Tag: टप न्यूज

  • कार्की नेतृत्व सरकारका सात मन्त्रीकाे वरीयता- पहिलाेमा खनाल, सञ्चारमन्त्री खरेलकाे कहाँ ?

    कार्की नेतृत्व सरकारका सात मन्त्रीकाे वरीयता- पहिलाेमा खनाल, सञ्चारमन्त्री खरेलकाे कहाँ ?

    काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पहिलो वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ४ मन्त्री नियुक्त गर्नुको साथै मन्त्रालय समेत हेरफेर गरिएको छ ।

    दोस्रोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, तेस्रोमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन् ।

    आज शपथ लिएका उद्योग, कानुन र भूमि मन्त्री अनिल सिन्हा चौथो, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन पाँचौँ, कृषि मन्त्री मदन परियारको छैटौँ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सातौँ वरीयतामा छन् ।

  • श्रृंखलासँग माफी माग्दै सिसनले भने-परिणाम यस्तो भयानक होला भन्ने लागेको थिएन

    श्रृंखलासँग माफी माग्दै सिसनले भने-परिणाम यस्तो भयानक होला भन्ने लागेको थिएन

    काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा साइबर हिंसामा परेकी पूर्व मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आएर आलोचकहरूलाई जवाफ दिइन्। तर अझै पनि उनीमाथि आक्रमण रोकिएको छैन ।

    श्रृंखलामाथि प्रश्न उठाउनेमा उनका पूर्व प्रेमीका रूपमा प्रचारित सिसन बानियाँ पनि थिए । श्रृखंलाले ‘मिस वल्र्ड‘ मा जाँदा ‘ब्युटी विथ द प्रपोज’ मा जितेको रकमबारे भ्लगर बानियाँले प्रश्न उठाएपछि यो विषय सतहमा आयो । भ्रष्टाचार र नेपो किड्सविरुद्ध आवाज उठिरहँदा श्रृखंलाले जितेको ५० हजार डलर केमा खर्च भयो भन्ने सिसनको प्रश्न थियो । त्यसपछि श्रृंखलाविरूद्ध माहौल झन् चर्कियो । शृङ्खलाले भिडियोमा यसबारे पनि स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।

    आफूले ५० हजार डलर नभई २० हजार डलर पाएको उनको भनाइ छ। त्यो रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्नेबारे पनि उनले भिडियोमै बताएकी थिइन् ।

    अहिले फेरि सिसनको प्रस्टीकरण आएको छ । श्रृखलाको भिडियोपछि सिसनले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टोरी लेख्दै आत्मालोचना गरेका छन् ।

    विवादास्पद समयमा आलोचनात्मक प्रश्न राखेकोमा उनले माफी मागेका हुन्। आफूलाई त्यो कुराको यस्तो भयानक परिणाम हुन्छ भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ। उनले स्टोरीबाटै अबदेखि त्यस्तो व्यवहार कहिल्यै नदोहोर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

    अर्को स्टोरीमा उनले श्रृखंलालाई ‘बहिनी’ भनेर सम्बोधन गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,‘जे भयो, त्यसबाट म पनि गहिरो दुःखमा छु। त्यो समयमा, ममा इमोसन्सहरु हाबी भएको थियो। त्यति बेला मेरो उद्देश्य भनेको, भएको खर्चमाथि प्रश्न उठाउनु थियो। अहिले मलाई लाग्यो, यो देश तपाईँ र तपाईंकाे कलेजको डिग्री पछाडि छ। सबै कुरा त्यहीँ लगेर जोडिने रहेछ।’

    विगतमा श्रृखंलाको प्रतिभाको आफू पनि शुभचिन्तक भएको बताउँदै उनले भनेका छन्,‘पहिला तपाइँकाे प्रतिभाको म आफैँ ठूलो चियरलिडर भएको छु। तर, पनि अहिले म निराश भएँ। मैले सबैभन्दा महान् दिमागहरू भएका मध्ये एकलाई साथी बनाएको थिएँ। त्यसलाई साथी बनाएको थिएँ, जो लड्थ्यो र गलतमाथि प्रश्न गर्थ्यो। तर अहिले, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा सबैलाई जस्तै मलाई पनि थाहा छैन कि हामीसँग त्यही व्यक्ति छ ? तपाईँले सुरुमा जुन बाटो रोज्नुभएको थियौ, अहिले त्यही बाटो हिँडिरहनुभएको छ?’

    ‘एक चोटि सम्झनुस्। त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा आज तपाईँलाई हामी सबैले पुर्‍याएरै छोडथ्यौं। त्यसको लागि, म आफै सक्दो प्रयास गर्थेँ। म अझै पनि गर्थेँ, किनकि त्यो हाम्रो मित्रताको आधार थियो। नेपाललाई राम्रो बनाउन, सबैका लागि,’ उनले थपेका छन्।

    ‘ब्युटी विथ द प्रपोज’ मा जितेको पैसाबारे आफ्नो तथ्यगत गल्ती भएको सिसनले स्वीकारेका छन् । आफ्नो गल्ती भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरेका छन्,‘विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, म अझै पनि जान्न चाहन्छु कि त्यो कोषको उचित प्रयोग भयो कि भएन? म जस्तो मान्छेको दिमागमा यस्तो प्रश्न आउन थालिसक्यो।’

    उनले भनेका छन्, ‘यो क्षणमा म माफी माग्न वा माग्नुपर्छ भन्दिन। न त थप जस्टिफाइ नै गर्न सक्छु। म केवल आफूलाई धेरै प्रतिक्रियाशील नहुन र राम्रो व्यक्ति बन्न वाचा गर्छु। यो भन्दा धेरै म बोल्दिन। देशमा अझै धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्ने बेला छ। भ्रष्टाचार र राजनीति मूल मुद्दा भएको छ। थप छलफल गर्नु छ भने लाइभ पोडकास्ट नै गर्न तयार छु। बरु शक्तिशाली पोजिसनमै हुनहुन्छ, तपाईँलाई हामी भन्दा धेरै खेल थाहा छ।’

    उनले आफ्नो स्टोरी मार्फत श्रृखंलालाई चलिरहेको प्रणालीसँग लड्न मद्दत गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।

    सँगसँगै आफूँमा अब विष मात्रै रहेकाले घृणित भए पनि साँचो बोल्ने सिसनको भनाई छ।

  • नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ

    नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ

    काठमाडौं । नवनियुक्त ४ मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । शीतलनिवासमा आयोजित शपथ समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मन्त्रीहरू जगदीश खरेल, महावीर पुन, अनिल सिन्हा र मदन परियार शपथ लिएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा खरेलले सञ्चार, पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सिन्हाले उद्योग, कानून र भूमि मन्त्रालय र परियारले कृषिमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

    स्वास्थ्यमन्त्रीमा संगीता कौशल मिश्रको नाम सिफारिस भएको भएपनि आज शपथ रोकिएको छ।

  • ४ मन्त्रीको शपथ समारोहमा सभामुख घिमिरे पनि उपस्थित

    ४ मन्त्रीको शपथ समारोहमा सभामुख घिमिरे पनि उपस्थित

    काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि पुगेका हुन्।

    यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथमा नपुगेका सभामुख शीतल निवासमा आयोजित ४ मन्त्रीको शपथ समारोहमा पुगेका हुन्।

    आज नवनियुक्त मन्त्री जगदीश खरेल, महावीर पुन, अनिल सिन्हा र मदन परियारले शपथ लिँदै छन्। शपथ समारोह अहिले जारी छ।

    समारोहमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागी छन्। मन्त्रीहरुको शपथमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भने अनुपस्थित छन्।

  • सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको अनुगमनमा पुगे कुलमान, बजेट अभाव हुन नदिने बाचा

    सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकको अनुगमनमा पुगे कुलमान, बजेट अभाव हुन नदिने बाचा

    काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक-धुलिखेल (धुलिखेल खावा) सडकको निर्माण प्रगतिबारे स्थलगत जानकारी लिएका छन् ।

    अनुगमनका क्रममा उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे ।

    चाडपर्वलाई ख्याल गर्दै सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गरी यातायात आवागमनलाई सहज बनाउन घिसिङले निर्देशन दिएका छन् । साथै, आयोजनातर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी विषय भए तत्काल निर्णय गर्न, जनशक्ति र उपकरण थप गरी निर्माण कार्यलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र नै सडक विस्तार सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

    सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको १५.८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ८.३ किलोमिटर खण्डमा ३९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने साँगादेखि धुलिखेलसम्मको ७.५ किलोमिटर खण्डमा ५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

    आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ। टेवा पर्खाल तथा नाली निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको र करिब १ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ । तर, सडक सीमा विवाद, घर-टहरा हटाउने समस्या, बजेटको अभावलगायतका कारण निर्माण प्रभावित बनेको बताइएको छ ।

    बजेटको अभाव हुन नदिने आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री घिसिङले आश्वासन दिएका छन् । महानिर्देशक विजय जैशीका अनुसार आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा ५० करोडमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

  • जेन-जी आन्दोलन : ड्रेसिङ गरेर अस्पतालबाट निस्केका मोहन सरदार घर पुग्न पाएनन्

    जेन-जी आन्दोलन : ड्रेसिङ गरेर अस्पतालबाट निस्केका मोहन सरदार घर पुग्न पाएनन्

    विराटनगर ।  निर्माण मजदुर मोहन सरदार इटहरी आसपास घर बनाउने गर्थे । कामका सिलसिलामा उनको हातमा चोट लागेको थियो । त्यही चोटले गर्दा केही दिनदेखि काममा जान सकेका थिएनन् ।

    भदौ २४ गते सरदार हातमा लागेको घाउको ड्रेसिङ गर्न घरबाट हिँडे । उनले इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि नै रहेको इटहरी सामुदायिक अस्पतालमा घाउको ड्रेसिङ गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि जेन जी आन्दोलन चलिरहेको थियो ।

    अघिल्लो दिन उपमहानगरपालिकामा आगजनीमा संलग्न केही युवा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकालाई छाड्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनकारी उपमहानगरसँगै जोडिएको इलाका प्रहरी कार्यालयमा घेराउ र तोडफोडमा उत्रिएका थिए । इप्रकामा पनि तोडफोड भइसकेको थियो । सरदारले अस्पतालबाटै यी सबै दृश्य देखे ।

    प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्न थाले । डीएसपीको कमान्डमा रहेका प्रहरीहरू कार्यालय त परकै कुरा ज्यान जोगाउन प्रयासरत थिए । भीड तितरबितर पार्न प्रहरीले गाेली चलायाे । ड्रेसिङ गरेर भिड छल्दै अस्पतालबाट पश्चिमतर्फ लाग्दै गर्दा उनलाई गोली लाग्यो ।

    ४० वर्षीय सरदार भुइँमा ढले । उनलाई प्रदर्शनकारीले नै एम्बुलेन्समा हालेर धरानस्थित घोपा क्याम्प पुर्‍याए । अस्पतालमा डाक्टरले सरदारलाई मृत घोषणा गर्‍यो ।

    मोहनका दाजु गवनलाल भन्छन्, ‘ड्रेसिङ गर्न गएको भाइ नफर्किएपछि खोजी गर्‍यौं । कहीँ कतै फेला पारेनौं । आन्दोलनमा गयो भन्ने त लागेकै थिएन । कहिलै यस्ता आन्दोलनमा नहिँडेको भाइ आन्दोलनमा परेर मर्‍यो होला भन्ने अनुमान नै गरेनौं ।’

    ४ दिनसम्म घर नफर्कएपछि भाइ खोज्दै उनीहरू अस्पताल पुगे । बल्ल मोहनको मृत्यु भइसकेको अस्पतालबाट जानकारी पाए । परिवार अस्पताल पुगेपछि मात्र सरदारको पहिचान खुलेको थियो ।

    विदेश उड्ने तरखरमा थिइन् श्रीमती

    मोहन सरदारको परिवार सुकुमबासी बस्तीमा बस्दै आएको थियो । यहाँका अधिकांश मानिस ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । सरदारका दुई छोरीहरू छन् । मोहनलाई पत्नी मञ्जुले मजदुरीमा सघाउँथिन् । मजदुरीले घर नचलेपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएकी थिइन् ।

    कुवेतमा कमाएर श्रीमतीले अलि अलि पैसा पठाएपछि सरदारले घर बनाउँदै थिए । घर पूर्णरूपमा बनिसकेकै छैन । बिदामा घर आएकी मञ्जु पुन: फर्किने तयारीका साथ जहाजको टिकटसमेत तयार थियो । तर, उपचार गर्न हिँडेका पति कहिलै नफर्किएपछि उनी रनभूल्ल परेकी छन् ।

    मञ्जु भन्छिन्, ‘छोरीहरूलाई कसरी पढाउने ? के खाने ? दबाई गर्न गएका थिए । किन मारे ?’

    ‘एक पटक विदेश गएर आएपछि घर बनिसक्छ भन्ने लागेको थियो । अब त जान पनि नसकिने भयो । घर बनाउने सपना थियो । यो घर पनि अब कसरी बनाउने ? कसरी चलाउने ‘, उनी भन्छिन् ।

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा इटहरीमा उनीसँगै २४ वर्षीय अभिषेक श्रेष्ठको पनि गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

  • संवैधानिक आयोग, राजदूत, विश्वविद्यालय लगायतमा दलीय नियुक्ति पाएकाहरू बर्खास्त होलान् ?

    संवैधानिक आयोग, राजदूत, विश्वविद्यालय लगायतमा दलीय नियुक्ति पाएकाहरू बर्खास्त होलान् ?

    संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, शैक्षिक संस्था सबैतिर दलहरूका मानिसहरुको दबदबा रहेको भनी समाजमा निक्कै ठूलो असन्तुष्टि छ । चरम दलीयतन्त्र हावी भएका कारण युवाहरूको आक्रोश तीव्र भएको अवस्था छ ।

    स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा समेत दलनिकटका मानिस रहँदा त्यसको निष्पक्षता र प्रभावकारिता समेत कमजोर भएको अवस्था छ । पछिल्लो आन्दोलनको सम्मान गर्दै नियुक्ति पाएका दलनिकटका मानिसले राजीनामा दिएको सुनिएको छैन । त्यसैले सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

    अहिले लगभग सवै संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, राजदूत र सरकारी नियुक्तिमा दलहरूका मानिस भरिभराउ छन् । यो सरकारले दलनिकट मानिस र दलकै कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल हटाई मेरिटोक्रेसीमा आधारित नियुक्ति गर्ने हो भने नयाँ मानक स्थापित हुन जान्छ । यसो गर्न सकिए स्वादेश र विदेशमा रहेको सक्षम नेपालीहरूले मुलुकलाई योगदान गर्ने मौका मिल्छ ।

    दलहरूको झोला बोकेर वा नियुक्तिका लागि निक्कै मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति भएकाहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरे मात्र पनि सरकारप्रतिको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्न सक्छ । जेनजी र आम जनताले चाहेको पक्ष पनि त्यही हो ।

    हुन त सरकारले आफ्नै पूर्णता दिन नसकेको अवस्था छ । शहीद र घाइते परिवारले सरकारलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । जेनजीहरुले उठाएका माग र मुद्दामा सरकार कतिको संवेदनशील हुने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । तर, जेनजी पुस्ता र जनतालाई न्याय गर्न बनेको यो सरकारले जुनसुकै मूल्य चुकाएरै भए पनि दलीय नियुक्तिहरू खारेज गरी सक्षम मानिसलाई ठाउँ दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । योग्य मानिस, योग्य ठाउँमा आउने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै दलहरुले राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा वैधानिक विषय जस्तै बनाए । मुलुकको समृद्धि र विकासको लक्ष्य लिएका दलहरूको प्राथमिकतामा योग्यता र दक्षता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । यो रोग पुराना सबै दल थियो नै । नयाँ दलहरूमा समेत सरेको देखिन्छ ।

    २०४६ सालपछि नै दलीय भागबन्डाको राजनीति मौलाएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि लगभग सबैदलहरु भागबन्डाको राजनीतिमा सक्रिय रहे ।

    राम्रो मान्छेहरुले दक्षता अनुसारको सेवा गर्न पाउने स्थिति अहिले पनि छैन । सरकारी नियुक्ति पाउने कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमता भनेकै नेताको विश्वासिलो पात्र बन्नु हो भन्ने बुझाइ छ । नियुक्ति पाउनका लागि मेरो मान्छे, मेरो गुटको मान्छे, पार्टीलाई सहयोग गर्ने मान्छे, हाम्रो पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने अवस्था छ । अब दलमा नरहेका मानिस वा दललाई आर्थिक सहयोग नगर्नेहरू सबै अयोग्य हुन् ? तर पक्कै होइन । अबका दिनमा भने दक्षता हाँसिल गरेका र सक्षम मानिसले अवसर पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको सकारात्मक प्रयत्न आवश्यक छ ।

    तत्कालीन केपी ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा एकलौटी ढंगले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको घटना जनमानसमा ताजै छ । दल निकटका मानिसलाई अवसर दिनकै लागि अध्यादेश ल्याएर २०७७ माघ २१ गते तथा २०७८ असार १० गते गरी ५२ पदाधिकारी एक साथ नियुक्ति गरेको थियो । त्यो नियुक्तिपछि अदालत र समाजमा सरकारविरुद्धको आवाज बुलन्द भएको थियो ।

    एमालेले नै नियुक्ति गरेका पदाधिकारी अहिले पनि कतिपय महत्वपूर्ण आयोगहरूमा छन् । निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर अहिले पनि बहाल छन् । फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन समेत उनीहरुले नै गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, दलहरूले आफ्नो भनी नियुक्त गरेका मानिसहरू सम्मिलित आयोगले गर्ने निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि र जनताले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छ । यी पदाधिकारीहरूबाट सरकारले निश्पक्ष र अपेक्षित सहयोग पाउने नपाउने निश्चित छैन ।

    जेनजी आन्दोलनको अर्को मुख्य मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार र बेथिति हो । भ्रष्टाचार र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही र निष्पक्षतामा जनताले प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियारमा ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतहरू अहिले पनि छन् । दलहरू निकटका मानिस संवैधानिक पदाधिकारी भएका कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई जोगाएको आरोप अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ । यसै कारण जेनजीहरूको निशानामा अख्तियार परेको बताइन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषयमा अख्तियार प्रमुख राईमाथि सोही निकायमा अहिले पनि उजुरी छ ।

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत ओली सरकारले अध्यादेशबाट नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू बहाल रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई कानूनको बाध्यात्मक पक्ष पूरा गर्न नियुक्त गरिए पनि अन्य सदस्यहरू भने दल निकटका रहेका छन् । महिला आयोगमा एमाले निकट कमला पराजुली लगायत कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा रहेका छन् । यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगमा नेकपा एमालेले दलका मानिसहरुलाई भर्ती गरेको थियो ।

    राम्रो मान्छेहरुले दक्षता अनुसारको सेवा गर्न पाउने स्थिति अहिले पनि छैन । सरकारी नियुक्ति पाउने कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमता भनेकै नेताको विश्वासिलो पात्र बन्नु हो भन्ने बुझाइ छ । नियुक्ति पाउनका लागि मेरो मान्छे, मेरो गुटको मान्छे, पार्टीलाई सहयोग गर्ने मान्छे, हाम्रो पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने अवस्था छ । अब दलमा नरहेका मानिस वा दललाई आर्थिक सहयोग नगर्नेहरू सबै अयोग्य हुन् ?

    गत असारमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको थियो । तर आम जनतामा संवैधानिक निकायमा भएका दलीय नियुक्तिबारे चरम असन्तुष्टि अहिले पनि कायमै छ । बेथितिलाई बेथिति भन्न सक्ने आँट जनता र युवाहरुमा छ । त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने हिम्मत छ । शासन सत्तामा कानूनका अक्षरको व्याख्या मात्र होइन जनताको स्पिरिट समेत राज्यका अंगहरुले बुझ्न सक्नुपर्छ । तर, संवैधानिक पदाधिकारीको सम्बन्धमा त्यसो हुन नसकेको जनताको बुझाइ छ ।

    लगभग सबै महत्वपूर्ण आयोगहरुमा दलनिकट उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्ति गरिदैँ आएको छ । राज्यले बनाउने कानूनी मस्यौदा तयार गर्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले रिटायर्ड भएपछि पनि आफ्नो ठाउँ सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रावधान विकास गर्दै आएको मानिन्छ । यी निकायहरुलाई रिटायर्ड डेस्टिनीको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । जसका कारण यस्ता आयोगमा निष्पक्ष र योग्य नवपुस्ताहरूले अवसर पाउने अवस्था नै छैन ।

    केपी ओली सरकारकै पालामा राजदूत समेत दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भयो । २०८१ साउन १४ गते ११ मुलुकमा दल निकटहरुलाई राजदूत नियुक्ति गरिएको थियो । अमेरिका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, मेलेसिया, बेलायत, साउदी अरेबिया, स्पेन लगायत ११ देशहरूमा दल निकटलाई छानी छानी पदहरू बाँडचुँड भयो । विदेश सम्बन्धमा अध्ययन अध्यापनमा खरो ढंङ्गले काम गरेका अनुभवी नयाँ र पुराना पुस्ताहरू प्रशस्त छन् । तर, उनीहरु सबै राज्यका लागि योग्य बन्न सकेनन् ।

    राजदूत नियुक्तिमा जुनसुकै सरकार आए पनि मेरिटोक्रेसी स्थापित हुन सकेको छैन । दलहरूले आफू अनुकूलका कार्यकर्ता भर्तिका लागि बेलाबेला राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका नै संशोधन गर्दै आएका छन् । कुनै पनि मुलुकमा पठाइएका राजदूतले सिंगो मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफ्ना नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व रहन्छ ।

    उनीहरूकै पहलकदमीमा व्यापार र वैदेशिक सहायता बढाउने दायित्व समेत हुन्छ । तर, यस्ता पदहरुमा दलहरूले दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्दै आएकोमा यी नियुक्तिहरू खारेज गरेर विधि र स्थापित मूल्य र मान्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।

    हुन त सरकारको प्रमुख कार्यदेश भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनका विषयहरू अघि बढाउँदा समाज रुपान्तरणका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि छुटाउन हुँदैन । सरकारका कतिपय कठिनाइहरू हुन सक्छन् तर आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई सुधारका कार्यहरू गर्न छुट छ । यसो हुन सके मात्र जेनजी पुस्ताको स्पिरिट र माग पूरा हुन सक्छ ।

    स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा समेत दलनिकटका मानिस रहँदा त्यसको निष्पक्षता र प्रभावकारिता समेत कमजोर भएको अवस्था छ । पछिल्लो आन्दोलनको सम्मान गर्दै नियुक्ति पाएका दलनिकटका मानिसले राजीनामा दिएको सुनिएको छैन । त्यसैले सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।

    यस्तै २०८१ पुसमा ओली सरकारले नै नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए । दलनिकटका मानिस भनी विश्वविद्यालयमा जाँदा फरक दलका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले दबदबा बनाएर आन्दोलन एवं अराजकता मच्चाउने गरेका छन् ।

    विश्वविद्यालय तहमा हुने गरेको चरम दलीय राजनीतिका कारण अध्ययन अध्यापनमा अवरोध, सक्षम र इमान्दार अध्यापकहरु निरुत्साहित एवं शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्केको अवस्था छ। उपकुलपतिमा मात्र होइन हरेक विश्विद्यालय र प्रतिस्ठानहरुमा रजिष्ट्रार, डीन, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख महत्वपूर्ण पदहरू राजनीतिक भागबन्डामा पूर्णता दिइन्छ ।

    दलहरुकै कारण नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो निक्कै गम्भीर पक्ष हो । युवाहरू जोडिएको विश्वविद्यालयमा कायम रहेको बेथितिले उनीहरूलाई निराश तुल्याएको छ । साथै अध्ययन अध्यापनमा समेत असर गरेको छ ।

    २०४६ सालपछि नै दलीय भागबन्डाको राजनीति मौलाएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक मूल्यका कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि लगभग सबैदलहरु भागबन्डाको राजनीतिमा सक्रिय रहे ।

    १२ वर्षे द्वन्द्वबाट स्थापित दल माओवादी होस् वा नयाँ मानक स्थापित गराउँछु भनेर स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै किन नहोस् सत्तामा पुगपछि उनीहरू समेत आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न तल्लीन रहे ।

    त्यसैले यो बेला नवपुस्ताको बलिदान र स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बोल्ड खालका निर्णयहरु गर्न सक्नुपर्छ । दलको मान्छे नबनी नेपालमा कुनै अवसर पाइँदैन भन्ने भाष्य यो सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ ।

  • गोली लागेर प्रहरी ब्यारिकेडमा ढलेका दीपेन्द्र, अस्पतालको बेडमा पनि देशकै सुर्ता

    गोली लागेर प्रहरी ब्यारिकेडमा ढलेका दीपेन्द्र, अस्पतालको बेडमा पनि देशकै सुर्ता

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भाइरल भएको एउटा तस्बिरले सबैको मुटु काँपेको थियो, जहाँ एक युवक गोली खाएर प्रहरी ब्यारिकेडमा घोप्टिएका थिए । धेरैले यी युवकको ‘स्पट डेथ’ भएको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

    तर, सौभाग्यवस उनी जीवित छन् । अहिले माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका यी युवक हुन् दैलेखका दीपेन्द्र बस्नेत । उनी गत भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा अग्रपंतिमा थिए । त्यस दिन चलेका धेरै गोलीहरूमध्ये एउटा उनको टाउकोमा लागेको थियो ।

    श्रीमती संगीता खड्का र एक छोरासहित वसुन्धारा नजिकै भाडाको कोठामा बसिरहेका दीपेन्द्र टेक्निसियनको काम गर्थे । गत वर्षदेखि उनी वैदेशिक रोजगारीको तयारी गरिरहेका थिए । भदौ २३ गते बिहान कामका लागि भनेर रुमबाट निस्किएका दीपेन्द्र दुई हप्ता वितिसक्दा पनि फर्किएका छैनन् ।

    देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्ध लड्न भनेर साथीहरूसँगै सडकमा आएका थिए उनी । माइतीघर मण्डलाबाट सुरू भएको जेन-जी आन्दोलन बिजुली बजारसम्म आइपुग्दा अवस्था सामान्य नै थियो । तर, सुरक्षाकर्मीको ब्यारियर ताडेर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि प्रवेश गर्दा अवस्था अनियन्त्रित भयो ।

    प्रदर्शनकारीहरू संसद प्रवेश गर्न सुरू गरेपछि नेपाल प्रहरीले रबरको गोली हान्न थाल्यो । सोही क्रममा भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका २८ वर्षीय दीपेन्द्रको टाउकोमा गोली लाग्यो । उनी सुरक्षाकर्मीको व्यारियरमा रगताम्य अवस्थामा ढले ।

    उक्त भिडिओ र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो । रगतमा लत्पतिएका दीपेन्द्रलाई अचेत अवस्थामा साथीहरुले अस्पताल पुर्‍याए र घरमा उनकी श्रीमती र दैलेखमा बस्दै आएका आमा-बुबालाई पनि खबर गरियो । श्रीमानलाई गोली लागेको खबर सुन्नासाथ संगीता बेहोस् बनिन् । उनलाई डाक्टरले तीन दिनसम्म श्रीमान भेट्न दिएनन् ।

    दीपेन्द्र पनि तीन दिनसम्म अचेत नै थिए । ८ दिनपछि सामान्य रुपमा बोल्न सक्नेगरी होस्मा आए । अझै पनि उनको शरीरको दायाँ भाग चल्दैन । ह्वियलचियरमा राखेर उनलाई बाहिर भित्र डुलाउने गरिएको छ ।

    सामान्य अवस्थामा फर्किनसकेका दीपेन्द्रलाई देशकै चिन्ता छ । नेपालमा जेन-जीले गरेको आन्दोलन दोस्रो पटक नहोस् भन्ने उनी चाहन्छन् । युवाहरूले रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् भन्ने कामना छ उनको ।

    दीपेन्द्रलाई बालेन प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने मन रहेछ । त्यसो त हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति पनि उनी आशावादी नै छन् । कार्कीलाई भेट्ने चाहना उनले व्यक्त गरे ।

    घरबाट विभिन्न योजना बनाएर काठमाडौं आए पनि श्रीमानको यस्तो अवस्थाले सबै योजना चक्नाचुर भएको पत्नी संगीताले बताइन् ।

    उनले भनिन्, ‘बिहान छोरालाई स्कुल पठाएर दिनभरि श्रीमानलाई हेर्छु । बलेुका गएर बच्चालाई सम्हाल्ने गर्छु । अहिले त्यो बाहेक कुनै काम गर्ने वातावरण छैन ।’

    छोरा अस्पतालमा भर्ना भएको खबर थाहा पाएपछि भावव्विहल बनेका दिलबहादुर बस्नेत लगत्तै टिकटको व्यवस्थापन गरी काठमाडौं आएर छोरा स्याहार गरिरहेका छन् । असल नेतृत्व नभएका कारण युवाहरुको नैराश्यता जेन-जी आन्दोलन मार्फत बाहिर आएको र अभिभावकको काख रित्तएको उनको भनाइ छ ।

    ‘नेपालमा अब असल नेतृत्वले सत्ता सम्हालोस् र भविष्यमा जेन-जी आन्दोलन नहोस्’ उनले आफ्नो इच्छा सुनाए ।

    यूरोप जानका लागि दीपेन्द्रले भिसा अप्लाई गरेका थिए । २ लाख ऋण निकालेर म्यानपावरलाई पनि बुझाइसेका थिए । उनी भिसाको पर्खाइमा थिए । जेन-जी आन्दोलनमा लागेको गम्भीर चोटले गर्दा दिपेन्द्र अब सायद विदेश जान सक्ने छैनन् ।

  • नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ समय सर्‍यो

    नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ समय सर्‍यो

    काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोह एक घण्टा सारिएको छ । शीतल निवासमा यसअघि दिउँसो २ बजेलाई तय गरिएको शपथ कार्यक्रम ३ बजेलाई सारिएको हो ।

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजै ५ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही अनुसार नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा पठाइएका नाममा अहिले ‘होल्ड’ मा राख्न भनिएकोले मन्त्रि नियुक्ति विलम्ब भइरहेको छ ।

    स्वास्थ्यमन्त्रीमा संगीता मिश्रा, आविश्कार वैज्ञानिक महावीर पुन, टेलिभिजनकर्मी जगदीश खरेल, पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा र तत्कालीन राज्‍य पुन:संरचना समितिका संयोजक मदन परियारको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

    अख्तियारमा छानबिन चलिरहेको भन्दै मिश्रा विवादित बनेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार होल्ड भएको बताइएको छ । मन्त्रीको नाम चेन्ज हुन सक्ने भन्दै होल्ड गर्न भनिएको स्रोतले बतायो ।

  • युनिटी कप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटः नेपाली टोली आज युएई जाँदै

    युनिटी कप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटः नेपाली टोली आज युएई जाँदै

    काठमाडौं । वेस्ट इन्डिजविरुद्ध हुने तीन खेलको युनिटी कप अन्तरराष्ट्रिय टी–ट्वान्टी शृङ्खला खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) प्रस्थान गर्ने भएको छ । प्रवेशाज्ञा पाएसँगै नेपाली टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो ।

    जेनजी प्रदर्शनका कारण युएईले नेपालीलाई पर्यटक भिसा र श्रम  भिसामा रोक लगाएको थियो । रोक लगाएपछि नेपाली क्रिकेट टोली युएई जान सकेको थिएन । नेपाल क्रिकेट सङघ (क्यान)को आग्रहपछि मात्र युएईले नेपाली टोलीलाई आइतबार प्रवेशाज्ञा दिएको थियो ।

    क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले नेपाली टोली मङ्गलबारसम्म युएई पुगिसक्ने जानकारी दिए । नेपालले दुईपटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिजविरुद्ध यही असोस ११, १३ र १४ गते युएईस्थित शारजाह क्रिकेट रङ्गशालामा खेल खेल्ने तय भएको छ ।

  • जेनजी आन्दोलनले देखाएको बाटो

    जेनजी आन्दोलनले देखाएको बाटो

    भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन कायम गर्न र सरकारले बन्द गरेका सामाजिक संजालहरु सुचारु गर्ने मुख्य दुईवटा तत्कालीन माग लिएर आन्दोलनमा होमिएका जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनको बलमा दुई दिनमै नेपालको सरकार परिवर्तन भयो । तर, छोटो अवधिमा नै सरकार परिवर्तन गर्न नै सफलता प्राप्त गरेको यस आन्दोलनबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति भने नेपालमा विगतमा भएका अन्य आन्दोलनभन्दा अधिक देखिन्छ ।

    यस आन्दोलनले नेपालमा सरकार मात्र परिवर्तन गरेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बिगुल फुक्न सफल भएको देखिन्छ । यसका उपलब्धिहरु भविष्यका लागि कति प्रभावकारी होलान् ? भन्ने विषय र यसले नेपालको विविध क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरुको बारेमा समयक्रममा उचित मूल्यांकन हुने नै छ ।

    तर, तत्काल सामान्यरूपमा हेर्दा यो आन्दोलन किन र कसरी भयो ? यसका प्रभावहरू कस्ता छन ? र अब हामीले कसरी अगाडि बढनु उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर यहाँ सानो चर्चा गर्न जमर्को गरेको छु ।

    जेनजी आन्दोलन किन भयो ?

    नेपालमा विगत लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणमा विगतमा अन्य हामी सँगै रहेका विकसित मुलुकको तुलनामा सोचे जति प्रगति हुन नसकेकै हो । अझ समाजमा व्याप्त नातावाद र कृपावादका कारण रोजगारीका अवसर समेत समानरूपमा वितरण हुन सकेनन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर समाजमा चाहिने भन्दा बढी नकारात्मक भावनाको विकास र विस्तार हुँदै गयो ।

    उत्पादनशीलताको कमी भएका कारण नया पुस्तामा देशभित्र रोजगारीको अवसरमा कमी भएकै हो । ग्रामीण क्षेत्रका उर्वराशील खेतबारी बाँझो राखेर युवा नागरिकहरू विदेशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि जाने प्रचलन नै भइसकेको थियो । विदेशबाट नै राज्य संयन्त्रप्रति नकारात्मक प्रचार प्रसार गर्ने तथा राज्य भित्र समेत अत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा दलाली र अपराधी प्रवृत्ति चाँडो आय आर्जनमा लाग्ने नागरिक समाजको प्रवृत्ति बढदै गएका कारण लामो समयदेखि सदैव सरकार प्राय अस्थिर हुन पुग्यो । यसैकारण राजनीतिप्रति बढेको असन्तोस र अपराधीकरणका कारण नै समग्र प्रणालीमा नै सुशासनमा कमी देखियो ।

    उता पुुराना र सत्तामा भएका राजनैतिक दलहरूले युवा पुस्ताको बारम्बारको माग प्रति बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा सत्ता गर्ने राजनैतिक मनोपोलीमा सुधार वा परिर्वतन गर्ने लक्षण देखिएन । यसै सन्दर्भमा भर्खरै भएका हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू श्रीलंका ,बंगलादेशजस्ता देशहरुका डिजिटल क्रान्ति र क्रमशः त्यसको पर्दै गएको प्रभाव एकातिर बढदै थियो भने देशभित्र विकास भएको अस्थिर र विपक्षी भएपछि सत्ताको विरोधै गर्नुपर्ने अपरिपक्व राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र विस्तारले युवाहरूमा छुट्टै प्रभाव परेको थियो ।

    कतिपय युवा उद्यमीहरूको रोजगारको आधार नै डिजिटल नेटवर्कको विस्तार र प्रयोग भैरहेको अवस्थामा नेपालमा व्यवस्थित अनुगमनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने भनेर तिनीहरुको प्रयोगमा नै प्रतिबन्ध लगाएपछि समाजका हरेक क्षेत्रबाट राजनैतिक दल र तीनीहरुका नेताहरुको काम गराइप्रति अझ असन्तोष र आक्रोश बढेको देखिन्छ ।

    यिनै सबै कारणले गर्दा नै भ्रष्टाचारको विरोधमा सुशासन कायम गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने मुख्य दुई सुत्रीय मागसहित जेनजी आन्दोलन सुरु भएको थियो । शान्तिपूर्ण हुने भनिएको आन्दोलनको पहिलो दिनमा नै अशान्त देखिएको भनी भएको दमनका कारण दोस्रो दिनको जेनजी आन्दोलन गैरजेनजीसमेत सबै सबैको बन्न पुगेर सरकार नै परिवर्तन गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

    अब यस्तो समाजको नकारात्मक प्रवृत्तिमा भने यस आन्दोलनले जरै समेत उखेल्न कोसिस गरेको छ । आन्दोलनकारीको माग अनुसार नै विगतका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुको समेत उचित छानबिन गरी कारबाही गर्न सकिएमा मात्र भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुशासन कायम गर्न दीर्घकालसम्म यस आन्दोलनको सन्देश सकारात्मक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

    जेनजी आन्दोलनका प्रभावहरु

    जेनजी पुस्ताका नाममा सुशासनका लागि सुरु भएको युवा आन्दोलनले दुई दिन भित्र नै उत्कर्षमा पुगेर परम्परागत राजनीतिक दलहरुलाइ घुँडा टेकाउदै सरकार नै अपदस्त गर्न पुग्यो । आन्दोलनको निकासको रुपमा हाल कायम नेपालको संविधानलाई यथावत राखी छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा नया अन्तरिम सरकार गठन भै कार्य सञ्जालन सुरु गरिसकेको छ ।

    तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न भै सत्ता हस्तान्तरण भएमा फेरि यथावत् रुपमा हालको संविधान नै कार्यान्वयनमा आउने छ र राज्य संचालनको विधि र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आउने छैन । तथापि दुई दिनभित्रै राज्य संयन्त्र वा सरकार नै परिवर्तन गर्नेगरी भएको यो जेनजी भनिने युवापुस्ताको आन्दोलनले समग्र राज्य प्रणालीमा नै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पर्नेगरी महत्वपूर्ण प्रभाव छोडन सफल भएको छ । यी प्रभावहरूलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक गरि दुवै रूपमा लिन सकिन्छ ।

    जेन जी आन्दोलनका सकारात्मक प्रभावहरु केलाउँदा पहिलो र महत्वपूर्ण प्रभाव नयाँ पुस्तामा देशको राजनीतिमा महत्वपुर्ण प्रभाव पार्नसक्ने गरी राजनैतिक चेतना विस्तार भएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपालमा युवापुस्ताले देशको राजनीतिमा सरोकार राख्न छोडिसके भनिन्थ्यो । फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा मात्र अल्मलिने र देशको उर्वराशील क्षेत्रमा काम नगर्ने, पढ्न वा काम गर्न विदेशमै पलायन हुने र देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भनेर समाजमा नैराश्यता फैलाउने समूहमा युवापुस्तालाई लिन थालिएको थियो ।

    यी तमाम आरोपहरूलाइ चिर्दै यस आन्दोलनले नेपालको युवापुस्ता आवश्यक परेमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न मात्र हैन निर्णय लिनसमेत तयार रहेको र उनीहरुको भविष्यमा आच आउने कुनै काम रोक्न लागिपर्ने सन्देश दिएको छ । यसबाट आवश्यक परेमा समग्र ऊर्जाशील युवापुस्ता उत्पादनशील तथा देश निर्माण कार्यमा लाग्न र त्यसको लागी आवश्यक वातावरण बनाउनसमेत तयार रहेको सन्देश प्राप्त भएको छ ।

    त्यस्तै, यस आन्दोलनबाट समाजमा प्रेषित भएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश भनेको कुनैपनि बहानामा नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासन अव चल्दैन भन्ने पनि हो । विगतमा त्यस्ता गतिविधिका सम्बन्धका प्रभावकारी आवाजहरू कमै उठ्ने गरेका थिए । त्यसैले समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त थियो भन्दा फरक नपर्ला । सिंगो नेपाली समाज नै पूरै अपराधीकरण र भ्रष्टीकरण भएकोले गर्दा नै समाजका हरेक तह र तप्कामा अवसर नपाउनेले मात्र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने र अर्कालाई आरोप लगाएर आफूले अकूत आर्जन गरिसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी देखिने प्रवृत्ति नै बनिसकेको थियो ।

    तर, अब यस्तो समाजको नकारात्मक प्रवृत्तिमा भने यस आन्दोलनले जरै समेत उखेल्न कोसिस गरेको छ । आन्दोलनकारीको माग अनुसारनै विगतका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको समेत उचित छानबिन गरी कारबाही गर्न सकिएमा मात्र भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुशासन कायम गर्न दीर्घकालसम्म यस आन्दोलनको सन्देश सकारात्मक हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यी उल्लेखित सकारात्मक प्रभावसँगै यस आन्दोलनबाट देशमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पनि परेका छन् ।

    आन्दोलनका क्रममा स्थायी सरकार भनिने सरकारी कर्मचारीहरूको समेत घर आवास तोडफोड भएको र आवस्यक भन्दा बढी नकारात्मक प्रचार भएकोले मनोबल घटेको वा हतास भएको छ । धेरै सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, संसद भवन मात्र हैन सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न सरकारी संरचना र त्यहा रहेका अभिलेखहरु जलेर ध्वस्त भएका छन । भाटभटेनीजस्ता निजी क्षेत्रका धेरै व्यापारिक प्रतिष्ठानमात्र हैन व्यक्तिका निजी घर सम्पत्तिहरू समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।

    सरकारी सवारीसाधन र भवन तथा संरचनाहरूको त हिसाब गरेर साध्य नै छैन । निजी क्षेत्रको बिमा गरेको सम्पत्तिको प्रारम्भिक रूपमा नै ३० अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी परिसकेको बताइन्छ । यस्ता निजी प्रतिस्ठानमा काम गर्ने दश हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अहिले नै आंकलन गर्न थालिएको छ । यूएईजस्ता नेपाली कामदार बढी जाने श्रम गन्तव्य मुलुकले समेत यही आन्दोलनको बहाना बनाएर नेपालीलाई भिसासमेत बन्द गरेको कुरा समाचारमा आएका छन् ।

    यस्ता गतिविधिबाट बैदेशिक रोजगारमा पर्ने असर अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ तर आंकलन गर्न सकिँदैन । यहाँ रहेका निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवसायमाथि भएको आक्रमणले अन्तराष्टिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेकोले नेपालमा हुने विदेशी लगानीमा पक्कै कमी आउने छ । निजी क्षेत्रको स्वदेशि तथा विदेशी लगानी यसरी निरुत्साहित भै औधोगिक वातावरण बिथोलिएको हुँदा आगामी दिनमा आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित भै रोजगारी कम हुँदै जाने देखिन्छ ।

    यही आन्दोलनका नाममा देशभरका कारागारमा रहेका कैदी तथा अपराधीहरुसमेत भागेका हुँदा समाजमा अपराधीहरू बढ्ने कारणले समाजमा अशान्ति र अस्थिरता अझै बढ्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरु जस्ता पर्यटन व्यवसायमा समेत आगजानी तथा तोडफोड भएको र यहाँको अशान्ति, आगजनी र तोडफोडलाई आधार मानेर कतिपय विदेशी मुलुकहरूले नेपाल भ्रमण नगर्न आफना नागरिकहरूलाई सूचना नै जारी गरेको हुँदा पर्यटन व्यवसायमा व्यापक र दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

    अब नकारात्मक कुराहरु लिएर पछुताउने छुट हामी कसैलाई छैन । आन्दोलनले उठाएका सकारात्मक कुराहरु लिएर सुधारका लागि अब बहाना बनाउने हैन, सजग भएर कार्य क्षेत्रमा लाग्ने बेला हो ।

    अबको बाटो

    जेनजी संलग्न युवापुस्ताको भनाइ अनुसार नै भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएर कमजोर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले अब आन्दोलनमा भएका ध्वस्त सरकारी संरचनाको पुननिर्माण गर्न र समयअगावै गर्नुपर्ने निर्वाचनको खर्च धान्ने चुनौती थपिएको छ । अझ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टीय क्षेत्रमा समेत सर्वस्वीकार्य हुने गरि छ महिना भित्र सवै राजनीतिक दलहरुको समेत सहभागितामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरि संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु कम चुनौती छँदै छैन ।

    तर, जे जस्ता चुनौती र समस्याहरु आइपरे पनि नेपाल हामी नेपालीहरूकै हो र यसको निर्माण वा विनाश गर्ने कर्तव्य र दायित्व पनि हामी नेपालीहरूकै हो । यसर्थ यस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त शहीदको भावना र आन्दोलनरत युवापुस्ताको चाहना र सहयोगमा यसलाई चुनौतीभन्दा समग्र देश विकाशको अवसरको रुपमा उपयोग गरी भावी पुस्तामा सुदृढ र सुशासनयुक्त नेपाल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

    माथि भने झैँ युवा पुस्ताबाट सञ्चालन भएको यस आन्दोलनका सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरु दुवै छन । तर, अब नकारात्मक कुराहरु लिएर पछुताउने छुट हामी कसैलाई छैन । आन्दोलनले उठाएका सकारात्मक कुराहरु लिएर सुधारका लागि अब बहाना बनाउने हैन, सजग भएर कार्य क्षेत्रमा लाग्ने बेला हो । त्यसैले अव आन्दोलनका क्रममा विध्वंसमा परेका संरचनाहरुको पुन:निर्माण गर्ने र जनजीवन सामान्य बनाउने हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो ।

    सँगसँगै आन्दोलका क्रममा जीवन नै उत्सर्ग गर्ने शहीदका सपना पूरा गर्दै उनीहरुका सपना साकार गर्न लागि पर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । घाइतेहरुको उचित उपचार गर्नु र तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति बापत सम्भ भएसम्म पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र ध्वस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण गरी निजामती कर्मचारीहरुको समेत मनोबल बढाउँदै सरकारी सेवा प्रवाह सुचारु गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउने कार्य गर्नु झन् जरुरी छ । पुन:निर्माणका यी चुनौतिहरु सँगै हामीसँग उपलब्ध सीमित स्रोत साधन भित्रैबाट वा विद्यमान बजेटबाटै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जानु त्यस्तै जरुरी विषय हो ।

    युवा पुस्तामा जागेको राजनैतिक चेतलाई सहीरूपले सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी हाल विदेशमा कार्यरत कामदार समेत नेपालमा नै फर्काएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु जरुरी छ । हाम्रा गाउँघरमा रहेका उर्बराशील बन्जड जमिनहरू अब खनजोत गरेर उत्पादन बढाउन र हाम्रा उर्वराशील युवा जनशक्तिलाई यही उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण चुनौती छ ।

    जसका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, दिगो र समतामूलक विकास आवश्यक छ । यसका लागि राजनैतिक स्थिरता कायम गरी युवाको चाहना अनुसार राजनीतिक रुपान्तरण र समयानुकूल सोच र शैलीको विकास गर्दै त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रविधिका निर्माण र त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि सही मानवीय नियतसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा सोहीअनुसार परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

    अन्त्यमा,

    जे होस् नेपालमा जेनजी आन्दोलनका नाममा छोटो समयमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ । यसका नराम्रा र दीर्घकालीन प्रभावहरु धेरै हुन सक्छन्, तर अब यसलाइ विगतको इतिहासको रुपमा स्वीकार्नु जरुरी छ । यसका सकारात्मक पक्षहरईलाई उपयोग गर्दै उचित वातावरण बनाई सबभन्दा पहिले निर्वाचन कार्य सम्पन्न गरि संविधानको सही कार्यान्वयनमा जानु जरुरी छ ।

    यसको अलावा अन्दोलनको समयमा बन्द रहेका र लुटपाट तथा आगजनी भएका निजी क्षेत्रका समग्र उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, सवारी साधनको क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउँदै उनीहरूका कामकारबाहीमा सहजीकरण गर्न सरकार झन् पछि पर्नु हुँदैन । अब देशभित्रै उत्पादनशील जनशक्तिको उपयोग गर्नसक्ने वातावरण सृजना गरी युवा र उत्पादनशील जनशक्ति देशभित्रै राख्ने वातावरण बनाउनु अर्को जरुरी विषय हो ।

    अझ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुरूप भ्रष्टाचारको अन्त गर्दै देश भित्र सुशासन कायम गरी समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्नु आवश्यक छँदैछ । तसर्थ आन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिई सबै सबैको सहयोगमा आन्दोलनको भावना र युवापुस्ताको चाहनाअनुसार सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।

  • हितेन्द्रका दुखः प्राधिकरणबाट लखेटिए, घरमा आगजनी

    हितेन्द्रका दुखः प्राधिकरणबाट लखेटिए, घरमा आगजनी

    काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यको फेरि पुरानै नियति दोहोरिएको छ । उनी छोटो समयमै प्राधिकरणबाट लखेटिएका छन् ।

    आफ्ना चिरप्रतिस्पर्धी कुलमान घिसिङ अचानक ऊर्जामन्त्री बनेपछि हितेन्द्रको पद संकटमा परिसकेको थियो । कुलमानले कुनै धैर्यता नराखिकन तत्कालै हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिदिएका छन् । हितेन्द्र कुलमानसँग मिलेर काम गर्ने मुडमा थिए । तर, कुलमानले आफू अनुकूलको कार्यकारी निर्देशक ल्याउन चाहे । फलतः हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ पदमा थान्को लगाइएको छ ।

    नेपाल प्रेससँग संक्षिप्त फोन सम्वादमा हितेन्द्रले चरम नैराश्यता व्यक्त गरे । अब फेरि कानूनी लडाइँ लड्नुहुन्छ कि लड्नु हुन्न भन्ने जिज्ञासामा खुइय गर्दै भने, ‘म थाकेँ हौ… अहिले त केही सोचेकै छैन ।’

    हितेन्द्र यति धेरै निराशामा पुग्नुपछाडि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद गुमाउनु मात्र कारक होइन । अर्को कारण हो उनको घर आगजनीमा परेर ध्वस्त हुनु । भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हितेन्द्रको ज्वागलस्थित घरमा पनि आगो लगाइयो । त्यसबेला उनी देशबाहिर थिए । परिवारका सदस्यहरु घरमै भएको बेला आक्रमण भएको थियो । उक्त घटनापछि हितेन्द्रकी पत्नी ट्रमामा छिन् ।

    हितेन्द्र शनिबार मात्र नेपाल आए । घरको अवस्था देखेर स्तब्ध बनेका उनले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमै जलेको घरको फोटो राखेका छन् । उनी तत्काल बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तनावमा छन् ।

    शाक्यले भने, ‘घरमा सबै कुरा सखाप गरिएको छ । बस्नलायक नै छैन । म अहिले त थातथलोको खोजीमा छु ।’

    हितेन्द्र आफ्नो बर्खास्तीका विरुद्धमा अदालत जाने बलिया आधारहरू छन् । तर, उनी अदालतप्रति पनि उति आशावादी देखिँदैनन् । कारण उनले यसअघि आफूलाई हटाइँदा हालेको मुद्दामा ३७ पटक पेशी तोकिँदा पनि फैसला भएन ।

    कुलमानको पहिलो चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि केपी ओली सरकारले २०७७ साल माघमा हितेन्द्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षको कार्यकाल भए पनि उनी त्यसपछि बनेको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर फेरि कुलमानलाई ल्यायो । उक्त निर्णयविरुद्ध हितेन्द्र अदालत गएका थिए ।

    अदालतले सुरूमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो तर पछि कुलमानलाई काम गर्न रोकेन । उक्त मुद्दा अदालतमा लामो समय विचाराधीन रह्यो । त्यसको फैसला नहुँदै फेरि ओली सरकारले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई प्राधिकरणमा फर्कायो ।

    उक्त निर्णयविरुद्ध कुलमान पनि अदालत गए । अदालतले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । तर, समयचक्रमले कुलमान मन्त्रालयकै नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनले उर्जामन्त्री बनेलगत्तै हितेन्द्रलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका थिए । हितेन्द्रले राजीनामा नदिने बताएपछि उनलाई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर ‘सरुवा’ गरिएको हो ।

    हितेन्द्र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गत २१ भदौमा एक कार्यक्रमका लागि फ्रान्स गएका थिए । कुलमान ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुँदा पनि उनी त्यतै थिए । पदभार ग्रहणमा उपस्थित हुन नसकेका उनले सामाजिक सञ्जालबाट कुलमानलाई बधाई तथा शुभकामना दिए ।

    गत शनिबार उनी नेपाल फर्किए । फर्किएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेर कुलमानलाई ब्रिफिङ गरे । मन्त्रीको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको जरिवाना असुल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । तर, पनि कुलमान उनीसँग विश्वस्त हुन सकेनन् ।

    हितेन्द्रले विद्युत प्राधिकरणमा ३० वर्ष बिताएका छन् । कुलमानजस्तै उनी पनि एक दक्ष इन्जिनियर हुन् । उनले भारतको प्रतिष्ठित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट जलस्रोत इन्जिनियरिङ गरेका छन् । भारतबाटै उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका थिए । शाक्यले २०४७ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरको रुपमा प्राधिकरणमा आफ्नो करिअर थालेका हुन् ।

    उनले प्राधिकरणका लगभग सबै महत्वपूर्ण विभागहरूमा रहेर काम गरिसकेका छन् । नजिकबाट चिन्नेहरू उनलाई कुशल प्राविधिक र सोझो व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्छन् ।

    दुईपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा दुवैपटक उनलाई केपी ओलीको सालो भनेर प्रचारित गरिएको थियो । तर, ओली र उनकी पत्नीसँग आफ्नो कुनै पनि पारिवारिक सम्बन्ध नरहेको उनले प्रष्ट्याइसकेका छन् । अहिले हितेन्द्रको घरमा आगजनी हुनुमा पनि यही गलत प्रचारले काम गरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

  • प्रहरी चौकी जलाएर लुटपाट गर्ने दुईजना पक्राउ

    प्रहरी चौकी जलाएर लुटपाट गर्ने दुईजना पक्राउ

    ललितपुर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीमा आगजनी तथा लुटपाट गर्ने समूहका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

    भदौ २४ गते कुपण्डोलस्थित हनुमानस्थानमा रहेको प्रहरी चौकीमा तोडफोड र आगजनी गर्ने दुईजना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए । पक्राउ पर्नेमा सानेपा बस्ने २४ वर्षीया सृष्टी तामाङ र बैतडी, मलौली नगरपालिका- ९ घर भई ललितपुरको कुपण्डोल वस्ने २४ वर्षीय धीरेन्द्र चन्द छन् ।

    उनीहरूले प्रहरी चौकी तोडफोड र अगजनी गरी त्यहाँ रहेका प्रहरी पोशाक, हतियार र खाद्यान्नका सामान लुटेका थिए । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा त्यसका दृश्यहरुको अध्ययनपछि उनीहरू पक्राउ परेको एसएसपी अधिकारीले बताए ।

  • दशैं घरमा जमरा राखियो (तस्बिरहरू)

    दशैं घरमा जमरा राखियो (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । हनुमानढोकास्थित दशैं घरमा ९ः१३ मिनेटको साइतमा जमरा राखिएको छ ।

    बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्पक राखेर त्यसमाथि जौं छरिन्छ ।

    आज छरिएको जौंको अंकुरणलाई जमरालाई जमरा भन्ने गरिन्छ । दशैंको टीकाको दिन उक्त जमरा देवीको प्रसादको रुपमा ग्रहण गरिन्छ ।

    दशैंघरमा घटस्थापनापछि दैनिक बलि दिई विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिन्छ ।

  • घटस्थापनाका दिन भद्रकालीमा दर्शन र गाडी पूजा गर्नेहरूको भीड (तस्बिरहरू)

    घटस्थापनाका दिन भद्रकालीमा दर्शन र गाडी पूजा गर्नेहरूको भीड (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैं आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नवरात्रको पहिलो दिन आज, असोज ६ गते, देशभर घरघरमा विधिपूर्वक घटस्थापना गरिएको छ।

    घटस्थापनाका दिन बिहानैदेखि राजधानीको प्रसिद्ध भद्रकाली मन्दिरमा दर्शन गर्ने र गाडी पूजा गर्ने भक्तजनहरूको भीड लागेको देखिन्छ।

    श्रद्धालुहरू दुर्गा माताको पूजा गरी वर्षभरि सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै गाडीहरूमा फूलमाला चढाई पूजापाठ गरिरहेका छन्।

    आजकै दिन विधिपूर्वक पूर्ण कलश (घडा) स्थापना गरी त्यसमा शक्तिस्वरूपा दुर्गा देवीको आह्वान गरिन्छ।

    स्थापना गरिएको कलशको जलले नवौँ दिन अर्थात् विजयादशमीका दिन दुर्गा देवीको अभिषेक गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ।

    बडादशैंको सुरुआतसँगै मठमन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ।

  • नयाँ मन्त्रीहरूको २ बजे शपथ, तर सिफारिस गरिएका ५ जनाको नाम `होल्ड´

    नयाँ मन्त्रीहरूको २ बजे शपथ, तर सिफारिस गरिएका ५ जनाको नाम `होल्ड´

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै छिन् । उनले हिजै ५ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकी छन् ।

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही अनुसार नियुक्तिको तयारी गरिएपनि पठाइएका नाममा अहिले ‘होल्ड’ मा राख्न भनिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्यले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    यद्यपि शीतल निवासले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई शपथका लागि २ बजेको समय दिएको छ ।

    सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘पठाइएका पाँच मन्त्रीका नाम अहिलेलाई होल्डमै राख्न भनिएको छ । शपथ समारोहका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले समय दिइसकेका छौं ।’

    स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव संगीता मिश्रा, आविश्कार वैज्ञानिक महावीर पुन, टेलिभिजनकर्मी जगदीश खरेल, पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा र तत्कालीन राज्‍य पुन:संरचना समितिका संयोजक मदन परियारको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

    यद्यपि यी नामहरू चेन्ज हुन सक्ने भन्दै होल्ड गर्न भनिएको सिंहदरबार स्रोतले बतायो ।

     

    कार्कीलाई सरकारमा जेनजी आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्वका लागि दबाब छ । तर, कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विवादले सिंहदरबारमा बबण्डर भइराखेको छ ।

  • सार्वजनिक सवारी साधनमा आजदेखि ‘रुट परमिट’ खुला

    सार्वजनिक सवारी साधनमा आजदेखि ‘रुट परमिट’ खुला

    काठमाडौं । यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा आजदेखि रुट परमिट (अनुमति) खुला गरिएको छ ।

    देशभरको सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आजदेखि देशभर रुट परमिट खुला गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए ।

    रुट परमिट खुला गरेसँगै अब रुट नलिइन सार्वजनिक यातायात गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउनेछन् । कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधनलाई भने सो बन्देज कायमै राखिने भएको छ ।

    रुट परमिट खुला आगामी असोज २२ गतेसम्म कायम रहने अध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा यात्रुले अनिवार्य रुपमा टिकट लिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

    यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलरलगायतका ठूला सवारीसाधन आजदेखि पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय यसअघि नै सरकारले गरिसकेको छ ।

  • सहकारीमा अतिथि, माला र भोज होइन, सदस्यकेन्द्रित साधारण सभाको खाँचो

    सहकारीमा अतिथि, माला र भोज होइन, सदस्यकेन्द्रित साधारण सभाको खाँचो

    सञ्चालक को हुन् ?, कार्यालय कहाँ छ ? भन्ने पनि थाहा छैन। संस्थामा कस्ता कर्मचारी छन् भन्ने पनि जानकारी छैन। मैले जम्मा गरेको बचत रकम संस्थामा कहाँ जम्मा हुन्छ वा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने समेत थाहा छैन । मात्र, बचत लिन आउने कर्मचारीलाई चिन्दछु, जसले नियमित रूपमा मेरो बचत उठाउँछन् । ऋण चाहिँदा तमसुक लिएर आउँछन्, सही-छाप गराएर लैजान्छन् र ऋण रकम घरमा नै ल्याइदिन्छन् ।

    साधारण सभाको पूर्व जानकारी नपाए पनि माइन्युट र भत्ताका नाममा तोकिएको रकम घरमै ल्याएर हस्ताक्षर गराइन्छ, अनि मात्रै साधारण सभा भएको थाहा हुन्छ । तर ती मेरो बचत लैजाने कर्मचारीको नाम राम्ररी सोधेको छैन, बसोबास कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन ।

    संस्था समस्यामा पर्छ, सञ्चालक फरार वा जेलमा जान्छन्, कर्मचारीहरू समेत जेलमा परेका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यतिबेला मात्र म झस्किन्छु र बुझ्छु कि संस्था, सञ्चालक, कर्मचारी र मैले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा अवस्था सबैका बारेमा जान्नु पर्ने रहेछ ।

    माथि उल्लेख गरिएको भनाइ सहकारीका बचतकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरूको हो । जसले आफ्नो बचत रकम जोखिममा परेपछि गुनासोका रूपमा व्यक्त गरेका छन् । यस्ता आवाजहरू अहिले नियामक निकायहरूमा दिनहुँ सुनिने गरेका छन् ।

    सडकमा समेत ‘सरकार कहाँ छ ?’, ‘हाम्रा बचत हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गर ! ’, ‘हाम्रा बचत फिर्ता गर !’, भन्दै बचतकर्ताहरूले नारा लगाउँदा सुनिने गुनासाहरू पनि हुन् । नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो अभिभावक सरकारलाई बोलाउनु र भन्नु स्वाभाविक हो । तर जसले आफ्नो श्रम र पसिनाबाट कमाएको रकम जम्मा गर्छ, उसले त्यो रकम कहाँ र कुन व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएको छ तथा कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी पनि लिनु अनिवार्य छ । कम्तीमा महिनामा एक–दुई पटक संस्थाको कार्यालयमा गएर र संस्थाले आयोजना गर्ने हरेक साधारण सभा तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा समय दिएर सहभागी भई सबै जानकारी विस्तारसहित लिनु आवश्यक हुन्छ ।

    शेयर सदस्य जागरूक भए भने खराब नियत राख्नेहरू पनि सही बाटोमा आउन बाध्य हुन्छन् । संस्थाका सञ्चालकप्रति आशंका छ भने त्यस्ता सञ्चालकलाई बदल्नका लागि समेत सदस्यहरू तयार हुनुपर्छ । ती सबै कुरा संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझेर मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले यस्ता जानकारी लिनको लागि शेयर सदस्यलाई भत्ता वा भतेर बिना नै स्वतःस्फूर्त रूपमा संस्थामा उपस्थित हुने, सञ्चालक र कर्मचारीलाई चिन्ने वातावरण बन्नु अत्यावश्यक छ । जबसम्म यस्तो हुँदैन, तबसम्म ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या आइरहने सम्भावना रहन्छ ।

    सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा, तालिम र सूचनामार्फत जिम्मेवार बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सङ्घहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने आफ्ना शेयर सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नै कर्तव्य हुन्छ ।

    वर्तमान अवस्थामा हेर्दा कतिपय सहकारीका बचतकर्ताहरू अत्यन्तै कमजोर आर्थिक स्तरका छन् । जसले ज्याला-मजदुरी वा सानातिना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन चलाउँछन् र बाँकी बचेको रकम सहकारीमा बचत गर्छन् । कोहीले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर वा जागिरे जीवनको सेवा अवकाशपछि प्राप्त रकम सहकारीमा जम्मा गरेका छन्, राम्रो ब्याज आउने आशामा ।

    तर, पीडितमध्येका धेरैले संस्था र सञ्चालकलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक ठानेनन् भने कतिपय सदस्यले चाहँदा पनि सञ्चालकले आफ्नो सही परिचय उपलब्ध गराएनन् अथवा गराउन आवश्यक ठानेनन् ? यी सबै समस्याको प्रमुख कारण हो- शेयर सदस्यले संस्थाको कार्यालय र कार्यक्रममा उपस्थित भएर संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझ्ने चाहना र परिस्थितिको अभाव । यस्तै समस्याका कारण आजसम्म प्रदान गरिएको सहकारी शिक्षा वा सदस्य शिक्षा अपुरो वा प्रभावहीन बनेको देखिन्छ ।

    यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ- यो सबै समस्याको जड सरकारको नियमन कमजोर हुनु र बनाइएका कानुनहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ? तर यहाँ भन्न खोजिएको विषय सदस्यहरूको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु हो । किनकि आइसकेका समस्याहरूलाई सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्छ, तर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूका सन्दर्भमा पनि पहिलेदेखिनै सबै सजग र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्राधिकरणले साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो । यसले शेयर सदस्यलाई भत्ता र भतेर विना नै संस्थाका क्रियाकलाप बुझ्न र जान्न प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

    राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको २०८२ भदौ ९ गते सोमबार सम्पन्न १२ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मिति २०८२ भदौ १७ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशनमा दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तह, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिहरू वार्षिक साधारण सभामा सहभागी नहुने निर्देशन गरिएको छ ।

    गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गरी साधारण सभाका एजेण्डा ओझेलमा पार्ने गरी औपचारिकतामा बढी समय खर्च नगर्न भनिएको छ । आवश्यक भएमा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएका माथिल्ला संघका व्यक्ति वा स्रोत व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी प्रारम्भमै आवश्यक सूचना, निर्देशन, शिक्षा वा तालिम लिन सकिने व्यवस्था भने खुला गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्य गर्न उपसमिति गठन गर्ने र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरामा कुनै बाधा नहुने व्यवस्था पनि यसमा समावेश छ ।

    यसबाहेक कार्यक्रममा मञ्च सजावट, माला, खादा, अतिथि उपहार, अतिथि यातायात तथा आवास खर्च, साधारण सभामा सहभागिता भत्ता वा यातायात खर्च, भोजभतेर जस्ता फजुल खर्च नगर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ ।

    उक्त निर्देशनपछि सहकारी अभियानका अग्रजदेखि सामान्य सहकारकर्मीसम्मको भनाई- “सहकारीका सिद्धान्तको बर्खिलाप भयो, अत्यन्त अव्यवहारिक निर्देशन भयो, कार्यान्वयन नै सम्भव छैन । साधारण सभामा अब कतै पनि जानै नपाइने भयो ? सासै फेर्न नपाइने, चिया खान पनि नपाइने, सभामा शेयर सदस्यको गणपुर सङ्ख्या नै पुग्दैन भन्ने आइरहेको छ ।

    यस्ता टिप्पणीहरू फोन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट र कार्यक्रमहरूमा समेत अभियानका नेतृत्वकर्तादेखि संस्थाका सञ्चालक र शेयर सदस्यसम्मका व्यक्तिहरूबाट गुनासा र टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्- सहकारी संस्थाहरूले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । निर्देशन जारी गरेर मात्र हुन्छ र ? अनुगमन पनि गर्नुपर्छ नि ! यस्तै र यससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर उठेका प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्न चाहन्छु ।

    किन बाह्य अतिथि नबोलाउने ?

    सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा शेयर सदस्यहरूको सभा हो । यस सभामा संस्थाले वर्षभरि गरेका कार्यहरूको समीक्षा, आगामी वर्षका योजना, नीति, नियम र बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । हरेक सदस्यले ती विषयबारे स्पष्ट जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ । साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूमा समग्र व्यावसायिक र नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, नीति-कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू समावेश हुन्छन् । यी प्रत्येक विषयमा छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत रूपमा समूह बनाएर छलफल गरी समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ ।

    सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउन साना वा ठूला जुनसुकै सहकारी संस्थामा पनि योजनाबद्ध रूपमा समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तर, साधारण सभामा प्रमुख अतिथि वा अन्य अतिथिलाई आमन्त्रण गरी आधा दर्जन वा अझ बढी व्यक्तिहरूलाई भाषण गर्न समय दिइँदा सदस्यका एजेण्डामा पर्याप्त छलफल गर्ने समय अभाव हुन्छ । परिणामस्वरूप, साधारण सभा आफ्नो मूल उद्देश्यतर्फ लाग्नुभन्दा भाषणतर्फ केन्द्रित हुन्छ र सहभागी सदस्यहरू पनि झर्को मानी सभा स्थलबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ। अन्ततः न्यून सदस्य उपस्थितिका बीच प्रतिवेदनहरूको छलफल नै नगरी पारित भएको घोषणा गर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ ।

    अर्कोतर्फ, प्रमुख अतिथि भएर आउनेहरू प्रायः संघ वा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद, स्थानीय सरकारका प्रमुख वा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष,  सम्बन्धित सरकारी वा सहकारी सम्बद्ध निकायका प्रमुख वा कर्मचारी, वा अभियानका अग्रज व्यक्तिहरू हुन्छन् । सहकारी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र, अर्थात् हरेक वर्षको पौष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    सामान्यतया, भदौदेखि पौष महिनासम्म ठूलो सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभा सम्पन्न गर्ने भएकाले त्यही समयमा यी विशिष्ट जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू दिनहुँ अतिथि भएर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आफ्ना कार्यालयका कार्य प्रभावित हुने मात्र होइन, सेवाग्राहीहरूका लागि समेत अन्याय हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

    यी सबै अवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देखिएका समस्याहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुका साथै गम्भीर बनाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, सबै सहकारी संस्थाले साधारण सभालाई अतिथि-मुखी नबनाई आफ्नो उद्देश्यअनुरूपका एजेण्डामा सोझै प्रवेश गर्ने गरी तालिका बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो ।

    किन नियामक निकायका व्यक्ति सहभागी नहुने ?

    नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ देखि ९ सम्मको व्यवस्था र सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारीहरू संघ, प्रदेश र पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तीन तहका सरकारले सहकारी दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

    अर्कोतर्फ, साधारण सभा भनेको सहकारी संस्थाको वार्षिक व्यावसायिक कारोबारको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्ने, वर्षभरि भएका समग्र कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गर्ने, संस्थाको आन्तरिक लेखाजोखा गर्ने तथा राम्रा–नराम्रा कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हो । यसै क्रममा, यदि केही कमजोरी वा त्रुटि भएका छन् भने सदस्यहरूले खबरदारी गर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने वा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने समेत सभाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

    तर दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उपस्थितिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थामा हुनसक्ने गलत कार्यको प्रमाणीकरणमा सहयोग पुगेको पुष्टि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गलत कार्य गर्नेहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सभामा उपस्थित गराएका फोटा सार्वजनिक गरी त्यस्ता कामलाई अझ वढावा दिएका उदाहरणहरू पनि पाइएका छन् । साथै, सभामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति र उनीहरूलाई मन्तव्यका लागि समय दिनुपर्ने अवस्थाले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने समय व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर समेत पारिरहेको हुन्छ ।

    यद्यपि केहीले सरकारी निकायले सहकारी संस्था र शेयर सदस्यहरूलाई निर्देशन वा जानकारी दिन साधारण सभालाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर त्यस्तो सोच राख्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले आफ्ना सूचना, निर्देशन वा जानकारी छुट्टै कार्यक्रममार्फत दिन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट, साथै सहकारी संस्थाका वार्षिक साधारण सभा बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू- जस्तै स्थापना दिवस, तालिम, गोष्ठी आदिबाट पनि जानकारी दिन सकिन्छ ।

    सबै संस्थाले गलत काम गरेका छन् भन्ने होइन । निश्चय नै धेरै संस्थाहरूले उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् । तर पनि नियामक निकायको उपस्थिति सम्भावित गलत कार्यलाई प्रोत्साहन दिने जोखिम भएकाले साक्षी बन्नु उचित हुँदैन भन्ने कारणले नै यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

    भोज भतेर, खादामाला र मञ्च सजावट खर्च किन नगर्ने ?

    सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक संस्था भएपनि यी सामाजिक व्यवसाय हुन् । निजी क्षेत्र जस्तो असीमित नाफा बाँड्ने सुविधा सहकारी संस्थालाई छैन । संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमा कुल खर्च कट्टा गरेपछि बाँकी रकमबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष जस्ता कोषहरूमा रकम छुट्याउनुका साथै सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियमानुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्छ । ती सबै कार्य पछि बाँकी रकमबाट विनियम अनुसारका कोषमा रकम छुट्याइन्छ । सोही मध्य शेयर लाभांश कोषको रकमबाट कुल चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेयर सदस्यलाई नाफा वितरण गर्न मिल्दछ ।

    थुप्रै क्षेत्रहरूमा रकम राख्नुपर्ने भएकाले नाफा वितरणका लागि १५ प्रतिशतमा पुग्नु पनि निकै कठिन हुन्छ । त्यसमाथि अनावश्यक, अनुत्पादक र फजुल खर्चहरूले शेयर सदस्यलाई दिने नाफाको अंशमा अझ कमी ल्याउँछ, जसले संस्थाप्रतिको आकर्षण घटाउने मात्र होइन, संस्थाको व्यवस्थापन पक्षमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

    त्यति मात्र होइन, टाढा-टाढाबाट अतिथि बोलाएर होटलमा राख्ने, संस्थाका सञ्चालक तथा अन्य अगुवाहरू जम्मा भएर पार्टी गर्ने, वा कतिपय सहकारीका साधारण सभामा बृहत् भोजभतेर आयोजना गर्ने परिपाटीले सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउँदैन। यस्तो अवस्थामा सदस्यहरू भोजभतेरका लागि मात्र उपस्थित हुने मानसिकता बनाउँछन्, जुन स्वतः गलत अभ्यास हो ।

    यसैले, यस्ता अनावश्यक खर्चलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्थाले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो । बिहानदेखि साधारण सभा सञ्चालन गर्दा सामान्य खाना, खाजा र दिवा समयमा सञ्चालन गर्दा खाजाको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुनै रोक छैन । तर अनावश्यक खर्चतर्फ नलाग्नु नै प्राधिकरणको मुख्य सन्देश हो । साथै, सेयर सदस्यको मुख्य उद्देश्य- साधारण सभामा उपस्थित भएर संस्था, सञ्चालक र त्यसका कार्यक्रमहरू बुझ्नु नै हो, केवल सभामा उपस्थिति दर्ज गर्न मात्र उपस्थित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

    यातायात खर्च वा सहभागी भत्ता वितरण किन नगर्ने ?

    प्राधिकरणको निर्देशनबाट साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने हो कि ? शेयर सदस्यहरू सहकारीका साधारण सभामा आउँदैनन् कि ? भन्ने चिन्ता र प्रश्न सहकारीका सञ्चालकहरूमा देखिन्छ । अभियानकर्मीहरू पनि यस्तो निर्देशन आवश्यक थिएन भनेर सम्झाउँदै छन् । कतिपय व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सहकारीको चौथो सिद्धान्त-स्वायत्तता र स्वतन्त्रता-प्राधिकरणले हनन गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै छन् । केहीले निर्देशन जारी गरेर के भयो, मान्न त कहाँ सकिन्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको पनि भेटिन्छन् ।

    यस्ता चिन्ता, चासो र चुनौती जे जे भएपनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारी संस्था सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको हो । संस्था राम्रो हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ, नराम्रो हुँदा सबैलाई बेफाइदा हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता कायम गर्नु संस्था सञ्चालनका अनिवार्य शर्त हुन् । यो कुरा सञ्चालक र कर्मचारीलाई जानकारी छ वा छैन ? छैन भने पनि अब हुनुपर्दछ ।

    त्यसैगरी, संस्थामा भएका आम्दानीहरू समानता र समन्याय जस्ता सहकारी मूल्य र मान्यताका आधारमा सदस्यहरूमा वितरण हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्छ। शेयर सदस्यले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गर्दछन् भने २५ प्रतिशत छुट्टाइराखिएको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकम पनि सदस्यको संस्थामा गरेको कारोबारका आधारमा सहकारी कानून अनुसार वितरण गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, सिप, शिक्षा र तालिम लगायत विभिन्न अन्य अवसरमा समेत सेयर सदस्यको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । सदस्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बीमा, मर्दापर्दाका कर्ममा समेत सहकारीमार्फत सदस्यले केही न केही आर्थिक वा भौतिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

    तर यस्ता सुविधा र अवसर शेयर सदस्यका लागि हुँदापनि साधारण सभामा भत्ताको लोभ देखाएर मात्र उपस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रम किन सिर्जना गरिन्छ ? यदि सदस्यले साधारण सभामा आउँदा एजेण्डा उपर छलफलका लागि उपस्थित हुनुपर्दछ भन्ने अन्तर मनबाट भावनात्मक विकास हुँदैन भने, केवल उपस्थिति भत्ता वा भोजका लागि मात्रै हुने भ्रम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

    संस्थामा शेयर सदस्य जिम्मेवार नबन्दा सञ्चालक र कर्मचारीको मनोमानी, कमसल धितो वा बिना धितोका कर्जा, कर्जा प्रवाहमा आफन्त वा नातावाद हाबी हुने, आदि समस्या निरन्तर आइरहन्छ । संस्था अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ, सञ्चालक र कर्मचारी फरार वा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन्, अनि सेयर सदस्यहरूले बचत हिनामिना भएको भनेर सरकारका निकायमा उजुरी गर्ने अवस्था रहन्छ ।

    सदस्य स्वयं क्रियाशील भई, आफ्नो वर्षभरिको सहकारी कारोबारको साधारण सभामा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भई, पूरा समय बसेर सबै विषयवस्तु सुन्ने, छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने र चित्त नबुझेका विषयमा प्रश्न उठाएर आम सदस्यको अनुकूल बनाउन प्रयत्न गरी सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा निर्णय गराउन सक्नुपर्छ । यसले सदस्यलाई संस्था, सञ्चालक र कर्मचारी बुझ्न सहयोग पुराउँछ ।

    त्यसैले साधारण सभामा उपस्थित हुनका लागि यातायात खर्च वा भत्ता वितरणको आवश्यकता छैन । यदि सदस्यलाई बुझाउने जिम्मेवारी संस्था र सञ्चालकबाट सही तरिकाले निर्वाह गरिन्छ भने यो समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

    अन्त्यमा, कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले संस्था स्थापनाको उद्देश्य तथा सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यभन्दा बाहिरका कार्यहरूमा रकम खर्च गरी आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई विभिन्न तामझाम र आर्थिक हैसियतभन्दा माथिका सामाजिक क्रियाकलापमार्फत “संस्थाले निकै राम्रा काम गरेको छ” भन्ने परिवेश सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, तिनै संस्थामा आफ्ना प्रमुख कार्यहरूको सञ्चालनमा कमजोर प्रणाली स्थापना गरी सहकारी संस्था र अभियानलाई नै अधोगतितिर लैजान सक्ने जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।

    यस्ता विषयहरू बुझेर सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूप्रति खबरदारी गर्ने दायित्व शेयर सदस्यहरूको नै हो । यसबारेको बोध सदस्यहरूमा पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्न प्रभावकारी सहकारी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, सरकारका सहकारी कानुन, नियामक निकायहरूको मापदण्ड तथा निर्देशनसँगै सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै सहकारीलाई अगाडि बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।

    यी सबै कार्यको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि केवल सरकारका विभिन्न निकायहरू मात्र होइन, सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी संघहरू तथा तिनका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ । प्राधिकरणले स्वाभाविक रूपमा सहकारी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गरे-नगरेको विषयमा अनुगमन गरि नै रहनेछ । त्यसैगरी, सम्बन्धित तीन तहका सहकारी सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू, नागरिक समाज, नवयुवाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि साधारण सभामा देखिएको व्यथितिको अनुगमन गरी प्राधिकरण सहित अन्य नियामकहरूलाई सूचना उपलब्ध गराइ सहयोग गर्न समेत आग्रह र अपिल गरिन्छ ।

    (लेखक डा. शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् ।)   

  • घटस्थापनाको दिन दशैं मनाउन काठमाडौं छाड्नेको भिड (तस्बिरहरू)

    घटस्थापनाको दिन दशैं मनाउन काठमाडौं छाड्नेको भिड (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने हिन्दुहरूको महान् पर्व बडा दशैं आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

    बडादशैं सुरु भएसँगै राजधानी काठमाडौंबाट आफ्नो थातथलो फर्किनेको भिड लागेको छ । यो वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलेपनि नियमित सार्वजनिक यातायातबाट गाउँ फर्किनेहरु अहिले नयाँ बसपार्क, जडीबुटि लगायतका क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा छन् ।

    हरेक वर्ष दशैंका लायग लाखौँको संख्यामा राजधानी छाड्नेहरु हुन्छन् । अध्ययन, रोजगारी र अन्य कामले राजधानी आइपुगेकाहरु दशैंको छेको पारेर घर फर्किने गर्दछन् ।

    यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धूमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । बडा दशैंको पहिलो दिन आज घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ । पूजा कोठा वा दशैंघरमा वैदिक विधि पूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ ।

  • मुग्लिन-नारायणगढ सडक एकतर्फी सञ्चालनमा

    मुग्लिन-नारायणगढ सडक एकतर्फी सञ्चालनमा

    भरतपुर । गएरातभर बन्द गरिएको मुग्लिन-नारायणगढ सडक आज बिहान ५ बजेदेखि यातायात एकतर्फी सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

    इच्छाकामना गाउँपालिका-६ तुइन खोलामा पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएकाले गएराति ९ बजेदेखि आज बिहान ५ बजेसम्म गाडी चलाउन रोक लगाइएको थियो । पहिरोका कारण शुक्रबार साँझदेखि बन्द रहेको सडक आइतबार दिउँसो अबेर मात्रै एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो ।

    सोमबार साँझ ८ बजे पुनः पहिरो खसेपछि पहिरो रातिनैे पन्छ्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक प्रतिक सिंहले जानकारी दिए ।

    सडकखण्डमा सवारीसाधनको धेरै चाप रहेका कारण आफ्नो लेन प्रयोग गरेर मात्र यात्रा गर्न प्रहरी निरीक्षक सिंहले अनुरोध गरे । दुई दिनदेखि सडकमा अलपत्र परेका यात्रु गन्तव्यमा जान थालेका छन् ।

    यो सडकमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आवतजावत हुने गर्दछन् । सडक दुईतर्फी सञ्चालन नहुञ्जेलसम्म यो सडक भएर यात्रा गर्नेहरूलाई वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

  • दुर्गा पक्ष सुरु: बडादशैँको रौनक, आज घरघरमा घटस्थापना गरिँदै

    दुर्गा पक्ष सुरु: बडादशैँको रौनक, आज घरघरमा घटस्थापना गरिँदै

    काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने हिन्दुहरूको महान् पर्व बडा दसँै आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

     

    यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धूमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । बडा दसँैको पहिलो दिन आज घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ । पूजा कोठा वा दसँै घरमा वैदिक विधि पूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ ।

     

    आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दसँै घरमा विधिपूर्पक राखेर त्यसमाथि यव अर्थात् जौ रोप्ने गरिन्छ ।  यस कार्यलाई जमरा राख्ने पनि भनिन्छ । यव अङ्कुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज यव रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा पनि ग्रहण गरिन्छ ।

     

    जमरामा जौ बाहेक अरु अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधि नभएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । कुल परम्परा अनुसार कसैले अन्य अन्न पनि जौसितै रोप्ने गरेका छन् । जमरालाई आयुर्वेदिक औषधीका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।

  • निजामती कर्मचारीमा पनि खुल्यो जेनजी समूह, मुख्यसचिव सहितको राजीनामा माग

    निजामती कर्मचारीमा पनि खुल्यो जेनजी समूह, मुख्यसचिव सहितको राजीनामा माग

    काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ अन्तर्गत निजामती कर्मचारीमा पनि ‘जेनजी समूह’ खुलेको छ । नवयुवा पुस्ता जेनजीले भदौ २३ र २४ गते मुलुकभर गरेको आन्दोलनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहालीको माग गर्दै अहिले निजामती कर्मचारीमा पनि जेनजी समूह बनेको हो ।

    सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ नाम दिइएको जेनजी समूहले वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनलाई मुख्य कारण ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, गृहसचिव लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीको तत्काल बर्खास्त वा राजीनामा दिन माग गरेको अभियानमा आवद्ध प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतसहितको संयुक्त भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो । भदौ २५ गते प्रधान सेनापती अशोकराज सिग्देलसँग दुर्गा प्रसाईको वार्तामा घिमिरे सहभागि थिए ।

    साथै, अभियानले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा प्रणालीको विकृति र विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

    अभियानका आयोजकले संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कानून जारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै, तत्काल कानुन निर्माण गरी सुशासनको दिशा तय गर्न जोड दिएको छ ।

    सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका सन्देशअनुसार सम्पूर्ण देशभक्त र रूपान्तरणप्रेमी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जेनजी आन्दोलनको मर्म बमोजिम नेपालको सुनौलो भविष्य निर्माणमा सक्रिय भएर लाग्न आह्वान गरिएको छ ।

  • मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै : यी हुन् सम्भावित अनुहार

    मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै : यी हुन् सम्भावित अनुहार

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद विस्तारकाे तयारी गरेकी छन् । हालकाे ४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा उनले कम्तिमा ४ जना थप्ने तयारी गरेकी हुन् ।

    आन्दोलनकारी विभिन्न स्टेकहोल्डरसहितको सल्लाहमा आज साँझसम्म ४ मन्त्रीहरुको नाम लगभग टुंगो लागेकाे छ । यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएकाे छैन । भाेलि उनीहरुलाई नियुक्त गरेर सपथग्रहणकाे तयारी रहेकाे स्राेतले बतायाे ।

    हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव संगीता मिश्रा,आविश्कार वैज्ञानिक महाविर पुन, टेलिभिजनकर्मी जगदीश खरेल, पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हालगायतको करिब फाइनल भएको वार्तामा सहभागीले नेपाल प्रेसलाई बताए । स्वास्थ्य मन्त्रीमा मिश्रा, विज्ञानमा महावीर, सञ्चारमा खरेल र कानूनमा सिन्हाको सम्भावना देखिएको हाे ।

    यीबाहेक जेनजी आन्दोलनकारीकै प्रतिनिधित्व पनि गराउन दबाब छ, तर कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विवादले सिंहदरवारमा बबण्डर भइराखेको छ ।

  • सुदन गुरुङ भन्छन्- संविधान फाल्ने कि नफाल्ने दोधारमा छु

    सुदन गुरुङ भन्छन्- संविधान फाल्ने कि नफाल्ने दोधारमा छु

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख पात्रका रुपमा उदाएका सुदन गुरुङ आज मन्त्रीपरिषद बैठक चल्दाचल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे । आजै दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुरुङविरुद्ध जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुले नाराबाजी गरेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्यालय छिर्नुअघि उनलाई केहीबेर सञ्चारकर्मीले घेरे । गुरुङले आफू ‘मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन लागेको सुनेर हेर्न आएको’ दावी गरे । मन्त्रीपरिषदमा को–को थपिँदैछन् भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।

    खारिएको राजनीतज्ञको भाषा बोल्दै गुरुङले भने, ‘मन्त्रीपरिषद विस्तार प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । मैले यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दिनँ । नत्र त म र केपी ओलीमा के फरक भयो र ? निस्पक्ष र योग्य मान्छे जानुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो चासो हो ।’

    आफूलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्यो भनेर फोन आएर हैरान भएको गुनासो गुरुङले गरे ।

    उनले भने, ‘मलाई थाहै थिएन यस्तो साह्रो मान्छेहरुले फोन गर्छ भनेर । मन्त्री बनाइदिन भनेर मेरोमा हेर्नुस यति धेरै कल आइरहेको छ । मेरो भाइबहिनीको रगतले खाली भएको पद हो । मलाई लाज लाग्छ कुरा गर्न । मैले आफूलाई त मन्त्री मागेको छैन । मान्छेहरु लडेको लड्यै छन् । मन्त्रीका लागि मलाई फोन नगर्नुस । मैले इन्टरेन पनि गरको छैन ।’

    प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्भावित मन्त्रीहरुको सूची तयार पारेको र त्यसकै आधारमा आफूले केही व्यक्तिहरुलाई अनुरोध गरेको उनले बताए ।

    उनले भने, ‘म्यामले नाम राखेको भरमा मैले दाइहरुलाई ढोगेको हो । आउनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेको हो । कुलमान दाइलाई ढोगेको हो । भाइ म आउँदिन भन्नुभएको थियो । दाई तपार्इंहरु आउनुभएन भने सरकार कमजोर हुन्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ । महावीर पुन त ताप्लेजुङमा छु भन्नुहुन्थ्यो । मैले रिक्वेस्ट नै गरेको हो । बाँकी म छान्दिनँ । म्यामले आफैं काम गर्न पाउनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदैछ भन्ने सुने । कोको रहेछ भनेर हेर्न आएको मात्र हो ।’

    बाहिर आफ्नो विषयमा भइरहेका टिकाटिप्पणी र विरोधहरुप्रति उनले दुख व्यक्त गरे । उनले आफू परिस्थितिले बनाएको नेता भएको बताए ।

    नेताहरुलाई संविधानले रक्षा गरेकाले समात्न नमिलेको उनको भनाइ थियो ।

    गुरुङले भने, ‘संविधानले उहाँहरुको रक्षा गरेको छ, समात्न नमिल्ने रहेछ । संविधान फालौं भने इन्डियाले क्याप्चर गर्ला कि भन्ने डर छ रे । कस्तो दोधारमा छु । के गर्ने गर्ने । राजनीति नबुझ्ने मान्छेलाई एकदम गाह्रो भएको छ ।’

    उनले मेयर, सिडिओ सबै पुरानै भएकाले अप्ठेरो परेको पनि बताए । ‘मेयर, सिडिओ सबै पुरानै रहेछन् । सबै मिलेर जेनजी भाइबहिनीलाई समात्दै बसेको रहेछ,’ उनले भने ।

    भित्र जाँदाजाँदै गुरुङले आफ्नो भनाइ नकाटिकन जस्ताको तस्तै राखिदिन सञ्चारकर्मीलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।

     

  • गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त

    गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त

    काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) मा टेकेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले नियुक्त गरेकाे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

    विभागका प्रमुख हुतराज थापा भदौ २९ मा अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनमा भएको बिलम्बका कारण विभागको प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो ।

    विभाग नेपाल सरकारको एकमात्र गुप्तचर निकाय हो । उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत छ । गुप्तचरी सूचनाको संकलन र विश्लेषणमा गम्भीर त्रुटी हुँदा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले भयावह रुप लिएको चर्चा हुने गरेको छ ।

    सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्की अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । प्रहरी संरचनामा उक्त पद एआईजीस्तरको मानिन्छ ।

    विभागको प्रमुखका निम्ति कार्कीसँगै अर्का अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान अधिकृत ओम जोशी प्रतिस्पर्धामा थिए । बढुवा वरियतामा कार्कीभन्दा जोशी अगाडि थिए । तर, उनी कार्यसम्पादनमा कमजोर र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार हुनुका कारण पछाडि परेको विभागका एक अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

  • उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारको राहत- आयातमा ५० प्रतिशत छुट, बीमाको आधी रकम अग्रीम भुक्तानी

    उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारको राहत- आयातमा ५० प्रतिशत छुट, बीमाको आधी रकम अग्रीम भुक्तानी

    काठमाडौं । सरकारले जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसाय पुननिर्माणका लागि आयात गरिने सामाग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने, ‘जेन जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्नका लागि सरकारले, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाहरू शुरु गर्नेछन् । जसमध्ये ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । बीमाबाट अग्रिमरुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्थामा गरिएको छ ।’

    कर्मचारी तथा मजदुरको जागिर नजाओस् भनेर त्यसका लागि कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानी गर्न सकिने प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

  • भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

    भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

    काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।

  • सीआईबी प्रमुखमा डा. मनोज केसी सरुवा

    सीआईबी प्रमुखमा डा. मनोज केसी सरुवा

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा डा. मनोज केसी नियुक्त भएका छन् । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

  • हितेन्द्र प्राधिकरणबाट हटाइए, मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त

    हितेन्द्र प्राधिकरणबाट हटाइए, मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त

    काठमाडाैं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ ।

    आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

  • माओवादीले प्रचण्डकै संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने

    माओवादीले प्रचण्डकै संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । आज बसेको पदाधिकारी बैठकले यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले जानकारी दिए ।

    सापकोटाका अनुसार प्रचण्डकै संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाउने पदाधिकारी बैठकको प्रस्ताव छ । आगामी ९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफल हुने सापकोटाले जानकारी दिए । त्यसअघि ८ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने छ ।

    माओवादी बैठकले फागुन २१ मा घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन पार्टीको तर्फबाट भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

  • सजाइयो शक्ति पीठहरु (तस्बिरहरु)

    सजाइयो शक्ति पीठहरु (तस्बिरहरु)

    काठमाडौं । हिन्दूहरुको महान चाड बडा दशैंको आगमनसँगै विभिन्न शक्ति पीठहरुमा झिलिमिली बत्तीहरु सजाइएको छ ।

    नक्साल भगवती मन्दिर, मैतीदेवी मन्दिर, कालिका स्थान लगायत देवी मन्दिर सजाइएको छ । फोटोमा मैतीदेवी मन्दिरलगायत मन्दिरहरु छन् ।

    तस्बिरः नेपाल फोटो लाइब्रेरी

  • युएईपछि साउदी, कतार र मलेसियामा पनि नेपालीलाई जान कडाइ

    युएईपछि साउदी, कतार र मलेसियामा पनि नेपालीलाई जान कडाइ

    काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट कैदीहरु भागेको विषयलाई लिएर विभिन्न देशले नेपालीहरुलाई कडाइ गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कुनै पनि देशले नेपालीलाई भीसा रोकेको नभने पनि अघोषित तवरबाट कडाइ गरिएको हो ।

    नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य युएईले नेपालीलाई भिसा दिन पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालीले युएईको भिजिट भिसा र वर्किङ भिसा समेत पाएका छैनन् । नेपाल सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नगराइकन भिसा दिन बन्द गरिएको हो ।

    यूएईले भिसा रोक्दा नेपाली क्रिकेट टिमको भ्रमण समेत प्रभावित बनेको थियो । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले धेरै प्रयास गरेपछि बल्लतल्ल खेलाडीलाई भिसा दिइएको छ । नेपाली टिम भोलि यूएई प्रस्थान गर्दैछ । तर, यूएईमा नेपाल र वेस्ट इन्डिजको खेल हेर्न जान चाहनेहरुले भने भिसा पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

    एनआरएनएका कोषाध्यक्ष ठाकुर ढुङ्गानाले दुबईमा नेपालबाट घुम्न र काम गर्न आउने कामदारलाई भिसा नदिएको बताए ।

    उनले भने, ‘अहिले दुबईमा नेपालबाट घुम्न र काम गर्न आउनेहरुका लागि भिसा रोकिएको छ ।’

    यसअघि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रींलकामा पनि आन्दोलन हुँदा यसैगरि भिसा रोकिएको ढुंगाना बताउँछन् ।बङ्गलादेश र पाकिस्तानको भिसा अझै खुलेको छैन । श्रींलकाबाट कामदार आउन थालेका छन् । नेपालको पनि त्यस्तै अवस्था हुन सक्ने ढुंगानाको चिन्ता छ । पहिला भिजिट भिसामा आएर कामदार भिसामा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुको भिसा परिवर्तन भने भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

    अहिले नेपालबाट दुबईले भिजिट र कामदार भिसा केही समयका लागि रोकेको छ । तर, आधिकारिक कति समयको लागि भन्ने कसैलाई थाहा छैन । केही समयको लागि होल्ड गरिएको भनेर त्यहाँका अधिकारीहरुले बताइरहेका छन् ।

    ‘नेपालमा अवस्था सामान्य हुँदै गएमा करिब १ महिना जतिमा कुनै सूचना निकालेर नेपालीलाई भिसा दिन्छ होला,’ ढुंगानाले आशा व्यक्त गर्दै भने ।

    यूएई मात्र नभएर साउदी, कतार र मलेसियाले पनि नेपालीहरुलाई कडाइ गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘साउदी, कतार र मलेसियाले पनि नेपाली कामदार लैजान कडाइ गरिरहेको जानकारी आएको छ । ती देशहरुले पनि औपचारिक जानकारी भने दिएका छैनन् ।’

    वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले दुबईमा भिजिट र कामदार भिसा रोकिएपछि कतार र साउदीले पनि कडाइ गर्न थालेको बताए ।

    उनले भने, ‘नेपालमा कैदी भागेपछि कतार र साउदीले पनि नेपाली कामदार लैजान कडाइ गरेका छन् । नेपालको अवस्था हेरेर ती देशले पनि रोक्न सक्छन् । यी लगायत अन्य देशमा पनि नेपालीलाई कडाइ गर्ने वा रोक्ने स्थिति छ ।’

    कतार र साउदीमा करिब ४/४ लाख नेपाली काम गरिरहेका छन् । दुबई, साउदी र कतार नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो ।

    संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भिजिट र कामदार भिसा रोकिएको विषयमा कुनै जानकारी दुबईले नदिएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

     

  • प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे सुधन गुरुङ

    प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे सुधन गुरुङ

    काठमाडौं । जेनजी पक्षधर अभियन्ता सुधन गुरुङ सिंहदरबार पुगेका छन् । आज दिउँसो सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीविरुद्ध नारावाजी भएको थियो ।

    जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुले सुधनमाथि गालीगलौज र नारावाजी गरेका थिए । उनले जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेको आरोप लगाइएको छ । आन्दोलनमा स्वयम्सेवकका रुपमा सहभागी गुरुङ अहिले जेनजीका नेता बनेर उदाएका छन् ।

    गुरुङ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुको प्रयोजन खुलेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीपरिषद वैठक चलिरहेको छ ।

  • रविको भवितव्य-पुरानाले हाकाहाकी पेले, नयाँले लुकेर खेले

    रविको भवितव्य-पुरानाले हाकाहाकी पेले, नयाँले लुकेर खेले

    सुरूमै प्रष्ट पारौं, म रास्वपाको सदस्य, शुभेच्छुक वा शुभचिन्तक होइन । विगतको मतदाता पनि होइन, सायद भविष्यको पनि ।

    म रवि लामिछानेको समर्थक पनि होइन । न मैले विगतमा उनका कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम पूरापूर हेरेको छु, न राजनीतिमा आएपछि उनका पूरै भाषण सुनेको छु । मोवाइल स्क्रोल गर्दा फाट्टफुट्ट आउने क्लिपले एउटा व्यक्तिबारे सम्पूर्ण धारणा बनाउन सहयोग गर्दैनथ्यो, मलाई पनि गरेन । समाज विभक्त हुँदा पनि मसँग रविबारे ठोस धारणा थिएन । मैले नै बनाउन सकिन भनौं न ।

    जब रवि सहकारी प्रकरणमा प्रक्राउ परे, तब मैले उनीबारे हल्का चासो दिन थालेँ । क्रिया-प्रतिक्रियालाई अलि गहिरिएर सुन्न र विश्लेषण गर्न थालेँ । पूर्णतः निष्कर्षमा अझैँ पुगिसकेको छैन । त्यसैले अझै उनीबारे प्रष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन ।

    तर, करिब एक वर्षयताका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुगेको छु- राजनीतिमा नआएको भए रविमाथि यो झमेला आउने थिएन । अझ, राजनीतिमा आएर पनि पुराना दल/नेतालाई नदुत्कारेको भए उनले यो हदको हैरानी र मुद्दा-मामिला खेप्नु पर्दैन्थ्यो नै ।

    चितवन-२ ले रविलाई ऐतिहासिक मतान्तरले मात्रै जिताएन, देशभरका मतदाताले उनी नेतृत्वको दल रास्वपालाई स्थापनाको ६ महिनामै चौथो राजनीतिक शक्तिको पहिचान दिए । रास्वपा र रविलाई जनस्तरले न्यानो स्वागतसहित सम्भावित विश्वासको आधार तयार गर्दासमेत अधिकांशलाई भने उनको राजनीतिक उपस्थिति पचेको थिएन ।

    रविको सेखी र लोकप्रियता झार्न सारा शक्तिले मोर्चाबन्दी गरे । हुँदा-हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग विछट्टै बिच्किएका र पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका बालेन्द्र साहले समेत रविलाई थुनिरहँदा क्रेज बढ्यो, मिलाएर छोड्दिनु पर्‍यो भनेर बालुवाटारतिर दूतसमेत पठाएका थिए रे !

    पुराना भनिने राजनीतिक दल/नेताले आफ्नो भाग खोस्न आएजसरी चित्रित गरे, (कु) प्रचार गराए । सत्ताको अंशियार बनाएर बिटुल्याए समेत । सञ्चार माध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा खलपात्रका रूपमा स्थापित गराउन हातै घोएर लाग्यो । कथित विचार निर्माता वा प्रवुद्ध भनिनेहरूले जेलेनेस्कीको नेपाली स्वरूप भन्दै बद्ख्वाइँ गरिरहे ।

    चौतर्फी प्रहारबीच पनि जनस्तरमा बढ्दो रविको लोकप्रियताको ग्राफले औडाहा भएको राजनीतिक नेतृत्वले मुद्दा लगायो । र, मुद्दा उनको कमजोरीका लागि हो वा प्रतिरोधका लागि हो, यसमा गहिरो अध्ययन नभएका कारण यसै भन्न सक्दिन । तर, उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्ने नेताहरू खुलेआम रहेकाले रविविरुद्ध मात्रै गलत नियत राखियो कि भन्ने आशंका मेरो अन्तर मनमा कतै न कतै छ ।

    तत्कालीन सरकारको नियत गलत हुँदैनथ्यो भने लाग्नै पर्दा पनि रविविरुद्ध सहकारी सम्बद्ध मात्रै मुद्दा लगाइन्थ्यो होला । ठाउँ-ठाउँका अदालतमा विचाराधीन रहेको र अन्तरबस्तुमा धेरै ज्ञान नभएको कारण मुद्दाबारे म धेरै भन्न सक्दिनँ । तर, मुद्दा दर्ताको नियतबारे चाहिँ जोसुकैसँग पनि तथ्य र तर्कसहित बहस गर्न सक्छु।

    गएको कात्तिक २ गते यताको अधिकांश समय रवि कि प्रहरीको हिसारतमा छन् कि थुनुवाको रूपमा कारागारमा । पाँच-पाँचवटा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको निरीह रविविरुद्ध सामूहिक प्रहार चाहिँ हिजोभन्दा आज झन् बढे/बढाइएको छ । किन ?

    किनकि, रवि शक्तिमा आउलान् भन्ने डरले दपेटेको छ सबै-सबैलाई । सबै भनेको- नयाँ-पुराना राजनीतिक दल, राजनीतिमा संगठित हुने प्रयासमा रहेका स्वतन्त्र समूह, सञ्चार माध्यम, कथित विचार निर्माता वा प्रवुद्ध समूह आदि ।

    रवि कारागारमा थिए/छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको चर्को आलोचना गर्थे । कांग्रेस र एमालेले उनकै निन्दाबाट संसद बैठक सुरूआत गर्थे ।

    पत्रपत्रिकाले हेडलाइन मात्र होइन सम्पादकीय र ओपेडसम्मका पाना रविको आलोचनाको खर्चिए । न्यूजपोर्टलहरूले अर्कै लोकको रहस्यमय पात्र झैँ काल्पनिक कथाका प्लट लेखिरहे । टेलिभिजनका रिपोर्ट हुन् या अन्तर्वार्ता वा बहस रविबिना अधुरा भए ।

    कथित विचार निर्माता वा प्रवुद्ध भनिनेहरूले रविकै चर्चा गरेर चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्न खोजे ।

    रविको सेखी र लोकप्रियता झार्न सारा शक्तिले मोर्चाबन्दी गरे । हुँदा-हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग विछट्टै बिच्किएका र पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका बालेन्द्र साहले समेत रविलाई थुनिरहँदा क्रेज बढ्यो, मिलाएर छोड्दिनु पर्‍यो भनेर बालुवाटारतिर दूतसमेत पठाएका थिए रे !

    हेर्नुस् त पुरानादेखि नयाँ भनिनेसम्मको मोर्चाबन्दी ।

    ०००

    सत्य स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ । तर, सत्य- सत्य नै हुन्छ ।

    रवि नेतृत्वको दल रास्वपा संसदमा आएपछि नै हो, पुराना राजनीतिक दलहरूले शासन, सत्ता र शक्तिका लागि गरेका सानाभन्दा साना हर्कत एक्सपोज भएको । रवि सम्भवतः पहिलो मन्त्री होलान्, जसले पच्चीस वटा ठूला काण्ड र राजनीतिक नेतृत्व एवं उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गराउँछु भनेर संसदको रोष्टमबाटै उद्घोष गर्ने ।

    अर्थात्, भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा जनस्तरलाई जागरणको पछिल्लो उचाइमा पुर्‍याउने श्रेय रास्वपा र रविलाई जान्छ नै, जस दिन जति नै कञ्जुस्याइँ गरे पनि ।

    तर, जनताबीच लुक्ने, पर्दाभित्र बस्ने र अरुकै इसारामा चल्ने एक रहस्यमय पात्रलेसमेत सामाजिक सञ्जालमा ‘गो ब्याक रवि’ अभियान चलाउन अगुवाइ गरे । यसले पुष्टि गर्छ, उनले पनि रविलाई सहकर्मी होइन, प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका छन् । र, रवि कमजोर नभई आफू बलियो भइन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

    हिजो पुरानाहरूले रविको खेदो खन्थे, आज नयाँहरू पनि मिसिएका छन् ।

    अर्थात्, कारागारमा रहेको एक निरीह रविविरुद्ध घोषित-अघोषित रूपमा सबै एकै ठाउँमा छन् । तर, यसको प्रतिवाद असंगठित नागरिकले भने निरन्तर गरिरहेका छन्। करिब चालीस लाख हस्ताक्षर जनप्रतिवादकै अंश हो ।

    पछिल्लो समय रविलाई थप बद्नाम गराउन दुईवटा विषय उछालिएको छ- नख्खु प्रकरण र अदालतमा आगजनी ।

    यहाँ मैले रविको वकालत गर्न खोजेको होइन, देखेका-बुझेका तथ्य र घटनाक्रम राख्दिन मात्रै खोजेको हुँ । कुप्रचारलाई न्यूनीकरण गरेर रविलाई केही फाइदा भयो भने संयोग मात्र हुनेछ ।

    भदौ २४ गते सुरक्षाका कारण रविलाई नख्खु कारागारबाट निकालियो । आन्दोलनका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको र उनको सुरक्षामा समेत थ्रेट हुन सक्ने भन्दै कारागार प्रशासनले बुझ्न आउन परिवार र पार्टीलाई खबर गरेको रहेछ ।

    कागजी प्रक्रियासमेत पूरा गरेर उनी निस्किए । उनलाई प्रहरीको एक समूहले गेटसम्म छोड्न आएको दृष्यसमेत बाहिरिसकेको छ । त्यसैले भागे भनेर कुप्रचार गर्नुको उद्देश्य उनको थप बद्नाम गर्नुमात्र हो ।

    बाहिरको घटनाक्रम, परिस्थिति, सुरक्षा अवस्थाबारे भित्र रहेका रविलाई जानकारी हुने कुरै भएन । कारागार प्रशासनले प्रक्रिया पुर्याएर जिम्मा लगाएपछि उनी निस्किए त के भयो ? यहाँ पठाउनेबाट ठूलो गल्ती भएको छ कि निस्किनेबाट, सोच्नुस् ।

    आन्दोलन चर्किएको र कारागारसमेत असुरक्षित रहेको भनिएका बेला रास्वपाका नेता र सदस्य रविकै सुरक्षाका लागि नख्खु पुग्नु के अनौठो थियो र ? पार्टी सभापतिलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तब्यमा पुर्‍याउन खोज्नु अपराध हो ?

    कारागार प्रशासनले बुझ्न आउन नभनेको भए न परिवारका सदस्य नख्खु पुग्थे, न रास्वपाका नेता/कार्यकर्ता ।

    पार्टीका सदस्य, शुभेच्छुक भेला भएको ठाउँमा रविले हात हल्लाए, धन्यवाद भने, गाडीमा जाँदा निस्किएर अभिभावदन गरे, त्यत्ति होइन ? के रविमा सामान्य मानवीय संवेदना हुनु नै अपराध हो ?

    कारागारले प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिर पठाएको छ । पार्टीका नेता/सदस्यले हार्दिकतापूर्वक स्वागत र सुरक्षा दिएर गन्तब्यमा लगेका छन् । भएको यत्ति होइन?

    कारागारबाट बाहिर पठाइएको दोस्रो दिन रविले भिडिओमा भनेका छन्- ‘प्रक्रिया पूरा भयो भनेपछि आफैँ निस्किएको पनि होइन, निकालिएको हो । बाहिर आएपछि पनि प्रहरी-प्रशासनसँग सम्पर्क गरेको छु । परिस्थिति केही सहज भएपछि र उहाँहरूले जानकारी दिएपछि फर्किन्छु ।’

    उनी फर्किसके पनि ।

    सुरक्षाका कारण बाहिर पठाइयो । र, सुरक्षा संवेदनशीलता हटेपछि रवि भित्र गए । भएको यत्ति होइन ? अनि, यहाँ रविबाट के अपराध भयो हँ ?

    रविमाथि अर्को आरोप पनि लगाइयो- उनी नख्खुबाट निस्किएका कारण देशैभरका कारागारबाट कैदी, बन्दी, थुनुवा निस्किए ।

    रविलाई सुरक्षा दिन नसकेजस्तै अन्यलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति भएन होला, निस्किए त । सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी कि रविको ?

    राज्यको कमजोरीमा समेत रविमाथि आक्षेप, अन्यायको हद भनेको यही हो ।

    नख्खुबाट रवि निस्किनुअघि नै कैलाली कारागारबाट कैदी, बन्दी बाहिरिएका थिए । तर, प्रचार चाहिँ रवि निस्किएपछि सारा कैदी निस्किए भनेर गराइयो ।

    ०००

    अर्को, रविको मुद्दा भएका जति अदालतमा आगजनी गरियो भन्ने हल्ला ।

    सर्वसाधारण भएका कारण स्रोतसम्म पुगेर औपचारिक सूचना माग्न सकिन । तर, अनौपचारिक रूपमा खोज्दा चौध वटा अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको रहेछ ।

    रविको मुद्दा त पाँचवटा जिल्ला अदालतमा छ क्यारे । अरु अदालतमा चाहिँ कसले र किन आगजनी र तोडफोड गर्‍यो त ?

    सर्वोच्च अदालतमा त रविको मुद्दा थिएन, किन आगजनी गरियो ?

    जहाँ–जहाँका सरकारी कार्यालयमा धेरै क्षति पुर्‍याइयो, त्यहाँका अदालत पनि स्वतः आन्दोलनकारीको निसानामा परे, यही होइन र यथार्थ ?

    आन्दोलन चर्किएको र कारागारसमेत असुरक्षित रहेको भनिएका बेला रास्वपाका नेता र सदस्य रविकै सुरक्षाका लागि नख्खु पुग्नु के अनौठो थियो र ? पार्टी सभापतिलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गन्तब्यमा पुर्‍याउन खोज्नु अपराध हो ?

    यो तथ्य स्वीकार्न गाह्रो हुनेले शंकास्पद हल्ला गरिरहेका हुन् ।

    कास्की जिल्ला अदालतमा रविको मिसिल रहेको तीन नम्बर फाँटमा पहिला आगजनी गरियो रे !

    कतिपयले समाचार पनि बनाए- ‘आन्दोलनकारीले सुरूको निशाना नै अदालतको ३ नम्बर फाँटलाई गराएका थिए । जहाँ रविको मुद्दाका मिसिल थिए । रविले तारिख बुझ्ने फाँटसमेत त्यही थियो ।’

    अनि, पुष्टि गर्न राखिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले चाहिँ भनेका छन्, ‘सीसीटिभी फुटेज रहेको हार्डडिक्स हेरेपछि थप पुष्टि हुन्छ ।’

    यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अपुष्ट कुरालाई हल्लाको आधार बनाइयो । र, हल्लाकै भरमा समाचारसमेत लेखियो/लेखाइयो।

    अर्को कुरा, अदालतमा रहेको मिसिल जलाएर मुद्दा कमजोर हुने वा सकिने हो र ?

    अदालतसँग मिसिल डिजिटल पनि होला । नभए, सरकारी वकीलसँग हुन्छ नै। सरकारी वकीलसँगको पनि सुरक्षित नरहेको भए प्रतिवादी पक्षसँग होला । रविका वकीलसँग त पक्कै छ ।

    अदालतले रविका वकीलसँग भएको मिसिल झिकाएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नराखी प्रचार गराउनुको उद्देश्य के, रविको थप बद्नामी होइन ?

    ०००

    जेनजी आन्दोलनपछि ध्यान दिनुपर्ने मूल विषय के हो ?

    भदौ २३ गते भएका मानवता विरोधी अपराध र २४ गतेको विध्वंशको छानबिन र निर्वाचनको वातावरण निर्माण होइन ?

    भदौ २३ को निर्मम घटनाका नाइके केपी ओली र रमेश लेखकहरूले टाउको उठाइसके । जेनजी विद्रोहका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नदिन पुराना दलहरूले मोर्चाबन्दीको कसरत थालिसके । तर, नेपालका सञ्चार माध्यम, कथित विचार निर्माता र सदावहार निन्दक र केही विचौलिया भने खबरदारी गर्नुपर्नेप्रति क्रमशः चुप लाग्दै छन् । अनि, रवि लामिछानेको पछि लागेका छन् । तिनलाई देश बर्बाद गर्ने ओली, देउवा वा दाहाललाई होइन देश बनाउँछु भनेर आएका रवि लामिछानेलाई सक्न हतार भएको छ । किन ?

    किनकि, तिनीहरू यथास्थितिवादी हुन् । अग्रगमनका विरोधी हुन् । मुलुक अग्रगमनमा गए, आफ्नो गोरखधन्दामा धक्का लाग्ला भन्ने चिन्ता छ । देशमा विधिको शासन स्थापित भए, सुशासन कायम रहे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए कसरी पालिने भन्नेमा चिन्तित छन् तिनीहरू ।

    एक वर्षयताका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुगेको छु- राजनीतिमा नआएको भए रविमाथि यो झमेला आउने थिएन । अझ, राजनीतिमा आएर पनि पुराना दल/नेतालाई नदुत्कारेको भए उनले यो हदको हैरानी र मुद्दा-मामिला खेप्नु पर्दैन्थ्यो नै ।

    तिनीहरूलाई देशको होइन, जनताको पनि होइन सिर्फ आफ्नो चिन्ता छ ।

    मान्नुस्-नमान्नुस्, यो देशको एउटा शक्ति रास्वपा हो, रवि हो । सबैलाई मिलाएर संक्रमणकाल छिटो टुंग्याएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । तर, एउटा शक्ति र त्यसको नेतृत्वको निरन्तर बद्ख्वाइँ वा निन्दा गरेर, अनावश्यक शंका गरेर, हुँदै नभएको आरोप लगाएर के गर्न खोजिरहेका छन् केही स्वार्थ समूह, त्यो शक्तिलाई थप बिच्काउन हो ?

    यो या त्यो कारणले करिब चालीस लाख मान्छेले विश्वास व्यक्त गरेको शक्ति र व्यक्तिमाथि मात्र शंकाको भरमा भइरहेको निरन्तर प्रहारले अर्को विद्रोहको बीऊ रोप्न सक्छ । के यो देशका सञ्चार माध्यम, कथित विचार निर्माता, सदावहार निन्दक र केही विचौलियाहरूले चाहेकै त्यही हो ?

    हो भने परिस्थिति त्यसैतर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।

    एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा मैले सम्भावित खतरा औंल्याइदिएको मात्रै हुँ, रवि वा रास्वपाको समर्थन गरेको होइन, पटक्कै होइन ।

    फेरि भन्छु, म रास्वपाको सदस्य, शुभेच्छुक वा शुभचिन्तक होइन । विगतको मतदाता पनि होइन, सायद भविष्यको पनि नहुन सक्छु ।

  • सिंहदरबारमा आन्दोलनका घाइतेको बबण्डर, सुधन गुरुङले जेनजीको बदनाम गरेको आरोप (भिडिओ)

    सिंहदरबारमा आन्दोलनका घाइतेको बबण्डर, सुधन गुरुङले जेनजीको बदनाम गरेको आरोप (भिडिओ)

    काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको विरोध र नाराबाजीले आज दिनभरजसो सिंहदरबार अस्तव्यस्त बनेको छ । सुरूमा छिर्न नपाएका उनीहरू दक्षिण गेटअगाडि धर्ना बसेका थिए । आलो घाउ लिएर पुगेका युवाहरूको हातमा अस्पतालको रिपोर्ट देखिन्थ्यो । केही बैशाखीको सहारामा पुगेका थिए ।

    दिनभर सिंहदरबारको मुख्यद्वार बाहिर बसेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिरै अवसरवादी मुर्दावादको नाराबाजी गरेका छन् । आफूहरू जेनजी आन्दोलनको घाइते भए पनि सुधन गुरुङलगायत १० जना अवसरवादी र नक्कली आन्दोलनकारी सरकार गठनमा हाबी भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

    आफूले खुट्टामा गोली खाएको देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर मिडियासँग बोलेकी एक आन्दोलनकारी युवतीले मृतक र घाइतेका परिवारलाई बेवास्ता गरेर अवसरवादीले सरकार गठन गरेको बताइन् । उनले जेनजीको नाम खराब गर्ने काम सुधन गुरुङले गरेको आरोप लगाइन् ।

    आफूहरू अस्पतालमा भएका बेला विभिन्न व्यक्तिले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वको दाबी गरे पनि उनीहरू नक्कली आन्दोलनकारी भएको आरोप उनीहरूको थियो ।

    हेर्नुस् भिडिओ

    यो पनि पढ्नुहोस्

    सिंहदरबार छिर्न नदिएपछि गेटमा धर्ना बसे जेनजी आन्दोलनका घाइते (तस्बिरहरू)