Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ सम्म गर्ने निर्णय भएको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन मिति केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको जानकारी गराए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सुरू भएको छ । असोज २८ देखि जारी बैठक महाधिवेशन मितिको गाँठो नफुक्दा पटक-पटक सर्दै आएको थियो । लामो छलफलपछि संस्थापन पक्ष पनि पुसभित्र नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन सहमत भएसँगै आज बैठक बसेको हो ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित नेताहरू देउवा भेट्न पुगेका थिए।

विराटनगर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गोपाल किरातीले कोशी प्रदेशको नाम खारेजीमा लाग्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा भएको एकता सन्देश सभामा बोल्दै उनले ‘कोशी’ नाम खारेजीको एजेन्डा पार्टीले बोक्ने बताए ।

उनले भने, ‘देश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक भएकाले प्रदेशको नाम पनि एकल जातीय हुनु हुँदैन, बहु जातीय नै हुनुपर्छ । ’

प्रदेशको नाम खारेजीका लागि कम्युनिष्टहरूको एकता अपरिहार्य भएकाले पार्टी एकता गरिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानसभाले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रदेशको नाम कोशी नराखिएको र यसको विरोधमा आन्दोलन जारी रहेको किरातीले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा संयुक्तको अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले घनश्याम भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्।

आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको पुनर्गठन अभियानले नेकपा संयुक्त नाम राखेर संयुक्तकै चुनाव चिन्ह हँसिया राख्ने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ।

आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको भन्दै युवापंक्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनको लागि आफूले नेतृत्व छाडेको जोशीले बताए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्ष पनि पुसभित्र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सहमत भएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न पुगेका असन्तुष्ट नेताहरू पनि सहमत भएपछि आजको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गर्ने तयारी छ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित नेताहरू देउवा भेट्न पुगेका थिए।

तर देउवाले नेताहरूले खड्काले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जनाएर जान निर्देशन दिएपछि स्वीकारे अघि बढ्न तयार भएको एक नेताले बताए।

काठमाडौं । एसीसी यू-१९ प्रिमियर कपको उपाधि जित्न नेपालले १४८ रनको लक्ष्य दिएको छ ।

युएईमा जारी फाइनल खेलमा नेपालविरुद्ध घरेलु टोली ४५ ओभर ५ बलमा १४७ रनमा अलआउट भयो । युएईलाई सस्तोमा समेट्न नेपालका दयानन्द मण्डलले सर्वाधिक ६ विकेट लिए ।

उनले ६ ओभर ५ बलमा १७ रन खर्चेर ६ विकेट लिए । अपराजित पौडेल २ तथा नितेज पटेल र अशोक धामीले एक-एक विकेट लिए ।

ब्याटिङमा युएईका अहमद खुदाददले सर्वाधिक ७१ रन बनाए । नुरुउल्ला आयोबीले २६ रन बनाउँदा अन्य ब्याटर चल्न सकेनन् ।

काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाकै परामर्शमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याउने तयारी गरेको महाधिवेशनको प्रस्तावमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले नै असहमति जनाएका छन्।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। खड्काले आज बस्ने बैठकमा पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरेका छन्।

तर, संस्थापन पक्ष नै विभाजित भएपछि खड्कामाथि दबाब बढेको छ। पटक पटक महाधिवेशनको मितिमा कुरा नमिलेपछि सर्दै आएको बैठक आज राख्नुपर्ने दबाब खड्कामाथि छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई समेत सहमतिमा ल्याउनको लागि खड्काले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउन खोजिरहेका छन्।

खड्काले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरेपछि संस्थापन पक्षका असन्तुष्ट नेताहरूले देउवासँग भेटेका छन्। उनीहरूले फागुन २१ को चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडान राख्दै आइरहेका छन्। तर देउवाले नेताहरूले खड्काले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जनाएर जान निर्देशन दिएको एक नेताले बताए। सभापतिको आग्रहलाई स्वीकारे अघि बढ्न समेत तयार भएको ती नेताले बताए।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई पितृशोक परेको छ । उनका पिता डा. रामनारायण साहको उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो ।

बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा साहको उपचार भइरहेको थियो ।

काठमाडौं । घनश्याम भुसाल कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको नेकपा (संयुक्त) ले आफ्नो पार्टीलाई घुस नखानेहरूको पार्टी बनाउने संकल्प गरेको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने उद्देश्य, घुस नखानेहरूको पार्टी बनाउन चाहने सबै जेनजी, विभिन्न पार्टीहरूमा रहेका वामपन्थीहरू र देशभक्त आम नागरिकहरूलाई आबद्ध हुन आफूहरूले आह्वान गरेको पार्टी प्रचार विभाग दामोदर अर्यालले बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न र नेपाली समाजलाई समाजवादी व्यवस्था निर्माणको आधार तयार गर्न वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको पार्टी बैठकको निष्कर्ष रहेको समेत सुनाए।

उनले भने, ‘हालको जेनजी आन्दोलनको भावना लाई आत्मसात् गर्दै नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले आ–आफ्ना पार्टीहरूलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण अभियान अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौँ।’

जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ।

अहिलेसम्म राज्यको उच्च तहमा जिम्मेवारीमा रहेका नेता, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न गर्नुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको समेत बताए।

नेकपा संयुक्तले फागुन २१ गतेको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित हुने कुराको प्रत्याभूत गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा पार्टीका धारणाहरू राख्न कार्यवाहक अध्यक्ष भुसालले आज पत्रकार सम्मेलन राखेको अर्यालले बताए। उनका अनुसार पत्रकार सम्मेलन २ बजे मैतिदेवीमा हुनेछ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि २५ वटा नयाँ दल अस्तित्वमा आएका छन् । ती दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका ३७ दलमध्ये आइतबारसम्म २५ वटा नयाँ दल दर्ता भएका हुन् ।

पहिलो नम्बरमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी छ । यो दल गत असोज ७ गते ३०४ नम्बरमा दर्ता भएको हो । यस्तै अन्तिम नम्बरमा शरदसिंह यादव नेतृत्वको जनअधिकार पार्टी रहेको छ । यसको दर्ता नम्बर ३४० रहेको छ । यो दल मंसिर १४ गते दर्ता भएको हो ।

आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका तर प्रक्रिया नपुर्‍याएका दलको सङ्‍ख्या १२ रहेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले मंसिर १४ गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता प्रक्रियामा रहेका ती १२ दलले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । यद्यपि यसपछि दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा आगामी फागुन २१ पछिका निर्वाचनमा भने भाग लिन सक्नेछन् । पुराना र नयाँ दल गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि १२० दल दर्ता भइसकेका छन् । जसमा २५ वटा दल नयाँ छन् ।

यी हुन् जेन-जी आन्दोलनपछि दर्ता भएका २५ वटा नयाँ दल

• श्रमसंस्कृति पार्टी – अध्यक्ष, हर्कराज राई
• गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी – अध्यक्ष, दिनेशराज प्रसाई (बुद्ध एयरका मालिक वीरेन्द्र बस्नेत)
• नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल – अध्यक्ष कबिर सोब (संरक्षक रेशम चौधरी)
• राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी – अध्यक्ष, राजेश पोर्तेल (जेन-जी आन्दोलनमा एउटा खुट्टा गुमाएका)
• राष्ट्रिय जनमत पार्टी – अध्यक्ष, रियाज अहमद शेष (जनमत पार्टीबाट फुटेर गठन भएको)
• नेकपा (माओवादी) – महासचिव, नेत्रबहादुर चन्द
• राष्ट्र निर्माण दल नेपाल – अध्यक्ष, अकबर खान
• राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी नेपाल – अध्यक्ष, योगेन्द्र मण्डल
• पिपुल फर्स्ट पार्टी – अध्यक्ष, प्रशान्त सिंह
• उज्यालो नेपाल पार्टी – अध्यक्ष, अनुपकुमार उपाध्याय
• स्वभिमान पार्टी – अध्यक्ष, सत्यवानकुमार कर्ण
• हाम्रो पार्टी नेपाल – सभापति, खगेन्द्र सुनार
• नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल – अध्यक्ष, रत्नप्रसाद श्रेष्ठ
• जनादेश पार्टी नेपाल – अध्यक्ष, रमणकुमार कर्ण
• सार्वभौम नागरिक पार्टी – अध्यक्ष, गणेशकुमार मण्डल
• नागरिक सेवा पार्टी – अध्यक्ष, श्रेया केसी
• प्रगतिशील नागरिक पार्टी – अध्यक्ष, सविन सिग्देल
• सर्वोदय पार्टी – अध्यक्ष, दिपककुमार साह
• सम्मुनत पार्टी नेपाल – अध्यक्ष, सर्वेन्द्र खनाल
• नागरिक बचाउ दल नेपाल – अध्यक्ष माधवप्रसाद खतिवडा
• नेपाल जनसेवा पार्टी – अध्यक्ष, प्रकाश खड्का
• समावेशी समाजवादी पार्टी – अध्यक्ष, नुमा लिम्बू
• आवाज पार्टी – अध्यक्ष, सुन्दरराम बोहोरा
• जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल – अध्यक्ष, अशोककुमार यादव
• जनअधिकार पार्टी – अध्यक्ष, शरदसिंह यादव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ । केहीबेरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेगरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठक राखेका छन् ।

आज दिउँसो २ बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गर्ने तयारी छ । लामो रस्साकस्सीपछि पुसभित्र नियमित महाधिवेशन ल्याउने सहमति कांग्रेसमा जुटेको छ ।

महाधिवेशनको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित अधिकांश नेताहरू सहमत भएपनि पूर्वपदाधिकारी विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौलालगायतका केही नेताहरूले असहमति राख्दै आएका छन् ।

जेन–जी विद्रोहको जगमा निर्मित ‘नागरिक सरकार’ सामु आजका मितिमा केवल दुई म्यान्डेट छन् । पहिलो, निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र दोस्रो हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउँदै सुशासन कायम गर्नु ।

हुन त, सरकारसामु भदौ २३–२४ को आन्दोलन दबाउनेउपर छानबिन गरी कारबाही गर्ने सवालमा पनि दबाब उत्तिकै छ । निर्वाचन, सुशासन कायमसँगै जेन–जी विद्रोहको समयमा भएको नरसंहारको समेत निष्पक्ष छानबिनसँगै निर्मम कारबाहीले मात्र नागरिक सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठहरिनेछ ।

तर, उल्लिखित कतिपय सवालमा नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च मनोबल देखाए पनि सुशासन र निर्वाचन, दुवै विषयमा भने राजनीतिक दल र नागरिक स्तरबाट सहयोग प्राप्त नगरी निर्वाचन सम्भव छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुशासन

२०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र उक्त आन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्रपश्चात् मुलुकले राजतन्त्रको अन्त्य त गर्यो नै, तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ मा जारी संविधानले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता भने दिन सकेन । दोस्रो संविधानसभापछि मुलुकले एक थान संविधान त पायो, तर उक्त संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाभित्रबाट एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष एउटै सरकारले शासन व्यवस्था चलाउने अवस्था रहनै सकेन ।

जसका कारण पटक–पटक दलहरूले जनतासामु संविधान संशोधनको विषय त उठाए, तर त्यसका निम्ति एउटा कार्यदलसम्म पनि गठन नगरी संविधान संशोधनको विषयलाई सत्तापलटको हतियारमात्र बनाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन विद्रोही माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, मधेशवादी र पहिचानवादी दलले सुशासनको विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बताइरहे ।

हिजो अख्तियारलाई नियतिले साथ दिएको थिएन । आज सुशासन कायमका सन्दर्भमा आयोग र त्यसका प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत सिंगो टिमलाई काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

तर, उनीहरूको प्रतिबद्धताविपरीत उनीहरूकै कालखण्डमा अर्बौंका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै हुँदै गए । चर्चित भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार पुगेका फाइल, उजुरी र मिडियाले उठाएका विषयमा पनि उल्टै अख्तियारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी दल र तिनका तर्फबाट सरकारमा पुगेका प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा आफूले नैछानबिन गरिसकेकाले अख्तियारले छानबिन गर्नै नपर्ने हवाई तर्क दिएर अनियमितताकै पक्षमा प्रधानमन्त्रीहरू उभिन पुगे ।

जसका कारण दलहरूको मनोवैज्ञानिक दबाबमा आयोगलाई पुर्‍याइयो । यो अवस्थाको मुख्य कारक भनेकै राजनीतिक अस्थिरता थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सँगै अंकगणितसमेत मिलाएर सरकार निर्माण गर्न परेकैले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूको प्राथमिकतामा सुशासन पर्नै सकेन ।

चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मात्रै राज्यको ६० अर्ब लगानी भएको छ । उक्त परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष छ तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको । उक्त समितिले उक्त परियोजनामा १० अर्बभन्दा ज्यादा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ कर्मचारीलाई निलम्बनसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । लामै समयदेखि आर्थिक अनियमितताको विषयमा चर्चामा रहेको प्रकरण हो- उक्त दुई विमानस्थल निर्माण प्रकरण ।

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको माथि उल्लिखित दुई विमानस्थल प्रकरणबाहेक आर्थिक अनियमितताको अर्को प्रकरण हो, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनपछि उपचारका नाममा राज्यबाट आर्थिक लाभ लिनै नपाइने प्रावधानविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०७८ असार ७ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ठूलै धनराशी प्राप्त गरेको विषय ।

सँगै भिजिट भिसा प्रकरणले राजनीतिक बजारमै तरंग ल्याएको थियो । तर, उक्त प्रकरण जेन–जी विद्रोहपछि सेलाएझैँ देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणका प्रमुख नियुक्ति पाएका शरद ओझाको योग्यता छानबिन प्रकरण नटुंगिँदै अदालतको आदेशले ओझा पुनः प्राधिकरणमा फर्किएका छन् । यी र यस्ता प्रकरणले सुशासनलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ ।

बहुचर्चित कर फर्स्योट प्रकरणमा दोषी देखिएका चूडामणि शर्मा र सर्लाहीको भरतताल प्रकरणमा दोषी देखिएका बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूरक अभियोग लगेझैँ ललिता निवास, टीकापुर जग्गा प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरणजस्ता चर्चित विषयमा पूरक अभियोग लैजाने मनोबल आयोगले देखाउनै पर्दछ । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आडमा जोगाइएको आरोप आयोगमाथि लाग्दै आएको छ ।

जनशक्ति र विगतका सरकारको उल्लेख्य सहयोग नपाएको आयोगले यी र यस्ता विषय समेतलाई केलाएर टुंगोमा पुर्याउनैपर्ने दबाबमा आज आयोग छ । हुँदाहुँदा तादीको उक्त पुलको त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइसकेको पुलको ठेक्कामा भेरिएसन गरी ‘रिभर ट्रेनिङ’ बनाएकोसम्म देखिन्छ ।

उता, टीकापुर जग्गा प्रकरणमा डा. आरजु राणा र रेशमलाल चौधरीको संलग्नता बताइए पनि कारबाहीको दायरामा उनीहरू परेको खबर बाहिरिएको छैन । सुडान र नेपाल ट्रष्ट जग्गा लिज प्रकरणमा दुई पूर्वगृहमन्त्रीको संलग्नता बताइए पनि कारबाहीको विषयले भने मूर्तता पाउन सकेन ।

छानबिनलाई तीव्रता दिनैपर्ने विषयहरू एकपछि अर्को बाहिर आएका छन् । महालेखा परीक्षकको एक दशकयताका प्रतिवेदनलाई मात्रै केलाउने हो भने पनि दर्जनौँ यस्ता घटना भेटिन्छन्, जुन घटनामा अख्तियार निरपेक्ष रहनै सक्दैन । तर, हिजोका मितिको मनोवैज्ञानिक दबाब र जनशक्ति अभावकै कारण हुनुपर्दछ, यसअघि आयोगलाई ठूला प्रकरणमा निश्चित प्रकरणबाहेक उल्लेख्य सफलता हात लागेन ।

त्यसरी सफलता हात नलाग्नुका पछाडि विशेष अदालतको भूमिका पनि विवादरहित बन्न सकेन । महालेखाले उठाएको र पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय हो, कमला नदी पुल निर्माण प्रकरण । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले डिजाइनमै त्रुटि देखाएको उक्त पुलको लम्बाई, माटो परीक्षण र पुल निर्माण गर्दा गरिनुपर्ने मुख्य कार्य ‘पाइल लोड टेस्ट’ नै नगरेको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । उक्त पुल निर्माणमा गम्भीर त्रुटि निर्माण कम्पनीको त छँदैछ, सरकारी अधिकारीको पनि गम्भीर त्रुटि कहाँनेर देखिन्छ भन्दा, उक्त पुल निर्माणकै क्रममा निर्माण कम्पनीले खोलाको ‘नेचर चेन्ज’ हेरेर निर्माण अवधि नै पुलको लम्बाई अवधि बढाउन प्रस्ताव पेस गर्दा विभागका अधिकारीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला पुल, डिजाइन सिफारिस, हालका सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले आयोजनाको तत्कालीन इन्जिनियरका हैसियतले सिफारिस गरेका थिए । पुल निर्माणमा संलग्न कम्पनी भने तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र विष्णुप्रसाद शर्माको लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिले जिम्मा लिएको थियो ।

यहाँ स्मरणीय तथा संयोग पनि कस्तो देखिन्छ भन्दा, सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको उक्त १४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको पुल निरीक्षण गर्न मंसिर ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग तत्कालीन अवस्थामा डिजाइन पेस गर्ने तिनै आयोजनाका इन्जिनियर डा. जैसी सडक विभागको महानिर्देशकको हैसियतले पुलको स्थलगत अनुगमन गर्न पुगेका थिए ।

पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर

तराई मधेसको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने उक्त पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठमा २४ करोड १९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पुल २०७१ मंसिरमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । हुँदाहुँदा आठौँपटक थपिएको म्यादसमेत गत असारमै समाप्त भएको छ । तर, पुलको अवस्था भने ज्युँकात्युँ, धनुषा र सिराहाका बासिन्दा जोखिमयुक्त डुंगा चढ्न बाध्य छन् । सोही नियति भोग्दैछन्, नुवाकोटमा निर्माणाधीन तादीखोला आसपासका बासिन्दाले पनि । उक्त पुल निर्माणको रमाइलो पक्ष भनेकै पुल एकातिर, खोला अर्कैतिर ।

२०७३ असार २९ मा शर्मा वाइवा जेभी नामक कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको पुल निर्माणमा समेत भएको अनियमितताका बारे महालेखाले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ । जनशक्ति र विगतका सरकारको उल्लेख्य सहयोग नपाएको आयोगले यी र यस्ता विषय समेतलाई केलाएर टुंगोमा पुर्याउनैपर्ने दबाबमा आज आयोग छ । हुँदाहुँदा तादीको उक्त पुलको त पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइसकेको पुलको ठेक्कामा भेरिएसन गरी ‘रिभर ट्रेनिङ’ बनाएकोसम्म देखिन्छ ।

अख्तियारको नियत र नियति

जेन-जी विद्रोहको जगमा निर्मित बलियो सरकार र हिजो संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा भएकै कारण कमजोर बनाइएको भए तापनि मुद्दा र मनोवैज्ञानिक दबाब दिने सरकार दुवै आज नभएका कारण बलियै अख्तियार आज रहेकैले सुशासनमा आशा गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । हिजो सरकारभन्दा भ्रष्टाचारी बलिया थिए । भ्रष्ट तथा बिचौलियालाई बेडरुमसम्मै प्रवेश दिएकै कारण प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरू बदनामीबाट किसुनजी र मनमोहनबाहेक कोही अछूतो रहेनन् ।

तर, आज अख्तियारका पदाधिकारीको न त विचाराधीन कुनै मुद्दा छ, न त महाभियोग लगाउँछौँ भन्ने कांग्रेस, माओवादी नै । हुँदाहुँदा महाभियोग लैजाने निकाय संसद्‍समेत यतिबेला जीवित छैन । यो समय अख्तियारका लागि अभूतपूर्व रूपमा काम गरेर देखाउने समय हो । हिजो अख्तियारको नियत ठीक थियो । ठूला र बहुचर्चित केसमा हात हाल्दा नै उसको नियतमाथि उल्टै भ्रष्ट तथा बिचौलियाले प्रश्न उठाएर महाभियोग लगाउने खतरा थियो । सोही कारण नियत ठीक हुँदा पनि हिजो नियतिले साथ दिएन । आज नियत र नियति दुवैले साथ दिएको अवस्था छ ।

दलहरूको मनोवैज्ञानिक दबाबमा आयोगलाई पुर्‍याइयो । यो अवस्थाको मुख्य कारक भनेकै राजनीतिक अस्थिरता थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सँगै अंकगणितसमेत मिलाएर सरकार निर्माण गर्न परेकैले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूको प्राथमिकतामा सुशासन पर्नै सकेन ।

ललिता निवास, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट, टीकापुर जग्गा, बीमा संस्थान, झलनाथ खनाल उपचार, गिरीबन्धु टी स्टेट, सुडान घोटाला, भरत ताल, कमलामाई पुल, तादी पुल, नेपाल ट्रष्ट, पोखरा–भैरहवा विमानस्थल, त्रियुगा पुल, भिजिट भिसालगायतका अनियमितता प्रकरणमा नयाँ तथा पूरक अभियोजन तयार गरी न्यायालयसम्म पुर्‍याउन नागरिक सरकार पक्कै पनि बाधक देखिन्न ।

हिजो अख्तियारलाई नियतिले साथ दिएको थिएन । आज सुशासन कायमका सन्दर्भमा आयोग र त्यसका प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत सिंगो टिमलाई काम गरेर देखाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । हिजोको प्रतिकूल अवस्थामा पनि राई नेतृत्वको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जलीदेखि टेरामक्स, वाइडबडी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित नाम चलेका दर्जनौँ मुद्दाको अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याउन सफल अख्तियारले आजका मितिमा झनै आफूलाई बलियो साबित गर्दै चर्चित मुद्दाको छानबिन गर्ने समय हो यो । किनकि, यतिबेला दल, सरकार, नागरिक समाज, जेन–जी, प्रेसलगायत सबै तह सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बलियो अख्तियारकै पक्षमा छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएको छ । विद्यमान यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठ

काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन १२० राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही मंसिर १ गतेदेखि १४ गतेसम्म ती दलले दर्ताको निवेदन पेश गरेका हुन् ।

आयोगमा दर्ता भएका १४३ वटा दलमध्ये २३ वटाले भने निवेदन दिएनन् । जेन-जी आन्दोलनपछि २५ वटा नयाँ दल दर्ता भएकोमा २० हाराहारीले निवेदन दिएका छन् । ११ वटा जति नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहे पनि आवश्यक कागजात पुर्‍याउन नसकेकाले उनीहरू चुनावमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), धरानका मेयर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति लगायतका दल छन् । कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी र खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालले एकल चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

१२ दलले दिएको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा

यी हुन् चुनावका लागि दर्ता भएका १२० दल

देश विकास पार्टी

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

देश भक्त समाज

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

आम जनता पार्टी

मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन

बहुजन शक्ति पार्टी

नेपाल सद्भावना पार्टी

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

नेपाल मानवतावादी पार्टी

नेपाल जनता संरक्षण पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)

नेपाल जनता पार्टी

राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल

संयुक्त नागरिक पार्टी

नेपाल जनमुक्ति पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)

राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल

नेपाल परिवार दल

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय जनमोर्चा

समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल

जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

विकासशील जनता पार्टी

राष्ट्रिय नागरिक पार्टी

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल)

संघीय लवकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

राष्ट्रिय एकता दल

संघीय नेपाल पार्टी

जनमत पार्टी

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (नाउपा नेपाल)

राष्ट्रिय साझा पार्टी

परिवर्तन पार्टी

नेपाल समावेशी पार्टी

नेपाली कांग्रेस

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा

नेपालका लागि नेपाली पार्टी

सचेत नेपाली पार्टी

जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी

राष्ट्रिय विकास पार्टी

नेशनल रिपब्लिक नेपाल

युनाईटेड नेपाल डिमोक्रयाटीक पार्टी

जय मातृभूमि पार्टी

नेपाल नौलो जनवादी पार्टी

श्रम संस्कृति पार्टी

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

स्वाभिमान पार्टी

जन प्रजातान्त्रिक पार्टी

जनता प्रगतिशिल पार्टी नेपाल

नागरिक शक्ति नेपाल

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)

मितेरी पार्टी नेपाल

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी

जनादेश पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

नेकपा (एमाले)

सार्वोदय नागरिक पार्टी

राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी नेपाल

उज्यालो नेपाल पार्टी

नेपाली जनता दल

नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल

आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी

जनजागरण पार्टी नेपाल

त्रिमुल नेपाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल)

इतिहासिक जनता पार्टी

राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टी

प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

नेपाल नागरिक पार्टी

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

गान्धिबादी पार्टी नेपाल

राष्ट्रबादी युवा मोर्चा

नेपाल मातृभूमि पार्टी

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)

नागरिक सेवा पार्टी

हाम्रो पार्टी नेपाल र उज्यालो नेपाल पार्टी (एकल निर्वाचन चिन्ह)

राष्ट्रिय गौरब पार्टी साविकको नेपाल राष्ट्रिय जनएकता पार्टी

उज्जवल भविष्य पार्टी

नेपाली काँग्रेस (बिपी)

अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय मूक्ति आन्दोलन नेपाल

समाजवादी पार्टी नेपाल

संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

प्रगतिशिल नागरिक पार्टी

राष्ट्र निर्माण दल नेपाल

राष्ट्रिय जनमत पार्टी

लोक दल

सम्मुनत नेपाल पार्टी

राष्ट्रबादी एकता पार्टी

विवेकशिल साझा पार्टी

नागरिक बचाउ दल नेपाल

नेपाल जनसेवा पार्टी

उन्नत लोकतन्त्र पार्टी

देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल

आवाज पार्टी

समावेशी समाजवादी पार्टी

हाम्रो पार्टी नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्सवादी), नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एकल चूनाव चिन्ह)

आम जनता पार्टी, जनादेश पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह)

सर्वोदय पार्टी

पिपुल फस्र्ट पार्टी

सचेत नेपाली पार्टी, नागरिक सर्वोच्चता पार्टी (एकल चूनाव चिन्ह)

जन अधिकार पार्टी

जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल

काठमाडौं । वैकल्पिक शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरण प्रयास तुहिँदै गएको बेला हिजो ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको फेसबुकबाट अर्थपूर्णरूपमा एउटा तस्बिर पोस्ट भयो । तस्बिर थियो, घिसिङ र काठमाडौं महानगपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहबीचको भेटघाटको ।

खासमा यो भेटघाट हिजोको नभएर अस्तिको हो । बालेन्द्रलाई भेट्न ऊर्जामन्त्री घिसिङ उनको निवासमा पुगेका थिए । भेटवार्तामा वैकल्पिक शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरणकै विषयमा कुराकानी केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यसहित ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टी स्थापना गरेका कुलमान बालेनको साथ र समर्थन लिन चाहन्छन् । यही सन्दर्भमा उनी बालेनलाई भेट्न गएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार बालेनले भेटवार्तामा वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएमा आफूले बाहिरै बसेर समर्थन गर्न सक्ने जनाउ दिएका थिए । उनले रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टी एक हुनुपर्ने राय समेत प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘यदि रास्वपा र उज्यालो नेपाल मिल्ने हो भने आफू निकट व्यक्तिहरू त्यसमा सहभागी हुन सक्ने र आफूले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने आशय उहाँको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बालेनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुनै पनि दल दर्ता गरेनन् । त्यसैले भएका दलमध्ये एउटालाई समर्थन गर्ने वा तटस्थ बस्ने उनको रणनीति छ । विवेकशील साझा पार्टीलाई मर्ज गरेपछि रास्वपा उत्साहित देखिन्छ । अन्य नयाँ पार्टी र समूहलाई पनि ल्याउने रास्वपाको प्रयास छ ।

रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताका लागि भरमग्दुर पहल भए पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । हिजो दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म सहमति जुटाउने प्रयास जारी थियो । तर, त्यो सफल भएन । तर, निर्वाचन आयोगले दुई पार्टीहरू एकता भएमा २० गतेसम्म विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने भनेपछि फेरि अर्को चरणको प्रयासमा केही नेताहरू जुटेका छन् ।

दुई पार्टीबीच सैद्धान्तिकरूपमा खासै समस्या नरहे पनि पदीय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेको हो । कुलमानले रवि कारगारमै रहँदाको अवस्थासम्म आफूले पार्टी कमाण्ड लिन चाहेका छन् । रास्वपा नेताहरू यसमा तयार छैनन् । उनीहरूले कुलमानलाई उपसभापति बन्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

काठमाडौं । एसीसी यू-१९ प्रिमियरको ग्राण्ड फाइनलमा नेपाल आज यूएईसँग उपाधिका लागि भिड्दै छ । नेपालका कप्तान अशोक धामीले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजे ।

प्रतियोगितामा अपराजित नेपालले सेमिफाइनलमा मलेसियालाई जितेर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । यस्तै यूएईले ओमानलाई सेमिफाइनलमा ८ विकेटले हराएर फाइनमा पुगेको हो ।

आजको म्याचमा नेपालले सुशील रावल, सिब्रिन श्रेष्ठ र दिलसाद अलीलाई बाहिर राखेको छ ।

नेपालको प्लेइङ ११ मा कप्तान अशोक सहित निश्चल क्षेत्री, आशिष लोहार, दर्श सोनार, दयानन्द मण्डल, नितेश पटेल, चन्दन राम, रोशन विके, अपराजित पौडेल, वंश क्षेत्री, र निरज यादव रहेका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा करिब ३ महिनादेखि जारी विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख छ । तत्कालका लागि पुसभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने शीर्ष सहमति बनेको छ । यद्यपि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुरले प्रस्तुत गर्ने भनिएको कार्यतालिकामा सबैको सहमति जुटिसकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । जसलाई नेता डा.शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन थियो । नियमित महाधिवेशन पुसभित्र भएमात्रै विशेष महाधिवेशन जरुरी नपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । लगातार चलेको बैठकले निकास दिन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर सर्दै आइरहेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो साता सहमति निर्माणका लागि आफैँ अग्रसरतासमेत लिए । कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफ्नो अडान कडा ढंगले राख्दै आएको थियो । विशेषको माग यथावत रहने गरी नियमित महाधिवेशनमा सहमति जुट्न सजिलो मानिएको थिएन । तर कांग्रेस नेताहरु फागुनमा निर्वाचन नहुने मनोविज्ञानले सहमति निर्माणमा योगदान गरेको बताउँछन् ।

‘संसद विघटनबारे अदालतलको निर्णय आउनै बाँकी छ । तयारी र वातावरण हेर्दा फागुन २१ मै चुनाव हुने स्थिति पनि छैन । त्यसैले तत्कालका लागि पुसको कार्यतालिका ल्याएर अगाडि बढ्न सहमति बनेको हो,’ कांग्रेसका पदाधिकारीले भने ।

यथास्थितिमा पार्टी विभाजनको खतरा बढेकोले नियमित महाधिवेशनको काम शुरु गर्दै जाने र महाधिवेशन हुने अवस्थामा थप केही समय लिन सकिने गरी सहमति बनेको ती नेताको दावी छ । ‘महाधिवेशन हुने भनेको दिनसम्म वडा वा क्षेत्रसम्मको अधिवेशन सकियो भनेपनि धेरै उपलब्धि हो । त्यसपछि त २ हप्ता समय लिदा पनि हुन्छ । मुख्य कुरा फागुनको चुनाव हो, फागुनमा चुनाव नहुने भयो भने महाधिवेशन चै फागुनमा हुने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार दलहरुले पुस १४ र १५ मा समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची बुझाउनुपर्नेछ । पुस २३ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । चुनाव हुने नै अवस्थामा पनि समानुपातिक र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार टुंग्याइसक्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि थप समय लिन बाधा नहुने संस्थापन पक्षको बुझाई छ । ‘राष्ट्रियसभा र समानुपातिकको उम्मेदवार टुंग्याउँदासम्म पार्टीमा अहिले भएको विवाद मत्थर भइसक्छ । थप केही समय लागेपनि थप्न सकिन्छ,’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने । उनले निर्वाचन हुँदैन र थप केही समय लिन सकिन्छ भन्ने आँकलन गरेरै कांग्रेसभित्र समाधानको सूत्र खोजिएको बताए ।

‘चुनावअघि महाधिवेशन गरौँ भन्ने हो । फागुनमा चुनाव भए पुसमा गरौँ, जेठमा चुनाव भए फागुनमा गरौँ भन्ने पनि त अस्वाभाविक भएन नि,’ ती नेताको भनाई छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा करिब ३ महिनादेखि जारी विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख छ । तत्कालका लागि पुसभित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने शीर्ष सहमति बनेको छ । यद्यपि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुरले प्रस्तुत गर्ने भनिएको कार्यतालिकामा सबैको सहमति जुटिसकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । जसलाई नेता डा.शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन थियो । नियमित महाधिवेशन पुसभित्र भएमात्रै विशेष महाधिवेशन जरुरी नपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । लगातार चलेको बैठकले निकास दिन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर सर्दै आइरहेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो साता सहमति निर्माणका लागि आफैँ अग्रसरतासमेत लिए । कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफ्नो अडान कडा ढंगले राख्दै आएको थियो । विशेषको माग यथावत रहने गरी नियमित महाधिवेशनमा सहमति जुट्न सजिलो मानिएको थिएन । तर कांग्रेस नेताहरु फागुनमा निर्वाचन नहुने मनोविज्ञानले सहमति निर्माणमा योगदान गरेको बताउँछन् ।

‘संसद विघटनबारे अदालतलको निर्णय आउनै बाँकी छ । तयारी र वातावरण हेर्दा फागुन २१ मै चुनाव हुने स्थिति पनि छैन । त्यसैले तत्कालका लागि पुसको कार्यतालिका ल्याएर अगाडि बढ्न सहमति बनेको हो,’ कांग्रेसका पदाधिकारीले भने ।

यथास्थितिमा पार्टी विभाजनको खतरा बढेकोले नियमित महाधिवेशनको काम शुरु गर्दै जाने र महाधिवेशन हुने अवस्थामा थप केही समय लिन सकिने गरी सहमति बनेको ती नेताको दावी छ । ‘महाधिवेशन हुने भनेको दिनसम्म वडा वा क्षेत्रसम्मको अधिवेशन सकियो भनेपनि धेरै उपलब्धि हो । त्यसपछि त २ हप्ता समय लिदा पनि हुन्छ । मुख्य कुरा फागुनको चुनाव हो, फागुनमा चुनाव नहुने भयो भने महाधिवेशन चै फागुनमा हुने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार दलहरुले पुस १४ र १५ मा समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची बुझाउनुपर्नेछ । पुस २३ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । चुनाव हुने नै अवस्थामा पनि समानुपातिक र राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार टुंग्याइसक्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि थप समय लिन बाधा नहुने संस्थापन पक्षको बुझाई छ । ‘राष्ट्रियसभा र समानुपातिकको उम्मेदवार टुंग्याउँदासम्म पार्टीमा अहिले भएको विवाद मत्थर भइसक्छ । थप केही समय लागेपनि थप्न सकिन्छ,’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने । उनले निर्वाचन हुँदैन र थप केही समय लिन सकिन्छ भन्ने आँकलन गरेरै कांग्रेसभित्र समाधानको सूत्र खोजिएको बताए ।

‘चुनावअघि महाधिवेशन गरौँ भन्ने हो । फागुनमा चुनाव भए पुसमा गरौँ, जेठमा चुनाव भए फागुनमा गरौँ भन्ने पनि त अस्वाभाविक भएन नि,’ ती नेताको भनाई छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ ।

विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र नापी कार्यालयमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता ताजिम अन्सारीसहित ५ जना पक्राउ परेका छ । पक्राउ परेका अन्सारी पूर्वसांसद अमनलाल मोदीका स्वकीय हुन् । उनीसँगै पक्राउ पर्नेमा महेश नेपाल, आवास पौडेल, राजीव यादव र अरुण साह सोनार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जेन्जी आन्दोलनक्रममा अन्सारी आफैँले आगजनी र तोडफोड गरेको घटनाको भिडियो टिकटकमा सेयर गरेका थिए । त्यसपछि उनले भिडियो हटाएर केहीदिन बेपत्ता भएका थिए । माओवादीसहित अन्य दलका बीचमा एकता भएपछि उनी सार्वजनिक भएका थिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि उनी मोदीकै अघिपछि देखिँदै आएका थिए ।

अन्सारीले कोशी प्रदेश सभाभित्र भएको आगजनी र तोडफोडक्रममा नेपाली प्रहरीको टोपी लगाएर उल्लास मनाएको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । पक्राउ परेका अन्सारीसहित पाँच जनाको विराटनगरमा अदालत, महानगर पालिकालगायतका भवनमा आगजनीमा पनि संलग्नता रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।

अन्सारीलगायतका व्यक्तिहरुले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर युवालाई आगजनी र अराजकताका लागि हौस्याएको समेत प्रहरीको भनाइ छ । यसअघि मोरङका सरकारी भवनमा आगजनी गर्ने २१ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सरकारी भवन र व्यक्तिका घरमा आगजनी तथा लुटपाट गर्ने कोही पनि नछुट्ने प्रहरीको दाबी छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेका अन्सारी सोमबार विराटनगरमा हुने पार्टीको सभाका लागि आर्थिक संकलनको जिम्मेवारीमा समेत रहेको स्रोतको दाबी छ । उनले विराटनगरका विभिन्न निजी शैक्षिक संस्थामा चन्दा माग्दै पत्र बुझाउँदै हिँडेका थिए । मोदीले भने अन्सारी आफ्नो स्वकीयबाट हटिसकेको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रमाणका आधारमा घटनामा सम्लग्न भएको भए प्रहरीले अनुसन्धान गरोस् ।’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीको निर्देशन विपरीत मधेश प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन मधेश प्रदेश सभामा पत्राचार गरेको छ ।

राप्रपाबाट एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहेकी समानुपातिक सांसद बिच्छा कात्तिक २४ गते संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम बनेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई मंसिर ८ गते मुख्यमन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

राप्रपाले बिच्छालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो । नबाहिरिएपछि स्पष्टिकरण समेत सोधिएको थियो । पार्टीको नीति नियम अटेर गरेपछि प्रक्रिया पु¥याए राप्रपाले उनलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सूचना जारी गरिदिन प्रदेश सभामा पत्र पठाएको हो ।

राप्रपाका मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभालाई पत्र पठाइएको छ । पत्र आइतबार नै प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त भएपछि उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई बुझाइएको सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उपसभामुख ईशरले पत्र प्राप्त भएको र कर्मचारीसहित कानून विज्ञसँग छलफल गरेर सूचना प्रकाशन गरिने बताइन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताइएको छ ।

कार्यबाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई सहमतिमा ल्याउन पटकपटक छलफल गर्दा निष्कर्ष ननिस्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सभापति देउवा आमनिर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशनका पक्षमा देखिएका छन् ।

कांग्रेसले असोज अन्तिम सातादेखि लगातार बैठक गरे पनि महाधिवेशनबारे टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग फिर्ता भए कार्यतालिका स्वीकार्न सकिने मध्यमागी प्रस्तावसँगै सभापति देउवाले पनि निर्वाचनअघि महाधिवेशनका लागि सकारात्मक बनेपछि आजको बैठकमा अर्को कार्यतालिकामा सहमति हुनसक्ने देखिएको छ ।

यसका लागि सभापति देउवाले कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी सोमबारको बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न आइतबार बिहानै निर्देशन दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेका महामन्त्री गगन थापा पनि सभापति, कार्यबाहक सभापतिसहितका सबै नेता इमानदारीपूर्वक लागे पुसभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने पक्षमा सहमत छन् ।

असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भएकाले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । पुस २७ गतेदेखि महाधिवेशन गर्नसकिने तालिकाबारे कांग्रेसमा गृहकार्य भइरहेको र आजको बैठकमा प्रस्ताव हुनसक्ने एक नेताले बताए ।

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ ।

विभागले मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो ।

विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवम् वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाइएको छ ।

विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आवेदनको म्याद थप गरिएको जनाएको हो । विभागले पहिलो चरणमा छ वटा महानगर र ११ उपमहानगपालिकामा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यून सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले म्याद थप गरिएको हो ।

विभागका अनुसार कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी सेवा कर २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ, रजिष्टे«शन शुल्क एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ रपैयाँ, पूँजीगत लाभकर ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको थियो ।

कैलाली । ११ औँ महाधिवेशनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बझाङ र डोटीमा प्रतिनिधिका दुई सूचि सार्वजनिक भएका छन् ।

बझाङ र डोटीमा अध्यक्ष समूहले एउटा सूचि सार्वजनिक गर्दा इन्चार्ज र सचिव समूहले अर्को सूचि जारी गरेको छ ।

बझाङमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरिएको सूचिमा जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारी, संविधानसभा सदस्य लालबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारी लगायत ११ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै अर्को समूहले थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश रोकाया, केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष निशा धामीसहितको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

एमालेको लेटर हेडमा प्रकाशित पहिलो सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद जोशीको दस्तखत छ भने अर्कोमा पनि लेटर हेडबिनै उनकै दस्तखत छ ।

दोस्रो सूचीमा रहेकाहरूको नामावली राख्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बझाङ जिल्ला इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू अफिलाल ओखेडा र आशा विकको समेत हस्ताक्षरमा छुट्टै सूचीसमेत प्रकाशित गरिएको छ ।

‘अध्यक्षलाई र इन्चार्जलाई नाम टुङ्गाउने जिम्मा दिइएको थियो । त्यो टुङ्गाइएको नाममा पदाधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेपछि दुई सूचि सार्वजनिक हुने परिस्थिति बनेको हो’ केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले भने, ‘दुवै सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छ । यो विषय अब केन्द्रले टुङ्गो लगाउँछ ।’

केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र भैरवबहादुर सिंहबीचको गुटबन्दीका कारण दुई फरक फरक सूचि सार्वजनिक भएको एक समूहले अर्को समूहलाई आरोप लगाइरहेको छ । महर जिल्लामा छैनन् तर, सिंह जिल्लामा बसेर गुटबन्दी गरिरहेको महर पक्षको आरोप छ ।

जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारीसहितलाई सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै सोही सूचि आधिकारिक भएको पार्टी सचिव नैन बोहराले बताए । तर, अर्को समूहले गुटबन्दी गरेर अवैधानिक सूचि बाहिर ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिनिधि चयन गरेका हौ तर उहाँहरूले अवैधानिक ढङ्गले पछि लेटरप्याड विनाको सूचि सार्वजनिक गर्नु भएको हो ’ सचिव बोहरा भन्छन्, ‘प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई पनि दबाब दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाउनु भएको रहेछ ,उहाँले सङ्गठन विभागलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।’

उनले सबैभन्दा पहिलो लेटर प्याडसहित जारी गरिएको सूचिमा सबै पक्षलाई समेटिएको बताएका थिए । दुवै सूचिमा भागीरथी सिंहको नाम समावेश छ। उनी पार्टी इन्चार्ज भैरवसिंहको श्रीमती हुन् ।

प्रदेश समितिमा समेत रहेकी उनलाई सङ्केत गर्दै पार्टी सचिव भन्छन्, ‘भागीरथी कमरेडलाई कसैको श्रीमतीको रूपमा चित्रण गर्नुभन्दा पनि उहाँको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ । गुटबन्दी भएको भए त उहाँ पनि छुट्नुहुन्थ्यो होला नि । लेटर प्याडसहित आएको सूचि कुनै गुटको भन्दा पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बझाङका सिनियर कमरेडहरू नछुटुन् भन्नका लागि तयार गरिएको हो । गुटको सूचि त अर्को हो ,जहाँ सबै सिनियरलाई छुटाइएको छ ।’

उनले अर्को सूचिमा तीन केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको भन्दै भने ‘केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधि चयन गर्ने होइन ,प्रक्रियाले हो । ’

यता डोटीमा पनि चरम विवाद पछि दुई गुटका दुई सूचि बाहिरिएका छन् । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई दोष थुपारिरहेका छन् ।
‘सबै उम्मेदवारले पदाधिकारी पाँच जनालाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । सबै टुङ्गो लगाएर सर्वसम्मत ग¥यौं । निर्वाचन अधिकृत हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पत्र समेत बाढिसकेका छौँ ’ जिल्ला अध्यक्ष मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि पनि खै कसलाई के पुगेन अर्को सूचि आयो । त्यो वैधानिक होइन । ’

अध्यक्ष मलासीसहितको समर्थनमा जारी गरिएको सूचिका प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल, जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशी स्वयं अध्यक्ष मलासीको नाम रहेको छ भने अर्को सूचिमा उनीहरूको नाम छैन । त्यसमा पार्टी सचिव पदमराज भट्ट, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी लगायतको नाम छ ।

सांसद र बहालवाला तथा पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष समेटिएका दुवै सूचिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदको नाम छैन ।

जिल्ला अध्यक्ष मलासी र सचिव पदमराज भट्टको सुरुबाटै प्रतिनिधिहरूको नाममा मतभेद थियो । अध्यक्षले आफू अनुकूल प्रतिनिधिहरू चयन गरेको सचिव भट्टको आरोप छ ।

‘अध्यक्षबाट एकलौटी नाम घोषणा गर्ने काम भयो, त्यसमा सुरुबाटै मैले विरोध जनाइरहेको थिए’ सचिव भट्टले भने, ‘मेरो असहमतिमा उपसचिवबाट माइनेट गर्न लगाएर एकलौटी प्रतिनिधि घोषणा गरिएको हो । मेरो हस्ताक्षर पनि छैन ,समर्थन पनि छैन । ’
उनले दोस्रो पटक जारी गरिएको प्रतिनिधिको सूचि नै आधिकारिक भएको बताए ।

डोटी र बझाङ जिल्लाबाट अहिले दुवै पक्षमा प्रतिनिधिहरूको सूचि प्रदेश कमिटीमा पुगेको छ । प्रदेश कमिटी सचिव रणबहादुर चन्दले दुवै सूचिहरू केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने र त्यहाँबाट हुने निर्णय नै अन्तिम हुने बताए ।

नेपाल हिमाल जस्तै उचाइमा उभिएको, परम्पराले सिँगारिएको र भावनाले बाँधिएको देश हो। यही माटोमा जन्मेका हाम्रा सन्तान जब आफ्नो कर्म र अवसरका लागि टाढा जान्छन्, तब उनीहरूले साथमा लैजान्छन्- आफ्नो पहिचान, संस्कार र सिंगो नेपाल। आज विश्वका कुनाकाप्चामा पुग्दा पनि ती नेपाली हृदय नेपालमै धड्किरहेको हुन्छन् । यही आत्मीय सम्बन्धले उनीहरूलाई गैरआवासी नेपाली बनाउँछ। भौगोलिक रूपमा टाढा, तर भावनात्मक रूपमा मातृभूमिसँग अटुट रूपमा बाँधिएका नेपाली।

तर, यही सम्बन्ध कहिलेकाहीँ कानूनी व्याख्याको भुमरीमा पारेर कमजोर पारिन्छन्। दोहोरो नागरिकताको सीमित प्रावधान र कागजी प्रतिबन्धले कतिपय नेपालीलाई आफ्नै देशमा ‘पराई’ बनाइदिन्छ। यो केवल कानुनी प्रश्न होइन, यो अस्तित्व, पहिचान र आत्म सम्मानको प्रश्न हो। जन्मिँदा नेपाली भएर जन्मेको मान्छे, नेपाली नै भएर मर्न पाउनुपर्छ– यो केवल भावनात्मक नारा होइन, यो जन्मसिद्ध अधिकारको घोषणा हो।

आमा–बुबा फेर्न नसकिने जस्तै, देश र वंशजको नाता पनि फेर्न सकिँदैन। जन्मको आधारमा नेपाली भएको सन्तानले विदेशमा कर्म गर्न गए पनि उसले आफ्नो नेपालीपन कायम राख्न पाउनुपर्छ। उसको पासपोर्ट बदलियो होला,उसको नागरिकता बदलियो होला तर उसको माटो र मन बदलिँदैन।

आज विश्वमा लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा छन्। कसैले आफ्ना बौद्धिक क्षमता लिएर, कसैले आफ्नो श्रम (मसल्स) लिएर। कतिले विश्वविद्यालयमा नेपाललाई गौरवान्वित बनाइरहेका छन्, कतिले निर्माण स्थलमा पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन्। यही कारणले ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘मसल ड्रेन’ शब्द केवल पलायनका सूचक होइनन्, ती नेपालको अदृश्य शक्ति र समर्पणका प्रतीक हुन्।

यदि ईगल आईबाट हेर्ने हो भने, यी गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकासका पाँच आधार स्तम्भ- शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, वातावरण र सामाजिक सुरक्षा अर्थात् (फाइभ ह्युमन इन्डेक्स) का वास्तविक चालक हुन्। विदेशबाट पठाएको रकमले गाउँका विद्यालय बन्दछन्, विदेशमा सिकेको सिपले उद्योग चल्छ। र त्यही अनुभवले नेपालको नीति सुधारमा प्रेरणा दिन्छ। उनीहरूले आफ्नो जीवन विदेशमा बिताए पनि सपना भने नेपालकै देखेका हुन्छन्।

विश्वका धेरै मुलुकहरू जस्तै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इजरायल, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशले दोहोरो नागरिकताको नीति मार्फत आफ्ना नागरिकलाई विश्वव्यापी अवसरको ढोका खोलिदिएका छन् । तर, नेपालमा अझै पनि यस विषयमा बहस जारी छ । यो बहस केवल कानूनको होइन, हाम्रा सन्तानको आत्मसम्मानको बहस हो। किनकि, गैरआवासी नेपालीलाई नागरिकताको सहुलियत दिनु भनेको उनीहरुलाई देश प्रेमको मान्यता दिनु हो, उनीहरूलाई नेपालीपनको आशीर्वाद दिनु हो।

यदि तिनै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने, खेल मैदानमा नेपालको झण्डा ओड्ने वा वैज्ञानिक सम्मेलनमा ‘म नेपाली हुँ’ भनेर चिनाउने अवसर दियो भने त्यो नेपालको लागि केवल गौरव होइन, विकासको ठूलो फड्को हुनेछ। उनीहरूको सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचले नेपाललाई विश्व नक्सामा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ।

नेपालले आफ्नो गैरआवासीय सन्तानलाई अँगालो हाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन। किनकि उनीहरू पैसा पठाउने मात्र होइनन्, गर्व पठाउने नेपाली हुन्। उनीहरू आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिएको बन्धन कहिले टुट्न नदिने बलियो बन्धन हो, चाहे दूरी जति नै लामो किन नहोस्।

आज आवश्यकता छ, नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल र संवेदनशील बनाउने। वंशजका रूपमा जन्मिएका सन्तानलाई मातृभूमिसँग जोड्ने कानूनी र भावनात्मक सेतु निर्माण गर्ने। जन्मिँदा नेपाली भएर जन्मेकाले मर्ने बेलामा पनि नेपालीको सम्मान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

गैर आवासीय नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा हुन्।, उनीहरू हाम्रो शक्ति हुन् र हाम्रो गौरव हुन्। जब नेपालले आफ्ना सन्तानलाई आत्मीयता र अधिकारसहित फर्काउन सक्नेछ, तब मात्र नेपाल साँच्चै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ।

गैर आवासीय नेपालीको मताधिकार

जन्मिँदा नेपाली भएर जन्मिएको मान्छे नेपाली नै भएर मर्न पाउनुपर्छ। यो भावना केवल जन्मभूमि प्रतिको माया मात्र होइन। पहिचान, अधिकार र अस्तित्वको प्रतीक हो। तर विडम्बना यो छ कि आज हजारौँ नेपाली आफ्नै देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टाढा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले करिब आठ वर्षअघि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको थियो। त्यो निर्णय ऐतिहासिक थियो, जसले नेपाललाई विश्व लोकतन्त्रको मूलधारमा उभ्याउने दिशामा एक ठूलो कदम चालेको थियो। तर त्यसपछि सरकार र नीति निर्माण गर्ने निकायहरू मौन रहे। निर्णय कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति नबनाउँदा ती नागरिकहरू अझै पनि ‘मताधिकार विहीन नेपाली’ का रूपमा सीमित भएका छन्।

नेपालका हजारौँ युवा, श्रमिक, विद्यार्थी र व्यवसायी विभिन्न कारणले विदेशमा छन्। उनीहरूले आफ्नो पसिना र श्रमले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। तर जब देशको भविष्य तय गर्ने बेला आउँछ, उनीहरूको आवाज मौन गरिन्छ। यो लोकतन्त्रको आत्मा माथिको अन्याय हो।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहने नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार देउ भनेको छ, तर योजना, प्रविधि र इच्छा शक्तिको कमीले यो अधिकार केवल कागजमा सीमित रहेको छ। सरकारको ढिलासुस्तीले उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट टाढा राख्ने मात्र होइन, मातृभूमिसँगको सम्बन्ध पनि बिस्तारै कमजोर बनाइरहेको छ।

अब समय आएको छ, सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई केवल कागजी निर्देशिकाको रूपमा होइन, व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता देखाओस्। प्रविधिको युगमा अनलाइन मतदान प्रणाली वा सुरक्षित दूतावास केन्द्रित मतदान प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न असम्भव छैन। प्रश्न केवल चाहना र प्राथमिकताको हो

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउनु भनेको उनीहरूको अधिकार मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रप्रति सम्मान र राष्ट्रिय एकताको पुन: स्थापना हो। जुन दिन विदेशमा बसेको नेपालीले गर्वका साथ भन्न सक्नेछ, ‘जन्मिँदा नेपाली भएर जन्मे, र नेपाली नै भएर मेरो देशमा मत दिए।’ त्यस दिन नेपालको लोकतन्त्र साँच्चिकै परिपक्व हुनेछ।

जन्मिँदा नेपाली भएर जन्मेको मान्छे, नेपाली नै भएर मर्न पाउनुपर्छ– यही चेतना, यही आत्मीयता र यही नीति नै समृद्ध नेपालको आत्मा बन्नुपर्छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने सहमति भएको चर्चा चुलिँदा महामन्त्री गगन थापाले भने विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

पार्टीभित्र विधानसम्मत ढंगले विशेष महाधिवेशनको माग भइसकेको हुँदा नियमित महाधिवेशनको तालिकाले मात्रै त्यसलाई निष्क्रिय पार्न नसक्ने महामन्त्री थापाको भनाई छ ।

‘विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई महाधिवेशन चाहिएको हो, तालिका होइन । नियमित महाधिवेशनको तालिका आउने तर महाधिवेशन नहुने स्थिति बन्यो भने विशेष महाधिवेशन हुन्छ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिका बने पनि महाधिवेशन हुने नहुने कुराको टुंगो पुसको पहिलो हप्ता नै लागिसक्ने भन्दै नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने बताए ।

‘एउटा कुराको हेक्का राख्नुपर्छ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता भएको छैन, हुँदैन । महाधिवेशनको तालिका बनाउने तर नगर्ने नियत हो भने अहिले भनेको सहमति पनि ५-७ दिनमा फुस्स हुन्छ’, थापाले भने ।

आइतबार सभापति शेरबहादुरसँग आफ्नो कुनै संवाद नभएको भन्दै थापाले अबको संवाद कार्यवाहक सभापतिसँग हुने बताए । ‘सभापतिले छलफल त सबैसँग गर्नुभयो । अब के गर्ने भन्ने त कार्यवाहक सभापतिको कुरा हो । उहाँले बैठकमा कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ हेर्छौ । अब सभापतिसँग हैन कार्यवाहक सभापतिसँग मात्रै कुरा हुन्छ’, थापाले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ । सोमबारको बैठकमा पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका पेश गर्ने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तयारी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सहादत प्राप्त सहिदका परिवारसँग छलफल गरेकी छन् ।

आज सिंहदरबारमा सहिद परिवारका तर्फबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलका क्रममा सरकारले प्रदर्शनको ‘म्यान्डेट’अनुरुप गरेका कामका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहिद परिवारका भोजविक्रम थापाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले चुनावको मात्र कुरा नगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको थियो ।

यस्तै, यसअघि सरकारसमक्ष राखेका १४ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पुनः आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था आउन नदिनेबारे पनि सचेत गराइएको जनाइको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्री गुप्ताले आन्दोलनको म्यान्डेट र सहिद परिवारका मागप्रति सरकार गम्भीर र इमानदार रहेको बताए । छलफलमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा काठमान्डु गोर्खाजले चौथो जित निकालेको छ । आफ्नो छैटौं खेलमा काठमाण्डुले कर्णाली याक्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्‍यो ।

कर्णालीले दिएको १५० रनको लक्ष्य काठमाण्डुले १८ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । काठमाण्डुको जितमा विदेशी ब्याटरले संयमित ब्याटिङ गरे । जेरार्ड एरास्मस र जोन सिम्पसोनले ८६ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै काठमाण्डुलाई जितको बाटो देखाए । जोन ४१ रनमा आउट हुँदा जेरार्ड ४३ रनमा अविजित रहे । वेन चाल्र्सवर्थ ३४, मिलिन्द कुमार १५, आकाश त्रिपाठी ८ र रसिद खान ० रनमा आउट भए । बलिङमा कर्णालीका नन्दन यादवले ३ र पवन सर्राफले एक विकेट लिए ।

त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको गुमाएर १४९ रन बनाएको थियो ।

कर्णालीका लागि गुल्सन झाले आक्रामक ब्याटिङ गरे । उनले २२ बलमा अविजित ४९ रन बनाए ।मार्क वाट ३०, पवन सर्राफ ३५, नाजिबुल्लह जाद्रान १२, प्रियान्क पञ्चाल ०, विलियम बोसिष्टो १, कप्तान सोमपाल कामी ६, दीपक डुम्रे १० रनमा आउट भए ।बलिङमा काठमान्डुका रशिद खानले २, कप्तान करण केसी, मिलिन्द कुमार र सन्तोष यादवले एक÷एक विकेट लिए ।

योसँगै एनपीएलमा काठमाण्डुले ६ खेलमा चौथो जित दर्ता गरेको छ । कर्णालीले भने चौथो हार बेहोरेको छ । ५ खेलमा कर्णालीले एकमात्र जित निकालेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले नेतृत्वको असामान्य महत्वाकाङ्क्षाका लागि नेकपा एमाले अराजनीतिकरण हुँदै गएको ठहर गरेका छन् ।

माओवादी सुखसयलमा फसेको ठहर गर्दै उनले आम मानिसका दिमागबाट जनयुद्धका सम्झना मेटाइदिनु नै सजिलो बाटोका रूपमा अख्तियारी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि बसेको पहिलो बैठकमा भुसालले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले राजनीतिक पार्टीहरूमा सुधारको कुनै लक्षण नदेखिएको अवस्थामा दलाल पुँजीपति बिचौलिया, राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूले पनि सुरक्षित महसुस गरेको निष्कर्ष पेश गरेका छन् । आफ्नो दस्ताबेजमा लेखेका छन्, ‘पुराना पार्टीहरूमा सुधारको गुञ्जायस हुन्थ्यो भने नयाँ पुस्ताले सजिलै बाटो भेटाउँथ्यो ।’ त्यसको अभावमा अभावमा अहिले जेन–जीका नाममा दर्जनौँ सञ्जाल बन्दै गएको र जिल्लाहरूमा पनि अनेक समूहहरू देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा देखिको विचलनलाई संश्लेष्ण गर्दै भुसालले लेखका छन्, ‘सबैजसो पार्टीको मुख्य नेतृत्व राज्यदोहन र भ्रष्टाचारमा लाग्यो । पार्टीका धेरैजसो गुटबन्दी पनि कमाउने प्रतिष्पर्धामा भागबण्डा नमिलेपछि हुन थाले । नीति, विधि, सिद्धान्तजस्ता विषय किनारा लगाइए, बदनाम गरिए । राजनीतिको कारोवारीकरण, भ्रष्टीकरण र गुण्डाकरणले पार्टीका असल मानिसहरु किनारा लाग्दै गए । यसरी पुराना भनिएका पार्टीहरु आफैभित्र कमजोर हुँदै गए र जनताको नजरमा पनि गिर्दै गए ।’

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ–

पोखरा । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले नेकपा जेन–जीको आकर्षणको केन्द्र बनेको दाबी गरेका छन् ।

पोखरामा आयोजित एकता सन्देश कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जेन-जीका युवाहरुले दिनदिन पार्टीमा आएको दाबी गरेका हुन् ।

‘विरगञ्जकी मुस्कान खातुनसहित वार्तामा बसेका जेन-जीका युवाहरु हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । जेन-जीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । त्यसो हुनाले जेन-जीको भावनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जेन-जीको नाममा कुकर्म गर्नेहरुलाई भने दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा कर्णाली याक्सले काठमान्डु गोर्खाजलाई १५० रनको लक्ष्य दिएको छ ।

टीयु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको गुमाएर १४९ रन बनायो । कर्णालीका लागि गुल्सन झाले आक्रामक ब्याटिङ गरे । उनले २२ बला अविजित ४९ रन बनाए ।

मार्क वाट ३०, पवन सर्राफ ३५, नाजिबुल्लह जाद्रान १२, प्रियान्क पञ्चाल ०, विलियम बोसिष्टो १, कप्तान सोमपाल कामी ६, दीपक डुम्रे १० रनमा आउट भए ।

बलिङमा काठमान्डुका रशिद खानले २, कप्तान करण केसी, मिलिन्द कुमार र सन्तोष यादवले एक/एक विकेट लिए ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ७५ वटा मतदान स्थल थपिने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना मतदाता हुँदा १० हजार ८९२ मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहेका थिए ।

अहिले करिब ८ लाख मतदाता थपिएसँगै ७५ वटा मतदान स्थल र थपिएका मतदान स्थलको करिब दोब्बरदेखि तेब्बर मतदान केन्द्र थप हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार एउटा मतदान स्थलमा एउटादेखि ८ वटासम्म मतदान केन्द्र रहँदै आएका छन् । जसमा एउटा मतदान केन्द्रमा १०६४ जना मतदाताले एक दिनमा मतदान गर्ने गरी मतदान केन्द्र स्थापना गरिँदै आएको छ । आयोगका अनुसार मतदान स्थल ७५ वटा थपिने भए पनि मतदान केन्द्र भने कति हुने भन्ने आगामी २० गतेसम्म मात्रै निर्क्यौल हुने जनाइएको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ८ लाख ३७ हजार ९४ मतदाता थपिएका छन् । यसमा निर्वाचन कार्यालय पुगेर बायोमेट्रिक दिने मतदाताको संख्या ३ लाख ४४ हजार ९ सय १४ र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दर्ता हुनेको संख्या ४ लाख ९२ हजार १८० गरेर ८ लाख भन्दा बढी मतदाता थपिएका हुन् ।

थपिएको मतदाता सबै कायम भएको अवस्थामा आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ९० लाख ५ हजार ३ सय १४ पुग्नेछ । आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक मतदाता नामावली दर्ता खुलाउनुअघि कात्तिक १६ सम्म १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० मतदाता थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा १५ औं महाधिवेशन आगामी पुस मसान्तसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने सहमति जुटेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य रमेश लेखकले डेढ महिनाअघि प्रस्तुत गरेको महाधिवेशन सम्बन्धि प्रस्तावको वरिपरि नै मोटामोटी सहमति जुटेको हो ।

शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखकको प्रस्तावको वरिपरि सहमति खोज्न सुझाएपछि पार्टीमा देखिएको महाधिवेशन सम्बन्धि विवादले निकास पाउने भएको छ । गत असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्नेमै अल्झियो ।

महामन्त्रीहरुले निर्वाचनअघि कुनै पनि नेतृत्व परिवर्तन गरेर चुनावमा जाने पक्षमा उभिँदा संस्थापन पक्षका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, एनपी साउद लगायतका नेताहरु कुनै पनि हालतमा चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षका थिए ।

त्यही अनुसार निर्वाचनअघि महाधिवेशन चाहने पक्षले विशेष महाधिवेशनको अस्त्र फ्याक्दा अर्काे पक्ष निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशनभन्दै प्रतिवाद उत्रियो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा थालिएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा दर्ता भयो । त्यसपछि विभिन्न होटेलदेखि राष्ट्रिय सभागृहसम्म विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दबाबमुलक भेला राखे ।

त्यसको काउन्टरमा सात भाइको नामले परिचित नेताहरुको अगुवाइमा नियमित महाधिवेशन भन्दै भेला र छलफल भए ।

उक्त गतिविधिले पार्टी विभाजन हुने होकी भन्ने कांग्रेसजनमा चिन्ता थियो । दुबै पक्ष आरोप– प्रत्यारोपमा उत्रिँदा पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिरँदा नेता लेखक मध्यमार्गी बाटोमा सबैलाई उभ्याउन तल्लीन थिए ।

आमाको काजकिरिया सकेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि लेखकको ध्यान र ध्येय पार्टीमा उत्पन्न विवादको निकासमा केन्द्रित रह्यो । असोज २२ मा सभापति देउवासँगको भेटपछि नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल थालेका लेखकले वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै १५ औं महाधिवेशनको व्यवहारिक कार्यतालिका निर्माणको काम थालेका थिए ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएर सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा नियमित महाधिवेशनको वातावरण बनाएर निकास खोज्न लेखकले नेताहरूसँग भेटघाट बाक्लो पारे ।

कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता शेखर कोइरला, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका साथै विशेष महाधिवेशन र निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत राख्ने नेताहरू लेखकले निरन्तर भेटवार्ता गरे । अन्ततः कार्तिक २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफूले राखेको औपचारिक प्रस्तावमा सबैलाई उभ्याएका छन् ।

तर, सुरुमा संस्थापन पक्षभित्र पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा लेखक एक्लो थिए । पार्टीलाई विभाजनको जोखिमबाट बचाउन पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने लेखकको प्रस्ताव थियो ।

‘विधानले चालीस प्रतिशतले विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेको छ । तर यसको कार्यविधि र गर्न पाउने क्षेत्राधिकारको विषय अन्योल छ,’ लेखकले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा जाने भनेको कांग्रेस निस्किने बाटो नभएको जंगलभित्र प्रवेश गर्नु हो । सबले आ–आफ्नो बाटो देखाउँछन् । त्यसले पार्टी विभाजन हुन्छ,’ लेखकको मत थियो ।

लेखकको प्रस्ताव संस्थापनपक्षभित्रकै सात पूर्व पदाधिकारीले नमानेका कारण रोकिएको थियो । लेखकको प्रस्ताव अनुसार नै महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर क्रियाशीलको काममा लाग्ने सहमति भएको छ । विधान संशोधन र महाधिवेशनका लागि विभिन्न समिति निर्माण गरिने भएको छ ।

पार्टीका एक पदाधिकाले भने, ‘गतअसोज अन्तिम साता रमेश लेखकले राख्नु भएको महाधिवेशन सम्बन्धि प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति हुन पुगेको छ । उहाँको प्रस्तावमा सुरुमा संस्थापन पक्षबाट विरोध र अर्काे पक्षबाट अविश्वास गरिएको थियो । तर, अहिले आएर उहाँको प्रस्ताव नै मध्यमार्गी बाटो बन्न पुग्यो । पुसभित्रै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने मोडामोटी सहमति भएको छ।’

विभाजनउन्मुख कांग्रेसलाई लेखकको प्रस्तावले महाधिवेशनतर्फ डोर्‍याएको ती पदाधिकारीको बुझाइ छ ।