विर्तामोड । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले अर्को पार्टी चलाउनका लागि नभइ एमाले कमजोर पार्नमात्र पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका छन् ।
झापा जिल्ला कमिटीले विर्तामोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले १६ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गरेर खानु खाएपछि पार्टीलाई रसातलमा पुर्याएर नेपाल आफैं राजीनामा गरेर हिँडेको बताए ।
ओलीले भने- ‘यो पार्टीको १६ वर्षसम्म महासचिव भए, विपक्षी दलको नेता भएर खाए, हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदियौं । खानु खाएपछि २४० सिटमा जम्मा ३३ सिटमा झारेर मैले पार्टी चलाउन सकिन महासचिवबाट आफैं राजीनामा गरेर हिँडे । त्यसपछि त चुप लाग्नु पर्दैन ? फेरि दुःख दिन थाले अध्यक्ष चाहियो भनेर ।’
आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि काँध थाप्दा थाप्दै कांग्रेसले समेत सहयोग गर्दा पनि राजीनामा दिएर भागेको आरोप लगाए । पार्टी र सरकार चलाउन नसकेर भाग्ने अनि फेरि त्यही पद चाहियो भनेर पार्टीमा रडाको मच्चाउने काम नेपालले गरेको ओलीको आरोप छ ।
ओलीले भने- ‘हामीले काँधमा हालेका थियौं, तर म चलाउन सक्दिन भनेर भागे । राजीनामा दिएको हो, कसैले फालेको होइन । सकिन भनेर फालेर हिडेको होइन ? फेरि प्रधानमन्त्री चाहियो ?’
माधव नेपालको पार्टीले आउने चुनावमा एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नसक्ने दावी गरे । उनले भने-प्रचण्डले हिजो ठीक कुरा गरेछन्, हामी त वडा अध्यक्ष पनि जित्न नसक्ने भयौं भनेर । माधव नेपालले त सदस्य पनि जित्न सक्दैनन् ।’
विर्तामोड । गायिका प्रिया भण्डारीले ‘सैं पनि एमाले,मै पनि एमाले’ गीत गाउँदै गर्दा दर्शकदिर्घाबाट नाचिरहेका दुईजना बयोवृद्धा एकाएक मञ्चतिर उक्लिए । उनीहरू सीधै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतिर लागे ।
सुरक्षाकर्मी र आयोजकले रोक्न खोज्दा ओलीले उठेर उनीहरुलाई आफूतिर बोलाए । तीमध्येकी एक थिइन् १०२ वर्षीया कौशिला सिलवाल । उनी सिधै गएर ओलीलाई अँगालो मार्न खोजिन् ।
यसक्रममा केहीबेर एमालेका नेता मनकुमार गौतमले ओलीलाई ती बा आमाको बारेमा खासखुस सुनाए । आमाको लौरो भुइँमा खसेछ, ओलीले टिपेर दिए । तर आमा रोकिइनन् ।
गौतमका अनुसार ‘हामी बुढापाकाको सहारा’ भन्दै ती आमाले ओलीलाई आशिर्वाद दिइन् । वृद्धभत्ता दिने र बढाउने एमाले नै हो भन्दै उनले ओलीलाई धन्यवाद दिएपछि सुरक्षाकर्मीले हटाउन खोजे ।
तर, ओलीले आफू बसेको सोफाबाट सरेर आमालाई बस्न ठाउँ दिए । आमालाई मास्क लगाइदिँदै थिए तर उनले ओलीको अनुहार हेर्छु भन्दै मास्क खोल्न लगाइन् । ओलीले मास्क खोलेर कुरा गरे ।
त्यसपछि उनले ओलीलाई आफूले ल्याएको खादा लगाएर फूलको गुच्छा दिइन् र भनिन्, ‘हाम्रो सहारा हौ, तिमी धेरै वर्ष बाँच । एमाले नै हामी बुढाबुढीको सहारा हो । आज केपी ओलीलाई भेट्न पाएँ, मेरो इच्छा पूरा भयो ।’
ओलीले सायद आमालाई विगतमा भएको भेटको पनि स्मरण गराए । १०२ वर्षकी आमालाई आफ्नो छेउमा राखे अनि कार्यक्रम अघि बढ्यो ।
एमाले नेता ईन्द्र भण्डारीका अनुसार झापा बनियानीकी १०२ वर्षीया सिलवाल पहिलेदेखि नै एमालेलाई माया गर्ने आमा हुन् । उनी केपी ओली आउने थाहा पाएपछि परिवारका सदस्यलाई आग्रह गरेर विर्तामोड पुगेकी थिइन् ।
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजन र प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला झापा आएका छन् ।
झापा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न ओली झापा आएका हुन् । बिर्तामोडमा आयोजना गरिएको भेलालाई एमालेका अन्य नेताले पनि सम्बोधन गर्दैछन् ।
झापामा एमाले विभाजनको असर लगभग न्यून छ । माधव नेपाल पक्षमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू सांसद पवित्रा निरौला खरेल, नरेश खरेल, रविन कोइरालालगायत सबै एमालेमै बसेपछि पार्टी विभाजनको असर छैन ।
काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेकाहरू आफ्नो अवकासबारे प्रष्ट हुन्छन् र सकेसम्म सेवा अवधिभित्र माथिल्लो पदमा पुग्न चाहन्छन् । त्यसै अनुसार मेहनत र पहुँच लगाउँछन् ।
राजनीतिमा अक्सर त्यस्ता हुँदैन । बाचुन्जेल पदमा बसिरहने प्रचलन नेताहरूको छ । तर, नेकपा एमालेको हकमा कम्तीमा अहिलेको विधानले त्यो छुट दिँदैन ।
प्रहरीमा तीस वर्षे सेवा अवधि लागेर आईजीपीसँगै उनका ब्याजीहरू घर फर्केजस्तै एमालेमा पनि पार्टीको अब ५ वर्षपछि हुने एघारौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीसँगै आधा दर्जन नेता कार्यकारी भूमिकाबाट अवकास हुनेछन् ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको ७० वर्षे उमेर हदबाट अनिवार्य अवकासमा पर्ने भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह थिए । त्यसपछि एमाले र माओवादी एकता भएसँगै शीर्ष नेताहरूकै स्वार्थमा नेकपाको विधानमा ७० वर्षे प्रावधान राखिएन ।
तर, अब फेरि एमालेको विधान क्रियाशील भएको छ । एमालेको विधानको धारा ६५ को उपधारा ३ मा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ भनिएको छ ।
अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । अर्कातिर, यही महाधिवेशनमा नेतृत्वमा नपुगे ११ औं महाधिवेशनबाट बाहिरिनु पर्ने दबाब छ ।
असोज दोस्रो साता हुने विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा यो धारा संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको छैन । यदि विधान महाधिवेशनले उमेर हद चलाएन भने मंसिरमा प्रस्ताव गरिएको १० औं महाधिवेशनमा विधानको त्यही व्यवस्था लागू हुने छ ।
तोकिएको समयमै महाधिवेशन भए एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये अमृतकुमार बोहरा, सत्यनारायण मण्डल र केशव बडाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुनुपर्ने छ । हाल उनीहरू रहेको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी पनि कार्यकारी कमिटी नै हो ।
बोहरा ७३, मण्डल ७० र बडाल ७२ वर्षका भए ।
जसलाई यसैपटक नेतृत्वमा नपुगी हुँदैन
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्ष दोहोरिने घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर, शंकर पोखरेलले नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा हालैमात्र भनेका छन्-आउने एउटा चुनाव र महाधिवेशन एमाले केपी ओलीकै नेतृत्वमा जान्छ ।
हुन त ओलीले नेकपा हुँदा आफू अध्यक्षमा नदोहोरिने बताएका थिए । विधानको व्यवस्थाले उनलाई अझै एकपटक अध्यक्ष हुन रोक्दैन । किनकी उमेरको हिसाबले पनि उनी फागुन १० गतेमात्र ७० वर्षका हुन्छन् तर मंसिरमै महाधिवेशन हुँदा उनलाई उमेर हद पनि लाग्दैन । एमालेको विधानले २ पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन पाइँदैन । ओली दोहोरिन खोज्दा यो दोस्रोपटक हुन्छ ।
विधानको ७० वर्षे प्रावधान र ओली दोहोरिने अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने हालका एमालेका उपाध्यक्ष र महासचिवलाई पर्नेछ ।
दोस्रो पुस्ता भनिएका तर उमेर र राजनीतिक योगदानका आधारमा पहिलो पुस्ताकै नेता रहेका ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरू अब एक कार्यकालमात्र कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँछन् ।
यदि यसपटक अध्यक्ष हुन पाएनन् भने यी नेताहरू ११ औं महाधिवेशनपछि ओलीसँगै कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुनुपर्नेछ । यिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वको आकांक्षी हुन् ।
अध्यक्षबाहेक सबै पदको अनुभव लिइसकेका यिनीहरू सबैको अबको लक्ष्य नै पार्टी नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष नै हो । तर, अप्ठ्यारो के छ भने केपी ओली अघि सरेको अवस्थामा उनीहरू अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । अर्कातिर, यही महाधिवेशनमा नेतृत्वमा नपुगे ११ औं महाधिवेशनबाट बाहिरिनु पर्ने दबाब छ ।
यस्तोमा कि त ओलीलाई सम्झाएर अध्यक्षमा उठ्नबाट रोकेर आफू अघि सर्नुपर्यो कि त ओलीसँग अध्यक्षमै भिड्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हो भने उनलाई तत्काल कसैले चुनौती दिन सक्ने देखिन्न ।
एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूमध्ये ११ औं महाधिवेशनमा पुग्दा हालका दुई उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल तथा सचिवहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको पुस्ता नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् ।
अध्यक्षका मुख्य र स्वाभाविक दाबेदार ईश्वर पोखरेल हुन् । पोखरेल आफैंले भन्ने गरेका छन्- अहिले मुलुकको राजनीतिक केपी ओली भर्सेस अरु गठबन्धनको रुपमा ध्रुवीकरण भएको बेला ओली कमजोर हुनु भनेको पार्टी र राष्ट्रियता कमजोर हुने हो ।
यसको अर्थ पोखरेल ओलीका प्रतिस्पर्धी होइनन् बरु स्वाभाविक उत्तराधिकारी हुन चाहन्छन् । त्यो भनेको कि त ओलीले नै पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्यो कि त, बीचमा पोखरेललाई कार्यवाहक दिनुपर्छ ।
एमालेको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा अध्यक्षमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भनिएको छ । यदि यही प्रावधान पास भएमा अरु पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ ।
झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमको वहिर्गमनसँगै एमालेमा ओलीपछिको दोस्रो नेता पोखरेल हुन् । सम्भवतः पोखरेलले ५ वर्षको बीचमै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी एमाले अघि बढ्नसक्छ ।
कतिपयले एमालेबाट वामदेव गौतमको वहिर्गमनको पनि विधानको यही व्यवस्थाकै कारण भएको ठान्छन् । गौतमले विधानमाथि छलफल गर्ने उनी सहभागी अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो फरक मतलाई कमिटीमा छलफलका लागि लैजान अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेका थिए ।
उनले उमेर हद समेत हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, गौतमको माग सुनुवाइ नभएपछि ‘अब तपाईसँग रहन्न’ भनेर उनी उठेका थिए । ओलीले आफूलाई कम्फरटेबल हुन्जेल विधान संशोधन नगर्ने देखिएपछि गौतमले एमाले छाडेको उनी निकटहरू बताउँछन् । एमालेमै बस्दा पनि मंसिरपछि कार्यकारी कमिटीमा बस्न नपाइने भएपछि उनका लागि बहिर्गमन बाध्यात्मक बनेको बताइन्छ ।
७० वर्षीय उमेर हदका कारण ११ औं महाधिवेशनमा माथि उल्लेखित कोही पनि पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा रहन पाउँदैनन् । अहिले महासचिव रहेका पोखरेल ६७ वर्षका भए ।
संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङ ६९ वर्षका भए । त्यस्तै उपाधयक्षहरू रावल, शाक्य र ज्ञवाली क्रमशः ६६, ६७ र ६८ वर्षका भए । बादल पनि ६६ वर्षका भए । यसैपाली नेतृत्वमा नपुगे उनीहरू कोही पनि ६ वर्षपछि हुने ११ औं महाधिवेशनमा कार्यकारी कमिटीमा बस्न पाउँदैनन् ।
एमाले स्थायी कमिटीमै रहेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कडेल पनि ६६ वर्षका भए । उनले पनि ११ औं महाधिवेशनपछि कार्यकारी भूमिका त्याग्नुपर्नेछ ।
नेतृत्वमा पुग्न सक्ने दोस्रो पुस्ता
११ औं महाधिवेशनबाट पहिलो पुस्ताका लगभग सबै नेता बाहिरिनुपर्ने भएकाले त्यसपछि एमाले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पाउने देखिन्छ ।
एमालेको स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूमध्ये ११ औं महाधिवेशनमा पुग्दा हालका दुई उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल तथा सचिवहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको पुस्ता नेतृत्वको दाबेदार हुनेछन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे ११ औं महाधिवेशनबाट एमाले नेतृत्वको दाबेदार हुन् । स्थायी कमिटीमै रहेका किरण गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, मणी थापा पनि ११ औं महाधिवेशनसम्म कार्यकारी भूमिकामै रहनेछन् ।
उमेरको हिसाबले शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझीहरू अझै १५ वर्ष पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहने सुविधा छ । जुन अरु नेतालाई नहुन सक्छ ।
ठाकुर र विन्दाको प्रस्ताव
यो महाधिवेनमा नेतृत्वमा नपुगे पनि अर्को वर्ष नेतृत्वको दावेदार बन्न यिनीहरूलाई विधानको व्यवस्थाले छेक्दैन । त्यसैले अहिले नै नेतृत्वमा पुगिहाल्नुपर्ने प्रेसर यिनीहरूलाई छैन ।
यद्यपि उमेरको हिसाबले राजनीतिमा पुस्ता छुट्याउनु ठीक नहुने केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको धारणा छ । राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिएको र शासकीय सुविधा भोग गरेको आधारमा भने पुस्ता छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
गैरे भन्छन्- ‘हिजो पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व जसले गर्यो, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/०६३ को आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्यो र सँगसँगै संविधान निर्माणको पनि नेतृत्व गर्यो । ती तीन/चार वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेतृत्व नै पहिलो पुस्ता हो । उनीहरूको वर्हिगमनलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ।’
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विन्दा पाण्डे भने पार्टीमा नेताहरूका लागि प्रवेशद्वार भए पनि बहिर्गमन नभएको भन्दै नेतृत्व विकासमा समस्या आएको बताउँछिन् । उनको माग आउँदो महाधिवेनबाट ६५ वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी कमिटीमा बस्न नदिने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने छ ।
‘हाम्रो पार्टीमा नेताहरूका लागि प्रवेशद्वार भयो तर बहिर्गमन भएन,’पाण्डे भन्छिन्, ‘अब आउने महाधिवेशनमा ६५ वर्ष नाघेकालाई कार्यकारी समितिमा उम्मेदवारी नै दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेर जान सकिन्छ ।’
अघिल्लो पुस्ता क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सफल देखिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न असफल देखिएकाले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गनुपर्ने गैरे बताउँछन् ।
तर, दोस्रो पुस्ताले पनि पहिलो पुस्ता भन्दा आफू अब्बल रहेको देखआउनुपर्ने चुनौती भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो पुस्ताले गर्न सकेन भनेर भन्दै गर्दा त्यो पुस्ताभन्दा हामी यस अर्थ योग्य छौं, हामी यस अर्थ पुरानो पुस्ताले गर्न नसकेको काम गर्न सक्षम छौं भनेर देखाउन सक्नुपर्छ,’ गैरे भन्छन् ।
दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व आएको खण्डमा त्यो पहिलेजस्तो एकल नभइ सामूहिक हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘आजको दोस्रो पुस्ताले एकल नेतृत्वमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा सामूहिक नेतृत्वमा अबको जिम्मेवारी पुरा गर्छौं ।
गैरे थप्छन्, ‘सुशासन, कानूनी राज्य, पारदर्शिता जस्ता जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन सामूहिक र संस्थागत रुपमा गर्छौं भनेर दोस्रो पुस्ताले आम कार्यकर्ता र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा सत्तारुढ गठबन्धनमाथि खनिएका छन् । काभ्रेको पार्टी कार्यालयमा वागमती प्रदेशका मन्त्री चन्द्र लामालाई सम्मानपछि आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले गठबन्धनको घोषित नीति नै विकासको भण्डाफोर गर्ने रहेको बताए ।
काभ्रेमा नेकपा एसका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साललगायतले विकासको भण्डाफोर गर्ने घोषणा नै गरेको भन्दै हालै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौति र १४ सय सडक आयोजना खारेजीले त्यसको पुष्टि हुने बताए ।
केन्द्रमा केपी ओली र काभ्रेमा गोकुल बास्कोटाको विरोध गर्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू खारेजी गरिएको उनको आरोप थियो । गठबन्धन सरकार विदेशीका लागि कम्फरटेबल भएकाले केही समय स्वदेशीले दुःख पाउनुपर्ने बास्कोटाले बताए ।
उनले एमसीसी हिजो प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र कृष्णबहादुर महराहरुले हस्ताक्षर गरेको भन्दै आज ११ बुँदे प्रश्न एमसीसीलाई पठाएर दुनियाँ हसाइएको आरोप लगाए । बास्कोटाले प्रश्न गरे, ‘हिजो एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा देउवा, प्रचण्ड र महराहरूले भाङ खाएका थिए ?’
अर्को प्रसंगमा बास्कोटाले भने’, ‘श्रीमान् ५ को निगाह बक्समा परमादेश सरकार बनेको आज ठीक २ महिना पुगेछ । नेपालमा संविधानविरुद्धको खलनायकी सरकारले चारबाट ५ मन्त्री त बनाउन सकेन । हनिमुन अवधि त यत्तिकै खेर जाने भयो ।’
पूर्वममन्त्री बास्कोटाले कालोधनलाई सेतो बनाउन बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यवस्था गरेको आरोप लगाए । उनले हिजो माओवादीले बैंक लुटेका पैसा लिएर आउन स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जलविद्युतलगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले भने, ‘बजेटमै २०८० को चैतसम्म कसैले लुटेर लिएर आए रहेछ भने पनि लगानी गरेमा स्रोत खोजिने छैन भनिएको छ । यो भनेका भयंकर नीतिगत भ्रष्टाचार हो । हिजोको बैंक लुटेको पैसा तह लगाउन यसो गरिएको हो । विदेश लगिएका अवैध धन लगानी गर्न खोजिएको हो ।’
बास्कोटाले माधव नेपालको पार्टी स्थानीय तहमा पुग्दा ९ दशमलब ४, कार्यकर्ता तहमा ५ प्रतिशत र जनताको तहमा पुग्दा १ प्रतिशतमा सीमित हुने दावी गरे ।
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन सर्त राखेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीसँग छलफलपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई टेलिफोनमार्फत आफूहरुले अवैध भनेको दल नेकपा एसको सहभागितामा हुने बैठकमा भाग नलिने जानकारी दिएका छन् ।
सभामुखसँग भट्टराईले कुन-कुन दललाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइएको छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा नेकपा एस पनि रहेको जानकारी पाएपछि विधिसम्मत तरिकाले दर्ता नभएको र आफूहरूले गैरसांसद भनेकाहरू सहभागी बैठकमा आउन नसक्ने बताएका थिए । भट्टराईले त्यसअघि सिंहदरबारमा भेटौं भन्दा सभामुखले आफू आज सिंहदरबार नआउने बताएका थिए ।
एमालेले सभामुखलाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न भन्दै त्यसो भए बैठकमा आउने जानकारी दिएको छ । तर, सभामुखले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको भन्दै सूचना टाँस गर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
जवाफमा एमालेले भनेको छ, ‘तपाईको गैरकानूनी कार्य र पदमुक्तको सुचना नटाँसेका कारण आयोगबाट नेकपा एसले मान्यता पाएको हो । त्यसैले कि तपाई सूचना टाँस्नुस् कि मार्ग प्रशस्त गर्नुस् ।’
मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्नुको अर्थ राजीनामा रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षले बहस गर्नेछन् । एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।
तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछिमात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रुपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
अदालतले दिने आदेशले सम्भवतः सदनको अवरोध अन्त्य हुनेछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश आफैंले राखेर हेरेको मुद्दा आज भने दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पारिनुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेर असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू ओलीप्रति पुर्वाग्रही रहेको आरोप लागिरहेको छ । त्यसयता प्रायः ती न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेका बेला रिट निवेदक वकिलले सार्ने गरेका छन् ।
अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।
अन्तरिम आदेश नदिएमा नेकपा एसको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद कायम हुनेछन् भने एमालेको सदन अवरोधको पनि औचित्य सकिनेछ ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूहरूले कारवाही गरेका सांसदको सूचना टाँस गरे सभामुखसँग संवादको वातावरण बन्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकपछि संसद भवन परिसरमा पत्रकासँग कुरा गर्दै नेम्वाङले १४ जनालाई कारवाही गरेको सूचना टाँस गरे संवादको वातावरण बन्ने बताए । अहिले पनि सूचना टाँस गर्न मिल्छ र ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा नेम्वाङले भने- ‘मिल्छ । नेपालमा कस्ता-कस्ता काम त भइरहेका छन् भने कानूनबमोजिमको यो काम किन गर्न मिल्दैन ।’
आफूहरूले माधव नेपालसहित कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुले टाँस नगरेर एमाले विभाजनको सहयोगी भएको भन्दै एमालले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेबाट विभाजित भएर गएका एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई गैरसांसद भन्दै एमालले सदनमा नाराबाजी गर्ने गरेको छ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले कारवाही गरेका सांसदको सूचना टाँस गर्न ढिलाइ गरेका थिए । एमाले विभाजित भएर नयाँ दल बनिसकेपछि भने कारवाहीको औचित्य सकिएको भन्दै सूचना टाँस नगर्ने निर्णय लिएका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सरेको छ । स्थायी कमिटीको आजको बैठकले असोज ४ देखि ६ सम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन एक साता पर सारेको हो ।
अब विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने,विधान मस्यौदा टुंगो लगाउने लगायतका विषयमा छलफल गर्न असोज ३ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । त्यस्तै असोज ८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भट्टराईले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकाकोविरुद्ध जारी विरोधलाई संयमित र मर्यादित ढंगले अघि बढाउन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले सांसदहरूको भूमिकामाथि समिक्षा गर्दै एमालेको मर्यादित र शिष्ठ राजनीतक संस्कार तथा नीतिभित्र रहेर सांसदले भूमिका खेल्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।
भट्टराईले सांसदको भूमिकाका बारेमा थप छलफल र निर्देशन दिनका लागि आइतवार १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको समेत जानकारी दिए ।
भट्टराईले सभामुखको भूमिका एमाले विभाजनमा निर्णायक रहेको र सत्तापक्षको सहयोगीका रूपमा देखिएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएकोसमेत बताए ।
एमालेले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले एमालेको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रम हटाएको र सडकहरूका निर्माणका लागि विनियोजित बजेट कटाएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा सक्रिय नेता योगेश भट्टराईले अधिकांश जिल्ला र प्रदेशमा १० बुँदे लागू भइसकेको बताएका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले १० बुँदे सहमतिका आधारमा अधिकांश ठाउँमा बैठकहरु बसिसकेको जानकारी र केही ठाउँमा बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने- वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा १० बुँदे कार्यन्वयन भइसकेको छ । प्रदेश १ का केही जिल्ला र सुदूरपश्चिममा केही मिलाउन बाँकी छ । जनसंगठनहरुमा पनि मिल्छ । १० बुँदेलाई कसैले इन्कार गरेको छैन त्यसैले यो समस्या होइन ।
अध्यक्ष केपी ओली पक्षले १० बुँदे कार्यन्वयन गर्न नमानेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला भट्टराईले प्राय: ठाउँमा सोही सहमति अनुसार बैठक र पार्टी कमिटीहरु परिचालन भएको बताए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनौटमा थप छलफल गर्नु पर्ने भएपछि स्थायी कमिटी बैठक आजै फेरि बस्ने गरि स्थगित भएको छ ।
असोज ४ र ५ मा आयोजना हुने विधान महाधिवेशनमा ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी गराउने सहमति भए पनि त्यसमा सहभागी हुनेहरूको बारेमा थप छलफल आवश्यक भएको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
विधान महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्य प्रतिनिधि रहने वैधानिक व्यवस्था रहे पनि नवौं महाधिवेशनपछि ती सदस्य निर्वाचित नभई माओवादीसँग पार्टी एकता भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधि निश्चित गर्न छलफल उनले बताए ।
भट्टराईले भने- ‘संगठन विभागबाट करीव ३ हजार प्रतिनिधि हुने प्रस्ताव आएको छ । केन्द्रीय कमिटी, विभाग, निकाय, प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तह तथा जनसंगठनबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसमा थप छलफल हुने भएकाले आजै ३ बजे अर्को बैठक बस्छ ।’
एमाले स्रोतका अनुसार नेकपा विभाजनपछि तत्कालीन ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्य थपेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य बनाएर त्यसमा १० बुँदे सहमति अनुसार अरुलाई समेत समेटेर टुंगो लगाउनेबारे पनि नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
सुर्खेत । नेकपा एमालेको पछिल्लो निर्णय वमोजिम दैलेख जिल्ला कमिटीले १० बुँदे कार्यन्वयन गर्दै पार्टीका संरचनाहरुलाई जेठ २ लाई आधार बनाएर क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सचिवालयको बैठकले १० बुँदे सहमति, अन्तर पार्टी निर्देशन र विधानबमोजिम संगठनलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सहइन्चार्ज विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।
बैठकले विभिन्न स्थानीय तहमा सांयेजक र संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
नारायण नगरपालिका संयोजक– गोपाल नेपाली सहसंयोजक– लोमन शर्मा
महाबु गाउँपालिका संयोजक मीनबहादुर बुढा सहसंयोजक उपेन्द्रबहादुर सिंह
नौमुले गाउँपालिका संयोजक शशीराम बिक
भगवतीमाई गाउँपालिका संयोजक नरेन्द्रबहादुर शाही
डुंगेश्वर गाउँपालिका संयोजक मानबहादुर विष्ट
गुरॉस गाउँपालिका संयोजक पशुपति शर्मा सहसंयोजक कर्णबहादुर बिक
दुल्लू नगरपालिका संयोजक खगेन्द्र थापा सहसंयोजक रुद्रबहादुर शाही
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुरु भएको छ।
बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित भए पनि रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, किरण गुरुण र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरु अनुपस्थित छन् ।
रायमाझीले आफू पार्टीकै अर्को बैठकमा सहभागी रहेको नेपाल प्रेसलाई बताए । सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ पनि गण्डकीमा रहेकाले सहभागी भएका छैनन् ।
एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो । हिजो बस्ने भनिएको बैठक संसदको कारवाहीले असर गरेपछि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो।
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि, दस्ताबेज र व्यवस्थापन तयारीबारे बैठकमा छलफल हुने छ । त्यस्तै कार्यविभाजनबारे पनि निर्णय हुने बताइएको छ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख निरंकुश र एकपक्षीय ढंगले चलेको भन्दै कुनै पनि बेला संसदमा अप्रिय घटना हुने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार दोस्रोपटक एमालेको अवरोधका बीच सदनको कारवाही अघि बढाएर १५ मिनेट स्थगन गरेका सभामुखले प्रमुख विपक्षसँग छलफल गरेका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखका कारण अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सभामुखमा जनयुद्धकालीन गुरिल्लाको अनुहार प्रकट भएको छ । प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले माओवादी कार्यकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुने हो भने कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छ ।’
उनले एमालेको विरोध यथावत रहेको बताए । कानूनविपरीत सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै यसले संसदको बाँकी अवधि सहज नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दिनको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राखेको छ । एमाले सांसदहरूले गैरसांसदहरूको उपस्थिति भएको भन्दै त्यसको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले पटक-पटक अवरोध गर्नु उचित नभएको भन्दै बैठक संचालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । जनताका समस्या उठाउन अन्य प्रतिनिधिले समय दिन आग्रह गरेको भन्दै उनले सभा संचालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
यसअघि २३ गतेको बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको थियो ।
काठमाडौं । संघीय संसदमा करिब प्रतिशत र प्रदेशसभामा करिब २३ प्रतिशत शक्तिसहित एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा पुग्दा भने १० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका नयाँ दल रोज्ने जनप्रतिनिधिको आधिकारिक विवरण दिइसकेको छैन ।
जिल्लाबाट खामबन्दी पठाइएका विवरण अयोागमा पुग्ने क्रममा छन् । तर, विभिन्न जिल्लाका विवरणहरु यसअघि जिल्लागत र प्रदेशगतरूपमा आइरहेका छन् । नेपाल प्रेसले सातै प्रदेशका संवाददाताहरूमार्फत निकालेको विवरण र एमाले तथा नेकपा एसले आन्तरिक रिपोर्टिङ गरेका विवरण मिलेका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिालई नयाँ दल रोज्न निर्वाचन आयोगले गत भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।
एमालेबाट निर्वाचित देशभरका ७५३ स्थानीय तहका १४ हजार ७ सय १८ मध्ये १ हजार ४६३ जनाले नेकपा एस रोजेका छन् । यो भनेको समग्रमा करिब १० प्रतिशत हो ।
स्थानीय तहमा एमाले विभाजनको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा पालिकाका प्रमुखभन्दा उप्रमुख धेरै र वडाध्यक्षभन्दा धेरै वडा सदस्यले नेकपा एस रोजेका छन् ।
कार्यकारी तहमा रहेका धेरैले नेकपा एस नरोज्नुमा नजिकिँदो स्थानीय तहका निर्वाचअघि पार्टी छोडे चुनावमा जित्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ ।
कुनै पनि पार्टीको संगठन निर्माण स्थानीय तहको पकडका आधारमा हुने भएकाले नेकपा एसका लागि स्थानीय तहको विभाजन उत्साहजनक नदेखिएको विश्लेषक विमल पोखरेल बताउँछन् ।
प्रदेश २ को बलियो साथ, गण्डकीमा कन्तबिजोग
नेकपा एसलाई प्रदेश २ बाट तुलनात्मकरूपमा बलियो साथ मिलेको छ । प्रदेशमा एमालेभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा एसलाई स्थानीय तहमा पनि प्रदेश २ का ३३४ जना प्रतिनिधिको साथ छ, जुन करिब २८ प्रतिशत हो ।
त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा एसलाई साथ छ । कर्णाली प्रदेशका ३ सय ४१ जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेका छन् जुन करिब २३ प्रतिशत हो ।
नेकपा एसलाई बलियो साथ दिने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम तेस्रो स्थानमा पर्छ । सुदूरपश्चिममा २०३ जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेका छन् । यो करिब १३ प्रतिशत हो ।
सु्दूरपश्चिम प्रदेशसभामा त नेकपा एस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । वागमती र लुम्बिनीमा नेकपा एसले अपेक्षित स्थानीय प्रतिनिधिको साथ पाउन सकेन ।
गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपा एस रोज्ने सबैभन्दा कम जनप्रतिनिधि छन् । त्यहाँका ४० जनाले मात्रै नेकपा एस रोजेका छन्, जुन तीन प्रतिशतभन्दा पनि तल हो ।
जिल्लामा निल
कतिपय जिल्लामा एकजनाले पनि नेकपा एमाले छाड्न नमान्दा नेकपा एस निल भएको छ । कुनै जिल्ला एकजना दुईजना वा पाँचजनाले मात्र रोजेका छन् । प्रदेश १ को सोलुखुम्बुमा एकजना सदस्यले समेत नेकपा एस नरोज्दा निल भएको छ भने ओखलढुंगामा जम्मा एकजनाले एमाले छाडेका छन् ।
वागमतीबाट रसुवामा नेकपा एस निल भएको छ भने सिन्धुलीमा जम्मा एकजना वडा सदस्यले साथ दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनामात्र एमाले छाड्नेमा छन् ।
गण्डकीको लमजुङ, मनाङ र नवलपुरमा नेकपा एस निल भएको छ भने लुम्बिनीको गुल्मीमा पनि निल भएको छ । पाल्पा, पश्चिमनवलपरासी र कपिलवस्तुमा एक-एक जना सदस्यले एमाले छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको विभाजन हेर्दा नेकपा एस जति तल पुग्यो त्यति कमजोर हुने देखिएको छ । यो भनेको मतदाताको तहसम्म पुग्दा नेकपा एसले ठूलो जनमत तलमाथि पार्न सक्दैन भन्ने हो तर एमालेलाई हराउन पुग्ने जनमत उसले निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसका लागि पार्टीका कमिटीहरूमा पर्ने विभाजनको असरले मात्र निर्धारण हुनेछ ।
आयोग भन्छ- एक साता लाग्न सक्छ
नयाँ दल रोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन भने अझै एक साता लाग्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
अधिकारीले भने, ‘कतिपय दुर्गम जिल्लाबाट खामबन्दी विवरण आउन समय लाग्छ । बाटोहरू पनि बिग्रिएका छन् । सबै ठाउँबाट विवरण आइसकेपछि खोलेर हेरिन्छ र आयोगले निर्णय गरेर सम्बन्धित राजनीतिक दललाई जानकारी गराउँछ ।’
प्रदेशसभाको हकमा प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ दल रोजेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको विवरण पठाइने र साविक दलको संख्या अद्यावधिक हुने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको हकमा भने सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सूची उपलब्ध गराइनेछ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनका दस्तावेजमाथि छलफल र नेताको कार्यविभाजन हेरफेर गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । शुक्रवार बस्ने बैठकमा विधान महाविधेशनमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तथा तयारीको बारेमा छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरवहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
एमालेको विधान महाधिवेशन असोज ४ र ५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसअघि विधान मस्यौदामाथि देशभर छलफल गरेर सुझाव मागिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले प्रस्तावमाथि छलफल गरि आवश्यक सुझावसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश हुनेछ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असोजर १ र २ गते बस्ने बताइएको छ ।
विधान मस्यौदामा प्रस्तावित कतिपय विषय स्थायी कमिटीमा सहमतिका आधारमा हेरफेर हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । शुक्रवारको बैठकले स्थायी कमिटीका नेताको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गर्ने सम्भावना छ ।
माधव नेपाल छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरुको जिम्मेवारी परिभाषित नभएकाले स्थायी कमिटीले यसबारे टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
सिन्धुली । नेकपा एमाले विभाजनले धेरथोर असर प्रत्येक जिल्लामा पुगेको छ । तर, सिन्धुली भने अपवाद बनेको छ ।
माधव नेपाल समूहमा रहेका सबै नेताहरु एमालेमै बस्नु र अदालतबाट नेकपा एकता बदरपछि प्रभावशाली माओवादी नेताहरुले एमाले रोज्नुले सिन्धुलीमा विभाजनबाट थप शक्ति आर्जन भएको नेताहरू बताउँछन् ।
सिन्धुली एमालेको हालै बसेको जिल्ला कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्दै जेठ २ मा फर्किने निर्णय गरिसकेको छ । सिन्धुलीमा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुमध्ये कमलामाइ नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्री पनि अन्तिममा एमालेमै रहेपछि विभाजनबाट जिल्ला जोगिएको हो ।
माधव पक्षका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडी र जेठ २ अघिका जिल्ला इन्चार्ज कमलजंग राई दनुवारले केही समयअघि नै नेपाल समूह छाडेका थिए ।
जिल्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये एकजना वडा सदस्यबाहेक अरु सबै एमालेमै रहेको पहाडीले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थनीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित २०८ जनप्रतिनिधिमध्ये एकजनाले नेकपा एसमा सनाखत गरेका छन् ।
सिन्धुलीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित गणेश पहाडी र समानुपातिकबाट गोमा देवकोटा छन् । उनीहरु दुवैजना एमालेमै रहेका छन् भने प्रदेशसभा सदस्य प्रदीप कटुवाल र विनोद खड्का पनि एमालेमै छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शंकर वर्मासहित चारजना सदस्य जितेको सबै एमालेमै रहेका छन् । स्थानीय तहमा एमालेले कमलामाइ र दुधौली नगरपालिका जितेकोमा दुवै नगरका मेयर उपमेयर र सबै वडाध्यक्ष एमालेमै रहेका छन् ।
त्यस्तै गाउँपालिकातर्फ अध्यक्ष एकजना र उपाध्यक्ष दुईजना जितेकोमा उनीहरु पनि एमालेमै छन् । एमालेले जिल्लामा ३२ वडा अध्यक्ष र १४२ सद सदस्य जितेकोमा सबै एमालेमा रहेका छन् ।
सिन्धुली एमालेलाई थप बलियो बनाउन तत्कालीन माओवादीबाट प्रदेश कमिटीमा रहेका ६ जना नेता नेकपा एकता बदरपछि एमालेमा रहे । संविधानसभा सदस्य निरु दर्लामी कुँवर, विषमलाल अधिकारी दनुवार र अर्का प्रभावशाली नेता शान्तिमान कार्की समेत एमालेमा मिसिएपछि पार्टी विभाजनपछि झन् बलियो बनेको पहाडीले बताए ।
स्थानीय तहका निर्वाचित कतिपय वडा सदस्य समेत माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टी विभाजनबाट एमालेले बोनस पाएको चर्चा सिन्धुलीमा छ ।
भोजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा नेकपा एमाले विभाजनको असर न्यून परेको छ । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदादेखि प्रचण्ड-माधव र त्यसपछि माधव नेपाललाई साथ दिएका अधिकांश नेता एवं जनप्रतिनिधिले अन्तत: एमाले नै रोजेका छन् ।
भोजपुरमा २ नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तह छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका २१२ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये करिब ३ प्रतिशत अर्थात ६ जनाले मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । एमाले छाडेका भोजपुर नगरपालिकाकी उपमेयर ममिता राई, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ईन्द्रावती राईले नेकपा एसमा सनाखत गरे ।
एकीकृत समाजवादी रोज्ने अन्य जनप्रतिनिधिहरूमा भोजपुर ७ नम्बर वडा सदस्य राधिका तामाङ र षडानन्द नगरपालिकाका वडा सदस्य विशाल राई छन् ।
त्यस्तै षडानन्द नगर कार्यपालिका सदस्यद्वय सुमन राई र गोविन्द विक नेकपा एसमा लागेका छन् । नेकपा एसका प्रभावशाली युवा नेता राजेन्द्र राईको गृहजिल्ला हो भोजपुर । भोजपुर ‘क’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राईको गृहस्थल षडानन्द नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा समेत एमाले विभाजनको असर नगण्य देखियो ।
तर, नेकपा एसनिकटका युवा नेता सन्दीप राई भन्छन्, ‘ सूर्य र ठूलो पार्टी भनेर टिकटको लोभमा केही जनप्रतिनिधि बसेका छन् । चुनावमा केपी ओली प्रवृत्तिलाई जनताले बडार्छन् ।’
संगठन विस्तार र युवा परिचालनमा अब्बल मानिएका शरणकुमार राई, केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर राईलगायतका नेताले एमालेमै बस्ने निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजनलाई साथ दिनेहरूको संख्या घटेको हो । शरण एमाले विवादमा माधवपक्षीय समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै संचारमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर केन्द्रीय राजनीतिमा उचाइ बनाइसकेका शेरधन राईको प्रभावका कारण पनि जिल्लामा एमाले विभाजनले खासै असर पारेको देखिएन । उनीनिकटका एक नेता पार्टीलाई तेजिलो गति दिन शेरधनले मुख्यमन्त्री पद त्यागेको भन्दै राईको ‘कन्भिसिङ पावर’ का कारण पनि एमालेलाई ‘धक्का’ नलागेको जिकिर गर्छन् ।
भोजपुर र षडानन्द नगरपालिका साथै साल्पासिलिछो गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुख एमालेले जितेको थियो । षडानन्द नगरपालिका उपमेयर मेरिका राई र साल्पासिलिछो गाउँपालिका उपमेयर धनमाया राई एमालेमै छन् ।
एमालेकै प्रमुख र उपप्रमुख रहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा उपप्रमुखले नेकपा एस रोजिन् । टेम्केमैयुङका प्रमुख ध्रुव राई यसअघि माधव नेपालतिर रहेपनि पार्टी विभाजनमा उनले साथ दिएनन् ।
हतुवागढी गाउँपालिकाका दुवै पदमा एमाले विजयी भएको थियो । यहाँका प्रमुख प्रेमकुमार राई एमाले जिल्ला अध्यक्षसमेत हुन् । उपप्रमुख चन्द्रमा राईको यसबीचमा निधन भएको छ । रामप्रसादराई र पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा प्रमुख विजय राई र किरण राई एमालेमै छन् ।
आमचोक गाउँपालिकाका ४, हतुवागढी गाउँपालिकाका ५, रामप्रसादराई गाउँपालिकाका ५, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका ७, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका २, पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका १, भोजपुर नगरपालिकाका ५ र षडानन्द नगरपालिकाका ९ गरी जिल्लाभर एमालेले जितेका सबै ३८ वडाध्यक्ष पार्टी फुटमा सहभागी भएनन् । अरुण गाउँपालिका भने प्रमुख-उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा एमाले पराजित भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्का पनि एमालेमै रहेका छन् । यसअघि उनी माधवतिर थिए ।
पार्टी विभाजनको शब्द नै एमालेको अहिलेको अवस्थामा जायज होइन । यो सर्पले काँचुली फेरेको हो, यसलाई विभाजन भन्दै नभनौं । हाम्रो आन्दोलनमा जुनखालको प्रवृति देखिएको थियो, पार्टीको अग्रगतिलाई जसरी रोक्ने काम भएको थियो, जुनप्रकारको व्यवधान खडा गरिएको थियो, पार्टीलाई देशका निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति काम गर्न रोकिएको थियो, जुन पात्र र प्रवृति थिए, ती काँचुली फेरिएका हुन् ।
सर्पले काँचुली छोडेको भनेर प्रष्ट बुझ्दा हुन्छ, यसले एमालेको प्रगतिमा केही बाधा गर्न सक्दैन, छेकबार लगाउन सक्दैन । काँचुली छोडेर सर्पलाई नोक्सान नभएजस्तै एमालेलाई अहिलेको कथित विभाजनको केही असर पर्ने छैन । यो हिसाबले अगाडि बढ्छ हामीले त्यो योजना बनाइसकेका छौं ।
हामीले नेकपाको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकार निर्माण गरेका थियौं । हाम्रो देशको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढेका थियौं । सरकारले राम्रोसँग काम गरेको छ, देश र जनताका पक्षमा धमाधम उपलब्धी बाहिर आएका छन्, एकपछि अर्को उपलब्धी थपिँदै गएका छन् तर पार्टीभित्र केही स्वार्थी तत्वहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध हुन दिएनन् ।
१९ पृष्ठको आधारहीन घिनलाग्दो त्यो आरोप नै नेकपा विग्रहको मुख्य अंश बनेको हो । त्यो आरोप लिएर जुन दिन साथीहरू सचिवालयमा आए, त्यो दिन नै हामीलाई लागेको थियो साथीहरू विभाजनको बाटोमा गए भनेर । आफ्नै दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना त्यहीबेलाबाट शुरु भएको थियो । त्यसका लागि हस्ताक्षर शुरु भयो, यो भन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ ?
पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई राम्रो हुन दिएनन् । देश र जनताको हितमा होइन आफ्नो हितमा सरकार भएन भनेर कचिंगल शुरु गरे । कुण्ठा र स्वार्थका निम्ति पार्टीमा कलह शुरु गर्न थाले । त्यसखालका प्रयास निरन्तर भइरहे । त्यही योजनाको निरन्तरता थियो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको १८ बुँदे आरोप ।
१९ पृष्ठको आधारहीन घिनलाग्दो त्यो आरोप नै नेकपा विग्रहको मुख्य अंश बनेको हो । त्यो आरोप लिएर जुन दिन साथीहरू सचिवालयमा आए, त्यो दिन नै हामीलाई लागेको थियो साथीहरू विभाजनको बाटोमा गए भनेर । आफ्नै दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना त्यहीबेलाबाट शुरु भएको थियो । त्यसका लागि हस्ताक्षर शुरु भयो, यो भन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ ?
यस्तो नौटंकी गर्नेलाई कसरी कम्युनिष्ट मान्न सकिन्छ ? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाउन राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर पठाउनेसम्मका काम गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरूलाई कुनै लाज छैन ? कुनै ग्लानी महशुस छैन ? पार्टीको नेताकाविरुद्धमा अनाधिकृत हस्ताक्षर गर्ने तर म पार्टीकै मान्छे हुँ भनेर हिड्नेहरूलाई सबै कार्यकर्ताले चिनेका छन् ।
यतिमात्रै होइन, अदालतमा आफ्नो पार्टीको नेतालाई हटाइपाउँ भनेर विपक्षी दलको, नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर मुद्दा हाल्ने काम पनि साथीहरूले गर्न भ्याए । ती साथीहरूको अथक प्रयासमा संसदको निर्णयको आधारमा होइन, अदालतको आदेशका आधारमा, परमादेशको आधारमा अहिले नेपाली कंग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
यस हिसाबले पनि वास्तविक कम्युनिष्ट को हो भन्ने सबैले प्रष्टसँग चिनेका छन् । तर यी सबै कमजोरीका बाबजुद पनि हामीले उहाँहरूलाई राखेर पार्टीमै सच्चिने अवसरका लागि प्रशस्त समय दिऔं, पार्टीभित्रका समस्या भित्रै समाधान गरौं पार्टीलाई अझै एकतावद्ध बनाऔं भनेर कोशिस गर्यौं, कार्यदल बन्यो निकै मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो कार्यदलले ।
त्यो कार्यान्यनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यो केन्द्रीय कमिटीले ग्रहण गरेको थियो । तर पनि केही साथीहरू विभाजनको यात्रामा अविछिन्नरूपमा लागिरहनुभयो । सदनमा आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले विश्वासको मत माग्नुभयो । तर केही साथीहरू बरालिनुभयो, उहाँहरूले विश्वासको मत दिएको भए सरकार चल्थ्यो, संसद चल्थ्यो ।
अनि उहाँहरूले चर्को स्वरमा भन्नुहुन्छ संसद बचाउन अदालतमा गएको रे, देउवालाई समर्थन गरेको रे । यो भन्दा भद्दा मजाक के हुनसक्छ ? संसद-सरकार सबै अडिने थियो उहाँहरूकै कारण भत्किएको दुनियाँलाई अवगत नै छ त ।
सरकार र गठबन्धनले एमालेमा जसरी पनि विभाजन ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए, यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ? कानुन विपरीत दुनियालाई हँसाउने गरी ल्याएको कानुन संसदबाट पारित गर्नुहोस् अनि मात्र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ । अरूको पार्टी फुटाउन केही समय कानुन बनाएर फिर्ता लैजाने यो भन्दा गैरजिम्मेवारी के हुनसक्दछ ? यो भन्दा नालायकीपन के हुन सक्दछ ?
अबको निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै कसैले भिड्न नसक्ने ढुक्क भएका कारण गठबन्धन कायम राख्ने भनिएको छ । एमालेसँग एक्लै लड्ने कसैको हिम्मत छैन । एमालेबाट चोइटिएर गएको समूहले कसैको सहारा पाएन भने देशका कुनै वडामा पनि जमानत जोगाउन सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनको बैशाखी बनाएका हुन्, यिनीहरूले ।
४० प्रतिशतबाट विभाजनका लागि २० प्रतिशत बनाइएको छ । यो अध्यादेश कायम रहे सरकारमा सहभागी दल माओवादी, कांग्रेस र जसपा सग्लो रहने छैनन् ।
अबको निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै कसैले भिड्न नसक्ने ढुक्क भएका कारण गठबन्धन कायम राख्ने भनिएको छ । एमालेसँग एक्लै लड्ने कसैको हिम्मत छैन । एमालेबाट चोइटिएर गएको समूहले कसैको सहारा पाएन भने देशका कुनै वडामा पनि जमानत जोगाउन सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनको बैशाखी बनाएका हुन्, यिनीहरूले ।
दुनियाँमा सरकारविरुद्ध गठबन्धन हुन्छ, तर हामीकहाँ प्रतिपक्षविरुद्ध नेपालमा रहेका मुख्य शक्ति जो सरकारमा छन् उनीहरूले गठबन्धन बनाएका छन् । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि एमालेको शक्ति कति छ भनेर । एमाले कत्तिको बलियो छ भनेर दुनियाँलाई अवगत छ । यो निष्कर्षमा ती दलहरू पुगेका छन्।
एमालेविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरू आमामाथि बन्चरो हान्नेजस्तै हो । घरभित्रको लडाईमा दाजुभाईभित्रको विवादमा मूल पार्टीमाथि प्रहार गरेर एमाले कार्यकर्ताले आमामाथि बन्चरो हानेभन्दा केही फरक होइन । कोही कसैलाई व्यक्ति मन नपरेर अभिभावकसँग असन्तुष्टि रहेर घर जलाउने, आमामाथि आक्रमण गर्ने जस्तै हो अहिले एमालेविरुद्ध नयाँ पार्टी बनाउन जानेहरूको हैसियत ।
यो गम्भीर अपराधलाई नेपाली जनताले जवाफ दिनेछन् । देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्रहरूसँग मन्त्री तथा नियुक्ति माग्दै हिड्नेहरूले चुनावमा लड्ने कुनै आँट, हिम्मत हुने सम्भावना छैन । दया गरेर कुनै ठाउँ मागेर बस्ने बाहेक उनीहरूको आफ्नो हैसियत केही हुनेछैन । आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि अरूको सहयोग लिनु ठूलो अपराध हो ।
नेपाली उखानमा भनिएजस्तै आमाको दुध चुसेर भएन, बाबुको घुँडा चुसेर केही हुने छैन भन्ने उखान त्यो समूहलाई लागू हुन्छ । नेपाली जनताले, आम एमाले कार्यकर्ताले अनुभूत गराउनेछन् । एमालेको शक्ति कति रहेछ, कसरी अगाडि बढेको रहेछ भन्ने कुरा प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्रको आर्शिवाद लिनेहरूलाई केही समयमा अवगत हुनेछ । एक्लै चुनाव लडेर जमानत कुनै ठाउँमा जोगिने छैन । यसैकारण भुलेर लागेका अल्झिएका साथीहरूलाई समयमै बुझेर आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मदन भण्डारीलाई अपमान गरेर, मानमर्दन गरेर, जबजलाई अस्वीकार गरेर माधव कमरेडले जुन कमजोरी गर्नुभएको छ यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । यो भन्दा पतनको बाटो अरु के हुन सक्छ ? यसबाट पनि एमाले विभाजन होइन भन्ने आम कार्यकर्ताले बुझेका छन् । एमालेमा वर्षौ लगानी गरेका आम कार्यकर्ताले जबज छोडेर अवसरका लागि पार्टी छाड्नेलाई साथ दिनैसक्दैनन् ।
जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल मर्म हो । यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले आर्जन गरेको महत्त्वपूर्ण सम्पति हो, उपलब्धी हो । जबजले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने सामर्थ्य राख्दछ । जबज स्थापित गर्नका लागि योगदान दिने मदन भण्डारीलाई अपमान गरेर, मानमर्दन गरेर, जबजलाई अस्वीकार गरेर माधव कमरेडले जुन कमजोरी गर्नुभएको छ यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । यो भन्दा पतनको बाटो अरु के हुन सक्छ ? यसबाट पनि एमाले विभाजन होइन भन्ने आम कार्यकर्ताले बुझेका छन् । एमालेमा वर्षौ लगानी गरेका आम कार्यकर्ताले जबज छोडेर अवसरका लागि पार्टी छाड्नेलाई साथ दिनैसक्दैनन् ।
सररकार र सभामुखको नालायकी
सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय मुलुकको हितमा छैनन्, आमनागरिकका पक्षमा छैनन् भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । भूमिहीन समस्या समाधान आयोगको खारेजी त्यसैको उदाहरण हो । भारतीय सीमा क्षेत्रको समस्या नहेरी चीनसँगको विवाद बढाउन खोज्नु त्यसैको उदाहरण हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अहिले बजेट शंशोधन भइरहेको छ रे । म प्रश्न गर्न चाहन्छु बजेटको कुन शीर्षकमा कमजोरी भेटियो ? कहाँनिर समस्या देखियो र शंशोधन चाहियो ? आफूअनुकुल नभएर शंशोधन गर्नुपर्ने ? विकासका आयोजनाहरू सबै अलपत्र पारिएको छ । ती आयोजनाबाट बजेट कटौती गर्न खोजिएको छ । कोभिडको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । बाढीपहिरोमा सरकार कहिँ पुग्न सकेको छैन भन्ने बुटवलको पहिरोको उदाहरण प्रष्ट छ । मुख्यमन्त्रीको दैलो अगाडि भएको यो विपत्तिमा प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई कुनै मतलब छैन । जनतालाई वास्ता नगर्ने यस्तो सरकारलाई हामी सडकबाट र सदनबाट नागरिकका पक्षमा खबरदारी गरिहन्छौं, बाध्य बनाउँछौं नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रबन्ध गराउन ।
अर्कोतर्फ सभामुख सदनको नेता हो कि कुनै दलको कार्यकर्ता भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । सभामुखले सदनको नेताको रूपमा काम गर्नुपर्छ कि अमुक पार्टीको ? म भन्न चाहन्छु एमालेले सबै प्रमाण जुटाएर कारबाही लागि पठाएका सांसदलाई किन रोकियो सभामुखबाट ? कसको आदेशमा रोकियो ? पार्टीले सबै प्रमाण जुटाएर पठाएको छ । सभामुखलाई त्यो सूचना विपरीत जाने कुनै अधिकार छैन तर गरिएको छ त्यही ।
यो कानुन कसले कार्यान्वयन गराउने ? यसरी पदको दुरुपयोग गर्नेलाई दलको कार्यकर्ता मात्र मान्न सकिन्छ । यो कुनै पनि मानेमा मान्य हुन सक्दैन । संसदको सदस्य को रहन्छ भन्ने सभामुखको स्वविवेकमा पर्दैन ।
जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, एमसीसीका विषयमा सरकारले नै कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारमा सहभागी दलकै नेताको रंगिबिरंगी भनाई आएका छन् एमालेको प्रष्ट धारणा यो प्रकृयामा पुगेपछि तत्काल आउँछ हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं नेपाल र नेपालीको पक्षमा हुने हरेका नीतिमा हरेक काममा हाम्रो समर्थन रहन्छ ।
लुम्बिनीले दिएको सन्देश
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी इतिहासमा यो निर्णय महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा रहेको म यहाँहरूमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । अनेक प्रकारका आशंकाहरूका बीचमा कतिपयका धेरै अपेक्षाहरूका बीचमा आयोजना भएको बैठक साँच्चै नै अभूतपूर्व भएको छ । हामीले पार्टी केन्द्रको निर्णय बमोजिम केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय र निर्देशन बमोजिम, यो बैठक आयोजना गरेका थियौं । पार्टीभित्र रहेका केही समस्या समाधान गर्ने शिलशिलामा पार्टीले कार्यदल गठन गरेर कार्यदलका सुझावका आधारमा केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयलाई हामीले रचनात्मकरूपमा, सृजनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कार्यदलको सिफरिसलाई सहजताको रूपमा लिँदै रचनात्मकरुपमा कार्यान्यवयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तलअनुरुप हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यान्वयन प्रकृयालाई अगाडि बढाएका छौं । त्यस दृष्टिकोणले पनि यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको म यहाँहरूमार्फत् बताउन चाहन्छु । म सबै पत्रकारहरूमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, अब यहाँ नेकपा एमाले विभाजन भयो कि ? एमाले विभाजन हुन्छ की ?, विभाजनका छिटाहरू आउछन् की, केही प्रभाव पर्छ कि भनेर यहाँहरू कसैले नसोचे पनि हुन्छ । कसैले यहाँको नेकपा एमालेमा यसप्रकारको विभाजन र विग्रह अपेक्षा गरेको छ भने यो प्रदेशमा त्यो सफल हुनसक्दैन । प्रदेश कमिटी बैठकले जुनप्रकारको सन्देश दिएको छ, यो लुम्बिनी प्रदेश एमाले विभाजन भएको छैन, विभाजित हुँदैन, यहाँ त्यसको निम्ति गरिएका कुनै पनि प्रयासहरू सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा प्रदेश कमिटीको बैठकले सन्देश दिएको छ ।
हामीले पार्टीको आन्तरिक, राष्ट्रिय राजनीतिक, नेकपा एमालेमा काँधमा आएको जिम्मेवारी छन्, जुन अभिभारा छन् त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा, हामीले चाल्नुपर्ने कलमका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने निर्णयका सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर केही महत्वपूर्ण कामहरू ऋगाडि बढाएका छौं । पहिलो कुरा त यही भदौ महिनाको २७ गतेसम्ममा सबै जिल्लामा पार्टीको जिल्ला कमिटी बैठक सम्पन्न गर्नेछौं । हामीले भदौ महिनाको ३० गतेभित्र प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा भव्यरूपमा बृहत् कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्दैछौं । ती भेलामा पार्टीका विचार राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति बताउने छौं । एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि मुलुकलाई सम्हाल्ने, मुलुकलाई चलाउने गरी आएको अभिभारा सबै कार्यकर्तालाई बुझाउने छौं, हामी त्यो हिसाबले सक्षम छौं , त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जिल्ला बैठकहरूमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछौं । यही भदौ ३० गते भव्यरूपमा रुपन्देही कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्नेछौं जहाँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आउनुहुनेछ । यसैगरी हामीले केही खास निर्णय गरेका छौं । खासगरी असोज मसान्तभित्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्नेछौं र कार्तिक महिनाको ६ गते प्रदेशका सम्पूर्ण वडाहरूमा ९८३ वटामा एकै दिन वडाअधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । र, कार्तिकको ९ गते १०९ पालिकामा पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । त्यसपछि जिल्ला अधिवेशनको तयारीतिर अगाडि बढ्छौं । र प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं । त्यसपछि राष्ट्रिय विधान अधिवेश तथा महाधिवेशनको तयारी गर्नेछौं ।
संगठनात्मकरूपमा एमाले देशको ठूलो पार्टी हो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, केही गठजोडले एमालेबाहेकका सबै शक्ति एकातिर भएका छन् । सरकार बाहिर रहे पनि एमालेविरुद्ध भएको गठबन्धने देशको मूल शक्ति हो भन्ने यसबाट पुष्टि भएको छ । संगठनलाई बलियो बनाउँदै देशको राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई नयाँ उचाईबाट पुन: पुष्टि गर्दै अगाडि बढ्छौं । हामी त्यो तयारीमा छौं ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा सहमतिका साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिवको टुङ्गो लगाएका छौं । यसैलाई आधार मानेर जिल्लास्तरका बैठक तथा भेलाहरू अगाडि बढाउँछौं । अर्थात हामी अब लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी नेकपा एमाले विभाजनको कथित प्रयासबाट बलियो बनेको छ । केही व्यक्तिको प्रयासलाई असफल बनाएको छ र सिंगो पार्टी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट दिन सकिएको छ ।
पार्टीका आउने बैठकमा कतै अलमलमा परेका साथीहरू पनि उत्साहका साथ आउनुहुनेछ । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर बसेका छैनौं राख्ने छैनौं । सबैलाई अनुशासननको घेरामा आउनका लागि अनुरोध गरेका छौं ।
सबैलाई सम्मानका साथ, आदरका साथ पार्टीको झण्डा बोकेर अगाडि आउन आग्रह गर्दछु । केही नगन्य साथीहरू यो प्रदेशमा विभाजनमा गएको हामीले तथ्यांक पाएका छौं । उहाँहरूलाई सबै जिम्मेवारी लिएका नेता कमरेडहरूले आउन आग्रह गर्नेछौं सुधार्ने र गल्तीमा माफी दिने प्रयास गर्नेछौं ।
देशभरका यस्तो अलमलमा परेका सार्थीहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रदेश कमिटीको बैठकका विषयमा अत्यन्तै चासोकोरूपमा सबैले लिनुभएको थियो । यो बैठक प्रदेश कमिटीको संयोजकको हैसियतले मेरो अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । तर यही बैठकले मेरै प्रस्तावमा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा लिला गिरी चयन हुनुभएको छ । उपाधयक्ष खेममान खड्का, सचिवमा भूमिश्वर ढकाल, सहसचिवमा दुर्गा थारु चयन हुनुभएको छ । यो बैठकले प्रदेश कमिटीको नेतृत्वको प्रबन्ध भएको छ । अबको बैठक विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा हैन लिला गिरीको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(एमाले उपमहासचिव पौडेलले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा लफडा नगर्न एमाले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन् । एमालेको अवरोधकाबीच तेस्रोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि देउवा र एमाले सांसद गोकुल बास्कोटासँग जम्काभेटमा उनले ‘भन्देखिनलाई नगर्नू भन्नु न’ भन्दै बाहिरिएका हुन् ।
एमालेको नाराबाजीकाबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण रोष्टममा पुग्दा सांसद गंगा चौधरी सतगौंवा रोष्टममै चढ्न खोजेपछि तनावग्रस्त भएको थियो । सभामुखले बैठक रोकेर बाहिरिएपछि पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी रोकिएन ।
त्यसक्रममा देउवा र एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा तथा गणेश पहाडी आमनेसामने भए । बास्कोटालाई देउवाले बोलाएर ओलीजीले नै यस्तो गर भन्नु भएको हो र ? भनेर सोधे ।
बास्कोटाको जवाफ थियो- यो हाम्रो प्रोटेस्ट हो, असंवैधानिक कामको विरोधमा ।
त्यसपछि देउवाले भने- नगर्नू भन्नु न ।
फेरि बास्कोटाले भने- यस्तो गर्न त तपाईंहरूले बाध्य पार्नुभएको हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ २५ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदको अवरोधबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका छन् ।
बैठकको शुरूमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनय समेत गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका दुईजना संघीय सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समावेश हुन पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टको तर्फबाट रिट आएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
दल विभाजनको बेला शुरूमा निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका पाण्डे र भट्ट सनाखतको बेला निर्वाचन आयोग गएका थिए । तर, आयोगले उनीहरूको सनाखत नलिइ निर्णयमा भने उनीहरूको निवेदनलाई नोटिसमा राखेको थियो ।
रिट निवेदनमा पाण्डे र भट्टले आफूहरूले नेकपा एसमा सनाखत गर्न खोज्दा आयोगले नदिएको भन्दै आफूहरूको विवरण नेकपा एसमा अद्यावधिक गराउन आदेश माग गरेका छन् ।
पाण्डे नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालका सम्धी हुन् । उनी अन्तिम घडीसम्म एमाले एकताको पक्षमा लागेका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दल विभाजनको मतियार भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग जवाफ मागेको छ । ‘एमालेले कारवाही गरेका सांसदको हकमा किन कारवाही गर्नु भएन ?,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पार्टी टुक्र्याइसकेपछि १३ दिन पछि यसमा केही गर्नु परेन भन्नु भयो । एमाले टु्क्राउन किन सहयोगी बन्नु भयो ? दल विभाजन गर्न किन मतियार बन्नुभयो ?’
भट्टराईले यसको जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने बताए । सभामुखले त्यसको जवाफ दिँदै आफूले नियम अनुसारै गरेको र यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले संसदमा कुरा उठान नपाइने बताए । एमाले सांसदहरूको नारावाजी र अवरोधका कारण बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे संसदमा प्रस्ताव भएको खण्डमा विचार गरिने बताएका छन् ।
‘हामी हरेक कुरामा एकदम अग्रसर भैहाल्ने पक्षमा छैनौं,’ एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भने, ‘एमसीसी अहिले छलफलका रूपमा आएको छ । दलहरूलाई विचार गर्न दिउँ, एमसीसीबारे सबै डकुमेन्ट पढौं- कति फाइदाजनक रहेछ, कति घाटा हुने खालको रहेछ ।’
एमसीसी सम्झौता आफूहरूले नगरेको र काँधमा हाल्न जरुरी पनि नरहेको उनले बताए । ओलीले भने, ‘यो सम्झौता हामीले गरेका पनि हैनौं, कार्यान्वयन गरेका पनि हैनौं, अहिले हाम्रो काँधमा हाल्न जरुरी छैन ।’
ओलीले एमसीसीको प्रस्ताव सदनमा आए गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने तर अहिले हतारिनु आवश्यक नरहेको बताए । ‘प्रस्ताव आयो भने गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्छौं र अगाडि बढ्छौं । यो बहसको विषयमा हतारिनु जरुरी छैन । हरेक कुरामा हतारिनु जरुरी हुँदैन ।’
ओलीले देशको हितको विरुद्ध, जनताको हितको विरुद्धमा भए त्यसलाई आफूहरूको साथ नहुने बताए ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । केही सांसदले यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा २५ जना सांसदहरूले सुझाव राखेका थिए । त्यसमध्ये धेरैको धारणा एमसीसीबारे पार्टी प्रष्ट हुनुपर्ने छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गरेका १४ सांसद आजको बैठकमा उपस्थित भए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
‘सभामुखलाई हामी किन यस्तो गर्नु भयो भनेर सोधौंला, उहाँको स्पष्टीकरण आउला र त्यसको मूल्यांकन गरेर अघि बढौंला,’ ओलीले भने, ‘गैरसांसदको उपस्थितिमा संसद चल्दैन । यदि आज हामीले कारवाही गरेको सांसद उपस्थित हुन्छन् भने हामी कसरी संसदमा बस्न सक्छौं ?’
आफूहरूले साउन २५ गते निष्कासन गरेका मान्छे भदौ २३ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने ओलीको तर्क छ । ‘यदि गैरसांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा गैरकानूनी ढंगले सदन प्रारम्भ हुनै सक्दैन,’ ओलीले भने, ‘संसदका नियमावलीले पनि त्यो दिँदैन ।’
गैरसांसदलाई बैठकमा बस्न दिए एमालेमा गएवापत कारवाहीमा परेका माओवादीका सांसदलाई पनि फर्काउनु पर्ने उनले माग गरे । ‘त्यसो हो भने पहिले निकालिएका सांसदहरूलाई हाजिर गर्नुपर्यो,’ ओलीले भने, ‘रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतलाई पनि हाजिर गर्नुपर्यो ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमाले सिध्याउन लागेको भन्दै यथास्थितिमा उनलाई सभामुख मान्न नसकिने ओलीको भनाइ । ‘जो एमाले सिध्याउन खोज्छ, त्यसलाई हामीले सभामुख कसरी मान्ने ?,’ उनले भने, ‘ हामीलाई सिध्याउन खाजेको छ भने उनको निष्पक्षतामा कसरी आश्वस्त हुन सक्छौं ? सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान सक्ने अवस्था छैन ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनमा लोकतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएका र विखण्डकारी तत्व भएको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार एमाले संघीय संसदीय दलको बैठकलाई बानेश्वरमा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो गठबन्धनबाट लोकतन्त्रको रक्षा नहुने दावी गरे ।
‘यस गठबन्धनभित्र लोकतन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएका तत्व छन्,’ ओलीको भनाइ छ, ‘यस गठबन्धनभित्र राष्ट्र विखण्डन गर्न चाहने, साम्प्रदायिक तत्व छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने तत्व छन् । यस्ता तत्वबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन ।’
ओलीले सभामुखले सभामुखको गरिमा सुहाउँदो काम नगरेको समेत टिप्पणी गरे। ‘सभामुखको गरिमा उहाँले कायम गर्नु भएको छैन’, उनले भने, ‘सभाखुका टेबलबाट षड्यन्त्र हुन्छ । उहाँले गठबन्धनको मतियारको रूपमा काम गर्नुभयो ।’
उनले राजनीतिक रुपमा विभेद गरेको समेत आरोप लगाए। ओलीले भने, ‘हाम्रा साथीहरू धेरे ठाउँमा निस्कासनमा परेका छन् । तर, ह्वीप उल्लघंन गर्नेलाई हामीले कारवाही गर्दा यसरी अड्काइन्छ । यो धेरै ठाउँमा प्रकट भएको छ ।’
उनले छापामार शैली र धोकापूर्ण ढंगले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए। अध्यादेशको निर्माणका कानूनमन्त्रालयलाई छलेर कपटपूर्ण ढंगले काम भएको ओलीको दावी थियो ।
‘अध्यादेश तयार गर्नलाई कानून मन्त्रालयको परामर्श पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य भयो । भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश आयो ।’
ओलीले थपे, ‘अध्यादेशको मस्यौदा त मन्त्रालयले तयार गर्ने हो । मस्यौदा तयार गर्ने भनेको बूढानीलकण्ठ, कोटेश्वर वा खुमलटारमा होइन । मन्त्रालयमा हो । अत्यन्तै कपटपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइयो ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बानेश्वरमा जारी संघीय संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सुझाव राख्दै एमसीसीबारे पनि पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सभामुखकोमा जाँदा उहाँले जे चरित्र देखाउनु भयो त्यो सभामुख हुन लायक छैन,’ सांसद निरुदेवी पालले भनिन्, ‘त्यसैले सभामुखको राजीनामा माग्नुपर्छ ।’
एमसीसी पारित गर्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘एमसीसीलाई समर्थन गर्नुहुन्न,’ उनको माग छ, ‘एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा निर्णय गर्न हुन्न ।’
सांसद राजबहादुर बुढाले एमसीसीबारे किटानीका साथ पार्टीको स्पष्ट धारणा मागे । ‘एमसीसी गाउँ तहसम्म गइसकेको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘किटानीका साथ एमसीसीबारे धारणा नदिने हो भने अप्ठ्यारो हुन्छ । सरकारमा को छ भन्ने हेरेर धारणा बनाउने होइन । यसबारे हाम्रो स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ । ठीक हो भने यसकारण ठीक हो, बेठीक हो भने यसरी बेठीक भन्नुपर्यो ।’
सांसद शिवमाया तुम्वाहाम्फेले सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको बताइन् । ‘अहिलेको सभामुख अग्नि सापकोटाले जे गतिविधि गर्नु भएको छ, त्यो गैरकानूनी छ,’ उनले भनिन्, ‘ आजको सभामा त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीमा पार्टीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । सांसद भगवती न्यौपानेले सभामुखको विरोधमा आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्नु पर्ने बताइन् ।
बैठकमा २५ जना सांसदहरूले सुझाव राखेका छन् । अधिकांशले सभामुखको आलोचना गरेका छन् । धेरैको धारणा एमसीसीबारे स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने छ भने केहीले एमसीसी पास गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । सांसदहरूको सुझावपछि संसदीय दलका नेता केपी ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । दोस्रोपटक पुनःस्थापित भएको महिना दिनमै सरकारले हठात अन्त्य गरिदिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।
विशेषगरी अहिलेको सरकार बन्न सघाएका माधव नेपाललाई एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ दल गठनका लागि सहज बनाइदिन हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
साविकको संघीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा (एमाले) विभाजित भएको छ ।
माधव नेपालले करिब २३ प्रतिशत सांसदको हारहारीको शक्ति लिएर नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाइदिएको भन्दै एमाले सरकारसँग त आक्रामक छँदैछ, पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेकोमा सभामुखसँग क्रुद्ध छ ।
त्यसयताको घटनाक्रमले संसदमा एमाले र सभामुखबीच द्वन्द्व चर्कने देखिएको छ । त्यसमाथि सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रसेले अमेरिकी साहायता परियोजना मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चाँडै संसदबाट पारित गर्नेगरी अघि बढेपछि संसदका नेता भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी सभा संचालन गर्ने भन्ने चासो बढेको छ ।
एमालेको सामना र एमसीसी
सभामुख सापकोटाका लागि पहिलो चुनौती प्रतिपक्षी एवम सदनकै ठूलो दल एमालेको सामना गर्नु हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजित गर्न सभामुख पनि त्यसको सहायक बनेको ठम्याइ एमालेको छ ।
माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नुअघि एमालेले उनीसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको थियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएकाले सभाखुले तुरुन्तै कारवाहीको सूचना टाँस गरिदिनुपर्छ भन्ने दबाब एमालेको थियो ।
संवैधानिक हिसाबले कुनै दलले कारवाहीको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको १५ दिन संसदको बैठकमा पढेर सुनाउने वा बैठक नभए सूचना पार्टीमा सोको सूचना टाँस गर्ने छुट थियो ।
एमालेले माधव नेपाललाई पार्टीमा अध्यादेश अनुसारको २० प्रतिशत नपुर्याउन भन्न सभामुखबाट त्यो काम तुरुन्तै गराउन चाहन्थ्यो । त्यसै उद्देश्यका लागि एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमै गएर दबाब दिएका थिए ।
तर, सभामुखले त्यसमा आनाकानी गरे । निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नयाँ दल पनि दर्ता गरिदियो । पहिले आनाकानी गरिरहेका सभामुखले दल नै दर्ता भइसकेको भन्दै अब कारवाहीको औचित्य नहुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।
यही कारण एमाले विभाजित गर्ने सरकारको चाहनामा सभामुख प्रष्टरूपमा सहयोगी बनेको भन्ने एमालेको बुझाइ र आरोप छ ।
एमालेको त्यही बुझाइ र असन्तुष्टी झल्काउँछ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार राजधानीमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्दा व्यक्त विचारले ।
‘पर्सि संसद शुरू हुँदैछ,’ ओलीको सभामुख लक्षित प्रश्न थियो, ‘हामीले सोध्नैपर्ने हुन्छ सभामुखलाई-सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कि गठबन्धनको मतियार हो कि एमालेविरुद्ध जालझेल गर्ने सरकारको एउटा मोहडा को कि ? के हो सभामुख भनेको ?’
साथै ओलीको यो अभिव्यक्तिले सदनमा साभमुखविरुद्ध एमाले कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पनि गर्छ । यसले सभामुख-एमाले द्वन्द्व बढ्ने पनि देखिएको छ। सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च समेत पुगेको छ ।
सदनको ठूलो दल समेत भएकाले सापकोटालाई एमालेको सामना सकसपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्कोतिर ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
आफ्नो सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जन खोज्दा एमालले सदनमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आक्रामक एमालेको समेत साथ लिएर सभा संचालन गर्ने चुनौती सभामुखसामु छ ।
एमसीसी
साभामुखका लागि आउँदो अधिवेशन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण पनि कठिन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी तत्कालै संसदमा पेस गरेर अदुमोदन गराउन चाहन्छन् । त्यसका लागि सर्वसारधणसामु उठेका आशंका निवारण गरेका अर्थमन्त्रालयले विभन्न ११ प्रश्न समेटेर एमसीसीलाई प्रश्न पठाएको छ ।
अमेरिकाले त्यसको जवाफ पठाउने र यसै साता नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसीकी उपाध्यक्षले थप प्रष्ट पारेर यसलाई सदनमा पेस गर्ने तयारी छ ।
तर, एमसीसी अघि बढ्ने संकेत पाएसँगै यसको विरोध चर्किएको छ । दिनहुँ एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठन यसको विरोधमा उत्रिसकेका छन् । उनीहरूको माउ पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण भने अहिलेसम्म यसबारे सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने यसबारेमा मौन छ । आफ्नो दृष्टिकोण अहिलेसम्म स्पष्ट नपारेको एमाले पहिले सत्तारुढ दलको धारणा आओस् भन्नेमा छ । पहिले एमसीसी पास गर्नुपर्ने लाइनमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र माओवादीको जवाफ मागेका छन्।
‘कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे तर अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन्,’ सोमबार ओलीले भनेका थिए, ‘झुक्याएर पास गर्न खोजेका होलान् । जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी के गर्ने हो भन्नु पर्दैन ? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने ? अनि प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष प्रष्ट नभएको, सरकारको नेतृत्व गरको कांग्रेस यसलाई अगाडि बढाउन चाहने र सत्ता साझेदार दुई दल यसप्रति सकरात्मक नभएको अवस्थामा साभामुखले संसदमा एमसीसी कसरी ‘इन्डोर्स’ गर्छन् भन्ने चासो धेरैको छ।
मंगलबार वाईसीएलको प्रथम केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरूका प्रश्नमा अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पारित नहुने घोषणा गरेका छन् । ‘अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पास हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘हामीले यसबारे अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौँ । यसको सकारात्मक जवाफ नआए एमसीसी पास हुने कुरा हुँदैन ।’
प्रचण्डले भनेजस्तै एमसीसी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार नभए यसअघिका दृष्टिकोणका कारण पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पारित गर्न तयार हुने दखिन्न । यस्तोमा कांग्रेस, प्रतिपक्ष र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूसँग लय मिलाउन सभामुखलाई सकस हुने देखिन्छ ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व
हिजोकै सभामा पूर्वसभामुख एवम् एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले दुईपटक पुन:स्थापित हुँदा पनि संसदले सिन्को भाँच्न नसेको टिप्पणी गरेका थिए ।
यो मुलतः साभामुख र सरकार लक्षित टिप्पणी नै हो । स्वयं सभामुखले पनि संसद पुन:स्थापना भएपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता पटक-पटक जनाएका छन् । यसकारण उनलाई अबको सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अन्यथा अहिलेको सदनबाट समस्याको निकास निसकन्न भन्ने एमाले र ओलीकै भनाइको राजनीतिक पुष्टी हुनेछ ।
दोस्रोपटक पुन:स्थापित संसद ३० दिनभन्दा धेरै नबसेको र खासै काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा उनले सदनको गतिलाई बढाउनु पर्ने छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५५ वटा विधेयकहरू छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा २६ वटा प्रतिनिधिसभामा छन् । तीनमा जनताका प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका विधेयक पनि छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ । ४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत भइरहेका छन् । त्यस्तै संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक र लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लामो समयदेखि थाती छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको द्रूत निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकहरू पनि विचाराधीन छन् । सार्वजनिक महत्वका यी विधेयकहरू चाँडै अनुमोदन गरिहाल्नु पर्ने खालका छन् ।
सबैको सहमति लिएर यी सबै विधेयक अगाडि बढाएमात्रै सभामुखको पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैन । त्यसभन्दा पहिले त उनले एमालेसँगको सम्बन्ध समधुर पार्न कसरत पानुपर्ने देखिन्छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो दलसँग द्वन्द्व गरेर लामो समय सदन चलाउन सकिन्न भन्ने महसुस उनले पक्कै पनि गरेकै होलान् । उनले यसमा कति सफलता पाउँछन् भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै प्रष्ट पार्नेछ ।
रुपन्देही । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले प्रदेशमा रहेका १२ वटै जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ । उपमहासचिव तथा प्रदेश संयोजक विष्णुप्रसाद पौडलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश कमिटीसहित सबै जिल्ला कमिटीमा नेतृत्वलाई पूर्णता दिएको हो ।
बैठकले दशबुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश बाह्रै जिल्लामा सर्वसम्मत निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा लिला गिरी, उपाध्यक्षमा खेममान खडका, सचिवमा भुमिश्वर ढकाल र उपसचिवमा दुर्गा थारु कार्यालय सचिव बलराम अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेता पौडेलले अबको प्रदेश अध्यक्षले आगामी बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताएका थिए । जेठ दुई अघि एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रहेका १२ जिल्लामध्ये १० जिल्लाका अध्यक्ष एमालेमै रहेका छन् ।
यसअघि तटस्थ रहेका दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्का पनि एमालेमै खुलेका छन् । बर्दिया र रोल्पाका एमाले अध्यक्ष मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । कमिटीमा नेकपा एकतामा माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई पनि सोहीअनुसारको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
को को आए नेतृत्वमा
रुपन्देही
शिवराज सुवेदी, अध्यक्ष
पुरुषोत्तम घिमिरे, उपाध्यक्ष
जागेश्वरी चौधरी, सचिव
गोपाल राना, उपसचिव
दाङ
टिकाराम खडका, अध्यक्ष
हुकुम बस्नेत, उपाध्यक्ष
मनोहर वुढाथोकी, सचिव
कृष्ण भुषाल, उपसचिव
बर्दिया
लालवहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष
शालिकराम अधिकारी, उपाध्यक्ष
पदम ढकाल, सचिव
नुतन चौधरी, उपसचिव
बाँके
निरक गुरुङ, अध्यक्ष
किस्मत कक्षपती, उपाध्यक्ष
रत्न खत्री, सचिव
प्रमोद धिताल, उपसचिव
रोल्पा
वालाराम वुढा, अध्यक्ष
विजय घर्ती, उपाध्यक्ष
निमप्रसाद रोका, सचिव
राजेन्द्र वुढाथोकी, उपसचिव
रुकुम पूर्व
टोपवहादुर वली, अध्यक्ष
रुजिधन घर्तिमगर, उपाध्यक्ष
लिलामणि गौतम्, सचिव
तेजेन्द्र वुढामगर, उपसचिव
प्युठान
तुलसी शर्मा, अध्यक्ष
हुकुम खडका, उपाध्यक्ष
मोहन जिसी, सचिव
उपसचिव इञ्चार्जको प्रस्तावमा कमिटीले चयन गर्ने ।
अर्घाखाँची
चेतनारायण आचार्य, अध्यक्ष
जिवनारायण कोइराला, उपाध्यक्ष
तोजवहादुर रायमाझी, सचिव
प्रेम गैरे, उपसचिव
गुल्मी
मधुकृष्ण पन्त, अध्यक्ष
वालसिं काउछा, उपाध्यक्ष
सोमप्रसाद सापकोटा, सचिव
धर्म विक, उपसचिव
पाल्पा
नारायण आचार्य, अध्यक्ष
मोहन थापा, उपाध्यक्ष
ओजवहादुर घर्ति, सचिव
कमल पाण्डे, उपसचिव
नवलपरासी
तुलसी पासी, अध्यक्ष
डोलराज भण्डारी, उपाध्यक्ष
थानप्रसाद गैरे, सचिव
राजन आचार्य, उपसचिव
कपिलवस्तु
झविलाल पोखरेल, अध्यक्ष
वावुराम खनाल, उपाध्यक्ष
वावुराम आचार्य, सचिव
विश्राम चौधरी, उपसचिव
काठमाडौं । भोजपुरमा एक उपमेयरसहित एमालेका ६ जना जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत (समाजवादी) रोजेका छन् ।
भोजपुर नेकपा एसका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र राईको गृहजिल्ला हो ।
विभाजित दल रोज्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमा सकिने आज अन्तिम दिन भोजपुर नगरपालिकाकी उपमेयर ममिता राई, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ईन्द्रावती राईले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर नेकपा एसमा सनाखत गरेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादी रोज्ने अन्य जनप्रतिनिधिहरूमा भोजपुर ७ नम्बर वडा सदस्य राधिका तामाङ र षडानन्द नगरपालिकाका वडा सदस्य विशाल राई छन् ।
त्यस्तै षडानन्द नगर कार्यपालिका सदस्यद्वय सुमन राई र गोविन्द विकले पनि एमाले छाडेका छन् ।
पोखरा । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माधव नेपाल समूहको फुटका कारण एमालेलाई ५ देखि १० प्रतिशतसम्म क्षति पुग्ने आँकलन गरेका छन् । पोखरामा मंगलबार आयोजित एमालेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले औसत ५ प्रतिशत नोक्सान हुने बताए ।
पाण्डेले भने, ‘देशैभरिका स्थिति हेर्दा ५ देखि १० प्रतिशतमात्र एमालेलाई नोक्सान हुन सक्छ । तर पनि हामी यसलाई कभर गर्छौं । जति तल गयो त्यति मतदाता लेभलसम्म पुग्दा माधव नेपालजीहरूको पार्टी छैन ।’
पाण्डेले एमालेलाई छिन्नभिन्न पार्ने खेल माओवादी भित्रिएपछि शुरू भएको भन्दै आफूहरू एमाले एकताका पक्षमा उभिएका कारण माधव नेपालसँग न्यून संख्यामा मान्छे गएको बताए ।
माधव नेपालले अझै पनि एमालेमा फर्किएमा क्षमादान हुन सक्ने भन्दै पार्टी फुटाएर गम्भीर गल्ती गरेको आरोप पाण्डेले लगाए । आफैंले गठन गरेको कार्यदलप्रति पनि विश्वास नगरी माधव नेपाल अन्यत्रैबाट चलेको उनको आशंका छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीसहित पाण्डे पोखरामा गएका हुन् । उनी तत्कालीन माधव नेपाल समूहको समानान्तर अभ्यासका बेला गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको भूमिकामा थिए ।
काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भवानी डोटेलले नेकपा (एस) का पक्षमा गरेको सनाखत फिर्ता लिएकी छिन् । सनाखत गर्ने अन्तिम समय सकिनै लाग्दा मंगलबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर उनले सनाखत फिर्ता लिएकी हुन् ।
डोटेलसहित शंखरापुर नगरपालिकाका दुई वडासदस्य र तारकेश्वरका एक वडा सदस्यले सनाखत फिर्ता लिएका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर भाद्र २१ र २२ गते सनाखत फिर्ता लिनेमा तारकेश्वर नगरालिककी उप्रमुख भवानी डोटेल,तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ५ की सदस्य रमा कुमारी दाहाल , शंखरापुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य अनिल परियार र वडा नं १ की सदस्य तिल कुमारी दमाई रहेका छन।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाण्डौ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण राई,जिल्ला कमिटीका सचिव तथा प्रदेस सभा सदस्य दीपक निरौला , प्रदेस सभा सदस्य गणेश दुलाल सहितको उपस्थितिमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अनामनगर पुगेर तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख भवानी डोटेल सहितका जनप्रतिनिधिले सनाखत फिर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएका छन।
