Tag: जनगणना

  • झण्डै २२ लाख नेपाली परिवारबाहिर, अधिकांश विदेशमा

    झण्डै २२ लाख नेपाली परिवारबाहिर, अधिकांश विदेशमा

    काठमाडौं । नेपालका झण्डै २२ लाख नागरिक आफ्नो परिवारमा अनुपस्थित रहेको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार यसरी परिवारबाट टाढा रहेकामध्ये ८१.२८ प्रतिशत पुरुष र १८.७२ प्रतिशत महिला छन् ।

    केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको संक्षेप सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो । जसअनुसार जम्मा २१ लाख ६९ हजार ४७८ जना नेपालीहरू आफ्नो परिवारबाट बाहिर रहेका छन् । उनीहरूमध्ये १७ लाख ६३ जहार ३१५ जना पुरुष तथा ४ लाख ६ हजार १०३ जना महिला हुन् ।

    परिवारमा अनुपस्थित रहेको जनसंख्या अक्सर विदेशमा रहेको विभागले जनाएको छ । १० वर्षअघि २०६८ को जनगणनामा १९ लाख २१ हजार ४९४ जना नेपाली परिवारबाट टाढा रहेको देखिएको थियो । त्यसमध्ये ८७.६४ प्रतिशत (१६ लाख ८४ हजार, २९ पुरुष) थिए भने १.३६ प्रतिशत (२ लाख ३७ हजार ४ सय) महिला थिए । यसरी समग्रमा २०६८ भन्द्या २०७८ मा विदेशिने महिलाको संख्या ७१.०९ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।

    जिल्लागत आधारमा हेर्दा ७७ वटै जिल्लाबाट नागरिकहरू विदेश पलायन भएका छन् । सबैभन्दा बढी विदेश पलायन हुने जिल्लाहरूमा क्रमश: काठमाडौं, कैलाली, झापा, रुपन्देही र मोरङका छ । यस्तै, सबैभन्दा कम मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र मुस्ताङबाट नेपालीहरू विदेश गएका छन् ।

  • जनगणनाः प्रारम्भिक नतिजामा ‘कुटी, गुञ्जी र नाभी’को जनसंख्या पनि समेटिने

    जनगणनाः प्रारम्भिक नतिजामा ‘कुटी, गुञ्जी र नाभी’को जनसंख्या पनि समेटिने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा (तीन महिनाभित्रमा) नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या पनि समेटिने भएको छ ।

    तथ्यांक विभागले औपचारिक रुपमा कार्य क्षेत्र मै पुगेर जनगणना गर्न नसके पनि वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर ती तीन क्षेत्रका घरधुरी र जनसाङ्ख्यिक विवरण समेटेर प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

    विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले मूल गणना कार्यमा विवरण ल्याउन नसके पनि वैकल्पिक विधिमार्फत विभिन्न स्रोतसमेत परिचालन गरी विवरण संकलन सुरु भइसकेको जानकारी दिए। ‘हामीले कूटनीतिक रुपमा विभागबाट र जिल्लाबाट समेत प्रयास ग¥यौँ तर भूभाग हाम्रै भए पनि त्यहाँ जान पाइएन, त्यसैले अब स्थानीयवासीसँगको सहकार्यमा प्रविधिको समेत उपयोग गरेर स्रोतमार्फत तथ्याकं लिन थालेका छौँ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।

    उनका अनुसार त्यस क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुञ्जीमा मात्रै मानिसहरुको बसोबास छ । सो क्षेत्रमा अनुमानित ३०० घरधुरीमा बढीमा ८०० सम्म जनसंख्या रहेको अनुमान छ । जाडो मौसममा त्यहाँका स्थानीयवासी पनि बँेसी झर्ने भएकाले दार्चुलाको छाङरु र तिङ्करका स्थानीयवासीसँग भेटघाटसमेत हुने तथा फोन सम्पर्क गर्न सकिने हुँदा स्रोतमार्फत विवरण सङ्कलन गर्न विभागको टोली जुटेको छ । घरधुरी भने सेटेलाइटबाट नै लिन सकिने विभागले जनाएको छ ।

    दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारले विभिन्न चरणको छलफलपछि विसं २०७७ जेठ ५ मा सुगौली सन्धिलगायत अन्य विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ ७ गते उक्त नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

    जेठ ९ गते निशान छापलाई नयाँ नक्साअनुसार बनाउन संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा जेठ ३१ गते संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै भारतको नियन्त्रणमा रहेका ती क्षेत्र औपचारिक रुपमा नेपालको नक्सामा समेटिन पुगेको थियो । नक्सामा समेटिएपछिको यो पहिलो जनगणना भएकाले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

    नेपालको पश्चिमी सीमा कालापानी भएको कुरा ब्रिटिस सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा उल्लेख छ । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै सीमा हो भनेर स्पष्ट बोलेको सीमाविद्हरु बताउँछन् । उक्त नदी पूर्वतर्फ कालापानी र लिपुलेक पर्छ । पछिल्लो समयमा भारतले कालीभन्दा वर रहेको क्षेत्र लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली बनाएर ती सबै क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

    विगतमा चीनबाट भारतलाई जोगाउन नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतको मागअनुसार उनीहरुका सुरक्षाकर्मी राख्ने अनुमति तत्कालीन नेपाल सरकारले दिएको र सोही बेलादेखि भारतले नेपाली भूमिलाई कब्जा जमाएको हो ।

    सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले १८६० अघिका हरेक अभिलेखमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नै आधिकारिक सीमा मानेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यसपछिको नक्सामा मात्रै लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली भनेर भारतले त्यसउताका क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।

    भारतको कब्जामै रहेका कारण राष्ट्रिय जनगणना विसं २०७८ को मूल गणना कार्य मङ्सिर ९ गते बिहीबार सकिँदा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो महाअभियानमा औपचारिक रुपमा ती क्षेत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सकिएन तर विभिन्न माध्यमबाट जनसङ्ख्या लिन भने थालिएको तथ्याङ्क विभागले उल्लेख गरेको छ । कात्तिक २५ देखि जनगणना सुरु भएको थियो ।

    नजिक रहेको छाङ्रु र तिङ्करमा समेत गणकहरु मुस्किलले पुगेका थिए । उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नु परेको थियो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भारतकै मान्छे पनि पास लिएर मात्रै गुञ्जी, नाभी र कुटी जाने गरेकाले नेपालीहरु जान सहज नभएको बताए ।

    यसपालिको जनगणना सूचीकरण गर्दा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्रु र टिङ्कर बस्ती जान भारतले धार्चुलाको बाटो प्रयोग गर्न पास दिएको थियो । त्यहाँ पुग्न नेपालतर्फ बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर एक दिनमा पुग्न सकिने भएकाले भारत सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत उक्त क्षेत्रमा जान सहमति माग्दा दोस्रो पटक भने जान नदिएको विभागले जनाएको छ ।

    सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्कीसहित तीन जनाउक्त स्थानमा जान नसकेपछि अन्य दुई गणकले तीन दिन लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुगी जनगणना सम्पन्न गरेका थिए । पछि उनीहरुलाई फर्कन समस्या भएपछि सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सदरमुकाम ल्याइएको प्रजिअ जोशीले बताए ।

    यसपटकको जनसंख्या झन्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको छ । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन सुरु हुनेछ । करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

    त्यसबेला कुटी, नाभी र गुञ्जीको विवरण पनि आउने छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्या दुई करोड ६५ लाख छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित सुरु यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो ।

    नेपालमा हरेक १०÷१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो ।रासस

  • भारतले अनुमति नदिएपछि नेपाली भूमि हुँदै जनगणनाको टोली छाङरु र तिंकरतर्फ हिँड्यो

    भारतले अनुमति नदिएपछि नेपाली भूमि हुँदै जनगणनाको टोली छाङरु र तिंकरतर्फ हिँड्यो

    दार्चुला । दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-१मा रहेका गाउँहरू छाङरु र तिंकरमा जनगणनाका लागि भारतले बाटो प्रयोग गर्न नदिएपछि जनगणना कार्यालय दार्चुलाको टोली नेपालकै बाटो भएर शुक्रबार उक्त स्थानतर्फ गएको छ ।

    भारतीय बाटो प्रयोग गर्नका लागि भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला तहशिलसँग गत २६ कात्तिकमा नै अनुमति मागेको भए पनि हालसम्म अनुमति नदिएपछि स्वदेशकै बाटो भएर टोली उक्त क्षेत्रतर्फ गएको जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    जनगणना कार्यालय दार्चुलाका सहायक जनणना अधिकारी र कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र टेर उक्त क्षेत्रमा जनगणनाका लागि गएका छन् । गणकले जान नसक्ने भनेपछि आफूहरूमात्र गएको सहायक जनगणना अधिकारी कार्कीले बताए ।
    ‘जनणनाका लागि गएका छौँ । आज बेलुका ब्यास गाउँपालिका-२ दुम्लिङ बास बस्ने र भोलि उक्त क्षेत्रतर्फ जाने योजनामा छौँ, कार्कीले भने ।

    दुम्लिङभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध भएकाले जान सक्ने अवस्था भए जाने नभए फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘महाकाली नदी किनारको मुलबाटो पूर्ण रूपमा भत्किएको छ रे, डाँडा चढेर जान सकिने भए जान्छौँ, नसकिने अवस्था भए फिर्ता हुन्छौँ’, उनले भने ।

    जान सक्ने नभएमा सुपरिवेक्षकले ल्याएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी यतैबाट सोधपुछ गरी जनगणना गरिने जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेको भनाइ छ । छाङरु गाउँमा ८१ र तिंकर गाउँमा ३२ गरी त्यस क्षेत्रमा ११३ परिवार रहेको उनले बताए ।

    ब्यास गाउँपालिका–१मा पर्ने पाँचगाउँहरू कुटी, नाभी, गुञ्जी, तिंकर र छाङरु गाउँमध्ये कुटी, नाभी र गुञ्जीगाउँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेकाबाहेक तिंकर र छाङरु गाउँमा नेपालको प्रशासनिक अधिकार कायम छ ।

    छाङरु पुग्ने नेपालको बाटो वर्षादको बेला महाकाली नदीको कटानले तथा भारतले विस्तार गरिरहेको धार्चुला–लिपुलेक सडकका कारण ठाउँठाउँमा अवरुद्ध छ । नेपालतर्फ बाटो नभएकाले स्थानीयदेखि त्यस क्षेत्रमा पुग्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू समेत भारतको अनुमित लिएर जाने गरेका छन् ।

    अनुमति दिएमा अतिक्रमित गाउँको जनगणना हुने आशंका

    प्रशासनले गणकको लागि यात्रा अनुमति मागेको विषयमा उच्च स्तरलाई जानकारी गराएको भारतको पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी डा। आशिष चौहानले भारती यपत्रिका अमर उजालालाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    नेपालतर्फ गुञ्जी, कुटी र नाभिको पनि जनगणना गर्ने चर्चा भएकाले गणकलाई यात्राको अनुमति दिएमा उक्त क्षेत्रसम्म पुग्न सक्ने भारतले आशंका गरेको छ ।

    भारतको धार्चुला तहशिलबाट करिब ७० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छियालेक क्षेत्रबाट भारतले नोटिफाइड क्षेत्र घोषणा गरको छ । नोटिफाइड क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले प्रवेश गर्नका लागि भारतीय प्रशासनको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।
    छियालेकभन्दा माथिल्लो क्षेत्र प्रवेश गर्नेलाई भारत तिब्बत प्रहरी (आईटीवीपी) ले यात्रा अनुमति जाँचदेखि कडा चेकजाँच गर्ने गरेको छ ।

    भारतको छियालेकबाट करिब पाँच किलोमिटर अघि नेपालीगाउँ छाङरु जाने महाकाली नदीमाथी काठको पुल छ । उक्त नाकालाई सीतापुल भनिन्छ । छियालेक क्षेत्रमा यात्रा अनुमतिपत्र देखाएर भारतको गरब्याङ गाउँ पुगेकाहरूले पुनः सिता पुलनाकामा रहेको एसएसबीले अनुमतिपत्रलगायत चेकजाच गरी नेपाल प्रवेश दिन्छ ।

    गत २५ कात्तिकबाट सुरू भएको १२औँ राष्ट्रिय जनगणना ९ मंसिरमा समापन हुँदै छ ।

  • कायत समुदाय जनगणनामा सहभागी नहुने, राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासाे

    कायत समुदाय जनगणनामा सहभागी नहुने, राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासाे

    गलकोट । पहिचानविहीन रहेका बागलुङका कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने घोषणा गरेका छन्। राज्यले पहिचान नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै जनगणना २०७८ मा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेको छ। कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा राज्यबाट पाउने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उनीहरुले गुनासो छ।

    जातीय आधारमा जनजाति र दलितलगायतको पहिचानका आधारमा सरकारले धेरै स्थानमा छुट, आरक्षण तथा कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क अध्ययन, छुटमा अध्ययन तथा रोजगारीमा आरक्षण दिँदै आएको छ । तर पहिचानविहीन नौथर समुदायलाई हालसम्म राज्यले कुनै सुनुवाइ गर्न सकेको छैन् । जसका कारण जनगणनामा समावेश नहुने निर्णयमा गरिएको कायत एकता समाजका अध्यक्ष नीमबहादुर कायतले जानकारी दिए।

    बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–७ बोबाङका कायत समुदायले पहिचान नपाउँदा आफूहरू उपेक्षामा परेको बताउँदै विरोधस्वरुप जनगणनामा समावेश नहुने निर्णय गरेका हुन्। “हामीलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो, पटक–पटक नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनमा पहिचानका विषयमा मुद्दा उठाए पनि सुनुवाइ नभएका कारण राज्यले हामीलाई बेवास्ता गरेका कारण राज्यको तथ्याङ्कमा समावेश नहुने कायत समुदायले निर्णय गरेका छौँ”, उनले भने, “जातको पहिचान नहुँदा अध्ययन तथा रोजगारीमा समेत समस्या हुँदै आएको छ, तर राज्यले १०० भन्दा बढी जातजातिलाई जातीय पहिचान दिए पनि हामी थोरै भएकालाई पहिचान दिएको छैन ।”

    नेपालभर कात्तिक २५ गते देखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जारी छ। तीन वर्षअघि कायत समुदायको पहिचानको विषयमा सङ्घीय संसद्मा समेत कुरा उठे पनि छलफल हुन सकेको थिएन । राज्यले पहिचानविहीन बनाएका कारण कायत समुदायले जनगणनामा समावेश नहुने जनाएको छ।

    जातीय आरक्षणका कारण धेरै युवाले अध्ययनमा छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा कोटा पाउँदै आए पनि पहिचानविहीन बनेको नौ थर समुदायभित्रको कायत समुदाय पहिचानविहीन बन्दा रोजगारीसमेत पाउन मुस्किल भएको स्थानीयवासी विश्वास कायतले जानकारी दिए। उनले जनगणनामा मात्रै हैन, आगामी दिनमा कायत समुदायले मतदानसमेत नगर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए।

    ढोरपाटनमा कायत समुदायका ८० घर छन् । उनीहरुले कायत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा राज्यले सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कतिपयले सेवासुविधा र रोजगारीका लागि कायत समुदाय जनजाति त कतिले क्षेत्री भएको उल्लेख गर्दै आएका छन्।

    तीन वर्षअघि सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नौथर समुदायभित्र पर्ने ‘कायत’ समुदायलाई लोपोन्मुख समुदायमा सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल अगाडि बढाइएको भए पनि कायत समुदायले पहिचान पाउन सकिरहेका छैनन् ।

    नौथर समुदायभित्रका पसाइ र पुजाय थर लोप भइसकेको अवस्थामा राज्यले पहिचान दिन नसके कायत जस्ता नौथरभित्रका समुदायसमेत लोप हुने अवस्थामा छन्। कायतलाई लोपोन्मुख जातिका रूपमा सूचीकृत गरी राज्यले छुट्टै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मानव अधिकारकर्मी राम शर्माको भनाइ छ।

    जनगणनामा समावेश भएपछि मात्रै अधिकार पाइने भएकाले बहिष्कार गरेर समस्याको समाधान नहुने जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङका प्रमुख मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए। रासस

  • जनगणनामा सही तथ्यांक दिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको आग्रह

    जनगणनामा सही तथ्यांक दिन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको आग्रह

    जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनगणनामा सही तथ्यांक लेखाउन प्रदेशवासीसँग अपिल गरेका छन् ।

    जनगणनाका लागि खटेका सुपरिवेक्षक वा गणकहरुलाई सही विवरण टिपाउन मुख्यमन्त्री राउतले अपिल जारी गरेका हुन् । तथ्यांक संकलन गर्न घरमा आउने गणकलाई आत्मीय व्यवहार गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

    मुख्यमन्त्री राउतले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘गणकहरुले सोधेको सबै प्रश्नहरु धैर्यतापूर्वक सुनेर सही जवाफ दिन प्रदेश सरकार सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाई, दिदी बहिनीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’

    यसपटकको जनगणनामा रोजगार, बेरोजगार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँचाको अवस्था, सरकारी अनुदान प्राप्त गरे–नगरेको, वडा तहसम्म सामुदायिक भवनहरुको अवस्था के कस्तो छ ? जस्ता मसिना तर नागरिकका लागि अति नै महत्वपूर्ण विषयका प्रश्नावली पनि समेटिएकोले धैर्यपूर्वक जवाफ दिन उनलेआग्रह गरेका छन् ।

    यस्तै सामाजिक बहिष्करणमा परेका समूहहरु दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिको जनसंख्याको अवस्था के छ भन्ने कुरा जनगणनाले छर्लङ्ग पार्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले राउतले भनेका छन्– यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर सम्बन्धित जाति, धार्मिक समुदाय, महिला वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउनेछ ।

  • नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना, सक्रिय सहभागिताका लागि नेताहरूको आह्वान

    नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना, सक्रिय सहभागिताका लागि नेताहरूको आह्वान

    काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणनाको १२ औं संस्करण विहीबारदेखि देशव्यापीरूपमा सुरू भएको छ । पहिलो गन्ती राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीको गरेर जनगणना सुरू भएको हो । यसअघि २०६८ मा जनगणना भएकाले यसपालीको जनगणना संविधान निर्माणपछिको पहिलो हो ।

    यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न पार्न र सक्रिय सहभागिता जनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाको आधार स्तम्भको जनगणना भएको भन्दै सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

    ‘देश विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आजबाट सुरू हुँदैछ,’ भिडिओ सन्देशमार्फत देउवाले भनेका छन्, ‘सही विवरण उपलब्ध गराएर राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना संकलन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

    त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि जनगणना सफल पार्न आह्वान गरेका छन् । ‘हामीले संघीयता अवलम्बन गरिसकेपछि यसले जनतालाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्तो रणनीति अपनाउनु पर्दछ भन्ने मार्ग निर्देशन जनगणनाको तथ्यांकबाट उपलब्ध हुनेछ,’ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसैले जनगणना प्रयोजनका लागि तपाईं हाम्रो घरमा आउने गणकलाई सही विवरण टिपाएर सबैले सहयोग गरौं ।’

    एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना अति आवश्यक भन्दै सहयोगका लागि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । ‘एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवस्थित गर्न पनि जनगणना अति आवश्यक छ,’ नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भोलिको विकास आवश्यकता जानकारी पाउने मूल माध्यम पनि राष्ट्रिय जनगणना नै हो। जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने हुँदा सही र स्वच्छ जनगणना जरुरी छ।’

    उनको आग्रह छ, ‘बहुआयामिक महत्वको जनगणनालाई असाध्यै सावधानी र चुस्तताका साथ सञ्चालन गर्न आव्हान गर्दै यो राष्ट्रिय अभियानमा सघाउन पार्टीका नेता-कार्यकर्तासहित सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा आग्रह गर्दछु ।’

    १५ दिनसम्म चल्ने जनगणनामा ८० प्रश्न सोधिने छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले यसपटक पनि नेपालको जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

  • देशभर जनगणना सुरु, राष्ट्रपतिको सकियो (तस्बिरहरु\भिडिओ)

    देशभर जनगणना सुरु, राष्ट्रपतिको सकियो (तस्बिरहरु\भिडिओ)

    काठमाडौं । आजबाट देशभर १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो विवरण संकलन गर्दै जनगणना सुरु भएको हो ।
    राष्ट्रपतिको जनगणना गर्न तथ्यांक विभागका गणकहरु शीतलनिवासमा पुगेका थिए । गणकहरुले सोधेका प्रश्नको राष्ट्रपति स्वयम्ले जवाफ दिएकी थिइन् ।

    विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठसहित गणकको टोलीले शीतलनिवास पुगेर गणना गरेको  विभागले जनाएकाे छ ।

    बिहान ९ बजे गणक टोली शीतलनिबास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीको परिवारको गणना गरेर जनगणना कार्य शुरु गरिएको केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले नेपालप्रेसलाई बताए ।

    उनले भने,‘ गणकले प्रश्न सोध्ने क्रममा कसैलाई पठाइएको थिएन । एकदमै गोप्य तरिकाले गणना गरिएको छ ।’ जनगणनाको प्रश्नावलीमा ८० वटा प्रश्नहरु समावेश गरिएको छ ।

    राष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जनगणना गरिँदै छ । साथै देशभर गणकहरु जनताका घर–घरमा पुगेर जनगणना गरिरहेका छन् ।  ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता ’ नारासहित आजदेखि शुरु भएको जनगणना मंसिर ९ गते सकिँदैछ । देशैभरको जनगणना गर्न ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटाइएको छ ।

     

  • कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा पनि जनगणना गरिने

    कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रमा पनि जनगणना गरिने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ मा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा पनि जनगणना गरिने भएको छ ।

    तथ्याङ विभागले बुधबार पत्रकार सम्मलेन गरेर लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा जनगणना हुने बताएको हो । विभागले अनुमानसहितको नतिजा प्रकाशित गर्ने पनि जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा जनगणनाको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

    तथ्यांक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको नक्सामा समेटिएको भूगोल लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारत सरकारले सहज रुपमा आवत् जावत् गर्न दिएमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर जनगणना गरिने र त्यसरी आवत् जावत् गर्न नदिएमा अन्य स्रोतहरुको प्रयोग गरेर जनगणना गरी सो क्षेत्रको अनुमानित विवरण प्रकाशन गरिने बताए ।

    उनले भने,‘भारतीय सरकारबाट सहज आवत् जावत् दिने र जनगणना गराउने अवस्था रह्यो भने हामी फिजिकली गएर त्यहाँ जनगणना गर्छौ । कारणवश गर्न नसकेको अवस्था रह्यो भने त्यत्तिकै छोड्ने हुँदैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको इन्फरमेशन हामीले अरु स्रोतहरुबाट र त्यहाँसँग सम्बन्धित अरु व्यक्तिहरुबाट या नजिक हाम्रो एक्सेस भएको ठाउँबाट लिदाखेरी लगभग ७०० देखि ८०० सम्मको हाराहारीमा जनसंख्या त्यहाँ रहेको छ भन्ने प्रारम्भिक कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ । अहिले प्रविधिको विकास साह्रै राम्रो भएको छ । स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिकन ति क्षेत्रहरुमा कति घर छ भन्ने त सजिलैसँग काउन्ट गर्न सक्छौँ । एउटा घरमा एभरेज परिवार कति बस्दो रहेछ भन्ने ति विवरणहरु लिनपनि हामीलाई गाह्रो हुँदैन । यसरी त्यहाँको केही अनुमानहरु हामी निकाल्न सक्छौँ । त्यो अनुमान सहितको रिपोर्ट हामी प्रकाशन गर्नेछौँ ।’

    राष्ट्रिय जनगणना भोलिदेखि सुरु हुँदैछ । कोरोना महामारीका कारण जनगणना केही समय ढिला भएको थियो ।

  • जनगणनाः विगतबाट सिक्नुपर्ने सत्य र प्रभावकारिताको प्रश्न

    जनगणनाः विगतबाट सिक्नुपर्ने सत्य र प्रभावकारिताको प्रश्न

    नेपालमा अहिले १२ औं जनगणना भइरहेको छ । जारी जनगणना गत जेठ-असार महिनामा हुनुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन । केही महिनाका लागि मात्र स्थगित गरेर हामीले जनगणना गर्न सक्यौं । यो खुशीको कुरा हो । किनकि जनगणनाको वर्षै फरक परी समय अन्तराल लामो भएको भए हामीलाई तथ्यांकको तुलनात्मक अध्ययनमा असहज हुने थियो ।

    अहिलेको जनगणनामा केही नयाँ प्रश्नहरु थपिएका छन् भने केही प्रश्न परिमार्जन गरिएका छन् । मुख्य रुपमा यसपालिको नयाँ प्रश्नावली भनेको सामुदायिक प्रश्नावली हो । संसारभर जनगणना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने गरी कसरी गर्ने, के गर्ने, के कुरालाई विचार गर्ने भन्ने कुरालाई समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशिका तयार गरेको हुन्छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको निर्देशिकाका आधारमा संसारभर जनगणना गरिन्छ । नेपालमा पनि यसै आधारमा जनगणनाका विधि र पद्धतिहरु तयार गरिएका छन् ।

    नेपालमा संसारकै लामो प्रश्नावली

    हाम्रोमा अहिले जनसंख्यासम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्न लगभग ८० वटा जनगणनाका प्रश्नावलीहरु तयार गरिएको छ । यसलाई राम्रोसँग उत्तरदाताकहाँबाट भरेर ल्याउन सकियो भने देशका विविध विषयका विस्तृत तथ्यांकहरु आउन सक्नेछन् ।

    नेपालको जनगणनाको प्रश्नावली संसारकै लामोमध्ये पर्दछ । यसअघि २०६८ को जनगणनामा ५० वटा प्रश्नावली थिए भने अहिले ८० वटा छन् ।

    अर्कोकुरा यसपालिको जनगणनामा सबै प्रश्न सबै घरमा सोध्नु पर्दछ । त्यसले गर्दा गणक र उत्तरदाता दुवैमा धैर्यता आवश्यक छ । सोधिएका सबै प्रश्नको उत्तर ठिकसँग आयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ ।

    धेरै र लामा प्रश्नावली हुँदाको जोखिम के हो भने उत्तरदाताले दिक्दारी मान्न सक्छन् । समय नदिन सक्छन् । अर्कोतिर मानिसले अति गोप्य ठानेका र संवेदनशील कुरा जनगणनामा सोधियो भने उत्तर दिन अनिच्छुक हुन सक्दछन । यसले समग्र प्रश्नको उत्तर नै सही ढंगले नआउने खतरा पनि रहन्छ ।

    समग्रमा यसपालि जनगणनाका प्रश्नावली लामा छन् तर सबै प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर आयो भने हामीले अत्याधिक तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्नेछौ ।

    जनगणनामा अण्डर र ओभर काउण्ट कसरी हुन्छ ?

    जनगणना आफैंमा पूर्णगणना गर्ने पद्दति वा प्रक्रिया हो । मूलतः सबै घरपरिवारमा जाने र विस्तृत रुपमा जानकारी लिने भन्ने कुरा हो । तर कहिले भएभन्दा बढी गणना हुने(ओभर काउन्ट) र कहिले भएभन्दा न्यून गणना हुने (अण्डर काउन्ट) हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

    सूचीकरणका बेला सबै घरपरिवारहरुको विवरण विभिन्न कारणले आउन सकेन अर्थात छुट्यो भने न्यून गणना हुनसक्ने हुन्छ । न्यून गणनाको कारणमध्येमा एउटा महत्वपूर्ण कारण चाहीं त्रुटिपूर्ण गणना क्षेत्र नक्सा पनि एक हो । उक्त नक्सा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, जसमा एउटा गणकका लागि लगभग २०० घरपरिवार समेटिएको एउटा क्षेत्र हुन्छ । त्यहीं नक्साको आधारमा गणना गर्न पठाइन्छ । गणकलाई त्यो क्षेत्र भित्र गएर पूर्ण गणना गरेर आउनू भनेर पठाइएको हुन्छ ।

    यदि गणना नक्सा ठीक छैन भने त्यहाँ गणना छुट्ने (अण्डर काउन्ट) हुन्छ । त्यसैगरी नक्सामा एउटै घर अथवा टोली दुईतिर परेको रहेछ भने वास्तविक भन्दा बढी गणना हुनसक्ने (ओभर काउन्ट)को खतरा हुन्छ ।

    जस्तै– एउटा घरमा पहिलो गणक जाँदा परिवारको एकजना सदस्यले उत्तर दिएको र अर्कोपटक अर्को गणक जाँदा अर्को सदस्यले उत्तर दियो भने ओभर काउन्ट हुन्छ । अर्को गणकहरुले राम्रोसँग काम गरिदिएनन् र सुपरीवेक्षण राम्रोसँग हुन सकेन भने गणना छुट्न सक्दछ ।

    काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबासको ढाँचा त्यति व्यवस्थित छैन । जस्तोः एउटा अपार्टमेन्ट वा घरमा कतिवटा परिवार बसेका छन् भनेर ठ्याक्कै गणना गर्न सकिँदैन । त्यसैले घरमा पुगेर गणकले एकदमै राम्रोसँग सोधेर घरधनीलाई विश्वस्त पारेर गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    खासगरी सहरी क्षेत्रहरुमा अव्यवस्थित बसोबास भएको हिसाबले एउटै घरभित्र पनि धेरै परिवार हुनसक्ने सम्भावना भएकोले पनि गणना छुट्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि घरधनी तथा बहालमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई जनगणनाको प्रयोजनका बारेमा राम्ररी बुझाएर पहिले विश्वासमा लिन आवश्यक हुन्छ । जनगणनाको बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग पनि व्यापक र प्रभावकारी रुपमा गरिनु पर्दछ ।

    गणनामा हुने गल्ती कसरी कम गर्ने ?

    संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेको निर्देशिकाअनुसार जनगणनापछि यसको विश्वसनीयता जाँच्न एउटा सर्भे गर्नुपर्दछ । त्यो सर्भेले मुख्यत दुईवटा कुरा हेर्छ । एउटा छुटेको घरपरिवारको मात्रा अर्थात् सबै घरपरिवार जनगणनामा समेटिए कि समेटिएनन् भन्ने कुरा । किनभने जनगणना भनेको पूर्णगणना हो । त्यसैले त्यो पूरा भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ । अनि त्यो कभरेज चाहीँ कति, के दरमा, कति मात्रामा, कति छ ? भन्ने कुरा हेरिन्छ ।

    अर्को चाहिँ सोधिएको प्रश्नको उत्तर कति ठीक छ वा छैन, पूरा प्रश्नको उत्तर आएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने विषयवस्तु परीक्षण गर्ने कुरा गणनापश्चात सर्भेक्षणबाट गरिन्छ ।

    गणनामा गल्ती कम गर्नका लागि गणकलाई सघन तालिम दिनुपर्‍याे । अर्को कुरा सुपरीवेक्षणको उपुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसमा जनगणना राम्रोसँग भयो कि भएन भनेर हेर्ने सुपरीवेक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

    गणना गरेको बेला मुख्य गरेर सबै नियम पूर्णगणना भयो कि भएन भन्ने कुरा नै आधारभूत कुरा हो । जनगणनाको योजना निर्माणदेखि गणना नसकेसम्म हरेक चरणमा केही न केही गल्ती हुनसक्छ । गणनाको बेलामै गल्ती सुधार्नका लागि प्रयास गरी सहीरुपमा गणना भएको कुरामा विश्वस्त हुनु पर्दछ ।

    गणकः पहिला शिक्षक, अहिले स्नातक गरेका युवा

    अहिलेका गणना अधिकारीहरुको तर्क छ– फ्रेस र युवा जनशक्तिले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् । उनीहरुको क्षमता राम्रो हुन्छ ।

    पहिला शिक्षकहरु नै गणक हुन्थे । शिक्षकहरुको पढाउने काममा असर हुने भएकोले अहिले स्नातक गरेका युवाहरुलाई रोजगारी पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ गणक र सुपरीवेक्षकको रुपमा उनीहरुलाई प्रयोग गरिएको हो । जनगणनाको सफलता र यसको गुणस्तरले यो निर्णयको औचित्यतालाई निर्धारण गर्दछ । यसबारेमा अहिलेनै यसै भन्न सकिँदैन ।

    जनगणनाको विकल्प के हो ?

    संसारमा जनगणना विभिन्न किसिमले गरिन्छ । खासगरी अहिले धेरै नयाँ प्रविधि आएको छ । जस्तैः तथ्यांक संकलन गर्ने पनि विभिन्न प्रविधिहरु आएका छन् ।

    जनगणना गर्ने विधि, तरिकाहरुमा पनि विविधता पाइन्छ । जनगणना तथ्यांक संकलनको सबभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो र नेपाल सरकारको पनि एउटा ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यसैले यसमा धेरै ठूलो खर्च छ । यसमा मानवीय स्रोतदेखि आर्थिक स्रोतकोे कुरा छ । यसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने, कसरी कम खर्चिलो बनाउने र गुणात्मक तथ्यांक ल्याउने भन्ने कुरा अहम् हुन्छ ।

    विगतमा परम्परागत जनगणनामा जानैपथ्र्यो र अरु विकल्प पनि थिएनन् तर आजको सन्दर्भ फरक भइसकेको छ । अहिले जनगणना कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्प आइसकेका छन् ।

    जनगणनामा सामान्यतया १० वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ । यसैको आधारमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ । हरेक कुराहरु तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अध्यावधिक र समयसामयिक तथ्यांक ल्याउन एकदमै जरुरी छ ।

    यी सबै कुरा विचार गरेर परम्परागत जनगणनामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । विभिन्न देशहरुले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर जनगणना गर्ने अभ्यास गरिसकेका छन् ।

    कतिपय देशहरुले सफलतापूर्वक नयाँ वैकल्पिक उपाय अपनाइ रहेका छन् । जनगणनाका विभिन्न विकल्पमध्ये जनसंख्या रजिष्टर एक हो । तर यो पनि एकैचोटी र आजको भोलि परिवर्तन हुँदैन । यसको लागि दशकौं तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो तरिकालाई विस्थापन गर्नको लागि कम्तिमा एक दशक काम गर्नुपर्दछ । त्यो काम गर्ने बेला अब आएको हो कि !

    भारतमा पनि जनसंख्या रजिष्टर सन् २०११ मा सुरु गरिएको थियो । जनगणना गरेको बेलामा जनसंख्या रजिष्टर तयार गर्ने गरिन्छ । यसरी रजिष्टर तयार गर्दा पनि गोपनियतालाई ख्याल गर्नुपर्दछ, जुन कुरा आधिकारिक तथ्यांकको एक प्रमुख विशेषता पनि हो । ं

    व्यक्तिगत तहको तथ्यांक जहिले पनि गोप्य राखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ । आधिकारिक तथ्यांकको आधारभूत सिद्दान्तले पनि यो विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।

    अतः तथ्यांकको गोपनियतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तथ्यांक ऐनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ कार्यान्वयन गरी नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनु पर्दछ । आवश्यक परे वर्तमान ऐनमा संसोधन गर्नुपर्दछ ।

    जनसंख्या रजिष्टरमा विवरणहरु सीमित हुन्छन् । यसलाई पूरा गरी आवश्यक विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न आवधिक छनौट सर्भेक्षण, नागरिक दर्ता प्रणाली र अन्य सान्दर्भिक प्रशासनिक रेकर्डहरुको समुचित व्यवस्था एवम् प्रयोग हुन आवश्यक पर्दछ ।

    (लेखक सुवाल केन्द्रीय तथ्यांक विभागका पूर्वनिर्देशक हुन्)

  • कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना गर्न नेकपा एसनिकट अनेरास्ववियूको माग

    कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना गर्न नेकपा एसनिकट अनेरास्ववियूको माग

    काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले नेपालको नक्सामा पछिल्लोपटs समेटिएको भू-भागमा पनि जनणना गर्न माग गरेको छ ।

    अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा क्षेत्रमा पनि जनगणना गर्न माग गरेका हुन् । उक्त क्षेत्रमा जनगणना गर्न सुपरिवेक्षक नपठाएको भन्दै अनेरास्ववियूले आपत्ति जनाएको छ।

  • अन्योलमा जनगणना, अर्को वर्षसम्म धकेलिन सक्ने

    अन्योलमा जनगणना, अर्को वर्षसम्म धकेलिन सक्ने

    काठमाडौं । कारोनाका कारण यसअघि स्थगित भएको राष्ट्रिय जनगणना कहिले गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेको छ । कोरोनाका नयाँ–नयाँ भेरियन्ट आइरहेको र कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम सुरु भएसँगै जनगणनामा अन्योल बढेको हो ।

    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले महामारी कम भएसँगै साउन २६ देखि असोज ८ गतेसम्म स्थगित भएको जनगणना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कोरोना संक्रमण दर नघटेपछि असोज १ देखि १५ गतेसम्म जनगणना गर्नेगरी नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मितिमा जनगणना गर्न विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा बढ्दो संक्रमणका कारण उक्त मितिमा पनि जनगणना नहुने सम्भावना बढेको छ ।

    पछिल्लोपटक प्रस्ताव गरिएकै मितिमा जनगणना हुनेबारे अझै शंका रहेको बताउँछन्, विभागका निर्देशक तथा जनगणना प्रमुख ढुण्डीराज लामिछाने । उनी भन्छन्– जनगणनाबारे कुनै आदेश आएको छैन । तर, निर्धारित मितिमै हुने कुरा निश्चित छैन ।

    विभागले असोज १५ भित्रै सक्ने गरी जगगणना गर्न फाइल योजना आयोगमा फाइल पठाइसकिएको छ । आयोगले चासो नदेखाएको विभागको भनाइ छ । योजना आयोगले पनि कोरोना संक्रमणदर बढिरहेका कारण चासो नदिएको हुनसक्ने लामिछानेको अनुमान छ ।

    यसअघिको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोजसम्म जनगणना गर्दा फरक नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर बढ्दो संक्रमणका कारण अन्योल बढेको लामिछाने बताउँछन् । ‘कोरोनाको तेस्रो वेभ असोजअघि नआउने अनुमान थियो, तर परिणाम उल्टो देखिएको छ । अब यसै भन्न सकिन्न ।’

    समयमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा पनि जनगणना धकेलिएको उनको बुझाइ छ । ‘सबै जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा खुलेको भए र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय दिएको भए यतिबेला गणना सुरु भइसक्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘स्थिति यस्तै भए वा संक्रमण बढ्दै गए जनगणना अनिश्चित छ ।’

    मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको फाइल अड्किएका कारण पनि अन्योल बढेको उनी बताउँछन् । असोजमा नभए आगामी वर्षको जेठ–असारमा जनगणना गर्नेगरी पनि छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘अब अन्योल लामो समयसम्म रहँदैन, कहिले गर्ने भन्नेबारे छिटै निर्णय होला’, उनले भने ।

    प्रत्येक १०–१० वर्षमा जनगणना गरिँदै आएको छ । अब हुने १२ जनगणना हो । योपटकको गणना वैशाख २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी थियो । तर कोरोनाका कारण जनगाणना स्थगित गरिएको हो ।

    जनगणना गराउनका लागि ७७ वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

    महामारीअघि विभागले जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिइरहेको थियो । सुपरिवेक्षकहरुलाई ७ दिनको तालिम दिनुपर्ने भए पनि ५ दिन तालिम दिएपछि जनगणना नै स्थगित गरिएको थियो । जनगणनाका लागि माग गरिएको गणकको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । गणकका लागि ३९ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा जनगणनाका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

  • कालापानीका नागरिकलाई जनगणनामा सामेल गर्न माग

    कालापानीका नागरिकलाई जनगणनामा सामेल गर्न माग

    काठमाडौं । नयाँ पार्टी नेपालले देशभर बाढीपहिरोमा परेका नागरिकलाई तत्काल गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न र तिनलाई उचित राहत वितरणमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

    पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज सफलले आज विज्ञप्ति जारी गरी देशमा कोरोनाको प्रभाव विस्तारै कम भए पनि जोखिम कायम भएको हुँदा सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप सेवा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले निषेधाज्ञाबाट प्रभावित सम्पूर्ण किसान, यातायात व्यवसायी, उद्योगी, व्यवसायीलगायतलाई उचित राहत दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

    पार्टी प्रवक्ता सफलले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत भूभागका नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सामेल गर्न र मतदाता नामावलीमा नाम समेत समावेश गरी मत हाल्न पाउने अधिकार दिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    पार्टीले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउनाका साथै जनप्रतिनिधि, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन नपाउने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।
    रासस

  • जनगणना तत्कालका लागि स्थगित

    जनगणना तत्कालका लागि स्थगित

    काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुरू गर्न लागेको १२ औं जनगणना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।

    कोभिडको नयाँ भेरियन्ट तीव्ररूपमा फैलिएसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जनगणना अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको तथ्थाङ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    उनले भने,‘ अहिले जनगणनाको तालिम तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । जनगणना गर्न सुपरिवेक्षक र गणकलाई दिइने तालिम नै स्थगन गरेपछि जनगणना तत्काल हुँदैन नै ।’ जनगणनाका लागि तथ्यांक विभागले ८ हजार सुपरिवेक्षक मागेको थियो ।

    सोही अनुसार छनोट भएका सुपरिवेक्षकहरुको तालिम शुरू गर्ने भनिएको थियो र तर कोरोना भाइरसको कारण तालिम स्थगन गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै जनगणनाका लागि मागिएका ३९ हजार गणकहरूको नतिजा पनि स्थगित गरिएको निर्देशक लामिछानेले बताए ।

    सबै पक्षहरूसँग छलफल गरेर जनगणना स्थगित गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    ‘अहिले गणकहरूलाई खटाउने अवस्था पनि छैन , सही तथ्याङ्क पनि आउन सक्दैन । मान्छे डराएकाले विवरणहरू संकलन गर्न कठिन अवस्था भएको हुँदा जनगणना हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

    कोभिड संक्रमणको दर कस्तो हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर जनगणनाको अर्को मिति तय गरिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा साउन भन्दा अगाडि जनगणना होला भन्ने मलाई लाग्दैन, कँडेलले भने ।

    जेठ २५ देखि असार ८ सम्म देशैभर जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सबै तयारी पूरा गरेको थियो ।

    गणनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्थापन गरिसकेको समेत विभागले जनाएको छ । तर, कोभिड-१९ को नयाँ भरियन्टका कारण अनिश्चितकाललाई स्थगित गरिएको हो ।

  • कालापानी-लिपुलेकमा स्याटलाइटबाट जनगणना !

    कालापानी-लिपुलेकमा स्याटलाइटबाट जनगणना !

    काठमाडौं । आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तयारीमा जुटिरहँदा धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न हो- लिपुलेक-कालापानीमा के हुन्छ ?

    नेपालको भूभाग भए पनि भारतीय कब्जामा रहेको लिपुलेक-कालापानीलाई सरकारले गत वर्ष आफ्ना नक्सामा समावेश गरेको छ । तर, त्यहाँ अझै नेपालले आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सो क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

    भारतले नेपालका लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र समेटेर २०७६ कात्तिक १६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको ७ महिनापछि नेपालले गत जेठ ७ गते आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गर्‍यो । तर, अहिले पनि भारतले ती क्षेत्रमा आफ्नो दावी नछाडेको अवस्था छ । न त दुई देशबीच यो विषयलाई लिएर गम्भीर वार्तालाप नै भएको छ ।

    अतिक्रमित क्षेत्र नेपालको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्छ । सरकारले मिचिएको नेपालको भूभाग कति हो भन्नेसमेत यकिन गर्न सकेको छैन । ती विवादित क्षेत्रका बासिन्दा अझै पनि भारतको सुरक्षा घेरामा छन् । ती क्षेत्रमा न नेपालको सुरक्षा निकाय पुगेको छ न नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सरकारले जनगणनामा समेट्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

    २०७८ को जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका बासिन्दा पनि समेट्नुपर्ने भन्दै संसदमा कुरा उठेको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट आधिकारिक जवाफ आएको छैन । जनगणना शुरू हुन ५१ दिनमात्रै बाँकी छ ।

    स्याटलाइटबाट गर्न सकिन्छ : तथ्यांक विभाग

    जनगणनाको जिम्मा पाएको तथ्यांक विभाग यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा छ । अनुकूल अवस्था भएमा जनगणना गर्न तयार रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । सहज अवस्था आयो भने लिपुलेकको जनगणना गर्नेगरी तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    उनले भने, ‘यो अब दुई देशको महत्वपुर्ण विषय भयो । हामीले धेरै बोल्न गाह्रो छ ।’

    त्यहाँ जनगणनाको तयारी भित्ररूपमा भने गरिराखेको उनले बताए । लामिछानेका अनुसार ती क्षेत्रमा भारतले जान नदिए स्याटलाइटबाट जनगणना गर्न सकिने विकल्प छ ।

    ‘जनगणना गर्ने विभिन्न विधिहरू छन् । स्याटलाइट विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ । भोलि भौतिकरूपमा जान सकिएन भने अन्य विधिहरु छन्,’ उनले भने ।

    पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायतका अन्य देशहरूमा पनि स्याटलाइट विधिबाट जनगणना गरिएकोले नेपालमा पनि त्यस्तो प्रयोग गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

    भारतले त्यस क्षेत्रमा जान नदिएकाले जनगणना कार्यालय खोल्न भने नसकिने लामिछाने बताउँछन् ।

    उनी भन्छन्, ‘सिमाना भौतिकरूपमा हिसाबले हाम्रोमा पर्‍यो । कार्यक्षेत्र व्यास गाउँपालिकाको हो । तर, नियन्त्रण भारत सरकारको छ । नगरपालिकाभित्र पर्ने भएकाले कार्यालय खुलेकै छन् । अब उतैपट्टि गएर कार्यालय खोल्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन ।’

    यदि त्यस क्षेत्रमा जनगणना हुने भए जिल्लाकै कार्यालयले हेर्ने उनको भनाइ छ ।

    स्थानीय भन्छन्ः नक्सामा मात्रै हाम्रो

    विवादित क्षेत्रमा नापी, गुन्जी र कुटी गरी ३ वटा बस्ती छन् । त्यहाँ अहिलेसम्म जनगणना गर्ने कुनै छाँटकाँट नभएको ब्यासका स्थानीयवासी बताउँछन् । वडा नम्बर १ व्यासभित्र त्यस क्षेत्र अहिलेसम्म स्थानीयले टेक्नसमेत पाएका छैनन् । राष्ट्रियताको विषय भएकाले वडाअध्यक्ष समेत अन्योलमा परेको तिङकरका स्थानीय विनोदसिंह भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    उनले भने, ‘चुच्चे नक्सामा ती गाउँहरु हाम्रै वडाभित्र पर्छन् । तर हामी त्यहाँ टेक्न पाएका छैनौ । त्यहाँका बासिन्दालाई तपाईंहरू जनगणनामा पर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्न पनि मिल्दैन ।’

    भण्डारीका अनुसार नेपालीहरूलाई तिङ्करबाट माथि जान नदिए पनि नापी गुन्जीमा बसेकाहरू भने ६ महिना तिङकर झर्ने गर्छन् ।

    वडा सदस्यसमेत रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई अहिलेसम्म त्यसक्षेत्रको गणनाको तयारी गर्न गाउँपालिकाबाट कुनै परिपत्र आएको छैन । पत्र जारी भयो भने केही होला कि ?’

    विवादित क्षेत्रका बासिन्दासँग तिङ्करबासीको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ । उनीहरू यस्ता विवादित विषयमा खुल्न चाहँदैनन् ।

    ‘त्यस क्षेत्रको जनगणनाको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले हामीले उहाँहरूसँग सोध्न पनि मिल्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘उनीहरू खुलेर कुरा गर्न कुरा डराउँछन् ।’

    जनगणना गर्न सम्भव छैनः गाउँपालिकाका अध्यक्ष

    कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बस्तीमा जनगणना गर्ने सम्भावना नरहेको व्यास गाउँपालिकाले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा नेपाली प्रवेश गर्न समेत नसक्ने भएकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीलिप भण्डारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    उनले भने, ‘कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ छन् । त्यो स्थानमा सीमाबाट नै हामी जान सक्दैनौं । त्यसकारणले अहिले सम्भावना छैन ।’

    अहिले नापी गुन्जी कुटीका बासिन्दाहरूले भारतकै नागरिकता लिएको भण्डारीले बताए । दार्चुलाको सदरमुकाममा महाकाली नदीको पुलबाट आजवजावत गर्ने एउटै समुदाय, एउटै संस्कार एउटै भएको हुनाले पनि सम्बन्ध राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

    ‘उनीहरू यता आउँदा भेटघाट हुने हो, उता गइसकेपछि हुँदैन,’ उनले भने ।

    ती क्षेत्रहरू भौगोलिकरूपमा एकदमै चिसो हुने भएकाले ६ महिना बासिन्दा तिङ्कर झर्छन् । भारत सरकारले दिएको सुविधाको कारण उनीहरु बढी भारततर्फ झुकाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।

    उनले भने, ‘उनीहरूलाई भारतले अहिले त्यस्तो विकट ठाउँमा यातायातको पहुँच पुर्‍याइदिएको छ । विभिन्न किसिमको सुविधा दिएको छ । त्यही कारणले उहाँहरुको भारत सरकारप्रति झुकाव रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

    जनगणनाबारे केन्द्र सरकारसँग कुनै छलफल नभएको भण्डारीले बताए । केन्द्र सरकारकै स्तरमा भारतसँग वार्ता नगरी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

    २०६८ मा जनगणना नभएका कारण त्यस क्षेत्रमा नेपालीको कति जनसंख्या छ भन्ने तथ्यांक गाउँपालिकासँग पनि छैन ।

    २०४८ साल

    कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराको बस्तीमा २०१८ सालमा नेपालले पहिलोपटक जनगणना गरेको थियो । २०१८ सालमा भैरव रिसालले त्यहाँ जनगणना गरेका थिए ।

    सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यतिबेला भैरब रिसाललाई लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा जनगणना गर्न सरकारले गणकको रुपमा पठाएको थियो । त्यतिबेला फिल्डमै गएर उहाँले गणना गर्नुभएको हो । त्यहाँ आफ्नै भूमि भएकाले कसैको दबाब थिएन । बेरोकटोक गणना भएको थियो ।’

    त्यसबेलामा छाङरुङमा १ सय १७ वटा घरधुरी र तिङकरमा ८७ वटा घरधुरी रहेका थिए ।त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा नेपालको तर्फ २०४८ सालमा पनि सरकारले जनगणना गरेको थियो ।

    त्यसबखत दार्चुला जिल्लाको साविकको व्यास गाउँ पञ्चायतको वडा १ को त्यो बेला जनगणना गर्दा जम्मा ४२३ जना बासिन्दा र १ सय ५० घर धुरी थियो । त्यसबखत पनि कालापानी लिपुलेक समेटेर जनगणना गरेको थियो ।

    सन् १९६२ भन्दा अघि उक्त भूमी नेपालकै थियो । त्यहाँ नेपाली बस्थे । गुन्जी नापीमा भएकाहरुलाई सहुलियत दिएर छाङरुङमा आएर गणकले अन्तवार्ता गर्न सकिने उनी सुझाउछन् । यी बैकल्पिक व्यवस्था हो ।

    अहिले ती क्षेत्रमा भारतले अवरोध गरे दुई तरिकाबाट जनगणना गर्न सकिने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । एउटा स्याटलाइटको माध्यमबाट र अर्को घरगन्ति ।

    ‘एक घरमा ५ देखि ६ जना हुन्छन् । घरसंख्यालाई ५ वा ६ ले गुणन गर्‍यो भने त्यस क्षेत्रको जनसंख्या निस्कछ,’ उनले भने ।

    दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा गणकहरूले त्यहाँका बासिन्दासँग कुरा गरेर पनि आँकडा निकाल्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

    ‘त्यहाँका बासिन्दालाई गुन्जी, कुटीमा कति बासिन्दा होलान् भनेर स्थानीयलाई सोध्यो भने बताइदिन सक्छन् । व्यासमा भएकाहरूको नातेदार गुन्जीमा भएकाले उनीहरू बेलाबेलामा जान्छन्,’ उनले भने ।

  • जनगणनाका लागि मागभन्दा ६ गुणा बढीको आवेदन

    जनगणनाका लागि मागभन्दा ६ गुणा बढीको आवेदन

    चितवन। आगामी १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाका लागि चितवनमा दरबन्दीभन्दा करिब छ गुणा बढी दरखास्त परेको छ ।

    चितवनमा गणक र सुपरीवेक्षकका लागि छ हजार ७९३ जनाको दरखास्त परेको हो ।

    चितवनका जिल्ला जनगणना अधिकारी यज्ञमूर्ति भण्डारीले चितवनमा २०३ सुपरीवेक्षक तथा ८९५ गणकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको जानकारी दिए ।

    चितवनका लागि आवश्यक दरबन्दीभन्दा अनलाइनमार्फत फारम भर्नेको सङ्ख्या करिब छ गुणा बढी हो । त्यस्तै दरखास्त दिनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या दोब्बर छ ।

    भण्डारीले चितवनमा जनगणनाका लागि तीन हजार ६१८ महिला, एक हजार ८६४ पुरुष तथा दुई जना अन्य लिङ्गीले अनलाइन फारम भरेको बताए ।

    जनगणना तयारीको काम तीव्ररूपमा अगाडि बढेको भन्दै जिल्लाका सात स्थानमा आगामी वैशाख १ गते स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने उने बताए । भण्डारीका अनुसार भरतपुरको भरतपुर–१०, भरतपुर–६ गीतानगर र भरतपुर–१८ चनौलीमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना गरिँदैछ ।

    त्यस्तै कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका हेर्ने गरी कालिकामा, रत्ननगर नगरपालिका लागि रत्ननगर नगरपालिकामा तथा राप्ती र खैरहनी हेर्ने गरी राप्ती नगरपालिकामा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुने भण्डारीले जनकारी दिए ।

    भण्डारीका अनुसार भरतपुरमा मात्रै ४६२ गणक र १०४ सुपरीवेक्षकको दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै माडीमा ५३ गणक र १४ सुपरीवेक्षक, रत्ननगरमा १२२ गणक र २४ सुपरीवेक्षक, कालिकामा १०५ गणक र २२ सुपरीवेक्षक तथा राप्तीमा १५३ गणक र ३९ सुपरीवेक्षक आवश्यक पर्छ ।
    सुपरीवेक्षकका लागि चैत २० गते सम्पर्क मिति तोकिएको भण्डारीले बताए । उनले सुपरीवेक्षकलाई वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म तालिम दिइने तथा वैशाख १६ देखि जेठ १४ गतेसम्म घरपरिवार सूचीकरणको काम हुने जानकारी दिए । जेठको १० देखि १४ गतेसम्म गणक नियुक्ति तथा १७ देखि २२ सम्म तालिम हुने छ ।

    मुख्य गणना भने २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुने भन्दै असार ८ गते नै १२औँ राष्ट्रिय जनगणना दिवस मनाइने भण्डारीले बताए । असोज मसान्तसम्म प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिने भण्डारीको भनाइ छ । त्यस्तै २०७९ वैशाखबाट अन्तिम नजिता प्रकाशन हुने कार्यसूची रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसपटक १४ वटा विषयमा विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन हुनेछ । रासस

  • जनगणनाको तयारी तीव्र, तेस्रोलिङ्गीको संख्या पनि सार्वजनिक गरिने

    जनगणनाको तयारी तीव्र, तेस्रोलिङ्गीको संख्या पनि सार्वजनिक गरिने

    काठमाडौं । सरकारले २०७८ जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म नेपालको १२औं जनगणना गर्दैछ । देशमा संघीयता लागू भएपछि हुन लागेको जनगणना संघीय मोडलमा हुनेछ ।

    साविकको विकास क्षेत्र, अञ्चल र गाविसको संरचना खारेज भएपछि नयाँ संरचनाअनुसार जनगणना हुन लागेको हो । अब ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय र ६ हजार ७४२ वडा कार्यालयको संरचनाअनुसार जनगणना हुनेछ ।

    के के तयारी भयो र ?

    १२औं जनगणनाका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा रहेको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    ‘मास्टर्स ट्रेनरलाई तालिम दिइसकेको छ । गणक अधिकृत र सहायक अधिकृत नियुक्ति गरी फागुन १९ गतेदेखि तालिम दिने काम अगाडि बढेको छ । ७७ जिल्लाका ८७ वटा स्थानमा विभागका कार्यालय खुलेपछि गणक अधिकृत र सहायक अधिकृतलाई त्यहाँ पठाउँछौं । गणक र सुपेरीवेक्षकको नियुक्तिका लागि आवेदन खुलाएका छांै । हालसम्म ७७ हजारभन्दा बढीको आवेदन प्राप्त भएको छ । आएका आवेदनमध्ये चैतको अन्तिम साताबाट गणक र सुपरीवेक्षकको छनोट गर्नेछौं भने सुपरीवेक्षकको नियुक्ति वैशाखमा र जेठमा गणकको नियुक्ति गर्छौं’, उनले भने ।

    गत वर्ष नै सरकारले जनगणनाको तयारीका लागि ३६ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमार्फत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विभिन्न जिल्लामा नमूना गणना सम्पन्न गरेको थियो ।

    जनगणनाको संकलन, तथ्याङ्क प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशनका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेटको माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ । बजेटको अपुग नहुने र अर्थ मन्त्रालयले समयमा नै बजेट निकासा दिने प्रतिबद्धता पाएको विभागको भनाइ छ ।

    हालसम्म जनगणना सम्बन्धी मास्टर्स ट्रेनरहरूलाई तालिम दिइसकेको तथा १०० जना गणना अधिकृत र १०० जना सहायक गणना अधिकृतलाई तालिम दिने काम भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

    तालिमप्राप्त गणना अधिकृत र गणना सहायक अधिकृतहरू चैत १ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा ८७ वटा विभागले खोल्ने शाखामा गणनाको तयारीका लागि जाने विभागले जनाएको छ ।

    मुलुकभरि खुलेका विभागमा खटिने गणक अधिकृत र सहायक गणक अधिकृत सबै सरकारी कर्मचारी हुनेछन् । जसमा केही कर्मचारी विभागबाट र केहीलाई काजमा खटाउने तयारी गरी फागुन १९ गतेदेखि एक हप्ताको तालिम दिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

    गणनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको प्रबन्ध भइसकेको छ । त्यस्तै तथ्याङ्क संकलनका लागि आवश्यक पर्ने गणक र सुपरीवेक्षकका लागि विभागले अस्थायी कर्मचारीको माग गरेको छ ।

    विगतमा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई खटाउने गरेकोमा १२औं गणनाका लागि अस्थायी कर्मचारीको माग गरेको छ । हालसम्म ७७ हजारले आवेदन दिइसकेको र उनीहरूको छनोट चैतको अन्तिम वा वैशाखबाट शुरू हुने विभागको तयारी छ । सुपरीवेक्षकलाई वैशाखमा र गणकलाई जेठमा छनोट गर्ने विभागले जनाएको छ ।

    विशेष गणना

    संघीयताको मोडलमा जनगणना हुने भएकाले विगतका गणनामा प्रयोग हुने सामग्री जिल्लाका लागि मात्रै तयार गरिने गरेकोमा यो पटक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको छ ।

    तथ्याङ्क संकलनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रदेश, स्थानीय तह र वडासम्मका लागि तयार पारिएकाले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र वडासम्मका कार्यालयलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी संकलन गरिने विभागले जनाएको छ ।

    गणनाको विधि

    स्थायी रूपमा र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने आधारमा मूल गणनाको विधि तय गरिएको छ । कुनै व्यक्ति दुई ठाउँमा बसोबास गरेको भए पनि मुख्य रूपमा बसोबास गरेको क्षेत्रलाई आधार बनाएर गणना गरिने विभागले जनाएको छ ।

    नेपालमा रहेका परिवारबाट विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ भने सम्पूर्ण परिवार नै विदेशमा छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू भने छुट्न सक्ने विभागले जनाएको छ । यसका साथै मुलुकभित्र भएका जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, उमेर, अपाङ्गता भएका सम्पूर्णको तथ्याङ्क संकलन गरिने विभागले जनाएको छ ।

    पहिलो पटक तेस्रोलिङ्गीको गणना सार्वजनिक गरिने

    विगतमा तेस्रोलिङ्गीलाई गणनामा समावेश गरे पनि १२औं गणनामा भने तेस्रोलिङ्गीको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ । उक्त गणना तेस्रोलिङ्गीको गणना सार्वजनिक गर्ने पहिलो गणना हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बताउँछ ।

    आवश्यक कानून निर्देशिका नियमावली र प्रश्नावली तयार

    जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्देशिका नियमावली र प्रश्नावली तयार भइसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिइसकेको छ । सुपरीवेक्षक र गणकका लागि आवश्यक काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

    जनगणनाको इतिहास

    १९६८ सालमा पहिलोपटक नेपालको जनगणना गरिएको थियो । त्यसपछि २००९ सालमा जनगणना भयो । २०११ सालमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको उक्त जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या ८० लाख भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

    पहिलो र दोस्रो जनगणना तत्कालीन मालिक, कमरा, कमारी र बाँधाको सूची तयार पार्न गरिएको थियो । १९९८ सम्म गरिएका जनगणना मान्छेको सङ्ख्या गन्नका लागि मात्रै गरिएको थियो । २००९ देखि २०११ सालसम्म भएको गणनालाई आधुनिक जनगणनाको रूपमा लिइन्छ । जहाँ मान्छेको विभिन्न विधा छुट्याएर गणना गरिएको थियो ।

    २०१५ सालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना भएपछि व्यवस्थित रूपमा जनगणना भइरहेको छ । तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार नै सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गरेको छ ।

    विभागले जनगणनामा देशको कुल जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धिदर, जन्मदर, मृत्युदर, बसाइँसराइ, नागरिकको आर्थिक अवस्था, विदेशिएका वा विदेशबाट नेपाल आएर बसोबास गरेका, धर्म, जातजाति, लिंग, भाषाभाषीलगायत तथ्यांक संकलन गर्छ ।

    नेपालमा पछिल्लो पटक २०६८ सालमा भएको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६५ लाखभन्दा बढी छ ।

    विभागले २०७६ कात्तिक ३ गते १२औं गणनाको लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने लोगो तथा नारा सार्वजनिक गरेको थियो ।

  • जनगणनाको लागि ३९ हजार गणक मागियो, कसरी भर्ने फारम ?

    जनगणनाको लागि ३९ हजार गणक मागियो, कसरी भर्ने फारम ?

    काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि गणक तथा सुपरिपेक्षक पदमा दरखास्त आव्हान भएको छ ।

    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइनमार्फत दरखास्त आव्हान गरेको हो ।

    विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आव्हान गरिएको बताएको हो । विभागले करिब करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको जानकारीसमेत गराएको छ ।

    करारका जनशक्ति अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनणना गरिने विभागको भनाई छ ।

    २०७७ माघ ११ गतेदेखि ६० दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको पहुँच नहुनेहरुका लागि चैत्र ५ गतेदेखि चैत्र ११ गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यक्रममा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

    जनगणना विभिन्न प्रविधि अपनाई गरिने उनको भनाइ छ । मानिसको जनगणनाको अलावा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपन्छीको समेत जनगणना गरिने उनले बताए ।

    अनलाइन दरखास्त केन्द्रीय तथ्यांक विभागको वेवसाइट अन्र्तगतको  सवडोमेन  www.censushrms.cbs.gov.np तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेवसाइट www.cbs.gov.np   मा गएर भर्न सकिनेछ ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिबाट गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक ८ वटा बढी आधारभुत प्रश्नहरु राखिएको उनको भनाई छ ।

    राष्ट्रिय जनगणना २०७८, नेपालको बाह्रौँ जनगणना हो । नेपालमा वि.सं. १९६८ सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो । बाह्रौ जनगणना २०७८ जेठ देखि असार सम्म सञ्चालन हुने पनि विभागले बताएको छ ।