Tag: जनगणना-२०७८

  • कायत समुदाय जनगणनामा सहभागी नहुने, राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासाे

    कायत समुदाय जनगणनामा सहभागी नहुने, राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासाे

    गलकोट । पहिचानविहीन रहेका बागलुङका कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने घोषणा गरेका छन्। राज्यले पहिचान नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै जनगणना २०७८ मा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेको छ। कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा राज्यबाट पाउने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरुले गुनासो छ।

    जातीय आधारमा जनजाति र दलितलगायतको पहिचानका आधारमा सरकारले धेरै स्थानमा छुट, आरक्षण तथा कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क अध्ययन, छुटमा अध्ययन तथा रोजगारीमा आरक्षण दिँदै आएको छ । तर पहिचानविहीन नौथर समुदायलाई हालसम्म राज्यले कुनै सुनुवाइ गर्न सकेको छैन् । जसका कारण जनगणनामा समावेश नहुने निर्णयमा गरिएको कायत एकता समाजका अध्यक्ष नीमबहादुर कायतले जानकारी दिए।

    बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–७ बोबाङका कायत समुदायले पहिचान नपाउँदा आफूहरू उपेक्षामा परेको बताउँदै विरोधस्वरुप जनगणनामा समावेश नहुने निर्णय गरेका हुन्। “हामीलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो, पटक–पटक नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनमा पहिचानका विषयमा मुद्दा उठाए पनि सुनुवाइ नभएका कारण राज्यले हामीलाई बेवास्ता गरेका कारण राज्यको तथ्याङ्कमा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेका छौँ”, उनले भने, “जातको पहिचान नहुँदा अध्ययन तथा रोजगारीमा समेत समस्या हुँदै आएको छ, तर राज्यले १०० भन्दा बढी जातजातिलाई जातीय पहिचान दिए पनि हामी थोरै भएकालाई पहिचान दिएको छैन ।”

    नेपालभर कात्तिक २५ गते देखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जारी छ। तीन वर्षअघि कायत समुदायको पहिचानको विषयमा सङ्घीय संसद्मा समेत कुरा उठे पनि छलफल हुन सकेको थिएन । राज्यले पहिचानविहीन बनाएका कारण कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने जनाएको छ।

    जातीय आरक्षणका कारण धेरै युवाले अध्ययनमा छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा कोटा पाउँदै आए पनि पहिचानविहीन बनेको नौ थर समुदायभित्रको कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा रोजगारीसमेत पाउन मुस्किल भएको स्थानीयवासी विश्वास कायतले जानकारी दिए। उनले जनगणनामा मात्रै हैन, आगामी दिनमा कायत समुदायले मतदानसमेत नगर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए।

    ढोरपाटनमा कायत समुदायका ८० घर छन् । उनीहरुले कायत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा राज्यले सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कतिपयले सेवासुविधा र रोजगारीका लागि कायत समुदाय जनजाति त कतिले क्षेत्री भएको उल्लेख गर्दै आएका छन्।

    तीन वर्षअघि सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नौथर समुदायभित्र पर्ने ‘कायत’ समुदायलाई लोपोन्मुख समुदायमा सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल अगाडि बढाइएको भए पनि कायत समुदायले पहिचान पाउन सकिरहेका छैनन् ।

    नौथर समुदायभित्रका पसाइ र पुजाय थर लोप भइसकेको अवस्थामा राज्यले पहिचान दिन नसके कायत जस्ता नौथरभित्रका समुदायसमेत लोप हुने अवस्थामा छन्। कायतलाई लोपोन्मुख जातिका रूपमा सूचीकृत गरी राज्यले छुट्टै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मानव अधिकारकर्मी राम शर्माको भनाइ छ।

    जनगणनामा समावेश भएपछि मात्रै अधिकार पाइने भएकाले बहिष्कार गरेर समस्याको समाधान नहुने जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङका प्रमुख मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए। रासस

  • जनगणनाः विगतबाट सिक्नुपर्ने सत्य र प्रभावकारिताको प्रश्न

    जनगणनाः विगतबाट सिक्नुपर्ने सत्य र प्रभावकारिताको प्रश्न

    नेपालमा अहिले १२ औं जनगणना भइरहेको छ । जारी जनगणना गत जेठ-असार महिनामा हुनुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन । केही महिनाका लागि मात्र स्थगित गरेर हामीले जनगणना गर्न सक्यौं । यो खुशीको कुरा हो । किनकि जनगणनाको वर्षै फरक परी समय अन्तराल लामो भएको भए हामीलाई तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययनमा असहज हुने थियो ।

    अहिलेको जनगणनामा केही नयाँ प्रश्नहरु थपिएका छन् भने केही प्रश्न परिमार्जन गरिएका छन् । मुख्य रुपमा यसपालिको नयाँ प्रश्नावली भनेको सामुदायिक प्रश्नावली हो । संसारभर जनगणना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने गरी कसरी गर्ने, के गर्ने, के कुरालाई विचार गर्ने भन्ने कुरालाई समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशिका तयार गरेको हुन्छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको निर्देशिकाका आधारमा संसारभर जनगणना गरिन्छ । नेपालमा पनि यसै आधारमा जनगणनाका विधि र पद्धतिहरु तयार गरिएका छन् ।

    नेपालमा संसारकै लामो प्रश्नावली

    हाम्रोमा अहिले जनसंख्यासम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्न लगभग ८० वटा जनगणनाका प्रश्नावलीहरु तयार गरिएको छ । यसलाई राम्रोसँग उत्तरदाताकहाँबाट भरेर ल्याउन सकियो भने देशका विविध विषयका विस्तृत तथ्यांकहरु आउन सक्नेछन् ।

    नेपालको जनगणनाको प्रश्नावली संसारकै लामोमध्ये पर्दछ । यसअघि २०६८ को जनगणनामा ५० वटा प्रश्नावली थिए भने अहिले ८० वटा छन् ।

    अर्कोकुरा यसपालिको जनगणनामा सबै प्रश्न सबै घरमा सोध्नु पर्दछ । त्यसले गर्दा गणक र उत्तरदाता दुवैमा धैर्यता आवश्यक छ । सोधिएका सबै प्रश्नको उत्तर ठिकसँग आयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ ।

    धेरै र लामा प्रश्नावली हुँदाको जोखिम के हो भने उत्तरदाताले दिक्दारी मान्न सक्छन् । समय नदिन सक्छन् । अर्कोतिर मानिसले अति गोप्य ठानेका र संवेदनशील कुरा जनगणनामा सोधियो भने उत्तर दिन अनिच्छुक हुन सक्दछन । यसले समग्र प्रश्नको उत्तर नै सही ढंगले नआउने खतरा पनि रहन्छ ।

    समग्रमा यसपालि जनगणनाका प्रश्नावली लामा छन् तर सबै प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर आयो भने हामीले अत्याधिक तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्नेछौ ।

    जनगणनामा अण्डर र ओभर काउण्ट कसरी हुन्छ ?

    जनगणना आफैंमा पूर्णगणना गर्ने पद्दति वा प्रक्रिया हो । मूलतः सबै घरपरिवारमा जाने र विस्तृत रुपमा जानकारी लिने भन्ने कुरा हो । तर कहिले भएभन्दा बढी गणना हुने(ओभर काउन्ट) र कहिले भएभन्दा न्यून गणना हुने (अण्डर काउन्ट) हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

    सूचीकरणका बेला सबै घरपरिवारहरुको विवरण विभिन्न कारणले आउन सकेन अर्थात छुट्यो भने न्यून गणना हुनसक्ने हुन्छ । न्यून गणनाको कारणमध्येमा एउटा महत्वपूर्ण कारण चाहीं त्रुटिपूर्ण गणना क्षेत्र नक्सा पनि एक हो । उक्त नक्सा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, जसमा एउटा गणकका लागि लगभग २०० घरपरिवार समेटिएको एउटा क्षेत्र हुन्छ । त्यहीं नक्साको आधारमा गणना गर्न पठाइन्छ । गणकलाई त्यो क्षेत्र भित्र गएर पूर्ण गणना गरेर आउनू भनेर पठाइएको हुन्छ ।

    यदि गणना नक्सा ठीक छैन भने त्यहाँ गणना छुट्ने (अण्डर काउन्ट) हुन्छ । त्यसैगरी नक्सामा एउटै घर अथवा टोली दुईतिर परेको रहेछ भने वास्तविक भन्दा बढी गणना हुनसक्ने (ओभर काउन्ट)को खतरा हुन्छ ।

    जस्तै– एउटा घरमा पहिलो गणक जाँदा परिवारको एकजना सदस्यले उत्तर दिएको र अर्कोपटक अर्को गणक जाँदा अर्को सदस्यले उत्तर दियो भने ओभर काउन्ट हुन्छ । अर्को गणकहरुले राम्रोसँग काम गरिदिएनन् र सुपरीवेक्षण राम्रोसँग हुन सकेन भने गणना छुट्न सक्दछ ।

    काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबासको ढाँचा त्यति व्यवस्थित छैन । जस्तोः एउटा अपार्टमेन्ट वा घरमा कतिवटा परिवार बसेका छन् भनेर ठ्याक्कै गणना गर्न सकिँदैन । त्यसैले घरमा पुगेर गणकले एकदमै राम्रोसँग सोधेर घरधनीलाई विश्वस्त पारेर गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    खासगरी सहरी क्षेत्रहरुमा अव्यवस्थित बसोबास भएको हिसाबले एउटै घरभित्र पनि धेरै परिवार हुनसक्ने सम्भावना भएकोले पनि गणना छुट्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि घरधनी तथा बहालमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई जनगणनाको प्रयोजनका बारेमा राम्ररी बुझाएर पहिले विश्वासमा लिन आवश्यक हुन्छ । जनगणनाको बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग पनि व्यापक र प्रभावकारी रुपमा गरिनु पर्दछ ।

    गणनामा हुने गल्ती कसरी कम गर्ने ?

    संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेको निर्देशिकाअनुसार जनगणनापछि यसको विश्वसनीयता जाँच्न एउटा सर्भे गर्नुपर्दछ । त्यो सर्भेले मुख्यत दुईवटा कुरा हेर्छ । एउटा छुटेको घरपरिवारको मात्रा अर्थात् सबै घरपरिवार जनगणनामा समेटिए कि समेटिएनन् भन्ने कुरा । किनभने जनगणना भनेको पूर्णगणना हो । त्यसैले त्यो पूरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ । अनि त्यो कभरेज चाहीँ कति, के दरमा, कति मात्रामा, कति छ ? भन्ने कुरा हेरिन्छ ।

    अर्को चाहिँ सोधिएको प्रश्नको उत्तर कति ठीक छ वा छैन, पूरा प्रश्नको उत्तर आएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने विषयवस्तु परीक्षण गर्ने कुरा गणनापश्चात सर्भेक्षणबाट गरिन्छ ।

    गणनामा गल्ती कम गर्नका लागि गणकलाई सघन तालिम दिनुपर्‍याे । अर्को कुरा सुपरीवेक्षणको उपुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा जनगणना राम्रोसँग भयो कि भएन भनेर हेर्ने सुपरीवेक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

    गणना गरेको बेला मुख्य गरेर सबै नियम पूर्णगणना भयो कि भएन भन्ने कुरा नै आधारभूत कुरा हो । जनगणनाको योजना निर्माणदेखि गणना नसकेसम्म हरेक चरणमा केही न केही गल्ती हुनसक्छ । गणनाको बेलामै गल्ती सुधार्नका लागि प्रयास गरी सहीरुपमा गणना भएको कुरामा विश्वस्त हुनु पर्दछ ।

    गणकः पहिला शिक्षक, अहिले स्नातक गरेका युवा

    अहिलेका गणना अधिकारीहरुको तर्क छ– फ्रेस र युवा जनशक्तिले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता राम्रो हुन्छ ।

    पहिला शिक्षकहरु नै गणक हुन्थे । शिक्षकहरुको पढाउने काममा असर हुने भएकोले अहिले स्नातक गरेका युवाहरुलाई रोजगारी पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ गणक र सुपरीवेक्षकको रुपमा उनीहरुलाई प्रयोग गरिएको हो । जनगणनाको सफलता र यसको गुणस्तरले यो निर्णयको औचित्यतालाई निर्धारण गर्दछ । यसबारेमा अहिलेनै यसै भन्न सकिँदैन ।

    जनगणनाको विकल्प के हो ?

    संसारमा जनगणना विभिन्न किसिमले गरिन्छ । खासगरी अहिले धेरै नयाँ प्रविधि आएको छ । जस्तैः तथ्यांक संकलन गर्ने पनि विभिन्न प्रविधिहरु आएका छन् ।

    जनगणना गर्ने विधि, तरिकाहरुमा पनि विविधता पाइन्छ । जनगणना तथ्यांक संकलनको सबभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो र नेपाल सरकारको पनि एउटा ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यसैले यसमा धेरै ठूलो खर्च छ । यसमा मानवीय स्रोतदेखि आर्थिक स्रोतकोे कुरा छ । यसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, कसरी कम खर्चिलो बनाउने र गुणात्मक तथ्यांक ल्याउने भन्ने कुरा अहम् हुन्छ ।

    विगतमा परम्परागत जनगणनामा जानैपथ्र्यो र अरु विकल्प पनि थिएनन् तर आजको सन्दर्भ फरक भइसकेको छ । अहिले जनगणना कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्प आइसकेका छन् ।

    जनगणनामा सामान्यतया १० वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ । यसैको आधारमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ । हरेक कुराहरु तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अध्यावधिक र समयसामयिक तथ्यांक ल्याउन एकदमै जरुरी छ ।

    यी सबै कुरा विचार गरेर परम्परागत जनगणनामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । विभिन्न देशहरुले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जनगणना गर्ने अभ्यास गरिसकेका छन् ।

    कतिपय देशहरुले सफलतापूर्वक नयाँ वैकल्पिक उपाय अपनाइ रहेका छन् । जनगणनाका विभिन्न विकल्पमध्ये जनसंख्या रजिष्टर एक हो । तर यो पनि एकैचोटी र आजको भोलि परिवर्तन हुँदैन । यसको लागि दशकौं तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो तरिकालाई विस्थापन गर्नको लागि कम्तिमा एक दशक काम गर्नुपर्दछ । त्यो काम गर्ने बेला अब आएको हो कि !

    भारतमा पनि जनसंख्या रजिष्टर सन् २०११ मा सुरु गरिएको थियो । जनगणना गरेको बेलामा जनसंख्या रजिष्टर तयार गर्ने गरिन्छ । यसरी रजिष्टर तयार गर्दा पनि गोपनियतालाई ख्याल गर्नुपर्दछ, जुन कुरा आधिकारिक तथ्यांकको एक प्रमुख विशेषता पनि हो । ं

    व्यक्तिगत तहको तथ्यांक जहिले पनि गोप्य राखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ । आधिकारिक तथ्यांकको आधारभूत सिद्दान्तले पनि यो विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।

    अतः तथ्यांकको गोपनियतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तथ्यांक ऐनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ कार्यान्वयन गरी नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनु पर्दछ । आवश्यक परे वर्तमान ऐनमा संसोधन गर्नुपर्दछ ।

    जनसंख्या रजिष्टरमा विवरणहरु सीमित हुन्छन् । यसलाई पूरा गरी आवश्यक विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न आवधिक छनौट सर्भेक्षण, नागरिक दर्ता प्रणाली र अन्य सान्दर्भिक प्रशासनिक रेकर्डहरुको समुचित व्यवस्था एवम् प्रयोग हुन आवश्यक पर्दछ ।

    (लेखक सुवाल केन्द्रीय तथ्यांक विभागका पूर्वनिर्देशक हुन्)

  • रोकिएको जनगणना साउन २६ देखि गर्ने प्रस्ताव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’

    रोकिएको जनगणना साउन २६ देखि गर्ने प्रस्ताव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’

    काठमाडौं । कोभिडको कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय जनगणना साउन २६ देखि असोज ८ गतेभित्रमा सम्पन्न गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ । महामारीमा सिथिलता आएसँगै तथ्यांक विभागले जनगणनाका लागि नयाँ तिथि अघि सारेको हो ।

    विभागका जनगणना प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले साउनबाट जनगणना सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘साउन, भदौ र असोज तीन महिनामा जनगणना गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले योजना बनाउँदै छौं । साउन २६ देखि असोज ८ भित्रमा सबै काम सक्ने गरी तयारी थालेका छौं । तर टुंगो लागिसकेको छैन ।’

    जनगणना हरेक १० वर्षमा गरिन्छ । यस वर्षको १२ औं जनगणना वैशाख २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर कोभिड १९ को बढ्दो संक्रमणको कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले गत बैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो ।

    विभागले तोकेको मितिको प्रस्तावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएमा जनगणना गराउन समस्या नहुने लामिछाने बताउँछन् ।

    उनले थपे, ‘अब यो मिति सरकारलाई पनि मन पर्न पर्‍याे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि साथ दिनुपर्‍याे । त्यतिबेलासम्म कोरोना संक्रमण पनि घट्छ भन्ने छ ।’

    विभागले जनगणना सम्पन्न गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा साउन, भदौ र असोजमा जनगणना गर्न विभागलाई अनौपचारिक रुपमा स्वीकृत दिइसकेको विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले विभागलाई गणनाको तयारीमा जुट्नसमेत भनिसकेको छ ।

    मन्त्रालयको भनाई उदृत गर्दै जनगणना प्रमुख लामिछानेले भने, ‘साउनदेखि कोभिड घट्ने बेला भएको र त्यसपछि फेरि तेस्रो वेभ आउन सक्ने भएकाले यो ठिक समय छ, सुरु गर्नुस भन्नुभएको छ मौखिकरुपमा ।’

    मन्त्रालयसँग औपचारिक छलफलका लागि चिठी पठाएर समय मागिसकिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयसँग छलफल भएपछि औपचारिक प्रस्ताव गरिने र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी विभागले गरिरहेको छ ।

    कोभिड महामारीको समयमा जनगणना आधिकारिक नआउने भएकाले महामारी सकिएपछि गणना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया पनि विभागलाई आइरहेको छ । तर विभागले भने गणनाको तयारीका धेरै कामहरु गरिसकेकाले अब धेरै समय पर्खिने अवस्था छैन ।

    प्रमुख लामिछाने भन्छन्, ‘हामीले तयारी नगरेको भए त पछाडी सार्दा पनि हुन्थ्यो । हाम्रो संरचनाहरु सबै तयारी अवस्थामा छ । जनगणनामा आवश्यक सामग्रीहरु समेत जिल्लामा पुर्‍याइसकिएको छ । त्यसले गर्दा हामीले पछाडि सार्नुभन्दा पनि दशैंभन्दा अगाडि नै सक्ने योजना बनाएका छौं ।’

    जनसंख्याशास्त्र र तथ्याङशास्त्रका विज्ञहरुले पनि छलफलको क्रममा विभागले तोकेको मिति नै उपयुक्त भएको सुझाव दिएका छन् । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ हेरेर अन्तिम निर्णय गरिने विभागले जनाएको छ । एक साताभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल हुने र अर्को हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषदमा फाइल लैजाने विभागको तयारी छ ।

    जनगणना शाखाका प्रमुख लामिछानेले भने, ‘मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएअनुसार यो बेलामा गर्‍याे भने ठीक हुन्छ भनेर भनेको अवस्थामा हामी अगाडि बढाउने तरखरमा छौं ।’

    महामारीअघि विभागले जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षकहरुलाई तालिम दिइरहेको थियो । सुपरिवेक्षकहरुलाई ७ दिनको तालिम दिनुपर्ने भए पनि ५ दिन तालिम दिएपछि जनगणना नै स्थगित भएको थियो । जनगणनाका लागि गणक माग गर्दा ३९ हजार जनाले आवदेन दिएका भए पनि नतिजा भने सार्वजनिक भएको थिएन ।

    आगामी वर्षको २०७८/०७९ को बजेटमा पनि जनगणना सम्पन्न गर्न एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।