रुपन्देही । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको छ । गृहमन्त्रालयले एमसीसीको विरोधमा कुनै प्रकारको विरोध नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको अवस्थामा सो पार्टीले आन्दोलनमा उत्रन भनेको हो ।
जनमोर्चाले भदाै २२ गते एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी सांकेतिक विरोधको कार्यक्रम सफल पार्न अपिल गरेको छ । सो दलले एमसिसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितविरुद्ध भएको ठहर गर्दै एमसीसीका उपाध्यक्षको आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबावविरुद्ध र स्वयं गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
दलका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै केही दिनयता राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका गठबन्धनका दलहरुबीच एमसिसीबारे छलफल भएको, एमसिसीको विज्ञापन प्रसारण भएको, एमसिसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष चाँडै नेपाल आउने, अमेरिकाले एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन दिएको दबाब र चर्चाले एमसीसीलाई पारित गर्न चलखेल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विरोध कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न पार्टीका सबै तहका समिति, कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन तथा जनसमुदायहरुसँग अपिल पनि गरिएको छ ।
सो पार्टीले समर्थन गरेको सरकारको गृहमन्त्रालयले एमसीसीको विरोधमा कार्यक्रम नगर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलालाई स्वागत गरेको छ । फैसलाको कार्यान्वयन गर्न पार्टीले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले आरक्षण जातीय आधारमा नभइ वर्गीय आधारमा हुनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको स्वागत र विरोध गर्ने क्रम जारी रहँदा जनमोर्चा समर्थनमा उत्रिएको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धमा सकारात्मक र प्रगतिशील प्रकारले व्याख्या गरेको छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्प्रेषणसहितको आदेश गरेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिन्छौं र तीनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं,’ पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्पष्ट र सही कानूनको अभावमा अहिले पनि आरक्षणको सुविधाप्राप्त जाति, क्षेत्र वा समुदायहरुका उच्च र सम्पन्न तप्काहरूले नै पटक-पटक फाइदा उठाउने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तिनका निम्नवर्गीय वा लक्षित समुदायहरूलाई यो आरक्षण सुविधाबाट कुनै खास फाइदा नपुगेको जनमोर्चाले बताएको छ ।
‘त्यो स्थितिमा त्यसप्रकारको आरक्षण सुविधाहरू प्रदान गर्दा ‘मानव विकास सुचकाङ्क’ को आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सही छ, विश्वका धेरै देशहरुले यही तरिका अपनाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जनमोर्चाले दलित, जनजाति, लैंगिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रहरुका बारेमा संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई पहिलो चरणमै मन्त्री बन्न अफर गरेका छन् । तर, पार्टीले निर्णय नगरेको भन्दै तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने पौडेलले बताइन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, ‘शेरबहादुर देउवाले मलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले पनि तपाईंहरू सरकारमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ । तर, हामीले सरकारमा जाने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेका छैनौं ।’
आज हुने पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जनमोर्चाको सहभागिता नरहने पौडेलले प्रष्ट्याइन् । भविष्यमा सहभागी हुने/नहुनेबारे पार्टीको बैठक बसेर निर्णय लिइहने उनको भनाइ छ ।
पौडेलले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतारो छैन । जानैपर्छ भन्ने पनि छैन ।’
तपाईं व्यक्तिगतरूपमा अहिले मन्त्री बन्न अनिच्छुक हो ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भनिन्, ‘मेरो व्यक्तिगत इच्छा, अनिच्छा भन्दा पनि पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ ।’
पार्टीको बैठक कहिले बस्छ भन्ने निधो नभइसकेको उनले बताइन् ।
जनमोर्चा पछिल्लो समय विपक्षी गठवन्धनमा सामेल थियो । पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष पौडेलले नै गठवन्धनका बैठकहरुमा सहभागिता जनाउँदै आएकी थिइन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गण्डकीका सभामुख नेत्रराज अधिकारीले भ्याकेटको निवेदन दिएका छन् ।
मंगलवार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा सभामुख अधिकारीले सांसद थापालाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय वैधानिक रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश बदर माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएका हुन् ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रदेशसभा सभामुख अधिकारीसहित, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग भ्याकेटका निवेदन परेका छन् । निवेदनमाथि बिहीबार नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सभामुखको निवेदन दर्ता हुन बाँकी छ । सभामुख अधिकारीले राजमोले दिएको सूचनाका आधारमा सांसद थापालाई पदमुक्त गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थापालाई न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले पुनर्वहालीको आदेश दिएको थियो ।
थापाको पुनर्वहालीसँगै गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना टरेपछि सभामुख भ्याकेटमा गएका हुन् ।
पोखरा । नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पार्टी नीतिविपरीत लागेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दलका नेता कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको छ ।
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको समेत जवाफ नदिएको भन्दै जनमोर्चाले थापालाई संसीय दलको नेताबाट हटाउन महासचिव मनोज भट्टले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुअघि नै राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आज दिउँसो चार बजेसम्मको समय दिएकी छन् ।
थापाले पार्टीको निर्णय मान्न अस्वीकार गरेपछि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस परिरहेको छ । दल सचेतक पियारी थापाले सभामुख अधिकारीलाई सांसद थापालाई दलको नेताबाट हटाएको जानकारी गराइसकेकी छन् ।
पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीका गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्ण थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न दिएको पार्टी निर्देशन पालना नगरेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेशप्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई गरेको तीन दिनको आव्हान अपरान्ह ४ बजे सकिँदैछ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताले नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने प्रयास गरेकामा अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न नमान्दा विपक्षी गठबन्धन अलमलमा परेका छन् ।
३१ सदस्य पुग्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७ जना छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ एमालेकै पक्षमा छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ सरकार गठन गर्न ३ दिनको समय दिएकी थिइन् । तोकिएकै समयभित्र बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई सकस परेको छ ।
गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
गण्डकीमा एकल बहुमत कुनै पनि दलसँग छैन । बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन २ वा सोभन्दा बढी दलको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय आज सकिँदैछ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दल आफूहरु बहुमत पुर्याएर जाने र सरकार बनाउनेमा ढुक्क थिए । नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए ।
कृष्णचन्द्र नेपाली
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा चार दल मिल्दा ठीक बहुमत (३१) पुग्छ । गुरुङको राजीनामा पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेपछि हार स्वीकारेर राजीनामा दिनु भयो । अब हाम्रो सरकार बन्नेमा ढुक्क भयौं । हामी बहुमत पुर्याएर तोकिएकै समयमा दाबी पेस गर्छौं ।’
तर, तोकिएको समयसीमा घर्किंदै जाँदा विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन् । साथ दिने ‘वचन’ दिएको जनमोर्चा आफैं आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा विपक्षी दलले हस्ताक्षर पाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएकै दिन बहुमतको हस्ताक्षर पुर्याएर दाबी पेश गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, जनमोर्चाले समय मागेका कारण उनीहरु रोकिएका थिए । सोमबार दिउँसो पनि उनीहरु जनमोर्चा सांसदको हस्ताक्षरको पर्खाइमा थिए । तर, पाएनन् ।
विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको ११ र जनता समाजवादी पार्टी २ गरेर २८ अंक छ । बहुमत पुर्याउन उनीहरुलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । उता, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग पनि २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा ठीक २८ नै अंक छ ।
सरकार गठनका लागि दुबैलाई जनमोर्चाको साथ चाहिन्छ । तर, जनमोर्चा आफैं अनिर्णीत बन्दा प्रदेश सरकार चयनमा ‘ट्विस्ट’ आएको छ । सत्तारुढ दल फेरि आफ्नै सरकार बन्नेमा आशावादी छ भने विपक्षी दल संशकित छन् ।
जनमोर्चामा २ ध्रुव
सभामा ३ सिट भएको जनमोर्चा नयाँ सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही एमाले सरकारको पक्षमा छन् भने पियारी थापा विपक्षमा ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि बढेको ध्रुव्रीकरण सोमबार छताछुल्ल भएको छ । सोमबार दलकी सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाहीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ‘ह्विप’ नै जारी गरेकी छन् ।
सचेतक थापा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर अहिले होम आइसोलेसनमा छिन् । कानुनतः दलका नेताको निर्देशनमा सचेतकले ह्विप जारी गर्न सक्छन् । तर, सचेतक थापाले जारी गरेको ह्विप कानुनसँग बाँझिएको छ ।
सांसद थापाले सोमबार जनमोर्चा संसदीय दलको बैठक नबसेको र सचेतक थापाले आफूखुसी ह्विप जारी गरेको बताउँछन् । ‘खै कसको अध्यक्षतामा बसेको रे बैठक ? कसको निर्देशनमा ह्विप आएको रे ? सोध्दिनुस् त !’ उनले नेपाल प्रेससँग भनेका छन् ।
तर, सचेतक पियारी थापाले बैशाख १२ को संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको र सोही निर्णय बमोजिम ह्विप जारी गरेको दाबी गरेकी छन् ।
सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कमा आएका छैनन् । सांसद शाही र थापा कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गर्र्ने पक्षमा छैनन् । जनमोर्चाका २ सांसदले मात्रै पनि साथ नदिँदा नयाँ सरकार नबन्ने निश्चित छ ।
जनमोर्चा सांसद शाही र थापाले साथ दिनेमा विपक्षी दलका नेताहरु नै शंका गर्न थालेका छन् । ‘अस्ति र हिजो कुर्यौं । उहाँहरुको मनभित्रको कुरा कसले पो जानेको छ र ? साथ नदिन पनि सक्नुहुन्छ ।,’ नेकपा माओवादीका एक सांसदले भने ।
यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।
बहुमत नजुटे फेरि पीएस नै मुख्यमन्त्री
आज (सोमबार) साँझसम्म विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन सकेनन् भने प्रदेशको राजनीतिले अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने स्थिति आए प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।
प्रदेश प्रमुखले उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार छ । नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भनेका छन्, ‘विपक्षीले बहुमत पु¥याउन सकेन भने एमालेकै अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ । बन्छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ । ल्याउन सकेन भने अर्को अध्याय सुरु हुन्छ । अहिले नै त्यतातर्फ नसोचौं ।’
तर, अब बन्ने जुनुसुकै सरकारका लागि पनि आगामी यात्रा भने सुरक्षित छैन । आगामी सरकार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभा विघटन गरी मद्यावधि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।
तर, एमाले सांसदहरु मध्यावधी चुनावमा जान कुनै पनि दल राजी नभएका कारण बाध्य भएरै पनि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क छन् ।
पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा ३ दलीय गठबन्धनलाई समर्थन गर्न ह्विप जारी गरेको छ । दलकी सचेतक पियारी थापाले माओवादी–कांग्रेस–जसपाको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न ह्विप जारी गरेकी हुन् ।
‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि समर्थन गर्ने प्रायोजन हुँदा तत् बमोजिम हाम्रो संसदस्य दलका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न यो निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभामा जनमोर्चाको ३ सिट छ । सांसद थापाले सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नाममा छुट्टाछ्ट्टै निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यद्यपि पार्टी संसदीय दलका नेता भने कृष्ण थापा छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्र्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिइसकेपछि विपक्षी दलहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका छन् । ४ दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न चाहँदैनन् । यसअघि पनि उनीहरु मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै समर्थन गर्दै आएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गुरुङ सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको थियो ।
जनमोर्चाबाट पियारी थापामात्रै नयाँ सरकार पक्षमा छिन् । ‘२ सांसद नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने देखिएपछि पार्टीबाट ह्विप जारी गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि प्रदेश सभामा जनमोर्चा बाहेक ३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि आज ९सोमबार० मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मतदान हुनु अघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् ।
यसअघि पनि बैशाख १५ गते हुने भनिएको अविश्वास प्रस्ताव मतदानकै दिन सांसद शाही ‘बेपत्ता’ भएका थिए । आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएकोले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यही निवेदनका आधारमा सभामुखले प्रदेश सभा स्थगन गरेका थिए ।
सामान्यतः संसदीय दलको ह्वीप नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले सांसदहरुलाई एकमुष्ठ गर्ने प्रचलन छ ।
तर जनमोर्चाकी सचेतकले दलका नेता र अर्का सांसद शाहीलाई नामै किटेर अलग अलग ह्वीप फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेता थापासँग सम्पर्क हुन सकेन ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीले सदनमा मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा जनमोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले संसद विघटनपछि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया जारी रहेकोले जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराइन् ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्यो त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति जोगाउने उत्तम उपाय हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो । हाम्रो सुझाव त्यही हो’, उनले भनिन् ।
पोखरा । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा मतदान हुने अघिल्लो दिन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अचानक राजीनामा दिए ।
गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम ३ दिनभित्र गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखकको आह्वानसंगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरूबीच रस्साकस्सी पुनः शुरू भएको छ ।
गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा नेपालले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले फेरि पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । राजीनामा दिएपनि प्रदेशमा एमाले नेतृत्व निरन्तर राख्न गुरुङले पनि प्रयास गर्ने नै छन् ।
गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २७ जना सांसद रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ । गत सातामात्रै गुरुङले खेलकुद मन्त्रीका रूपमा मनाङेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए । नयाँ सरकार गठनमा फेरि पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक हुने देखिन्छ । जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यहीकारण जनमोर्चा गुरुङको पक्षमा नरहने धेरैको आकलन थियो ।
यद्यपि १५ वैशाखको प्रदेशसभा बैठकमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित थिए । शाही अनुपस्थित भएपछि जनमोर्चा संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसदको अपहरण भएको हुनसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका सांसद शाही पोखराको चरक अस्पतालको कोभिड वार्डमा भेटिएका थिए । कोभिड संक्रमण भएको भनिएका सांसद शाही शनिबार संक्रमणमुक्त भएका छन् । जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापा विपक्षी गठबन्धनमा खुलिसकेका छैनन । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशनमा थापा असन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।
अब कसले पुर्याउला बहुमत ?
विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका पोखरेलसँग आफ्ना १५ र माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक) सांसदको समर्थन सुनिश्चित छ । आफ्ना केही मागबारे पूर्वसहमति खोजेका जसपाका २ जना सांसदको समेत समर्थन गरेमा पोखरेलको पक्षमा २८ जना सांसद पुग्नेछन् । बहुमतका लागि ३१ जना चाहिने हुँदा जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन पोखरेललाई आवश्यक छ । जनमोर्चाकी पियारी थापाले समर्थन गर्ने निश्चित जस्तै भएपनि खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापाको मत कता जान्छ ? निश्चित भइसकेको छैन । जनमोर्चाका २ जना सांसदले समर्थन नदिएमा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्दैन ।
राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयासरत छन् । उनीसँग एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ सांसदको समर्थन रहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले समर्थन नगर्ने निश्चित भएकोले गुरुङले पनि जनमोर्चाको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ । गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था आएमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनसक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद ईन्द्रलाल सापकोटा रहेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसहित संघीय संसदको अवस्था हेर्दा माधव पक्षका सांसदले ओलीनिकट गुरुङलाई समर्थन दिने सम्भावना कम छ । गुरुङलाई समर्थन नगर्न सापकोटामाथि नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरुको दबाब छ । उनले भने संसदीय दलको निर्णय स्वीकार्ने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वक्तव्य जारी गरेर प्रदेश सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका छन् ।
केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिइराख्न जरुरी नदेखिएको उल्लेख छ ।
वामपन्थी सरकारको पक्षमा जनमोर्चा भए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा गण्डकी प्रदेश सरकार ओली सरकारकै छायाँ हुने भएकाले समर्थन फिर्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना सांसद छन् । जनमोर्चाको यस्तो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल चलाउँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा उभिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्नेछन् ।
पोखरा । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि अहिले सत्ताइतरका पार्टीको दौडधुप तीव्र छ । कुनै पनि दल एक्लैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा उभिन नसक्ने अवस्थापछि नयाँ समिकरणको खेल आरम्भ भएको हो ।
संसदमा तीन सिट रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेपछि नयाँ समिकरणको ढोका उघ्रिएको थियो । तर, केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि दल एकअर्काको मुख ताक्न थालेका छन् ।
सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य सत्ताइतर दलसँग वार्ता गर्न गठित समिति संयोजक कुमार खड्काले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटै दल र स्वतन्त्र माननीय ज्युसँग पनि छलफल गर्यौं । सबैबाट सकारात्मक कुरा आएको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि मात्रै प्रदेश सभामा कुरा लैजानेगरी निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’
सांसद खड्काले जनमोर्चाले २-३ दिनमै आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिने संकेत आफूहरुले पाइसकेको दाबी गरे । जनमोर्चाले निर्णय दिइसकेपछि सरकारको विकल्पमा अगाडि बढ्ने उनले सुनाए ।
‘सकेसम्म भोलि नै नभए बैशाखको पहिलो साताभित्रमा यो सरकारको विकल्पमा अगाडि जाने संसदीय दलमा जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा वार्ता समितिले फेरि यही विषयलाई अगाडि बढाएर निक्र्यौलमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यौं ।’
६० सिट रहेको गण्डकीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को साथ पाउँदा एमालेसँग कुल २८ सिट हुन आउँछ । बहुमत जुटाउन थप दुई सिट चाहिन्छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारलाई सुरुआती समयदेखि नै ३ सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आइरहेको थियो । जनमोर्चाले साथ दिने आश्वासनमा मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित हुनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्कै थिए । तर, जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले सार्वजनिक रुपमै अब सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वास प्रस्ताव आए साथ दिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चिन्ता सुरु भएको छ ।
सत्ताइत्तरका ३ दल आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने ध्याउन्नमा छन् । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेका छन् । तर, उनीहरु निर्णयमा उनीहरु पुग्न सकेका छैनन् । आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने तर, लगिएमा समर्थन जनाउने धारणा दिँदै आएको जनमोर्चाको ‘आधिकारिक प्रतिवद्धता’ को पर्खाइमा नेपाली कांग्रेस छ ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अन्य कुनै पनि दलको स्वतन्त्र अस्तित्व नभएकाले पार्टीका केन्द्रीय निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘हामीले के चाहन्छौं, के निर्णय गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण होइन, हाम्रो केन्द्रले के निर्णय गर्छ र के निर्देशन दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।
केन्द्रको निर्देशनविपरीत जनमोर्चा पनि नजाने खड्काको विश्वास छ । ‘आदरणीय चित्रबहादुर केसीजीले बोल्नुभएभन्दा फरक निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अक्षरश पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे हामी जनमोर्चाका साथीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । उहाँहरुले पनि लिखित निर्देशन आएपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं केही दिन पर्खिनुस् भन्नुभाछ ।’
विश्वासको मत कि अविश्वास प्रस्ताव ?
गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि अहिलेसम्म समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन् ।
दुई फरक दल मिलेर बनेको सरकारबाट फिर्ता भएपछि कानुनी रुपमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । तर, कांग्रेस आफैंले भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सकेको छैन् ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले जनमोर्चाको निर्णय आइसकेपछि ३ दलको मोर्चामा ४ दल हुने र त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताप अघि बढाउने निर्णय भएको सांसद खड्काले जानकारी दिए । ‘त्यो पछि ४ दलको मोर्चाले संयुक्त रुपमा बैठक बसेर निर्णय गर्छ हाेला,’ उनले भने ।
