Tag: जीवनबहादुर शाही

  • विपक्षीले पत्याएका मुख्यमन्त्री शाही पार्टीबाटै अस्वीकृत हुनुका चार कारण

    विपक्षीले पत्याएका मुख्यमन्त्री शाही पार्टीबाटै अस्वीकृत हुनुका चार कारण

    ‘राठको बैरी राठै, काठकौ बैरी काठै अर्थात् फलामलाई फलामले नै काट्छ, काठलाई काठले नै !’ कर्णाली क्षेत्रको रैथाने यो उखान पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा निकै मेल खान थालेको छ ।

    व्यक्तित्व र समाजमा उसले गरेको कामका कारण नागरिकसँगै अन्य राजनीतिक दलले विश्वास गरे पनि पार्टी भित्रकै गुटले लत्याइएपछि ठूलै नेताको पनि केही लाग्दो रहेनछ । जसको ज्वलन्त उदारहण हुन्, कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा पराजित कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ।

    मुख्यमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेशसभामा भएका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हुम्ला ‘ख’ बाट निर्वाचित हुन् । यहाँ कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एकमात्र सांसद हुन् । उनले कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा एमालेबाहेकका सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हात पारे ।

    तर पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा पार्टीभित्रका १३ पदाधिकारीमा उनी परेनन् । पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार भएका शाहीलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले पत्याएनन् । कार्यकर्ताले बाजुराका पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य बद्री पाण्डेसँग पत्याए ।

    प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको किचन क्याबिनेटकै रुपमा चिनिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही कसरी पराजित भए ? निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।

    पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँगै कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको सट्टामा कांग्रेस प्रदेश दलका नेता शाही कात्तिक दोस्रो साता मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

    यसअघि संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री बनिसकेका शाही कर्णाली सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे पनि आखिर आप्mनै पार्टीको जिम्मेवारीका लागि देशभरका प्रतिनिधिले अयोग्य ठहर्याए ।

    कर्णालीका समकालीन राजनीतिक पात्रमध्येका एक चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिने मुख्यमन्त्री शाही आप्mनै पार्टीभित्र पराजय हुनुका थुप्रै कारण छन्, तीमध्ये खास चार कारण यस्तो छ–

    १. राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही आफूलाई युवा नेता भन्न रुचाउँछन् र उनलाई चिन्नेले पनि युवा नेता नै भन्छन् । तर उनका प्रतिस्प्रर्धी बद्री पाण्डे भन्दा उनी केही वर्ष जेठा हुन् ।

    पचासको दशकपछि सिधै कांग्रेसको पार्टी राजनीतिमा जोडिएका शाही कर्णालीमा चिनिएका नेता हुन् । तर देशभरका कांग्रेसजनमा बद्री पाण्डेको तुलनामा उनी कमजोर छन् । यो पनि उनको हारको एउटा कारण हो ।

    यसका अलावा कांग्रेस भित्र जुनसुकै नेताको नाममा जस्तोसुकै गुट–उपगुट भएपनि नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय राजनीतिमा संलग्न युवा नेताहरुको हस्तक्ष्प कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा बढ्नु र सोहीअनुरुप पदाधिकारीमा नेताहरु विजयी हुनुले पनि शाहीको सह–महामन्त्री यात्रामा ठेस लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

    उनका प्रतिस्प्रर्धी पाण्डे नेविसंघकै पूर्वनेता हुन् । देशभरका युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कांग्रेस प्रतिनिधिहरुको सन्टिमेन्टले पनि शाहीलाई पार्टीको जिम्मेवारीका उपयुक्त देखेन ।

    २. क्षेत्रीय सेन्टिमेन्ट

    ‘आफ्नो देशको काग पनि प्यारो हुन्छ’ भन्ने पौराणिक उखान नेपालको राजनीति वृतमा मेल खान्छ । राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली फेरिएर त्यसको कार्यान्वयन क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ । पार्टीको नेतृत्वबाटै कुनै अवसर वा जिम्मेवारी दिने सवालमा पहिलो आफन्त (नजिक र विश्वाशिलो पात्र) खोज्ने नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति छ । जसकारण पार्टीका कार्यकर्ताले पनि नेता छान्दा नजिकको र आफन्त छान्ने व्यवहारको मारमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही परेका छन् ।

    उनको निर्वाचन जित्ने सबैभन्दा ठूलो आधार संस्थापन पक्षको नेतृत्व अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा नै थिए । तर सभापति देउवा र शाहीका प्रतिस्पर्धी पाण्डे एकै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण पनि केही मतमा उनलाई सिण्डिकेट लागेको देखिन्छ ।

    सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नौ जिल्लाका संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतरका कांग्रेस प्रतिनिधिमा भेगीय सेन्टिमेन्टले धेरै काम गरेको छ । कांग्रेस सुदूरपश्चिममा भविष्यका नेताका रुपमा पाण्डेलाई अथ्र्याएर अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने आन्तरिक सर्कुलरका कारण पनि शाहीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापन पक्षकै एक कांग्रेस नेताका अनुसार पार्टी भित्र जुनसुकै गुट भएपनि बद्री पाण्डे अघि बढाउँदा देउवापछिको नेता प्रदेशले पाउने आश थियो । जसकारण सुदूरपश्चिमको धेरै मत बद्री पाण्डेतिर गयो । परिणामतः शाही हारे ।

    ३. सत्ताप्रतिको असन्तुष्टि

    राजनीतिक तर्क र मासलाई आकर्षण गर्ने क्षमता भएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सांस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए । पार्टी भित्रका धेरै आकांक्षीलाई पछार्दै शाही संघीय मन्त्री बन्न सफल पनि भए । तर उनी सरकारमा हुँदा धेरै नेता कार्यकता चिडिए ।

    समकक्षी नेताहरुले त्यसको रिस फेर्ने अवसरका रुपमा महाधिवेशनलाई लिए । मुख्यमन्त्री भएपछि पनि खासै काम गर्न नसकेका शाहीलाई कर्णालीकै प्रतिनिधिले पनि पत्याएनन् ।

    सत्तासँग सिमित साधन हुने र कार्यकर्ताका असीमित आकांक्षा हुने भएकाले सत्ताप्रति आमनागरिकसागै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकै हुन्छन् । शाहीलाई यो कुराले पनि पराजय व्यहोर्न बाध्य पारेको हुनसक्छ ।

    ४. राजनीतिमा हेड काउण्टको महत्व

    नेपालको संविधानले लामो समयको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संघात्मक व्यवस्थामा गएसँगै राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित नभएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, लिंगको सहभागिता सुनिश्चित गरेको भनिन्छ । तर व्यवहार अझै हेडकाउन्टकै हुने गरेको छ ।

    सुदूरपश्चिमभन्दा कर्णाली स्वभाविकरुपमा कांग्रेसको कमजोर प्रदेश हो । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति निर्माण तहमा कर्णालीको पहुँच छैन । त्यस्ता क्षेत्रलाई समावेश गर्न कांग्रेसले विधानमै सह–महामन्त्रीको पदलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था त गर्यो तर परिणाम दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व र धेरैपटक देशको नेतृत्व गरेको प्रदेशबाटै उक्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था आयो ।

    यसको एउटै कारण हो, नेपालको ‘राजनीतिमा हेडकाउन्ट’को बढ्दो प्रभाव । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भन्दा कर्णालीमा एक जिल्ला बढी छ । तर जनसंख्या र कांग्रसको क्रियाशील सदस्यको संख्याका आधारमा सुदूरपश्चिम कर्णाली भन्दा निकै माथि छ । जहाँको संख्या बढी हुन्छ, त्यतैकाले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

    तर नेपालको समावेशी शासन व्यवस्थाले अंगीकार गरेको भावना र मर्मअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यहीं हेडकाउन्टले काम गरेको छ । जसकारण प्रतिस्पर्धामा शाही पछाडि परे ।

    नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएका आन्तरिक गुट–उपगुटहरु कसरी झाँंगिदै छन् ? यस्ता गुटहरु अन्य पार्टीभन्दा थप किन खतरनाक हुँदैछन् भन्ने प्रतिकात्मक रुपमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पराजयलाई लिन सकिन्छ ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत, एमाले सांसद अनुपस्थित

    कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत, एमाले सांसद अनुपस्थित

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएका हुन् ।

    प्रदेशसभा बैठकमा उनको पक्षमा २२ मत परेको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री शाहीलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपा नेपालले समर्थन गरेको छ ।

    कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्र १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीन र राप्रपा नेपालका एक जना सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षमा भने मत नै परेन ।

    राप्रपाको पनि समर्थन

    पहिलोपटक राप्रपा नेपालले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिएको छ । राप्रपा सांसद शोसिला शाहीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई परिणाममुखी काम गर्न समर्थन गरेको बताइन् ।

    ‘हामीले पाँच वर्षसम्मका लागि अघिल्लो सरकारलाई समर्थन गर्‍याैँ। तर, परिणाम आउन सकेन । अघिल्लो सरकार जस्तो नहोस् । यो सरकारले परिणाममुखी काम गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्दैछु,’ मत दिएपछि उनले भनिन् ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले मागे विश्वासको मत

    कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले मागे विश्वासको मत

    सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाज भने भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा गराइने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए ।

    आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेका सांसद उपस्थित भएनन् । प्रतिपक्षी दलका सांसद उपस्थित नभएको भन्दै बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख शाहीले बताए ।

    भोलिको बैठकमा एमाले पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।

  • नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कर्णाली सभाको बैठक आव्हान

    नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कर्णाली सभाको बैठक आव्हान

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंसिर १४ गते प्रदेशसभा अधिवेशन आव्हान गरेका हुन् ।

    शाही १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले १४ गते दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएकाले उपस्थितिका लागि सबै सदस्यलाई सूचित गरेको छ ।

  • कर्णाली प्रदेश : भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ

    कर्णाली प्रदेश : भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एकसातासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही १५ कात्तिक राजीनामा दिएपछि १६ गते मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

    माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले एक्लै सपथ लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसकेकाले उनले मात्र शपथ लिएका हुन् । एक/दुई दिनमै मन्त्रिमरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एक जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको भागबण्डाबारे ठोस सहमति अझै नजुटेको हो । गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयको छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन । जसले गर्दा सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सकस भएको छ ।

    तीन दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमै दलहरू अल्झिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नामसमेत टुंग्याउन सकेका छैनन् । माओवादी र समाजवादीले मन्त्री बन्नेको नामावली दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएपनि कसैको नाम नआएको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

    अन्य दलमा मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र पनि कति मन्त्री लिने र कसलाई पठाउने भन्ने सकस कायमै छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय लिएको थियो ।

    मुख्यमन्त्रीसहित अब पनि दुईवटा मन्त्रालय लिने लविङ कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री लिनेले एक मात्र मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी र समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।

    त्यस्तै, माओवादीले कति मन्त्रालय लिने र कसलाई सरकारमा पठाउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । आन्तरिक भागबण्डा र आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे परेकाले सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । यी दुवै दलमा प्रदेशमा पनि दुई समूह सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै सन्तुलन मिलाउन दलहरूले समय लगाएका हुन् ।

    गत वैशाखको सहमति अनुसार तीनवटै दलले ६/६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको समेत चर्चा हुन थालेको छ । यसअघि माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति मात्र भएको भनिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तीनवटा मात्र सांसद रहेको समाजवादीले तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले केही दिन पहिले दलको बैठकबाट तीनवटा मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्र तीनवटा मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ । आफू नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दुई मन्त्रालय लिएको थियो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन ।

    मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएयता गठबन्धन दलहरूबीच संयुक्त बसाइसमेत भएको छैन । दलहरूले आन्तरिक तयारीमै एक साता लगाएका हुन् । भागबण्डाको समस्या नभइृ तिहार बिदा भएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

    उनी भन्छन्, ‘चाड मनाउन सबै बाहिर जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । अबको एक/दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ उनले गठबन्धन दलहरूमा बाहिर भनिएजस्तो समस्या नरहेको समेत दाबी गरे ।

    मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारलाई भन्दा सुरूमै भ्रमण र कार्यकर्ता भेटघाटलाई प्राथमिकता दिएको टिकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ । उनलाई बधाई थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । सरकार गठनको छलफलभन्दा दैनिकजसो बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्न विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । आइतबार गृह जिल्ला हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाही सोमबार वीरेन्द्रनगर फर्किएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले हुम्लामा बेमौसमी वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिको अवलोकन तथा निरीक्षण पनि गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि उनी कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताद्वारा वीरेन्द्रनगरमै आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए ।

    संसद्को तेस्रो दल कांग्रेसले गठबन्धनकै सहमति कार्यान्वयनबाट सहजै सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि सरकार विस्तारमा भने अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । कुन दलबाट कति मन्त्री बनाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म सहमति भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्ट बताउँछन् । ‘सत्ता साझेदार दलसँग पर्याप्त रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । हामी छलफलकै क्रममा छौं,’ उनले भने ।

    यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धन दलहरूसँगको छलफल टुङ्गोमा नपुगेको समाजवादीकी सांसद देवी वलीले बताइन् । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलबीच छलफल जारी छ । उनले भनिन्, ‘निष्कर्षमा पुग्न अझै दुुई/तीन दिन लाग्ने देखिन्छ ।’ वलिने आफूहरूले तीनवटा मन्त्रालय लिने समेत बताइन् ।

    कांग्रेसबाट बुढाक्षेत्री र शाहीको चर्चा

    नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रसहित थप दुई मन्त्रालय पाएमा हिमबहादुर शाही र पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीको नाममा चर्चा छ । तर, विगतमा गठबन्धनभित्र भएको ११ बुँदे सहमतिमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेबारे किटान गरिएको छैन । ‘बाह्य चर्चामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एक मन्त्रालय मात्रै पाउने भन्ने मिथ्या हल्ला चलाइएको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले थप दुई, समाजवादीले दुई र माओवादीले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन्छ ।’ कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाएमा शाही र बुढाक्षत्रीकै सम्भावना अधिक छ ।

    माओवादीमा शर्मालाई दोहोर्‍याए नेपालीको पनि दाबी

    नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने मन्त्री छान्नमा हम्मे भइसकेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ । ‘पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मालाई जनार्दन शर्माले दोहोर्‍याउने मनसाय राखेका छन,’ माओवादीनिकट एक सांसद भन्छन्, ‘यदि अर्थमन्त्री शर्मा दोहोरिने हो भने पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले पनि दोहोर्‍याउने अडान कायमै राख्नु भएको छ ।’

    माओवादीबाट यी दुवै जना मन्त्री नभएमा विन्दमान विष्ट, रातो कामी र कृष्णा शाह मन्त्री बन्ने ति सांसदको दावी छ । ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनु उचित हुन्न भन्ने बहस पनि चलेको छ,’ ति सांसद भन्छन्, ‘नयाँ व्यक्तिलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले शर्मा र नेपाली पछि हट्नुहुन्छ होला । छलफल र बहस भने पार्टी भित्र पनि चल्ला नि ।’

    समाजवादीको तीन मन्त्रालयको दावी

    नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने तीन मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । फ्लोरक्रस गरेर पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा तीन मन्त्रालय पाएकाले अहिले पनि तिनै जनाको दावी रहेको पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ । तर, माओवादी र कांग्रेसले भने दुई मन्त्रालयमात्र दिन सकिने अनौपचारिक छलफलका क्रममा बताएको स्रोत बताउँछ । समाजवादीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सांसदमध्ये देवी वली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष रहेकाले चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकाया मन्त्री हुने चर्चा छ ।

  • शाहीले भने- माओवादीबाट धोका हुँदैन, १५ कात्तिक पछि म मुख्यमन्त्री

    शाहीले भने- माओवादीबाट धोका हुँदैन, १५ कात्तिक पछि म मुख्यमन्त्री

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका दावेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा माओवादीबाट धोका नहुने बताएका छन् ।

    उनले कात्तिक १५ पछि आफू मुख्यमन्त्री बन्ने जिकिर गरेका छन् । गत वैशाख २ गते अहिलेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र तत्कालीन एमाले नेता प्रकाश ज्वालाबीच लिखित सम्झौता भएका कारण आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको भागबण्डामा कर्णाली कांग्रेसले नपाउने भन्ने चर्चा भइरहेका बेला  शाहीले भने, ‘माओवादीबाट धोका हुँदैन भन्ने विश्वासमा छु ।’

    नेता शाहीले मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट भइरहेको र यस विषयमा सकारात्मक परिणाम आउने बताए । ‘सम्झौताको समय आउन अझै बाँकी छ त्यसैले अहिले किन हतार गर्ने ’उनले भने, ‘अहिले विभिन्न अनलाइन र मिडियामा आएको कुराले नागरिकमा चासो हुनु स्वाभिकै हो । उहाँहरुले बेइमान गर्नुहुन्छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन र गरेका दिनमा देखाजाएगा ।’

    गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिएका थिए । विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनले कांग्रेससँग आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेबारे लिखित सम्झौतासमेत  गरेकाे थियो । मुख्यमन्त्री शाहीको समयावधि सकिन लागेकाले नेता शाहीले अब आफू मुख्यमन्त्री हुने पालो आएको बताएका हुन् । रासस

  • जीवन शाहीको अधैर्यताः एमालेसँग पनि गरेका थिए तीन बुँदे लिखित सम्झौता

    जीवन शाहीको अधैर्यताः एमालेसँग पनि गरेका थिए तीन बुँदे लिखित सम्झौता

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न आतुर छन् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही । तर, अनेक उपाय लगाउँदा पनि उनले बाटो अझै भेटेका छैनन् ।

    हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला जीवन शाहीले ६ महिनापछि आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी माओवादीसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री शाही अहिले उक्त सम्झौता सम्झिन पनि चाहँदैनन् । बाँकी अवधि पनि आफैंले कर्णाली सरकार चलाउने उनको स्पष्ट सोच छ ।

    कांग्रेस नेता शाहीले माओवादीसँग मात्रै होइन, एमालेसँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि तीन बुँदे सहमति गरेको रहस्य खुलेको छ । उनले गत माघमा नै एमालेसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेका थिए । स्रोतका अनुसार काठमाडौंको माइतीघरमा रहेको एक कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल, कांग्रेस नेता जीवन शाही, एमाले नेता धर्मराज रेग्मी र कांग्रेस नेता दीनबन्धु श्रेष्ठबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

    उक्त तीन बुँदे सहमतिमा कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेर जाने, सदन र सरकार सञ्चालनमा एकै धारणा बनाउने, सरकारले गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध एक भएर लाग्ने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । सिंहदरबारमा दुईपटक छलफल भइसकेपछि माइतीघरमा सो सहमति भएको स्रोतले बतायो । हाल जलस्रोत मन्त्री रहेका दीनबन्धु श्रेष्ठ र एमाले नेता धर्मराज रेग्मीको रोहवरमा कंडेल र शाहीले नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

    सहमतिपत्रमा जीवन शाही र एमालेबीच सत्ताको भागवण्डा गर्ने उल्लेख छ । जसरी पनि सत्तामा जान आतुर उनले एमालेसँगको सहमतिपश्चात पनि माओवादीसँग सहमति गरेर मुख्यमन्त्री बन्न सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौताका आधारमा उनी गएको भदौमा नै मुख्यमन्त्री भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म मुख्यमन्त्री बन्न सकेका छैनन् ।

    उनी मुख्यमन्त्री बन्नका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर काठमाडौंमा एक साताभन्दा बढी राजनीतिक भेटघाट गरेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने निष्कर्षसहित शाही सुर्खेत आएका छन् ।

    विभिन्न मिडियामा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुने भनेर चर्चा भए पनि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनामाथि नेकपा समाजवादी र माओवादीले करिब पूर्णविराम लगाइदिएका छन् । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच अलिखित सहमति भएसँगै कर्णालीमा नेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने सम्भावना बढेको छ ।

    कांग्रेस नेता शाहीले तत्कालीन नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिएको समयमा उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कर्णाली प्रदेशसभामा थिए । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ‘प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री’ मान्ने गरिन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले माओवादीलाई विश्वासको मत दिनु अनौठो मानिएको थियो ।

    ‘नेता जीवन शाहीले जहिल्यै पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई वडा सरकारसँग तुलना गर्ने गरेका थिए । सदनमा उनले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएकोमा एक्कासी सरकारको समर्थनमा पुग्नु अनौठो घटनाको रुपमा मैले लिएको छु,’ एमाले सांसद एवम पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा यस्ता अनौठा घटना कहिलेकाहीँ मात्रै देख्न सकिन्छ ।’

    एमाले र माओवादीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि जीवन शाहीले माओवादीसँग सहमति गरेका थिए । काँग्रेस र माओवादीबीचको भद्र सहमतिका बेला वर्तमान गठबन्धन थिएन । पछिल्लो चरणमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले दुई–दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने भनेर सहमति भइसकेको छ, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्व लिन इच्छाएका छैनन् ।

    काँग्रेस नेता शाहीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफ्नो दलको नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनका स्वकीय सचिव राज रोकायाले ‘कार्तिक महिनालाई विशेष, उज्यालो अनि सुनौलो महिना’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको यो स्टाटसको मुख्य आशय भनेको जीवन शाही मुख्यमन्त्री हुने दिन नजिकिएको भन्ने नै हो । तर कांग्रेस नेता शाहीको मुख्यमन्त्री बन्ने लालसाले मुर्तरुप लिनेमा पर्याप्त आशंका छ ।

    ‘केन्द्रमा सहमति भएको खण्डमा मात्रै यहाँ सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । अहिले नै हामी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनौं,’ नेकपा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘शीर्ष नेतृत्व बीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । अन्यत्र भन्दा कर्णालीमा माओवादीको वर्चस्व बढी भएको र आगामी चुनाव पनि नजिकै आइरहेका कारण सायद यहाँको नेतृत्व हामीले नै गर्छौं ।’

    यता, कर्णाली प्रदेशमा समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने लक्ष्य राखेको छ । डोल्पामा धनबहादुर बुढा र नन्दसिंह बुढा समाजवादीमा लागेका कारण उसले त्यहाँ निर्वाचन जित्ने आशा राखेको हो । कर्णालीमा प्रभाव विस्तार गर्नकालागि माधव नेपालले यही सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

    कांग्रेस नेता शाही २०५५ सालमा हुम्लामा जिल्ला विकास समितिको सभापति निर्वाचित भएका थिए भने राजाको शासनकाल २०६१ मा जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा मनोनित भएका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा जेलमा थिए । सोही कारण पनि देउवाले नेता शाहीको त्यति धेरै विश्वास नगर्ने गरेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चामा छ ।

    तीन बुँदे सहमतिको मस्यौदाकार धर्मराज रेग्मीले एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएको बताए ।

    ‘सहमति मैले नै तयार पारेको हो । हस्ताक्षर दुई नेताले गर्नुभएको छ । दीनबन्धु जी र म रोहवरमा बसेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछि त्यो सहमति भने हामीले सार्वजनिक गरेनौं ।’

    यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री श्रेष्ठले बोल्न चाहेनन् । कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका ६, माओवादीका १२ र समाजवादीका तीन जना सांसद छन् । यो संख्या स्पष्ट बहुमत हो । हाल ३५ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा एमालेका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।

  • वीपीलाई सम्झिँदै चीनले कांग्रेसलाई लेखेको त्यो पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

    वीपीलाई सम्झिँदै चीनले कांग्रेसलाई लेखेको त्यो पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

    इटहरी । गत वर्ष लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा आएपछि नेपाल–चीन ‘सीमा विवाद’ अचानक सतहमा आयो । सतहमा ल्याउने नेता थिए नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही ।

    हुँदै नभएको सीमा विवाद र १२ नम्बर पिलरको प्रोपागाण्डा राष्ट्रिय मिडियामा समेत नक्कली सरकारी कागजपत्रसहित प्रकाशन भयो । चीनले आपत्ति जनायो, तत्कालीन केपी ओली सरकारले सो विवाद कृतिम रहेको बतायो ।

    विवाद बढ्दै गएपछि चीनले पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गरायो, जुन पत्र चीनियाँ दूतावासले पठाएको थियो ।

    सन् २०२० नोभेम्बर १३ मा चीनले कांग्रेसलाई पठाएको पत्र चार पेज लामो छ । पत्रमा के छ भन्ने आम चासो छ । पत्रमा भनिएका मुलभूत कुराहरु यस्ता छनः

    • कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीले चीनले सीमा मिचेको कुरा आधारहीन र गलत भएको प्रमाणित भयो । नेपाली कांग्रेस सांसदले गरेको गैरजिम्मेवार र गैरमित्रवत कामको चिनियाँ दूतावास गहिरो दुःख व्यक्त गर्छ ।
    • शाहीको आरोपपछि चिनियाँ विज्ञ समूहले गरेको फिल्ड सर्वे र अनुसन्धानले ९ वटा बिल्डिङ नेपाली सीमाभन्दा १.०४ किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा भएको देखिन्छ । पिलर १२ पनि जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहि स्थानमै छ ।
    • व्यवसायिक अनुसन्धान र मूल्यांकनपछि नेपाल सरकारको पररास्ट्र मन्त्रालयले २०२० सेप्टेम्बर २३ मा प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेरै सीमा नमिचिएको बताइसकेको छ ।
    • शाहीले भनेजस्तो १२ नम्बर पिलर भएको क्षेत्रमा न चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरु आए न त टियर ग्याँस हाने । न त नेपालको शशस्त्र प्रहरी बलतर्फ चिनियाँले ढुंगा हानेका हुन् ।
    • नेपाल र चीन दुई मित्रराष्ट्र र छिमेकी हुन् । सन् १९६० कै दशकमा नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो जसमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले विशाल पहल र योगदान गर्नुभएको छ ।
    • नेपाल र चीन दुवै पक्षले सीमा सम्बन्धमा नजिकको संवाद र सहकार्यको लागि संयन्त्र बनाएका छन् । सीमा सन्धी र त्यसका प्रोटोकलको आधारमा, दुवैतर्फका व्यवसायिक सरकारी निकायहरुले सीमामा उब्जेका सवालहरुलाइ समाधान गर्न सक्छन् ।
    • सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सहजताको लागि दुवै देशले सीपापार व्यापार, भुक्तानी र चरिचरणको लागी ऋङ्खलावद्ध सहमतिहरु गरेका छन् ।
    • यो ध्यान दिन आवस्यक छ कि, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले हुम्ला लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरुका बासिन्दाको लागी आवश्यक ढुवानीको लागी चिनियाँ सडक प्रयोग गर्न दिएको छ ।
    • यी सबै सवालहरुको पृष्ठभूमिमा दूतावासले सांसद शाहीको बक्तव्य सत्यभन्दा पर भएको र नेपाली कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न योजनाबद्ध भएर लागेको देखिन्छ ।
    • दूतावास नेपाल र चीनको दिर्घकालीन मित्रवत सम्बन्धलाई जोगाउन लाग्नेछ भन्ने विश्वास गर्छ ।
    • दुवै देशका नागरिकको हित हुने काममा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न चीन तयार छ ।

    चीनले नेपाली कांग्रेसको पार्टीको नाममा आपत्ति जनाएर पठाएको पत्र यहि हो । सन १९५५ अगस्ट १ देखि नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध बनेयता यस्ता पत्र आएको कम्तिमा नेपाली मिडियाको स्मृतिमा देखिँदैन ।

    वीपीले सबल बनाएको कांग्रेस-चीन सम्बन्ध

    चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता रहेको चीन विश्वका देशहरुसँग जस्तै राजनीतिक दलहरुसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्छ । गत जुलाई ६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वका राजनीतिक दलहरुसँग बैठक राख्यो ।

    मिटिङमा १६० देशका ५ सय बढी दलहरु सहभागी भएको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । नेपालबाट सहभागी हुने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो ।

    एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल-चीन सम्बन्धको शुरुवातमा राजनीतिक दलहरुको तहबाट सबैभन्दा धेरै र देखिने योगदान नेपाली कांग्रेसकै छ । जस्तै सन १९६० नोभेम्बर १९ मा संयुक्त रास्ट्रसंघको साधारण सभामा नेपाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा बोलेका वीपीले चीनलाई संयुक्त रास्ट्रसंघमा ल्याउन पहल गरेका थिए । सन १९७१ अक्टोबर २५ मा चीन सदस्य भयो ।

    भारत र चीनको भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन वीपीले उत्तरी सLमामा राखिएका चेकपोस्टमा असहमति जनाएका थिए । तर, सन १९५५ अगस्ट १ मा भएको नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको भने समर्थन गरेका थिए । शिखा बुक्स्ले प्रकाशन गरेको ‘वीपी कोइरालाको डायरी’मा वीपीले यी कुरा लेखेका छन् ।

    नेपाल र चीनकाबीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता वीपी नै हुन् । उनले सन १९६० अप्रिल २८ मा तत्कालिन नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एनलाइसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    जसरी भारतको चीनविरोधी उत्तरी नाका चेकपोस्टमा वीपीको असन्तुष्टि थियो । ठीक त्यसैगरी भारतविरोधी चीनको अभिव्यक्तिका सवालमा नेपाली भूमि प्रयोग नहोस भन्नेमा वीपी उत्तिकै सचेत थिए ।

    नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एन्लाइले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतको बिरोध गर्न थालेपछि वीपीले रोकेका थिए । एसडी मुनिको पुस्तक ‘फरेन पोलिसी अफ नेपाल’मा यसको व्याख्या गरिएको छ । भारत र चीनको सीमा लफडा चरमचुलीमा पुगेर युद्धको आसपास पुग्दाको क्षण थियो त्यो ।

    सीमाजाँच टाेली

    वीपीले जुन मुद्धामा चीन र भारतलाई नेपाल प्रयोग गरेर एक अर्कालाइ विरोध गर्ने स्थल नबनाउन जुन कौसलता देखाएका थिए, त्यहि कौशलमा देउवा चुकेका छन् । महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेपछि खसेर बेपत्ता जयसिंह धामीको बिषयमा कूटनीतिक नोट नपठाइकन चीनसँग हल्लाकै भरमा सीमा अध्ययन समिति बनाउनु कूटनीतिक अपरिपक्कता देखिन्छ । चीनसँग अध्ययन समिति बनाएपछि व्यापक अलोचना भएपछि मात्रै सरकारले भारतलाइ कूटनीतिक नोट पठायो ।

    भारतसँगका सवाललाई छोप्न चिनियाँ सीमा मुद्दा उचालेको चिनियाँ संस्थापनले बुझेमा त्यसको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुनसक्छ । दुवै देशका सीमा बारेमा अध्ययन गर्ने संयन्त्रबाट पहिले अध्ययन गरेर त्यसमा चीनले सीमा मिचेको प्रमाणित भएर कुरा नसुनेमा मात्रै अहिलेको जस्तो हल्ला गर्न आवश्यक थियो । भारतसँगको समस्याको समयमा त्यसो गर्ने ‘जेस्चर’ले राम्रो सन्देश दिदैन ।

    उसैपनि नेपाली कांग्रेसलाइ गत वर्षनै चीनले औपचारिक पत्र लेखेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

    यस अगाडिका सीमा बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, अघिल्लो सरकारले सीमा मिचेको छैन भन्नु र अहिलेको सरकारले फेरि सीमा अध्ययन समिति त्यहि स्थानको लागि बनाउनु कूटनीतिक अपरिपक्कता हो । समिति हुम्ला पुगिसकेको छ

    अझ सोचनीय त ‘एक चीन नीति’ भएको नेपालको सम्बन्धमा खलल आउनेस्तरको आरोप चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले जीवनबहादुर शाहीमाथि लगाएको छ । २०२० को नोभेम्बर १० मा हु युवेइको नाममा छापिएको एक समाचारमा शाहीले नेपाली चीन सीमामा तिब्बती पृथकतावादीसँग साठगाँठ गरेको लेखिएको छ ।

    नेपालको हिमाली भोटे लामा रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष कर्चेन लामालाई कोट गर्दै ग्लोबल टाइम्सले शाहीले नेपाल चीन सीमानामा पृथकतावादी झन्डा फरफराएको आरोप लगाइएको छ ।

    यदि अहिले हल्ला गरेको जस्तो सीमामा वैज्ञानिक नापजाँचले कुनै त्रुटि भेट्टाएन भने सरकारलाई अर्को सकस हुनेछ । त्यसैले यो हल्ला गरेर गर्ने विषय थिएन । हल्ला गर्ने स्तरकै समस्या भएको सरकारले निस्कर्ष निकालेको थियो भने भारतसँग जयसिंह धामी प्रकरण चरम चुलीमै पुगेको समय छान्नु उचित थिएन ।

    हेर्नुहाेस् चीनले सन् २०२० नोभेम्बर १३ मा चीनले कांग्रेसलाई पठाएको पत्र

  • मन्त्रीहरुले पनि मोटरसाइकल चढ्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने जीवनबहादुर शाही अहिले प्राडोमा

    मन्त्रीहरुले पनि मोटरसाइकल चढ्नुपर्छ भन्दै भाषण गर्ने जीवनबहादुर शाही अहिले प्राडोमा

    सुर्खेत । २०७७ साल जेठ २२ गतेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘हाम्रो प्रदेश गरिब छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत गाडी होइन, मोटरसाइकल चढ्नु पर्छ ।

    त्यसपछि उनले विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट पाएको स्कारपियो गाडी पत्रकारको रोहबरमा फिर्ता गरेर मोटरसाइकल चढे । उनले गाडी फिर्ता गरी मोटरसाइकल चढेको विषयले निकै चर्चा पायो ।

    तर मोटरसाइकल चढ्न थालेको डेढ महिनापछि फेरि सरकारी गाडीमा हुइँकिन थालेका छन् । त्यो पनि चानचुने होइन, प्राडोमा । मुख्यमन्त्रीबाट सरकारी गाडी उपहार पाएपछि अनैतिक तरिकाले त्यसमा रातो नम्बरप्लेट हालेर चढिरहेका छन् शाही ।

    गाडी छाडेर मोटरसाइकल चढ्ने घोषणा गर्दै नेता शाहीले भनेका थिए, ‘जनता खान नपाएर बसिरहेका छन् । हामीले महङ्गा गाडी चढ्नु हुँदैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई गाडी चढ्नै मन भए पनि सस्ता गाडी प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु ।’

    प्रतिपक्षी दलबाट सत्ता पक्षको सांसद भएपछि अहिले उनले लिँदै आएको सबै सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिएको छ । वैशाख ३ गते माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको भयो । त्यसपछि वैशाख ५ गते सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा शाहीले प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता लिएको थियो ।

    २०७५ मंसिरमा प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’मा सेवा-सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख छ ।

    श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति, चौतर्फी आलोचना

    कांग्रेस नेता शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकामा सहभागी हुने मन्त्रीहरुलाई १३ बुँदे आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर सपथ खान पठाएका थिए । आचारसंहितामा भ्रष्टाचार शून्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्वन गर्नेदेखि आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययितासँगै सादा जीवन अपनाउनेसमेत उल्लेख गरिएको थियो । तर, आफ्नै श्रीमतीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरेपछि उनको आलोचना भएको छ ।

    सिफारिस समितिका सदस्य रहेका नेता शाहीले श्रीमतीलाई आयोगमा सिफारिस गरेका हुन् । सिफारिस समितिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख पनि थिए ।

    नेपाली कांग्रेसका नेता टिएन योगीले लोकप्रियता र मिडिया खपतका लागि जे पनि बोल्नु र व्यवहारमा नउतार्नु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

  • ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री छोड्ने सर्तमा कांग्रेसले शाहीलाई विश्वासको मत दिएको खुलासा

    ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री छोड्ने सर्तमा कांग्रेसले शाहीलाई विश्वासको मत दिएको खुलासा

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ६ महिनामा पदत्याग गर्ने शर्तमा कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको खुलासा भएको छ । बाँकी अवधिका लागि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने गरी भद्र सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

    गत वैशाख ३ गते प्रदेश सभामा भएको मतदानमा कांग्रेसको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेका ४ संसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये तीनजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसले भने अहिलेसम्म स्पष्ट लाभ पाएको छैन ।

    स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच हाललाई एक मन्त्री कांग्रेसले पाउने र ६ महिनापछि सरकार परिवर्तन गर्ने गोप्य सहमति छ । कांग्रेसको भागमा सामाजिक विकास मन्त्रालय परेको छ ।

    ‘फ्लोर क्रस गरेका तीन एमाले र एक कांग्रेस सांसदलाई ६ महिना मन्त्री खान दिने र त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गोप्य सहमति भएको हो,’स्रोतले भन्यो ।

    सरकार जोगाउन असाध्ये खटेका माओवादी केन्द्रका एक सांसदले पनि यस्तो सहमति भएको स्वीकार गरेका छन् ।

    उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ । यही सर्तमा सरकारलाई ढल्नबाट बचाइएको हो ।’

    विश्वासको मत दिए पनि आफू प्रतिपक्षमा नै बस्ने भन्दै आएको कांग्रेसभित्र अहिले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने दल नेता शाही र रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिने सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनवन्धु श्रेष्ठबीच विवाद भएको हो । कांग्रेसका ६ जना सांसदमध्ये शाही दल नेता, श्रेष्ठ लेखा समिति अध्यक्ष र हिमबहादुर शाही सचेतक छन् । अन्य सदस्यमा अमृता शाही, झोवा कामी र यज्ञबहादुर विसी छन् ।

    ‘तीनैजना नेताले जिम्मेवार पद पाइसक्नु भएका कारण अब मन्त्री बन्ने लाइनमा यज्ञबहादुर विसी अगाडि छन् । उनलाई नै मन्त्री बनाउने भनेर पहिल्यै सहमति भएको थियो,’ एक सांसद भन्छन् ।

    कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यज्ञ विसीलाई मन्त्री बनाउन जीवन बहादुर शाहीलाई दबाब दिइरहेको ती सांसदले बताए । तर, दीनबन्धु श्रेष्ठ, हिमबहादुर शाहीले पनि आँखा लगाएका कारण मन्त्री बनाउने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।

    माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद

    कांग्रेसभित्र विवाद बढेको बेला सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा पनि अन्तरद्वन्द्व चर्केको छ । दुईवटा मात्रै मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले एक महिला मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ । मन्त्री बन्नका लागि सांसदहरु गोपाल शर्मा, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट र सीता नेपाली लाइनमा छन् ।

    सांसद गोपाल शर्माले भने आफू मन्त्री बन्ने हतारोमा नभएको दावी गरे ।

    तपाईं मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ रे नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘म मन्त्री बन्ने लाइनमा छैन । पार्टीलाई आवश्यक परेको समयमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको हो । शुभेच्छाका लागि धन्यवाद ।’

    उनले घुमाउरो भाषामा कांग्रेसलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री दिने गरी सम्झौता भएको स्वीकार गरे ।

    ‘नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्न हुने, माओवादीले नहुने भन्ने छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

    कांग्रेसका सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने माओवादी र कांग्रेसबीच सहमति भएकोबारे अनभिज्ञता दर्शाएका छन् ।

    ‘मुख्यमन्त्रीसँग दलका नेताले के सहमति गर्नु भएको छ भनेर उहाँले जानकारी दिनु भएको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रले दललाई आवश्यकता हेरी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्न अनुमति दिएको छ । हामी अहिले सल्लाहमै छौं ।’

    यद्यपि उनले आफूहरू कमजोर दलको पक्षमा विश्वासको मत दिएको बताउँदै तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णयमा नपुगिएको बताए ।

    तर, मन्त्रीका आकांक्षीहरूले उनलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

  • प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका नरहेपछि कांग्रेस नेता शाहीद्वारा सरकारी गाडी फिर्ता

    प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका नरहेपछि कांग्रेस नेता शाहीद्वारा सरकारी गाडी फिर्ता

    सुर्खेत । नेपली कांग्रेसका नेता एवम् कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले उपभोग गर्दै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उनले गाडी सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।

    पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएसँगै कांग्रेस तेस्रो दल भएको छ ।

    ‘यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सेवा प्रयोग गर्दै आइरहेको थिएँ ।’ सांसद शाहीले भने, ‘कानूनविपरीत सेवा चाहिँदैन भनेर सचिवालयलाई फिर्ता गरेको हुँ ।’

  • कर्णालीमा त्रिपक्षीय भागबण्डा- कांग्रेसलाई भन्दा बढी लाभ माधव नेपाल पक्षलाई

    कर्णालीमा त्रिपक्षीय भागबण्डा- कांग्रेसलाई भन्दा बढी लाभ माधव नेपाल पक्षलाई

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिवार नियुक्त गरेका विद्रोही एमालेका तीन जना मन्त्रीहरुको आज सपथग्रहण हुने भएको छ । चार जनाले फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेपनि पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने बताएको उनी निकट मन्त्री कुर्मराज शाहीले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

    ‘प्रकाश ज्वाला एक आन्दोलन हो, लडाई हो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व गर्नुहुन्छ । उहाँ सरकारमा मन्त्री बन्नका लागि फ्लोर क्रस गर्नु भएको होइन ।’ नवनियुक्त उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शाही भन्छन्, ‘उहाँले एमाले एकता गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । उहाँमा मन्त्री बन्ने कुनै लोभ छैन ।’

    मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढा र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

    सरकारमा सहभागिता बारे अन्यौलमै कांग्रेस

    नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरे पनि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने बारेमा कुनै पनि निर्णय नगरेको सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए ।

    ‘केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा कमजोर रहेको माओवादीलाई हामीले मतदान गरेका थियौं । सरकारमा सहभागी हुने बारेमा हाम्रो सहमति केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस बारेमा पार्टी केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेका छौं ।’

    उनले यस्तो बताए पनि कांग्रेस वृत्तमा भने दुई जनालाई मन्त्री बनाउने शर्तमा कांग्रेसले माओवादीलाई साथ दिएको चर्चा छ । शाहीले यो हल्लाको भने खण्डन गरेका छन् ।

    माओवादीमा मन्त्री बन्न हानथाप

    माधव नेपाल पक्षीय एमालेका तर्फबाट तीन जना नयाँ मन्त्री बनाइसकेपछि माओवादीभित्र मन्त्री बन्न हानथाप सुरु भएको छ । हालका मन्त्रीलाई कसरी विदाई गर्ने भन्ने बारेमा टुंगोमा नपुगेको माओवादीमा मन्त्री बन्नका लागि कम्तिमा चार जना निरन्तर लागि परेको माओवादी स्रोतले नेपालप्रेसलाई बतायो ।

    ‘हाम्रो दलबाट प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, विन्दमान विष्ट, गोपाल शर्मालगायतले मन्त्री पदमा दावी गरिरहनु भएको छ । यसमा सीता नेपालीको प्रवल सम्भावना छ,’ स्रोत भन्छ, ‘माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पर्ने भएका कारण गोपाल शर्मा वा विन्दमान मध्ये अर्को मन्त्री को हुन सक्छ भन्ने बारेमा अहिले नै भन्न हतारो हुन्छ ।’

    कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छः प्रवक्ता

    प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवमा आर्थिक मामिला तथा योजना एवम सामाजिक विकास मन्त्री विमला केसीले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताएकी छन् ।

    ‘कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरुले जहिले निर्णय गर्नुहुन्छ हामी सहभागी गराउन तयार छौं,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘सरकार पुर्नगठन भएको अवस्थामा माओवादीसँग मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय, एमालेसँग तीन मन्त्रालय र कांग्रेससँग दुई मन्त्रालय हुनेछन् ।’

    माओवादीबाट नयाँ मन्त्री को बन्दैछन्  त ? भन्ने प्रश्नमा केसीले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको प्रष्ट पारिन् । उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसँग मन्त्रीको सपथग्रहण बारेमा तयारी गर्न पत्र पठाईसकिएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट तयारी पूरा भएको सन्देश आउने वित्तिकै नयाँ मन्त्रीलाई सपथग्रहण गराइने बताइन् ।

  • कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

    कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

    काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ ।

    नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कांग्रेसका लागि एमाले र माओवादी दुवै एकै भएपनि ‘निमुखालाई न्याय गर्ने’ नीति अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बताए ।

    ‘हामीले हाल्दा पनि मुख्यमन्त्रीको बहुमत पुग्दैन । हाम्रो ६ सीट छ । हामी तेस्रो दल हौं । हामी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौं’, शाहीले भने ।