काठमाडौं । समाजमा रहेका सबैखाले विभेद विरुद्ध चेतनाको क्रान्ती गर्नुपनेर्मा एक कार्यक्रमका सहभागि सराेकारवालाले जाेड दिएका छन् । उनीहरुले नीति, नियम, कानुन भए पनि चेतनास्तरमा परिवर्तन नहुदाँ समाजमा महिला ,दलित तथा अन्य सीमान्तृक समुदायमा धेरै खालका बिभेद कायमै रहेको भन्दै यस्ताे जाेड दिएका हुन् ।
३० औं अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र ७३ औ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जागरण मिडिया सेन्टरले बिहिवार काठमाडौमा गरेको महिला हिंसाको नीतिगत अवस्था र सांसदको भुमिका बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले समाजमा रहेका सबैखाले विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिन धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्ष जोडिएकाले महिला तथा अन्य समुदाय माथि भएका घटनाले न्याय पाउन नसकेको गुनासो पोखेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सुचना आयोगका पुर्व सूचना आयुक्तसमेत रहेका पत्रकार यशोदा तिम्सिनाले लैङ्गिक हिंसाका घटना बढि रहेको, लैङ्गिक हिंसाका घटनाका उजुरी न्युन रुपमा पर्ने गरेको बताईन । उनले त्यस्ता घटनामा न्याय पाउनै मुस्किल परेको र कानुनी चेतनामा कमी रहेको बताईन । तिम्सिनाले कतिपय कानुन अपुरा रहेको, ऐन, नियमावली नबनेको र बनेका कानुनसमेत व्यवहारमा लागु हुन नसकेको तथ्य कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेकी थिईन ।
छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमकुमार बिश्वकर्माले महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा थुप्रै कानुन, नीति, नियम बने पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए । उनले आफु नीति निमार्ण गर्ने तहमा भएको भन्दै कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय ऐन बनाएर लागु गर्नुपर्ने भएकाले त्यो भुमिकामा आफु अझै संवेदनशिल भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश सदस्य मैना अछामीले पहिलेको तुलनामा महिलालाई हेर्ने दृष्टीकोणमा केहि फरक आए पनि सोचे अनुरुप हुन नसकेको भन्दै महिला हिंसा विरुद्धका सचेतना कार्यक्रम समुदाय स्तरसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिईन ।
संबिधान सभा सदस्य मिना पुनले नीति निमार्ण गर्ने भुमिकामा सांसद भए पनि सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर अर्कैतिर रुमलिएको धारणा राखिन् । उनले सांसदलाई बनेका कानुन नीति, नियम तथा दस्ताबेज अध्ययन गरेर कानुन संशोधन, ऐन तथा नियमावली बनाएर नीतिगत व्यस्थामा बलियो बनाउनेतर्फ जुट्नुपर्नेमा पनि जोड दिईन ।
भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य मिना स्वर्णकारले दलित महिला तथा अन्य सीमान्तृत समुदायका महिला, बालबालिकको बलात्कार, हत्या, हिंसाका सवालमा संसदमा आवाज नउठेकोप्रति गुनासो गरिन् । उनले दल, वर्ग, जात र धर्मका आधारमा विभेद गरेकै कारण अन्यायका विरुद्ध नबोल्ने परिपाटीको विकास भएकोमा दुखसमेत व्यक्त गरिन् । उनले नीति नियम निर्माण गर्ने तहमा पुगेका सांसदलाई आफ्नो समुदाय र जिम्मेवारीप्रति प्रभावारी भुमिका निर्वाह गर्न अनुरोधसमेत गरिन् ।
छलफलमा बोल्ने सहभागिले लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेदको मारमा सबै भन्दा बढी दलित महिला नै पर्ने गरेको बताएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा पनि जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय अनुरुप फरक–फरक भइरहेकाले सबैलाई एउटै तरिकाले हेर्न नहुने बताए । सबैखाले विभेद अन्त्य गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनिहरुको जोड थियो ।