Tag: टप न्यूज

काठमाडौं । बैंकिङ कसूरमा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य पक्राउ परेका छन् ।

प्रभु बैंक लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा करोडौं कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

उनलाई आज ललितपुरको जावलाखेल मनिमण्डलबाट पक्राउ गरिको हो ।

यसअघि सोही प्रकरणमा प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन समेत पक्राउ परेका थिए ।

काठमाडौँ । खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल आफ्नै निर्वाचन चिह्वन ‘गोलो घेराभित्र राम्रो जनाउने लाइक’ बाटै निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ ।

यसअघि उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन चिह्न ‘बलेको चिम’ एकल चुनाव चिह्नबाटै आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता भए पनि सहमति टुटेपछि सुनार नेतृत्वको पार्टी आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिएर चुनावमा भाग लिन लागेको हो ।

मंसिर १० गते कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको ‘बलेको चिम’ चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिने दुई पार्टीबीच सहमति भएको थियो ।  कानुनी झमेला हुने भएकाले पूर्वसहमतिबाट अलग भएर आफ्नै चुनाव चिह्न ‘गोलो घेराभित्र राम्रो जनाउने लाइक’ लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन गरी मंसिर १६ गते पुनरावलोकन गरेर दर्ता गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

विराटनगर । नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि धनकुटामा पुन: निर्वाचन प्रक्रिया सुरू हुने भएको छ ।

यसआघि भएको प्रतिनिधि छनौट निर्वाचन विधि सम्मत नभएको भन्दै केन्द्रबाट पुन: प्रतिनिधि छान्न निर्देशन दिइएको हो । धनकुटामा राजेन्द्र राई र इन्द्रमणि पराजुली समूहबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

राई समूहले एकलौटी गरेको भन्दै पराजुली समूहले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । बहिष्कारबीच पनि राई समूहले प्रतिनिधिको नामावली पठाएको थियो । पराजुली समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै उजुरी दिएको थियो । यहाँ मतपत्र समेत च्यातिएको थियो ।

प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया विधिविपरीत भएकाले केन्द्रले मान्यता नदिएको एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले बताए । उनका अनुसार धनकुटामा पुन: प्रतिनिधि छनौट गरिनेछ ।

कोशी प्रदेशकै ओखलढुंगामा पनि पुन: प्रतिनिधि छनौट गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तोषको त्रिवेणीमा उभिएको छ । संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि राज्यले स्थायित्व र सुशासनको दिशा पक्डन सकेको छैन । एकातिर भ्रष्टाचार, बेथिति र बेरोजगारीको दुष्चक्रले नागरिकलाई निराश बनाएको छ भने अर्कोतिर युवा पुस्तामा विद्रोही चेतना जागिरहेको छ । यो अन्तरविरोधको जड नेपालको अर्थ राजनीतिमा खोज्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक अनिश्चितता र सत्ता संघर्ष

नेपालको राजनीतिले पछिल्ला वर्षमा स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरता उत्पादन गरेको छ । गठबन्धन सरकारको बारम्बारको फेरबदलले नीति र कार्यक्रम दीर्घकालीन र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल विचारभन्दा बढी सत्ताको समीकरणमा केन्द्रित देखिन्छन् । सत्ता स्वार्थ केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले जनता र राज्यबीचको दूरी बढाएको हो ।

स्थानीय तहमा राज्यको उपस्थिति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनको मूल मर्म अझै पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, प्रशासनिक बेथिति, बिचौलियाको बोलवाला र राजनीतिक संरक्षणले सरकारी संयन्त्रलाई लगभग निष्क्रिय बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्था पनि दलगत प्रभाव र दलालीकरणबाट मुक्त छैनन् । जनताको आँखामा राजनीतिक लोभ र लाभको माध्यम देखिनु लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो ।

यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान निर्माणका बखत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि प्रस्तुत गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली यावत समस्याको समाधानको एउटा विकल्प थियो कि भन्ने कुरा नागरिकले मनन गर्ने बेला भएको छ । जुन आवाज जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा पनि सुनिएको छ ।

अर्थतन्त्र: वैदेशिक निर्भरता र रोजगारी संकट

आर्थिकरूपमा देश रेमिट्यान्समा निर्भर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ, देशमा औपचारिक माध्यमबाट मात्र दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तर त्यसको अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तुको खरिद र भविष्य खोज्दै रहेका नागरिकसँगै बाहिरै उडेर जान्छ ।

दैनिक वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विदेशी मुद्राले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको छ, तर उत्पादनमुखी विकास थला परेको छ । घरेलु उद्योग बन्द हुँदै गएका छन्, लगानीकर्तामा विश्वास घटेको छ र बजेट घाटा बढ्दै गएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाको अवसर सीमित हुँदा युवा वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेलिएका छन् । यसले श्रम शक्ति पलायन मात्र बढाएको छैन, देशको उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर असर पारेको छ । मूल्यवृद्धि, करको भार र आयमा असमानताले आम नागरिकको जीवनस्तर घटाउँदै लगेको छ ।

हामी त्यस्तो मुलुकका नागरिक हौँ, जहाँ रोप्यो त्यहीँ फल्ने माटो र मनसुन छ, तर पाखुरा (श्रम शक्ति) बेच्छौँ र अर्बौँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल किन्छौँ । हामीसँग जडिबुटीको अपार सम्भावना छ, तर घुइँयाको भाउमा निर्यात गर्छौँ र सट्टामा अर्बौँको औषधी आयात गर्छौँ । ऊर्जाको अथाह सम्भावना छ, तर पानीसँगै देशको जवानी बगिरहेको छ ।

अझै पनि गर्मीमा विद्युत् आयात भइरहेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीका विविध क्षेत्रमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने प्रचण्ड महत्त्वाकाङ्क्षा कार्यान्वयन हुन सके मुलुकको मुहार फेरिन सक्छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन, शासनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हाम्रा अनुभवमा देखिएका चुनौती हुन् ।

नेपाल नयाँ स्वरूपका औपनिवेशिक जालमा पर्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, देशमा अर्बौँको विदेशी काठ आयात हुन्छ, तर आफ्नै जंगलमा खर्बौँको काठ कुहिएर खेर जान्छ । काठको ‘फर्मुला परिवर्तन’ प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेस गर्न कार्यकारी प्रमुखले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनको बलमा महिनौँसम्म रोकियो । यसले देखाउँछ, देश कति गहिरोसम्म दलालीकरणको पञ्जामा परेको छ ।

वातावरणको नाममा हामी नै लुटिन्छौँ । पछिल्लो पटक जलवायु संकट र त्यसको क्षतिपूर्तिको नेपाली आवाज विश्व मञ्चमा घन्कियो, तर कार्यान्वयनमा पुर्‍याउन मुद्दा र नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व कमजोर हुँदा त्यो सम्भव भइरहेको छैन ।

जेन-जी आन्दोलनः नयाँ सामाजिक शक्ति

अर्थ राजनीतिक निराशाको पृष्ठभूमिमा अहिले नेपालमा जेन-जी पुस्ता राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको नयाँ लहर लिएर उठ्दैछ । सरकारबाट सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध स्वरूप सुरु भएको आन्दोलन अब केवल डिजिटल स्वतन्त्रताको सवालमा मात्रै केन्द्रित छैन, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मागमा रूपान्तरित हुँदैछ ।

जेन-जी पुस्ता परम्परागत दलको अकर्मण्यता, निष्क्रियता र नीतिगत गोलचक्रबाट असन्तुष्ट छ । उनीहरूको आन्दोलनले नयाँ प्रकारको डिजिटल लोकतन्त्रको चेतना फैलाइरहेको छ, जसले सामाजिक सञ्जाललाई नागरिक आवाजको सबल प्लेटफर्म बनाएको छ ।

केपी ओली सरकारले यो असन्तोषलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुको सट्टा नियन्त्रणको बाटो लियो, जसले विद्रोह, बलिदान र विध्वंसको बाटो समात्यो, जुन अकल्पनीय र दुःखद पनि भयो । तर यो आन्दोलनले नयाँ पुस्तामा राजनीतिक पुनर्जागरणको संकेत गरेको छ, जसको प्रभाव अब सडकदेखि संसदसम्म पुग्नेछ ।

भूराजनीतिक सन्दर्भ र पश्चिमी प्रभाव

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । भारत र चीनबीचको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा र पश्चिमी शक्तिको प्रभावले नेपालको आन्तरिक नीतिमा निरन्तर असर पार्दै आएको छ । जेन-जी आन्दोलन पश्चिमी मुलुकले प्रवर्द्धन गरेको ‘डिजिटल स्वतन्त्रता आन्दोलन’सँग कतै न कतै तुलना गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । यसले नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरण झन् तीव्र बनाएको छ ।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने बाह्य प्रभावले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्दै लैजानेछ । अहिले यही सन्तुलन कमजोर हुँदा नेपाल जटिल मोडमा पुगेको छ । यसको एक मात्र उपाय, विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच साझा समझदारी निर्माण गर्नु हो ।

नयाँ दिशातर्फको खोज

नेपाल अहिले संक्रमणको भारी बोकिरहेको छ । नागरिकमा परिवर्तनको अपेक्षा अझै प्रबल छ तर राज्यको संस्थागत प्रतिबद्धता कमजोर छ । राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्वार्थ र सामाजिक चेतनाको द्वन्द्वबीच अबको चुनौती भरोसायोग्य नेतृत्व, पारदर्शी शासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।

जेन-जीको विद्रोह केवल क्षणिक आन्दोलन होइन, यो एउटा पुस्ताको अस्तित्वको आवाज हो । यदि राज्यले यसलाई सुन्न सक्यो भने यो चेतना सुधारको शक्ति बन्न सक्छ । बेवास्ता गरियो भने यही लहर असन्तोषको अर्को सुनामीमा परिणत हुन सक्छ ।

नेपालको भविष्य अब पुराना नाराभन्दा नयाँ सोचमा निर्भर रहनेछ, जहाँ आर्थिक स्वावलम्बन, डिजिटल स्वतन्त्रता र राजनीतिक जबाफदेहिताको एकीकृत बाटोले मात्र राष्ट्रलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान सक्छ ।

अबको मूल प्रश्न नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तित गर्न तयार हुन्छन् कि पुनः पुरानै भाष्य दोहोर्‍याइरहन्छन् ? यो विचारणीय छ ।

(मल्ल अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्)

काठमाडौं । पार्टी निर्णय विपरीत एमाले सरकारमा मन्त्री बनेकी राप्रपा मधेशकी सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन् । राप्रपाको सिफारिसमा उनी बर्खास्तमा परेकी हुन् ।

कार्य परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार बुधबार (आज) मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिने भएकोले भोलि मात्रै पदमुक्तको सूचना टाँस गरिने छ ।

हाउस कल भएको दिन पदमुक्त गर्न नमिल्ने भएकोले बिहीबार सांसद बिच्छा बर्खास्त हुने सहभागी एक सदस्यले बताए ।

बिच्छा कात्तिक २४ मा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री बनेकी थिइन् । पार्टीले उनलाई फिर्ता हुन् भने पनि अटेर गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जवाफ समेत नफर्काएपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सांसदबाट फिर्ता बोलाउन सिफरिस गरेको थियो ।

यो सँगै उनको मन्त्री र सांसदको पद पनि गएको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशसभाको बैठक १० बजेपछि तीन मिनेट बसेर स्थगित भएको छ ।

बिहान ८:३० बजेका लागि आह्वान भएको बैठक मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नआएपछि बस्न सकेको थिएन ।

विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्रीले दिउँसो २ बजेको समय मागेका थिए । बैठक बिहान ८:३० बजे बोलाइएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले २ बजे मात्रै बैठकमा आउने जनाउ दिएपछि बैठक शुरू भएको ३ मिनेटमै स्थगित गरेर दिउँसो २ बजे बस्ने जानकारी प्रदेश सभाले दिएको छ ।

उपसभामुख बबिता राउत ईसरले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुमति दिएकी थिइन् । तर, सरकारका तर्फबाट कोही पनि उपस्थित नभएपछि उनले आजै २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।

२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुरूप यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

काडमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले समावेशिता, समान अवसर, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा निरन्तर दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै पार्टीको विधानअनुसार स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संरचनासम्म अपाङ्गता भएका सदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताए ।

भविष्यमा पनि यस्तो सहभागितालाई अझ प्रभावकारी र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने पार्टीको प्रतिबद्धता उनले सन्देशमा दोहोर्याएका छन् ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका समान अधिकार, सहभागिता, सामाजिक न्याय र समावेशितालगायत विषयहरूलाई कांग्रेसले निरन्तर संरक्षण गर्दै आएको कार्यवाहक सभापति खड्काले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौँ । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको आज औपचारिक घोषणा हुँदैछ । पार्टीले दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजे सम्म, प्रज्ञा भवन, कमलादी, काठमाडौँमा घोषणा सभा गर्न लागेको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री मन्त्री कुलमान घिसिङ हुनेछन् । कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टि, मूल ध्येय र विस्तृत घोषणापत्र २०८२, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्य योजनालाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने पार्टीको तयारी छ ।

पार्टीले यसअघि मंसिर १२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा दलहरूको भीडमा थप एक नयाँ दलको रूपमा मात्रै नभई उज्यालो सपना साकार पार्नसक्ने नेतृत्व, कार्यकुशलता र अनुभव भएको दाबी गरेको थियो । पार्टीले आम नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा गरेको नेतृत्व गर्ने बताएको थियो ।

जेन्जी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणार्थ परिणाममुखी संवादमार्फत एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ।

विराटनगर । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयले ओखलढुङामा भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन बदर गरेको छ । एकलौटी ढङगले प्रतिनिधि छनौट भएको उजुरी परेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिइएको हो । ओखलढुङ्गा जिल्ला कमिटीलाई निर्वाचन प्रक्रिया पाँच दिनभित्र पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ।

एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटका सम्बन्धमा अपानि–१३ को निर्देशन, आठमध्ये छवटा पालिका कमिटीको माग, बहुसंख्यक इच्छुक उम्मेदवारको असहमति तथा प्रदेश पार्टी कमिटी र केन्द्रीय संगठन विभागको निर्देशनसमेत उल्लङ्घन गरिएकाले प्रतिनिधि चयन मान्य नहुने निर्णय गरिएको निर्देशन केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ।

यसका लागि सबै आम सदस्यलाई प्रभावकारी माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरी पालिकास्तरमै मतदान केन्द्र स्थापना गरी पुनः निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। पुनः निर्वाचनलाई सहज बनाउन प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राई तथा केन्द्रीय नेताहरु विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीलाई आवश्यक समन्वय गरी सहयोग गर्न पनि जिम्मेवारी तोकिएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा १ हजार ५ सय १८ मत खसेको थियो। ओखलढुङ्गामा अ्म्बिरबाबु गुरुङ र यज्ञ राज सुनुवार पक्षका विचमा प्रतिस्पर्धा छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा गुरुङ पक्षले सदरमुकाममा मात्रै निर्वाचन गराएर प्रतिनिधि छनौट भएको दाबी गरेको थियो ।

काठमाडौँ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सर्वोच्चको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै विश्वासको मत लिएर देखाउने दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेससहितका ७ दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सोही परमादेश अनुरुप आफूहरु विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको र दलहरुसँगको परामर्शलाई अगाडि समेत बढाएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए । जबकि सर्वोच्चको परमादेशसँगै ७ दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनकालागि तयारी थालिसकेको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मधेश प्रदेशसभाको अंकगणित छ ।

एमालेसँग जम्मा २५ प्रदेशसभा सदस्य छन् जसमध्ये एक जना निलम्बित छन् । जबकि विश्वासको मत पाउनका लागि १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यता विपक्षमा रहेको गठबन्धनमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ८, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सभाको बैठक आज बुधबार बिहान ८ः३० बजेका लागि आह्वान भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिने छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार दिउँसो २ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन प्रदेश सभामा पत्र पठाएका थिए । तर मधेश प्रदेश सभामा रहेका एमालेबाहेकका दलहरुको सर्वदलीय बैठकबाट बुधबार बिहान ८ः३० बजे नै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय भएको हो । प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठक आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सदस्यलाई पु¥याइएको छ । उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बिहानका लागि बैठक आह्वान गर्ने सहमतिअनुसार बैठक आह्वान गरिएको हो । बिहान प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिहान ७ बजे नै आह्वान गरिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश गरेपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई यसको औपचारिक रुपमा आदेशको प्रति प्राप्त नभएको बताउँदै प्रदेश सभाबाट प्रति ल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले अग्रसरता लिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को दोस्रो संस्करणको खेलअन्तर्गत आज बुधबार विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । दुवै टोलीबीच दिउँसो ४ बजे कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा खेल हुनेछ ।

विराटनगरले पाँच खेल खेलेर ८ अंकसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ । विराटनगर आजको खेलमार्फत स्थान सुधार्ने लक्ष्यमा छ । समान पाँच खेलबाट ४ अंक जोडेको लुम्बिनी लायन्स भने छैटौँ स्थानमा छ। प्लेअफ सम्भावना जिउँदै राख्न लुम्बिनीका लागि आजको खेल जित्नैपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम रोयल्सले प्रतियोगिताको प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको छ । अब बाँकी तीन टोली प्लेअफ यात्रा सुरक्षित गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिँदैछन् ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै, यूरो, पाउण्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलरलगायतका विदेशी मुद्राको भाउ पनि बढेको छ ।

निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपैयाँ २७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ २२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपैयाँ ३६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ८५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ३८ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ८७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ८१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ २३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४६९ रुपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ २३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै केही थप व्यवस्था तथा संशोधन गरेको थियो ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनरसंरचा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी आगामी चैतसम्मको पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दाको समयमा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षलगायतका प्रयोजनक नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो सीमा नाघेजति रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, इजाजतप्राप्त संस्थरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्याजदर छ प्रतिशत थियो ।

केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जाको पुनरतालिकीकरण एव्म पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ बराबरको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि त्यस्तो कर्जा सात लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपाङ्गता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा एवम् पुनः स्थापनामा सहज पहुँचका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएकी छिन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक–सामाजिक अवस्था एवं अपाङ्गताको गाम्भीर्यका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा प्राथमिकता दिई अपाङ्गता भएका सबैलाई सम्मानजनक र समतामूलक जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्ने राज्यको नीति रहेको प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा स्पष्ट गरेकी छिन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चारमा रहेका अवरोध, कानुनीलगायत अन्य सबै अवरोध हटाई सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज, पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता भएको सन्देशमा उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर जीवनका लागि अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनालगायत रोजगार तथा स्वरोजगारका कार्यक्रममा तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेकी छिन् ।

नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, विद्यमान कानुनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक अधिकारलाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरेका उनले बताइन् ।

यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सम्बन्धित सबै सरोकार भएकाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् तिनका अभिभावकको हक, हित, अधिकार, संरक्षण र सुविधाको क्षेत्रमा अझ धेरै कार्य गर्ने प्रेरणा र ऊर्जा मिलोस् भन्ने कामना गरेकी छिन् ।

काठमाडौं । अन्ततः नेपाली कांग्रेसमा सहमति भयो । २ महिनासम्म आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेता कार्यकर्ता १५ औँ महाधिवेशनको कार्य तालिका आएपछि शान्त मात्रै देखिएनन्, हर्षोल्लासमै उत्रिए । तत्काललाई कांग्रेसको विभाजन टर्‍यो ।

जेन-जी विद्रोहपछि कांग्रेसमा आन्तरिक कलह राम्रैसँग चुलियो । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने समूह र चुनावपछि महाधिवेशन गर्न चाहने समूहबीच निकै घोचपेच भयो । नेताहरूले राजनीतिक मर्यादा नाघेरै पनि तर्क गरे । कार्यकर्तामा त मर्यादाको खोजी नै कांग्रेसमा नौलो भइसक्यो । खैर, कांग्रेसमा कामचलाउ सहमति भयो, कृत्रिम हर्षोल्लास छायो । कांग्रेसले पुस २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार दिउँसोको कांग्रेस बैठक अघिसम्म कांग्रेसमा यति सजिलै सहमति जुट्ने आँकलन कसैको थिएन । ‘सहमति नजुटेसम्म बैठक सारिरहन्छु’ भन्ने कार्यवाहक सभापतिदेखि ‘विशेष महाधिवेशन नभई हुँदैन’ भन्ने महामन्त्रीद्वय हुँदै ‘चुनावअघि कुनै पनि महाधिवेशन हुँदैन’ भन्ने सात भाइसम्मले अन्ततः ‘निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई’ स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसको विगत, परम्परा, अभ्यास र विशेषता हेर्दा धेरैलाई पुस २६ मा महाधिवेशन हुँदैन भन्ने लागेको छैन ।

महामन्त्री गगन थापाले त स्वयं कार्य तालिका अपत्यारिलो भएकाले प्रभावित हुनासाथ विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा ब्यूँतने बताइसकेका छन् । कांग्रेसका सबै प्रभावशाली नेताहरू ‘प्रभावकारी’ नहुने निश्चित भएको कार्य तालिका ल्याउन सहमत भए । त्यसैले यो सहमति नै ‘कामचलाउ’ हो । कामचलाउ सहमतिले भए पनि कांग्रेसजनलाई उत्साह भरेको छ । आ-आफ्ना नेताको फोटो राख्दै उनीहरूले लेखेका छन्- दाइको अडानले निकास दियो ।

लोक कथाहरूमा एउटा झोला हुन्छ । त्यो मनचिन्ते झोला हो । झोलामा हात हालेपछि मनले चिताएको झिक्न सकिन्छ । कांग्रेसको कामचलाउ सहमति त्यस्तै मनचिन्ते छ । त्यो झोलामा सभापति शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनको औचित्य भेटिन्छ, कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्व क्षमता भेटिन्छ, महामन्त्रीद्वयको अडान भेटिन्छ, सातभाइको समर्पण भेटिन्छ, २७ भाइको एजेन्डा भेटिन्छ, शेखर कोइरालाको दूरदर्शिता भेटिन्छ ।

सबै गुटका नेताको हित भेटिने कामचलाउ सहमतिले कांग्रेस कार्यकर्तामा कृत्रिम हर्षोल्लास छ । हर्षोल्लास यस कारण कृत्रिम छ की उनीहरू कसैलाई पनि महाधिवेशन भइहाल्छ जस्तो लागेको छैन । ‘महाधिवेशनको दिनसम्म क्रियाशील सदस्यताको मात्रै टुंगो लाग्यो भने पनि भइहाल्यो नि’, हर्षोल्लासमा फोटो टाँसिनेमध्येका एक नेताले पङ्क्तिकारसँग भने ।

कांग्रेसमा महाधिवेशन भनेको चुनाव होइन, सदस्यता हो । सदस्यता विवाद कांग्रेसको दीर्घ रोग हो । यस पटक सदस्यता विवादरहित रहनेछ भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार भेटिएको छैन । बरु जेन-जी विद्रोहपछि एकले अर्कालाई ‘देखाइदिने’ कसम खाएकाहरूले कसम पूरा गर्ने नै सदस्यतामा हो । जति नै आशावादी हुन प्रयत्न गर्दा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन कार्य तालिका पत्यारलाग्दो छैन । सबै कुरा ठीकठाक भयो भने पनि महाधिवेशनको उद्घाटनको ठिक १२ दिनअघि मात्रै कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति वा कार्यवाहक सभापतिले सदस्यताको अन्तिम सूचीमा हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाइरहेका हुन्छन् । तर त्यति सजिलो छैन ।

‘कार्य तालिका होइन महाधिवेशन खोजेका हौँ’ भन्नेहरूले पुस १४ पर्खँदासम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने हतारो हुनेछ । किनकि निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पुस १३ र १४ मा समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउनुपर्नेछ । अब कांग्रेसमा समानुपातिकको उम्मेदवार सूची बुझाउने ‘लफडा’ कति चर्को हुन्छ भन्ने कुरामा विगत सम्झाइरहनै पर्दैन । अझ कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ताकै दिन परेको छ ।

यी कुनै कारण र सन्दर्भले कांग्रेसको कार्यतालिकालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने ठोस आधार यति बेलासम्मको कांग्रेसको गतिविधि, शैली र अभ्यासले स्थापित गरिसकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वलाई यस पटक शंकाको लाभ दिन सकिन्छ । भलै, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक नै ४९ दिनमा सकेको छ । आशा गरौँ महाधिवेशन कार्य तालिका प्रभावित हुनेछैन ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्ने ५४ प्रतिशत होउन् वा माग नगर्ने ४६ प्रतिशत, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले आ-आफ्नो वडा सम्हाल्ने हो भने पुस २६ मा महाधिवेशन उद्घाटन असम्भव पनि होइन ।

असोज २८ मा सुरू भएर मंसिर १५ मा सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ‘कामचलाउ सहमति’को जगमा अन्तरिम निकास दिएकै छ । कार्यान्वयनका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो मानिएकै भए पनि यसले कांग्रेसजनलाई खुसी दिएको छ । सबैले जितेको महसुस गरेका छन् । चुनाव नआउँदै, अधिवेशन नहुँदै जितिसकेका कांग्रेसहरूले अब हार्नलाई के नै बाँकी रह्यो र ?

काठमाडौं । पाँचौं हारसँगै कर्णाली याक्स नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ को प्लेअफ दौडमा बाहिरिएको छ ।

मंगलबार भएको आफ्नो छैटौं खेलमा पोखरा एभेन्जर्ससँग ३४ रनले पराजित हुँदै कर्णाली प्लेअफ दौडबाट बाहिरिएको हो । ६ खेलमा एक खेलमा मात्रै जित निकालेको कर्णाली प्लेअफबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ ।

पाँचौं खेलमा दोस्रो जित निकालेको पोखराले प्लेअफको सम्भावना कायमै राखेको छ । पोखरा एभेन्जर्सले दिएको २०२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली १९ ओभरमा १६७ रनमा समेटियो ।

कर्णालीका लागि ओपनर मार्क वाटले सर्वाधिक ५९ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । ओपनर प्रियांक पञ्चाल १६, जयकिशान कोल्शावाला ६, पवन सर्राफ १९, नजिबुल्लाह जद्रान २४, गुल्सन झा ९, कप्तान सोमपाल कामी १३, दीपेन्द्र रावत १०, विपिन शर्मा ० र युनिष सिंह ठकुरी एक रनमा आउट भए । नन्दन यादव ३ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा पोखराका ऋषि धमला र धनन्जय लक्षनले ३–३ विकेट लिए । किरण ठगुन्ना, सन्दीप क्षेत्री र कप्तान कुशल भुर्तेलले एकएक विकेट लिए ।

त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनाएको थियो ।

पोखराका लागि ओपनर एडम रोसिङटनले शतक प्रहार गरे । एडम ५८ बलमा १०८ रनमा अविजित रहे । जेसोन रोय ४६ र कप्तान कुशल भुर्तेल १८ रनमा आउट भए धनन्जय लक्षन २३ रनमा अविजित रहे । बलिङमा कर्णालीका मार्क वाट र गुल्सन झाले एकएक विकेट लिए ।

काठमाडौं । उच्च सेवा–सुविधा भएका युरोपेली गन्तव्यमा कामदार पठाउन सरकारबाटै अवरोध भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युरोपलगायतका उदयीमान र सुरक्षित श्रम गन्तव्यहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सरकारले नै कानुनी बाधा सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीमार्फत् संस्थागत बाटो बन्द भई अनधिकृत समूहहरुले श्रमिकलाई ठगी गर्ने र शोषण गर्ने क्रम बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (१) (च) मा भएको ‘कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाले अहिले समस्या ल्याएको औँल्याएको छ ।

मञ्चका अनुसार, यो व्यवस्था परम्परागत खाडी मुलुकहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको भए पनि अहिले क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, बेलायत, लिथुनिया जस्ता उच्च सेवा–सुविधा भएका धेरै युरोपेली मुलुकहरुमा नेपाली गैर व्यवसायीबाट गइरहेका छन् ।

मञ्चले भनेको छ, ‘यस कानुनी अवरोधका कारण आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यहरुमा इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू मार्फत श्रमिक पठाउने मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भयो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा गैर–व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा अवैधानिक समूहहरूले उठाएका छन् ।’

अवैध समूहहरु सक्रिय भई भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटजस्ता जोखिमपूर्ण माध्यम प्रयोग गरेर श्रमिक शोषण र अवैध आर्थिक असुली गरिरहेको मञ्चको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्‍कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रोएसिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र बेलायतमा हजारौँ श्रमिकहरू पुगेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर जानेको सङ्‍ख्या तथ्याङ्‍कभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वातमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको यो रवैयाले नेपाली युवालाई युरोप जानबाट रोकेको मात्र होइन, ठगी नियन्त्रणमा समेत बाधक बनेको बताए ।

‘युवाहरू युरोप र अमेरिकामा काम गर्न जान चाहन्छन् । तर, सरकारले नै मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । गैर–व्यवसायीले युरोप पठाउँदा धेरै ठगी गरिरहेका छन् । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्ला गरे मेनपावर व्यवसायीले नै जिम्मा लिएर नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित रुपमा युरोप पठाउन तयार छन्,’ भण्डारीले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० वैशाख ८ गते विदेशस्थित नियोगहरूलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो उच्च–स्तरीय निर्देशनको अवहेलना भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने र संस्थागत ठगी गर्ने प्रयासलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले मलेशिया आप्रवासी भर्ना प्रक्रियामा समेत एकाधिकार खडा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै राज्यले कुशल कूटनीतिक कौशलताद्वारा न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने माग गरे ।

रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कको उचित व्यवस्थापन र अनिवार्य लागत निर्धारणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मञ्चले आफ्ना मागहरु पूरा नभए शान्तिपूर्ण धर्ना, सरोकारवालासँग छलफल र व्यावसायिक भेलाबाट प्राप्त जनादेश अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विराटनगर । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम–संस्कृति पार्टीले प्रमुख सिद्धान्तका रुपमा ‘हर्कवाद’ लाई अपनाउने भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ‘हर्कवाद’ को अवधारणा सार्वजनिक गरे ।

श्रम संस्कृति र प्रविधिको प्रयोगले मात्रै देशको उन्नति गर्न सक्ने उनको ठहर छ । पार्टीको सिद्धान्त सार्वजनिक गर्दै साम्पाङले अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीति र निरन्तरको अभ्यासले मात्रै समाजमा व्याप्त अभाव, गरिबी, विभेद हट्ने बताए । उनले भने, ‘गरिबी र अभावबाट उत्पन्न द्वन्द्व, लडाइँ, विनाश र अशान्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो नै मूल राजनीतिक दर्शन हो । त्यो नै हर्कवाद हो ।’

उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको सिद्धान्तमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति २ पटकभन्दा बढी चुनिन पाउने छैन ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एकै लिङ्ग र एकै जाति–समुदायको नरहने आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त रहेको साम्पाङले बताए ।

उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको सिद्धान्तको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

१. राजनीतिक तथा शासकीय सुधार
* कार्यकारी प्रमुख: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने। समावेशी व्यवस्था: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग र जातिका हुनुपर्ने।
* मन्त्रीपरिषद्: विज्ञहरूको समावेशी मन्त्रीपरिषद् हुने।
* सांसदको भूमिका: सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन गरिने।
* न्यायपालिका र व्यवस्था: संघात्मक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हुने। संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने।
* निर्वाचन प्रणाली: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइने।
* प्रतिनिधित्व: प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने।

२. राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति
* अखण्डता: भौगोलिक अखण्डता कायम राखिने।
* सीमा सुरक्षा: सीमा अतिक्रमणमा रोक लगाई नेपाली सेनालाई सीमामा खटाइने।
* वैदेशिक नीति: असंलग्न परराष्ट्र नीति लिइने।
* नागरिकता: नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकले पाँच वर्ष बसेपछि र विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने।
* आइएनजिओ: देशमा क्रियाशील सबै आइएनजिओ खारेज गरिने।

३. शिक्षा र युवा
* शैक्षिक ढाँचा: हप्तामा ३ दिन मात्र पढाइने र बाँकी ४ दिन उत्पादन र साहित्यमा लगाइने।
* जीवन उपयोगी शिक्षा: १२ कक्षासम्म पढ्दा विद्यार्थीलाई खाना पकाउन र लुगा सिउन सिकाइने।
* अनिवार्य तालिम: १२ कक्षा पासपछि अनिवार्य सैनिक तालिम दिइने, त्यसपछि मात्र उच्च शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
* शिक्षक राजनीति: शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाइने।
* युवा आयोग: जेनजी (Gen Z) को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग बनाइने।

४. आर्थिक नीति र श्रम
* कर प्रणाली: वैज्ञानिक कर लागु गरिने (धनीबाट बढी लिएर गरिबलाई छुट दिइने)।
* श्रमदान: सबै नागरिकलाई श्रमदानमा जोडिने।
* अर्थव्यवस्था: स्वदेशी उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकता दिइने। ‘एक गाउँ एक उद्योग’ स्थापना गरिने।
* सार्वजनिक खर्च: सरकारी चालु खर्च कटौती गरिने र आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने।
* सामाजिक सुरक्षा: श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने। गरिब जनताको पहिचान गरी गास, बास र कपासको व्यवस्था गरिने।
* स्वरोजगार: ‘एक घर एक स्वरोजगार’ नीति लागु गरिने।
* विदेशी लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (निसर्त) मात्र लिइने।

५. सुशासन र अन्य
* धर्मनिरपेक्षता: राज्यको कुनै धर्म हुने छैन र कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिने छैन। कसैको करकापमा धर्म परिवर्तन गर्ने नदिइने।
* प्रशासनिक सुधार: सरकारी कर्मचारीलाई गल्ती गरेमा सरुवा मात्रै होइन जागिरबाटै हटाइने।
* गैरराजनीतिकरण: पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, र न्यायलयलाई गैरराजनीतिक बनाइने।
* पारदर्शिता: बैठकहरू लाइभ गरिने।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिभावकत्वमा खुलेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को सबै प्रदेशमा प्रतिनिधि तोकेको छ। अध्यक्ष परिषद्को अध्यक्ष दुर्गा सोव प्रदेशहरूमा संयोजन गर्नको लागि प्रतिनिधि तोकेर परिपत्र गरेकी हुन्।

प्रतिनिधिहरूलाई ज्येष्ठताको आधारमा बैठक बसी पार्टीको काम कामलाई अगाडी बढाउन र जिल्लादेखि सम्भव भएसम्म स्थानीय तहसम्मै संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ।

रास्वपा छाडेर आएका सन्तोष परियार समूह र जेनजी समूहको तर्फबाट पछि थप गर्ने गरी अहिले प्रतिनिधि तोकिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

प्रवास प्रदेशहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित नेतृत्वहरूले आपसी सरसल्लाह गरी संयोजन गर्न र सम्पर्क समन्वय समितिको संरचना हटाएर सिधै जिल्लासँग जोडिने सम्पर्क मञ्च बनाउने भएको हुँदा सम्बन्धित नेतृत्वले सम्बन्धित जिल्लासँग सम्पर्क गरी कामलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

कुन प्रदेशमा कोको छन् प्रतिनिधि ?

कोशी- केदार गुरागाईँ, मदन भट्टराई, शम्भु चौधरी, हेमन्त राई

मधेश- आनन्द कुमार यादव, छठु चौधरी, प्रमोद मण्डल, मदन यादव, नवीन यादव, नवीन राय यादव, राजेश सिंह, सुरेश चौधरी, हसन्जन अन्सारी

बागमती- आशा तामाङ, एक बहादुर राना, गोकर्ण अधिकारी, विष्णु हरि ढकाल, मान बहादुर तामाङ, राजन गौतम

गण्डकी- टिकाराम पौड्याल, दुर्गा गुरुङ, फडिन्द्र देवकोटा, बाबुराम नेपाली, नेत्र चापागाईँ, यज्ञ वल्लभ शर्मा, क्षितिज सापकोटा

लुम्बिनी- चिनक कुर्मी, पंकज राई, यज्ञ पोख्रेल, लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई, लुमाकान्त न्यौपाने, हिक्मत विक

कर्णाली- प्रबल लाल शाही, मुनबहादुर नेपाली, राजेन्द्र बुढा, लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई

सुदूरपश्चिम– गोविन्द साउद , दीपक साउद, दीपेन्द्र शाही, धर्म विश्वकर्मा, रामबहादुर देवकर (रक्तविज), सत्यदेवी चापागाईँ, हरि तिमिल्सिना

गैर भौगोलिक प्रदेश- इन्दिरा वास्टकोटी, एकराज शर्मा, गणेश कुँवर, गोरछे महतरा, जेकेन्द्र श्रेष्ठ, दिनेश जयसवाल, बद्री चुँडाल, बाबुराम भट्टराई, विनीता शाही, विष्णु प्रसाद पौडेल, विमला पुरी, मानसिंह ठकुरी, मीनराज आचार्य, मीनबहादुर तामाङ, रामप्रसाद न्यौपाने, रमेश खड्का, शारदा भट्टराई ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय टीमका नियमित ओपनर हुन् आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल । नेपाल प्रिमियर लिगमा भने उनीहरूले फरक फरक टीमबाट खेल्छन् । कुशल पोखरा एभेन्जर्सका कप्तान हुन् भने आसिफ जनकपुर बोल्ट्सका ओपनर ।

एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा यी दुवै ब्याटर उस्तै-उस्तै लयबाट गुज्रिरहेका छन् । पछिल्ला तीन म्याचमा त उनीहरूको स्कोरकार्ड दुरुस्तै एउटै छ, मानौं सल्लाह नै गरेर खेलिरहेजस्तो ।

भुर्तेल पहिलो र दोस्रो म्याचमा उत्कृष्ट लयमा देखिएका थिए । विराटनगरविरुद्धको पहिलो म्याचमा उनले विष्फोटक अर्धशतक बनाए । ३१ बलमा ५९ रन हान्दा उनले ४ छक्का र ५ चौका प्रहार गरेका थिए । २२१ रनको कीर्तिमानी लक्ष्य पछ्याएको पोखरा कुशल क्रिजमा हुँदासम्म जितको दिशामा थियो । उनी आउट भएसँगै टीम धराशयी बन्यो र ५३ रनको पराजय व्यहोर्‍यो ।

सुदूरपश्चिमविरुद्धको दोस्रो म्याचमा पनि भुर्तेलले उस्तै आक्रामक अन्दाजमा अर्धशतक बनाए । ३२ बलमा ५२ रन बनाएका उनले ४ छक्का र ४ चौका प्रहार गरेका थिए । यो म्याचप नि पोखराले हार्‍यो ।

तेस्रो म्याचदेखि भने भुर्तेल फ्लप छन् । जनकपुर र लुम्बिनीविरुद्धको म्याचमा उनी लगातार गोल्डेन डकआउट भए । आज जारी कर्णालीविरुद्धको म्याचमा उनले १८ बलमा १८ रन बनाएर आउट भएका छन् ।

कुशलजस्तै अवस्थाको छ आसिफको पनि । उनले पनि पहिलो म्याचमा उत्कृष्ट अर्धसतक हान्दै शानदार सुरूवात गरे, तर टीमलाई जिताउन सकेनन् । दोस्रो म्याचबाट भने उनको ब्याट सेलायो । विराटनगरविरुद्धको दोस्रो म्याचमा उनले ११ बलमा १३ रन मात्रै जोड्न सके । त्यसपछिका तीन खेलमा उनको स्कोर ठ्याक्कै कुशल भुर्तेलकै जस्तो छ । पोखरा र सुदुरपश्चिमविरुद्ध लगातार शून्यमा आउट भए । आज चितवन राइनोजविरुद्ध १८ बलमा १८ रन जोडे ।

जनकपुरले आज सिजनको पहिलो जित दर्ता गरेको छ । यससँगै जनकपुरले पोखरालाई पुछारमा झार्दै सातौं नम्बरमा उक्लिएको छ । दुवै टीम समूहचरणबाट बाहिरिने उच्च जोखिममा छन् ।

कुशल र आसिफ आउँदो टी-२० विश्वकपमा पनि सम्भवत नेपालका ओपनिङ जोडी हुन् । उनीहरू दुवैको फर्म नेपाली राष्ट्रिय टीमका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा पोखरा एभेन्जर्सले कर्णाली याक्सलाई २०२ रनको लक्ष्य दिएको छ । टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनायो ।

पोखराका लागि ओपनर एडम रोसिङटनले शतक प्रहार गरे । एडम ५८ बलमा १०८ रनमा अविजित रहे । जेसोन रोय ४६ र कप्तान कुशल भुर्तेल १८ रनमा आउट भए धनन्जय लक्षन २३ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा कर्णालीका मार्क वाट र गुल्सन झाले एकएक विकेट लिए ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर २१ देखि सुरू हुने भएको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिने छ ।

त्यसैगरी आगामी पुस १३-१४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ भने माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । प्रारम्भिक सूची उपर दावी विरोध र उजुरीको छानबिन गरी माघ २० गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरिने छ ।

विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको चयन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ भने आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हिजो सर्वोच्चले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले समेत पार्टी र समूह हेरेर फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । हिजो सर्वोच्चबाट एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी होला । सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र लिनु भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ, चार दिनपछि त एक महिना पुग्छ तीन दिन अगाडि तान्नको लागि संविधान विपरीत आदेश दिन्छ ।’

उनले आफूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने भन्दै आफ्नो र संविधानको मर्यादा राखेर फैसला गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनामाथि करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगको दाबी अनुसार प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी करिब ७४ करोड ५८ लाख अनियमित रूपमा भुक्तानी गरेका थिए । त्यस्तै, खरिद गरिएको विमानको २४२ टनबाट २३० टनमा घटाइएपछि मूल्य पनि समानुपातिक रूपमा घटाउनुपर्नेमा नगरेर करिब ७२ करोड लाख अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

दुवै शीर्षकमा गरिएको भुक्तानीका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते फैसला सुनाउँदै विमान खरिद ‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय’ भएको उल्लेख गरेको थियो । फैसालामा प्रतिवादी सुगतरत्न कंसाकार, शिशिरकुमार ढुंगाना, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि समेतले निगमलाई बिगो पर्ने गरी हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवाना ‘बिगो दामासाही’का आधारमा सजाय तोकेको थियो ।

तर अदालतले आयोगले मागदाबी गरेको जस्तै सबै प्रतिवादीलाई सजाय नदिई केहीलाई मात्र आंशिक दोषी ठहर गरेको र केहीलाई पूरी सफाइ दिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार, अभियोग अनुसार माग गरिएको दफा ९ सम्बन्धी कसूरबारे अदालतले केही नबोलेको, प्रतिवादीको भूमिकाबारे आयोगको मागअनुसार कसुर ठहर नभएको, बिगो निर्धारण तथा दोषी–निर्दोषको आधारमा अदालतले गरेको व्याख्याप्रति असहमति जस्ता कारणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाले मुद्दाको मूल सन्दर्भ र आयोगको अभियोग मागदाबीलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ मा पोखरा एभेन्जर्सले कर्णाली याक्सविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

टीयु क्रिकेट मैदानमा पोखराविरुद्ध कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

दाङ । नेकपा एमाले दाङमा मापदण्डविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेको दाबीसहित प्रदेश र जिल्ला कमिटीका नेताले पुन: प्रतिनिधि छनोटको माग गरेका छन् । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शारदा स्वर्णकार, प्रदेश सचिवालय सदस्य रामजी चौधरी, सीमा न्यौपाने, सुरामणी बेल्बासेसहित १९ जना नेताले संगठन विभागमा उजुरी हालेका छन् ।

उनीहरूले ८ जना प्रतिनिधि संगठन विभागले तोकेको मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । त्यसलाई खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गरी पुन: प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधि बनेका निर्मला विक, तुलसा पोखरेल, सीता शर्मा चौधरी, देवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी शर्मा पुष्पा लामिछाने भट्टराई र आशीष योगीको सदस्यता प्राप्त गरेको समय अवधि प्रतिनिधि हुन अयोग्य भएको उनीहरूको जिकिर छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन महिला, दलित र युवाको हकमा सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर, यी ८ जना कसैले पनि सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन अयोग्यको सूचीमा लुम्बिनी प्रदेश सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी समेत छिन् ।

जिल्ला पदाधिकारी ५ जना र आफ्ना नजिककालाई प्रतिनिधि बनाएको भन्दै त्यो पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि छनौटमा विधि प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै यसअघि पनि संगठनमा उजुरी परेको थियो ।

बाजुरा । जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी बजारमा आगलागीबाट आगलागीबाट करोडौँको क्षति भएको छ ।

बडीमालिका नगरपालिका-८ का प्रकाश थापाको पसलमा बिजुलीको तार ‘सट’ हुँदा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।

पसलमा काठको काम भइरहेको बेला तार सट भएर एक्कासि आगलागी भएको हो ।

आगलागीबाट बडीमालिका-८ तल्लो जिउलामा सञ्चालनमा रहेको फर्निचर उद्योग, गाडीको ग्यारेजसहितमा सामान जलेर नष्ट भएको छ । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सक्रियतामा आगो निभाइएको जोशीले जानकारी दिए ।

क्षतिको विवरण यकिन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

-रासस

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ मा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सले पहिलो जित निकालेको छ । सुरुआती ४ खेलमा हार बोहोरेको जनकपुरले आफ्नो पाँचौ खेलमा चितवन राइनोजलाई ६ विकेटले पराजित गर्‍यो ।

चितवनले दिएको १७७ रनको लक्ष्य जनकपुरले १७ ओभर ३ बलमा ४ विकेट गुमाएर भेट्टायो । जनकपुरको जितका ओपनर माज सदाकतले सर्वाधिक ६३ रन बनाए । अनिल शाह ६१, आसिफ शेख १६ र जोन निकोल लोफ्टी इन्टन ११ रनमा आउट भए । आदित्य मेहता १८ र सन्जय कृष्णमुर्ती ५ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा चितवनका सोहिल तन्विर, कमलसिह ऐरी र अमरसिंह रौटेलाले एकएक विकेट लिए । त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १७६ रन बनाएको थियो ।

चितवनका लागि ओपनर डेविड मलानले सर्वाधिक ८० रन बनाए । उनले ५४ बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । उनले अर्जुन साउदसँग पहिलो विकेटका लागि ११२ रनको साझेदारी गरेका थिए । अर्जुन ५२ रनमा आउट भए । सैफ जैव ७, रवि बोपारा ३ रनमा आउट भए । कप्तान कुशल मल्ल ३० र अमरसिंह रौटेला एक रनमा अविजित रहे । अन्तिम ओभरमा कुशलले १८ रन जोडे ।

बलिङमा जनकपुरका अनिल शाह, माज सदाकत, रुपेश सिंह र जोन निकोल लोफ्टी इन्टनले एकएक विकेट लिए ।

काठमाडौं । नेपाल न्याय सेवातर्फ ८ सहसचिवसहित शाखा अधिकृतसम्म गरेर २५ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।

न्याय सेवा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले न्याय सेवाका विभिन्न समूहतर्फका ८ सहसचिव, १७ उपसचिव र १३ शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको हो ।

यस्तै आयोगले न्याय सेवाकै विभिन्न समूहतर्फ गरेर १६ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ भने ३३ जना शाखा अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ ।

जसमा सहसचिवतर्फ ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ८ जना र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ८ जना सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।

यस्तै ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट १५ जना र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट १७ जनालाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ ।

बाजुरा । बाजुराको मार्तडी बजारमा भीषण भएको छ । बाजुराको एक पसलमा लागेको निभाउने क्रम जारी छ । दमकल नहुँदा आगो निभाउन समस्या भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्तडीका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार दिउँसो करिब १२:२० बजेतिर आगलागी सुरु भएको हो ।

बजारवासीले प्रहरीको सहयोगमा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरी आगो निभाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।