काठमाडाैं । केपी ओली सरकारले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोग देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदियो । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदले आयोग विघटनको निर्णय लिनुअघि सरकारले आयोग पदाधिकारीलाई ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न निर्देशन दिएको खुलेको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन हुने चर्चा सुरु भएको थियो । मन्त्रीपरिषदले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने आँकलन गरेका आयोगका पदाधिकारीहरु चिन्तित बनेका थिए । यसलाई रोक्नका लागि अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहेको सन्देश पठाए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूले नभेटी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न भने ।
खाँणका विश्वासपात्र मानिन्छन् सचिव पाण्डे । उनलाई गृहमन्त्री खाँडले गृह सचिव बनाउने बचनसमेत दिइसकेका छन् । उनैमार्फत गृहमन्त्री खाँणले आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्न सन्देश पठाएका थिए ।
सचिव पाण्डेले आयोगका चार दिनअघि अध्यक्ष ज्ञवालीलाई खवर गरे । गृहमन्त्रीले भेट्न बोलाएको खवरले आयोग पदाधिकारीमा आशा पलायो । अध्यक्ष ज्ञवाली पाँचजना पदाधिकारी साथमा लिएर गृहमन्त्रालय पुगे । गृहमन्त्रीसँगै थिए उनका पीए, भूमि सचिव पाण्डे र आयोगका पदाधिकारी । उनिहरुबीच गृह मन्त्रालयमा करिव आधा घण्टा छलफल भयो ।
भेटमा गृहमन्त्रीले केही सोध्न नपाउँदै ज्ञवालीले प्रश्नको वर्षा गरे, ‘अहिलेको सरकारको सोच के हो ? आयोगमा आएर हामीले के नराम्रो काम गरेका छौ ? आयोगलाई विघटन नगरी नहुने किन ? जुन सरकारले गठन गरे पनि भूमिहीनलाई जग्गा दिने त होइन र ? यहाँहरुको पालामा काम गर्न सक्यौ भने तपाईहरुकै लागि राम्रो हुने होइन ?’
ज्ञावाली बोलिसकेपछि गृहमन्त्री खाँणले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए आयोगले अहिलेसम्म के–के काम गरेको छ देखाउनुस न त ?’
आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित सबैजनाले आयोगले गरेका कामको बेलिबिस्तार लगाए ।
त्यो सुनिसकेपछि खाँणले भने, ‘तपाईंहरुले काम त राम्रै गर्नुभएको रहेछ । तर के गर्नु तपाईहरुलाई थाहा नै छ । यत्रो ठुलो गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनका मान्छेलाई पनि हामीले जिल्लास्तरसम्म व्यवस्थापन गर्नुछ । त्यसैले तपाईंहरुले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्याे ।’
त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिपश्न गर्दै भने, ‘तपाई एकातिर राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । यो त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बनेको आयोग हो । हामीले सरकारकै काममा सहयोग गर्ने हो । बरु हामीलाई पेलेरै काम लगाउनुस न, जति पेलिन पनि तयार छौं । तर, विघटन गर्नु राम्रो होइन । यसले भूमिहीनको हित गर्दैन । अर्को गठन गर्न ६ महिना लागिहाल्छ । त्यतिबेलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्छ । स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएपछि आयाोगले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । तपाईहरुले चोहेको नतिजा आउँदैन ।’
तर, पनि खाँण कन्भिन्स्ड भएनन् । उनले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्ने अडान लिए ।
त्यसपछि ज्ञवालीले थपे, ‘हामीलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो । तपाईंहरुले भन्ने वित्तिकै पनि छोडिहाल्ने कुरा पनि आउँदैन । हामीलाई ल्याउने नेतृत्वले के भन्नुहुन्छ, सल्लाह गर्नैपर्छ ।’
आयोगका पदाधिकारीको जवाफ सुनिसकेपछि गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘तपाईंहरुको कुरा म प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउँछु । यो सबै मेरो बसमा पनि छैन । तपाईंहरुले छलफल गर्न चाहनुभएको छ भन्ने खवर पाएपछि उहाँले मलाई तपाईंहरुको कुरा सुन्न भन्नुभएको हो । उहाँले तपाईंहरुलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुस भन्ने सन्देश पठाएकोले त्यही सन्देश मैले सुनाएको हो ।’
सो भेटघाटबारे गृहमन्त्री खाँणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई व्रिफिङ गरेका थिए । त्यो सुनेपछि देउवा आयोग पदाधिकारीले राजीनामा नदिने निस्कर्षमा पुगे । जबरजस्ति गर्दा फेरि अदालतले फर्काइदिनसक्ने बारे मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।
अन्ततः पदाधिकारीसँग छलफल गरको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विभिन्न निर्णय सुनाउँदै गर्दा भने, ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको थियो । सूचना प्रकाशित भएको तीन दिनपछि बैशाख ४ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको अध्यक्षमा देवीप्रसाद ज्ञवाली, एक विज्ञ सदस्य जगत देउजा र अन्य तीन सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य, र दिनेशचन्द्र यादव नियुक्त गरिएका थिए । आयोगका सदस्य यादवको कोरोनाका कारण ६ महिनाअघि मृत्यु भएपछि सरकारले उनका छोरा बिक्रम यादवलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी आठौ संशोधन ऐन २०७६ को दफा ५२ को ख को ६ मा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर तत्कालिन सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले सातवटै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सातजना सदस्य थप्यो । प्रदेश १ बाट गोपाल गुरागाई, प्रदेश २ बाट जगदेव यादव, बागमती प्रदेशबाट केशव देवकोटा, गण्डकी प्रदेशबाट एक बहादुर रानामगर, लुम्बिनी प्रदेशबाट शोभाराम बस्नेत, कर्णाली प्रदेशबाट बुद्धिप्रसाद शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगस्तराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । उनीहरुलाई तत्कालिन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा आर्यालले बैशाख ४ गने नै सपत गराएकी थिइन् ।
संघीय संरचनामा आयोग गठन भएको १० महिनापछि जिल्ला संरचना निर्माण भएको थियो । २०७७ माघ १५ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिष्रिषदले बैठकले ७७ जिल्लामा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य र एक अर्को सदस्य गरी एकैपटक दुई सय २१ जनालाई जिल्ला पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको थियो ।
