Tag: नेकपा विभाजन

  • यो केपी र मेरो जुहारी होइन, लोकतन्त्रको लडाइँ हो : प्रचण्ड (भिडियो)

    यो केपी र मेरो जुहारी होइन, लोकतन्त्रको लडाइँ हो : प्रचण्ड (भिडियो)

    काठमाडौं । विभाजित नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूबीचको लडाइँको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

    ‘ यो केपी ओली र प्रचण्डबीचको जुहारी हुँदै होइन । नेपाली जनताले ७० वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा हो’ आम हड्तालको अनुगमनको क्रममा प्रचण्डले भने, ‘एकथरीले यो प्रचण्ड र केपी ओलीको, माधव नेपाल र केपी ओलीको भन्‍न खोजेका छन् त्यो सत्य होइन । दोस्रो कुरा संविधान मिच्चिएको हुनाले सबै राजनीतिक दल पनि त सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्यो भनेर सडकमै छन् । यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्रविरोधीको लडाइँ हो ।’

    संविधान, लोकन्त्र र गणतन्त्र सबै धरापमा परेको हुनाले आम हड्ताल बाध्यात्मक स्थिति भएको प्रचण्डको दाबी छ ।

    ‘यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको भावना हामीले बुझेका छौं सम्मान पनि गर्छौं । यो जनताकै लागि हो, लोकतन्त्रकै लागि हो र समृद्धिकै लागि हो । र, यसखालको आन्दोलन जनताको निम्ति उनीहरूको अधिकार स्थापना गर्ने आन्दोलन भएकोले केही दु:ख र अप्ठ्यारो भएपनि जनताले साथ दिंदै आएका छन् । अहिले पनि दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्‍वास छ ।’

  • संवैधानिक इजलासलाई छायाँमा पार्ने सडक इजलास, भिडियोमा हेर्नुस् कसले के भने ?

    संवैधानिक इजलासलाई छायाँमा पार्ने सडक इजलास, भिडियोमा हेर्नुस् कसले के भने ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अहिले एउटा मुद्दाका वादी प्रतिवादी हुन् भने दुवैजनाले अदालतको अवहेलना मुद्दा एक्ला-एक्लै झेलिरहेका छन् ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि चलिरहेको वकिलहरुको बहसभन्दा सडकमा ओली र प्रचण्डको वहस रोचक छ । सडक बहसकै कारण दुवै नेताले अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

    केही दिनअघिसम्म ओली र प्रचण्डको दोहोरी ब्याटल ‘नाटकै हो, नौटंकी नै हो’ भन्ने क्यारिकेचरमा पुगेको थियो । अब यी नेता त्यतिमा मात्र सीमित छैनन् ।

    प्रचण्डले बारम्बार प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना नगरे अदालतभन्दा ठूला जनता हुन् भन्दै चुनौतीको भाषा बोलिरहेका छन् । उनले पछिल्लोपटक विराटनगर पुगेर एक कदम अघि बढ्दै अदालतले पुनःस्थापना नगरे सभामुखमार्फत संसद बैठक बोलाउने चेतावनी समेत दिए ।

    प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेका दुई कुरा छन्- पहिलो, अदालतप्रति विश्वास छ तर जनताको शक्ति नै ठूलो हो, पुनःस्थापना गरेन भने जनताले फैसला गर्छन् ।

    दोस्रो चाहिं अदालतमा केपी ओलीको सेटिङको सन्दर्भ उनले बारम्बार उठाउने गरेका छन् । उनका भाषणहरूमा अदालतप्रति भरोसा भन्दा पनि भय र संशय देखिन्छ ।

    प्रचण्ड :

    काठमाडौंमा पुस १४ गते भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय भेलामा संबोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग, सनकमा चुनावको घोषणा । संसद भङ्ग भएको छैन, अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ । अदालतलाई हामीले सम्मान गर्ने हो सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन । हामी गर्दैनौं पनि ।’

    ‘हामी आशा गर्छौं, अदालतले यो कदमको छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौं । तर, हाम्रो सबभन्दा ठूलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो । जनताले मात्र यो सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् र हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि नै छ’, उनले भनेका थिए ।

    केपी ओेली :

    ‘केही तर्क रहेनछ उहाँहरूसँग । अनि उहाँहरुले भन्नुभएछ, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा संविधानको धारा खुलाइएको छैन । मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानूनमा छ ? त्यतिसम्म कमसेकम सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि ।’

    प्रचण्डले संसद पुनःस्थापाना हुने आशा मारेका छैनन् । तर ओलीले अदालतमा सेटिङ गरिसके भन्ने उनमा भय देखिन्छ ।

    प्रचण्ड भन्छन्, ‘यो सेटिङ डरलाग्दो शब्द छ । यो केपीका मान्छे र केपीले नै भनेका छन् । केपीले अदालतलाई जे भन्यो मान्नुपर्छ, पोल्टिकल डिसिजन गर्नुपर्छ भनेका छन् । म सम्मानित सर्वोच्‍च अदालतलाई शंका गर्न चाहान्न तर केपीको सेटिङलाई त शंका गर्नुपर्‍यो नि ।’

    जवाफमा प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘हाम्रो अदालत असली चार्ली च्याप्लिन कुन् हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छैन । अदालतले जुँगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर, कुम हल्लाएको हेरेर चिन्छ । चार्ली च्याप्लिन चिन्न हाम्रो अदालतले गलत गर्दैन । हाम्रो न्याय निरुपण गर्ने निकायहरुले गल्ती गर्दैनन् ।’

    माघ १६ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले आयोजना गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जरुरी पर्‍यो भने हामी संसद बैठक बस्छौं र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौं । संविधानले हामीलाई संसद बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ । केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।’

    प्रचण्डले सभामुखले संसद बैठकको आयोजना गर्ने र हामी उपस्थित भएर केपीलाई कारबाही गर्न सकिने बताए । तर, फेरि सर्वोच्‍चकै कुरा ल्याउँदै प्रचण्डले भने, ‘म फेरि के भन्छु भने सर्वोच्‍चले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ । फैसला सही गर्छ त्यसैले संसद बैठक अहिले नै बसिएको छैन ।’

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशले भेटेको समाचार केही मिडियामा आयो । कतैबाट पुष्टि नहुने र हुँदै नभएको समाचार प्रवाह भएको पछि सम्बन्धित मिडियाले नै माफी मागेपछि प्रष्ट भयो ।

    ओलीले सोही सन्दर्भमा दिएको वक्तव्य पनि प्रचण्डप्रति नै लक्षित थियो, त्यो खबर नै प्रचण्डबाट प्रवाह भएको बुझिने गरी ।

    ओलीले भने, ‘उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहेनछ । झुट, बैमानी र फरेबीको सहारा लिएर फलानो, फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए । यति बजेदेखि यति बजेसम्म । यो भन्दा झुट, योभन्दा बेइमानी के हुन्छ ? उहाँहरु यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ ? ती नाम गरेका न्यायाधीशहरुलाई मैले भेटेको त के चिनेको पनि छैन ।’

    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतमा विचराधीन मुद्दामा प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि विभाजित छ । नेताहरूमध्ये अदालतको बारेमा कुनै टिप्पणी नगर्नेमा शेरबहादुर देउवा देखिन्छन् । उनी अदालतको फैसला जे आउँछ त्यसलाई कांग्रेसले पालना गर्ने बताउँछन् ।

    सभापति देउवाले संसद विघटनको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै एक कार्यक्रममा भने, ‘अदालतले विवेक पुर्‍याउने हो । संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार काम गर्ने हो । अदालतमा भएको मुद्दामा हामीले यही गर भनेर अदालतलाई दबाब दि‌दैनौं । अदालतले चुनाव गराउने फैसला गरे हामी अब चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ । जनता नै हाम्रो लागि सर्वोच्‍च अदालत भन्दा पनि ठूलो अदालत हो । जनतामा जाने मौका आयो भने कांग्रेस भाग्नुहुँदैन ।’

    कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले शहीद दिवसको एक कार्यक्रममा देउवाप्रति कटाक्ष गरे ।

    अदालतको कदमबारे कांग्रेसले असंवैधानिक भनेर बोलिसकेको भन्दै उनले अदालतले यो भन्दा दायाँ-बायाँ गएर फैसला गर्न नसक्ने बताए ।

    उनले भने, ‘अदालतमा कहिलेकाही‌ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने ? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौं बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने । घर बस्न मन नलागे वन जाने ।’

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन अदालतलाई दबाब दिए ।

    चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ

    प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि ओलीले मिलाएर जवाफ दिएका छन् ।

    उनी भन्छन्, ‘म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु सर्वोच्‍च अदालतको सर्वोच्‍च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्‍चलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने र धम्क्याउने खालका कुनै पनि काम उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन । उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यै फैसला हुने भए अदालत किन चाहियो ?’

    प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाप्रति पनि कटाक्ष बाँकी राखेका छैनन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा अहिले ओली, प्रचण्ड, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलिरहेको छ । तर, पनि सडकबाट आ-आफ्ना अनुकूल बहस गर्ने क्रममा नेताहरुले आफ्नो जिम्मेवारी समेत भुल्न थालेका छन् ।

    यो पनि हेर्नुहोस् :

    १) ओली भर्सेस प्रचण्ड-माधवको दोहोरी ब्याटल, दर्शक दीर्घामा देउवा-पौडेल जुहारी (भिडियो रिपोर्ट)

    २) ओली-प्रचण्ड दोहोरी ब्याटल अब क्यारिकेचरतिर (भिडियोमा हेर्नुहोस्)

    ३) ओली-प्रचण्ड दोहोरी ब्याटल अब क्यारिकेचरतिर (भिडियोमा हेर्नुहोस्)

    ४) ‘ब्याटल ग्राउण्ड’मा प्रचण्ड–म युद्ध लडेको कमाण्डर हुँ, अब केपी सिद्धिए (भिडियो रिपोर्ट)

  • नेकपाको आधिकारिकता दाबी: विवाद शुरू भएको दिन कहिलेदेखि मानिएला ?

    नेकपाको आधिकारिकता दाबी: विवाद शुरू भएको दिन कहिलेदेखि मानिएला ?

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्ततः औपचारिक रूपमा आधिकारिकता दाबीसहितको कानूनी प्रक्रिया शुरू भएको छ। प्रचण्ड-माधव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ र ४४ बमोजिम दाबी पेश गरेपछि नेकपाको कानूनी विभाजन पनि शुरू भएको हो ।

    २७५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हस्ताक्षर लिएर मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताका लागि औपचारिक रूपमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

    विवाद शुरू भएको दिन

    राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

    आयोगमा आधिकारिकताको दाबी मंगलबार परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा राजनीतिक विभाजन शुरू भइसकेको छ ।

    यस्तोमा निर्वाचन आयोगले विवाद प्रारम्भ भएको दिनको निर्धारण कुन दिनदेखि मान्ला भन्ने प्रश्न छ । आयोग पनि यसमा खासै प्रष्ट छैन्। ‘उहाँहरूको विवाद कहिले भयो भन्ने हामी ‘कट अफ टाइम’ तोक्दैनौं’ आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल भन्छन्, ‘उहाँहरूले आधिकारिक निर्णयसहित हाम्रो विवाद यो हो भनेर कसरी आउनुहुन्छ त्यो हेरेर मात्रै हामी कानून विज्ञहरूसँग छलफल गरेपछि टुंगो लाग्छ ।’

    आधिकारिकता टुंग्याउन समय लाग्ने

    नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगोमा पुग्न आयोगलाई धेरै समय लाग्ने भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा विवाद निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा पनि ४५ दिन लाग्ने देखिन्छ।

    यस्तोमा वैशाख १७ र २७ मा तोकिएको निर्वाचन के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षले नेकपा विवाद निरूपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ।

    वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी बल्ल शुरू भएको बताए। ‘हामी दलीय व्यवस्थामा छौं’ खनालको भनाइ छ, ‘दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् । दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडी हुन् । ती खेलाडीलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन।’

    एकातिर निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगरी चुनावी तालिका अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ। अर्कोतिर, आयोग नेकपा विभाजन नभएको मानेर अगाडि बढेमा सूर्य चिन्ह र नेकपाको प्रयोग कसले गर्ला भन्ने प्रश्न पनि छ।

    आयोगलाई लाग्ने समय

    दफा ४४ अनुसार एउटा पक्षबाट आधिकारिकताको दाबी पेश भएमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई दाबीबारे लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिनु दिनुपर्नेछ।

    दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्नेछ। १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ।

    आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ। र, दुवै पक्षका प्रमाण हेरेर कुनै एकलाई आधिकारिकताको निर्णय दिनेछ।

    कानूनमा यस्तो छ व्यवस्था :- 

  • प्रचण्ड-माधव पक्षले भन्यो-नेकपा विवाद निरुपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन

    प्रचण्ड-माधव पक्षले भन्यो-नेकपा विवाद निरुपण नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो नलगाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने बताएको छ ।

    राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिता दाबी गर्दै आयोग पुगेका नेताहरुले पहिले नेकपा विवादको निरुपण हुनुपर्ने बताए ।

    आयोग पदाधिकारीलाई पत्र बुझाएर फर्किने क्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी बल्ल शुरू भएको बताए । उनले आयोगले कानूनबमोजिम अब प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिनुपर्ने बताए ।

    नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले २७५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या आयोगमा पेस भएको बताए । आयोगले ६४ प्रतिशत जनमत बोकेको पार्टी नेकपाको आधिकारिकता टुंगो नलगाई कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

    निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड पक्षले केपी ओलीलाई साधारण सदस्य र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएको जानकारी समेत दिएको अर्का नेता लिलामणी पोखरेलले बताए ।

  • नेकपा दुवै पक्षको अडानका कारण एक नम्बर प्रदेशसभा बैठक अन्योल

    नेकपा दुवै पक्षको अडानका कारण एक नम्बर प्रदेशसभा बैठक अन्योल

    विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोश्र बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षले कारबाहीको दावी गरेका मुख्यमन्त्रीसहितका सांसदहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिने अडान लिएपछि बैठक अन्यौल बन्दैछ ।

    सरकारले बैठकका लागि कुनै विद्येयक प्रदेश सभामा दर्ता नगरेकालेपनि सम्भवतय यही बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रवेश पाउनेछ । तर मुख्यमन्त्री राईले रित नपुगेको भन्दै आफुविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

    नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको लागि अन्य विषय नरहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
    एक पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव खोरज हुनुपर्ने अडान र अर्को पक्षको जोडबलका कारण प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका बिषयमा सभामुख अप्ठारोमा परेका छन् ।

    नेकपाबाटै निर्वाचित भएका सभामुख दुबै समूहको कुरा नसुनी पेलेर अगाडी बढने अबस्थामा पनि सभामुख छैनन् ।

    प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठको कार्यसूचीमा समावेश गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

    कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रकृयामा लैजानुपर्ने बताए ।

    ‘प्रदेशसभाको बैठकका लागि अहिले कुनै विजनेश छैन,’ प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रक्रियामा अगाडी वढाउनुपर्छ ।’ तर स्वयम कांग्रेस भने असिवश्वासको प्रस्ताव सदामा दर्ता भएको अहिलको अबस्थामा पनि कुन समूहलाई समर्थन गरेर अगाडी बढने भने ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन ।

    नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पनि कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानुपर्ने अडानमा छ ।

    अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक लामो समय स्थगित भएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको कार्यकक्षमा पुगेर तत्काल बैठक सुरु गर्न दबाव दिएको थियो । मुख्यमन्त्री र उनको समूहले प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान नहुने दबाब सभामुखलाई दिइरहेको छ ।

    ओलीपक्षीय सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भनेर सभामुखलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

    ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीज्यूले कारवाहीको सिफारिस गर्नुभएका १६ जनालाई संसद् प्रवेश रोकिनुपर्ने बताए । यदि उनीहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश दिएको आफूहरुले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने उनले प्रष्ट पारे ।

    प्रचण्ड–माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निश्कासन गरी उनीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेकाले अबस्थामा उनीहरुलाई पनि प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने रणनितिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।

    ‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे, कारवाही प्रक्रियामा संसद् सचिवालय किन आनाकानी गर्दैछ ? यो गलत छ ।’

    प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य लछुमन तिवारीले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई निश्कासन गरी उनीसहित ८ जनालाई कारर्बही गरिएकाले प्रदेश सभाको बैठकमा उनीहरुलाई प्रवेश नदिने बताए ।

    ‘हाम्रो समुहले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निष्काशन गरी कारबाही गरेको जानकारी पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेका छौ’ तिवारीले भने, ‘अब प्रदेशसभामा उनीहरुको प्रवेशलाई प्रदेश सभाले रोक्नुपर्छ ।’

    कारबाही गरेको भनिएका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको प्रवेश रोक्नुपर्ने अडानमा दुवै पक्ष देखिएपछि आगामी बैठक अन्यौल भएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूह स्वयम् प्रस्ताव पास गर्न अल्पमतमा छ । प्रस्ताव पास वा फेल गराउन दुबैलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक छ ।

    सभामुख प्रदीपुकमार भण्डारीले भने नेकपाका दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने अडान छन् । आफू दलभित्रको किचलोमा प्रवेश नगर्ने, संविधान, कानुन र संसद् नियमावली अनुसार अघि बढ्ने सभामुखले बताउँदै आएका छन् ।

    माघ ७ गते आह्वान गरेको प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशनको बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएपछि स्थगित भएको थियो ।

     

  • महासचिवले नबोलाएको बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि बाधा अड्काउ फुकाउँदै प्रचण्ड-माधव पक्ष

    महासचिवले नबोलाएको बैठकको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि बाधा अड्काउ फुकाउँदै प्रचण्ड-माधव पक्ष

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले महासचिव बिष्णु पौडेल केपी ओलीतिर लागेपछि उत्पन्न वैधानिक समस्यालाई विधान संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउने भएको छ ।

    आजदेखि बस्ने प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफू अनुकुल विधान संशोधन गर्न लागेको हो । महासचिवले नबोलाए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय प्रमाणीकरण लगायतका वैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

    नेकपाको विधानमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने प्राबधान रहेको र त्यसैलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले कार्की पार्टी प्यालेसको बैठकलाई वैधानिकता नदिएपछि बाधा अड्काउ फुकाउन लागिएको एक नेताले बताए ।

    निर्वाचन आयोगले महासचिवले नबोलाएको बैठकलाई वैधानिक भन्न नसकिने बताएपछि आजको बैठक २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको माग अनुसार अध्यक्षले बोलाइएको भनेर औपचारिकता दिने तयारी छ ।

    विधानमा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक माग गरेमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था छ । २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहितको निवेदन बैठकमा पढेर सुनाउने र अध्यक्षले बैठक बोलाएको पार्ने गरी छलफल भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

    तर निर्वाचन आयोगले पुस ५ गतेपछि नेकपाका दुवै पक्षले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन ।

    याे पनि पढ्नुस्
    ओली पक्षले भन्यो- महासचिवबाट आज कुनै बैठक बोलाइएको छैन

  • पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    पूर्वलडाकुप्रति ओलीको प्रेमवर्षा, के नाटकै हो ?

    ‘तपाईंहरू आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है, अयोग्य लडाकु भनेको लडाकु हुन अयोग्य होइन, तोकिएको मापदण्ड नपुगेको मात्र हो’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो स्नेह देखाउँदै एक पूर्व बाललडाकुलाई सम्झाएका छन् ।

    पूर्व बाललडाकु समूहका प्रवक्ता राजन थापासँगको फोन सम्वादमा ओलीले यसरी लोलोपोतो गरेका थिए । जवाफमा थापा पनि ओलीप्रति नतमस्तक बन्दै भन्छन्, ‘प्रचण्डले त माओवादी जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी बनाए । हामीलाई अब तपाईंसँगै भरोसा हो, प्रधानमन्त्रीज्यू !’

    याे पढ्नुस्
    पूर्वबाललडाकुसँग प्रधानमन्त्रीको फोन संवादः आफूलाई अयोग्य नभन्नुस् है ! (अडियोसहित)

    यो संवाद एउटा झलक मात्रै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुप्रति देखाइरहेको अतिरिक्त सहानुभूति र प्रेमभावको । तत्कालीन माओवादीबाटै परित्यक्त अवस्थामा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई ओलीले अहिले संरक्षण दिन खोजेको उनका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट स्पष्ट झल्किन्छ । धेरैका लागि यो आश्चर्यजनक छ । यसकारण कि तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्ष लामो जनयुद्धको प्रखर विरोधी मानिन्छन् ओली ।

    विगतदेखि नै ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई अनेक तरिकाले छेड हान्दै आएका छन् । माओवादी लडाकुलाई उनले ‘गुरिल्ला’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । जनयुद्धकालमा माओवादीले पनि ओलीलाई आफ्नो कठोर विरोधी ठान्थ्यो । तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरू तुलनात्मक रूपमा माओवादीप्रति लचिला थिए । माधव नेपालले हालै आफ्नो भाषणमा भनेका पनि छन्, ‘ओलीले प्रचण्डलाई २०६३ सालपछि देखेका हुन्, मैले त उहाँलाई ४० वर्षदेखि चिनेको छु ।’ यो भनाइमा सत्यता हुनसक्छ ।

    केपी ओली जनयुद्धप्रति पछिसम्म पनि सकारात्मक थिएनन् भन्ने विभिन्न दृष्टान्त छन् । पार्टी एकतापछि पनि उनले जनयुद्धको अपनत्व लिन इन्कार गरेको तथ्य ‘जनयुद्ध दिवस’ को कार्यक्रममा सहभागी नभएबाट प्रमाणित हुन्छ ।

    माओवादीले हरेक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गर्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी निर्माण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएपछि दुईवटा फागुन १ गए । दुवैपटक पूर्व माओवादी समूहले कार्यक्रम गर्‍यो, तर त्यसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ नभनेर ‘विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूलाई सम्झिने कार्यक्रम’ भनिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा ओलीलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि ओली दुवैपटक विभिन्न कारण देखाएर गएनन् ।

    एक तीर, दुई शिकार

    पार्टी एक हुँदासम्म पूर्वलडाकुप्रति कुनै सरोकार नदेखाएका प्रधानमन्त्री ओली विभाजनपछि किन उनीहरूलाई बारम्बार सम्झिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । सम्झिरहेका मात्रै छैनन् कि उनीहरूलाई अनेक चिल्ला आश्वासन पनि दिएका छन् । बुझ्न कठिन छैन, ओलीको पूर्वलडाकु प्रेम रणनीतिक हो ।

    पार्टी विभाजनपछि आएर ओली एकाएक पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूतिशील देखिनुको मुख्य कारण राजनीतिक लाभको खोजी बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

    पूर्वलडाकुलाई आफ्नो समूहमा समावेश गरेर ओलीले ‘एक तीर दुई शिकार’ गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, प्रचण्डले युद्धमा होमेर पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर उनी आफ्नो छाती साह्रै फराकिलो छ भन्ने देशवासीसामु देखाउन र प्रचण्डलाई नैतिक संकटमा पार्न चाहन्छन् ।

    ओलीको दोस्रो उद्देश्य विभाजनपछि आफ्नो समूहमा लागेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई खुशी पार्ने हुनसक्छ, जो ‘कुहिएको फर्सी’ वाला अभिव्यक्तिबाट झस्किएका छन् । ओलीले जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ भनेर होच्याउँदा उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको थियो । अर्को समूहमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेका छन् । जस्तो कि वर्षमान पुनले रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘ओलीको दायाँ–बायाँ रहेका ढेडु बाँदर’ को संज्ञा दिए ।

    ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई माया दर्शाउन थालेपछि बादललगायतको अनुहारमा मुस्कान फर्केको छ । तर, के ओलीले करीब चार हजारको संख्यामा रहेका पूर्व बाललडाकुहरूको समूहलाई साँच्चिकै संरक्षण देलान् त ?

    राजनीतिक विश्लेषक (पहिले माओवादीका नेता, पछि विभिन्न पार्टी फेरेर हाल स्वतन्त्र) मुमाराम खनाल यो ओलीको राजनीतिक चालबाजी मात्रै भएको बताउँछन् । पूर्वलडाकुलाई आफ्नो साथमा लिएर ओलीले प्रचण्डलाई ‘डिस्क्रेडिट’ गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

    ओलीले पूर्व लडाकुलाई साथमा लिन खोज्नुका कारण खोतल्दै खनालले भने, ‘पहिलो त उहाँ अहिले हरतरहले शक्तिशाली बन्न खोजिरहनुभएको छ । शक्ति आर्जन गर्ने हेतु धेरै गलत मानिसहरूलाई उहाँले हातमा लिइरहनुभएको छ । प्रभु शाह, बालकृष्ण ढु्ंगेल, कालीबहादुर खाम जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिनुको मूल उद्देश्य भनेको अतिरिक्त शक्ति आर्जन नै हो । यस्ता मान्छे चुनावमा काम लाग्छन् भन्ने विश्लेषण उहाँको हुनसक्छ । अर्को चाहिं प्रचण्डले युद्धमा होमेका र पछि अलपत्र पारेका युवाहरूलाई आफूले संरक्षण दिएको देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने तथा प्रचण्डलाई तल गिराउने सोच पनि हो ।’

    पूर्वमन्त्री तथा ओली निकट नेता गोकुल बास्कोटा भने ओलीले पूर्वलडाकुहरूलाई अभिभावकत्व दिन खोज्दा कोही आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् ।

    ‘उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, जो विभिन्न कारणले बहिष्करणमा परेर दयनीय जीवनयापन गरिरहेका छन् । देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले यस्ता नागरिकलाई संरक्षण दिने कार्यलाई राजनीतिक अर्थमा बुझ्नुहुँदैन’, उनले भने ।

    प्रचण्डको प्रतिक्रिया

    ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिममा भएको भेलामा पहिलोपटक माओवादीका पूर्वलडाकु कमाण्डर कालीबहादुर खामलाई सम्झिएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि ओली र खामबीच बालुवाटारमा भेटघाट भइसकेको थियो । जबकि खाम कानूनको नजरमा एक फरार अभियुक्त हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको रामहरि श्रेष्ठको हत्याकाण्डमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । एउटा फरार अभियुक्तलाई ओलीले बालुवाटारमा स्वागत मात्रै गरेका छैनन्, संरक्षणसमेत दिन खोजिरहेका छन् ।

    पार्टी विभाजनयता गरेका धेरै भाषणमा ओलीले माओवादीका पूर्वलडाकुको प्रसंग उठाउँदै प्रचण्डलाई घोचपेच गरेको पाइन्छ । प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई प्रश्रय दिएर जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहीद परिवारलाई तिरस्कार गरेको आरोप उनको छ ।

    पछिल्लो एक भाषणमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफ्ना छोरी–ज्वाईंलाई हेर्नुपर्ने, अनि आफूले लडाईंमा होमेका लडाकुका सन्तानलाई हेर्नु नपर्ने ?’

    हालैको अर्को भाषणमा उनले युवाहरूलाई लड्न पठाएर प्रचण्ड आफू दिल्लीमा ‘जेल’ लगाएको कपाल मुसारेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।

    ओलीले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड कहिले रोल्पा जानुभयो, कहिले सिरहा जानुभयो । अब जाने ठाउँ कतै छैन । उहाँ हिजो जङ्गलमा बस्नुभएको होइन । दिल्ली, नोयडा बस्नुभयो । जनताका छोराछोरीलाई बन्दूक भिराएर जंगल पठाउनुभयो । आफू जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बस्नुभयो ।’

    ओलीले पूर्वलडाकुप्रति सहानुभूति दर्शाउन थालेपछि प्रचण्ड–माधव समूहभित्रको पूर्वमाओवादी खेमा सकसमा परेको छ । प्रचण्ड स्वयंले असहजता महसूस गर्न थालेको देखिन्छ । उनले काठमाडौंमा आयोजित जनसभामा ओलीले लगाएका आरोपमा जवाफ दिएका थिए ।

    उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले हेर्ने रे ! नाटक पनि कति गर्न जानेको हो । लाजै लाग्ने । त्यसैले जनयुद्धका साथीहरू ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला । कमरेडहरू तपाईंहरूको योगदानको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने काम भएको छ । त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं ।’

    उनले यो पनि थपे, ‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू माइतीघरमा अनशन बस्दा मैले बारम्बार कुरा उठाएँ । सरकारलाई पटकपटक यी घाइते, अपांगको उपचार गर्नुप¥यो, यो सरकारले त खाईपाई आएको सुविधा पनि काटेछ भन्दा केपीले नै त्यसलाई रोकेका हुन् । गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरैपटक भन्दा कहीं कतै टेरपुच्छर लागेन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । अहिले पार्टी विभाजनमा अल्पमतमा परेपछि ती घाइते अपांगलाई हेर्नुपर्दैन प्रचण्डले भन्ने तिनै केपीले ? फट्याइँ पनि कति गर्न सकेको हो ? जालझेल पनि कति गर्न जानेको ? कस्तो दिमाग हो ?’

    ओलीले पूर्वलडाकुलाई सहयोग गर्न अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोपबारे पूर्वमन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘प्रचण्डले फजुल कुरा गरेका हुन् । यदि सहयोग गर्नै चाहेका थिए भने आफू दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला किन गरेनन् ? बाबुरामले किन गरेनन् ?’

    याे जुहारी हेर्नुस्

    के छ सरकारको तयारी ?

    पार्टी विभाजनपछि पूर्व बाललडाकु समूहका युवाहरू ओली निकट नेताहरूको सम्पर्कमा आएका थिए । ती नेताहरूले पूर्वलडाकु समूहलाई बालुवाटार पु¥याएका थिए ।

    गत १० माघमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूको संगठन पूर्व जनमुक्ति सेना र बहिर्गमित बाल सैनिकको संगठनले ओली समूहमा समाहित हुन अनौपचारिक सहमति जनाए । आफूहरूसँग चार हजारभन्दा बढी युवाहरू रहेको यो समूहको दाबी छ । यो समूहले आगामी २१ माघमा पूर्व बाललडाकुहरूको भेला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । ओली समूहमा बढीभन्दा बढी संख्यामा पूर्वलडाकुहरूलाई तान्न उनीहरू गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

    यता बालुवाटारले पनि पूर्वलडाकुलाई चिल्ला आश्वासनहरू दिएको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वलडाकुलाई परिचयपत्र वितरण तथा सम्मान गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा तीन मन्त्रीको कार्यदल बनायो । यस्तै पूर्वलडाकुलाई दिन सकिने राहत प्याकेजको विषयमा छलफल भइरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । पूर्वलडाकु, घाइते र शहीद परिवारले निःशुल्क उपचार र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् ।

    ओलीले पूर्व बाललडाकु तथा शहीद परिवारलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत स्थान दिने आश्वासन दिएका छन् । तथापि, निर्वाचन आयोगले यसअघि ओलीले थपेका केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता नदिएपछि यो योजना तत्काललाई पछिसरेको छ ।

    को हुन् अयोग्य लडाकु ?

    माओवादी जनयुद्धको विसर्जनपछि उक्त पार्टीमा रहेका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति बनेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनाको काम सक्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न विवादले या प्रक्रिया लम्बियो ।

    २०६३ सालको साउनमा सरकार र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसनलाई सहभागी गराउने नयाँ सहमति भयो । सरकारको निर्णय र अनुरोधपछि २०६३ सालको माघ ९ गते नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन-अनमिनको स्थापना भयो । चार वर्षको अवधिमा अनमिनको म्याद सातपटक थपिएको थियो । अनमिनले नेपालमा लडाकूहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकूको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम सम्पन्न गर्‍यो ।

    शुरूमा अनमिनले ३२ हजार २५० लडाकु र ३ हजार ४७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । तर, कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्थित नभएपछि स्वतः अयोग्य ठहरिए । युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकुका रूपमा भर्ती भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित गरिएका थिए, उनीहरूमध्ये २ हजार ९७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । उनीहरूलाई २५ माघ २०६६ मा क्यान्टोनमेन्टबाट खालीहात घर फर्काइएको थियो । अयोग्य लडाकु भनिएका उनीहरू नै हुन् ।

    योग्य ठहर भएकाहरूमध्ये १५ हजार ६३० लडाकुले स्वेच्छिक बहिर्गमन रोजेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज दिएको थियो ।

    जिम्मेवार को ?

    जनयुद्धकालमा तत्कालीन माओवादीले प्रलोभन वा दबाबमा पारेर उमेर नपुगेका किशोर–किशोरीहरूलाई युद्धमा सामेल गरायो । उनीहरूको पढाइ टु्ट्यो । तर, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘अयोग्य’ भन्दै उनीहरूलाई खालीहात घर पठाइयो । ‘योग्य’ ठहर भएकाहरू या नेपाली सेनामा समायोजन भए, या सरकारबाट ४–५ लाख रुपैयाँ पाएर आफ्नो इलमतिर लागे । कोही विदेश हान्निए । तर, यी बालसैन्यहरूले भने केही पाएनन् ।

    युद्धकालमा क्रान्तिका भाषण घोटाएर, नयाँ जनवादको सपना देखाएर युद्धमा होमिएकाहरू ‘अयोग्य’ ठहरपछि परिवार र समाजको समेत बहिष्करणमा परेका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैको आर्थिक अवस्था अहिले पनि जर्जर नै छ । यी पूर्वलडाकुप्रति वास्तवमा सरकार नैतिक रूपमा जिम्मेवार छैन । सरकारले उनीहरूलाई युद्धमा पठाएको होइन । उनीहरूप्रति जिम्मेवार त पूर्वमाओवादी नै हो जसले उनीहरूलाई उमेर नपुग्दै लडाईंमा होम्यो ।

    गणतन्त्रपछि दुई माओवादी नेता प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड त दुईपटक बने । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरूलाई केही गर्न नसकेका प्रचण्डले अहिले आएर ओलीले गर्न दिएनन् भन्नुमा पनि कुनै तुक छैन ।

    यता पूर्वलडाकुलाई ओलीले देखाएको माया पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक तिगडम नै हो । नाटकै हो ।

    याे पनि पढ्नुस्
    माओवादी पूर्व लडाकुका दुवै संगठन ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित

  • यस्तो देखियो प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीको जनसभा (तस्बिरहरु)

    यस्तो देखियो प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा ओलीको जनसभा (तस्बिरहरु)

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाका दुवै पक्ष पहिलो चरणका भेला बैठकहरु सकेर ठूला आमसभा आयोजना गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । माघ २३ र २८ गते एक साताको फरकमा केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौंमा वृहतसभाको तयारी गरिरहेका छन् ।

    शनिवार प्रचण्ड माधव पक्षले धनगढीमा प्रदेशस्तरीयसभा गरिरहदा ओली पक्षले प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा जिल्लास्तरीय सभामा ठूलो संख्या जुटाएर शक्ति देखायो । प्रधानमन्त्री ओली सहित संघीय सरकारका चारजना मन्त्री समेत सहभागी सभा भरतपुरमा आयोजना भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विकास आयोजनाको शिलान्यास गर्दा मेयर रेनु दाहालले बहिस्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि आयोजित आमसभामा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल सहितका नेताहरुले प्रचण्डका बाबु छोरीको आलोचना गरेका थिए ।

     

  • प्रचण्ड र माधव नेपाल आज माइतीघरमा धर्ना बस्ने

    प्रचण्ड र माधव नेपाल आज माइतीघरमा धर्ना बस्ने

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले २८ गतेको काठमाडौंका वृहत शक्ति प्रदर्शनअघि माइतीघरको साताब्यापी धर्ना जारी राखेको छ ।

    आज अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समेत धर्नामा सहभागी हुने केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

    विभाजित नेकपाकाे एउटा पक्षले ४ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिइरहेको छ । धर्नामा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु सहित राष्ट्रियसभा,प्रदेशसभा र दुवै संविधानसभाका सदस्यहरु सहभागी हुने गरेका छन् ।

    प्रचण्डमाधव पक्षले यसबीचमा प्रादेशिक जनसभाहरु समेत गरेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरे सभामुखमार्फत संसद बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी प्रचण्डले दिएका छन् ।

  • नेकपा विभाजनको अस्पष्टताले चुनावी कार्यतालिका प्रभावित बन्न सक्ने

    नेकपा विभाजनको अस्पष्टताले चुनावी कार्यतालिका प्रभावित बन्न सक्ने

    काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसके पनि कानूनीरुपमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अझैसम्म एकीकृत छ । निर्वाचन आयोगले दुवै दलको निवेदन अस्वीकार गरेपछि एकातर्फ यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ भने अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचन तयारीका कामहरु प्रभावित बन्ने भएका छन् ।

    आयोगले विभाजित दुवै पक्षलाई शुक्रबार छलफलमा बोलायो । आयोगको एजेन्डा ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन र निर्वाचनका लागि हालसम्म गरेको तयारीबारे छलफल गर्नु’ थियो ।

    तर, विभाजित नेकपाको एउटा पक्ष छलफलमा नआइदिँदा आयोगको कार्यक्रम चियापानमा मात्रै सीमित भयो । ओली पक्षले पूर्वनिर्धारित समयमा आयोगले भने अनुसार प्रतिनिधि पठाए पनि प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्ना अध्यक्षद्वय उपत्यका बाहिर गएको भन्द प्रतिनिधि पठाएन । लिलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता आयोग पुगेर छलफलमा उपस्थित हुन नसक्नुको कारण उल्लेख गरिएको पत्र बुझाएर फर्किए ।

    प्रचण्ड–माधव पक्षीय केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा ‘दुवै अध्यक्ष माघ १८ गतेसम्म उपत्यकाबाहिरका राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभई प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको र उक्त छलफलमा अध्यक्ष स्वयम् उपस्थित भई छलफल गर्न चाहेको’ उल्लेख छ । यस अनुसार पनि कम्तिमा पनि १८ गतेअघि अब नेकपाको दुवै पक्षसहितको छलफल हुने छैन ।

    कसरी होला दल दर्ता ?
    आयोगलाई चुनावको सम्पूर्ण तयारीका लागि कम्तिमा पनि तीन महिना चाहिन्छ । आजको मितिदेखि गणना गर्दा बैशाख १७ र २७ का लागि ९० दिन बाँकी छ ।

    सरल र सहज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन पाएको खण्डमा आयोगलाई यो समय पर्याप्त नै हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । सत्तारुढ दलमै विभाजन आएको र आधिकारिकताको लडाइँ चलिरहेको अवस्था छ । यसले चुनावी कार्यतालिका प्रभावित हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

    विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगले ११ माघमा गरेको निर्णयलाई आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिइएको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आ-आफ्ना विवरण हेरफेर गर्न पठाएको पत्रमाथि आयोगले सुनाएको निर्णयलाई नै दुवै पक्षले आआफ्नो आधिकारिकता रुपमा व्याख्या गरेका हुन् ।

    तर, आयोगले यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । शुक्रबार संवादताहरूसँग आयोगका आयुक्त इश्वरी पौडेलले कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय नगरेको बताए । पौडलका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष अहिलेसम्म पनि आधिकारिकता दावी गर्न आयोगमा गएका छैनन् ।

    ‘आधिकारिताबारे निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन’ पौडेलको भनाइ छ, ‘नेकपाको दुइटा गुट भए पनि हामीलाई आधिकारिता देउ भनेर दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि गुट नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्नै आएन ।’

    उनले दुवै पक्षले राजनीतिक दलसबन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखिकरण गरिदिन मात्रै आग्रह गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको उल्लेख गरे ।

    राजनीतिक रुपमा फुटिसकेको नेकपा कम्तिमा पनि हाललाई एउटै दलका रुपमा चुनावमा जाने सम्भावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको आधिकाकिरकताको विवाद नंटुगिइ हुँदैन ।

    आयोगका आयुक्त पौडेलका अनुसार दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार दुवै पक्ष आयोगमा नगएसम्म आधिकारिकता टुंग्याउने विषयको प्रवेश नै हुँदैन । अनि यो विषय नटुंगिएसम्म आयोगको दल दर्ता तालिका प्रभावित हुने निश्चित नै छ ।

    निर्वाचन आयोगमा सग्लो नेकपा दर्ता नहुने अवस्थामा कुन पक्षले दर्ताका लागि गरेको दावीलाई स्वीकृत गर्ला रु आयोगले अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाफ दिएको छैन् । शुक्रबार संवाददाताहरूमाझ उपस्थित भएका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र आयुक्त पौडेले यसको प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

    अर्कातिर नेकपाका दुवै पक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दावीका लागि आयोग जालान् या नजालान् भन्ने प्रश्न पनि छ । आधिकारिकता आफूलाई नै दिएको भन्ने ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङको यो भनाइले ओली पक्ष आधिकारिकताका लागि आयोग नजाने संकेत गर्छ ।

    ‘आधिकारिकताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ,’ आयोगले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन बहादुरभवन पुगेका नेम्वाङको भनाइ थियो, ‘त्यही आधिकारिकताको निर्णयको जगमा उभिएर यो सम्पूर्ण प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ र बढ्छ । अब दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

    प्रचण्ड-माधव पक्ष पनि आधिकारिकता दावी गर्न नजाने देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षमा कानून विज्ञका रुपमा काम गरिरहेका मुक्ती प्रधान भन्छन– हामी बहुमतमा छौं । त्यसैले आधिकारिकताका लागि जानै परेन । दावी गर्न अल्पमतमा परेको पक्ष जान्छ ।’

    नेकपाका दुवै पक्ष दल विभाजनको अबगाल लिने पक्षमा छैनन् । त्यसलै आफूले नै दल विभाजन गरेको जस्तो देखिने गरी कुनै कदम नचाल्ने उनीहरुको रणनीति छ ।

  • निर्वाचन आयोगले भन्यो- नेकपाका दुई अध्यक्षलाई चिन्छौं, दुई समूहलाई होइन

    निर्वाचन आयोगले भन्यो- नेकपाका दुई अध्यक्षलाई चिन्छौं, दुई समूहलाई होइन

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई समूहलाई नभइ दुई अध्यक्षलाई चिनेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगले नेकपाको आधिकारिताको लागि दुवै पक्षले निवेदन नदिएकाले अहिलेसम्म दुई अध्यक्षलाई चिनेको जनाएको हो ।

    शुक्रबार नेकपाका दुवै समूहलाई आयोगले बोलाएको थियो । प्रचण्ड माधव पक्षले समय मागेपछि केपी अ‍ोली पक्षसँग आयोगले अनौपचारिक छलफल गरेको आयुक्त ईश्वरी पौडेलले बताए । दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी गरेर आएपछि मात्र कानुनबमोजिम आयोग अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

    आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार नेकपाका दुवै समूहलाई नभई दुवै अध्यक्षका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बोलाइएको बताए । उनले आयोगले यसो गर्दा नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको अर्थ नलाग्ने पष्ट पारे ।

    श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले दुई समूहलाई मान्यता दिएको होइन, दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो । नेकपाका दुई समूहलाई मान्यता दिएको होइन ।’

    नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको विवरण आयोगलाई दिएको छ । तर, अ‍ोली पक्षले प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाएको छैन ।

    नेकपाका दुवै अध्यक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आ-आफ्ना विवरण हेरफेर गर्नमात्र पत्र पठाएकाले त्यसबारे आयोगले निर्णय गरिसकेको आयुक्त पौडेलले बताए । आयोगले कसको बहुमत छ ? को अल्पमतमा छ ? भनेर हेर्नका लागि अरुनै प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने उनले बताए ।

  • प्रचण्ड-माधव समूहको आज विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शन, ६० हजार कार्यकर्ता उतार्ने दावी

    प्रचण्ड-माधव समूहको आज विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शन, ६० हजार कार्यकर्ता उतार्ने दावी

    विराटनगर । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत विघटित नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा आज शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ ।

    मध्यान्ह १२ बजेबाट प्रदर्शन सुरु हुनेछ । विराटनगरको बरगाछी, तीनपैनी, रोडशेष चोक र हाटखोलाबाट एकैसाथ सुरु हुने प्रदर्शन जनआन्दोलन चोकमा पुगेर विरोध सभामा परिणत हुने नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार सभामा अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता योगेश भट्टराई लगायतले सम्बोधन गर्नेछन् । कार्यक्रमका लागि अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता खनाल विराटनगर आइसकेका छन् । अन्य नेताहरु आउने क्रममा रहेको नेता रेग्मीले बताए ।

    संसद विघटनपछि प्रदेश १ को राजधानीमा सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको छ। प्रदर्शनमा ६० हजार हाराहारीमा कार्यकर्ता उतार्ने योजना छ ।
    विरोध प्रदर्शनकै लागि गाउँगाउँबाट नेकपा कार्यकर्ता विराटनगर आएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेकपाकै प्रचण्ड-माधव समूह आन्दोलित छ ।

  • प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ २८ को प्रदर्शनलाई हालसम्मकै विशाल बनाउने

    प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ २८ को प्रदर्शनलाई हालसम्मकै विशाल बनाउने

    काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले माघ २८ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने जनप्रदर्शनलाई हालसम्मकै विशाल बनाउने दावी गरेको छ ।

    पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय संघर्ष समितिको बैठकमा अबको काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शनलाई इतिहासकै ठूलो बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।

    बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनले देशब्यापी जागरण पैदा गरेको बताएका थिए । केन्द्रीय संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य प्रकाश विकल्पले काठमाडौंमा कम्तीमा २ लाख मानिस उतार्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

    आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जनपरिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको नेताहरुलाई उदृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए । संविधान भत्काएर केपी अ‍ोलीले चाल्ने कुनै पनि तानाशाही कदमको प्रतिवाद गर्न तयार रहनसमेत प्रचण्ड र माधव नेपालले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।

    बैठकमा दुवै नेताले निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट द्विविधा नरहेको भन्दै दुई तिहाई बहुमत आफूहरुसँग रहेकाले त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले पनि उल्लेख गरेको बताएका थिए ।

  • आयोगको निर्णय चित्त नबुझे प्रचण्डले अर्को पार्टी दर्ता गरे हुन्छ- ईश्वर पोखरेल

    आयोगको निर्णय चित्त नबुझे प्रचण्डले अर्को पार्टी दर्ता गरे हुन्छ- ईश्वर पोखरेल

    उदयपुर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सूर्य चिह्न केपी अ‍ोलीले नेतृत्व गरेको मूल नेकपासँगै रहने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि सूर्य चिह्नको विवाद सकिएको भन्दै पोखरेलले प्रचण्डलाई चित्त नबुझे अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने बताए ।

    उदयपुर कटारीमा आयोजित नेकपाको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने– ‘निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष र महासचिब चिन्ने हो, चित्त नबुझे अलग भएर जुन पार्टी र जुन चुनाव चिन्ह लिए पनि हुन्छ ।’

    पोखरेलले महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने निर्णय भएकाले सहमति विपरित वहुमत र अल्पमतको धमास दिएर प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाए ।

    उनले निर्वाचन आयोगको फैसला नेकपाको फुटविरुद्ध रहेकाले प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोपपत्र फिर्ता लिएर निर्वाचनमा सहभागी भए प्रचण्ड माधव नेपाललाई साथमै लैजान सकिने बताए ।

    उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको उचित व्यवस्थापन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको समेत बताए ।

    सदियौं

    देखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएपनि लालपुर्जा नपाएर सुकुम्बासी जीवन व्यतीत् गर्दै आएका सबै नेपालीलाई लालपुर्जा हातहातमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।

    पोखरेलले भने- ‘अव कोही नेपाली लालपूर्जा नपाएर बस्नु पर्ने छैन्, सधाका लागि समाधान हुने गरी कानून कार्यविधी तयार पारी अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिएको छ ।’

  • प्रचण्ड-माधव समूहले बुटवलमा जनप्रदर्शन गर्दै, शीर्ष नेताले सम्वोधन गर्ने

    प्रचण्ड-माधव समूहले बुटवलमा जनप्रदर्शन गर्दै, शीर्ष नेताले सम्वोधन गर्ने

    रुपन्देही । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज बुटवलमा शक्ति प्रदर्शनसहित विरोध सभाको तयारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत आज लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विरोधसभामा सो समूहका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

    विरोधसभा अघि शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्बोधन गर्ने विरोध सभालाई ब्यवस्थित गर्न बुटवलका बिभिन्न स्थानबाट प्रदर्शन हुने र प्रदर्शनको अगुवाई गर्ने नेताहरु समेत पार्टीले तोकेको लुम्बिनी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक ठाकुर गैरेले बताए ।

    पश्चिम कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र दाङसम्म, पूर्व नवलपरासी, उत्तर गुल्मी, पाल्पा तथा रुपन्देहीका दक्षिणी सबै पालिकाबाट आफ्नो समर्थकहरु उतार्ने तयारी गरेको छ ।

    संयोजक गैरेका अनुसार पाल्पा, गुल्मीबाट सहभागी हुने कार्यकर्ता समर्थकहरुको जुलुस बुटवलको गोलपार्कबाट सुरु हुनेछ ।

    गोलपार्कबाट हुने प्रदर्शनको अगुवाई केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे, बामदेव क्षेत्री, बसन्त घर्ती र पुरुषेत्तम घिमिरेले गर्नेभएका छन् ।

    अर्को प्रदर्शन परासी, देवदह, ओमसतिया, रोहिणी, तिलोत्तमा र भैरहवाबाट आउने समर्थकहरु बुटवल राजमार्ग चौराहाबाट निस्केने छन् । राजमार्ग चौराहाको जुलुसको नेतृत्व पार्टी स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, घनश्याम यादव र नारायण जीसीले गर्नेछन् ।

    बुटवल पश्चिम कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ र पश्चिम रुपन्देहीको प्रदर्शन जितगढी किल्लाबाट सुरु हुने छ । पश्चिम क्षेत्रको कमाण्ड स्थायी समिति सदस्य बलदेव खनाल, ओनसरी घर्ती र राजु गुरुङले गर्ने गैरेले बताए ।

    प्रदर्शनमा तोकिएको नारा मात्र लगाउन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइएको प्रचार प्रमुख सिद्धिचरण भट्टराईले जानकारी दिए

    अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल बाक्लो हुस्सु लागेका कारण भैरहवा विमानस्थलमा विमान आउन नसक्ने अवस्था भए हेलिकोप्टरबाट ल्याउने तयारी गरिएको भट्टराईले बताए ।

  • आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन प्रचण्ड-माधव पक्षको समीक्षा बैठक

    आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन प्रचण्ड-माधव पक्षको समीक्षा बैठक

    काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय संघर्ष समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको छ ।

    दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेको बैठकले अहिलेसम्मका आन्दोलन कार्यक्रमको समीक्षा र घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल गरेको केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

    प्रचण्ड माधव पक्षले तेस्रो चरणका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेका बैठकले अबका कार्यक्रममा जनसहभागिता बढाउने र विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक आन्दोलनसँग जोडिने बारेमा पनि छलफल गरेको छ ।

    आजै पार्टीले बुटवलमा जनप्रदर्शन गर्दैछ । सभालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल आजै बुटवल जाँदैछन् । यता माइतीघरमा साताब्यापी धर्ना पनि जारी राखिएको छ ।

  • माइतीघरमा आजबाट प्रचण्ड-माधव पक्षको साताव्यापी धर्ना

    माइतीघरमा आजबाट प्रचण्ड-माधव पक्षको साताव्यापी धर्ना

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलजाई प्रतिगामी कदम भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विभाजित नेकपााको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले आजदेखि एक सातासम्म निरन्तर काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने भएको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक घोषणाका विरुद्धमा आज माघ १४ गते १२ देखि २ बजेसम्म विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु धर्नामा बस्ने केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै दुवै संविधानसभाका सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा धर्ना हुने उनले बताए । आजबाट शुरु भएको यो क्रम माघ २१ गतेसम्म रहने र आन्दोलनका अरु कार्यक्रमहरु पनि यथावत हुनेछन् ।

  • को-को हुँदैछन् बामदेव गौतमको राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारी ?

    को-को हुँदैछन् बामदेव गौतमको राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारी ?

    काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा विभाजित तर कानुनी रुपमा मान्यता पाइनसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई फुट्न नदिने बामदेव गौतमको अभियान बुधवारबाट औपचारिक रुपमा शुरु हुँदैछ ।

    साबिक नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका गौतम पार्टी विभाजनपछि दुवै समूहमा लागेका छैनन् । गौतमको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान बुधवार धोविघाटबाट औपचारिक रुपमा घोषणा हुने गौतम निकट नेता हरि पराजुलीले बताए ।

    पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजक गौतम आफैं हुनेछन् भने हरि पराजुली सहसंयोजक बन्ने भएका छन् । त्यस्तै पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको सचिव बाबुराम थापा रहने बताइएको छ ।

    अभियानमा चार जना सहसचिव र कोषाध्यक्ष पनि रहने पराजुलीले बताए । पदाधिकारी र अन्य अभियानका सदस्यहरुको नाम भने बुधवारै बस्ने कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

    यो अभियानमा बामदेवलाई सधैं साथ दिँदै आएका केशवलाल श्रेष्ठ,बलराम बास्कोटा जस्ता नेताहरु सामेल छैनन् । उनीहरु प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेका छन् भने बामदेवका अरु धेरै सहयोगीहरु यसअघिनै केपी ओली पक्षमा लागेका छन् ।

    पूर्व कृषिमन्त्री पराजुली विभाजनअघिकै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर अब बामदेव गौतमको एकता अभियानको सहसंयोजक हुनेछन् ।

    सचिव बन्न लागेका बाबुराम थापा नेकपाका युवा नेता हुन् । तेह्रथुमका थापा युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् भने अहिले किसान महासंघमा छन् । थापा पार्टी विभाजनपछि कतै खुलेका छैनन् ।

    गौतमको राष्ट्रिय अभियानमा पार्टी एकता पक्षधर दुवै पक्षमा नखुलेका देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने दावी गरिएको छ । केन्द्रमा संयोजक, सहसंयोजक, सचिव र चार सहसचिव सहित कोषाध्यक्ष रहनेछन् भने जिल्ला तहसम्म सोही संरचना बनाइने पराजुलीले बताए ।

  • रुपन्देहीमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल को हावी ?

    रुपन्देहीमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल को हावी ?

    रुपन्देही । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओलीपक्षका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालका कारण रुपन्देहीको वडा तहसम्मै नेकपा विभाजनको असर पर्न थालेको छ ।

    स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रदेश सांसद तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको बहुमत सदस्य ओली पक्षमा लागेका कारण पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष आफ्‍नो पकड बलियो देखाउन सक्रिय भई गतिविधि गरिरहेका छन् ।

    रुपन्देहीबाट तीन पटक निर्वाचन जितिसकेका विष्णु पौडेल एकीकृत पार्टीको महासचिव पदमा पुगिसकेका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी नेता भक्ति पाण्डे र कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद प्रधानलाई हराएका पौडेलले २०७० को दोस्रो संविधानसभामा चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद प्रधानलाई धेरै मतान्तरले पराजित गरे । पौडेलले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता युवराज गिरीलाई हराउँदै देशभरमै सबैभन्दा धेरै मतान्तरमा विजयी बनेर थप चर्चा कमाएका थिए ।

    पहिलेदेखि नै माधव नेपाल खेमामा खुलेका घनश्याम भुसाल पनि आफ्नो वर्चश्व जोगाइराख्‍न सक्रिय भएर लागेका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा थोरै मतले पराजित भुसालले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाका नेता दीपक बोहरालाई पराजित गरेका थिए । पहिलो निर्वाचनमा पौडेलको साथ नपाएका उनले पछिल्लो पटक भने साथ पाएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री रहेका भुसाल नेकपा विभाजनसँगै राजीनामा दिएर प्रचण्ड(माव पक्षको कित्तामा क्लियर गरेका छन् ।

    रुपन्देहीबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित ३ सांसद र समानुपातिकका १ गरी ४ सांसदमध्ये विष्णु पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, राधा ज्ञवाली ओली पक्षमा खुलेका छन् भने प्रचण्ड-माधव पक्षमा पक्षमा नेता घनश्याम भुसालमात्र छन् ।

    पार्टी र सरकारमा पौडेलको प्रभाव बलियो भएकाले ओली पक्ष सशक्त देखिएको छ । पार्टी विभाजनको संकेतसँगै पहिलेदेखि नेपाल पक्षमा देखिएका पूर्व जिल्लाअध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, सांसद तुलसी चौधरी, एमाओवादी खेमाबाट प्रदेश सांसद बनेका दधिराम न्यौपाने, नेपाल पक्षमा रहेका पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार नेत्र पन्थी, सोही पक्षमै रहेकी नेतृ सावित्रा अर्याल, नेता नन्दिकेशर ढकाल ओली पक्षमा ओली पक्षमा उभिएका छन् ।

    ओली पक्षका नेता तेजेन्द्र केसी २०७२ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याएकोले विकासप्रेमी नेताको छवि बनाएको बताउँछन् । ‘पौडेल आफ्नो पार्टीमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय भएको र सबैका कुरा सुन्नसक्ने नेता हो । त्यसैले उहाँको प्रभाव धेरै छु,’ केसीले भने ।

    जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा ओली पक्ष हाबी

    पार्टी एकतापछि रुपन्देहीमा १ सय ७४ सदस्य जिल्ला कमिटी बनाइएको थियो । २०७६ जेठ १३ गते पूर्वएमालेको तर्फबाट शिवराज सुवेदी अध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादीको तर्फबाट दधिराम न्यौपानेलाई सचिवमा जिम्मेवारी दिइएपनि न्यौपानेले आफू पहिले नै केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै राजीनामा दिएपछि निर्मल जिसीलाई सचिव बनाइयो ।

    जिल्ला कमिटीमा ६० प्रतिशत र प्रदेश कमिटीमा रुपन्देहीका २५ जनामध्ये २० जना आफ्नो पक्षमा रहेको ओली पक्षको दाबी छ । प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता सिद्धिचरण भट्टराई पनि आफ्नोपट्टि बहुमत रहेको बताउँछन् । तर, उनले संख्याबारे भने खुलाएनन् ।

    स्थानीय तहमा पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष कमजोर

    रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा प्रमुख उपप्रमुख दुवै तथा एक स्थानीय तहमा नेकपाले उपप्रमुख जितेको थियो । तीमध्ये १५ पदमा पूर्वएमाले र २ पदमा पूर्वमाओवादीले विजयी भएका थिए । ओली पक्षको दाबी अनुसार ७ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा खुलेका छन् ।

    प्रचण्ड-माधव पक्षले ३ प्रमुख र ३ उपप्रमुख गरी ६ जना आफूतिर रहेको बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विकले पनि ओली पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी र उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य ओली पक्षमा छन् । सुवेदी दुई पार्टी एकिकरणपछि बनेको जिल्ला समितिका अध्यक्षसमेत हुन् ।

    त्यस्तै शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरी र उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवाली ओली पक्षमा छन् । यी दुवै तत्कालीन एमाले पार्टीबाट विजयी भएका थिए ।

    सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारु ओली पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष अमृता गुरुङ प्रचण्डमाधव पक्षमा रहेको सो समूहले बताए पनि उनी आफू तटस्थ रहेको बताएकी छन् । उनीहरू पनि दुवै पूर्वएमालेका हुन् । सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्की र उपाध्यक्ष विना राना ओली पक्षमा छन् । पूर्वएमालेबाटै निर्वाचित कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण क्षेत्री र उपाध्यक्ष गोमा तरामुले पनि ओलीलाई साथ दिएका छन् । त्यसैगरी देवदहकी उपाध्यक्ष विद्या गुरुङ ओली पक्षमा छन् ।

    तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे र जागेश्वरीदेवी चौधरी प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवैजना तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल पक्षधरका थिए । संसद विघटनपछि केपी ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिमा उपप्रमुख जागेश्वरीदेवीको नाम आएपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरेर आफू ओली पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याएकी थिइन् । तिलोत्तमा नेता घनश्याम भुसालको गृहनगर हो ।

    त्यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरि अधिकारी, उपाध्यक्ष उमा काफ्ले प्रचण्ड-माधव पक्षमा खुलेका छन् । यी दुवै तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल पक्षका मानिन्छन् । त्यसैगरी पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित ओमसतिया गाउँपालिकाका हिरा केवट र उपाध्यक्ष सुदरमती कुमारीले कित्ता परिवर्तन गरेर ओली समूहमा लागेका छन् ।

    रुपन्देही जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य तथा इन्चार्ज लिला गिरी, सहइन्चार्जद्वय खिमलाल भट्टरार्ई र एकराज विश्वकर्मा ओली समूहमा लागेका छन् ।

    ११ मध्ये १० प्रदेश सांसद ओलीतिर

    लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमध्ये १० जना अहिले केपी ओलीको साथमा छन् । निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट २ जना निर्वाचित भएका थिए । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ को ख बाट दधिराम न्यौपाने र समानुपातिक तर्फबाट दीपा वि।क। प्रदेश सांसद बनेका थिए । तर, न्यौपाने ओली पक्षमा आएपछि जिल्लाबाट प्रचण्ड-माधव पक्षमा लाग्ने प्रदेश सांसद दीपा मात्र बाँकी छिन् ।

    रुपन्देहीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, कृष्ण न्यौपाने, तुल्सी चौधरी, विमला पन्थी, सुनिता कुमारी ठटेर, थानकुमारी चापागाई, र कमला वि।क। ओली पक्षमा खुलेर लागेका छन् ।

    राष्ट्रियसभाका दुईजना सांसद ओलीतिर

    राष्ट्रिय सभामा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजनै सांसद ओली पक्षमा लागेका छन् । यहाँबाट नेता खिमलाल भट्टराई तथा गोपाल भट्टराई राष्ट्रियसभामा रहेका छन् । खिमलाल राष्ट्रिय सभामा पार्टीको प्रमुख सचेतक छन् ।

  • नेकपामा अघोषित भागबण्डाः धुम्बाराही ओलीको, पेरिसडाँडा प्रचण्ड-माधवको

    नेकपामा अघोषित भागबण्डाः धुम्बाराही ओलीको, पेरिसडाँडा प्रचण्ड-माधवको

    काठमाडौं । गत महिना पुस ९ गते बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसबाट केपी ओलीलाई नेकपाको अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेता तत्कालीन एमाले मुख्यालय बल्खु पुगे ।

    मदन भण्डारीको सालिकअघि उभिएर मुठ्ठी कस्दै उनीहरूले कसम खाए- पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानेछौं ।

    ओलीलाई कारबाही गरेलगत्तै नेतात्रय त्यहाँ पुग्नुको भित्री आशय चाहिँ मदन र तत्कालीन नेकपा एमालेको सम्पत्तिको स्वामित्वमाथि दाबी गर्नु थियो । अर्थात् विभाजनपछिको आधिकारिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफूहरूकै भएको र पार्टीको सम्पत्तिमाथि पनि आफूहरूकै हक लाग्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए उनीहरूले ।

    सग्लो नेकपाको पनि मुख्यालय बनाउने भनिएको बल्खुमै रहँदा नेताहरूले पार्टी कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम चाँडै थाल्ने पनि बताएका थिए । त्यसपछिको विकासक्रम भने नेता त्रयले चाहे झैं भएन ।

    विभाजित नेकपाको ओली पक्षले हालको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा कब्जा जमायो । उपत्यकाबाहिरका तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय बनाइएका भवन पनि एकपछि अर्को गर्दै ओली पक्षले आफ्नो पकडमा लिन थाल्यो ।

    त्यसपछि आफू नै ‘ओरिजिनल एमाले’ भन्ने नेता नेपालले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । आधिकारिक नेकपा नै आफूहरू भएकाले पूर्व माओवादीको मात्रै होइन पूर्व एमालेका सबै भवन र सम्पत्ति आफ्नै हुने दाबी उनले निरन्तर गरिरहेका छन् ।

    धुम्बाराही मुख्यालय र जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमा ओली पक्षले जमाएको पकडलाई उनले बलजफ्ती भनेका छन् । केही दिनअघि याक एण्ड यती होटलमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि नेपालले धुम्बाराहीमा जान नपाएपछि पेरिसडाँडालाई केन्द्रीय कार्यालय बनाइएको बताएका थिए ।

    माथिका सबै सन्दर्भले पार्टीको आधिकारिकता मात्रै नभई, पार्टी सम्पत्तिलाई लिएर पनि विभाजित नेकपाका दुई पक्षबीच पेचिलो लडाइँ हुने संकेत गर्छन् ।

    पूर्व समूह अनुसार कार्यालय

    पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिलाई लिएर दाबी भइरहे पनि अहिले विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले दुई फरक ठाउँबाट गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।

    ओली पक्षले पूर्व एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बाराहीबाट र प्रचण्ड-माधव पक्षले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाबाट काम गरिरहेको छ । पार्टी विभाजनपछि एक पटक पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष धुम्बाराही पुगेको छैन । ओली पक्ष पनि पेरिसडाँडा पुगेको छैन । ओली पक्षले पेरिसडाँडासहित पूर्व माओवादीको कुनै पनि चल–अचल सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने बताइसकेको छ ।

    पार्टी कार्यालय मात्र होइन संसदीय दलको कार्यालय पनि ओली पक्षले तत्कालीन एमालेको प्रयोग गरिरहेको छ भने प्रचण्ड–माधव पक्षले तत्कालीन माओवादी दलको कार्यालय प्रयोग गरेको छ ।

    ‘हाम्रो सबै पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिमा दाबी छ । दाबी मात्रै होइन, हाम्रै हो । हाम्रो बहुमत छ, सबै हाम्रै हुन्छ । अहिले संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले हामीले यतैबाट संचालन गरिरहेको मात्रै हो ।’ –  श्रीराम ढकाल ( पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालय सचिव)

    तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमा दलको नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीको नेमप्लेट झुण्डिएको छ । उता तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय रहेको भवन अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षले उपयोग गरिरहेको छ । संसदीय दलका नेता प्रचण्ड, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतको कार्यालय त्यतै छ ।

    ओलीपक्षीय नेकपाका नेता महेश बस्नेत पूर्व माओवादीका पार्टी कार्यालयहरू प्रचण्ड–माधव पक्षको हुने र साविक एमालेका कार्यालय र सम्पत्ति आफूहरूको हुने लगभग सहमति जस्तै बनिरहेको बताउँछन् ।

    बस्नेतले नेपाल प्रेससँग भने- पहिलेको एमालेको लिगेसी स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीसँग हुनेभयो । त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा साविक एमालेका कार्यालय र सम्पत्ति केपी ओलीको पक्षमा छ । उहाँहरूले सहज रूपमा छोड्नुभएको छ । उहाँहरूको बनिबनाउ बुझाइ के छ भने माओवादीको पेरिसडाँडादेखि हिजोको माओवादीको सम्पत्ति र कार्यालयहरू उहाँहरूको हुन्छ र हिजोको एमाले केपी ओलीको हुन्छ । यसमा एउटा सहमति जस्तै भएको छ ।

    के होला बल्खु ?

    प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेकपाका नेता अमृतकुमार बोहोरा बल्खुस्थित कार्यालयसँग भावना जोडिएको बताउँछन् । ‘बल्खुसँग हाम्रो भावना जोडिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘मैले पनि त्यहाँ लामो समय बिताएँ । माधव कमरेडले पनि लामो समय महासचिव रहँदा त्यहीं बिताउनुभयो । त्यसैले हाम्रो भावनासँग जोडिएको स्थानलाई छाड्ने भन्ने हुँदैन ।’

    हाल प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेकपाका अध्यक्ष रहेको नेपालले पनि पटक-पटक यस्तै प्रसंग उठाउने गरेका छन् ।

    ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पले भत्किएपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने योजना एमालेको थियो । दुई पार्टी एकीकरण (३ जेठ २०७५) पछि बनेको नेकपाले पनि बल्खुमै मुख्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

    माघ १५-१९ (२०७६) मा बसेको नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यसम्पादन गर्न अनुकूल हुने गरी तीन महिनाभित्र पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २९ मंसिरदेखि ६ पुस (२०७६) सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै तीन महिनाभित्रै शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    योजना अनुसारै काम भएको भए बल्खुमा नेकपाको नयाँ मुख्यालय भवन शिलान्यास भई केही संरचना बनिसकेको हुनेथियो । तर, नयाँ मुख्यालय भवन बनाउने कुरामा शून्य प्रगति छ । भवन भन्नुअघि नै पार्टीमा विभाजन आइसकेकाले त्यो अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।

    भाडाको साँघुरो घरमा बस्नु पर्दा काममा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको र मनोवैज्ञानिक सन्देश समेत राम्रो नगएको उतिबैले नेकपाले ठहर गरेको थियो ।

    ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ’ स्थायी कमिटी बैठकपछि १० पुसमा जारी ७ बुँदे ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-३’ मा भनिएको छ, ‘देशको प्रमुख राजनीतिक दलको आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा मनोवैज्ञानिक सन्देशसमेत राम्रो जान सकिरहेको छैन।’

    तत्कालीन एमालेले बल्खुमा कार्यालय निर्माणका लागि २०४८ देखि पार्टीका सांसद र सर्वसाधारणबाट चन्दा संकलन गरेर जम्मा भएको एक करोडभन्दा बढी रकमले सात रोपनी जग्गा किनेको थियो । त्यही जग्गामा २०५० मा करिब एक करोड ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भवन बनाइएको थियो ।

    मदन नगरमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाउने योजना नेकपाको थियो । त्यसै अनुसार तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति समेत बनाइएको थियो।

    नेकपाले आफ्नो भवन निर्माण गर्न ‘पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानी बराबरको सहयोग गर्न र शुभेच्छुकहरूलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न’ अपिल पनि गरेको थियो ।

    धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन भने भाडाको हो । नेकपाले मुख्यालयको रूपमा प्रयोग गरेको उक्त भवनको मासिक भाडा रु.१ लाख ८० हजार तिर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मुख्यालयलाई जनवर्गीय संगठनको कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।

    ‘एमालेका जति जम्मै यतातिर हुनुहुन्छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक अध्यक्ष को हो ? अनि सम्पत्ति कसको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन र ?’ – ईश्वरी रिजाल (धुम्बाराही कार्यालय सचिव)

    आफ्ना नेता मदन भण्डारीको नाममा मदननगर नामकरण गरेको तत्कालीन एमाले पक्ष उक्त ठाउँमा पार्टी कार्यालय बनाउने कुरालाई भावनात्मक रूपमा लिन्छ ।

    साविक एमाले दुई पक्षमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा कसले त्यो पाउने भन्ने विषय पनि पेचिलो हुने देखिएको छ । तर, ओली पक्षीय नेता बस्नेत माधव नेपाललगायतलाई भाइ अंश पनि नलाग्ने बताउँछन् ।

    उनको तर्क छ- भाइ अंश लाग्ने गरी विभाजन भएन । साविक एमालेभित्रको द्वन्द्वमा प्रचण्डले खेल्नुभयो । मैले कतिपय ठाउँमा उदाहरण पनि दिने गरेको छु– हाम्रो चेलीलाई लिएर जानुभयो । त्यसो गर्दा हाम्रो गोत्र र थर त लिन पाइँदैन । प्रचण्ड कमरेडसँग माधव कमरेड गएको भनेको चाहिं प्रचण्ड कमरेडको माओवादी लिगेसीसँग जोडिन जानुभएको हो । त्यसैले साविक एमालेभित्र उहाँहरूले धेरै ¥याल चुहाउनु र आँखा गाड्नु चाहिं स्वाभाविक नहोला ।

    आधिकारिकता जसको सम्पत्ति त्यसकै हुने दाबी

    ओली पक्षले भाइ अंश समेत नलाग्ने बताइरहेका बेला प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी पेश गर्दै आफ्नो पार्टीले आधिकारिकता पाउने र सबै सम्पत्ति पनि आफ्नै हुने जिकिर गरिरहेको छ । शीर्ष नेताहरू समेत यसबारे मुखै खोलेर बोलिरहेका छन् ।

    पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालयका सचिव एवम् केन्द्रीय सदस्य श्रीराम ढकाल आफ्नो बहुमत भएकोले सम्पत्ति पनि आफूहरूकै हुने दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो सबै पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिमा दाबी छ’ उनी भन्छन्, ‘दाबी मात्रै होइन, हामै्र हो । हाम्रो बहुमत छ, सबै हाम्रै हुन्छ । अहिले संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले हामीले यतै (पेरिसडाँडा) बाट काम संचालन गरिरहेको मात्रै हो ।’

    उनी निर्वाचन आयोगले गर्ने फैसलाका आधारमा पनि यो विषय टुंगिने बताउँछन् । ढकाल भन्छन्- यो विस्तारै मिल्ला । निर्वाचन आयोगले के गर्छ अनि टुंगिन्छ सबै ।

    धुम्बाराही कार्यालयका सचिव एवम् केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजाल भने एमालेजति सबै आफूतिर भएको दाबी गर्दै सम्पत्ति पनि आफूहरूकै तर्क गर्छन् । ‘एमालेका जति जम्मै यतातिर हुनुहुन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक अध्यक्ष को हो ? अनि सम्पत्ति कसको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन र ?’

  • निर्वाचन आयोगको बैठक दुई दिनभित्रै, नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाउने !

    निर्वाचन आयोगको बैठक दुई दिनभित्रै, नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाउने !

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपालाईनै आधिकारिक मानेर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णय अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

    कानुनअनुसार नेकपाको विभाजन नभएको र दुवै पक्षले विधान बमोजिम निर्णयका कागजपत्र पेश गर्न नसकेको अवस्थामा दल विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन आयोग बाध्य नहुने भएको छ ।

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपाको विधान र राज्यको कानुन ऐन र संविधान हेरर आयोगले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने बताए । उनले यसबारेमा सबै विषयको अध्ययन भइरहेकाले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

    आयोग स्रोतले भने दुवै पक्षले दोस्रो पटक पेश गरेका कागजपत्र आयोगले मागे बमोजिम नभएकाले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने बतायो । दुवै पक्षले आ आफ्ना बैठकले गरेका निर्णय आयोगलाई बुझाएका छन्,जुन विधिसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

    आयोगको बैठक मंगलवारसम्म बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसअघि कानुन महाशाखाका कर्मचारीले रुजु गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकरणको बेला प्रस्तुत गरेको विधान,अध्यावधिक गरिएका निर्णयहरु पनि हेरिदैछ ।

    आयोग स्रोतले भन्यो–उहाँहरुले बालुवाटार र कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेर के निर्णय गर्नुभयो भन्नेसँग आयोगको सरोकार रहन्न । उहाँहरुलेनै आयोगमा पेश गरेको विधान, माइन्युट र पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको विवरण अनुसार केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुन्, विष्णु पौडेल महासचिव हुन् ।

    नेकपाका दुवै पक्ष विभाजित भयौं भनेर नआउने र आयोगलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था आए दुवै पक्ष अदालत जानसक्ने आयोग स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले पार्टीको दर्ता कितावमा आ-आफ्ना निर्णय अध्यावधिक गर्न दबाब दिएका छन् ।

    आयोग स्रोतले भन्यो–एउटा पक्षले केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बनाएको दावी पनि आयोगले विधिसम्मत देखेको छैन, अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको दावी पनि विधिसम्मत देखिएन । उहाँहरुकै विधान र राज्यको कानुन हेर्ने हो हामीले ।

  • भोजपुरमा प्रचण्ड-माधव पक्ष हाबी, को नेता कता लागे ?

    भोजपुरमा प्रचण्ड-माधव पक्ष हाबी, को नेता कता लागे ?

    काठमाडौं । नेकपा विभाजनसँगै भोजपुरका नेता तथा जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो धार स्पष्ट पारेका छन् ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्ला भोजपुरमा केन्द्रमा नेतृत्वबीच ध्रुवीकरणको शुरूदेखिनै फुटको बाछिटा पुगेको थियो । स्थानीय तह, विघटित प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधि र जिल्लाका केन्द्रीय अधिकांश नेता प्रचण्ड-माधव पक्षको नेकपामा उभिएका छन् ।

    नेकपा विभाजनपछि दुई कित्तामा बाँडिएका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्‍न दिनहुँ दौडधुपमा व्यस्त देखिन्छन् । गाउँ-गाउँसम्म प्रचण्ड-माधव पक्षले भेला बैठकलाई भने तीब्र पारेको छ । ओली पक्षका नेताहरू पनि आफूलाई बलियो पार्न फोनकल र व्यक्तिगत भेटघाटमा लागेका छन् । केही कार्यकर्ता र मतदाता भने पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको निर्वाचन आयोगले दिने निर्णयलाई कुरेर बसेका छन् । तल्लो तहसम्मका पूर्व माओवादी एक ढिक्का देखिएका छन् ।

    जनप्रतिनिधि को कता ?

    एक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको भोजपुरमा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किराँती प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् । उनी पूर्वमाओवादीका हुन् । भोजपुरबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजेन्द्रकुमार राई प्रचण्ड-माधव पक्षमा उभिएका छन् । प्रदेश ख बाट विजयी शेरधन राई ओली पक्षमा छन् । शेरधन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री छन् ।

    स्थानीय तहका प्रतिनिधि को कता ?

    भोजपुरमा २ नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये अरुण गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । भोजपुर र षडानन्द नगरपालिका साथै साल्पासिलिछो गाउँपालिका प्रमुखमा पनि कांग्रेसनै विजयी भएको थियो भने उपप्रमुख पूर्वएमालेले जितेको थियो ।

    टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिकाका दुवै पदमा पूर्वएमाले विजयी भएको थियो । रामप्रसादराई र पौवादुङ्‍मा गाउँपालिकामा प्रमुख पूर्वएमाले र उपप्रमुख पूर्वमाओवादीले जितेको थियो । आमचोक गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पूर्वमाओवादी विजयी भएका थिए ।

    हतुवागढी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राई, रामप्रसादराई गाउँपालिका अध्यक्ष विजय राईले ओली पक्षमा कित्ता क्लियर गरेका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षमा उभिएका स्थानीय तह प्रमुखहरूमा आमचोक गाउँपालिकाका अशोक राई र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका ध्रुवराज राई छन् ।

    नेकपाले जितेका स्थानीयतहका उपप्रमुखहरू सबै प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा छन् । भोजपुर नगरपालिका उपप्रमुख ममिता राई, षडानन्द नगरपालिकाकी मेरिका राई, आमचोक गाउँपालिका उपप्रमुख सीता राई, रामप्रसादराई गाउँपालिका उपप्रमुख सम्झना राई, टेम्केमैयुङकी ईन्द्रावती राई र साल्पासिलिछो गाउँपालिका उपप्रमुख धनमाया राई प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका छन् ।

    केन्द्रीय नेता यसरी भए विभाजित

    विभाजनअघि नेकपामा भोजपुरका धेरै नेता केन्द्रीय सदस्य थिए । अजम्बर राई काङमाङ, जयन्तीदेवी राई, पदमबहादुर राई, राजेन्द्रकुमार राई, सुदन किराँती, शेरधन राई, हरिबहादुर राई केन्द्रीय सदस्य थिए । शेरधनबाहेक सबैले ओलीलाई छाडेका छन् ।

    पूर्वएमालेका नेता रहेका अजम्बर संघीय समाजवादी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेर एकतापछि नेकपा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत भएका पदमबहादुर विप्लव पक्षबाट पछिल्लो समय नेकपामा प्रवेश गरी केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् ।

    भोजपुर घर भई राजनीतिमा सक्रिय घनेन्द्र बस्नेत, सावित्री काफ्लेलगायत पनि दाहाल-नेपाल पक्षमा आएका छन् ।

    ओली पक्षले भने भोजपुरका कृपासुर शेर्पा, प्रेमकुमार राई, भरत तामाङ, सिर्जना राई, सुरेन्द्र उदास, धनहर्क राई, देविराम चौलागाईं, विष्णुकुकार राई र सविना राईलाई अधिवेशन आयोजक कमिटीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।

    जिल्ला कमिटीको अवस्था

    नेकपा भोजपुरको तत्कालीन जिल्ला कमिटीमा प्रचण्ड-माधव पक्षको वर्चश्‍व छ । १४१ सदस्य जिल्ला कमिटीमा आफ्नो पक्षमा १११ सदस्य रहेको उनीहरूको दाबी छ । ओली पक्षका एक नेता जिल्ला कमिटीमा आफ्नो कमजोर उपस्थिति स्वीकारे पनि उनीहरूले दाबी गरेजस्तो नभई ५० जनाभन्दा बढी आफूहरूको कित्तामा रहेको बताउँछन् ।

    कार्यालमा रहेका पूर्वपदाधिकारीहरूमध्ये शरणकुमार राई, शैलेन्द्र भुजेल, वीरजंग राई, विमल खड्का प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् । जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार राई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएपछि जिल्ला नेतृत्वमा मकर खड्काको चर्चा छ । त्यस्तै प्रचण्ड-माधव पक्षको अध्यक्षमा शरणकुमार राईको सम्भावना बलियो बनेको छ

    जनवर्गीय संगठन

    जनवर्गीय संगठनमा पनि ओली पक्ष कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल भोजपुरका संयोजक सन्दीप राई र सह-संयोजक करण मुक्मेन राई प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छन् । अनेरास्ववियू संयोजकमा धुव्रराज राई र सह-संयोजक नविन राई पनि सोही पक्षमा छन् । तत्कालीन जनवर्गीय संगठनमा माधव नेपालनिकटको वर्चश्‍व थियो ।

    शेरधन राईको प्रभाव कमजोर !

    एमाले-माले फुटदेखि नै नचलमलाएका शेरधन राईले सत्तामा प्रभुत्व जमाएपनि जिल्लाका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई एक ढिक्का राख्न नसकेको टिप्पणी बढ्न थालेको छ । उनी २०५६ को संसदीय चुनावमा देशभरबाट निर्वाचितमध्ये सबैभन्दा कम उमेरका सांसद हुन् । सञ्‍चारमन्त्री भएका राई अहिले मुख्यमन्त्री छन् ।

    उनको जन्मथलो आमचोक गाउँपालिका पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख दुवै पूर्वमाओवादीले जिते । अहिले दुवैजनाले दाहाल-नेपाल पक्षलाई साथ दिएका छन् ।

    एक समय उनलाई साथ दिएका जिल्लाका नेताहरू शेरधन साँघुरो घेरामा काम गर्न रुचाउने भएकोले यो अवस्था आएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘उहाँले आफूलाई आवश्यक पर्दासम्म प्रयोग गर्नुहु्न्छ । अवसर आउँने बेलामा छाड्नुहुन्छ । अनि ठाउँमा पुगेपछि कार्यकर्तासँगै कन्भर्सेसन नै हुन पाउँदैन’, एक नेताको गुनासो छ ।

    तर, माथिल्ला नेताहरू अर्कोपट्टी लागे भन्दैमा यो अनुमान गर्न हतार हुने ओलीपक्षीय जिल्ला नेता मकर खड्का बताउँछन् । ‘सतही हेर्दा भ्रम देखिन्छ । तर कार्यकर्ता र जनतामाझ शेरधन नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ । कुनै विचलन छैन’, खड्काले नेपालप्रेससँग भने ।

  • बागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आज प्रदेशसभामा पेश हुँदै

    बागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आज प्रदेशसभामा पेश हुँदै

    काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आज प्रदेशसभा बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अपरान्ह प्रदेशसभा बैठक बोलाएका छन् ।

    माघ ७ गते शुरु भएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा बैठक अचानक आजै बोलाइएको हो । आजको बैठकको कार्यसूचीनै अविश्वास प्रस्ताव टेवल हुने रहेको प्रचण्ड माधव पक्षधर नेकपाकी सांसद रचना खड्काले नेपालप्रेसलाई बताइन् ।

    पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्ड माधव पक्षधर ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका ८० सांसद छन् ।

    दलका बहुमत सदस्यले डोरमणीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकामा यसबीचमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये प्रकाश श्रेष्ठ र कृष्ण भूर्तेलले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । तर हस्ताक्षर नगरेका डा रामकुमार अधिकारी र बसुन्धरा हुमागाई आफ्नो पक्षमा थपिएको खड्काले बताइन् ।

    अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ५६ सांसद चाहिन्छ । प्रचण्ड माधव पक्षको संख्याले नपुग्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । कांग्रेस नेताहरु आन्तरिक छलफलमा छन् ।

  • प्रचण्ड–माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन आज, ९ ठाउँबाट जुलुस निस्कने

    प्रचण्ड–माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन आज, ९ ठाउँबाट जुलुस निस्कने

    काठमाडाैं । बिभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमबिरुद्ध आज काठमाडौंमा बृहत शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ ।

    पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएको थियो । समितिले हरेक प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमार्फत कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा एकत्रीत गर्न निर्देशन दिएको छ ।

    काठमाडौंका बिभिन्न ९ ठाउँबाट निस्कने जुलुस भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको सडकमा पुगेर बृहत सभामा परिणत हुनेछ ।

    सभालाई बिभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतले सम्बोधन गर्नेछन् ।

    प्रदर्शनका लागि माइतीघर, डिल्लीबजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनीमार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्तिबाटिका र बाल्मिकी क्याम्पसबाट जुलुस प्रारम्भ हुनेछ । हरेक जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटी सदस्यले गर्नेछन् ।

  • ओली-प्रचण्ड दोहोरी ब्याटल अब क्यारिकेचरतिर (भिडियोमा हेर्नुहोस्)

    ओली-प्रचण्ड दोहोरी ब्याटल अब क्यारिकेचरतिर (भिडियोमा हेर्नुहोस्)

    काठमाडौं । पार्टी विभाजनपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आ-आफ्ना मञ्चबाट दोहोरी ब्याटल त चलिरहेकै छ । दुई नेताको दोहोरी अब विस्तारै क्यारिकेचरमा पनि फेरिन थालेको छ ।

    केही दिनअघि प्रज्ञा भवनको कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको क्यारिकेचर गर्ने क्रममा ‘कमरेड, तपाईंनै हो भनेर मलाई फकाए’ भन्दै जी न्यूजलाई ओलीले दिएको अन्तर्वार्तालाई नाटक भनेका थिए ।

    पुस १४ गते विद्यार्थी भेलामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाइ के-के मन्त्र सुनाए । उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नु भयो । अस्ति भर्खरै हेर्नुभयो नि ‘जी न्यूज’ लाई बोलाएर दिएको अन्तर्वार्ता । त्यो पनि नाटकै हो । … नाटकै हो, नाटकै हो भन्ने कुराको पटाक्षप आज भैसक्यो । अब एभरेष्टको नाम फेर्ने रे त्यो पनि ‘जी न्यूज’ ले ।’

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहीवार काठमाडौंमा प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्दै उनलाई जवाफ फर्काए ।

    प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्दै ओलीले भने, ‘मैले एउटा विदेशी च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिएँ । आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ नभेटिएपछि त्यो पत्रकारले भारतमा गएर सगरमाथाको बारेमा के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको नाममा बबन्डर मच्चियो । उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र ?’

    ‘खोट लाउने केही नभेटिएपछि एउटा नेता (प्रचण्ड) ले भनेछन्- यो अन्तर्वार्ता भनेको नौटंकी हो । … नौटंकी नै हो, नौटंकी नै हो । कसरी नौटंकी हो बताइदिनुहोस् । उहाँहरुले पनि कहिले-कहिले विदेशीलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । देशको इज्जत राख्ने केही बोल्नु भएको छ ? नक्कली गर्नु देशभक्ति होइन’, ओलीले भने ।

    ओली र प्रचण्डको यो दोहोरी ब्याटल भिडियोमा हेर्नुहोस्

    यो पनि पढ्नुहोस्

    ओली भर्सेस प्रचण्ड-माधवको दोहोरी ब्याटल, दर्शक दीर्घामा देउवा-पौडेल जुहारी (भिडियो रिपोर्ट)

    ‘ब्याटल ग्राउण्ड’मा प्रचण्ड–म युद्ध लडेको कमाण्डर हुँ, अब केपी सिद्धिए (भिडियो रिपोर्ट)

  • प्रचण्ड-माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन भाेलि, यस्तो छ कार्यकर्तालाई निर्देशन

    प्रचण्ड-माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन भाेलि, यस्तो छ कार्यकर्तालाई निर्देशन

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले शुक्रवार सरकारविरुद्ध काठमाडौं वृहत शक्ति प्रदर्शनको तयारीका क्रममा कार्यकर्ताका लागि ७ बूँदे निर्देशिका जारी गरेको छ ।

    नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रत्येक प्रदेश,जिल्ला र जनवर्गीय संगठनलाई संख्या तोकेरै सहभागी जुटाउन निर्देशन दिएको छ ।

    सहभागीहरुलाई माघ ९ गते विहान पौने ११ बजेसम्म निर्धारित ‘आर्क’ (स्थल) मा अनिवार्य भेला भइसक्न उर्दी जारी गरिएको छ ।

    हरेक संगठनले र कमिटीले कार्यक्रममा सहभागी हुने कायर्यकर्ताको नाम,ठेगाना र फोन नम्बर सहितको कुल सहभागी संख्या बुझाउन समेत निर्देश गरिएको छ ।

    काठमाडौंमा विभिन्न ९ ठाउँबाट जुलुस निस्कने र प्रत्येक जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटीका नेताले गर्ने भएका छन् ।

    यस्तो छ,प्रचण्ड माधव पक्षको निर्देशिका

  • रोल्पामा माओवादी एकढिक्का, पूर्व एमालेको अधिकांश हिस्सा ओलीतिर

    रोल्पामा माओवादी एकढिक्का, पूर्व एमालेको अधिकांश हिस्सा ओलीतिर

    राेल्पा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आएपछि तत्कालीन माओवादीले आफ्नो आधार इलाका भन्ने गरेको रोल्पाको अवस्थाबारे धैरेको चासो छ । माओवादीको प्रभुत्व हुँदाहुँदै पनि अन्य जिल्लामा झैं रोल्पामा पनि पार्टी विभाजनको असर छरपष्ट देखिन्छ ।

    स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला कमिटी र पालिका स्तरका कमिटीमा भएको ‘कित्ताकाट’लाई विश्लेषण गर्दा पूर्व माओवादी समूह लगभग सबै प्रचण्ड–माधव पक्षतिर गएको पाइन्छ ।

    त्यस्तै पूर्व एमालेको समूहको बहुमत पक्षले चाहिँ ओली ओलीलाई रोजेको पाइन्छ । बिगतदेखिकै एमाले-माओवादी दरार यहाँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । रोल्पामा पूर्व माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व वर्षमान पुनले गर्छन् भने पूर्व एमाले ओली पक्षको नेतृत्व गोकुल घर्तीले गर्छन् ।

    अहिले वर्षमान र गोकुल दुवैजना आ आफ्नो पक्षको माहौल बनाउन खटिएका छन् ।

    नेपाल प्रेसले स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला कमिटी र पालिका स्तरका कमिटीमा भएका फेरबदललाई केलाएर दुई पक्षको अवस्था केलाउने प्रयास गरेको छ ।

    स्थानीय तह

    दश स्थानीय तह रहेको रोल्पामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक्ला एक्लै चुनाव लड्दा जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा माओवादीले एकल बिजय पाएको थियो । नेपाली कांग्रेसले लुङ्ग्री गाउँपालिका मात्रै जितेको थियो । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका दुर्गा खड्का विजयी भएका थिए । बाँकी दुईमा एमालेले जितेको थियो ।

    नेकपा विभाजनपछि पनि पूर्व माओवादी समूहबाट जितेका सबै प्रतिनिधि प्रचण्ड–माधव पक्षतिरै छन् । पूर्व एमालेबाट जितेका दुई पालिकामा अध्यक्ष भने ओली पक्षतिर लागेका छन् ।

    पूर्व एमालेबाट त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेका शान्तकुमार वली र रुन्टीगढी गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष बालाराम बुढा ओलीतिरै खुलेका छन् ।

    रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसी, परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगी, थवाङ गाउँपालिका वीरबहादुर घर्ती, सुनछहरी गाउँपालिकाका आशबहादुर पुन, गंगादेव गाउँपालिकाका बीरबहादुर खत्री, माडी गाउँपालिकाका नन्दबहादुर पुन र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाका गुणेन्द्र घर्ती पूर्ववत् धारलाई नै यथावत राखी प्रचण्ड-माधव पक्षतिर खुलेका छन् ।

    ७२ वटा वडा रहेको जिल्लामा केही वडा पदाधिकारीले भने आफ्नो पक्ष परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ । जस्तो पूर्व माओवादीबाट जितेका गंगादेव–४ वडाध्यक्ष रामबहादुर वली ओलीतिर लागेका छन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादीबाटै जितेका त्रिवेणीका तीन जना वडा सदस्य पनि ओलीतिर खुलेका छन् ।

    जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पूर्व माओवादीले जितेको थियो । प्रमुख राजबहादुर बुढा र उप्रमुख विमला थापा प्रचण्ड-माधव पक्षतिरै छन् ।

    पार्टी कमिटीमा दुई पक्ष

    जिल्ला इन्चार्ज सिजल पुन, अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती र सचिव हरिप्रसाद घर्ती प्रचण्ड-माधव पक्षतिर छन् । सचिव घर्ती पूर्व एमालेका हुन भने अरु पूर्व माओवादीका हुन् । पूर्व एमालेबाट प्रचण्ड–माधव पक्षमा जाने घर्ती सबैभन्दा उच्च तहका जिल्ला नेता हुन् ।

    सचिव घर्ती प्रचण्ड-माधव पक्षतिर गए पनि जिल्ला कमिटी पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश आफूतिरै रहेको ओली पक्षको दावी छ ।

    १३५ जना रहेको जिल्ला कमिटीमा पूर्व एमालेबाट ५४ जना थिए भने बाँकी ८१ जना पूर्व माओवादी पक्षका थिए । ओली पक्ष पूर्व एमालेबाट जिल्ला कमिटीमा रहेकाहरुमध्य सचिव घर्तीसँग १२/१३ मात्रै जाने दावी गर्छ ।

    पालिका कमिटी र जनवर्गीय संगठन

    १० पालिका कमिटी अध्यक्षमध्य पूर्व एमालेका ४ जना अध्यक्ष थिए भने बाँकी सबै पूर्व माओवादीका थिए ।

    नेकपा विभाजनपश्चात पूर्व माओवादीबाट अध्यक्ष बनेका सबै प्रचण्ड-माधव पक्षतिरै छन् भने पूर्व एमालेबाट अध्यक्ष बनेका चारमध्ये तीन ओलीतिरै खुलेर लागेका छन् ।

    रुन्टीगढी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष आशाराम गुरुङ भने अझैं कतै खुलेका छैनन् । स्वाथ्य अवस्थाका कारणले राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय नभए पनि ओलीतिर रहेको बताइन्छ । गंगादेव गाउँ कमिटी अधयक्ष रोशन वली, त्रिवेणीका अध्यक्ष निमप्रसाद रोका र लुङ्ग्रीका अध्यक्ष पर्शुराम घर्ती ओलीपक्ष तिरै लागेको बताइन्छ ।

    पूर्व एमालेबाट भएका पालिका कमिटीका ६ सचिवमध्य सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका सचिवले मात्रै माधव नेपाललाई रोजेका छन् ।

    रोल्पाबाट विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका वर्षमान पुनले जिल्लामा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन कसरत गरिरहेको बताइन्छ । उनले सग्लो नेकपामा पूर्व एमालेबाट गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष भएकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कोसिस गरिरहेका छन् । गंगादेवका रोशन वलीलाई आफ्नो पक्षमा लाग्न पुनले दिनहुँ फोन गर्ने गरेको ओली पक्ष बताउँछ ।

    १७ माघमा ओली पक्षले जिल्ला जनवर्गीय संगठनको भेला गर्दै छ । त्यहाँ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहमा रहेका केही ओली पक्षतिर खुल्न सक्ने बताइन्छ । केन्द्रमा बादल ओलीतिर लागेका छन् ।

  • तत्काल ओलीसँग एकता असम्भव : प्रचण्ड

    तत्काल ओलीसँग एकता असम्भव : प्रचण्ड

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीसँगको एकता सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

    पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजनाको अवस्थामा पुगेको छ र दुवै पक्ष एकअर्कालाई खुइल्याउनमा व्यस्त छन् ।

    आज बिहान सम्पादकहरुसँगको अन्तक्र्रियाका क्रममा नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले भने, ‘ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आत्मआलोचना वा गल्ती स्वीकार गर्ने अवस्था देखिन्न । ५/७ वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न तर तत्कालका लागि पुनः एकता सम्भव छैन ।’

    प्रचण्डले केपी ओलीलाई बेलैमा सहमति पालना गराउन र विधि पद्धतिमा हिँडाउन नसक्नु आफूहरुको कमजोरी भएको भन्दै त्यसप्रति आत्मआलोचना गरेका छन् ।

    ‘हुँदा हुँदा उहाँ त कुर्सी भाँच्नेतर्फ नै जानुभयो,’ अन्तरक्रियामा प्रचण्डले भनेका छन् ।

  • दलभित्र अल्पमतमा पुगेका राई बहुमततिर, सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ खोज्दै

    दलभित्र अल्पमतमा पुगेका राई बहुमततिर, सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ खोज्दै

    विराटनगर । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरु नै केपी ओली कित्तामा उभिन थालेपछि दलभित्र अल्पमतमा परेका भनिएका प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पल्ला भारी हुँदै गएको छ ।

    प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट शुरु हुँदैछ । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारलाई कुनै पनि हालतमा विघटन हुन नदिने दावी गदै आएका छन् ।

    नेकपामा केपी शर्मा ओली समूहका राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जना सांसदले आफ्नो समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई रहेको जनाएका छन् ।

    झापाका सांसद् जसमाया गजमेर, गोपलचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सोमवार प्रदेशसभा सचिवालयमा गएर आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने सांसद कला घले र वसन्तीदेवी यादवले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

    यसले मुख्यमन्त्री राईलाई केही राहत मिलेको छ ।

    झापाका सांसद २२ दिनपछि ओली समूहमा

    गत पुस १२ गते प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमाा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर पनि थिइन् ।

    तर गजमेर प्रचण्ड-माधव समुहमा २२ दिनमात्र बसिन् । उनले त्यसबेला राज्यमन्त्री पद र ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद समेत अश्वीकार गरेकी थिइन् ।

    उनीसगै अविश्वासका प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता झापाका गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले पनि ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद अश्वीकार गरेका थिए ।

    पुस १० गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुसंख्यक ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

    कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्। तर अहिलेपनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुबै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेला गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

    कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा तटस्थ बस्यो भने प्रस्ताव फेल हुनेछ । तर त्यसपछि एक महिनाभित्र राईले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

    नेकपाको कुल ६७ सांसद विभाजनसगै दुबै पक्षसँग बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने पर्ने ४७ सांसद छैनन् ।

    प्रचण्ड-माधव समूहले तत्कालीन समयमा आफना पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गदै आएको थियो । तर ५ सांसदको कित्ता परिवर्तन र तटस्थ रहेका भनिएका केही सांसद पनि राईकै पक्षमा उभिने भएपछि भीम आचार्यको पक्षमा अब ३२ सांसदमात्र छन् ।

    हाल सम्म दुवै पक्षमा खुलेर नदेखिएका उत्तम बस्नेत र राजकुमार ओझापनि अहिले ओली पक्षमा उभिएका छन् । यी सबै एक ठाउँ उभिदा राईको पक्षमा ३४ सांसद हुन्छन् ।

    अब राईले आफ्नो सरकार टिकाउन थप १३ सांसद चाहिन्छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्न १५ सांसद खोज्नुपर्छ । यसका लागि २१ सांसद रहेको कांग्रेस नै निर्णायक हो ।

    साना दल जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट मात्र छ ।कुल पाँच सिट रहेका तिन साना दलले नेकपाको कुनै समुहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन ।

    नेकपाका दुई समुहमध्ये कुन समुहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छैन र तत्काल निर्णय हुने देखिन्न । प्रदेश संरचना नभएकाले पनि कांग्रेसको केन्द्रको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा कसलाई साथ दिने भन्ने तय हुने नेताहरु बताउँछन् ।

    यसबीचमा मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेस नेताहरुसँग सघन छलफल गरेका छन् र प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताहरु राईको सरकारमा सहभागी हुने गरी वार्तासमेत भएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशनबिना त्यो सम्भव नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

    प्रदेश सरकार जोगाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर कांग्रेसले नेकपा विभाजनको आधिकारिकता खोजिरहेको छ ।

  • काभ्रेमा नेकपा जनप्रतिनिधिको कित्ता खुल्दै- स्थानीय तहमा ओलीपक्ष हावी

    काभ्रेमा नेकपा जनप्रतिनिधिको कित्ता खुल्दै- स्थानीय तहमा ओलीपक्ष हावी

    काठमाडौं । नेकपा विभाजनपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका नेकपाका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू प्रायःले आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेका छन् । केही जनप्रतिनिधि भने अझै पनि कतै खुलेका छैनन् ।

    तटस्थ मध्ये कोही सूर्य चिह्नको पर्खाइमा छन् भने कोही पार्टी एकताको पक्षमा लागेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा ओली पक्षको बाहुल्यता देखिन्छ प्रदेशसभा सांसदहरु प्रचण्ड माधव पक्षमा बढी छन् ।

    काभ्रेमा गोकुल बास्कोटाको प्रभाव तल्लो तहसम्म देखिएको छ ।

    को कता ?

    दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रेमा विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदमध्ये क्षेत्र नम्बर १ का गंगाबहादुर तामाङ प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेका छन् भने पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा क्षेत्र नम्बर २ का गोकुल बास्कोटा ओली पक्षमा छन् ।

    नेकपा एकता हुनुअघि गंगावहादुर पूर्व माओवादीमा थिए । विघटित प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी नेता नविना लामा ओली पक्षमा छिन् ।

    काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमध्ये चन्द्र लामा र गोमा भूर्तेल ओली पक्षमा छन् भने प्रदेश सांसद बसुन्धरा हुमागाईं, रत्न ढकाल, लक्ष्मण लम्साल प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् ।

    हुमागाईं पहिले ओली पक्षका थिए । रत्न ढकाल पूर्व माओवादी हुन् भने लक्ष्मण लम्साल पूर्व एमालेमा माधव नेपाल गुटका थिए ।

    विघटित प्रतिनिधिसभा

    प्रत्यक्ष
    क्षेत्र नम्वर १–गंगावहादुर तामाङ (प्रचण्ड-माधव)
    क्षेत्र नम्वर २– गोकुल बास्कोटा (ओली)

    समानुपातिक 
    नविना लामा (ओली)

    प्रदेश सांसद
    चन्द्रवहादुर लामा– (ओली)
    रत्न ढकाल (प्रचण्ड–माधव)
    लक्ष्मण लम्साल (प्रचण्ड–माधव)
    बसुन्धरा हुमागाई (प्रचण्ड–माधव)
    गोमा भुर्तेल (ओली)

    स्थानीय तहमा ओली पक्ष हाबी

    काभ्रेमा ६ नगरपालिका र ७  गाउँपालिका गरी १३ स्थानीय तह छन् । ती मध्ये गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचखाल नागरपालिका, रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो ।

    बाँकी ८ स्थानीय तहमा पूर्व एमालेले ६ र पूर्व माओवादीले २ तह जितेका थिए । चौंरी देउराली र महाभारत गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पूर्व माओवादीले जितेको थियो भने धुलिखेल नगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिकामा पूर्व एमालेले जितेको थियो ।

    पार्टी विभाजित भएसँगै ८ स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश नेकपाको प्रमुख र उप–प्रमुखले आफ्नो कित्ता प्रष्ट गरेका छन् । तर, केही भने अझै खुलेका छैनन् ।

    बनेपा नगरपालिकाको मेयर लक्ष्मी नरसिंह वादे र उपमेयर रेखा दाहाल ओली पक्षमा छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु र उपमेयर विमला शर्मा चौलागाई ओली पक्षमा छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका व्याञ्जु नेकपा काभ्रेको अध्यक्ष हुन् ।

    पनौती नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपाने र उपमेयर गीता बन्जारा पनि ओली पक्षमा छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर टिपी शर्मा तिमल्सिना ओली पक्षमा छन् भने उपमेयर रामदेवी तामाङ तटस्थ छिन् ।

    उनी कुनै पनि पक्षको कार्यक्रम, बैठक तथा भेलामा सहभागी भएकी छैनन् । काभ्रे नेकपा स्रोतका अनुसार पूर्व एमालेमा उनी माधव गुटकी थिइन् ।

    । खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खुलाल र उपाध्यक्ष रूक्मेणी गुरुङ ओली पक्षमै छन् ।

    मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका मेयर टोक बहादुर वाइबा प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उपमेयर निर्मला कुमारी शाही भने ओली पक्षमा छिन् । मेयर वाइबा तत्कालीन एमालेको जिल्ला अध्यक्ष र एकतापछि सचिव हुन् ।

    भुम्लु गाउँपालिकामा अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवर र उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ दुवै तटस्थ छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू तटस्थ बस्नुको कारण सूर्य चिह्न हो ।

    ‘सूर्य चिह्न कता जान्छ भनेर उहाँहरू खुल्नुभएको छैन । अर्कोचाहिं पार्टी एकताको पक्षमा पनि उहाँहरू देखिनुहुन्छ,’ निकट स्रोतले नेपालप्रेसलाई बतायो ।

    चौंरी देउराली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ गौतम र उपाध्यक्ष तारा कुमारी चौलागाईं प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवै पूर्व माओवादी हुन् । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा र उपाध्यक्ष चेत कुमारी माझी प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् । उनीहरू दुवै पूर्वमाओवादी हुन्

    धुलिखेल नगरपालिका
    मेयर– अशोक व्याञ्जु (ओली)
    उपमेयर– विमला शर्मा (ओली)

    वनेपा नगरपालिका
    मेयर– लक्ष्मीनरसिंह वादे (ओली)
    उपमेयर – रेखा दाहाल (ओली)

    पनौती नगरपालिका
    मेयर– भीम न्यौपाने (ओली)
    उपमेयर – गीता बञ्जारा (ओली)

    नमोबुद्ध नगरपालिका
    मेयर– टिपी शर्मा तिम्सिना (ओली)
    उपमेयर –रामदेवी तामाङ (तटस्थ)

    मण्डन देउपुर नगरपालिका
    मेयर– टोकवहादुर वाइबा (प्रचण्ड–माधव)
    उपमेयर– निर्मला शाही (ओली)

    भुम्लु गाउँपालिका
    अध्यक्ष– गुमानध्वज कुँवर (तटस्थ)
    उपाध्यक्ष– कल्पना श्रेष्ठ (तटस्थ)

    खानीखोला गाउँपालिका
    अध्यक्ष–कृष्णबहादुर खुलाल (ओली)
    उपाध्यक्ष– रूक्मेणी गुरुङ (ओली)

    चौंरी देउराली गाउँपालिका
    अध्यक्ष– दिनानाथ गौतम (प्रचण्ड–माधव)
    उपाध्यक्ष– तारा कुमारी चौलागाई (प्रचण्ड–माधव)

    महाभारत गाउँपालिका
    अध्यक्ष–कान्छा लाल जिम्बा (प्रचण्ड–माधव)
    उपाध्यक्ष चेत कुमारी माझी (प्रचण्ड–माधव)

    जिल्लाका नेता को कता ?

    जिल्लाका नेतामध्ये पूर्व सांसद कृष्ण प्रसाद सापकोटा, कमला दोङ, तेजबहादुर मिजार, रेणुका चौलागाई, विदुर सापकोटा, सूर्यमान दोङ प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा देखिएका छन् भने संविधानसभा सदस्य रामहरि सुवेदी ओली पक्षमा छन् ।

    पूर्व उद्योगराज्यमन्त्री रेशम बहादुर लामा पनि अहिले ओली पक्षमा देखिएका छन् । राप्रपा पूर्व सह–महामन्त्री समेत रहेका लामा ०७४ सालको दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनलाई माधव नेपालले एमाले प्रवेश गराएका थिए । बिगतमा काभ्रेबाटै निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल ओली पक्षमाा छन् ।

    जिल्ला कमिटीमा ओली पक्षकै बाहुल्यता देखिन्छ । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकता भएपछि १ सय २० जना जिल्ला कमिटी सदस्यको टीम थियो । पार्टी विभाजन हुँदा ६७ जना ओली पक्षमा छन् ।

    जनवर्गीय संगठनमा पनि ओली पक्षकै बाहुल्यता देखिन्छ । वाइसिएलको जिल्ला इन्चार्ज समेत भइसकेका पूर्व माओवादी लडाकु राजकुमार श्रेष्ठ अहिले ओली पक्षमा देखिएका छन् । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको साबिक जिल्ला अध्यक्ष सुन्दर खड्का पनि अहिले ओली पक्षमा छन् ।

  • नेकपा विभाजनको असर स्थानीय सरकारमा किन ?

    नेकपा विभाजनको असर स्थानीय सरकारमा किन ?

    देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर स्थानीय सरकारमा देखिन थाल्यो भने के होला ? विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टाउको गन्न थालिसकेकाले यो प्रश्न उठेको छ ।

    स्वभाविक रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ । पार्टी विभाजनपछि जसको पक्षमा धेरै जनप्रतिनिधि लागे उसको प्रभाव तल्लो तहमा हुने भएकाले पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि कसको पक्षमा बढी रहने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

    जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले आ आफ्नो लाइनमा उभिनु स्वभाविक हो तर त्यसले सरकार सन्चालनमा असर पर्नु हुँदैन भन्नेमा कति सजग हुन्छन् दलहरु ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधि नेकपा विभाजनपछि दुवैतिर नखुलेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

    राज्यको संरचना र स्थानीय तह

    नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो ।

    नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगरसभा हो । जिल्लासभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

    जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    स्थानीय सरकारको समयावधि अब करिब एक वर्ष पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकोले विकास निर्माणकोे काम, योजनाका कामहरुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो समय राजनीतिक दौडधूप र पार्टी बलियो बनाउनेमा बढी लगाएको देख्दा योजनाका कामहरु प्रभावित हुने चिन्ता स्वभाविक रुपमा हुन थालेको छ ।

    नेपालमा २०७३ फागुुन २७ बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आएका थिए भने नयाँ निर्णय अनुसार अब नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेको छ ।

    स्थानीय तह आफैंमा स्वायत्त शासकीय सरकारको रुपमा हुन्छ । तर सत्तारुढ नेकपामा विभाजनपछि त्यसको असर स्थानीय सरकारमा देखिन थालेको छ ।

    स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि हालतमा संंघीय र प्रदेश संसद तथा सरकारले भंग गर्न सक्दैन । संविधान नै संसोधन गरेर मात्र स्थानीय तहलाई चलाउने सक्ने प्रावधान छ तर स्वायत्त शासनमा नै नेकपा विभाजनको असर देखिन थालेको छ ।

    विकासमा केन्द्रित हुने कि गुटमा ?

    नेकपा विभाजनको असरले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काममा केन्द्रीत हुनु भन्दा यो गुट कि त्यो गुटमा जाने भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यतै लगाईरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा देखिएको यो विषम परिस्थितिले स्थानीय सरकारले विकासका नयाँ योजनाहरु ल्याउन नसक्ने मात्र हैन निर्धारित आयोजनाहरु समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

    स्थानीय सरकारको समयावधि अब करिब एक वर्ष पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकोले विकास निर्माणकोे काम, योजनाका कामहरुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो समय राजनीतिक दौडधूप र पार्टी बलियो बनाउनेमा बढी लगाएको देख्दा योजनाका कामहरु प्रभावित हुने चिन्ता स्वभाविक रुपमा हुन थालेको छ ।

    सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा सफल बनाउने मुख्य आधार भनेकै स्थानीय सरकारको विकास निर्माणको अग्रसरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले विकासे काममा अवरोध हुदा समग्र देशको विकासको गतिमा समेत अवरोध हुन्छ ।

    राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघ र प्रदेश सरकारमा समस्या देखिए पनि स्थानीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र र बलियो सरकार भएकोले यसले निर्वाध आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्याे । अहिलेको स्थानीय सरकार पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तमा चल्ने निकाय होइन । यो आफैमा एउटा छुटै र बलियो सरकार हो ।

    सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा सफल बनाउने मुख्य आधार भनेकै स्थानीय सरकारको विकास निर्माणको अग्रसरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले विकासे काममा अवरोध हुदा समग्र देशको विकासको गतिमा समेत अवरोध हुन्छ ।

    नागरिकको घरदैलोमा सहज रुपमा सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने जनताको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग्गै राखी बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

    स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको आफनो सर्मथन जता भएपनि आफ्नो गाउँको विकासको लागी चनाखो, जिम्मेवार र रचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यसको लागि सचेत नागरिकहरुको तहले निरन्तर खबरदारी र आवश्यक निर्देशन समेत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

    विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले सकेसम्म जनप्रतिनिधिलाई जनताको काममा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताको काममा केन्द्रित भएर लोकप्रिय बन्दा मात्र उनीहरु आबद्ध पार्टीको मत पनि बढ्ने हो ।

    राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका कारण दल विभाजनको असर त स्वभाविक रुपमा पर्छ नै सकेसम्म जनप्रतिनिधिहरु दुई गुटमा लागे पनि विकासका काममा विभाजनको मानसिकताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । यदि स्थानीय तहलाई केन्द्रको राजनीतिक असरले छुने हो भने अझै विकास र समृद्धिको कुरा नारामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।

    (लेखक गाउँपालिका महासंघ वागमती प्रदेश समन्वय अधिकृत हुन् ।)

  • गण्डकीमा पिएस र किरण हावी, जिल्ला अध्यक्ष यसरी भए विभाजित

    गण्डकीमा पिएस र किरण हावी, जिल्ला अध्यक्ष यसरी भए विभाजित

    पोखरा । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजनसँगै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म नेता कार्यकर्ताको कित्ताकाट भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दुवै पक्षले आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला यहाँको सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शक्ति पार्टीमा पनि बलियो देखिँदैछ ।

    ओली र प्रचण्ड-माधव दुवै समूह आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन दौडधुपमा लागेका छन् । अन्य प्रदेशमा बहुमत जुटाएर दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने ओली पक्ष बलियो देखिएको छ ।

    मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली समूहका हुन् । उनीसहित ५ जना मन्त्री ओली समूहसँग छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन ओली समूहको पक्षमा उभिएका छन् ।

    ओली समूहमा लागेका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ पहिले वामदेव पक्षमा थिए । गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, ओली पक्षीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर आफू मन्त्री बने । त्यसयता उनी ओली समूहमै छन् ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहसँग २ जनामात्रै मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीबाट विजयी भएका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापामगरमात्रै प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा उभिएका हुन् ।

    अन्य प्रदेशमा प्रचण्ड-माधव पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि गण्डकी र लुम्बिनीमा भने सरकार छाडेका छैनन् ।

    प्रदेशसभामा २६/१३, दिपक मनाङे तटस्थ

    गण्डकी प्रदेश सभामा ओली पक्षको बहुमत देखिएको छ । स्पष्ट दुई तिहाई सिट पाएको नेकपासँग कुल ६० मध्ये ४० जना सांसद थिए । पार्टी विभाजनतर्फ मोडिएपछि नेकपा सांसदहरुले पनि आफ्ना ‘कित्ता स्पष्ट’ पारेका छन् ।

    गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत देखिएको ओली पक्षसँग २६ जना सांसद छन् । दाहाल-नेपाल पक्षसँग जम्मा १३ जना सांसद छन् । १३ मध्ये इन्द्रलाल सापकोटा बाहेक १२ जना तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित हुन् ।

    मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका दिपक मनाङे बीचमा प्रवेश गरेपछि नेकपाले स्पष्ट दुई तिहाइ मत पुर्‍याएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै पार्टी प्रवेश गराएका मनाङे हाल पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेको भन्दै वामदेब समूहतिर लागेका छन् । प्रदेश सभामा नेकपाबाट वामदेव पक्षमा उभिएका उनी एक्ला सांसद हुन् ।

    ‘योबेला पार्टी विभाजन ठीक होइन । सकेसम्म मिलेर जाने हो । वामदेवजीले दुवै समूहलाई मिलाउने अभियान चलाउनु भएको रहेछ । मिलाउने कुरा ठिकै हो नि !’ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मनाङेले प्रष्‍ट्याएका छन् ।

    जिल्ला अध्यक्ष र सचिव को कसको पक्षमा ?

    पार्टी विभाजनतर्फ गएपछि नेकपा जिल्ला अध्यक्ष र सचिव को कसको पक्षमा भन्ने विषयमा पनि चासो शुरू भएको छ । गण्डकीका प्राय जिल्लामा ओली पक्षकै वर्चश्व देखिएको छ ।

    जिल्लागत रुपमा हेर्दा जिल्ला अध्यक्षमा ओली पक्षको बहुमत देखिन्छ भने सचिवमा भने दाहाल-नेपाल समूहको वर्चश्व छ ।

    जिल्ला अध्यक्षमा ओली पक्षसँग ७ जना छन् भने दाहाल-नेपाल पक्षमा ४ जना छन् । जिल्ला सचिवमा ओली समूहसँग ३ जना र दाहाल-नेपाल समूहसँग ८ जना छन् ।

    ११ वटा जिल्लामध्ये स्याङ्जामा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा ओली पक्षका छन् भने बाग्लुङ भने दाहाल-नेपाल पक्षमा परेको छ । स्याङ्जाका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैरे तत्कालीन माओवादीका हुन् । उनी विभाजनपछि ओलीतर्फ लागेका छन् ।

    गण्डकीमा नेकपाका तीन शीर्ष गुरुङ नेतामध्ये पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ ओली पक्षमा रहेपछि देव गुरुङको प्रभाव कमजोर बनेको छ । उनको जिल्लाका माधव नेपालनिकट प्रभावशाली नेता जमिन्द्रमान घलेसमेत पछिल्लो समयमा पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वमा लागेका छन् ।

    प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रदेश इन्चार्जबाट पिएस गुरुङलाई हटाएर देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रदेश सचिवबाट गोविन्द नेपालीलाई हटाएको छ ।

  • ओली हुन नसकेका ‘ओलीहरु’

    ओली हुन नसकेका ‘ओलीहरु’

    जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा कडा मुकाविला गरेर चर्चाको शिखर चुम्दै थिए, त्यतिबेला ठूलो पार्टीका भए पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरुको हैसियत ओली मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्रीहरु चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली र कमल थापा जतिको पनि थिएन । ओलीको त्यही उचाइलाई ढाल्न प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर ओलीको सरकारलाई गिराइदिए र आफै प्रधानमन्त्री बने ।

    चित्रबहादुर केसीले उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा एउटा आन्दोलनकारीले जस्तै गरी भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय दूतावास लैनचौरले वक्तव्यबाजीसमेत गर्नुपरेको थियो । ओलीको २०७२–७३ को मन्त्रिमण्डलले भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध सामान्य कुरा थिएन ।

    ओलीको त्यो उचाइ प्रचण्ड–माधव नेपालहरुलाई मन परेको थिएन । तिनीहरु भित्रभित्रै जलिरहेका थिए । जे भए तापनि नाकाबन्दीको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ओलीले आफ्नो काबुमा राख्न सफल भएका थिए । जनताको सम्पूर्ण साथ ओली सरकारलाई थियो ।

    समय सधै एकनास रहँदैन । ओलीले त्यो उचाइ कायम गर्न सकेनन् । ओलीकै अगुवाइमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको नेकपा स्वार्थहरुको झुण्डमा बदिलिएपछि आफै एकजुट हुन सकेन । पार्टीमा स्वार्थको किचलोका कारण २०७२ मा चर्चाको शिखरमा पुगेका ओली ५ वर्षपछि संसद विघटन गरेर विरोध र आलोचनाको तारो बनेका छन् । संसद विघटनपछि देश अस्थिरतामा धकेलिएको छ ।

    जतिबेला ओली ठीक थिए

    माओवादी ज्यादतीको कडा प्रतिरोध र भण्डाफोर कसैले गर्‍यो भने नेकपा (मसाल) र चित्रबहादुर केसीपछि केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए । झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएको समयमा अर्धमाओवादी बनेको एमालेलाई ओलीले नै एमाले बनाएका हुन् ।

    झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपालहरु माओवादीले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरुलाई सात खत माफी दिइरहेका थिए भने ओलीले ती अपराधहरुका विरुद्ध कडा संघर्ष गरेका थिए ।

    वामदेवसहित ६० जना केन्द्रीय सदस्य त माओवादी एजेण्डा बोकेर हिंडिरहेका थिए । तिनीहरु अर्धमात्रै नभएर पौने माओवादीजस्ता थिए । एमालेका आधा नेताहरुको माओवादीप्रति बेग्लै लगाव थियो ।

    यहाँ पहिलेका कुरा किन गरिएको हो भने अहिलेको परिस्थिति आउनुमा त्यतिबेलाका घटनाक्रमले पनि काम गरेका छन् । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपालहरु माओवादीले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरुलाई सात खत माफी दिइरहेका थिए भने ओलीले ती अपराधहरुका विरुद्ध कडा संघर्ष गरेका थिए ।
    संसदमा चित्रबहादुर केसीले चुनाव नलडीकनै ८३ सिट पड्काएको देखि कालाीगण्डकीमा चिसो पानीले नुहाउन नसकेको त्यसै भनेका होइनन् ।

    जतिबेला देश माओवादीको आतंक, अराजकता र फासीवादी शैलीको सिकार भएको थियो, त्यतिबेला तिनीहरुसँग लड्नु सामान्य कुरा थिएन । त्यसको अगुवाइ ओलीले गरिरहेका थिए । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए र सरकार निरीह थियो । माओवादीको काठमाडौंको ६ दिने घेराउको भौतिक प्रतिरोध ओलीको आदेशमा एमालेको युवा संघले गरेको थियो ।

    माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत आधा भन्दा धेरै एमालेहरु माओवादीका एजेण्डामा हिंडिरहेका बेलामा ओली एक्लैले एमालेलाई एमालेको ठाउँमा उभ्याएका थिए । माओवादीले गरेका अपराधहरुको जिम्मेवारी ओलीले कहिल्यै लिएनन् । तर झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरुको माओवादीका गलत राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गराउनुमा ठूलो योगदान छ । त्यतिबेला ओली नेतृत्वमा थिएनन् ।

    माधव प्रचण्ड जब ओली बन्न सकेनन्

    देशमा दुई थरी ओलीको प्रकट भएको छ । संसद विघटन भन्दा पहिलेका ओली र संसद् विघटनपछिका ओली । निश्चित रुपमा संसद विघटन भन्दा पहिलेका ओली धेरै हदसम्म सही थिए । संसद विघटनपछिका ओली गलत बाटोमा हिंडिरहेका छन् ।

    माधव नेपाल संसद विघटनभन्दा पहिलेका ओली बन्न चाहन्थे भने प्रचण्ड संसद विघटन भन्दा पछिका ओली बन्न चाहन्थे । तिनीहरु दुवैको चाहना ओली बन्ने नै थियो । ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रुपमा जसरी प्रभाव जमाइरहेका थिए, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई त्यो कुरा मन परेको थिएन ।

    उनीहरु कुनै विधि वा पद्धतिबाट होइन, रुक्माङ्गद कटवाललाई जसरी बर्खास्त गरेका थिए, त्यसै गरी ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा थिए, नेकपाको झगडामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तुलोमा जोख्दा २० कि १९ मात्रै हुन् ।

    ओलीलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गर्ने योजना रहेको कुरा प्रचण्डले पुस २८ गते मात्रै खुलाएका छन् । ओलीलाई बर्खास्त गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्नु ।

    किनभने ओली प्रचण्डको हातबाट बर्खास्त हुन चाहँदैन थिए । महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि जुनसुकै नेतालाई कारवाही गरिएको भए पनि नेकपा फुट्थ्यो ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कुनै लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिअनुसार भएको थिएन । पार्टीमा दुई वटा समान हैसियतका अध्यक्ष र सहमतिमा मात्रै निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखेर गरिएको एकताले पार्टीको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिमा बाधा हालेको थियो ।

    ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेपछि अहिलेको घटनाका सम्पूर्ण दोषी केपी ओली मात्रै हुन् भन्ने माधव प्रचण्डको आरोप कति धेरै नक्कली रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । सकेका भए त तिनीहरुको बाटो पनि ओलीकै जस्तो रहेछ ।

    प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने खेल थियो भन्ने कुरा प्रचण्डकै खुलासाबाट थाहा हुन्छ । उनीहरु कुनै विधि वा पद्धतिबाट होइन, रुक्माङ्गद कटवाललाई जसरी बर्खास्त गरेका थिए, त्यसै गरी ओलीलाई बर्खास्त गर्ने योजनामा थिए ।

    ओली मात्रै होइन, पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरु नै पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट अगाडि लैजाने कुरामा चुकेका देखिन्छन् । तिनीहरु विधि र पद्धति मिचेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेलमा मात्रै केन्द्रित थिए भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नेकपाको झगडामा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तुलोमा जोख्दा २० कि १९ मात्रै हुन् ।

    प्रचण्डको त्यतिबेलाको चाहना र योजनाहरु सफल भएका भए यो देश अहिलेको अवस्था होइन, माओवादीको फासीवादी शासन व्यहोरिरहेको हुन्थ्यो । प्रचण्डका सबै योजनाहरुलाई परास्त गर्न सकेका कारण देश माओवादीको फासीवादी शासनबाट जोगिएको छ

    राजनीति दुई दिनको खेल होइन । हामीले विगतदेखिका घटनाक्रम नै हेर्नुपर्दछ । राजनीतिमा जसले इतिहासका पाना पल्टाउन सक्दैन, त्यसले राजनीतिक विश्लेषण सही ढंगले गर्न सक्दैन । इतिहाससँग नजोडिएको राजनीति वर्तमान हुन सक्दैन । वर्तमानमा कुनै ठूला घटनाहरु घट्नको लागि वर्तमानलाई सघाउ पुराउने गरी विगतमा घटनाहरु घटिरहेको हुनुपर्दछ ।

    रुक्माङ्गद कटुवाललाई कारवाही गरेर सिङ्गो नेपाली सेनालाई कब्जा गरेको भए अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कता मोडिने थियो ? यो कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन । माओवादी समूहले नेपाली सेनामाथि दुनियाँथरी लाञ्छना लगाइरहेको समयमा प्रचण्डका कदमका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएर केपी ओली नेपाली सेनाको संरक्षक जस्तो बन्न पुगेका थिए ।

    विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएको समयमा पनि नेपाली सेनामाथि माओवादी पक्षबाट त्यत्तिकै आक्रमण भयो, विद्या भण्डारीले सेनाको पक्षमा दृढता प्रदर्शन गरिन् । नेपाली सेनालाई लथालिङ्ग बनाउनको लागि माओवादी लडाकूको सामूहिक प्रवेश, माओवादीले दिएका दज्र्यानीहरु दिइनुपर्नेलगायतका धेरै मागहरु उठाइएका थिए ।

    प्रचण्डको त्यतिबेलाको चाहना र योजनाहरु सफल भएका भए यो देश अहिलेको अवस्था होइन, माओवादीको फासीवादी शासन व्यहोरिरहेको हुन्थ्यो । प्रचण्डका सबै योजनाहरुलाई परास्त गर्न सकेका कारण देश माओवादीको फासीवादी शासनबाट जोगिएको छ ।

    लेनदेनको खेल सकिएपछिको तमासा

    नेकपाको सरकार गठन गरिएपछि नेपाली जनताको चाहना विकास, समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वजस्ता आधारभूत कुराहरुको परिपूर्ति थियो । विगत तीन वर्षमा नेकपाको सचिवालयमा ती विषयमा कहिल्यै छलफल समेत भएन । मेडिकल शिक्षामा भएको माफियाकरण रोक्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि गरिएन ।

    कैयौं भ्रष्ट व्यक्तिहरु न्यायाधीश नियुक्ति गरिए । ती सबै नियुक्तिमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलेमतो रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । राजदूत र कार्यालयका हाकिमहरु पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा होइन, तीन जनाको भागशान्ति पु¥याएर मात्रै नियुक्ति गरियो । आफ्ना मान्छे भागशान्ति नमिलेको कारण नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

    भागबण्डामा नियुक्ति गरिएका भ्रष्ट व्यक्तिहरुबाट कार्यसम्पादन हुन सक्दैनथियो र भएन पनि । त्यसैले सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । एक जना सही व्यक्तिको छनौटले राम्रो काम हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादनमा देखिएको छ ।

    प्रचण्ड–माधव समूहले आफूले गरेका सम्पूर्ण लेनदेन, भ्रष्टाचारको दोष ओलीमाथि थोपरेर आफू चोखो देखिने प्रयास गरेका छन्, आफूले गरेका अपराध र भ्रष्टाचारहरु ओलीमाथि खन्याएर चोखो देखिने प्रयत्न गर्नु ओली भन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो

    विगतका तीन वर्ष लेनदेनमै विताएका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरु केपी ओलीसँग लेनदेन मिल्न छोडेपछि टाढिंदै गएका हुन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा ओलीका विरुद्धमा संघर्ष गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालका असक्षमता, ढोंगी, भ्रष्ट र स्वार्थी लेनदेनलाई ढाकछोप गर्न थालियो भने त्यो नेपाली जनताप्रति गरिएको अर्काे अपराध हुनेछ ।

    अहिलेको परिस्थिति ओली एक्लैले ल्याएका होइनन् । यो परिस्थिति विकसित हुनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डहरु पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । ओलीले गरेको संसदको विघटन प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका अपराधहरु चोख्याउने अस्त्र बन्नु हुँदैन । संसद विघटनलाई देखाएर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चोख्याउन सकिंदैन ।

    गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ को आन्दोलनको समयमा विगतमा गरिएका गल्तीहरुप्रति माफी मागेर आगामी दिनमा संसदीय जोडघटाउको खेलमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीभित्र संसदीय जोडघटाउको खेलमा लागेकोमा माफी माग्नु त कता हो कता चोखिने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

    खतरनाक प्रवृत्तिलाई साधु बनाउने प्रयत्न

    प्रचण्ड–माधव समूहले आफूले गरेका सम्पूर्ण लेनदेन, भ्रष्टाचारको दोष ओलीमाथि थोपरेर आफू चोखो देखिने प्रयास गरेका छन् । आफूले गरेका अपराध र भ्रष्टाचारहरु ओलीमाथि खन्याएर चोखो देखिने प्रयत्न गर्नु ओली भन्दा खतरनाक प्रवृत्ति हो । सम्पूर्ण दोषको भारी ओलीलाई बोकाएर माधव नेपाल र प्रचण्ड जसरी साधु पल्टिएका छन्, त्यो निकै खतरनाक छ ।

    प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा बालुवाटारमा १ सय ७५ वटा बैठकमा प्रचण्ड जाने प्रधानमन्त्री माग्ने, माधवकुमार नेपाल जाने पार्टी अध्यक्ष माग्ने, झलनाथ खनाल जाने राष्ट्रपति माग्ने, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने सांसद माग्ने जुन गन्धा खेल खेलिएको थियो, अहिले त्यसले विष्फोटक रुप लिएको छ

    ठेकेदारसँगका लेनदेन र ठेक्का प्रक्रियामा प्रचण्ड र माधव नेपाल जोडिएका छन् । यति, ओम्नी, रासायनिक मल, औषधि खरिदलगायत जति पनि भ्रष्टाचारहरु भएका छन्, ती सबै मिलेमतोमा भएका छन् । माधव नेपाल र प्रचण्डको साथ नभइकन ओली एक्लैले ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु थेग्न सक्दैनन् । भए जतिका भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिने, हरेक दिन बालुवाटार पुगेर पदको लेनदेनका मात्रै कुरा गर्ने कार्य निकै घातक प्रवृत्ति हो ।

    प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा बालुवाटारमा १ सय ७५ वटा बैठकमा प्रचण्ड जाने प्रधानमन्त्री माग्ने, माधवकुमार नेपाल जाने पार्टी अध्यक्ष माग्ने, झलनाथ खनाल जाने राष्ट्रपति माग्ने, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने सांसद माग्ने जुन गन्धा खेल खेलिएको थियो, अहिले त्यसले विष्फोटक रुप लिएको छ ।

    सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकबाट केपी ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको केही समयमै तिनलाई फाल्नुपर्ने के बाध्यता आइ लाग्यो ? त्यसको जवाफ माधव र प्रचण्डले दिएका छैनन् । फाल्नुपर्ने कारणहरु भविष्यमा खुल्दै जानेछन् ।

    सचिवालयले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाँदा ओली अल्पमतमा परेको खण्डमा संसद् विघटन भन्दा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो । उनले नेपाली जनतालाई आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कारण बताउन सक्थे । त्यो नै उनको बुद्धिमत्ता हुन्थ्यो ।

    यदि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको भए उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सक्ने तागत नेकपामा हुने थिएन । त्यो अवस्थामा देशलाई ठूलो क्षति हुने थिएन । ओलीले जनताबाट निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेका कारण नराम्रोसँग चुकेका छन् ।

    विधि र पद्धति नै पार्टी र सरकार सञ्चालनमा निर्णायक हुन्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले कहिल्यै बुझ्न र मनन गर्न सकेको देखिएन । त्यसले देशलाई निरन्तर क्षति भइरहेको छ । आगामी दिनमा राजनीतिक र संवैधानिक क्षति हुन नदिन देशलाई विधि र पद्धतिमा लगेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

    (पोखरेल नेकपा (मसाल) निकट अनेरास्ववियु (छैटौं)का अध्यक्ष हुन्)

  • प्रचण्ड-माधव पक्ष देशैभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउँदै

    प्रचण्ड-माधव पक्ष देशैभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउँदै

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशभरबाट विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।

    दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउन लागिएको हो ।

    नेकपा केन्द्रीय संघर्ष समितिका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझाइने विरोधपत्रका साथमा पुस्तक पनि हुने छ र राष्ट्रका नाममा क्षमा मागि गलत काम सच्याउन अनुरोध गरिने छ।

    त्यस्तै प्रचण्ड-माधव पक्षीय अनेरास्ववियूले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । अनेरास्ववियूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

  • जनसभालाई सम्वाेधन गर्न प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा, ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी

    जनसभालाई सम्वाेधन गर्न प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा, ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट राजधानीबाहिर आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दैछन् ।

    नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको आयोजनामा धनगढीको खुलामन्चमा आयोजना हुने जनसभामा ५० हजार मान्छे सहभागी हुने प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले दाबी गरेका छन् ।

    नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले आयोजना गरेको यो पहिलो प्रदेशस्तरीय सभा हो । सभालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट धनगढी जाने कार्यक्रम छ । उनीबाहेक प्रदेश कमिटीका नेताहरुले सभामा सम्बोधन गर्नेछन् ।

    प्रदेशस्तरीय सभाको तयारीका लागि संघीय सरकारका चारजना मन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना र गौरीशंकर चौधरी केही दिनदेखि धनगढीमै छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ मध्ये १० जना सांसद पनि ओली पक्षमै लागेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्षको प्रभाव बढाउन पहिलोपटक चारजना मन्त्री बनाएका छन् । प्रदेशस्तरीय सभामा भाग लिन सबै जिल्लाबाट कार्यकर्ता धनगढी आइपुगेका छन् ।

    प्रदेशस्तरीय सभा अघि ओली पक्षले प्रदेश कमिटी विस्तार गरेको छ । बैठकले पार्टीको बैंक खाताबाट ३० लाख रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, सचिव नेपबहादुर चौधरी र कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीलाई कारबाही गरेको थापाले बताए ।

    प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम किन ?

    पार्टी विभाजनपछि ओली सहभागि हुने बालुटार बाहिरको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै थियो । उनले १५ पुसमा राजधानीको कार्की पार्टी प्यालेसमा ओली पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

    यो मात्रै होइन पार्टी विभाजनपछि ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बढ्ता प्राथमिकता दिएको देखिने धेरै सन्दर्भ छन्। पार्टी विभाजनपछि पुर्नगठित गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओलीले सुदुरपश्चिमलाई व्यापक स्थान दिएका छन्।

    हाल मन्त्रिपरिषदमा यस क्षेत्रबाट चार जना मन्त्री छन्। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र संघीय मामिला मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यही क्षेत्रका हुन्। एउटै क्याबिनेटमा सुदुरपश्चिमबाट मात्र यति धेरै मन्त्री भएको यो पहिलो पटक हो।

    अब प्रश्न उठ्छ–ओलीले यसो किन गरे ? पूर्व एमालेका लागि पनि सुदुरपश्चिम क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर क्षेत्र थियो। यो क्षेत्रमा पूर्व माओवादीको पकड थियो । पार्टी एकता हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँटमा त्यसलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिइएको थियो।

    तत्कालीन माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सिट रहेकोमा सग्लो नेकपाको ३९ सिट थियो।  पार्टी विभाजनपछि जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३१ सिट रहेको छ भने ओली पक्षको केवल ८ सिट रहेको छ। यही कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भए पनि भट्ट नेतृत्वको सरकार बलियो नर्धमराउने अवस्थामा छ। यी सबैलाई आँकलन गरेका ओलीले आफ्नो पार्टी विस्तार अभियान सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाटै शुरु गरेका हुन्।