिल गरेपनि जनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावनाविपरीत गतिबिधि हुँदा पार्टी जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गयो । यो अवस्थामा उम्मेदवार छनौट सम्बन्धित कमिटीका संगठित सदस्यबाट हुने प्रणालीको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

    ९. बाहिरी मुलुकको ग्रीनकार्ड र पीआर लिएका नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन

    विदेशी मुलुकको आवासीय सुविधा (ग्रीनकार्ड, पीआर) लिएका नेताले देशमा गैरजिम्मेवार तरिकाले गतिविधि गर्ने र केही समस्या हुँदा बाहिर जाने प्रवृति बढेकोले यस्ता नेतालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नु आवश्यक छ ।

    १०. उद्यम, उत्पादन, श्रम र स्वरोजगारमुखी नीतिको अबलम्बन

    देशमा राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्दै राष्टिय पुँजी निर्माणको लागि उत्पादनमुखी नीति र श्रम संस्कृतिको पुनःजागरणको नीति आवश्यक छ । यसमा हालको नीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ ।

    ११. प्रशिक्षणमा आमूल परिवर्तन

    हाल पार्टीले प्रदान गर्ने प्रशिक्षण परम्परागत सैदान्तिक र अव्यवहारिक छ, त्यसैले आगामी दिनमा व्यवहारिक नवीन र देश, जनता र माटोसँग जोड्ने प्रशिक्षण आवश्यक छ ।

    १२. जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद

    जनताको समस्यामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने, डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने र नियमित जनपरामर्श गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

    निष्कर्ष

    नेपालको वर्तमान संकटको मूल कारण पुरानो नेतृत्वको दीर्घकालीन पकड र असफल शासन हो। जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र विकास पुराना नेताबाट सम्भव नभएको प्रमाणित भइसकेको छ। अब समय छ, शीर्ष नेताले स्वेच्छाले पद त्यागेर नयाँ पुस्तालाई बाटो खोलिदिनु।

    यो पुस्तान्तरण र पुनर्गठन मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई बचाउने र जनतामा पुनः विश्वास जगाउने एक मात्र विकल्प हो। पुराना नेताले आफ्नो ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मानित बनाउन हो भने उनीहरूले अवकाश लिनैपर्छ। अबको बाटो भनेको पार्टी पुनर्गठन, पुस्तान्तरण, पारदर्शी राजनीति र जनताको सीधा सहभागिता हो। यही बाटोले नेपाललाई स्थायित्व, समृद्धि र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दिशामा लैजानेछ।

    नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो। यस पार्टीले गरेको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन। तर, आजको चुनौति के हो भने– शीर्ष नेता सत्ताको मोहमा जाकिँदा पार्टीको संगठन कमजोर भएको छ, विचार अस्पष्ट भएको छ, र जनताको विश्वास गुमाएको छ।

    यस सन्दर्भमा, शीर्ष नेताले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने हो भने मात्र पार्टीले पुनर्जागरणको बाटो लिन सक्छ। यो केवल व्यक्तिको हार होइन, बरु पार्टी, कार्यकर्ता र जनताको जित हुनेछ।

    राजनीतिक दलहरूको जीवनचक्रमा पुनर्गठन र पुनर्संरचना स्वाभाविक प्रक्रिया हो। एमालेको पुनर्जागरणका लागि शीर्ष नेताको स्वेच्छिक राजीनामा पहिलो र निर्णायक कदम बन्नसक्छ। यही बाटोले एमालेलाई फेरि पनि देशको प्रमुख प्रगतिशील शक्ति बनाउने सम्भावना जगाउँछ।

    (लेखक रिटर्नी फेडेरेशनका उपाध्यक्ष हुन् ।)

  • एमाले महाधिवेशनको समीक्षा- ओलीको देवत्वकरण कि निर्विकल्प नेतृत्व निर्माण ?

    एमाले महाधिवेशनको समीक्षा- ओलीको देवत्वकरण कि निर्विकल्प नेतृत्व निर्माण ?

    नेकपा (एमाले) को एतिहासिक १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले केही तत्कालीन ठूला चुनौतीलाई परास्त गर्दै आगामी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलप्रवाहको दिशा ग्रहण गरेको छ । यद्यपि विपक्षी कम्युनिष्ट वा गैरकम्युनिष्ट शक्तिहरूले एमाले पार्टी, नेतृत्व र कार्यक्रमको विषयमा आम जनतामा भ्रम छर्ने प्रयत्न भने गरिरहेका छन् । त्यसैले, दशौं महाधिवेशनमा उभिएको एमालेले भ्रम र प्रचारात्मक होइन्, सही विचारको आधारमा नतिजामुखी व्यवहारहरूमार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ ।

    महाधिवेशन र भ्रम तथा घेराबन्दीको पराजय

    राष्ट्रियताको कोणबाट अघोषित ध्रुवीकरण विकास हुने क्रममा एमालेविरुद्ध इतरका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भएर घेराबन्दीको प्रयास गरिरहँदाको बीचमा यो १० औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिक सतहमा पैदा भएका केही महत्वपूर्ण, आशंकापूर्ण र भ्रामक प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ ।

    पहिलो, पार्टीबाट एउटा समूह बाहिरिएको र थप केही समूहहरू भित्रिएको अवस्थामा एमाले पार्टी थप गुटहरू र समानान्तर नेतृत्वको समस्यामा फस्छ भन्ने भ्रम छर्ने काम भएको थियो । सो विषयमा महाधिवेशनले व्यवहारिक रुपमा नै अत्यन्तै सानदार जवाफ दिएको छ । झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिनिधिहरू मिलेर नेतृत्व निर्वाचित गरेका छन् । जसमा एकता प्रकृयामा रहेका सबै धारको उचित सम्बोधनसमेत गरिएको छ । साथै महाधिवेशनले औपचारिक एवं अनौपचारिकरूपमा पूर्वमाओवादी र एमालेभित्रको १० बुँदे समूहको अन्त्य गरेर एकढिक्का संगठनात्मक नेतृत्वको निर्माण गरेको छ । १० औं महाधिवेशनले देखाएको यो अभुतपूर्व एकता नेपाली राजनीतिमा नै एउटा नमूना अभ्यास हो ।

    राष्ट्रियताको कोणबाट अघोषित ध्रुवीकरण विकास हुने क्रममा एमालेविरुद्ध इतरका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक भएर घेराबन्दीको प्रयास गरिरहँदाको बीचमा यो १० औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिक सतहमा पैदा भएका केही महत्वपूर्ण, आशंकापूर्ण र भ्रामक प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ ।

    दोस्रो, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको संघीय तथा सबै प्रदेशस्तरका सरकारहरूबाट एमाले बाहिरिने अवस्था भएपछि र माधव नेपालको नेतृत्वमा केही व्यक्तिहरू पार्टीबाट बाहिरिएपछि दलगत र आमजनताकोबीचमा एमाले कमजोर शक्तिमा रुपान्तरण भएको भ्रम छरिएको थियो । यस्तो प्रकारको भ्रमलाई महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रले ठाडै जवाफ दिएर भ्रम प्रचारकहरूको मुखमा बुझो लाइदिएको छ । जसको प्रमाणको रुपमा चितवन महाधिवेशनमा इतिहासमा नै पहिलोपल्ट लाखौंलाख मानिसहरूको सहभागिता हो ।

    तेस्रो, विचार राजनीतिको सवालमा राष्ट्रियताको विषयलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको प्रश्नमात्रै बनाएको भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । महाधिवेशनमार्फत सिंगो एमाले पार्टी राष्ट्रिताको विषयमा एकढिक्का भएर अध्यक्षको नेतृत्वमा उभिएको छ । देशको नयाँ नक्सा प्रकाशनको नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्षले महाधिवेशनमा नक्साको कार्यान्वयनको पाटोलाई दह्रोसँग राख्नुभएको छ । १० औं महाधिवेशनले एमालेलाई राष्ट्रियताको सही पहरेदार शक्तिको रूपमा पुनः दह्रोसँग स्थापित गरेको छ ।

    मुलप्रवाह निर्माणको प्रश्न

    वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको प्रकृयाबाट नै कम्युनिष्ट पार्टीको निर्विकल्प मुलधार र देशको बलियो पार्टीको रुपमा एमालेलाई बनाउने संकल्पका साथ सम्पुर्ण सदस्यहरूले एकता र ध्रुवीकरणको विषयलाई आत्मसात गरेका थिए । जसको आधार भनेको नेतृत्वले अगाडि सारेको विचार नै थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा व्यवहारिक जवाफ आफैं दिँदै आएको छ कि, कुनै पनि फुटपरस्त गुटहरूले समान राजनीतिक कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् । फुटको बिन्दुबाट बरु फुटपरस्तहरूको अन्त्यको सुरूआत हुन्छ ।

    पार्टी वा नेतृत्व निर्माण गर्ने विषय सामान्य कुरा होइन । त्यो एउटा एतिहासिक आवश्यकता, प्रकृया, विचार, कार्यक्रम, आन्दोलन, रुपान्तरण, आदि चरणहरू पार गर्दै निर्माण भएको हुन्छ । त्यति मात्रै होइन्, मुलधार राजनीति वा आन्दोलन वा सत्ताको वैधानिकताको प्रश्न भनेको जनअनुमोदन र शक्तिसन्तुलनसँग पनि उत्तिकै जोडिएको हुन्छ । तर, यहाँनेर एउटा सत्य पनि सँगै हुन्छ की, मुलधार, आन्दोलन वा सत्ताको अस्तित्व निश्चित विचार वा शक्तिको नेतृत्वमा निरपेक्ष रुपमा रहन पनि सक्दैन् । त्यो हरेक समय संघर्ष र संकटकोबीचबाट गुज्रिरहेको हुन्छ ।
    नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन वा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले ७ दशक भन्दा धेरै समय व्यवस्था स्थापनाको निमित्त संघर्ष गरिसकेका छन् ।

    दोस्रो, नेतृत्व केन्द्रिकरण वा जनवादको माध्यमबाट नेतृत्व निर्माणको विषय भनेको निरपेक्ष रुपमा आन्दोलनमा कार्यान्वयन हुने विषय होइनन् । विचार तथा कार्यक्रम निर्माणको सन्दर्भमा जहिलेपनि जनवादको प्रश्न नै मुख्य हो । पार्टी निर्माणको सवालमा वा संकटको समयमा वा लक्ष्य प्राप्तिको समयमा विचार वा कार्यक्रमको विषयमा जनवाद वा लोकतन्त्रको प्रयोग भइसकेपछि सहमतिको माध्यमबाट नेतृत्वको निर्माण गर्ने गरिन्छ ।

    कमजोर सम्झौता वा अपरिपक्कताको कारण संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिको दिगो व्यवस्थापनमा समस्या देखिने गरेको छ । तर, पछिल्लो आन्दोलन र संविधानले समाजवादी राजनैतिक विचारधारा वा व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिसकेको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा संघर्षबाट निर्माणको चरणमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलन प्रवेश गरेको छ । अस्तित्वमा रहेका माओवादी वा अन्य राजनैतिक धाराहरूले क्षणिक लाभ प्राप्तिको मार्गलाई समात्न खोजेको र निश्चित व्याक्तिको राजनैतिक सक्ता नेतृत्व मोहका कारण निरन्तर फुटको मार्गमा अगाडि बढिरहेको नतिजाले देखाएको छ । जसकारण झण्डै ३ दशक भन्दा लामो समयदेखिको एतिहासिक घट्नाक्रमलाई हेर्दा एमालेले मात्रै परिस्थिति अनुकुलन आफूलाई मुलधारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको र तुलनात्मकरूपमा सफल भएको सजिलै अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

    एमालेको दशौं महाधिवेशनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सँस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने व्यवहारिक संकल्प गरेको छ । साथै पार्टी भित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नभएर सहमतिको मार्गलाई जोड दिएको छ । राजनीतिमा संघर्ष निरपेक्ष विषय हो, तर संघर्षले निर्माणको चरणलाई गुजार्न सकेन वा चाहेन भने संघर्षको उपलब्धि नै उपयोगिताविहिन अवस्थामा पुग्दछ । जुन कुरा तत्कालिन अवस्थामा विपीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले देखाइसकेको छ । त्यसैले आवश्यकतामा संघर्ष र निर्माणको विषयलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिष्ट तथा बाम राजनीतिको मुलप्रवाह एमाले नै बन्ने कुरा निश्चित छ ।

    महाधिवेशनमा नेतृत्व देवत्वकरण वा केन्दिृकरणको प्रश्न

    एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीलाई देवत्वकरण गरिएको प्रश्न उठाइएको पाइन्छ । साथै एमालेमा लोकतन्त्र वा जनवाद कमजोर भएको र सम्पुर्ण शक्ति नेतृत्वमा केन्द्रिकरण गरिएको पनि सवाल उठाउने गरिएको छ । यि दुबै सन्दर्भहरू एमाले राजनीति नबुझेका वा निराधार आरोप लगाएर आम जनतामा भ्रम छर्न चाहनेहरूले गरेको दूषित प्रयासमात्रै हो । किनकी यी आरोपहरूमा तथ्यगत र राजनैतिक सिद्धान्तनिष्ठ आधारहरू रहेका छैनन् ।

    पहिलो, एमाले पूर्णरूपमा लोकतन्त्रका विधि र प्राणालीलाई आत्मसात गर्ने पार्टी हो । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा हुन नै सक्दैन् । किनकी मार्क्सवाद र जबज आफैँमा पूर्णलोकतन्त्रलक्षित राजनैतिक सिद्धान्त हुन् । जसलाई एमालेले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ ।

    अध्यक्ष ओलीले अगाडि सार्नुभएको नेपाली मौलिकता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रश्न नै वास्तवमा समाजवाद प्राप्तिको लागि सही आधार बन्न सक्छ । साथै नेपाली मौलिकतामा विकास हुने समृद्धिले समस्याहरूको दिगो व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ । मुल विषय अध्यक्ष ओलीले सम्प्रेषण गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यसलाई २१ औं शताब्दीको मुर्त अर्थराजनीतिक मार्गको स्वरूप दिने कुरामा सम्पूर्ण निर्वाचित नेतृत्वहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

    दोस्रो, नेतृत्व केन्द्रिकरण वा जनवादको माध्यमबाट नेतृत्व निर्माणको विषय भनेको निरपेक्ष रुपमा आन्दोलनमा कार्यान्वयन हुने विषय होइनन् । विचार तथा कार्यक्रम निर्माणको सन्दर्भमा जहिलेपनि जनवादको प्रश्न नै मुख्य हो । पार्टी निर्माणको सवालमा वा संकटको समयमा वा लक्ष्य प्राप्तिको समयमा विचार वा कार्यक्रमको विषयमा जनवाद वा लोकतन्त्रको प्रयोग भइसकेपछि सहमतिको माध्यमबाट नेतृत्वको निर्माण गर्ने गरिन्छ ।

    यो विश्व राजनीतिमा नै भएको व्यवहारिक प्रयोग हो । एमाले पार्टीको महाधिवेशन यहिँनेर उभिएको परिस्थितिका बीचमा सम्पन्न भएको हो । त्यसैले राष्ट्रियता र पार्टीको बिरुद्धमा आएका घेराबन्दीलाई तोड्नको निमिक्त सुदृढ एकता र क्षमतावान नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एमालेका लागि अनिवार्य बनेको थियो । अध्यक्ष ओलीले अगाडि सार्नुभएको विचार राजनीति, दृढता र क्षमताको विकल्पमा थप उत्तम विषयलाई अर्को नेतृत्वको तर्फबाट अगाडि ल्याउने काम भएको थिएन् । त्यसैले अध्यक्ष ओलीलाई महाधिवेशनले देवत्वकरण वा उहाँमा शक्तिको केन्द्रिकरण गरेको नभई आवश्यकता वा निर्विकल्प नेतृत्वको रुपमा अगाडि सारेको हो ।

    महाधिवेशन र आगामी एमाले

    एउटा संकट र भीषण अन्तरसंघर्षको बीचबाट १० औं महाधिवेशनले नयाँ र एकिकृत एमालेको निर्माण गरेको छ । तर, आगामी दिनमा थप विजयका लागि भने धेरै चुनौतीहरू हाम्रासामु उभिएका छन् । महाधिवेशनले निर्माण गरेको बलियो र दृढ एकताभाव बोकेको पार्टीलाई नतिजामुखी अभियानमा प्रवेश गराउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित नेतृत्वको हो ।

    एउटा महत्वपूर्ण विषय भनेको संविधानबमोजिम तय गरिएको समाजवादउन्मुख तत्कालीन कार्यनीति तय गर्नु हो । जुन व्यवस्था, पार्टीको मार्गनिर्देशन सिद्धान्त र तत्कालीन अवस्थाले मागले गरेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीति र कमजोर राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन पनि समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम वास्तवमा नै अब अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । जसले मात्रै आम जनताको आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ ।

    राजनीतिमा संघर्ष निरपेक्ष विषय हो, तर संघर्षले निर्माणको चरणलाई गुजार्न सकेन वा चाहेन भने संघर्षको उपलब्धि नै उपयोगिताविहिन अवस्थामा पुग्दछ । जुन कुरा तत्कालिन अवस्थामा विपीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले देखाइसकेको छ । त्यसैले आवश्यकतामा संघर्ष र निर्माणको विषयलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिष्ट तथा बाम राजनीतिको मुलप्रवाह एमाले नै बन्ने कुरा निश्चित छ ।

    अध्यक्ष ओलीले अगाडि सार्नुभएको नेपाली मौलिकता सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रश्न नै वास्तवमा समाजवाद प्राप्तिको लागि सही आधार बन्न सक्छ । साथै नेपाली मौलिकतामा विकास हुने समृद्धिले समस्याहरूको दिगो व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ । मुल विषय अध्यक्ष ओलीले सम्प्रेषण गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यसलाई २१ औं शताब्दीको मुर्त अर्थराजनीतिक मार्गको स्वरूप दिने कुरामा सम्पूर्ण निर्वाचित नेतृत्वहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

    दोस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको तय गरिएको कार्यदिशा वा कार्यनीतिलाई प्राप्ति गर्नको लागि विशाल संगठन निर्माण गर्नु नै हो । एमाले आफैंमा विधिमा स्थापित विशाल संगठन हो । तर यसलाई नयाँ सन्दर्भमा थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । मौलिकताको संरक्षण, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, जनताका आधारभूत अधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदी) को ग्यारेन्टी, आदी र वर्तमान व्यवस्थाको थप प्रगतिशिल रुपान्तरण, आदी कार्यक्रममा अट्नसक्ने सम्पूर्ण पक्षलाई विशाल एमाले निर्माणको अभियानस्वरूप एकताबद्ध गर्ने संगठनात्मक र कार्यक्रमिक स्वरूपलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

    लेखक गैरे नेकपा (एमाले) स्याङ्जाका अध्यक्ष हुन् । 

  • अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रको शल्यक्रिया : मिथ्यांकले भरिएको ओली भर्त्सनापत्र

    अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रको शल्यक्रिया : मिथ्यांकले भरिएको ओली भर्त्सनापत्र

    परमादेशबाट बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र भनेर जुन उडन्ते दस्तावेज संसदमा पेस गर्नुभएको छ, त्यसको उद्देश्य नै अत्यन्त गलत र प्रतिशोधपूर्ण छ । हुन त म अर्थशास्त्री होइन तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ यो कथित श्वेतपत्र ल्याउने समय नै होइन ।

    ठूलो आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक उथलपुथलको समयमा विगतमा पाँच वा वर्षका तथ्यांकलाई लिएर ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने बेला श्वेतपत्र जारी गरिन्छ । अहिले त्यो अवस्था त होइन । यसको उद्देश्य ओली पदचाप र त्यसले सिर्जना गरेको तीव्र प्रगतिको आकांक्षालाई डिरेल गराउने हो ।

    कहीँ पनि यसलाई श्वेतपत्र मान्न सकिन्न । यो एक प्रकारको कथित राजनीतिक लालपत्र हो । ओली सरकारले अघि सारेका समृद्धिका योजनाहरुको भर्त्सना गर्ने ओली भर्त्सनापत्र हो । कांग्रेस/माओवादी सरकारले बोकाएको आर्थिक बोझलाई ओली सरकारले हल्का बनाएको थियो, त्यसको प्रतिशोध हो ।

    तुलना नै दूषित

    कथित श्वेतपत्रमा तथ्यांकहरूको तुलना नै गलत नियतबाट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांकहरू आव २०७७/७८ को तथ्यांक तुलना गर्ने कुन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ ? त्यसैले अर्थमन्त्रीले पूरै भ्रम र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर सदनमार्फत जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नुभएको छ ।

    केपी ओली सरकारले ऋण लिएर घिउ खाएको होइन । ऋण लिएर ठूलो पूर्वाधारहरु बनाएको हो । यो ऋणले आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिफल दिन्छ । कि त अब परमादेश सरकारले हामी ऋण लिएर विकास परियोजना बनाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।

    जहिले पनि तुलना भनेको समानहरूबीच हुन्छ । ४८ केजी तौलको प्रतिस्पर्धा भयो भने दुवैले ४८ केजी बोके भनेमात्र कसले जित्यो भन्ने आउँछ । आव २०७३/७४ भनेको नर्मल अर्थतन्त्रको अवस्था हो भने अहिलेको अवस्था महामारीबाट संसार तवाह भएको एभनर्मल अवस्था हो । यसलाई तुलना गर्नु भनेको बौद्धिक दिवालीया हो ।

    कथित श्वेतपत्रका सबै पक्षमा म जान चाहन्न । तर, उहाँले एक ठाउँमा वहुवर्षीय ठेक्कामा तीन खर्बको दायित्व बोकायो भन्नुभएको रहेछ । वास्तविकता त्यो होइन । त्यसो त उहाँहरूको पालामा एउटै निर्णयबाट एक खर्बको २२ अर्वको दायित्व सिर्जना गर्नुभएको थियो ।

    महराले बोकाएको त्यो दायित्व

    प्रचण्ड प्रचधानमन्त्री र कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा २३९ वटा परियोजना, योजना आयोगको स्वीकृतिबिना नै आर्थिक विचलनको हिसाबले बनाएर त्यो अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्नुभएको थियो । त्यो कुनै स्रोतको सुनिश्चिताको निम्ति योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको पनि होइन ।

    अर्को एउटा यसैभित्र जोडिएको कुरा के छ भने केपी ओलीले सरकार सम्हालिरहँदा अघिल्ला सरकारले छाडेको ८ खर्बको दायित्व थियो । उहाँहरूले एउटै निर्णयबाट बोकाउनुभएको थियो । अहिले तीन खर्बको दायित्व बोकायो भन्ने दृष्टान्त दिनुभएको छ,त्यो कति तथ्यको धरातलमा उभिएर गरेको हो ?

    यस हिसाबले त उहाँहरुले बोएको ८ खर्बको दायित्वबाट ५ खर्बको बोझ त केपी ओलीको सरकारले उतारेको देखियो नि । यदि यसैलाई दायित्व बोकायो भन्ने हो भने उहाँहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्काहरू अब नचाहिने हो ? अब उहाँहरूले सबै परियोजनाहरू असरल्ल छाड्ने हो त ?

    कोभिड महामारी डेढ वर्षदेखि छ दुनियाँले भोगेको देखेको कुरा हो । डेढ वर्षदेखि कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारेको छ । अर्थतन्त्र कसरी खत्तम स्थितिमा पुग्यो ? उहाँहरूले सतहीरूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था ढाँट्न मिल्छ ?

    अर्को कुरा, सरकारी खातामा ट्रेजरी ब्यालेन्स १ खर्ब ७३ अर्ब छ भन्नुहुन्छ । कांग्रेस माओवादीको सत्ताले ओलीलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला त्यो २ खर्ब ३१ अर्ब थियो । यो हिसाबले ओली सरकारले करिब ६० अर्ब जति त घटाइदिएछ नि । उहाँहरूले बोकाएको भन्दा घटाएर सरकारी खाता घाटामा होइन वचत हुँदै गएको देखियो । यसकारण पनि यो मिथ्यांक हो ।

    विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था केपी ओलीले सकरार लिँदा करीव ७/८ महिनालाई बस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था बिग्रियो कि भन्ने उहँहरूको प्रश्न छ । आज त १३ सय ६५ करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । केपी ओलीको सरकारले करिब ५ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित गरिदिएको कुरा उहाँहरूले किन लुकाउन खोज्नुहुन्छ ?

    परमादेश सरकारलाई चुनौती

    कोभिड महामारी डेढ वर्षदेखि छ दुनियाँले भोगेको देखेको कुरा हो । डेढ वर्षदेखि कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारेको छ । अर्थतन्त्र कसरी खत्तम स्थितिमा पुग्यो ? उहाँहरूले सतहीरूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था ढाँट्न मिल्छ ?

    उहाँले मुद्रा स्फिति २०७३/७४ मा ५ प्रतिशतमा थियो भन्नुभएको छ । अहिले ३ दशमलब ६ कायम छ । त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेरौं । उहाँहरूले अहिलेको मुद्रा स्फिति काम गर्न सक्नुहोस् हाम्रो चुनौती भयो । केपी ओलीको सरकारको पालामा त यसलाई नियन्त्रणमा राखिएको हो ।

    विप्रेषणको स्थिति घट्यो भन्नुभएको छ । विदेशमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ६० प्रतिशतले घटेको छ । तर, पनि रेमिट्यान्स राम्रैसँग बढेको देखिन्छ ।

    शोधान्तरका सन्दर्भमा पनि, १५ अर्बलेमात्र शोधानन्तर स्थिति ऋणात्मक छ भन्नुभएको छ । कच्चा पदार्थ आइरहेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ । शोधानन्तर स्थिति एक प्रतिशतभन्दा कम घाटामा रहने यो भन्दा अघि कहिले थियो ? जवाफ त अब खोजिन्छ ।

    ऋण लिएर घिउ खाएको हो ?

    अर्को कुरा उहाँहरूको ऋण बढायो भन्ने छ । १७ खर्ब ऋण पुर्‍यायो भनिएको छ । सयौं परियोजनाहरू पनि त बढेका छन् । पुन:निर्माण के हो ? विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भएका लगानी के हुन् ? पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि लिएका ऋण के हुन् ?

    हाम्रो ऋण कुल जीडीपीको ४० प्रतिशत जति पुगेको छ, जबकी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम ऋण लिनेमा नेपाल पर्छ । विकसित देशहरू अमेरिकाको १५० प्रतिशत छ, जापान २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पाकिस्तानको ६० प्रतिशत छ । ऋणमात्र बढेको छैन, विकास पनि बढेको छ केपी ओलीको पालामा । के त्यसो भए उहाँहरु अब विकासका परियोजनाहरू अघि बढाउन चाहानुहुन्न ?

    इतिहासमा पहिलोपटक ४४ प्रतिशतले निर्यात बढेको । केपी ओलीको पालामा निर्यात बढेर १४१ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटामा यसले कम गरेको छ । तर, जसरी खराबमात्र देखाएर मिथ्यांकको अडेस लगाएका छन्, आउने वर्षदेखि उनीहरूलाई यो गलपासो बन्ने छ । स्याउ र ओखरको तुलना गरेपछि हुने त्यही हो ।

    केपी ओली सरकारले ऋण लिएर घिउ खाएको होइन । ऋण लिएर ठूलो पूर्वाधारहरु बनाएको हो । यो ऋणले आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिफल दिन्छ । कि त अब परमादेश सरकारले हामी ऋण लिएर विकास परियोजना बनाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।

    कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै ३ प्रतिशतले घटेको छ । जबकी नेपालमा २ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । त्यसो हुँदा नेपाल कसरी खराब स्थितिमा रह्यो ? यसमा अर्थमन्त्रालयले राजनीतिक बदमासी गरेको छ । मिथ्यांकबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

    विष्णु पौडेललाई दिएको तथ्यांक गलत थियो ?

    ओली सरकारले अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सकारात्मक कदम चालेको थियो र आर्थिकवृद्धिमा २ प्रतिशतले मात्र गिरावट आयो । नत्र संसारको हेर्ने हो भने ३ प्रतिशतभन्दा धेरै तल झर्नु पर्ने हो । राजस्व पनि २२ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व परिचालन राम्रो भएरै त्यो सम्भव भएको हो । जनताले र व्यवसायिक फर्मले कर तिर्न सरकारले प्रोत्साहित गरेको पुष्टि हुन्छ ।

    कोभिडको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू व्यवस्थापनको समयमा होइन डेलिभरीको समया आउनुभएको छ । ओली सरकारले व्यवस्थापन गरेको हो । उहाँहरू बाँड्ने चरणमा आउनुभएको छ ।

    गरिवी बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । बिहान कमाएर बेलुका खाने वर्ग ‘लोअर इनकम’ क्लास बढेको भनेको संसारमै महामारीको असाधारण समय हो । लकडाउन छ, आर्थिक गतिविधि र निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । तर यो स्थायी हो त ? यो अस्थायी हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै यो संख्या त्यही अवस्थामा रहँदैन । यो संसारभरकै अवस्था हो ।

    अर्को कुरा, जुन मिथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसमा राष्ट्र बैंक, महालेखा, तथ्यांक विभागलगायतका राज्यका निकायहरुको कुरा के हो ? तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा जुन आर्थिक प्रक्षेपण आएको थियो राज्यका तीनै निकायले गरेको सर्वेका आधारमा बजेट आएको हो ।

    अहिले अर्थमन्त्री जनार्दनले ल्याएको तथ्यांक सही हो भने हिजो विष्णु पौडेलले बजेट पेस गर्ने बेला तीनै राज्यका अंगले दिएको तथ्यांक गलत थियो ? राष्ट्र बैंक, महालेखा, तथ्यांक विभागहरूले विष्णु पौडेललाई गलत तथ्यांक दिएका थियौं भन्न सक्छन् ? आजको विवरण तथ्यमा आधारित हो भने हिजोको हावादारी थियो ?

    राष्ट्र बैंकले के भन्छ ? तथ्यांक विभाग र महालेखाले के भन्छ ? ती तथ्यांकहरू म्याच हुन्छन् कि हुँदैनन् ? त्यसैले यो श्वेतपत्र होइन केपी ओली भर्त्सनापत्र हो र राजनीतिक प्रतिशोधको लालपत्र हो ।

    इतिहासमा पहिलोपटक ४४ प्रतिशतले निर्यात बढेको । केपी ओलीको पालामा निर्यात बढेर १४१ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटामा यसले कम गरेको छ । तर, जसरी खराबमात्र देखाएर मिथ्यांकको अडेस लगाएका छन्, आउने वर्षदेखि उनीहरूलाई यो गलपासो बन्ने छ । स्याउ र ओखरको तुलना गरेपछि हुने त्यही हो ।

    (पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गोकुल बास्कोटासँग कुराकानीमा आधारित)

  • के राजनीति ‘ज्यूँदै मर्‍याकाहरू’ ले मात्रै रजगज गर्ने थलो हो ?

    के राजनीति ‘ज्यूँदै मर्‍याकाहरू’ ले मात्रै रजगज गर्ने थलो हो ?

    जबजब पत्रकार महासंघको निर्वाचन आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा बहस चल्छ । पत्रकार भएर पनि राजनीति गर्ने ?

    उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका बेला तिनै पत्रकार उद्योगी व्यवसायीलाई सोध्छन् – व्यवसायी भएर पनि राजनीति गर्ने ?

    नेपाल बार एसोसियसनको चुनावताका देशभरका कानून व्यवसायी चुनावी दौडधुपमा हुन्छन् । त्यति नै बेला प्रश्न उठ्छ – कालाकोटेले पनि राजनीति गर्ने ?

    चिकित्सको संघको चुनावका बेला यस्तै प्रश्न दोहोरिन्छ- एप्रोन लाएर राजनीति गर्ने ?

    पत्रकार, व्यापारी, वकिल, डाक्टर वा जुनसुकै पेशाका मान्छेलाई पनि राजनीतिसँगको आवद्धतालाई लिएर यस्ता प्रश्न सोधिएकै हुन्छ । यस्तो प्रश्न गर्नेहरु को हुन् ? कहाँबाट आउँछन् उनीहरू ? उनीहरु के चाहन्छन् ?

    यही समाजका विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरूले नगरेर राजनीति गर्ने प्राणी कुन लोकबाट झर्नुपर्छ भन्ठान्छन् उनीहरू ?

    ०००

    आज विश्वभर प्रजातन्त्र र समृद्धिको अग्रणी मानिने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापनाको बेला आलोचकहरूको चेतावनी थियो-यस्तो संविधानबाट व्यापारीहरूको सरकार बन्नेछ । उनीहरूलाई आम मानिसप्रति जन्मजात नै कुनै सहानुभूति हुँदैन, बरु उदासीनता र अवहेलना हुनेछ ।

    यस्तो चेतावनीबारे अमेरिकाका संस्थापकमध्येका मानिने अलेक्जेण्डर हेमिल्टनले सरल उत्तर दिए । उनले भने- हो अमेरिकामा ‘व्हाईट कलर’ हरूको सरकार बन्न सक्छ तर यसले आर्थिक नीति र समृद्धिबारे अमेरिकी जनताको आधारभूत मान्यतालाई असर गर्न सक्दैन । यदि हामी सबै विकास र समृद्धि चाहन्छौ भने केही उच्च वर्गका मान्छेलाई निर्णायक स्थानमा पुर्‍याउँदा के नै हानी हुन्छ र ?

    २ सय ३२ वर्षअघि नै अमेरिकामा अलेक्जेण्डर हेमिल्टनले दिइसकेको उत्तरको प्रश्न बोकेर आज नेपाली समाज हिँडिरहेको छ । आजको अमेरिका आलोचकहरूको प्रश्नको भन्दा हेमिल्टनको जवाफको परिणाम हो, कि आज पनि अमेरिका संसारको सफल एवं समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुक हो ।

    ०००

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । कोरोनाको कहरबाट देश र जनतालाई जोगाउँदै देउवाको ‘खोप, खोप र खोप’अभियानलाई सफल बनाउन उनले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

    यद्यपि यहाँ त पात्रमाथि प्रश्न उठाएर तेजोबोध गरिँदैछ, जस्तो कि उमेश श्रेष्ठ कुनै व्यापार गर्दागर्दै फ्याट्टै मन्त्री बनाइएका हुन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठसँग पंक्तिकारको हालसम्म एकपटक भेट भएको छ र सामान्य परिचयमात्रै भएको छ । यसर्थ राज्यमन्त्रीको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सँग पंक्तिकारको पनि कुनै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ छैन ।

    श्रेष्ठको नियुक्तिको अन्तर्य प्रधानमन्त्री देउवालाई नै बढी थाहा होला । संसदीय शासन व्यवस्थाका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधानबमोजिम नै उनले आफ्नो ‘सारथी’ छानेका हुन् । जहाँसम्म सामाजिक सञ्जाल र सडकमा व्यापारीलाई मन्त्री बनाएको भनेर गरिएका आलोचना छन् ती सुझावका रुपमा ग्राह्य छन्, दबाबका रूपमा होइन ।

    ०००

    नेपाली कांग्रेस एक प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो । कांग्रेससंग जोडिएको समाजवादी पहिचानको निर्माण २०१२ सालमा सम्पन्न वीरगञ्ज महाधिवेशनले गरेको थियो । सो महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएका सुवर्ण शमशेरको तस्बिर आज पनि वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगै जोडिएको हुन्छ । जसप्रति आम कांग्रेसजनको आस्था छ ।

    आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर समाजवादी नीतिलाई मलजल गर्ने सुवर्णशमशेरको पहिचान एक ‘दाता’ का रूपमा पनि रहेको छ । जसले वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिलाई ‘आर्थिक सहयोग’ मात्रै गरेनन्, शासनमा छँदा जनपक्षीय बजेट ल्याएर आजसम्म स्मरणीय छन् ।

    नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा कुनैबेला कांग्रेसले प्रजातन्त्रका निम्ति क्रान्ति गरेको थियो । उनै मातृकाको भनाइ छ- वीपी र सुवर्णजीलाई इतिहासले अभिन्न व्यक्तित्वका रूपमा हेरेको छ । उनीहरूबीचको समझदारी, समन्वय र सामञ्जस्यता अद्भूत थियो । यो पनि सही हो कि म त क्रान्तिको डिक्टेटर मात्रै थिए तर धन परिचालनमा सुवर्णजी र जनपरिचालनमा वीपी नै निर्णायक थिए । धनमात्र भनिदियो भने अर्थ विकृत हुनसक्छ, सुवर्णजीमा दानशीलताको प्रचुरता थियो ।

    राजनीतिक दलका लागि परिचालन महत्वपूर्ण पाटो हो । यसका लागि आर्थिक पक्ष बलियो हुन जरुरी छ । राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति ‘रित्तो पोल्टा’बाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जसका लागि विचार र व्यक्तिमात्रै होइन व्यवस्थापन पनि जरुरी हुन्छ । व्यवस्थापनको त्यो पाटो पैसाबिना सम्भव छैन । आफ्नै आत्मकथामा वीपीको भनाइ छ- क्रान्तिकारीले क्रान्ति गर्ने हो भने सबैको सहयोग लिनुपर्छ । कसैसँग पैसा लिए पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै सर्त हुनुभएन ।

    जब पार्टी र क्रान्ति हाँक्न शुभेच्छुकको सहयोग लिने कुरा वीपीका लागि सामान्य थियो भने अहिले झन् त्यसको आवश्यकता नहुने कुरै भएन । नेपालका हरेक राजनीतिक दल समाजका हरेक पेशा र वर्गमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन् । स्वभाविक हो हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरु राजनीतिक र वैचारिक निकटताका कारण आफूले विश्वास गरेको पार्टीलाई ‘सकेको योगदान’ गर्न तत्पर रहन्छन् । यो अन्यथा होइन । यसको पारदर्शीतामाथि बहस हुनसक्छ तर औचित्यमाथि होइन ।

    ०००

    भोजपुरबाट झरेका उमेश श्रेष्ठ नेपाली नीजि क्षेत्रका सफल उद्यमी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उनले सिर्जना गरेको रोजगारी प्रशंसनीय छ । सफल उद्यमी बन्ने कुरा त्यति चानचुने होइन । उद्यमशीलतामा पाएको सफलता अन्यत्र खोज्नु अन्यथा होइन । जसरी आमरूपमा ‘आफ्नै खुट्टामा उभिएको स्वाभिमानी नेता’ हामी खोज्छौँ, त्यो को हो ?

    पार्टीका स-साना कार्यक्रम देखि ठूला आन्दोलनका लागि समेत व्यापारीकहाँ चन्दा माग्न पुग्ने नै ‘स्वाभिमानी नेता’ हो र ? अथवा ‘राजनीतिलाई नै पेशा’ बनाएर देखिने इलमबिना हैसियत वृद्धि गरिरहेकाहरू ‘स्वाभिमानी नेता’ हुन् ?

    राजनीति गर्नेसँग उद्यमशीलता भएन भने उसको ‘स्वाभिमान’ चन्दाको चेक बुझेकै दिन गर्ल्याम्म ढल्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिज्ञको देखिने पेशा वा व्यवसाय जरुरी हुन्छ । जसबारे आम नागरिकले थाहा पाउने मात्रै होइन प्रश्न गर्नेसम्म स्थिति रहोस् ।

    आज चप्पल पड्काउँदै सिंहदरबार छिरेका नेता ‘करोडौंको गाडीमा’ सवार हुँदा प्रश्न उठ्दैन तर सयौंलाई ‘करोडौंको गाडी’ चढ्ने हैसियतमा पुर्‍याएका उद्यमीले राजनीतिमा अपमानित हुनुपरेको छ । आफ्नै बुतामा सफल कहिलएका उद्यमीलाई राजनीतिबाटै किनारा लगाउने अभियानको अगुवाइ कसले गर्दैछ ? उनीहरु के चाहन्छन् ? आदिकवि भानुभक्तको एउटा कविता छ- ‘ज्यूँदै मर्‍याको भनी नाम कस्को, उद्यमबिना वित्दछ काल जसको । के नेपालको राजनीति ‘जिउँदै मरेका’ हरूको रजगजको केन्द्र बन्नुपर्ने हो ?’

    ०००

    योग्य व्यक्ति ठाउँमा पुगेन भन्ने गुनासो नेपालमा भइरहन्छ । विज्ञताका आधारमा अवसर दिइनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्छ । राजनीतिबाट प्रभावित नहुने कुनै क्षेत्र छैन । उद्यम, व्यापार वा सेवाको क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा लाग्नु लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ ।

    प्रजातन्त्रकै लागि लडाइँ गर्नुपर्ने, जेलनेल र निवार्सनबाट मात्रै राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण हुने र संघर्षको ब्याजबाटै आजीवन अवसर असुल्ने युगबाट नेपाल उम्कनैपर्छ । राजनीति कुनै पेशा होइन ।

    राजनीतिलाई पेशासरह मान्नेहरूको भीडबाट अब मुलुकले सही नेतृत्व पाउन पनि सक्दैन । किनकी आजको नेपाललाई सक्षम नेता चाहिएको छ, सिर्फ नेता मात्रै होइन । त्यो सक्षमताको पहिचान हरेक नेताले आफ्नो क्षेत्रमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिलाई हरेक पेशा र क्षेत्रका अब्बलहरूको ‘अड्डा’ बनाइनुपर्छ न की इलमबिनाका गफाडीहरूको ‘अखडा’ ।

    नेपाल हरेक व्यापारीहरू कुनै न कुनै दलसँग निकट छन् । व्यापारीमात्रै किन समाजको हरेक पेशा र वर्ग राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ‘दलीय झुकाव’ हुनु अन्यथा होइन, बरु त्यस्तो झुकावको अभाव हुनु चै समस्या हो ।

    यद्यपि कोही आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ भन्न रुचाउँछ भने उसको स्थानपनि यही सुन्दर व्यवस्थाभित्र छ । राजनीतिमा लागेकाहरुले उद्यमका कुरा गर्न छाडेका छैनन् । कहलिएका युवादेखि पाका नेतासम्मले होटल, पर्यटन, कृषि, उद्योग, निर्माण व्यवसायदेखि रियल स्टेट र खुद्रा व्यापारसम्म हात हालेका प्रशस्त उदाहरण छ । जब राजनीतिज्ञ कहलिएको व्यक्तिले व्यापार गर्न हुन्छ भने व्यापारी कहलिएको व्यक्तिले राजनीति गर्न किन नहुने ? के व्यक्तिको एउटै आयाम हुन्छ र ?

    नेपालमा आफ्नो स्वार्थको घडा भर्न मन्त्री बनिरहनु पर्दैन । राजनीतिको कुनै पदमा आसीन नभएका गुमनामहरू पनि चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका धेरै उदाहरण छन् । व्यापारीले आफ्नो मात्रै स्वार्थ पूरा गर्न चाहने हो भने हाम्रो राजनीति र प्रशासन क्षेत्रका धेरै ‘लुप होल’ हरू उपयोगी हुन्छन् ।

    बदमासी गर्न बन्द कोठा काफी छ । कसैले खुल्ला मैदानमा खेल्न खोजेको छ भने विषय प्रष्ट छ की ऊ ‘फेयर प्ले’ का लागि तयार छ । आज मैदानमा उमेश श्रेष्ठहरूले गरेको ‘फउल’ मा सिट्टी बजाउन ‘नेपाली जनता’ तयार हुनुपर्छ । मैदानमै नछिर्दै ‘रातो कार्ड’ देखाउने प्रयत्नले राजनीतिलाई होइन मुलुकलाई नै घाटा हुनसक्छ ।

    राजनीतिमा लागेका उद्यमी व्यवसायीको सार्वजनिक रूपमा तेजोबध गर्ने काम निन्दनीय छ । राजनीतिमा ‘संघर्षबाट खारिएका’लाई मात्रै नेता देख्ने दृष्टि सच्याउन जरुरी छ, अब ‘सफलताबाट खारिएका’ हरूलाई पनि बाटो छोडिनुपर्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री निकोलास कान्सको बुझाइमा अमेरिकाका करोडपतिहरू मात्रै मिलेर पार्टी खोले भने मुलुकको ३ प्रतिशत हिस्सामा उनीहरुको संगठन पुग्नेछ । यद्यपि संसदमा बहुमतसहित ह्वाइटहाउसमा उनीहरुकै नेतृत्व स्थापित हुनेछ । यदि श्रमजीवी, मजदुर र मध्यमवर्गका मान्छेहरु एउटै पार्टीमा भए भने अमेरिकाको आधा हिस्सा उनीहरूसँग संगठित हुनेछ तर सदनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व २ वा ३ प्रतिशत मात्रै हुनेछ । यसको अर्थ मतदाताको मनोविज्ञानसँग मात्रै जोडिएको छैन, अमेरिकाका करोडपतिहरूको ‘ब्रेन’ संग पनि सम्बन्धित छ । विभिन्न क्षेत्रमा सफल कहलिएकाहरूको ‘ब्रेन’ नेपालको राजनीतिलाई कसरी अनुपयुक्त होला ?

    कांग्रेस नेता एवं चिन्तक प्रदीप गिरी नै राजनीतिमा पुँजीपति वर्गको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताउँछन् । केही समयअघि गिरीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए- उद्यम गर्ने , व्यवसाय गर्ने र देशको कानून अनुसार काम गरेर आर्जन गर्नेहरू देशलाई आवश्यक पर्दछन् । समय, काल र परिस्थिति अनुसार लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा समाजका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहयोग लिनुपर्छ ।

    विदेशी सामान आयात गर्ने र बेचेर पैसा मात्रै आर्जन गर्ने व्यापारीलाई कम्युनिष्टहरू दलाल पुँजीपति भन्छन् । कांग्रेसको भाषामा तिनीहरु भुइँफुट्टा हुन् । त्यस्ता भुइँफुट्टा वर्ग होइन की उत्पादन र रोजगार दिनसक्ने जोकोहीलाई कांग्रेसले भूमिका दिनुपर्छ । त्यस्तो भूमिका कांग्रेसको विधान र कार्यकर्ताको मतबाट अनुमोदित हुनुपर्छ ।

  • चिनियाँ कम्युनिष्टको शताब्दी पार, नेपाली कम्युनिष्टको आपसी प्रहार

    चिनियाँ कम्युनिष्टको शताब्दी पार, नेपाली कम्युनिष्टको आपसी प्रहार

    आज जुलाई १, २०२१, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० औं वर्षगाँठ । यस महत्वपूर्ण दिनको उपलक्ष्यमा चीनको ट्यानम्यान स्क्वायरमा आयोजित विशेष समारोहमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा जनगणतन्त्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिनपिङबाट सो पार्टी इतिहासको गौरवमय गाथा स्मरण गर्नुभयो, र पार्टी स्थापना कालमा लक्षित समाजवाद स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभयो ।

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विश्वको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हो । १९२१ जुलाई १ मा ५० जना कम्युनिष्ट पार्टी सदस्यबाट शुरू गरिएको यो समाजवादी आन्दोलनमा हाल ९.५ करोडभन्दा बढी अनुशासित र पार्टीको अभियान तथा उद्देश्यमा प्रतिबद्ध पार्टी सदस्य छन् । १९९१ डिसेम्बर २५ मा तत्कालीन सोभियत संघबाट कम्युनिष्ट शासन ढलेपछि (अथवा ढालेपछि) अब विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपाध्येयता सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्नेहरूका लागि आजको चीन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सामर्थ्य गतिलो जवाफ हो ।

    दोश्रो विश्व युद्धताका, विशेषगरी सन् १९४५ मा, जापानको भीषण आक्रमणबाट चीन तहसनहस थियो । यही सेरोफेरोमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिमार्फत सन् १९४९ मा सत्ता कब्जा गरेपछि जनगणतन्त्र चीनको घोषणा गरेर शासन सत्ता हातमा लिएको थियो । सो समयमा करिब ५४ करोड जनसंख्या रहेको चीनमा अत्यधिक भोकमरी थियो, र चीनलाई विश्वका गरिब देशमध्येमै गनिन्थ्यो । सन् १९५० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्रतिवर्ष ६१४ अमेरिकी डलर थियो र यो विश्वको ४५ औं स्थान थियो । अफ्रिकी मुलुक कंगो चीनभन्दा एक स्थान माथि ४४ औं स्थानमा थियो र उसको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आम्दानी ६३६ अमेरिकी डलर थियो । पहिलो स्थानमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सो आँकडा ९,५७३ अमेरिकी डलर (१५ गुणा बढी) थियो ।

    यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू आन्तरिक लडाइँमा अग्रसर भइरहँदा कम्तीमा आजको विशेष दिनमा चीनको समृद्धिको एउटै कारण कम्युनिष्ट आचरण र सिद्धान्त नै हो भन्ने कुरा पुनःताजगी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट विचारधाराका मानिसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० वर्षको इतिहास एउटा महत्वपूर्ण पाठशाला हो ।

    अमेरिकाले सन् १८७१ मै विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हासिल गरेको हो । सन् १९१७ मा भ्लादिमिर लेनिन नेतृत्वको बोल्सेभिक पार्टी (पछि मार्च १९१८ मा रसिया कम्युनिष्ट पार्टी नामाकरण) ले सशस्त्र मजदुर आन्दोलनमार्फत सोभियत संघलाई नियन्त्रण (अक्टोबर क्रान्ति) गरेपछि स्थापना भएको कम्युनिष्ट शासनबाट अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सुधार्दै लाने क्रममा सन् १९२८ देखि १९४२ सम्मको तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै रसिया अमेरिकासँग टक्कर लिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो । समाजवादी आन्दोलनलाई देखि नसहने अमेरिका र समाजवाद स्थापनार्थ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको रसियाबीच आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा थियो नै, सैद्धान्तिकरूपमा त्योभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा (कतिपय अवस्थामा निषेधको स्तरमा) थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ, सोभियत युनियनको आठौं तथा अन्तिम नेता, रसियन कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचोक सत्तामा आएपछि (१९८५–१९९१) समाजवादी प्रजातन्त्रको नाउमा विभिन्न षडयन्त्रको जालोमा परी उदारवादी नीति ल्याएपछि अन्ततोगोत्वा सन् १९९१ मा कम्युनिष्ट शासनको सोभियत संघ ढल्यो र देश पनि तहसनहस भयो ।

    यो घटनालाई समाजवादी आन्दोलन इत्तरका शक्तिहरू तथा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले ठूलो विजय उत्सवका रूपमा मनाए र अब ब्रम्हाण्डमा समाजवादी आन्दोलन र नीति सम्भव छैन भन्ने उद्घोष गर्न समेत भ्याए । एउटा आशालाग्दो र रहरलाग्दो समाजवादी आन्दोलन अवसान भइरहेको यही समयमा उसकै छिमेकी मुलुक चीनमा समाजवादको कसिलो आन्दोलन हुर्किरहेको विश्वले चाल पाएका थिएनन् ।

    सन् १९५० र ६० को दशकमा समेत विश्वको गरिब देशहरूको पंक्तिमा स्मरण गरिने चीनमा समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू हुन थालेपछि विस्तारै आर्थिक परिसूचकहरू सुधार हुन थालेका थिए, क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भएपछि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुँदै भोकमरी समस्या समाधान हुन थालेका थिए । समाजवाद स्थापनाका लागि आर्थिक समुन्नति नै पहिलो खुड्किलोको रूपमा ग्रहण गर्दै सन् १९७८ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देङ स्याओपिङको नेतृत्वमा खुल्ला बजार नीति ल्याएपछि विस्तारै लम्किरहेको चीन अब कुद्न थाल्यो । गरिब देश चीनमा भइरहेको यो प्रगति र परिवर्तन विश्व नजरमा खास केन्द्रीत थिएन । यो नीति परिवर्तनसँगै चीनको श्रम बजार र उत्पादनमा ठूलो प्रगति हुन थाल्यो र सोही वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ११.३२ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । सन् १९८० मा १ अर्ब जनसंख्या नाघिसकेको चीन विश्वको सातौं अर्थतन्त्रमा उक्लियो र उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३०५.३५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो, जबकी जम्मा २२.६ करोड जनसंख्या रहेको विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सोही आँकडा २.८६ खर्ब (करिब १० गुणा बढी) अमेरिकी डलर थियो ।

    चीनको यो दोहोरो अंक हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदरले झण्डै ४ दशक (सन् २०११ सम्म) निरन्तरता पायो । कुनै वर्ष त झन् चीनले आर्थिक वृद्धिदरमा चमत्कार नै गर्‍यो, जस्तो कि सन् १९८४ मा १५.२ तथा १९९२ र २००७ मा १४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । यसरी सन् २०११ मा आइपुग्दा चीन विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्रको स्थानमा रहेको जापानलाई उछिनेर अमेरिका पछि आफूलाई दोस्रो स्थानमा उभ्यायो । सन् २०१० को अन्त्यमा जापानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५४.७४ खर्ब अमेरिकी डलर थियो भने चीनले सोही वर्ष ५८ खर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍यायो । यद्यपी यो वर्षसम्म पनि पहिलो रहेको अमेरिकाको सोही आँकडा चीनभन्दा ३ गुणा बढी १५५.४ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । चीनले आफ्नो सम्पन्नता तीब्र गतिमा अगाडि बढाउँदै गर्दा अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक खाडल निरन्तर ओरालो लाग्दै गर्दा सन् २०२० को अन्त्यमा आएर अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २०८.१ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो भने चीनको १४८.६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । कोभिड १९ ले विश्वलाई थिलथिलो पारेको सन् २०२० मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ३.२ प्रतिशत रह्यो भने अमेरिकाको आर्थिक बृद्धि दर ३.५ प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो । सो वर्ष सकारात्मक आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्वको एक मात्र मुलुकको रूपमा दर्ज गर्न समेत चीन सफल रह्यो ।

    पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकाभन्दा चीनको आर्थिक क्षमता एक तिहाईबाट बढेर दुई-तिहाईमा पुगेको छ । बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय भएको संस्था सेन्टर फर इकोनोमिक एण्ड विजिनेस रिसर्चका अनुसार कोभिड महामारीका कारण यी दुई देशबीचको आर्थिक खाडल झन् तीव्र गतिमा संकुचित हुँदै सन् २०२८ मा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ र सो वर्षपछि चीनको आर्थिक आधिपत्य धेरै वर्षसम्म रहनसक्ने अनुमान पेस गरेको छ ।

    सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पारीपट्टी समाजवादको यो यात्रामा जनताहरू एकताबद्ध भएर लम्किरहेका बखत सोही शिखरको वारी पट्टी कम्युनिष्टहरू एक-अर्कालाई सकाउने युद्धका लागि हतियार ताछिरहेका छन् ।

    समाजवादी अर्थशास्त्र र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा रहेको चीनले कोरोना महामारीको बेला आफ्नो अद्भूत क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो । वास्तवमा यो महामारी विरुद्धको लडाइँ विश्वका देशहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने एउटा कडी पनि थियो । चीनको उहानमा सर्वप्रथम पत्ता लागेको कोरोना भाइरसलाई त्यही क्षेत्रमा सिमित गर्न चीनले ठूलो मेहनत गर्‍यो, तर यो प्रयास अगावै (पत्ता लाग्नु अगावै) भाइरसले चीनको नाका पार गरिसकेको रहेछ । यो भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन चीन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य तथा नेता/कार्यकर्ता र जनता परिचालित गर्‍यो ।

    फलस्वरूप प्रथमपटक चीनमै देखिएको भाइरसले १.४ अर्ब जनसंख्या भएको चीनमा आजसम्म जम्मा ९१,७९२ जना (०.००६४ प्रतिशत) मात्र संक्रमित भएका छन् र यो संक्रमण संख्याको आधारमा १०० औं स्थान हो । जबकी ३३ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकाको आज सम्मको संक्रमण संख्या ३,४५,४०,८४५ जना (जनसंख्याको १.०३ प्रतिशत) रही अमेरिका पहिलो स्थानमा छ ।

    यसैबीच चीनले उहानमा योजना बनाएको १० दिनमा १००० शय्या क्षमताको कोभिड १९ केन्द्रित अस्पताल निर्माण गर्‍यो । यो तीव्र गतिको सफलता पछाडिको मूल कारण के हो भन्ने एकजना पत्रकारको प्रश्नमा उहानका मेयर चाउ सियानवाङले भन्नुभएको छ, ‘कम्युनिष्ट शासन प्रणालीका कारण यो सम्भव भएको हो, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा यती तीव्र कामको कल्पना गर्न सकिन्न’ ।

    कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँकै अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ, जनताको पक्षमा काम गर्ने नेतृत्व पंक्ति हुँदा कम्युनिष्ट शासन प्रणाली जत्तिको अरु कुनै शासन प्रणाली सम्भव छैन । चीनको यो तीव्र विकासको एकमात्र कारण चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने कुरामा विमत्ति नै छैन । चीन आफू आर्थिक रूपमा समृद्ध भइरहँदा अरुलाई पनि साथै लैजानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट निर्दिष्ट भइरहेको देखिन्छ । यही सिद्धान्तको कार्यान्वयन स्वरूप सन् २०१३ मा शुरु भएको चीनको (विशेषगरी राष्ट्रपति सि जिनपिङ)को महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ (विआरआई) ले विश्वलाई एउटै यातायात सञ्जालमा जोडेर आर्थिक लाभलाई विश्वका सबै जनतालाई समानान्तर वितरण गर्ने नीति ल्याएको छ । सन् २०२७ सम्म चीनले यस परियोजनामा १२ देखि १३ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालसहित हालसम्म ६० देशले यो परियोजनामा सहकार्य गर्न चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आज समय यस्तो आएको छ कि कुनै पनि विपन्न मुलुकको समृद्धिको यात्राको भविष्य उसको चीनसँगको सम्बन्धमा भरपर्ने देखिन थालेको छ ।

    चीनकोे यो विश्वव्यापी प्रभाव, आर्थिक सम्पन्नता तथा विज्ञान, प्रविधि र सैनिक क्षमतामा तीव्र विकासको श्रेय केवल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई जान्छ । यो पार्टीले चिनियाँ जनतालाई अनुशासित, धैर्यवान र कामप्रति लगाव हुन सिकायो, बदलामा चिनीयाँ जनतालाई सुख, शान्ति र समुन्नत समाज उपहार दियो । चीनले आज चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सबै चिनियाँ जनता सो पार्टीसँग नतमस्तक छन्, आदर गर्छन् र कृतज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् ।

    पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकाभन्दा चीनको आर्थिक क्षमता एक तिहाईबाट बढेर दुई-तिहाईमा पुगेको छ । बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय भएको संस्था सेन्टर फर इकोनोमिक एण्ड विजिनेस रिसर्चका अनुसार कोभिड महामारीका कारण यी दुई देशबीचको आर्थिक खाडल झन् तीव्र गतिमा संकुचित हुँदै सन् २०२८ मा चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ र सो वर्षपछि चीनको आर्थिक आधिपत्य धेरै वर्षसम्म रहनसक्ने अनुमान पेस गरेको छ ।

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो देशलाई मात्र समृद्ध र सफल बनाएन, कम्युनिष्ट शासन पद्धतिबाट तीव्र आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ भन्ने कुराको दृष्टान्त समेत विश्वलाई प्रदर्शन गरिरहेको छ । साथै, २०५० सम्ममा आधारभूत रूपमा समाजवाद (शाब्दिक रूपमा ‘चिनियाँ शैलीको समाजवाद’भनिएको छ) लागू गरिसक्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको चीनले सोही लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने योजनाहरूलाई कार्यान्वन गरिरहँदा विश्वमा समाजवाद सम्भव छ भन्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । पुँजीवाद नै अन्तिम सत्य हो भन्ने अर्थशास्त्रीका पण्डितहरूलाई यो गतिलो जवाफ पनि हो ।

    सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पारीपट्टी समाजवादको यो यात्रामा जनताहरू एकताबद्ध भएर लम्किरहेका बखत सोही शिखरको वारी पट्टी कम्युनिष्टहरू एक-अर्कालाई सकाउने युद्धका लागि हतियार ताछिरहेका छन् ।

    यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू आन्तरिक लडाइँमा अग्रसर भइरहँदा कम्तीमा आजको विशेष दिनमा चीनको समृद्धिको एउटै कारण कम्युनिष्ट आचरण र सिद्धान्त नै हो भन्ने कुरा पुनःताजगी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट विचारधाराका मानिसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० वर्षको इतिहास एउटा महत्वपूर्ण पाठशाला हो । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ता मात्र हैन, सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर मात्र विषम भू-राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको हाम्रो देशलाई समृद्धिको यात्रामा अग्रसर गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभूत गर्न यो दिनले विशेष अर्थ राख्दछ ।

    १०० औं वर्ष गाँठको उपलक्ष्यमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, चिनियाँ जनता र कम्युनिष्ट विचारधारमा विश्वास गर्ने मानव जगतलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मानव जातिको समग्र विकासमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त, नीति र आचरण उचित प्रयोगको शुभकामना दिन चाहन्छु ।

    लेखकबाट थप : –

    १. नेकपा विवाद : ‘देङ सिआओ पिङ’ जन्माउने प्रसव पीडा

  • धरहरा त २ वर्षमा बनायौं, सभ्यता भत्कियो भने दुई पुस्तामा बन्दैन

    धरहरा त २ वर्षमा बनायौं, सभ्यता भत्कियो भने दुई पुस्तामा बन्दैन

    मैले अस्ति माघ १ गते पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका बारेमा चर्चा गरेको थिएँ । यो भूमि योगभूमि हो । यो भूमि तपोभूमि हो । यो भूमि ध्यानभूमि हो । यो भूमि ज्ञानभूमि हो । यसै भूमिमा हजारौँ वर्ष अगाडि योग प्रारम्भ भएको थियो । विश्वास गरिन्छ- शिव अर्थात् शम्भुनाथले लगभग १५ हजार वर्ष अघि सूर्य दक्षिणायन लाग्ने दिन, अर्थात् उत्तरायणको अन्तिम दिन, जुन दिन सबैभन्दा लामो हुन्छ, त्यसैदिन योग आरम्भ गर्नुभएको थियो । सायद, आज १३ घन्टा ५६ मिनेटको दिन छ । यो उत्तरी गोलार्धको यस वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो । यस दिन आफ्ना सातवटा शिष्य सप्तऋषिलाई अगाडि राखेर शिवले योगको बारेमा शिक्षादीक्षा प्रारम्भ गर्नुभएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

    त्यहाँबाट शैव दर्शन, योग र सभ्यताको रूपमा शैव सभ्यता सुरू भएको विश्वास गरिन्छ । अर्थात् यही भूमि पुरानो भाषामा भन्ने हो भने हिमवतखण्ड, त्यसमा पनि खासगरी नेपाल, यहीँबाट योग प्रारम्भ भएको थियो । समयक्रममा योग परिमार्जित र विकसित हुँदै गयो । महर्षि कपिलमुनिले शांख्य दर्शन आरम्भ गर्नुभयो । शांख्य दर्शनबाट पृथक नभएको योग त्यहाँबाट आरम्भ भयो । योगबाट शांख्य दर्शनलाई पृथक गर्न सकिँदैन भन्ने कपिलमुनिको भनाइ छ ।

    कपिलमुनिदेखि शुकरातसम्म

    कपिलमुनिले योगलाई दर्शनसँग जोडेर, जीवनसँग जोडेर, जीवन र प्रकृतिसँग जोडेर योग-मानिस र प्रकृतिबारे ब्याख्या गर्नुभयो । सृष्टि कसरी सञ्चालन हुन्छ ? उत्पत्ति र विनाश, यी सबै कुराहरूकोे दार्शनिक आधार उहाँले अगाडि सार्नु भयो । त्यस अनुसार सृष्टिसम्बन्धी व्याख्या अगाडि बढाउनु भयो । जुन व्याख्यालाई त्यसभन्दा पछिका अनेक महर्षिहरूले पनि अगाडि बढाउनु भयो । हामी अष्टावक्रकै नाम लिन सक्छौँ । चरवाकको नाम लिन सक्छौँ । त्यसै गरेर सिद्धार्थ गौतमको नाम लिन सक्छौँ । त्यसै गरेर अरु विद्वानहरूको नाम लिन सक्छौँ र गौतम बुद्धभन्दा लगभग दुई शताब्दीपछि इसापूर्व चौथो शताब्दितिर युनान अथवा ग्रिसका महर्षि शुकरातको पनि नाम लिन सक्छौँ । जसलाई सोकरेटरस् भनिन्छ, यी ऋषिहरूको नाम लिन सकिन्छ । महर्षि सुकरातले पनि त्यसको चिन्तन र दर्शनको अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु भयो । त्यसपछिका अनेक विद्वानले अगाडि बढाउनु भयो । र, योगको विकासको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय आएर महर्षि पतञ्जलीले योगलाई बढी व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन सबैभन्दा परिमार्जित, परिस्कृत र विकसित रूपमा मानिन्छ ।

    आज योग ज्यादै महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यो आवश्यकता अलिकति फेसन, अलिकति आडम्बर, अलिकति व्यापार, अलिकति, ब्राण्ड, अलिकति लोगो पनि हुन खोजेको छ, जो सही होइन । योग आडम्बर हुँदै होइन ।

    आज योग ज्यादै महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यो आवश्यकता अलिकति फेसन, अलिकति आडम्बर, अलिकति व्यापार, अलिकति, ब्राण्ड, अलिकति लोगो पनि हुन खोजेको छ, जो सही होइन । योग आडम्बर हुँदै होइन ।

    योगले साबुन पानीले नुहाएर सफा हुने कुरालाई पनि छाला सफाइ गर्ने कुरालाई पनि सफाइभित्र राख्छ । तर, त्योभन्दा बढी समाजलाई चाहिएको सफाइ, मान्छेको मनको सफाइ, मस्तिष्को सफाइ, आचरणको सफाइ, व्यवहारको सफाइ, भावनाको सफाइ अथवा आन्तरिक सफाइ सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

    बाहिरी सफाइका लागि योग आवश्यक छैन, साबुन पानीले नै हुन्छ । त्यसलाई पनि योगको एउटा पक्षको रूपमा राख्न सकिएला, तर त्यसका लागि ठूलो केही पनि गरिरहनु पर्दैन । अभ्यास, त्याग, तपस्या केही पनि गर्नु पर्दैन । तर आन्तरिक हिसाबले मानिस मानिस झैँ अनुशासित, सभ्य, मानवीय भावनाले ओतप्रोत, शान्तिप्रिय र परोपकारी हुनका लागि योगका वास्तविक पक्षहरू धारण गर्न र अभ्यास गर्न जरुरी छ । त्यसै कारण महर्षि पतञ्जलीले अष्टाङ्ग योग भनेर योगका आठवटा प्रमुख अंगहरू छुट्याउनु भएको हो ।

    आज हामीले योगका आठवटा अंगमध्ये लगभग दुईवटा, आसन र प्राणायामको पक्षलाई अनुशरण गरेका छौँ । ध्यानको पनि थोरै पक्ष मात्र अनुशरण गरिरहेका छौँ । नत्रभने आसनको पक्ष र प्राणायामको पक्ष मात्र प्रयोग भएको छ । प्राणायामको पनि प्राणायामभन्दा बढी अरु नै कुरालाई हामी प्राणायाम भनिराखेका छौँ ।

    योग अन्धविश्वासमा आधारित छैन । शांख्यले, योगले कुनै धर्मसँग, कुनै अध्यात्मसँग अरु कुनै कुरासँग सम्बन्ध राख्दैन । योगले सत्यसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ, अन्धविश्वाससँग राख्दैन । खोजसँग पनि योगले सम्बन्ध राख्दैन । जिज्ञासासँग पनि योगले सम्बन्ध राख्दैन । योगले सम्बन्ध राख्छ सत्यसँग, तथ्यसँग, प्रमाणित कुरासँग । जो पुष्टि भएको छैन र पुष्टि हुँदैन, त्यस्ता कुराहरूका पछाडि योग लाग्दैन । यो मेरो भनाई होइन, यो कपिलमुनिको भनाइ हो । यो अरु ऋषिमहर्षिहरूको भनाइ हो ।

    महर्षि कार्ल मार्क्स

    आजको विश्वका जीवित विद्वानहरूमध्ये कुरुक्षेत्र निवासी डाक्टर हिम्मतसिंह सिन्हाजस्ता विद्वान कमै होलान् । धेरै ठूला महर्षिहरू छन् । आजकाल महर्षि भन्ने चलन छैन, डाक्टर भनिन्छ, प्राध्यापक भनिन्छ । म महर्षि ठान्छु । कुरु क्षेत्र निवासी डाक्टर हिम्मतसिंह सिन्हा, आजको समकालीन दुनियाँमा त्यति ठूलो विद्वान सायद कमै होलान् वा छैनन् भन्ने लाग्छ मलाई । जसलाई हाम्रो समाज विकासका क्रमहरूको जानकारी छ । यसका निम्ति हामीले धेरै दार्शनिकहरू, धेरै विद्वानहरूको जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ ।

    मैले अघि नाम लिएका थुप्रै विद्वानहरू, थुप्रै महर्षिहरू, जस्तैः महर्षि डार्विन, महर्षि कार्लमार्क्स, यस्ता अरु थुप्रै महर्षिहरूका विभिन्न प्रकारका योगदान छन् । र, आजका महर्षिहरूमा दक्षिण भारतकै सद्गुरु, जग्गी वासुदेवजस्ता विद्वान महर्षिहरू छन् । जसले योगको अध्ययन गरेका छन्, शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका छन् र मानव जीवनको, मानव जीवनका आवश्यकताहरूको र मानव जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । यस्ता विद्वानहरू कसैले पनि अन्धविश्वास होइन, विश्वास हो भन्ने स्थापित गरेका छन् । उनीहरू अनुमानमा होइन, तथ्यमा आधारित कुरामा ध्यान दिन्छन् ।

    योगले मुख्यरुपमा हामीलाई अनुशासनमा बस्न, सदाचार अपनाउन, सद्गुण अपनाउन अभिप्रेरित गर्छ । हामीले पञ्चगुणमध्ये रजगुण र तमगुणलाई परित्याग गर्नुपर्छ । मिश्रित गुण देवगुण, त्यसबाट संघर्ष गरेर कमजोर पक्षहरुलाई हटाएर, प्रवल पक्षलाईं अंगीकार गर्नुपर्छ र हामी सद्गुणतर्फ जानुपर्छ ।

    योगका आठवटा नियमहरूमध्ये मैले यदाकदा बोल्ने मौका पाउँदा भन्ने गरेको छु, आठवटा अंगहरूमध्ये पहिलो अंग यम हो । यमले आचरणमा जोड दिन्छ । आचरणको शुद्धताबाट योगका अन्य अंगहरूमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । योगको पहिलो अंग नै यम हो । पहिलो अंग यमले आचरणमा जोड दिन्छ ।

    यसका पाँच भाग छन् । आचरण भनेको सत्यमा अडिग रहौँ भनेको हो । सत्यप्रतिको निष्ठामा अड, निष्ठापूर्वक त्यसको पालना गर, असत्य कुनै हिसाबले पनि अंगीकार नगर । भ्रमले, त्रासले कुनै हिसाबले पनि असत्य होइन, सत्यको मार्ग अबलम्वन गर, सत्यमा अडिग हौ । असत्यलाई अस्वीकार गर, असत्यसँग लड । अर्थात्, सही कुराहरूको पक्षमा उभिऔं, सही काम गर, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याऔं, असत्यका विरुद्धमा लड, असत्यलाई हावी हुन नदिउँ, सत्यलाई विजयी बनाउँ । त्यहाँबाट योग सुरू हुन्छ ।

    यमका पाँचवटा शाखाहरू छन्, पहिलो सत्य हो भने दोस्रो अहिंसा, अर्थात् शान्ति । त्यसै गरेर नियमभित्र अरु शाखाहरू छन् । योगले मुख्यरूपमा हामीलाई अनुशासनमा बस्न, सदाचार अपनाउन, सद्गुण अपनाउन अभिप्रेरित गर्छ । हामीले पञ्चगुण मध्ये रजगुण र तमगुणलाई परित्याग गर्नुपर्छ । मिश्रित गुण देवगुण, त्यसबाट संघर्ष गरेर कमजोर पक्षहरूलाई हटाएर, प्रवल पक्षलाई अंगीकार गर्नुपर्छ र हामी सद्गुणतर्फ जानुपर्छ ।

    हामीले विभिन्न प्रकारका क्लेशहरू हटाउँदै खराव वृत्तिहरू छोड्नु पर्छ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जस्ता कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति प्रत्याहार एउटा विधा छुट्टै छ, एउटा अंग छ । त्यसले कुनै पनि खराब कुराहरूसँग आकर्षण हुन नदेउ, इन्द्रीयलाई नियन्त्रणमा राख, आफ्नो हकबाहेकको कुनै कुरामा आशक्त नहोऔं, आशक्तिबाट मुक्त होऔं भन्नेजस्ता कुराहरू सिकाउँछ ।

    योग कमजोर हुँदा अराजकता

    नेपालमा आज अराजकता किन छ ? योग कमजोर छ, त्यसैले । मानिसहरू योगी छैनन् । योगीहरू सत्यका लागि लडिरहेका छैनन् । योगीहरू निष्ठापूर्वक सत्यका निम्ति मैदानमा उत्रिएका छैनन् । इतिहासमा एकजना मान्छे जब सत्यका लागि मैदानमा उत्रिन्छ, तब क्रान्ति हुन्छ । त्यसले ठूलो परिवर्तन हुन्छ ।

    बुद्धले मानव जीवनका अनेक चरणहरू, अनेक पक्षहरू देखे । उनले जीवनका विभत्स पक्षहरू देखे । त्यसपछि तिनीहरूबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भनेर उनले दरवार छोडे । राजपाठ छोडे । राजपाठ समाउन लागेको र दरवारमा ऐश आराममा बसेको युवराज, जब राजदरवारबाट खालीहात राजगद्दि, परिवार, श्रीमती र सन्तान परित्याग गरेर निस्किन्छ, जब मानव जातिको सुखको खोजीका निम्ति निस्कन्छ, तव बुझ्नु पर्दछ- एउटा वैचारिक क्रान्ति हुनेवाला छ । त्यसकारण बुद्धबाट वैचारिक क्रान्ति भयो । बुद्धको गृहत्याग साधारण कुरा थिएन । त्यसैबाट एउटा वैचारिक क्रान्ति सुरू हुने थियो, बुद्धको विचारले एउटा तहल्का मच्चायो र आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्दै गयो ।

    धर्मतिर अनुचित ढंगले फस्यो भने धर्मयुद्ध हुने डर हुन्छ । जसले मान्छेलाई फेरि हिंसामा फसाउँछ, द्वन्द्वमा फसाउँछ, युद्धमा फसाउँछ र घृणामा फसाउँछ । परस्परमा आज धर्मका नामका जुन प्रतिस्पर्धा भएका छन्, आज आफूले अवलम्बन गरेको धर्म श्रेष्ठ भन्ने जुन दावी चलेका छन्, ती हिंसातर्फ प्रवृत्त छन् । धर्मलाई वैयक्तिक विश्वास र निष्ठाको मानसिक तलबाट अपनाउनु पर्छ, सामाजिक अभियान होइन । धर्मलाई आफ्नो अहंकार सिद्ध गर्ने क्लेश र द्वन्द्वको विषय बनाउनु हुँदैन । यसो गर्दा फेरि हामी उही रजगुण र तमगुणमा पुग्छौँ । धर्मका नाममा लडाइँ गर्न थाल्यौं भने फेरि अहंकारका उही क्लेशहरू र तिनै दोषहरूमा जान्छौँ हामी, तिनै क्रोधमा जान्छौँ हामी, त्यही मोहमा जान्छौँ हामी । त्यसकारण त्यसबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

    धर्मलाई वैयक्तिक विश्वास र निष्ठाको मानसिक तलबाट अपनाउनु पर्छ, सामाजिक अभियान होइन । धर्मलाई आफ्नो अहंकार सिद्ध गर्ने क्लेश र द्वन्द्वको विषय बनाउनु हुँदैन । यसो गर्दा फेरि हामी उही रजगुण र तमगुणमा पुग्छौँ ।

    ध्यान आवश्यक छ । आसन पनि आवश्यक छ । प्राणायाम आवश्यक छ । तर, यदि यम बिनाको, नियमबिनाको वा प्रत्याहार बिनाको, लोभबाट उन्मुक्ति बिनाको, जैविक र प्राकृतिक हकभन्दा बाहिरको वा सामाजिक मूल्यले तोकेका हकभन्दा बाहिरको अथवा न्यायले भन्ने हक (कानूनले होइन) भन्दा बाहिरको कुरामा हामीले लोभ गर्न छोड्ने, प्रत्याहार पालना गर्‍यौँ भने बल्ल आसन, प्राणायाम, धारणा ध्यान र समाधीजस्ता कुराहरूको अर्थ हुन्छ ।

    यदि हामीले यमका अनुशासन, नियम पालना गरेनौं भने, नियमका अनुशासन पालना गरेनौं भने, यदि हामीले प्रत्याहारमा ध्यान दिएनौं भने, यदि हामीले त्यसबाट निस्किएका निष्कर्षहरूलाई धारण गरेर सही कुराको धारणबाट धारणा बनाउन सकेनौं भने अथवा हामीले हाम्रा निष्कर्षहरूलाई परिमार्जित गर्ने ध्यान, आफ्ना विचारहरूलाई परिस्कृत बनाउने र उच्चस्तरमा पुर्‍याउने, व्यवस्थित गर्ने ध्यान, मानवहित, लोककल्याणका निम्तिको धारणालाई माथि उठाउन सक्ने ध्यान गरेनौं भने समाधी प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थः हामीले यी कुराहरूतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

    यसका निम्ति ध्यान दिन योगअभ्यासमा लागेका हाम्रा योग केन्द्रहरूलाई र योग अभ्यासमा लागिरहेका योग अभ्यास गराउने गुरुहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूले आसन मात्रै नगराउनुस्, आसनभन्दा अगाडि यम गराउनुस् । तपाईंका शिष्यहरूलाई कमसेकम म सत्यप्रति निष्ठावान छु भन्ने बोध गर्न लगाउनुस् । म सत्य निष्ठाको अवलम्वन गर्छु, असत्यको अगाडि झुक्दिनँ भन्नुस्, भन्न लगाउनुस् । एउटा मान्छेले संकल्प गर्‍यो भने धेरै फरक पर्छ ।

    नित्सेले ईश्वरको मृत्यु घोषणा गरे

    मैले कुनै अर्को सन्दर्भमा पनि मेरो मन्तव्यको क्रममा भनेको थिएँ । जर्मनी १६ टुक्रामा बाँडिएको थियो । बेलायतले अलिअलि, लक्जेम्वर्गले अलिकति, डेनमार्कले अलिकति, पोल्याण्डले अलिकति, बेल्जियमले अलिकति होला, विभिन्नले चारैतिरबाट चुँडचाँड गरेर जर्मनीलाई १६ ठाउँमा खण्डित गरेका थिए ।

    त्यतिबेला जर्मनीमा नित्से भन्ने एकजना प्रोफेसर थिए । त्यसबेला जे हुन्छ भगवानले गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, भगवानको इच्छामा नै सबै चल्छ भन्ने आम विश्वास थियो । नित्सेले भने भगवान होइन, तिमीले गर्नुपर्छ भन्थे । उनले आफ्ना शिष्यहरूलाई यति मजबुत ढंगले बताए कि त्यो प्रसंग म यहाँ अहिले ल्याइरहन चाहन्नँ । उनले ईश्वरको मृत्यु भएको घोषणा गरे ।

    अत्यन्त मजबुत ढंगले उनले बताए कि कसले यो जर्मनीलाई एकीकृत गर्छ त अब ? विभिन्न देशका कब्जाबाट जर्मनीलाई कसले मुक्त गर्छ ? उनका शिष्यहरू वरिपरी सडकमा आएका थिए । उनको गम्भीर प्रश्न थियो- यो तिमीले गर्नुपर्छ, हामीले नै गर्नुपर्छ, हामीले नै गर्न सक्छौँ, अरु कसैले गर्दिने होइन ।

    भगवानले गरिदिन्छ भन्नलाई भगवानले कब्जा गरेको हो र ? जर्मनी फुटाइदिएको भगवानले हो र ? अरु देशले आक्रमण गरेका हुन्, त्यो देशबाट फिर्ता ल्याउन पर्‍यो भने हामीले गर्नुपर्छ । पहिला तिमी आफू मुक्त र स्वतन्त्र बन, तव तिमी आफैँ गर्न सक्छौ । अनि नित्सेका शिष्यहरू बोले ।

    तिनीहरूमध्ये एकजना थिए विस्मार्क, उनी पछि आइरन म्यान भनेर चिनिए । जर्मनीका चान्सलर भए । उनले भने, म बनाउँछु यो देश, म एकीकृत गर्छु यो देश । उनका साथीहरूले त्यसै गरेर भने, म बनाउँछु । र, त्यही जेनेरेशनले जर्मनी बनायो । उनै विस्मार्क, जसले महर्षि नित्सेको अगाडि कवुल गरिरहेका थिए, हामी बनाउँछौँ भनेर । तिनीहरूले नै आफ्नै जीवनमा एकीकृत गरे र जर्मनी फेरि एउटा अत्यन्त मजबुत र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदायो, एकीकृत पनि भयो ।

    नित्सेले भने भगवान होइन, तिमीले गर्नुपर्छ भन्थे । उनले आफ्ना शिष्यहरुलाई यति मजबुत ढंगले बताए कि त्यो प्रसंग म यहाँ अहिले ल्याइरहन चाहन्नँ । उनले ईश्वरको मृत्यु भएको घोषणा गरे ।

    बुद्ध एकजनाले दरवार छोडे । शिक्षाको एउटा अभियान चलाए । त्यसले २६ सय वर्षपछि आज पनि विश्वलाई प्रज्ज्वल्लित गरिरहेको छ, उज्यालो दिइराखेको छ, बाटो देखाइरहेको छ । शान्तिको आवश्यकता बताइरहेको छ । शान्तिको मार्ग बताइरहेको छ । हामी आज पनि ध्यानका कुरा गरिरहेका छौँ, आज पनि बुद्धका विचारका कुरा गरिरहेका छौँ । बुद्ध दर्शनका कुरा गरिराखेका छौँ । एउटा मान्छेले गर्दा यस्तो भयो ।

    डार्विन एकजनाले विकासवादी सिद्धान्तलाई अगाडि सार्दा दुनियाँको विज्ञान, जीवविज्ञान, यसमा उथलपुथलकारी परिवर्तन आयो । यस्ता थुप्रै विद्वानहरू विभिन्न क्षेत्रमा भनौं, त्यस्ता विद्वानहरूकोे एउटा प्रयासबाट त्यो विश्वव्यापी हुन्छ । हामीले पनि आफूमा विश्वास गर्नुपर्‍यो, आफूलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो । हामीले हाम्रो पिँढीमा आत्मविश्वास जगाउनु पर्‍यो र त्यो आत्मविश्वास हाम्रो नयाँ पिढीँमा, युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो । नयाँ पुस्तामा आत्मविश्वास जगाउन पर्‍यो । हाम्रो देश जोगाउन हामी सक्छौँ, हाम्रो देश हामी मजबुत बनाउन सक्छौँ, हाम्रो देशलाई संसारको सबैभन्दा नमूना, सभ्यतायुक्त, समृद्ध र सुखी बनाउन सक्छौँ ।

    सांस्कृतिक अधपतनको महामारी

    आज हामी कोरोना महामारीको समयमा छौँ । त्यसकारण यति थोरै मान्छे भेला भएर यसरी कार्यक्रम मनाउनु परेको छ । दशौंहजारको संख्यामा मनाउँथ्यौँ । तर, आज हामीले केही मान्छे जम्मा भएर दूरसञ्चारका माध्यमबाट यसलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसमक्ष पुर्‍याउनु परेको छ ।

    यो कोभिड महामारीले ठूलो क्षति गरेको छ । कोभिडसँग लड्न मास्क लगाउनु पर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन आविष्कार गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन पत्ता लगाएर भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ, जोगिनु पर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनु पर्छ । यो हामीले बुुझेका छौँ र बढीमा एक वर्ष, दुई वर्ष लाग्ला, कोभिड-१९ लाई हामी समाप्त पार्छौँ ।

    कोरोना महामारी समाप्त पार्छौँ । तर, हाम्रो साँस्कृतिक अधपतनको, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको- यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिराखेको छ, यसलाई कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्ट्यान्सले समाप्त गर्नेवाला छैन ।

    हामीले यसलाई सावधानीसाथ रोक्न सकेनौँ भने यसले पिँढी दरपिँढी, (जेनेरेशन टु जेनेरेशन) हाम्रो समाजलाई ध्वस्त पार्छ । त्यसकारण साँस्कृतिक अधपतनको महामारी जुन छ, यसले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र सभ्यताको आज माखौल उडाएको छ ।

    हामी दुनियाँका सबैभन्दा असभ्य, असंस्कृत, भद्दा अभिव्यक्ति दिनेभित्र पर्न थालेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नु हुन्छ र ? तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेख दिनुभयो भने त्यसकोे टिप्पणी हुँदैन । एकाध टिप्पणी हुन्छ, बाँकी गालीगलौज, लाजभाड, अश्लील, छाडा, वैयक्तिक कुण्ठाहरू सबै त्यहाँ ल्याएर छरेको हुन्छ, पोखेको हुन्छ । यो के हो भन्दा साँस्कृतिक अधपतन हो ।

    कोरोना महामारी समाप्त पार्छौँ । तर, हाम्रो साँस्कृतिक अधपतनको, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको- यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिराखेको छ, यसलाई कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्ट्यान्सले समाप्त गर्नेवाला छैन ।

    हाम्रोजस्तो सभ्यताको शुरूआत भएको देश । सभ्यताको शुरूआत भएको यो भूमि, जसलाई देवभूमि भन्ने गरियो । ज्ञानभूमि भन्ने गरियो, तपोभूमि भन्ने गरियो । यस देशमा आज असभ्यता छरपस्ट छ । हामी असभ्यताको फागु खेलिराखेका छौँ । यो बडो चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण आज हाम्रा योगाअभ्यासले, हाम्रा योगसम्बन्धी दर्शनले, हाम्रा योगसम्बन्धी चिन्तनले, हाम्रा योगसम्बन्धी अभ्यासहरूले, यी सबै कुराले यो साँस्कृतिक अधपतनलाई रोक्न सक्नु पर्दछ ।

    एउटा मजवुत भवन भत्कियो भने पनि दुई वर्षमा बनाउन सकिन्छ । हाम्रो धरहरा, हाम्रो इतिहास भत्कियो । हामीले दुई वर्षभित्र धरहरा बनायौं । तर, हाम्रो सभ्यताको धरहरा भत्कियो भने, हाम्रो संस्कृतिको धरहरा भत्कियो भने, दुई वर्षमा बन्दैन । दुई पुस्तामा बन्दैन । त्यसकारण हामी समयमै सजग हुनुपर्दछ । त्यसैले योगले आसनमा भन्दा अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्दछ । आसनमा भन्दा आज ध्यान दिनुपर्ने अनुशासनमा छ ।

    शुकरात र प्लेटोको कथा

    योगले अनुशासन केलाई भन्छ ? पहिलो कुरा त सत्यप्रतिको अमल निष्ठा चाहिन्छ । असत्यसँग नझुक्ने, असत्यलाई अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई भन्छ अनुशासन । सत्यप्र्रति निष्ठासाथ उभिने । शुकरातलाई एथेन्सवासीहरूले मृत्युको सजाय सुनाए र उनीहरूले शुकरातलाई विषको प्याला पिएर मर्नुपर्छ भने । उनका शिष्य प्लेटोले गुरुलाई बचाउनु पर्छ भनेर शासकहरूसँग संवाद गरे । शासकहरूसँग गुरुलाई बचाउने कुरा गरे ।

    गुरुलाई कसरी बचाउने भन्दा शासकहरूले भने- एथेन्सवासीहरूले गरेको फैसला हो, शुकरातलाई बचाउनका लागि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं । हामी माफी पनि दिन सक्दैनौं, किनभने यो नागरिकहरूले गरेको फैसला हो, एथेन्सवासीले गरेको फैसला हो । तसर्थ, उनले मृत्युदण्ड त पाउँछन् नै । यसो भनेपछि अब प्लेटोलाई आपत पर्‍यो ।

    प्रत्यक्ष क्षमा दिन मिल्दैन भने कसरी बचाउने त ? मेरा गुरु भनेका एउटा जोगी हुन्, एउटा सन्यासी हुन् । उनको कुनै स्वार्थ छैन, उनी सत्यका पुजारी हुन्, उनले सत्य बोले । अहिलेको सामाजिक मान्यताले, अहिले हामीले धारण गरिरहेको धर्मले शुकरातले धर्म विरोधी काम गरेको भन्छ र उनलाई मृत्युदण्ड भन्छ भने मेरा गुरुले त्यसलाई असत्य मान्नु हुन्छ । त्यसकारण त्यससँग सम्झौता गर्नुहुन्न, माफी माग्नुहुन्न । अब उहाँलाई के गरेर बचाउने हो ? एउटा जोगी हो, एउटा सन्यासी हो, एउटा महर्षि हो, एउटा त्यागी हो, एउटा ज्ञानी हो, एउटा ध्यानी हो । त्यसको रक्षा कसरी गर्ने ? अनि शासकहरूले उनलाई भने- एउटा राम्रो मजबुत घोडा लगेर अगाडि राख्दिउँला, पालेहरूलाई निदाएजस्तो गर्न लगाइदिउँला, तिनीहरू निदाएजस्तो गर्नेछन् । तिम्रा गुरु शुकरात बाहिर निस्किउन्, घोडा चढून्, अन्तै जाउन् ।

    हामी दुनियाँका सबैभन्दा असभ्य, असंस्कृत, भद्दा अभिव्यक्ति दिनेभित्र पर्न थालेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नु हुन्छ र ? तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेख दिनुभयो भने त्यसकोे टिप्पणी हुँदैन । एकाध टिप्पणी हुन्छ, बाँकी गालीगलौज, लाजभाड, अश्लील, छाडा, वैयक्तिक कुण्ठाहरु सबै त्यहाँ ल्याएर छरेको हुन्छ, पोखेको हुन्छ । यो के हो भन्दा साँस्कृतिक अधपतन हो ।

    राम्रो उपाय हो भनेर प्लेटो फर्किए र प्लेटोले गुरुलाई त्यही भने । शुकरातले भने- प्लेटो तिमी मेरो शिष्य लायकको रहेनछौँ । तिमीले मलाई चिनेनौ । म सत्य भन्ने मात्रै मान्छे होइन, म सत्यको पुजारी हुँ, पालक हुँ । सत्य धारण गर्ने मान्छे हुँ । म सत्य भन्ने र असत्यको मार्गमा सत्य छोेडेर घोेडा चढेर भाग्ने भगौडा होइन । सत्य बोल्दा ज्यान जाने खतरा भएपछि ज्यान बचाउनका लागि घोडा चढेर भाग्ने, लुसुक्क शासकहरूसँग साँठगाँठ गरेर भाग्ने मान्छे म होइन । त्यसकारण म बाँच्नका निम्ति सत्य छोड्दिनँ ।

    मैले सत्य छोडेँ भने इतिहासले मलाई के भन्ने छ भोलि ? सत्य भन्ने कुरा मात्रै हो, सत्यको पुजारी भनेको शुकरात त ज्यान बचाउनका लागि सत्य छोडेर घोडा चढेर भाग्यो भन्नेछन् । सत्यप्रति दृढताका साथ उभिन्छु भन्थ्यो, उभिएन, भाग्यो भन्नेछन् ।

    म त्यस्तो भगौडा होइन, सत्यको पुजारी हुँ । शुकरात त्यहीँ बसे, जान मानेनन् । शासकहरू पनि आश्चर्यचकित भए, प्लेटो पनि आश्चर्यचकित भए, दुखित भए । भोलिपल्ट बिहान शुकरातले विषको प्याला पिए । र, सत्यप्रतिको आफ्नो निष्ठा कायम राखेर उनले आफ्नो ज्यान छोडे, ज्यान दिए । यही कुरा भन्छ योगले- ‘सत्यप्रतिको निष्ठा अमल निष्ठा ।’

    कानून पालना नगर्दा गर्व गर्ने

    सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा, यमको दोस्रो पछिको दोस्रो नियम नै अहिंसा हो । अहिंसा भनेपछि अरुलाई अन्याय पर्ने, अरुलाई घोच मार्ने, अरुको चित्त दुख्ने, अरुको मानमर्दन हुने, अरुलाई होच्याउने, अरुलाई घोचपेच गर्ने कुनै कुराहरू गर्नु हुँदैन । हिंसा भनेको स्थुल मारकाटको रूपमा मात्रै, द्वन्द्वको रूपमा मात्रै, लडाइँको रूपमा मात्रै हुँदैन । हिंसाका सानातिना सुक्ष्म पक्षहरू पनि छन् । हिंसात्मक सोच, ती पनि गर्नु हुँदैन ।

    त्यसकारण यतिबेला हाम्रो देशमा दुईवटा हिसाबले योगको असाधारण महत्व छ । एउटा कोभिड-१९ बाट यतिबेला व्यक्तिलाई स्वस्थ्य राख्न, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ्य राख्न, कुनै प्रकारले डिप्रेशनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न र प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न योग आवश्यक छ । आशावादीता जगाउन, जीवनलाई वस्तुपरक रूपमा जीवनको रूपमा हेर्न र बुझ्न योग जरुरी छ । योगको महत्व यतिबेला असाधारण छ ।

    हाम्रो धरहरा, हाम्रो इतिहास भत्कियो । हामीले दुई वर्षभित्र धरहरा बनायौं । तर, हाम्रो सभ्यताको धरहरा भत्कियो भने, हाम्रो संस्कृतिको धरहरा भत्कियो भने, दुई वर्षमा बन्दैन । दुई पुस्तामा बन्दैन । त्यसकारण हामी समयमै सजग हुनुपर्दछ । त्यसैले योगले आसनमा भन्दा अनुशासनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

    योगको आवश्यकता यतिबेला सबैभन्दा बढेको छ । तर, त्योभन्दा बढी आज देशमा मैले अघि नै भनेँ, साँस्कृतिक अधपतन छ । महामारीको रूपमा फैलिएको छ । यसमा हामीले हाम्रो सिंगै समाजलाई सम्झाउन सकेनौं, हाम्रो नयाँ पिँढीलाई सम्झाउन सकेनौं । अरुको नक्कल गर्ने तरिकाले हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा सबै कुरा भुल्छौँ । अनुशासनहीन, अराजक बन्छौँ, कानून तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ ।

    कानूनको पालना नगर्नु, कानून तोड्नु गर्वको विषय ! मैले त तोड्दिएँ नि ! मैले मानिनँ ! कानुन तोड्नुमा गर्व गर्ने, यो अनुचित कुरा हो । अनुशासनहीन हुनुलाई ठूलो कुरा ठान्ने र देखावटी प्रवृत्तिहरू छन् । आचरणहरू सबै यथार्थ होइन, देखावटी । भ्रष्टाचारको विरोध देखावटी, अरु नराम्रा कुराहरूको विरोध देखावटी । भनिन्छ नि- बर्को ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति । वनावटी र देखावटी प्रवृत्ति । त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्न र वास्तवमा जीनवयापनको लागि प्राविधिक र व्यावहारिक हिसाबले सक्षम हुने, सँगसँगै गुणवत्ता, सँगसँगै आचरणयुक्त, शान्तिप्रिय, देशभक्त, मानवतावादी नागरिकहरूको उत्पादन योग शिक्षाबाट गर्न सकिन्छ ।

    म यहाँहरूलाई योग प्रोटोकलहरूमा आवश्यक सुधार गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी योग प्रोटोकल बनाउँछौँ । त्यसमा योगको समग्र अर्थ र महत्व, त्यसको परिणाम प्राप्त हुनेगरी प्रोटेकोल निर्धारण गर्नुपर्छ । बाह्य परिणाम मात्रै होइन, वैयक्तिक परिणाम मात्र होइन, सामाजिक परिणामहरू प्राप्त हुनेगरी त्यसका प्रोटोकलहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नु जरुरी ठान्दछु ।

    योग शिक्षा पाठ्यक्रममा राखौं

    हामीले योगशिक्षालाई पाठ्यक्रममा राख्न चाहेका छौँ । तर साँच्चैको योगशिक्षा, योगशिक्षाको रूपमा पाठ्यक्रममा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । त्यसकारण पाठ्यक्रममा योगशिक्षा प्रस्तुत हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार गरौँ । योग विद्यालय स्थापना गरौँ, सञ्चालन गरौँ । त्यो योग विद्यालय बेग्लै योग विद्यालय हो ।

    जसले मान्छेलाई पढाउँछ, सिकाउँछ, अभ्यास गराउँछ । जस्तो हामी अभ्यास गछौँ विज्ञानका क्लासहरूमा । योगका क्लासहरूमा पनि हामी त्यस्तै अभ्यास गर्न सक्छौँ । हामीले यम कति बुझ्यौं ? कति अभ्यस्त छौँ ? त्यसै गरेर नियमप्रति कति अभ्यस्त भएका छौँ ? त्यसै गरेर प्राणायामसँग कति अभ्यस्त भएका छौँ ?

    आसनसँग कति अभ्यस्त भयौँ ? कुनकुन आवश्यक छ हामीलाई आसन ? मान्छेको शारीरिक बनोटदेखि रक्तस्थितिदेखि लिएर, उसको भित्री स्वास्थ्य स्थितिदेखि लिएर उसको मुटुको अवस्था, उसको फोक्सोको अवस्था, उसको किड्नीको अवस्था, लिभरको अवस्था, ब्लडप्रेसरको अवस्था, मधुमेहको अवस्था अथवा अम्लियताको अवस्था कस्तो छ ? त्यस अनुसारको योग सिकाइनु, गर्नु र गराइनु पर्‍यो । एउटा त के भने, एकछिन् प्रचारका लागि दशौं हजारलाई राखेर हामी चकटी ओछ्याएर योग गर्न सक्छौँ ।

    अनुशासनहीन हुनुलाई ठूलो कुरा ठान्ने र देखावटी प्रवृत्तिहरु छन् । आचरणहरु सबै यथार्थ होइन, देखावटी । भ्रष्टाचारको विरोध देखावटी, अरु नराम्रा कुराहरुको विरोध देखावटी । भनिन्छ नि- बर्को ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति । वनावटी र देखावटी प्रवृत्ति ।

    त्यसमा सामान्यभन्दा सामान्य कसैलाई धक्का नपर्ने, घच्चा नपर्नेगरी योग गर्न सकिन्छ । ब्लडप्रेसर हाइ भएकोलाई पनि हुने, मधुमेह उच्च भएकोलाई पनि हुने, ब्लडप्रेसर लो भएकोलाई पनि हुने, अम्लपित्त भएकोलाई पनि हुने, जुनसुकै बिरामी भएकोलाई पनि हुने, नभएकोलाई पनि हुने । शीर्षासन गर्न नहुनेलाई पनि हुने, शीर्षासन गर्न हुनेलाई पनि हुने । बलियालाई पनि हुने, कमजोरलाई पनि हुने । बालबालिकालाई पनि, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हुने । त्यस्ता आसनहरू गर्न सिकाउँछौँ । नत्रभने सबै आसन सिकाउन सकिँदैन । त्यसकारण व्यक्ति अनुसारका आसनहरू हामीले अभ्यास गराउनु पर्दछ ।

    आसनका सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा दुर्घटना हुनसक्छ । आसनले, योगले दुर्घटना हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन, दुर्घटना हुन्छ । योगबाट राम्रो प्रतिफल आओस् भन्नका लागि हामीले योग गर्ने हो । कहिले कहिले त्यसबाट नराम्रो प्रतिफल आउँछ, यदि अज्ञानतावस गलत अभ्यास गरियो भने । त्यसकारण योग अज्ञानतावस गर्नु हुँदैन । योग अज्ञानतामा सिर्जना पनि हुँदैन, अगाडि पनि बढ्दैन । त्यसैकारण गुरुबिनाको शिक्षा शास्त्रले वर्जित गरेको छ । हामी शास्त्रमा गुरुबिना पनि एकलव्यले शिक्षा प्राप्त गरेको देख्छौँ ।

    धनुवाण चलाउनु त ठूलो कुरा होइन । तर, सबै शिक्षा गुरुबिना वर्जित नै हुन्छ । योग पनि गुरु बिना त्यसको अर्थ र महत्व बुझिँदैन योग त्यो नबुझिकन हुँदैन । तसर्थ, यी कुराहरूलाई बढी व्यवस्थित ढंगले लान विद्यालय चलाउने र विद्यालयबाट निस्किएका हाम्रा प्रशिक्षकहरू, योगगुरुहरूले त्यसलाई बढी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नु पर्दछ । योग गुरुहरूले-यहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ, योग केन्द्रहरू चलाइरहनु भएको छ, यो प्रशंसनीय छ । म योग गुरु पनि होइन, म योगी पनि होइन र म यस विषयको अध्येता पनि होइन । मेरो साधारण जानकारीमा योगका नाममा जस्ताजस्ता कुरा हुने गरेका छन्, बहुत प्रसिद्ध पनि भइराखेको देख्छु र यो क्षणिक हो । यसले योगको मर्मलाई धान्दैन । अहिले हामीले जे गरिराखेका छौँ, हामी जत्रो भवन बनाउन खोज्दैछौँ, यो त्यसको जग यो हुँदैन, त्यसको खम्बा यो हुन सक्दैन । त्यसकारण हामीले यथार्थ योग, त्यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

    हामीसँग कस्तुरी थियो, तर हामीले त्यो कस्तुरीको चर्चा गरेनौँ । हामीले हाम्रा विद्वानहरुको कुनै कदर गरेनौं । अन्तअन्तका विद्वानहरुको नाम लिने । हामीले हाम्रा ऋषिमुनिहरु, विद्वानहरुको कहिल्यै कोटेशन (quotation) उक्ति उद्धरण पनि गरेनौँ । फलानो प्रोफेसर, उहाँको, त्यहाँको प्रोफेसर भनेर अन्यत्रको प्रोफेसरको कुरा गर्छाैँ ।

    जसबाट हामीले हाम्रो समाजलाई एउटा उत्कृष्ट, सभ्य, सम्भ्रान्त समाज बनाउन सक्छौँ । नमूना समाज बनाउन सक्छौँ, नमूना मानवीय समाज बनाउन सक्छौँ । समाज, सामाजिक प्रबन्ध, मानिसको व्यवहार, आचरण सिक्न नेपाल जाऔं, हेर्न नेपाल जाऔं भन्ने खालको हुन सकोस् । हाम्रो भूभाग पछि बनेको कलिलो पहाड भएको छ । उच्च हिमाल र कलिलो पहाड छ । यो भूस्खलन, पहिरो, बाढी, भिराला पहाड, अतिवृष्टि, मनसुन सबै कुराले हाम्रो भूभाग भूकम्पीय क्षेत्र हो । यस्ता अनेक कुराहरूले हामीलाई प्रभावित गर्छन् नै । यद्यपि यो सामुद्रिक आँधी आदिको क्षेत्र होइन । तर एउटै धर्ती न हो, त्यसबाट फेरि प्रभावित भइहाल्छ । यी कुराहरूका प्रभाव यहाँ छन् । योगले मानिस र वातावरण, इकोसिस्टममा, इकोव्यालेन्समा असाध्यै ध्यान दिन्छ । योगले सन्तुलनमा ध्यान दिन्छ । सन्तुलनमा ध्यान दिने भएको हुनाले यसले इकोसिस्टमतिर पृथ्वी र मानिसका बीचको, प्रकृति र मानिसका बीचको सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भएको हुनाले यसले अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, वातावरणमा पनि, आर्थिक उन्नतिमा मात्रै होइन, मानवीय उन्नति, भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, सामाजिक पूर्वाधार र मानवीय पूर्वाधारमा पनि यसको असाधारण योगदान हुनसक्छ । यतापट्टि हामी सबैले सजगताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ र त्यसअनुसार हाम्रो योेगशिक्षा, योग अध्यासलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

    आज हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सन्देश पठाउनु भएर उत्साहित गर्नु भएको छ । म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्का सालसम्ममा हामी कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण गरिसकेका हुनेछौँ । हामीले खोप लगाइसकेका हुनेछौँ । यस महामारीको अन्त्य भएपछि अर्का साल हामी सम्भवत फराकिलो ठाउँ टुँडिखेलमा योग गर्नेछौँ । एकछिन योग अभ्यास गराएर केही हुने होइन । योग नियमित प्रक्रिया हो । त्यसकारण ध्यानाकर्षणका लागि एकछिन् योग अभ्यास गरौं, बिहानै कार्यक्रम आयोजना गरौं, एउटै कार्यक्रम आयोजना गरौं, विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याऔं र अर्को वर्षदेखि हरेक क्याम्पसहरू, हरेक विद्यालयहरू, हरेक संघसंस्थाहरू सबैमा योग गरौँ ।

    योगअन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस सुरू यहीँबाट भयो र राष्ट्रका सीमाहरू नाघेर बाहिर बाहिर पनि पुग्यो । धेरै वर्ष अघि नै यसलाई २४ वटा देशहरूमा पुर्‍याइसकिएको थियो । तर, सरकारमा योगप्रति ध्यान नजाँदा हाम्रो तर्फबाट यथेष्ट प्रयास भएन । हाम्रो तर्फबाट बुद्धको बारेमा यथेष्ट ध्यान नजानु, केही वर्षदेखि हामीले बुद्ध, बुद्धको जन्मथलो, बुद्ध दर्शन आदिको सम्बन्धमा हाइलाइट गरेर अगाडि बढाएका छौँ, यस्तो पहिले भएको थिएन । नत्र यहाँ त अशोेक आएर स्तम्भ गाडिदिनु पर्ने, फाय यान र वेन चाङले लिखतको चिह्न गाडिदिनु पर्ने, उथान्त आएर यहीँ ठाउँ हो भनेर भन्दिनु पर्ने, उथान्तले यहाँ विकास गर भन्दिनु पर्ने । टाँगेले मास्टर प्लान(गुरु योजना) बनाइदिनु पर्ने । अरुले यसो सहयोग गर्दिएपछि हामीले बनाउने ।

    सबैभन्दा लामो दिनलाई शिवले आफ्ना शिष्यहरुलाई प्रवचन दिएर, योग शिक्षा दिएर योग सुरु भएको थियो । त्यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रुपमा मानिनु पर्छ भनेर भारतबाट जुन प्रस्ताव गयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले जुन प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसमा हामी खुशी हुनु पर्दछ । उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्यो‍ ।

    यत्तिको लुम्बिनी जो छ, यही लुम्बिनी बनाउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिने थिएन । अहिले जुन छ लुम्बिनी, के त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ ? पाँचहजार अट्ने हामीले ध्यान केन्द्र बनायौं त । त्योभन्दा ठूलो संरचना त केही पनि छैन । अरु त विभिन्न देशले आफ्नोआफ्नो तरिकाले बनाएका छन् । लुम्बिनीमा विकासचाहिँ भयो, तर कहाँनिर ? यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरा गछौँ, विकास भयो, कहाँ त ? केमा भयो ? मायादेवी मन्दिर ? त्यो त पुरानो घर भत्किन लागेको छ ।

    यो किन भयो भन्दाखेरी हाम्रो रुचि नभएर । अरुले रुचि राख्ने हामीले नराख्ने भएपछि त यस्तै हुन्छ । बाहिरी सहयोग आवश्यकै नभएका ठाउँमा बाहिरी सहयोग आएको छ । आवश्यक भएको काममा बाह्य सहयोग लगाउन सकेका छैनौँ । यत्रो वर्ष लुम्बिनीमा बाह्य सहयोग आयो, भयो के ? यति वर्षपछि तिलौराकोट उत्खनन् भएको अलिकति तथ्य बाहिर आयो । रामनगरमा हामी अलिकति प्रचार गर्दैछौँ । त्यसै गरेर बुद्धको मावलीको हामी चर्चा गरिराखेका छौँ र अहिले बुद्ध सर्किटको कुरा गरिरहेका छौँ ।

    हामी आफूले आफ्नो ठाउँलाई जगाउनु पर्छ । हामीसँग कस्तुरी थियो, तर हामीले त्यो कस्तुरीको चर्चा गरेनौँ । हामीले हाम्रा विद्वानहरूको कुनै कदर गरेनौं । अन्तअन्तका विद्वानहरूको नाम लिने । हामीले हाम्रा ऋषिमुनिहरू, विद्वानहरूको कहिल्यै कोटेशन (quotation) उक्ति उद्धरण पनि गरेनौँ । फलानो प्रोफेसर, उहाँको, त्यहाँको प्रोफेसर भनेर अन्यत्रको प्रोफेसरको कुरा गर्छाैँ । यस विषयमा मैले धेरै केही भनिरहनु छैन । तर, हामी अरुलाई पच्छ्याउने, नक्कल गर्ने, अरुको कुरामा, उपलब्धिमा गर्व गर्ने, आफू उपलब्धि नगर्ने संकल्प नगर्ने भयौँ । हामी संकल्पहीन भयौँ । त्यसकारण अबको आवश्यकता आफ्नो संकल्प, आफ्नो अठोट लिनुपर्छ ।

    मोदीलाई धन्यवाद, योगको उत्पति नेपालमा भएको हो

    किन हामीले योगलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौं ? तपाईंहरूले वैयक्तिक तवरमा अथवा केही व्यक्तिहरूका प्रयासहरूले गर्नुभयो । राज्यले ध्यान दिएन । तपाईंहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको मञ्चबाट विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन मञ्च पाउनु भएन । जसले मञ्च प्रयोग गर्न पायो उसले हाम्रो सम्पदाको उच्चारण गरेन । उच्चारण नै नगरेपछि हुने कुरै भएन । उच्चारण किन गरेन ? उसको ज्ञान नै भएन । त्यसो भएपछि कसरी अगाडि बढ्छ ? जेहोस् अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु पर्दथ्यो ।

    योग कुनै देश विशेषको नभइ धरतीको यसखण्डको, अर्थात् तत्कालीन महान भारतवर्ष भित्रको हिमवत्खण्डको उपलब्धि हो । वास्तवमा देशकै नाम लिने हो भने योग नेपालमा नै भएको हो । त्यतिबेला एकीकृत भारत निर्माण भएको थिएन । भारतवर्षमा रजौटाहरु थिए, स्वाभाविक रुपमा स-साना रजौटाहरुको एकखालको महाद्वीप भन्दा पनि त्यो अलिकति उप-महाद्वीपजस्तो थियो ।

    अर्थात्, योगले उहिल्यै विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाउनु पर्दथ्यो । यसको विश्वव्यापी प्रचार हुनु पर्दथ्यो । विश्वव्यापी रूपमा अंगिकार गरिनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मान्नु पथ्र्यो । ठीकै ढङ्गले विद्वानहरूलाई अध्ययन गराएर नै दक्षिणायन लाग्ने दिन अथवा उत्तरायणको अन्तिम दिन, सबैभन्दा लामो दिनलाई शिवले आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रवचन दिएर, योग शिक्षा दिएर योग सुरू भएको थियो । त्यसै दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मानिनु पर्छ भनेर भारतबाट जुन प्रस्ताव गयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले जुन प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसमा हामी खुशी हुनु पर्दछ । उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्‍यो ।

    भत्किएको धरहरा २ वर्षमा बनायौं, तर भत्किँदै गरेको सभ्यता दुई पुस्तामा पनि बन्दैन

    योग कुनै देश विशेषको नभइ धरतीको यसखण्डको, अर्थात् तत्कालीन महान भारतवर्ष भित्रको हिमवत्खण्डको उपलब्धि हो । वास्तवमा देशकै नाम लिने हो भने योग नेपालमा नै भएको हो । त्यतिबेला एकीकृत भारत निर्माण भएको थिएन । भारतवर्षमा रजौटाहरू थिए, स्वाभाविक रूपमा स-साना रजौटाहरूको एकखालको महाद्वीप भन्दा पनि त्यो अलिकति उप-महाद्वीपजस्तो थियो ।

    दक्षिण एसिया र अलिअलि दक्षिण एसिया भन्दा बाहिर समेत तिब्बती प्लाटु थियो, जस्तो- कैलाश पर्वत, मानसरोबर खण्ड र ब्रह्मलोकका अरु क्षेत्रहरू समेत हिमवत्खण्डमा योगको उत्पत्ति भएको थियो । पतञ्जली जस्ता महर्षिको यहीँ जन्म भएको थियो । यहीँ अभ्यास गरेका थिए । योग र शांख्य दर्शनका प्रवर्तक र व्याख्याता कपिलमुनि यहीँका थिए । अरु विभिन्न विधाका ऋषिमुनिहरू पनि जस्तो औषधि विज्ञानका, आयुर्वेदका महर्षि चरकजस्ता विद्वानहरू यहीँका थिए । जसले औषधि विज्ञानसम्बन्धी चरक संहिता लेख्नुभयो । अर्का सुश्रुत्रजस्ता विद्वान यहीँका थिए । जसले २७/२८ सय वर्ष अगाडि सल्यक्रियाको व्यवस्थित रूपले उत्थान गरे ।

    जसले यहीँ गण्डकीको किनारमा, त्रिवेणीको किनारमा अभ्यास गरेका थिए । त्यो तथ्य कतिपय विद्वानहरूले लुकाउँछन् । हिमाली जडिबुटीको वनारसमा बसेर अध्ययन गर्न सकिँदैन । चरक संहिता होस् अथवा सुश्रुत संहिता होस् । आयुर्वेद, औषधि विज्ञान होस् वा सल्यक्रिया विज्ञान होस् । यिनीहरूमा जुन औषधि विज्ञानको चर्चा गरिएको छ, हिमाली जडिबुटीहरूको चर्चा गरिएको छ, वनारस बसेर त्यसको अध्ययन गर्न सकिँदैनथ्यो । यहाँ बसेर त्यसको अध्ययन हुन्थ्यो । उहाँहरूले यहाँ बसेर गर्नु भएको हो ।

    शल्यक्रिया विज्ञानको विकास गरिसकेपछि सुश्रुतले वनारसमा गएर शल्यक्रियाका अभ्यासहरू गर्नुभयो । तर त्यससम्बन्धी सारा अध्ययन, र खोजचाहिँ यहीँका पहाडी भूमिहरूमा, गण्डकी किनारमा भएका थिए । यी सबै विद्वानहरू, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कौशिक जसले मन्त्रहरूको पनि मन्त्र गायत्री मन्त्र ‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्’ को रचना गरे । त्यो मन्त्रका रचयिता यहीँका थिए र यहीँ चतरामा लेखिएको थियो त्यो मन्त्र । यहीँ रचना भएको थियो । विश्वामित्र राम, लक्ष्मणलाई शिक्षा दिनका लागि कोशी नदी तरेर पश्चिमतिर आएका थिए । शास्त्रहरूले त्यही भन्छ । पश्चिमतिर, अर्थात् दशवटा रथ भएका राजा नेमीको अयोध्यापुरीतिर । जनकपुर, अर्थात्, यज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी आदि विद्वानहरू, दार्शनिकहरू, चिन्तकहरू यहीँका थिए ।

    अयोध्यापुरीदेखि वाल्मिकी आश्रमसम्म नेपालमै

    यसरी नेपाल ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको, सभ्यता प्रादुर्भाव भएको ठाउँ हो यो । अघि नै भने अनुसार अयोध्यापुरी यहीँ नै थियो । वाल्मिकी आश्रम त्यहीँ थियो । सीताले समाधि प्राप्त गरेको देवघाट त्यहीँ थियो । यी सत्य कुरा हुन् । अघि एकजना वक्ताले भन्नुभयो- अब यसलाई समेटेर हाम्रो वास्तविक इतिहास लेखिनुपर्छ । यहाँ इतिहास लेख्न अथवा सत्य कुरा भन्न पनि दच्किने हच्किने, कसो होला, भनौं कि नभनौं भन्ने अवस्था छ । चेतानाले एउटा कुरा गर्छ, मुखले त्यो कुरा भन्न सक्दैन । त्यस्तो खालको स्थिति हुनुहुँदैन ।

    हामीले सभ्यताको सन्दर्भमा अन्याय गर्न मिल्दैन । हामीले इतिहासको सम्बन्धमा अन्याय गर्न मिल्दैन । हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो योगदान होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको योगदान हो । त्यसलाई र त्यसप्रति गर्व गर्ने र त्यो गर्वलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ । त्यसलाई विलुप्त हुन नदिने, त्यसलाई विस्तार गर्ने अभिभारा आज हाम्रो काँधमा छ । यस योग दिवसले त्यस अभिभाराप्रति हामी सबैलाई सजग गराउनु पदर्छ ।

    यस अवसरमा म सबै महानुभावहरू, सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा यस दिवसले सबैको स्वास्थ्य राम्रो राखोस्, सबैमा सुस्वास्थ्य, सुमन सुचित्त, सुचिन्तन, सुव्यवहार तर्फ प्रवृत गराओस्, सबैमा धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । यसको आयोजना गरेकोमा शिक्षा मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सबै विद्वान मित्रहरूलाई तथ्य आधारित अध्ययन गर्न र भोकल भएर अध्ययनका निष्कर्षहरूलाई प्रस्तुत गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु । मैले अघि केही अहिले भइरहेका भारतका विद्वानहरूका नाम लिएँ ।

    गायत्री मन्त्र ‘ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्’ को रचना गरे । त्यो मन्त्रका रचयिता यहीँका थिए र यहीँ चतरामा लेखिएको थियो त्यो मन्त्र । यहीँ रचना भएको थियो । विश्वामित्र राम, लक्ष्मणलाई शिक्षा दिनका लागि कोशी नदी तरेर पश्चिमतिर आएका थिए ।

    डाक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, उहाँ महर्षिको मैले नाम लिएँ । उहाँ ९२ वर्ष पुगेर ९३ वर्ष लाग्न लाग्नु भएको छ । अहिले पनि उहाँको प्रवचन, स्मरणशक्ति पनि योगअभ्यासले नै होला, यति ताजा छ र उहाँको प्रवचन सरक्क उतारेर छाप्दा हुन्छ । ओशोका प्रवचन एक खालका हुन्थे । उताररेर छापेदेखि किताव हुन्छ । सम्पादन आवश्यक छैन । ओशोले शब्दहरू तौलिएर खिपेर बोलेका हुन्छन् ।

    ओशोका दृष्टान्तहरू, उपमाहरू संस्कृत साहित्य वाङ्ग्मयको पृष्ठभूमिबाट आएका, उहाँमा अंग्रेजी लगायत अनेक भाषामा दख्खल थियो । तर संस्कृतको पृष्ठभूमिबाट आएको देखिन्थ्यो । दृष्टान्त, उपमा विम्बहरूको प्रयोग आदि कलात्म रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । कसले के भन्छ भन्ने कुराको मतलब नराखिकन लागेको सत्य प्रकट गर्नुभयो । त्यो ओशोको निर्भीकता हो । मान्छे कसैले आलोचना गर्छ कि भनेर बहुत डराउँछ । सधैँ राम्रो हुन खोज्छ । सधैंँ राम्रो हुन खोजेपछि कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन । ओशोले राम्रो हुन कहिल्यै पनि खोज्नु भएन । राम्रो भनाइन कहिल्यै पनि खोज्नु भएन । गुणगान गराउन कहिल्यै पनि खोज्नु भएन । सत्य प्रकट गर्नुभयो । विस्तारै विस्तारै मान्छेले ओशोलाई चिन्दै जान्छन्, जान्दै जान्छन् र ओशोको विद्धता र ओशोको सत्यप्रतिको निष्ठालाई बुझ्दै जान्छन् । कोही रिसाउँछ कि भन्ने कुरामा उहाँले पर्वाह गर्नु भएन । कति देशमा पुग्दा उहाँलाई अफ्ठ्यारो पनि भयो होला । कति देशले लखेट्यो, खेद्यो होला । कति धार्मिक सम्प्रदायहरूले मन पराएनन् होला । कति कर्मकाण्डीले आफ्नो कर्मकाण्ड खोसिने ठानेर भयभित भएहोला, तर उहाँका आफ्ना सोचहरू सधैँ खुलस्त प्रकट भइरहे ।

    फ्रायडका विचारहरूसँग सहमत, असहमत जे पनि हुनुस्, तर फ्रायड एक शाहसिक दार्शनिक हुन् । जसले आफूले ठानेको, मानेको, जानेको सत्य खुलस्त रूपमा प्रकट गरे । सत्य हामीले खुलस्त रूपमा प्रकट गर्ने गर्‍यौँ भने त्यसले मन्थनबाट एउटा सही निष्कर्ष निकाल्छ । त्यसले मान्छेलाई अभ्यास दिन्छ, मान्छेलाई निर्भीकता र सत्य बोल्ने अभ्यास दिन्छ । यस्ता पूर्वज, अग्रज र समकालीन विद्वानहरूबाट हामी थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ । केही साथीहरूले इतिहासको लेखन खोजी गर्ने काम थाल्नु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो । यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । वास्तविक र सत्य इतिहासको खोज होस् र त्यसको प्रकटीकरण होस् भन्ने सबैको चाहना छ । त्यो हामी गर्छौँ, हामीले गर्नु पर्छ ।

    योग फलाना व्यक्तिको, फलाना गुरुको, फलानो योगगुरुको, फलानो योगीको, फलानो साँच्चै योगीको, फलानो व्यापारी योगीको भन्ने कुरा होइन । यो हाम्रो साझा सम्पदा हो । त्यसकारण यसलाई यथार्थ रूपमा अगाडि बढाऔँ । म सिंगो समाजलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसमाथि विशेषगरी नयाँ पिँढीलाई- योगका मर्महरू समाजका लागि आवश्यक छन्, जीवनका लागि आवश्यक छन्, त्यसमा अभ्यस्त हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । योगाभ्यासी साथीहरू र योगका प्रशिक्षक, योग गुरुहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसलाई अझ यथार्थ योग बनाऔँ । हामीले हाम्रो मौलिक र पूर्ण योगलाई समाएर अगाडि बढाउने हो । अपभ्रंश स्वार्थवस् हुन्छ । अपभ्रंशित कुरालाई हामीले समाउने होइन, मौलिक कुरालाई समाउने हो । मौलिक कुराहरूलाई हामीले समायानुकूल ढङ्गले विकास गर्ने हो । यस दिशामा सबै लागौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग होइन, गर्नुपर्ने काम हो यो । यो कसैका लागि गरिदिने सहयोगको कुरा होइन । यो गर्नुपर्ने काम, सरकार तपाईहरूसँग मिलेर गर्न तयार छ । यो कुरा साथीहरूलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु । फेरि पनि आयोजनाका लागि धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु ।

    (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (२१ जुन, २०२१) का अवसरमा व्यक्त गरेको विचारको पूर्णपाठ)

  • सेतो सारीमाथि हिलो छ्याप्नेहरू सुन !

    सेतो सारीमाथि हिलो छ्याप्नेहरू सुन !

    मानिसको जीवनमा प्रयोग हुने रंगको पनि आफ्नै अर्थ हुन्छ । कतिपय रंगको अर्थ दर्शनले निर्धारित गरेको हुन्छ भने कतिपय समाज र समुदायकेन्द्रित परम्पराले । कतिपय प्रसंगमा रंगले मानिसलाई उत्साहित बनाउँछ भने कतिपयले निराश, निरुत्साहित र विभेदित ।

    सेतो रंगलाई आमरूपमा शुद्धताको रूपमा लिइन्छ । तर, यही सेतो रंग अर्थात सेतो वस्त्र, अझ भनौं सेतो सारीलाई आर्य समुदायका महिलाको सन्दर्भमा विधवाको बिम्ब वा अशुद्धताको प्रतिकका रूपमा लिइन्छ । अनि त्यही बिम्बको आधारमा उनको वैवाहिक अवस्थाको पहिचान र विभेदित व्यवहार गरिन्छ । यो कुरा नेपालको संविधान २०७२ को समानताको हकले वर्जित गरेको छ । तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने विधवा महिलाको बिम्ब बनेको त्यही सेतो रंग अर्थात सेतो सारी नेपाली समाज रूपान्तरणको स्तम्भ बनेको छ ।

    नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तीको सामाजिक राजनीतिक अभियान र सेतो सारी बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पाइन्छ । नेपालको आर्य समाजमा सेतो सारी विधवा महिलाविरुद्ध विभेदको प्रतिक थियो । विधवालाई देख्दा साइत विग्रन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । सत्कर्ममा विधवाको सहभागिताको त कुरो छाडौं, अगाडि जान वा देखिनसमेत नहुने तहको विभेद थियो । उनीहरूलाई ‘श्रीमान-टोकुवा’ देखि ‘बोक्सी’, ‘डायन’ लगायत अनगिन्ती लान्छना, आरोप र आपराधिक तहको दुर्व्यवहारको भागीदार बनाइन्थे । घर-परिवार राम्रो हुँदा माया गर्ने माइती पनि छोरीचेली विधवा भएपछि आफ्ना हुँदैन थिए । त्यो अपमान, अन्याय, दुर्व्यवहार र लान्छनायुक्त अत्याचारको तोड तिनै महिलाले मात्र अनुभूत गर्न सक्दछन्, जसले जीवनमा कुनै न कुनै रूपमा यो विभेद भोगेका छन् । यी सबै हर्कत पनि वर्गीय र जातीय थिए । गरिव र दलित परिवारका विधवा महिलाले अरुले भन्दा बढी लान्छना र हैरानी खेप्नुपर्थ्यो ।

    विधवा महिलामाथि समाजको त्यस किसिमको हर्कतकै कारण सायद योगमाया न्यौपानेमा विद्रोह जाग्यो । एउटा बालविधवाको रूपमा योगमाया न्यौपाने परिवार र समाजले दिएको त्यो प्रताडनाको शिकार हुन नपरेको वा त्यो पीडा र अपमानलाई विद्रोहमा नबदलेको भए, सायद अरु केही सय महिलाहरूले सतीका नाममा जिउँदै पोलिनपर्ने थियो । जहानियाँ राणाशासनको आयु केही वर्ष लम्बिन सक्थ्यो । नागरिक जागरणको अभियान अलि ढिलामात्र शुरू हुने थियो । तर, समाजले विधवा महिलामाथि गरेको अपमानविरुद्ध भौतारिँदै जाने क्रममा खाएका कैयौं हन्डर र ठक्करबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई विवेकमा रूपान्तरण गर्दै आफ्नै समाजमा फर्किएर सामाजिक सुधारको अभियान चलाउने सोच आयो । विद्रोहको ज्वालालाई विवेकको शीतलतामा सेकाउँदै समाज सुधारको अभियानको थालनीका रूपमा धर्मराज्यको मागको नाममा सामाजिक न्याय प्राप्तिको अभियान शुरू भयो । इतिहासले नयाँ मोड लियो । यसले नागरिक अभियानको जग बसालिदियो । धर्मराज्यको माग गर्दै शुरू भएको नागरिक अभियान राणा शासकविरुद्ध सामूहिक जलसमाधीमा रूपान्तरण भयो ।

    राणाशासनविरुद्ध जेलनेल भोगेकी सहाना प्रधानमाथि पञ्चायतविरुद्ध क्रियाशील युवापुस्ताले गरेका टिप्पणी र बहुदलकालमा आन्दोलनमा जोडिएको पुस्ताले विद्या भण्डारीमाथि लगाएका लाञ्छना उस्तै-उस्तै हुन् । यो अघिल्लो पुस्ताको योगदानलाई गहिराइमा नियाल्नुभन्दा आफू हिँडेको बाटोमात्र क्रान्तिकारी र आफूले खर्चेको समय र श्रम अनि बगाएको पसिना र रगतमात्र मुल्यवान देख्ने प्रवृत्तिको उपज हो ।

    त्यसपछिका दिनमा पनि शासक र समाजको विधवा महिलाप्रतिको हेपाहा सोच र व्यवहारविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनमा साहसको ईंट्टा थप्ने क्रम जारी रह्यो । यसको एउटा प्रतिकको रूपमा दिव्या कोइरालालाई लिन सकिन्छ । जेलमा भोक हड्ताल बसेको छोरा विपी कोइरालालाई भेट्न आउँदा श्री ३ राणा प्रधानमन्त्रीले छोरालाई बचाउने हो भने भोक-हड्ताल तोड्न लगाउन आग्रह गरे । तर, हरेक अप्ठेरो मोडमा राजनीतिको गतिशील साक्षी बन्दै आउनुभएकी दिव्या कोइरालाले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो- दुई वर्ष पहिला श्रीमान्‌लाई दागवत्ती दिएको हात आवश्यक परे छोरालाई दागवत्ती दिन तयार छ ।

    लक्ष्यप्रति अडिग रहन छोराका हरेक कदममा आफू पहरा भएर उभिने आशयको जवाफले राणाशासकलाई रन्थन्याएको थियो भने गति लिँदै गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँ तरंग पैदा गरेको थियो । कमजोरीको प्रतिक ठानिएको सेतो सारी परिवर्तनकारीका लागि प्रेरणाको ज्वाला बनिदियो । त्यही ज्वालालाई निरन्तरता दिँदै नोना कोइराला र लीला कोइरालाहरूले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सामेल आन्दोलनकारीका लागि आँट र साहसको स्रोत बनिरहनु भयो । त्यसैको निरन्तरतामा अरु धेरै महिलाहरू सामाजिक न्यायका लागि मैदानमा हरक्षण सामेत हुँदै आए । पछिल्लो उदाहरणको रूपमा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा छायाँदेवीहरू देखिनुभयो । त्यसैले पनि होला प्रजातन्त्रका लागि लड्ने पुरानो पुस्ताका अभियन्ताहरूवाट सेतो सारीमाथि अपमानका अभिव्यक्ति कमै सुनियो ।

    पञ्चायतको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन बढ्दै जाँदा महिलाहरूलाई प्रेरित गर्ने एउटा मानकको नाम थियो शान्ता मानवी । जो १३ वर्षको उमेरमा विधवा हुनुभयो । घरको वुहार्तन सहन त सक्नुभएन नै, जन्मघरमा पनि आफ्नो भएन । सहजरूपमा पाइला राख्ने ठाउँसम्म नपाएपछि हत्केलामा जीवन लिएर भारत पस्नुभयो । दर्जनौ हण्डर र ठक्कर खाँदै भौतारिने क्रममा पुष्पलालजस्ता असल मान्छेको सम्पर्कमा पुगेपछि बाँच्ने रहर संगाल्नु भयो । र, छोरी भएर जन्मिएको कारण घरपरिवार र समाजले गरेको अपमानका विरुद्ध जागेको चेतनाको उज्यालो फैलाउन देश फर्कनुभयो । झापा आन्दोलनपछि फैलँदै गरेको राजनीतिमा गति थप्न स्वदेश फर्किएर भुमिगत आन्दोलनमा हेलिनुभयो । त्यही क्रममा आन्दोलनमा पढेलेखेका र राता पहिरनका अरु धेरै महिलाहरू भए पनि, टुटेको महिला आन्दोलनको इतिहासलाई पुनर्जिवित गर्न शान्ता मानवीको सेतो सारी बलियो आधार बन्यो ।

    २०३७ फागुन १७ गते उहाँकै संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ पुनर्गठन गरियो । र, समयक्रममा अनेमसंघ मुलुककै अग्रणी महिला आन्दोलनका रूपमा स्थापित भयो । २०७४ सालमा मुलुकी देवानी संहिता ऐन पारित हुने क्रममा पैत्तृक सम्पत्तिमाथिको इच्छापत्र प्रणालीको प्रस्तावित व्यवस्था हटाएर अंशमा छोरीको समान हक स्थापित गर्ने अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा सतिसाल झै उहाँ खडा हुनुभयो । शान्ताजीको जीवनमा सेतो सारीसंग जोडिएको त्यो पीडायुक्त जागरुकता थिएन भने सायद आज पैत्तृक सम्पत्तिमाथि छोरीको समान हक स्थापित नहुन पनि सक्थ्यो ।

    सहाना प्रधानको राजनीतिक संलग्नता युवा अवस्थादेखिको हो । आन्दोलनको क्रममा पुष्पलालसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडियो । पञ्चायतको आगमनसँगै सन्तानको एकल अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने क्रममा पेशागत र पारिवारिक हण्डर र ठक्करसँग आमनेसामने हुँदै जीवन अगाडि बढ्यो । तर, उहाँको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेको कमी थिएन । पञ्चायतको ज्यादतीले प्राध्यापन पेशावाट समेत निष्कासित भएपछि पुष्पलालसँगै निर्वासनमा बस्न थाल्नुभयो । तर, केही समयमा नै पुष्पलाल कमरेडको मृत्यु भयो । त्यसपछि सहाना प्रधान पार्टी नेतृत्व तहको एउटा सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ।

    त्यहीबीच पञ्चायत फाल्ने संयुक्त आन्दोलनमा वाममोर्चाको तर्फबाट सवैका लागि मान्य हुने र खासगरी नेपाली कांग्रेसको समेत विश्वास जित्नसक्ने नेता चाहियो । हिजो नानाथरीको टिप्पणी गर्ने नेताहरूका लागि वाममोर्चाको नेतृत्व गर्न सेतो सारीवाला सहाना प्रधान सर्वस्वीकार्य हुनुभयो । उहाँ वाममोर्चाको अध्यक्ष बन्नुभयो । पञ्चायती निरंकुशता ढाल्ने आन्दोलनको शुरूआतीमा मात्र होइन, पञ्चायतको अन्त्य गरी वहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि राजासँगको सम्झौतामा सहाना प्रधानको हस्तक्षेप निर्णायक रहेको इतिहास सायद आज सबै दलका शीर्ष स्थानमा रहेका नेतृत्वको स्मरणमा हुनुपर्छ । यसरी पञ्चायतको अन्त्य र बहुदल स्थापनाको आन्दोलनको अग्रपंक्तीको नेतृत्व त्यही सेतो सारीले गरेको थियो ।

    मुलुकमा विद्यार्थी आन्दोलन उकाली चढ्दै गर्दा भोजपुरमा क्रियाशील विद्या पाण्डे २०३६ सालमा अखिलको एकताको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनुभयो । २०३७ सालदेखि विराटनगर केन्द्र बनाएर विद्यार्थी आन्दोलनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । अर्धभूमिगत रूपमा पार्टी काममा जोडिँदै गर्दा मदन भण्डारीसँग विवाह भयो । त्यसपछि मदनमा थपिएको पार्टी जिम्मेवारीका कारण परिवारको पूर्णत: जिम्मेवारी काँध थाप्दै सांगठनिक जीवनको निरन्तरता अनेमसंघमार्फत हुँदै थियो । २०५० जेठ ३ गतेको दासढुंगा घटना उहाँको जीवनकै ठूलो बज्रपातका रूपमा आइलाग्यो ।

    मदन भण्डारीको मृत्युपछि काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचन जित्न पार्टीलाई विद्या भण्डारीको सेतो सारी चाहियो । निर्वाचनपछि संसद जान थाल्दा सहकर्मी सांसदबाटै हिंसात्मक रूपमा सेतो सारीको हुर्मत लिने प्रयत्न भयो । त्यो अकल्पनीय हर्कतको वारेमा तत्कालीन शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराउँदा प्राप्त प्रतिक्रिया नेतृत्वको सम्झनामा हुनुपर्छ । त्यस घटनाको पीडाले झण्डै निराशाको शिकार हुन पुग्दा अनेमसंघको तर्फबाट भेटेर गरिएका सान्त्वनापूर्ण वार्तालाप अनेमसंघकी तत्कालीन महासचिवलाई पनि याद हुनुपर्छ । त्यस किसिमका अवाञ्छित कार्य संसदभित्र मात्र सीमित थिएन । सेतो सारीको हुर्मत लिने सानाठूला प्रयत्न संसदबाहिर पनि भए । यस्ता अनगिन्ती दुष्कर्मको शीरमाथि पाइताला राखेर अगाडि बढ्न थालेपछि हिंसात्मक प्रहारका बाबजुद सतिसाल बनेको अविचलित यात्रीको नाम बन्यो विद्या भण्डारी ।

    परिस्थितिसँगै जिम्मेवारी थपिँदै गयो । उहाँले काँध थाप्दै जानुभयो । २०५४ सालमा पार्टी विभाजनसँगै महिला आन्दोलनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा शुरू भएको एकतिहाइ महिला सहभागिताको औपचारिक अभियान राजनीतिक दल र जनआन्दोलन हुँदै पुन:स्थापित संसदमा प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपाली महिला आन्दोलनको उपलव्धीको एउटा कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित भयो । महिला सहभागिताको त्यस विषयलाई नेपालको संविधान २०७२ मार्फत सुनिश्चित गराउन अन्तिम घडीसम्म गरिएको नीतिगत हस्तक्षेप र राखिएको अडानका बारेमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलका शीर्ष नेतामध्ये जिवित रहेका तीन अध्यक्षहरूको सम्झनामा रहेकै हुनुपर्छ । तर, आज त्यही पहलबाट सिर्जित टाकुरोमा बसेर न्यूनतम मानव मर्यादाको समेत ख्याल नगरी सेतो सारीमाथि हिलो छ्यापिदैछ, जुन सर्वथा निन्दनीय छ ।

    हाम्रो पुस्ता अन्तरका कारणमा पनि साहना प्रधानका भोगाइ र अनुभूतिहरू विस्तृतमा सुन्न र जान्न पाइएन । त्यसपछिको पुस्ताका कतिपय भोगाइ र अनुभूतिहरू बाहिर आउन थालेका छन् । धेरैका भोगाइहरू अझै सतहमा आएका छैनन् । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन होस् वा दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका सन्दर्भमा विधवा भएका, ती प्रत्येक महिलासँग असंवेदनशील र हिंसात्मक व्यवहार अरु कसैले भन्दा बढी खेप्न परेको अनुभव र अनुभूति रहेकै छ । फरक त्यत्ति हो, सार्वजनिक जीवनको उचाइ र वर्गीय/जातीय अवस्था अनुसार हिंसाको मात्रा फरक छ । समाज परिवर्तनको अभियानकै क्रममा भोगेका ती हर्कतहरूलाई कुनै दिन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न भुक्तभोगीहरू तयार भएमा वा लिपिवद्ध गरेमा नयाँ पुस्ताले बुझ्ने छ, यो समाजमा एउटा विधवा महिला सार्वजनिक जीवनको उचाइमा टेक्न र टिक्न हलाहल विष पिउन र पचाउन तयार हुनुपर्छ ।

    मानिस राजनीतिक प्राणी भएकोले एक-अर्काको बीचमा राजनीतिक असहमति हुनु स्वभाविक हुन्छ । विचार र सिद्धान्तमा बेमेल हुनसक्छ । एक-अर्काको गतिविधिका बारेमा चित्त नबुझ्न पाउँछ । त्यसको राजनीतिक र वैचारिक प्रतिवाद गर्न पाइन्छ । तर, हरेक कार्यमा मर्यादाको सीमा हुन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक व्यक्तिहरूले त अझ जति अग्लो उचाइ र फराकिलो क्षितिज छ, आफ्नो अभिव्यक्ति र व्यवहारमा त्यति नै गहिरो संवेदना राख्न जरुरी छ, जसले मानव समाजमा मर्यादाको नयाँ मानक स्थापित गर्न सकोस । राजनीतिक असहमतिको विषयमा व्यक्तिगत चरित्रमाथिको अप्रमाणित लान्छना संवेदनाहीन रुढिवादी मानसिकताको उपज त हो नै । यो जनताले लडेर स्थापित गरेको संवैधानिक हक र कर्तव्यको पनि सर्वथा खिलापमा हुने कुराको ख्याल गर्न जरुरी छ ।

    दम्पतीहरू बीच ‘सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम’त केबल भावनाको कुरा हो । वास्तविक जीवनमा भवितव्यबाहेक सँगै मर्ने कुरा फगत वाचा हो । त्यसैले, समाजमा विधवाप्रतिको नफेरिएको प्रवृत्ति र सेतो सारीमाथिको निरन्तर आक्रमण, विभेद र हिंसा देख्दा कामना गर्न मन लाग्छ, कसैका पनि आमाभन्दा पहिला बाबु, भाउजूभन्दा पहिला दाजु, दिदीभन्दा पहिला भिनाजु र आफूभन्दा पहिला श्रीमान्‌को मृत्यु नहोस् । तर, दुनियाँ कामनाले चल्दैन । अनि त्यस्तो भइहाल्यो भने पनि आज सेतो सारीमाथि आक्रमण भए झैं भोलि ती विधुरमाथि अर्को रूपमा आक्रमण नहोस । किनकी भावना यौनिकतामा होइन, मन र मष्तिष्कसँग सम्वन्धित हुन्छ । र, व्यक्ति जुनसुकै लिंग, वर्ग र समुदायको होस्, अमार्यादित लान्छना र हिंसाले मानवीय मनहरूमा चोट पुर्‍याएकै हुन्छ । अझ खास अवस्थाका मानिसको मनमा यस्ता प्रहारहरूको खत अरुभन्दा गहिरो हुन्छ ।

    तर, हाम्रो समाजमा त्यो राजनीति, जसले सबैभन्दा बढी समानताको कुरा उठायो, महिलाको सेतो सारीमाथिको आक्रमण पनि त्यही आन्दोलनभित्र बढी हुँदै आएको छ । राणाशासनविरुद्ध जेलनेल भोगेकी सहाना प्रधानमाथि पञ्चायतविरुद्ध क्रियाशील युवापुस्ताले गरेका टिप्पणी र बहुदलकालमा आन्दोलनमा जोडिएको पुस्ताले विद्या भण्डारीमाथि लगाएका लाञ्छना उस्तै-उस्तै हुन् । यो अघिल्लो पुस्ताको योगदानलाई गहिराइमा नियाल्नुभन्दा आफू हिँडेको बाटोमात्र क्रान्तिकारी र आफूले खर्चेको समय र श्रम अनि बगाएको पसिना र रगतमात्र मुल्यवान देख्ने प्रवृत्तिको उपज हो । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको क्षितिजलाई फराकिलो पार्नेभन्दा खुम्च्याउने मात्र काम गर्दछ । जति पछाडिको पुस्ता त्यति नै फराकिलो र खुल्ला सोचाइ अनि वस्तुवादी विश्लेषण लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र मर्यादाका लागि आवश्यक पक्ष हो । यस सत्यलाई अहिलेको पुस्ताले व्यवहारिकरूपमा आत्मसात नगर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले पनि सिक्ने कुरा त्यही हुनेछ र आजका पुस्तामाथि औंला ठड्याउन थाल्नेछन् । सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

    अन्तमा,

    नेपालको राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक परिवर्तनमा सेतो सारीको त्यो अगुवाइ र सुझवुझपूर्ण पहललाई नजरअन्दाज गर्ने दुष्प्रयास नगरौ । विगतदेखि वर्तमानसम्म विधवा महिलाप्रति हुदै आएका मर्यादाहीन टिप्पणी, विभेद र लाञ्छना कुनै व्यक्तिमाथिको प्रहारमात्र भनेर वुझियो भने त्यो गलत हुनेछ । त्यसलाई महिलाप्रतिको दूषित मानसिकताको उपजका रूपमा बुझौं । सेतो सारी समेतको श्रृंखलावद्ध पहल र प्रयत्नमा खडा भएको राजनीतिक प्रणालीभित्रैबाट त्यसको विरुद्ध हुने हिंसात्मक अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै अपमान गर्नेछ । सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षधर भनिनेहरूबाटै प्रणालीसम्मत प्रवृत्ति प्रदर्शन हुन सकेन भने प्रणालीमाथिकै उपहास हुनेछ । यसको बारेमा व्यक्ति, समाज र आन्दोलनले आ-आफ्नो तहमा समीक्षा गर्दै प्रणालीसापेक्ष प्रवृत्ति निर्माणले नै प्राप्त उपलव्धीको रक्षा र दीगोपन सम्भव छ । हिंसा चाहे त्यो सोचाइ, अभिव्यक्ति वा व्यवहार, कुनै पनि किसिमको होस्, लोकतन्त्रमा अमान्य हुन्छ र हुनुपर्छ । हिंसामुक्त समाज निर्माणको अभियानमा हिंसाविरुद्ध हिंसाको भाषा पनि बन्द हुनुपर्छ ।

    सबैमा साधुवाद !

  • राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति र नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया

    राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति र नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया

    नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, बहुराष्ट्र र राज्यराष्ट्रका सन्दर्भमा बेलाबखत चर्चा भइरहन्छ । संविधानले भने स्पष्टरूपमा नेपाललाई बहुलवादी राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ । बहुलवाद भन्नेवित्तिकै धेरैथरि विचार, आस्था, भाषा, संस्कृति, पहिचान आदीको उपस्थिति र तिनको समान स्वीकृतिको अवधारणालाई स्वीकार गरिन्छ । यसको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग हुन्छ भन्दा अनुचित हुँदैन । तर यस्ता चर्चा/बहसहरू संविधान तथा सिद्धान्तआधारित प्रायः हुँदैनन्, व्यक्तिका क्रिया/प्रतिक्रियामाथि आधारित हुन्छन् । यस्ता बहसले हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्दैनन् ।

    पछिल्लोपटक यस्तै एक बहस उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिसँगै प्रारम्भ भएको छ । महतोको भनाइ ठीक वा बेठीक प्रमाणित गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन, प्रयुक्त सन्दर्भसँग जोडिने राष्ट्रनिर्माणको दार्शनिक पक्षबारे चर्चा गर्नु हो ।

    राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनसँग छ । वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो, जो कुनै न कुनैरूपमा निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सूक्ष्मरूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्मृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ, त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा-आकांक्षा, समाज, धर्म-संस्कृति, भाषा-साहित्य, मूल्य-मान्यता, विश्वास आदीको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ ।

    यी विषयहरू खास भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ ।

    त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् ।

    यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । पौलले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन् । उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाहरूका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो, यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिकरूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ ।

    राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलमा रहेका विविध राष्ट्रियताहरूलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने, राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरूको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।

    राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा देशका रूपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन् । अर्थात् त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् ।

    राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरूपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनैरूपमा यस्तै खतरासँग पौंठाजोरी खेलिरहेका छौं ।

    वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरक-फरक अर्थमा उभिएका फरक-फरक शब्द हुन् । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक इकाई मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक इकाई हो भने देश भौगोलिक इकाई हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनीतिकरूपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरूपमा जनता (राष्ट्रियता) लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरूपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ ।

    यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरूपमा राज्यले अर्थात् प्रशासनिक इकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । यसै आधारमा बिपी कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नु भएको कुरा स्मरणीय छ । कतिपय विद्वानले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग जोडेर पनि अध्ययन-विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।

    राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा देशका रूपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन् । अर्थात् त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् ।

    राष्ट्रनिर्माणमा यी सबैको समाहितीकरण आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरूप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

    राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया वाधित हुनसक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । तात्कालीन सोभियत संघको विखण्डन, चेकोस्लोभाकियाको विभाजन, सुडानको विखण्डन, युगोस्लाभियाको खण्डीकरण यस्तै उदाहरण हुन् । राज्यले सार्थक नेतृत्व गर्न सक्दा विभाजित राष्ट्रियता र भूगोल एकीकृत भएको पनि पाइएको छ । विभाजित जर्मनको एकीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्तारीकरण (५० राज्य) र बेलायत (इग्ंल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड, र नर्दर्न आयरल्याण्ड) को एकता यस्तै केही उदाहरण हुन् ।

    राष्ट्रनिर्माण र समग्र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा विभिन्न तत्व निर्णायक हुन्छन् । केहीको चर्चा माथि गरिसकियो । राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षका अतिरिक्त राष्ट्रनिर्माणका लागि केही व्यवहारिक आधार पनि आवश्यक पर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । यातायात र सञ्चारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन् ।

    यसका साथै देशव्यापी आमसञ्चारका माध्यमको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । आमसञ्चारले देश्व्यापीरूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक विचारविमर्श सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवहरूले जोड्ने र तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय सुशुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तत्वले कुनै सन्दर्भमा जोड्ने र कुनै सन्दर्भमा तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।

    भाषा, प्रतीक, चिह्न, झण्डा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदी यस्तै तत्व वा माध्यम हुन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थितिलाई पनि अपरिहार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मकरूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेका छन् । लोकतन्त्र सवल नभइ राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

    पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित भइरहेको अवस्था छ । विगतको मधेस एवम् जनजाति आन्दोलन र हालैको नेकपा (एमाले) र जसपाको एकपक्ष मिलेर सरकार निर्माण, संविधान संशोधनको सन्दर्भ, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति (जो मूलतः राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ) ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार गर्‍यो भन्ने एकथरिको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । तर गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ ।

    यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडब्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । असन्तुष्टको गुनासोलाई अप्रिय मानिनु हुँदैन । यो गुनासो राज्य सञ्चालकहरूप्रतिको अपेक्षाले जन्माएको हो । गुनासो त्यहीँ हुन्छ, जहाँ अपेक्षा हुन्छ । यो अवस्था भनेको असन्तुष्टहरूले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । राज्यको व्यवहारप्रतिको समर्थन वा विरोधलाई यसै आधारमा बुझिनुपर्दछ ।

  • ‘हामीले विश्वासको मत दिएको भए ओलीले २ वर्षसम्म ओखलमा राखेर पेलिरहन्थे’

    ‘हामीले विश्वासको मत दिएको भए ओलीले २ वर्षसम्म ओखलमा राखेर पेलिरहन्थे’

    केपी ओली प्रवृत्तिसँग जुध्ने आँट बढेको पनि पाइएको छ । घटेको पनि पाइएको छ । आँट बढाउने तपाईंहरूको म प्रशंसा गर्छु । तपाईंहरूको उदाहरणबाट अरुले पनि सिक्न सकुन् । केपी ओलीका जो पक्षपोषक भएका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने दासतालाई स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तालाई हामी घृणा गर्छौं । अस्वीकार गर्छौं । निन्दा पनि गर्छौं । तर, जो अलमलमा पर्नुभएको छ । उहाँलाई हामी घृणा गर्दैनौ । हामी अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दैनौं । किनकि उहाँहरूलाई प्रष्ट पार्ने हाम्रो दायित्व हो । विश्लषेण बताएर सबै तथ्य प्रष्ट्याएर । मनमा रहेका अनेकौ खालका जिज्ञासा शान्त गरेर मूल पार्टीको क्रान्तिकारी स्प्रिटतर्फ आकर्षित गरेर उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्दछौं । मार्क्सवाद हामीलाई विश्लेषण गर्न सिकाएको छ । यो विश्लेषणको जानकारी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेकाहरूले मात्र गर्दछन् । अरुले त्यस्तो व्यवस्थित, वस्तुगत र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दैनन् ।

    हाम्रो पार्टी अहिले संकटको अवस्थामा उभिएको छ । र, यो संकटको अवस्था सिर्जना कसले गर्‍यो ? तपाईंहरूमा कुनै भ्रम र द्विविधा छैन भन्ने मैले ठानेको छु । हामीले चैत ४ र ५ गते गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले केही दस्तावेजहरू पनि पारित गरेको छ । त्यो राजनीतिक डकुमेण्ट तपाईंहरूले पाइसक्नुभो होला । दुईवटा सर्कुलर पठाइसकेका छौं । अब छिट्टै अर्को सर्कुलर पनि पठाउँदै छौं । त्यो भेला किन गर्नुपर्‍यो भन्दा हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुपर्ने भयो । त्यो बेला हामीले भन्यौ- केपी ओलीले पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा पुर्‍याउन लागे एकता जोगाउनुपर्ने भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाउने अदालतको जुन फैसला भयो त्यसबाट सबै कम्युनिष्टहरू चिन्तित र दु:खित हुनुपर्नेमा केपी ओलीका पक्षपोषकहरूले हर्कबडाई गरे । आफ्नो गुटको विजयको रूपमा लिए । अरुको पराजयको रूपमा लिए । त्योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्दथ्यो ? पार्टीहरू एकतावद्ध हुने, उनीहरू रुपान्तरित गर्ने, उनीहरू क्रान्तिकारी बाटोमा लिएर जाने सबैलाई समेटेर लिएर जाने, अरुलाई पनि आकर्षित गर्ने यसले शक्ति वृद्धि हुने भएको हुनाले आगामी चुनावमा अझै धेरै सफलता हासिल गर्ने यसका निम्ति आफूसँग भएका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने रुपान्तरित गर्ने यो सबै काम गर्नुपर्ने जुन चुनौतीको काम पनि हो । पार्टी निर्माणको काम अवश्य पनि चुनौतीको काम हो । पार्टी संचालनको काम अत्यन्तै चुनौतीको काम हो । यी सबै बुझेर पनि हामी अगाडि बढेका हौं । हामीलाई थाहा छ । परिवार चलाउने कुरा पनि सजिलो हुँदैन । समाजमा पनि कुनै जिम्मेवारी लिनु हुन्छ भने पनि सजिलो हुँदैन । तपाईंहरू पनि संगठन, कुनै संघसंस्थामा जिम्मेवारी बोक्नुभएको छ । त्यो पनि सजिलो हुँदैन । आँट भएकाहरूले मात्र त्यो क्षमता त्यो जिम्मेवारी सफलताले निर्वाह गर्दछन् । जसमा खुवी छैन क्षमता छैन त्यसको कार्यकालको संगठन ध्वस्त भएर जान्छ । हामीसँग त्यो क्षमता छ । त्यो खुबी छ । त्यसैले हामीले हात हालेको ठाउँमा हामी सफल हुन्छौं । जब हामी सतही रूपमा हेर्छौं । सफलता र असफलता विश्लेषण गर्दैनौं । त्यो भयो भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।

    भेलामा प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट हेर्नुहोला । त्यहाँ हामीले भनेका कुरालाई हाइलाइट मात्र गर्न चाहन्छौं जब केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसबेलादेखि नै सिंगो पार्टीलाई उहाँले दक्षिणपन्थी दिशामा लिएर जानुभयो । उहाँमा व्यक्तिवाद र अवसरवादी चिन्तन हुर्किएर आयो । र पार्टी आन्दोलनलाई विसर्जनको बाटोमा पुर्‍यायो । हामीले के भन्यौ भने- जनताले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए अवसर दिएका थिए । त्यो अवसरलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो । गुटवन्दीमा चुक्नुभयो । उहाँका ती कामलाई आँखा चिम्लिएर बाध्य भएर समर्थन गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनिसकेका छौं । केपी ओलीका विचार र व्यवहारले नै मुलुकमा दक्षिणपन्थी विचार केपी ओलीको विचार र व्यवहारले नै मुलुकमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उत्साहित भएका छन् । उहाँले आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ सक्ने हुनाले आगामी दिनमा वामपन्थमाथि संकट थपिन सक्छ । चैतमा हामीले गरेको विश्लेषण हिजो उहाँले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ त्यसले प्रष्ट पारेको छ कि लोकतन्त्र, संविधानमाथि, परिवर्तनमाथि, वामपन्थमाथि संकट थोपर्नुभएको छ ।

    भारतको पूरै नांगो दलालका रूपमा देखा परेका तत्वहरू आज सरकारमा हालीमुहाली भएर जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति सुन्नु भयो होला ‘बहुराष्ट्रवाद, बहुराष्ट्रियता’ नेपाल अब जातिजातिको देशको रूपमा टुक्राटुक्रा पार्ने योजना हो, जातीय द्वन्द्व चर्काउने योजना हो । अहिले प्रतिक्रियावादीहरूले विचारलाई जात र धर्मले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । मान्छेको भावनामाथि खेलबाड गर्ने जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने कोसिस भइरहेको छ ।

    हामीले ३२ सालको जेठ महिनामा कम्युनिष्ट केन्द्रको स्थापना गर्‍यौं । चारजना अहिले छँदैछौ । कस्तो खुसीको कुरा म, जेएन खनाल, अमृत बोहरा र कमरेड मुकुन्द न्यौपाने यो विचार समूहमा एकतावद्ध छौं । हामी जोडिँदै-जोडिँदै गएर नवौं महाधिवेशन गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टीमा संकट देखा पर्न थाल्यो । पार्टीका बैठकहरू नहुने, बैठकको निर्णय पालना नहुने । एक्लै गुट बनाएर हिँड्ने, मदन भण्डारी फाउण्डेसन बनाएर त्यसको गतिविधिमा चल्ने अरुको लिडरसीपलाई स्वीकारै नगर्ने । एकलौटी निर्णय गरेर जम्मै सिष्टम भत्काएर लाने र उहाँका सबै क्रयाकलाप कम्युनिष्टको मेल नखाने । उहाँका यी कामले राष्ट्रलाई नोक्सान भयो, जनतालाई नोक्सान भयो । अहिले त उहाँले संविधान नै खानुभयो । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नुभयो । दोस्रो पटक पनि भंग गर्नुभयो । उहाँ त यस्तो तानाशाह हुनुभएको छ । उहाँ कसैको कुरा सुन्नुहुन्छ । उहाँमा अहंकार बढेको छ । आफूभन्दा ठूलो संसारमा कोही छैन भन्ने ठान्नुभएको छ । उहाँले आफुलाई नै पार्टी र राष्ट्र ठान्नुहुन्छ ।

    यसले पार्टीमा समस्या खडा भयो । अब पार्टीलाई व्यक्तिवादी तरिकाले होइन संस्थागत तरिकाले चलाउनुपर्छ । सिद्धान्त, विधि र पद्धतिका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुपर्छ । विश्व दृष्टिकोण अँगालेको समाजप्रति प्रतिवद्ध र श्रमजीवि वर्गको पक्षमा उभिएको कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र यस वैज्ञानिक समाजवादको यात्राको अगुवाइ गर्न सक्दछ । यी सबै कुराको निम्ति पार्टीमा एकता, पुनर्गठन र रुपान्तरण चाहिन्छ । राज्यका सबै अंग दुरुपयोग गर्ने काम अहिले भइरहेको हुनाले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रका हितका लागि अहिले राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्छ ।

    त्यो बेला नै मैले के भनेको थिएँ- संघर्ष, रुपान्तरण अनि एकता कसैकसैले भनेजस्तो यो आत्मसमर्पण पनि होइन विद्रोह पनि होइन । होइन, यो विद्रोह नै हो । विद्रोह नगरेको भए प्यारालाल कमिटी नै बन्ने थिएन । केपी ओलीको कथित अनुशासनविरुद्धको विगुल फुकेको हो । विद्रोहको उद्घोष गरेको हो । जिल्लाजिल्लामा कमिटी बनाउनुस् तपाईंहरू । आफ्नो ठाउँमा जो अध्यक्ष हुनुन्छ त्यहाँ पुनर्गठन गर्नुस् । जहाँ अध्यक्ष हुनुन्न त्यहाँ अध्यक्ष भएर कमिटी बनाउनुस् । त्यो परदेशमा पनि गर्नुस्, निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुस्, नगरपालिकामा गर्नुस्, पार्टीमा मात्रै होइन जनवर्गीय संगठनमा गर्नुस् सबैतिर गर्नुस् भनेर भनेका हौं । यसलाई कतिपय साथीहरूले बुझ्नुभएको छैन भने प्रष्ट हुनुस् यो विद्रोह नै हो । यो कुन तहको विद्रोह हो । मैले भने संघर्ष, रुपान्तरण अनि एकता । यदि एकता भएन भने के गर्ने ? रुपान्तरण भएन भने एकता हुँदैन । संघर्षले प्रतिफल दिने भनेको रुपान्तरण भयो भने मात्र हो । रुपान्तरण भएन भने के हुन्छ संघर्ष, रुपान्तरण अनि निषेध । नोट गर्नुस् तपाईंहरू आफ्नो डायरीमा ।

    पार्टीमा संघर्ष चलिरहन्छ । तर एकताका लागि । रुपान्तरण गराउनका लागि । संघर्ष चलिरहन्छ रुपान्तरण भएन भने निषेध गर्नका लागि । केपी ओली अरुको भइदिए । आफ्नो भइदिएको भए माधव नेपाल जसले जसले बनाएको पार्टी हो उसको साधारण सदस्य पनि छैन । तर केपी ओलीको सदस्यता चाहिएको छैन । हाम्रो जेएन खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम रावल सदस्य पनि हुनुन्न । त्यति मात्र होइन ११ जना कमरेडहरूको सदस्यता एकैचोटी सबैको टाउको छिनालिदिनुभो उहाँले । तर, केपी ओलीले छिनालेको टाउको यत्तिकै छ, शीर ठाडै छ । केपी ओलीले हामीलाई छिनाल्न सक्दैनन् । मैले केपी ओलीलाई भनेको थिएँ- म व्यक्तिसँग डिल गर्दिन भन्दै हुनुथ्यो तर मलाई बोलाउनुभएको किन के व्यक्तिसँग डिल गर्न ? माधव नेपाल व्यक्ति हो कि शक्ति हो भन्नुस् तपाईंले । उहाँले भन्नु भो- ‘शक्ति हो, शक्ति हो ।’ र, संस्था पनि हो कि होइन । हो तपाईंले चाहे त पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ । तर तपाईं पनि बर्बाद हुनुन्छ । म पनि बर्बाद हुन्छु कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ । हो, त्यो चेत भएको छ भने तपाईंले जुन ढंगले अहंकारले ग्रसित भएर एकलौटी रूपमा फागुन २८ गते गुटको भेला गरेर सबैलाई पदबाट मुक्त गरेर मनपरी ढंगले विधान संशोधन गरेर जसरी जिल्लाजिल्लामा चल्नुभएको छ हामीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई निकाल्नुभएको छ । त्यो सबै कुरा फिर्ता लिनुस् । यो पछिल्लो भेट हो ।

    अहिले हामी पार्टीको घोषणा किन गर्न सक्दैनौं भने हामीले सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । यो बेलामा अर्को पार्टी खोल्यौं भने हामी अर्को पार्टीको सदस्य हुन पुग्छौं । एमालेको सांसद रहँदैनौं । अहिले नै त्यहाँ पार्टी दर्ता गर्न कागजातदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ ।

    केपी ओली अगाडि बढिसकेपछि फर्किन जान्दैन यो उहाँकै शब्द हो । अहंकार बढ्नुको कारण केपीवाद, बाले बिगारेको हो । अहिले साइबर स्यालहरूले दिने गरेको एक-एक चिज हेर्नुस् त । यस्तो खालका दास मनोवृत्ति भएकाका पछि जान सकिँदैन । विद्रोहको चेत दिनुपर्छ । यसको मतलव हामी ध्वंस बढाउने होइन । न्यायको निम्ति विद्रोहको चेत दिन्छौं । जसमा आँट छैन त्यो नेता हुन सक्दैन । नेता त्यो हो जसले अरुलाई गाइड र उत्साहित गर्छ । अहिले पार्टी स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीभित्र तपाईंहरूलाई नेतृत्व गर्ने नेता हुनुन्छ । अवश्य कसै कसैलाई लागेको कोसिस गरौं न त सुध्रिन सक्नुहुन्छ । हुन्छ कोसिस गरौं मैले वामदेव कमरेडलाई त भनेको थिएँ- कोसिस गर्नुस् न त्यही बालुवा पेलेर तेल निस्किन्छ कि । विचरा वामदेव कामरेड पेल्दा-पेल्दा गर्नुहुन्छ । तेल नै निस्किँदैन । म त निष्कर्षमा पुगिसकेको छु- कि बालुवा पेलेर तेल निस्कनेवाला छैन । यो पार्टीको निम्ति वामदेव कामरेड यति महत्वपूर्ण मान्छे हो । म उहाँलाई अहिले पनि स्यालोट गर्छु । माओवादीसँग त्यो बेला जोखिममा वार्ता गर्ने मान्छे वामदेव हो ।

    हामी सबैले त्याग गर्नुपर्छ । कर्णालीका कमरेडले कारवाही भोग्नुभएको छ । तपाईंलाई थाहा छ । त्यत्रो संकटको बेलामा चुनौतीको सामना गर्दै वागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा केपी ओलीको उम्मेदवार बादललाई हराउनुभयो । हाम्रो उम्मेदवारको रूपमा खडा गरिएको खिमलाल देवकोटालाई जसरी जिताउनुभयो उहाँहरूलाई भुल्न सक्दैनौं । लुम्बिनीमा पनि हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार जो पहिलेको एमालेकै थिए । उहाँलाई जिताउने काममा भूमिका खेल्नुभयो उहाँलाई विर्सदैनौं । ७ नं प्रदेश (सूदूरपश्चिम) मा समर्थन फिर्ता लिने केपी ओलीको आदेशलाई अवज्ञा गरेर त्यहाँको दलको बहुमतबाट सरकारमाथिको समर्थन कायम राखेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामी भुल्न सक्दैनौं । २ देखि ७ नम्बर प्रदेश यी सबै ठाउँमा केपी ओलीको हार । अहिले केपी ओली केही लचिलो भएको हो कि भन्ने हामीलाई परेको पनि छ । यो लचिलो होइन । सय होइन डेढ सय प्रतिशत मेरो निष्कर्ष हो केपी ओली सुध्रिदैनन् । हामी निष्कर्षमा पुगे पनि कार्यकर्ता पुगे कि पुगेनन् । जनता निष्कर्षमा पुगे कि पुगेनन् । त्यो पर्खिनुपर्छ । यदि तपाईंहरू निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ भने पर्खिने होइन । आफ्नो आफ्नो ठाउँको कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् भने पर्खिने । तर, पर्खिँदाखेरि माझीहरूको सल्लाहले सात गाउँ डुबेजस्तै डुब्ने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन । अनि मान्छे मरिसकेपछि डाक्टर बोलाको कुनै अर्थ हुँदैन । तपाईंहरूलाई छाडेर गइँदैन । व्यवस्थापनको काम गरिनेछ ।

    नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको संसदीय र राजकीय कार्यक्षेत्रमा आग्रह/पूर्वाग्रहबिना जिम्मेवारी दिने । एमालेलाई नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशाअन्तर्गत संचालन गर्ने, पार्टी र सरकाबीच समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने । यी निर्णयलाई सहमति गरेकै दिन स्थायी कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ । केपी ओली र माधव नेपालको सहमतिमा स्थायी कमिटी बैठक डाकि महाधिवेशनलगायतका निर्णयहरू गर्न कार्यदल बनाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई तलतलसम्म छलफलमा लैजानुपर्छ । दुवै पक्षबाट भएगरेका कमिकमजोरीलाई महसुस गरी आगामी दिनमा पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिमा संचालन गर्ने र देशको विषम परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता आवश्यक भएकोले त्यसको विघटनलाई सच्याउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चलाउने भन्ने हाम्रो माग पुर्‍याउन पाएको छैन केपी ओलीबाट एकपछि अर्को कारवाहीबाट हामीलाई साधारण सदस्यबाटै निकालिदिए । भएको के छ भने केपी ओली पहिलो फायर गर्छन् । हामी डिफेन्सिभ मात्र हुन्छौं । हामीले अनावश्यक कुरा गरेर पहिले कुनै निहुँ खोजेका छैनौं ।

    हामीले सहमतिको प्रस्ताव राख्यौं । उहाँले वार्ताको नाटक गर्नुभयो । वार्तामा दुईवटा उद्देश्य लुकेको थियो । एउटा त बादललाई हराउँछन् कि क्या हो भनेर । उहाँले एकतिर दुई निसान लगाउन खोज्नुभयो । एउटा त केपी ओलीले जसको टाउकामा हात राख्छ सदा विजयी भव । बादललाई उठाएको थिएँ । जिताइदिएँ । माधव नेपाललाई फकाइदिएँ । सबैलाई मिलाएँ भन्नलाई । यत्ति खुबी छ कि उहाँमा । त्यतिबेला मिलाएँ भन्ने अनि देख्यौ माधव नेपाललाई मुर्ख बनाएँ भन्ने । अनि दोस्रो, हेर्‍यौ ! खिमलाल जी माधव नेपालको उम्मेदवार बन्न जानुभएको थियो । पाउनुभो स्वाद । अनि शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो – माधव नेपाल माधव नेपाल भन्नुहुन्थ्यो पाउनुभो स्वाद चाख्नुभो । प्रचण्डलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो- लीलामणीलाई उम्मेदवार बनाउन खोज्नुभएको थियो । माधव नेपालले दिएनन् । आफ्नै उम्मेदवार भनेर ल्याए अनि तपाईंलाई बाटोमै नांगो बनाइदिए । त्यो सबै मैले बुझेको थिएँ । उनले राष्ट्रियसभाबारे कुरा गर्दा यो पहिलै भइसकेको कुरा हो भनेर मैले इफ एण्ड बट केही सुन्न चाहँदिन भने । पछि रामबहादुर थापा आएर तपाईंको व्यक्तित्व र प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरामा मैले केही भन्न मिलेन । तपाईंले नै उम्मेदवार उठाइसकेपछि पछि हट्दा तपाईंको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । उहाँले नै भन्नुभयो । सबै मान्छेहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गरौं भन्नुभो । तर, उहाँको सचिवालयबाट माधव नेपाललाई बादललाई साथ दिने भनी गलत प्रचार भो हामीले तत्काल त्यसको खण्डन गर्यौं । त्यो दाउमा ओली फेल खाए ।

    हामीले सहमतिको प्रस्ताव राख्यौं । उहाँले वार्ताको नाटक गर्नुभयो । वार्तामा दुईवटा उद्देश्य लुकेको थियो । एउटा त बादललाई हराउँछन् कि क्या हो भनेर । उहाँले एकतिर दुई निसान लगाउन खोज्नुभयो । एउटा त केपी ओलीले जसको टाउकामा हात राख्छ सदा विजयी भव । बादललाई उठाएको थिएँ । जिताइदिएँ । माधव नेपाललाई फकाइदिएँ । सबैलाई मिलाएँ भन्नलाई ।

    फेरि संसदमा विश्वासको मत लिने उनको इच्छा थियो । हामीलाई अलमल्याउन खोजिरहेका थिए । हामी एक ढिक्का भएर अलमलिन चाहेनौं । त्यहाँ हामी उपस्थित भएको भए महन्थ ठाकुरले समर्थन गरेर यीनलाई २ वर्षसम्म कसैले छुन सक्ने थिएन । त्यसपछि त हामीलाई झन् ओखलमा राखेर पेलेको पेलै । राष्ट्रपतिकोमा पनि जाँदैनन् भन्ने ठानेका थिए गयौं । अदालतमा त नजालान् भने गयौं । त्यसपछि २ गते मान्छु म । मैले भने पहिले क्याबिनेट बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुस् । १३६ को बहुमत पुग्नेमा १४६ जनाको हस्ताक्षर भयो । केपी ओली चिलमिलाए । इण्डियासँग उनको साँठगाँठ जो चलिरहेको थियो त्यो देखियो नागरिकतासँगको विषय, दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसेको देखियो चुरे फाँडेर नेपालको तराईलाई मरुभूमि बनाउने कुरा पनि देखियो । कोरोना महामारीमा जनता तड्पिरहेका छन् । यसलाई उनी मतलब राख्दैनन् । केपी ओली सबै कोणबाट गलत ठाउँमा पुगेका छन् । पतनको दिशामा पुगिसकेका छन् ।

    कम्युनिष्ट पार्टीलाई जोगाउनु छ भने, लोकतन्त्रको रक्षमा गर्नुछ भने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु छ भने नयाँ शीराबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जबसम्म केपी ओलीले ११ जनालाई निष्कासन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण फिर्ता लिँदैनन् भने उनीसँग औपचारिक वार्ताको कुनै अर्थ छैन । हिजो र अस्तिको छलफलमा केपी चालबाज हुन् भन्ने सबै निष्कर्ष थियो । कुनै नेतामाथि आरोप-प्रत्यारोप नगर्नुहोला । मनोबल बलियो बनाइदिनुहोला । हामी एकता नै चाहन्छौं । तर अनिश्चितकालसम्म वार्ता भनेर नअलमलिएर निश्चित समयभित्र टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । तपाईंहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु – वार्ड र टोलटोलसम्म कमिटी बनाउनुस् । अहिले कोरोना महामारी भएकोले भर्चुअल रूपमा बैठक र छलफल अघि बढाउनुस् । तर, पर्‍यो भने सडकमा उत्रनुपर्ने पनि हुनसक्छ ख्याल गर्नुहोस् । अरू पार्टीहरूसँग जुन सहकार्य गर्दै आएका छौं । लोकतन्त्र, संविधानको रक्षाको निम्ति पनि यो सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर जानुपर्ने हुनसक्छ । कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ । केपी ओलीका सबै गलत निर्णयको खबरदारी गर्नुपर्छ । यी सबै कुराहरूमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको एकमत रहनुपर्छ ।

    हिजो जुन क्याबिनेट पुनर्गठन गरेको छ । काम चलाउ सरकारले यो संसदीय अभ्यास र असंवैधानिक काम गरेको छ । यो निन्दनीय छ । को-को साथीहरू किन छाडेका हुन् किन हटाइएका हुन् । थाहा छैन मलाई । थाहा नभएको कुरा भन्न सक्दिन । भित्र अन्तरविरोध छ कि छैन । यो अन्तरविरोध पनि रोएरै बस्ने खालका हुन् कि विद्रोह गर्ने मनस्थितमा पुगेका हुन् कि । (राजाको शासनको कथा) । उहाँहरू सबैको मुटु र नाडी कस्तो छ आगामी दिनमा थाहा होला । तर हामी एक्लै धातुले बनेका क्रान्तिकारी भएको हुनाले त्यो हिसाबले अघि बढौं ।

    कतिपय ठाउँमा बेलामा कदम चाल्ने कुरामा कमजोरी भयो होला । तर मेरो सोच सिंगो विचार समूह हो हाम्रो । यो विचार समूहको भावना दह्रो र दृढताका साथ अघि बढ्ने खालको छ । चैत ४ र ५ बाटै विद्रोह शुरू गरिसकेका छौं । संघर्ष अनि रुपान्तरण । त्यो पनि भएन भने निषेध । निषेधको दिशामा जाने कि नजाने भन्ने केपी ओलीको हातमा छ । अन्तिम चोटी हामी हेर्नेछौं ।

    अहिले हामी पार्टीको घोषणा किन गर्न सक्दैनौं भने हामीले सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । यो बेलामा अर्को पार्टी खोल्यौं भने हामी अर्को पार्टीको सदस्य हुन पुग्छौं । एमालेको सांसद रहँदैनौं । अहिले नै त्यहाँ पार्टी दर्ता गर्न कागजातदेखि सबै तयारी गर्नुपर्छ । कसरी-कसरी जिल्ला प्रदेश र केन्द्र कमिटी बनाउने भनेर तपाईंहरू जिल्लामा हामी केन्द्रमा तयारी गर्नेछौं । गृहकार्यहरू धमाधम भइरहेको छ । एकता भयो भने के भएन भने के जस्तोसुकै संकटको बेलामा अघि बढ्ने गरी हामी तयार हुनुपर्छ । सबै विकल्प सोचेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नत्र हामी घर न घाटको हुनेछौं ।

    अडियो सुन्‍नुहोस्:-

     

    (२२ जेठ २०७८ मा आफूपक्षीय जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)