Tag: टप न्यूज

काठमाडौ । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रत्येक मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद वैठकले थप ५ लाख रुपैया दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गते शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन विदा दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको हो ।

 

काठमाडौं । राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्ति हुँदाभन्दा आज अर्थ मन्त्रालयमा फरक माहोल थियो । नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत गर्न कार्यकर्ताको भिडभाड र अनावश्यक तामझाम थिएन ।

डा. रामेश्वर खनाल आफ्नै निजी गाडी चढेर अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरे । यो पनि नौलो दृष्य हो । खनालले आफू मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पनि सरकारी गाडी नलिने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा सयौं सरकारी गाडीहरु जलाइएकाले मन्त्रीको यो निर्णयले सांकेतिक अर्थसमेत राख्छ ।

मन्त्रालयको द्वारमा सचिव लगायत केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु हातमा फुलगुच्छा लिएर स्वागतमा उभिएका थिए । यसमा मन्त्री त्यति खुशी देखिएनन् । ‘फुलले स्वागत नगरेको भए हुन्थ्यो’ भन्दै उनी भित्र पसे ।

अघिल्ला मन्त्रीहरु बसेको कुर्सीमा नै गएर नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गरे । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे– टुक्रे आयोजनाहरु खारेज गर्ने ।

राजनीतिक दबाबमा बजेटमा पारिएका, समय सकिएपछि योजना बैंकबाट बजेटमा हालिएका, तयारी नपुगेका आयोजनाहरु हटाउने निर्णय उनले लिएका हुन् । बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि उनले बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

पदभार सम्हालेपछि मन्त्रीले आफूलाई ‘माननीय’ नभन्न पत्रकालाई अनुरोध गरेका थिए । त्यहाँ उपस्थित एक पत्रकारले कटाक्षा गर्दै सोधे, ‘जेनजी भन्ने हो ?’ अर्का पत्रकारले भने– जेनजी बुवा भनौं । फेरि अर्काले ‘बुवा होइन हजुरबा’ भन्दा अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा हाँसो गुञ्जिएको थियो ।
मन्त्रीले पदभार सम्हालेपछि सुवर्ण हलमा कर्मचारीहरु र पत्रकार राखेर अन्तरक्रिया सुरु भयो । अर्थमनत्रीले आफुभन्दा पहिले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बोल्न दिए । पौडेलले मेरो भन्नु खासै केही छैन भनेर पन्छिन खोजे ।

अर्थमन्त्रीले कर गरेपछि उनले भने, ‘६८ वटा बैंकहरुको शाखा कार्यालयहरुमा आक्रमण भयो । ६९ वटा एटिएममा केही असर परेको छ । अहिले बैंक सिस्टममा केही समस्या छैन । मनोबल बढाउनु पर्ने बेला भएकाले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने छ ।’

अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहणपछि टुक्रे आयोजनाहरु कटौती गरेर ६ महिनामा निर्वाचन गर्नका लागि १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने सोच प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, ‘६ महिनापछि निर्वाचन गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि टुक्रे आयोजना कटौती गर्दा १ सय अर्ब पैसाको स्रोत जुट्ने छ । राजस्व उठाउन पनि हामी लाग्नु पर्ने छ ।’

मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीसँग आफूले विगतमा काम गरेको अर्थमन्त्री खनालले सम्झिए । उनले भने, ‘मैले पहिले पनि यो मन्त्रालयमा १४ देखि १८ घण्टासम्म काम गरेको अनुभव छ । राम्रो कामका लागि मसँग जसरी र जुन बेला आएपनि हुन्छ । काम हुने फाइल बोकेर आउँदा अब अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किनु पर्दैन । तर, गलत मनसाय बोकेर नआए हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रीले आफुलाई सवारी चालकबाहेक दुई जना कर्मचारीमात्र चाहिने बताएका छन् । उनले भने, ‘गाडीमा हिँड्दा फोन आउँछ । त्यसैले मलाई एक जना सवारी चालक चाहिन्छ । मेरो निजी सचिवालय हुने छैन । मन्त्रालयले मलाई काम गर्न सक्ने दुई जना कर्मचारी दिए पुग्छ ।’

मन्त्रीले पदभार सम्हालेर हलमा छलफल गर्दै गर्दा पर्वतका शालिग्राम शर्माले केहीबेर चर्का कुरा गरेर माहोल तताएका थिए । उनलाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाले ।

 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएका दलहरूले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन तयार देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेपछि चर्को विरोधमा उत्रिएका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन तयार देखिएका हुन् ।

जेन जी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछि राजनीतिक निकासको लागि निर्वाचनको विकल्प नभएकाले दलहरू तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरूले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई संविधान फर्काउन अविलम्ब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

आगजनी भएको पार्टी कार्यालयको अनुगमनपछि उनले भने, ‘यो सरकार अन्तरिम सरकार भएका नाताले उसको कर्तव्य समयमा निर्वाचन गराउने कुरा हो, शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरेर समयमा निर्वाचन गराउने क्रममा सरकारको ध्यान जाने छ ।’

नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर जनताका बीचबाट अभिमत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए । सधैँ सडकबाट खोज्ने हो भने स्थायित्व र विकास हुन नसक्ने भन्दै मुलुकलाई संविधानतर्फ फर्काउनका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मुलुकले त्राण पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चार पुस्ताको सङ्घर्षबाट निर्माण भएको संविधान फेरि पुर्णरुपमा क्रियाशील हुनेछु ।’

यस्तै, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अन्तरिम सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नभएका देश भयावह संकटमा जाने बताए । सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा अब हामीले त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर एकजुट भएर जानु आवश्यक छ। घोषित मितिमा चुनाव गर्न सरकार असफल भयो भने देशमा भयावह अवस्था आउँछ ।’

उनले सबैको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई गुम्न नदिने गरी अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउनु लाग्नुपर्ने बताए ।

रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणका साथै लोकतान्त्रिक हक अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिमा बाँधिएको असल शासन अनुरूप चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम, पुनर्निर्माण र आर्थिक सुधार, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं विकासमा गुणस्तरीय द्रुतताको अपेक्षा यस अन्तरिम सरकारबाट राखिएको छ । यी घोषित लक्ष्यहरूबाट सरकार च्युत हुँदा प्रतिरोध हुनेमा रास्वपा स्पष्ट रहँदै समग्र राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दताको प्रवर्द्धनमा हाम्रो दल सदा सहयोगी भूमिकामा रहनेछ ।’

त्यसो त आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको भन्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन केन्द्रित हुन दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् । तसर्थ, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

रास्वपाले त पहिल्यै पनि ताजा जनादेशमा जान माग गरेको थियो। असहमतिका बीचमा पनि सरकारले संसद् विघटन गरेको भएपनि अन्तिम दलहरू बाध्य भएर निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छन् ।

 

काठमाडौं । रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा तोकिएको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम आगामी कात्तिक १७ गते सोमबार उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेपछि उपनिर्वाचनका बाँकी सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गरिएको आयोले जनाएको हो ।

निर्वाचन आयोग सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

मनाङको निर्वाचनकाे विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएकाे निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भए पनि प्रदेश सभाबारे कुनै निर्णय नभएका कारण अहिलेसम्म मनाङको निर्वाचन मिति कायमै रहेको आयोगका सचिव महादेव पन्थले नेपाल प्रेसँग बताए ।

यद्यपी उक्त निर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरेर आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौ । जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै संसद विघटन भएर अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद् अहिले ४ सदस्यीय छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकोमा त्यसको ४ दिनपछि कार्कीले ३ जना मन्त्री थप गरेकी छन् । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । उनलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेकी छन् । उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वसचिव एवम अर्थविद् रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय- जेनजी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा, १०/१० लाख क्षतिपूर्ति

गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले आइतबार बिहान मात्रै गृह मन्त्रालयको नवनिर्मित भवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै जेन(जीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरेर १०–१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेकी छन्। साथै घाइतेको सरकारबाटै निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो निर्णय भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय हो । यद्यपि उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण लगत्तै राष्ट्रपति निवासमा नै बसेर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय- जेनजी आन्दोलनका मृतकको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक मनाउने

नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने विभिन्न ३ वटा निर्णय गरेका छन् । उनले सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुरानो भवनमा पदभार ग्रहण गर्दै जसमा जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाको राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेका छन् । साथै उनीहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख–एक लाख रूपैयाँका दरले काज किरिया खर्च दिने तथा आन्दोलनका मृतकका शव व्यवस्थापनका लागि सरकारले निःशुल्क सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र विकट ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पुर्‍याउने निर्णय गरेका छन् । उनले गरेका मन्त्रीस्तरीय निर्णय सम्भव त सोमबार साँझै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

जुन निर्णयले कुलमानलाई हटायो, त्यहि कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निर्णय

नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले भने जुन निर्णयले आफुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो, त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।

उर्जा मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन उर्जामन्त्री दिपक खड्काले प्रस्तावमा तत्कालिन सरकारले घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुदाँ डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्ने निर्णय उल्ट्याएको थियो । ५ महिना अघि गत चैतमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेकै कारण हटाइएका थिए ।

तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले पहिलो निर्णयका रुपमा टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

निर्णबारे जानकारी गराउदैँ नवनियुक्त अर्थमनत्री खनालले भने, ‘पूर्व तयारी नरहेका आयोजनाको काम अगाडी बढाउँदैनौँ । तयारी नभएका टुक्रे आयोजना खारेज गछौँ । फजुल खर्च मूल्याङ्कन गरेर काम गर्छौ ।’

उनले बजेटबाट टुक्रे आयोजना हटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ। सिंहदबारमा केही समयअघिदेखि बैठक सुरु भएको हो।

जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो।

कैलाली । एक वर्षअघि बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका–६ पाटादेवलबाट जापान जाने सपना बोकेर काठमाडौं छिरेका १८ वर्षीय सुनिल अहिले टिचिङ अस्पतालको एउटा शैय्यामा छटपटाइरहेका छन् ।

सुनिलको जापान जाने सपना भन्दा ठूलो सपना थियो—आमा कुसुमका लागि रकम जोहो गर्नु । कान्छो छोरालाई पढाउन र सुनिललाई जापान पठाउने पैसा जुटाउन उनी भारतको दिल्लीमा संघर्षरत छिन् ।

बिहान एनसिएलको डाटा सेन्टरमा काम गर्ने र साँझ भाषा कक्षामा जाने उनको दैनिक जीवन थियो । तर, २३ भदौँको साँझ उनलाई गोली लाग्यो ।

जेनजीको आन्दोलनका बेला सुनिल कन्सल्टेन्सीबाट भाषा पढेर फर्कँदै थिए । भीडभाड सडकमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भीषण झडप भइरहेकै बेला उनी गोलीको शिकार बने । उनको बोकेको झोलामा किताब थियो ।

‘गोली लागेपछि तत्कालै सिभिल अस्पताल लगियो । त्यहाँ उपचारपछि अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ,’ उनका दाजु आभाष थापाले भने ।

झडपमा पछाडिबाट हानेको गोली दायाँ खुट्टाको तिघ्रामा छेडेर खल्तिमा रहेको मोबाइल समेत छेड्दै बाहिर निस्किएको छ । शल्यक्रियापछि उनी तीन दिनसम्म आइसियुमा राखिए । अहिले अवस्था खतरामुक्त छ ।

एकातर्फ गोली लागेकै पीडा छ भने अर्कोतर्फ अस्पतालको शैय्यामा छटपटाउँदा पनि आमा–बुबा नपुगेको पीडाले उनलाई पोलिरहेछ । सुनिलका बुवा केही वर्षयता सम्पर्कविहीन छन् । आमा भने छोरालाई जापान पठाउने पैसाका लागि भारतमा मजदुरी गरिरहेकी छन् ।

बुढेसकालको साहारा भएको छोरालाई गोली लागेको खबर सुनेपछि आमा कुसुम केही दिन विक्षिप्त बनेकी थिइन् । नागरिकता नहुँदा चाँडै नेपाल आउन नसकेकी उनी भोलिसम्म काठमाडौं पुग्ने आभाष थापाले जानकारी दिए ।

हाल आमा–बुबाको प्रतीक्षामा सुनिल छन् । आभाषसहितका केही दाजुभाइहरूले उनको स्याहार गरिरहेका छन् । तर, सहारा ठानेका आमा–बुबा अझै नपुगेको पीडाले उनलाई झन् पोलिरहेको छ । उनका १२ वर्षीय भाइ धनगढीमा छन् । दाजुको अवस्थाले भाइलाई थप तनाव दिने भन्दै उनलाई काठमाडौं नबोलाइएको आभाषले बताए ।

‘बुवा सम्पर्कमा हुनुहुन्न, आमा भोलिसम्म पुग्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ,’ घाइतेका दाजु आभाषले भने, ‘ठूलाबुवा पनि गाडी नचल्दा आउन पाउनुभएको छैन । भोलिसम्म करिब सबै पुग्नुहुन्छ होला ।’

विराटनगगर । भाटभटेनी सुपरमार्केटको विराटनगरस्थित भवनमा जलेको अवस्थामा शव फेला परेको छ । सफाइ गर्ने क्रममा दोस्रो तल्लामा पूर्ण रूपमा जलेको अवस्थामा शव भेटिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रमम विराटनगर स्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सो क्रममा लुटपाट गर्न जानेमध्ये कसैको मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहीले जनाएको छ । मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कोपीला चुडालले घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेर मुचुल्का तयार पारेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘शव पूर्ण रुपमा जलेको अवस्थामा छ, पहिचान गर्न कठिन छ । हामीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल पठाएका छौं र घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा देशैभरिका भाटभटेनी स्टोरमा आगजनी भएका थियो । आगजनीमा परि धरानमा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने हो भने करिब एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताए ।

उनले आजै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गर्नुभएको छ । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ ।

उनले जेनजी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाइ भित्तामा रंगरोगन गरिने बताए । “कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौं । हामी विनासबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ, धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा भएको छैन”, उनले भने, “निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बिमाबाट पूर्ती हुनेछ, यो कामचलाउ सरकार हो, नयाँ सवारी साधन खरिद नगरौँ, कवाडी भएको बिक्री गरौँ, पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गरी हामी केही महिनाभित्रै उठ्यौ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।”

युवाले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई निमिट्यान्न पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उहाँहरुले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौँ ।”

उनले विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिन पनि कर्मचारीलाई आग्रह गरे । “विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु”, उनले भने ।

उनले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको स्मरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बर्ता । “हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिनुपर्छ, राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने ।

अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने पनि बताए । आफूले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता राख्ने बताए ।

काठमाडौं । नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् । आज पद बहाली लगत्तै उनले यो निर्णय लिएका हुन् ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो ।

जेनजी पुस्ता र राजनीतिक दलबीच रहेको विश्वासको संकटलाई बढाउने, एक आपसमा तिक्तता फैलाउने र समाजलाई विभाजित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । थप हुन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुँदै हामीले राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको राज्यप्रशासनको दमन र त्यसपछि भड्किएको हिंसा र आतंकले अन्ततः सरकार ढल्यो । भदौ २८ गते पूर्वप्रधानन्ययाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरियो । फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका निम्ति निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।

जेन जी आन्दोलनका समर्थक र सहभागीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका सन्देश, प्रचार र आह्वानलाई हेर्ने हो भने, यस आन्दोलनको तीनवटा मात्र एजेण्डा रहेका थिए । पहिलो हो, भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि बलियो र निष्पक्ष गैरदलीय राजनीतिक राष्ट्रिय निकाय, भ्रष्टाचारका आरोपी, जनताले गुनासा गरेका ब्यक्तिको निष्पक्ष र पारदर्शी छानवीन तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्धको फुकुवा ।

यस आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताले केवल आफ्नै पुस्ताको मात्र सहभागिताका लागि आह्वान गरेका थिए र त्यसअघिका जेन एक्स, मिलेनियल वा बेबी बुमरलाई सहभागी नभइदिन पनि अनुरोध गरेका थिए । अर्थात्, जेनजी पुस्ताले नेपालको राजनीतिक, शासकीय निर्णयमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान, सहभागिता र सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न खोजेको थियो ।

आन्दोलनको संरचना र सहभागिता

जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा कुनै संगठित र संरचनागत व्यवस्थापन र संयोजन गरेका थिएनन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू, गेमिंग एप र स–साना साथी सर्कलबाट जेनजी आन्दोलनका माग, स्वरूप र सहभागिताका शैलीबारेमा सूचना प्रवाह र परामर्श गर्ने गरेका थिए । जेनजीले स्पष्ट रूपमा २८ वर्षसम्म उमेर समूहका युवाको सहभागिता आह्वान गरेको थियो । अर्थात्, १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह (२०५३/५४ देखि २०६८/६९) का बीचमा जन्म भएका) नै हाल नेपालको जेनजी पुस्ताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

आन्दोलनमा घूसपैठ र दुरूपयोग

जेनजी पुस्ताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अराजक बनाउने र यसमा राजनीतिको रोटी सेक्ने काम भएबाट जेनजी आन्दोलन घूसपैठमुक्त थिएन । भदौ २३ गतेकै आन्दोलनमा, स्वयं आन्दोलनका सहभागी-समन्वयकर्ताकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनीहरू प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोड्ने, संसद भवनमा आक्रमण गर्ने योजना र प्रयत्नमा थिएनन् ।

तर, मास्क लगाएका, हेल्मेट लगाएका, ३० वर्षभन्दा माथि उमेर देखिएका ब्यक्ति उक्त आन्दोलनमा प्रवेश गरी, भिडलाई उत्तेजित बनाए र योजनाभन्दा बाहिर गएर सिंगो देशलाई बर्बर दमन र हिंसामा धकेल्ने काम गरे । यसले जेनजी पुस्ता र आन्दोलनका सही सहभागीलाई भावनात्मक रूपमा नै चोट पुगेको कुरा त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका उनीहरूको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । अर्थात्, जेनजीको अवोधपना, भावना र केही गरौँ भन्ने हुटहुटीलाई निश्चित राजनीतिक स्वार्थप्रेरित समूहले दुरूपयोग गर्यो, जसलाई विभिन्न जेनजी समूहले रोक्न सकेन र मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्‍यो ।

संयोजन, नेतृत्व र प्रतिनिधित्व

आन्दोलन नेतृत्व, संयोजनविहीनता र वहुप्रतिनिधित्वका रूपमा रह्यो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका, आन्दोलनपछि कहीँकतै पनि प्रतिनिधिको रूपमा देखिएन, सुनिएन वा प्रतिनिधित्व गर्न दिइएन । वार्ताको शुरूवातमा सहभागी भएका जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि भनिएका तनुजा पाण्डे र उनका साथीले वार्तामा राजनीतिक षड्यन्त्रको गन्ध आएपछि बाहिरिएको बताए । त्यसपछि विभिन्न जेनजी समूहमा नै प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको संकट रह्यो ।

धेरै व्यक्तिले आफूलाई असली जेनजी प्रतिनिधि दावी गरिरहे । तर, आन्दोलनको एजेण्डा र सहमति दुबै जेनजीको शुरुवाती मागभन्दा फरक देखिए । व्यक्ति पनि फरक देखिए । अझै पनि जेनजीको तर्फबाट कसले सहमति गर्यो ? कसैलाई थाह छैन । बाहिर केही जेनजी समूह सहमतिप्रति असहमतिसहित आफ्ना भनाइ राखि नै रहेका छन् । अर्थात्, जेनजी आन्दोलनको संयोजन र नेतृत्व अभावको कहीँ, कसैले पक्कै फाइदा उठाएका छन् । भविष्यले त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने नै छ ।

सुशासन र असमानताको अन्त्य

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बढ्दो आय असमानता मुलुकमा व्याप्त छ । विशेषतः सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको सेवा प्रवाहमा रहेको असन्तुष्टि, झण्झटिलोपना र यही सन्दर्भमा हुने खुद्रा भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी पुस्ता सुधारिएको, द्रूत, सहज तथा सहयोगी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको खोजी गर्दै थिए । अर्कोतर्पm सार्वजनिक पद र ओहदामा बसेकामध्ये (राजनीतिक र प्रशासनिक) केही अनुहार सार्वजनिक रूपमै देखिएको भ्रष्ट आचरण, प्रवृत्ति र शैलीबाट आजित पुस्ताले यी दुबैको संरक्षक वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व हो भन्ने ठम्याई गर्‍यो ।

यो ठम्याइ आफैँमा पूर्ण सही हैन, तर सबै प्रश्नको सहज र सरल समाधान खोज्ने जेनजी पुस्ताले आफ्नो अनुभूति र सूचनाका आधारमा निकालेको निष्कर्षलाई भने पूर्ण आत्मसात गरेका थिए । किनभने हाम्रो विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अझ विशेष गरी निजी विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक छलफल, बहस, गतिविधिलाई पूर्णनिषेध गरेको अवस्थामा आधारभूत सूचना र गैरराजनीतिक विश्लेषणलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प जेनजी पुस्तासँग रहेन ।

समावेशी, परादर्शी, जवाफदेही र समृद्द राजनीतिक प्रणाली

आन्दोलनमा सहभागीहरूसँग म आफैँले पनि २३ गते संवाद गर्ने अवसर पाएको थिएँ । उनीहरू देश र समाजप्रति जिम्मेवार छन् र सक्रिय योगदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरू राजनीतिक चासो र सरोकार राख्छन् । तर, उनीहरूको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र दल उदासिन रहे । दलका भातृ संगठनका नेता आर्थिक र नैतिक अराजकतामा फस्दै गएको देखिए, परिवार र समाजले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई टाढै राख्ने प्रयत्न गरिरह्यो, देशका कानून र आइडियलिष्ट मध्यमवर्गीय नागरिक समाजले विद्यालय र कलेजमा राजनीतिक क्रियाशिलता र गतिविधिलाई कानूनी र व्यवहारिक बन्देज लगाइरहे ।

स्कुले जीवनमा बाल क्लबमा केही सामाजिक गतिविधि गर्न पाएका जेनजी पुस्ता, स्कुले जीवनपछि कि त गैससका जागिरे बन्ने भए कि त परियोजनाका मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहे । अर्थात्, यो पुस्ताले मन पराउने, सुरक्षित महसूस गर्ने र भविष्य देख्ने राजनीतिक संरचना र प्रणाली हामीसँग रहेन । परिणामतः उनीहरूको राजनीतिक सक्रियता र भावनाको निषेध वा दुरूपयोग हुन पुग्यो, जसको मूल्य अकल्पनीय ढंगलो महंगो साबित भयो ।

लोकतान्त्रिक, संघीयता र बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर

जेनजीको आन्दोलनपछि विकसित घट्नाक्रम र जेनजी समूहका विचारलाई हेर्ने हो भने, केही प्रायोजित वा उक्साइएका विचारबाहेक सबै विचार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षमा रहेको पाइन्छ । हुन त, आन्दोलनको शुरुवातमै जेनजी सहभागी र समन्वयकर्ताले भनेका थिए कि, यो आन्दोलन व्यवस्था र संविधानविरोधी हैन । वार्ताका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिको माग गरे, राजा ल्याउने षड्यन्त्रको पर्दाफास गरे, पपुलिष्टहरूको संविधान खारेजीको प्रस्तावलाई वहिष्कार गरे ।

यसैले पुष्टि गर्दछ कि, उनीहरू वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध छन् । यसमा शंका गरिरहनुपर्दैन । तर, उनीहरूमा विद्यमान राजनीतिका जटिलता, कानूनी व्यवस्था र प्रणालीगत निरन्तरताका विषयमा भने अन्यौलता रहेकै देखिन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मागका बारेमा उनीहरूले अन्यौलतमा नै अडिरहे वा अड्याइरहियो ।

शीर्ष नेतृत्वप्रतिको अविश्वास

जेनजी पुस्ता लोकतान्त्रिक, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर भइरहँदारहँदै पनि उनीहरूमा राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास देखिन्छ । यसका मुख्य कारणमा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा आफ्नो पुस्ताको प्रतिनिधित्व नदेख्नु, पुरानै शैली र ढाँचामा सञ्चालन हुनु, दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको अधिक नियन्त्रण देखिनु र पछिल्लो समय दलहरूभित्र आलोचनात्मक चेतना र सक्रियता कमजोर हुँदै जानु नै हो ।

यी सबै जेनजी पुस्ताले आँखैले देखेका, कानैले सुनेक र अनुभव गरेका विषय हुन् । त्यसैले उनीहरूले वर्तमान संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गर्न सकेनन् र निरन्तर नागरिक सरकार र संसद विघटनको माग गरे । अर्थात्, जेनजी पुस्ता राजनीतिक दलको पक्षमा छन्, तर राजनीतिक दलले आफू व्यापक सुधार र पुनर्गठनको अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

आधारभूत मागको सम्बोधन

जेनजी पुस्ताले माग गरेको आधारभूत विषय हुन्, भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि विश्वासिलो राजकीय संरचना निर्माण । यससँगै भ्रष्टाचारका अभियोग वा शंका गर्नुपर्नेमाथि निष्पक्ष र पारदर्शी छानवीन तथा न्यायीक अभियोजन, सामाजिक सञ्जालको उपयोगको निरन्तरताको सुनिश्चितता हुन् ।

उनीहरू चाहन्छन्, यस आन्दोलनमा भएका हिंसा, क्षति र घूसपैठको निष्पक्ष अनुसन्धान, कार्वाही, न्याय र क्षतिपुर्तिका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानवीन आयोग र दोषीमाथि कारवाहीको सुनिश्चितता ।

अर्को चाहना हो, कुनै पनि उच्च सरकारी वा राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिका छानवीन तथा भ्रष्टाचार गरी कमाएका सम्पत्तिको सरकारीकरणका लागि विश्वसनीय, सक्षम नागरिक आयोग ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, काविल, विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय रूपमा नै परमर्श गरी पुनर्संरचना हुनुपर्ने उनीहरूको अर्को चाहना हो ।

राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण

जेनजी पुस्ता र राजनीतिक दलबीच रहेको विश्वासको संकटलाई बढाउने, एक आपसमा तिक्तता फैलाउने र समाजलाई विभाजित गर्नका निम्ति विभिन्न प्रयत्न भइरहेका छन् । थप हुन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुँदै हामीले राजनीतिक विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास गर्नु जरुरी छ ।

त्यसका लागि राजनीतिक दलका भातृ संगठन तथा स्थानीय संगठनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गैरदलीय जेनजी पुस्तासँग छलफल, अन्तरसंवाद र समुदाय पुनर्जागरण अभियान चलाउनु जरुरी हुन्छ ।

गैरदलीय जेनजी समुदायसँग राजनीतिक दलको सुधार र पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव लिने र आफ्नो दलभित्र आवश्यक पैरवी थाल्नुपर्दछ । आन्दोलन र हिंसाका दौरान भत्किएका सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण, सरसफाइका लागि संयुक्त रूपमा परिचालन हुन जरुरी छ । आन्दोलन र हिंसाका दौरान क्षति पुर्याइएका निजी भवन, सम्पत्तिका सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग (जो भ्रष्ट हैनन्) सामाजिक रूपमा माफी माग्ने र उनीहरूलाई पुनस्र्थापनामा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

क्षति पुगेका उद्योग, व्यवसायको पुनः सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साहित गर्न उनीहरूको उद्योग धन्दामै गएर, जेनजी पुस्ता र समाजका सबै पुस्ताका प्रतिनिधिले ऐक्यवद्धता, साथ सहयोग र भावनात्मक समर्थन गर्दै स्वदेशमा नै लगानी गर्न र उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने अभियान चलाइनुपर्दछ ।

वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न दलहरूले आ–आफ्नो दलबाट सक्षम, इमान्दार, पारदर्शी युवा नेतृत्वको साझा समूह बनाएर सहयोग गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन

जेनजी आन्दोलनले नेपालका राजनीतिक दललाई समाजको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रूपमा विकास गरेनन् भने त्यसले समाजको विश्वास गुमाउँछ भन्ने यथार्थतालाई पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ । मदन भण्डारीले तत्कालीन मार्क्सवादी र मालेको एकतापछि अनुभवी तथा पाका नेता मनमोहन–भरतमोहन अधिकारीहरूको अभिभावकत्व र युवा पुस्ताका मदन र उनका पुस्ताको कार्यकारी भूमिकासहितको संगठन निर्माण गरेर विश्वभर कमजोर भइरहेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई नेपालमा शक्तिशाली पार्टी बनाएको उदाहरण हामीसँगै छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले बदलिएको परिवेशमा राजनीतिक संगठनको पुनर्गठन अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

अब दलहरूले आफ्नो विधानमा नै कार्यकाल र दोहोरिने अवधिका विषयमा सीमा तोक्नुपर्दछ । संसदीय तथा राजकीय अवसर प्रदान गर्ने विषयमा मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अवधीका विषयमा सीमा तोक्नुपर्दछ ।

आफ्नो राजनीतिक विचार, दर्शन र दृष्टिकोण तथा कार्ययोजनाले हाल विद्यमान समाजका सबै पुस्ता (बेबी बुमरदेखि जेन बिटासम्म) लाई कसरी समेट्न र सम्बोधन गर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

आफ्ना संगठनलाई समाजका नवीन पुस्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि परिचालन गर्नुपर्दछ । विचारको राजनीति, वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा निष्कर्ष र समाजमा हुने मिथ्या र भड्काव प्रचारको प्रतिवादका लागि प्रशिक्षित गर्न परिचालन गर्नुपर्दछ ।

फागुनमा निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा, तत्काल दलका विभिन्न तहको नेतृत्वको पुनर्गठनको प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी निर्वाचनभन्दा न्यूनतम पनि केही महिनाअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

षड्यन्त्र र वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिरोध

मुलुक संक्रमणमा छ र यसलाई लम्ब्याएर फाइदा लिन चाहने वाह्य तत्व सल्बलाउने लगभग निश्चित नै छ । यसप्रकारका षडयन्त्र र सम्भावित भूराजनीति प्रेरित वैदेशिक हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्न र निस्तेज पार्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

त्यसैले नेपालमा सहयोगी संस्थाका आवरणमा क्रियाशील संस्था वा पपुलिष्ट इन्फ्ल्युयन्सरहरूको आम्दानीको स्रोतको निगारानी बढाइनुपर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रताका नाममा हुने अराजक हर्कत, अफवाह र मिथ्या प्रचारलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।

राजनीतिक संगठन, दल, नागरिक समाजले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, सम्बन्धमा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सार्वभौमसत्तामाथि देखिएका सम्भावित जोखिमका बारेमा सचेत रहन र यसका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लविङ बढाउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

आम सञ्चारमाध्यम, लेखक, विश्लेषकले सम्भावित जोखिम भइरहेका गलत अभ्यासका सन्दर्भमा तथ्यमा आधारित भएर, उक्साउने हैन, संयमित बनाउने र सचेत बनाउने लेख विचार व्यापक बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पदबहालीपछि सचिव र पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै गर्दा एक प्रौढ व्यक्तिले अचानक एकछिन झिँजो गरे । अन्तरक्रिया नै बिथोलिने गरी चर्का कुरा गर्न थालेपछि उनलाई बाहिर निकाल्नु परेको छ ।

स्टकोट र ढाका टोपी लगाएका वृद्ध कहाँबाट त्यहाँ छिरे भन्ने कसैलाई पत्तो थिएन । अचानक बिचमा बोल्न थालेपछि सबैको ध्यान उनीतिर सोझियो । ती पुरुषले सिधै अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्न थाले ।

उनले भने, ‘यही अर्थमा बसेर सात जिल्लाको मात्रै बजेट ल्याएको मान्छेले अहिले यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ रु यो शासन सत्ता कसरी ।।।।’

उनी बोल्न थालेपछि कर्मचारीले ‘पछि छुट्टै सुनौँला’ भनेर रोक्न खोजे । तर उनी रोकिएनन् ।

‘पख्नुस् न राजा । हाम्रो पनि छ कुरा । ७७ जिल्ला छन् । ७ वटा जिल्लामा बजेट हालेर हुन्छ रु’ उनले भने ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘भर्खर निर्णय भयो, सबै अनावश्यक बजेट कटौती गर्ने भनेर ।’

तर, पनि पुरुषको क्रोध थामिएन । उनी आफू पनि आन्दोलनमा हिँडेको भन्दै बोलेको बोल्दै गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकालेका छन् ।

बाहिर निस्किएपश्चात् नेपाल प्रेसले उनीसँग केही जिज्ञासा राख्यो । उनीसँग आक्रोश थियो, तर अभिव्यक्तिमा ठोस कुरा थिएन । उनले आफू पर्वतको शालिकराम पौडेल भएको बताए ।

तपाईँले किन मन्त्रीको विरोध गर्नुभयो भनी सोध्दा उनको जवाफ यस्तो थियो, ‘हो ठिक ।। म मन्त्री भएँ भन्ने ठूलो कुरा होइन । देश र जनतालाई के दिन सक्छु भन्ने कुरा ठूलो हो । अहिलेको जुन बजेट जाँदा सदनमा नि सुन्नुभयो।।। ७७ वटा जिल्ला हो कि होइन नेपालमा।।। जनताका योजना एउटा पनि छैन । कर्मचारीका खल्ती खल्तीमा हालेको छ । यसरी हुन्छ रु स्वागत त जो आए पनि गर्छन् । जम्मै चाकडीवाज छन् । गधालाई मन्त्री हो भनेर ल्याए पनि स्वागत गर्छन् ।’

तपाईँ आन्दोलनमा जानुभएकै हो रु भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले नैतिक समर्थन गरेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेलले जेन जी आन्दोलनका क्रममा बैंकहरुको कार्यालयहरूमा आक्रमण भए पनि बैंकिङ प्रणाली भने सबै ठिकठाक रहेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रम पश्चात् बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले भने, ‘६८ वटा बैंकहरुको शाखा कार्यालयहरूमा आक्रमण भएका थिए । तर, आन्दोलनकारीहरूले बैंकहरु नै टार्गेट गरेको जस्तो देखिँदैन । ६९ वटा एटिएममा केही असर परेको छ । त्यसबाहेक बैंकिङ प्रणालीका सिस्टमहरू सबै ठिक छन् ।’

अहिलेको अवस्थामा सबैको मनोबल घटेका कारण उनीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको गभर्नर पौडेलले बताए । ‘यसअघि पनि हामीलाई मनोबल बढाउनकै लागि चुनौती थियो । यो घटना हुनु अगाडी पनि हामीसँग धेरै समस्या थियो । जे घटना पछि समस्या थपिएको छ । समाधान गर्न तयारी गर्नुपर्छ’, गभर्नर पौडेलले भने ।

अनुभवी अर्थमन्त्री आएकाले काम गर्नका लागि सहज हुने गभर्नर पौडेलले बताए । जे भएको छ त्यसबाट धेरै नआत्ती काम गर्न उनले आग्रह समेत गरे ।

 

 

 

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले निजी स्वकिय सचिवालय नराख्ने बताएका छन् ।

आफ्नो लागि एक सवारी चालक भए पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आज सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणपश्चात उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

गाडीमा हिँड्दा आफूले फोनमा कुरा गर्नुपर्ने भएकाले चालक चाहिने उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने छ ।

यसैगरी, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूका परिवारलाई एक लाख-एक लाख रूपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय पनि गृह मन्त्रालयले गरेको छ । शवहरू व्यवस्थापनका लागि सरकारले नि:शुल्क सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र विकट ठाउँमा हेलिकप्टरबाट पुर्‍याउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

 

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगेका छन् ।

पदभार ग्रहण गर्नुअघि मन्त्री घिसिङ घाइते भेट्न भएका हुन् । कुलमानलाई ऊर्जासहित, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

घिसिङलाई हिजो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेकी थिइन् । शीतलनिवासमा शपथलगत्तै उनी घाइते भेट्न हिँडेका हुन् ।

उनले शपथपछि अब देश नयाँ दिशातिर अघि बढ्ने र नयाँ रुप लिने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडौं । नवनियुक्त तीन मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अर्यालले गृहसहित कानून र घिसिङले ऊर्जासहित भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ।

उनीहरूले आजैदेखि पदभार सम्हाल्दै छन् । शपथ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलगायत सहभागी छन्।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालय पुरानो संघीय मामला तथा प्रशासन मन्त्रालयको भवनमा सुरू गर्ने तयारी भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा रहेको साबिकको गृह मन्त्रालय जलेर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपछि अड्कोफड्कोमा काम लाग्ने भवनबाट गृह मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

यो भवन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पछाडिपट्टी रहेको छ । संविधान जारी हुनुअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छुट्टै हुँदा त्यही भवनबाट सञ्चालित थियो ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि त्यहाँबाट सञ्चालन भएको थियो, महान्यायाधिवक्ता पनि आफ्नै भवन बनेपछि यो भवन परराष्ट्र मन्त्रालयको केही महाशाखा राखिएको थियो । परराष्ट्र महाशाखालाई राहदानी विभागतिर सारेर यही भवनबाट गृह मन्त्रालय सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बोर्ड राखिएको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बनेका छन् । अर्यालले यही भवनमा पदभार ग्रहण गर्ने तयारी छ । उनलाई गृहसहित कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्याल काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

काठमाडौं । वेस्ट इन्डिजसँग हुने टी-२० सिरिज खेल्ने नेपाली टोली घोषणा गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा १६ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ । टोलीमा नेपाल ए टिममा उत्कृष्ट र आसालाग्दो प्रदर्शन गरेका आदिल आलम र सन्दीप जोराले पुनरागमन गरेका छन् ।

सिरिज सेप्टेम्बर २७, २९ र ३० मा युएईमा हुनेछ । उक्त सिरिजलाई क्यानले युनिटी नाम दिएको छ ।

नेपाली टोलीः

रोहित पौडेल(कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), आसिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, लोकेश बम, कुशल मल्ल, आदिल आलम, आरिफ शेख, सन्दीप जोरा, करण केसी, नन्दन यादव, गुल्सन झा, ललित राजवंशी, सोमपाल कामी र शाहव आलम ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पार्टी कार्यालयहरू पुननिर्माणभन्दा पहिले पार्टी नेतृत्वको पुनर्गठन अनिवार्य रहेको प्रष्ट पारेका छन् । निरन्तर सांकेतिक ढंगले नेतृत्व बहिर्गमनको माग गरिरहेका बास्कोटाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब छाड्नुपर्ने बताए ।

तपाईँले एमालेको अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओली हट्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ? भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा बास्कोटाले भने-अब अरु कुनै तरिकाबाट वा कोही उफारेर हुँदैन, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र समाजलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने व्यक्तित्वको नेतृत्वमा एमालेलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

बास्कोटाले पार्टीको कुनै वैधानिक फोरम आयोजना गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने र तर त्यो ढिला गर्न नहुने पक्षमा आफूले नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको बताए । बास्कोटाले आजै पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् छिटो तर सुविचारित निर्णय गरी पार्टी पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । सन् १७७९ मा अमेरिकाको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको संविधान बन्नुभन्दा झण्डै ५०० वर्ष अगाडि नै बेलायतमा संसदीय शासन प्रणालीको शुरुवात भइसकेको थियो । फ्रान्सका राजनीतिक दार्शनिक मन्टेसक्यूको धारणा बेलायतमा शक्तिशाली संसदीय प्रणाली र अमेरिकामा आकर्षक राष्ट्रपतीय प्रणाली आज पनि विश्वका अधिकांश देशमा अभिन्न राजनीतिक आदर्श मानिन्छन् ।

राजनीतिमा अकाट्य दर्शन र प्रणाली हुँदैन । त्यसैले जनमतलाई राजनीतिक दर्शन र प्रणालीको मुख्य आधार मान्छन्, जेएस मिल । उनी स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका प्रवद्र्धक हुन् । १८ औँ शताब्दीपछिको औद्योगिक क्रान्तिले थप उत्साह दिएको बजारको स्वतन्त्रतालाई कार्ल माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तले थुप्रै चुनौति दियो ।

यो चुनौतिलाई चाहे संसदीय शासन प्रणाली होस् या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, दुबैले बजारको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरे । तर, राजनीतिभित्रको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक दल र सत्ताको मोह कति उत्कर्षसम्म पुग्यो भन्ने कुरा प्रथम, दोस्रो विश्वयुद्ध र १९७० पछि जन्मेको नयाँ विश्व व्यवस्था र अहिलेको पूर्वी र पश्चिमी प्रजातन्त्रबीचको फरकले संसारलाई द्वन्द्वमा मात्र फसाएन, यसले राजनीति र बजारको अवसरमा समेत ठूलो खाडल पैदा गर्यो ।

प्रविधिमा एआईको प्रयोग र जीवनपद्धतिमै प्रविधिको स्वभावमा रमाउन पुगेको ९० को दशकपछिको पुस्तालाई उन्नत मानिएका राजनीतिक प्रणालीले विश्वास गरेनन् र स्वीकार गर्न पनि सकेनन् । कर्मचारीतन्त्रीय पदसोपान र नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित प्रचलित संसदीय र राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीभित्र नयाँ सोच, स्वभाव, नतिजा र चुनौतिलाई स्वीकार गर्न कतिपय देशका नेतृत्व तयार भएनन् र योग्य पनि देखिएनन् ।

यो राजनीतिक प्रणालीको ‘जेनेरेसन ग्याप’ हो । तर, यो स्वीकार गर्न पुरानो पुस्ता तयार छैन । फिलिपिन्स, श्रीलंका, बंगलादेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको र इण्डोनेसिया तथा फ्रान्समा देखिएको जेनेरेशन जेड पुस्ताको आन्दोलनभित्र पूर्वी र पश्चिमी दुबै शक्तिशाली देश यसलाई आफ्नो पकडभित्रको राजनीति भनेर परिभाषित गर्दै होलान् ।

यो अलेक्जेन्डर र मुगलको साम्राज्य विस्तारको नीतिभन्दा फरक छैन । ती साम्राज्य पनि कालान्तरमा विलय भए । तर, परिवर्तन यद्यपि छँदैछ । अहिले देशभित्रको शासनमा खेल्नेलाई के थाहा १ परिवर्तन उनीहरूको पोल्टाबाट बाहिर जाँदैछ ।

जेनेरेशन जेडको आकांक्षा र परिवर्तनको भुमरी क्रमशः प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेका भारत, अमेरिका लगायतका देशबाट नै बढी आकर्षित छन् । किनभने १९९० दशकपछिको पुस्ता नयाँपन चाहन्छ, स्वतन्त्रता चाहन्छ । त्यो स्वतन्त्रता राजनीतिभन्दा माथिको होस् भन्ने उसलाई लाग्छ र यसको जन्म तिनै देशबाट भएको हो । अहिले विश्वका सबै देशमा यो चेतना फैलिँदैछ ।

अहिलेको नयाँ पुस्तालाई राष्ट्रपति वा कुनै शासन प्रणालीभन्दा माथिको समानता चाहिएको छ । यो समयको माग हो । पुँजीले प्रविधिलाई यति माथि उठायो कि अब ऊ देशगत असमानताभन्दा पनि ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ मा विश्वास गर्न थालेको छ ।

यो १९९० को दशकपछिको विश्वव्यापीकरणको उच्चतम लाभ वा हानीको नतिजा हो । हामीले खोजेको पुँजीवादको उत्कर्ष यही हो र यसमा कुनै पनि राजनीतिकर्मी वा नेतृत्व पछुताउनुपर्ने वा डराउनुपर्ने जरुरी छैन ।

यो परिवर्तनले हामीले खोजेको राजनीति, वाद वा दर्शनभन्दा फरक, मानवता र विश्व भातृत्वतिर बढ्न संकेत गर्छ र यसले कुनै पनि समूह वा स्वार्थको रक्षा गर्दैन । अहिलेको विश्वमा देखिएको जेनेरेशन जेडको एउटै स्वर, एउटै भावना र एउटै दृष्टिकोणले विश्व अर्थ र राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने कुराको संकेत मिलेको छ, र यो क्रमशः हुने नै छ ।

अर्थराजनीतिको पहिलो चरण धर्म र समाजका कठोर नियम थिए । दोस्रो चरण पुँजी र व्यापारको कठोर र एकाधिकार प्रणाली थियो र यसैको उत्कर्षमा जन्मेका राजनीति र अर्थशास्त्रभित्रका दर्शनले आजसम्म संसारका देशमा शासन गरे । धरातल यही नै हो । अबका दशकमा प्रविधिले राजनीति र बजार दुबैलाई छुट्टै युगमा प्रवेश गराउँदैछ । जसको संकेत अहिलेका युवाले दिन थालिसकेका छन् र यसैलाई पुराना पुस्ताले विद्रोह ठान्छन्, जेनेरेशन जेडको आन्दोलन मान्छन् । तर, यो समयले ल्याएको परिवर्तन हो ।

प्रत्येक परिवर्तनलाई विश्व वातावरणले प्रभाव पारेको छ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा परिसकेको छ । अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ ।

नेपालको राजनीति परिवर्तन नै भएन, मात्र राजनीतिक सहमति भयो । त्यसैले बेलाबेला जन्मेका आदर्श नेता त्यही राजनीति प्रयोगमा बिलिन भए । अहिलेको जेनेरेशन जेडले त्यही खोज्दैछ । अचम्म लाग्छ, जेनेरेशन जेड पुस्ता संस्कृति, इतिहास, परम्परा र नेपाली आदर्श पुरुषको खोजी गर्दैछ । यो खोजी २००७ सालदेखि २०४६ सम्म कसैले गरेनन् । मात्र, आफ्नो खोजी गरियो ।

हामीले पनि विश्वले अपनाएका संसदीय शासन प्रणाली अपनायौँ । यो प्रणाली आफैँमा नराम्रो थिएन, तर यसका दुर्गुणलाई हामीले पन्छाएनौँ र सधैँभरि बहुमत र अल्पमतका आधारमा ‘तेरो’ र ‘मेरो’ गरेर शासन गर्यौं । संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्षलाई अपनाइयो । यही पक्षले आज नयाँ पुस्ताको हातमा शासन पुर्याएको छ ।

जेएसमिल र जोन लकको आदर्श प्रजातन्त्र अहिले २१ औँ शताब्दीमा देखिँदैछ । अहिले जेनेरेशन जेडले खोजेको स्वतन्त्रता, उन्नत प्रजातन्त्रभन्दा कम देखिँदैन ।

यति हो, यो प्रयोगधर्मी हुनसक्छ । किनकि, जेनेरेशन जेडको शुरुवात नै प्रयोगबाट हुने गर्छ र यसले नतिजा दिइसक्दासम्म आफू कति राष्ट्रवादी र कठोर हुन सकिन्छ भन्ने चुनौति सदैव रहिरहन्छ ।

र, यो चुनौतिलाई अहिलेको विश्व राजनीति र बाँडिएको प्रजातन्त्रको सीमाभित्र राखेर शासन गर्नु सानोतिनो कुरा होइन । विश्वका ठूला विश्वविद्यालय र प्रविधिको युग बुझेको जेनेरेशन जेडलाई विश्व राजनीति पनि राम्ररी थाहा छ भन्ने कुरा हामी पछिल्ला पुस्ताले विश्वास गर्नुपर्छ ।

त्यसैले परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । यो राजनीतिमा रमाएका र शासन प्रणालीमा अनुहार उज्यालो पार्ने वर्गलाई अप्ठ्यारो पर्ला, तर यो समयको माग हो । अबका दिनमा नेपालको भविष्य नदोहोरियोस् । जेनेरेशन जेड युवा वर्गलाई शासनमा शुभकामना ।
(समावेशी आयोगका सचिव दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)