काठमाडौं । २०५९ सालतिर हो, हामी केही पत्रकार पूर्वीनेपालको ओखलढुंगातिर जाँदै थियौं । एउटा गाउँमा माओवादी जनअदालत बसिरहेको छ भनेपछि हाम्रा पाइला त्यता मोडिने नै भए ।
जनअदालतमा वहुविवाहको मुद्दाको पेसी रहेछ । जनअदालतका प्रमुखले दोस्रो बिहे गरेको भनेर एकजना स्थानीयलाई भाटे कारबाही गर्दै रहेछन् । बारीको डिलमाथि बसेका एकजना स्थानीयले जनअदालतका प्रमुखलाई प्रश्न गरे- ए तैंले नि त दुईटा बिहे गरेका छस् नि, यसरी थिलथिलो हुनेगरी भाटा हान्नु त भएन नि ।
त्यसपछि ती कमरेड जंगिदै भने- हाम्रो त माओले चारवटी गर्नुभएको थियो, हामीलाई सिकाउने ? तँलाई पनि सुम्ल्याइदिउँ ?
करिब २० वर्षअघिको यो प्रसंग अहिले मिथकजस्तो लाग्न सक्छ कतिपयलाई । आज त्यो घटना स्मरण गर्नुको कारण चाहिँ चुनाव अग्रगमन कि प्रतिगमन भन्ने विगत एक वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको बहसले हालै निर्वाचन आयोगमा क्लाइमेक्सको रूप लिएपछिको सन्दर्भ हो ।
पछिल्लोपटक निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गर्ने उद्देश्यले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको थियो । बैठकमा वडादेखि संघसम्म कतै जनप्रतिनिधि जिताउन नसकेको जनता दलदेखि तीनै तह (प्रदेश २, र सुदूपश्चिमबाहेक) को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसम्म सहभागी थिए ।
वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा १२० दिनअघि नै सरकारले मिति घोषणा गर्नुपर्छ । चुनाव गराउने हो भने सरकारले ढिलोमा यही माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म निर्णय गर्नुपर्छ । अब देउवाले सत्ता गठबन्धनका आफ्ना सहयात्री दलको दबाब मान्छन् वा संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्छन् ? अहिले प्रश्न उनैमाथि छ ।
त्यो बैठकमा सत्ता गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र),नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू क्रमशः लीलामणी पौडेल, रामकुमार भट्टराई र हिमलाल पुरीले प्रष्ट शब्दमा स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तीमा असोजअघि गर्नु हुँदैन । केही समय जनप्रतिनिधि रिक्त भए कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि रमेश लेखक विगतमा (माधव नेपालकाल) एमालेले लिने जस्तै लाइन ‘भए पनि ठीक छ, नभए पनि ठीक छ’ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । कुनै बेला बाबुराम भट्टराईले एमालेलाई दिएको ‘न भाले, न पोथी’को संज्ञा स्थानीय तहमा चुनाव गराउने कि खाली गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कांग्रेसमा लागू भएको छ ।
नत्र त्यस बैठकमा उपस्थित हरिचरण शाहदेखि एमालेका विष्णु रिमालसम्ममात्र होइन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि भनाइ एउटै थियो- स्थानीय तहमा आगामी २०७९ जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नुपर्छ । नत्र मुलुकमा संवैधानिक संकट आउनेछ ।
यहाँ हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालकोट जाँदाको सन्दर्भ पनि जोड्न उपयुक्त हुन्छ । लामो समयको संवादहीनता र सत्ता तथा प्रतिपक्षबीचको तिक्तता तोड्न प्रधानमन्त्री देउवा गत साता विपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए ।
दुई नेताबीच अन्तरंग के-के कुराकानी भए, त्यो विषय यो आलेखमा सान्दर्भिक छैन । तर, ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई सुनाएको एउटा प्रसंग चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त होला । त्यस भेटमा ओलीले देउवालाई स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर लोकतन्त्र सिध्याउने २० वर्षअघिको विगत नदोहोर्याउन सुझाव दिएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै स्वीकार गरिसके सत्ता गठबन्धनमा वैशाखमै चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विमति छ भन्ने कुरा । नेकपा एस र माओवादीका नेताहरूले असोजमा भएको प्रदेश २ को स्थानीय चुनावलाई ५ वर्ष मानेर थप ६ महिना थप्न सकिने प्रावधानमा टेक्दै अर्को चैत वैशाखसम्म चुनाव नगर्ने कुरा ल्याइसकेका छन् ।
ओलीको भनाइको सार थियो- इतिहासमा कांग्रेसमाथि लोकतन्त्र सिध्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । जे सुकै कारणले भए पनि कांग्रेसकै पालामा पहिलो जननिर्वाचित संसद भंग भएर वीपी कोइरालाको सरकार अपदस्त भयो । तपाईंले २०५९ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुभएन र म्याद थप पनि नगरेर २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुभयो र लोकतन्त्र खोसियो । यसपटक पनि (मेरा भाइहरूको) गठबन्धनका प्रचण्ड-माधवहरूको भाउँतोमा परेर इतिहासको गल्ती नदोहोर्याउनुस् ।
ओलीको भनाइलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको भनेर बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री अहिले सायद संकटमा छन् । स्थानीय चुनाव वैशाखमै गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता निर्वाचन आयोगले उनलाई बुझाइसकेको छ । तर, आफ्नै पार्टी र गठबन्धनका साझेदारलाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नियमित निर्वाचन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनभित्रै दबाब, प्रवक्ता भन्छन्– उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं
चुनाव र प्रतिगमनलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा व्याख्या गरेर स्थापित भएको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई रिक्त गराएर अग्रगमनको अभिभारा पूरा गर्न खोजेको हो ? निर्वाचन आयोगमा देखिएका दृष्य र सत्ता गठबन्धनका पिलर मानिएका ‘वृहत नागरिक आन्दोलन’देखि ‘बार आन्दोलन’सम्मका कम्फरटेबल अवयवहरूको जोड-कोण मिल्नुले यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
बार आन्दोलनको अग्रभागमा देखिने अनुहारमध्येका एक स्थापित वकिल टीकाराम भट्टराईले हालै फेसबुक स्टाटस लेखे- मौसम हेरेर संविधानको व्याख्या गर्न कहिल्यै जानिएन । कुनै पनि तर्क र बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षभन्दा एक दिन पनि बढाउन सकिन्न । खबरदारी गरौं ।
एक वर्षअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध न्यायिक लडाइँको अग्रभागमा थिए भट्टराई । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दोस्रो पटकको विघटनविरुद्धको कानूनी लडाइँको पनि उनी अग्रभागमा थिए ।
२०७९ जेठ ५ गतेभित्र नयाँ चुनाव भएर स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ । यदि कानूनका कुनै छिद्र खोजेर चुनाव टार्न वा सार्न खोजियो भने जेठ ६ गतेबाट ७५३ स्थानीय तह रिक्त हुनेछन् । त्यो भनेको संवैधानिक संकट नै हो ।
आफैंले लडेर ल्याएको सरकारसँग उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा उता नसार्न खबरदारी गर्नुले पनि अग्रगमनको आडमा प्रतिगमन हुन खोज्दैछ भन्ने संकेत हो । भट्टराईले भनेजस्तै संविधानको व्याख्या मौसम हेरेर नगरियोस् ।
अहिलेको सरकारले मंसिरअघि नै प्रतिनिधिसभा चुनाव गरायो भने त्यो प्रतिगमन हुने कि अग्रगमन हुने भन्ने प्रश्न बरु अहिले नै उठाउने बेला भएको छैन । तर, स्थानीय तहको चुनावको लागि भने दबाब दिन टीकारामजस्तै अहिलेको सत्ता गठबन्धनका स्टेक होल्डरहरूले दिने बेला आएको छ । ती स्टेक होल्डर जो संविधान र लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासको पक्षमा छन् ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य ‘स्टेक होल्डर’ नेपाल बार, वृहत नागरिक आन्दोलन, आन्तरिक र बाह्य जनमत निर्माण गर्ने एलिट वर्ग, मूलधारको मिडियाको नेतृत्व गरिरहेको बहुसंख्यक हिस्सा र असार २८ को परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलास नै हुन् ।
केपी ओलीले चुनाव गराउन खोज्दा प्रतिगमन भनिएकै कारण अब हुने कुनै पनि तहका चुनाव प्रतिगामी हुनेछन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको हो भने अलग कुरा भयो । नत्र जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूलाई रिक्त गराएर चुनावबाट भाग्ने कुरा कसरी अग्रगमन हुन्छ ? यो प्रश्न जो-जोसँग जे माध्यम छन् ती माध्यमबाट सरकारलाई गरिएन भने वास्तविक प्रतिगमन सुरू हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै स्वीकार गरिसके सत्ता गठबन्धनमा वैशाखमै चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विमति छ भन्ने कुरा । नेकपा एस र माओवादीका नेताहरूले असोजमा भएको प्रदेश २ को स्थानीय चुनावलाई ५ वर्ष मानेर थप ६ महिना थप्न सकिने प्रावधानमा टेक्दै अर्को चैत वैशाखसम्म चुनाव नगर्ने कुरा ल्याइसकेका छन् ।
साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भन्ने नेपाली उखानजस्तै केपी ओलीले चुनाव घोषणा गर्दा प्रतिगमन देख्ने दलहरूले आवधिक चुनावलाई पनि प्रतिगमन देखेर त्यसलाई टार्न, सार्न र त्यसबाट भाग्न खोज्नु सम्भावित पराजयको डरमात्र नभएर प्रतिगामी सोच पनि हो । किनकी संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन सत्ताको परिकल्पना गरेको छैन ।
अहिले सत्ता गठबन्धनका कतिपय दलका आफ्ना बाध्यता होलान् । नेकपा एस भर्खरै फुटेको दल भएकाले वडासम्म उसको संगठन फैलिन फैलिन सकेको छैन । नेकपा एसको बाध्यता वा माओवादीको कष्ट केही पर सार्न संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चन मिल्छ ?
वडासम्म एमाले विभाजित नहुनु भनेको कांग्रेसलाई स्थानीय चुनाव अनुकूल नहुनु हो । माओवादी पनि विभाजित भएको छ । वडादेखि केन्द्रसम्मका नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति नेकपाकालमै विभाजित भएर केपी ओली पक्षमा लागेको थियो र त्यो पंक्ति अहिले एमालेमा समाहित भएको छ । यसको अर्थ स्थानीय चुनाव नगरी कर्मचारीबाट चलाउने कुरा संवैधानिक र कानूनीरूपमा प्रतिगमन हो ।
केपी ओलीले चुनाव गराउन खोज्दा प्रतिगमन भनिएकै कारण अब हुने कुनै पनि तहका चुनाव प्रतिगामी हुनेछन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको हो भने अलग कुरा भयो । नत्र जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूलाई रिक्त गराएर चुनावबाट भाग्ने कुरा कसरी अग्रगमन हुन्छ ? यो प्रश्न जो-जोसँग जे माध्यम छन् ती माध्यमबाट सरकारलाई गरिएन भने वास्तविक प्रतिगमन सुरू हुनेछ ।
२०७९ जेठ ५ गतेभित्र नयाँ चुनाव भएर स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ । यदि कानूनका कुनै छिद्र खोजेर चुनाव टार्न वा सार्न खोजियो भने जेठ ६ गतेबाट ७५३ स्थानीय तह रिक्त हुनेछन् । त्यो भनेको संवैधानिक संकट नै हो ।
के जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनेर परमादेशबाट सत्ता प्राप्त गरेका दलहरू जानीजानी संवैधानिक संकट निम्त्याउन चाहन्छन् ? लोकतन्त्रको कपिराइट दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः यस्तो प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिने छैन । गठबन्धनको दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीले नै यसबारेमा बोल्ने समय आइसकेको छ ।
वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा १२० दिनअघि नै सरकारले मिति घोषणा गर्नुपर्छ । चुनाव गराउने हो भने सरकारले ढिलोमा यही माघ महिनाको दोस्रो सातासम्म निर्णय गर्नुपर्छ । अब देउवाले सत्ता गठबन्धनका आफ्ना सहयात्री दलको दबाब मान्छन् वा संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्छन् ? अहिले प्रश्न उनैमाथि छ ।
नत्र प्रश्न त जनताले गर्ने नै छ- जनादेशमा लिन जाने कुरालाई प्रतिगमन भनेर परमादेश माग्न जानेहरूले के अब तीनै तहमा परमादेशकै शासन चलाउने हुन् ? यो समय त बितेर जानेछ, तर प्रश्नले चाहिँ धेरै समयसम्म लखेट्न छाड्ने छैन ।
