काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट जनवर्गीय संगठनहरूले नेपाली सीमामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज (एसएसबी) तैनाथ गरिएको भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीले जनमत संग्रहको घोषणा, एमसीसी खारेजी, असमान सन्धि-सम्झौता खारेजीलगायतका माग गरेका छन् ।
हेर्नुस् केही तस्बिरहरू :-
तस्बिरहरू: गौरव पौडेल ।
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक शुरू भएको छ । शुक्रबार बिहानदेखि तनहुँको बन्दीपुरमा जारी बैठक प्रतिबन्ध फुकुवापछिको पहिलो केन्द्रीय बैठक हो ।
पाँच दिनसम्म चल्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । फेरिएको परिस्थितिमा बैठकले नयाँ राजनीतिक लाइन तय गर्ने पनि उनले बताए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समिति ६८ सदस्यीय छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग हिसात्मक आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्झौता गर्यो । यद्यपि, मूलधारको राजनीतिमा यस पार्टीको उपस्थिति देखिएको छैन ।
विप्लव समूहका नेताहरू अन्य दलका नेताहरूसँग भेटेर विभिन्न मुद्दाहरूमा लविङ गरिरहेका भेटिन्छन् । आफ्ना पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको रिहाइ उनीहरूको प्राथमिकतामा छ । पार्टीको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ जनमतसंग्रह हो ।
नेकपा विप्लव ले अब कस्तो तरिकाले आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाउँछ भन्ने अस्पष्टताका बीच सो पार्टीले एमसीसीको विरोधमा सडक आन्दोलन शुरू गरेको छ । एमसीसीका विरोध गरिरहेका विभिन्न समूहहरूसँगै विप्लव माओवादी पनि सडकमा ओर्लेको हो । राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दालाई हतियार बनाएर यस पार्टीले राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् ।
यीनै विषयको सेरोफेरोमा हामीले पार्टीका सचिवालय सदस्य समेत रहेका विदेश विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलासँग कुराकानी गरेका छौं । उनले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै कुनै हालतमा पारित हुनु नहुने बताए । यदि पारित गरिएमा नेताहरूलाई कालोमोसो दलेर नांगेझार पार्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।
हामीले भल छोप्न खोजका होइनौ । एमसीसीको विरोध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले शुरूदेखि नै गर्दै आएको हो । हामीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सुरक्षा विज्ञ तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञलाई बोलाएर एउटा ठूलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । त्यहाँ बौद्धिक मान्छे पनि आएका थिए । जस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका अवकास पाएका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गरेका थियौं ।
औपचारिक होइन, अनौपचारिक छलफलमा आएका हुन् । हामीले बोलाएको बैठकमा उनीहरू आएपछि किन आए भनेर बहस पनि भयो । उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पनि सोधियो ।
त्यस्तै त्यस्तै भयो । जे भए पनि त्यसले एउटा देशव्यापी बहस सृजना गर्यो । त्यसपछि एमसीसीका विरुद्धमा सबैले आवाज उठान थाले । र अहिले यो अवस्था सिर्जना भयो । अघि तपाईंले भनेकोजस्तो हामीले स्थापित हुन र भल छोप्नका लागि गरेका होइनौ । हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै हो ।
तपाईंले सही भन्नुभएको हो । हामीले ठेगान लगाउने नै भनेका छौं । राष्ट्रघातीलाई त ठेगान लगाउन जरुरी नै छ नि । यो देशभित्र माफियाको जालो छ । जसले देशलाई कंगाल बनाउन खोजिरहेको छ । यस्ता माफियालाई घरबाट थुतेर कालोमोसो दलेर सडकमा घुमाएर संघीय संसद भवन अगाडि नै नांगेझार पार्ने हाम्रो पार्टीको योजना छ ।
यसमा त हामीले भनिरहन जरुरी नै छैन । सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो नि । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन सरकार भएकै बेला अहिलेका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गर्नुभएको सम्झौता हो । जानेर हो वा नजानेर के कारणले गरेको हो भन्ने अझै पनि बुझेका छैनौं । बुझ्दै पनि छौं । नजानेर गरेको भए खारेज गर्नुस् भनेर हामीले भन्दै आएका छौं र भनिरहेका पनि छौं । जे-जसरी गरेको भए पनि अब सच्चिनुपर्छ भन्ने हो । अहिले पनि कांग्रेसबाहेक एमसीसीलाई कसैले पनि समर्थन नगर्ने अवस्था छ । केही न केही रूपमा सबै पार्टी जोडिएका नै छन् । तर जो जोडिए पनि पास हुने सम्भावना एदमै कम छ ।
त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन । एमसीसी पास नभएर खारेज भयो भने नेपालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समस्या होइन कि नेपाल सगरमाथाजस्तो अग्लो र अटल राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन्छ । हामीले सोचेजस्तो अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनिएको छ नि, त्यस्तो केही पनि हुँदैन । अमेरिकासँगको सम्बन्ध त अहिलेको भन्दा झन् हजारौं गुणा राम्रो हुन्छ ।
पक्कै पनि रिसाउदैँनन् । यसबाट सच्चा मित्र रहेछन् भन्ने बुझिन्छ । एमसीसी आयो भनेर भारत र चीनलाई टुक्रा पार्ने हो । अमेरिका आफैं पनि अहिले विभाजित नै छ । उनीहरू आफैं विभाजित भएको अवस्थामा नेपालबाट एमसीसी खारेज गर्ने हो भने अमेरिकालाई पनि ठूलो राहत महसुस हुन्छ ।
आउने त आउने, कसरी र कुन प्रयोजनका लागि आउने भन्ने मुख्य कुरा हो । एमसीसीको दस्तावेजले नै भन्छ कि अमेरिकी सेना आउँछ । भारतलाई नियन्त्रण गर्न आउँछ र चीनमाथि आक्रमण गर्न आउँछ भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
पक्कै पनि हुँदैन । फेरि हुनै सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिन्न । अहिलेको संसदीय व्यवस्थाका नेता र पार्टीको भर हुँदैन । तर, हाम्रो पार्टीले पनि विरोध गरिरहेको हुनाले नहुने मुख्य एउटा कारण यो पनि हो । नेपाली काँग्रेसभित्रै पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमालेभित्र पनि गर्नुहुन्न भन्ने पक्ष छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि पास नगर्ने पक्षमा हुनुहन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पास गर्नुहुँदैन भन्ने लाइन रहेको बुझिएको छ । किनभने देउवालाई पनि पास गर्यो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने डर छ । प्रचण्डले पनि पास नगर्ने भनिरहनुभएको छ ।
तर, यो बीचमा सरकारले जुन एमसीसीलाई प्रश्न लेखेर जवाफ माग्यो, यो एकदमै राम्रो गरेको छ । यसप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद पनि छ । तर, पास हुँदैन भनेर सधैँभरीका लागि टर् भन्ने चाहीँ होइन । त्यसका लागि सबै एकताबद्ध भएर एमसीसीलाई खोरज गर्नुपर्छ । पास भयो भने पनि सबै एकजुट भएर वृहत आन्दालन गर्न तयार हुनुपर्छ ।
यसलाई हामीले स्वागत नै गरेका छौं । किनभने कम्युनिष्ट पार्टी एक हुनु राम्रो हो । पार्टी विघटन भएर एक हुन खोज्नु नराम्रो होइन । तर, संसदीय व्यवस्थाभित्र एकता भयो भने फेरि पनि उही पुरानै अवस्थामा गइन्छ । यो पार्टी र व्यक्तिको समस्याभन्दा पनि दलाल पुजीँवादी संसदीय व्यवस्था नै प्रमुख समस्या हो । यो संसदीय व्यवस्था समाप्त गरौं । अनि एकता गरौं भन्ने हाम्रो लाईन हो ।
त्यसो त हुनै सक्दैन । संसदीय व्यवस्थामा त धेरैपटक एकता भइसक्यो नि । यसअघि पनि एकता भएको त हो नि । कम्युनिष्टको एकतापछि अब समाजवाद आउँछ भनेको त हो नि । तर, तपाईंले देखिहाल्नुभयो नि अवस्था कहाँ पुग्यो । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा पार्टी एकता जतिपटक गरे पनि फर्किने फेरी उही पुरानै अवस्थामा हो । एकतामा त्यो विकल्प हुन सक्दैन । हामी यसमा प्रष्ट छौं ।
एकता नगर्ने, निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने र चुनाव नलड्ने भन्ने त होइन, तर अहिलेको दलालबादी संसदीय प्रणालीमा हामी यो ३ वटै प्रक्रियामा सहभागी हुदैँनौ । भन्न त सबै पार्टीले समाजवादउन्मुखको कुरा गरिरहेका छन् । देउवा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल सबैले समाजवाद उन्मुख नै भनिरहेका छन् नि । तर, समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको बारेमा सबैले व्याख्या गर्नुपर्यो ।
त्यो त हुनै सक्दैन । त्यसमा हामी सहभागी पनि हुन सक्दैनौ । यस बाटोमा गएर कोही पनि कहिँ पुग्न सक्दैन ।
यो सबै समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि नै हो । समाजवादी व्यवस्थाबारे पार्टीका नेताको धारणा र व्याख्या बुझ्नका लागि हो र उनीहरूलाई त्यो बाटो अपनाउने हो भने सहकार्य गर्नका लागि र एकताका लागि हो ।
गर्ने, तर मैले अघि भनेका सबै कुरा पूरा गरेरमात्र गर्ने ।
राजनीतिक दल र नेता भनेको राज्यसत्ता चलाउन र शासन गर्नका लागि हो । तपाईंहरू दर्ता पनि नहुने, एकता पनि नगर्ने र चुनावमा पनि नजाने हो भने त तपाईंहरूको नेता कार्यकर्ता त जान्छन् नि चुनावमा विभिन्न पार्टीमा चुनाव लड्नका लागि ?
होइन, हाम्रो पार्टीले चुनावमा नजाने कहाँ भनेको छ र । हामी पनि त चुनावमा जान तयार नै छौ नि । चुनावमा त जाने तर जनमत संग्रहका लागि जाने हो चुनावमा । यतिमात्र नभइ समाजवादी व्यवस्थाका लागि चुनावमा जाने हो । सयौं वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाको चुनाव त हामी लडेरै थाकी नै सक्यौ नि । पुरानो इतिहास हेर्नुस् न । यसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याएन र ल्याउन सक्दैन पनि । हामीले १० वर्षे जनयुद्ध गर्यौं । त्यसले पनि केही गर्न सकेन । यसले संसदीय व्यवस्था गलत बाटो भयो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ नि ।
त्यस्तो होइन । नयाँतिर जाने कि पछाडि फर्किने भन्ने कुरा हो नि त । यो त विषयान्तर गर्ने कुरामात्र हो ।
त्यसका लागि त अरु पार्टी र नेता छँदै छन् नि । हामी किन चाहियो र ? हाम्रो कुरा त यति मात्र हो कि अहिलेको दलालबादी संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर समाजवादी व्यवस्थाको बाटो नै उपयुक्त हो र त्यतातिर लागौ भन्ने हाम्रो मुख्य कुरा हो ।
निर्वाचन हुनुअघि के हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । हामीले भनेको व्यवस्थाको कुरा भयो र जनमत संग्रहको तयारी भयो भने हामी पनि चुनावमा जान्छौ । तर, चुनावमा यसअघिकै जसरी जादैँन । यो व्यवस्थाप्रति त नागरिक मात्र होइन, सबै राजनीतिक दल र नेता नै हैरान भइसकेका छन् नि ।
हो, तपाईंले भनेजस्तो कतिपय नेताहरू रमाइलो पनि महसुस गरिरहेका छन् । जो सधैँ सत्ता र कुर्सीमा छन् उनीहरूले त रमाइलो महसुस गर्ने नै भए नि । जस्तो देउवा, ओली प्रचण्डले रमाइलो महसुस पनि गरिरहेका होलान् । तर, ती पार्टीभित्रका अधिकांस नेता तथा कार्यकर्ता र जनता भने संसदीय व्यवस्थाप्रति हैरान नै भइसकेका छन् । हामीसँगको छलफल तथा भेटघाटमा हामीले त्यो पाएका छौं । उनीहरूले भनिरहेका पनि छन् हामीसँग । धेरै नेता तथा कार्यकर्ता र जनता हैरान भएपछि समाजवादतर्फको दिशातर्फ जान तयार नै छन् ।
त्यो फेरि होइन । हामी त्यतातिर जान खोजेका छैनौ । समाजवादतर्फ र जनमतसंग्रहतर्फ जान भनेको अहिलेको संविधानमा टेकेर जाने भनेको होइन । यसमा सबैले स्पष्ट भए हुन्छ । तर जनयुद्धको उपलब्धीको जगमा टेकेर भने जान सकिन्छ ।
सबै नेता हाम्रा लागि नजिक र बराबर छन् । कमल थापादेखि शेरबहादुर देउवासम्म सबै हाम्रो नजिक छन् र बराबर पनि छन् । सबै एउटै तहमा छन् ।
त्यो उहाँलाई लाग्न सक्छ । तर, हामीलाई अहिले सबै बराबर लाग्छन् । उहाँले त्यो महशुस गर्नुहोला । उहाँको त्यो आफ्नै कारणले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ । हाम्रो दृष्टिकोण सबैप्रति एउटै नै छ । हाम्रा लागि अहिले कोही पार्टी र नेता फरक छैनन् ।
होइन, यो हामीले कसैलाई जस लिन र लिनका लागि गरेका होइनौ । यसमा कसैलाई नाफा र कसलाई घाटा भन्ने पनि छैन । केपी ओली छलफलद्वारा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न तयार हुनुभयो । उहाँले शुरूदेखि नै गर्न खोजेको हो ।
वार्ता टोली नै गठन गरेर अघि बढ्नुभएको हो । त्यतिबेला देखि नै हामीले एक खालको छलफल गरिरहेका थियौं । जुन बेला हामीले सम्झौता गर्यौं त्यो बेलासम्म आइपुग्दा ठिक समय आइपुग्यो र गर्यौं । त्यो एउटा संयोगमात्र हो ।
फेरि त्यस्तो भने होइन । यसमा कसैलाई भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध पनि छ । हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विरोध गरिहेका बेला सरकारले द्वन्द्व गर्न खोजिरहेको हामीलाई महसुस भयो । हामी राजनीतिक मुद्दामा मात्र गएका थियौ । देशलाई मुठभेडमा पुर्याउनु हुँदैन भनेर हामी सम्झौता गर्न आइपुगेका हौं ।
हाम्रो मुद्दा भनेको समाजवादी व्यवस्था नै हो । अहिलेको संविधानले पनि समाजवादउन्मुख भनेको छ । माधव नेपालले पनि समाजवाद भनिरहनुभएको छ र पार्टीको नाम नै त्यही राख्नुभएको छ । यो पनि एउटा संकेत हो कि सबै समादवादको पक्षमा छन् भन्ने कुरा ।
माओवादी भनेकै समाजवादी हो । त्यो एउटै विस्तृत दर्शन हो । त्यसैले समाजवादी नै माओवादी हो र माओवादी नै समाजवादी हो यसमा सबैले प्रष्ट हुनुपर्छ ।
काठमाडौं । पर्वतका विभिन्न स्थानमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने सवै मृतकप्रति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले दुख व्यक्त गरेको छ । पार्टीले शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मृतकका आफन्तजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।
विज्ञप्तीमार्फत नेकपाले पीडित परिवारको पुर्नस्थापना र आवश्यक राहतको यथासिघ्र व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग पनि गरेको छ । पहिरोबाट पीडितको उद्धार, राहात र सुरक्षित पुर्नस्थापनको व्यवस्थापनको कार्यमा लाग्न सम्वन्धित जिल्ला पार्टीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
‘बाढी र पहिरोका कारण पुर्व पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने र गैडाकोटमा सडक अवरुद्ध भई यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती प्रति पार्टीको ध्यान गम्भिर रुपमा आकर्षित भएको छ । अवरुद्ध सडकलाई तदारुकताका साथ मर्मत र संचालन गरि जनताको यात्रालाई सहज बनाउन नेपाल सरकारसंग पार्टी जोडदार माग गर्दछ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको आज बसेको वैठकले संसदमा माओवादी सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने तीन सांसदलाई पार्टीबाट निश्कासित गरेको छ । पार्टीका सांसदहरु नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको अध्यक्ष गोरख वोगटीले बताए ।
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी जघन्य अपराधपूर्ण काम गरेको ठहरसहित उनीहरुलाई निश्कासन गरिएको हो । अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई पनि निश्कासन गर्न केन्द्रलाई पत्र पठाउने वैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बोगटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई समेत आधार बनाइ उनीहरुमाथि कारवाही गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरुलाई २०७८ बैशाख ३ गतेदेखि लागु हुनेगरी पार्टी सदस्यसहित पार्टी कमिटीका सबै जिम्मेवारीबाट निस्काशन गरिएको र नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिबेशन आयोजक कमिटी सदस्य प्रकाश ज्वालालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निस्काशित गर्न पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ ।’
सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका कर्णाली प्रदेश सचिव एवम पूर्व प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आफू मन्त्री बन्न एमाले नभएको बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै उनले नेकपा माओवादीका गैरकानूनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा बैचारिक विचलन आएका कारण एमाले भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘तपाईलाई थाहै छ, नारायणकाजीसँग पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले प्रचण्डपथ त्याग्नुभयो । एमालेसँग एकता गर्दा माओवाद त्याग्नु भयो । त्यसैले उनको विचारमा स्खलन आएको छ । उहाँमा अर्काको बुई चढेर सत्तँ प्राप्त गर्ने बानी परेको छ त्यो प्रविृत्तिले देशको भलो नगर्ने भएका कारण म एमाले भएको हो ।’
आफूले आफ्ना क्षेत्रका मतदातालाई धोका नदिएको बताउँदै जनप्रतिधि रहुञ्जेल त्यस क्षेत्रका जनताको काममा कुनै कञ्जुस्याई नगरेको रेग्मीको दावी छ । उनले आफू एमालेमा आउन कुनै पनि वार्गेनिङ्ग नगरेको दाबी गर्दै माओवादीमै फर्किन आफूलाई हाताहाती मन्त्रीको अफर आएको बताए ।
‘मलाई एक हातमा पत्र ल्याउन र अर्को हातमा मन्त्री दिन्छौं माओवादीमा फर्किनुस भनेर अफर आएको थियो तर, मैले त्यो अफरलाई अस्विकार गरिदिए ।’ उनले भने ।
रुपन्देही । जिल्ला अदालतले रुपन्देहीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर चन्द बीरजंगलाई बयानका लागि बोलाएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २१ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
फागुन २१ गते सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई हुने आशा गरिएको थियो । सरकारले नेकपामाथी लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउँदै उसका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र उनीहरुमाथी लागेका सबै मुद्दा खारेज गर्ने सहमति जनाएपछि सबै उत्साहित थिए, तर अदालतको यो सूचनाले झस्काएको छ– नेकपा निकट जन पत्रकार संगठनका पूव केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले जानकारी दिए ।
अदालतले सूचना जारी गरेको सूचनामा बीरजंगलाई विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर मुद्दामा बयानका लागि उपस्थित हुन २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको हो । तोकिएको म्यादभित्र नआई म्याद गुजारी बसेमा कानून बमोजिम मुद्दा फैसला हुने जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९ शिवगढी घर भनिए पनि उक्त ठेगानामा उनी फेला नपरेपछि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको हो । उनी अहिले चितवन कारागारमा रहेका छन् । उनीविरुद्ध विभिन्न ११ वटा जिल्लामा मुद्दा रहेका छन् । बीरजंग महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका सहोदर दाई हुन् ।
सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको आज बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा गराउने निर्णय गरेको छ ।वैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु पनि सहभागी थिए ।
संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले २४ गते दिउँसो एक बजे संसदीय दलको अर्को बैठक बस्ने सहमति समेत गरेको छ ।
‘तीन जना मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टामा राजीनामा दिन र नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन दलले निर्देशन दिएको छ । त्यो निर्देशन अनुसार तीनै जना मन्त्रीले भोलिसम्ममा राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,’ नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, ‘अन्यत्र भन्दा यहाँको जनताको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न दल एकमत भएको छ । नयाँ सरकार गठनका बारेमा खासै आज छलफल भएन ।’
यता, संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले चैत ४ गते भएको निर्णयमा हेरफेर नभएको बताए ।
‘चैत ४ गतेकै निर्णयका आधारमा दल अघि बढेको छ । आजको बैठक सौहार्दपूर्णरुपमा सम्पन्न भयो । अर्को बैठक आगामी चैत २४ गते बस्ने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकले दलको विधान निर्माणको लागि समिति बनाएको छ । प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको संयोजकत्वमा करवीर शाही र मिना रखाल सदस्य भएको कार्यदल बनाइएको हो । २४ गतेको वैठकमा समितिले विधान पेश गर्नेछ ।
नेकपा एमालेले चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले अविलम्ब मार्गप्रशस्त गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
‘यद्यपि विविध अर्थ लाग्ने गरी मान्छेहरुले टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ । हिजोमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले केही निर्णय गरेको कुरा मिडियाबाटै हामीले थाहा पायौं । त्यसको बारेमा चर्चा भएको छ, तर टिप्पणी गर्न आवश्यक देख्दिन,’ नेता कंडेलले भने ।
उनले थपे, ‘नेकपा एमाले संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा बाँकी रहेका दलहरु मिल्दा पनि संख्या नपुग्ने देख्दादेख्दै विश्वासको मत लिन्न भन्ने कुराले राजनीतिमा राम्रो गर्दैन । त्यसले समयको वर्वादी र विलम्ब मात्रै हुने गर्छ । आज हामी सबै उपस्थित भएका छौं । हामी नेकपा एमाले हौं ।’
उनले केन्द्रमा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति अध्यक्षलगायत सबैलाई दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गरिएको बताए । ‘एकताबद्ध बनाउने अभियानलाई आफ्नो ठाउँबाट सोच्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारमा सहभागी छन् ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतले केही दिनमै संसद पुनर्स्थापना गर्ने दाबी गरेका छन्। आइतबार प्रवासी नेपालीसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ’ भत्किसकेको टिप्पणी गरे।
‘केपी ओलीको तथाकथित ‘सेटिङ’ भत्किसकेको छ’ उनले भने, ‘केही दिनमै अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ । अहिले माहोल सकारात्मक बनेको छ ।’ प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले पनि आफूहरूलाई नै वैधानिकता दिनुको विकल्प नभएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक विक्षिप्त भएर अदालतलाई धम्क्याउने, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतलाई अपमान गरेको समेत दाबी गरे।
‘प्रधानमन्त्री केपीजीले हिजो विराटनगरमा विक्षिप्त भएर अदालत विरुद्ध आन्दोलन गर्छु भन्नुभयो’ उनको भनाइ छ, ‘उपराष्ट्रपति, सभामुखलाई अपमान गर्ने काम गर्नुभयो। धेरै परिपक्व प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नुभयो । यसले पनि उहाँ छट्पटिंदै जानुभएको देखिन्छ ।’
प्रचण्डले आफूहरूले विगतमा ओलीप्रति बढ्तै उदारता देखाएको हो कि भन्ने महसूस अहिले भएको टिप्पणी गरे। ‘केपीजी प्रति अलि उदार नै भयौं’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकताको प्रस्तावक भएकाले पनि मैले उहाँलाई बुझाएर, सम्झाएर ठीक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेँ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मैले उदारता नदेखाएको भए के हुन्थ्यो ?’
उनको थप भनाइ छ– ‘केपीलाई नियन्त्रण गर्ने र उनको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा हाम्रो उदारता पनि कतै कमजोरीका रुपमा रह्यो । त्यसको समीक्षा गरेर हामी प्रतिबद्धता पत्र ल्याउँदैछौं।’
विगतको तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर नै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै प्रचण्डले भने–‘अहिले केपीजीले संविधानमा हमला गर्नुभयो र हामीले त्यसको तुरुन्तै प्रतिवाद गर्यौं ।’
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव) पक्षका नेता देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको संकटलाई निकास दिन संयुक्त आन्दोलनमा जानु पर्ने र त्यसपछि संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले बैशामा चुनाव नहुने र त्यसपछि सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउन संकटकाल वा राष्ट्रपति शासनतिर जाने भन्दै त्यसलाई रोक्न संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
‘बैशाखपछि तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने यो सरकार टिक्ने कुनै आधार छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘सरकार लम्ब्याउने संकटकाल वा राष्ट्रपति शासन हो। त्यसकारण हामीले त्यहाँ पुग्न नदिन र हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति हामी संयुक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। यो राजनीतिक संकटको मोचन र यसलाई हल गर्ने भनेको संयुक्त जनआन्दोलन हो ।’
संयुक्त आन्दोलनपछिको अवस्थालाई निकास दिन संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने पौडेलको प्रस्ताव छ। उनी भन्छन्–संयुक्त जनआन्दोलको प्रक्रियाद्वारा यो प्रक्रियाको प्रतिवाद गरेर सहमतिको सरकार वा यसपछिको निकास दिने कुनै पनि प्रकारको नयाँ अध्यायको शुरुवात नगर्दासम्म यसले लिएर जाने भनेको अस्थिरतातिर हो।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव पक्ष)ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नागरिक समाजले गरेको प्रदर्शनमाथि गरेको हस्तक्षेप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै त्यसको विरोध गरेका हुन ।
शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनताको मौलिक अधिकार भएको भन्दै त्यसको सम्मान गर्न वक्तव्यमा भनिएको छ।
‘कमलपोखरीबाट शान्तीपूर्ण ढंगले प्रधानमनन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ अघि बढीरहेको नागरिक समाजको प्रदर्शनमाथि जसरी प्रहरीद्वारा अत्यन्त क्रुरतापूर्वक हमला गरियो त्यो अत्यन्त खेदजनक र निन्दनीय छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,
‘ शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा यस्ता कार्यक्रममा दमन र हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं ।’
प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर सोमबार प्रधानमन्त्री विनास बालुवाटारअघि प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नागरिक अगुवालाई तितरवितर पारेको थियो।
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नेकपाका दुबै समूह कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्रिय छन् । साना दललाई दुबै समूहले खासै वास्ता गरेका छैनन् ।
नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार गठन गर्ने सवालमा खासै सल्लाह नगरेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १, संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बताए । ‘प्रदेशभामा हाम्रो दल थोरै सिट संख्यामा सिमित छ’ यादवले भने, ‘हाम्रो तीन सांसदको समर्थनले दुबै पक्षलाई सरकार बनाउन पुग्दैन ।’
नेकपाका दुबै पक्ष आधारिक दल भएर छलफलका लागि नआउन्जेल आफूहरुले कसैसँग छलफल नगर्ने पनि उनले बताए । यादवले सरकारमा जाने–नजानेबारे राजनीतिक परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने बताए ।
प्रदेशसभामा एक सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राईले सरकार गठनका बारेमा नेकपाको दुबै समूहसंग कुनै छलफल नभएको बताइन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट जितेकी सांसद् विष्णु तुम्बाहाङ्फेले भने मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको बताइन् । उनले सरकारमा जाने–नजानेबारे छलफलपछि पार्टीले निर्णय गर्ने बताइन् ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद् छन् । जसमा नेकपाको ६७ र नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद् छन् । त्यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद् छन् ।
नेकपाको दाहाल प्रचण्ड समूहले ३७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । अहिलेसम्म दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसँग सांसद्को संख्या धेरै भएको दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कतिपय सांसदहरु पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने र बहुमत पु¥याउने दाबी गरिरहेका छन् ।प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय नीति र निर्देशनानुसार नै आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने वा बाहिर बस्ने भन्ने निर्णय हुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यो विषय हामीले निर्णय गरेर भन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तय हुने हो ।’मुख्यमन्त्री राईले भने सार्वजनिकरुपमै कांग्रेसको साथ लिएर सरकारले निरन्तरता पाउने बताउने गरेका छन् । तर, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसलाई फकाएर आफूलाई समर्थन गर्न भनिरहेका छन् ।
काग्रेससंग २१ सिट रहेकाले कांग्रेसले जुन समूहलाई साथ दिन्छ उसैको सरकार बन्ने स्थिति छ ।प्रदेशसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन ४७ जनाभन्दा बढी संसद् आवश्यक पर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता दुई सांसद मुख्यमन्त्री राईको कित्तामा उभिएका छन् । यो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षलाई बहुमत आफनो पक्षमा पु¥याउन सहज छैन ।
४७ जनाभन्दा बढी सासंद्को हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार गिराउनेले सोही संख्यामा विश्वासको मत पनि ल्याउनु पर्छ । सरकार बनाउनेले ३० दिनमा ४७ जनाभन्दा बढी विश्वासको मत ल्याउनु पर्छ । अन्यथा पुरानै सरकार कायम रहन्छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उभिएका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेताहरुको बैठक सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्यो । बैठकले संसद विघटनविरुद्ध संयुक्त कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका केही दृश्यहरु–
