Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा धेरै युवाको ज्यान गएको सन्दर्भमा यसवर्ष बडा दशैंको टीका जमरा नलगाउने भएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सोमवार वक्तव्य जारी गर्दै देशबासीलाई समेत प्रधानमन्त्रीले टीका लगाउने कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश भूराजनीतिक द्धन्द्धको चपेटामा परेर डिप स्टेटको प्रयोगशाला बनाइएको दावी गरेका छन् । दशैँ विदा शुरु भएकै दिन महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाउने खेलबाट आफूलाई जोगाउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्–हाम्रो देश भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्‍यो । राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको खेलवाट हामीले आफुलाई जोगाउन सकेनौ । हाम्रो देश पनि बैध सत्तालाई कमजोर बनाउने डिप स्टेटको प्रयोगशाला बनाइयो । हामीले सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक वाटोवाट खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नवयुवाहरुको विश्वास जित्न सकेनौ । उनीहरुको भावना र चाहनासंग नेपाली राजनीतिलाई जोड्न सकेनौ । तर यसको अर्थ नेपालाई बहुलवाद, समावेशीता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वाधिनता एवम् स्वाभिमानको वाटोवाट पछि धकेल्ने प्रयास सफल हुन्छ भन्ने होइन ।

ढिलोचाडो मुलुक लोकतन्त्रको जनसार्वभौम वाटोतिर फर्कने छ र फर्काइने छ । नेकपा एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दै नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि वढ्न प्रतिवद्ध छ र रहनेछ ।

पोखरेलले नवयुवाको विश्वास जित्न नसकेको स्वीकार गर्दै फेरि पनि देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काइने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

चितवन । कारागार कार्यालय चितवनले फरार कैदीबन्दीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै गत भदौ २५ गते कारागार कार्यालयबाट बाहिर निस्किएका कैदीबन्दीलाई यही असोज २० गतेसम्म सम्पर्कमा आउन आग्रह गरको हो ।

कारागारले तोकेको समयसम्म सम्पर्कमा नआएमा कारागार ऐन, २०७९ र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ। कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा जारी सूचनामा फरार रहेका कैदीबन्दीलाई लुकाउने, आश्रय दिने गरेको पाइएमा आश्रय दिने व्यक्तिलाईसमेत कसुरदार ठानी कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

कैदीबन्दी कतै रहेको जानकारी भए नजिकको प्रहरी कार्यालयलमा जानकारी गराएर सहयोग गरिदिनुहुनसमेत सूचनामा भनिएको छ ।

कारागार कार्यालयबाट गत भदौ २५ गते सात सय ४२ कैदीबन्दी भागेका थिए । जसमध्ये पाँच सय ६१ जना कारागारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य जिल्लामा रहेका कारागारमा आठजना सम्पर्कमा आएका छन् । साथै, अन्य जिल्लाबाट भागेका १७ जना कैदीबन्दी यस कारागारमा सम्पर्कमा रहेको उनले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिमूलक संसद् र सरकारको निरन्तरताका लागि सबैलाई संयमित भई आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अपिल गरेका छन् ।

‘मुलुकमा उत्पन्न भएको विषय तथा असाधारण परिस्थिति एवम् मानवीय क्षति तथा सरकारी, संस्थागत र निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महानचाड बडा दसैँको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदैँ राष्ट्रपति पौडेलले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, आरोग्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

शक्ति, भक्ति भाव र श्रद्धाको पर्वको रूपमा हिन्दूहरूले मनाउने बडादसैँ आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदाका दिन घटस्थापना गरी सोही दिनदेखि नवमीसम्म नवदुर्गा भवानीको पूजाअर्चना गर्ने गरिन्छ । विजया दशमीका दिन दुर्गा भवानीको प्रसादको स्वरूप मान्यजनहरूको हातबाट टीका, जमरा र आशिर्वाद ग्रहण गरी पूर्णिमासम्म विशेष रुपमा बडादसैँ मनाउने गरिन्छ ।

विजया दशमीको दिन दुर्गा भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक कथन छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन्, “दसैँको उपलक्ष्यमा पारिवारिक जमघट एवम् पुनर्मिलन भई खुसीयाली र हार्दिकता साटासाट गरी मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । दसैँलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ । यस पर्वले सबै नेपालीलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट न्याय र समानतासहितको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव र भ्रातृत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास मैले लिएको छु ।”

सन्देशमा उनले बडादसैँमा मान्यजनप्रति श्रद्धा र सम्मान स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्त हुने प्रचलनले पनि यसको महत्व बढाएको छ । यस पर्वले पारिवारिक मिलन, सामाजिक मेलमिलाप, क्षमा, सद्भाव र भाइचारा मजबुद् बनाउँदै मुलुकमा रहेको भौगोलिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताबीचको सामाजिक एकतालाई थप सुदृढ गर्नुका साथै सांस्कृतिक एकता र पहिचानलाई अक्षुण राख्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइ रहेको देखिन्छ भनिएको छ ।

उनले सन्देशमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट शीघ्र उन्मुक्ति प्राप्त गरी समग्र राष्ट्रको कल्याणका लागि दुर्गा भवानीले शक्ति प्रदान गरून् भन्ने प्रार्थना गर्दै मुलुकमा सुख, शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको कामना पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिको समाधान संविधानभित्रैबाट खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

वडादशैँको अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत उनले मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधान रहेको भन्दै त्यहीबाटै निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन भएकाले कुनै पनि विशेष परिस्थितिमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताको समाधान पनि संविधानले नै दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सात दशकभन्दा लामो नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र इच्छा–आकांक्षाबमोजिम नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत बनेको यो ऐतिहासिक संविधानबाटै मुलुकका सबै जटिलताहरूको समाधान, मुलुकमा स्थिरता र प्रगति सुनिश्चित हुन्छ ।’

उनले समृद्धिसँगै एकता र शान्तिको मार्गमा सबैको योगदान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई आपराधिक समूहको संज्ञा उनले विज्ञप्तिमा दिएका छन् ।

राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा भएको तोडफोडमा खरबौँको क्षति पुगेको भन्दै देउवाले नेपालको इतिहासमा यो अत्यन्त अकल्पनीय र दुःखद घटना भएको जनाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा प्रहरीलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै देउवाले घाइतेहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसपटकको बडा दशैँ लगायतको चाडपर्वमा पार्टीको ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरी धुमधामका साथ कार्यक्रम नगर्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।

रास्वपाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाको ज्यान गएको अवस्थमा राष्ट्रिय शोक रहेकाले धुमधामका साथ चाडवर्प नमनाउन निर्देशन दिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जेनजीको अगुवाइमा भएको सुशासनको लागि परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाको ज्यान गएको अवस्थामा हामी राष्ट्रिय शोकको घडीमा छौँ । तसर्थ यसपटक पार्टीको ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरेर कुनै किसिमको चाडपर्व सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजना नगर्न नगराउन सबै तहका पार्टीपंक्तिमा अनुरोध गरिन्छ ।’

सबै तहका नेताहरूले चाडपर्वका दौरान शुभकामना पत्रहरूबाहेक कुनै किसिमको उपहार स्वीकार नगर्न समेत निर्देशन  दिएको हो ।

यस्तै, रास्वपाका पूर्व सांसदहरूले यथाशीघ्र रातो पासपोर्ट र सांसदको परिचयपत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक दल दर्ताका लागि कस्सिएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीको झण्डा भने नरहने बताएका छन् ।

साम्पाङले आफैँ अध्यक्ष रहने गरी श्रम संस्कृति पार्टी नामक राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् । सँगै उनले चुनाव ‘माटो’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

आज बिहानै स्टाटस लेख्दै हर्कले झण्डा नराख्नुमा २ वटा कारण देखाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीको झण्डा रहने छैन । कारण २ वटा छन् । १। कपडाको नास गर्न चाहन्नौं । गरिबले नाङ्गो आङ ढाक्न नसकेको बेला करोडौँको कपडा च्यातेर झण्डा बनाउनु हुन्न । २। आफ्नो पार्टीको झण्डा बोक्न थाले देशको राष्ट्रिय झण्डाको माया नलाग्दो रैछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको झण्डा हुने छैन !,

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले इतिहासकै सबैभन्दा  विषम अवस्थामा मुलुक उभिएको भन्दै यो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन एकले अर्कालाई निषेध होइन आपसी सद्भाव, सहिसुणता र एकतासहितको सुझबुझपूर्ण निर्णय चाहिएको बताएका छन् ।

बडा दशैं २०८२ को शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नेपाली कांग्रेसभित्र अझै बलियो एकता आवश्यक रहेको र  बलियो र एकताबद्ध कांग्रेसले नै विगतमा आइपरेका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै मुलुकलाई निकास र विकास दिएको स्मरण गरेका छन् ।

उनले अहिले नेपाली जनताको लामो संर्घष, त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग संविधानमाथि प्रहार भएको  जननिर्वाचित थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जोगाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल कांग्रेसमा आएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् – ‘यो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन एकले अर्कालाई निषेध होइन आपसी सद्भाव, सहिसुणता र एकतासहितको सुझबुझपूर्ण निर्णय चाहिएको छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसभित्रको अझै बलियो एकता आवश्यक छ ।  बलियो र एकताबद्ध कांग्रेसले नै विगतमा आइपरेका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै मुलुकलाई निकास र विकास दिएको छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कोइरालाले प्रतिकुलता बिच पनि सामाजिक एकता र सद्भाव नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र भएको बताउँदै अहिलेको विषम र अस्थिर परिस्थितिबाट उठ्न र पुनर्निर्माणमा जुट्न संयम, संवाद र एकताबाट मात्र सम्भव भएको बताएका छन् ।

डा कोइरालाद्धारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ – ‘त्यसले नै मुलुकको हित, शान्ति, सुशासन र समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न तथा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।  देशको समुन्नति र सुन्दर भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोलाई नवीन ढंगले सुनिश्चित गर्ने गुरुत्तर दायित्वप्रति हामी सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ । त्यसले मात्र संविधानलाई जोगाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गलाई अझ फराकिलो बनाउन र  विद्यमान चुनौतीबाट देशलाई पार लगाउन सकिने छ । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन सबैलाई आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न म वडा दसैँको अवसरमा आह्वान गर्दछु ।’

डा कोइरालाले भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौं सहित देश भरी भएको प्रदर्शन र ध्वशंसँगै यस वर्षको बडादसैँ हामी फरक अवस्था र विषम परिवेशकाबिच मनाउन लागेको उल्लेख गर्दै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेका धरोहरहरू नष्ट भएका छन्।

नेपालमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्ने कृष्णप्रसाद कोइरालाको निवास ९विराटनगरको कोइराला निवास०, ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिबाट मुक्ति दिलाउन २०४६ सालमा आन्दोलनको शंखघोस गरेको गणेशमान सिंहको चाक्सी बारीस्थित निवास,  सुशासन र सादगी जीवनका पर्याय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा बाँडेगाउँ स्थित आश्रम आगजनीबाट  खण्डहरमा परिणत भएकामा दुृख व्यक्त गरेका छन् । डा कोइरालाले  ती खण्डहर भनवहरु केबल कसैका घर नभएर सिंगो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका इतिहास र हाम्रो साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्  – ‘लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकका सम्पत्ति मात्र होइन व्यापारिक प्रतिष्ठानका साथै संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रमुख राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयसहितका  अर्बौको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भएका छन् ।  नष्ट भएका भौतिक संरचना फेरि निर्माण गर्दै जाउँला तर रित्तो बनेका काखहरू अब कहिल्यै भरिने छैनन् । नष्ट भएका इतिहास पनि फर्केर आउने छैन । त्यस क्रममा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु । शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै, नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केन्द्रीय सदस्य डा।आरजु राणालगायत त्यस क्रममा घाइते सम्पूर्णमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।’

नेपालको राजनीति हरेक मोडमा युवाको रक्त–पसीना र साहसले दिशा निर्धारण गरेको छ। आजको गणतान्त्रिक नेपाल सहजै आएको होइन, यो असङ्ख्य युवाको बलिदान, आँसु र आशाको परिणाम हो। विशेषगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास त युवाको नेतृत्व र सङ्घर्षकै कथा हो। यही कारण नेकपा ९एमाले० सधैँ युवाको पार्टी भनेर चिनिन्छ।

आज फेरि त्यही ऐतिहासिक मोड आएको छ, जहाँ युवाको ऊर्जा र पार्टी नेतृत्वको निर्णायक सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छर्लङ्ग छ—आगामी निर्वाचनमा १८ देखि ४० वर्षका मतदाता ५२ प्रतिशत हुनेछन्। यो तथ्य आँकडाभन्दा ठुलो सन्देश हो , नेपालको भविष्य लेख्ने कलम आधाभन्दा बढी युवाको हातमा पुगेको छ।

तर, प्रश्न उठ्छ—के राजनीतिक दलहरूले यो यथार्थ आत्मसात् गरेका छन् ?

कम्युनिस्ट आन्दोलन र युवाको नेतृत्वको परम्परा

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन युवाबिना सोच्नै सकिँदैन। जब २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, त्यसका संस्थापक पुष्पलाल स्वयं २४ वर्षका मात्र थिए। जीवनको प्रारम्भमै उनले आफ्नो भविष्य राष्ट्र र जनताको लागि समर्पण गरे। यही उमेरमा युवाले नेतृत्व सम्हालेको परम्पराले नै आन्दोलनलाई जीवन्त बनायो।

मदन भण्डारीको कथा पनि त्यस्तै छ। उनी युवा उमेरमै एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा पुगे। उनको दूरदर्शी सोच र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ जस्तो वैचारिक योगदानले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनतामुखी बनायो। भण्डारीले बारम्बार भनेका थिए, “सङ्गठनले निरन्तर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ।” आज फेरि त्यो आवाज गुञ्जन थालेको छ।

त्यसपछि पनि प्रत्येक आन्दोलनमा युवाको अग्रसरता देखियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सडकदेखि जेलसम्म युवाकै जमघट थियो। २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा पनि विश्वविद्यालयका क्याम्पसदेखि गाउँका चौतारीसम्म युवाको नेतृत्व स्पष्ट थियो। परिवर्तन हरेकपटक नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिएरै सम्भव भयो।

यो इतिहासले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—कम्युनिस्ट आन्दोलन जब युवासँग जोडिन्छ, ऊर्जावान् हुन्छ जब केवल अनुभवमा अडिन्छ, ढिलोचाँडो कमजोर हुन्छ।

आजको सन्दर्भ : असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको खोज

तर अहिले मुलुक सहज अवस्थामा छैन। सङ्क्रमण लामो भयो, सुशासन अझै अपेक्षाअनुसार छैन। बेरोजगारी, माफिया–प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र अवसरको अभावले युवालाई निराश बनाएको छ। लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर बाहिर गइरहेका छन्। बाँकी युवाले राजनीतिलाई शङ्का र असन्तुष्टिको दृष्टिले हेरेका छन्।

यही असन्तोषको ज्वारभाटा जेन–जेड आन्दोलनको रूपमा प्रकट भयो। त्यो आन्दोलन केवल सडकमा उर्लिएको असन्तोष होइन, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व खोजेको उद्घोष थियो। उनीहरूले स्पष्ट सन्देश दिए—“हामी केवल दर्शक होइन, निर्णयकर्ता बन्न चाहन्छौँ।” पुरानो पुस्ताले केवल भाषण र वचनमा युवालाई सम्झाउने परम्परामा अब उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्।

यसलाई एमालेलाई अवसरका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। यदि यो असन्तोषलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सकियो भने एमाले फेरि युवाको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ।

ओली र युवाको आत्मीयता

अहिले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युवाबीच विशेष प्रिय छन्। उहाँको स्पष्ट बोल्ने शैली, राष्ट्रवादी स्वर, र राजनीतिक दृढताले युवामाझ आकर्षण बढाएको छ। धेरै युवाले उहाँलाई आत्मीयतापूर्वक “बा” भनेर सम्बोधन गर्छन्। यो सम्बोधन केवल सम्मानको प्रतीक होइन, अभिभावकप्रतिको विश्वासको सूचक हो।

तर, अभिभावकको वास्तविक भूमिका केवल माया र सम्बोधनमा सीमित रहँदैन। अभिभावकले सन्तानलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ, आफ्नै बाटो बनाउन सक्ने आत्मविश्वास दिलाउनुपर्छ। ओलीलाई ‘बा’ भन्ने संस्कृतिलाई यथार्थमा उतार्न हो भने अब उहाँले युवालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन ढिलो गर्न हुँदैन।

‘४० वर्ष मुनिका ४० युवा’ : केवल नारा होइन, कार्यनीतिक मोड

अहिले एमालेमा बहसको विषय बनेको “४० वर्ष मुनिका ४० युवा” भन्ने अवधारणा निकै दूरदर्शी देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन, मातहतका सबै संरचनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति अब नारा होइन, पार्टीको अस्तित्वसँग जोडिएको आवश्यकता हो।

यसले तीनवटा स्पष्ट लाभ दिन्छ पहिलो, निर्वाचनमा आधाभन्दा बढी युवा मतदातासँग सीधा भावनात्मक सम्बन्ध कायम हुन्छ।
दोस्रो, सङ्गठनमा नयाँ ऊर्जा भित्रिन्छ, पुरानो पुस्ताले आफ्नो अनुभव र मार्गदर्शन हस्तान्तरण गर्ने अवसर पाउँछ। तेस्रो, असन्तुष्ट युवालाई विद्रोह होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने बाटो खुल्छ।

यस्तो कदमले एमालेलाई अन्य दलभन्दा स्पष्ट भिन्न बनाउँछ। किनभने अन्य दल अझै पुरानै नेतृत्वमा अड्किएका बेला, एमालेले नयाँ पुस्तालाई अग्रस्थानमा ल्याउन सके, युवाले यो पार्टीलाई आफ्नै घरजस्तै स्विकार्ने छन्।

यदि ढिलो गरियो भने , युवाले निराश भएर वैकल्पिक आन्दोलन रोज्नेछन्। जेन–जेड जस्तो आन्दोलन अझ तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ। निर्वाचनमा युवा मतदाताले अन्य विकल्प रोज्न सक्छन्। पार्टी भित्रै असन्तोषको लहर चर्कन सक्छ।

यदि समयमै कदम चालियो भने , एमाले फेरि युवाको पहिलो रोजाइ बन्नेछ। सङ्गठनमा नयाँ पुस्ताले नयाँ विचार ल्याउनेछ। असन्तुष्टि पार्टीभित्रै समाधान हुनेछ। र, एमाले अन्य सबैभन्दा दीर्घकालीन शक्तिशाली पार्टी बन्नेछ। यसैले ‘४० वर्ष मुनिका ४० युवा’ केवल राजनीतिक गफ होइन, यो तत्काल कार्यान्वयनको विषय हो।

युवाको ऊर्जा र ओलीको नेतृत्व

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुष्पलालदेखि मदन भण्डारीसम्म, सधैँ युवाको नेतृत्वमा गतिशील रह्यो। आज फेरि त्यही सन्देश स्पष्ट छ—युवा नै भविष्य हुन्।

ओलीलाई “बा” भन्ने सम्बोधन केवल आदरको शब्द मात्र नभएर जिम्मेवारी दिने आह्वान पनि हो। अब ओलीले त्यो सम्बोधनको निहितार्थ पूरा गर्नुपर्छ—अभिभावकको हैसियतले सन्तानलाई अवसर दिने साहसिक कदम चाल्नुपर्छ। युवाको ऊर्जा र ओलीको नेतृत्व जब एउटै धागोमा गाँसिन्छ, तब मात्र एमालेले भोलिको नेपालको वास्तविक नेतृत्व गर्ने शक्ति सञ्चित गर्न सक्छ। लोकप्रियता र भरोसा केवल शब्दमा सीमित नहोस्, त्यो व्यवहारमा रूपान्तरण होस्। इतिहासले देखाएको छ—कम्युनिस्ट आन्दोलन जब युवासँग जोडिन्छ, ऊर्जावान् हुन्छ। भविष्यले पनि यही कुरा मागिरहेको छ। त्यसैले अब समय आएको छ—ओली र एमालेले युवालाई केवल श्रवण गर्ने होइन, निर्णय गर्ने स्थानमा पुर्‍याउने।

भोलिको नेपाल युवाको काँधमा छ, तर त्यही काँधलाई अझ बलियो बनाउन नेतृत्वले साहसिक निर्णय गर्नै पर्छ। ओलीको लोकप्रियता र एमालेको इतिहासले यसलाई सम्भव बनाउने पर्याप्त आधार दिएको छ। अब ढिलो नगरी अगाडि बढ्ने समय आएको छ ।

रुपन्देही । बुटवलबाट गुल्मीको पुर्कोट दहतर्फ जाँदै गरेको मिनी बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

लु १ ज ४७२३ न को फोर्स गाडी अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका -९ अर्घा टारीमा राति दुई बजे दुर्घटना भएको थियो ।

सालझण्डी -सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक खण्डमा भएको दुर्घटनामा २ जना यात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र २० जनाभन्दा धेरै घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। ती तीनको अवस्था गम्भीर रहेको छ । अरू सामान्य घाइते छन् ।

दुर्घटनामा घाइते हुने यात्रुहरूलाई स्थानीय र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उपचारका लागि अर्घाखाँची अस्पताल लगिएको छ ।

मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन । प्रहरीका अनुसार गाडी टारीको उकालो घुम्तीबाट २० मिटर तल खसेको छ । सन्धिखर्कबाट सञ्चालित लङ्का यातायात प्रा। ली। को गाडीमा  प्रहरीका अनुसार गाडीमा २५ जना यात्रु थिए ।

काठमाडौं ।  काठमाडौंको परोपकार भिम्सेंस्थनमा आगलागी भएको छ । आज बिहानीपख आगलागी सुरु भएको हो ।

कपडा गोदामबाट सुरु भएको आगो अहिले छेउको घर र मन्दिरमा पनि आगो लागेको छ। बिहान ३ : ३० बाट सुरु भएको आगलागी स्थानीयहरूको भनाई छ।

आगो निभाउने प्रयास भइरहेपनि आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फूलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधिअनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याएर मनाइँदैछ ।

घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजा आजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रुपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ ।

नवपत्रिकाको नामले समेत चिनिने फूलपाती नववटी देवीको प्रतीकको रुपमा भित्र्याइ शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य प्रा. डा. देवमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।

“केरामा ब्रह्माणी, दारिममा रक्तदन्तिका, धानमा लक्ष्मी, हलेदोमा दुर्गा, मानवृक्षमा चामुण्डा, उखुमा कालिका, बेलपत्रमा शिवा, अशोकमा शोकरहिता र जयन्तीमा कात्तिकी देवीको आवाहन गरी पूजा गरिन्छ, यी देवी नवदुर्गाका पार्षद् अर्थात् सहायक हुन्” उनले भने ।

फूलपाती भित्र्याएपछि नौवटै देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ । फूलपाती भित्र्याउन साइतको आवश्यक्ता नपर्ने पनि प्रा डा भट्टराईले जानकारी दिए ।

हनुमानढोका दरबारको दशैंघरमा गोरखा जिल्लाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने परम्परा छ । गोरखाबाट धादिङको जीवनपुरसम्म दशैंघरका पूजारीसहित मगर जातिका छ जनाले ल्याउने र धादिङको जीवनपुरबाट काठमाडौंको जमलसम्म काठमाडौंबाट गएका छ जना ब्राह्मणले ल्याउने परम्परा छ ।

जमलबाट हनुमानढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, गुर्जुका पल्टन, ब्याण्डबाजा, पञ्चेबाजा र सांस्कृतिक नाचगानसहितको लावालस्करका साथमा फूलपाती ल्याउने गरिन्छ ।

राजतन्त्र रहुञ्जेलसम्म हनुमानढोका दरबारको दशैंघरमा फूलपाती भित्र्याउने क्रममा राज्यप्रमुखका नाताले राजाको उपस्थिति रहने गरेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्री उपस्थित हुने गरेको हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ ।

यस वर्षको फूलपाती सोमबार अपराह्न साँढे चार बजे भित्र्याइने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री काठमाडौँका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।

आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जमरा राखेपछि सुरु हुने नेपालीहरुको महान् चाड दशैं अर्थात् दुर्गापूजाको सामाजिक चहलपहल भने आजैका दिनदेखि बढ्ने गर्दछ ।

जाजरकोट । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतमाथि आइतबार बेलुकी हतियारधारी समूहले आक्रमण गरेको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष देविकाकुमारी सिंहका अनुसार दसैँ मनाउन सुर्खेततर्फ आउँदै गरेका अध्यक्ष बस्नेतमाथि छेडागाड नगरपालिका–५ थलह बजार र मनघाटबीचको सडकखण्डमा आक्रमण भएको हो।

मोटरसाइकलमा सवार अध्यक्ष बस्नेत र उनका साथमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई तीनचार जनाको समूहले खुकुरीसहित आक्रमण गरेको उपाध्यक्ष सिंहले बताइन्।

प्रहरीले घटनामा अध्यक्षसहित दुई जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका डिएसपी वसन्तकुमार शर्माका अनुसार अपरिचित समूहले खुकुरी प्रहार गरेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ।

प्रहरीका अनुसार दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका आक्रमणकारीहरू हाल फरार छन्। घाइतेहरूको उपचारका लागि सुर्खेततर्फ ल्याइएको छ।

काठमाडौं । जेनजीहरूको अगुवाइमा भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज १२ गतेको निर्णयअनुसार घाइते व्यक्तिहरूको पहिचान र सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आजैदेखि परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको छ ।

साथै, तत्कालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा घाइतेलाई भइपरी खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

यसैअनुसार प्रथम चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुराका घाइतेलाई रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घाइते भई उपचारार्थ अस्पताल गएका व्यक्तिहरूले बिरामी टिकट र कार्डसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्नका लागि असोज २७ र २८ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आज गुण्डुमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डा तय गर्न असोज १९ र २० गते सचिवालयको बैठक डाकेको छ । ‘सम्भवतः हामी चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छौँ । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ’ ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनका दोषी र तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि बैठकले माग गरेको छ ।

ज्ञवालीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले यस अघि नै गृह मन्त्रालयबाट मिडिया ट्रायल गराएर गरिएको यस्तो निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए छ ।

सरकार राजनीतिक दलहरूलाई बाइपास गरेर जान खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाउन खोजेको मात्र नभई निषेध गरेको,दलहरूलाई सम्पर्क,संवाद आदि गर्न नचाहेको देखिएको छ ज्ञवालीले भने, ‘यी सबै घटनाप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र तोडफोडको घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्न दिएको निर्देशनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानुन सम्मत क्षेत्राधिकारप्रति हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको बताए ।

ज्ञवालीले कतिपय नेताहरूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएकोले सरकारको नियत के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गरेको बताए । उनले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने ‘कतिपय व्यक्तिहरू पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जानै दिन्नौ भन्दै छन् । के यस्तो कुराले चुनावको सुनिश्चित गर्दछ ? यस प्रकारले गराइएको चुनावले वैधता पाउँछ ?’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ४ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

जसमा पहिलो नम्बरमा सुशिलसिंह राठौर, दोस्रो नम्बरमा उमाप्रसाद चर्तुवेदी, तेस्रो नम्बरमा हिमालयकुमार श्रेष्ठ र चौथो नम्बरमा डम्बरबहादुर बिक सिफारिस भएका हुन् ।
राठौर प्रशासन विभाग अन्तरगत रहेको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा कार्यरत छन् भने चर्तुवेदी मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

यस्तै श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन् भने बिक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिसोधको बाटोमा हिँडेको निस्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको सचिवालय वैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित ५ जनाको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयको भत्र्सना गर्यो ।

वैठकले योसहित तीनवटा निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनले पत्रकारहरुलाई भने, ‘यत्रो लामो समय इतिहास बनाएका राजनीचिक दलहरुलाई पन्छाएको मात्र होइन, निषेध गरेर जाने खालका क्रियाकलाप देखियो । मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद, सम्पर्क, समन्वय देखिँदैन । यसमा हामी चिन्तित छौं ।’

वैठकले हालै सरकारद्वारा गठित जाँबुझ आयोगले पार्टी अध्यक्ष लगायतको राहदानी रोक्काको सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
ज्ञवालीले भने, ‘गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गराएर दशैंको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतकि प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति सचिवालयको आपत्ति छ । यसले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।’

यस्तै, भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषिहरुमाथि कारवाही अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसबाट प्रहरीको कानूनसम्मत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको र प्रहरीले निर्वाध काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको एमालेको ठहर छ ।

एमालेले समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय समिति वैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसभन्द अघि असोज१९ गते सचिवालय वैठक बस्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ जनाको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्नका लागि गठन भएको जेनजी वार्ता समितिले अन्तरिम संविधान निर्माण गरेर कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेनजी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले सो माग अघि सारेका हुन् ।

वार्ता टोलीका एक सदस्य प्रवेश दाहालले राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ गर्न चाहेको बताए । यो संविधान आफूहरूले नमान्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो संविधान यो सरकारले खारेज गर्न सक्छ । अन्तरिम संविधान लेख्न सक्ने अधिकार यो सरकारलाई छ । आन्दोलनले राजा त फालेको थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्न कुनै रोकटोक हुँदैन । यो संविधानलाई मानेर सरकार बनेको होइन । यो संवैधानिक सरकार नै होइन । असंवैधानिक तरिकाले सरकार बनेको हो । अन्तरिम संविधान बनाएर भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नुपर्छ ।’

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भाद्र २४ ले एक भयङ्कर त्रासदीको सम्झना गराउनेछ । त्यस दिनको विध्वंसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने संघीय संसदीय भवन, नेपालको कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अड्डा सिंहदरबार, न्यायपालिकाको मुख्यालय सर्वोच्च अदालत, सेनाको परमाधिपति रहने राष्ट्रपति भवनसहित अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यालय तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो ।

देशको विभिन्न स्थानमा एकै प्रकृतिको घटना भए । सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनाइयो । भाद्र २३ गते नयाँ पुस्ताको नाममा भएको भएको प्रदर्शनमा भएको दमनका कारण त्यसको भोलिपल्ट देशभरका नागरिक प्रतिरोधमा उर्लिए । तर, त्यो पवित्र नागरिक भावनामाथि घुसपैठ गरी त्यसै दिन देशैभर सर्वनाशका प्रेत सलबलाउन पुगे । नेपालमा हुर्किरहेका कैयौँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि समेत अराजक हमला गरियो ।

यसैबीच राजधानीभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, सत्तारुढ र पूर्वसत्तारुढ दलका नेताको निजी निवासमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो । बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ लैजानुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

त्यस दिन भएको विध्वंस र सत्ता पतनको घटनालाई राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । कसैले त्यस दिनले ल्याएको परिवर्तनलाई नयाँ पुस्ताले गरेको क्रान्ति भनेका छन्, कसैले विद्रोह भनेका छन्, कसैले आन्दोलन भनेका छन् त कसैले प्रतिक्रान्ति भनेका छन् त कसैले नियोजित विध्वंस । जसले जे भने पनि त्यस दिनको सर्वनाशको कारक बनेको घुसपैठ रोक्न नसकोको व्यवस्था, राज्य प्रणाली, पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्नेसम्मको संकटको आयतन कोही नेपालीले अनुमान नै गरेका थिएनन् । दुर्गा प्रसाईँले केही महिनाअघिदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्छ, बङ्गलादेश बन्छ भन्दा नपत्याएको नेता, कार्यकर्ता र सामान्य जनताले आफ्नै आँखाले नेपालभरको विध्वंस देख्नुपर्‍यो । यो सर्वनाशको साक्षी भएका नेपालीको मन अझै पनि शान्त भएको छैन ।

अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने २०४६ सालपछि सत्तामा रहेका मुख्य दलका नेताको घर जलाइए पनि आफ्नै कार्यकर्ताले खासै दुःख मानेको देखिएको छैन । उच्चपदस्थ नेताको घरमा अराजक जत्थाले हमला गर्दा वरिपरिका छिमेकीले प्रतिरोध गरेको पनि देखिएन । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई खरानी बनाइएको, दलका कार्यालयमा हमला गरिएको र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण गरिएको घटनाले कार्यकर्ताको मन बढी अमिलो बनाएको छ ।

दलहरूकै नेतृत्वमा झाँगिएको भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्य दोहनको कारण समाजको तल्लो तहमा बढिरहेको असन्तोष कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ भनेर धेरैले अनुमान गरिरहेका थिए । वि.स. २०७९ को स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावमार्फत जनताले यथास्थितिमाथि विद्रोह सुरु भएको संकेत दिइसकेको भए पनि पार्टी सत्तामा रहेका र राज्यसत्तामा रहेका नेता समाजको कम्पनलाई महसुस गर्न तयार नै थिएनन् ।

राज्य दोहनमा लिप्त भएर आसेपासे र कमिसनका साझेदारसँग रमाउँदै गर्दा सत्ताधारी (सरकार एवं प्रतिपक्षमा रहका) नेताले जनस्तरमा गुम्सिएको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरिरहे । जनताको विद्रोही मनोविज्ञानलाई यो हदसम्मको सर्वनाश निम्त्याउने गरी कसैले दुरुपयोग गर्न सक्छन् भनेर सात्तासिनहरुले कल्पना नै गरेनन् । वास्तवमा, २४ गतेको प्रतिरोध भिडमा बदलिएपछि, त्यसैमाथि घुसपैठ गरी एकातर्फ नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण भयो भने अर्कोतर्फ देशैभर लुटपाट, आगजनी, तोडफोडको रूपमा यथास्थितिमाथि अराजक चड्कन प्रहार भयो ।

विध्वंसको आयतन

भिड र प्रदर्शनकारीबाट दैनिक सेवा प्रदान गर्ने तल्लो तहको सरकारी कार्यालयमा ढुंगामुढा गरिनु, केही तोडफोड र आगजनीको प्रयत्न हुनु खुला प्रणाली भएको समाजमा सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । तर, अभिलेख अदालतको रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको, सम्पदाको रूप मानेर पुनः निर्माण गरिएको सिंहदरबार ध्वस्त पारिएको र कोही व्यक्ति विशेषको मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालत एवं महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क र प्रमाण रहेका कार्यालयलाई छनौट गरेर जलाइएको कार्य राज्यद्रोह नै हो । यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन असर अनुमान नै गर्न नसकिने तहमा रहेको छ ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री नै हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्नेसम्मको संकटको आयतन कोही नेपालीले अनुमान नै गरेका थिएनन् । दुर्गा प्रसाईँले केही महिनाअघिदेखि नै नेपाल श्रीलङ्का बन्छ, बङ्गलादेश बन्छ भन्दा नपत्याएको नेता, कार्यकर्ता र सामान्य जनताले आफ्नै आँखाले नेपालभरको विध्वंस देख्नुपर्‍यो । यो सर्वनाशको साक्षी भएका नेपालीको मन अझै पनि शान्त भएको छैन । व्यापारी, उद्यमी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत भयभीत भएको यस अवस्थाले समाजलाई नै एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक ट्रमामा धकेलिदिएको छ ।

२०४६ पछि भएका राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको जिम्मा लिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । दलहरूको तर्फबाट भएका नराम्रा कामको बारेमा आत्मस्वीकारोक्ति सहितको श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोरिहिने प्रकारको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना र कार्य प्रणाली प्रस्तुत गरिनुपर्छ ।

कतिपयले आत्तिनुपर्दैन भनिरहेका छन्, ध्वस्त भएका संरचना बन्छन् भनिरहेका छन् । सबै बन्यो भने पनि अभिलेख अदालतमा रहेका कागजात र नेपालका ऐतिहासिक चिनारी एवं कागजात अब कहिल्यै बन्ने छैनन् । यस विध्वंसबाट तल्लो तहका निजामती कर्मचारी र तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी धेरै आत्तिएका छन् । केही उच्चपदस्थ सङ्क्रमणमा थप राज्य दोहन गर्न पाइने अभिलाषासहित मख्ख देखिन्छन् भने केही उच्चपदस्थ अनिश्चित भविष्यको कारण त्रस्त भएका छन् ।

त्यस विषम परिस्थितिमा जनधनको सुरक्षा गर्न सेना परिचालनको लागि चाहिने सजिला वा अप्ठ्यारा जुनसुकै सीमा भए पनि जङ्गी अड्डामै धुवाँ र तापसमेत आइपुग्ने गरी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको निशानी जलिरहँदा नेपाली सेना स्वतः सक्रिय हुनुपर्थ्यो भन्ने बुझाइसमेत बलियो छ । आजकल हरेक क्षेत्रका नेपाली यस विध्वंस नियन्त्रणमा नेपाली सेना किन समयमै सक्रिय भएन भनेर झन् धेरै आत्तिएका छन् । विध्वंसको आयतन फैलिएर नेपाली सेनाको विश्वसनीयता र सामर्थ्यमाथि जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ  ।

सेनाको सहजीकरण र दलहरूको बेहोसी

भौतिक संरचना र सम्पदाको संरक्षण हुन नसके पनि नेपाली सेनाले दलका नेताको उद्धार एवं नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपले सङ्क्रमणकालीन सहजीकरण गरेको छ । जङ्गी अड्डामा प्रधानमन्त्रीको दरखास्त आह्वान गर्न लगाएजस्तो देखिए पनि राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गराई राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणलाई अगाडि बढाउन सेनाको तर्फबाट सम्पादित भएको भूमिकाले तत्कालको लागि निकास दिएको छ ।

यसबीचमा दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठन बेहोस भएर ढलेका छन् । विघटित संसदमा रहेका दलले सर्वनाश भएको २ हप्तासम्म पनि औपचारिक बैठक राख्न सकेका छैनन् । तिनको भ्रातृ संगठनमा बेपत्ता छन् । विध्वंस पछिको परिस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरी दलहरूले प्रदर्शनकारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनेलगायतका अन्य मागमा समेत सहमति रहेको वक्तव्य निकाल्नु आश्चर्यको विषय थियो ।

त्यस्तो आत्मसमर्पणयुक्त वक्तव्यले दलहरूको आफ्नै उपस्थितिलाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । वास्तवमा दलहरूले आफ्नो नालायकीका कारण विश्वसनीयता नगुमाएको भए विशाल सङ्गठन संरचनाहरू एकै आह्वानमा परिचालित हुन सक्थ्यो । तर, आजसम्म पनि दलहरूलाई आफ्नै कमजोरी, कुशासन र भ्रष्ट व्यवहारले बेहोस बनाइरहेको छ । सर्कसमा पाइने मनोरञ्जनसमेतलाई उछिन्ने गरी नयाँ पुस्ताको नाममा कायम भएको रमितालाई दलहरू मुर्छित भएर हेरिरहेका छन् ।

पुराना दल पुनर्गठनको मार्गचित्र

भाद्र २४ को विध्वंस र त्यस दिनको अराजक चड्कनपछि पुराना दल पहिलेकै भाष्य र पुरानै शैलीमा परिचालित हुन सम्भव छैन । त्यो विध्वंस नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभत्स दुर्घटना हो । दलहरूले प्राप्त गरेका अराजक चड्कनले उनीहरूलाई ब्युँझायो र नेपाल थप बलियो भयो भने इतिहासमा त्यो दुर्घटनाको बारेमा केही सकारात्मक वृत्तान्त लेखिनेछ । नेपाल कमजोर भयो भने त्यस दुर्घटनाको भयङ्कर विद्रुपीकरण गरिनेछ ।

विध्वंसपछि दलहरूका दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ता भनिएका केही नेताले आफ्नो पहिलो पुस्ताले नेतृत्व छोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तत्काल कायम नेतृत्वले उक्त आवाजलाई असामयिक र घर जलिरहेको बेला अंशबन्डाको झगडा गरेझैँ भयो भनिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला संयमित र दूरदर्शी भएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको साटो पछिल्लो पुस्ताका नेताले नयाँ पुस्ताका प्रदर्शनकारीकै शैलीमा पार्टीभित्र हुण्डरी सृजना गर्ने हो भने पुराना दल झनै ठूलो सङ्कटमा फस्नेछन् ।

अब के गर्ने त ? कसरी यस रूपान्तरणलाई सम्भव बनाउने ? दल पुनर्गठनको मार्गचित्र कस्तो होला ? यसको सहज उत्तर छ,  यो संकटले पुराना दललाई रूपान्तरणको डिलमा पुराएको यथार्थलाई दलभित्रका अधिकांशले मूल रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसको लागि अविलम्ब निम्नानुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१. दलहरूले वैधानिक प्रक्रियालाई सक्रिय बनाएर विगतप्रति आत्मालोचना गर्दै आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भद्दा एवं परिणाम दिन नसक्ने सङ्गठन संरचनाको बारेमा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्दछ । नयाँ पुस्ताले दोस्रो जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै, २०६३ देखि निरन्तर अभिव्यक्त गरिरहेको भावनालाई समेट्ने गरी दलको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना, कार्य प्रणाली प्रस्ताव गरी पारित गर्नुपर्दछ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामधारी दलले आफ्नै स्थापनाकालको सङ्घर्ष, इतिहास, अग्रजको त्याग र शहीदको सपना सम्झेर वर्तमान युग सुहाउँदो कार्य प्रणाली प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

२. आगामी दिनमा दलले शक्तिशाली स्थानीय संरचना बनाउने र जनसम्बन्ध बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धीबाट रचनात्मक सहयोग हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने तथा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन निश्चित गर्नुपर्छ । पार्टीमा मत सर्वेक्षण गर्ने, पार्टी सदस्यता नभएका सक्षम, योग्यलाई राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । विगतको अभ्यासको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनौट मापदण्ड र दोहोरो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने नयाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री आएपछि न्यायाधीशबाहेकको सबै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति हरेक पटक नयाँ गर्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

३. दलले नमुना स्थानीय तह बनाउने तयारी काम थाल्नुपर्दछ । दलका विभागहरूको पुनर्संरचना गरी विषय विज्ञतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्दछ । दललाई जीवन्त बनाउन नेतृत्व विकासको नियन्त्रित र स्वचालित प्रक्रिया अपनाएर पार्टी संरचनामा सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धी युवालाई अवसर दिने, अग्रजको भूमिका कायम राख्ने निश्चितता गर्नुपर्छ । यसको साथसाथै सङ्गठन निर्माण अभियान सञ्चालनका लागि प्रतिनिधित्वको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

४. आगामी दिनमा ४० वर्षसम्मका, ४० देखि ६० वर्षसम्मको र  ६० वर्षमाथिको निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याएर पार्टीको संरचना सञ्चालित हुने निश्चितता गरिनुपर्छ । दलभित्र वैचारिक, साङ्गठनिक र राजनीतिक एवं जनपरिचालनको कार्य गर्ने स्पष्ट उपसमूहहरू निर्माण गरी जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ र सोहीअनुसारको कार्यसम्पादनलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति प्रस्ताव गरिनुपर्छ । दलहरूभित्र हुर्किएको भष्मासुर प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने पत्यारिलो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

५. कांग्रेस वा कम्युनिस्टको रूपमा सक्रिय भएका दलले आफ्नो वैधानिक फोरम (केन्द्रीय समिति) को बैठकमा विशेष प्रस्तावमाथि छलफल गरी न्यूनतम रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि एक कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी भइसकेका सबैलाई आआफ्नो दलमा सल्लाहकार परिषद् वा निर्देशक समिति बनाएर एकमुष्ट सम्मानजनक बिदाइ गरिदिन सकिन्छ । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तर्फबाट पटक पटक सरकारमा गएका र पार्टी सत्ताको केन्द्रमा बसेर रजगज गरेकाले स्वतः अवकाश पाउने परिस्थिति हुन्छ । यस प्रकारको विशेष व्यवस्था १ पटक मात्र कार्यान्वयन गरे पनि दलहरूमा रूपान्तरणको ढोका खुला हुन्छ । भर्खरै माओवादी केन्द्रको बैठकमा यसै प्रकृतिको प्रस्तावसमेत आएको छ । उक्त प्रस्ताव विचारणीय छ ।

६. आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकमा एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, दुई वा सो भन्दा बढी पटक (कूल १ वर्षभन्दा बढी समय मन्त्री भइसकेका), एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी पटक उम्मेदवार भइसकेका कसैलाई पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निरन्तर तेस्रो पटक उम्मेदवार बनाइने छैन भन्ने घोषणा गर्नुपर्दछ । यसले नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट नवीकरण गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ । एक पटक चुनाव जितेपछि विभिन्न उपाय लगाएर जसरी पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँ उम्मेदवार भई चुनाव जितिरहने मनसायसहित हालको नेतृत्वले विभिन्न विकृत अभ्यास गरेकोले यसलाई  सच्चाउने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्दछ ।

भाद्र २४ को विध्वंस र त्यस दिनको अराजक चड्कनपछि पुराना दल पहिलेकै भाष्य र पुरानै शैलीमा परिचालित हुन सम्भव छैन । त्यो विध्वंस नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभत्स दुर्घटना हो । दलहरूले प्राप्त गरेका अराजक चड्कनले उनीहरूलाई ब्युँझायो र नेपाल थप बलियो भयो भने इतिहासमा त्यो दुर्घटनाको बारेमा केही सकारात्मक वृत्तान्त लेखिनेछ । नेपाल कमजोर भयो भने त्यस दुर्घटनाको भयङ्कर विद्रुपीकरण गरिनेछ ।

७. तोकिएको चुनाव हुने अवस्था भएमा वा संसद पुनःस्थापना हुने भएमा वा देश थप संवैधानिक अनिश्चिततातर्फ गएमा पनि दलहरूले वर्तमान संविधानकामूल समस्याहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । वर्तमान संविधानको कतिपय व्यवस्था अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् । हालको संसदीय व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने पनि यस प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्दछ । दलहरूले संविधान संशोधनको आफ्ना एजेन्डा स्वीकार्नुपर्छ र भोलिको दिनमा हिँड्न चाहेको मार्ग स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

८. केही गरी चुनाव नभएको कारण अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएमा वा समझदारीबाटै संसद पुनर्स्थापना भएमा दलहरूले पहिलो बैठकबाटै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्दछ । हालको संसदीय व्यवस्थालाई  प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाली समाजमा प्रयोग गर्न बाँकी रहेको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, हरेक प्रदेशमा एकै नाम भएको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  प्रदेशमा सांसद हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख सम्मिलित प्रदेश परिषद् बनाउन सकिन्छ ।

९. हाल अभ्यासमा रहेका संसदीय व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी दलीय हस्तक्षेप न्यून गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने हो भने नयाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री आएपछि न्यायाधीशबाहेकको सबै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति हरेक पटक नयाँ गर्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ प्रकारको संवैधानिक प्रबन्धमा जाने हो भने संविधानको एकल र संयुक्त अधिकारको अनुसूचीमा व्यापक संशोधन संविधानसहित समग्रमा संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

१०. २०४६ पछि भएका राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको जिम्मा लिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । दलहरूको तर्फबाट भएका नराम्रा कामको बारेमा आत्मस्वीकारोक्ति सहितको श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोरिहिने प्रकारको कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना र कार्य प्रणाली प्रस्तुत गरिनुपर्छ । हिजो सङ्घर्ष गरेर आएकै आधारमा इतिहासको ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्ने प्रवचन बन्द गरिनुपर्छ । उच्च पदस्थबाट राज्य स्रोतमाथि भएको अनुचित दोहनको छानबिनमा इमानदारीपूर्वक सघाउनुपर्दछ र दलहरूले इतिहासबाट सिकेर बलियो नेपाल बनाउने गरी नयाँ प्रकारको आन्तरिक समझदारी गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

यदि भाद्र २४ को विध्वंसको आयतन र अराजक चड्कनलाई सामान्यीकरण गर्ने वा विभिन्न शक्ति केन्द्रको घुसपैठलाई सम्पूर्ण दोष दिएर आफ्ना असफलता, कुशासन र राज्य दोहनलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भएमा पुराना राजनीतिक दलको तीव्र क्षयीकरण र पतन हुनेछ । देशमा आक्रामक रूपमा नयाँ दलको उदय हुनेछ, जसले युवा पङ्क्ति र पुराना राजनीतिक दलको व्यवहारबाट वाक्क भएको लाखौँ मतदातालाई आकर्षित गर्नेछ । त्यसरी प्रतिक्रियात्मक आवेगबाट उपस्थित हुने शक्ति अहिलेको भन्दा धेरै खराब हुन पनि सक्छ वा धेरै राम्रो पनि हुनसक्छ । राम्रो वा नराम्रो हुने सम्भावनाको बारेमा त्यस्ता दलको आकार र दलमा संलग्न व्यक्तिका पृष्ठभूमि स्पष्ट भएपछि अनुमान गर्न सकिनेछ ।

दलहरूले आफूलाई पुनर्गठन नगर्ने हो भने, शहीद नेत्रलाल अभागीको कविता पढाएर कार्यकर्ता रोकिने छैनन् । त्यस परिस्थितिमा दल बचाउन सङ्घर्ष गरेका, दलभित्रै भएर पनि इमानदारीका साथ काम गरेका लाखौँ नेपालीमाथि दल त्याग गरी नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्न तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नेछ । ‘कसैले चेतेनन्, जस्तोसुकै होस् नयाँ नै ठीक’ भन्ने तहसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई धकेल्नु पुराना राजनीतिक दलको अन्तिम गल्ती साबित हुनेछ । त्यस बेला पुराना दलले अकल्पनीय विद्रोहको सामना गर्नुपर्नेछ ।

कतिपयले आत्तिनुपर्दैन भनिरहेका छन्, ध्वस्त भएका संरचना बन्छन् भनिरहेका छन् । सबै बन्यो भने पनि अभिलेख अदालतमा रहेका कागजात र नेपालका ऐतिहासिक चिनारी एवं कागजात अब कहिल्यै बन्ने छैनन् । यस विध्वंसबाट तल्लो तहका निजामती कर्मचारी र तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी धेरै आत्तिएका छन् । केही उच्चपदस्थ सङ्क्रमणमा थप राज्य दोहन गर्न पाइने अभिलाषासहित मख्ख देखिन्छन् भने केही उच्चपदस्थ अनिश्चित भविष्यको कारण त्रस्त भएका छन् ।

भाद्र २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन, युवा विद्यार्थीको बलिदान र २४ गतेको विध्वंसपछि नेपालको नयाँ पुस्ता नेपाली राजनीतिमा असाधारण रूपले जोडिन आइपुगेको छ । नयाँ पुस्ताका युवा खुला रूपमा राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालको इतिहास, नेपालको छिमेकी र नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा खुला छलफल सुरु गरेका छन् । वर्तमान सङ्कटबाट नेपाल बच्यो भने यो नयाँ पुस्ता नेपालको राजनीतिमा जोडिनु नै नेपालको भविष्य राम्रो हुने संकेत हो । दलहरूले आफू सुध्रने क्रममा नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र सक्रियतालाई सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र तयार गर्नैपर्छ । नयाँ पुस्ता स्वयंले दल नै स्थापना गरी अगाडि आएमा पनि पुराना दलले स्वागत गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि तयार रहनुपर्दछ ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्था र भू–राजनीतिका कारण छिमेकी भारतसमेत तीव्र दबाबमा परिसकेको वर्तमान समयमा नेपालको अस्तित्व बचाउन सबै पुस्ताका नेपाली सचेत हुनु आवश्यक छ । पुरानो दलको वास्तविक पुनर्गठन र नयाँ पुस्ताको मुख्य संलग्नतासहितको भरपर्दो नयाँ दलको प्रभावशाली उदयले नेपाललाई बलियो बनाउने तत्कालको उपयुक्त विकल्प दिन सक्छ । यदि पुराना दलले आत्मसमीक्षा गर्न मानेनन्, पुनर्गठनको मार्गचित्रमा हिँडेनन्  र विध्वंसको खास कारणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी आगामी बाटो पहिल्याउन सकेनन् भने त्यसले सिर्जना गर्ने रिक्तताले नेपाललाई बहुआयमिक महासङ्कटतर्फ लैजाने निश्चित छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका विभिन्न सूचनाले अन्यौलता उत्पन्न गरेपछि अहिले प्रहरीका विभिन्न युनिट मानिस पक्राउ र मुद्दा अभियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको छ । त्यसमाथि तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउलगत्तै रिहा गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आउन थालेपछि गृहकै सूचना देखाउँदै प्रहरी पक्राउ कार्यबाट पन्छिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन तथा प्रहरीका विभिन्न कार्यालय तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेका ४१ व्यक्तिलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अहिलेसम्म तीमध्ये ३२ जना छुटिसके ।

प्रहरी हत्यामा संलग्न केही र अन्य तोडफोडमा संलग्न व्यक्ति गरी अहिले ९ जनामाथि म्याद थपेर मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरु भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा छन् । यद्यपि भर्खरै सरुवा भई परिसरमा हाजिर भएका एसपी तथा जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता पवन भट्टराई उक्त संख्याबारे जानकार छैनन् ।

हाल म्याद थपेर हिरासतमा राखिएका व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिमका कारवाही अगाडि बढ्ने, तर छुटेका मानिस के कारण र कसरी छुटेका हुन् भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले कुन काम गर्न मिल्ने र नमिल्ने भन्ने द्विविधामा छौँ ।’ त्यस्तो द्विविधा गृह मन्त्रालयको सूचनाले उत्पन्न गराएको हो ।

गृह मन्त्रालयले असोज ९ मा दुई फरक फरक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विज्ञप्तिमा जेनजी प्रदर्शनको बहानामा प्रहरी कार्यालयहरुको तोडफोड र लुटपाट गरी लगिएका हातहतियार खरखजाना बुझाउने सूचना थियो ।

त्यही दिन जारी अर्को सूचनामा जाँचबुझ आयोग ऐ २०२६ को दफा ३ बमोजिम सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको भन्दै उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाउन भनिएको थियो ।

सोही सूचनामा ‘गैरकानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कसुर अनुसार कारवाही हुने’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएका तोडफोड, अगजनी र लुटपाटका घटना गैरकानूनी हो कि होइन भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले परिभाषित गर्नुपर्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे अपराधलाई आन्दोलन र अर्को कुनै नाममा उल्लेखित गर्न नसकिने र प्रचलित ऐन, कानूनकै अधीनमा रहेर प्रहरीले काम गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रहरीलाई मार्ने मान्छे समातिएको छ, एउटा मान्छेले हतियार लुटेर लग्यो, भिज्युवल हेरेपछि धनगढी पुगेर हामीले समात्यौँ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता कुरालाई आन्दोलनसँग जोड्ने कुरा हुँदैन, अपराध अपराध नै हुन्छ ।’ यसबाहेक अन्य सरकारी निकायबाट प्रहरीलाई को पक्राउ गर्ने वा कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको उनले बताए ।

काठमाडौं । भदौ २३ गते बिहान माइतीघरमा आफ्नै उमेर समूहका युवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन छेडेपछि २० वर्षे लिजा अधिकारीलाई ललितपुर बालकुमारीको डेराभित्रै बसिरहन मनले मानेन । सामाजिक सञ्जालमा युवा जम्मा हुँदै गरेको भिडियो हेर्दा उनको मनमा आन्दोलनमा जान उकुसमुकुस भइसकेको थियो । आमालाई अफिसको काम देखाएर उनी आन्दोलनमा मिसिइन् ।

आन्दोलन सुरु भएको केही समयमै नयाँबानेश्वरमा जब भीडमाथि आक्रमण भयो, त्यसको सिकार लिजा पनि बनिन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा आवाज बुलन्द गरिरहँदा लिजालाई पछाडिबाट प्रहार गरिएको गोलीले बाँया कुम छेड्यो । अहिले उनी ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा उपचाररत छिन् ।

“हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज बुलन्द गर्दै थियौँ, जेनजीका माग सरकारलाई सुनाउन चाहन्थ्यौ, हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा आक्रमण भएपछि भीड आक्रोशित भयो”, लिजाले भनिन्, “हामीले माइकबाट प्रदर्शनकारीलाई बारम्बार ढुङ्गामुढा नगर्न र प्रहरीलाई गोली नहान्न आग्रह गरिरह्यौ, तर कसैले सुनेनन् ।”

लिजाका शब्दमा जब जेनजी युवाको आन्दोलन माइतिघरबाट नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ अघि बढ्यो, जुलुस शान्तिपूर्ण थियो। ती युवाहरुसँग न कुनै हतियार थियो, न त विशेष माग नै । उनीहरु भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो आवाजलाई सरकारलाई सुनाउन मात्रै चाहन्थे । तर जब उनीहरुको आवाजलाई दबाउन प्रहरीले हस्तक्षेप सुरु गर्‍यो, तब भीड आक्रोशित भयो, तितरबितर भयो ।

“हामी नयाँ बानेश्वर पुग्दासम्म आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, तर जब मेरो आँखै अगाडि एक जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो र एक जना दाईको हातमा गोली लाग्यो, त्यसले हामीलाई आक्रोशित बनायो”, लिजाले घटना सम्झँदै भनिन्, “मलगायतले त्यो दाईलाई निजामती अस्पताल पठायौँ, यत्तिकैमा प्रहरीबाट अश्रुग्याँस प्रहार भयो, भीड तितरबितर भयो ।”

लिजाले डेराबाट निस्कनु अघि आमालाई म पनि आन्दोलनमा जान्छु है भनेकी थिइन् । तर आमाले आन्दोलनमा जानु पर्दैन भनेपछि अफिस जाने बाहना बनाएकी रहिछन् ।

“आमालाई म आन्दोलनमा मिसिएको थाहा थिएन, जब आन्दोलनमा प्लास्टिकको गोली चल्यो भन्ने सुन्नुभएछ उनले फोन गरेर छिटो घर फर्कन भन्नुभयो, आमालाई म ठीक छु छिट्टै आउँछु भन्दै फोन राख्ने बित्तिकै मलाई गोली लाग्यो”, उनले भनिन् ।

लिजालाई मेटलको गोली लाग्नु अघि नयाँ बानेश्वरमा केही राउण्ड हवाई फायर भइसकेको थियो । जब भीड तोडफोडमा उत्रियो, तब प्रहरीले ताकेरै गोली हान्न थाल्यो । सुरुमा प्लाष्टिकको गोली प्रहार भएको भन्ने सुनिए पनि त्यो देखिएन । लिजालाई गोली लाग्नु अघि दुई जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको थियो ।

“हाम्रो उद्देश्य तोडफोड र ढुङ्गामुढा गर्ने थिएन, त्यसैले अडिग भइ शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बसौँ भन्दै आह्वान गरिरहेका थियौँ, हामीलाई त गोली चल्छ भन्ने अनुमान गर्नै सकेनौँ”, उनले भनिन् ।

लिजालाई गोली लाग्दा, आसपासका मानिसहरु तितरबितर भइसकेका थिए । दायाँ हातले आफूलाई सम्हाल्दै उनी रक्ताम्य शरीर लिएर ससद् भवनको अगाडि निकै बेर उभिइरहिन् । केही समयपछि एक जनाले आएर झण्डाले हात बाँधिदिए । “दाईले साथ दिएपछि आत्मबल बढ्यो, अर्को दाईले बाइकमा एभरेष्ट अस्पताल पुर्‍याइदिनुभयो”, उनले भनिन् ।

एभरेष्ट अस्पतालमा ब्याण्डेज गरेपछि चिकित्सकले गोली लागेकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्दै ट्रमा अस्पताल ‘रेफर’ गरिदिए । त्यसपछि उनी एम्बुलेन्समा ट्रमा सेन्टर आइपुगिन् ।

लिजा अस्पताल आइपुग्दा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुले अस्पतालको भूँइ समेत भरिएको थियो । अस्पतालमा आउनासाथ घाउमा गज खादेर ब्याण्डेज गरियो । त्यतिका धेरै घाइते हुँदा पनि अस्पतालले उपचारमा राम्रो व्यवस्थापन गरेको थियो ।

“अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु जसरी त्यो दिन घाइतेहरुको उपचारमा खटिनुभयो, म त्यसका लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उनले भनिन्, “त्यो गर्न उहाँहरुका लागि चूनौतीपूर्ण अवस्था थियो, त्यो दिन राति नै मेरो शल्यक्रिया भयो ।” आन्दोलनका घाइतेहरुलाई अस्पतालले खाजा, खाना र औषधिको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस दिन अस्पतालमा १८१ जना घाइतेलाई ल्याइएको थियो । घाइतेका लागि सुताउने शय्या थिएन । भूँइमै म्याटमाथि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । भीड यति धेरै थियो कि, घाइतेहरु सुतिरहेकै ठाउँबाट मृतकको शरीर उचालेर लैजानुपर्ने अवस्था थियो ।

“म सुतिरहेको ठाउँमाथिबाट जब आन्दोलनकारीको शव लगियो, मलाई लाग्यो कि, मेरो पालो पनि यसरी नै त आउने होइन”, लिजाले भनिन्, “जब गोली लागेको घाउ बेस्सरी दुख्थ्यो, तब बाचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने होस नै नहुँदो रहेछ ।”

लिजाका अनुसार उनको शरीरमा अझ ठूलो शल्यक्रिया भने गर्न बाँकी नै छ । कुमको हड्डी गोलीले पूरै टुक्राएको छ, चिकित्सकले तारले बाँधिदिएका छन् ।

लिजालाई अहिले पनि ‘मुभमेन्ट’ गर्न सकस हुन्छ । अलिकति यताउता चलाउँदा पनि शरीर सहनै नसक्ने गरी दुख्छ । चिकित्सकले पहिले गरेको शल्यक्रिया निको भएपछि दोस्रो गर्नुपर्छ भनेका छन् । अहिले उनले शरीरको दुखाइ कम गर्न पेनकिलरको सहायता लिएकी छन् ।

लिजाको अस्पताल बसाइँ अझै कति लम्बिने हो भन्ने टुङ्गो छैन । तर उनी सम्मिलित आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र माग पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा लिजा दृढ छिन् ।

“हामीलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको चरम भ्रष्टाचार, बेथिती र अपारदर्शीताले हो, हामीले आन्दोलनमार्फत उठाएका माग नयाँ सरकारले पूरा गर्छ भन्नेमा विश्वास छ,”, उनले भनिन्, “निष्पक्ष अनुसन्धान गरी  दोषीमाथि कारबाही गरी मुलुकलाई सुशासनको दिशामा अघि नबढाएसम्म हामीले सडकमा दिएको बलिदानले न्याय पाउँदैन ।”

लिजा अस्पतालको शय्याबाटै नव गठित सरकारलाई आन्दोलनका दोषीमागि कारबाही गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । लिजालगायतका घाइतेलाई भेट्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रीहरु, जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु आइरहन्छन् ।

“हामीले अस्पतालको शय्याबाटै उनीहरुको जिम्मेवारीलाई स्मरण गराइरहेका छौँ, छ महिनाको सरकार भए पनि केही सकारात्मक कामको सुरुआतका लागि यो पर्याप्त समय पनि हो भन्दै आएका छौँ, हाम्रो आशा र विश्वासलाई उहाँहरुले मर्न दिनुहुन्न भन्नेमा विश्वास छ”, लिजाले भनिन्।

लिजा जेनजीका  क्षमतावान र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारमा लैजानुपर्छ भन्छिन् । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका र पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेका मुद्दाका फाइल खोलेर अनुसन्धानको थालनी हुनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । लिजाका शब्दमा देशमा ‘गुड लिडर’ भए ‘गुड फ्युचर’ भन्ने पनि थाहा छ ।

मोरङ रतुवामाइ स्थायी घरभएकी लिजा बालकुमारीमा आमा र भाइसँग बस्दै आएकी छन् । जेठो सन्तानका रुपमा लिजामाथि पढ्दै कमाउँदै गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । भाइलाई राम्रो कलेजमा उच्च शिक्षा दिलाउने सपना छ । केही समय अघि ओपन हार्ट सर्जरी गरेकी आमाको हेरचाह पनि उनकै जिम्मेवारीमा छ ।

कुसुम कलेजमा बिबिए सातौ समेस्टरमा अध्ययनरत लिजा आन्दोलन हुने दिनभन्दा चार दिनअघि मात्रै जेन्जी समूहमा जोडिएकी थिइन् ।

–रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका धरानका हर्क साम्पाङले चुनाव चिन्ह ‘माटोको ढिस्को’ प्रस्ताव गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी नामक नयाँ दल दर्ताका लागि उनले यही भदौ ६ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार उनी आफैँ अध्यक्ष रहने गरी दल दर्ताको निवेदन पेश भएको छ ।

निवेदनमाथि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार आवश्यक प्रमाण पुगे/नपुगेको अध्ययन भइरहेको र हेरेर निर्णय लिने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

२०७९ सालको स्थानीय चुनावमा साम्पाङ लौरो चुनाव चिन्ह लिएर धरान उपमहागरको मेयर लडेका थिए ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै  गृह र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री गुहारेको छ ।

आज दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा  सरकारको नीति र कानून विपरीत १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरुमा अवरोध गर्ने कार्यहरु बढेकाले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी समूहका नाममा १० प्रतिशत शेयर निःशुल्क लगायतका माग राखेर विगत १७ दिनदेखि विद्युत् गृह बन्द छ भने यही कारण दैनिक करिब रु ९८ लाखसहित हालम्म रु १६ करोडभन्दा बढी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

विद्युत् गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र अनुगमनका लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको नाममा १० जलविद्युत् आयोजनासँग निःशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरुमा पत्र पठाइएको तथा अन्य अन्य क्षेत्रहरुमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरुमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ ।

आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । संघीय सरकारले खर्च कटौतिका लागि अनावश्यक सेवाकेन्द्र कटौतिलगायतका निर्णय गरेर तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र गरेकै बेला वागमती प्रदेश सरकारले सेटिङमा ट्रायल सेन्टरहरु थप्न लागेकोमा अख्तियारले चासो दिएको छ ।

अख्तियारमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यसबारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालयसँग जानकारी मागिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । केही व्यवसायी र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा काभ्रेको धुलिखेलसहित काठमाडौंको कोटेश्वर र बालाजुमा थप्न लागिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र ट्रायल सेन्टरको औचित्य अख्तियारले लिखित रुपमा मागेको छ ।

हालैमात्र बहादुरसिंह लामालाई बिस्थापित गरेर मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँको स्वार्थमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेको थियो । यता संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले समेत प्रदेश सरकारसँग खर्च कटौतिको पछिल्लो प्रस्तावविपरित गतिविधि बढेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएर पत्र पठाउन नमिले पनि बोधार्थ पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । खुर्कोटमा एकजना पनि सेवाग्राही नभएर कर्मचारी कामविहीन भएका बेला काभ्रेमा थप किन ट्रायल सेन्टर चाहियो भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकारलाई अख्तियारप्राप्त निकायले गरेपछि अहिले निर्णयकर्ताहरु भागाभाग भएका छन् ।

यसअघि सानो भर्‍याङमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय र सल्लाघारीमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई नयाँ ट्रायल सेन्टर दिन लागिएको विषयमा नेपाल प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको हो ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘ट्रायल दिने सेवाग्राही घटिरहेको बेला बालाजु र कोटेश्वरमा नयाँ नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको विषयमा हेरिरहेको छ । सेवाग्राहीको चाप कम भइरहेको बेला के कारणले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न लागेको हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । अब नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने विषय रोकिने छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्री बानियाँले २०८१ मा बागमती प्रदेश क्याबिनेटले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई दबाब दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई यातायात मनत्री जयराम थापाले बलियो साथ दिएका छन् ।

खुर्कोटमा बनेको नयाँ ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल दिन मान्छे नआएपछि अहिले बन्द रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले जसरी भए पनि आफ्नो स्वार्थको काम पुरा गर्नेगरी दबाब दिइरहेको बताए

ती कर्मचारीले भने, ‘नयाँ ट्रायल सेन्टरको काम जसरी पनि गर्नुपर्ने भनेर कर्मचारीलाई दबाब दिनु भएको छ । कर्मचारीको पनि काम गर्ने चाहाना छैन । तर, दबाब धेरै भएकाले केही समस्यामा छन् । खुर्कोमा खोलेर असफल भएको नयाँ ट्रायल सेन्टरको विषयमा के देखेर मुख्यमन्त्री त्यसरी लागेको हो थाहा पाउने सकिएन । कुनै मन्त्रालयको सचिवले काम गर्न नमान्दा उसलाई हटाएर पुनः अर्को सचिव ल्याउँदा पनि कम गर्न गाह्रो भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीमार्फत दबाब दिइरहनु भएको छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्रीले पहल गरेको नयाँ ट्रायल सेन्टर बालाजुमा धमाधम बनिरहेको छ । यसमा पहिले नै भिजन ड्राइभिङ एकेडेमी दिन गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट यअससिघ हटाइएका सचिव भारतीलाई नयाँ ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिलाउन र ५ करोड खर्च गरेर प्रदेशले लाइसेन्स छाप्न ल्याएको मेसिनको आफू अनकुल काम गर्ने शर्तामा फेरि बानियाँले मन्त्रालयमै फिर्ता ल्याएको आरोप छ ।

यसैबीच बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले कोटेश्वर र बालाजुमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने काम रोकेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘काठमाडौंमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खुल्ने विषयमा धेरै हल्लीखल्ली भएर अहिले सूचना ननिस्कने भएको छ । अब दसैंअघि त्यहाँ सूचना निस्किँदैन । निस्केको सूचनाको हकमा पनि अब के के निर्देशनहरु आउँछ त्यसआधारमा होला ।

यता बालाजु र कोटेश्वरको काम रोकेर कांग्रेस नेता गणेश लामा संलग्न काभ्रेको ट्रायल सेन्टरको काम अघि बढाउन चलखेल जारी रहेको छ । काभ्रेमा थप्न आर्थिक संकलन भएको उजुरी परेकाले त्यसबारे पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

काठमाडौंको ट्रायल सेन्टर १ वर्षमा कतिले ट्रायल दिए भनेर प्रश्न गर्दा भट्टराईले मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नभएको बताए । काठमाडौंका अन्य ट्रायल सेन्टरमै सेवाग्राहीको संख्या घटेका बेला केही व्यक्तिको निजी फाइदाका लागि सरकारको बजेट र जनशक्ति खर्चेर नयाँ सेन्टर थप्न नहुने भन्नेमा वागमतीका प्रमुख सचिव भुपाल बराल पनि सहमत देखिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

बागमतीमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल, अनावश्यक संरचना थप्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ नामको दल दर्ताका लागि उनले यही असोज ७ गते आयोगमा निवदेन दर्ता गराएको आयोग उच्च स्रोतले जनाएको छ । उनी आफैँ अध्यक्ष रहने गरी दल दर्ताको निवेदन पेश भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि आफू संयोजक रहने गरी नेपाल नागरिक पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । भण्डारीले यही असोज ९ गते आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको सुरूमा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ताका लागि पनि निवेदन दर्ता भइसकेको छ । गत साउन २७ मा उक्त दल दर्ताका लागि आयोगमा निवदेन परेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा दल दर्ताका लागि निवेदन परेका ३ वटा निवेदनमाथि अहिले जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आएका निवेदनमाथि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार आवश्यक प्रमाण पुगे/नपुगेको आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले प्रमाण नपुगेको, विवरण सच्याउनुपर्ने भए सुधार तथा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित दल दर्ताका लागि निवेदन दिनेलाई पत्राचार गर्नेछ । प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन पेश भएको भए दल दर्ता गर्नेछ । निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र आयोगले दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

 कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा आकस्मिक र अकल्पनीय रूपमा बिरलै आउने उथलपुथलमध्ये एक हो-नेपालको जेन-जी विद्रोह । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध शंखघोष गर्दै जेन-जी सडकमा ओर्लिँदा ‘लुटतन्त्र’को हाँगाबिँगा मात्रै हैन, जरा हल्लियो, जग धरमरायो । लुटतन्त्रको समूल अन्त्य गरी सुशासन र समृद्धि यात्रा तय गर्ने विन्दुको सुनिश्चितता गर्नु परिवर्तनकामी शक्तिहरूको अहिलेको तत्कालीन कार्यभार बनेको छ ।

सेप्टेम्बर ८, २०२५ अर्थात् २०८२ भदौ २३ गते जेन-जी विद्रोहको पहिलो दिन व्यवस्थापिका संसद् भवन परिसर रण मैदान बन्यो । संसद् भवन परिसरको पर्खाल नाघेर भित्र पुगेका निहत्था युवा-विद्यार्थीमाथि ताकी ताकी टाउको र छातीमा गोली प्रहार भयो । त्यही दिन १९ जनाको हत्या भयो (आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाले ज्यान गुमाए) । राति तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दमन गरेरै दबाउने दम्भ पालेर बसे ।

राज्यको दमन गर्ने नीतिले जेन-जी विद्रोह थप चर्कियो, उकुसमुकुसमा बाँचिरहेका आमजनताको अपार साथ पायो । २४ भदौमा देशभर नै आन्दोलनको आँधी आयो । कर्फ्यूको प्रवाह नगरी आम मानिस सडकमा निस्किए । जेन-जीको शान्तिपूर्ण खबरदारीलाई आवरण बनाएर विध्वंस, आगजनी, लुटपाट र हत्याहिंसा मच्चियो ।

व्यवस्थापिका संसद् भवन, देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रहरी चौकी, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर मात्रै होइन निजी उद्योग, प्रतिष्ठान, व्यापारिक गृहमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट अर्बौँको सम्पत्ति खरानी बन्यो, संरचना खण्डहरमा परिणत भए । जति बेला प्रहरी विस्थापित भैसकेका थिए, स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको थियो । नख्खु कारागारबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएसँगै देशका विभिन्न कारागारबाट कैदी भागे । यति हुँदा पनि सत्तामा टिकिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको हठ कायम थियो । अपराह्न मात्र ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । लगत्तै ओलीसहित मन्त्रीहरू, राष्ट्रपति र शीर्ष नेताहरू नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा राखिए भने राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्यो ।

दुई दिन शून्यतामा बितेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । र, अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणासहित तयारी  गरिरहेको छ । नवगठित अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनु नै हो । यद्यपि, जेन-जी विद्रोहका क्रममा नरसंहार मच्चाउने र जेन-जीको आवरणमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्नेहरूमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ । जेन-जी आन्दोलनका दौरानमा भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदन आउनासाथ सार्वजनिक गरी कारबाही सुरु गर्नुपर्दछ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरी अहिले नै संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचना गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क एक कोणबाट उठे पनि अब त्यसको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता छैन । त्यसले अर्को द्वन्द्व मात्र निम्त्याउनेछ ।

त्यस्तै, २०४६ पछि सार्वजनिक पदभार ग्रहण गरेका नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेतले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु अर्को कार्यभार हो । यसका लागि भ्रष्टाचार छानबिन तथा कारबाही उच्चस्तरीय आयोग तत्काल गठन गरी काम सुरु गर्नु आवश्यक छ । त्यसै गरी, सामसुम पार्ने खोजिएका हरेक भ्रष्टाचार काण्ड (यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवाससहित सरकारी जग्गा, भिजिट भिसा, सुन, सहकारी, पूँजीबजार आदि)को अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याइनु अर्को दायित्व हो । यी कार्यको सुरुवात मात्रले पनि भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेको जेन-जी विद्रोहको म्यान्डेटलाई क्रमशः पुरा गर्ने सङ्केत गर्दछ । विगतका विभिन्न कालखण्डमा गठित आयोगका प्रतिवेदनजस्तै गुपचुप राखेर नरसंहारकारी, विध्वंसकारी र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने छुट विद्रोहको जगमा बनेको सरकारलाई छैन ।

त्यसबीचमा संविधान जोगाएर संसद् विघटनको विकल्प रोजेका राष्ट्रपति पौडेलको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका ८ दलले उदेकलाग्दो विज्ञप्ति जारी गरे । जेन-जी विद्रोहको बलमा ढलिसकेको व्यवस्थापिका अब ताजा जनादेशबाट मात्र बन्नुपर्दछ । जसका लागि फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै चुनावी मैदानमा खरो उत्रनुको विकल्प छैन । तर, उनीहरू साबिककै रूपमा जनताको विचमा जानसक्ने अवस्था छैन । देशलाई भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा चुर्लुम्म डुबाएका दलहरुको नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण मात्र हैन, रूपान्तरण नै समयको माग बनिसकेको छ ।

समयको बेगलाई बुझ्न नसकेमा उनीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेछ । रूपान्तरणका लागि साविकाका प्रमुख दलका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूले विश्राम लिनु अनिवार्य सर्त हुनेछ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका दलका नेतृत्व र तिनको सारथि बनेका पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको योगदान मुलुकका लागि पर्याप्त भैसकेको छ । अब मुलुकको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ सोच, चिन्तन र रणनीतिक कार्ययोजना चाहिएको छ । त्यो पुरानो पुस्ताबाट सम्भव छैन भन्ने पुष्टि परिणामले गरिसकेको छ ।

जेन-जी हरेक दलभित्र छ, परिवारमा छ, समाजमा छ अनि समग्र राष्ट्रमै रूपान्तरणको शंखघोष गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने पुष्टि पछिल्लो विद्रोहले गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पहरेदार र मैदानका प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहने दलहरूको रूपान्तरणमा जेन-जी खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।

फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचन असफल भएमा मुलुक अर्को सङ्कटमा फस्ने खतराबाट बचाउनका लागि पनि दलहरूले यो निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने र राष्ट्र रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र रूपान्तरणको अभीष्ट पुरा गर्न दलहरू आफैँ रूपान्तरित हुनुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत शासकीय सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न पनि अबको संसद् नयाँ सोच र सङ्कल्पसहितको बन्नुपर्छ । यसका लागि पनि दलहरूको रूपान्तरण अनिवार्य छ । जेन-जी विद्रोह र उथलपुथलबाट सिक्दै हरेक दलले आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनसहित जनतामा जाने दृढता देखाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको परिस्थिति दलहरूका लागि पुनर्गठन र रूपान्तरणको अवसर पनि हो । यद्यपि, सच्चिने कि सक्किने रोजाई उनीहरूकै !

साबिकका प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेसमा पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि महामन्त्री तहबाट अभिव्यक्त विचार सान्दर्भिक भए पनि संस्थापनले त्यसलाई व्यक्तिगत भन्दै टसमस नगर्ने सङ्केत गरेको छ । विशेष महाधिवेशन माग गर्दै सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान कहाँ पुग्ला ? प्रतीक्षाको विषय छ । जेन-जी विद्रोहले बढारिदिएको सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी रूपान्तरणको विषय प्रवेश नै हुन दिएका छैनन् । एमालेभित्रको उकुसमुकुसले कुन रूप लिन्छ भविष्यले बताउनेछ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सबै कमिटीहरू भङ्ग गरेर पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि विशेष महाधिवेशनको तयारीमा छ । विशेष महाधिवेशन साबिककै नेतृत्वलाई अनुमोदन गराउनेमा सीमित हुन्छ वा कमसेकम पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेतालाई विश्राम दिएर तेस्रो तहबाट नेतृत्व चयनसँगै पार्टी रूपान्तरणमा जान्छ ? त्यसले माओवादी केन्द्रको भविष्य तय गर्नेछ । त्यस्तै, नयाँ-पुराना अरु दलले अवलम्बन गर्ने रूपान्तरणको नीतिमा उनीहरूको अबको अवस्था निर्भर रहनेछ ।

जेन-जी हरेक दलभित्र छ, परिवारमा छ, समाजमा छ अनि समग्र राष्ट्रमै रूपान्तरणको शंखघोष गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने पुष्टि पछिल्लो विद्रोहले गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पहरेदार र मैदानका प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहने दलहरूको रूपान्तरणमा जेन-जी खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । जसले आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा जेन-जीको बहुमत होस् । र, संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचनासम्म समयसापेक्ष बनाउन सकियोस् ।

२०४६ पछि सार्वजनिक पदभार ग्रहण गरेका नेता, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेतले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु अर्को कार्यभार हो । यसका लागि भ्रष्टाचार छानबिन तथा कारबाही उच्चस्तरीय आयोग तत्काल गठन गरी काम सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरी अहिले नै संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचना गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क एक कोणबाट उठे पनि अब त्यसको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता छैन । त्यसले अर्को द्वन्द्व मात्र निम्त्याउनेछ । तसर्थ, अन्तरिम सरकारले तयारी गरिरहेको फागुन २१को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफल गराउनकै लागि जेन-जीसहित सबै पक्षको सकारात्मक योगदान अहिलेको आवश्यकता हो । सँगसँगै सुशासन, सदाचार र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्ने अन्तरिम सरकारको सुरुवाती कदमको निरन्तरताका साथै निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि खबरदारी गरिरहनु पनि आम नागरिकको दायित्व बनेको छ ।

बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको जस्तो नियति मुलुकले भोग्न नपरोस् भनेर भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध खबरदारी गर्दागर्दै पनि सत्तासीनहरूको चेत नखुल्दा मुलुकले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । भौतिक संरचना त इमानदार प्रयास भएमा केही वर्षभित्र पुनः ठडिन सक्लान् तर सुशासन र समृद्धिको शंखघोष गर्दै बलि भेदीमा चढेका ती होनाहार, नौजवानहरु सदाका लागि अस्ताइसकेका छन् । बाँकी छन् त केवल उनीहरूका सुशासन र समृद्धिको सपना ! पवित्र उद्देश्य बोकेर स्कुल, कलेजको ड्रेसमै साथमा झोलासहित सडकमा ओर्लिएका उनीहरूको बलिदानीको जगमा अब देश र जनताको अवस्था जरुर बदलिनुपर्छ । राष्ट्रलाई सुशासन र समृद्धिपथ डोहोर्‍याउने युगीन दायित्व पूरा गर्नुछ ।

जटिल एवम् विषम मोडमा उभिएको मुलुकको तरल अवस्थामा आइपर्न सक्ने जुनसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास खाँचो छ । अब पनि श्रीलङ्का मोडेलमा अघि बढ्ने कि बङ्गलादेश मोडेलको नियति बेहोर्ने भन्ने विकल्प हाम्रा सामु खडा छन् । अन्तरिम सरकारले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गरी जन निर्वाचित सरकार बनेसँगै श्रीलङ्का लयमा फर्किसकेको छ भने बङ्गलादेश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा अन्योलको भुमरीमा छ । निश्चय नै हामी श्रीलङ्का मोडेलबाट अघि बढ्नुपर्नेछ । आशा गरौं-अहिलेको निर्विकल्प निकास निर्वाचनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै देश र जनताको अवस्था बदल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने चेत समयमै सबै पक्षको खुल्नेछ । अपेक्षा गरौं-सेप्टेम्बर क्रान्ति अर्थात् जेन-जी विद्रोह सुशासन र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु बन्नेछ ।