Tag: टप न्यूज

  • विघटित नेकपा एस कैलालीले दिएन माधवलाई साथ, जिल्ला कमिटी नै एकतामा नआउने

    विघटित नेकपा एस कैलालीले दिएन माधवलाई साथ, जिल्ला कमिटी नै एकतामा नआउने

    कैलाली । विघटित नेकपा एसको कैलाली जिल्ला कमिटी नै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल नहुने बताएको छ । कैलाली जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, सचिव र उपसचिवले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपामा नजाने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन् ।

    माओवादी केन्द्रसहितका १२ घटक मिलेर बनेको नेकपाले भोलि धनगढीमा एकता सन्देश सभा गर्दैछ । सभामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सह-संयोजक माधव कुमार नेपालसहितका नेताहरू आउँदै छन् । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एसको तत्कालीन कमिटीले यो निर्णय लिएको हो ।

    एकताबारे जिल्ला कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको थियो । १२१ सदस्यीय कमिटीमध्ये ९१ जना सहभागी बैठकले एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको अध्यक्ष विमलकुमार जोशीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    ‘केपी ओली र प्रचण्ड दुवैले कम्युनिष्ट आन्दोलन सक्नुभयो । आफूलाई आवश्यकता हुँदा एकता गर्ने नत्र विघटन गर्ने उहाँहरूको पुरानै शैली हो । अहिलेको एकताले झन् कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सकेको छ त्यसैले हामी सहभागी नहुने निर्णय गरेका हौँ’, उनले भने ।

    कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने पक्षसँग सहकार्य हुनसक्ने जोशीको भनाइ छ ।

    बैठकपछि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, सचिव र उपसचिवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेकपामा नजाने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छ्न् । अहिले एकताको नाममा १३ दल सहभागी भएको हवाला दिएपछि त्यसको अर्थ नभएको जिल्ला कमिटीको निष्कर्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तवमा यो एकता एकातिर कुनै पनि पार्टी सङ्लो रूपमा सहभागी भएको छैन भने अर्कोतिर आधारभूत सङ्गठन नै नभएका पार्टीहरू एकतामा सहभागी छन् । सिद्धान्त यो एकता शाहीकालका मन्त्रीदेखि जातीय भेगीय मुद्दा उठाउनेहरू र गैर कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेहरूबीच भएको हो ।’

    बैठकले प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्वको नेकपाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तका आधारित नभई नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले भएको आरोप छ ।

    बैठकले एमालेलाई पनि केपी ओलीले विसर्जनको बाटोमा लगेको निष्कर्षसहित पार्टी पुनर्गठनमा लाग्न आह्वान गरेको छ ।

  • आज पनि रवि-छविको सुनुवाइ स्थगित

    आज पनि रवि-छविको सुनुवाइ स्थगित

    रुपन्देही । बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न जिल्लापछि उच्च अदालत पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले बिहीबार दोस्रो पटक सुनुवाइ स्थगनको माग गरेसँगै आज उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

    साप्ताहिक पेशीअनुसार लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा ३ नम्बर इजलासमा परेको थियो । उच्च अदालतमा यो मुद्दाको छैटौँ पेशी हो ।

    पहिलो पेशीमा लगाउको आदेश भएको थियो भने दोस्रो पेशी जिल्लाको मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो, तेस्रोमा छविका कानुन व्यवसायीले रोकेका थिए भने चौथोमा सर्वोच्चको मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो ।

    पाँचौँ पेशीपछिको इजलास रविका कानुन व्यवसायीले नै रोकेका थिए भने आज छैटौंठौ पेशीपछिको सुनुवाइ पनि लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले रोकेका छन् ।

    आजको पेशीअनुसार यो मुद्दा तीन नम्बर इजलासमा न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोलको बेन्चमा परेको थियो । ‘तीन नम्बर इजलासमा परेको थियो, निवेदक रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले स्थगित गर्न निवेदन दिएसँगै सुनुवाइ स्थगित भएको छ, लगाउको मुद्दा भएकाले छविको पनि सँगै परेको हो’ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेससँग भने ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछानेको मुद्दा लगाउमा रहेकाले छविलाल जोशीको पनि सँगै रहेको छ । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता पेशी तोके पनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि स्थगित भएको हो।

    कार्तिक २० गते न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

    बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

    जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

    लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।

    जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । पटक पटक कानुन व्यवसायीले मुद्दा सारेकाले यो मुद्दाको समयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

    अदालती प्रक्रियाअनुसार दुई पटकसम्म मुद्दाका पक्ष र विपक्षले रोक्न निवेदन दिन सक्नेछन् । यो मुद्दामा छविका कानुन व्यवसायीले १ पटक र रविका कानुन व्यवसायीले दुई पटक सुनुवाइ रोक्न निवेदन दिइसकेका छन् ।

    कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार यस्ता मुद्दाको पटक पटक पेशी सार्दा न्यायिक निरूपणका विषयमा अनावश्यक हल्ला बाहिर जाने भएकाले छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भए पनि लगाउको मुद्दा भएकाले ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर निवेदककै तर्फबाट पटक पटक मुद्दा सारिनु र अदालती प्रक्रियालाई दोष दिनु उचित होइन ।

  • माइतीघरमा नारा- ओलीको खेलमा, सुशीलाको झेलमा, जेन-जी सबै जेलमा

    माइतीघरमा नारा- ओलीको खेलमा, सुशीलाको झेलमा, जेन-जी सबै जेलमा

    काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जेनजी समूह फेरि सडकमा उत्रिएको छ।

    काठमाडौंको माइतीघरमा उनीहरूले आज पम्प्लेट र नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

    केही दिनदेखि जेनजीहरूलाई सिंहदरबार जान रोक लगाइएपछि उनीहरू माइतीघरमै भेला भएर विरोधमा उभिएका हुन्।

    टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेका प्रदर्शनकारीहरूले ‘ओलीको खेलमा, सुशीलाको झेलमा, जेन-जी सबै जेलमा’, ‘सुशीलाको पाराले, दुख पाए साराले’, ‘जेनजीको आडमा चुरीफुरी, सुशीला सरकार कुरीकुरी’, ‘जेनजीको माग चुनाव होइन, सुशासन हो’ जस्ता नारा लेखिएका पम्प्लेट प्रदर्शन गरेको छन्।

    प्रदर्शनमा रहेको समूहले माइतीघरबाट सबै जेनजीलाई एकताबद्ध हुनसमेत आह्वान गरेको छ।

  • एमालेको संसद पुन:स्थापनासम्बन्धी रिटको पहिलो पेशी तोकियो

    एमालेको संसद पुन:स्थापनासम्बन्धी रिटको पहिलो पेशी तोकियो

    काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ मिति तोकिएको छ । रिटउपर मंसिर १७ गते पेशी निर्धारण भएको नेता महेश बर्तौलाले बताए ।

    एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै सांसदबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश मागेको छ ।

  • हल छोड्न नमानिरहेको परान ! पुलकित छन् निर्माता-निर्देशक

    हल छोड्न नमानिरहेको परान ! पुलकित छन् निर्माता-निर्देशक

    काठमाडौँ । दिपक प्रसाद आचार्य (काकु) निर्देशित चलचित्र ‘परान’ २०८२ सालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कमाउने नेपाली चलचित्र बनेको छ । प्रदर्शनको २१ औं दिनसम्ममा यो चलचित्रले अनमोल केसी स्टारर रोमान्टिक ड्रामा ‘जेरी अन टप’ को ग्रस कलेक्सनलाई उछिनेको हो ।

    अनमोलको ‘जेरी अन टप’ ले गत बिहीबारसम्म १२ करोड १४ लाखको व्यापार गरेको थियो भने परानले १५ करोड रुपैयाँ नघाइसकेको छ । अहिलेसम्म हलहरुमा दर्शकको फ्लो हेर्दा अझै केही हप्ता ‘परान’ को रफ्तार कायम रहने अवस्था देखिन्छ ।

    यो चलचित्रको सुरुवाती व्यापारको स्थिति भने नाजुक थियो । पहिलो केही दिन निर्माण पक्ष पूरै हतोत्साही बनेका थिए । स्वयम् निर्देशक आचार्यले नै सामाजिक सञ्जालमा ‘नर्भस’ स्टाटस पोस्ट गरेका थिए । चलचित्रले शो पनि उल्लेख्य पाएको थिएन भने पाएको शोमा पनि हलहरु खाली थिए । तर, बलियो माउथ पब्लिसिटीसँगै चलचित्रको भाग्य फेरियो ।

    गत कार्तिक १४ गतेबाट ‘परान’ देशव्यापी प्रदर्शनमा आयो । दुर्भाग्यवस त्यही दिनबाट देशभर भारी वर्षात भयो । वर्षाले ठूलो रूप लिने देखेर सरकारले ३ दिनको लागी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्‍यो । चलचित्र क्षेत्रका लागि सार्वजनिक बिदा आफैँमा खुशीको समाचार हुन्छ । अरु दिनभन्दा बिदाका दिन हलहरुमा दर्शक स्वतः बढ्छन् । तर, ‘परान’ लाई भने वर्षा बाधक बन्यो ।

    आचार्यको यो पहिलो निर्देशकीय चलचित्र थियो । उनी यही चलचित्रमार्फत आफ्नो भाग्य परीक्षा गरिरहेका थिए । साथै यो चलचित्रको कथावस्तु उनीसँग भावनात्मकरुपमा जोडिएको थियो । तर चलचित्रको पहिलो दिनको बक्स अफिस कलेक्सन आयो– ५ लाख । करोडौं खर्च गरेर बनाएको चलचित्रको यो ओपनिङ निराशाजनक हो ।

    चलचित्रले सोचेजस्तो संकेत नदेखाएपछि अचार्यले आत्तिएर आफ्नो सामाजिक संजालमा स्टाट्स लेखे, ‘सबैले हिरा बनाइस भन्थे, तर आज त्यो हिरालाई पानीले बगाउलाजस्तो छ ।’

    निर्देशकले यसरी हात उठाएपछि निर्माताहरु पनि होपलेस हुने नै भए । ठुलो अपेक्षाका साथ पहिलोपटक फिल्ममा लगानी गरेका थिए विज्ञापन व्यवसायी रन्जित आचार्य र उद्योगपति शेखर गोल्छाले । उनीहरु दुवै निरुत्साहित बने । तर, चौंथो दिनबाट फिल्मले अचानक पिकअप लिन थाल्यो । सुरुको ३ दिन ५ देखि ८ लाखसम्मको मात्र व्यापार गरिरहेको परानले चौथो दिन एकैचोटि ४० लाख कमायो ।

    अब बल्ल निर्माण टिम जुर्मुराए । चलचित्रले एकाएक रफ्तार समातेपछि उनीहरु हौसिएर दर्शक भेट्न हलहल पुग्न थाले । दर्शकसँग साक्षात्कार गर्दै उनीहरुको रिभ्यु लिन थालेपछि चलचित्रको माउथ पब्लिसिटी बलियो बन्दै गयो । वर्ड अफ माउथले दैनिक दशंकहरु थपिँदै गए । छैटौं अनि सातौं दिनबाट चलचित्रले ४०, ५० गर्दै करोडौंको व्यापार गर्न थाल्यो । फलस्वरुप, ‘परान’ यो वर्षकै धेरै व्यापार गर्ने चलचित्र बनेको छ ।

    यो त भयो परानको रिलिजदेखि आजसम्मको कथा । अहिले धेरैले यो चलचित्रलाई अलटाइम ब्लकबस्टर चलचित्र ‘पुर्णबहादुरको सारंगी’ सँग दाज्न थालेका छन् । ‘पुर्णबहादुरको सारंगी’ पनि सुस्त सुरुवात गर्दै अन्तत ब्लकबस्टर भएको थियो । सुरुमा न्युन शो पाएर दर्शक तान्न हम्मेहम्मे परेको यो चलचित्रलाई वर्ड अफ माउथले नसोचेको सफलता दियो । बिस्तारै दर्शक बढेसँगै हलवालाले शो थपे । दर्शकको चाप आजभोलि गर्दै ५१ दिनसम्म उस्तै रह्यो । विदेशी राइट्सहरु भटाभट बिक्न थाले, अनि चलचित्रले नेपाली बजारमा मात्र ५० करोडको व्यापार गर्दै इतिहास रच्यो ।

    ‘परान’को पनि ट्रेन्ड लगभग त्यस्तै छ । चलचित्र सुपरहिट भइसकेको छ भने ब्लकबस्टरको दौडमा छ । के परान अर्को ‘पुर्णबहादुरको सारंगी’ बन्ला त ? हामीले चलचित्रका निर्देशक दिपकप्रसाद आचार्यलाई सोध्यौं ।

    उनी भन्छन्, ‘अहिले पूर्णबहादुरको सारंगीको अनुभव भएका धेरै मेकरहरुले त्यस्तै भन्नुहुन्छ । तुलनात्मक हिसाबले परान ठ्याक्कै ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ नै हुन्छ भनेर त म भन्दिन, तर हाम्रो चलचित्रले बक्स अफिसमा अझै राम्रो धमाका मच्चाइरहेको छ ।’

    आचार्य ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ लाई अपवाद मान्ने गर्छन् । एकसाथ थुप्रै रेकर्ड तोडेकाले परानलाई उक्त चलचित्रसँग अहिले नै दाज्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिले चलचित्र हेरेर निस्किएका एउटा दर्शकले आफैँ अरु दर्शकहरुलाई बोलाउने माहोल सुरु भएको उनले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

    रिलिजको दोस्रो दिन नै निराश भएको पल सम्झिदै उनी सुनाउँछन, ‘प्रिमियरमा आएका प्रतिक्रियाबाट परान उत्कृष्ट सिर्जना हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको थियो । तर आफ्नो सर्वोत्कृष्ट सिर्जना, कसैले थाहै नपाइ हराउने भएपछि मैले पीडा महसुस गरेको हो । धेरैभन्दा धेरै मासमा पुग्नुपर्ने सिर्जना त्यत्तिकै विलय हुन आँट्दा अथाह पीडा हुँदोरहेछ ।’

    धार्मिक मान्यता अनुसार केही काम सुरु गर्नुपुर्व पानी पर्यो भने शुभ मान्ने गरिन्छ । अहिले उनी आफ्नो चलचित्र रिलिज हुँदा परेको पानीलाई शुभ साइतको रुपमा हेर्ने गर्छन् । २३ औँ दिनसम्म पनि दर्शकहरु हलसम्म आउनुको श्रेय, उनी चलचित्रको कन्टेन्टलाई दिन्छन् । कन्टेन्ट नै हिरो हो भन्ने कुरा परानले एकपटक पुन साबित गर्दिएको र कन्टेन्ट बलियो भए जुनै समयमा चलचित्र प्रदर्शन गरेपनि सफल हुने काकुको विश्वास छ ।

    चलचित्रले अझै कति लामो यात्रा गर्ला त ?

    आचार्य भन्छन्, ‘म त मेरो चलचित्रले सयौँ दिन मनाएर धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हेर्नुहोस भन्ने चाहन्छु । अहिले पनि हामी दर्शकसँग भेट्ने दौडधुपमै छु ।

    निर्माता रञ्जित आचार्य पनि चलचित्रको सफलताले गदगद छन् । आचार्यका अनुसार ‘परान’ मा लगभग ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

    परानले ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ कै बाटोमा हिँडेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘दर्शकले रुचाउनुभएको हिसाबले त पक्कै हो । बक्स अफिसका आधारमा चाहिँ अझै भन्न सकिँदैन ।’

    आचार्यका अनुसार परानमा बाइसकोप सिनेमाको मात्रै लगानी छ । कथा र निर्देशन गरेवापत दीपक आचार्यले पारिश्रमिक र नाफाको केही सेयर पाउने सम्झौता रहेको उनले जानकारी दिए ।

    पहिलोपटक चलचित्रमा हात हालेका रञ्जितको अनुभव उनकै शब्दमाः

    ‘सुरुको दिन अत्यन्तै कठिन थियो, त्यसैले मैले सोचेको पनि थिइनँ यस्तो होला भनेर । तर म एउटा कुरामा चाहिँ पक्का थिए कि चलचित्र राम्रो बनेको छ र दर्शकले हेरेको खण्डमा अवश्य मन पराउनुहुनेछ । प्रिमियरमा आएको प्रतिक्रियाले हामी झनै हौसिएका थियौं । तर पहिलो दिन झरीले गर्दा दर्शकहरू हलमा आउनुभएन । शनिबार त स्वतःस्फूर्त दर्शक आउनुहुन्छ होला भन्ने सोचिएको थियो तर सोचेअनुरुप भएन । दुई दिनमा जम्मा ७ हजार दर्शकले मात्रै चलचित्र हेरे ।

    चलचित्र राम्रो हुँदाहुँदै पनि दर्शकहरू नआएर नचल्ने अवस्था भएपछि हामीले नयाँ रणनीति बनायौं । दोस्रो हप्तामा राख्ने भनेर प्लान गरेको कर्पोरेट शोहरू, हामीले त्यही हप्तामा लगातार तीन–चार दिनसम्म राख्यौँ । समाजका अलि बौद्धिक र चलचित्रलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने व्यक्तित्वलाई आफैँले रिक्वेस्ट गरेर बोलाएरै चलचित्र देखायौँ । त्यसपछि बिस्तारै जति जनाले हेर्नुभयो, उहाँहरुले सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुभयो । त्यसपछि चलचित्रले पिकअप लिएको हो ।

    प्रचारप्रसार त हामीले व्यापक गरेका थियौं । बोर्ड अनि होर्डिङ बोर्डहरू लगाएका थियौं । नेपालको क्रिकेटमा हामीले विज्ञापन गरेका थियौँ । विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापनहरू आइरहेका थिए । पत्रपत्रिकामा पनि कुराकानी भएकै थियो । त्यति गर्दा पनि हामीलाई कहीँ न कहीँ मौसमले नै साथ नदिएको हो । तर अहिले लाग्छ, सायद मौसमले पानी पारेर साइत जुराइदिएको रहेछ ।

    मैले विज्ञापन क्षेत्रमा लगभग ३५ वर्ष बिताएको छु । विज्ञापनमा हामीले सधैँ ‘ट्रायल रेट’ भन्छौँ । जसको मतलव प्रोडक्ट राम्रो छ भने मान्छेहरूले एकपटक ट्राइ गर्छन् । नेपाली बजारमा त झन् धेरै ट्रायल हुन्छ । त्यो हिसाबले हामीले सधैँ ट्रायल क्रिएट गर्न विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ । मलाई हाम्रो चलचित्रको कथा राम्रो छ भन्ने थाहा थियो । त्यही भएर सबैजना मिलेर स्क्रिप्टमा काम गरियो, मेहेनत गरियो । झन् राम्रो बनाउन कथा मिलाइयो । छांयाकनबाहेक पोस्ट प्रोडक्सनदेखि एडिटिङमा धेरै काम गरियो । सुरुको दुई दिन केही नराम्रो लाग्यो । नराम्रो लाग्नु स्वभाविक पनि हो तर हाम्रो सबै सकिएर खतमै भयो भन्ने सोचसम्म चाहिँ म पुगेको थिइनँ । न त मैले हात नै उठाएँ । बरु यो के भयो ? कहाँ र किन गलत भयो ? भन्ने सोच भने आएको थियो ।

    मलाई परान सिक्वेल बनाउने सिनेमा हो जस्तो लाग्दैन र योबारे हामीले सोचेका पनि छैनौँ । यो एउटा समाज र सामाजिक परिवेशबाट जन्मिएको कथा हो । यसलाई हामीले एउटै कथामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सोचेले बनाएका थियौं । अब हिट भयो भन्दैमा ‘परान २’ बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौँ । सिक्वेल नबन्ला तर परानकै तरिकाको अर्को कुनै कथा बन्न सक्छ ।

    हामीले हाम्रो बाइसकोप सिनेमाबाट वर्षको दुई–तीनवटासम्म चलचित्र बनाउने भनेर भनेर घोषणा गरेका छौँ । मैले परानको प्रिमियरमै पनि हलबाट निस्किनुअघि हामी दोस्रो प्रोजेक्ट अनाउन्स गर्छौँ भनेर भनिसकेको छु । त्यसैले हामी परान फ्लपै भएको भए पनि अर्को सिनेमा बनाउँथ्यौँ । र अहिले यति धेरै अपार माया पाएपछि झनै हौसिएका छौँ ।

    अर्को प्रोजेक्टबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । प्रोजेक्ट फाइनल भएपछि दीपकजी वा उहाँजस्ता अन्य टीमसँग हामी काम गर्छौँ । आउने दिनमा दीपकजीको जनरामा मिल्ने कुनै प्रोजेक्ट भयो भने हामी फेरि अवश्य सहकार्य गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै दुविधै छैन ।

  • विषादी परीक्षण नगरिएको तरकारी-फलफूल आयात रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

    विषादी परीक्षण नगरिएको तरकारी-फलफूल आयात रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

    चितवन । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर तेस्रो मुलुकबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहरसहित बदरको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

    तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ असार ३ गते भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य जाँच गरेपछि मात्रै तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको १७ दिनपछि आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव देखाउँदै विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    उक्त निर्णय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिाना र नारायणप्रसाद दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटकको निर्णय बदर गर्ने परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

    रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बदर गर्न परमादेश दिएका हुन् । परमादेशमा असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी अधिकारको उलंघन हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि हुन आएको । र, उक्त निर्णयको कारण, आधार र कानूनी व्यवस्था साथै औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेकाले उत्प्रेषको आदेशले बदर गरेको उल्लेख छ ।

    सरकारलाई स्तरीय विषादी परीक्षण ल्याब, दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्न समेत परमादेश दिएको छ । त्यसैगरी सरकारका नाममा नौ बुँदामा जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको Codex Alimentarius को विषादीको अधिकतम अवशेष सीमालाई मार्गदर्शक मानकको रूपमा मान्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल असार २ गते भएको निर्णयअनुसार ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सारविन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरी अधिकतम सीमा नाघेका खाद्यान्नलाई मात्रै प्रवेश दिनू भनिएको छ ।

    अदालतले मुख्य सचिवको संयोकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न एक संयन्त्र गठन भएको र त्यही संयन्त्रले जिम्मेवार अधिकारीलाई समेत संलग्न गरी आदेश कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनू भनिएको छ ।

    विषादी अनुगमन र नियन्त्रणको दायित्व तीनै तहको सरकारको भएको भन्दै परमादेशमा थप भनिएको छ, – संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषादी नियन्त्रण अनुगमनको अधिकार दिइएको हुँदा तीनै तहले नीतिगत तथा संरचनागत समन्वय गरि विषादीको प्रयोग तथा विषादी अवशेष अनुगमनमा प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नू ।

    परमादेशले तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादीको अवशेष पाइए बिक्री वितरण रोकी नष्ट गर्ने, बजारबाट फिर्ता लैजाने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुका साथै विषादी परीक्षणको अधिकतम अवशेष सीमा घरेलु उत्पादन गर्ने फलफूल तथा ताजा तरकारीमा समेत समान लगाउन आदेश दिएको छ ।

    यो फैसलाले गुणस्तरीय खाद्य अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक रहेको भन्दै राज्यले मौलिक हक विपरीत निर्णय गर्नु राज्यको सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउने हकप्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही भएको पनि सम्झाएको छ ।

    आदेशको प्रतिलिपी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत यो आदेशले जिम्मेवार भनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अनुगमन गरी ६/६ महिनामा प्रतिवेदन लिनू ।

    परमादेशका मुख्य बुँदाहरू

    – मन्त्रिपरिषद्को २०७६।०३।१९ गतेको निर्णय गुणस्तरीय खाद्य अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरित रहेको छ । राज्यको सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउने हकप्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही । निर्णय असंवैधानिक, गैरकानूनी एवम् सरकारको मूल्यमान्यता विपरित र नैतिक दृष्टिकोणले समेत अस्वीकार्य छ भनी मान्नुपर्दछ ।

    – २०७६ सालको असार २ गते भन्सारमा ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा जीवनाशक विषादीको अननिवार्य परीक्षण गर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा पुनः २०७६ साल असार १९ गते त्यस्तो परीक्षण अनिवार्य नभएको भनी निर्णय गरिएकोबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी अधिकारको उलंघन हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तराष्टिय कानूनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि हुन आएको । र, कारण, आधार र कानूनी व्यवस्था साथै औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेकाले उत्प्रेषको आदेशले बदर गरेको ।

    – विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको Codex Alimentarius को MLRS लाई मार्गदर्शक मानकको रुपमा मान्नु ।
    मन्त्रीपरिषद्को २०७६ साल असार २ गते भएको निर्णय अनुसार ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सारविन्दुरमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरि अधिकतम सीमा नाघेका खाद्यान्नलाई मात्रै प्रवेश दिनू ।

    भन्सार बिन्दु तथा आन्तरिक रुपमा प्रयोग हुने विषादीका लागि स्तरीय प्रयोगशाला छिटो बनाई आवश्यकता अनुसारका उपकरण र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नू ।
    फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अनुगमन गरी ६/६ महिनामा प्रतिवेदन लिने ।

    – नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न एक संयन्त्र गठन । त्यही संयन्त्रले जिम्मेवार अधिकारीलाई समेत संलग्न गरी आदेश कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने ।

    – संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषादी नियन्त्रण अनुगमनको अधिकार दिइएको हुँदा तीनै तहले नीतिगत तथा संरचनागत समन्वय गरि विषादीको प्रयोग तथा विषादी अवशेष अनुगमनमा प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने गराउने ।

    – आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक रुपमा उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गरिने तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यान्नमा प्रयोग गरिने विषादीको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।

    तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादीको अवशेष पाइए बिक्री वितरण रोकी नष्ट गर्ने, बजारबाट फिर्ता लैजाने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनू ।

    विषादी परीक्षणको अधिकतम अवशेष सीमा घरेलु उत्पादन गर्ने फलफूल तथा ताजा तरकारीमा समेत समान लगाउनू ।

  • सिमरा घटनाबारे ओलीले बोलेको भिडिओ हटाउन फेसबुक पेजलाई प्रेस काउन्सिलको पत्र

    सिमरा घटनाबारे ओलीले बोलेको भिडिओ हटाउन फेसबुक पेजलाई प्रेस काउन्सिलको पत्र

    काठमाडौं । प्रेस जगतको नियमकारी संस्था प्रेस काउन्सिलले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा भिडिओ हटाउन फेसबुक पेजहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ओलीले सिमरा घटनाबारे टिप्पणी गरेको भिडिओलाई लिएर काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो ।

    ‘मेरो न्युज डटकम’ लगायतका पेजहरूलाई काउन्सिलले पत्र पठाएर उक्त भिडिओ सम्पादन गर्न वा स्थगन गर्न भनेको छ । ओलीको अभिव्यक्तिबाट सानो अंश काटेर उत्तेजना फैलाउन खोजिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले बताए ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पूरै भिडिओ हाल्नेहरूलाई हामीले काटेका छैनौं । तर, उत्तेजक अभिव्यक्तिको अंशमात्र काटेर रिल्समा हाल्नेहरूलाई त्यो सम्पादन गर्न वा हटाउन भेका हौँ ।’

    प्रेस काउन्सिलको पत्रमा ‘सिमरा घटनाबारे ओली’ शीर्षक दिएर उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई स्थान दिइ फेसबुकबाट सामग्री सम्प्रेषण भएको स्वअनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ ।

    पत्रमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक पेज/रिल) बाट सम्प्रेषित आचारसंहिता प्रतिकुलका उक्त उत्तैजक एवं हिंसालाई बढावा दिने किसिमको सामग्री सम्पादन गरी वा स्थगत गरी २४ घन्टाभित्र काउन्सिललाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइन्छ । साथै, आगामी दिनमा आचारसंहिता प्रतिकुल हुने यस्ता सामग्रीलाई स्थान नदिनेतर्फ सजगता अपनाउन समेत निर्देशानुसार सचेत गराइन्छ ।’

    पत्रमा ओलीको अभिव्यक्तिको कुन अंश सम्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । बुझिएअनुसार ओलीले ‘एमालेमाथि हमला हुन्छ भनेर एमालेले फनक्क फर्केर जवाफ दिन्छ’ भनेकोलाई काउन्सिलले उत्तेजक ठहर्‍याएको हो ।

    काउन्सिलको यो पत्रलाई लिएर एमाले निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारीले आपत्ति जनाएको छ । यो पत्रलाई प्रेस स्वतन्त्रमाथिको आक्रमण भन्दै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

    विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेले भनेका छन्, ‘प्रेस काउन्सिल नेपालले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण प्रसारण गरेको विषयमा एउटा अनलाइनलाई पत्र काटेको विषयमा प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वजनिकरूपमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीले दिएको मन्तव्य प्रकाशन र प्रसारण गर्नु प्रेसको धर्म र दायित्व हो, हामी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्ता हर्कत तत्काल सच्चाउन प्रेस काउन्सिल नेपालसँग आग्रह गर्दछौँ ।’

    के भनेका थिए ओलीले ?

    सिमरा एयरपोर्ट बन्द भयो । हाम्रा नेताहरू जान सक्नुभएन । एयरपोर्ट बन्द गरेर नेताहरूलाई जानबाट रोकियो । एयरपोर्टमै तोडफोड गर्न दिइयो । यो देश कस्तो भयो ? ५०-६० मान्छे जम्मा गरेर, ढुंगामुढा गरेर एयरपोर्ट बन्द गराइदिने ? के हो यस्तो जतिबेला चाह्यो, जेनजी भन्यो, एयरपोर्ट बन्द, जतिबेला चाह्यो, जेनजी भन्यो, सभा बन्द ? अनि भन्छन् चुनाव गर्ने रे ! सभा गर्न नदिनेले चुनाव कसरी गर्छ ? पहिले जेनजी भनेर आगो लगाउने, तोडफोड, लुटपाट गर्ने आतंककारीलाई नियन्त्रण गर ।

    सभा गर्न नपाउने अनि चुनाव हुन्छ ? चुनाव प्रचारमा जान नपाइने, सभामा भाग लिन जान नपाइने, अनि चुनाव हुन्छ ? म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सोध्न चाहन्छु, कस्तो चुनाव गराउन चाहनुहुन्छ ? बोल्यो कि मान्छे समातेर थुनाउनुहुन्छ । सभा गर्न खोज्यो गुण्डा लगाउनु हुन्छ । मान्छे हिँड्दा एयरपोर्ट बन्द गराउनुहुन्छ । कस्तो चुनाव गराउने ?

    यो देशको दुर्भाग्य हो । तर, यही कुरा अब चलिरहन दिनुहुँदैन । यही कुरा चल्दैन । बारामा होस् कि जहाँसुकै होस, एमालेमाथि हमला हुन्छ भने एमाले भाग्ने होइन, (हात देखाउँदै) फनक्क फर्केर जवाफ दिन्छ । एमाले भागेर हिँड्छ भन्ने कसैले ठानेको भए नठाने हुन्छ ।

  • एनपीएल-२ : लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने

    एनपीएल-२ : लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने

    काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा लुम्बिनी लायन्सले सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

    टीयू क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनीविरुद्ध सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

    एनपीएलमा सुदूरपश्चिम अपराजित टोली हो । लुम्बिनीले एक खेलमा जित र दुई खेलमा हार बेहोरेको छ ।

  • रवि-छविको मुद्दाको पेशी मिलन र सानुमैयाको इजलासमा

    रवि-छविको मुद्दाको पेशी मिलन र सानुमैयाको इजलासमा

    रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा ३ नम्बर इजलासमा परेको छ । उच्च अदालतमा यो चौथो पेशी हो ।

    उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले न्यायधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोलको बेन्चमा परेको बताए ।

    ‘तीन नम्बर इजलासमा परेको छ, सुनुवाइ सुरु भएको छैन’ उनले भने ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरुको मुद्दामा गतशप्ता पेशी तोकिएपनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले स्थगत माग गरेपछि रोकिएको थियो । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता पेशी तोकेपनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि स्थगित भएको हो।

    कात्तिक २० गते न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सुरू मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

    बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

  • कांग्रेसमा सहमतिको सम्भावना बढ्यो : हस्ताक्षर फिर्ता नलिई पुसभित्र नियमित महाधिवेशन

    कांग्रेसमा सहमतिको सम्भावना बढ्यो : हस्ताक्षर फिर्ता नलिई पुसभित्र नियमित महाधिवेशन

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयमा जारी विवादलाई समाधान गरी पार्टी एकता कायम गर्ने प्रयास सहमतितर्फ अग्रसर भएको छ ।

    कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेका छन् । जसमा नेता डा. शेखर कोइराला एवं महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन छ । जारी केन्द्रीय समितिले पुस २७ भित्र नियमित महाधिवेशन वा विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ । असोज २८ बाट सुरू भएको कांग्रेस बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ ।

    सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनमा सहमति नजनाए पनि निर्वाचनअगाडि नियमित महाधिवेशन गर्न सहमत देखिएका छन् । देउवाको तर्फबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । संवादमा सक्रिय नेताहरुका अनुसार बितेको २४ घण्टामा सहमतिका लागि थप वातावरण बन्दै गएको छ ।

    संस्थापन पक्षले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधरले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । पछिल्लो संवादका क्रममा सभापति देउवाले हस्ताक्षर फिर्ता नभएपनि नियमित महाधिवेशन गराउन तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । यसले सहमतिको वातावरण बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

    ‘चुनावअघि नियमित महाधिवेशन गराउन संस्थापन पक्ष तयार भइसकेको छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्तबाट पनि पछाडि हटेको छ । यसले सहमतिको वातावरण बन्दै गएको छ’, विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।

    संस्थापन पक्षका नेताले भने अहिले नै समाचार लेख्ने हतार नगर्न आग्रह गरे ।

    ‘हिजोभन्दा आज सुधार छ । सहमतिको केही न केही सूत्र बन्दैछ । नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित गरेर निकास खोज्ने हो । अहिले हतार नगरौं, सहमतिको वातावरण बन्दैछ’, ती नेताले भने । सभापति देउवाले संवादमा सक्रिय नेताहरु मार्फत विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर फिर्ता नगरी महाधिवेशन गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएका छन् ।

    विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरेका नेता गुरुराज घिमिरेले पनि नियमित महाधिवेशन सुनिश्चत हुने र विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर निष्क्रिय नहुनेगरी सहमति हुनसक्ने बताएका छन् ।

    ‘पुसभित्र महाधिवेशन हुने सुनिश्चित भएको अवस्थामा निवेदन फिर्ता नलिइकन अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग संवाद भइरहेको छ’, घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनेका छन् ।

  • सभापतिमाथिको ज्यादति बिर्सेर कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको रडाको

    सभापतिमाथिको ज्यादति बिर्सेर कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको रडाको

    काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । यो उखान नसुन्ने र नबुझ्ने कमै नेपाली होलान् । देश हाँक्ने दल र तिनका जिम्मेवार नेताहरु बेलाबेला यही उखान चरितार्थ गर्छन् ।

    अहिले कांग्रेसका महामन्त्रीको सक्रियतामा भइरहेका गलत राजनीतिक अभ्यासले सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको ध्यान सङ्‍गठन बचाउनतिर भन्दा आगामी चुनावको टिकट कसले बाँड्ने ? कसको हस्ताक्षरमा हुने भन्नेमा केन्द्रित भएको दु:खलाग्दो अवस्था पाइन्छ ।

    जेन-जी आन्दोलनपछि फरक राजनीतिक परिस्थितिमा आगामी चुनाव हुन गइरहेको जगजाहेर छ । त्यसमा देशभर जरा गाडेको ठूलो राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र यो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नियोजित प्रहार भएको छ । देउवा परिवारमाथि नियोजित आक्रमण भएको छ । देउवा परिवारबारे अफवाहहरु फैलाइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको बेला बेलाको सरकारबाट भएका सामाजिक एवं युगान्तकारी परिवर्तनलाई ओझेल पार्ने गरी जबर्जस्ती यस्ता अफवाह फैलाइएको विषय लुकाइरहन पर्दैन ।

    गाउँ घरतिर जानु, टोल टोल पुग्नु, कांग्रेसजनहरुका कस्ता अभिव्यक्ति र चिन्ता छन् आफैं बुझ्नुहुनेछ ।

    सभापति देउवाको नेतृत्वमा चुनावी मोर्चामा जाँदा कुनै दाग नलागेका पूर्णबहादुर खड्का, मधेशका विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियारदेखि जीवनबहादुर शाही, मिनबहादुर विश्वकर्मादेखि सीता गुरुङ, अनि जीवन राना थारुदेखि सीता मिजारसम्मका समावेशी अनुहार लिएर काङ्ग्रेस जनतामा जान सक्नुपर्छ ।

    जस्तै, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका गाउँ बस्तीमा गढेर बसेको देह व्यापारको अन्त्य गरी सम्मानित जीवन बाँच्न पाएका बादी समुदायका पुरन नेपालीको कुरा सुनौं । उनको जिज्ञासा छ, के नेपाली कांग्रेस विभाजन हुन लागेको हो ? किन नेताहरु अझै किचलो गरिरहेका ? अहिले देशको चुनावी तयारी गर्ने कि कांग्रेसमा को नेता हुने भनेर हानाथाप गर्ने ?

    उनलाई किन चासो भन्ने पनि लाग्न सक्छ यतातिर । विशेष महाधिवेशन भनेको के हो र सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउने रे भन्ने रेडियोमा सुनेका बादीले भने समाजमा इज्जत साथ हिँड्ने बनाउने उनै देउवा हुन र हामीले संधै कांग्रेसलाई भोट दियौं अब अहिले किन हटाउन लागिएको हो ?

    बादी बस्तीमा मात्र होइन, तपाईं पुग्नु मुक्त कमैया, कमलहरी र हलिया बस्ती । यी सबैको मुक्तिको आन्दोलनमा देउवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन् । यो वर्ग, समाजमा उनीहरुको लागि बोलिदिने नेता देउवा हुन् भन्ने मानसपटलमा सेट छ । थारु समुदायको महत्वपूर्ण चाड माघी हुँदा विगत लामो समयदेखि प्रत्येक वर्ष बाँके , बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका जिल्लाका गाउँहरूमा पुगेर अपनत्व महसुस गराएका हुन्छन् देउवाले ।

    सभापति देउवाका एकजना भतिजाले गुरुङकी छोरी विवाह गरेका रहेछन् । बेलायतको एउटा कार्यक्रममा देउवाको जोडदार भाषण आयो, म गुरुङको अर्थात् जनजातिको सम्धी हो । दलित, जनजाति र महिलाका प्रगतिको पक्षपाती हुन् उनी । कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने अगुवा हुन् देउवा ।

    यी सन्दर्भ किन जोडिएको हो भने समाजमा देउवाले आफ्नो छवि बेग्लै बनाएको पाइन्छ । यस्तो इतिहास, सङ्‍घर्ष र योगदान बोकेका देउवाबारे काठमाडौंमा छाएको समाचारले सुदूरपश्चिमवासीलाई त निराश तुल्याएको पाइन्छ ।

    महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा चुनाव अघि गर्ने कि विशेष महाधिवेशन डाक्ने चक्करमा कांग्रेस अलमलमा छ । अलमलिएको कांग्रेसमा एकथरी नेता भने जनताले भोट दिउन् कि नदिउन्, सांसदको टिकट कस्ले बाढ्ने भन्नेमा रोइलो छ ।

    यो रस्साकस्सी छाडेर पूर्वी नेपालमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा कृष्ण प्रसाद सिटौला, भीष्मराज आङदेम्बे, सीता गुरुङसहित नयाँ र पुराना साथीभाइले सङ्‍गठन र पार्टीलाई मजबुत बनाउन पर्ने होइन र ?

    डा.शेखर कोइराला, डा मिनेन्द्र रिजाल, गुरु घिमिरे, अमृत अर्याल, महेन्दा लिम्बूलगायतका नेताहरुको ताकत एक ठाउँमा लगाउनु पर्ने बेला भएन र ?

    मधेसबाट केन्द्रीय राजनीतिमा जमेका विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा महेन्द्र यादव, कृष्ण यादव, उद्धव तिमिल्सिना, रमेश रिजाल अनि प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कांग्रेसी विरासत जोगाउन परेन ?

    बाग्मतीमा स्वयम् सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको परिवार अनि महामन्त्री गगन थापा, इन्द्र बानियाँ र देशभरका‌ कांग्रेसको थलोमा एक से एक नेता र कार्यकर्ता छन, होइन र ?

    भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर कांग्रेस जनताकोमा जानुपर्छ । भएका कामको समीक्षा र वकालत गर्दै आगामी दिनमा सुधारसहित जनतामाझ जाने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

    जुन जिल्लामा गए पनि २००७ देखि अहिलेसम्म पार्टीमा विभिन्न मोर्चामा काम गरिरहेका परिवार र सदस्यहरुलाई समेट्दा मात्र कांग्रेस जाग्छ र बलियो हुन्छ। हजुरबुवाको पालादेखिको पार्टी सबैलाई माया छ तर नेतृत्वबाट न्याय र मायाको कमीले कार्यकर्ता निराश छन्।

    निराश भएकाहरुमा उर्जा भर्ने त नेताले हो । नेतृत्व गण्डकी प्रदेशमा गए गोपालमान श्रेष्ठ , धनराज गुरुङ, शंकर भण्डारी, शुक्रराज शर्मा, जीवन परियार, ध्रुव वाग्लेदेखि अर्जुन जोशी, टेकबहादुर गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेता सक्रिय हुनुपर्ने बेला छ ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा बालकृष्ण खाँड, किशोर सिंह राठौर, अमरसिंह पुन ,दिपक गिरी, डिल्लीबहादुर चौधरी, बादशाह कुर्मी, आशा कुमारी बिक, अझ धेरै होनाहार नेता तथा कार्यकर्ताहरु छन्।

    कर्णाली प्रदेशमा पार्टी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का स्वयम् छन् । जीवनबहादुर शाही, राजीवविक्रम शाह, कान्तिका सैंजुवाल, ऐन बहादुर शाही, कृष्ण रोकाया, ललितजंग शाहीलगायत छन् । देशभर माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका तमाम शहीद परिवारको उपस्थिति छ ।

    सुदुरपश्चिममा‌ सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । अनि एनपी साउद, रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर, डा.आरजु राणा देउवा, कमल शाह, बहादुरसिंह थापा, रामजनम चौधरी, नयनसिंह महरदेखि बैतडीका युवा नेता तेजचन्द जस्ता एक से एक उदयीमान नेताहरु भएकाले पनि सो प्रदेशमा काङ्ग्रेस बलियो नै छ ।

    अहिले कांग्रेसका महामन्त्रीको सक्रियतामा भइरहेका गलत राजनीतिक अभ्यासले सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको ध्यान सङ्‍गठन बचाउनतिर भन्दा आगामी चुनावको टिकट कसले बाँड्ने ? कसको हस्ताक्षरमा हुने भन्नेमा केन्द्रित भएको दु:खलाग्दो अवस्था पाइन्छ ।

    देशभरका काङग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्ला समितिका नेतृत्व जसको पार्टी निर्माणमा अमूल्य योगदान छ । सबै कांग्रेसजनलाई समेटेर नामै लेख्न यहाँ सकिएन, नाम उल्लेख नभएका तर पार्टी बनाउन प्रभावकारी भएका कैयन् कांग्रेसजन छन् । सबैलाई योगदानका आधारमा उचित अवसर र मौका दिन सक्यो भने पार्टी एक नम्बरमा पुग्न सक्छ ।

    सभापति देउवाको नेतृत्वमा चुनावी मोर्चामा जाँदा कुनै दाग नलागेका पूर्णबहादुर खड्का, मधेशका विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, जीवन परियारदेखि जीवनबहादुर शाही, मिनबहादुर विश्वकर्मादेखि सीता गुरुङ, अनि जीवन राना थारुदेखि सीता मिजारसम्मका समावेशी अनुहार लिएर काङ्ग्रेस जनतामा जान सक्नुपर्छ ।

    रूखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्दा हात कमाएका कांग्रेसले यो पटक खुशी-खुशीले तब हाल्नेछन्, जब पार्टी सिङ्गो भएर गाउँ गाउँमा पुग्ने छ । चारैतिर चारतारे झण्डा र रुख अङ्कित झण्डासहित एकबद्ध भएर पार्टी गाउँ घर पस्नुपर्ने र जेन-जी विद्रोहमा पार्टी सभापति स्वयंमाथि भएको ज्यादति खोजीनीति गर्नुपर्ने बेलामा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको रडाको किन ?

    हाम्रा सभापति किन कुटिए ? कसले कुटेका हुन् ? उनको दोष के थियो ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस , स्वतन्त्र न्यायालय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, कर्णाली र मधेशको पक्षमा निरन्तर लडेर संविधानमा लेखाउनु नै उनको गल्ती थियो ?

    त्यसैले अब, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर कांग्रेस जनताकोमा जानुपर्छ । भएका कामको समीक्षा र वकालत गर्दै आगामी दिनमा सुधारसहित जनतामाझ जाने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

    यतातिर नलागि, फेरि पनि माथि भनिएजस्तै काम कुरो एकातिर… भने जसरी टिकटमा कसले हस्ताक्षर गर्ने, कसले पाउने भन्ने जस्ता बखेडामा अल्झने हो भने कांग्रेस ओरालोतिर लाग्नेछ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजन, नेता शेखर कोइरालासहित २ महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियताबाट नै कांग्रेसको आगामी बाटो उज्जल हुनेछ ।

    (सिग्देल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

  • रवि र छविको मुद्दाको आज पेशी

    रवि र छविको मुद्दाको आज पेशी

    रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको पेशी आज पुनः तोकिएको छ ।

    उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आजका लागि पेशी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेसलाई जनाए ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका उनीहरुको मुद्दामा कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएपछि अघिल्लो साता पेशी तोकेपनि लामिछानेका कानून व्यवसायीले माग गरेपछि स्थगित भएको थियो ।

    कात्तिक २० गते न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले शुरू मिसिल मगाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी छविलाल जोशीका कानून व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

    बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

    जेन्जी प्रदर्शनक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

    यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

    बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछाले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

    लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।

    पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् । पटक पटक कानून व्यवसायीले मुद्दा सारेकाले यो मुद्दाको समयमा टुंगो लाग्नसकेको छैन ।

  • राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक–निर्वाचन केन्द्रित छलफल, मधेशकी मन्त्री कञ्चन बिच्छा पदमुक्त हुने

    राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक–निर्वाचन केन्द्रित छलफल, मधेशकी मन्त्री कञ्चन बिच्छा पदमुक्त हुने

    काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउॅसो १ बजे बैठक बस्न लागेको हो ।

    बैठकमा समसामयिक परिस्थितिको विश्लेषण, पार्टीको रणनीति निर्माण, आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा तय, पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम गर्दै सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । निर्वाचन भए पार्टीको भूमिका र सहभागिताबारे पनि छलफल हुने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।

    कञ्चन बिच्छा पदमुक्त हुँदै
    आजको बैठकले मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छाबारे पनि निर्णय हुने बताइएको छ । ‘अनुशासन समितिले सिफारिस गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति या कार्यसम्पादन समितिले कारबाही गर्ने हो, सिफारिस भएकाले आजको बैठकबाट कारबाही हुन्छ ।’

    कात्तिक २३ गते पार्टीको निर्णयविना नै महोत्तरीको एउटा होटलमा एमालेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगै विनाविभागीय मन्त्रीमा शपथ खाएकी बिच्छालाई त्यही दिन पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फिर्ता हुन निर्देश गरेका थिए । तर उनी फिर्ता भइनन् । उनलाई अनुशासन समितिले स्पष्टिकरण सोधेको थियो । अनुशासन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

    मुख्यमन्त्री सरोज यादवद्वारा मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा मंसिर ८ गतेदेखि बिच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मंसिर २२ गतेभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ ।

  • १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

    १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

    काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७ सय २३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ ।

    सडक विभाग मातहतको हुलानी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

    पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी)सँग ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ ।

    योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

    निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।

    ऐनको प्रावधानबमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

    हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्ष्वयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उत्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो ।

    साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

    निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन ।

    पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।

  • समृद्ध नेपालको आधारशिला: मानव पुँजी र मनोवैज्ञानिक सबलीकरण

    समृद्ध नेपालको आधारशिला: मानव पुँजी र मनोवैज्ञानिक सबलीकरण

    नेपाल यतिखेर इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लामो र कष्टकर चरणहरू बीचबाट निरन्तर गुज्रिँदै गरेको मुलुकले नयाँ संविधान जारी गरेपछि आफ्नो गन्तव्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको थियो । यो केवल एउटा राजनीतिक नारा मात्र होइन, यो आम नेपालीको दशकौँदेखिको सपना र राष्ट्रको भविष्यको मार्गचित्र हो । तर, प्रश्न उठ्छ– के केवल सडक, पुल र भौतिक पूर्वाधारहरूले मात्र यो लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ ? अर्थशास्त्र र मनोविज्ञानका आधुनिक सिद्धान्तहरूले भन्छन्– सकिँदैन ।

    “भौतिक विकास शरीर हो भने मानवीय र मनोवैज्ञानिक विकास त्यसको आत्मा हो ।” ‘समृद्ध नेपाल’ को लागि हामीलाई मानव पुँजी चाहिन्छ भने ‘सुखी नेपाली’ बन्नका लागि हामीलाई मनोवैज्ञानिक पुँजीको अपरिहार्यता पर्दछ । यी दुई तत्त्वहरूको सन्तुलित विकासबिना न त आर्थिक समृद्धि दिगो हुन्छ, न त नागरिकहरूले आत्मसन्तुष्टिको महसुस गर्न सक्छन् ।

    मानव पुँजी भनेको शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, क्षमता र उत्पादकता सम्पन्न जनशक्ति हो भने मनोवैज्ञानिक पुँजीले व्यक्तिको आन्तरिक शक्ति (आशावाद, आशा, दृढता र आत्मविश्वास) लाई जनाउँछ । विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै प्रकारका अर्थतन्त्रमा यी दुई पुँजी राष्ट्रको उन्नति, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिगत–सामुदायिक खुसीका मेरुदण्ड बनेका छन् । नेपालले आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा यी दुई पुँजीमा ध्यान नदिईकन न त परिवर्तनको गति बढाउन सक्छ, न त नागरिकको जीवनस्तरको सुधारमा ठोस परिणाम देखाउन सक्छ ।

    यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पुँजी निर्माण र मनोवैज्ञानिक पुँजीको अन्तरसम्बन्ध र यसले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा खेल्ने भूमिकाबारेमा विस्तृत चिरफार गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

    मानव पुँजी : समृद्धिको इन्जिन

    सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मानव पुँजी भनेको मानिसभित्र रहेको ज्ञान, सीप, योग्यता, स्वास्थ्य र अनुभवको समष्टिगत रूप हो । जब कुनै देशका नागरिकहरू शिक्षित, स्वस्थ र सीपयुक्त हुन्छन्, तब उनीहरू केवल ‘जनसङ्ख्या’ रहँदैनन्, उनीहरू ‘सम्पत्ति’ बन्छन् ।

    नेपालमा मानव पुँजीको वर्तमान अवस्था
    नेपाल जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशको चरणमा छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा युवाहरूको छ । यो कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि स्वर्ण युग हो । तर, के हामीले यो शक्तिलाई पुँजीमा बदल्न सकेका छौँ  ?

    शिक्षा र सीपको खाडल: नेपालको साक्षरता दर बढेको छ, तर ‘शिक्षित’ हुनु र ‘दक्ष’ हुनुमा आकाश–पातालको फरक छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका डिग्रीहरू र बजारको मागबीच ठूलो असन्तुलन छ । हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा व्यवस्थापन र मानविकीका विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छौँ, तर देशलाई चाहिएको प्राविधिक, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ र उद्यमीहरूको अभाव छ । सैद्धान्तिक ज्ञानको रटानले प्रमाणपत्र त दिलायो, तर हातमा सीप दिलाउन सकेन ।

    मानव पुँजीको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य हो । स्वस्थ नागरिकले मात्र उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । यद्यपि स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा नेपालले सुधार गरेको छ, तर अझै पनि ग्रामीण भेगमा कुपोषण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा चुनौती छ । अस्वस्थ जनशक्तिले ‘समृद्ध नेपाल’ को भारी बोक्न सक्दैन ।

    मानव पुँजी निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको प्रतिभा पलायन हो । राज्यले लगानी गरेर तयार पारेका डाक्टर, इन्जिनियर र होनहार विद्यार्थीहरू अवसरको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने लामले हाम्रो मानव पुँजी बाहिरिँदै गरेको दुःखद चित्र प्रस्तुत गर्छ । जबसम्म यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने र उपयोग गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म समृद्धि टाढै रहन्छ । ‘समृद्ध नेपाल’ को लागि मानव पुँजी निर्माण गर्न अब परम्परागत शैलीले पुग्दैन ।

    १. व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा: विद्यालय तहबाटै व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । ‘पढ्नु’ भनेको जागिर खानु मात्र होइन, केही ‘सिर्जना गर्नु’ हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ ।

    २. जीवनपर्यन्त सिकाइ: प्रविधि यति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ कि १० वर्ष अगाडिको डिग्री आज काम नलाग्न सक्छ । त्यसैले ‘रि–स्किलिङ’ (Re-skilling) र ‘अप–स्किलिङ’ (Up-skilling) को संस्कृति बसाल्नुपर्छ ।

    ३. स्वास्थ्यमा लगानी: मानसिक र शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त जनशक्ति मात्र उत्पादनशील हुन्छ ।

    मनोवैज्ञानिक पुँजी : सुखको आधार

    मानव पुँजीले मानिसलाई ‘के गर्न सक्छु’ भन्ने क्षमता दिन्छ भने, मनोवैज्ञानिक पुँजीले ‘म यो गर्न तयार छु र सफल हुन्छु’ भन्ने मानसिकता दिन्छ । सन् २००४ मा लुथान्स र उनका सहकर्मीहरूले विकास गरेको यो अवधारणाले व्यक्तिको सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई जनाउँछ । ‘सुखी नेपाली’ बन्नका लागि भौतिक सुविधाले मात्र पुग्दैन, मनमा आशा, विश्वास र सन्तुष्टि चाहिन्छ । मनोवैज्ञानिक पुँजीलाई चार मुख्य खम्बाहरूमा बुझ्न सकिन्छ :

    क) आशा: अर्थात् भविष्यप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण र लक्ष्य प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति । आज धेरै युवाहरूमा ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने चरम निराशा छाएको छ । यो नै विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । जब नागरिकमा आशा मर्दछ, तब देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ । हामीले युवाहरूमा ‘नेपालमै सम्भव छ’ भन्ने आशा जगाउनुपर्छ । यो कोरा भाषणले होइन, अवसरहरूको सिर्जना र सफल उदाहरणहरू देखाएर मात्र सम्भव छ । राष्ट्रिय स्तरमा आशा फैलिनु भनेको आर्थिक र सामाजिक नीतिमाथि विश्वास बढ्नु, राजनीतिक स्थिरता बढ्नु र राष्ट्रिय आत्मबल उत्थान हुनु हो ।

    ख) आत्म–प्रभावकारिता : कुनै पनि काम फत्ते गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हो । हाम्रो समाजले प्रायः असफलतालाई आलोचना गर्छ, जसले गर्दा युवाहरू जोखिम लिन डराउँछन् । “जागिर खाऊ, सुरक्षित होऊ” भन्ने मानसिकताले उद्यमशीलताको विकास रोकेको छ । सीपले आत्मविश्वास बढाउँछ ।

    जति धेरै मानिसहरू दक्ष हुन्छन्, उति नै उनीहरूको ‘सेल्फ–एफिकेसी’ बढ्छ । नेपालमा युवा बेरोजगारीले आत्मविश्वासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यदि राज्यले सीप विकास, रोजगारी पहुँच र उद्यमशीलता समर्थनजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनायो भने आत्मविश्वासको स्तर विस्तारै बढ्दै जान्छ ।

    ग) उत्थानशीलता : विपत्ति, तनाव वा असफलताबाट पुनः उठ्न सक्ने क्षमता नै उत्थानशीलता हो । नेपालीहरू स्वभावैले उत्थानशील छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ जस्ता सङ्कटहरूमा हामीले अदम्य साहस देखायौँ । तर, यो ‘बाध्यताको उत्थानशीलता’ थियो ।

    अब हामीलाई ‘व्यावसायिक उत्थानशीलता’ चाहिएको छ । व्यवसाय डुब्दा वा असफलता हात लाग्दा आत्महत्या गर्ने होइन, नयाँ पाठ सिकेर अघि बढ्ने मानसिकताको विकास आवश्यक छ । युवाहरूले सामना गरिरहेका चुनौती (विदेशिने प्रवृत्ति, आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक असन्तुलन) दृढताले मात्र सामना गर्न सकिन्छ ।

    दृढ व्यक्तिहरू विपरीत परिस्थितिलाई सहेर अघि बढ्न सक्छन्, कठिनाइलाई विकासको अवसर बनाउँछन् र समुदायमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाउँछन् । राष्ट्रिय विकासमा दृढता मनो–सामाजिक स्थिरताको प्रमुख स्रोत हो ।

    घ) आशावाद: परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्नु आशावाद हो । चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नकारात्मकता बढी बिक्छ । यो नकारात्मक चक्रलाई तोड्न जरुरी छ । समस्याको बीचमा पनि समाधान देख्ने दृष्टि विकास गर्नुपर्छ । आशावादी नागरिक देशको भविष्यप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्छन् ।

    आशावादले नवप्रवर्तन, जोखिम लिने क्षमता, सामाजिक समन्वय र उद्यमशीलतालाई बढाउँछ । समाजमा आशावाद फैलिनु भनेको आर्थिक वातावरणमा सुधार हुनु हो ।

    सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुपर्दा: मानव पुँजी + मनोवैज्ञानिक पुँजी = समृद्धि + खुसी । यी दुई पुँजी एक–अर्काका परिपूरक शक्ति हुन् ।

    ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य तब मात्र पूरा हुन्छ, जब मानव पुँजी र मनोवैज्ञानिक पुँजी एकै ठाउँमा उभिन्छन् । यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । आर्थिक समृद्धि मानव पुँजीको उच्च प्रयोगबाट आउँछ । जब मानिसहरू दक्ष हुन्छन्, उत्पादन बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ र देश धनी हुन्छ । तर, पैसाले मात्र सुख दिँदैन । सुखको लागि मनोवैज्ञानिक सबलीकरण चाहिन्छ ।

    यदि कोही व्यक्ति धनी छ (उच्च मानव पुँजी) तर उसमा भविष्यप्रति आशा छैन वा ऊ तनावमा छ (न्यून मनोवैज्ञानिक पुँजी) भने ऊ ‘सुखी’ हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, यदि कोही ज्यादै आशावादी र खुसी छ तर उसँग सीप र रोजगार छैन भने त्यो खुसी दिगो हुँदैन, ऊ गरिबीमा धकेलिन्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीलाई दक्ष हात र सकारात्मक दिमाग दुवै चाहिन्छ ।

    उद्यमशीलता नै समृद्धिको इन्जिन हो । मानव पुँजीले उद्यम गर्न ‘ज्ञान’ दिन्छ (कसरी व्यवसाय गर्ने, हिसाब कसरी राख्ने, उत्पादन कसरी गर्ने) । मनोवैज्ञानिक पुँजीले उद्यम गर्न ‘आँट’ दिन्छ (जोखिम लिने क्षमता, असफल भए पनि हरेस नखाने बानी) । नेपालमा धेरै युवाहरूसँग डिग्री (मानव पुँजी) छ तर “केही गरौँ” भन्ने आँट (मनोवैज्ञानिक पुँजी) छैन । वा, कतिपयसँग आँट छ तर सीप छैन । यी दुवैको मिश्रणले मात्र सफल उद्यमी जन्माउँछ, जसले रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध नेपालमा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

    आर्थिक स्रोत र लाभको वितरणमा कमजोरी भयो भने समाजमा विपन्नता र विग्रह उत्पन्न हुन्छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो– गत भदौ २३/२४ को परिणाम । हाम्रो समाज समृद्ध नहुनुको पछाडि एउटा ठूलो कारण यही कमजोर आर्थिक स्रोतको असमान वितरण र स्वामित्व पनि हो । पहिले राज्य अमर हुन्छ, त्यसैले सधैँ बलियो हुनुपर्दछ । त्यसपछि समाजका हरेक नागरिकको कम्तीमा सहज जीविकोपार्जन राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

    नागरिकहरूबीच रहेको र हुनसक्ने असमान आर्थिक स्रोत र साधनको कुशल वितरणको निम्ति उपयुक्त पद्धति बसालेर सामाजिक न्याय स्थापना गर्नुपर्दछ । आजको आवश्यकता भनेको भूमण्डलीकरणभित्र आफ्नै देश, माटो, संस्कार, संस्कृति, भाषा र मौलिकता अनुकूलको राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूले देखाउने बाटो नै समृद्धिको बाटो र विकासको बाटो हो ।

    ‘सुखी नेपाली’ को एक महत्त्वपूर्ण सूचक सुशासन र सामाजिक न्याय हो । जब कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वमा उच्च नैतिक बल (मनोवैज्ञानिक पुँजीको एक हिस्सा) हुन्छ, तब भ्रष्टाचार कम हुन्छ । दक्ष र इमानदार जनशक्तिले मात्र पारदर्शी प्रणाली बसाल्न सक्छ । विश्वासिलो समाजमा मात्र नागरिकहरू सुखी हुन सक्छन् ।

    यो अवधारणा जति सुन्दा आकर्षक छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै चुनौतीहरू छन् । नीतिगत अस्थिरता: सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिने प्रवृत्तिले मानव पुँजी निर्माणमा दीर्घकालीन असर पारेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफल आउन वर्षौं लाग्छ, तर हाम्रो राजनीतिले तत्कालको नतिजा खोज्छ । नेपालमा अझै पनि प्राविधिक काम वा कृषि कर्मलाई तल्लो दर्जाको मानिन्छ । यसले गर्दा युवाहरू सीपमूलक काममा भन्दा विदेशमा गएर तल्लो स्तरको काम गर्न तयार हुन्छन् । यसले मनोवैज्ञानिक पुँजी (आत्मसम्मान) मा चोट पुर्‍याउँछ ।

    मनोवैज्ञानिक पुँजी निर्माणका लागि मानसिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ । तर, हाम्रो समाजमा डिप्रेसन, एन्जाइटीजस्ता समस्यालाई लुकाउने परिपाटी छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ :

    क) शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन: घोकन्ते विद्याको साटो ‘कौशल र चरित्र’ निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै ‘इमोशनल इन्टेलिजेन्स’, सकारात्मक सोच र उद्यमशीलताका कक्षाहरू समावेश गरिनुपर्छ । यसले मानव पुँजी र मनोवैज्ञानिक पुँजी दुवैको विकास गर्छ ।

    ख) ‘नेपालमै भविष्य छ’ भन्ने भाष्य निर्माण: निराशाको बादल हटाउन राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । स्टार्ट–अप फन्ड, सहुलियतपूर्ण ऋण र झन्झटरहित प्रशासनिक सेवा प्रदान गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले पनि सफलताका कथाहरूलाई प्राथमिकता दिएर मनोवैज्ञानिक पुँजी बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

    ग) स्वास्थ्य र मानसिक सबलीकरण: हरेक स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । स्वस्थ शरीर र स्वस्थ मन भए मात्र नागरिकले देश विकासमा योगदान दिन सक्छन् ।

    घ) डायस्पोराको ज्ञान र सीपको उपयोग: विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग ठूलो मानव पुँजी र अनुभव छ । उनीहरूलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतको रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूको ज्ञान र सीप भित्र्याउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । उनीहरूको सफलताको अनुभवले स्वदेशमा रहेका युवाहरूमा प्रेरणा (आशा र आत्मविश्वास) जगाउन सक्छ ।

    अतः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कुनै अमूर्त सपना होइन, यो एक प्राप्त गर्न सकिने गन्तव्य हो । तर, यसको यात्रा फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलहरूबाट मात्र तय हुँदैन । यसको लागि खेतबारीमा काम गर्ने किसानको सीप (मानव पुँजी) र अनुहारको कान्ति (मनोवैज्ञानिक पुँजी) बढ्नुपर्छ । फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरको दक्षता र उसको आत्मसन्तुष्टि बढ्नुपर्छ ।

    विश्वविद्यालयबाट निस्कने विद्यार्थीको हातमा प्रमाणपत्र मात्र होइन, विश्व बजारमा बिक्ने सीप र जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ । जब हामी हाम्रा युवाहरूलाई विश्वस्तरीय सीपले सुसज्जित गर्छौं र उनीहरूको मनमा आशा, विश्वास र सकारात्मकताको दियो बाल्छौँ, तब मात्र नेपाल साँच्चिकै समृद्ध बन्नेछ र हरेक नेपालीको मुहारमा साँचो खुसी छाउनेछ ।

    अबको बहस केवल “कति किलोमिटर बाटो बन्यो ?” भन्नेमा मात्र सीमित नहोस्, बरु “कति दक्ष जनशक्ति तयार भयो र नागरिकहरू कति आशावादी छन् ?” भन्नेमा केन्द्रित होस् । किनकि, मानिस नै विकासको साध्य र साधन दुवै हो । मानिस सुध्रिए देश सुध्रिन्छ, मानिस सुखी भए मात्र देश सुखी हुन्छ ।

    आर्थिक विकासको आधार:

    • रोजगारीको सुरक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ, जसले तनाव कम गर्छ ।

    • मनोवैज्ञानिक पुँजी (आशा/आत्मविश्वास) ले जोखिम लिने र उद्यम गर्ने साहस दिन्छ ।

    • नवप्रवर्तन बढाउँछ ।

    • जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण र मानसिक शान्ति प्रदान गर्छ ।

    • दक्ष जनशक्तिले मात्र स्रोतको सही उपयोग गर्न सक्छ ।

    • आशावादी नागरिकले मात्र समाजमा मेलमिलाप र भाइचारा कायम राख्छन् ।

    नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको संवेदनशील मोडमा उभिएको राष्ट्र हो । दिगो विकास, समावेशी समृद्धि र नागरिक खुसीको लक्ष्य हाम्रा साझा दीर्घकालीन नीति हुन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ केवल नाराभन्दा पनि यथार्थपूर्ण रणनीतिमा आधारित राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो । तर समृद्धि र खुसी दुवै कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार, ठूला भवन, सडक वा राष्ट्रिय बजेटका अङ्कबाट मात्र मापन हुँदैन । यसका आधारभूत सूचकहरू मानव पुँजी र मनोवैज्ञानिक पुँजी हुन् । यिनै दुई पुँजीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको गम्भीर परिणाम हो– गत भदौ २३ र २४ मा उजागर भएको असन्तुष्टि, आन्दोलन, आगजनी, तोडफोड र विध्वंसको कहालीलाग्दो अवस्था ।

    गौतम बुद्धको देशमा हामीले भौतिक समृद्धिसँगै मानसिक शान्ति र करुणालाई पनि विकासको मानक बनाउनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को महाअभियानमा इँटा थप्ने जिम्मा राज्यको मात्र होइन, हरेक सचेत नागरिकको पनि हो । आउनुहोस्, सीप सिकौँ, सकारात्मक बनौँ र देश बनाऔँ ।

    (लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका अध्यापक हुन्)

  • आज जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह नेकपामा समाहित हुँदै

    आज जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह नेकपामा समाहित हुँदै

    काठमाडौँ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट अलग भएका राजेन्द्र श्रेष्ठ समूह आज पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुँदैछन् ।

    दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा एकताको औपचारिक घोषणा कार्यक्रम राखिएको छ ।

    देशभरका विभिन्न भागमा रहेका नेता एवम् अगुवा कार्यकर्ताले घोषणा सभामा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि कार्यक्रम एक दिनका लागि सारिएको जसपा नेता दुर्गा सुवेदीले जानकारी गराए ।

  • विद्या भण्डारीको सन्देश–मेरो सदस्यता रोकियो तर विषम राजनीतिमा पार्टी अग्रगतिमा जानुपर्छ

    विद्या भण्डारीको सन्देश–मेरो सदस्यता रोकियो तर विषम राजनीतिमा पार्टी अग्रगतिमा जानुपर्छ

    काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको ११ महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनमा सिंगो पार्टीलाई निर्देशन गर्न सक्ने गरी ऊजावान प्रतिनिधि चयन हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

    उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्देश दिँदै भनेकी छिन्, ‘विधिसम्मवत् ढंगले दुई वर्षअघि मेरो सदस्यता नवीकरण भइपछि रोकिएकाले आफू महाधिवेशन हलमा नभए पनि यो विषम परिस्थितिमा अग्रगतिमा पार्टी लैजानसक्ने नेतृत्व चयनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरु चयन हुने विश्वास छ ।’

    उनले लेखेकी छिन्ः
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी परिवारका सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । विद्यमान विषम राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्दै पार्टीलाई अग्रगतितर्फ अघि बढाउन यो महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

    महाधिवेशन पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको लागि नीति तथा नेतृत्व निर्माणमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणतर्फ सिङ्गो पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएकाले यो आम जनताको समेत महत्त्वपूर्ण सरोकारको विषय हो ।

    विशेष परिस्थितिका कारण निर्धारित समयावधिभन्दा एक वर्षअघि नै हुन गइरहेको यस महाधिवेशनमा वैचारिक तथा राजनीतिक रूपले परिपक्व नेता–कार्यकर्ता, उर्जाशील एवं अनुशासित युवा पुस्ता र विभिन्न क्षेत्रको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्तिले उच्च जिम्मेवारीका साथ ध्यान दिने नै छ ।

    मैले दुइवर्ष अघि नै विधानसम्मत ढङ्गले नवीकरण गरिसकेको मेरो पार्टी सदस्यतालाई नेतृत्वले अनुचित तरिकाले रोकेको कारण, म स्वयंको यो महाधिवेशनमा भौतिक उपस्थिति नभए पनि पार्टी परिवारको अभिन्न सदस्यको हैसियतले म तपाईंहरूका साथ निरन्तर रहनेछु ।

    सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील नेपाली जनताको आशा–भरोसाको केन्द्र तथा हाम्रो आस्था र विश्वासको धरोहर नेकपा (एमाले)को यो महाधिवेशन पूर्ण रूपले सफल होस् भन्ने अन्तरमनबाटै सुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।

  • बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अभिलेखीकरण अब ‘सफ्टवेयर’मा सुरक्षित

    बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अभिलेखीकरण अब ‘सफ्टवेयर’मा सुरक्षित

    ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रम गरी सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति विना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुआत गरेको हो ।

    दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुआतको जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डाक्टर खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए ।

    ‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ, सहकारी ऐनले भनेअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ, समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिनदिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं,’ उनले भने ।

    अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

    राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्नेगरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे ।

    नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

    कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डाक्टर शेषनाराण पौडेललगायतले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियोे ।

  • पशुपतिनाथ मन्दिरका फलामे बार हटाइने

    पशुपतिनाथ मन्दिरका फलामे बार हटाइने

    काठमाडौँ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरबाट फलामका बार हटाइने भएको छ ।

    पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्र भक्तजनलाई लाममा राख्न सजिलो हुने भनेर राखिएको फलामको बारले सम्पदालाई असर गर्ने भएपछि हटाउने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

    कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले मूल मन्दिरभित्र लाम व्यवस्थित गर्न राखिएको फलामलाई काठ र डोरीले प्रतिस्थापित गरिने जानकारी दिए ।

    पुरातत्व विभागले पनि कोषलाई फलामका बार र फलामबाट बनाइएको आकाशेपुल हटाउन भनेको थियो ।

    विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सन्दीप खनालले विश्वसम्पदा क्षेत्रलाई यसरी राखिएका फलामे सामग्रीले असर गर्ने भएपछि हटाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

  • एनपिएलः जनकपुर बोल्टस् र पोखरा एभेन्जर्सबीच स्पर्धा हुने

    एनपिएलः जनकपुर बोल्टस् र पोखरा एभेन्जर्सबीच स्पर्धा हुने

    काठमाडौँ । काठमाडौँमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा आज जनकपुर बोल्ट्स र पोखरा एभेन्जर्सबीच खेल हुने भएको छ ।

    जनकपुर बोल्ट्सका व्यवस्थापक निरोज खतिवडाले बिहीबार हुने खेलमा सबै खेलाडीले आआफ्नो आमाको नाम लेखिएको जर्सी लगाउने जानकारी दिए । बिहीबार पनि जर्सी लगाएर खेल्ने र त्यसपछि ती जर्सीलाई बिक्रीका लागि अक्सनमा राखिने जनाइएको छ ।

    जर्सी बिक्रीबाट सङ्कलन भएको रकम आमा समूहलाई प्रदान गरिने खतिवडाले बताए । सुरुआती दुवै खेलमा पराजित भएको साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स बिहीबार भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ ।

  • मधेशका मुख्यमन्त्रीबारे आज सर्वोच्चले फैसला दिने

    मधेशका मुख्यमन्त्रीबारे आज सर्वोच्चले फैसला दिने

    काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेश सभाका सात दलले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि मंसिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर, आवश्यक कागजात झिकाएर मंसिर ११ गते अन्तिम निर्णय दिने फैसला गरेको थियो ।

    मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

    मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसद संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई मुद्दा किनारा नभएसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

    ‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रत्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ गते गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियापछि आन्दोलित सात दलले मधेशमा सभामुख रमचन्द्र मण्डललाई समेत दुई तिहाइले पदमुक्त गरेको छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएकी तत्कालीत प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए ।

  • कांग्रेसले फेरि सार्यो केन्द्रीय समिति बैठक

    कांग्रेसले फेरि सार्यो केन्द्रीय समिति बैठक

    काठमाडौं । आन्तरिक विवादमा रहेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि सारेको छ । पटकपटक सर्दै आएको बैठक भोलि मंसिर ११ गतेका लागि तय भएको थियो ।

    भोलिका लागि तय भएको बैठक पनि पुनः सरेको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् । अर्को बैठक पर्सी दिउँसो २ बजेसम्म बस्ने जनाइएको छ ।

    कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गरेको गगन थापा पक्ष र तत्काल महाधिवेशन गर्न नहुने संस्थापन पक्षको अडानका कारण विवाद चर्किदै गएको छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेर हस्ताक्षर गरेको दावी इतर पक्षको छ ।

  • कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निचोडः गगनको नेतृत्व अपिरिहार्य

    कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निचोडः गगनको नेतृत्व अपिरिहार्य

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको विशेष भेलाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई पार्टीको नेतृत्व दिन माग गरेको छ ।

    सहभागीहरूले अबको पार्टी सभापति थापालाई बनाउन माग गरेको छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष भेला गर्दै उनीहरूले थापालाई अबको सभापति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । यो भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू तथा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पार्टी सभापति जुटेका थिए ।

    ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विशेष भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू, गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो’ भेलामा सहभागी विद्यार्थी नेता अनुपम जीसीले भने–‘विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर भएर बुझाएकाले अवमूल्यन गर्न नहुने, नियमित महाधिवेशनको समय टर्‍यो त्यही भएर विशेष नै गरेर गर्नुपर्छ । महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको मितिमै हुनु पर्ने निचोड भेलाले गरेको छ । ’

    भेलामा नेता गुरु घिमिरेले पुराना अनुहार बोकेर पुरानै एजेण्डा बोकेर निर्वाचनमा जान नसकिने बताउँदै यसका लागि विशेष महाधिवेशन जरुरी रहेको जनाएका थिए । उनले यति लामो समय केन्द्रीय कमिटी बैठक होल्ड गरेर अन्यौलता राख्न नहुने बताउँदै लामो समय केन्द्रीय बैठक चलाएर रेकर्ड राखेको भन्दै व्यङ्ग गरेका थिए ।

    गण्डकी कांग्रेस सभापति शुक्रराज शर्माले अधिवेशन गर्न नसक्ने भए आफूहरूलाई जिम्मा दिन नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको जनाएका थिए ।

    भेलामा सहभागी राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत नेतृत्वलाई जान छुट नभएको जनाएका थिए ।

    बुधबारको कार्यक्रम पुराना नेता ओमकार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो । नियमित महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘आम युवाले गगन थापाको विकल्प छैन भनेका छन् । अबको विकल्प गगन थापा हो ।’

    भेलामा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूले पार्टी ब्याक गेयरमा नचल्ने भन्दै ड्राइभर पनि नयाँ चाहिने, यिनै पुराना अनुहार लिएर कांग्रेस चुनावमा जानु नहुने, सम्माननीय नेता नबनेर टिकट वितरण गर्नेलाई आफूहरू नेता मान्न तयार नभएको जनाएका थिए ।

  • विदेश जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ४६ प्रतिशतले बढ्यो, के भन्छ मन्त्रालय ?

    विदेश जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ४६ प्रतिशतले बढ्यो, के भन्छ मन्त्रालय ?

    काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले विदेश जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।

    साविकमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । बुधबारदेखि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । अहिले एकै पटक ४६.१५ प्रतिशत स्वास्थ्य शुल्क वृद्धि भएको हो । दुबई, साउदी, कतार, मलेसिया, ओमनलगायतका देशमा काम गर्न जाँदा गराइने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि भएको हो ।

    सरदरमा नेपालबाट दैनिक १ हजार ५ सय जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । दैनिक १ हजार ५ सय जना विदेशिँदा ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

    नेपाली कामदारले विदेशमा भोग्नुपर्ने स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने ऐतिहासिक कदम चालेको संघको भनाइ छ ।

    संघका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न विशेषज्ञ समितिहरुको सिफारिस तथा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यो नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो । यो प्रावधानको मुख्य उद्देश्य विदेशिने कामदारहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई अझ बढी विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु रहेको उल्लेख छ ।

    कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन हालसम्म हुँदै आएको परीक्षणको सङ्ख्या बढाएर ३४ (चौँतीस) प्रकारका परीक्षणहरू अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएपछि कामदारहरु काम गर्न जाने मुलुकमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या वा जोखिमबाट प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षित हुने संघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    ३४ प्रकारका परीक्षणहरूका लागि सम्पूर्ण शुल्कको प्याकेज ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित मापदण्डलाई आधार मानी शुल्क तोकिएको संघले बताएको छ ।

    वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरिनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य मापदण्डमा गरिएको परिवर्तन र प्रविधिमैत्री परीक्षण प्रणाली रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताए ।

    सचिवले भने, ‘शुल्क वृद्धिको प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ टोलीको सिफारिसबाट सुरु भएको थियो । करिब दुई वर्षअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब १२ हजार ५ सय रुपैयाँको दररेट प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि, श्रम मन्त्रालयले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल र टेकु अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालहरूको दररेटहरू ल्याएर विश्लेषण गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो ।

    नयाँ मापदण्ड अनुसार, सरकारी अस्पतालभन्दा कम दररेटमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्ने समझदारी रहेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार डिजिटल टेक्नोलोजी व्यवस्था गर्ने र विभागसँग जोड्ने जस्ता धेरै कुराहरु समावेश छन् । तर, सबै मापदण्ड र प्रविधि पूर्ण रुपमा लागू नगरी नै शुल्क वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन ।’

    मन्त्रालयले अहिले शुल्क वृद्धि गर्ने कुने त्यस्तो निर्णय नगरेको र पुरानै निर्णयअनुसार शुल्क वृद्धि भएको पुष्करले बताए ।

    नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँले यो शुल्क वृद्धि व्यवसायीको मनोमानी नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति र श्रम मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा भएको बताए ।

    नयाँ मापदण्डको लागि करिब एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । जसमा ३० जना डाक्टरहरुको विज्ञ समिति (विज्ञ समिति) संलग्न थिए । विभिन्न संयन्त्र र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई बढाएपछि मन्त्रालयले यो शुल्क तोकेको बजगाईंले बताए ।

    महासचिव बजगाईंले भने, ‘शुल्क वृद्धि भए पनि यो रकम कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक छ । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै वटा विशिष्ट जाँचहरु थप गरिएका छन् । नयाँ थपिएका मुख्य परीक्षणहरुमा भिडियो एक्स-रे, थाइराइड जाँच, मुटुको जाँच, तीन महिनाको सुगर ग्राफ, किड्नीको जाँच, ड्रग टेस्ट र महिला कामदारको हकमा पाठेघरको मुखको स्क्रिनिङ (क्यान्सरको जोखिम हेर्न) पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

    यी सबै जाँचहरु थपिएपछि शुल्कलाई समायोजन गरिएको हो । मापदण्ड अनुसारका यी सबै परीक्षणहरु सरकारी अस्पतालमा गराउने हो भने प्रति कामदारलाई १४ देखि १५ हजारसम्म शुल्क लाग्ने छ । तर, श्रम मन्त्रालयले श्रमिकलाई भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ९ हजार ५ सय रुपैयाँको प्याकेज तयार गरको हो । यो शुल्क मन्त्रालयले नै सिफारिस गरेको हो ।’

    वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना हालै सार्वजनिक भएको थियो । हाल १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण गर्न मान्यता दिइएको छ ।

    नयाँ शुल्कको विषय मन्त्रीस्तरीय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट सिफारिस भएर आएको नीतिगत निर्णय हो । २०८१ चैत्रमा मेडिकल गर्ने संस्थाको स्तर वृद्धि गर्ने सूचना निकालेर दुई महिनाको समय दिएपछि असारदेखि अनुगमन गरिएको थियो ।

    व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर कायम गर्न डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत, परीक्षणको नतिजा मेसिनबाट सिधै सरकारको पोर्टलमा जाने व्यवस्था गरिँदै छ । जसले गर्दा टेक्निसियन वा ल्याबका कर्मचारीले रिपोर्टमा कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैनन् । यो प्रणाली लगभग एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने बजगाईंले बताए ।

  • फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिनका लागि १०६ दल दर्ता, १६ वटा नयाँ

    फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिनका लागि १०६ दल दर्ता, १६ वटा नयाँ

    काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि बुधवार साँझसम्म १०६ राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

    निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यहीँ मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्ममा १०६ दलले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गराएका हुन् ।

    बुधवार साँझ मात्रै आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ४ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचनमा भाग लिनका लागि बाँकी रहेका दललाई दर्ता गराउन सहज हुने भएको छ । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म आयोगमा १३७ वटा दलको दर्ता कायम रहको छ ।

    आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १६ वटा नयाँ दलले पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । आयोगमा अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि दर्ता भएका १९ वटा नयाँ दलमध्ये बुधवार साँझसम्म १६ वटा दलले आगामी निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गराएका हुन् ।

    पहिलो पटक भाग लिन लागेका दलमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)देखि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ लगायतका दल रहेका छन् ।

    यस्तै अगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा विभिन्न दल मिलेर एकल निर्वाचन चिन्हमा भाग लिने गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमा कुलमान घिसिङको दल उज्यालो नेपाल पार्टी र खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालले एकल निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

    यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीले पनि एकल निर्वाचन चिन्हमा भाग लिने गरी निवेदन दिएका छन् भने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले पनि एकल निर्वाचन चिन्हमा भाग लिने गरी आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

    १९ दलले दिएको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा

    यस्तै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मात्रै १९ वटा नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार गत साउनदेखि अहिलेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेकोमा १९ वटा नयाँ दल दर्ता भएका हुन् । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका १९ वटै दल भने दर्ताको प्रक्रियामै रहेका छन् ।

    आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्ने समय सीमा ४ दिन थपिएकाले अबको ४ दिन भित्र नयाँ दल दर्ता गराउनेले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

    आयोगका अनुसार दर्ताको प्रक्रियामा रहेका दलमध्ये अधिकांशलाई ७७ वटै जिल्लाबाट ५०० मतदाताको सनाखत गराउन मुस्किल भइरहेको छ । आयोगमा अनुसार १९ दलमध्ये ४ वटा दलले मात्रै सनाखत गराइरहेका छन् । जसमा बुधवार साँझसम्म नागरिक बचाउ दलले ३०१, जनता लोकतान्त्रिक पार्टीले १२३ दलले, जनअधिकार पार्टीले ९ र लिवरल पार्टीले ७ जनाको मात्रै सनाखत गराएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगमा पठाएका छन् । आयोगमा अनुसार थप ४ देखि ५ दलले मात्रै दल दर्ता प्रक्रिया गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

    फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता भएका १०६ दल

    देश विकास पार्टी

    प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

    देश भक्त समाज

    नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी

    नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

    आम जनता पार्टी

    मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन

    बहुजन शक्ति पार्टी

    नेपाल सद्भावना पार्टी

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

    नेपाल मानवतावादी पार्टी

    नेपाल जनता संरक्षण पार्टी

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)

    जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)

    नेपाल जनता पार्टी

    राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल

    संयुक्त नागरिक पार्टी

    नेपाल जनमुक्ति पार्टी

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)

    राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल

    नेपाल परिवार दल

    राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

    राष्ट्रिय जनमोर्चा

    समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल

    जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

    विकासशील जनता पार्टी

    राष्ट्रिय नागरिक पार्टी

    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

    राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल)

    संघीय लवकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

    राष्ट्रिय एकता दल

    संघीय नेपाल पार्टी

    जनमत पार्टी

    गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी

    नेपाली जनश्रमदान सस्कृती पार्टी

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (नाउपा नेपाल)

    राष्ट्रिय साझा पार्टी

    परिवर्तन पार्टी

    नेपाल समावेशी पार्टी

    नेपाली काँग्रेस

    खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा

    नेपालका लागि नेपाली पार्टी

    सचेत नेपाली पार्टी

    जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी

    राष्ट्रिय विकास पार्टी

    नेशनल रिपब्लिक नेपाल

    युनाईटेड नेपाल डिमोक्रयाटीक पार्टी

    जय मातृभूमि पार्टी

    नेपाल नौलो जनवादी पार्टी

    श्रम संस्कृती पार्टी

    लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

    स्वाभिमान पार्टी

    जन प्रजातान्त्रिक पार्टी

    जनता प्रगतिशिल पार्टी नेपाल

    नागरिक शक्ति नेपाल

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)

    मितेरी पार्टी नेपाल

    प्रगतिशील समाजवादी पार्टी

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

    तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

    राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी

    जनादेश पार्टी नेपाल

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

    नेकपा ९एमाले०

    सार्वोदय नागरिक पार्टी

    राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल

    राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

    राष्ट्रिय उर्जाशील पार्टी नेपाल

    उज्यालो नेपाल पार्टी

    नेपाली जनता दल

    नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल

    आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी

    जनजागरण पार्टी नेपाल

    त्रिमुल नेपाल

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल)

    इतिहासिक जनता पार्टी

    राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टी

    प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल

    सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

    नेपाल नागरिक पार्टी

    राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

    गान्धिबादी पार्टी नेपाल

    राष्ट्रबादी युवा मोर्चा

    नेपाल मातृभूमि पार्टी

    नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टी (एकल चुनाव चिन्ह)

    नागरिक सेवा पार्टी

    हाम्रो पार्टी नेपाल र उज्यालो नेपाल पार्टी (एकल निर्वाचन चिन्ह)

    राष्ट्रिय गौरब पार्टी साविकको नेपाल राष्ट्रिय जनएकता पार्टी

    उज्जवल भविष्य पार्टी

    नेपाली काँग्रेस (बिपी)

    अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल

    राष्ट्रिय मूक्ति आन्दोलन नेपाल

    समाजवादी पार्टी नेपाल

    संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल

    राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह)

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्सवादी)

    प्रगतिशिल नागरिक पार्टी

    राष्ट्र निर्माण दल नेपाल

    राष्ट्रिय जनमत पार्टी

    लोक दल

    सम्मुनत नेपाल पार्टी

    राष्ट्रबादी एकता पार्टी

    विवेकशिल साझा पार्टी

    निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिन लागेका १६ वटा नयाँ दल

    राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी

    गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल

    श्रम संस्कृति पार्टी

    स्वाभिमान पार्टी

    नेकपा (माओवादी)

    जनादेश पार्टी नेपाल

    सार्वभौम नागरिक पार्टी

    राष्ट्रिय उर्जाशिल पार्टी नेपाल

    उज्यालो नेपाल पार्टी

    नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल

    नागरिक सेवा पार्टी

    हाम्रो पार्टी नेपाल र उज्यालो नेपाल पार्टी (एकल निर्वाचन चिन्ह)

    प्रगतिशिल नागरिक पार्टी राष्ट्र निर्माण दल नेपाल

    राष्ट्रिय जनमत पार्टी

    समुन्नत नेपाल पार्टी

  • एनपीएल-२ : विराटनगरको पहिलो हार, चितवन ४८ रनले विजयी

    एनपीएल-२ : विराटनगरको पहिलो हार, चितवन ४८ रनले विजयी

    काठमाडौं । विराटनगर किंग्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ मा पहिलो हार बेहोरेको छ ।

    बुधबार भएको खेलमा चितवन राइनोजले दिएको १७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर १६ ओभर ५ बलमा १२६ रनमा समेटियो । यो हारसँगै विराटनगरको अपराजित यात्रा टुगिंएको छ ।

    विराटनगरका लागि मार्चेन्ट डि लाङले सर्वाधिक ३९ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । प्रतिश जिसी ३० र साम हिजलेटले २२ रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

    बलिङमा विराटनगरका रञ्जित कुमार नायक बने । ४ ओभर बलिङ गरेका रञ्जितले २१ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । कमलसिंह ऐरी २, सोहिल तन्विर, सैफ जैव र कप्तान कुशल मल्लले एक/एक विकेट लिए ।

    त्यसअघि टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १७४ रन बनाएको थियो ।

    चितवनका लागि रवि बोपाराले सर्वाधिक ६५ रन बनाए । उनले ३८ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । कप्तान कुशल मल्ल २०, सैफ जैब ३२, दीपक बोहरा ५, डविड मलान १७ र देव खनाल २८ रनको योगदान दिए ।

    बलिङमा विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछाने र मार्चेट डि लिङ्गेले समान २–२ तथा शुभव रन्जनेले एक विकेट लिए ।

  • ४८ वटा फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमाथि प्रेस काउन्सिलले चलायो कारबाहीको डण्डा (सूचीसहित)

    ४८ वटा फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमाथि प्रेस काउन्सिलले चलायो कारबाहीको डण्डा (सूचीसहित)

    काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४८ वटा सामाजिक सञ्जाल खातालाई कारबाही गरेको छ । फेसबुक तथा युट्युबका ती खाताहरुले अश्लील, उत्तेजक सामग्रीहरु प्रेषित गरिहेको काउन्सिलको विशेष अनुगमनबाट पत्ता लागेपछि कारबाही गरिएको हो ।

    गलत, अफवाहपूर्ण, गालीगलौजयुक्त, राष्ट्रियता र स्वाधिनताविरुद्ध सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, हिंसालाई बढावा दिने, उत्तेजक किसिमबाट अतिरञ्जित शीर्षक एवं थम्बनेल बनाई जनमानसमा भ्रम र त्राश फैलाउनु प्रचलित कानुन एवं पत्रकार आचारसंहिताविपरीत कार्य भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

    अनुगमनको क्रममा मिडियाअन्तर्गत आबद्ध र मिडियाकै झल्को दिने गरी सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल/फेसबुक पेज) बाट यस्तो कार्य भइरहेको देखिएको थियो । ती खाताबाट सप्प्रेषित सामग्री प्रथम दृष्टिमै आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएकोले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

    मिडियाअन्तर्गत आवद्ध भएका २५ वटालाई आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्पादन/स्थगन गरी काउन्सिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । अब उप्रान्त त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन निर्देशन एवं सचेत गराइएको छ । त्यसैगरी मिडियाकै झल्को दिने तर दर्ता/अभिलेख नभएका पत्रकारिताकै बदनाम गर्ने गरी सञ्चालित १० वटालाई त्यस्ता सामग्री स्थगन गर्न र नियमानुसार दर्ता/अभिलेख गरी सही सामग्री सम्प्रेषण गर्न/गराउन निर्देशन एवं सचेत गराइएको छ ।

    कुनै सम्पर्क ठेगाना नभएका १३ वटालाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोमा पत्राचार भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

    कारबाहीमा परेकाहरुको सूची :

  • निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने समय ४ दिन थपियो

    निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने समय ४ दिन थपियो

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दल दर्ता गर्ने अवधि ४ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    आयोगको कात्तिक २८ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता अवधि २०८२ मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म तोकेकोमा उक्त अवधिमा १०६ वटा दलबाट निवेदन प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको हो ।

    निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको जम्मा संख्या १३७ पुगेको र नयाँ दल दर्ताका लागि पेस निवेदनमाथिको कारबाही प्रक्रिया पनि जारी रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार दल दर्ता प्रक्रियामा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक देखिएको तथा राजनीतिक दल र सरोकारवालाबाट प्राप्त अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको बुधवार बसेको बैठकले दल दर्ता अवधि ४ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    त्यस्तै, २०८२ माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता अवधि २०८२ मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म तोकिएकोमा, उक्त अवधिमा १३ वटा दलले निवेदन पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया निर्वाचन कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढिरहेको जनाएको हो ।

  • जनेजीका एजेन्डाहरूप्रति असन्तुष्ट सचिव गौतम बैठक बीचमै छोडेर हिँडे

    जनेजीका एजेन्डाहरूप्रति असन्तुष्ट सचिव गौतम बैठक बीचमै छोडेर हिँडे

    काठमाडौं । जेनजी अगुवाहरूसँगको छलफलमा बसेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम बीचमै उठेर हिँडेका छन् । जेनजीले अघि सारेका केही प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै उनी बैठक छोडेर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

    जेनजी अगुवाले भदौ २३ को आन्दोलनमा भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)को प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा गौतम सहमत भएनन् । टीआरसीमा जाने हो भने आफू छलफलमै सहभागी नहुने भन्दै उनी जुरुक्क उठेर हिँडेको एक जेनजी प्रतिनिधिले बताए ।

    उनले भने, ‘मानव अधिकार उल्लंघनलाई टीआरसी अन्तर्गत टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा थियो । यस्ता बुँदाहरूमा अडान नछाड्ने हो भने आफू छलफलमै सहभागी नहुने भनेर उहाँ (गौतम) बीचमै उठेर हिँड्नुभयो ।’

    छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव गौतम लगायत सरकारी प्रतिनिधि थिए भने जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल र सात प्रदेशका संयोजकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ सहभागी थिए ।

    गत कात्तिक २८ गते सबै समूहका जेनजीहरु एक ठाउँमा आएर एउटा साझा मस्यौदा तयार गरेका थिए । उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेर टुंग्याउने र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने जेनजीहरुको योजना छे । त्यही योजना अन्तर्गत भएको छलफलको बीचमै सचिव गौतम उठेर हिँडेपछि छलफल निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।

  • जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक’ मान्न सरकारी पक्ष सहमत, तर ‘नरसंहार’ लेख्न तयार भएन

    जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक’ मान्न सरकारी पक्ष सहमत, तर ‘नरसंहार’ लेख्न तयार भएन

    काठमाडौं ।भदौ २३ र २४ गतेको ‘आन्दोलनका उपलब्धि’ लाई संस्थागत गर्ने विषयमा जेनजी समूह र सरकारी पक्षबीच आज सिंहदरबारमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ । जेनजीले अघि सारेका थुप्रै प्रस्तावहरूमा सरकारी पक्षले असहमति राखेको स्रोतले बतायो ।

    केही दिनअघि विभिन्न जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एउटा मस्यौदा बुझाएका थिए । उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर, मस्यौदाका विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

    आज भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव फणीन्द्र गौतमलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

    जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल र सात प्रदेशका संयोजकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ बसेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जेनजी अगुवाहरूले गत कात्तिक २८ गते बुझाएको मस्यौदालाई अघि बढाउन जोड दिए ।

    आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘दमन’ मा जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छन्। युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

    मस्यौदाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरकार र जेन-जीबीच संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव जेनजीहरुले गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर आज सिंहदरबारमा जेनजी अगुवाहरू र सरकारी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो । स्रोतका अनुसार छलफलमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजीका केही मागहरू पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट्याए ।

    ‘समानुपातिक, समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने’ भन्ने बुँदामा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ भन्ने शब्दमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको स्रोतले बतायो । छलफलमा सहभागी एक जेनजीले भने, ‘यसलाई समावेशी परिपूरणीय’ मात्र भन्दा पुग्ने बताउनुभयो ।’

    जेनजीहरुको मस्यौदामा ‘जनसंहार’ भन्ने शब्द थियो । सरकारी पक्ष यो शब्द राख्न तयार भएन । बढीमा ‘हत्या’ सम्म भन्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले सुझाव दिए । सुरक्षा संयन्त्रलाई दोष दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारले गरेको क्रूर दमन र हिंसा’ भनेपछि ‘सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरता’ भनिरहन नपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिले दिएका थिए ।

    संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)को प्रक्रिया अपनाएर आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने जेनजीहरुको माग पनि पूरा गर्न नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूको धारणा छ । यो बुँदाबाट टिआरसी हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिहरूले दिए । जेनजी अगुवाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय भन्न सकिँदैन, सत्य निरूपण मेलमिलापसम्म भनौँ भन्ने सुझाव दिनुभयो ।’

    जेनजीले बुझाएको म्याण्डेडमा जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई निर्वाचनमा सहभागितामा रोक लगाउने बुँदा पनि समावेश थियो । तर, यसरी रोक लगाउन नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूले बताए ।

    सुरुवातमा सहमत हुन नमाने पनि छलफल गर्दै जाँदा जेनजी आन्दोलनलाई ‘एक राजनीतिक आन्दोलन’को रूपमा स्वीकार गर्न भने सरकारी पक्ष तयार भयो । केही बुँदाहरूमा विमति भएको कारण आजको छलफल निष्कर्षविना टुंगिएको छ ।

  • पूर्णबहादुरको सन्देश- पार्टी फुट्ने कुनै निर्णय गर्दिनँ, विवादित निर्णय गर्नुपरे जिम्मेवारी छाड्न तयार छु

    पूर्णबहादुरको सन्देश- पार्टी फुट्ने कुनै निर्णय गर्दिनँ, विवादित निर्णय गर्नुपरे जिम्मेवारी छाड्न तयार छु

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन विवादमा सहमति खोज्न निरन्तर प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।

    खड्का दिउँसो करिब १२ बजेदेखि नै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई साथमा लिएर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग निरन्तर छलफलमा छन्।

    महामन्त्रीहरुसँग खड्काले निरन्तर छलफल गरे पनि अहिलेसम्म सहमतिको कुनै मिलनबिन्दु नभेटेको एक नेताले बताए। महामन्त्रीद्वयले चुनावअघि नै नियमित नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान छाडेका छैनन्।

    ती नेताले भने, ‘पूर्ण दाइले पार्टी फुट्ने गरी कुनै निर्णय गर्दिनँ, बरु कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी छाड्न तयार रहेको सङ्केत देखाउनुभएको छ। विवादित निर्णय आफ्नो हातबाट नहुने कुरा उहाँको प्रस्ट छ। बिहानदेखि नै रमेश लेखकलाई साथमा लिएर दुई महामन्त्रीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ।’

    मिति घोषणा गरेर नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने, सकेको बेलामा गर्ने भन्ने प्रस्ताव खड्काले राखेको भएपनि महामन्त्रीहरूले नमानेको ती नेताले बताए। महामन्त्रीहरूले अब महाधिवेशनको मिति नभए महाधिवेशन नै चुनावअघि नै हुनुपर्ने अडानमा राखिरहेका छन्।

    परिस्थिति जटिल रहेको भन्दै भोलिसम्म सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहने संस्थापन पक्षका ती नेताले बताए।

    महाधिवेशनबारे निर्णय लिनको लागि भोलि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। तर संस्थापन पक्षका नेताहरू चुनावअघि कुनै महाधिवेशन गर्न नसक्ने पक्षमा छन्।

    असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक टुङ्गिन नसक्दा खड्कामाथि चर्को दबाब छ ।

  • नेकपाको केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकस- दिल्लीबाट झलनाथ आउँदै

    नेकपाको केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकस- दिल्लीबाट झलनाथ आउँदै

    काठमाडौं । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी (एस) सहित १२ वाम घटकबीचको एकतापछि केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तत्कालीन नेकपा एसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण उक्त विषय पेचिलो बनेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा दर्ता भएको उक्त दलले निर्वाचन आयोगमा १३५ जनाको नाम पेश गरेको छ । तर, ६०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने भनिएबमोजिम उक्त गृहकार्यमा लाग्दा व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको हो ।

    एसबाट एकतामा सामेल कतिपय नेता राजनीतिक रूपमा अन्य दलका नेताभन्दा जुनियर हुनाले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिन सकस भएको हो । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल आफूद्वारा पेश हुने नाम मात्रै आधिकारिक हुने भनिरहेका छन् । तर, तेस्रो वरियताका नेता झलनाथ खनाल, एसका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेदेखि तत्कालीन उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडासम्मले फरक फरक सूची बुझाएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी निर्माणकै विषयमा केन्द्रित हुन नेता खनाल बुधवार बेलुकी दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किंदैछन् ।

    खनाल पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारको उपचारका निम्ति केही समयदेखि दिल्ली आउजाउ गरिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले गरेको आक्रमणमा परी उनको शरीर जलेको थियो । खनाल निकटका नेता डा. शंकर खतिवडाका अनुसार पार्टीका केही जरुरी कामका लागि आउन लागेको र लगत्तै फर्किने योजना छ ।

    एसले ठूलो आकारको पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बनाएका कारण अहिले एकतामा सबैलाई समावेश गर्ने विषय जटिल बनेको संयोजक प्रचण्डको सचिवालयनिकट नेताले बताए । एसको २०८१ असारमा सम्पन्न महाधिवेशनले ३ पदाधिकारीसहित ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पारित गरेको थियो । उक्त कमिटीले साउन १८ मा ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको थियो ।

    उक्त कमिटीको भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्वाचनबाट थप १७ पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रसहितको वाम घटकसँग एकतामा जाने क्रममा उक्त कमिटीका ५५ प्रतिशत सदस्य सहभागी छन् । बाँकी घनश्याम भुसाल नेतृत्वको पुनर्गठन अभियान र एमालेको ‘घर फर्क अभियान’ मा सामेल भएका छन् । एकतामा सामेल भएका नेताबीच पनि तीनखाले समूह जन्मिएपछि कमिटीलाई पूर्णता दिन हम्मे परेको ती नेताले बताए ।

    गठन हुने कमिटीमा नेकपा एसका तत्कालीन ४ उपमहासचिवसम्मले केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुने मौका पाउने भएका छन् । तत्कालीन ७ सचिवहरू केन्द्रीय कमिटीमा अट्ने, तर सचिवालय सदस्य नहुने भएका हुन् । ती तत्कालीन सचिव हुन्, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, बलदेव चौधरी, श्रीनाथ बराल, शेरबहादुर कुँवर, चन्द्रबहादुर शाही, सोमप्रसाद पाण्डेय र सावित्राकुमारी भुसाल ।

    तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये २०८१ भदौ ११ को निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेले ६०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यकै रूपमा रहनुपर्ने भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा दिलकुमारी पन्त (दिलु), सुदेश पराजुली, श्रीप्रसाद साह, अशेष घिमिरे, लक्ष्मण केसी, मोहन गौतम, पासाङ शेर्पा, चुनकुमारी चौधरी, मुनु सिग्देल, अब्दुल हुसेन खाँ, मीना ज्ञवाली (नेपाल), बेची लुंगेली, जीवन राई, राजन राई, चुनादेवी खड्का (चुनु), वीरेन्द्रबहादुर भण्डारी ‘टाइगर’ लगायतका छन् ।

    यद्यपि, उनीहरूलाई सचिवालय र पोलिटब्युरो नभनिए पनि अलग्गै नामले फरक किसिमले समेट्ने, मामुली केन्द्रीय सदस्यकै रूपमा सम्बोधन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन छलफल चलिरहेको संयोजकको सचिवालयनिकट ती नेताले बताए ।

    यीमध्ये ती नेताले अलग अलग सूची बनाएर सबैका नाम पठाएका छन् । सहसंयोजक नेपालले आफूले पठाएको नाम मात्रै आधिकारिक मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, खनाल, पाण्डे र खतिवडाहरूले नेपालको एकलौटी निर्णय नमान्ने भन्दै अलग अलग सूची पठाएका हुन् । त्यसमध्ये खनालका हकमा उनी एकतामा सामेल हुनु पूर्व नै उनको अलग्गै व्यवस्थापन गर्ने भनी प्रचण्डले विश्वस्त बनाएका थिए ।

    एकतामा सामेल तत्कालीन एसका पोलिटब्युरो सदस्य अशेष घिमिरेले फरक-फरक सूचीको विषयमा जानकारी नभएको र मापदण्डका विषयमा त्यति जटिल नभएको बताए । ‘केन्द्रीय कमिटी अलिक ठूलो हुने भयो, पोलिटब्युरो भनेजस्तो राजनीतिक समिति भनेर अलग्गै बन्ने भयो’, उनले भने, ‘अहिले एकताका चरणमा सबैलाई समेट्नुपर्ने भएकाले र निर्वाचन आयोगमा पेश भएका नामलाई पनि मिलाएर राख्नुपर्ने कारण त्यस्तो हुन लागेको हो ।’

  • अब प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन तर देशले मागे जिम्मेवारीबाट पन्छिन्न : प्रचण्ड

    अब प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन तर देशले मागे जिम्मेवारीबाट पन्छिन्न : प्रचण्ड

    काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई अब प्रधानमन्त्री बन्ने धेरै रुचि नभएको बताएका छन्।

    धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशले मागे जिम्मेवारीबाट भने नपन्छिने बताए।

    उनले भने, ‘राजेन्द्र पाण्डेजीले मलाई केही भारी बोलाउँछु भन्दै उठ्नुभएको थियो। बोकाउनु पनि भयो। उहाँले आगामी निर्वाचनपछि मलाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको र प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा केही कुरा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसका लागि मरिमेट्ने इच्छा छैन। तर देश र जनताले माग्यो भने फेरि जिम्मेवारीबाट पन्छिने पनि मेरो बानी छैन।’

    उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाएको जिकिर गरे। उनले आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै सङ्ख्याको बलमा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको बताए।

    एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कारणले जेनजी विद्रोह भएको भन्दै जेनजीले उठाएको माग जायज रहेको बताए।

  • महेश बस्नेत धनगढी पुग्दा तनाव, युवा संघ र जेनजी युवाबीच घम्साघम्सी (भिडिओ)

    महेश बस्नेत धनगढी पुग्दा तनाव, युवा संघ र जेनजी युवाबीच घम्साघम्सी (भिडिओ)

    कैलाली । धनगढीमा एमाले नेता महेश बस्नेत पुग्दा तनाव भएको छ । बस्नेतको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका जेनजी युवा र एमालेको राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूबीच घम्साघम्सी भएको छ ।

    युवा जागरण अभियानको लागी महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू धनगढी आउँदै थिए । १० बजेपछि जेनजी चोक नजिक एक दर्जन जेनज युवाहरू प्लेकार्ड बोकेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।

    महेश बस्नेत आउँदै गर्दा उनीहरूले नाराबाजी गर्ने थाले । त्यहाँ विवाद सृजना भयो र तनावको अवस्था बन्यो।

    केही बेरको घम्साघम्सीपछि जेनजी युवाहरू तितरबितर भएका थिए । जेनजी युवाहरूले आफूहरूमाथि कुटपिट भएको बताएका छन् । केपी ओली र एमालेको नाममा प्रदर्शन गर्न थालेपछि केही बेर विवाद भएको तर कुटपिट नगरेको युवा संघले बताएको छ ।

  • सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व स्ववियू सभापति पक्राउ

    सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व स्ववियू सभापति पक्राउ

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व स्ववियू सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

    पूर्व माओवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका विष्णु ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।