Tag: नेकपा एमाले

  • सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश २ सभाको अंकगणित :  एमालेभित्र को बलियो ?

    सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश २ सभाको अंकगणित : एमालेभित्र को बलियो ?

    जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँताएपछि प्रदेश २ सरकारको अंकगणित पनि बदलिएको छ ।

    १०७ सदस्य प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रका ११ सांसद थिए । एकीकरणपछि बनेको नेकपामा यो संख्या ३२ पुग्यो । पछिल्लो समयमा एमालेका १३ सांसद प्रचण्ड-माधवतिर लागे । यी सबै माधव पक्षका हुन् । माओवादी केन्द्रका ४ सांसदले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिए ।

    खारेज हुनुपूर्व विभाजित भएका नेकपाका सांसदहरूको अंकगणित ओलीभन्दा प्रचण्ड-माधव बलियो थियो । एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले भने, ‘अब हामी मूल पार्टीमै फर्किन्छौं ।’

    एमालेमा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र प्रमुख सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा थिए । यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डल र प्रमुख सचेतक दीलिप साह थिए । नेकपा बनेपछि पनि संसदीय दलका नेतामा मण्डल नै निर्वाचित भए भने सचेतकमा रामकुमार यादव आए ।

    प्रचण्ड-माधवले बीचमा संसदीय दलका नेता मण्डललाई हटाएर संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतोलाई चुने । तर, पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि महतोले संसदीय दलका नेताको पद धरापमा परेको छ ।

    पद गएपनि केही फरक नपर्ने भन्दै महतो भन्छन्, ‘सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका छौं । पहिले पनि एमाले थिए, अहिले पनि एमाले छु । अब एमाले संसदीय दलको बैठक बस्छ । त्यसबाटै संसदीय दलका नेता नयाँ चयन गर्ने कि पुरानैलाई मान्यता दिने छलफल हुन्छ ।’

    ओलीलाई साथ दिए माओवादी केन्द्रका सचेतक मण्डल भन्छन्, ‘अब के गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुनै ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलाले संक्रमणकालको अवस्था आएकाले अहिले आफूलाई माओवादी केन्द्रको सचेतक कि ओली पक्षका नेता भन्ने आफैं अन्योलमा रहेको मण्डलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ५५, नेपाली कांग्रेसका १९ र संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

    सभामुख सरोजकुमार यादवका अनुसार निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि चालिने कदमबारे भने, ‘अब प्रदेशसभामा नेकपा पार्टी नै रहेन । त्यसैले नेकपाका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक पनि रहँदैन ।’

  • कांग्रेसको लाइन बनाउन बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्नेमै दुई लाइन

    कांग्रेसको लाइन बनाउन बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्नेमै दुई लाइन

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नहुँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र मध्यावधि निर्वाचन र आन्दोलनमध्ये कुन उपयुक्त विकल्प भन्ने विवाद कायमै थियो ।

    संसद पुनःस्थाना भएपछि कांग्रेसमा नयाँ सरकार निर्माणको अगुवाई गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा अलमल देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकारको ‘विकल्पका लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने’ पक्षमा थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने सरकारको विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने र त्यसका लागि प्रचण्ड-माधव पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको विषयमा कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व र ओलीइतर नेकपा सहमत भइसकेका थिए । यद्यपि नेकपाको वैधानिक विभाजन वा नामसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसला कुर्न कांग्रेस नेतृत्व तयार देखियो ।

    सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नेकपा एकता भंग भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँतिएपछि कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिलेको आकलन गरिन्छ । तर, कांग्रेस अझै राजनीतिकरूपमा ‘रिजर्भ’ बस्न चाहिरहेको छ ।

    आफूले निर्णय लिनुभन्दा एमाले, माओवादी र जसपाको निर्णय पर्खने र त्यहीअनुसार कदम चाल्ने कांग्रेसको तयारी छ । यद्यपि कांग्रेसभित्र मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल र समीक्षाको माग नभएको होइन ।

    वरिष्ठ नेता पौडेलले तत्काल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न जरुरी भएको बताएका छन् । ‘मैले सभापतिजीलाई तत्काल बैठक बोलाउन भनेको छु । कांग्रेसका सबै साथीहरुको धारणा बुझेर उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ’, पौडेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

    पौडेलको बुझाइमा पुस ५ यता ‘निर्णय लिन नसक्ने’ पार्टीका रुपमा चिन्न थालिएकोले कांग्रेसकै अगुवाइमा राजनीतिक रोडम्याप तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘यस्तो बेलामा देशलाई कता लैजाने हो ? कांग्रेसको भूमिका के हो ? हामीले अरुको कदममा प्रतिक्रिया मात्रै दिएर हुँदैन । राजनीतिक निकासको बाटो पनि देखाउनुपर्छ’, पौडेलको भनाइ छ । वर्तमान सरकारप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका पौडेल सरकारको विकल्प दिनेबारे कांग्रेसले माओवादी, जसपालगायतका दलसँग छलफल थाल्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

    महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने कांग्रेसले छलफल गरिहाल्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाबाट ब्युँतिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने निश्चित नभइसकेकोले कांग्रेसले हतार गर्न आवश्यक नरहेको खड्काको भनाइ छ ।

    ‘एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै बसेर के निर्णय गर्छन् भन्ने नभइकन कांग्रेस उत्ताउलो हुन जरुरी नै छैन । अनौपचारिक रुपमा सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ तर धेरै हतार गर्नुपर्दैन’, खड्काले नेपाल प्रेससँग भने । विगतमा पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन दवाव बढेको स्मरण गर्दै महामन्त्री खड्काले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए कांग्रेस घर न घाटको हुने दाबी गरे ।

    ‘हाम्रा डेढ अक्कले नेताहरुले झण्डै प्रचण्ड र माधवसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेका थिए । त्यो ल्याएको भए कांग्रेसको कन्तबिजोग हुनेरहेछ’, खड्काले भने । उनले पार्टी सभापति देउवा अनौपचारिक छलफलमा रहेको भन्दै उपयुक्त समयमा कांग्रेसले उचित पहल लिने बताए ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकार ढाल्ने विषयमा कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले चाल्ने राजनीतिक कदम नै अबको शक्ति समीकरणमा निर्णायक हुने देखिन्छ ।

  • सत्ता सहकार्यका लागि एमाले-जसपा संयुक्त कार्यदल गठन

    सत्ता सहकार्यका लागि एमाले-जसपा संयुक्त कार्यदल गठन

    काठमाडौं । सत्ता सहकार्यलगायतका विषयमा वार्ता गर्न नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन् । दुवै पक्षबीचको छलफलपछि कार्यदल बनेको हो ।

    कार्यदलमा एमालेबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई छन् । त्यस्तै जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको बताइएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले १२१ सिटसहित संसदमा पहिलो दल छ । तर, बहुमतका लागि अर्को दलसँग मिल्नुपर्ने भएकाले जसपासँग एमालेको छलफल चलेको हो ।

    २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेमशलाल चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन् ।

    स्रोतका अनुसार जसपाले रेशम चौधरीको रिहाईका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले एमालेसँगै वार्ता अघि बढाउन चाहेको हो ।

    चौधरीका बुबा गत प्रदेशसभा चुनावमा एमालेको उम्मेदवार थिए भने रेशम स्वयं एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । उनको मुद्दा अदालतमा रहेको कारण प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले एमाले जसपाबीच यसबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

    जसपाका नेताहरू डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष एमालेसँग सहकार्यको पक्षमा छैन । तर, महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,राजकिशोर यादव लगायत पूर्व राजपाका नेताहरू एमालेसँग छलफलमा छन् ।

  • भोजपुरमा राखियो नेकपा एमालेको बोर्ड

    भोजपुरमा राखियो नेकपा एमालेको बोर्ड

    भोजपुर । भोजपुर एमालेले पनि पार्टी कार्यालयमा नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राखेको छ ।

    सदरमुकामस्थित पार्टी कार्यालयमा नेता/कार्यकर्ताहरू भेला भएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखेका हुन् । बोर्डसँगै एमाले कार्यालय स्थापना गर्न भरत तामाङ्ग, मकर खड्का, सृजना राई, सविना राईलगायतका नेताहरू उपस्थित भएका थिए ।

    यसैबीच कैलाली, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि पार्टी कार्यालयमा नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको छ ।
    सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेको बोर्ड राखिरहेका छन् ।

  • सुनसरी एमालेमा साइनबोर्ड फेर्ने होडबाजी, संस्थापनले राख्यो ओलीको फोटो

    सुनसरी एमालेमा साइनबोर्ड फेर्ने होडबाजी, संस्थापनले राख्यो ओलीको फोटो

    सुनसरी । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेका बोर्ड राख्ने काम तीब्र पारिएको छ ।

    अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ताले मंगलबारनै अधिकांश जिल्लामा एमालेको साइनबोर्ड राखिसकेका थिए ।

    आज एमालेको सुनसरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि यहि कुरा दोहिरियो । सदरमुकाम इनरुवामा रहेको पार्टी कार्यालयमा आज बिहान जिल्ला अध्यक्ष रमेश बस्नेत नेतृत्वको टोलीले बोर्ड राखे ।

    केही घन्टापछि इनरुवा पुगेको एमाले नेता तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भन्डारी, पूर्वराज्यमन्त्री भगवती चौधरी, प्रदेश पर्यटनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत, प्रदेश साम्सद लिलम बस्नेत, बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनाललगायतले त्यो बोर्ड हटाएर नयाँ बोर्ड राखे ।

    बोर्डमा पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको तस्बिर एकातिर र ओलीको तस्बिर अर्कोतिर राखिएको छ। ओलीको फोटोसहितको बोर्ड राख्न पार्टी कार्यालय पुगेका अनेरास्ववियू सुनसरी अध्यक्ष जिबि गजलले सबै पार्टी कार्यालयमा ओलीको फोटो राखिने बताए ।

    उनले भने, ‘औपचारिक निर्णय छैन। तर, अबको सुनसरी एमाले कार्यालयमा ओलीको तस्बिर अनिवार्य हुनेछन् ।’

    साइनबोर्ड फेराफेरलाई लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमुटावको टिप्पणीसमेत बढेको छ ।

  • ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरूसँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको बैठक

    ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरूसँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको बैठक

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेता तथा मन्त्रीहरुसँग पार्टी एकतामै रहने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

    अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बादल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकै दिन प्रधानमन्त्रीले ती नेताहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुले ओलीको साथ नछाड्ने बताएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य तथा मन्त्री मणि थापाले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अब आफूहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्कने बताए ।

    माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा समाहित हुँदा सांसदहरुमाथि प्रचण्डले कारवाही गरे कानुनी अवस्था के हुनसक्छ भन्नेबारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । माओवादी नेताहरुले भने सांसद पद गए पनि ओलीको साथ नछाड्ने बताइरहेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद टोपवहादुर रायमाझी, प्रभु साह,लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी छन् । विभिन्न प्रदेशससभाका सदस्यहरु पनि ओली पक्षमा लागेका छन् ।

    राजनीतिक, कानुनी परामर्श र एमालेमा समाहित हुँदाको संगठन तथा पदीय समायोजनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

  • धुम्बाराहीमा एमालेको साइनबोर्ड, ओली पक्षको अगुवाइमा देशभर नेकपाका बोर्ड हटाइए

    धुम्बाराहीमा एमालेको साइनबोर्ड, ओली पक्षको अगुवाइमा देशभर नेकपाका बोर्ड हटाइए

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमालेले देशभरका कार्यालयहरुमा नेकपाको साइनबोर्ड फालेर नेकपा एमालेका बोर्ड राखेको छ ।

    आज बिहान केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पनि एमालेको सानबोर्ड राखिएको छ ।

    अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर नेता कार्यकर्ताले मंगलवारनै अधिकांश जिल्लामा एमालेको साइनबोर्ड राखिसकेका थिए । देशभरका अधिकांश नेकपा कार्यालय भवनहरु एमालेकै भएकाले साइनबोर्डमात्र फेरे पुग्ने भएको हो ।

    नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले केन्द्रदेखि सबै तहका कार्यालयहरू अब एमालेकै नाममा फर्किएको बताए ।

    अब सबै संरचनाहरू पनि एमालेकै क्रियाशील हुनेछन् भने यसबीचमा ओली पक्षमा लागेका माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताको समायोजना गरिने उनले बताए ।

  • निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीलाई बोलाउँदै

    निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीलाई बोलाउँदै

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आजै पत्राचार गर्ने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम र चुनाव चिन्हका लागि सम्पर्कमा आउन पत्राचार गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    तत्कालिन नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउने ठूलो सकसबाट मुक्त भएको आयोगले अब अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्ने भएको छ । अदालतको फैसला शुक्रवारनै आयोगमा पुगेको थियो ।

    आयोगले अदालतको फैसला अनुसार पुनः एकीकरण भएर नयाँ नाम लिएर आउन वा साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मौका दिनेछ ।

    अब तत्काल एमाले र माओवादी एकीकरणको सम्भावना नरहेकाले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा नै हुनेछ ।

  • सूर्य थापाको टिप्पणी- ओलीविरुद्धका अनैतिक हर्कतलाई बिर्सन सकिन्न

    सूर्य थापाको टिप्पणी- ओलीविरुद्धका अनैतिक हर्कतलाई बिर्सन सकिन्न

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुईतिहाईको सरकारलाई घेराबन्दी गरी असफल बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाउनेहरुको अनैतिक हर्कतलाई बिर्सन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

    कुनै नेता वा समूहको नाम नलिई थापाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चार पटक पार्टी सदस्यताबाट निस्कासित गरेको घोषणा गर्ने अपराधीहरुको मुहार झलझली सम्झना भइरहेको भन्दै माधव नेपालप्रति कटाक्षा समेत गरेका छन् ।

    सामाजिक सन्जालमार्फत थापाले ओलीविरुद्ध गरिएका कारवाही नबिर्सने बताएका हुन् । विघटित नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष तथा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पटक पटक कारवाही गरेको घोषणा गरेको थियो ।

    यद्यपी निर्वाचन आयोगले सो कारवाहीलाई बैधानिकता दिएको थिएन । माधव नेपालले बिगतका तीतामिठा बिर्सेर ओलीप्रवृति विरुद्ध एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने भन्दै पेरिसडाँडा छाडेर फर्के लगत्तै थापाको यो कटाक्ष आएको हो ।

  • नेकपा विवादको एन्टिक्लाइमेक्स: एमाले-माओवादी ‘डिभोर्स’मा ओलीलाई बादलको बोनस

    नेकपा विवादको एन्टिक्लाइमेक्स: एमाले-माओवादी ‘डिभोर्स’मा ओलीलाई बादलको बोनस

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलेको अन्तरद्वन्द्वको नाटकीय पटाक्षेप भएको छ । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षले निर्णय गरेपछि एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरु आ-आफ्नो गुँडतिर फर्केका छन् ।

    झण्डै तीन वर्ष अगाडि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुँदा धेरैलाई यसको टिकाउपनामा आशंका थियो । एकताको सैद्धान्तिक धरातल बलियाे नभएकाले ढिलो-चाँडो पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी आ-आफ्नो बाटो लाग्ने धेरैले अनुमान गरेकै थिए । तर, उनीहरु यो ढंगले छुट्टिएलान् भन्ने चाहिं कसैको कल्पनामा थिएन ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनपश्चात नेकपामा अनौपचारिक विभाजन आइसकेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएकाले आधिकारिकताको लडाईंमा थिए । अहिले आएर पार्टी विभाजन त भयो, तर बिल्कुलै भिन्न रुपमा । नेकपाभित्र विवाद चर्किएसँगै दुई किनारमा पुगेका नेताहरु अन्ततः आआफ्नै पुरानो शिविरमा फर्किएका छन् ।

    कित्ताकाटको यो प्रक्रियामा अपवादको रुपमा देखिएको छ रामबहादुर थापा बादलको समूह । उनी र ओलीपक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु भने फेरि माओवादीमा फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । भोलि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर सांसद पद गुम्न सक्ने जोखिम मोलेर भए पनि उनीहरुले ओली समूहलाई साथ दिने भएका छन् । जनयुद्ध लडेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता नेताहरु नेकपा एमालेमा यथोचित जिम्मेवारी लिएर बस्न तयार हुनु अर्को रोचक सन्दर्भ हो । यसलाई ओलीले महत्वपूर्ण बोनसका रुपमा लिएको छ ।

    एमाले-माओवादीको भरपर्दो नभए पनि यसले देशमा सुखद परिणाम ल्याउन सक्ने आशा गरिएको थियो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले जर्जर बनेको देशलाई आरामदायी बहुमतसहितको बलियो सरकार चाहिएको थियो, जुन एमाले-माओवादी एकताले पूर्ति गर्यो । दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार निर्माणसँगै देश विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा जनताले लिए ।

    तर, जनअपेक्षामा ग्रहण त्यतिबेला लाग्यो, जब पार्टीभित्रैबाट सरकार ढाल्ने खेलहरु हुन थाले । सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेतर्फ नेकपाको एउटा समूह क्रियाशील भयो । यही झोँकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिकरुपमा संसद भंग गरिदिए । अदालतले यसलाई सच्याए पनि ओलीको त्यही कदमले नेपाली राजनीतिलाई आजको विन्दुमा ल्याइपुर्‍याएको हो ।

    एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिसकेपछि पनि राजनीति सरलरेखामा आइसकेको छैन । प्रचण्ड-माधव पक्षको साेमबारको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सकिने निर्णय गरेको छ । साथै, अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना पनि टड्कारो छ । त्यो अवस्थामा सरकारको भविष्य अझै पनि सुरक्षित छैन ।

    यता माधव नेपालको समूह एमालेमा फर्किएपछि फेरि पनि ओली नेतृत्वलाई चुनौती दिइनै रहनेछन् । पार्टीमा विभाजन बढेसँगै दुवै समूहका नेताहरु एक-अर्काे पक्षमाथि गालीगलौजको प्रतिस्पर्धामा थिए । कसैले कसैलाई भन्न केही बाँकी राखेनन् । त्यसले उत्पन्न गरेको तिक्तता बिर्सन एमालेका दुवै पक्षलाई सहज छैन । माओवादीमा भने यो समस्या छैन ।

    एमालेमा अबको आवश्यकता भनेको पुरानो तिक्तता बिर्सेर पार्टीभित्र सौहार्द वातावरणको निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवारी केपी ओलीमा छ । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष भएको नाताले उनले अब आफूसँग फर्किएको पंक्ति माथि कुनै वैरभाव नराखी मिलाएर लैजाने खुबी देखाउनुपर्छ । माधव-झलनाथ समूहलाई अपमानित नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

    साथै, अर्को पक्षले पनि प्रतिशोधको भावना त्यागेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनका निम्ति योगदान दिनुपर्छ । त्यो नभएर एक-अर्काको सेखी झार्ने नै ढंगले दुवै पक्ष प्रस्तुत भए भने त्यो पार्टीका निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

  • धुम्बाराहीमा आज एमाले मुख्यालयको बोर्ड र ब्यानर राखिने

    धुम्बाराहीमा आज एमाले मुख्यालयको बोर्ड र ब्यानर राखिने

    रासस । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्युँताएपछि पार्टी कार्यालय पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने भएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिएपछि दुई पार्टी ब्युँतिएका हुन् । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र माओवादी केन्द्रको कार्यालय पूर्ववत् पेरिसडाँडा नै हुने भएको छ । एकतापछि दुवै ठाउँमा नेकपाकाे केन्द्रीय कार्यालय रहेको थियो ।

    धुम्बाराहीस्थित एमाले कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड मंगलबार फेरिने भएको कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी भोलिदेखि पार्टी कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका छौं’ उनले भने, ‘मुख्यालयमा पर्सिसम्म एमाले नाम परिवर्तन गरिसक्छौँ । जिल्लास्तरमा पनि पूर्ववत् एमालेको कार्यालय भएको भवनमै कार्यालय रहन्छ ।’

    उनले जिल्लामा अहिले नै कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिएको भन्दै तर सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्लास्थित पहिलेको एमाले कार्यालयमा धमाधम साइनबोर्ड फेरिन थालेको बताए ।

    २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामक दल दर्ता रहेकाले सोही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ब्युँताएको हो ।

  • वामदेव समूहको नयाँ निष्कर्षः एमालेभित्र सम्मानजनक एकता

    वामदेव समूहको नयाँ निष्कर्षः एमालेभित्र सम्मानजनक एकता

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन रोक्नका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको वामदेव गौतमको समूहले सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेभित्र न्यूनतम एकता कायम हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतको फैसलालाई स्वाभाविक रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको सो समूहको ठहर छ ।

    एकता अभियानका सचिव बाबुराम थापाले भने, ‘सम्भव भयो भने नयाँ शिराबाट वामपन्थी एकताका निम्ति नै पहल गर्ने हो । त्यो नभएसम्म ब्युँतिएको एमालेमा शीर्ष नेताबीच आधारभूत सहमति र सम्मानको वातावरण हुनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

    पार्टी एकता अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि वामदेव समूहको बैठकले गरेको छ ।

  • दैलेखमा एमाले पस्यो गाउँ, पुरानै घर फर्कन कार्यकर्तालाई नेताकाे आग्रह

    दैलेखमा एमाले पस्यो गाउँ, पुरानै घर फर्कन कार्यकर्तालाई नेताकाे आग्रह

    सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई पुर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा एमाले गाउँ पसेको छ । दैलेखको पुर्वी क्षेत्रमा पर्ने नौमुले गाउँपालिकामा साेमबार भएकाे कार्यकर्ता भेलामा नेकपा एमालेको व्यानरसहित नेता कार्यकर्ताले सम्वोधनसमेत गरेका छन् ।
    ‘हामी पुरानै घरमा पर्केका छौं । दैलेखवासी सबै जना कतै बाटो विराए पनि आफ्नै घरमा फर्किने आशा गरेका छौं ।’ इन्चार्ज लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्दै भने, ‘विगतमा जे भए पनि अब आगामी दिनमा सबै एमाले मिल्नको विकल्प छैन । सबै एकै ठाउँमा आउन आवश्यक छ । विगतको इमान्दारीताको इतिहास सम्झदै सबै कार्यकर्तालाई पुरानै घरमा आउन आग्रह गर्दछु ।’
    उनले एमाले नै जनताको आशा र अपेक्षाको केन्द्र विन्दु भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताए । भूमि आयोग दैलेखका अध्यक्ष एवम नेकपा एमालेका नेता सुर्यबहादुर शाहीले अब एमालेलाई गाउँ वस्तीमा सुदृढ गराउँदै लैजाने बताए ।
    ‘हामी विगतमा यो वा त्यो बहानामा विभाजित भएपनि हाम्रो मुलघर नै नेकपा एमाले हो । अब हामी अदालतको आदेशसँगै गाउँ बस्तमिा जान्छौं ।’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेका नीति, जनताको बहुदलिय जनवादलाई अंगिकार गर्दै कमिटी गठन तथा पुर्नगठन अभियानमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’
    उनले पार्टी एकताका पक्षमा लाग्न सबै कार्यकर्तालाई आव्हान गर्दै एमालेको झण्डामा गोलबद्ध भइ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटन आग्रह गरे । कार्यक्रममा एमाले नेताहरु लोमन शर्मा, बखत भण्डारी, नारयण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, नेता तेजबहादुर चन्दलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
  • प्रदेश १ मा फैसलाको असरः होला त शेरधन राईको संकटमोचन ?

    प्रदेश १ मा फैसलाको असरः होला त शेरधन राईको संकटमोचन ?

    विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राहत मिलेको छ । अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न डराइरहेका उनी अब आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।

    कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा साविकको एमाले एक्लैको ५१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रको १६ सिट रहेको छ । अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री राई डेञ्जर जोनबाट बाहिर निस्केका छन् ।

    नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ मा एमालेको एकलौटी सरकार रहेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री राईले दलभित्र विश्वासको मत लिएर एमालेको सरकारलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।

    ‘फैसलापछि पार्टी आ-आफ्नो भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भयो’ उनले भने ।

    नेकपा विभाजनपछि गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चैत २ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ । तर विभाजनले वैधानिकता नपाउँदै आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ । पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित शेरधन राई बहुमतमा छन् ।

    प्रदेशमा नेकपाका ६७ जना प्रदेशसभाका सदस्य छन् । यसमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना हुन् । फैसलापछि प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत देखिएको छ । तर माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

    तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा ओली समूहका शेरधन राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित भए । नेपाल समूहका भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा खसेको एक मत बदर भएको थियो ।

    तीन वर्षपछि ओली समूहका राईसँग ३० जना सदस्य पुगेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

    प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा नेकपाको ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् । सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि नहट्ने योजनामा प्रचण्ड–माधव समूह देखिएको छ ।

    प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘अदालतको फैसलापछि पनि हाम्रो अवस्था उस्तै रहन्छ । अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि फर्कने अवस्था छैन ।’

    उनले अदालतको फैसलाबाट केही अन्याेल छाएको भए पनि आजकै दिनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै पार्टी हुने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरु संविधानमा खारेज हुने अवस्था नरहेकाले तत्काल एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

    प्रचण्ड–नेपाल समूहमा को–को

    १० भीम आचार्य (एमाले) २ इन्द्र आङ्बो (माओवादी) ३ राजेन्द्र राई (एमाले) ४ सुनिता चौधरी (एमाले) ५ कृष्णकुमारी राई (एमाले) ६. सरिता थापा (एमाले) ७ उपेन्द्र घिमिरे (एमाले) ८. लीलाबल्लभ अधिकारी (एमाले) ९. विजय विश्वास (माओवादी) १०. सावित्रा जोशी (एमाले) ११. नारायणबहादुर मगर (माओवादी) १२. धीरेन्द्र शर्मा (माओवादी) १३ राजन राई (एमाले) १४. जीवन घिमिरे (एमाले) १५. सौभाग्यवती देवी राई (माओवादी) १६. सावित्रा रेग्मी (एमाले) १७. यसोदा अधिकारी (एमाले) १८. खिनु लङ्वा लिम्बू (एमाले) १९. कुसुम श्रेष्ठ (माओवादी) २०. कुशल लिम्बू (माओवादी) २१. गणेश काङ्बाङ (एमाले) २२. मोहनकुमार खड्का (माओवादी) २३. झलकसिंह दर्लामी (एमाले) २४. लक्षुमन तिवारी (एमाले) २५. बलबहादुर साम्सोहाङ (एमाले) २६. पूर्णप्रसाद राई (माओवादी) २७. पूर्णप्रसाद राजवंशी (माओवादी) २८. उमिता विक (माओवादी) २९. होमकुमारी साँवा (एमाले) ३०. सीता थेबे (माओवादी) ३१. रामकुमार राई (माओवादी) ३२. पदमकुमारी गुरूङ (एमाले) ३३. तुलसी न्यौपाने (एमाले) ३४. सरस्वती पोखरेल (माओवादी) ३५. गुलेफुन खातुन (एमाले)

    सभामुख प्रदीप भण्डारी (एमाले)

    ओली समूहमा

    १. शेरधन राई (एमाले ) २. हिक्मतकुमार कार्की (एमाले) ३. जगदिश कुसियैत (एमाले) ४. रामबहादुर मगर (माओवादी) ५. अम्बिरबाबु गुरुङ (एमाले) ६. बुद्धिकुमार राजभण्डारी (एमाले ) ७. सर्वध्वज साँवा (एमाले) ८. नीलम बस्नेत (एमाले) ९. ज्ञानेश्वर राजवंशी (एमाले) १०. एकराज कार्की (एमाले) ११. हिराकुमार थापा (एमाले) १२. अर्जुन राई (एमाले) १३. बृखबहादुर प्रधान (एमाले) १४ बसन्तकुमार बानियाँ (एमाले) १५. आशारत्न जवेगु (एमाले ) १६. अम्बिका थापा (एमाले ) १७. विमल कार्की (एमाले) १८. तेजमान कन्दङ्वा (एमाले ) १९. काजीमान कागते (एमाले) २०. इन्द्रमणि पराजुली (एमाले) २१. विनादेवी राई (एमाले) २२. बसन्तीदेवी यादव (एमाले) २३. श्रीप्रसाद मैनाली (एमाले) २४. गोपालचन्द्र बुढाथोकी (एमाले) २५. जसमाया गजमेर (एमाले) २६. उषाकला राई (एमाले) २७. राजकुमार ओझा (एमाले) २८. उत्तमकुमार बस्नेत (एमाले) २९. निरन राई (एमाले) ३०. कला घले (एमाले) ३१. टंक आङबुहाङ (माओवादी )

  • ओली र गोकुलको फोटोसहित काभ्रेमा एमाले कार्यालय खुल्यो (भिडियो)

    ओली र गोकुलको फोटोसहित काभ्रेमा एमाले कार्यालय खुल्यो (भिडियो)

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उत्साहित भएका केपी ओली पक्षधर देशभरका कार्यकर्ताले खारेजीमा परेको नेकपाको कार्यालयमा नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राख्ने क्रमलाई तीब्रता दिएका छन् ।

    केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलवार नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (नेकपा) को ठाउँमा एमाले थपेर साइनबोर्ड संशोधन गरिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव इश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।

    काभ्रेस्थित नेकपा कार्यालयमा सोमवारै एमालेको साइनबोर्ड राखिएको छ । जिल्ला अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुको नेतृत्वमा कार्यकर्ताले एमालेको फ्लेक्समा केन्द्रीय अध्यक्ष ओली र जिल्ला इन्चार्ज गोकुल बास्कोटाको फोटो समेत राखेर कार्यालयको एमालेकरण गरेका छन् ।

    अब एमालेको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष ब्यान्जुले बताए । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्यान्जु नेकपा विभाजनपछि पार्टी अध्यक्ष भएका थिए ।

  • बादल समूह एमालेमै मिसिने, पद छाड्ने तर ओलीको साथ नछाड्ने

    बादल समूह एमालेमै मिसिने, पद छाड्ने तर ओलीको साथ नछाड्ने

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू पुनःस्थापित नेकपा एमालेमा सामेल हुने भएका छन् ।

    अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङलगायतका मन्त्री र नेताहरूसँग आइतबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूसमेत छलफलमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला यस्तो आएको भन्दै ‘अब तपाईंहरु के भन्नुहुन्छ ? म तपाईंहरूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यही वातावरण बनाइदिन्छु’ भनेका थिए ।

    जवाफमा सबै जनाले आफूहरू मन्त्री पदका लागि ओली पक्षमा नलागेको भन्दै विचार,सिद्धान्त र कम्युनिष्‍ट आन्दोलन अघि बढाउने सवाल भएकाले प्रचण्डसँग जान नसकिने बताएको स्रोतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दियो ।

    स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्रीले खुलस्त कुरा राख्नुभयो । तर, सबैजनाले प्रधानमन्त्रीले भनेमा एक मिनेटमै पद छाड्न तयार रहेको तर साथ भने नछाड्ने बताउनुभयो । अब उहाँहरू हिजो पनि ओली पक्षीय नेकपामा हुनुहुन्थ्यो अब नेकपा एमालेमा रहनुहुन्छ र उचित जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ ।’

    एमालेमा लागेपछि प्रचण्डले सांसद पद खारेजीको प्रक्रिया चलाउन सक्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांंसदको पद रिक्त गर्न सहज नरहेको पनि चर्चा सो पंक्तिमा चलेको छ । तर, सांसद पद महत्वपूर्ण नरहेको भन्दै सबै नेताले ओलीको साथ नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रबाट साबिक नेकपामा केन्द्रीय सदस्य रहेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरू केपी ओली पक्षमा छन् । संकटको बेला केपी ओलीको पक्षमा उभिएका कोही पनि नेता कार्यकर्ताले अब नेकपा माओवादी केन्द्र नरोज्ने केन्द्रीय सदस्य निरु दर्लामीले बताइन् ।

  • प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती : अब मैले सोध्नु नपरोस्, तपाईंहरू कुन पार्टीको ?

    प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती : अब मैले सोध्नु नपरोस्, तपाईंहरू कुन पार्टीको ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कुन पार्टीको हो भनेर सोध्नेलाई अदालत जान चुनौती दिएका छन् ।

    अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने,  ‘हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भनेर सोधिरहेका थिए’ उनको भनाइ छ, ‘अब मैले सोध्नु नपरोस् – तपाईंहरू कुन पार्टीको ? भनेर । मलाई उहाँहरूले नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नुभयो। म साधारण सदस्य होइन पनि। अदालतले भन्यो नि- म कुन पार्टीको भनेर। हुँदा-हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाउँ भन्छन्। सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ कुन पार्टीको हो भनेर ।’

    पुन:स्थापित संसदको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा पुन:स्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि सरकारको अवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीका हुन् ? भनी प्रश्न उठाएका थिए।

    सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश गर्न अवरोध गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भने, फेल गरे भइहाल्यो नि। फेल गर्ने आँट पनि छैन, मन परेको पनि छैन।

    ओलीले सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसला आफ्नो विपक्षमा आएको भए पनि आफूहरुले त्यसलाई मानेर अगाडि बढेको बताए ।

  • मोरङमा नेकपा हटाएर एमालेको बोर्ड राखियो

    मोरङमा नेकपा हटाएर एमालेको बोर्ड राखियो

    विराटनगर । मोरङमा पुन:स्थापित नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गरेको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई खारेज गर्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि देखिएको ‘साइड इफेक्ट’स्वरूप नेकपाको बोर्ड हटाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लेखिएको बोर्ड राखिएको हो ।

    विराटनगर ११ पाञ्चालीमा यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कार्यालय रहेको मदन स्मृति भवनमा फेरि नेकपा एमालेकै कार्यालय बनाइएको हो । ओली समूहका नेता कार्यकर्ता भेला भएर नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा बोर्ड फेरिएको हो । बोर्डसँगै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिमा पनि राखिएको छ ।

    नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुनुपूर्व यो भवनमा एमालेकै पार्टी कार्यालय थियो । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि पनि पुनः एमालेकै पार्टी कार्यालय बनाइएको हो । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री भानुभक्त ढकाल आएका थिए ।

  • सन्ध्या तिवारी भन्छिन्- सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्छौं तर ओली नेतृत्वको एमालेमा मिसिंदैनौं

    सन्ध्या तिवारी भन्छिन्- सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्छौं तर ओली नेतृत्वको एमालेमा मिसिंदैनौं

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता विवाद समाप्त गर्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी हिजो फैसला गर्‍यो ।

    यो फैसलाले हाल निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दर्ता रहेका दुई पार्टी खारेज हुने भएका छन् ।

    अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा रहेको एमाले र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको नाम दर्ता छ । सर्वोच्चको फैसलापछि यी दुवै समूहले पार्टीको नाम फेर्छन् वा अदालतको ढोका ढक्ढकाउँछन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तेस्रो विकल्प भनेको किराँती प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा र तिवारी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित हुने हो ।

    यस विषयमा नेपाल प्रेस ले आयोगमा दर्ता एमालेकी अध्यक्ष तिवारीलाई प्रश्न गर्दा उनले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने बताइन् । तर, आफूहरू केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित नहुने उनको भनाइ छ ।

    ‘हामीलाई अदालतको फैसलामा कुनै गुनासो छैन, पार्टीको नाम फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं,’ तिवारीले भनिन् ।
    यस विषयमा छलफल गर्न आज उनको समूहको वैठक बसेको थियो । बैठकमा नाम फेर्नेबारे छलफल भएको तर नयाँ नाम प्रस्तावित नभइसकेको तिवारीले बताइन् । अदालतबाट अहिलेसम्म नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई कुनै पत्राचार नभइसकेको उनले बताइन् ।

    ‘तपाईंहरूले आखिर एमाले नै चाहनुभएको थियो, जुन ब्युँतिसकेको छ, फेरि अलग पार्टी किन चाहियो त ?’ भन्ने प्रश्नमा तिवारीले स्पष्ट जवाफ दिइनन् ।

    ‘हाम्रो आफ्नै विचार छ, संगठन छ, त्यसैले छुट्टै अगाडि बढ्नेछौं’, उनले भनिन् ।

  • सर्वोच्चले मुद्दा हराउँदा ओली पंक्तिमा हर्षोल्लास !

    सर्वोच्चले मुद्दा हराउँदा ओली पंक्तिमा हर्षोल्लास !

    काठमाडौं । यस्तो विरलै देख्न पाइन्छ– जब तपाईं मुद्दा हार्दा खुशीले गद्गद् बन्नुहुन्छ । अहिले सर्वोच्चद्वारा पुनर्स्थापित नेकपा एमालेका ओलीनिकट पंक्तिमा यस्तै रोचक माहोल देखिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्राविधिकरुपमा केपी ओलीलाई हराएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकताका लागि ओली र प्रचण्डबीच निर्वाचन आयोगमा लडाईं चलिरहेको थियो । तर, सर्वोच्चले तेस्रो व्यक्ति ऋषि कट्टेलको संगठनलाई वैधानिक नेकपा मान्यो ।

    यसको अर्थ ओली र प्रचण्ड दुवैको हार भयो ।

    ओली नेकपाका पहिलो अध्यक्ष थिए । तसर्थ, यो हारले सबैभन्दा ठूलो धक्का उनलाई लाग्नुपर्थ्याे । नेकपाको आधिकारिकता गुमाउँदा उनी स्तब्ध बन्नुपर्थ्याे । तर, प्राविधिकरुपमा हारे पनि फैसलाले उनलाई मानसिकरुपमा राहत दिएको छ । त्यसैले उनी ठीक खुशी मूडमा छन् । भलै उनले आफ्नो खुशी लुकाउने प्रयत्न गर्लान् ।

    ओलीले खुशी नदेखाइहाले पनि उनी निकट नेता-कार्यकर्ताले चाहिं लुकाएका छैनन् । हिजो सर्वोच्चको फैसला आएपछि उनीहरु आपसमा बधाई र शुभकामना साटासाट गरिरहेका देखिन्थे । यति मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा कार्यकर्ताले दिपावलीसमेत गरेका थिए ।

    ओलीनिकट नेता विष्णु पौडेल आफू नेकपाको महासचिवबाट झरेर एमालेकाे उपमहासचिव बनेको भन्दै यसलाई खुशीसाथ स्वीकारेका छन् ।

    महेश बस्नेतले गर्वसाथ आफूलाई नेकपा एमालेको सांसद भन्दै संसदभित्रको तस्वीर पोष्ट गरे । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्चको फैसला सेयर गर्दै लेखेका छन्- सबै खुशी देखिन्छन् त ।

    फैसलापछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हिजै संसदीय दलको बैठक बोलाए । हिजोको बैठकमा उनले विघटित नेकपाका सांसदहरुलाई पनि डाकेका थिए । तर, बैठकमा सम्बाेधन गर्ने क्रममा उनले अब एमालेको बैठक बोलाउने र त्यसमा माओवादीबाट आउन चाहनेहरुलाई पनि समावेश गराउने बताएका छन् ।

    आफूसँग रहेका केही पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेट्न उनले यो रणनीति लिएका हुन् ।

    ओली निकट पंक्ति फैसलाबाट खुशी हुनुका विभिन्न कारण छन् । मुख्य कारण त एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भावनात्मक हुनसकेको थिएन । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रको निरन्तर किचलोले बरु पूर्व एमाले ब्युँतिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना ओलीनिकट नेता-कार्यकर्ताको थियो ।

    तर, आफूसँग केही पूर्वमाओवादी नेताहरु पनि रहेको र उनीहरुको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुने भएकाले ओलीले पार्टी विभाजनपछि पनि एमाले ब्युँताउने निर्णय लिन सकेका थिएनन् । सर्वोच्चको फैसलाले उनका लागि ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ सुखद अनुकूलता सिर्जना गरेको छ ।

    साथै, ओली सरकार पनि संकटको अवस्थामा थियो । नेकपाको इतरसमूहले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा सरकार ढल्ने निश्चितप्राय थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीलाई लाइफलाइन प्राप्त भएको छ । अब उनले सरकार जोगाउन नयाँ रणनीति बुन्न सक्नेछन् ।

    माधव नेपाल पंक्तिमा निराशा

    ओली पंक्तिको ठीक उल्टो माहोल पुनर्स्थापित नेकपा एमालेकै माधव नेपाल खेमामा देखिएको छ । सो समूहका नेता-कार्यकर्ता अन्यमनस्क अवस्थामा छन् ।

    माधव नेपाल सबैभन्दा निराश र आक्रोशित देखिएका छन् । यसअघि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दा उनी र प्रचण्डले एक-अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुशी साटेका थिए । सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरुको प्रशंसा गरेका थिए ।

    तर, अहिले आफ्नो लागि प्रतिकूल फैसला आएपछि उनी अदालतविरुद्ध धावा बोल्न थालेका छन् । अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यो विरोधाभास व्यवहारले माधव नेपाललाई आलोचित बनाएको छ ।

    नेपाल निकट नेताहरुमध्ये कतिपयले सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मकरुपमा पनि ग्रहण गरेको देखिएको छ । केही नेताहरु पूर्वएमाले ब्युँतिएकोमा दुखी नरहेको बुझिन्छ ।

    हिजो संसद बैठक नेपाल पक्षका सबै संसदले बहिष्कार गरे पनि आगामी दिनमा नेपालनिकट केही सांसदहरुले स्ट्यान्ड बदल्न सक्ने अनुमान ओली पक्षले गरेको छ ।

  • ‘नेकपा’ बाट निर्वाचित भएका सांसद के हुन्छन् ?

    ‘नेकपा’ बाट निर्वाचित भएका सांसद के हुन्छन् ?

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँझिएको फैसला गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज भयो । तर, २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकता भइ बनेको नेकपाले उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी भएर जित हासिल गरिसकेको हकमा के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

    संसदले सत्तारुढ नेकपालाई मान्यता नदिएको अवस्थामा नेकपा नामबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीबारे अन्योल भएको हो । कानुनका जानकार भने उनीहरु अबैध नहुने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेकपा खारेज भए पनि यस नामको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज नहुने धारणा राखे ।

    अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि उही राय दिए । ‘भए, गरेको काम बदर हुँदैन,’ उनले भने, ‘भइसकेको काम जे भयो त्यो रहिराख्छ ।’ गत १४ मंसिर २०७६ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

    कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यस्तै ९ माघ २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपाका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत निर्वाचित भएका थिए ।

  • सुवास नेम्वाङ भन्छन्- संसदमा अब नेकपा छैन, प्रधानमन्त्रीले एमाले-माओवादी मिलाएर लैजानुहुन्छ

    सुवास नेम्वाङ भन्छन्- संसदमा अब नेकपा छैन, प्रधानमन्त्रीले एमाले-माओवादी मिलाएर लैजानुहुन्छ

    काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष तथा पुनःस्थापित नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदमा अब नेकपा नरहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुलाई अब नेकपा नभन्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

    सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दल बैठकमा भाग लिन हिंडेका नेम्वाङले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘अब नेकपा छैन, हामीलाई पुनःस्थापित नेकपा एमाले भन्नुस्, उहाँहरूलाई माओवादी केन्द्र भन्नुस् ।’

    नेम्वाङले पुनःस्थापित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर लैजान प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने बताए ।

    उनले अब नेकपाको सांसदको नाममा कुनै पनि सदस्यले अनुशासनहीन ढंगले सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेमा एमालेको विधान बमोजिम कारबाही हुने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

  • ओलीले बोलाए संंसदीय दलको बैठक, एमाले र माओवादी दुवै पक्षका सांसदलाई खबर

    ओलीले बोलाए संंसदीय दलको बैठक, एमाले र माओवादी दुवै पक्षका सांसदलाई खबर

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको नेकपाको संसदीय दलका सबै सदस्यहरूलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल प्रेस लाई जानकारी दिए ।

  • माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए एमालेलाई सरकार टिकाउन १७ सांसद आवश्यक

    माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए एमालेलाई सरकार टिकाउन १७ सांसद आवश्यक

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (नेकपा) को वैधता समाप्त भएको छ । अब नेकपाको बहुमतको सरकारको स्टाटसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

    नेकपा कानुनीरूपमा विभाजित नभएसम्म प्रचण्ड-माधव पक्षले दाबी गरेपनि केपी ओली नै बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता थिए । अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतको नभई संयुक्त सरकारमा परिणत हुनेछ ।

    प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ ।

    अहिले कांग्रेसका २ जना र जसपाका १ जना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभामा साबिक एमालेको १२१ सिट छ । उसलाई बहुमतका लागि बढीमा १७ जना सांसद चाहिन्छ ।

    माओवादीले समर्थन नगरेमा ओलीले कांग्रेस वा जसपाको साथ लिनुपर्नेछ । जसपा विभाजनको चर्चा चलिरहेका बेला नेकपाको विवादमा अदालतले गरेको फैसला आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

    प्रतिनिधिसभामा अब १२१ सिट सहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहनेछ भने ६१ सिट सहित कांग्रेस दोस्रो र ५२ सिट सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रुपमा रहनेछन् । जसपा ३४ सिट सहित चौथो दल हुनेछ ।

    साना दलमध्ये राप्रपा,राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक एक जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कवहादुर लामा नेकपा एकीकरणपछि पार्टी प्रवेश गरेका थिए । उनी माओवादीबाटै बागी उठेर जितेकाले माओवादीमै लागेमा सो पार्टीको ५३ सिट हुनेछ ।