काठमाडौं । आज जेठ २१ गते । नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन । २०६३ साल जेठ २१ गते संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । कानूनीरुपमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भएको १५ वर्ष भइसके पनि व्यवहारत पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
देशको कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायको संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि संवैधानिक आयोगको रुपमा पदाधिकारी पाएको छ ।
संवैधानिक आयोगका रुपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि कोरोना महामारीको विचमा पहिलो नेतृत्व पाएको आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ? जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र मुलुकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न कसरी लागि परको छ ? यसै विषयमा नेपाल प्रेसले आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग कुराकानी नेपाल टकमा:
नेपाल कानूनीरुपमा जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १५ वर्षमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको पाउनुहुन्छ ?
यो प्रश्न निकै जटिल छ । म नेपाल प्रेसमार्फत आम जनसमुदायलाई अपील गर्न चाहान्छु कि हाम्रो देश नेपाल निकै लामो समयदेखि जातीय छुवाछुतमा जकडिएको छ । एकथरी मानिसले जातीय छुवाछुतको मार भोग्दै आएका छन् । यसका विरुद्धमा सरकार छ, तर पनि व्यवहारिकरुपमा धेरै जटिलता छन् ।
मानिसमा रहेको चेतनाको कमीका कारणले यो समस्या शिक्षित व्यक्तिमा पनि देखिन्छ । त्यसैले व्यवहारिक रुपमा आज पनि जातीय छुवाछुत कायमै छ । दुरदराजमा मात्र होइन सहरमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै छ । त्यसबाट करिव ७० लाख मानिस पीडित छन् । उनीहरुले मानसिक रुपमा समस्या भोगिरहनुपरेको छ । त्यसैले यसलाई व्यवहारिकरुपमा हल गर्नका लागि दलित आयोग प्रतिवद्ध छ ।
संवैधानिक आयोगको मान्यता पाइसकेपछि यहाँले पहिलो नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको धेरै भएकाे छैन, आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो ?
आयोगलाई बुझ्ने सन्दर्भमा जुन कानूनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार छ, त्यसैअनुसार दलित समुदायलाई जातीय छुवाछुतबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर आयोग प्रतिवद्ध छ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्यो भने हामी त्यो गर्न सक्छौ भन्ने मलाई लागेको छ ।
आयोगले पदाधिकारी त पायो, आवश्यक कर्मचारी पाएको छ कि छैन ?
कर्मचारीको विषयमा केही अन्यौल कायमै छ । यसमा हामीले सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । मलाई लाग्छ कि यो समस्या चाँडै हल हुन्छ । यसमा प्रयासरत छौं ।
आयोगमा ३० जनाको दरबन्दी तोकिएकोमा कति पूर्ति भएको छ ?
कर्मचारी विभिन्न कारणले आयोगमा आउन नचाहने खालको अवस्था व्यवहारिक रुपमा बुझिएको छ । यसलाई हामी हल गर्न लागिपरेका छौं । आयोगमा एक जना समाजशास्त्री, र एक जना कानून पढेको विज्ञ हुनुपर्छ । ज्ञान अभावमा कारण अनुसन्धानका काम आयोगमा रोकिएका छन् ।
कानूनको विषयमा जानकार भएको र समाजशास्त्रको बारेमा जानकार भएको व्यक्ति पनि आयोगमा हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग भन्दै आएका छौ । अहिले नभएको अवस्थामा पनि हामीले काम गर्दै आएका छौ । सरकारको यसमा ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
भनेपछि आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि नभएको अवस्था हो ?
हो, पक्कै पनि ।
तपाईंको नेतृत्वमा आयोगले पदाधिकारी पाइसकेपछि के-के कामको थालनी गर्याे ?
दैनिकरुपमा कुनै न कुनै ढंगले आयोगमा आएका उजुरीमाथि हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्नुका साथै जातीय छुवाछुत कम गर्नका लागि नीतिगत सुझाव सल्लाह पनि दिनका लागि आयोग गठन भएकाले त्यो पनि सरकारलाई दिँदै आएका छौं ।
अहिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले गरेको जुन निर्णय छ, थर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने । त्यसको काम–कारवाही हामीले अघि बढाएका छौं । थर लेखेका कारणले नै दलित समुदायले जातीय छुवाछुत भोग्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ । आफुले चाहेको थर लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले पहलकदमी अघि बढाइसकेको छ ।
कतिपय थर गैरदलित समुदायसँग पनि मिल्ने भएकाले उनीहरुको पहिचान नखुल्दा पनि कतिपयले समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारले गैरदलितसँग मिल्ने थर लेख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । यसका लागि हामीले ३ महिनाको समयावधि दिएर सूचना जारी गरिसकेको छौं । त्यो समयावधि असारको पहिलो सातामा सकिँदै छ । निवेदन आइसकेपछि हामी यसबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछौं, अनि यसले पूर्णता पाउनेछ ।
पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको ५ महिनामा यो जाती सूचीकरणको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको हो ?
अरु काम पनि हामीले अगाडी बढाएका छाैं । हामी आइसकेपछि आयोगको १० वर्षे रणनीतिक योजना अघि सारेका छौं । यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल पनि सुरु गरेका छौं । यसमा सुझाव आइसकेपछि अन्तिम रुप दिनेछौं । यसमा खासगरी हामीले सन् २०२१ देखि २०३१ सम्मलाई दलित मुक्तीको दशक बनाउने योजना अघि सारेका छौं । यो दशक पूरा गरिसकेपछि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न सकियोस भन्ने हाम्रो कामना छ । त्यसै अनुसार हामीले काम अघि बढाएका छौं ।
कार्ययोजनामा अरु के-के समेटिएको छ ?
यसमा दलित समुदायको आन्तरिक सशक्तिकरण गर्ने तथा यो दलितको मुद्दामात्र होइन, सबैको हो भन्ने बनाउने हो । जातीय छुवाछुत दलितको मात्र नभइ सबैको मुद्दा हो भन्ने स्थापित गर्ने लक्ष्य हो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रुपमा सक्षम बन्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । एउटा कुनै शब्दले दलितलाई अपमान गर्दा कस्तो बोध हुन्छ भन्ने कुरा हामी गैरदलितलाई बुझाउँछौं । र हामीले बनाएको योजना सरकारले कार्यान्वयन गर्यो भने पक्कै पनि हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।
आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको महत्वपूर्ण काम के गर्न भ्याउनुभयो ?
मैले भनेको सबै काम पनि यसैभित्र पर्छन् । हामीले दलितका जुन समस्या आएका छन् ती गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट नै अघि बढाएका छौ । त्यससँगै छुवाछुत अन्त्य गर्ने, जातीय छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन लगायत अन्य ऐन तथा कानून तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाअनुसार पनि सल्लाह सुझाव दिने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं ।
हामीले भनेको जुन एक दशकको रणनीतिक योजना छ, ऐनमा भएका सबै व्यवस्था यस रणनीतिक योजनाले पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छ । त्यसमा आयोगले गम्भीर चासो देखाएर काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका विषयमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग र सरकारको सम्पर्क निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं। नेपालमा भएका जातीय विभेदका घटनाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पनि हामी पहल गरिरहेको छौं ।
कोरोना महामारीको बीचमा पनि रुकुमको नवराज विक हत्याकाण्डदेखि जातीय छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् । यसमा आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हामीले रुकुम हत्याकाण्ड मात्र होइन अन्य घटनाका विषयमा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न र पीडितलाई न्याय र क्षतीपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गरिरहेका छौं । रुकुम घटनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले पक्कै पनि यसमा न्याय दिनेछ भन्ने आयोगको विश्वास हो । यो मात्र नभइ सबै पीडतलाई न्याय दिलाउनका लागि काम गर्दै आएका छौं । निषेधाज्ञाका बीचमा पीडित पक्षसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।
कोरोनाको महामारीमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेनमा नै जातीय विभेदका घटना भइरहेको अवस्थामा आयोगले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ कि छैन ?
यसमा आयोगले अनुगमन निरीक्षण गर्दै आएको छ । हामी यस विषयमा संवेदनशील छौं । हामीले सबैसँग समन्वयको काम गर्दै आएका छौं । पत्राचारको माध्यमबाट हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौं। क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेनमा भएका जातीय विभेदका घटना रोक्नका लागि हामीले खवरदारी गर्दै आएका छौं । यसमा सम्बद्ध सबै सरकारी अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नु राष्ट्रिय दलित आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभएर सबैको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । यसमा नागरिक समाजले पनि आफ्नो कर्तव्यका सम्झेर लाग्न जरुरी छ ।
आयोगको कार्यालय राजधानीमा मात्र भएको अवस्थामा बाहिरका दलित समुदायलाई हाम्रो साथमा पनि दलित आयोग छ भनेर कसरी महसुस गराउनुहुन्छ ?
तपाइले सही प्रश्न गर्नुभयो । पक्कै पनि त्यो महसुस गराउनका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७ वटै प्रदेशमा आयोग स्थापना गर्नका लागि हामी पहल गरिरहेका छौ । यति मात्र नभएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पनि कुनै न कुनै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ र दलित समुदायको स्थानीय तहमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने गरी हामी लागिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले सरकारसँग छलफल अघि बढाइसकेका छौं ।
पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७ वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिसक्छौं। त्यसका लागि चाहिने साधन स्रोत जुटाउनका लागि सरकारसँग हामी पहल गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
लामो समयपछि पदाधिकारी पाएको आयोगमा उजुरी कत्तिको आइरहेका छन् ?
आइरहेका नै छन् दैनिक रुपमा । अहिले कतिपय विभेद गरेको आइरहेको छ भने कतिपय वर्षौअघि अन्तरजातीय विवाह गरेको तर अहिले उनीहरुलाई परिवारले एक्ल्याएको भन्ने खालका उजुरी पनि आउन थालेका छन् ।
यी उजुरीमाथी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र हामीले एकसाथमा कारवाही गर्ने संयन्त्र पनि बनाएका छौं । तपाईंलाई थाहा नै छ, कतिपय घटनामा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको भन्ने पनि छ । त्यस्ता घटना महान्याधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पनि उजुरी गर्न लगाइरहेका छौं ।
कतिपय घटनालाई जातीय विभेदका मुद्धाबाट अन्तैतिर मोड्न पनि खोजिएको पाइन्छ । हामी त्यसलाई त्यस्तो हुन नदिनका लागि पनि लागिपरेका छौं । दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र अधिकारकर्मीसँग पनि सहकार्य गर्दै आएका छौं । सञ्चारजगतलाई पनि समवेदनशीलता बुझेर मुद्धा उठाइदिनका लागि आग्रह गर्दछौं ।
प्रहरीले उजुरी नलिएको बिषय उठिरहँदा संसदीय समितिले प्रहरीमा दलित सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो कार्यान्वयन नभएको विषयमा यहाँको धारण के छ ?
हामीले प्रहरीलाई दलितको मुद्धा हेर्ने विषयमा तालिम दिनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । प्रहरीमा महिला सेल भएजस्तै दलित सेल पनि हुनुपर्छ भन्ने संसदीय समितिको निर्देशन सही हो र त्यो गर्न जरुरी पनि छ । यो स्थापना भयो भने भने दलित समुदायले उजुरी भएन भनेर गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नेपाल प्रहरीले जतिसक्दो चाँडो दलित सेल गठन गर्नुपर्छ र हामी पनि यही आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
आयोगले दलित समुदायसँग काम गर्ने अन्य निकायसँग सहकार्य खासै गरेको देखिँदैन किन ?
हामी आएको पनि धेरै भएको छैन । औपचारिक रुपमा सबै निकायसँग छलफल गर्न नसकिएको सही हो । तर अनौपचारिक रुपमा भने हामीले सहकार्यको थालनी गरिसकेका छौ । लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय र व्यत्तिलाई आयोगसँग सहकार्य गर्नका लागि नेपाल प्रेसमार्फत पनि आग्रह गर्न चाहान्छु ।
हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौ । आयोग यसमा खुला दिल बनाएर सहकार्य गर्न तयार भएकाले यहाँहरु सबैलाई पनि यसै अनुसार सहकार्य गर्नका लागि आउन अनुरोध गर्दछ । जसरी पनि जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने नै हामी सबैको साझा मुद्दा हो । मैले विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क तथा छलफल गर्न थालिसकेको छु । आयोगले विस्तारै सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै जानेछ । यसमा सबैले विस्वस्त भए हुन्छ ।
भर्खरै संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट कति दलितमैत्री छ ?
विगतमा भएका सबै कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत निरन्तरता दिएको छ । नयाँ कार्यक्रमा उच्च शिक्षाका लागि दलित महिलालाई निःशुल्क गर्ने भनेको छ । यो पनि स्वागतयोग्य हो । भगत सर्वजित प्रतिष्ठानमार्फत भगत सर्वजित कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ, त्यो भनेको दलित समुदायका विभिन्न सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने र आर्थिक हिसावले बलियो बनाउने कार्यक्रम हो ।
हामीले त्यो बाहेक बिना धितो दलितलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्न सिप तथा क्षमता विस्तार गर्न अन्य पनि सुझाव दिएका छौ । सबै कुरा बजेटमा आउन पनि सम्भव हुँदैन । बजेटमा नआएका कुरा हुँदैन भन्ने पनि होइन । हामीले दिएका सुझाव विस्तारै कार्यान्वनय हुनेछन् भन्ने हाम्रो आशा छ ।
राजनीतिक संरचनादेखि अन्य विभिन्न संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन आयोगले के गर्दैछ ?
यसमा संविधान तथा राज्यको नीति निर्माणमा आयोगले सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी छ, त्यसै अनुसार हामीले काम गर्छौं नै । राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि सरकारसँग पहल गर्दै आएका छौ र गर्छौं पनि । प्रतिस्पर्धा गरेर जाने कुरा एकातिर छ अर्कोतिर सबै निकायमा जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि आयोग पहल कदम अघि बढाउन तयार छ । आयोगले यस विषयमा पनि सुझाव दिने छ ।
कतिपय आयोग सरकारको प्रवक्ताजस्तो त कतिपय आयोगले दिएका सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था दलित आयोग कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
म व्यक्तिगत हिसावले काममा विश्वास गर्छु । हामी हाम्रो कामलाई उपलब्धिका रुपमा देखाउन चाहन्छौं । यसमा हामी पहल गरेर दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न चाहन्छौं । हाम्रो कुरा सरकारले सुन्ने छ, लागू गर्ने छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । हामीले गृह मन्त्राललयलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । पक्कै पनि आयोगले निराशाजनक अवस्था भोग्नुपर्ने छैन भन्ने लाग्छ ।
कतिपयले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको व्यक्ति एकैपटक आयोगको अध्यक्षमा आएको भनेर तपाईंको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तिगत रुपमा केहि पनि होइन । उसले कसरी काम अगाडि बढाउँछ वा सामूहिक रुपमा आफ्नो जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । मलाई जसले अविश्वास गर्नुभएको छ, म उहाँहरुलाई बोलीबाट भन्दा पनि मेरो कामबाट जवाफ दिनेछु ।
विषयबस्तुका हिसावले मैले सिक्न धेरै बाँकी त होला नै तर मसँग दलित समुदायसँग गरेको अनुभव थोरै छैन । मेरो यो उमेरको करिव आधा भन्दा धेरै समय यसै क्षेत्रमा काम गरेर बितिसकेको छ । मेरो आग्रह यत्ति हो कि मलाई कसैले पनि अविश्वास नगर्नुस् । फेरि अविश्वास नगर्नुस् भनेर पनि भन्दिन, किनभने अविश्वास गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर नियतवस अविश्वास नगरियोस भन्ने मेरो कामना हो । बरु काममा सहकार्य गर्न आउनुहोस । राष्ट्रिय दलित आयोगको ढोका सबैका लागि र सधैंका लागि खुला छ । त्यसैले यसमा बढी भनिरहनु भन्दा पनि म कामले जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।
स्वभाविक रुपमा राजधानीमा बस्नेभन्दा मोफसलमा बस्नेले केहि जान्दैन भन्ने भ्रम अहिले पनि कायमै छ । यसलाई त मोफसलमा काम गरेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गरेर एउटा भ्रम चिरिसकेको छ र अर्को भ्रम अब म काम गरेर देखाउन चाहन्छु ।
कतिपय आयोगका पदाधिकारीको फरक विचार र मनमुटावले पनि काम गर्न नसकेको उदाहरण प्रसस्त छन् । आयोगमा त्यस्तो अवस्था नआउला कसरी भन्न सकिन्छ ?
स्वभाविक रुपमा यहाँले गरेको प्रश्न एकदमै जटिल र महत्वपूर्ण हो । कुनै पनि निकायको सफलतामा सबैको सहकार्य र एकरुपता नै प्रमुख हुन्छ । हामी पाँच जनामध्ये एक जना आउन बाँकी नै छ । ४ जना पदाधिकारीका बीचमा एकदमै घनिभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर हामीले काम गर्दै आएका छौं ।
हामीले कुनै पनि निर्णय गर्दा अल्पमत र बहुमतका रुपमा गर्दैनौ र गर्ने गरेका पनि छैनौं । सधैभरी यहि अवस्था आइरहोस भनेर हामी सबै जना लागिपरेका छौं । सबै पदाधिकारीका विचार र सुझावलाई मनन गरेर माझेर हामी निर्णय गर्छौं । आयोगको हाम्रो ६ वर्षे कार्यकाल कुनै पनि खटपट नगरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर अघि बढ्न चाहिरहेका छौं हामीले त्यो संकल्प पनि गरेका छौं । मैले बुझेअनुसार अरु पदाधिकारीको भावना पनि त्यस्तै छ । अरुसँग पनि यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ । हाम्रो नेतृत्वमा आयोगले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
पदाधिकारी त दलित समुदायकै भएकाले भावना मिल्ला, तर कर्मचारी अन्य समुदायका पनि हुने भएकाले समस्या आउँछ कि ?
पक्कै पनि पदाधिकारी बीचमा राम्रो समन्वय भयो भने कर्मचारीसँग त्यस्तो कुनै पनि समस्या हुँदैन र हुनुहुन्न पनि । किनभने कर्मचारी संयन्त्र भनेको सरकारले र आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो । कर्मचारीसँग समन्वय गर्ने हामीसँग सामर्थ्य छ । उहाँहरुले जहाँ बसे पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।
आयोगमा बसेर पनि उहाँहरुले त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । आयोगमा आउने र काम गर्ने कर्मचारीले पनि आयोगमा काम गरेका कारण अपमानित भएको महशुस गर्न जरुरी छैन । कर्मचारीले त्यो महसुस गर्दैनन् र गर्नुहुँदैन भन्ने नै हामीलाई लागेको छ ।
मुलुक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषण भएको १५ वर्षमा पुग्दा अबको ६ वर्षपछि आयोगको उचाई कहाँ पुग्छ र दलित समुदाय त्यतिबेला कुन अवस्थामा पुग्लान् ?
संसदले जातीय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्र त घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैको सम्झनामा हामी यो दिवस मनाइरहेका छौं । तर व्यवहारिक रुपमा हुन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको साँचो हो । दलित र गैरदलित समुदायको सहकार्यमा नै यो उन्मुलन गर्ने हो । हाम्रो कार्यकाल सकिँदा पक्कै पनि हामी जातीय छुवाछुतलाई शुन्यमा झार्न चाहन्छौं ।
गैरदलित समुदायले दलित समुदायमाथि जुन विभेद गर्दै आएका छन्, अबको ६ वर्षपछि बुझ्नुहुनेछ कि जातीय छुवाछुत गर्नु अपराध हो । यो कुप्रथाले हामीलाई पनि छेक्छ र रोक्छ भन्ने अवस्था हामी बनाउन चाहन्छौं । त्यहाँ पुर्याउने हामीसँग योजना पनि छ । यसलाई हामीले शून्यमा पुर्याउनका लागि काम अघि बढाइसकेका छौं । अबको ६ वर्षपछि सबै नेपाली नागरिकले जातीय विभेद गर्नुहुदैन भन्ने अवस्था सृजना हुनेछ भन्ने हामी सबैको आशा र अपेक्षा हो ।
अन्तिममा जातीय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगको तर्फबाट के भन्न चाहानुहुन्छ ?
म अन्तिममा के भन्छु भने अहिले नेपालमा जातीय छुवाछुत कायम रहेको अवस्थामा विश्वका विकसित मुलुकले कसरी हेरिरहेका छन्, त्यो सबैले सोचौं र मनन गरौं । जातीय छुवाछुतले के समस्या निम्त्याइरहेको छ भन्ने कुरा बुझौं ।
यो संविधान र नियम कानुनले पनि अंगीकार गरिसकेको कुरा हो । यसलाई सरकारका सबै पदाधिकारी तथा अधिकारीले गम्भीर रुपमा लिने हो भने यो समस्या चाँडै हल गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न हामी सबै लागि परौं । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि आयोग सबै निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ । आयोग सबैका लागि सधैं खुला छ ।
पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश अन्तरगत तनहुँको सुक्लागण्डकी नगरपालिका, प्रदेश २ अन्तरगत महोत्तरीको वर्दिवास नगरपालिका र प्रदेश १ अन्तरगत झापाको दमक नगरपालिकामा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनितिसँग छलफल गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई पनि राख्ने गरिएको छ ।
यस्तै दलितमैत्री बेजट निर्माणमा टेवा पुर्याउन, आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि छलफल कार्यक्रमले टेवा पुग्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।
