Tag: नदीजन्य पदार्थ

  • नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌को ठेक्का रद्द गर्न निजगढ नगरपालिकालाई चेतावनी

    नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌को ठेक्का रद्द गर्न निजगढ नगरपालिकालाई चेतावनी

    बारा । बाराको निजगढ नगरपालिकाले ५ वटा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीको ठेक्का लगाएकोमा चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।

    अभियानले आईतबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीको ठेक्का खारेजको माग गरेको हो । खोलाको ठेक्का खारेज नगरे कडा संघर्षमा उत्रने र संघर्षबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।

    समितिका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवका अनुसार निजगढ नगरपालिकाले वडा ३ को बगरे खोला, वडा १२ को भक्तलाल खोला, वडा ४ को बकैया खोला, वडा १३ को शक्ति खोला र वडा १ को धन्सार खोला ठेक्का लगाएको हो ।

    चुरेअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि खोला ठेक्का लगाउनका लागि वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नगरपालिकाले वन कार्यालयसँग सुझाव मागे । वन कार्यालयले आर्थिक लाभका लागि खोला दोहन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न भनेपछि ठेक्का प्रक्रिया तत्काल स्थगित भएको थियो ।

    पछिल्लो समय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति खुलमटार, काठामाडौं र जिल्ला समन्वय समितिले नदी उत्खनन्का लागि सहमती दिएपछि नगरपालिकाले खोलाहरु ठेक्का लगाएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिले सहमती प्रदान गरेकोप्रति अभियानको आपत्ति छ ।

    समितिका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी आर्थिक प्रलोभनमा परेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीको ठेक्का लगाउन सहमती दिएको आरोप लगाए ।

    उनले भने, ‘चुरे तथा वन जंगललाई संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोडदिनुको सट्टा चुरे दोहन र अवैध ठेक्का दिनु भनेको सिंगो मधेस र देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । त्यसैले ठेक्का तत्काल बदर गर्न माग गर्दछु ।’ लाखबकैया खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी गर्दा निजगढको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालार्य पनि असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

  • निषेधाज्ञामा पनि रोकिएन नदीजन्य वस्तुको अबैध दोहन

    निषेधाज्ञामा पनि रोकिएन नदीजन्य वस्तुको अबैध दोहन

    रुपन्देही । बन्दाबन्दी भए पनि अहिले रुपन्देहीका नदी तथा खोला छेउछाउ पुग्दा त्यो अनुभूति हुँदैन । व्यवसायीले सरकारले नदीजन्य पदार्थ छूट गरेको दावी गरेका छन् भने प्रहरी प्रशासनले यसलाई गैरकानूनी भनेको छ ।

    रोडाढुंगा व्यवसायीका नेताले नै सरकारले अहिले दिएको अधिकार सबै व्यवसायीले नबुझ्दा समस्या आएको दावी गर्छन् । रुपन्देही प्रहरीले गैरकानूनी रुपमा खोलानालाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन गरिरहेको भन्दै धमाधम कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले यस्तो काममा लागेका टिपर, ट्याक्टर र एक्साभेटर मेसिन नियन्त्रणमा लिएको छ ।

    रुपन्देही प्रहरीले एकैदिन २२ वटा टिपर, तीनवटा ट्याक्टर र एउटा एक्साभेटर उपकरण नियन्त्रणमा लिएको हो । मापदण्डविपरीत एक्साभेटर मेसिन नै प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिइएको रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले बताएका छन् ।

    इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, इलाका प्रहरी कार्यालय छपिया र इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्यपुराको टोलीले ठूलो मात्रामा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणमा लिइएका सबै साधनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइएको छ ।

    रुपन्देही प्रहरीले बुटवल, बेलहिया मंगलापुर, महुबारीलगायत ठाउंबाट १० वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ । गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेको पाइएपछि टिपरहरु नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि पठाइएको केसीले बताए ।

    यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलापुरको टोलीले लु ३ त ८१८६ नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तै, बेलहियाको टोलीले लु २ त २७६९ नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको केसीले बताए । मझगावाको टोलीले कोटहीमाई गाउँपालिका वडानम्बर ४ बरहदवाबाट पनि पोखरी खनिरहेको एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको छ । देवदह नगरपालिकाको वडा नंं ९ घोडाहा खोलामा बुधवार विहान दर्जनाैं टिप्पर र एक्साभेटर नदी उत्खनन्को लागि लाइन लागेका थिए ।

    लकडाउनको समयमा समेत वेवास्ता गर्दै दर्जनौं टिप्पर र एक्साभेटरहरु नदीजन्य वस्तु उत्खननमा लगाइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । नेपाल रोडाढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा रुपन्देहीका व्यवसायी गोपाल ज्ञवालीले प्रशासन र व्यवसायीको केही विषयमा समस्या देखिएकाले यस्तो भएको बताए ।

    लकडाउनको समयमा प्रशासनले खोलाछेउमा डम्पिङ गर्न दिए पनि व्यवसायीले अन्यत्र लगेकाले यस्तो भएको उनले बताए । ज्ञवालीले रुपन्देहीबाहेक अन्य जिल्लामा निर्माण सामग्री नरोकिएको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको र केही दिनमा सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए ।

  • अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग

    अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न माग

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सातै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोख्न परमादेशको माग गर्दैै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

    अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठसहित सातै प्रदेशका कानून व्यवसायीहरूको निवेदन र वातावरण कानून समाज नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र निवेदकसमेत भई सोमबार दर्ता भएको उक्त निवेदनमा प्राकृतिक स्रोतको कानून र उत्खनन स्थानमा मापदण्ड र प्रदेश कार्यविधिअनुसार तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नका लागि माग गरिएको छ ।

    ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्यरूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले रिट निवेदनमा कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

    देशभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्त उत्खनन व्यवसायीलाई दण्ड सजायको दायरमा ल्याई कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

    निवेदनमा नदी उत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ । हाल लागू भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी लागू गरी कार्यान्वयन गर्नु माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानूनबमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मूूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरी सोको आधारमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ कोभिड जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिएको लडकाउनका कारण पछि सरेको छ । रासस