Tag: निक्षेप

काठमाडौं । यो साता बाणिज्य बैंकहरूमा ६ अर्बले निक्षेप घटेको छ । मंसिर महिनाको पहिलो साता ८ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । मंसिरको दुई सातामा निक्षेप १४ अर्ब घटिसकेको छ । यसैगरी यो महिनाको दुई सातामा कर्जा भने २१ अर्बले विस्तार भएको छ ।

मंसिरको पहिलो साता ७ अर्ब कर्जा लगानी गरेका बाणिज्य बैंकहरूले मंसिरको दोस्रो साता १४ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन । यो महिनाको दोस्रो सातासम्ममा नेपालका बाणिज्य बैंकहरूमा स्वदेशी निक्षेप ४१ खर्ब १ अर्ब र विदेशी निक्षेप १ खर्ब १८ अर्ब गरी कुल ४२ खर्ब १९ अर्ब निक्षेप गरेको छ भने ३९ खर्ब स्वेदशी मुद्रामा कर्जा लगानी र १ खर्ब ५५ अर्ब विदेशी मुद्रा गरी कुल ४० खर्ब ५५ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग लिएको स्थायी तरलता सुविधा र रिपोवापतको रकम फिर्ता गरेकाले निक्षेप घटेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यसैगरी, रेमिटान्समार्फत प्राप्त हुने रकम घट्दा निक्षेप घटेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमले आफ्नो मुद्दती निक्षेपबाट रकम झिकेर तेल आयात गरेकाले पनि निक्षेपमा कमी आउने जानकार बताउँछन् । यसैगरी बढ्दो आयातसँगै सरकारले राजस्व संकलन गरेर संघीय सञ्चिति कोषमा राखेको र खर्च नबढाउदा बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घटेको हो ।

राजस्व छल्नका लागि न्युनविजकीकरण गरी बस्तु आयात भइरहेको र हुण्डीलगायतका च्यानलमार्फत रकम पठाइएकाले निक्षेप हराएको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । यसैगरी भारतमा भन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भएकाले पुँजी पलायन भएको हुनसक्ने आँकलनसमेत हुने गरेको छ । नेपाल बैंकिङ प्रणालीमा संकलन हुने निक्षेप मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढि निक्षेप संस्थागत निक्षेप रहेको छ । संस्थागत निक्षेपमा कमी आउन साथ बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घट्ने गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । तरलताको अभावको समस्यालाई थप गहिरो बनाउने गरी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घट्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिना र मंसीरको पहिलो सातामा गरी बाणिज्य बैंकहरुबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर बढेर १०.०५ प्रतिशत पुग्दा समेत निक्षेप बढ्नुको सट्टा घट्नुले तरलता अभाव थप चर्किने देखिएको हो । बाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढी कायम गरेका छन् । अहिले विकास बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहकरुको १०.३५ प्रतिशत रहेको छ । अन्य समयमा बाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको व्याजदर बढी हुँदा निक्षेप त्यसतर्फ आकर्षित हुने गरेको थियो । तर, यसपटक ती कम्पनीहरुको पनि निक्षेप घटिरहेको छ ।

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएर अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको हुनसक्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

‘नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकम त्यसतर्फ नै गएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घटेको हुनसक्छ,’ भट्टराईले बताए ।

सुन, चाँदी लगायतका बस्तुहरुको आयातमा विदेशी मुद्राको सटही गरी लगानी भएको हुनसक्ने आशंका उनले गरेका छन् । करिब ४८ खर्ब निक्षेप रहको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा १ प्रतिशतसम्म निक्षेपको घटेमा आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

एनमबी बैंकका अध्यक्ष एवं उद्योगी पवन गोल्यान राजनीतिक दल तथा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको न्यायिक एवं राजनीतिक अस्थिरता र न्युनविजकीकरणका कारण पनि निक्षेप घटेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘बैंकिङ प्रणालीबाट रकम घट्नुमा दुई वटा प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र वस्तु आयात गर्दा कर छल्नका लागि गरिने न्युनविजकीकरण हो’, उनले भने ।

बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताहरुमा त्रास बढेकाले पुँजी पलायन हुन थालेको उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ आएका विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि राजनीतिक अस्थिरता र सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको न्यायिक संकटका कारण फिर्ता हुन थालेको संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने गोल्यान बताउँछन् ।

नेपालमा आयात बढेका कारण कर छलि गर्ने उद्देश्यले आयातकर्ताले बस्तुको मूल्यभन्दा कम विल (न्युनविजकीकरण) निर्माण गरी हुण्डी मार्फत भुक्तानी गर्नेक्रम बढेकाले निक्षेप घटेको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको विश्लेषण भने फरक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिको असरले निक्षेप घटेको उनले बताए ।

‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेकोले आयाल निगमले आफ्नो मुद्दतीको बचत प्रयोग गरेर तेल आयात गर्दा त्यसको असर निक्षेपमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

यसरी नै निक्षेप घट्दै गएमा तरलतामा असर पर्ने हुँदा कर्जा विस्तारमा कमी हुने आर्थिक विकासमा प्रतिकुल असर पर्ने थापा बताउँछन् ।

बैंकहरुले प्रयोग गरेको स्थायी तरलता सुविधा ‘एसएलएफ’ तथा सापटीको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी, बढ्दो आयातका लागि विदेशी मुद्राको सटही र सरकारी खर्च कमी लगायतका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हाे भने निक्षेप घट्नुको कारण प्रस्ट हुने नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देबकुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘नेपालका बैंकहरुले स्थायी तरलता सापटीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेका कारण निक्षेप घटेको हुनसक्छ । यसैगरी घट्दो रेमिटान्स र बढ्दो ब्यापार घाटाले गर्दा विदेशी मुद्राको सटही बढेर नेपाली मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको छ । साथै, सरकारीले खर्च गर्न नसक्दा सरकारको राष्ट्र बैंकको खातामा रकम जम्मा भएर बसेको लगायतका कारणले निक्षेप घटेको हुनसक्छ,’ ढकालले भने ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो समय लक्ष्यको ३० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, सरकारले बजेट खर्चको लक्ष्य १६ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १८.४४ प्रतिशत ३ खर्ब १ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ४३ अर्ब चालुतर्फ खर्च भएको छ भने ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय खर्चमा ३५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च नबढेकाले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको उपयोग हुनसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा वैदेशिक अनुदान १ रुपैयाँ पनि आउन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ ।

न्यून पुँजीगत खर्चले गर्दा पनि तरलतामा चाप परेको हो । यसैगरी बैंकहरुले अल्पकालीन स्रोतका आधारमा दिर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या भएको बुझाई नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । बैंकहरुले विगतका वर्षहरुमा प्रवाह गरेको कर्जाको ‘रिकभरी दर’ समेत समेत कम रहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले तरलताको समस्या थप बढाएको छ ।

ब्यापारघाटामा भएको बृद्धि, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धिको असर बैंकिङ प्रणालीको तरलतासँग आएर जोडिएको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउन खोजे पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको बाबजुत पनि निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकले बढेको छ भने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने क्रममा रहेको छ ।

काठमाडौं । निषेधाज्ञाका कारण वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवै घटेको छ ।

जेठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन २५ अर्ब भएको छ भने कर्जा प्रवाह ३१ अर्ब रहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । जेठ महिनाको पहिलो साता निक्षेप संकलन ६ अर्ब , दोस्रो सातामा ५ अर्बले ऋणात्मक , तेस्रो साता १२ अर्ब र अन्तिम साता १३ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ ।

त्यस्तै बैंकहरुले गरेको ऋण लगानीतर्फ हेर्ने हो भने पहिलो साता ६ अर्ब, दोस्रो साता ९ अर्ब , तेस्रो साता र अन्तिम साता ८/८ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप संकलन ३९ खर्ब ८२ अर्ब संकलन गरेका छन् भने कर्जा प्रवाह ३६ खर्ब ४२ अर्ब छ ।

काठमाडौं । लगानीका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । यही कारण कोभिड-१९ ले देशको अर्थतन्त्र ठप्प पारेको अवस्थामा पनि सेयर बजारमा भने उछाल देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा सुरक्षित गर्नका लागि सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । कोभिड १९ का कारण कर्जा लगानीका लागि बैंकहरुको ‘पोर्टफोलियो’ प्रभावित भएपछी सेयर बजार वैकल्पिक माध्यम बनेको थियो । उद्योग व्यवसाय कोभिडले धरासायी भएपछी बैंकिङ च्यानलमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरुले सेयर लगानीकर्तालाई फोन गरेर नै कर्जा लिनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

अधिक तरलताका कारण विगतका वर्षहरूमा भन्दा ३ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा बैंकहरूले मार्जिन ल्याण्डिङ तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रदान गरेका छन् । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जा बृद्धि निकै उच्च दरमा वृद्धि भएको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८२.३ प्रतिशले बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८२.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

चालू आर्थिक बर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको हो । गत वर्ष चैत महिनासम्ममा यस्तो कर्जा प्रवाह ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्ष २ अर्ब २ करोडले मात्रै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जासँगै लगानीकर्ताहरूले ‍ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएर सेयर लगानी गर्ने गरेका छन् । ओभरड्राफ्ट कर्जाको वृद्धिदर मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पछी दोस्रो स्थानमा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा यस्तो कर्जा १ खर्ब ३४ अर्ब अर्थात २७.५  प्रतिशतले  बढेको छ ।

ओभरड्राफ्ट कर्जा उद्योग, व्यवसाय, सेवा र अन्य क्षेत्रका लागि प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अन्य क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हुने गरेको छ ।

गत वर्षको चैत महिनासम्ममा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५३ अर्ब ६ करोड अर्थात ५३.४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामार्फत पनि ठुलो हिस्सा पछिल्लो समयमा सेयर कारोबारका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।

प्राथमिकता क्षेत्रको बृद्धिदर न्युन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको तुलनामा निकै कम प्रवाह भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कृषि तर्फ १२.६३ प्रतिशत, उर्जामा ५.९७ प्रतिशत, लघु, साना तथा सझौला उद्यम कर्जा ९.२२ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ ।

यस्तै कर्जाको प्रोडक्टनुसार हेर्ने हो भने टर्म लोन २२.२ प्रतिशत, बस्तु तथा सेवा आयात कर्जा ४० प्रतिशत, चालू पुँजी कर्जा २०.१ प्रतिशत, आवास कर्जा १०.८ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा १४.७ प्रतिशत र डीप्राइट सेक्टरको कर्जा ३८ प्रतिशतले बढेको छ । हायर पर्चेज कर्जा ५.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्नका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपुर्ण कर्जा १ खर्ब ४२ अर्ब ९ करोड, कोभिड १९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय र पेसाको संरक्षणका लागि प्रदान गरएको पुर्नकर्जा १ खर्ब २३ अर्ब २ करोड र व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा ४२ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल ७ खर्ब १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सहुलियतपुर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जाका बाबजुत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बृद्धिदर मार्जिन प्रकृति र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको तुलनामा कम देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहबारे बैंकहरुले पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो आर्थिक वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा बैंकहरू आक्रमक देखिएकै हुन् । अब यस बारेमा बैंकहरूले पुनर्विचार गर्ने समय आएजस्तो लाग्छ छ’, उनले भने ‘तर यो वर्ष मार्जिन कर्जा मात्रै होइन अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर पनि बढेको छ ।’

न्युन उत्पादकत्व जोखिम उच्च
अस्थिर र पुर्वानुमान गर्न नसकिने नेपालको सेयर बजारमा मार्जिन कर्जा र ब्यक्तीगत ओभरड्राफ्ट मार्फत कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठुलै जोखिम उठाएको देखिन्छ । जोखिमको आँकलन नै नगरी मुनाफा कमाउने होडमा आक्रमकरुपमा सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह गर्नुले जनताको निक्षेपमा माथि खेलवाड गर्ने काम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भोलि सेयर बजारमा गिरावट आएमा बैंकहरूको कर्जा संकटमा पर्ने देखिन्छ । यसले आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूको मुनाफा घट्ने र खराब कर्जाका लागि राख्नुपर्ने प्रोभिजनिङ बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको विकासमा सन्तुलन कायम हुन नसकेमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आउनेछ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सट्टेबाजी कारोबारबाटै मुनाफा कमाउने होटबाजीले उत्पादनशील क्षेत्र थप निरुत्साहित बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा दोस्रो बजारमा हुने सेयर कारोबारले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक बृद्धि वा राज्यलाई राजस्वमा ठुलै योगदान गर्ने काम गर्दैन ।

सेयर कारोबारमा लाभ आर्जन गर्ने लगानीकर्ताले जम्मा ५ प्रतिशत लाभ कर राज्यलाई बुझाउँछन् । जबकी उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय वा पेसा रोजगारी गर्नेले १५ प्रतिशत देखी ४० प्रतिशतसम्म राज्यलाई कर बुझाउने गरेका छन् । त्यस्तै बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न निक्षेपकर्ताले समेत राज्यलाई १० प्रतिशत ब्याज बापत अग्रिम कर बुझाउने गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरू दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्ता र दिर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्ताबीच लिने करको दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा उत्पादनशिल क्षेत्र, रोजगारी, पेसा वा व्यवसायमा संलग्नलाई १५ देखी ४० प्रतिशतसम्म कर लिने तर छोटो समयमा सेयर कारोबार गरेर लाभ आर्जन गर्नेलाई ५ प्रतिशत कर लिनु अनुचित हो ।

‘यस विषयमा मैले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वन्धित निकायहरूमा पटक-पटक कुरा राखेर सुधार गरौं भने तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रको बिकास र वृद्धिलाई बाधा पुर्याउने देखिएकाले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् कडाइ गरौं भने तर कर्जा गणनाको दिन बढाउने मात्रै बढाउन काम भयो ।’

सरकार र राष्ट्र बैंक हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा
अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै सेयर बजारप्रति नरम देखिएका छन् । सेयर बजारलाई अनुत्पादनशील क्षेत्रको संज्ञा दिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवाराज खतिवडाले चर्को आलोचना खेपेका थिए । तर वर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल सेयर बजारप्रति सकारात्मक छन् ।

यसैले गर्दा सेयर बजार अतिआवश्यक सेवाको सुचीमा नपरेपनि कारोबार बन्द नगरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी पनि सेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमै छन् । उनले गर्भनर नियुक्ती हुँदा बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नै करिब १ करोड हाराहारीमा सेयर रहेको सम्पति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सेयर बजारमा सरकारी निजामती कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकका कर्मचारीले लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि पछिल्लो समय सेयर लगानी तथा फोर्टफोलियोको बारेमा राम्रै चर्चा हुने गरेको केन्द्रीय स्रोत बताउँछ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो अर्धवार्षिक समीक्षाको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक सेयर बजारमा जाने कर्जालाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सिमा घटाउनुपर्ने र कर्जा प्रदान गर्नका लागि मुल्य गणनाको अवधि बढाउनुपर्ने सुझावहरू आएका थिए ।

गभर्नर अधिकारी मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको मूल्य गणना अवधिमा बढाउने पक्षमा सहमत भए पनि सीमा भने घटाउने कुरामा सहमत नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको तेस्रो तैमासिक समिक्षा मार्फत मार्जिन प्रकृति कर्जा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतको सिमा यथावत राखी मूल्य गणनाको अवधि भने १ सय २० दिनबाट १ सय ८० दिन पुर्‍याइएको छ ।

सेयर बजारमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा घटाउदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेमा बैंकको कर्जा जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएकाले ७० प्रतिशतको सिमा यथावत राखिएको देखिन्छ । निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीको वैकल्पिक क्षेत्रको रुपमा पनि सेयर बजारलाई हुनसक्ने भएकाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा राष्ट्र बैंक मौन बसेको देखिन्छ ।

नेप्सेमा १० महिना १३९ प्रतिशतको वृद्धि
गत वर्षको असारको मध्यतिर ११६८.५५ अंकको न्युनतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से चालू आर्थिक वर्षको जेठ ३ गते बढेर २७९३.९ ‘अलटाइम हाई’ बिन्दुमा पुगेको पुगेको छ । बिगत १० महिनाको अवधिमा नेप्से १६२५.३५ अंकले अर्थात १३९ प्रतिशतले बढेको छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा सेयर बजार परिसुचक नेप्से अतिवाश्यक सेवा अन्तर्गत नपरे पनि अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गर्न सकिने, बैकिङ सेवा सञ्चालनमा रहने र विदेशमा रहेका नेपालीले कारोबार गरिरहेको भन्दै नियमित कारोबार भइरहेको छ ।

निषेधाज्ञा भएको १५ कारोबार दिनमा नेप्से १२८ अंकले बढेको छ भने जेठ ५ गते ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक कारोबार भएको छ । यो साताको पहिलो दिन १० अर्ब ३५ करोड, दोस्रो दिन ९ अर्ब ५३ करोड, तेस्रो दिन ११ अर्ब ३२ करोड, चौथो दिन ११ अर्ब ८९ करोड र पाचौं दिन ९ अर्ब २७ करोड गरी कुल ५२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएपछि डेभलपमेण्ट बैंक एशोसियसन नेपालले आफ्ना सेवाग्राहीलाई साना निक्षेपहरु लिएर बैंकमा नआउन आग्रह गरेको छ ।

एशोसियसनले ५० हजार भन्दा तलको रकम जम्मा गर्न बैंक नआउन आग्रह गरेको हो । एशोसियसनले अक्सिजन, आइसीयु, भेन्टिलेटर र अस्पतालमा उपचारका लागि बेड नपाउने अवस्था रहेको भन्दै अधिकतमरुपमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोग गर्न भनेको छ ।

कोभिड -१९ का कारण आफू सुरक्षित भई ग्राहकलाई पनि सुरक्षित बनाउदै बैैकिङ सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको एशोसियसनको भनाई छ ।

एशोसियनले डेभलपमेण्ट बैंकका हकमा बैशाख १९ गते दिएको निर्देशनमा केही थप गरेको छ ।

एशोसियसनले ग्राहक र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि उपलब्ध र संभव भएसम्मका सावधानीको उपाय अवलम्बन गर्ने , प्रधान कार्यालयका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि कार्यालयमा नबोलाउने निर्देशन थप गरेको छ ।

यस्तै संभव भएसम्म डिजिटल बैंकिङ् सुविधाको प्रयोग गर्ने, साना निक्षेप जम्मा गर्न बैंकमा नआउन अनुरोध गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन /नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन कडाईका साथ पालना गर्ने लगायतका निर्देशन पनि थप गरिएको एशोसियसनले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको छ । लगानीका लागि बैंक तथा वित्त संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढिरहेको छ ।

कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप कम संकलन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अर्थात तरलताको समस्या आउने देखिन्छ । कर्जाको माग बढ्दा निक्षेपको ब्याजदर वढ्ने र स्वभाविकरूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई असर गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको दैनिक जीवनसम्म पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को संकटमा फसेको अर्थतन्त्रमा थप तरलता आवश्यक पर्ने भन्दै सीसीडी अनुपात (केन्द्रले तोकेको न्यूनतम पूँजी र निक्षेप जोड्दा हुने योगफलसँग कर्जाको अनुपात ) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । पछिल्लो केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कनुसार सीसीडी अनुपात ७५.६९ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्जाको विस्तार तीब्ररूपमा वढिरहने तथा निक्षेप संकलनको अवस्था कमजोर हुनुले निकट भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ क्षेत्रको उही पुरानो रोग शुरू हुने सम्भावना बढ्दो छ । विज्ञहरूको भनाइमा पछिल्लो समय आयात बढ्नाले भन्सारबाट संकलन हुने राजश्‍व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जानु तथा सरकारको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृतिले रकम सरकारको खातामा ब्लक भएर बस्दा बजारमा तरलताको क्राइसिस आउँछ ।

यही गतिमा कर्जाको माग बढेर जाने र निक्षेपको संकलनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेकमा आउँदो वैशाखदेखि तरलताको समस्या देखिन नसक्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन कम हुँदा निक्षेपको ब्याजदर वढ्ने र निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरूको आधारदर तथा ‘कस्ट अफ फण्ड’ समेत बढ्ने भएकाले कर्जा तर्फको ब्याजदर पनि बढ्छ ।

यतिवेला कर्जाको माग वढ्दै गएको भएपनि तरलतामा खासै दबाब छैन र वैशाखदेखि भने उक्त समस्या आउन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘असोज देखिको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने आर्थिक गतिविधिहरू वढेको छ । यसले स्वभाविकरूपमा कर्जाको माग बढाउनुको साथै आर्थिक विकासको दरहरू पनि बढाउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ । विगतमा बैंकहरूसँग मासिकरूपमा १ सय ४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता रहेकोमा १ सय अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ, दाहालले भने, ‘कोरोनाको असर कम हुँदै जाँदा निक्षेप र कर्जाको अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशतको नजिक रहेको छ भने कर्जातर्फको ब्याजदर ९ प्रतिशतको हराहारीमा छ । माघ महिनासम्म हेर्नु हुन्छ भने ४ खर्ब निक्षेप संकलन भएको छ भने ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा बिस्तार लगानी भएको छ । वैशाखदेखि तरलताको समस्या आउँन सक्ने हामीलाई पनि लागेको छ, दाहालले भने ।’

नेपालले भारतबाट खोप अनुदानमा ल्याउँन तथा थप खोप खरिदका लागि सरकारले देखाएको तत्परताले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासले अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुँदा लागानीयोग्य रकमको माग बढ्न थालेको कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् ।

साधारण वचतकर्तालाई गरेको उपेक्षाले गर्दा तथा कर्जा लगानीको क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या आएको प्रवक्ता भट्टको विश्लेषण छ । उनका अनुसार गत वर्ष पहिलो छ महिनामा २ सय ७० अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा वर्ष ३ सय ३० अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, जसका लागि आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरू आयात गर्ने नै हो । पुस महिना भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार ८ खर्ब आयात भइसकेको छ । तरलता इन्जेक्ट गर्ने एकमात्रा माध्यम विप्रेषण पनि गत वर्षको हाराहारी करिव ९ खर्ब जति आउने हो’, भट्टले थपे, ‘कर्जा प्रवाहको प्राथमिकीकरण मिलेन । आयात बढ्दै जाँदा भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने स्रोत कहाँबाट उहाँहरूले कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ । कर्जा बढाउन तथा निक्षेपकर्तालाई रिगार्ड गर्नेमा उहाँहरूले निक्षेपको ब्याजदर त्यसमा पनि साधारण वचतको ब्याजदर असाध्यै कम राख्नु भयो । जसले गर्दा निक्षेपकर्ता बैंकप्रति सन्तुष्ट छैन् ।’

बित्तशास्त्री अनलराज भट्टराईको रायमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले ‘V’ सेपको आर्थिक रिकभरी नगरेपनि त्यसको नजिक रहेकाले अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुँदा लगानीयोग्य कर्जाको माग बढ्ने लक्ष्णहरू देखिनु स्वभाविक हो ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र ६ महिना अगाडीसम्ममा भरेको पानीको ट्याङ्कीबाट सानो धारा खोलिएको अवस्था थियो अहिले धारा पुरै खोलिएकाले पानी वढी बगेको जस्तो देखिनु स्वभाविक हो । स्थिर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा बढि लागानीको माग भएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आएको छैन । पुरानै अर्थतन्त्रका प्रवृत विप्रषणमा आधारित आयात र आयातमा आधारित राजस्व नीति कायम नै छ’, भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पर्यटनको क्षेत्र सहज भएको छैन भने कृषिको उत्पादकत्व खासै वढेको छैन । रोजगारी सृजना हुने खालका कुनै पनि काम भएका छैनन् । त्यसैले आयात वढि संकलन हुने वित्तिकै राजस्व बढी संकलन हुन्छ र सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । आयातका लागि कर्जाको माग भइरहे तर रोजगारी र आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जसले गर्दा निक्षेप संकलन कम हुन्छ अनी त तरलताको समस्या आउने नै भयो ।’

हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अविधमा मुनाफा आर्जन गर्ने खालका क्षेत्रमा कर्जाको प्राथमिकीकरण गरिरहेका छन् ।

सेयर बजारमा बैंकहरूले गत वर्षको तुलनामा ३० अर्ब भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन् भने साधारण निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएका छन् ।