काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्चले रोकेको सरकारले जवाफ दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको प्रष्टीकरण दिए ।
केही दिनअघि नियमावली संशोधन गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तै आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने नियमावलीमा उल्लेख थियो ।
प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
सचिव श्रेष्ठले ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने जानकारी गराए ।
