सुर्खेत । मुगुकी विजयसरा शाहीले द्वन्द्वको समयमा कालिकोट बम विस्फोटमा परी एउटा हात नै गुमाइन् । सुर्खेतको भेरीमा भएको दोहोरो लडाइँमा परी उनका श्रीमान्को पनि खुट्टा गुम्यो ।
अपाङ्गता भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकी विजयसराको एउटै गुनासो छ– सरकार र विभिन्न आयोगले पीडा मात्रै सुन्छन् तर न्याय दिंदैनन् । नेताहरू हामीलाई भर्याङ बनाउँदै महल बनाउन थालेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला आफ्ना श्रीमानलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकोले हालसम्म पनि अत्तोपत्तो नभएकोले मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य भएको जाजरकोटकी विमला सुनारको गुनासो छ । न श्रीमानकाे लाश देख्न पाइएको छ न श्रीमान् फर्केर आउने आश नै छ ।
विमला भन्छिन्, ‘कोही ठूलाबडा नेताहरुको यस्तो अवस्था भएको भए मिडियादेखि सबै खोजतलास गर्न लाग्थे होला तर हामी भुईंमान्छेका कुरा सुन्ने राज्य नेपालमा कहाँ छ र ? भुईंमान्छेले न्याय पाउनु आकाशको फल टिप्नु सरी भएको छ ।’
दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ की रत्ना रेग्मीका श्रीमान् उदयराम रेग्मी पेशाले शिक्षक थिए । २०५७ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा रेग्मी पढाउने विद्यालय लिच्चेकाँडाबाटै राज्य पक्षले उनलाई पक्राउ गर्यो ।
२०६१ मङ्सिर ५ गते साँझ रत्नालाई भवानी बक्स गणबाट गएको टोलीले गिरफ्तार गरी मरणासन्न हुने गरी यातना दियो । उनलाई कुटेर फालिएपछि इन्सेकका सुशील गौतमले कानाचौरबाट उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्याए । तीन महिनासम्म बेहोश अवस्थामै थिइन् रत्ना ।
तीन वर्षसम्म इन्सेकको सहयोगमा उनलाई यातना पीडित कार्यालय काठमाडौंमा मानसिक उपचार भयो । छोराछोरीलाई उनका सासू–ससुराले हेरचाह गरे । बुहारीको खोजी गर्न गएका रत्नाका ससुरालाई समेत सेनाले ६३ दिन हिरासतमा राख्यो ।
२०६२ मा उनका श्रीमान् उदयरामको हत्या भएको रहेछ । त्यो कुरा उनलाई कसैले जानकारी पनि दिएन । मृत्युलाई जितेकी रत्नाले २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि २०६५ सालमा मात्र आफ्नो श्रीमान्को हत्या भएको थाहा पाइन् ।
१५ वर्षसम्म न्याय नपाउँदा रत्ना जति दुःखित छिन् त्योभन्दा ठूलो आक्रोश चाहिं आफ्नो परिवारको रगतमा होली खेलेर यहाँसम्म पुगेका तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले नमस्कार समेत नफर्काएकोमा छ ।
रत्ना, विजयसरा र विमला मात्रै होइनन्, माओवादीकोे दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाका आफन्त बेपत्ता नागरिक खोजबिन गर्ने आयोगसँग रुष्ट भएका छन् ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको १५ वर्षसम्म पनि राज्यले बेपत्ताहरूको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गरेको, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद गरिएको आरोप एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नरालले लगाइन् ।
कानून बनाउँछौंः मन्त्री भण्डारी
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा द्वन्द्वपीडितमैत्री कानून प्रदेशसभाबाट बनाउन थालिएको बताए । विभिन्न कानूनी अड्चनका कारण पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन केही कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौं । तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइयो । कार्यविधिमार्फत हामीले काम गर्न खोजे पनि विभिन्न खालका अवरोध आए । अब कानून नै बनाएर यी सबै गुनासालाई समाधान गर्नतिर हामी लाग्छौं ।’
द्वन्द्वको बेला कर्णालीका १३६ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर आयोगको चार वटा टोली फर्किसकेको छ । टोलीले रुकुम पश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।
कर्णालीबाट सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका आफन्तमध्ये आयोगमा ४०४ वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये ८२ वटाको लगत कट्टा भएको छ ।
