Tag: जीडीपी

  • कोभिडको कारण जापानको जीडीपी ४.६ प्रतिशतले खुम्चियो

    कोभिडको कारण जापानको जीडीपी ४.६ प्रतिशतले खुम्चियो

    टोकियो । जापानको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सन् २०२० मा ४.६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सन् १९५५ यता एक आर्थिक वर्षमा यतिठूलो मात्रामा जीडीपीमा कमी आएको पहिलो पटक रहेको जापानी तथ्यांक विभागले जनाएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका क्रममा जापानको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो ।

    साथै यस वर्ष सन् २०२१ को जनवरीदेखि मार्चको तीन महिनाको अवधिमा पनि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देशको अर्थतन्त्र ५.१ प्रतिशतले घटेको छ । जापानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले ल्याएको आपतकालीन उपायहरुका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको उल्लेख छ ।

    गत वर्ष नोभेम्बरदेखि कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै सरकारले टोकियो महानगर क्षेत्रमा जनवरीको शुरुतिर आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरेको थियो । तर मार्चको अन्त्यतिर प्रतिबन्ध हटाउनुअघि जापानमा टोकियो सहित ४७ वटा प्रिफेक्चरमा आपतकाल लगाइएको थियो ।

    आपतकालका दिनहरुमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न तथा रेष्टुरेन्ट र बारहरु खुल्ने समय छोट्याइएको थियो जसबाट निजी उपभोगमा १.४ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।

    सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा तिब्र रुपमा गिरावट आएको जीडीपीमा अक्टोबर-डिसेम्बरको अवधिमा अर्थतन्त्र पुनः पुरानै लयमा फर्किएको थियो । यस अवधिमा जापानको उपभोग र निर्यात दुबै बढेको थियो ।

    केही विश्लेषकहरुका भनाईमा कोभिड-१९ को आपतकाल घोषणाका कारण जापानको अर्थतन्त्र चालु अप्रिल-जुन अवधिमा पनि केही खुम्चिने छ । जापानमा कोभिड-१९ को खोप लगाउने दर पनि विकसित मुलुकहरुको दाँजोमा न्यून रहेको छ ।

  • दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न जीडीपीको १५ प्रतिशत खर्च गर्न विज्ञको जोड

    दीगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न जीडीपीको १५ प्रतिशत खर्च गर्न विज्ञको जोड

    काठमाडौं । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य र २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १२ देखि १५ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । पूँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि यस क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको उनीहरुको भनाई छ ।

    विहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रपेरनर इन्क (पीइआइ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृखलामा बिज्ञले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सरकारको खर्च प्रवृति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताए ।

    ‘सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ, उनले भने । पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृतिमा खर्च भइरहेको विज्ञ पाण्डेले बताए ।

    त्यस्तै पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ भने, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको छ ।’

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्रा.डा. कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।’

    नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे ।
    अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए ।

    नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महंगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ ।’ उनले भने ।