काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै अर्थमन्त्रालय ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त भएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले मागेको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन भएको बताएका थिए । चालु खर्च कटौती गरेर निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदातलको हिजो निर्णयले अब मुलुकमा चुनाव नहुने भएपछि उक्त रकम के हुने हो भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले ७ अर्ब बजेट निकासा भने दिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामामात्रै सहमति जनाएको मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएका छन् ।
‘बजेट निकासा दिएको होइन, निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा हामीले सहमति दिएको हो । निर्वाचन आयोगले गरेका र भएका केही खर्च दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थले सहमति दिइसकेको विषयभित्र निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘७ अर्बमध्ये तत्काल करिव ३२ करोड रुपैयाँको माग गरेको थियो । आयोगले सिर्जना गरेका खर्चको दायित्वको भुक्तानी अर्थमन्त्रालले दिन्छ । त्योबाहेक दिनुपर्दैन’ शर्माले भने ।’
बजेटका लागि सहमति दिने र निकासा दिने फरक विषय भएको उनी बताउँछन् । चैत्र १५ भित्र अर्थमन्त्रालयले खर्च नहुने बजेट ‘सरेण्डर’ गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यही खर्च नहुने शिर्षकका आधारमा आयोगलाई बजेट दिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालले जानकारी दिएको छ ।
