संखुवासभा । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा जग्गा जालसाजी प्रकरणमा वडाध्यक्ष र मालपोतका नायव सुब्बासहित सात जना पक्राउ परेका छन् ।
भोटखोला गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष किन्साङ भोटेसहितको टोलीले स्थानीय दलबहादुर तामाङको २७ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी आफन्तको नाममा पास गरेको खुलेको हो । वडा अध्यक्ष भोटे, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित सात जनाको टोलीले मृतक तामाङको नाममा रहेको जग्गा अर्काको नाममा पास गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा वडाध्यक्ष भोटेसहित सोही वडाका सुरेन्द्र तामाङ, कप्पना भोटे, ङिमा लाजुङ भोटे, खाँदबारी–१ का हाल मालपोल कार्यालय खाँदबारीमा कार्यरत महेन्द्रकुमार पराजुली, मकालु गाउँपालिका-४ घर भाई खाँदबारीमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने अनिष गुरुङ र चैनपुर नगरपलिकाका पासाङ शेर्पा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख डिएपी लालध्वज सुवेदीले बताए । पक्राउ परेका वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।
दलबहादुरको मृत्युपछि उनको जग्गाको हकवाला एक मात्र सन्तान बिममाया तामाङ हुन् । उक्त जग्गा ७५ वर्षीया छोरी विममाया नाममा यही फागुन २ मा नामसारी भएको खुलेको छ ।
तर, विममायालाई आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी भएको कुनै जानकारी दिएन । प्रहरीका अनुसार मृतकको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गर्न आवश्यक पर्ने कागजतसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, घरबाटो सिफरिस तथा जग्गा नामसारी गर्ने सिफारिस समेत वडा अध्यक्षले भोटेले खाँदबारीमै बसेर तयार पारेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरुले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनास्थलको मुआब्जा क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्थानीय ७५ वर्षीय वृद्धालाई ललाईफकाई गरेर रजिस्ट्रेसन पास गरेको खुलेको छ ।
मुआब्जाभित्र पर्ने २७ रोपनी जग्गा एक लाख दिएर पास गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । २७५ कित्ताको जग्गा पासाङ शेर्पाको एकल नाममा र २८० कित्ताको जग्गा कल्पना भोटे र डिमालाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ । बिक्री भएको दुई कित्तामध्ये २७५ नम्बरको जग्गा फागुन १६ गते पासाङ शेर्पाको नामबाट कविता पराजुलीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ ।
उक्त जग्गा नामसारी गर्न वडा अध्यक्षले मालपोत कार्यालय खाँदबारीका कर्मचारी महेन्द्रकुमार पराजुलीको सहयोग लिएको पाइयो । योजना अनुसार बिममाया को नाममा पास गरिएको जग्गा मध्ये कित्ता नं।२८० ९११७३५ वर्गमिटर० को जग्गा वडा अध्यक्ष किन्साङकाृ तर्फबाट कल्पना भोटे र सुरेन्द्रको तर्फबाट उनकै श्रीमती ङिमालाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रजिष्ट्रसन पास गरेको खुलेको छ । बिममायाको नाममा रहेको २७५९१८३० वर्गमिटर० को जग्गा पासाङ शेर्पाको नाममा पास गरेका छन् ।
पासाङको नाममा रहेको सोही जग्गा पुनः कर्मचारी पराजुलीको श्रीमतीको नाममा फाल्गुन १६ मा नामसारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा अध्यक्षले जग्गा पास गरिदिए वापत उक्त जग्गा आफुलाई दिएको पराजुलिएले बयानमा बताएको प्रहरीले जनाएको छ । कागजत लेखापढी गरे वापत अनिषलाई वडा अध्यक्षले नौ हजार रुपैयाँ दिएका थिए । कल्पनाको हकमा रजिष्ट्रसन पास लेखापढी व्यवसायी अनिषको नाममा वारेस पास भएको खुलेको छ ।
भोटखोला–२, ४ र ५ का बिभिन्न स्थानमा अपर अरुण जलविधुत् आयोजना(१०६८ मेघावाट) निर्माणका लागि अध्ययन भई जग्गा सर्वे तथा जग्गा प्राप्तीको कार्य भएरहेकाले उत्त जग्गा महंगोमा विक्रि हुने लोभले उनीहरुले उक्त जग्गा जालसाजी गरी पास गरेका हुन् । पक्राउ परेकाहरुलाई ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउने प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भूमि सम्बन्धी समस्या समधान गर्न सबै निजी जमिन सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै गौतमले निजी स्वामित्वको जमिन हुँदासम्म सुकुम्बासी र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने बताए।
‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व भएसम्म यो समस्या समधान हुँदैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै जमिन चलनचल्तीको मुल्य दिएर किनोस् । हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौं र त्यो व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो । अब फेरि सबै सरकारको स्वामित्व ल्याउने काम गरौं । अब यो गलत बाटोमा जानुहुँदैन ।’
नेपालमा कुल २६ लाख हेक्टर जमिन भएको र २० लाख सुकुम्बासी भएको भन्दै गौतमले जमिन बाँडेर यो समस्या समाधान नहुने दावी गरे । ‘हामीले संविधान अनुसार गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हामीले जमिन नै दिने गर्यौं भने पनि हामीसँग त्यति जमिन छँदा पनि छैन । २० लाख भूमिहीनलाई दिने जग्गा नै छैन ।’
भूमि आयोगले विघटन गर्दा आन्दोलनको कुरा चलेको र फेरि गठन गर्ने कुरा उठेको भन्दै गौतमले त्यसबाट समस्या नै समाधान नहुने जिकिर गरे ।
‘झण्डै २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौं भनेका आयोगले किन गर्न सकेनन् ?,’ उनको भनाइ छ, ‘यो बाटो नै गलत छ ।’
विराटनगर । उद्योगी पवन सारडाले दुई वर्षअघि सुनसरीको इनरुवा-दुहबी सडकको आसपासको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले । उनले फलाम उद्योग सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्नका लागिमात्र १६ करोड रूपैया खर्च गरे ।
अहिले उद्योग विस्तार गर्न खोज्दैछन् । सारडा भन्छन,‘उद्योग विस्तारका लागि जग्गा नभेटिएको होइन’ जग्गाको मूल्य अति महँगो भएपछि योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’
मुख्यत: सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर र त्यसको आसपासमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अब चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ ।‘१ बिघा जग्गा चाहियो भने कम्तीमा ८/१० करोड रूपैयाँ त जग्गामै जाने अवस्था छ । यति महँगोमा जग्गा किनेर उद्योग चलाउनु कठिन काम हो,’ सारडाले भने ।
यो करिडोरमा भाउ आकाशिएपछि जग्गामा बढी पूँजी खन्याउनु परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उद्योग संगठन मोरङका पूर्व अध्यक्ष भीम घिमिरे पनि नयाँ उद्योगका लागि जग्गा व्यवस्थापन असहज भइसकेपछि लगानीकर्ताहरू निरास बनेको बताउँछन् । ‘भित्री सडकमा समेत कठ्ठाको ४०/४५ लाखमा जग्गा किनबेच भइरहेको छ । जग्गामा महँगो मूल्य हालेर उद्योग चलाउनु अब सहज छैन,’ घिमिरेले भने ।
कोशी राजमार्गको दुहबीदेखि विराटनगरको रानीसम्म करिब १ हजार साना/ठूला उद्योग छन् । दुहबी-विराटनगरको रानी योजनाबद्ध तरिकाले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार भएको होइन । भारतसँगको मुख्य नाका जोगवनीसँग जोडिनु र सहज सम्पर्कसहित देशको मध्यभागमा रहनुले एकपछि अर्को उद्योग खुल्दै गएका हुन् ।
महंगो जग्गाले उद्योगको स्थिर पूँजीमा लगानी बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको उत्पादन लागतमा जोडिने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । ‘सरकारले उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने भएपनि अवस्था फरक छ’ अध्यक्ष मुन्दडा भन्छन्,‘ठूलो पूँजी हिस्सा उद्योगको जग्गा प्राप्तिमा खर्चिनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।’
जग्गामा बढी पूँजी हाल्दा उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता नकारात्मक हुने उद्यमी बताउँछन् । ‘उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको असर उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमै पर्छ । सरकारले यसमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ मुन्दडाले भने ।
जग्गाको मूल्य उच्च
प्रदेशको राजधानी विराटनगर भएपछि त्यस आसपासको जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । उद्योगमा लगानी गर्ने रकम जग्गामा लगानी गर्नुपर्दा नयाँ उद्योग स्थापनामा चुनौती देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहराले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वाहिर क्षेत्रवटा लगानीकर्ता आउने वातावरण नहुँदा ठूला उद्योग स्थापनामा कठिनाइ भएको वताए ।
मोरङ उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अधिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् । कोशी राजमार्ग छेउछाउको जग्गा प्रतिकठ्ठा कम्तीमा तीस/चालिस लाख पर्छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न चार/पाँच बिगाहा जमिन चाहिन्छ । बैंकबाट लिएको र आफूसँग भएको पैसा जग्गामै सकिन्छ ।’
उनले यस्तो अवस्थामा आफूहरूसँग भएको र बैङ्कबाट लिएको ऋण जग्गा खरीदमै खर्च हुने स्थिति रहेको भन्दै लगानीकर्ता उद्योग क्षेत्रमा गर्ने लगानी अन्यमा जाने सम्भावना भएको बताए ।
सहायक सडकतिर भने जग्गा सस्तो पाइए पनि पूर्वाधार अभाव रहेको उद्योगी बोहरा बताउँछन् । ‘कोरिडोरमा यस्ता थुप्रै सम्पर्क सडक छन् । तर, त्यहाँ बाटो र बिजुलीजस्ता संरचनाको उचित व्यवस्था छैन ।’
५ देखि ८ वर्षभित्र प्रतिफल निकाल्ने लक्ष्यलाई यसले समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । यो करिडोरमा आउने उद्योगका लागि सरकारले सरकारले विकल्प खोजिदिनुपर्ने बोहराको माग छ ।
‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन’ को माग
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योग सञ्चालनका लागि अब क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सीमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गरिएको खण्डमा नयाँ उद्योग खोल्नका लागि उद्योगीहरू प्रोत्साहित हुने उनी बताउँछन् ।
उद्योगीले उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग समय अनुकुल परिमार्जन गरी अब क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोनको निर्माणमा सरकार लाग्न आवश्य रहेको उनले सुझाए ।
‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन’ को लागि प्रस्तावित जग्गा ।
मोरङ र सुनसरीमा साल्ट ट्रेडिङको स्वामित्वमा रहेको ८ सय ५० विघा जमिनमध्ये अमरडुवामा ३ सय विघामा क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोन निर्माण गरिनुपर्ने मुन्दडाले बताए ।
सेजको अवधारणामा ‘ब्रेक’
निजी क्षेत्रले २६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सेज स्थापनाको लागि पहल गर्दै आएको छ । सो माग सुनुवाइ नभएपछि अहिले क्रस बोर्डर इकोनोमिक्स जोनको अवधारण अघि सारिएको हो । विराटनगरमा सेज स्थापनाको पहल सर्वप्रथम उद्योग संगठन मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. महेन्द्र गोल्छाले गरेका थिए ।
जग्गा खरिद गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिब ३० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, सो रकम अपुग हुने भन्दै काम अघि नबढेपछि त्यो रकम फ्रिज भयो ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडा सरकारी बेवास्ताले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको अवधारणाले मूर्तरूप नपाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले यो क्रममा पटक-पटक काठमाडौं धाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, तर आश्वासनबाहेक केही पाइएन ।’
सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन २०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी योजना ल्याएको थियो । यसका लागि २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो ।
२०७३ मा सरकारले कानून निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर स्वायत्तता प्रदान पनि गर्यो । जग्गा खरिदमा विवाद देखिएकोले सेज स्थापना गर्ने योजना अहिलेपनि धेरै स्थानमा अलपत्र परेको छ ।
जुम्ला, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, धनगढी, नेपालगन्ज, बारा, रौतहट, धनुषा, सिरहा र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, भैरहवाबाहेक कहीँ पनि निर्माण भएको छैन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माण हुने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्ष आयकरमा शत प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यसबाहेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जा समेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुटको व्यवस्था छ ।
सेजअन्तर्गतका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकोले बन्द र हड्ताल गर्न पाइँदैन।
उद्योग विभागका अनुसार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ५ सय करोड रूपैयाँ उद्योगमा लगानी छ ।
करिडोरका उद्योगले जुट, चाउचाउ, बिस्कुट, तेल, मैदा, रिफाइनरी तेल, छाला, जुत्ता, चप्पल, धागो, साबुन, वायर, रड, स्टील, कर्कटपाता, प्लाष्टिकका सामान, सिमेण्ट, दाना, बिजुलीको तार, जीआई पाइप, चामललगायत वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रका उद्योगमा ८० हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
