Tag: निजी क्षेत्र

  • निजी क्षेत्रको माग- एमसीसी पास गरौं, देशलाई आर्थिक लाभ हुन्छ

    निजी क्षेत्रको माग- एमसीसी पास गरौं, देशलाई आर्थिक लाभ हुन्छ

    काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पास गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ । बुधबार ३ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति लिकाल्दै एमसीसी पास गर्न माग गरेका हुन् ।

    एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालगायतलाई पास गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ, यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । एमसीसी पास हुनु पर्छ ।’

    नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको बताएको छ ।

    अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

    यूरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • निजी क्षेत्रका लागि सहजीकरण गर्न तयार छौँ : प्रधानमन्त्री देउवा

    निजी क्षेत्रका लागि सहजीकरण गर्न तयार छौँ : प्रधानमन्त्री देउवा

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिमा आफूले सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको सहजीकरणका लागि आफू तयार रहेको बताएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री देउवाले परिसंघले अघि बढाएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारको साथ रहेको जानकारी दिए ।

    भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई ज्ञापन गर्दै निजी क्षेत्रले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेको बताए । उनले नीतिगत सहजीकरणमार्फत् लगानी अभिवृद्धिको वातावरण बनाउन पनि आग्रहसमेत गरे ।

    मोहरले भने , ‘आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन हामी प्रयासरत छौँ । यसका लागि सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । नीतिगत स्थिरताले लगानी बढाउन सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

    परिसंघका निवर्तमान् अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र यसको नेतृत्व गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको भन्दै त्यसमा सरकारले साथ दिनुपर्ने बताए ।

  • बजेटले निजी क्षेत्र खुशीः माग समेटियो, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी

    बजेटले निजी क्षेत्र खुशीः माग समेटियो, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी

    काठमाडौं । नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । कारोनाले थला परेको निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले राहत प्याकेज अघि सारेपछि निजी क्षेत्र खुशी भएको हो ।

    बजेटमा पुनकर्जा कोष, १ देखि ५ प्रतिशतमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि कर्जा र निषेधाज्ञाको समयभर ५० प्रतिशत भाडा छुट हुनेजस्ता विषयहरु छन् । सरकारले मेकइन, आयकरमा समेत छुट दिएको छ । युवा उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गर्न १ प्रतिशतमा २५ लाखसम्मको कर्जा समेत दिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाको कारणले समस्यामा परेका उद्योगलाई सरकारले निषेधाज्ञादभरि ५० प्रतिशत घरभाडासमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द ढकालले नयाँ बजेट राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘पर्यटन उद्योग, स्टार्टअप उद्योग, उद्योगको घरभाडा छुट र बन्द रहेका संस्थानहरु पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रबाट हेर्दा नयाँ बजेट राम्रो छ । कारोनाको महामारीमा सरकारले सबैलाई समेटेर बजेट आएको छ ।’

    नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोहरले यसभन्दा पहिले आयातमुखि बजेट आउने गरेकोमा यस वर्ष ‘मेक इन नेपाल’ को नारासहित आएकोमा स्वागत गरे । मोरले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा निर्यातमुखि बजेट आउने गरेको थियो । यस वर्षको नयाँ बजेटले मेक इन नेपाल नै भनेको छ । निजी क्षेत्रका माग अनुसार नै नयाँ बजेट आएको छ ।’

    उद्योगको विजुली र व्याजको कुरालाई बजेटले समेटेको उनले बताए । ‘नयाँ उद्योग स्थापना गर्न १ प्रतिशतमा विदेशबाट आएका र नेपालमा भएकालाई २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । विलासिा बस्तु आयतमा कडाइ गर्ने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यी कुराहरु स्वागतयोग्य छन्,’ मोरले भने । बजेट राम्रो भए पनि अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै मूख्य रहेको उनले बताए ।

    नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुनेगरी बजेट ल्याएको बताए । उनले भने, ‘उद्योगको घरभाडा छुट, कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने र विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ ।’

    घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंह भने साना उद्योगीले सोचे जसरी बजेट नआएको बताउँछन् । उनले भने, ‘साना उद्योगका लागि पुनर्कर्जा र नविकरणबारे बजेटले केही बोलेको छ । तर हामीले भने जस्तो बजेट आएन । पहिले पनि सरकारले उद्योगको घरभाडा छुट भनेको थियो, त्यो बेला भएन । अहिले पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको सबै कुरा सुन्न नसके पनि केही कुरा भने सुनेको उनले बताए ।

  • कोरोनाको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त निजी क्षेत्र, ३० लाखको रोजगारी गुमेको दावी

    कोरोनाको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त निजी क्षेत्र, ३० लाखको रोजगारी गुमेको दावी

    काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशलाई गाँजिरहँदा निजी क्षेत्रमा अभुतपूर्व संकट उत्पन्न भएको छ । कोरोनाको रोकथानका लागि देशका अधिकांश स्थानमा एक महिनादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।

    निषेधाज्ञा घोषणापछि काठमाडौंबाट धेरै मानिस गाउँ फर्किए । उनीहरू प्राय कामविहीन अवस्थामा छन् । काठमाडौंमा पनि प्राय: उद्योग तथा कलकारखानाहरू ठप्प रहेकाले मानिसहरु काममा जान सकेका छैनन् । उद्योगीहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउँदा कामदारलाई तलव खुवाउन धौधौ पर्ने अवस्था छ । खासगरी, पर्यटन, यातायात, निर्माण लगायत धेरै क्षेत्र कोरोनाको मारमा छन् ।

    कति रोजगारी गुम्यो ?
    कोरोना भाइरसले नेपालमा कतिको रोजगारी गुम्यो भन्ने विश्वसनीय तथ्यांक छैन । श्रमिकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाले मात्रै ३० लाखको रोजगरी गुमेको जनाएको छ ।

    महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पहिलोभन्दा दोस्रो लहरले रोजगारीमा ठूलो संकट पैदा गरेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा कोरोना आउनुभन्दा पहिले देशभर औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा १ करोड ३५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । १ करोड ३० लाख रोजगारमा ८० प्रतिशत अनौपचारीका क्षेत्रमा नै थिए ।

    ‘पहिलेको लकडाउनमा दुवै क्षेत्र गरी करिब १५ लाखले रोजगारी गुमाएका थिए । लकडाउन खुलेर रोजगारी गुमाएकाहरू विस्तारै पुनः रोजगार हुने क्रममा थिए । तर दोस्रो लहरको कोरोनाले ३० लाखको रोजगारी गुम्यो,’ उनले भने ।

    बजेटमा आशा
    सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रका लागि के-के राहत कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने प्रतिक्षामा व्यवसायीहरू छन् ।

    सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीहरूलाई निर्ब्याजी ऋण दिएर स्वरोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

    उनले भने, ‘बिनाब्याज वा २ प्रतिशतसम्म ब्याजमा उद्योग स्थापना गर्न कर्जा दिने हो भने रोजगारी वृद्धि हुँदै जान्छ । नेपालमा नै रोजगार गुमेकाहरूलाई स्वरोजगार गराउन उनीहरूको सीप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन सरकारले सहयोग गर्नुगर्ने पर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’

    श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले कोरोनाको कारण बेरोजगार भएकाहरूका लागि पुनः रोजगारी दिने योजनाको साथ नयाँ बजेट आउने बताउँछन् ।

    काफ्लेले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले कोरोनाको कारण बेरोजगार भएकाहरूलाई पुनः रोजगारी दिन र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल आएकाहरुलाई सीपअनुसार स्वरोजगार बन्नका लागि ऋणको व्यवस्था नयाँ बजेटमार्फत हुनेछ ।’

    स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा पछाडि पहिलेको रोजगारीलाई पुनः स्थापित गराउने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गराउनेमा नै बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पहिले कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य क्षेत्रपछि निजी क्षेत्र उत्थान हुनेगरी बजेट आएमा त्यसले रोजगारी वृद्धि गर्ने बताउँछन् ।

    ढकालले भने, ‘रोजगारी वृद्धि गर्न उद्योगधन्दा नै बढाउने हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट ल्यायो भने बेरोजगारीको समस्या विस्तारै घट्दै जानेछ ।’

    निजी क्षेत्रले राहत मात्रै माग्छ भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा कति भरथेग भएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

    ‘सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये करिब ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाटै आउँछ । निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र रोजगार वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।

  • कोरोना महामारीमा निजी क्षेत्रको साथ, यसरी सहयोग गर्दैछन् व्यवसायी

    कोरोना महामारीमा निजी क्षेत्रको साथ, यसरी सहयोग गर्दैछन् व्यवसायी

    काठमाडौं । अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनामा माहामारीका कारण नेपालले पनि गम्भीर स्वास्थ्य संकटबाट गुज्रिरहेको छ । दैनिक तीब्र गतिमा फैलिएको कोरोना माहामारीले जनजीवन आक्रन्त पार्दै लगेकाे छ । अस्पताल सबै कोरोनाका विरामीले भरिएका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा केही व्यवसायी तथा संघसंथाले सहयोगको हात अघि बढाएका छन् ।

    उद्योग बाणिज्य महासंघ

    महासंघले केही दिन अघिमात्र ‘एफएनसीसीआई अपरेशन कोभिड रिलिफ’ अभियान थालनी गरेको छ । महासंघले विपत्तिमा मलुकलाई सघाउनका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपमा सो कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो कार्यक्रममा ‘हेल्लो डाक्टर’ ल्याएको छ ।

    कोभिड संक्रमित भई घर वा आइशोलेशनमा बसेका र चिकित्सकको सल्लाह परामर्श लिन कठिनाई भएकाहरुले ‘हेल्ले डाक्टर’ मार्फत सहयोग लिन सक्ने बताएको छ । ‘हेल्लो डाकटर’ मा भाइवरमार्फत कोभिड संक्रमित विरामी र डाक्टरबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराई परामर्श दिने कार्य गरिने छ ।

    नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा २ सय शय्याको आइसोलेशन निर्माण गरिरहेको छ । महासंघले काठमाडौंको कमलादी र क्षेत्रपाटी, ललिपपुरको पाटन र भक्तपुरमा ५०/५० शय्याको आइसोलेशन बनाइरहेको छ ।
    समस्यामा परेका कोरोना उपचारमा सहजीकरण र समन्वय खोजिरहेको सर्वसाधरणलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले महासंघमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा काम अघि बढाएको छ ।

    नेपाल उद्योग परिसंघ

    नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार मात्रै सरकारलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको छ । परिसंघले २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता सरकारलाई गरेको हो । यसमा ८ लिटर क्षमताका २०० थान अक्सिजन कन्सट्रेटर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

    नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

    नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोभिडका विरामी बढ्दै गएपछि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेको छ । चेम्बरले छेत्रपाटी चिकित्सालयसँगको सहकार्यमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको हो । चेम्बरका अनुसार कोभिडका विरामीलाई आपत नपरोस भनेर एम्बुलेन्स सेवा उपलव्ध गराएको बताएको छ । आपतकालीन स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने उसको भनाइ छ ।

    अटोमोवाइल्स एशाेसिएसन अफ नेपाल

     

    अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले कोभिड महामारी संक्रमण नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक हुने स्लिपर ५० सेट, बेड सिट ५० थान, ५ हजार थान माक्स, ५० थान टावेल, थर्मोसल ब्वाइलेट ५० थान सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई सहयोग गरेको छ ।

    जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज

     

    केही दिन अघिमात्र जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजय शाहले धुलिखेल अस्पतालाई आईसीयू (सघन उपचार कक्ष) र अक्सिजन आपूर्ति प्रणालीका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरे । उनी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा व्याक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्याक्तिमा पर्छन् ।

    गोल्छा समूह

     

    नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोमबार गोल्छा समूहको तर्फबाट पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

    गोल्छा ग्रुपले अस्पतालाई अत्यावश्यक उपकरण खरिद र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सहजताका लागि भनेर यो रकम प्रदान गरेको हो । अध्यक्ष गोल्छाले सोमबार ट्वीट गर्दै यस्तो माहमारीमा हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहकार्य र हालेमालो गरेर महामारीबाट छिट्टै पार पाउन सफल हुने बताएका छन् ।

  • अक्सिजनको खाली सिलिन्डर प्लान्टमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको अपिल

    अक्सिजनको खाली सिलिन्डर प्लान्टमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको अपिल

    काठमाडौं । निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ को उपचारमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकिरहेको अक्सिजन प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण उद्योगलाई आपूसंग मौज्दात रहेको सिलिन्डर यथासिघ्र उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतले सम्बन्धित ग्यास उत्पादक वा नजिकको अक्सिजन उत्पादक प्लान्टमा उपलब्ध गराउन अपिल गरेका हुन् ।

    अस्पताल भरिदै गएका र विशेषगरी संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव देखिएको भन्दै सम्पूर्ण अक्सिजन ग्यास उत्पादक कम्पनीलाई स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनका लागि मात्र अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको आग्रह छ ।

    अन्य व्यवसायीसंग सिलिन्डर छन भने त्यसलाई पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरि सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराइदिन महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले अनुरोध गरेका छन् । केही निजी अस्पतालले बिषम परिस्थितिमा चर्को शुल्क लिइ उपचार गरिरहेको भन्ने समाचार तर्पm पनि निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

  • कोरोनाले रुवाएको वर्ष निजी क्षेत्रका चहलपहल

    कोरोनाले रुवाएको वर्ष निजी क्षेत्रका चहलपहल

    काठमाडौं । २०७७ सालमा कोरोनाले देशका हरेक अंग–प्रत्यङ्गमा हान्यो । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी नै प्रताडित बने ।

    गत वर्ष करिब ९ महिना लकडाउनमा नै बिते । सो समयमा अत्यावश्यक बाहेकका उद्योगधन्दाहरु बन्द जस्तै अवस्थामा रहेका थिए । अत्यावश्यक बस्तु आपूर्तिमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य भएको थियो । सरकारी कम्पनीले समेत सर्वसाधारणको घरघरमा नै सामान पुर्याएका थिए ।

    सरकारले कोरोनाको कारण समस्यामा परेका उद्योग र व्यवसायलाई राहत दिन २ खर्बको पुनकर्जा प्याकेज र ५ प्रतिशतमा सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

    १ प्रतिशत ब्याजमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलाई विशेष पुनरर्जा व्यवस्था गरिएको छ । २ प्रतिशत ब्याजमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

    कोरोनाको कारण अझै पनि ४० प्रतिशत उद्योग बन्द रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले बताएको छ । कोरोनाको कारणले समस्यामा परेको उद्योगधन्दाहरु विस्तारै लयमा आउने क्रममा छन् ।

    कोभिड १९ ले तहसनहस बनाएको वर्ष निजी क्षेत्रमा के–कस्ता गतिविधि भए त ? आउनुस, संक्षेपमा चर्चा गरौं ।

    महासंघ र चेम्बरमा नयाँ नेतृत्व

    निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पायो । २०७६ सालमा नै हुनुपर्ने महासंघको चुनाव कोरोनाको कारणले पटकपटक सरेको थियो ।

    महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बनेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित बनेका छन् । उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई र अन्जन श्रेष्ठले निर्वाचित भएका थिए ।

    यस्तै, निजी क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि यसै वर्ष नयाँ नेतृत्व पाएको छ । ४ कार्यकाल चेम्बरको अध्यक्ष रहेका राजेशकाजी श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै चेम्बरको अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

    सुलभ अग्रवाल पक्राउ

    लकडाउनको समय थर्मल गनमा कालोबजारी गर्ने शंकर ग्रुपका सञ्‍चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने थर्मल गनलाई अग्रवालले १५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको थियो । अग्रवालको साथबाट ६७ थान थर्मल गन पनि बरामद भएको छ । उनी कीर्गिस्तानमा अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहेका थिए ।

    थर्मल गन कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवाललाई २५ लाख ५० हजार धरौटीमा छुट्नासाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पक्राउ परेको थिए । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि उनलाई छोडिसकेको छ ।

    कोरोना कोषमा निजी क्षेत्रको सहयोग

    कोरोनाले आघात पुर्याए पनि देशको निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र यि संस्थामा जोडिएका उद्योगी र व्यवसायीले केरोना नियन्त्रण कोषमा रकम योगदान गरेका थिए ।

    प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्याङकअनुसार निजी र सरकारी संघ–संस्थाहरुले २ अर्ब ६७ करोड सहयोग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले आफुहरुले कोषमा सहयोग गरेको रकम पारदर्शी हुनुपर्ने भनेर समेत कुरा उठाएका थिए ।

    लकडाउनको ७३ दिनमा व्यापार खुल्ला

    नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारको अवज्ञा गर्दै ७३ औं दिनमा सबै प्रकारका व्यापार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकको ऋण, व्याज, घरभाडा लगायतका विषयले व्यवसायीलाई समस्या पारेको भन्दै विहान ११ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय थियो ।

    ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालनको अनुमति

    सरकारले लकडाउनको दोस्रो महिनाबाट नै ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने भन्दै बैशाख २६ गतेदेखि ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र बिस्तारै बाँकी रहेका अन्य उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेे निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

    निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न दबाब

    निजी क्षेत्रलाई सरकारले लकडाउनको बीचमा नै कर तिर्न दबाब दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचनासमेत जारी गरेको थियो ।

    सबै घरभित्र बसेको र व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको बेला सरकारले कर तिर्ने समय तोकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्काे विरोध भयो । पछि सरकारले कर तिर्ने समय थप गरेको थियो ।

    व्यवसायी एमालेमा प्रवेश

    गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २ सय ३५ जना उद्योगी र व्यवसायी प्रधानमन्त्रीको हातबाट खादा र टिका लगाएर पार्टीमा प्रवेश गरे ।

    पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संस्थाका पदाधिकारीहरु उपस्थित रहेका थिए । कार्यक्रमको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले गरेका थिए ।

    ५ वटा औद्योगीक क्षेत्रको शिलान्यास

    सरकारले यस वर्ष ६ दिनमा ५ वटा औद्योगीक क्षेत्र शिलान्यास गरेको छ । फागुन १० देखि १६ गतेको समयमा औद्योगीक क्षेत्रको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगम मन्त्रीले शिलान्यास गरेका थिए ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कञ्चनपुरको ‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र’ र प्रदेश–१ झापाको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका क्षेत्रलाई समेटिएको ‘चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क’ को शिलान्यास गरिएको थियो ।

    लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ र वागमती प्रदेशको मकवानपुरस्थित ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ को पनि शिलान्यास गरियो । लुम्बिनी प्रदेशस्थित रूपन्देहीको ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र’ शिलान्यास भयो ।

    शिलान्यास भएका औद्योगिक क्षेत्रहरु ५ वर्ष भित्रमा सम्मन्न गर्ने र २५ अर्ब विदेशी लगानी रहने सरकारले बताएको छ ।

    अनलाइन व्यापार वर्ष

    लकडाउनको कारणले नेपालमा अनलाइन व्यापार वृद्धि भएको छ । अनलाइनबाट घरमा नै सामान पुग्ने र अनलाइनबाट नै पैसा भुक्तानी गर्न सहज बनाइएको वर्षको रुपमा २०७७ साललाई लिइएको छ ।

    लकडाउन सुरु भएपछि कपडा, खाद्यान्‍न, फलफूल, तरकारी, औषधि, माछा र मासुसमेत अनलाइनबाट किन्‍न थालिएको छ । उपभोक्ताहरु समेत अनलाइन व्यापारमा आकर्षित भएका छन् ।