राजनीतिलाई सामान्यतया चेस खेलसँग तुलना गरिन्छ । विपक्षीका चालहरुको पूर्वानुमान गर्दै ‘स्टेपबाइ स्टेप’ रणनीतिक कदम चाल्नसक्ने ‘खेलाडी’ चेस र राजनीति दुबैमा सफल हुन्छ ।
तर, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृष्य भने चेसभन्दा ‘लुँडो’ सँग मिल्दोजुल्दो देखिएकोे छ । लुँडोमा कुनै गोटी सर्पले निलिदिएर एकाएक सिरानबाट फेदमा पुग्छ, अनि फेदमा रहेको गोटी लामो भर्याङ उक्लिन पायो भने एकैपटक सिरानमा उक्लिन्छ । ठ्याक्कै त्यही शैलीमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओली र उनका विरोधी खेमाको राजनीतिक हैसियत उथलपुथल भएको छ ।
धेरै होइन, मात्र १७ दिनपछाडि फर्केर हेर्ने हो भने ओलीको राजनीति टिठलाग्दो अवस्थामा थियो । आफूले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछिको परिस्थितिमा उनी खल्ती रित्तिएको जुवाडे झैं बनेका थिए । पदबाट राजीनामाका लागि उनीमाथि चौतर्फी दबाब थियो ।
पार्टीभित्रको विपक्षी समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, उनीहरुसँग लय मिलाउँदै ‘स्वतन्त्र बुद्धिजीवी’ देखि ‘स्वतन्त्र मिडिया’ सम्मले प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा मागिरहेका थिए । अन्यथा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाल्ने वा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार गर्ल्याम्म ढालिहाल्ने चर्चा गरम थियो ।
अर्कोतिर ओलीकोे दल नेकपा दुई फ्याक भएको थियो । पूर्वएमालेका थुप्रै नेतासहित एउटा ठूलो फ्याक प्रचण्डले गुट्मुटाएर लगेका थिए । बबुरा ओलीसँग पार्टी फुटाउनका लागि चाहिने संख्या पनि थिएन । यसप्रकारले उनी टेक्ने हाँगो भाँच्चिएको र समात्ने हाँगा पनि नुहेको दयनीय अवस्थामा थिए ।
त्यसबेला कतिले ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भएको घोषणा गरे । कसैले उनी नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सानो नाङ्लेपसल थापेर सीपी मैनालीको आडैमा बस्ने अनुमान गरे । यता, प्रचण्ड–माधव नेपालको समूह जितको उल्लासमा थियो । नेताहरु लड्डु खुवाएर खुशी मनाइरहेका थिए भने कायकर्ता दीपावली गरिरहेका थिए । तर, फागुन २३ गते अदालतको अर्को ‘गेमचेञ्जिङ’ फैसला आएपछि कथाले नयाँ मोड लियो । ओली भुईंबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठे र जुँगामा ताउ लगाउँदै विरोधीहरुको लिस्ट बनाउन थाले ।
अर्कोतर्फ प्रचण्ड-माधव खेमातर्फ कोलाहल सुरु भयो । पेरिसडाँडाबाट माओवादीले माधव नेपाल समूहलाई अन्माएर धुम्बाराही पठायो । तर, पेरिसडाँडा छोडेको माधव नेपाल समूह केपी ओलीलाई गर्ल्याम्म अंगालो हाल्न सकिरहेको छैन । न ओलीसँग वैधानिकरुपमा अलग्गिन नै सकेको छ । भाषणमा जति चर्को स्वर गरे पनि अन्तरवार्तामा जति कडा कुराहरु गरे पनि यतिबेला माधव नेपाल समूह बाटो भुलेको यात्रीजस्तो विलखबन्द अवस्थामा देखिन्छ ।
माधव नेपाल समूह मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसमेत किंकर्तव्यविमूढ बनेका छन् । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कोही अघि सरेको छैन । फलतः ओलीलाई एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न नचाहने राजनीति बाहिरको एउटा बौद्धिक समूहमा चिड्चिडाहट बढ्दो छ ।
शक्ति केन्द्रीकरणमा ओली
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा बिराजमान छन् केपी ओली । पछिल्लो करिब एक दशक उनकै वरिपरी घुमिरहेको राजनीति । चर्चा, सफलता, विवाद, प्रशंसा, गाली केको मात्र कमी छ उनलाई ? अहिले यो छ कि, कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी लेख्नुपर्याे भने ओलीबाट सुरु गर्नुपर्ने र ओलीमै अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि नेताका भाषण सयाैंपटक ओलीको नाम नलिई पूरा हुँदैनन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनायता यो तहको राजनीतिक प्रभूत्व कायम गरेका नेताहरु कमै थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लामो सत्तामा रजाईं गरे, तर ओलीजति समाचारमा उनी छाएनन् । पछिल्लो कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा चर्चा पाएका नेपाली नेता पनि उनै हुन् । नाकाबन्दीयता नेपालको छिमेकी देश भारतका लागि उनी एउटा हाउगुजी नै बनेका छन् । ओलीका अन्तरवार्ताहरु भारतीय मिडियाका लागि ठूलै खुराक बन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जस्तो शक्ति अभ्यास पनि यसअघिका प्रधानमन्त्रीले सायदै गरेका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि सत्ताका महत्वपूर्ण अवयवहरु उनले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र, र राजश्व अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार उनी आफैंले सम्हालेका छन् । नेकपा एकीकृत हुँदासम्म सरकारका कामकारवाहीमा पार्टीको अड्चन थियो । अहिले त त्यो पनि छैन । सरकारका नियुक्ति, सरुवा–बढुवादेखि विभिन्न विकास आयोजनाका कामहरु ओलीको तजविजमा भइरहेको छ ।
सरकारमा मात्र नभएर पार्टीमा पनि ओलीको एकाधिकार स्थापित भएको छ अहिले । एमाले ब्यूँतिएपछि माधव नेपाल नेपाल समूहलाई थाहै नदिइकन उनले बालुवाटारमा वैठक राखे । पूर्वमाओवादीका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराएर नेपाल समूहका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसे । अस्ति फेरि केन्द्रीय समिति वैठक डाकेर थप शक्ति हातमा लिएका छन् । समानुपातिकको बन्दसूची आफूले हेरफेर गर्न सक्ने देखिलिएर पार्टीका कमिटीहरु चलाउने सम्मका कामहरु उनले अब आफ्नो एकल निर्णयमा गर्न सक्छन् ।
पार्टीमा असन्तुष्ट समूह अनुपस्थित हुँदा ओलीको बोली नै पार्टीको विधानसरह हुने अवस्था आएको छ । उनको कार्यशैली हेर्दा उनी अब विरोधीहरुलाई पार्टीमा ठाउँ दिन चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । एमालेमा आफ्नो प्राधिकार स्थापित गर्नेतर्फ उनी अग्रसर छन् । परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो ‘चेयरम्यानसिप’ को अभ्यास उनले गर्न थालेका छन्, जुन अभ्यास जनयुद्धकालमा प्रचण्डले गरेका थिए ।
लोकप्रियताको पुनर्स्थापना
राजनीतिकरुपमा शक्ति आर्जन गरेका ओलीले आफ्नो गुम्दै गएको जनविश्वास र लोकप्रियतालाई पनि केही हदसम्म पुनर्स्थापन गर्न सफल भएका छन् । उनका लागि अहिले सर्वाधिक सन्तोषको पाटो यही नै हो ।
मूलधारका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले लगातार खलनायकको रुपमा प्रस्तुत गर्दा पनि ओलीलाई ‘अलोकप्रिय’ बनाउन नसकेकै हुन् । अब नेपालमा कथित मुलधारका सञ्चारमाध्यमले जनमत निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्ष यसबाट निकाल्न सकिन्छ । बरु पछिल्लो समय देशको युवापुस्तामा ओलीको क्रेज अनायास बढेको छ । कुनै राजनीतिक दलप्रति झुकाव नराख्ने युवाहरु उनको भाषण-अन्तरवार्ता चाख लिएर सुन्न थालेका छन् ।
टिकटकदेखि यूट्यूवसम्मा आउने कमेन्टहरु हेर्ने हो भने ओलीको पक्षमा बलियो जनमत खडा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश नेताका भाषण अन्तरवार्तामा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने जमातले ओलीलाई प्रशंसा गर्न थालेको छ । ओलीको कतिपय हठ र बलमिच्याइँपूर्ण कार्यशैलीलाई पनि सकारात्मकरुपमा हेर्न थालिएको छ । साथै, विकास–निर्माणका कामहरुमा देखाइरहेको तदारुकता र सक्रियताले पनि उनको सकारात्मक छवि निर्माणमा मद्दत गरेको छ । यही माहोलले गर्दा मूलधारकै सञ्चारमाध्यम पनि पहिलेजस्तो ओलीविरुद्ध ‘हार्डलाइन’ मा जान सकिरहेका छैनन् ।
आफूविरुद्ध जनसमर्थनको भेउ पाएर ओलीको मनोबल उच्च भएको छ । मनोबल मात्र होइन, उनको दम्भ पनि बढेको छ । झन् हौसिएर पार्टीका विरोधीहरुलाई घोचपेच र प्रहार गरिरहेका छन् । अभिव्यक्ति तथा व्यवहारमा नरमपनाको अभाव झन् टड्कारो देखिएको छ । यही शैलीले उनलाई देशको एउटा ‘टावरिङ फिगर’ बन्न दिइरहेको छैन ।
रणनीति बदल्ने बेला
यावत् अनुकुलताका बाबजुद ओलीका आगामी दिनहरु सहज भइसकेका छैनन् । उनको सामू सरकार जोगाउने सबैभन्दा ठूलो र तत्कालीक चुनौति छ । ओलीका अभिव्यक्तिहरुबाट उनी सरकारको आयू दुई वर्ष लम्ब्याउन इच्छुक छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट र सही रणनीति उनले अंगीकार गर्न सकेका छैनन् । फलतः सर्वोच्चको फैसलाले आफूलाई प्राप्त भएको लाइफलाइन सदुपयोग गर्न उनी चुकिरहेका छन् ।
केही दिनअघि नेपाल प्रेससँगको अन्तरवार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँहरु वाम गठवन्धनको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो वाम गठवन्धनकै सरकार त हो नि । यही सरकारलाई निरन्तरता दिए भइगो नि ।’
निश्चय पनि ओलीलाई सत्ता लम्ब्याउने सजिलो र छोटा बाटो भनेको माओवादीसँगको यही वाम गठवन्धनलाई निरन्तरता दिनु हो । यही नै राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा पनि हुन्छ । तर, ओलीले उल्टो माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन उक्साउने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
उनी भनिरहेका छन्, ‘खोइ माओवादीले मलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ? एक महिना भइसक्यो त । सक्ने भए लिइहाल्थे नि ।’
अर्कोतर्फ ओलीमा सरकार ढलिहाल्ने त्राश पनि देखिन्छ । यो सरकार यदि ढल्यो भने आगामी चुनावमा फेरि दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने धक्कु पनि लगाइरहेका छन् उनी । सरकार जोगाउनका लागि कुनै अवाञ्छित सम्झौता नगर्ने बताइरहेका छन् । तर, सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टीलाई संविधान संसोधनदेखि रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने सम्वन्धमा सकारात्मक आश्वासन पनि दिइरहेका छन् । यस्तो विरोधाभाषबाट उनी चाँडै मुक्त हुन आवश्यक छ । किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद बाँडेको भनेर माधव-प्रचण्डलाई उडाएका ओलीले अहिले आफैं मन्त्री पदको पसल थाप्नु अमिल्दो देखिएको छ ।
खासमा एमाले ब्यूँतिएलगत्तै पार्टीभित्रका विरोधि समूहलाई विश्वासमा लिएर ओलीले माओवादीसँग संवाद थालिहाल्नुपर्थ्याे । माधव नेपाल र प्रचण्ड दुवै ‘पराजित’ मानसिकतामा रहेका बेला ओलीसँग सहजै सम्झौता गर्न सक्थे । संसद वैठकबाट निस्किँदा झलनाथ खनालले पत्रकारसँग स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, ‘अब हामी एमाले भयौं, र थप दुई वर्ष एमालेको सरकार जोगाउन लाग्छौं ।’
ओलीले माधव-झलनाथ समूहलाई साथमा लिएर माओवादीसँग सहकार्यको हात बढाएको भए त्यो प्राकृतिक हुन्थ्यो । तर, उनले वैचारिक हिसाबले धेरै टाढा रहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहे । जसपालाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने गलत योजनामा उनी लम्किएका छन् । त्यसका लागि पार्टी विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन पनि उनी तयार देखिएका छन् । जुन अस्त्रले ओलीलाई विगतमा आलोचित बनायो फेरि त्यही अस्त्र झिके भने उनी आलोचनाको अर्को भूमरीमा फस्ने पक्का छ । कुनै अमूक पार्टी फुटाउनकै लागि देशको कानून नै बदल्ने कुरा नैतिक पनि हुँदैन ।
मिलनबिन्दू के ?
माधव-झलनाथ समूहलाई केवल ‘फेससेभिङ’ चाहिएको थियो, जुन ओलीले दिन चाहेका छैनन् । आफ्नो सत्ता दाउमा राखेर भए पनि उनीहरुलाई पाठ सिकाउने मुडमा देखिएका छन् ओली । आफूलाई साधारण सदस्यताबाट हटाएको भन्दै त्यसको गम्भिर प्रतिशोध लिने उनको चेस्टा प्रकट भएको छ । यो गलत प्रवृत्ति हो ।
माधव-झलनाथहरु प्रचण्डलाई छोडेर लु्रुलुरु ओलीसँग आउनु नै उनीहरुका लागि ठूलो सजाय थियो । ‘पोइल गएकी’ श्रीमती पूर्वश्रीमान खोज्दै घर फर्केको भन्दा कम लाचारी होइन यो । तर, ओली भने थप सजाय दिन खोजिरहेका छन् । त्यसो त माधव नेपालसँग अब साथ हिँड्न नसक्ने निस्कर्षमा पुगिसकेको उनका अभिव्यक्ति तथा उनले चालेका कदमहरुबाट बुझ्न सकिन्छ ।
ओलीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले जति दयनीय अवस्थामा भए पनि माधव नेपालसँग एमालेको एउटा हिस्सा छ । माधव नेपाललाई पन्छाउँदा त्यो हिस्सा ओलीले गुमाउने छन् । नेपालसँगै नेता र कार्यकर्ताको एउटा पङ्ति गुमाउनु भनेको एमाले कमजोर हुनु हो । ओली कमजोर पार्टीको अध्यक्ष हुनु हो । यसले उनलाई फाइदा गर्दैन । अहम्ता र प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त बनेका ओली पार्टीलाई एकजुट बनाउन चुकिरहेका छन् ।
त्यसो त माधव नेपाल समूहका हर्कतहरु पनि ठीक छैनन् । एमालेमा फर्किने निर्णय सँगसँगै गुट भेला सुरु गरेर उनीहरुले ओलीलाई उत्तेजित तुल्याएकै हुन् । त्यसयता उनीहरुका गतिविधि फुटपरस्त नै छन् ।
नेपाल प्रेसले ओलीलाई माधव नेपाललाई भित्तामा पुर्याउनै खोज्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिएका छन्, ‘कहाँ मैले भित्तामा पुर्याउनु, उहाँहरु आफैं भित्तामा गएर उभिनुभएको हो ।’
ओलीको यो जवाफमा केही हदसम्म सत्यता छ । एमालेमा भित्रिनु अगावै गुटगत गतिविधि गरेर उनीहरु भित्तामा उभिन पुगेका थिए । एउटै पार्टी भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उनीहरुको आक्रमकता विपक्षी पार्टीहरुको भन्दा बढी छ ।
यसका बाबजुद पनि अहिले पार्टीमा एकता कायम गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने ओलीले नै हो । देशलाई नै समेट्नुपर्ने भूमिकामा रहेका उनले आफ्नै पार्टीलाई समेट्न सकेनन् भने त्यो उनको असफलता ठहर्छ । त्यसैले उनले आफ्नो चित्त साँघुरो बनाउनु हुँदैन । एकताको पक्षधर पार्टीको ठूलो पंतिलाई निराश बनाउनु हुँदैन । अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । दुवै पक्षले पार्टी एकताका निम्ति केही न केही लचकता देखाउनैपर्छ ।
यो सरकारको पक्षमा यदि एमाले एकजुट भयो भने त्यसले अहिलेको गठवन्धन निरन्तरताका लागि वातावरण बन्न सक्छ । पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएका सरकार बीच बाटोमा भत्किनु देश हितमा छैन । त्यसले अस्थिरताको नयाँ श्रृंखला आरम्भ हुन सक्छ । प्रदेशदेखि स्थानीयतहरु सम्म हल्लिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ उथलपुथल सुरु हुन्छ । र, आगामी दुई वर्ष यस्तै व्यवस्थापनमा बित्छ । त्यसैले सरकार जोगाउनका लागि पनि एमालेको एकता आवश्यक छ ।
यही सरकारलाई निरन्तरता दिने शर्तमा ओलीले पार्टीको विपक्षी समूह र माओवादीसँग पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि २८ गते वैठकबाट गरिएका निर्णयबाट ब्याक हुन पर्छ भने पनि उनले त्यसमा हिच्कचाउनु हुँदैन । त्यो वैठकले गरेका निर्णयकाे वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् नै । ओलीले २८ गतेका निर्णय निस्क्रिय बनाउने र नेपाल पक्षले यो बीचमा गरेका विभाजनजन्य क्रियाकलापका लागि आत्मालोचना गर्ने हो भने मिलनविन्दू भेटिन सक्छ । विपक्षी समूहको फेस सेभिङ गरिदिएर पार्टीमा एकता कायम गर्न सफल भए भने त्यसले ओलीको उचाई घट्दैन, बढ्छ ।
